Saturday, December 26, 2020

संसद विगठन: राजनीतिक संस्कारको कमी


राजा महेन्द्रले पनि, गिरिजा कोइराला ले पनि, मनमोहन अधिकारी ले पनि, शेर बहादुर देउबा ले पनि, केपी ओली ले पनि, सबैले पालै पालो संसद विगठन गर्नुपर्ने के पर्यो त्यस्तो? जनता र नेताले लोकतन्त्र नबुझेको देश हो त नेपाल? बंदरको हाथमा संसद?

संसद हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। चुनाव हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र एउटा संस्कार हो। वाक स्वतन्त्रता त्यस लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ हो। बहुमत अथवा भारी बहुमत अथवा सर्वसम्मतले पनि त्यो अधिकार हरण गर्न सक्दैन। 

मनमोहन अधिकारी ले विगठन गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। शेर बहादुर देउबा ले विगठन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्न केही वर्षको समय, डेढ वर्षको राजतन्त्र र एउटा व्यापक जनआन्दोलन नै चाहियो। 

संसदीय लोकतन्त्रमा त गिरिजा कोइरालाले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत गुमेको हिन्ट मात्र पाउँदा प्रधान मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर महेन्द्र नारायण निधिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने थियो। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर ले त्यही गरेकी हुन र जोन मेजर प्रधान मन्त्री बनेका हुन। केपी ओली ले पनि हिन्ट माथि हिन्ट माथि हिन्ट पाएका हुन्। 

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गर्ने भन्ने हुन्छ। भारतमा चन्द्रशेखर भारी अल्पमतका प्रधान मन्त्री थिए। संसद विगठन गरे। तर नेपालमा मनमोहन अधिकारी लाई त्यसो गर्न दिइएन त। नेपालको आजको संविधानले के भन्छ? त्यस बारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ। तर नेपाल यस्तो देश जहाँ संसद विगठन गरे पछि प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायधीश एउटा मन्चमा फोटो खिचाउन जान्छन। अदालतले संसद विगठन को निर्णयलाई सदर गरिदिएको खण्डमा आन्दोलन कस प्रति लक्षित हुन्छ? आन्दोलनको आवाज कसले सुनिदिनुपर्ने हो? सर्वोच्चले जेलमा नराख सीके राउत लाई भनेर आदेश जारी गर्दा पनि प्रशासनले दर्जनौं पटक जेलमा राख्ने देश हो नेपाल। त्यहाँ विधिको शासन भएको कि नभएको? 

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने केपी ओली को राजनीति सकियो। नेकपा फुट्ने कुनै कानुनी आधार हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र देश चुनाव तर्फ उन्मुख हुन्छ भने नेकपा फुट्नै पर्दैन। केपी ओली नया नाम (शायद एमाले), नया चिन्ह (शायद बयलगाड़ा), नया झन्डा लिएर चुनाव लड्न जान सक्छन। राजनीतिक वृत भित्र सीमित राख्न सक्नुपर्ने खिंचातानी अदालतको पोल्टोमा पुर्याउने संस्कारले एउटा समस्त राजनीतिक पुस्ता र जमात नाङ्गो हुन पुग्छ। 

संसद त के संविधान नै विगठन हुनुपर्ने छ भन्ने म जस्तो विचार भएको मान्छे ले कसरी हेर्ने घटनाक्रमलाई? यो कुनै संविधान सभाले पैदा गरेको संविधान हुँदै होइन। व्हीप जारी गर्न मिल्दैन संविधान सभा मा। धारा धारा मा बहस र व्हिप बिनाको भोट हुन्छ संविधान सभा मा। भएन। नबाङ्गिने संविधान भाँचिन्छ। स्वतः कुरा। यो परिमार्जन हुन नचाहेको संविधान। राजतन्त्र फर्कंदैन। धर्म निरपेक्ष राज्य रहन्छ। तर सच्चा संघीयता आउनुपर्ने छ। सच्चा समावेशिता आउनुपर्ने छ। मधेस आन्दोलनले प्रस्तावनामा ठाउँ पाउनुपर्ने छ। 

चुनाव भयो भने पेन्डुलम स्विंग भएर देउबाले बहुमत पाउने अवस्था छैन। नेपाली काँग्रेस आजको दिनमा एउटा वैचारिक शुन्यतावाला पार्टी संगठन हो। दुई नेकपा, एउटा काँग्रेस, जसपा, सीके राउत, विवेकशील साझा, को कहाँ पुग्छन? सीके को जनमत पार्टी र विवेकशील साझा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्लान? कि केपी ओली ले आफ्नै ढाइ वर्षको भ्रष्टाचारको रेकर्ड छ महिना मा तोडेर प्रशासनको व्यापक दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाउलान? देउबा सँग हातेमालो गर्ने अवस्थामा पुग्लान? 

आशावादी अवस्था छैन। महामारीको समयमा नेकपा भित्र शुरु भएको म्युजिकल चेयर को खेल ले देशको दर्दनाक अवस्थाको खिल्ली उडाएको छ। देशले राजनीतिक स्थिरता त खोजेको हो तर केपी ओली बात बहादुर (मदन भण्डारीको शब्द) जस्तो निकम्मा, भ्रष्ट, र प्रतिक्रान्तिकारी ले पाँच वर्ष खाने स्थिरता शव स्थिरता हो, शिव स्थिरता होइन। 

Tuesday, November 03, 2020

नेपालमा प्रबल के? भुराजनीति कि आन्तरिक राजनीति?

एउटा प्रचलित प्रश्न छ: चुइंग गम खाने कि हिँड्ने? दुबै थोक एकै साथ गर्ने हो। कुनै पनि देशले विश्व राजनीतिलाई पुर्ण रूपले नकार्न सक्दैन। राजनीतिमा भुराजनीति भनेको भौतिक विज्ञानमा गुरुत्वाकर्षणको शक्ति जस्तो हो। तर अंततः नेपाल जस्तो देश का लागि आंतरिक राजनीति नै प्रबल हुन्छ। यद्यपि भ्रष्टाचारको अवस्था नेपालमा यति सारहो भयावह छ कि विदेशी शक्ति हरुले नेपालमा खेल्ने प्रयास भन्दा पनि कुन चाहिं विदेशी शक्तिले आएर खेलिदेओस भन्दै कुरेर बस्ने चरित्रहरु पार्टी पार्टी भित्र ठुलो ठुलो पदमा बसेका छन। 

