भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

नाम किटेर नभने पनि भीम रावल ले टीकापुर मा जे भयो त्यो अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव ले गरेको जस्तो आक्षेप लगाए जस्तो देखियो। भीम रावल को यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति खेदपूर्ण छ। अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव अहिंसात्मक संसदीय राजनीति गरिरहेका मानिस हुन, भीम रावल को पार्टी जस्तो पहिला पनि हिंसात्मक राजनीति गरेको भविष्य मा पनि साम्यवाद का लागि बन्दुक उठाउन सकने पार्टी का मानिस होइनन् ती।

टीकापुर को ट्रेजेडी लाई यसरी नीच राजनीतिक रंग दिने प्रयास शहादत प्राप्त गरेका सुरक्षाकर्मी को अपमान हो। यस दुखको घड़ीमा संयम अपनाउनु पर्छ। भीम रावल ले भड़काउ भाषा बोल्नु भो।

भीम रावल को कान को तेल अझै कान मैं छ। अझै पनि थरुहट प्रदेश को अवधारणा उनको मिजाज मा प्रवेश गरे जस्तो देखिँदैन।

थारु र मधेसी को गठबंधन बन्यो भने देश हल्लिन्छ, देशको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। त्यस कुराको डर भीम रावल जस्ता लाई हुनु स्वाभाविक हो। गठबंधन बन्यो भने होइन बनिसक्यो। थारु भनेकै मधेसी हो, यादव जस्तो। थारु पनि मधेस मा आदिमकाल देखि बस्दै आएका। यादव ले त नेपाल देश नै स्थापना गरेका। मधेसी को जिक्र रामायण मा छ।

कैलाली मा भीम रावल पर्यटक हुन। टीकापुर को ट्रेजेडी दुहुने भीम रावल को प्रयास आपत्तिजनक छ। प्रदेश बिभाजन मा भीम रावल को हात छैन भने नागरिकता नौटंकी मा छ कि छैन? मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने इच्छा भएका हरु ले थारु को थरुहट को इच्छा बुझ्न सक्ने कुरा भएन। चरी-घैंटे सरकार राजीनामा दे!

भारत लाई ब्रिटेन मैं राख्नु पर्छ भनेर लंदन मा हड़ताल गरेको भीम रावल ले?

थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
Tikapur
सरकारले अझ बढ़ी संयम अपनाउनु पर्छ
यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो

गृहमन्त्रीको भनाइप्रति भारतीय आपत्ति
सम्बन्धमा आँच आउने खालको वक्तव्य नदिन आग्रह

भारतले दक्षिणी सीमा क्षेत्रका केही जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनमा भारतिय समुहको घुसपेठ रहेको भनाइमा आफ्नो सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतीय राजदूत रणजित रायले आफ्नो सरकारको ध्यानकर्षण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई मंगलबार मन्त्रालयमा नै भेटेर ब्यक्त गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री गौतमबाट सोमबार ब्यक्त धारणाले सदियौ देखिको हार्दिक र मित्रबत दुईपक्षीय सम्वन्धमा असझदारी बढाउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । ......

गौर, मलंगवालगायतका ठाउमा दक्षिणतिरबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रवेश गरिरहेको गौतमले बताएको संसदमा रेकर्ड छ ।

उनको सोही भनाईलाई लिएर राजदूत राय नियमित भेटघाट भन्दै गृहमन्त्रालय पुगेका हुन । ..... राजदूत रायले सोमबारको डिनरमा नै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष पनि गृहमन्त्रीको भनाइलाई लिएर छलफल गरेका थिए । ..... उनी कूटनीतिक च्यानल प्रयोग नगरि गृह मन्त्रालय गएको र यस विषयमा राजदूतसंग छलफल गरिने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ..... गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तराईका जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट घुसपैठ नहोस् भन्नेमा राजदूत रायलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी सरकारी संचारमाध्यममा दिइएको छ । तर, राजदूतले गृहमन्त्रीको अघिल्लो दिनको भनाइप्रति दुतावासको ध्यानकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । राजदूत रायलाई गृहमन्त्री गौतमले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तराईमा अवाञ्छित तत्वले खेल्न नपाओस् भन्नेमा दुवै मुलुक सचेत हुनुपर्ने र यसमा भारतले सहयोग गर्ने बताउदै आफूले संसदमा दक्षिण भनेको उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सबै तिरबाट अवान्छित ब्यक्ति भन्न खोजेको हो भनेर सम्झाउन खोजेको स्रोतको दावी छ । ...... करीव एक घण्टासम्म चलेको वार्तामा राजदूतले सोमवार गौतमले संसदमा दिएको बयानप्रति नै भारत सकारको ध्यानाकृष्ठ भएको बताएका थिए । भेटवारे विज्ञप्ती जारी गरेर दूतावासले दुईपक्षीय सम्वन्धमा समेत खलल पुग्ने अभिब्यक्ति जिम्मेवार ब्यक्तिबाट आउनु दखद भनेको छ । कैलाली लगायतका ठाउँमा भारतीय घुसपैठ भएको भन्ने प्रचारबाजी प्रति राजदूतले आपत्ति जनाएका हुन् ।

गौतमले आफूले दक्षिणतिरबाट भन्नुको अर्थ भारत नभनेको भन्दै सम्झाउदै उनले इतिहास देखिको कहानी बताएका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

.......... गृहमन्त्री गौतम पटक पटक को प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरेर संविधान निर्माण र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए ।

विराटनगरमा भारतीय क्याम्प अगाडि विष्फोट

दुई दिन अगाडि सोही क्याम्पको सय मिटर दक्षिण एमएम प्लाष्टिक उद्योगमा पनि सुतली बम विष्फोट गराइएको थियो ।

प्रदेश विभाजन शीर्ष नेताको निर्णय हो, हाम्रो भूमिका छैन : रावल

‘सुदुरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग उचित छ, कसैले पनि कैलाली टुक्राउनुपर्छ भनेको छैन,’ रावलले भने । उनले थारुहरुको अधिकारका लागि बिषेश क्षेत्र बनाउन सकिने बताए । ..... ‘थारु समुदायका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई कुनै दलका नेताका अभिव्यक्ति र उनीहरुको भड्कावमा नलाग्न हामी आग्रह गर्छौं,’ उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘थारुहरुको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि लड्न हामी तयार छौं तर तपाईहरुसँग कुनै साइनो नै नजोडिएका व्यक्तिहरुको भड्कावमा नलाग्नुहोस् ।’ केही दिनअघि टिकापुरमा मधेसी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै रावलले आपत्ति जनाए । .......

‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म थारु समूदायको वस्ती भएको भूगागलाई एउटा प्रदेशमा राखिएकै छ, यो नेताहरुले गरेको निर्णय हो’

..... जघन्य अपराधको योजना हुँदासम्म पनि रोकथामको समयमै पहल नगर्ने प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । .... संयुक्त धारणा दिने एमाले सभासद्हरुमा कर्ण थापा, गरिमा शाह, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, मोहनसिंह राठौर, गौरी ओली, मानप्रसाद खत्री, दामोदर भण्डारी, भरत साउद, लालबहादुर रावल, अफिलाल ओखेडा, पेम्बा भोटे गुरुङ, बसुन्धरा रोकाया, ज्ञानू गैरे र रबनी चौधरी छन् ।

टीकापुर वरपरका १० गाविसमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय
दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा

आज बसेको जिल्ला शान्ति सुरक्षा समितिको बैठकले टीकापुर आसपासका १० गाविसलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । .... टीकापुर वरपरका मनोवा, जोशीपुर, दुर्गौली, धनसिंहपुर, नारायणपुर, तथरिया, खैलाड, भजनु, बहौंनियालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । .... आज विहान नारायणपुर, भजनी र जोशीपुर गाविसमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका केहीलाई प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरी तितरबितर पारेको छ । .... कैलाली प्रशासनले आज धनगढी र भदिनी नगरपालिका क्षेत्रमा ११ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।

‘गृहमन्त्री राजीनामा देऊ’

लोकतान्त्रि मधेसी मोर्चाले कलैयामा आयोजना गरेको विरोध सभामा उनले राजीनामा माग गरेका हुन् । ...... ‘गृहमन्त्रीले नेपाल र शसस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्दागर्दै असफल भएकाले कैलाली घटना भएको स्वयंमले भनिरहँदा सुरक्षाका जिम्मेवारी सम्हालेका उनले गृहमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन सम्हाल्न नसक्ने सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा बस्न मिल्दैन् ।’ ........ गोली चलाउन लगाएर देशैभरि गहमन्त्रीले आतंक फैलाएको उनले आरोप लगाए । यसैबीच कलैयालगायत जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मंगलवार प्रदर्शन जारी रह्यो । उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा कोण सभा गरे ।

प्रदेश रचनामा नअटाएको थारु प्रदेश by निरा भगत थारू

जनताले स्वीकार गरेको तथ्यमा २०७२ सालसम्म आउँदा मेची–महाकालीका थारू समुदायले हाम्रो नामबाट एउटा पहिचान सामूहिक रूपमा पाउँ भनी मागिएको माग नै थारू प्रदेश हो । थारू प्रदेशको मतलब थारूमात्रै सबैथोक हो, अरू केही होइन भन्ने होइन । थारू प्रदेशमा अरू जातिका पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने आधार थारू प्रदेशले दिन सक्नुपर्छ । .... थारू प्रदेश जातीय प्रदेश हो त ? ..... चुरेभावरदेखि दक्षिण भारतको सिमानाबाट उत्तर तराई र खोँचको काछमा रहेको मुख्य जाति थारू हो । यहाँ रहने जातिबाहेक अरू जाति बटुवाको रूपमा मात्र हिँड्ेका हुन्थे र राति बास बसे मरिन्छ भन्ने डरले दिउसै हतार—हतार मधेस/तराई छोडिसक्थे । .... एउटा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि त हुलाक टिकट, सडकको नाम, विश्वविद्यालयको नामकरण आदि गरिन्छ भने पुरै थारूका लागि एउटा प्रदेशको नामकरण किन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न आउँछ । थारूको नामबाट प्रदेशको नाम हुने बित्तिकै अरू जातिको अपमान सम्झनु हुँदैन । ...... थारूको नामबाट राज्यको नामकरण गर्दा अरूले विरोध गर्नु हुँदैन । किनकि थारू सिमानाको रक्षक हो । यो मातृभूमिमा यसले सबैको प्रतिनिधित्व र रक्षकको काम गरेको हो, अझै गर्छ । .... थारू प्रदेशको मतलब पहाडीलाई भगाउने होइन । .....

