Showing posts with label sherpa. Show all posts
Showing posts with label sherpa. Show all posts

Tuesday, November 17, 2015

The Warped Reality Of Nepal's Ruling Elite





The Warped Reality Of Nepal's Ruling Elite
Or Why You Should See The Protests In Front Of The UN For What It Truly Is

Human Rights Watch Report: Like We Are Not Nepali
  • Do not be fooled by the Nepalis protesting in front of the United Nations today. If this keeps on for too long, you might as well see ISIS sympathizers, or Assad supporters doing the same in due course of time. Because these people are rooting for people guilty of similar crimes.
  • Prime Minister Narendra Modi did more for the earthquake victims of Nepal than any other single person on earth, and he started doing within minutes of the earthquake striking. The busiest person on earth took time out of his schedule and acted as if an earthquake had struck his own country. I’d know. I followed the earthquake’s aftermath for all my waking hours for weeks in a row. Modi’s role was astounding, heartwarming, and the only ray of hope for many for long.
  • Nepal’s ruling elite, the Khas, are people who literally all of them, 100% of them, migrated from India over the centuries, primarily fleeing the invading Mughals. Today Indophobia is their central organizing principle in Kathmandu. It is like a Harvard study showing all homophobic people are gay. How do you explain this irrationality? It is easy.
  • Nepal is not a democracy. Nepal is proof sham elections, rigged elections don’t a democracy make. The last elections held in Nepal were thoroughly rigged. The state security agencies overwhelmingly dominated by the Khas rigged the elections so as to strengthen the status quo parties.
  • Nepal is a corrupt country. 50% of the country’s annual budget is put to personal use by about 50,000 people in the country. It is a country of 30 million. It is relatives of those 50,000 people who are running up and down the street in front of the United Nations today.
  • Coming to America is social mobility in Nepal that mostly only the ruling Khas elite can afford. And these “protests” are proof. Similar protests were organized in London when Prime Minister Modi recently visited.
  • Even the corrupt, and the unfair, and the prejudiced have a right to hold rallies.
  • But this is also, at some level, casteism. Narendra Modi’s lower middle class, and lower caste background is offensive to these ruling Brahmins of Kathmandu. It is amazing how their Brahminic ideology is immune to Modi’s political stature, gifts, amazing goodwill, and sheer power. India is a large, powerful country in South Asia, and Nepal is 200% dependent on India for pretty much everything. But casteist Brahmins of Nepal seem to think he is but a passing fluke. He has not lasted a thousand years like their casteist ideology, and he will be gone in a few years unlike their casteist ideology, or so they think.
  • Within weeks of the earthquake striking the hashtag #GoBackIndia started trending on Twitter in Nepal. How do you explain that? After Modi did so much for the earthquake victims. Who is on Twitter in Nepal? Not the masses. The same 50,000 people who put 50% of the country’s budget to personal use are the people on Twitter in Nepal.
  • You’d think that after the massive earthquake the politicians of Nepal would set aside all political work to focus on relief work for something like six months. But no. They instead figured out the post-earthquake scenario was actually perfect timing to push a summarily unequal constitution down the country’s throat. The earthquake was a godsend to them. The people were deemed too weak to protest. And they were. As inhuman as that logic sounds, that is what happened. The ruling politicians immediately started acting like the earthquake did not even happen. These people were not in shock. They really are that unfeeling.
  • The international community has pledged four billion dollars in aid for the earthquake victims. That was months ago. India’s pledge is fully 25% of that offer. And they are still managing to blame Modi for the fact that that money has amazingly gone untouched. Untouched! How do you explain that? The way corruption works in Nepal is, they wait until the last minute to spend the money. And once the deadline looms, as it does in this case at the end of the year, the money then is spent in a hurry. Because in that chaos looting becomes so much easier. There are no plans to take those four billion dollars to the earthquake victims. But there are massive schemes by those 50,000 people to loot the four billion dollars. That has been their bread and butter for decades. Nothing new is going on.
  • The earthquake victims really do face a brutal winter. But the blame is being placed in the wrong place.
  • The earthquake victims are being held hostage by the ruling elite in Nepal. The earthquake victims are Janajatis who have been marginalized by the Nepali state for centuries. And that marginalization sees continuity in the country’s new constitution that was supposed to give them a path to equality.
  • The new constitution of Nepal, if it goes unchallenged, will be like a permanent earthquake to the Janajatis of Nepal. Ask the people protesting in front of the United Nations today. They are all practically relatives to the ruling elite in Nepal. These are people who feel the earthquake victims have not had it bad enough.
  • It is the Madhesis of the southern plains who are fighting for themselves as well as the Janajatis. The Madhesi protests have gone past three months now. For the first few weeks they were hounded out of their district headquarters. Close to 50 were killed in contravention to national and international law, all duly recorded in a Human Rights Watch report. These people protesting in front of the UN are the Nepali Assad supporters. They sure have a right to protest. But ask them what they are protesting. They are protesting because they think they have a right to uphold human rights abuses.
  • In recent weeks the Madhesis have resorted to protesting at the Nepal India border. It has been a weapon of last resort. The ruling elite had the option weeks ago to heed their demands and make constitutional amendments accordingly. They have refused to do so. Instead they have been doing what they have always been doing. They have been engaging in India bashing. India is being blamed for the fact that Madhesis have been protesting.
  • These people in front of the UN fundamentally believe in a hierarchical social, political order. To them that is landscape. To them that is as natural as hills. Or the craters on the moon. It is an eery reality but it is what it is. Don’t let them fool you into thinking Modi is the reason Nepal’s earthquake victims might be facing a harsh winter. The fact that the man who has done more than any other person on earth for Nepal’s earthquake victims is being blamed for the sad plight of the Nepal earthquake victims should tell you. These are people with warped mindsets. They don’t deal with reality and facts. They don’t deal with logic. 
  •  Nepal is a human hostage situation. The ruling elite in Kathmandu stands between the four billion dollars pledged by the international community, primarily India, and the earthquake victims, who are mostly Janajati, marginalized. The ruling Khas elite has inflicted massive structural inequality upon those Janajatis for over 250 years now. The earthquake has been seen as an “opportunity” by the ruling Khas elite to make those structural inequalities permanent. The earthquake victims, in a weak position to begin with, have been deemed too weak, weakened by the earthquake to protest.
  • Thank God the Madhesis are protesting, on behalf of Madhesis, but also the Janajatis.
  • The Madhesis, vastly marginalized in Nepal, are few in number in America. Close to 40% in Nepal, they are not even 1% of the Nepalis in America. They now find all so-called Nepali organizations in America are deaf to their just cause. An ideology of ethnic superiority is being espoused to project a false image that Modi is the enemy of Nepal and Nepal’s earthquake victims. True, Modi has been inconvenient to the unjust ruling class in Nepal. But then he is a democrat. He rose up the ranks listening to ordinary people. It is in Modi’s instincts to listen to the millions of protesting Madhesis of Nepal.
  • Cut through the fog. The protests in front of the UN today are designed to hoodwink you. Your sympathies should not go with these protesters, but the tens of millions in Nepal they have been subjugating for centuries. Ask them as to why they have so utterly, completely ignored Nepal’s earthquake victims for all these months. Ask them why they so refuse to meet the just demands of the Madhesis. Ask them the simple questions.
  • Modi has done more for Nepal’s earthquake victims than any other person. It is Nepal’s ruling elite that has treated those earthquake victims like enemies. It is Nepal’s corrupt ruling elite that has for months refused to touch the four billion dollars pledged by the global community for relief work for those earthquake victims. Not Modi. They should be blaming themselves. Instead they are blaming Modi. These protesters in front of the UN don’t have their facts right. Soon enough, Assad supporters are also going to march near here.
  • The very communities of Nepal that have earned so much goodwill for themselves and for the country at large, like the Sherpas, and the Tamangs, and the Gurungs, and the Limbus, are the Janajatis these ruling Khas elite are hellbent on subjugating for yet another century. Don’t be fooled by them. Stand by those Sherpas. Global voices matter.
  • Buddha was a Madhesi.




एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले भारतीय नाकावन्दिको विरोध गर्दै नोभेम्वर १७ का दिन न्यूयोर्कमा हुने विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैलाई आव्हान गर्नु भएको छ ।
Posted by Baltimore Khabar on Monday, November 16, 2015

NRN USA (Non-Resident Nepali Association) protested India Government's blockade to Nepal in front of United Nations...

Posted by Pradeep Thapa on Tuesday, November 17, 2015

STOP Blockade IndiaYou Are Now Naked In Front Of World #NepalChokedByIndia

Posted by Jimmy Gurung on Tuesday, November 17, 2015

भोली बुधवार तीन दल का अध्यक्ष र मधेसवादी दल का अध्यक्ष बिच निर्नायक र अन्तिम वार्ता हुँदैछ प्रचन्द बाबु को पहल मा । छथी माइया ले सबैलाई दिमाग देओस ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, November 17, 2015

१९६० पूर्व काठमाडौँबाहिर नेरु नभएर भारु प्रचलनमा थियो । त्यस्तै मधेसका स्कुलमा राष्ट्रिय गीत ‘जनमनगण नायक हे...’ थियो । ...

Posted by Souvidhya Manoz on Tuesday, November 17, 2015

FB 1151 - Chhat Pooja manayi gayi Mumbai mein samudra ke kinaare, surya ast hone ke samay ..Ek aisa tyoohaar ji adhiktar Bihar mein manaya jaata hai ..

Posted by Amitabh Bachchan on Tuesday, November 17, 2015

"निगमले तेल वितरण पारदर्शी नगर्दा सरकारकै संरक्षणमा तेलको #कालोबजारी भइरहेको छ" https://t.co/yLP9W3VY2P #नागरिक

Posted by Guna Raj Luitel on Monday, November 16, 2015

जहाँ जहाँ पहादिहरुले भारत को बिरोध गर्दैछ त्यो देश को सरकार र जनता ले थाहा पाउदैछ १० जनाले बनाएको सम्बिधान र मधेस मा गरेको दमन बारे । #welcometoIndia

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 16, 2015

आज २०७२ कार्तिक २२ । जनकपुर में आन्दोलनकारीयों ने सांस्कृतिक झलक सहित बिरोध प्रदर्शन किया ।

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Sunday, November 8, 2015

स्वधिन राष्ट्र नेपाल माथि भारतिय कुदिष्ट्रि प्रति नेपालीहरूको बिरोध न्यूयोर्कमा

Posted by Pramod Sitaula on Tuesday, November 17, 2015

भुकम्प पीडित को लागी आएको तृपाल्, अर्बौ रुपैया सरकारले पचाए । अहिले तेल्, गैस , अन्य खधान्न फेरी सरकारले खादैछ । जनता दुखमा , नेता र सरकार कमाउनमा! कसतो चलन ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, November 17, 2015

Divided by politicians united by Chhath Pooja@ Chhath Pooja Location, Ktm

Posted by Sunil Adhikari Yadav on Tuesday, November 17, 2015

Saturday, October 03, 2015

Now We Are Talking: चीन को नाका बंदी

यो चाहिँ चीन ले गरेको हुनुपर्छ।

भारतको नाका पछि अब चीनिया नाका बन्द गर्ने तयारी: आदिवासी जनजाती
आदिवासी–जनजातिका अगुवाहरुले चीनीयाँ नाकाहरु पनि बन्द गर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा आदिवासी–जनजातिका अगुवा तथा नेताहरुले अव चीनीयाँ नाकाहरु बन्दे गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । ...... कार्यक्रममा नेता आङ्गकाजी शेर्पाले तीन जना बाहुनलाई घुँडा टेकाउन चीनीयाँ नाकाहरु बन्द गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । शेर्पाले यी तीन पार्टीले आदिवासी–जनजातिको माग पनि सम्बोधन नरेकोले यिनीहरुलाई घुँडा टेकाउन लागि परेको बताए । ...... शेर्पााले मधेश–थरुहटमा मात्र होइन अहिले पहाड–हिमालमा पनि आदिवासी–जनजातिले आन्दोलन गरिरहेको बताउँदै आन्दोलन सशक्त पार्ने जनाए । उनले हिमाली क्षेत्रका शेर्पालगायतका सम्पूर्ण आदिवासी–जनजाति मिलेर चिनीयाँ नाका बन्द गर्ने जनाए । ....... त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी डा।ओम गरुङ्गले पनि मधेशमा जारी आन्दोलन आदिवासी–जनजातिको पनि रहेको बताए । उनले मधेश–थरुहटको आन्दोलनले आदिवासी–जनजातिलाई बल मिलेको तर्क गर्दै आन्दोलन सशक्त बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ...... डा।गुरुङ्गले अव खुलेर आदिवासी जनजातिबीच सहकार्य हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मधेशी–थारु–आदिवासी–जनजातिबीच संयुक्त आन्दोलन समिति बनाउने विषयमा भएको उक्त कार्यक्रममा एक दर्जनभन्दा अधिक आदिवासी–जनजाति नेताहरुको उपस्थिति रहेको छ ।
नाकाबन्दी नै नगरेको भारतले कसरी नाका खोलाउँछन् ? नाकाबन्दी खुलाउने समाचार अपुष्ट
आज साँझ नेपालमा अनलाइनहरुले भारत सरकारले नाकाबन्दी खोल्न माहतहतका निकाय लाई निर्देशन दिएको समाचार भाइरल भएको छ । टुडेखबर टिम यसको सत्यता पत्ता लगाउन विभिन्न श्रोत लाई सम्पर्क गरी सत्यता पत्ता लगाउन सक्रिय भए, समाचार औपचारिक रुपमा पुष्टि हुन सकेन । प्राप्त जानकारी अनुसार भारत सरकारले नाकाबन्दी नगरेको औपचारिक रुपमा नै जनाई सकेको अवस्थामा नाकाबन्दी खोलाउने कुरा आफैंमा विरोधाभास देखिन्छ ।