अमेरिका र सोवियत संघ बीचको शीत युद्धको समाप्ति एउटा अध्यायको अन्त्य थियो। ९/११ को आक्रमणले नया अध्याय शुरू गर्यो। तर अब अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्प्रधाले फेरि नया अध्याय शुरू गरेको छ। शीत युद्धका दौरान तटस्थ बसेको भारत अहिले खुल्लमखुल्ला अमेरिका सँग उभिएको छ। रूस अमेरिका सँग नहुन सक्छ अहिलेलाई तर भारतसँग को मित्रता उसको पुरानो हो। जापान र ऑस्ट्रेलिया त भारत र अमेरिका सँग मिलेर नेटो जस्तो संगठन नै बनाउन चाहन्छन चीन लाई घेर्न। झट्ट हेर्दा लाग्छ चीनले निहुँ नखोजेको छिमेकी नै छैन। यो नेपाल का लागि कठिन अवस्था हो। नेपाल चीनसँग जाने कि भारतसँग? त्यो प्रश्न सोध्ने अवस्थामा नेपाल छैन। नेपाल भुपरिवेष्टित होइन भारत परिवेष्टित देश हो। 

नेपाल भ्रष्टाचार माथि विजय प्राप्त गरेको क्रियाशील लोकतंत्र हुँदो हो त आफ्नो हितका लागि भारत, अमेरिका, चीन, जापान सबै सँग सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने सानो तर चलाक मुलुक बन्दो हो। भ्रष्टाचार मात्र होइन गरीबी नै माथि पनि विजय प्राप्त गरेको देश नेपाल हुँदो हो त यो नया शीत युद्ध जस्तो जस्तो वातावरणमा मध्यस्तकर्ता नै बन्ने आकांक्षा राख्न सक्दो हो। सन १९८९ मा साम्यवाद हार्यो होला तर पुँजीवाद, कमसेकम अमेरिकामा रहेको छाड़ा पुँजीवादले जित्यो भन्ने अवस्था नरहेको भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। बहुदल र वाक स्वतंत्रता चीनले पनि मान्नु पर्छ होइन भने चीनको कम्युनिस्ट पार्टी को तौर तरिका वैज्ञानिक छैन भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। तर देश अहिले त्यहाँ छैन। यो नया शीत युद्ध को हुरी बतासले जता जता लान्छ उता उता पुगिने एक किसिमको निरिह सोंच व्याप्त छ। 

त्यसैले अहिले नेपालकालागि बाह्य राजनीति भन्दा आंतरिक राजनीति नै प्रबल छ। सन १९८९ मा कांग्रेसले उछालेको बहुदल, सन २००६ मा माओवादीले उछालेको गणतंत्र, सन २००७ मा मधेसीले उछालेको संघीयता जस्तो अहिले जनतामा जनउभार ल्याउन सक्ने ठुलो मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। सत्ताधारी नेकपा भित्र चल्दै आएको म्युजिकल चेयर को खेल पुरानो पुस्ता थाकेको संकेत मात्र हो। 

भने पछि बिरालोको घाँटीमा घंटी बाँध्ने को? त्यो नेकपा भित्रको दोस्रो पुस्ता होइन। पहिलो पुस्ता सँगै मलामी जाने सोंच भएको त्यो दोस्रो पुस्ता। त्यो नेपाली कांग्रेस होइन। नेकपा जस्तै नेका खुद बिरालो हो। केजरीवालको झंडा नेपालमा गाड्ने प्रयासरत विवेकशील र साझा जस्ता साना पार्टी त गेट बाहिर पनि निस्किन नसकेको अवस्था छ। सीके राउतले विवेकशील र साझा भन्दा निकै बढ़ी गर्न भ्याएका छन, संगठन विस्तार गरेका छन। तर देशै हल्लाउने राजनीतिक कार्यक्रम दिन सकेका छैनन। 

बच्यो को? जनता समाजवादी पार्टी? तेस्रो ठुलो दल भएकै कारणले कोही पहिलो ठुलो दल बन्न पाउँदैन। थुप्रै पटक फुटेर अहिले आएर जुटेको, अनेकन पटक सत्तामा पुगेको संगठन र नेता हरुको जमघट छ जसपामा। तर बजारमा जे जे छ त्यसै मध्ये न रोज्ने हो। 

लोकतंत्रमा आखिर अंतिम जिम्मेवारी जनताकै हुन जान्छ। ओलीले भारतलाई गाली गरेकै कारण न नेपाली जनताले ओलीलाई झण्डै दुई तिहाई दिएका हुन। अनि ओलीले भारतलाई गाली गरेको गर्यै छ त, निहुँ खोजेको खोज्यै छ त। डेलिवर गरेन भनेर कसरी भन्ने? संविधान सभाको व्हिप नलाग्ने जस्तो प्रत्येक नियम तोडेर थोपरिएको संविधान विरुद्ध मधेसमा विस्फोट हुँदा मधेसी क्रान्तिलाई धक्का दिँदै दिँदै बोर्डर मा पुर्याउने तर त्यसको जिम्मेवारी नलिने? चुरे नांगो पारेर मधेसमा बाढीको प्रकोप बढाउने तर जिम्मेवारी नलिने?  

संघीयतामा जानु भनेको केन्द्र सरकारको आकार घट्नु हो। तर नेपालमा केंद्र सरकारको आकार घटेको छैन किनभने संघीयता आएकै छैन। न नक्शा मिलेको छ, न प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छ। त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी नामको ब्रम्हास्त्र एकै पटक देउबा, ओली र प्रचण्डको टाउकोमा बजारदा हो न हो यो केजरीवाल ले जस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा उछालने प्रयास हो जस्तो देखियो। 

जनतामा दरो किसिमले जानु अगाडि जसपाले गर्न सक्ने गृह कार्य थुप्रै छ। अर्को चुनावमा नेकपाले बहुमत गुमाउने, कांग्रेस अझै खुम्चिने, सीके राउतको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेर आउने र जसपाले पश्चिमी तराई र पहाड़बाट पनि मनग्गे सीट ल्याउने अवस्था आउन लागेको हो? संघीयताको अपुर्ण मुद्दा र भ्रष्टाचारको नया मुद्दा जसपाले कति बलियो सँग समात्छ त्यो त्यसमा भर पर्छ। 