पाहुना आउनेले घर मालिकको आफन्तलाई गाली गर्ने होइन ।

..... सबैले प्रदेश रचना गर्दा

१ प्रदेश थारूको नामबाट राखौं

, यसले कसैमा कसैले हीनताबोध गर्नु पर्दैन ।

अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन

यो पटक संविधानसभा असफल भएमा सभासदमात्र होइन, मुलुक असफल हुन्छ । ..... धेरैजसो बहस सीमांकनमा अल्झियो, तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने अधिकारका विषय गौण बन्न पुग्यो । सीमाभन्दा स्रोत विभाजन र अधिकारका विषयमा गहिरो बहस नहुनु दुर्भाग्य हो । अर्कातिर मुलुकमा गाउँ, प्रदेश र क्षेत्र यस्ता छैनन्, जहाँ एकमात्र जातिको बाहुल्य होस् । एउटा मात्रै पार्टीको बाहुल्यता पनि छैन । एकै लिङ्ग र सम्प्रदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको स्थान पनि नेपालमा छैन । कुनै स्थानमा दलित, कुनै स्थानमा मधेस, कुनै स्थानमा जनजाति तथा कुनै स्थानमा पहाडिया क्षत्री, बाहुनको बाहुल्यता देखिन्छ । यी सबैलाई एकैस्थानमा एकीकृत गर्ने क्षमता तत्काल मुलुकसँग देखिन्न । ...... नेतृत्वले गाउँदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्ने प्रक्रिया पुरानै संविधानअनुसार तोकेकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । ....

कांग्रेस यतिखेर लथालिङ्ग अवस्थामा छ । संविधानसभामा ठूूुलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव संघीयताको सीमांकनलाई लिएर

दुई सातादेखि कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रित लगातारको बन्दले सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

ती जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुन थालेको छ । सुदूरका विकट पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तराईको कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै आपूर्ति हुने गर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित वस्तु पहाडी जिल्लामा भित्रिने प्रमुख नाका कर्णाली पुलदेखि नै बन्दका कारण यातायात ठप्प भएपछि पहाडको जनजीवन कष्टकर हुन थालेको हो । सुरुमा अखण्ड पक्षधर र हाल थरुहट पक्षको लगातारको बन्दले यातायात सेवा ठप्प हुन पुगेपछि सुदूरवासीले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो । ...... दालमा प्रतिकिलोमा ३०/४० रुपैयाँ बढेर आएको छ । ...... आफ्नै सवारीसाधन भएका व्यापारीले धनगढीबाट गुपचुपमा खाद्यान्नलगायत सामग्री भने ल्याउने गरेका छन् । व्यापारीले बन्दको मौका छोपी महँगो मूल्यमा बेचिरहेकाले सर्वसाधरण मर्कामा परेका छन् । नजिकै तीजलगायत चाडबाड आइरहे पनि लत्ताकपडा, शृंगार सामग्री पहाडमा आइपुगेको छैन । सामग्री आइनपुग्दा तीजको रौनक नै नभएको महिलाहरूको गुनासो छ । ‘सामान एउटा पनि आइपुगेको छैन,

यो वर्ष तीज नै खल्लो हुने भयो

,’ तीजका लागि विशेष सामग्री खरिद गर्न धनगढी गएर रित्तै फर्किएकी कृष्णा कस्मेटिककी व्यापारी सुशीला शाहीले भनिन्, ‘सामान लिन गएकी म रित्तै फर्किनुपर्‍यो, पुरानो स्टक रहेका सामग्री मात्र बजारमा छन् ।’ ............ बन्दले गर्दा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छड, पाइप, किलाकाँटा पनि बजारमा पाइन छाडेको छ । काठमाडौं, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत सहरबाट ती वस्तु धनगढीसम्म आइपुग्न नसकेको ..... ‘लगातार बन्दले होटल, निर्माण व्यवसाय र सर्वसाधारणसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’ तराईबाट आउने चामल, दाल, नुन, तेल र निर्माण सामग्री सबै बन्द भएको .....

१५ दिनदेखि लगातार हुँदै आएका बन्द र हडतालले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

..... ‘तराईबाट लुकिछिपी आउने सामानले मात्र पूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन ।’ ..... ‘धनगढी–डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्गबाहेक वैकल्पिक राजमार्ग नै छैन,’ भट्टले भने, ‘कैलाली कञ्चनपुर बन्द हुने बित्तिकै पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुन्छ ।’ ..... सदरमुकामलगायत ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा

दैनिक उपभोग्य समान रित्तिएको

...... तराईका जिल्ला ठप्प हुँदा पहाडका जिल्लामा स्वत: दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन्छ । सामग्री अभाव भएपछि मौज्दात राखेको व्यापारीहरूले मनपरी मूल्यमा समान बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । ..... दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावले नजिकै आउन थालेको

सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो पर्व गौरा पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।

...... ६ दिनयता धनगढी र महेन्द्रनगरबाट सामान नआएको स्थानीय व्यापारीले बताए । नुन, तेल, दाल चामल, तरकारी फलफूललगायत वस्तुको अभाव देखिन थालेको ..... व्यापारीहरूले काठमाडौंलगायत सहरबाट गौरा पर्व लक्षित गरी मगाएका कपडा बाटोमै अडकिएका छन् । यहाँ गौराका बेला नयाँ लुगा किन्ने चलन छ । ...... विराटनगर – लगातारको बन्दले विराटनगरमा तरकारीको भाउ अकासिएको छ । साताअघि प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा पाइने प्याज अहिले सय पुगेको छ । हरेक तरकारीको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । ..... ‘पाँच सय रुपैयाँको तरकारीले तीन छाक पनि नटर्ने भो,’ कञ्चनबारीका चन्द्र गेलालले भने, ‘लगातारको बन्दले जनजीवन कष्टकर त बन्यो नै कृत्रिम मूल्य वृद्धिले परिवारको गुजारा चलाउन पनि हम्मे पार्‍यो ।’ ...... विराटनगरको गुदरी बजारमा धनकुटाको हिले, सिधुवा र पश्चिमको पालुङबाट तरकारी आउने गथ्र्यो । ‘सातादेखि तराकारी आएको छैन । त्यसैले हरेक तरकारीको मूल्य बढेको हो,’ थोक विक्रेता पवन भगतले भने । मागको ३० प्रतिशत पनि तरकारी उपलब्ध नभएको उनले बताए । .... साताअघि एक मुठा स्कुसको मुन्टा २० रुपैयाँमा किनेको उल्लेख गर्दै उनले सोमबार दोब्बर मूल्यमा किनेको बताए । काउलीको मूल्य किलोको ६० बाट सय पुग्यो । टमाटर किलोको ३० बाट ४५, भिन्डी १५ बाट ३०, घेरा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।

आज एघाराैंँ दिन पनि जनकपुर बन्द

बन्दले गर्दा तरकारी आयात हुन सकेको छैन भने उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नु परिराखेको छ । ...... त्यस्तै सवारीसाधन ठप्प भएका कारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । यात्रुले भिट्ठामोड नाकाबाट जनकपुरसम्म आउँदा करिब रु दुई हजारसम्म भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । ....... वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकले सवारीसाधन बन्द भएका कारण हवाई मार्गबाट काठमाडौँसम्म यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ ।

थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको

कर्णाली मा पनि कर्फ्यू को अवज्ञा गरियो। CDO कार्यालय को साइनबोर्ड मा स्वायत्त कर्णाली सरकार लेखियो। अनि कर्णाली प्रदेश को घोषणा भयो। थारु ले हामीले पनि कर्फ्यू को अवज्ञा गरे, सरकारी कार्यालय को साइनबोर्ड मा स्वायत्त थरुहट सरकार लेखे थरुहट पाऊँछ भन्ने सोंचे। गरे। दुर्घटना भयो।

Tikapur

यसरी भयो टीकापुर घटना

आन्दोलनका कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलिने स्थिति देखापरेपछि ६ भदौमा कैलालीका प्रमुख दलहरु, आन्दोलनकारी र स्थानीय प्रशासनबीच आन्दोलन शान्तिपूर्ण गराउने सहमति भयो । शुरुमा ‘अखण्ड सुदुरपश्चिम’ र पछिल्लो समय ‘थरुहट प्रदेश’को माग गर्दै भइरहेका प्रदर्शन क्रमशः सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने दिशामा अग्रसर भएपछि भएको यो सहमतिले परिस्थिति केही सहज हुने आकलन गरिएको थियो । ...... तर, सहमतिपछि पनि परिस्थिति सहज हुने संकेत देखिन सकेन । आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनले टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

७ भदौमा निषेधाज्ञा तोड्ने र नगरपालिका क्षेत्रमा ‘थारु स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने भन्दै आन्दोलनकारीले गाउँ गाउँबाट मान्छे जम्मा गरेर टीकापुरतर्फ ल्याए ।

