Pages

Thursday, June 25, 2026

संघीयता बारे बहस

संघीयता मुख्य रूपले सर्विस डेलीवरी बारे हो। र पैसा बचाउने कुरा हो। संघीयता मधेसी जनजाति को मुद्दा होइन। सारा देशको मुद्दा हो। 

संविधान संसोधन गर्दा गर्नु पर्ने प्रथम काम: प्रस्तावनामा मधेसी क्रान्तिलाई उचित स्थान दिने। जुन जालझेल ले मधेसी क्रांति को मानमर्दन गर्यो त्यसैले देशमा सिंडिकेट राज, लुटतंत्र, भ्रष्टाचारतंत्र स्थापना गरेको हो। 

संघीयता विरुद्ध जुन प्रतिक्रांति गरियो, त्यस प्रतिक्रांति विरुद्धको प्रति-प्रतिक्रांति जेन जी क्रांति हो। 

संघीयता र सुशासन एउटै कुरा हो। संघीयता लाई लागु नै हुन दिएनन। अब लागु गर्ने मौका आएको छ। 

संविधान सभा ले लेखेको संविधान हुँदै होइन यो। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। व्हिप जारी गरेर संसद बनाउने काम भएको हो। प्रत्येक धारा उपधारा मा छलफल र भोट हुन्छ। भएन। 

आम जनता ले सरकारी कार्यालय गएर गराउने काम सम्पुर्ण स्थानीय तहमा हुनुपर्छ। त्यो हो संघीयता। अझ आज त सरकारी कार्यालय  जानै नपर्ने बनाउन सकिन्छ। फोनमा काम हुने। साक्षर हुनु जरूरी छैन। बोलेर काम हुने। त्यो डिजिटल सरकार हो संघीयता। 

गृह युद्ध को जवाफमा सशस्त्र प्रहरी खड़ा गरेको। गृह युद्ध सकिए पछि डिसमिस गर्ने हो। जनताको पैसा बचाउने। गरिएन। गृह युद्ध को जवाफमा ३०,००० को नेपाल सेनालाई एक लाखमा लगेको। गृह युद्ध सकिए पछि वापस ३०,००० मा लाने हो। लगेनन। 

संघीयता को नक्शामा जालझेल भएको छ, कर्मचारी ले कोरेको नक्शा। कर्णाली प्रदेश को राजधानी कहाँ भन्दा खेरि सुगम ठाउँ सुर्खेत। कर्मचारी ले आफ्ना लागि त्यसरी कोरेका। सोलुखुम्बु को प्रदेश राजधानी विराटनगर। सुगम। 

प्रदेश को अधिकार संविधान मा कम राखेका छन। भएको अधिकार पनि व्यवहारमा दिएको छैन। अधिकार नदिने अनि कामै गरेनन भन्ने। 

प्रदेश खारेज गरेर पैसा बच्ने पनि होइन। प्रदेशको कर्मचारी वापस केन्द्रमा ल्याउने हो। 

संघीयता मा प्रदेशको आफ्नै लोक सेवा आयोग हुन्छ। प्रहरी प्रदेश को हुन्छ। 

रास्वपा ले पाएको विशाल मैंडेट जेन जी क्रांति को अनुमोदन हो। मैंडेट सुशासन का लागि हो। सुशासन र संघीयता पर्यायवाची शब्द हुन। सुशासन दिन का लागि संघीयता इमान्दारीपुर्वक लागु गर्नु पर्ने हुन्छ। 

संघीयता इमान्दारीपुर्वक लागु गर्दा सरकारको खर्च घट्ने हो। सर्विस डेलीवरी आम जनताको नजिक पुग्ने हो। 

स्थानीय तहमा साधनस्रोत टन्न पुर्याउने मात्र होइन, त्यसको उचित निगरानी पनि हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरोधी निकाय प्रत्येक तहमा सक्रिय हुनुपर्छ। प्रत्येक तहको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्छ। जनता आफैले निगरानी गर्छन। सामुदायिक वन निगरानी गरे जसरी। 

सरकारी तलब खाने मानिसको संख्या पाँच लाख बाट घटाएर तीन लाख अथवा दुई लाखमा ल्याउने हो भने ती बाँकी तीन लाखले निजी क्षेत्रमा काम पाउने अवसरको सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्यम मैत्री वातावरणको निर्माण, पुँजी प्रवाह। मान्छे लाई सड़कमा पुर्याउने भनेको होइन। 

Federalism is first and foremost about efficient delivery of services. 


@paramendrakumarbhagat

Tech Startups: The Columbus Way, The Neil Armstrong Way

♬ original sound - Paramendra Kumar Bhagat
@paramendrakumarbhagat

CPU, GPU, TPU, LPU

♬ original sound - Paramendra Kumar Bhagat