18: Messi

6: Haaland

6: Iran

5: Nepal

बालेन सरकारका सय दिन

बालेन सरकारका सय दिन 

मेरो जीवनकालमा प्रथम पटक नेपालमा सुशासन संभव देखिएको छ। यो कुनै साधारण सरकार होइन। जेन जी क्रांति ले पैदा गरेको सरकार हो। नेपालको इतिहासको प्रथम मौलिक क्रांति। भ्रष्टाचारमुक्त देश माग्न भ्याएको। भ्रष्टाचारमुक्त भारत पनि छैन। मृत्युदण्ड दिने चीन पनि होइन। अमेरिका त दुनियाको नम्बर एक भ्रष्ट देश। एक दुई ट्रिलियन भावी पीढ़ि लाई ऋण बोकायो अनि पैसा झ्वाम्म खायो। डिफेंस सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर। पुरा सेक्टर का सेक्टर प्रभावित। 

भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन सिस्टम चाहिन्छ। त्यो सिस्टम को खाका कल्किवादी रिसर्च सेंटर सँग छ। 

मेरो जीवनकालमा नेपालको राजनीतिमा उदाएका समस्त व्यक्तित्व मध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली बालेन। पॉपुलर नेता त पहिला पनि आए। पॉपुलर भएर नै चुनाव जित्ने हो। तर बालेन पहिलो हो चुनाव जितेपछि झन झन पॉपुलर भएको। काम गरेको आधारमा। डेलिवरी गरेकोले।  

सुशासन बिना आर्थिक क्रांति संभव छैन। सुशासन सरकारले दिने हो। चीनमा पनि नभएको गतिमा, सिंगापुर मा पनि नभएको स्पीडमा, भारत भन्दा पाहिले नेपाल लाई विकसित राष्ट्र बनाउन मिल्छ। प्रवास बाट पनि पुरा ताकत लगाउनु पर्छ। 

बालेन सरकारको आलोचना हास्यास्पद छ। प्रधान मंत्री को काम चुट्किला सुनाउने होइन। राजनीतिमा क्रांति भयो। पत्रकारितामा क्रांति भएन। विकसित भइनसकेको देश मा मीडिया ले आर्थिक क्रांति को पक्षमा भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। नया नया मीडिया पैदा हुनुपर्यो। सत्ताधारी पार्टीका सांसद हरु ले सन्देश अनुशासन देखाउन सक्नुपर्छ। हर्के को बन्दर नाच संसद को उपहास हो। विपक्षी ले आलोचना गर्न नपाउने होइन। तर आलोचना तर्कसंगत हुनुपर्छ। संसद भनेको एउटा ले बोल्ने अरु सबैले सुन्ने ठाउँ हो। अरुलाई बोल्न नदिने, अरुले बोलेको नसुन्ने, आफ्नो पालो नआएको बेला उठ्ने, बोल्ने, त्यो राजनीतिक संस्कारको कमी हो। संसद प्रधान मंत्री होइन सभामुखले चलाउने हो। संसदमा सभामुख छैन भने समस्या हो। प्रधान मंत्री त कार्यकारी हो। 

टीम पनि गजबको बनेको छ। नेपालको आजको कैबिनेट लाई म दुनियाको जुन सुकै देशको कैबिनेट सँग दाँज्न तैयार छु। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। 

तेल अघिको अरब देश, तेल पछिको अरब देश। कम्प्युट अघिको नेपाल, कम्प्युट पछिको नेपाल। 

बालेन सरकारका सय दिन https://t.co/G7aSVWDAIn @SwarnimWagle @shisir @ShahBalen @hamrorabi @PM_nepal_ @manishjhanepal @Amiteshshah1 @ersnshah @pchamal @ashika71 @mkoirala @ToshimaKarkiDr @MoewriNp @party_swatantra @MahabirPun

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 5, 2026

एक्सप्रेस-वेमा बिनाब्रेकका वालेन्द्र ४७ लाख फेसबुक फलोअर्स, करोडौं भ्युज र अनगिन्ती पोस्टबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अझै रहस्यमय छन् । उनी आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, तर आफूलाई व्याख्या गराउन रुचाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनमा गरेका कैयौं क्रियाकलाप तथा निर्णयप्रतिको आलोचनालाई स्वीकार गरेर उत्तर दिनुभन्दा त्यसको आधार नै अस्वीकार गर्ने शैली अपनाइरहेका छन् । ............ सामाजिक सञ्जालमा उनी अत्यन्त सक्रिय छन् । उनका सहयोगीहरूका अनुसार शाहले दैनिक तीनदेखि चार सयसम्म कमेन्ट पढ्छन् । जनमत बुझ्न उनले प्रमुख माध्यम नै सञ्जाललाई बनाएका छन् । फुर्सदमा भने उनको अर्को संसार भिडियो गेम हो । उनले भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध लड्ने किशोर-किशोरीहरूको कथामा आधारित चर्चित गेम ‘पर्सोना-५’ पूराका पूरा खेलेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री यति तीक्ष्ण र बौद्धिक हुनुको एउटा कारण उहाँ भिडियो गेम खेल्नु पनि हो,’ शाहको आदतबारे बेन भन्छन् । भिडियो गेम नखेलिरहेका बेला शाह गीत लेख्न रुचाउँछन् । बाल्यकालदेखि नै गीत लेख्ने उनको बानी अहिले पनि कायम रहेको बेनको भनाइ छ । ........ राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरै अघिदेखिको उनीहरूको मित्रता अहिले पनि उस्तै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेका बेला उनीहरू फ्रान्स, ब्राजिल, इन्डोनेसिया र श्रीलंकालगायत देशमा सँगै भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२४ मेमा फ्रान्सको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा भएको भ्रमण पनि त्यसमध्ये एक हो । विदेशमा आफूलाई मनपर्ने खाना नपाउँदा आफै पकाएर खाएको बेन सम्झन्छन् । कहिले काठमाडौंबाटै बोकेर गएको दाल, अचार र गुन्द्रुक पकाउँथे, कहिले स्थानीय बजारबाट सामान किनेर नेपाली परिकार तयार पार्थे । ...... बेनका अनुसार अहिलेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि उनीहरूका पुराना साथी हुन् । ........ अहिले पनि उनी धेरैजसो आफैँ गाडी चलाउँछन् । कहिलेकाहीँ कुनै पूर्वसूचना नदिई कुमार बेनको घर पुग्छन् र घण्टौँ त्यहीँ बिताउँछन् । ......... राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि शाहले चुनावी अभियानमा धेरै बोलेनन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४० दिनमा करिब ११ हजार किलोमिटर यात्रा गरे, तर समग्र चुनावी सभामा उनले गरेको सम्बोधन जोड्दा जम्मा २७ मिनेट पुग्छ । तर, मौनताकै बीच उनले भारी मतान्तरले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराए, त्यसले नेपाली मतदाताले कस्तो नेतृत्व खोजिरहेका थिए र परम्परागत राजनीतिक शैलीको विकल्पका रूपमा के स्वीकार गर्न तयार थिए भन्ने संकेत दिन्छ । .........