....... टीकापुर नगरका चारैतिरबाट आन्दोलनकारी निषेधाज्ञा तोडेर नगरक्षेत्रमा पस्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि चारैतिर प्रहरी तैनाथ गरियो । ...... त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह आइरहेको पश्चिमतर्फको नाकामा ३५–४० जना प्रहरी तैनाथ थिए, जसको नेतृत्व प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेले गरेका थिए । ...... आन्दोलनका क्रममा अप्रिय घटना नहोस् भनेरै सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी न्यौपाने तीन दिनअघि धनगढीबाट टिकापुर पुगेका थिए । ...... कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गतका गाउँहरुबाट जम्मा भएर पश्चिमतर्फको मनुवातिरबाट आइरहेका हजारौंको भीडलाई रोक्न खटिएका एसएसपी न्यौपाने भीडलाई संयमित रहन र निषेधाज्ञा नतोड्न माइकिङ गर्दै थिए । मुनुवा र टीकापुर नगरपालिकाको सीमामा पर्ने पशु हाटबजार नजिक आन्दोलनकारी र प्रहरीको जम्काभेट भयो । .......... आन्दोलनकारीलाई संयमित हुन आग्रह गर्दै भीडको नजिक पुगेका उनलाई नियन्त्रणमा लिई एक्कासी भालाले आक्रमण गरिएको कैलालीमा रहेका एक प्रहरी अधिकृतले बताए । .... त्यसपछि अनियन्त्रित बनेको भीडले प्रहरीमाथि हँसिया, भाला, बञ्चरो लगायतका घरेलु हतियारबाट आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणसँगै स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रहरीले गोली चलाउन खोज्यो । “फायर गर्न खोज्ने प्रहरी पनि भीडबाट मारिए” एक सुरक्षा अधिकारीले भने, “भीडबाट भएको आक्रमणको प्रतिकार गर्नसक्ने अवस्था नै भएन ।” ....... मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिब एवम् कैलाली–३ बाट निर्वाचित सभासद रामजनम चौधरीले प्रहरीले गोली चलाएपछि भीड उत्तेजित भएको दाबी गरे पनि प्रहरी अधिकारीहरु सम्झउन गएका एसएसपी न्यौपानेमाथी नै आक्रमण भएपछि गोली चलाइएको बताउछन् । ....... “प्रहरीलाई हदैसम्म संयमित हुन आदेश थियो, त्यही भएर एसएसपी न्यौपाने आफै भीडलाई सम्झाउन पुग्नुभयो” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि समेत बल प्रयोग गर्न पाएन ।” मुनुवातर्फबाट टीकापुर प्रवेश गर्ने नाकामा यति भयानक घटना हुनुमा विभिन्न कारण छन् । चर्चा गरिएजस्तो सबैतिरबाट आन्दोलनकारी टिकापुर पस्ने प्रयास गरेनन् । अन्य क्षेत्रमा आन्दोलनकारीको थोरै संख्या थियो, तर यो नाकाबाट हजारौं आन्दोलनकारी आए । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार करिब २० हजार आन्दोलनकारी घरेलु हतियारसहित टीकापुर पस्न खोजेका थिए । ............ अघिल्लो दिन ‘थरुहट प्रदेश’का लागि आन्दोलनरत दल, समूह र प्रशासनबीच भएको सहमतिका आधारमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने आकलन गरियो, जसले गर्दा टीकापुर प्रवेश गर्ने नाकामा खासै ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ भएनन् । तर, दुवै खाले आकलन फेल भए र यति विभत्स घटना भयो । ....... घटनामा एसएसपी न्यौपानेसहित ५ प्रहरी, दुइ सशस्त्र प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भएको कैलालीका प्रजिअ श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन् । ...... घटनास्थल नजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको उग्रतारा गण छ । प्रहरीमाथि आक्रमण भएलगत्तै मद्दतका लागि पुगेका सशस्त्र प्रहरीमाथि समेत आक्रमण भयो । त्यसक्रममा दुइजना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको ज्यान गयो, अरु कैयौंले भागेर ज्यान जोगाए । ...... सुरक्षा अधिकारीहरुले टिकापुरमा भएको घटनामा आन्दोलनकारी थारु समुदायसँगै विभिन्न समूहको घुसपैठ भएको बताएका छन् । प्रहरीमाथि निर्ममतापूर्वक आक्रमण भएको भन्दै उनीहरुले त्यो काम विभिन्न समूहको घुसपैठबाट भएको बताएका छन् । “यो क्षेत्रमा कहिल्यै नदेखिएका अनुहार छन्, उनीहरुको योजना नै आक्रमण गर्ने देखियो” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सुरक्षा अधिकारीले भने, “मट्टीतेल र पेट्रोल बोकेर आएका छन्, आक्रमणपछि भुईंमा लडेका सुरक्षाकर्मीलाई आगो लगाएर मारिएको छ, यो आन्दोलनको तात्कालिक आक्रोश हुँदै होइन ।” ...... दिउँसोको घटनापछि रातिसम्म पनि टीकापुर तनावग्रस्त छ । कफ्र्यु लगाइएपनि आसपासका क्षेत्रमा आन्दोलनकारी एकत्रित रहेको सूचना आएको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । ...... टीकापुर नगरछेउमा भएको यो घटनापछि गाउँ गाउँमा त्रासको माहोल बनेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । “कैलाालीका धेरै ठाउँमा थारु र अन्य समुदायको मिश्रित बसोबास छ, दुवै समुदायले आफूलाई खतरा महशुस गरिरहेका छन्” उनले भने, “हामी टिकापुरमा केन्द्रित छौं, गाउँमा गएर अबस्था सामान्य बनाउने प्रयास हुनसकेको छैन ।” ..... ७ भदौ साँझ टीकापुरमा सेना परिचालन गरिएको छ । तेघरी र गोरङ्गेस्थित सैनिक व्यारेकबाट खटिएका सैनिकहरु टीकापुर पुगिसकेका छन् ।

गृहमन्त्रीज्यू, टीकापुर घटनाको यथार्थ थाहा छ ?

टीकापुर घटना निक्कै दुःखद् र त्रासदीपूर्ण छ । यो घटना कि त ठूलो षडयन्त्र हुनुपर्छ, कि त सयौँको संख्यामा हताहती भएका आन्दोलनकारीको संख्या लुकाइएको हुनुपर्छ । .... घटनाबारे अहिलेसम्म एकपक्षीय सूचनाहरु आइरहेका छन् । धेरै मिडियाले सरकारी अधिकारीहरुको सूचनामा केन्द्रित भएर समाचार बनाइरहेको देखिन्छ । बाहिर आएका तथ्यहरु सबै सत्य हुन् भने पक्कै पनि यो आन्दोलनकारी आफ्नै बलबुतामा मात्र भएको भन्न सकिने स्थिति छैन । ...... मात्र तीन आन्दोलनकारीको हत्या हुँदा १७ जना प्रहरीको हत्या र ५६ जना प्रहरी घाइते हुनै सक्दैन । कि त यो योजनाबद्ध तथा सुनियोजित षडयन्त्र रचेर गराइएको घटना हो । कि त घटनाले थप उग्र रुप लिने भएर सरकारले आन्दोलनकारीतर्फ भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । ...... लौ मानौँ प्रहरीले फायर खोल्नुभन्दा अघि नै आन्दोलनकारीले उनीहरुलाई कब्जामा लिएर मारे रे ! तर के ८० जना हतियारबद्ध प्रहरी एकै ठाउँ हुनु भनेको कम शक्ति हो ? त्यत्रो प्रहरीले आफ्नो प्रमुख कमाण्डर एसएसपीलाई मार्दासम्म तीन जना मात्र मर्नेगरी गोली चलाए होलान् त ? ....... लौ प्रहरीले गोली नै चलाउन पाएनन् रे, त्यत्रा तालिमप्राप्त प्रहरीले कम्तीमा ३/४ जनालाई त त्यसै पनि ढाल्छन् । अर्को कुरा, हतियार साथमा भएको प्रहरीले गोली चलाउन थालेपछि आन्दोलनकारी त्यसै पनि भाग्छन् । ...... गृहमन्त्रीले २ सयको संख्यामा भाला, बञ्चरो र खुकुरी लिएर आएका आन्दोलनकारी भनेका छन् । के त्यति सानो संख्याको प्रदर्शनकारीले त्यति ठूलो संख्यामा प्रहरीको हत्या गर्न सम्भव छ ? यो पत्याउन सकिने कुरा होइन । ...... त्यत्रो घम्साघम्सी हुँदा आन्दोलनकारी पनि पक्कै घाइते भएका होलान् ती कहाँ गए ? अझ सर्वसाधारण आन्दोलनकारी त धेरै पर्नुपर्ने । किनकि उनीहरुलाई यस्तो बेला सुरक्षित हुने तरिका नै थाहा हुँदैन । ..... जिल्ला अस्पतालमा त घाइते प्रहरी मात्र छन् भनिएको छ । के कुनै आन्दोलनकारी घाइते नभई त्यति ठूलो संख्याको प्रहरी हत्या सम्भव छ ? छैन । .... त्यसैले कि यो ठूलो षड्यन्त्र हो कि त्यहाँ सयौँको संख्यामा आन्दोलनकारी हताहत भएको हुनैपर्छ । सरकार र आन्दोलनकारी दुबैबाट तत्कालै यथार्थ बाहिर आउनुपर्छ, भोलि फेरि यस्तै गरी अर्को ठाउँमा आगो लागिसकेपछि हैन । ..... अर्कोतर्फ सरकारी अधिकारीहरुले मृत्यु भएका प्रहरीहरुको संख्याबारे दिएको जानकारी पनि अतिरञ्जित हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रजिअले अहिलेसम्म ६ जनाको मात्र हत्या भएको पुष्टि गरेका छन् । तर मिडियाले १७ जनाको हत्या भन्दै प्रचार गरेका छन् । यसले तनाव झन् बढाउने छ । ..... यदि कसैले आन्दोलनकारीको भेषमा षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थालाई अर्को दिशातर्फ मोड्न यो प्रयत्न गरेको हो भने आम नेपालीले सचेततापूर्वक यसको सामना गर्नुपर्छ । आन्दोलकारीले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई आफ्नै कमाण्डमा राख्न सक्नुपर्छ । ..... षडयन्त्र वा यथार्थ जे भए पनि आफ्नो पहिचान खोज्दै सडकमा आएका थारुहरुको मागलाई बुद्धिहीन नेताहरुले कुनै न कुनै ढंगले चाँडै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । थारुहरुको मात्र होइन उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नेतिर पनि दलका टाउकेहरुको ध्यान जान उत्तिकै जरुरी छ । होइन भने यस्तो घटना कैलालीमा मात्र होइन देशका विभिन्न स्थानमा कुनै न कुनै दिन हुने अवश्यम्भावी छ । थरुहट माग्ने थाहहरुविरुद्ध सेना परिचालन गर्नुअघि टीकापुर घटनाको यथार्थ स‌ंसद र जनतालाई दिनपर्दैन गृहमन्त्रीज्यू र रक्षामन्त्रीको पद सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीज्यू ?