रह्यो विश्व राजनीतिको कुरा। नेपालले न त भारतलाई चिढ्याउन सक्छ, न त चीनलाई, न अमेरिका न जापानलाई। सकेसम्म सबैसँग सहयोग लिन मिल्ने मध्यमार्गी प्रयास नै नेपालको आफ्नो हितमा छ। तर भारत त नेपालकालागि विशेष हो। त्यो विश्व राजनीतिले स्थापित गर्नुपर्ने सत्य होइन। नेपाल पनि र भारत पनि हजारौं वर्ष देखि एउटै भारतवर्ष हो। 



Saturday, October 17, 2020

जसपा र बाबुराम

जसपामा बाबुराम भट्टराईको प्रवेशलाई मैले सधैँ नै सकारात्मक रुपमा नै लिएको छु। मधेसलाई समानता दिलाउनका लागि समग्र देशको राजनीति गर्नुपर्छ। जसपा को पहाड़ हिमाल को पहिलो संसदीय सीट बाबुराम को हो। यो पहाड़ पस्ने जसपाको प्रयास कालागि महत्वपुर्ण कोसे ढुङ्गा हो। 

माओवादी लाई शांति प्रक्रिया मा ल्याउने सन २००५ को प्रयासको सहभागी म पनि हुँ। र मेरा त्यति बेलाका विचार हरु यसै ब्लॉगमा पारदर्शी रूपले नै सुरक्षित छन। म राजनीतिक हिंसाको त्यति बेला पनि विरोधी अहिले पनि विरोधी। त्यसैले नै माओवादी लाई शांति प्रक्रिया मा ल्याउने कुराको कट्टर हिमायती। अमेरिकी राजदुतले माओवादी लाई युद्धमा पराजित गर्नु पर्छ भनिरहेको अवस्थामा मैले त्यसको कड़ा विरोध गरेको हुँ। वार्ता नै समाधान साबित भयो। 

शांति प्रक्रिया भनेको आम माफ़ी नै हो। त्यस अर्थमा मैले बन्दुक उठाउने बाबुराम र बन्दुक नउठाउने महन्थ ठाकुर बीच कुनै फरक राखदिन। किनभने मेरो शांति प्रक्रिया मा सहभागिता इमान्दारीपूर्वक थियो। 

बौद्धिकतामा र राजनीतिक रणनीति मा बाबुराम जी बड़ो कुशल हो। त्यो मैले आफैले पटक पटक देखेको कुरा हो। सन २००५ मा माओवादी ले जुन सेफ लैंडिंग गर्यो त्यो वहाँ बिना संभव थिएन। माओवादी ले सेफ लैंडिंग नगरेको भए प्रचंड को नियत गोंजालो को जस्तो हुँदो हो। 

अहिले कॉंग्रेस ले उछालेको बहुदल, माओवादीले उछालेको गणतंत्र र मधेसीले उछालेको संघीयता जस्तो जनतालाई उछालन सक्ने मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। बुढीगण्डकीको ब्रम्हास्त्र एकै पटक ओली, देउबा र प्रचंड माथि फाल्ने बाबुराम भट्टराईको प्रयास ले देखाउँछ जसपा देशको वैकल्पिक अथवा तेस्रो ठुलो होइन प्रथम शक्ति नै बन्न चाहन्छ। मुद्दा सटीक छ। 



Sunday, October 04, 2020

MAA और ANTA और महिला पुरुष असमानता

मैंने शायद पिछले साल एक विचार प्रकट किया। कि अमरीका के सभी मधेसी संगठनों के एकीकरणका अभियान चलाया जाए। प्रमुख रूप से MAA और ANTA लेकिन अभी तक छोटेमोटे ढेर सारे संगठन हो गए हैं देश भर में। नेपालमें मधेस आन्दोलन अभी अपने गन्तव्य पर पहुँच नहीं पाइ है और भारतके बिहारी अपने ही किस्मके मधेसी हैं। 

पढ़ लिखके लोग अमरीका आ जाते हैं। तो वो तो व्यवहार में दिखना पड़ेगा न। सिर्फ डिग्री ले लेने से नहीं होता है। 

मैंने वर्षो से मधेस आन्दोलनके भितर सिद्धान्त की बात की है। राजनीतिक रणनीति की बात की है। लेकिन संगठनके भी सिद्धांत होते हैं। आप संगठन के भितर रहके लोकतान्त्रिक आचरण नहीं दिखा सकते हैं तो फिर समानता के नाम पर उछलकुद करने से क्या होगा? 

आप महिला पुरुष समानता के नाम पर पत्थर युग में अगर हैं तो फिर मधेसी पहाड़ी समानताकी बात आप किस आधार पर करते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, सभी जात के लोगो से समान व्यवहार करो। तो वो समान व्यवहार संगठन के भितर दिखनी चाहिए। 

वहाँ नेपाल के दो प्रमुख पार्टियाँ एक हो गए लेकिन अमरिका के पढ़ेलिखे मधेसी एकीकरण के ए तक भी अभी नहीं पहुँच पाए हैं। और मैंने ANTA के अध्यक्ष का नाम ही लिया था। महिला थी। और संगठनकी निर्वाचित अध्यक्ष। कुछ महीनों पहले उलटे उनके विरुद्ध घिनौना गन्दा राजनीति देखना पड़ा। रिप्लाई आल पर रिप्लाई आल। 

हम जो समानताकी बात करते हैं, समानताकी चाह रखते हैं, संगठन के भितर सभ्य, आदरपुर्वक और लोकतान्त्रिक व्यवहार दिखा के समानताकी माँग करनेका अधिकार कमाना होगा। 

मधेस में, बिहार में महिला की सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है। अमरीका आके मधेसी और बिहारी उसीको कायम रखे वो शोभा नहीं देता। नेपालमें संगठन के भितर महिलाको एक तिहाई मिलता है। वो अमरीका के मधेसी संगठन के भितर क्युं न मिले? हम तो उन्हें सिखा न पाएँ, हम उनसे क्युँ न सिखे? 