यदि कुनै एउटा ठाउँ छ, जहाँ वालेन्द्र शाह निरन्तर, खुलेर आफ्नै शैलीमा बोल्छन् भने त्यो हो- फेसबुक । उनी नियमित रूपमा फेसबुकमा लेख्छन्, र त्यही पोस्ट स्वतः एक्स (पुरानो ट्विटर) मा पनि प्रकाशित हुन्छ ।

............... २३ जेठ २०८३, शनिबार राति १०:१५ बजे उनले एउटा व्यंग्यात्मक वाक्य पोस्ट गरे, ‘मलाई पनि एम्बास्डर (राजदूत) बन्न मन छ, पीएम (प्रधानमन्त्री) को नम्बर छ भने यसो दिनुस् न ।’ यो पोस्ट प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क गरेर राजदूत नियुक्तिका लागि सोधेका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई लक्षित थियो । ............ पोस्ट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ‘म म्यासेज गरिदिन्छु’ भनेर ठट्टा गरे । सांसद टीका संग्रौला ज्वालाले ‘मसँग नम्बर त छ, तर दिन्नँ’ भन्दै टिप्पणी गरिन् । टिप्पणी गर्नेमा अर्की सांसद रञ्जु दर्शना पनि थपिइन् । उनले भनिन्, ‘पीएम पनि एम्बास्डर पनि बन्न पाइँदैन, एउटा चुज (छान्नुस्) गर्नुस् पहिला ।’ ............ त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला २६ वैशाखमा शाहले फेसबुकमा एउटा स्टाइलिस तस्बिर सार्वजनिक गरे । सेतो सर्ट र धर्के पाइन्ट लगाएर बसेको त्यो तस्बिर क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । ............ केही घण्टामै त्यसकै आधारमा एआई प्रयोग गरी बनाइएका सयौं तस्बिर सामाजिक सञ्जालभर फैलिन थाले । अध्यादेशबारेको बहस ओझेलमा पर्‍यो । एक सातापछि, २ जेठमा काठमाडौंका खोला किनारमा डोजर चलाएर खाली गराइएका बस्तीबाट विस्थापित सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको दुरावस्थाबारे आलोचना भइरहेका बेला शाहले फेरि त्यही पोसाकमा अर्को तस्बिर पोस्ट गरे । यसपटक उनको हातमा डीडीसीको चिज थियो । क्याप्सनमा उनले लेखे, ‘से चिज, डीडीसीको चिज ।’ व्यावसायिक प्रचार गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि उनले कमेन्ट लेख्दै डीडीसी नेपाल सरकारको संस्था भएको पनि उल्लेख गरे । ...........

त्यो पोस्टको प्रभाव तत्काल देखियो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का अधिकारीहरूका अनुसार याक चिजको माग झन्डै ३० प्रतिशतले बढ्यो । डीडीसीका बजार व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झाले भने, ‘सुपरमार्केटहरूबाट थप चिज उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर फोन आउन थालेका छन् ।’