यस अघि धेरै पटक नेपालका लागि भारतीय राजदुत रन्जित रेले भारतले कुनै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा नाकाबन्दी नगरेको पटक पटक भन्दा पनि अहिले आएर कसरी नाकाबन्दी खोलेको समाचार भाइरल भएको कुराले लैनचौर पनि चकित बनेको छ ।

..... त्यस्तै, अमेरिकामा नेपालका परराष्ट मन्त्री महेन्द्र पाण्डे र भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज बिच भएको भेटवार्तामा पनि मन्त्री स्वराजले भारत सरकारले कुनै पनि नाकाबन्दी नगरेको स्पष्ट पारे पछि ,

अहिले नेपालको मिडियामा आएको समाचार जस्तै अमेरिकाबाट मोदि फर्के लगत्तै नेपालको अघोषित नाकाबन्दी खोलाउने कुरा कसरी आयो सबै जना अच्चमित बनेका छन् ।

त्यस्तै, नेपालका आपुर्ति मन्त्री शुनिल थापा सँगको भेटमा पनि भारतीयअ अधिकारीहरुले नेपाल भित्रको आन्तरिक समस्याले नाकाबन्दी भएकोले आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सुझाएका थिए । ....... प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालका चर्चित उद्योगपति एमालेका पुर्व सभासद् समेत रहनु भएका विनोद चौधरी आफ्नो पारिवारिक र व्यापारिक सम्बन्ध प्रयोग गरी एमाले अध्यक्ष ओलीको दुत बनेर दिल्लीमा विभिन्न शक्ती केन्द्रको प्रयोग गरी भारत सरकारका प्रमुख व्यक्तीहरुलाई भेटेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नु पर्ने भन्दै सहयोगको याचना गर्दै आएका थिए । एकदमै विश्वनिय श्रोतका अनुसार उद्योगपति विनोद चौधरीले भारतीय प्रधानमन्त्री सँग भेट्ने नसक्ने भएका छन् । श्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री सँग उद्योगपति चौधरीले आफ्नो सबै शक्ती र सम्पर्क प्रयोग गरे पनि पच्छिलो समय प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला सँग फोनमा कुरा गर्न तयार नभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदि नेपालको उद्योगपतिलाई यस्तो बेला भेट्नु कुनै आवश्यकता नरहेको बताए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिले तत्कालै उद्योगपति चौधरीलाई भेट्न नसक्ने मोदिका सचिवालयले स्पष्ट रुपमा उनलाई भनि सकेका छन् ।

....... उनीहरुले सरकारमा रहेका गृहमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै भारत सरकारको विरोध गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण भएको कडा शब्दमा राजदुत उपाध्यायलाई सचेत गराएका थिए । भारतीय अधिकारीले भारतको तर्फबाट नेपालको सिमा नाका सम्म कुनै पनि अवरोध नहुने तर नेपालको नाकामा आन्दोलनकारीले रोके त्यसको जिम्मा नेपाल सरकारको भएको र त्यसलाई समाधान गर्न ध्यानकार्षण गराएका थिए । .... यता मधेशी मोर्चाका नेताहरुले नेपाल भारत सिमानामा नाकाबन्दी भारतले नभई हाम्रो नेतृत्वमा नेपालको सिमाना भित्री नाकाबन्द रहेको बताएका छन् । भारतले नाकाबन्दी खोल्न र बन्द गर्न भन्नुको कुनै अर्थ छैन् ।

नाकाबन्दी भारतले गरेको हो र खोल्न उसले निर्देशन दिन्छ ? , सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए ।

...... प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले अघोषित रुपमा राजिनामा दिएको अवस्थामा, दलहरु सत्ताको खेलमा लागि परेको छ । सो अवस्थामा दलहरु अहिले मधेशी मोर्चा सँग वार्ता भन्दा पनि सत्ता बाँडफाँडमा केन्द्रित भएको हुँदा मधेशी मोर्चाले अझै नाकाबन्दीलाई शसक्त गर्न र लाखौं जनता प्रमुख नाकामा उतार्ने तयारी गरेका छन् । त्यस अवस्थामा मुलुकमा अझै केहि दिन पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने भएको छ ।

Monday, September 07, 2015

वीर जनता, भिखमंगा नेता

जनता सड़क मा आएका छन, शहीद भएका छन। तर नेता अझै पनि भिख माग्ने शैलीमा कुरा गर्दैछन्। वार्ता को वातावरण बनाउने अनुरोध गर्नु को के मतलब? पुरानो सम्झौता कार्यान्वन गर्ने भिख माग्नु को के मतलब? काँग्रेस एमाले एमाओवादी का मधेसी जनजाति ले आफ्नै पार्टी सँग भिख माग्नु को के मतलब? दलित ले भो, महिला ले भो। दमजम सँग दुई तिहाई हुँदा हुँदै त्यति सारहो निरिह हुनुको के मतलब?

जनता क्रांतिको भाषा बोल्ने वीर जनता हो। आहुति दिँदैछ। जनता को नेतृत्व नेता ले मानने हो। दगाबाजी नगर्ने। मधेसी जागिसके। अब जनजाति जागने। देश तोड्नु नै थियो भने हामीले एक हप्ता अगाडि तोडिसकेको हुने। अहिलेको अवस्थामा देश तोड्नु मधेसी ले जनजाति लाई बाहुन को जिम्मा लगाई दिनु सरह हुनेछ। त्यो हामी गर्न चाहँदैनौं। त्यसैले हामी अलग देश को एजेंडा मा गएका छैनौं। हामी सारा देश माथि एक पीढ़ि सम्म मिलेर शासन गर्न का लागि जनजाति लाई हात बढ़ाई रहेका छौं।

शेर्पा, मगर, गुरुंग, राई, लिम्बु, थारु, मधेसी लाई त चार बिलियन डॉलर को कुरा छैन। तामांग र नेवार का लागि त यो क्रांति संघीयता मात्र होइन चार बिलियन डॉलर को सवाल छ।

शे ता म गु रा लि था म ने (शेर्पा, तामांग, मगर, गुरुंग, राई, लिम्बु, थारु, मधेसी, नेवार) ताकत बाहुन सँग छैन। हुने कुरै भएन। एउटा मधेसी सैनिक ले दया गरेर पृथ्वी नारायण को ज्यान बक्सि दिएको त्यो समय मा। शायद गलती गर्यो।