आत्मालोचना करना होगा। आचरण सुधारना होगा। गलतियाँ महसुस करनी होगी। महिला पुरुष असमानता है ही कहाँ कहने वालो जरा उन पहाड़ियों की सुनो जो वही जवाब मधेस आन्दोलनको देते हैं। 



Wednesday, August 26, 2020

सीके राउत को "त्याग" त तीर्थाटन हो

सीके राउत ले अमेरिकामा करोडौं को जागीर छोडेर नेपाल फर्के। कस्तो त्यागी नेता भन्नेहरु छन। एक झलक त्यो हो पनि। तर पैसाकै कुरा हो भने सीके राउत ले लेखिसकेको र भविष्यमा लेख्ने आफ्नो आत्मजीवनीको दोस्रो भाग अंग्रेजीमा अमेज़न डॉट कॉम मा आफैले प्रकाशित गरेर छोडिदिने मात्र हो भने सीके को नेतृत्वमा संगठन आन्दोलन, र आन्दोलन सत्तामा परिवर्तन हुँदा, र सत्ताले डेलीवरी गर्दा त्यो पुस्तकको कमाइ अमेरिकाको जागीर नछोडेर गरेको कमाई भन्दा कैयौं गुना बढ़ी हुनेछ। 

त्याग होला र हो पनि तर अत्यन्त राम्रो करियर मुभ पनि हो। तर सेवाको भावनाले थालेको काम मा पैसाको हिसाबकिताब हुँदैन। मलाई चीसो पस्ने एउटा कारण मात्र के हो भने यो भर्खर भर्खर टुसो पलाएको संगठन व्यक्ति पुजा मा गएर विसर्जन नभै जाओस। 

सीके को व्यक्ति पुजा हुनु हुँदैन। सीके सँग आदरपुर्वक संवाद र लोकतान्त्रिक वादविवाद हुनुपर्छ। सक्नेले सहयोग गर्नुपर्छ। नसक्नेले भोट र नोट दिनुपर्छ। 

सत्तामा आए पाँच वर्ष भित्र गर्ने के? प्रश्न गर्नुपर्छ। उत्तरको कसौटीमा कदम कदम मा जोख्नुपर्छ सत्तामा पुगिहाले। 

सीके दर्जनौं पटक जेल गएर त्याग गर्यो। त्यो म भन्दिन। जेल जानु सीके को एक्शन होइन। जेल ठुस्ने हरु बरु नाङ्गो भए। नेपालमा मानव अधिकार छैन। विश्व भरि सपष्ट भयो। संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन। त्यो देखियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रशासनले नमान्ने कानुनको शासन नभएको देश नेपाल। दुनियालाई स्पष्ट भयो। 

आफ्नो जन्मभुमि जानु त्याग होइन तीर्थाटन हो। सीके तीर्थाटनमा छन। 

Dr. CK Raut on Twitter: "33 #FreeMadhesh activists, including Dr. CK Raut,  acquitted of 4 sedition charges on Feb 15th. Thanks to all. #Nepal  #TruthAlwaysWins #Nonviolence @UNPOintl @amnesty @hrw…  https://t.co/PJzjf8cLOs"


मधेस क्रान्तिको नया संस्करण: सीके राउतको संगठन निर्माण 

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

वीडियो प्लेलिस्ट 

दोस्तों, जब भी संघर्ष करते करते, विरोधियों के आक्रमण को झेलते झेलते और षड्यन्त्रकारियों से उलझते उलझते आपका पैर...

Posted by Dr. CK Raut - सचिवालय on Wednesday, August 26, 2020

Tuesday, August 25, 2020

मधेस क्रान्तिको नया संस्करण: सीके राउतको संगठन निर्माण

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

वीडियो प्लेलिस्ट

आखिर किन तराईका जिल्लाहरुमा सिके राउत आन्दोलनको जनसमर्थन बढ्दैछ ...... ??

सड़कमा जनता उतारेर मात्र गन्तव्यमा नपुगिने रहेछ। त्यो चार पटक भएको मधेसी क्रान्तिको इतिहास हो। सीके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टीले संगठन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा पछि कोसे ढुङ्गा थप्दै गएको देखिन्छ। प्रवासमा बलियो संगठन छ। 

संगठन छैन भने भोट आउँदैन। जनमत पार्टीले काँग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा तीन वटै भन्दा आफु फरक रहेको भनेर जनताको माझ गएको देखिन्छ। 

पार्टी सदस्य संख्या एक लाख माथि पुगिसकेको छ। आगामी चुनाव अगाडि त्यो पाँच लाख माथि पुग्छ भने पार्टीले १० लाख बढ़ी भोट बटुल्छ कि भन्ने हुन्छ। राजपा र फोरमले दुई दुई लाख भोट ल्याएको। अब एक भएपछि पाँच लाख सम्म ल्याउँछन कि? काँग्रेस थाकिसकेको पार्टी, कम्युनिस्ट समाजवाद होइन बिचौलिया पुँजीवाद (crony capitalism) मा लिप्त। भारतलाई गाली गरेर दुई तिहाई ल्याएको तर सिन्को नभांचेको, डेलिवर गर्न नसकेको। 

तराईका २०-२२ जिल्लामा संगठन निर्माण गरेर त्यहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने जनमत पार्टीको लक्ष्य जस्तो देखिन्छ। 

जसपाको भोट मात्र काटने र आफु राष्ट्रिय पार्टी पनि नबन्ने स्तरबाट निकै माथि पुगिसकेको छ जनमत पार्टी। जनमत पार्टी तराईका २०-२२ जिल्लामा मुख्य रूपले काँग्रेस र कम्युनिस्टको र केही हदसम्म जसपाको पनि भोट काटने बाटोमा अग्रसर देखिन्छ।  

तर समग्र तराई केन्द्रमा ५०% पनि होइन। तराईका २०-२२ जिल्लामा पछिल्लो चुनावमा अझै पनि कम्युनिस्ट र काँग्रेस नै बलिया देखिए। प्रदेश २ मा जसपाले बल्ल बल्ल साधारण बहुमत ल्याएको। 

तराईका २०-२२ जिल्लामा जनमत पार्टीले एक तिहाई, दुई तिहाई अथवा सोभन्दा बढ़ी सीट ल्याउने संभावना कतिको छ? अहिलेसम्म चुनाव अगाडि आन्दोलन को संभावना कतिको छ? जपाले महाधिवेशन गर्नै बाँकी छ। चुनावी अभियानको झलक अहिले पाइने कुरा होइन। 

दुई तिहाई भन्दा बढ़ी निकै गारहो हो। त्यसका लागि व्यापक आन्दोलन नै चाहिन्छ। दुई तिहाई पनि गारहो हो। साधारण बहुमत कै संभावना अहिले त छैन तर समय बाँकी छ। मानौं जनमत पार्टी तराईका २०-२२ जिल्लामा ४०% सम्म पुग्यो रे। त्यो केन्द्रमा २०% भन्दा कम हो। 