......... संसद्‌बाट बाहिरिने क्रममा उनी केहीबेर सांसद विदुषी राणासँग रोकिए र आफूले लगाएको गोल्डस्टार जुत्ता देखाए । पछि कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘फायर साइड’ मा राणाले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफूले गोल्डस्टार जुत्ताबारे बोलेको प्रसंग शाहले सम्झिरहेको देख्दा अचम्ममा परेको बताएकी थिइन् । ‘उहाँले त्यति ध्यान दिनुभएको होला भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ,’ उनले भनिन् । ............. प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष ब्रान्डको प्रचार गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा भने राणाले त्यसलाई संयोग मात्र भएको बताइन् । ‘संसद्‍बाट बाहिरिने क्रममा मेरो उहाँसँग भेट भयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले नमस्कार गर्नेबित्तिकै उहाँले भन्नुभयो: हेर्नुस्, मैले गोल्डस्टार लगाएको छु ।’ .......... जेन-जी अगुवा अमित ऊर्जा भन्छन्, ‘शाहले डिजिटल एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक बहसको केन्द्र बदल्ने गरी उनी बेला-बेलामा नयाँ विषय सिर्जना गर्छन् ।’ .......... उनको बुझाइमा प्रधानमन्त्री शाह जनताको ध्यान तान्न सक्ने लोकप्रिय विषय उठाउन निकै सिपालु छन् । ........... १ असारमा फेसबुकमा उनले लेखेका थिए, ‘हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु, यो समस्या होइन । दुःख त्यो दिन मान्नु जुन दिन म जिस्किन छाड्छु ।’ ............ शाहले गर्ने यस्ता पोस्ट सतहमा हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सक्ने सामान्य अभिव्यक्ति जस्तै लाग्छ । तर आलोचकहरूको तर्क फरक छ । उनीहरूका अनुसार शाह ‘सामान्य व्यक्ति’ होइनन्, जसलाई नेपाली मतदाताले अभूतपूर्व समर्थनसहित सत्तामा पुर्‍याएका छन् । ती मतदातामध्ये धेरैले अहिले उनीबाट देशको भविष्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण र नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन् । ........ प्रधानमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञ, उच्च सरकारी कर्मचारी, दलका नेताहरू, सांसद, सुरक्षा निकायका प्रमुख, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीसँग हुने व्यक्तिगत भेटघाटलाई उल्लेखनीय रूपमा सीमित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कूटनीतिक समुदायसँग सामूहिक रूपमा दुई पटक मात्रै भेट गरेका छन्, २५ चैत र ११ जेठमा । .......... तीमध्ये एक बैठकमा सहभागी एक कूटनीतिज्ञका अनुसार दुवै बैठकको शैली लगभग उस्तै थियो । राजदूतहरूले आ-आफ्नो परिचय दिए, प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको लिखित मन्तव्य पढेर सुनाए । ‘उहाँले हाम्रो कुरा शान्त भएर सुन्नुभयो, तर धेरै प्रश्न सोध्नुभएन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कूटनीतिज्ञले कान्तिपुरसँग भने । ........... कम्तीमा दुई जना विदेशी कूटनीतिज्ञका अनुसार यस्तो शैली असामान्य थियो । सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन्छन् । ........... तर शाह सरकारले भने राजदूतहरूलाई दुई पटक सामूहिक रूपमा मात्रै भेट्यो । ‘हामीले यसअघि यस्तो अभ्यास देखेका थिएनौं,’ एक एसियाली मुलुकका कूटनीतिज्ञले भने, ‘यो जानाजानी अपनाइएको नीति हो कि यो सरकारको कार्यशैली नै यस्तै हो, अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।’ ........... प्रधानमन्त्रीको पहुँच सीमित गर्ने यो अभ्यास बाहिरी व्यक्तिमा मात्रै सीमित छैन । सरकारी संयन्त्रभित्र पनि त्यसको कडाइका साथ पालना गराइएको देखिन्छ । .......... २१ जेठमा पुष्करले रिक्त रहेको राजदूत पदबारे सरोकार राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मोबाइल सन्देश पठाएका थिए । बिहान उनले त्यो सन्देश पठाएका थिए, बेलुकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले उनकै घरबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोधपुछका लागि लग्यो । .......... भोलिपल्ट पुष्करले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास पटक-पटक असफल भएपछि आफूले सिधै सन्देश पठाएको बताएका थिए । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार व्यक्तिगत लाभका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु र प्रशासनिक ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघन गर्नु नै उनीमाथि सोधपुछ गर्नुको कारण थियो । प्रहरीले भने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएपछि सोधपुछपछि पुष्करलाई रिहा गरेको थियो । ........... यो घटनाको पूर्वप्रशासकहरूले तीव्र आलोचना गरे । उनीहरूका अनुसार कुनै कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सम्पर्क गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने अभ्यास निजामती सेवाको इतिहासमै नभएको र यसले अनावश्यक रूपमा अधिनायकवादी कार्यशैलीको संकेत गरेको छ । ............. यो घटनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पुष्करलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिदिएको थियो । उच्च सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क नगरी मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत विषयवस्तु अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि, आवश्यक ठानेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफैं वरिष्ठ कर्मचारीलाई बोलाएर छुट्टै छलफल गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । .......... शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार सञ्चालनको लय पनि फेरिएको छ । अघिल्ला सरकारहरूमा मन्त्रीपरिषद्का बैठक कहिले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा, कहिले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बस्ने गर्थे । सोमबार र बिहीबार नियमित बैठक बस्ने चलन थियो । अहिले भने सबै बैठक सिंहदरबारमै हुन्छन् । निश्चित कार्यतालिका छैन र अधिकांश बैठक आधा घण्टाभन्दा लामो चल्दैनन् । एक समय राजनीतिक भेटघाटले भरिने भएकाले ‘पार्टी प्यालेस’ भनेर व्यंग्य गरिने बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अहिले सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुन छाडेको छ । ........... भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह कुनै पनि प्रस्तावलाई ‘धेरै कोणबाट’ हेर्छन् । सम्बन्धित मन्त्रीको कुरा पूरा सुन्छन्, आफ्नो निर्णय जबर्जस्ती थोपर्दैनन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकको अन्त्यमा उनी प्रायः मन्त्रीहरूलाई ‘थप भन्नुपर्ने केही छ ?’ भनेर सोध्ने गर्छन् । राम्रो काम गरेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसा पनि गर्ने रावलको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न, छलफल गर्नुहुन्न भन्ने सार्वजनिक भाष्य सही होइन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका नीतिगत विषयमा मन्त्रीहरू नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुहुन्छ । पार्टीको धारणा आवश्यक पर्ने विषयमा पनि हामी भेट्छौं र उहाँसँग समय पाउन कुनै समस्या हुँदैन ।’ ................ सांसद् केपी खनाल पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई औपचारिक तर कार्यमुखी भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि शाहसँग काम गर्दै आएका खनाल भन्छन्, ‘हामी बालुवाटार जाँदैनौं । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपरे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमै जान्छौं । पछिल्लो पटक संसद्‍मा भेट हुँदा उहाँले सरसफाइ अभियान कस्तो भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो ।’ .......... अर्का सांसद् बब्लु गुप्तालाई समेत उनले हालै संसद्‌बाट बाहिरिँदै गर्दा अँगालो हालेर हालखबर सोध्दै भनेका थिए, ‘तिमी बीचमा कहाँ हराएका थियौ ? के गर्दै छौ ?’ ............ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली भन्छन्, ‘पार्टीका विषय सभापति रवि लामिछानेमार्फत प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छन् । सरकारका विषय पनि प्रधानमन्त्रीबाट त्यही प्रक्रियामार्फत पार्टीमा आउँछन् ।’ ................. काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर रहँदादेखि शाहसँग काम गरेकाहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उनको कार्यशैली खासै बदलिएको छैन । शाहले निर्णय कसरी गर्छन् भन्ने सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण भने संसद्‌मा होइन, संवैधानिक परिषद्को बैठकको एउटा सानो कोठामा देखियो । प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा शाहले २४ वैशाखमा पहिलो बैठक बोलाएका थिए । बैठकअघि परिषद्‌भित्र र बाहिर दुवैतर्फ एउटा अपेक्षा थियो- सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस हुनेछ । सर्वोच्चमा उनी वरिष्ठतम न्यायाधीश थिइन् र परिषद्का अधिकांश सदस्यको रोजाइ पनि उनी नै थिइन् । तर शाहले फरक निर्णय गरे । उनले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गरे । बैठकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीलाई उनले अध्यादेशमार्फत पहिल्यै पन्छाइसकेका थिए । ............. परिषद्का सदस्यहरूले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार शाहको चाहना कुनै स्पष्ट राजनीतिक सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने थियो । ............ शाहलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी निर्णयमा अलमल गर्दैनन् । ‘हुन्छ या हुँदैन’ एउटैमा अडिग रहन्छन् । उनीहरूका अनुसार फाइल या त स्वीकृत हुन्छ, नभए तुरुन्त फर्काइन्छ । ........... अन्ततः प्रधानमन्त्री शाहले ७ असारमा पहिलो पटक सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर सम्बोधन गरे । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बनेयताको पहिलो सार्वजनिक भाषण दिएका थिए । सुरुवातमा उनले भनेका थिए, ‘नबोलौं भन्छु, बोल्ने दिन आइहाल्छ ।’ .............. कतिपय प्रसंगमा उनले आलोचनालाई स्वीकार गरेर उत्तर दिनुभन्दा त्यसको आधार नै अस्वीकार गर्ने शैली अपनाए । ................ ‘गाडीमा इन्जिन जति आवश्यक हुन्छ, ब्रेक पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ ज्ञवालीले भनेका थिए । शाह आफूले बोल्ने क्रममा ज्ञवालीलाई जवाफ दिए, ‘त्यो चिन्ता स्थानीय सडकमा गुड्ने गाडीका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । हाम्रो गाडी एक्सप्रेस-वेमा दौडिरहेको छ । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ ।’