तामांग र नेवार ले काठमाण्डु ढयाप्पै बंद गर्नु पर्ने भो। नेवार र तामांग भनेका नेता। क्रांति लाई उत्सर्ग मा पुर्याउनु पर्ने बेला आइसक्यो। पंचायत ढल्यो, राजा ढल्यो, अब ढलने पालो एकात्मक व्यवस्थाको

सुशील-बामे राजीनामा दे।

अब रक्सौल नाका उतै बोर्डर पारि बाट नै बंद गर्नु पर्ने समय आउन लागिसक्यो। १००% ढयाप्पै बंद। यो स्कर्टिंग नौटंकी बंद गर्दिम।



नंबर एक कुरा शिक्षा हो
काँग्रेस एमाले ले बुझेको संघीयता
वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!
सांस्कृतिक पहिचान भनेको दाद (Skin Disease) हो?
यादव ले पहाड़ र काठमाण्डु मा चर्काउने हो अब
प्रचंड प्रतिगामी हो
केपी ओली को आला मत दो
देश एक राख्ने मधेसी जनजाति एकताले मात्र हो अब
माग्ने काम गर्ने माग्ने हो, भिखारी हो
जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
यो एकात्मक व्यवस्था को अंतिम महिना हो
खोला र सुरक्षा बाहेक केही नदिने
कोशी, गण्डकी, कर्णाली, चुरिया र मधेसमा सिँचाई
नेपाल सेना को एक मात्र काम

Saturday, September 05, 2015

मधेसी क्रांति ३ र मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ बीच फरक

यो यदि मधेसी क्रांति ३ थियो त देश पिटिक्क दुई टुकड़ा हुने, अहिले सम्म भइसकेको हुने। तर यो मधेसी क्रांति ३ होइन। यो मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ हो। आंग कामी शेरपा थारु को लागि जेल गइरहेको क्रांति हो। मगरात को लागि तमुवान ले आवाज उठाइरहेको क्रांति हो। यो तामांग र नेवार को चार बिलियन डॉलर को लड़ाई हो। 

मधेसी क्रांति ३ र मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ बीच फरक यही हो। यस मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ ले देशको राजनीति तख्तापलट गर्छ। निर्दल बाट बहुदल मा जानु सानो तख्तापलट थियो। राजतन्त्र बाट गणतंत्र मा जानु त्योभन्दा ठुलो तख्तापलट थियो। तर त्यो सबै भन्दा ठुलो तख्तापलट अब हुन लागेको छ। 

मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ को उत्कर्ष यही हो कि अब मधेसी र जनजाति ले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म सारा देश माथि शासन गर्छ। 

यो मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ हो। Hello, Madhesi Janajati Kranti 2015 Calling.

पंचायत ढल्यो, राजा ढल्यो, अब पालो एकात्मक व्यवस्थाको। 


Friday, September 04, 2015

नेपाली NATO = शे ता म गु रा लि था म

शेर्पा तामांग मगर गुरुङ्ग राई लिम्बु थारु मधेसी। थाम्न सक्छौ भने थाम। 


Saturday, August 22, 2015

कर्णाली को माग पुरा गर

कर्णाली को माग पुरा गरे जस्तो गर्यो तर गरेको भने छैन। नौटंकी गरेको छ।

२००६ अप्रिल क्रांति मा १ करोड़ मानिस सड़क मा आए। तर मानव अधिकार स्थापित भएको अर्को दुई करोड़ को पनि हो। मधेसी क्रांति ले देश को संविधान मा संघीयता र समावेशीता लेख्यो। त्यो मधेसी का लागि मात्र होइन। समस्त देश का लागि हो।

त्यस्तै कर्णाली अथवा मगर अथवा थारु अथवा लिम्बु। अथवा मधेसी। जो सुकै को एक समुदाय को माग पुरा हुन्छ भने अरु सबै को माग आफसेआफ पुरा हुन्छ।

कर्णाली को माग पुरा गर!

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन ।


Friday, August 21, 2015

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन।  यो सात अंचल को नक्शा ले कर्णाली को माग पुरा गरेको छैन।


यो नक्शा ले यति मात्र प्रमाणित गरेको छ कि

  • काँग्रेस एमाले का बाहुन "विशेष अधिकार सहित को स्वायत्त कर्णाली प्रदेश" भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। 
  • बुझे पनि लागु गर्ने इमान तिनी सँग छैन। न इमान छ न लागु गर्ने दक्षता। 
  • थारु, मधेसी, मगर, शेर्पा लाई इनले मान्छे गन्दैनन्। 
  • देश लाई आफ्नो बाउको बिर्ता भंठान्छन्।  

Thursday, August 20, 2015

स्वायत्त मगरात प्रदेश बिनाको संघीय नेपाल को कल्पना गर्न सकिँदैन








पाल्पामा ‘मरात स्वायत्त प्रदेश’को माग गर्दै विशाल जन प्रदर्शन
पहिचानको माग राख्दै मगर जातिले पाल्पाको सदरमुकाम तानसनेमा सांस्कृति झाँकी प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल मगर संघ, मगरात संघर्ष समितिको आयोजनामा बिहिबार मगरात भूमि पाल्पाको तानसेनमा प्रदर्शन गरेका हुन् । .... ‘मगरात स्वायत्त प्रदेश’ को माग दोहोर्याउँदै राज्य धर्म निरपेक्ष हुनुपर्ने नारा लगाएका थिए । प्रथम सहिद लखन थापालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले

मगरात भूमिमा सबै अटाउँने तर मगरात स्वायत्त प्रदेश आवश्यक रहेको

बताएका थिए । मगरजातिमात्र नभई आदिवासीले सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै सहभागी मगर नेताहरुले अबको संघीय संविधान मगरजातिको पनि हुने बताएका थिए । जातीय पहिचान, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताकोसमेत सहभागीले माग गरेका थिए । ...... सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल मंगर संघका संस्थापक महासचिव एवं नेकपा–माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य सुरेश आलेमगरले नयाँ संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उनले तिन शीर्ष नेता बसेर गरेका निर्णय आदिवासी जनजातिलाई अमान्य हुनेसमेत बताएका थिए । ...... अव यो मुलुकलाई सम्वृद्ध बनाउन मगरात, ताम्सालिङ्, तमुवान लगायत प्रदेश आवश्यकता रहेको बताउदै उनले अहिले ६ प्रदेशको खाका अस्विकार्य हुने बताए । विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध मगर नेताहरुले नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरिए त्यस्तो संविधान स्विकार्य नहुने बताएका थिए ।
६ अंचल, ७ अंचल: के फरक पर्यो?
भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम
काँग्रेस पार्टी…… स्वाहा!
स्वायत्त शेर्पा प्रदेश बिना संघीय नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न्न
पहिचान बिनाको संघीयता: पांग्रा बिनाको साईकल
कर्णाली र महोत्तरी: गरीब बनाइएका दुबै
मधेसी को पहाड़ को अनुभव
थारु त पहिला राजा हो
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
सम्पन्न हुन चाहिने भनेको राजनीतिक शक्ति हो
स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?