त्यस अवस्थामा कि त विपक्षमा बस्नु पर्यो कि त गठबंधन बनाउनु पर्यो। जपाले २०% र जसपाले १५% सीट ल्याएको खण्डमा त्यो अझै अपुग हुन्छ। त्यति बेला जपा र जसपा का लागि काँग्रेस भारत जस्तो र कम्युनिस्ट चीन जस्तो हुन पुग्छन। 

त्यो परिस्थिति अहिले जनमत पार्टी ले खोजेको परिस्थिति होइन। जनमत पार्टी ले त आमुल परिवर्तन खोजिरहेको छ। 

त्यसकालागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। समाउने मुद्दा भ्रष्टाचार नै हो। गरेर तुरुन्त देखाउने काम भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। आम आदमी पार्टी को जस्तो। मधेसले खोजेको संविधान संसोधन दोस्रो तहको मुद्दा बन्न पुग्छ। 

बहुदल, गणतन्त्र, संघीयता आकारको ठुलो मुद्दा, आन्दोलन गर्न लायकको मुद्दा अहिले भ्रष्टाचार नियंत्रण नै हो। संगठन निर्माण गरेर आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन को क्रममा द्रुत गतिमा संगठन विस्तार गर्ने। 

जनमत पार्टीले खास खोजेको स्वीप गर्न हो। त्यो आन्दोलन को बाटो मात्र सम्भव छ। आन्दोलन ले देश भरि नै काँग्रेस र कम्युनिस्ट लाई राप्रपा बनाइ दिन सक्छ। 

What next for CK Raut? - myRepublica - The New York Times Partner ...

dr.ck raut ne diya Kathmandu ko hila ke - YouTube

Delhi Assembly Elections: Arvind Kejriwal Responds To Amit Shah ...

Tuesday, August 11, 2020

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

पंचायत ढाल्नु र निरंकुश राजतन्त्र ढाल्नु आफैमा एउटा बहादुरी र कला हो। तर त्यति काम फत्ते गर्ने पुस्ताले त्यस पछिको काम गर्न नसक्ने रहेछ। चार चार पटक भएको मधेसी क्रांतिले पनि मधेस आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकेन। संघीयता र समावेशिता को जननी मधेसी क्रांति तर संविधानको प्रस्तावना मा उल्लेख छैन। 

काठमांडु अथवा बागमती प्रदेश मैं सीमित रहे पनि नेपालमा पनि एउटा आम आदमी पार्टी त चाहिएको हो। समात्ने मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। पंचायतको भ्रष्टाचार को रेकॉर्ड कांग्रेस ले तोड्यो, कांग्रेस को ज्ञानेन्द्रले र ती सबैलाई ओझेलमा पार्दैछन केपी ओलीको सरकार। महाभुकम्पमा महाभ्रष्टाचार। महामारीमा महाभ्रष्टाचार। 

विवेकशीलमा पुस्ता हस्तान्तरण भइसकेछ। नाम हो रंजु दर्शना। 


चाहे साझा होस अथवा विवेकशील, हाम्रो पार्टी होस अथवा दर्शन रौनियार, अथवा अहिलेको तातो तातो इ, सरकारलाई अनुरोध गर्नु बेकार छ। केपी ओलीसंग महमारीको रोकथाम, भ्रष्टाचारको रोकथामको अपेक्षा, ज्ञानेंद्रसंग गणतंत्रको उपेक्षा गर्नु जस्तो हो। समाधान पार्टी निर्माण नै हो। एक ठाउँमा आउन सक्नुपर्छ। 

काठमांडु खाल्डो नै नेपाल हो भने त्यहाँ राजशाही स्थापना गर्ने गोपालवंशी, पुर्वी तराई बाट आएका यादव हरु। लिच्छवी त अझ बिहार बाट आएका। नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग मानिन्छ लिच्छवी शासन। सभ्य मानिसहरुले शासन गरे पछि त्यस्तै हो। नाक कान काटने हरुको शासन फापेन नेपाललाई। मल्लहरुको राजदरबारको भाषा मैथिलि। त्यति बेला नेपाली भाषा पैदा भएको थिएन। शाह राणा भनेका राजस्थान बाट भागेर आएका शरणार्थी। ओली जस्ता बाहुन कर्नाटक बाट आएका। स्थानीय भनेका त मिथिलावासी हुन। अब देश स्थानीय वासिन्दाले चलाउने कि? राजा जनकको मिथिला हिमालय पर्वत देखि गंगा नदी सम्म हो, गण्डकी देखि कोशी सम्म। रामायण भन्दा बढ़ी आधिकारिक दस्तावेज अर्को कुन हुन सक्छ? अयोध्या कहाँ छ भन्ने सम्म ज्ञान नभएको मान्छे कुर्सीमा बस्नु नेपालको महादुर्भाग्य। 

सीके राउतको संगठनमा विदेशमा दुई लाख मानिस छन। देश भित्र ५-१० लाख पार्टी सदस्य बनाउन सके हुँदैन त पुस्ता हस्तांतरण? मधेसीले समानता नपाउने नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव छैन। सीके राउत बौद्धिकतामा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरू संग छन, संगठन क्षमता अमित शाहको जस्तो छ। इमानदार छन। 

वीडियो प्लेलिस्ट 

CK Raut 'violates deal with govt'

Thursday, July 16, 2020

विवेकशील को बाटो

SBS Language | Dr KC's demands remain unfulfilled - Ranju Darshana

काठमाण्डु मा नै सीमित रहे पनि एउटा आम आदमी पार्टी त चाहिएको हो नेपालमा। विवेकशील साझा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन।फुट्यो पनि। रविन्द्र मिश्र को उर्जा को म सराहना गर्छु र मदन भण्डारी जितेको चुनाव क्षेत्रमा झन्डै जित्नु सानो कुरा होइन। तर राजनीतिक विचार भने अचम्मको छ। क्रान्ति ले संविधान सभा पैदा गरेको हो। क्रान्ति माथि हो। नेपाल लाई संघीय गणतांत्रिक लोकतंत्र बनाएको क्रान्ति ले हो। यस्ता आधारभुत कुरामा जनमत संग्रह गर्नु पर्छ भन्ने मान्छे सन २००६, २००७ ताका चन्द्रलोक पुगेको हुनुपर्छ। यो त राप्रपा को सदस्यता लिनुपर्ने मान्छे रैछ जस्तो लाग्छ। उज्वल थापा कस्तुरी को नाइटो रंजु दर्शना तर थापाजी रवि रवि भन्दै कुदेका छन। 

कहिले पार्टी एकीकरण गरेर ठुलो हुन्छ भने कहिले पार्टी फुटाएर ठुलो हुन्छ। नेपाली AOC बन्न सक्ने रंजु दर्शना। बागमती प्रदेश मैं फोकस गरेर पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकिन्छ। 


बरु रूद्र पाण्डे को हाम्रो पार्टी सँग एकीकरण गर्नु पर्ने हो कि? 