टीकापुर घटनामा एक प्रत्यक्षदर्शीको बयान

थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आज टीकापुर नगरपालकिाको बोर्डमा ‘थरुहट-थारुवान स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रम थियो । टीकापुरका विभिन्न क्षेत्रबाट टीकापुरमा भेला भइ सो कार्यक्रम गर्ने तय भएको थियो । प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपनि प्रदर्शनकारीहरुले नगरपालिकामा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेखिछाड्ने जनाएका थिए । ...... सो क्रममा उनीहरु कैलालीको मोतिनगर, दुर्गौली, बनगाउँ र जगतपुरतिरबाट टीकापर जम्मा हुने योजना बनाएका थिए । २० हजार बढी संख्यामा आएका उनीहरु ‘थारु पहाडी भाइभाइ, सद्भाव नखल्बल्याउ’ नारासहितको पम्पलेट बोकेका थिए, नारा लगाएका थिए । उनीहरुले हातहातमा लाठीसमेत बोकाका थिए । ...... टीकापुरको पशुहाट बजारमा आउँदा एक्कासी प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच ठेलमठेल भयो । प्रहरीले टियर ग्यास र हवाइ फायरिङ ग¥यो । चारैतिरबाट प्रदर्शनकारी आएपछि प्रहरीहरु बीचमा घेरियो । भाग्ने ठाउँ भएन । प्रदर्शनकारी प्रहरीमाथि जाइलागे । न्युन संख्यामा रहेको प्रहरीहरु तेत्रो ठूलो संख्याको भीडमा हराए । ....... एक्कासी स्थिति भयाबह बन्यो । कल्पनै गर्न नसकिने स्थिति पैदा भयो । तेत्रो ठूलो संख्याको भीडले गर्दा कहाँ के भइरहेको छ अनुमान गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । संयमता अपनाएको प्रहरीले पछि गोली पनि अन्धाधुन्ध चलाउन थालेको थियो । पछि स्थिति नियन्त्रित हुँदै जाँदा मैले ६ जना प्रहरी ढलेको देखेँ । प्रदर्शनकारीतर्फ भने धेरै जना घाइते भएका थिए । उनीहरुलाई रेडक्रसको गाडीमा राखेर अस्पताल पु¥याउन सहयोग गरेँ । गोली लागेका धेरै प्रदर्शनकारीलाई गाउँले आफैँले बोकेर लगेका थिए । ........ अहिले प्रशासनले कफ्र्यू लगाएको छ । ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालित छन् । स्थिति सामान्य छ ।

Nepal’s constitutional politics: It's time to drop the arrogance

Even as the Indian foreign policy establishment has been busy with the Sri Lankan elections and the NSA level talks with Pakistan, trouble has broken out right across the open border in Nepal. Protests for a particular form of federal demarcation have turned violent in the western district of Kailali, and several people have been killed – among them 6 policemen and 3 civilians. Unofficial reports put the figure at over 20. If the higher figures turn out to be correct, the state has not faced this scale of violence ever since the civil war ended in 2006........ The killings come in the wake of prolonged agitation in the plains, and deepening polarisation in the Nepali society and polity. The government has, on Monday evening, decided to deploy the army to aid civilian authorities in affected districts. .....

For close to ten days, the plains of Nepal next to the Indian border have witnessed a strike.

सरकारले अझ बढ़ी संयम अपनाउनु पर्छ

तरिका यो होइन।

टिकापुर, कैलाली मा भएको दुखद घटना पश्चात बल्ल- तल्ल सदभावना पाटीॅ का केन्द्रिय सचिव रेशम चौधरी संग सम्पर्क भयो। वहाँ को ...

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, August 24, 2015

यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो

यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो

काठमाण्डु को नाकाबंदी भइ रहेसम्म यो सफल हुने क्रांति हो। टाढा जानै पर्दैन। २००६ अप्रिल क्रांति लाई हेरे हुन्छ। त्यही हाम्रो मॉडल हो। अहिंसात्मक क्रांति ले सबैको सहानुभूति बटुल्छ। सशस्त्र क्रांति ले अंतराष्ट्रीय समुदाय को सहानुभुति गुमाउँछ।

त्यसैले के नेता के क्रांतिकारी सबैले संयम र अनुशासन देखाउनु पर्छ। कैलाली मा जे भयो टीकापुर मा त्यो गलत भयो। त्यो खेदपूर्ण छ। क्रान्ति सफल सफल हुन लागेको बेला यसलाई कतै बाट दिग्भ्रमित गर्ने काम गर्नु हुँदैन।

यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो। अहिंसात्मक क्रांति बढ़ी, धेरै बढ़ी effective हुन्छ। प्रभावकारी हुन्छ।

बरु काठमाण्डु को नाकाबंदी का साथ साथै संगठन विस्तार गर्ने आंदोलनकारी ले। संगठन नै शक्ति हो। संगठन विस्तार बिना सफल आंदोलन पनि मुतको न्यानो सरह हो।

संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम

यो भैरहेको मधेसी क्रान्ति ३ नै हो। जनता जागिसके। संघीय गठबंधन को निर्माण जुन कि लगभग एक हप्ता अगाडि भएको छ, त्यो एउटा ठुलो कदम हो। संघीय समाजवादी फोरम जुन एकीकरण भयो, उपेन्द्र यादव र अशोक राई एक ठाउँ आए, देशको इतिहासमा पहिलो पटक ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष पदमा एक जना मधेसी पुग्यो। अशोक राई विशेष परिस्थितिले गर्दा हुनुपर्ने  ५० सीट तर ५ सीट मा रहेको मान्छे। संघीय गठबंधन को निर्माण ले अरु मधेसी दल लाई पनि ७५ जिल्ला सम्म पुर्याइदिएको छ। उदयमान थारु, तामांग, लिम्बु, शेर्पा पार्टी हरु संघीय गठबंधन  मा आएर एकताबद्ध भएका छन। देशको इतिहास मा पहिलो पटक मधेसी जनजाति एक ढिक्का भएका छन।

गंगा, जमुना, सरस्वती भने जस्तो। जसरी गंगा र जमुना को मिलान हुन्छ त्यसरी नै मधेसी क्रान्ति ३ नाम को गंगा लाई उठान गरेर देश भरि पहाड़मा पनि, काठमाण्डु मा पनि जनजाति क्रांति नाम को जमुना को निर्माण गरेर संयुक्त मधेसी जनजाति क्रांति गर्नु पर्ने भएको छ। नेपाल भूभाग को सबैभन्दा धनी संस्कृति भएको नेवार समुदाय पनि जागनु परेको छ।

 २००६ अप्रिल मा जस्तो देश भरि जनसागर उरल्याएर मधेसी जनजाति को समानता को लड़ाई लाई गन्तव्यमा पुर्याउनु परेको छ। के २००६ मा गणतंत्र तिमीले कार्यान्वयन गर भन्ने समझौता का साथ ज्ञानेन्द्र संग सहमति गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो?

अंतरिम संविधान छोएर सपथ खाए पनि त्यो संविधान को कदम कदम मा उल्लंघन र अनादर गर्दै यो चरि-घैंटे गठबंधन सरकार ले संघीयता/समावेशीता प्रति आफु बेइमान रहेको स्पष्ट पारिसकेको छैन? संघीयता/समावेशीता लागु गर्ने दक्षता उसँग नरहेको कुरा उसले प्रमाणित गरेको छैन? कि अझै कुनै शंका छ?

मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन

यो चरी-घैंटे गठबंधन सरकारको राजीनामा, संघीय गठबंधन को नेतृत्वमा नया अंतरिम सरकारको निर्माण, संविधान सभा को विगठन र नया संविधान सभा को चुनाव, र तत्काल क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन गरेर अंतरिम संविधान को क्रांतिकारी परिमार्जन ---- त्यो उचाइ मा पुग्नु परेको छ।

संघीय गठबंधन ले त्यस का लागि गर्नु पर्ने राजनीतिक काम छ।

संघीय नेपाल को संविधान आउनु घर को नक्शा पास हुनु मात्र हो। त्यस पछि संघीय नेपाल नामको घर बनाउने काम बाँकी नै रहन्छ। घरको नक्शा पास गर्ने स्तर मा नै यति सारहो बेईमानी देखाएको र खुट्टा घिसारने काम गर्ने चरी-घैंटे गठबंधन ले घर बनाउने समय मा झन कुन रूप देखाउने हो ----- त्यसैले संघीय गठबंधन ले सत्ता १० वर्ष का लागि आफ्नो हात मा लिने कुरा सोँच्नु पर्छ।

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले अहिले क्रांति को बेला नै व्यापक संगठन निर्माण गर्नु पर्छ। आ-आफ्नो पार्टी को सदस्य संख्या ५ लाख कटाउनु पर्छ।

देश भरि मा सीमांकन, नामांकन र शक्ति बाँडफाँड को कुरामा संघीय गठबंधन भित्र साझा सहमति निर्माण गर्नु पर्छ। त्यो होमवर्क गर्नु क्रांति लाई अझ उँभो लानु हो।

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल, ओरिसा, आंध्र प्रदेश आदि
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद
श्री ३
हृदयेश त्रिपाठी: "ज्ञानेन्द शाहका बेला भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि त आन्दोलनकारीको हातमा थिएन"
Go Koirala Go!
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
आरक्षण को Dynamic Formula
मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
एकाएक को साफ करो
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
५०० वर्ष अगाडि को समृद्ध कर्णाली आज विज्ञानं प्रवृद्धि को युगमा गरीब किन?
स्वायत्त मगरात प्रदेश बिनाको संघीय नेपाल को कल्पना गर्न सकिँदैन
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
ज्ञानेन्द्र को डर छ?
भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो
कार्यान्वयन मा चुकेको सरकार लाई दफा गरौं
शहीद लाई ५० लाख बामे लाई हेग
अखण्ड बिखंड श्रीखण्ड हरुले थरुहट बारे बुझ्नु पर्ने कुरा
स्वायत्त शेर्पा प्रदेश बिना संघीय नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न्न
पहिचान बिनाको संघीयता: पांग्रा बिनाको साईकल
संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे
विराट, चितवन, कैलाली
आन्दोलन र संगठन विस्तार सँगै लान दैनिक वड़ा सभा
थारु त पहिला राजा हो
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

संघीय गठबंधन लाई मेरो सुझाव छ, तपाइँ हरु यो नक्शा मा आउनोस्। तराई मा रहेका ३५% पर्वते (जसमा जनजाति पनि छन) लाई पनि आदर गर्ने यो नक्शा छ। जिल्ला सीमाना गायब हुन्छ।