Wednesday, August 19, 2015

भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम

मलाई मेरो एक जना थारु साथी ले वर्षौं अगाडि सोध्नु भो, "हामी थारु मधेसी हो कि होइन?" मैले भनें, "महावीर जी, त्यो त तपाइँ ले निर्णय गर्ने कुरा हो। मैले भन्ने कुरा होइन। " महावीर जी अमेरिका भरि को leading थारु मध्ये पर्नु हुन्छ। नेपालमा थारु आंदोलन मा लागेका अधिकांश सँग वहाँ को सीधा संपर्क छ।

हामी सबै को बिभिन्न तहको परिचय हुन्छ। म एशियन हो। म साउथ एशियन हो। म जातले भारतीय हो। म जातले बिहारी हो। र त्यो कुनै abstract कुरा होइन मेरो लागि पिकासो को पेंटिंग जस्तो। लालु त्यहाँ मुख्य मंत्री हुँदा मेरो मामा शिक्षा मंत्री। अहिले पनि लालु को पार्टी को बिहार यूनिट को अध्यक्ष। एउटै त यूनिट छ पार्टी को। म संस्कृति ले मिथिलावासी हो। म नेपाल मा मधेसी हो। नागरिकता ले नेपाली हो। २००६ अप्रैल क्रांति का लागि फुल टाइम खटेको अमेरिका भरिको म एक्लो नेपाली नागरिक। त्यो खटेको नागरिक भएर। मैले पत्रकारिता गरेको छैन। मैले गरेको डिजिटल activism हो।

एउटै मान्छे भाइ हुन्छ, दाइ हुन्छ, बाउ हुन्छ, बाजे मामा हुन्छ, काका हुन्छ। हाम्रा परिचय बिभिन्न हुन्छन्।

काठमाण्डु मा नेवार हरुको जब शासन थियो त्यो सभ्य मानिस हरु को शासन थियो। उच्च किसिमको संस्कृति, समृद्ध समाज। दरबार मा मैथिलि भाषा लाई आदर। त्यति बेला देखि मुसलमान बस्न थालेका। तिन लाई मैले मधेसी नै मान्छु।

मधेस को दलित ले म एक दलित र अर्को नेपाली, मेरा इ दुई पहिचान भन्छ भने मेरो कुनै शिकायत शिकवा छैन। मुसलमान, थारु, यहाँ सम्म कि यादव लाई पनि छुट छ। यादव हरुको पनि आफ्नै विशिष्ट संस्कृति छ।

मैले प्रस्ताव गरेको संघीय नेपाल को नक्शा मा भोजपुरा प्रदेश छ। रौतहट तिर मुसलमान को बाक्लो बस्ती छ। भोजपुरा प्रदेश मा मुख्य मंत्री मुसलमान बनने संभावना ठुलो रहन्छ। मैले त्यो चाहेको। भोजपुरा प्रदेश को परिकल्पना मा त्यो मात्र कारण होइन। तर त्यो पनि एउटा कारण हो। सबै भन्दा ठुलो कारण त यो हो कि संघीयता मा प्रदेश को राजधानी धेरै टाढा हुनु हुँदैन। दिने ले उत्तर प्रदेश को उदाहरण दिन्छन्। त्यो राम्रो उदाहरण होइन। उत्तर प्रदेश लाई चार प्रदेश बनाइनु पर्दछ। अनि गरीबी कम भएर जान्छ त्यहाँ।

तर मुसलमान मधेसी हो। दलित मधेसी हो। थारु मधेसी हो। जनजाति हरु भेला हुँदा राई गुरुंग मगर ले थारु लाई मधेसी नै भनिरहेको हुन्छ। दलित संगठन हरु पहाड़ का विश्वकर्मा हरु ले खाएर बसेका छन। मधेस को डोम दुसाद को कुनै पुछारथ छैन त्यहाँ। दलित हरु भित्रै पनि पहाड़ी मधेसी विभेद छ।

देश मा पनि र प्रदेश मा पनि आरक्षण को कुरा गर्दा मधेसी केटेगरी मात्र राखेर पुग्दैन। प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले नेपालमा नंबर वन मधेस का बाहुन, सब तिनको पोल्टामा जान्छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। आरक्षण पाउनु पर्ने हरुको बैज्ञानिक र तथ्यगत निरूपण गर्नु पर्ने भो। होइन भने मधेसी मधेसी भन्दै सबै झा र यादव को पोल्टा मा हालिदिने गल्ती गर्नु हुँदैन। तर त्यो सानो मसला हो। उचित समय मा त्यो हल गरौंला। अहिले त आरक्षण पहिला सुनिश्चित गरौं।

Democracy works for Muslims and how beautifully भन्ने कुरा हामीले भोजपुरा मा र नेपाल मा देखाएर विश्व राजनीति मा एउटा मिसाल कायम गर्नुछ। नेपालका मुसलमान ले विश्व भरिका मुसलमान लाई लोकतंत्र को शिक्षा दिउन। म चाहन्छु।

धर्म निरपेक्षता सिद्धांत हो विवाद होइन। धर्म निरपेक्षता भनेको वाक स्वतंत्रता जस्तो। धर्म निरपेक्षता बिना लोकतंत्र संभव छैन।

शेर्पा प्रदेश मा एउटा कोही बुद्धिस्ट मुख्य मंत्री हुनुले कति राम्रो सन्देश जान्छ! तर त्यो मुख्य मंत्री ले चुनाव जित्नु पर्ने भएको ले शिक्षा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मा राम्रो काम गर्ने मान्छे मात्र त्यहाँ पुग्ने र टिक्ने हुन्छ। शेरपा भाषा बोलेको हिसाब  ले मात्र कोही टिक्दैन।

म पनि एक मधेस एक प्रदेश नै भन्छु। अहिले पनि भन्छु। त्यो भनेको मधेस को भौगोलिक एकता चाहिं कायम राख भनेको। झापा बाट चितवन समेट्दै कंचनपुर नै हो। तर त्यहाँ मेरो नक्शा मा सात प्रदेश छ। पर्वते immigrant हरु लाई पनि समेटेको छ। आएर बसेको छ त। त्यो यथार्थ face गर्दै तथ्यगत ढंगले नक्शा कोरौं। मेरो नक्शा पनि एक मधेस एक प्रदेश कै हो। तर मैले जिल्ला बाँकी राखेको छैन। जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग।



धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
केपी ओली र धर्म निरपेक्षता
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मानव अधिकार हो
Dalit Liberation का उपाय
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका के हो?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
पहिचान बिनाको संघीयता: पांग्रा बिनाको साईकल
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

नेपाल र चीन को बोर्डर पनि खुला गर्नु पर्दछ

नेपाल र भारत बीच प्रगाढ़ दोस्ती छ। नेपाल र चीन बीच पनि त्यस्तै प्रगाढ़ दोस्ती हुनु पर्दछ। नेपाल र चीन को बोर्डर पनि खुला गर्नु पर्दछ। बोर्डर खुला न भएर हिमाली भेग का मानिसले अनावश्यक दुःख पाइ राखेका छन। कर्णाली का जनता को जीवनस्तर उकास्न नेपाल चीन बोर्डर लाई नेपाल भारत जस्तो बनाउनु जरुरी छ। After all, we are one people on both sides of the border. बीच में दिवार क्यों?