विवेकशील ले काठमाण्डु उपत्यकामा सरकार बनाउन सक्नुपर्छ। उज्वल थापा को चेयरमैन पर्सनालिटी छ, लेड बैक टाइप को। CEO व्यक्तित्व त रंजु दर्शना को छ। पार्टी अध्यक्ष उज्वल थापा, संसदीय दलको नेता रंजु दर्शना। 

नेपालमा मतदाता सम्म पुग्ने सबैभन्दा सस्तो बाटो आज फेसबुक हो। विवेकशील वाला हरु डिजिटल नेटिव हरु हुन। प्रवासी नेपाली को जमातमा स्वतः आकर्षण हुने विवेकशील। राम्रो गर्न सक्नुपर्ने। मुद्दा समात्ने भनेको भ्रष्टाचार नै हो। 

AOC Drags Trump After He Calls Her 'Not Talented in Many Ways' | Complex

Thursday, July 09, 2020

नेकपा को अराष्ट्रिय राष्ट्रियता

नेपाल का लागि विश्व राजनीति र छिमेक राजनीति नया होइन। बेलायत र अमेरिका शक्तिका रुपमा उदाएको केही सय वर्ष मात्र भयो। त्योभन्दा अगाडि हजारौं वर्ष सम्म विश्वका दुई ठुला शक्ति भारत र चीन नै थिए। यद्यपि तिनको पहुँच दुनिया भर थिएन। अब भारत र चीन फेरि उदयमान छन। 

नेपाल ले भारत सँग र चीन सँग बराबर सम्बन्ध राख्दै आएको हो। साथी लाई नजरअंदाज गर्न सकिन्छ तर छिमेकी लाई गर्न सकिँदैन। विशेष गरी विश्व शक्ति छिमेकी लाई। पृथ्वी नारायण ब्रिटिश सँग झसकेकै हुन। राणा हरुले ब्रिटिश को चाकरी बजाएकै हुन।  

हॉन्ग कॉन्ग मा चीनले नया सुरक्षा कानुन लागु गर्ने घोषणा गरे पछि यकायक विश्व राजनीतिमा एउटा नया अध्याय शुरू भएको छ। शीत युद्ध सकिए पछि ९/११ सम्म एउटा वातावरण रह्यो। अब नया वातावरण बन्न लागेको छ। 

म अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था को आलोचक मान्छे। अमेरिकी राजनीति का विभिन्न चरित्र हरुको नियमित व्यापक आलोचना गर्ने गरेको व्यक्ति। तर वाक स्वतन्त्रता बुझ्नेले बुझ्न सक्ने कुरा हो अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था को आलोचक हुनु भनेको पुरै व्यवस्था नै ढल्नु पर्छ भनेको होइन। अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था का थुप्रै राम्रा पक्ष छन, केही असह्य किसिमका नराम्रा पक्ष पनि छन। अमेरिका अहिले आन्दोलनरत छ। अश्वेत विरुद्ध को नश्लीय सोच का विरुद्ध। 

चीन ले सन १९९० देखि २०२० सम्म गरेको आर्थिक क्रान्ति जसले त्यति धेरै संख्या मा मानिस हरु लाई गरीबी को रेखा माथि लग्यो त्यसको म प्रशंसक हुँ। अमेरिकाले चीन सँग शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा सिक्न सक्छ। चीनले अमेरिका सँग खुला बाजार अर्थव्यवस्था सिक्दै आएको हो। 

डोनाल्ड ट्रम्प ले चीन विरुद्ध जब व्यापार युद्ध छेड़े मैले त्यसको यो भनेर विरोध गरें कि यदि अमेरिका ले भनेको सही हो भने पनि जर्मनी जस्ता शक्ति हरु सँग सामञ्जस्य किन नगरेको? विश्व वव्यापार संगठन लाई किन बाईपास गरेको? 

मोदी को बहुमत प्राप्त सरकार ले राजनीतिक स्थायित्व दिएको कुरालाई मैले प्रशंसा गरेको छु भने नागरिकता र शरणार्थी को सवालमा त्यस सरकार ले भारतको मुस्लिम समुदाय भित्र पैदा गरेको त्रास को आलोचना। 

अमेरिका पनि सुधरिनु पर्छ। चीन पनि सुधरिनु पर्छ। भारत पनि सुधरिनु पर्छ। तर त्यो एउटा व्यक्ति ले भन्न सक्ने कुरा हो। नेपाल जस्तो भुराजनीति र सामाजिक आर्थिक अवस्था को देश ले त आफ्नो हित हेर्ने हो। 

सन १८१६ को सुगौली सन्धि भित्र देशभक्ति को प्रतिविम्ब खोज्ने मानसिक दासता को प्रयास नेपाल को हितमा छैन। बरु सन २०२० मा पुराना सबै सन्धि फालेर नया किसिम ले मैत्री, व्यापार र पारवहन सन्धि गर्ने हो भने त्यो सन्धि कस्तो होला? त्यो सोच्ने बेला हो। महाकाली नदी को उद्गम स्थल लिमपुयाधुरा हो भनेर पुराण मा नै लेखिएको हुन सक्छ र १८१६ को सुगौली सन्धि ले महाकाली पुर्व नेपाल भनेको पनि हुन सक्छ। तर १८६० देखि ब्रिटिश भारतले त्यो नमानेको र स्वतन्त्र भारत ले विरासत मा पाएको जग्गा माथि क्लेम गर्नु को के अर्थ लाग्छ? सन १९५० को सन्धि ले पुराना सबै सन्धि लाई अमान्य बनाएको भने पछि सन १८१६ को सुगौली सन्धि मात्र को कुरा गर्न मिल्छ? अझ नेपाल का आजका सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीका नेता हरु ले नै २५ वर्ष अगाडि मात्र महाकाली नदी को अधिकांश भाग (सम्पुर्ण होइन) नेपाल भारत को सीमाना हो भनेर हस्ताक्षर गरे पछि त्यसलाई अब आएर नजरअंदाज गर्न मिल्छ? यो राजनीतिक छलफल को जायज मुद्दा हो। तर १२ वर्ष देखि बन्दै आएको सड़क बारे दुई वर्ष अगाडि अथवा दुई वर्ष पछि निहुँ खोजे पनि हुने थियो। अहिले हल्ला गर्ने प्रयास महामारी सामना नगर्ने निर्णय नै हो। जनतालाई यसरी उल्लु बनाउने भैंसी व्यापारी हरु भन्दा ठुलो देशद्रोही को हुन सक्छ? नक्शा मा भैंसी को सिंग जोड्न हतार भएका हरुले अब कि त जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्छ कि त तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। 