Salex Tax

१ मत को ५० रुपया
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

अहिले को केंद्र को बजेट लाई १६ प्रदेश मा र स्थानीय निकाय का १,००० इकाई मा जनसंख्या समानुपातिक बांड दिए पछि कुरा त्यहाँ सकिँदैन। त्यस पछि १६ प्रदेश बीच होड़बाजी शुरू गर्नु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, business friendly policy environment सरकार को काम हो। त्यस का आधारमा आ-आफ्नो प्रदेश मा आर्थिक गतिविधि सकेसम्म बढाउने पहल प्रदेश हरुले गर्नु पर्छ। अनि फाइदा के भन्दा ५ देखि १०% सम्म सेल्स टैक्स उठाउन पाउने भन्ने हुन्छ। त्यस बाट प्रदेश हरु लाई थप आय हुन्छ।

रोजगार निर्माण निजी क्षेत्र को काम हो। ९०% जनता ले जीविकोपार्जन गर्ने भनेको निजी क्षेत्रमा जागीर खाएर। त्यस कारण आरक्षण को संघर्ष भन्दा २० गुणा बढ़ी महत्वपुर्ण जिम्मेवारी सुशासन कायम गरेर निजी क्षेत्र लाई सकेसम्म फस्टाउने किसिमको वातावरण बनाउने।

त्यहाँ सम्म छलफल पुगेकै छैन। संघीयता पछि को छलफल त्यही नै हो।

आखिर मलेशिया कतार जाने नेपाली ले पनि १०-१५ हजार मासिक खाएको देखिन्छ। त्यति मासिक तलब पाउने काम नेपाल मैं उपलब्ध हुन सक्छ। त्यस का लागि FDI (Foreign Direct Investment) सकेसम्म भित्र्याउने हुनुपर्छ। चीन सँग सिक्नुपर्छ।

In The News (34)

अखण्ड प्रदेशको अडान लिएका ओली र देउवालाई बाबुरामको चेतावनी

उहाँले ट्विटरमा लेख्नुभएको छ-‘हाम्रा पूर्व र पश्चिमका शेरहरु अलि लचिलो बनेर थारु, मधेसी, जनजाति, महिला, दलितलाई साथ लिदैं छिटो संविधान जारी गर्नु बेश होला, नत्र अनिष्ट होला !’

तराई बन्द जारी रहे उपत्यकाको खाद्यान्नले १५ दिनसम्म मात्र पुग्ने

अझै केही दिन बन्द कायम रहे खाद्यान्न, इन्धनलगायतको आपूर्तिमा केही समस्या हुने सम्भावना छ । ...... व्यवसायीका अनुसार हाल उपत्यकालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न मौज्दात समग्रमा १५ दिनलाई पुग्ने छ । ‘उपत्यकाका गोदाममा एक महिनालाई पुग्ने चामल छ,’ खाद्य किराना व्यापार संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भने, ‘तत्काललाई आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अन्य खाद्यान्न पनि १५ दिनजतिलाई पुग्छ ।’

Kailash Mahato

भारतीय विदेशसचिव राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त
काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य छ लाखसम्म पुग्नसक्ने

बाह्रौँ महाधिवेशनमा काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या तीन लाख १७ हजार रहेको थियो । ..... पुराना क्रियाशील सदस्यमध्ये दुई लाख ५० हजार सदस्यको नवीकरणका लागि आवेदन परेको थियो

थरुहटका सभासदलाई भीम रावलको कडा जवाफ
जनतालाई भड्काएर संसदमा नउफ्रीन चेतावनी

थरुहट तराई पार्टी नेपालका गङ्गा चौधरी (सत्गौवा)ले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै नेता रावलले थारु समुदायलाई विशेष अधिकार दिइने बताउँदै उनले जनतालाई भड्काएर संसदमा नउफ्रीन चेतावनी दिए । चौधरीले आइतबारको बैठकमा नामै किटान गरे सुदूरपश्चिमका शेरबहादुर देउवा र भीम रावलले थारुहरुको अधिकार खोसेको भनी अमर्यादित ढङ्गले आक्षेप लगाएका थिए ।

‘कैलालीका थारु आन्दोलनकारीलाई सशस्त्रका डीआइजी खडानन्द चौधरीको सहयोग ?’
कैलाली घटनाबारे जानकारी दिँदादिँदै प्रधानमन्त्री कोइराला संसदमा रोए
‘उत्तेजना होइन, साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव कायम गरौँ’

बोल्दाबोल्दै आफूलाई थाम्न सक्नुभएन् । एकछिन प्रधानमन्त्रीले रुँदै सबैलाई भावुक बनाउनुभयो । संसदमा सान्नटा छायो । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा करिब १ मिनेटसम्म रुनुभएका प्रधानमन्त्रीले घटनामा संलग्न जो सुकैलाई पनि कारवाही गरिने बताउनुभयो ।

मधेशको तीन जिल्लामा सेना परिचालन

सर्लाही, रौतहट र कैलाली

टिकापुरमा ३५ जनाभन्दा बढी मारिएको दाबी, संख्या बढ्दै

स्थानीय पत्रकारहरुका अनुसार प्रहरी र प्रर्दशनकारीसहित करिब ४० जना मारिएको हुन सक्छन् । ..... स्थानीय प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट लासहरु संकलन गरिहरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ....... घाइतेहरुको टीकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेहरुले अस्पताल भरिएको छ ।

पृथ्वीनारायणशाह ने ही मधेशियों को अपने सेना मे रखना बन्द कर दिया था : कैलाश महतो

यत्त मधेश नही, अब आजाद मधेश ही अन्तिम विकल्प है । .....

प्राचिन और मध्य इतिहास के अनुसार वर्तमान मे कहे जानेबाले नेपाल तथा उससे पहले के सत्यबति, साङृला, नागदह या बाद के काठ्मान्डु समेत के शासन कर चुके मधेशियो

को तत्कालिन नेपाल पर कायर्तापूर्ण आक्रमण कर गोर्खा से राज्य बिस्तार कर के नेपाल को अधिनस्थ करनेबाले नव नेपालियो ने नेपाली सेना, प्रहरी तथा प्रशासनो के अङो मे सामेल और समावेश करने करबाने मे अघोशित प्रतिबन्ध क्यू लगा दिया ? ........ जाहेर है कि

मधेशी राजा तथा उनके सिपाहियो से गोर्खाली पृथ्वीनारायण शाह कभी लडाई के खुल्ले मैदानो मे जित नही पाया था

। और जब काठमांडू के कुछ गद्दारों के षड्यन्त्र के कारण पृथ्वीनारायण शाह ने रात के समय तत्कालिन नेपाल के राज्यो पर कब्जा कर लिया | उसके बाद मधेशियो को अपने सेना मे रखना बन्द कर दिया, क्योंकि

मधेशियो के लडने की कौशलता से पृथ्वीनारायण शाह घबराए हए थे

, और आज पर्यन्त वही रणनिती को कायम रखकर मधेशियो को नेपाली सेना मे नही स्विकार किया जाता है । वो रणनिती सिर्फ गोर्खालियो के लिए मधेशियो से डर का ही कारण नही, अपितु मधेशियो के प्रति बदले समेत की भावना रही थी । .......... वह खस गोर्खाली शासक्, जिसने मधेशियो के राज्यो को बिना जिते कब्जा किए हुए राज्य के बासियो को सेना लगायत के राज्यके प्रमुख अङो से बहिस्कृत कर सदियो से अपना गुलाम समझा, क्या अभी के सघियता समर्थित एवम पक्षधर मधेशी राजनीतिक पार्टियो के आन्दोलनो से मधेश या मधेशियो को कुछ खास दे सकते है ? बिल्कुल नही । क्योंकि राज्य और राज्य सन्चालको की नियत वही पृथ्वीनारायण और महेन्द्र की है । दुसरा, जैसे तत्कालिन नेपाल के जयप्रकाश मल्ल तथा अन्य मधेशी राजाओ से छल और चोरीपूर्वक उधार मे ही उनके राज्यो को राज्य धर्म के खिलाफ कब्जा किया गया, ठीक उसी प्रकार बिना कोई लडाई या विजयपूर्ण कार्यो से ही मधेश मध्य देश के विशाल भूभागो: क्रमश: सन १८१६ और सन १८६० मे कोशी नदी के सीमा से राप्ती नदीतक तथा राप्ती नदी से महाकाली नदीतक अग्रेंजों से ठेक्का तथा उपहार मे पया था, जो कानुनतह तथा राज्यतह गलत है, जिसको कानुनपूर्ण एवम खास करके दुसरे विश्वयुद्ध के बाद के विश्व को मन्जुर नही हो सकता ।

मधेश के २३०६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल का जमिन न भारत का है, न तो नेपाल का है । यह विशाल भूमि मधेशियो का है जिसका प्रमाण बृटेन की महारानी एलिजाबेथ की डा- सि- के- राउत को लिखी पत्र से भी अवगत होता है । उसी तरह सन्युक्त राष्ट्रसघं के महाचार्टर के बुन्दा न- ८३ अनुसार भी मधेश नेपाल मे न होने का तथ्य प्रमाणित होता है ।

........... २०६२-६३ से लेकर आजतक के मधेश आन्दोलन से नेपाली सरकार, उसकी प्रशासन तथा उसके सत्ताधारी समेत हैरान एवम परेशान है और वे कही न कही जयप्रकाश मल्ल ठाकुर, नान्यदेव, हरिसिंह देव, मुकुन्द सेन लगायत के मधेश के समृद्ध राजाओ की गरीमा, प्रसिद्धी तथा उनके वीरता को पूनर्जागरण से डरने लगे है और उन्ही डरो से बचने के लिए ए खस नेपाली लोग त्रसित है और मधेशी सेनाओ से घबाराए हुए पृथवीनारायण के तरह ही उनके उपशासक लोग भी त्रशित है और इसिलिए वे पृथवीनारायण के तरह ही मधेशियो को अपने राज्य से अलग थलग रखने के साजिस के तहत उन्हे उनके अधिकार या उनके साथ किए गए सम्झौते के अनुसार भी उनको प्रान्त या अधिकार देना नही चाह्ते है ।