Sam Altman ले हिजो मेरो आईडिया टिप्यो

OpenAI’s $43bn offer to Trump is a genius power play Why would Sam Altman, a man who once described capitalism as “awesome”, offer a major stake in his company to Donald Trump? ........ In the next few months, OpenAI will ask investors to part with billions of dollars in a Wall Street IPO expected to value the ChatGPT maker at around $1tn (£750bn). ............. Why would Sam Altman, a man who once described capitalism as “awesome”, offer a major stake in his company to Donald Trump? ......... In the next few months, OpenAI will ask investors to part with billions of dollars in a Wall Street IPO expected to value the ChatGPT maker at around $1tn (£750bn). ........... But it is becoming increasingly likely that Uncle Sam will get a slice for free. The Financial Times reported on Wednesday that

Altman had proposed giving the US government a 5pc stake in the company.

................... the real winner from the arrangement is likely to be Altman. Giving the US public a stake in ChatGPT’s success might turn out to be a masterstroke that is worth the price of admission. .............. AI is facing a growing public backlash amid

fears that data centres will drive up power bills and pollute water supplies.

Giving the American taxpayer a stake in OpenAI might be one way to ease this. “It almost becomes a partnership with the American public,” Trump has said. .................. There is no shortage of ways that the US could support OpenAI, from easing up on model testing to cracking down on rivals and pushing through the construction of data centres. .................. Opening the door to public ownership is a tricky balancing act. Who is to say Trump would stop at 5pc? Bernie Sanders has called for the US taxpayer to have a 50pc stake in AI companies, an idea Altman has discussed with the Left-wing senator.

I offer you the cheapest compute in the world @sama @gdb @OpenAI Himalayan Compute: 10 Years To A Trillion: Detailed Roadmap https://t.co/GscF7rYGUT Invest 100M now. Harvest 30B in 10 years.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 15, 2026

US declines to renew trade pact with Mexico and Canada. Here's what it means for each country

I’ll try and compress 20 years of experience into 30 seconds

Startups have a GREAT FILTER that kills almost everyone. It’s there to weed out the people who aren’t meant to build companies

The good news is it can be beaten - even with little or no capital. Once you beat it, you… https://t.co/abA5krRTiv

— Brett Adcock (@adcock_brett) July 3, 2026

going to world cup games is always awesome, but watching the USA win in the USA during USA birthday week was just incredible

— Sam Altman (@sama) July 2, 2026

Why I love San Francisco.