नेपाल भनेको भारत र चीन सँग समदुरीमा बस्न सक्ने देश होइन। नेपाली नागरिक बिना पासपोर्ट भिसा चीन जान पाउँछ? नेपाली नागरिक चीनको सेना मा भर्ना हुन पाउँछ? नेपाली नागरिक ले चीनमा गएर सरकारी जागीर खान पाउँछ? नेपाल का लागि विश्व व्यापार का लागि कोलकाता भन्दा सस्तो बाटो अर्को छैन र हुन सक्दैन पनि। खुद चीन सम्म पुग्ने सस्तो बाटो कोलकाता हो। चीन सँग समदुरी संभव छैन तर चीन सँग सकेसम्म राम्रो सम्बन्ध राखेको राम्रो।  

प्रचण्ड प्रधान मंत्री नहुँदा भारत जाँदा मोदी भेट्ने तर त्यसको लगत्तै चीन जाँदा एउटा जिल्ला स्तरीय नेता भेटेर आउने भनेको के हो? को कति पानीमा छ? 

नेपाल पनि भारत पनि एउटै भारतवर्ष हो। त्यो १०,००० वर्ष पुरानो ताजा यथार्थ हो। त्यो एउटा जीवन्त सत्य हो। त्यो आजका नेता कर्मचारीले बनाएको सम्बन्ध होइन। भत्काउन सक्ने अवस्थामा पनि कोही छैनन। 

खुद चीन ले उत्तर कोरिया को अर्थ व्यवस्था त्यागेको ३० वर्ष भइसक्यो। नेपाल का किम जोंग उन हरु भने नेपाल लाई उत्तर कोरिया बनाउने सपना देख्छन। जनता को बहुदलीय जनवाद लेनिन जति को पुरानो कुरा। लेनिन को समयमैं आएको विचार र लेनिन ले पुरा ताकत लगाएर फालेको। आज जस लाई हामी मानव अधिकार भन्छौं त्यो दस्तावेज त द्वितीय विश्व युद्ध को परिवेशमा तैयार भएको हो। नेकपा ले बहुदल मानेर नेपाल ले बहुदल पाएको होइन। नेपाल बहुदल भएको ले नेकपा बहुदल मानन बाध्य भएको हो। तर जनता को बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट विचारधारा मा नया आयाम हो भने त्यो आयाम चीनमा थप्न किन मिल्दैन? कमसेकम मदन भण्डारी त एउटा पार्टी महासचिव थिए। कार्ल मार्क्स को त कुनै पद थिएन। नेकपा ले आफ्नो भ्रातृ पार्टी चिकपा सम्म जनता को बहुदलीय जनवाद लाने प्रयास गरेको खोइ? उल्टै रुई गाउ स्वेच्छा ले चीनमा सामेल भएको भन्ने? मटिहानी पनि मधवापुर बन्न चाहन्छ। बोर्डर सार्ने हो? 

चीन ले उत्तर बाट काठमाण्डु सम्म रेल बनाउने भनेको ओली लाई मात्र थाहा भएको कुरो हो कि चीन लाई पनि थाहा छ? बन्छ भने अनुदान हो कि ऋण मा? ऋण भए ब्याज दर के? चर्को ब्याज दरको ऋण मा बनेको र सधैँ घाटा मा चल्ने रेल ले देशलाई घुँडा टेकाउंछ कि टेकाउदैन? त्यस बारे व्यापक बहस हुनु पर्छ कि पर्दैन? कि त्यो पनि स्वेच्छा नाम कै पराधीनता हो? 

विदेशी अनुदान सहयोग आउने गरेको ७० वर्ष भयो तर देश जस्ता तस्तै। भने विदेशी अनुदान सहयोग ले देश विकास नगर्ने रैछ त। विदेशी अनुदान सहयोग ले विकास गर्नु पर्ने तर किन नगरेको? त्यो विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने नेपाल मा। भएको छैन। त्यो छलफल तर अमेरिका मा भयो र त्यसैको उपज हो एमसीसी। देश विकास गर भनेर ब्लैंक चेक नदिम। बरु प्रोजेक्ट स्पष्ट हुनुपर्ने र निर्धारित समय सीमामा सकाउनु पर्ने। त्यस बारे बहस र छलफल हुनु राम्रो हो। तर त्यस बारे बहस छलफल हुने तर चीनिया रेल बारे छलफल नहुने कुरा ले चीसो पस्नुपर्छ। 

बहस र छलफल भनेको तर्क र तथ्य को आधारमा हुने कुरा हो। तर महाकाली को मुद्दामा जस्तै एमसीसी को मुद्दामा पनि मादल पिट्ने काम भएको छ। 

अमेरिका र चीन प्रतिस्प्रधा मा गएको कुरा यथार्थ हो। तर यो एकले अर्कोलाई सिध्याउने अमेरिका र सोवियत संघ बीचको जस्तो प्रतिस्प्रधा भने होइन। यो एकले अर्कोलाई आर्थिक रूपले उछिन्ने किसिमको प्रतिस्प्रधा हो। अर्थात जीत दुबैको हुनेवाला छ। बाजार अर्थव्यवस्था त दुबैको हो। राजनीतिक व्यवस्था पनि एकले अर्को सँग सिक्दै जाने छन शायद। यद्यपि शीत युद्ध कै संभावना पनि नकार्न सकिँदैन। तर त्यहाँ नेपाल का लागि खासै रोल भने छैन। 

भारत चीन का लागि व्यापारिक महत्व को देश हो। नेपाल सँग चीन को व्यापार नगण्य छ। चीन ले आत्म हित रोज्छ। नेपाल ले चीन लाई भारत विरुद्ध प्रयोग गर्छ भन्नु हुटिटयाउ सोच हो। त्यो ओली सम्म लाई सुहाउला, अरु कसै लाई सुहाउँदैन। 