स्वायत्त शेर्पा प्रदेश बिना संघीय नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न्न

सेर्पा प्रदेश बिनाकाे संविधान स्विकार नगर्ने उद्घाेषका साथ सेर्पाहरुले अाज काठमाण्डाैमा बिराेध जुलुस निकालेका छन । भाद्र २ गते काठमाण्डाैकाे बाैद्दबाट ११ बजे निकालेकाे याे जुलुसकाे भिडीयाे मैले चाबहिलमा छायाङकन गरेकाे हुँ । याे जुलुस बानेश्वरमा पुगेकाे पछि जनसभा अायाेजना गरि सम्पन्न हुने छ । याे भिडियाे सबैले सेयर गरि सक्दाे प्रचार प्रसार गर्न सहयाेग गरि दिनु हाेला । सेर्पा प्रदेश जिन्दावाद ।।।

Posted by Pasang Sherpa on Tuesday, August 18, 2015


दुनिया भरि  नेपाल र नेपाली लाई चिनाउने काम गरेको छ शेरपा ले। त्यसै शेरपा ले नेपाल भित्र भने पहिचान नपाउनु? स्वायत्त शेरपा प्रदेश बिना संघीय नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न्न।

धान्न सक्दैन भन्छ बाहुन ले। शेरपा को पर्यटन ले सारा काठमाण्डु धानेको छ, शेर्पा प्रदेश धान्न सक्दैन?



नेताका घरमा खोजीखोजी आगो लगाउने पासाङ शेर्पाको धम्की
सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता पासाङ शेर्पा प्रदेशबिनाको संविधान जारी गर्ने कार्यमा संलग्न नेताका घरमा आगो लगाउने धम्की दिएका छन् । बानेश्वरमा मंगलबार भएको विरोध सभामा बोल्दै शेर्पाले

आफूहरुलाई सिध्याउन खोज्नेलाई सिध्याएरै छाड्ने

चेतावनी दिए । ...... ‘हामीलाई सिध्याउन खोज्नेलाई कुनै पनि हालतमा आनन्दले सुत्न दिँदैनौं’, शेर्पाले भने, पहिचानविरोधी र शेर्पाहरुको अधिकारबिनाको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने नेताका घर खोजीखोजी आगो लगाउने दिन आउन सक्छ ।’ ...... उनले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश नभए नाम्चे र लुक्लासहित शेर्पा समुदाय बस्ने स्थानमा रहेका विमानस्थल, यातायात र पर्यटकबाट आफूहरुले नै राजश्व उठाउने चेतावनीसमेत दिए । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा होमिन उनले शेर्पा युवा र धर्म गुरुहरुलाई समेत अपिल गरे । .....

आन्दोलनमा आउँदा पक्राउ परे संसारभर छरिएर रहेका शेर्पाहरुले पक्राउ पर्नेका छोराछोरी पालिदिने

घोषणासमेत उनले गरे । शेर्पाले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको नामै लिएर अपराधीको आरोप लगाए । उनले देश बर्बाद हुनुमा प्रमुख दल र ती दलका नेता जिम्मेवार रहेको बताए ।

Friday, August 14, 2015

मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो

पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो हो। मगरात को माग जायज छ।



मगरात प्राप्तिका लागि मगरहरु जाग्ने (संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक)
मगर बाहुल्य भएका पाल्पा, गुल्मी लगायत वरपरका जिल्लालाई अलग्गै मगरात प्रदेशको माग गर्दै मगरात संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ...... मगरात भूमि र सामाजिक संरचनालाई टुक्राटुक्रा परी क्षतविक्षत पारी नयाँ नेपाल निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ससहित स्वायत्त मगरात प्रदेश स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन घोषण गरेको हो । ...... साउन २९ गते केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति, एमाले अध्यक्ष, एमाओवादी अध्यक्ष, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई र मगरातका १८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने रहेको छ । ......

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा अनिश्चितकालिन आमहडताल गर्ने रहेको छ ।

.... मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता लिलबहादुर मगर, नेपाल मगर संघका महेन्द्र थापा, जनमुक्ति पार्टीका डिके सूर्यवंशी, लोकतान्त्रिक मगर संघका भोजविक्रम बुढा मगर, अधिकारकर्मी बमकुमारी बुढामगर, समितिका महासचिव नवीन रोक्कालगायतकाले अधिकार र क्षतिपूर्तिसहितको

स्वायत्त मगर प्रदेश नभए नयाँ संविधान च्यात्ने चेतावनी दिँदै मगरहरु एकीकृत भएर उठे शासक वर्ग भाग्ने

बताए ।

Monday, August 10, 2015

कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश



कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश ------ चार प्रदेश ले के बिगार गर्छ? शेरपा प्रदेश को पर्यटन को कमाइ ले सारा काठमाण्डु धानेको छ, जाबो एउटा सानो शेर्पा प्रदेश धान्न सक्दैन?

सुदुर पश्चिम: थरुहट, खप्तड, कर्णाली, मगरात, तमुवान।

सुदुर पुर्व: कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश।

सुदुर दक्षिण: कोचिला, मधेस, थरुहट।

अझ कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, चितवन, अवध, थरुहट, कैलाली गरी एक मधेस सात प्रदेश गर्दै २२ जिल्ल्ला गायब पार्न सकिन्छ।

कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, चितवन, अवध, थरुहट, कैलाली। खप्तड, कर्णाली, मगरात, तमुवान। लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश। बाँकी रह्यो तमसलिंग र नेवा। १६ प्रदेश भएछ। मैले १८ हुनुपर्छ भनेको। ठीकै छ।

पंचायत का सबै सीमाना गायब। विनास क्षेत्र, अंचल, जिल्ला मात्र होइन गाउँ/नगर का सीमाना पनि गायब। गाउँ पालिका हरुको नया सीमाना। ४,००० लाई घटाएर १,००० मा ल्याउने। प्रदेश को राजधानी र देश को राजधानी मा जानुपर्ने सांसद हरु मात्र हो। आम जनता को काम सबै ती १,००० स्थानीय इकाइ मा हुनुपर्यो। कार्यालय धाउनु पर्ने काम हरु।