Entrepreneurs like@akinyi__wendy

Wendy, who just arrived today from Kenya, came here to learn about technology, meet investors, meet other founders, and seep in the technology culture here.

Mostly, people come to get money. This is a gold rush… pic.twitter.com/DaTQjoC82N

— Robert Scoble (@Scobleizer) July 1, 2026

Give me that Edge AI laptop right about NOW! https://t.co/gm4S2r7SmO

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 2, 2026

The first investor to say yes to us, was @yash_sparrow.

It was a small check but large enough for their fund size & their conviction sped up the rest of the conversations as well - they were just getting started with their 2nd fund - both of us were very early in our journey -… pic.twitter.com/7jPfRxb0ew

— Nayrhit B (@NayrhitB) July 2, 2026

19 years ago yesterday I bought the first iPhone at Steve Jobs’ store.

When I arrived at the store with my son Patrick (who officially was first in line), there was nobody there. We set up our chairs and waited, and 45 minutes later, somebody else showed up.

By the time the…

— Robert Scoble (@Scobleizer) July 1, 2026

Yeah, this guy cooked https://t.co/ySlC0kXCVk

— Connor (@BusDownBonnor) March 8, 2026

They say entrepreneurs are unemployable. You are oozing unemployability. https://t.co/jCdyicL9IS

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 2, 2026

Lee Kuan Yew was a genius https://t.co/IFDx9vEE2C

— Elon Musk (@elonmusk) June 24, 2026

The next decade will be the Inference Decade.

Open-weight models are reaching frontier-level performance at a fraction of the cost. The need for independent inference infrastructure will only grow.

That’s why we’re backing Baseten for the fourth time. https://t.co/rLfIKoYptd

— adam bain (@adambain) June 22, 2026

Amir. Congrats. I have an offer you can't refuse. I offer some of the cheapest compute in the world. At a discount. As you know, the demand for compute is huge, unmet and exploding. Future proof yourself, let's talk.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 22, 2026

Mark Zuckerberg on the best advice Peter Thiel ever gave him

“Peter was the person who told me this really pithy quote that, ‘In a world that’s changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk.’ And I really think that that is true.”

Mark continues:… pic.twitter.com/CJxky00R54

— Startup Archive (@StartupArchive_) June 21, 2026

Why AI Makes Scarcity Economics Obsolete https://t.co/tQc8c4ByWz @paulkrugman @pmarca @elonmusk

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 21, 2026

Amazing abundance for all! https://t.co/oxkeZBwkGk

— Elon Musk (@elonmusk) June 20, 2026

Hey @businessbarista Here's your chance to make up for the miss-out on Cursor. Invest 100K now, Harvest 1B in 10 years.

Himalayan Compute: 10 Years To A Trillion: Detailed Roadmaphttps://t.co/EOVYr5utRn

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 19, 2026

noam is one of the people I have most wanted to work with since the very beginning of openai.

only took 10 years.

i think it will be worth the wait! https://t.co/Hj2fjCywjv

— Sam Altman (@sama) June 18, 2026

At age 11, Elon saw his first real computer in a Johannesburg mall and just stood there staring. He had only read about them in magazines before.

His dad hated computers (“just for games”), so Elon saved up from odd jobs and bought a Commodore VIC-20.

He finished the 60-hour… pic.twitter.com/PUrwTa07UF

— Astro Greek (@astro_greek) June 18, 2026

I need to add, with the suit came a free tie, free shirt, and free socks. We just needed to find inexpensive shoes. That’s all I could afford. He was fine with that. https://t.co/OM7qSzjXQ3

— Maye Musk (@mayemusk) June 16, 2026

This is why the supporters of @elonmusk work hard to "defend him."

Because it's not about Elon.

He's a symbol of progress. pic.twitter.com/ce8R8Yvjj9

— Eric Jorgenson 📚 ☀️ (@EricJorgenson) June 16, 2026

Aman Sanger built Cursor with 3 MIT friends in 2022.
4 years later, SpaceX is reportedly eyeing a $60 billion deal.

As a proud Indian, stories like this make me grin like an idiot.

Proof that the next world-changing company can start as a side project.

Build the damn thing. pic.twitter.com/pjCSYBP0Qf

— Priyadarshni Bishnoi (@PriyadarshniBi3) June 17, 2026

3: Balen

\

Reimagining Federalism in Nepal: Towards Efficient, Transparent Two-Tier Governance

 