मधेशियो के वीरता से वे डर रहे है ।

१- मधेशियो को सेना मे समावेश नही होने दिया गया ।
२- मधेशियो के जमीन को अपने भाई भारदारो तथा कर्मचारीयो मे वितरण किया शासको ने ।
३- मधेश के जल, जमीन तथा जङलो पर कब्जा किया गया ।
४- मधेश की भाषा तथा संस्क्रती को नष्ट करने की रणनीती अपनाई गयी ।
५- मधेशी मनोविज्ञान को नेपाली मनोविज्ञान के सामने तुच्छ दिखाने की कोशीश की गयी ।
६- जङ बहादुर द्वारा प्रयोग मे लाए गए नेपाल के पहला नेपाली कानुन मुलुकी ऐन १९१० के धारा १७३ मे मधेश के कोई भी जमीन मधेशियो द्वारा बेचे जाने पर वह जमीन खरीदने का पहला अधिकार कोई पहाडी नेपाली को दिया गया ।
७- मधेश के हरेक अड्डा अदालत तथा सरकारी- गैरसरकारी कार्यालयो मे पहाडो से पहाडियो, खास करके खस नेपालियो को लाकर नौकरी दिया जाने लगा जो आजतक कायम है ।
८- मधेश के हरेक भन्सारो को कब्जा किया गया ।

९- मधेश की जमीनो से बहने बाली नदियो से मधेश के जमिनो को सिचाई करने से रोकने की योजना मुताबिक उन नदियो को विदेशी हाथो मे बेच दिया गया ।

१०- मधेशी किसानो को कृषी उत्पादन के सामगृयो से दुर रखकर उनके कृषी क्षमता को नष्ट किया गया ।
११- कृषी उत्पादन के लिए किसानो को भारतीय बजारो से भी मलखाद तथा अन्य कृषी सामग्री लाने देने मे बन्देज लगाया गया ।
१२- मधेशियो के समान्य दैनिक अत्यावश्यक वस्तुओ को उनके दैनिक प्रयोग समेत के लिए लाने देने मे रोक लगाया गया ।

१३- सीमा सुरक्षा के नाम पर चालीस हजार की संख्या मे रहे शसस्त्र प्रहरी बल को मधेश के हरेक एक से दो किलोमीटर के दुरी पर ३३ हजार शसस्त्र प्रहरी को रखकर मधेश के हरेक गाव तथा टोल मे अत्याचार करबाया जाता है ।

१४- मधेश की भूमि पर अनावश्यक नेपाली सेनाओ का क्याम्प बैठाकर मधेशियो मे दहसत फैलाया जाता है ।
१५- मधेश के १५% भूभाग पर पहाडो से लाखो लोगो को योजनाबद्ध धङ से लाकर नेपालियो का उपनिवेष खडा करने की रणनिती को कायम रख कर तृपन्न प्रतिशत से ज्यादा लोगो की बास स्थान बना गया है और पहाडो से आज और अभी भी लोगो को मधेश मे लाने का काम जारी है ।

१६- मधेश का ७२% से ज्यादा जमीन उन पहाडियो के नाम दर्ज है जिनको मधेश मे औपनिवेषिक शासन तथा मधेशियो को लुटने के अलावा और कोई मधेशियो के हित्त मे कुछ करना नही है ।

१७- मधेश के युवाओ को विदेश भेजकर मधेश के जमिन तथा परिवारो को बन्जर बनाया जा रहा है ।
१८- मधेश मे नए नए उल्झन तथा आपसी द्वन्द फैलने बाला गुरू योजनाओ को लाकर औसतन मधेशियो को आपस मे लडाभिडाकर मधेशियो को लुटने का नया नया तरीका अपनाया जा रहा है ।
१९- मधेश के शिक्षा को ध्वस्त बनाया जा रहा है ।
२०- मधेश मे चुनाव के नाम पर लोगो को विभिन्न तरीको से खरीद कर चुनावो को गुन्डा राज को स्थापना किया जा रहा है, आदी ।
अब प्रान्तिय मधेशी राज्य से मधेश की समस्या सुलझाने के विपरीत उलझने की अवस्थाअ निश्चित होने के कारण स्वायत्त मधेश नही, अपितु अब आजाद मधेश ही अन्तिम विकल्प है ।
सह- सन्योजक्, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन

काठमाण्डु त झिलिमिली हुने भो

मेलम्ची बाट खानेपानी। तराई सम्म फ़ास्ट ट्रैक। निजगढ़मा दोस्रो विमानस्थल। पेट्रोल पाइपलाइन। काठमाण्डु त झिलिमिली हुने भो त। बिहार को पटना मा पनि Service Sector बड़ो फस्टाई रहेको छ। वायु प्रदुषण तर tackle नगरे बिजोग छ।

जनजाति सभासदले नै मस्यौदा जलाउने

संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकार समेट्न दवाव दिँदै आएका आदिवासी जनजातिले आज दिउँसो राजधानीको दुई मुख्य चोकमा संविधानको मस्यौदा जलाउने भएको छ । .... सात प्रदेशको सीमांकनमा आदिवासी जनजातिका अधिकार नसमटेटिएको भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आज दिउँसो ३ बजे चावहिल र कलंकी चोकमा मस्यौदा जलाउन लागेका हुन् । ...... आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद नगेन्द्र कुमाल र महासचिव तथा सभासद पेम्बा भोटेको नेतृत्वमा मस्यौदा जलाउन लागिएको हो ।

तराई दु्रतमार्गपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन काठमाडौँसम्म विस्तार गरिने

गत वैशाखको ‘गोरखा भूकम्प’पछि ..... रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म निर्माण हुने पेट्रोलियम पाइप लाइनले नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने उल्लेख गर्दै काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग बनेपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन काठमाडौँसम्म विस्तार गरिने

Jaffnaization Of Madhesh Is Not Possible, Technically Speaking

Jaffnaization Of Madhesh Is Not Possible, Technically Speaking

• Madhesis are not immigrants. We did not come to work on your tea plantations. It is the Khas who are all immigrants, some from six years ago, some from 600 years ago, but immigrants all. The Madhesis and the Janajatis are the natives. And together they make up two thirds of the population. You simply don't have the arithmetic. 
• For the first time the Madhesi-Janajati have come together. 
• Nepal is not an island. It is not even land locked. It is an India locked country. 
• Bihar and Uttar Pradesh will not stand still if there is even the remotest hint Jaffnaization is being attempted. Kathmandu will go hungry. 
• The worst case scenario are ethnic Pahadi-Madhesi riots across the plains. And that is bad enough. It would be purely unnecessary. That the Madhesis will not be the losing party in Madhesh is a moot point. Riots are wrong, pure and simple. But the Chari-Ghainte government is doing everything possible to bring them about. They want to fan the flames because they think that will prolong their stay in power. Wrong! Start counting your days. 
• A more likely scenario is a people's movement like in April 2006 that also enfulfs Kathmandu and boots the Chari-Ghainte coalition government out of power. A new Madhesi-Janajati interim government comes into power and orders elections to a new constituent assembly, and this time the Nepal Army is ordered not to interfere. This is not Pakistan. You will stay in your barracks. 

CK Lal Is Mind Boggling Brilliant

Not only is he the best political analyst in Nepal, he is as good as any political columnist anywhere in the world. And I read top global magazines routinely.

सदभावना सभासदको राजीनामा, मधेसमा भव्य स्वागत

मधेसभरी राजीनामाको सराहना भएको छ र पार्टीका नेता सभासदको भव्य स्वागत पनि गरिएको छ | अन्य मधेसी पार्टीका नेताहरुले पनि सदभावनाको कदमबाट सिक्दै तुरुन्तै राजिनामा दिनुपर्ने मधेसी युवाहरुले दवाव दिईरहेका छन् | ..... मधेसमा जारी अनिश्चितकालिन आमहड्ताल यस अघि सरकारले मधेसी पार्टीहरुसंग विभिन्न आन्दोलनका क्रममा गरेका सम्झौताहरु लागु नगरेसम्म नरोकिने मधेसी नेताहरुले बताएका छन् | आन्दोलनमा मधेसी जनताको उल्लेख्य सहभागिता बढ्दो छ भने मधेस पूर्ण रुपले प्रभावित भएको छ |

कसरी चलेका छन् ठूला पार्टी?

कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता शुल्क दुई सय र नवीकरणमा सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । १२औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य तीन लाख १७ हजार थिए । १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य संख्या दोब्बर पुर्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । ....... कांग्रेस विधानमा हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ...... कांग्रेसले तीन लाख १७ हजार पुराना सदस्यबाट सदस्यता नवीकरणस्वरूप तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ शुल्क उठ्ने जनाएको छ । अनुमान गरिएअनुसार क्रियाशील सदस्य बढेर दोब्बर पुगेमा नयाँ सदस्यबाट प्रतिसदस्य दुई सयका दरले ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्नेछ । तर, नयाँ सदस्यको दुई सयमध्ये एक सय २० रुपैयाँ जिल्ला, क्षेत्र र गाउँमा तथा बाँकी ८० रुपैयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्छ । ...... केन्द्रीय कार्यालयमा ८० रुपैयाँ मात्र नयाँ सदस्यबाट पुग्दा दुई करोड ५३ लाख ६० हजार हुनेछ । पुराना तीन लाख १७ हजार सदस्यको नवीकरणबाट उठ्ने शुल्क तीन करोड १७ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ सदस्यता शुल्कबाट उठ्ने कांग्रेसको अनुमान छ । ...... सविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका दुई सय पाँच सभासद् छन् । सभासद्को लेबी प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् एक हजार रुपैयाँ संसदीय दलमा जान्छ । बाँकी चार हजारका दरले सभासद्को लेबीबाट कांग्रेसले मासिक आठ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ । ...... चुनावका वेला मात्र चन्दा उठाउने गरिएको ....... ‘चुनावका वेलाको चन्दा त्यतिवेलैको आर्थिक हिसाब हेर्ने समितिले खर्च गरेको हुन्छ ।’ तर, पार्टीको महाधिवेशनका वेलामा पनि कांग्रेसले चन्दा लिने गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘सदस्यता शुल्क र सभासद्को लेबीले मात्र खर्च पुर्‍याउन सकिँदैन । ठूला ठेकेदार र व्यापारीबाट चन्दा उठ्छ ।’ ........ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित २४ कर्मचारी छन् । उनीहरूको तलबमा मासिक साढे पाँच लाख खर्च हुने ..... ६ वटा टेलिफोनको मासिक ३५ हजार, बिजुलीमा मासिक १५–१६ हजार खर्च हुने गरेको ....... कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक, गोष्ठी, अतिथि सत्कारमा चियापान र खाजाका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठक बसेको दिन बाहिरबाटै चिया र खाजा मगाउने गरिन्छ । तर, केन्द्रीय समिति वा अन्य बैठक कार्यालयमा कमै मात्र बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सभापति सुशील कोइरालाले बालुवाटारमै बैठक डाक्ने गरेका छन् । कांग्रेसले नेतालाई तलब वा भ्रमण भत्ता भने दिँदैन । कतै जानुपरे आफ्नै खर्चमा वा आयोजकको खर्चमा जानुपर्ने ......... कांग्रेस कार्यालयमा अहिले एउटा स्कार्पियो गाडी छ । त्यो गाडी मुख्यसचिव तिवारीले चढ्ने गरेका .... सबैभन्दा धेरै पार्टीको महाधिवेशनमा खर्च हुने ........ महाधिवेशनमा करिब दुई करोडजति खर्च हुन्छ ..... ‘तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि खाना र आवासका लागि एक करोडभन्दा बढी लाग्छ ।’ ..... एक केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनमा चारदेखि पाँच करोडसम्म खर्च लाग्ने बताए । खर्च जुटाउन चन्दा उठाउने गरिएको ....... संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका वेला ०७० मा कांग्रेसको खातामा तीन करोड जम्मा भएको थियो । ...... टिकटसँग कांग्रेसले दुई सय ४० उम्मेदवारलाई एक–एक लाखका दरले चुनाव खर्च दिएको थियो । पछि पुन: सहयोग लिन आउने उम्मेदवारलाई थप खर्च दिइएको ...... सबै आर्थिक कारोबार चेक र भौचरबाट मात्र गर्ने गरिएको .... चेकमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारी, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र लेखापालको हस्ताक्षर चल्छ । ........................................ एमालेको बजेट ६ करोड ... चालू आर्थिक वर्षमा एमालेले पार्टी सञ्चालनमा ६ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । चालू आवमा ठूला कार्यक्रम र गतिविधि नहुने भएकाले बजेटको आकार धेरै नबढेको ..... केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिने तलब, कार्यालयका कर्मचारीको तलब, जनवर्गीय संगठनलाई सहयोग, स्थायी समिति सदस्यहरूको भ्रमण खर्च, दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा स्टेसनरी, छपाइ, अतिथि सत्कार र अध्यक्षले स्वविवेकले गर्न पाउने खर्चलगायत जोड्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने ..... एमालेले प्रत्येक सभासद्बाट मासिक १० हजार रुपैयाँ लेबी लिन्छ । अहिले संविधानसभामा एमालेका एक सय ८३ सभासद् छन् । उनीहरूबाट महिनाको १८ लाख ३० हजार अर्थात् वार्षिक दुई करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लेबी जम्मा हुन्छ । ......... यसबाहेक

राजदूत, सार्वजनिक संस्थानलगायतका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूबाट पनि मासिक तलबको १० प्रतिशत लेबी लिने गरिएको

........ प्रत्येक सदस्यले वर्षको ६० रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्छ । यो वर्षको सदस्यसंख्या पनि दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ सदस्य मान्ने हो भने उनीहरूबाट लेबीबापत एक करोड ५५ लाख २० हजार रकम पार्टी कोषमा जम्मा हुन्छ । ......... एमालेको आम्दानीको मुख्य स्रोत संगठित सदस्यता शुल्क हो । गत वर्ष नवौँ महाधिवेशनमा एमालेका दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ जना संगठित सदस्य थिए । उनीहरूबाट मासिक १० रुपैयाँका दरले शुल्क लिँदा तीन करोड १० लाख ४० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा हुने ........ एमालेले गत वर्ष निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा एमालेले सदस्यता वितरण, नवीकरण र लेबीबाट सबैभन्दा बढी सात करोड ४९ लाख ६१ हजार दुई सय ६ रुपैयाँ उठाएको उल्लेख छ । ....... स्वदेशी चन्दादाताबाट एक करोड ९५ लाख ५९ हजार आठ सय २४ रुपैयाँ र

संस्थागत रूपमा विदेशबाट ६ करोड ३८ लाख ५३ हजार नौ सय सात रुपैयाँ प्राप्त गरेको

............ संस्थागत र व्यक्तिगत गरी

३८ चन्दादाता

को विवरण एमालेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ....... केन्द्रीय सदस्यहरूले मासिक १० हजार तलब लिने गरेका छन् । सभासद् वा कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको केन्द्रीय सदस्यलाई भने तलब नदिने नीति छ । ...... एमालेमा एक सय ८४ केन्द्रीय सदस्य छन् । हाल एक सय २७ सदस्यले पार्टीबाट मासिक १० हजार तलब बुझ्छन् । ....... वार्षिक एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ ........ २५ जना कर्मचारी .... अध्यक्ष र महासचिवको स्वकीय सचिवसहित सुरक्षागार्ड, सवारीचालकको मासिक न्यूनतम आठ हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब रहेको ....... वार्षिक ३५ लाख ...... प्रचार, सम्पर्क, संगठन, विदेश र अनुगमन विभागका सचिवलाई मासिक तलब ....... एमालेले जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीलाई मासिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक तीन लाख दिने गरेको छ । यो शीर्षकमा वार्षिक झन्डै ४० लाख खर्च हुने एमालेले जनाएको छ । युवा संघ, अनेरास्ववियु, मुक्ति समाज, आदिवासी जनजाति महासंघ, मुस्लिम इत्तेहाद, जनसांस्कृतिक महासंघ, भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी संगठनले रकम लिने गरेका छन् । किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघसहितका केही भ्रातृ संगठनले रकम नलिने जनाएका छन् । ....... दुईवटा गाडी .... देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदा एमालेले खर्च दिने गरेको छैन । देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदाको सबै खर्च आयोजकले नै व्यहोर्छन् । तर, उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा जाँदा भने एमालेले स्थायी कमिटीका सदस्यलाई हवाई टिकटको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । ..... अतिथि सत्कार, बैठक खाजा, कार्यालयको बिजुली, पानी, मर्मतसम्भार, स्टेसनरीलगायतका शीर्षकमा पनि खर्च छुट्याएको छ । यी शीर्षकमा नसोचेको रकम खर्च हुने गरेको एमाले मुख्यालयले जनाएको छ । ................................... एमाओवादी अव्यवस्थित ..

अहिले एमाओवादीको आम्दानीको मुख्य स्रोत सभासद्को लेबी छ ।

....... एमाओवादीले सभासद्बाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ । त्यसमध्ये दुई हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि छुट्याउने गरिएको छ । ८४ सभासद्बाट मासिक १० लाख आठ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् दुई हजारका दरले एक लाख ६८ हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि जाने गरेको ............ पार्टीका संरचना भद्रगोल अवस्थामा रहँदा सदस्यता नवीकरण र लेबी संकलन हुन नसकेको हो । ....... तेस्रो स्रोत शुभचिन्तकबाट आउने चन्दा ..... ‘मोटामोटी पार्टी कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मासिक आठ लाखजति खर्च हुन्छ ...... वार्षिक एक करोड ..... एमाओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले भने आफ्नो खर्च आफैँ व्यवस्थापन गर्छन् । सभासद् र लाभको पदमा बसेका नेताहरूले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफैँ खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लाभको पदमा नबसेका नेताहरूको जिल्ला भ्रमणका लागि भने पार्टीले खर्च दिने गरेको छ । यसबाहेक निवेदन दिएमा पार्टीले नेताहरूको उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने गरेको छ । ........ जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको खर्च पार्टीले व्यहोर्दैन -

आन्दोलन नरोकिएपछि प्रमुख दल अन्योलमा

सीमांकनलाई परिमार्जन गरेर ६ बाट सात प्रदेश बनाउँदा पनि असन्तुष्ट पक्षहरूले आन्दोलन नरोकेपछि शीर्ष नेताहरू अन्योलमा परेका छन् ।

...... यसअघि प्रमुख दलसँगको सहकार्य तोडेको घोषणा गरेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार आइतबारको बैठकमा सहभागी भए पनि चेतावनी दिएर निस्किएका छन् ।

गच्छदारले कांग्रेस, एमाले झुक्नुपर्ने समय आउने चेतावनी दिएका हुन् ।

...... गच्छदारले झापादेखि पर्सासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म एउटा गरेर तराई मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याएका छन् । उनले

दुई प्रदेश नदिए आफू एक मधेस एक प्रदेशमा उभिने चेतावनी दिए ।

....... एमाओवादीले आठ प्रदेश बनाएर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाओवादीको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले छलफल गर्न भने तयार भएका छन् । ‘हामीले असन्तुष्टको आन्दोलन सम्बोधन गर्न आठ प्रदेश भए पनि बनाऔँ भनेका छौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले (कांग्रेस–एमाले) छलफल गरौँ भन्नुभएको छ ।’ ........ नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस–एमालेका नेताको गैरजिम्मेवार हठ ...... ‘त्यो कुरा तपाईंहरूले मान्नुभएन । अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । म अब त्यो प्रस्ताव पनि मान्नेवाला छैन । हिजो साथीहरूसँग हामीले जे भनेका थियौँ, भोलि त्योभन्दा तल आएर तपाईंहरूले सम्झौता गर्ने दिन आउँछ ।’

प्रहरीले फायर खोलेपछि हिंसात्मक झडप भएको हो : सभासद चौधरी

लोकतान्त्रिकका सभासद रामजनम चौधरीले

प्रहरीले गोली चलाएवपछि कैलाली घटना भएको

बताएका छन् । ..... उनका अनुसार थरुहट संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयमा थरुहट स्वायक्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो । ...... झण्डै ८/१० हजारको संख्यामा रहेका आन्दोलनकारी टीकापुरतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले रोकेको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै अघि बढेका आन्दोलनकारी पशु हाटमा पुगेपछि प्रहरीले गोली चलाएको सभासद चौधरीले दाबी गरे । उनले भने-‘साँघुरो बाटोमा प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनकारी तितरवितर भयो । प्रहरी पनि तितरवितर भएपछि यस्तो घटना भएको हो ।’ .... प्रहरीले गोली चलाएपछि थारु आन्दोलनकारीमा रिसाएको र कसैले सम्हाल्न सक्ने अवस्था नआएको

