१ मत को ५० रुपया को अर्को पक्ष। १० मेगावाट माथि का सबै जल बिद्युत परियोजना केंद्र सरकार को मातहत मा हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यसको पनि दुई पक्ष छ। पहिलो त यो हो कि परियोजना बनने मुख्यतः FDI (Foreign Direct Investment) ले हो। दोस्रो पक्ष नेपाल ले आफु लाई सउदी अरब सोँच्नु पर्यो। १०-२० हजार मेगावाट बिजली भकाभक निकालिहाल्ने अनि त्यस बाट आउने पैसा केंद्र लाई ३३%, प्रदेश सरकार हरुलाई ३३% जनसंख्या समानुपातिक, स्थानीय सरकार हरुलाई ३४% जनसंख्या समानुपातिक। नागरिकता खालि चुनाव मा वोट खसाल्न का लागि मात्र होइन। जल बिद्युत को सउदी अरब मा नागरिकता ले पैसा पनि दिने हुनुपर्छ। त्यसरी पाइने पैसा तीन तहका सरकारहरुले नंबर एक खर्च गर्नु पर्ने आइटम हो Universal, Lifelong Education. २०,००० मेगावाट बिजली पैदा गरेर देशको GDP तीन गुणा वृद्धि हुन्छ भने देशको प्रत्येक नेता र कर्मचारी को तलब तीन गुणा वृद्धि हुन्छ, हुनुपर्छ। १० गुणा वृद्धि हुन्छ भने १० गुणा। र २०,००० मेगावाट बिजली काम थाले को तीन/चार वर्ष भित्र हुन सक्छ। काम आजै थाले पनि हुन्छ। "खोला बेच्यो" भन्ने paranoia/राष्ट्रवाद/"राष्ट्रियता", कमिशनतंत्र र भरष्टाचार ले गाडी हिलोमा अड्किएको, पुर्ण रूपेण असक्षम प्रधान मंत्री, FDI का लागि सही सजिलो policy framework नभएको, स्थानीय स्तर मा सुरक्षा दिन नसक्नु आदिले गर्दा काम शुरू नभएको हो। आफुले खोला र सुरक्षा बाहेक केही नदिने गर्न सकिन्छ। त्यस बापत पाउने fair share कत्ति हो? त्यो दुनिया मा अरु ठाउँ मा कसरी गरिएको छ। सब इंटरनेट मा हेर्न सकिन्छ। Negotiation को प्रक्रिया हरेक कदम मा १००% पारदर्शी राख्ने। आजको जमाना मा त्यो भनेको इंटरनेट मा राख्ने भनेको। नेपाल ले के भन्दैछ? अर्को पक्षले के भन्दैछ? इंटरनेट मा राख्ने।
No comments:
Post a Comment