Reimagining Federalism in Nepal: Towards Efficient, Transparent Two-Tier Governance
Nepal stands at a crossroads in its federal journey. The 2015 Constitution introduced a three-tier system—federal, provincial, and local—that promised decentralization but has often delivered duplication, bureaucratic bloat, and coordination headaches. With roughly 30 million people, seven provinces, and 753 local governments, the current structure strains resources in a geographically challenging nation. A bold yet practical reform could streamline this into a true two-tier system: a strong national government paired with approximately 300 empowered local units. This model prioritizes efficiency, digital governance, linguistic diversity, and radical transparency—drawing inspiration from Nepal’s own global success story in community forestry. A Leaner, More Responsive StructureThe proposal envisions around 300 local government units, each serving approximately 100,000 people on average. This scale strikes a balance: large enough for economies of scale in service delivery (basic education, health, local infrastructure, waste management, and economic planning) yet small enough to remain responsive to citizens. Boundaries should be drawn using objective criteria—population density, geographic cohesion (valleys, ecological zones), economic linkages, and linguistic/ethnic clusters—rather than purely political considerations. Mergers of smaller rural municipalities would reduce fragmentation while preserving local identities.
Megacities like the Kathmandu Valley require special treatment. A metropolitan area of roughly 2 million people could comprise about 20 local units of 100,000 each. These units would handle neighborhood-level services, while a single directly elected Mayor oversees the broader cluster for strategic planning, transport, zoning, and major infrastructure. This hybrid approach prevents fragmentation in dense urban cores while maintaining granular accountability at the sub-unit level. Similar models could apply to emerging urban centers like Pokhara or Biratnagar.
This two-tier setup eliminates the provincial layer, slashing overhead and clarifying responsibilities. The national government sets standards, handles defense, foreign policy, major infrastructure, and redistribution, while locals execute most day-to-day services. Digital tools—voice-activated apps, unified portals, and real-time dashboards—make this feasible even in remote areas.Non-Partisan Local Elections and Qualified LeadershipTo elevate governance quality, local elections should be made non-partisan. Candidates would run on platforms of competence and local issues rather than national party loyalty, reducing polarization and patronage. This fosters focus on practical outcomes like roads, schools, and clean water.
Professional qualifications would further professionalize leadership:

• Mayors (or unit chairs) must hold relevant technical degrees, such as engineering, urban planning, or environmental science, reflecting the need for infrastructure and development expertise.
• Deputy Mayors could require qualifications like an MBA or public administration background for sound financial and operational management.

Other key posts (e.g., finance or education leads) could tie to relevant credentials. Citizens could still contest elections, but only qualified individuals would appear on ballots. This merit-based filter, common in some professional bodies or technocratic systems, would raise the caliber of local leadership without barring grassroots voices—candidates could gain qualifications through targeted national training programs.Radical Transparency and Anti-Corruption SafeguardsEfficiency demands trust. A powerful, independent Central Auditing Authority should oversee all local finances with real-time digital reporting. Every allocation, tender, disbursement, and expenditure must appear on public dashboards accessible via mobile apps. Citizens could track exactly how much money flows into their unit and what it funds—whether school upgrades, irrigation projects, or health clinics.
This builds on Nepal’s exemplary community forestry model, widely regarded as a global best practice. Since the 1990s, community forest user groups have managed local resources with high transparency, participation, and accountability, leading to improved conservation, livelihoods, and equity. Local governments could adopt similar community oversight committees: regular public audits, citizen assemblies, and performance-linked funding. Combined with a push toward a cashless economy (digital payments, mobile wallets, and traceable transactions), this would minimize leakage and petty corruption.
A directly elected Prime Minister at the national level, with authority to appoint a merit-based cabinet (not necessarily from parliament), would complement this by enabling decisive executive action while locals handle implementation.Advantages for Diversity and InclusionNepal’s linguistic richness—over 124 mother tongues—thrives under localized governance. Smaller units can more readily implement mother-tongue primary education, hire local teachers, and develop culturally relevant programs. National support (curriculum frameworks, digital content, teacher training) ensures quality and unity through Nepali and English as bridges. This avoids the majoritarian risks sometimes seen in larger provinces and better serves indigenous and minority communities.
Bureaucratic downsizing—from current levels toward 200,000 or fewer salaried positions—becomes achievable through automation, attrition, and retraining. Funds saved can flow into services and infrastructure.Implementation Roadmap and ChallengesTransition requires careful phasing: pilot mergers and digital systems in select regions, evaluate after 2–3 years, then scale. Constitutional amendments, boundary commissions using GIS data, and capacity-building programs would support the shift. Political resistance from entrenched interests is inevitable, but public demand for better governance provides momentum.
Potential pitfalls include urban-rural disparities, digital divides, and capacity gaps in remote areas. These can be mitigated with equalization grants, targeted connectivity investments, and transitional support.A Vision for 21st-Century NepalA two-tier system of 300 local units under a streamlined national framework redefines federalism for Nepal—not as rigid provinces, but as agile, transparent, community-driven governance enabled by technology. By professionalizing local leadership, enforcing radical transparency, and scaling successes like community forestry, Nepal could cut waste, combat corruption, celebrate its diversity, and deliver tangible improvements in lives.
This is not mere administrative tinkering. It is a chance to build a more efficient, accountable, and inclusive republic—one where government feels proximate, competent, and trustworthy. With political will and citizen engagement, Nepal could pioneer a model for small, diverse nations worldwide. The mountains have long shaped Nepal’s resilience; now, smart governance can help it thrive in the digital age.

नेपालको संघीयताको पुनर्कल्पना: प्रभावकारी, पारदर्शी दुई-तहको शासन व्यवस्थातर्फ

नेपाल आफ्नो संघीय यात्राको एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। २०७२ सालको संविधान ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन-तहको शासन व्यवस्था लागू गर्‍यो। यसको उद्देश्य शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नु थियो, तर व्यवहारमा यसले धेरै स्थानमा कार्य दोहोरोपन, प्रशासनिक फुलावट, र समन्वयका जटिल समस्याहरू सिर्जना गरेको छ। करिब ३ करोड जनसंख्या, सात प्रदेश, र ७५३ स्थानीय तह भएको नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देशका लागि वर्तमान संरचनाले स्रोतसाधनमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।

एक साहसी तर व्यावहारिक सुधारका रूपमा नेपालले वास्तविक दुई-तहको शासन प्रणाली अपनाउन सक्छ—एक सशक्त राष्ट्रिय सरकार र करिब ३०० अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू। यस्तो मोडेलले दक्षता, डिजिटल शासन, भाषिक विविधता, र उच्चस्तरीय पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिन्छ। यसका लागि नेपालकै विश्वप्रसिद्ध सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ।