राष्ट्रियता भनेको जनता सँग सम्बन्धित कुरा हो। जनता लाई उल्लु बनाउने, महामारी को समय मा जनता को ध्यान महाकाली तिर पुर्याउने, जनता को आर्थिक विकास को बाटो मा तगारो हाल्ने, पुर्वसंरचना (infrastructure) बनाउन आउन लागेको अनुदान लिन्न भन्ने, यी त अराष्ट्रियता भए। यो अराष्ट्रियता ले नेपाल लाई थप गरीबी का सिवाय केही दिँदैन। 


PM Oli doesn't budge an inch in Nepal standoff, party stares at a possible  split - india news - Hindustan Times

Sunday, July 05, 2020

ओली को अवस्था कमजोर छ

पार्टी भित्र तीन चौथाई विरुद्धमा उभिएको बेला केपी ओली ले संकेत पाउनुपर्छ। ओली को राजनीतिक जीवन सकियो। नेकपा संसदीय दल भित्र पनि ४०-४५% समर्थन को अंक गणित अन्धो समर्थन होइन। ती समर्थक पार्टी छोड़ेर ओली को पछि पछि काशी जाने कारिन्दा होइनन। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको जिम्मेवारीबोध गर्ने हो भने दल फुटाउ अध्यादेश ल्याउने संभावना छैन। राष्ट्रपति पार्टी पार्टी बीचको राजनीति भन्दा माथि बस्ने पद हो। यो त एउटा पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह हो। यसमा राष्ट्रपतिले रोल खेल्न मिल्दैन। भने पछि कि त केपी ओली ले राजीनामा दिने कि त पार्टी बाट निष्काषित हुने, ती दुई विकल्प मात्र बाँकी छन। राम्रो विकल्प भनेको राजीनामा दिने हो। भुतपुर्व प्रधान मन्त्री त्यो पार्टीमा ओली एक्लो हुने अवस्था छैन। प्रत्येक प्रधान मंत्री भोलि को भुतपुर्व प्रधान मंत्री नै हो। 

प्रचण्ड प्रधान मंत्री र माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष हुन लागेको जस्तो देखिन्छ। 


Your grievances will be addressed: Prachanda assures Madhav Nepal –  OnlineKhabar



Friday, June 26, 2020

ओली को राणा शासन सोंच र नेपालको सन्दर्भमा नागरिकता

Sunday, June 21, 2020

BRI र MCC

नेपालमा चीनको BRI बारे बहस भएन। तर अमेरिकाको MCC बारे चर्काचर्की छ। 

बहस र छलफल हुनु राम्रो हो। MCC बारे बहस र छलफल हुनु राम्रो हो तर BRI बारे बहस र छलफल नहुनु अत्यासलाग्दो हो। 
BRI पनि र MCC पनि पुर्वसंरचना (infrastructure) सँग सम्बन्धित हुन। BRI मा सहभागी हुने देश चीनको सैन्य गठजोड़ मा सामेल भएको होइन। BRI मा सहभागी हुन कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रचार प्रसारमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। कम्युनिस्ट विचारधारा त खुद चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यागेको कुरा। तर चीनमा भने उसको राजनीतिक एकमना (political monopoly) बरक़रार छ। नेपालकै कम्युनिस्ट ले कुन चाहिं कम्युनिस्ट विचारधारा पो मानेका छन र? भ्रस्टाचारमा काँग्रेस र पंचायत लाई उछिन्ने होड़बाजीमा लागेको देखिन्छ। 

भनेको कुरा सुन्नु पर्छ तर साथै गरेको कुरा पनि हेर्नु पर्छ। श्रीलंका मा बंदरगाह बनाइ दियो। अनि लि दियो। सैन्य प्रयोग गर्न मिल्ने बंदरगाह। पकिस्तानमा त्यस्तै बंदरगाह बन्दैछ। हुन त अमेरीकी सैनिक उपस्थिति जहाँ तहीं छ। अमेरिका ले गर्न हुने चीनले गर्न नहुने भन्ने होइन। 

BRI प्रोजेक्ट नेपाल ल्याउनु पर्छ। तर कुन शर्तमा ल्याइएको हो त्यो जायज र पारदर्शी हुनु पर्यो। व्यापक छलफल हुनुपर्यो। 

The Belt-and-Road initiative and the rising importance of China's Western  cities - Asiagreen


मधेसको सांस्कृतिक बोर्डर नेपालको राजनीतिक बोर्डर होइन

लन्दन को कुनै टेबल मा बसेर अफ़्रीकी महादेश को नक्शा कोर्ने हरु र नेपाल बालुवाटार बसेर नागरिकता कानुन को नक्शा कोर्ने नेकपा का ९ दाजुभाइ एकै ड़यांग का मुला हुन। सीके राउत को विश्लेषण सही छ। मधेसलाई उपनिवेश बनाएर राखिएको छ। सुगौली सन्धिको उल्लंघन भएको छ सरिता गिरीले भने जस्तो। 

नेपालको बोर्डर १८१६ अथवा १८६० मा कोरिएको हुन सक्छ। तर मिथिलाको बोर्डर ७,००० वर्ष भन्दा पनि पुरानो हो। प्रत्येक वर्ष अयोध्या बाट जनकपुर जंती आइपुग्छ। अयोध्या अवध, जनकपुर मिथिला। 

नेपाल भित्रै एकले अर्को सँग बिहे गर्नु जति प्राकृतिक कुरो हो मिथिला भित्र एकले अर्को सँग बिहे गर्नु त्योभन्दा २०० गुना बढ़ी प्राकृतिक कुरो हो। मिथिला त गंगा तट सम्म छ। नेपाल भारत सीमाना जाए भाँड़ में। 

बेइजिंग मा पानी नपर्दा बालुवाटार मा छाता ओढ्ने हरु कोरोना लाई बेसार चटाएर बसेका छन। कोरोना लाई बेसार आफ्ना वरिपरि का लाई १० अर्ब। 

केपी ओली वापस कर्नाटक जाउ तिमी। मिथिला मिथिलामा बस्छ। कर्नाटक ले न आउ भनेको छ उत्तर कोरिया जाउ। नेपाल लाई उत्तर कोरिया बनाउने तिम्रो सपना पुरा हुँदैन तर तिमी उत्तर कोरिया गए तिम्रो व्यक्तिगत सपना भने पुरा हुन्छ। 

Happy Ram Navami 2020: Date, History, Importance & Significance of Ram  Navami Festival?



Here's what you can do when you are in Janakpur