१६ प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भए ती प्रदेश भित्र का विशेष क्षेत्र र गाउँ, नगर वडा का सीमाना जस्तो राखे पनि फरक पर्दैन। र प्रत्येक को फरक फरक हुन्छ पनि।

सारा देश को नाम र अहिले सम्म को सरकारी कामकाज को भाषा ले खस लाई समेटेको छ। १६ प्रदेश ले अरु २०-२५ समुदाय लाई समेट्छ, लगभग ८०% जनसंख्या लाई। अनि २०-३० विशेष प्रदेश बन्छन् जसले ३% भन्दा कम संख्या मा रहेका जनसंख्या को आधारमा साना तर महत्वपुर्ण समुदाय हरुलाई समेट्छ। यतिका अलावा वडा अध्यक्ष र मेयर उप मेयर देखि बाँकी निर्वाचित सीट हरुमा सबै अटाउँछन् मोटामोटी। स्थायी सरकारमा ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कड़ा साथ लागु गरी ५ वर्ष भित्र state restructuring गर्दै लगभग समानुपातिक समावेशी नेपाल बनाउन संभव छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अहिले बाहुन लाई १००% आरक्षण जस्तो छ। That can not be allowed to stand. त्यस का लागि उपयुक्त कानुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ।

चेपांग का लागि बनाइने विशेष प्रदेश को नाम मा चेपांग को पहिचान झल्किनु हुन्न भन्ने तर्क हरिलट्ठक तर्क होइन?

१६ प्रदेश ले ५ विनास क्षेत्र, १४ अभद्र अंचल, ७५ हल्लाखल्ला जिल्ला सबै स्वाप्पै गायब पार्ने भएर जताततै पैसा को बचत हुन्छ।

कोचिला मा उदयपुर रहन्छ। थरुहट मा सुर्खेत रहन्छ। सिन्धुली मिथिला मा आउने न आउने सिन्धुली को इच्छा।

पृथ्वी नारायण शाह का संतति यी barbaric people, मिथिला को सभ्यता सिकाउनु पर्ने मान्छे हरु। Civilization.

नेपाल संघीयता मा जाने हो भने १६ घटी राज्य कसरी बन्न सक्छ? I don't seem to be able to wrap my head around it. ठीक छ, कोचिला बनाऊँ, चितवन र कैलाली बनाऊँ, तर डसना चोरेर लाने काम नगर।

यार्चागुम्बा को कमाइ ले सारा कर्णाली धान्न सक्छ तर कर्णाली प्रदेश को प्रहरी १००% कर्णाली प्रदेश को हुनुपर्यो। उपनिवेशी प्रहरी त्यहाँ बाट हटाउनु पर्ने हुन्छ।



हराउनेछन् पूर्णसिंह राजवंशीहरु
थारुहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । ..... जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका जिल्लाहरुमध्ये पर्छन् कैलाली र बर्दिया । सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएको जिल्ला पनि बर्दिया नै हो । मारिने र बेपत्ता हुनेमा यो क्षेत्रका थारु जातिका मानिस बढी थिए अर्थात थरुवानका धेरै थारुहरुको बलिदानले सिंचेको हो माओवादी जनयुद्ध । तिनको बलिदानीको मूल्य के रह्यो ? ...... वर्षौंसम्म थारुहरु बँधुवा मजदुर बने । ..... सिंगो मुलुकका ‘उत्पीडितहरुको मुक्तिका निम्ति’ रचिएको युद्धमा पनि उनीहरुले ठूलो मूल्य चुकाए । आफ्नो जंगल दिए, जमिन दिए, श्रम दिए, जवानी दिए, पसिना दिए, र ज्यान त थोकमै दिए । उनीहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । संविधानसभामा पेश गरिएको

६ प्रदेशको संघीयताले निःसन्देह सबभन्दा पिँधमा धकेलेको थारुलाई नै हो ।

......... नागरिकताको सवालमा महिलालाई पछि पार्न महेन्द्रमाला जपिरहने केही ‘राष्ट्रवादी’ले गरेका प्रपञ्च बुझिनसक्नु छ । ....... संविधान घोषणाको संघारमा आइपुग्दा हाम्रा शासकहरुसँग केवल दुईटा बाटा थिए । पहिलो बाटो, यहाँ कुनै किसिमको असमानता छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने, जे भनिंदैछ ती सबै कृत्रिम र बनावटी कथ्य हुन् भनेर पुष्टि गर्ने । जे जे संघर्ष र बलिदानीहरु भए, ती सबै फजुल थिए र कसैले लहडमा गरेको प्रहसन थियो भनेर स्थापित गर्नेे र पछाडि फर्कने । ........ उत्तर त्यति जटिल थिएन, जति बनाइयो । .......

लिम्बु वा राई वा तामाङले बाहुनको मखुन्डो भिरेर सत्ताको किनार किनार लुकी हिंड्नु नपरोस् ।

........ अहिले प्रदेश १ .. तर, यो खाका अनुसार १४ जिल्लाको गन्जागोलमा निर्माण गरिएको प्रदेशमा लिम्बुको जनसंख्या ८ प्रतिशत हुने रहेछ भने बाहुन र क्षेत्रीको गरेर लगभग २७ प्रतिशत हाराहारीमा जनसंख्या पुग्ने रहेछ । ........ खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुकै सधैं हैकम चलिरहने भयो । झुक्किएर कुनै सुवास नेम्बाङ आउन सक्छ । केवल एक सर्तमा, ऊ सबै आचरणमा बाहुन क्षेत्री नै हुनुपर्नेछ । वा संयोगवश पूर्णसिंह राजवंशीहरु अघिल्तिर आएछन् भने, उनीहरु दुई खाले संकटमा फँस्नेछन् । एक, सत्ता र शक्तिको बार्दलीमा उभिइरहन उनीहरु पूरै ‘कोअप्ट’ हुनु पर्नेछ । ओली, कोइराला र दाहालहरुकै चाकरीमा निमग्न हुनुपर्नेछ । दोस्रो, छिटै पलायन भएर राजनीतिक दृश्यबाट हराउनुपर्छ जस्तो पहिलो संविधानसभा चुनावमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएका राजवंशी अहिले गुमनाम छन् । ......... नेपालमा गरिएको पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब सत्र लाख थारुहरुमध्ये, साढे सोह्र लाख भन्दा बढी थारुहरुको बसाई तराईमा छ । उनीहरु मूलतः बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासीजस्ता तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्थे । ........ शेरबहादुर देउवा र भीम रावलहरुका छायाँमा कतै विलिन हुनेछन् शान्ता र रुक्मिणी चौधरीहरु जसरी प्रभावहीन भएर हराए पूर्णसिंह राजवंशीहरु, त्यसरी नै हराउनेछन् गौरीशंकर चौधरीहरु । कोही बँचेछन् भने तिनमा विजय गच्छदारको लोभीपापी भूत सवार भएको हुनेछ । तिनले थारुलाई होइन, आफ्नै अतृप्त लालसालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । ........ ओली डक्ट्रिनमा नै संविधान नामको गाता हालिएको हो । ..... त्यो दायाँ फन्कोलाई अझ मजबुत बनाउनेछ स्थानीय निर्वाचनले । एमालेले बनाएको बलियो सांगठनिक संरचना, जसमा स्थानीय साहुजी र ठेकेदारहरुको बोलबाला छ, त्यसैको बलमा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले अरु सबैलाई पाखा लगाउने पक्का छ । .........