थप चुस्त र नागरिकमुखी संरचना

यस प्रस्तावअनुसार देशभर करिब ३०० स्थानीय सरकार हुनेछन्, जसले औसतमा करिब एक लाख जनसंख्यालाई सेवा दिनेछन्। यस्तो आकारले सेवा प्रवाहमा आवश्यक मापनको लाभ (economies of scale) प्राप्त हुन्छ भने स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी पनि रहन्छ।

स्थानीय तहका सीमाहरू राजनीतिक स्वार्थका आधारमा होइन, निम्न वस्तुगत मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ:

• जनसंख्या घनत्व

• भौगोलिक निरन्तरता (उपत्यका, नदी प्रणाली, पारिस्थितिक क्षेत्र)

• आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

• भाषिक तथा जातीय समुदायहरूको प्राकृतिक बसोबास

सानातिना ग्रामीण पालिकाहरूलाई आवश्यकताअनुसार गाभेर प्रशासनिक विखण्डन घटाउन सकिन्छ, तर स्थानीय पहिचान भने सुरक्षित राखिनुपर्छ।

महानगरहरूको विशेष व्यवस्था

काठमाडौं उपत्यकाजस्ता महानगरीय क्षेत्रका लागि विशेष संरचना आवश्यक हुन्छ।

करिब २० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगर क्षेत्रलाई करिब २० वटा स्थानीय इकाइमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जहाँ प्रत्येक इकाइले स्थानीय स्तरका सेवा प्रदान गर्नेछ।

यससँगै सम्पूर्ण महानगर क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित महानगर प्रमुख (Mayor) हुनेछ, जसले निम्न विषयहरूको जिम्मेवारी लिनेछ:

• दीर्घकालीन शहरी योजना

• सार्वजनिक यातायात

• भू-उपयोग (Zoning)

• प्रमुख पूर्वाधार

• वातावरणीय व्यवस्थापन

यसरी स्थानीय उत्तरदायित्व कायम राख्दै महानगरस्तरीय समन्वय पनि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यही मोडेल पोखरा, विराटनगर, भरतपुर लगायत अन्य तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका शहरहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।

प्रदेश तहको अन्त्य

यस दुई-तह प्रणालीमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता समाप्त हुन्छ।

यसबाट:

• प्रशासनिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्छ।

• जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ।

• निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ।

राष्ट्रिय सरकारले निम्न कार्य गर्नेछ:

• राष्ट्रिय नीति

• रक्षा

• परराष्ट्र सम्बन्ध

• राष्ट्रिय पूर्वाधार

• स्रोतको पुनर्वितरण

स्थानीय सरकारले भने दैनिक सार्वजनिक सेवाहरू सञ्चालन गर्नेछ।

डिजिटल प्रविधि—जस्तै आवाजमार्फत सञ्चालन हुने मोबाइल एप, एकीकृत सरकारी पोर्टल, र वास्तविक समयमा अद्यावधिक हुने सार्वजनिक ड्यासबोर्ड—का कारण दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा समेत यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

दलरहित स्थानीय निर्वाचन र योग्य नेतृत्व

स्थानीय शासनको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय निर्वाचनलाई दलरहित बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको निष्ठाका आधारमा होइन, आफ्ना क्षमता र स्थानीय विकास योजनाका आधारमा चुनाव लड्नेछन्।

यसले ध्रुवीकरण र राजनीतिक संरक्षणवाद घटाएर निम्न विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गराउँछ:

• सडक

• खानेपानी

• विद्यालय

• स्वास्थ्य

• स्थानीय आर्थिक विकास

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

स्थानीय नेतृत्वलाई थप व्यावसायिक बनाउन केही न्यूनतम योग्यता तोकिन सक्छ।

प्रमुख (Mayor / अध्यक्ष):

• सिभिल इन्जिनियरिङ

• शहरी योजना

• वातावरण विज्ञान

• पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित अन्य विषय

उपप्रमुख:

• एमबीए

• सार्वजनिक प्रशासन

• वित्त व्यवस्थापन

अन्य प्रमुख पदहरू:

• शिक्षा प्रमुखका लागि शिक्षा सम्बन्धी योग्यता

• वित्त प्रमुखका लागि लेखा वा वित्त सम्बन्धी योग्यता

• स्वास्थ्य प्रमुखका लागि सम्बन्धित विषय

यसले सामान्य नागरिकलाई चुनाव लड्न रोक्दैन। इच्छुक व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रममार्फत आवश्यक योग्यता हासिल गर्न सक्नेछन्।

यसरी स्थानीय नेतृत्वको गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ।

चरम पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

प्रभावकारी शासनका लागि विश्वास अत्यावश्यक हुन्छ।

त्यसका लागि एक स्वतन्त्र र शक्तिशाली केन्द्रीय लेखा परीक्षण प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्छ।

यसले सबै स्थानीय सरकारको आर्थिक गतिविधिको वास्तविक समयमा अनुगमन गर्नेछ।

प्रत्येक:

• बजेट विनियोजन

• ठेक्का

• भुक्तानी

• खर्च

मोबाइल एप र सार्वजनिक ड्यासबोर्डमार्फत सबै नागरिकले हेर्न सक्नेछन्।

नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहमा आएको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा तुरुन्तै थाहा पाउनेछन्।

उदाहरणका लागि:

• विद्यालय मर्मत

• सिँचाइ आयोजना

• स्वास्थ्य चौकी

• सडक निर्माण

सबै खर्च सार्वजनिक हुनेछ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट सिकाइ

नेपालको सामुदायिक वन प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट स्थानीय शासन मोडेलमध्ये एक मानिन्छ।

१९९० को दशकदेखि स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूले:

• पारदर्शिता

• जनसहभागिता

• उत्तरदायित्व

मार्फत वन संरक्षण, जीविकोपार्जन र सामाजिक समानतामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्।

यही सिद्धान्त स्थानीय सरकारमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि:

• नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण

• नागरिक सभा

• सामुदायिक अनुगमन समिति

• कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान

यससँगै:

• नगदरहित अर्थतन्त्र

• डिजिटल भुक्तानी

• मोबाइल वालेट

• ट्रेस गर्न सकिने सबै आर्थिक कारोबार

ले साना स्तरको भ्रष्टाचारलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद सदस्यहरूमध्ये मात्र होइन, योग्य विशेषज्ञहरूबाट पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

यसले राष्ट्रिय तहमा निर्णायक कार्यकारी नेतृत्व प्रदान गर्नेछ, जबकि कार्यान्वयन स्थानीय सरकारहरूले गर्नेछन्।

विविधता र समावेशिताका लागि अवसर

नेपालमा १२४ भन्दा बढी मातृभाषा बोलिन्छन्।

सानो स्थानीय सरकार भएका कारण:

• मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा

• स्थानीय शिक्षक नियुक्ति

• स्थानीय संस्कृति अनुरूपका कार्यक्रम

सजिलै सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय सरकारले भने:

• पाठ्यक्रम

• डिजिटल सामग्री

• शिक्षक तालिम

मार्फत गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ।

नेपाली र अंग्रेजी भाषा राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाका रूपमा कायम रहनेछन्।

यसले ठूला प्रदेशमा देखिन सक्ने बहुसंख्यकको प्रभुत्वको जोखिम कम गर्दै आदिवासी, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई राम्रो अवसर दिन्छ।

प्रशासनिक संरचनाको पुनर्गठन

डिजिटल प्रविधि, स्वचालन (Automation), स्वाभाविक अवकाश (Attrition), तथा पुनःतालिम (Retraining) मार्फत सरकारी कर्मचारीको संख्या हालको अवस्थाबाट घटाएर करिब दुई लाख वा सोभन्दा कममा ल्याउन सकिन्छ।

बचत भएको स्रोतलाई निम्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ:

• शिक्षा

• स्वास्थ्य

• पूर्वाधार

• कृषि

• डिजिटल सेवा

कार्यान्वयनको मार्गचित्र

यस्तो परिवर्तन एकैपटक लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

सम्भावित चरणहरू:

१. केही क्षेत्रमा स्थानीय तह गाभ्ने र डिजिटल प्रणाली परीक्षण गर्ने।

२. दुईदेखि तीन वर्षसम्म परिणामको मूल्याङ्कन गर्ने।

३. सफल भएपछि देशव्यापी विस्तार गर्ने।

यसका लागि आवश्यक पर्ने कदमहरू:

• संवैधानिक संशोधन

• GIS प्रविधिमा आधारित सीमा आयोग

• स्थानीय क्षमता विकास कार्यक्रम

• कर्मचारी पुनर्संरचना

राजनीतिक रूपमा लाभ लिइरहेका समूहबाट प्रतिरोध आउन सक्छ, तर राम्रो शासनको जनआकांक्षाले सुधारलाई गति दिन सक्छ।

सम्भावित चुनौतीहरू

यस सुधारका केही चुनौतीहरू पनि हुनेछन्।

• शहर र गाउँबीच असमानता

• डिजिटल पहुँचको कमी

• दुर्गम क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षमता

यी समस्याहरू निम्न उपायबाट समाधान गर्न सकिन्छ:

• समानीकरण अनुदान

• इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी

• संक्रमणकालीन प्राविधिक सहयोग

• स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि

२१औँ शताब्दीको नेपालका लागि नयाँ संघीय दृष्टिकोण

करिब ३०० स्थानीय सरकार र एक सक्षम राष्ट्रिय सरकारमा आधारित दुई-तहको प्रणालीले नेपालको संघीयतालाई नयाँ अर्थ दिन सक्छ।

यसले संघीयतालाई कठोर प्रादेशिक संरचनाको रूपमा होइन, प्रविधिद्वारा सक्षम, पारदर्शी, उत्तरदायी र समुदायकेन्द्रित शासन प्रणालीका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्छ।

स्थानीय नेतृत्वलाई व्यावसायिक बनाउँदै, चरम पारदर्शिता लागू गर्दै, र सामुदायिक वन व्यवस्थापनजस्ता सफल नेपाली अभ्यासलाई विस्तार गर्दै नेपालले:

• प्रशासनिक खर्च घटाउन,

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न,

• आफ्नो सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधतालाई संरक्षण गर्न,

• र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सक्छ।

यो केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन।

यो अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी गणतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर हो—जहाँ सरकार नागरिकको नजिक, सक्षम, पारदर्शी र विश्वासयोग्य हुन्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक सहभागिता, र डिजिटल प्रविधिको सही उपयोग भएमा नेपालले साना तर विविधतायुक्त राष्ट्रहरूका लागि २१औँ शताब्दीको संघीय शासनको नयाँ विश्वस्तरीय नमुना प्रस्तुत गर्न सक्छ।

हिमालहरूले नेपाललाई शताब्दीयौँदेखि दृढता दिएका छन्। अब सुशासनले नेपाललाई डिजिटल युगमा समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।