‘बनाना रिपब्लिक’ एक मुठ्ठी मानिसको हितमा तन्मयता साथ लागिरहनेछ ।

Thursday, July 23, 2015

भाषा

नेपालको संविधान, २०७२को मस्यौदामाथि केहि भाषा सम्बन्धी सुझावहरू
(ख) राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार

मातृभाषाहरूलाई विकसित, विकासोन्मुख, लेख्य परम्परा नभएका र लोपोन्मुख कोटिमा वर्गीकृत गरी तिनलाई नामसहित संविधानको अनुसूचीमा राख्ने।

....... भाषा आयोगको सिफारीसको आधारमा निश्चित मापदण्ड पुगेको कुनै भाषालाई केन्द्रीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिने। ..... जनगणना २०६८ अनुसार नेपाली भाषा ४४.६% मातृभाषा र ३२.७७% दोस्रो भाषाको रूपमा जम्मा ७७.३७% अर्थात् बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले बुझ्ने भएको र आफ्नो सम्प्रेषणमा व्यवहार गरेकोले यो भाषा व्यापक सञ्चारको भाषा (language of wider communication or LWC) हो। तसर्थ, यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु धेरै हदसम्म समुचित देखिन्छ। ...... तर नेपाली भाषामात्रलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु न्यायसङ्गत हुँदैन किनभने नेपाली नजान्ने २२.६३% नेपाली जनता भाषाले गर्दा वहिष्कृत भएर केन्द्रीय सरकारले प्रदान गर्ने राष्ट्रिय अवसर र फाइदासम्म पहुँच नहुन सक्छ। दोस्रो कारण, नेपाली भाषा बुझ्ने जनताको वितरण सामान्यत: समग्र नेपालमा भएपनि समान रूपमा पाइएको छैन। जनगणना २०६८को तथ्याङ्कको आधारमा नेपाली भाषीहरूको बसोबास सबैभन्दा बढी पहाडमा तर हिमाली र तराई क्षेत्रमा न्यून पाईएका छन्। हिमाली र तराई क्षेत्रमा नेपाली भाषी न्यून भएकोले अन्य भाषाहरू व्यापक सञ्चारका माध्यमको रूपमा भएको पाईन्छ, जस्तो

हिमालमा सामान्यत: शेर्पा र तराईमा हिन्दी

वा अन्य विकल्पहरू। ...... (१) केही अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रभाषाहरू स्थानीय तहसम्ममात्र सीमित रहेकोले तिनलाई पनि समेटने गरी समावैशी सिद्धान्तको आधारमा स्थानीय प्रशासनको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने। ...... (२) नेपाल सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनमा विभिन्न राष्ट्रभाषाहरू सरकारी कामकाजका भाषाको रूपमा प्रयोग भएको हुँदा अन्तरभाषिक सम्प्रेषणका निमित्त कुनै एक भाषालाई स्रोत भाषा मानी अन्य भाषाहरूमा अनुवादको सन्यन्त्रको व्यवस्था गर्ने। ..... रेडियो, एफएम, टीभी जस्ता श्रव्य-दृश्य माध्यम र पाठ्य माध्यमहरूमा लेख्य परम्परा भएका भाषाहरूको प्रयोग गर्ने। ...... (स्पष्टीकरण: विश्वका बहुभाषिक मुलुकमा आधारभूत शिक्षामा मातृभाषा सिकाईको माध्यमको रूपमा प्रयोग भएको पाईएको छ।) .......... विद्यालयको भाषिक नक्शाङ्नअनुसार आधारभूत शिक्षा तहमा मातृभाषामा आधारित संक्रमणीय वहुभाषिक शिक्षा (transitional multilingual education) लागू गर्ने। .......... लोकसेवा आयोगले सरकारी जागीरका लागि लिइने परीक्षाका माध्यम भाषा नेपाली इतर अन्य विकसित राष्ट्रभाषाहरू पनि हुनुपर्ने। .... (स्पष्टीकरण: यो प्रावधानले समवेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग मिल्ने छ।) ......... प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास (ECED) कक्षामा सहज सिकाइका लागि माध्यम भाषा बाल-बालिकाको मातृभाषा हुनुपर्ने। (स्पष्टीकरण: यो उमेरमा तिनीहरू सामान्यत: मातृभाषामात्र जानेका हुन्छन्।) ...... भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै बहुभाषिक मुलुकजस्तै भाषासम्बन्धी मुद्दाहरूको नियमनका लागि एउटा स्थायी राष्ट्रिय भाषा संस्थानको स्थापना हुनुपर्ने। ..... (स्पष्टीकरण: मानव सभ्यताको इतिहासमा सर्वोत्कृष्ट उपलब्धिको रूपमा स्थापित भाषाको विकास र नेपालमा विद्यमान बहुभाषिकता सांस्कृतिक पहिचान र प्राज्ञिक चिन्तनका विभिन्न प्रकारको संरक्षण र उन्नयनकालागि यस्तो संस्थाको अहम् भूमिका हुन्छ।) ....... प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर मात्रै संविधान लागू गर्नुपर्ने मेरो सुझाव छ।

Sunday, January 04, 2015

3 Geographic States, 10 Identity Regions

The three geographic states should make the Congress and the UML happy. The 10 regions with identity names should make the United Maoists and the Madhesi Morcha happy. I think we are beginning to find middle ground.


Monday, October 13, 2014

राज्यका भाषाहरु



मेरो यो नक्शामा राज्य स्तरका भाषाहरु यस किसिमका हुने भए।

पुर्व तराई: हिन्दी, नेपाली, मैथिलि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
पश्चिम तराई: हिन्दी, नेपाली, अवधि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
कोशी/किराँत: नेपाली, लिम्बु, राइ, शेर्पा।
गण्डकी: नेपाली, तामांग, नेवारी, गुरूंग, मगर, थकाली।
कर्णाली: नेपाली, मगर, भोटिया, (शेर बहादुरले बोल्ने भाषा)।

(एक मधेस एक प्रदेश किन भन्दा रैछन्, अब थाहा भो। भाषा मिल्दो रैछ।)

नेपाली र हिन्दी देशका दुई प्रमुख भाषा हुने भए।