गगन थापाद्वारा घैटैंको ‘इन्काउन्टर’ छानबिन गर्न माग

सामान्य जीवनयापनमा फर्कन चाहेका घैंटेसित इन्काउन्टर भएको भनिएको घटना हेर्दा प्रहरीले गैरकानुनी हत्या नै गरेको हुन सक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

दंगाग्रस्त तराई मधेसका जिल्लामा के-के गर्छ सेनाले ?
गृहप्रवक्ता भन्छन्-सेनाले शंका लाग्नासाथ गोली हान्न सक्छ

आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामाग्रीहरु सेनाले आपूर्ति गर्नेछ । कम्तिमा एक महिना यो दंगाग्रस्त क्षेत्र कायम रहने र आवश्यकता अनुसार थपिन सक्ने ढकालले बताएका छन् ।

कैलालीका प्रजिअ भन्छन्-२० हजार मानिस हतियार बोकेर आए

‘करिब २० हजार मान्छे थिए र उनीहरु सबैले भाला, लाठी, खुकुरी लगायत घरेलु हतियार बोकेका थिए । उनीहरुले सरकारी कार्यालयहरु कब्जा गरेर थरुहट प्रदेश लेख्ने प्रयास गर्दा झडप सुरु भयो ।’ .... अत्याधुनिक हतियार बोकेको जानकारी भने नरहेको उनले बताए ।

A continuous conundrum

Jaffnaization as a desirable goal and Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu

..... The Constitution of Kingdom of Nepal, 1990 .. Once celebrated as one of the best constitutions in the world, the statute began to unravel within five years of its adoption. ........ The purpose of Interim Constitution of Nepal, 2007 is perhaps clearest of all. It seeks to transform unitary and exclusive polity of Nepal into a federal and inclusive republic through twin processes of democratization and federalization in a legitimate manner. Elections of Constituent Assembly were deemed necessary to acquire popular legitimacy, international recognition, and redemption of a public pledge to promulgate a constitution through popular participation. .........

If attempts of the Three Party cabal succeed, the country will soon have a statute promulgated through super fast track.

...... Padma had to flee the country once his constitution failed. BP Koirala, the prime mover of 1959 constitution, spent most of his life either in jail or in self-exile. King Birendra had to surrender within a decade of taking supposedly bold steps. After remaining in political limbo for over a decade, Krishna Prasad Bhattarai, the head of government that had seen through the enactment of 1990 constitution, died embittered. Even Girija Prasad Koirala, the head of state as well as the government when the Interim Constitution of 2007 was adopted, was disillusioned in the end when his dreams of institutionalizing constitutional rule remained unfulfilled. ........ The ground reality hasn't changed much in nearly seven decades.

Constitutions of Nepal are still being made in fear of the masses

rather than reflect hopes of the downtrodden, disenfranchised, marginalized and the externalized sections that constitute majority of the population. ........ The PEON that holds all levers of control over apparatuses of the state refuse to accept that Nepal is a multiethnic, multi-religious, multilingual and multinational country. Consequently, it wants a statute that will give continuity to its unhindered hegemony.

It has been hawking dread to consolidate control over its own community

and to ensure desired outcome. Fear is the key to understanding communal politics being played by dominant castes at the helms of constitution-making. .............. The first fear being purveyed is that of purity of Nepali Jaati. Racialism is a strong term, but tribalism (tendency to form group loyalty based on certain real or imagined similarities) has remained the basis of manufacturing

imagined Nepali Jaati

. Provisions of bloodline, ancestry and Nepali origin in the draft constitution are all aimed to prevent 'pollution' of the tribe. If these stipulations smack of patriarchy and end up excluding children of bona fide daughters that dare to marry outside the clan, then so be it. That's a small price to pay to prevent Fijikaran of the land of the pure and the brave. .................... lopsided laws of representation that shall turn Madheshis into second class citizens with lower representation in the legislature per thousand voters than pure Nepalis. The neologism of Sikkimikaran is so strong that even otherwise reasonable people of the dominant community fail to see the absurdity of this logic. ....... Though not as inflammatory as Fijikaran and Sikkimikaran phrases, Bhutanikaran is yet another weapon in the arsenal of exclusivists. The specter being portrayed is that policies of inclusivity will slowly transfer the reins of power from supposedly meritocratic PEON elite to reservation beneficiaries of hoi polloi that have little appreciation for the grand Gorkhali traditions of King Prithvi and his Divyopadesh. Since the autonomy of the Nepali Jaati must be protected at all costs, clever ways must be incorporated in the constitution to water down provisions of inclusion. ............ The threat of losing religious identity has been fashioned into Hindutva ideology in India. While fears of Fijikaran, Sikkimikaran and Bhutanikaran are all aimed at Madheshis inside the country and India across the border, the project of creating Hindu Pakistan (pure land of Hindus) attempts to lure fellow believers of the southern plains and placate religious zealots of the resurgent order in New Delhi.

Pakistanization thus has no negative connotation in PEON conversations.

........ Jaffnaization as a desirable goal and Percy Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu quite often.

The emphasis is invariably on the middle-name Mahendra with Rajapaksa pronounced in a slow and deliberate manner.

...... Albert Einstein is often quoted as having said that the common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen. The trio of Pahadi Brahmans that hold the destiny of the country in their hands as supreme lawgivers have all grown up in a milieu where Nepalipan meant characteristics of the Hindu, Aryan, Male and Nepali Speakers (HAMNS) community. Madheshis, Muslims and Tharus could never be imagined being a part of the exclusive category of Nepali Jaati. A constitution that seeks to institutionalize such prejudices is unlikely to go unchallenged. It appears that the constitutional conundrum of Nepal is not going to end any time.

१ मत को ५० रुपया

१ मत को ५० रुपया बाट शुरू गरी प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने गर्दिनुपर्छ। अनि राजनीति सफा भएर जान्छ। पार्टी सदस्य बाट लेबी लिन नपाउने, सांसद को तलब बाट काटन नपाउने, चन्दा उठाउन नपाउने, विदेश बाट पैसा लिन नपाउने। बरु देश बाहिर रहेका १ करोड़ नेपाली लाई पनि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरेर त्यसै सिस्टम मा लाने।

२५ लाख हाराहारी मत बटुलेको काँग्रेस एमाले ले १२ करोड़ बढ़ी पाउने भए। ३ लाख बटुलेको फोरम जस्तो ले डेढ़ करोड़ पाउने भो। पार्टी सञ्चालन देखि लिएर चुनाव खर्च सब यसै बाट निकाल्नु पर्ने। 

१६ लाख मत बटुलेको माओवादी ले ८ करोड़ पाउने। अहिले को जस्तो लथालिंग अवस्था नहुने। 

यो तीन तहमा गर्दिनुपर्छ। केंद्र, प्रदेश र स्थानीय। जुन स्तर को चुनाव को मत बाट पैसा पाएको हो त्यो पैसा त्यसै तहमा खर्च गर्नु पर्ने। १ करोड़ मत खस्यो भने ५० करोड़ गयो, तीन तहमा गरेर १५० करोड़ गयो। यस ले लोकतंत्र लाई बलियो बनाउँछ। मतदाता को महत्त्व बढेर जान्छ। पार्टी सभापति को तानाशाही समाप्त हुन्छ। ठेक्कापट्टा मा बदमाशी निकै कम भएर जान्छ, डॉनतंत्र को जड़ो काटिन्छ। 

सकिन्छ भने वडा अध्यक्ष देखि नै होइन भने मेयर देखि मासिक तलब को व्यवस्था भएको राम्रो। ताकि नेता पार्टी प्रति कम जनता प्रति बढ़ी जवाफदेह होऊन। अनि जो सुकै मान्छे सक्षम छ र जनताको सेवा गर्छ भने उ वडा अध्यक्ष देखि शुरू गर्दै पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधान मंत्री सम्म बन्न सक्छ। 

आखिर पार्टी र नेता ले घुमाई फिराई जनता को पैसा नै लिने हुन। तर कतिपय गन्दा किसिमले लिने गरिएको छ। 

यो मुद्दा मलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा भन्दा पनि महत्वपुर्ण जस्तो लाग्छ। 

१ मत बराबर ५० रुपया बाट शुरू गरे पनि संसद ले त्यो कुनै बेला नया कानुन पास गरेर बढाउन सक्छ। १ मत बराबर पछि ७५ रुपया हुन सक्छ। १०० हुन सक्छ। बरु देशको GDP संग इंडेक्स गर्दिये हुन्छ। देशको GDP दोब्बर भयो की आफसेआफ ५० बाट १०० पुग्ने। नेता हरुको तलब पनि GDP संग इंडेक्स गर्दिये हुन्छ। नेताको पनि र कर्मचारी को पनि। देशको GDP दोब्बर भयो भने तलब पनि आफसेआफ दोब्बर हुने। 

थ्रेसहोल्ड चाहिं १% नै राम्रो। 

नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो

त्यस कुरामा कसैलाई कुनै शंका छ?

Two states in Madhesh with hilly areas acceptable to us: Mahato
Disconnect and discontent
Let’s admit it, we in Kathmandu are a bunch of hypocrites

In our parochial view, there is little difference between Saptari and Itahari, Pokhara to many of us is just Lakeside and the Tarai is the home of barbers, fruit vendors and scrap collectors. ...... Caste discrimination, we believe, is an evil of the past. We don’t understand why the rest of the country wants to settle down in the Valley. We consider ourselves to be liberal, unprejudiced, and egalitarian. ...... We claim to be so enlightened that stereotyping is beneath our intellect, that is a thought process of simple people who make oversimplified generalisations. Yet, our everyday lingo is laced with racially derogatory remarks. “You better be careful, he’s a Tamang from Kavre.” Just kidding. “How did you even fall for a Madhesi guy, they are so ugly.” LOL. “For a Brahmin man you are actually quite generous.” HEHE. Everything unacceptable can be said as long as you append a ROFL or a smiley sticker. We are not racist, you see, we just like to judge people by their association to the group they are born into. .......

the Tarai has been shutdown now for nearly two weeks and one is hard pressed to find mention of that anywhere in the Kathmandu-centric press

........ Pokhara and Chitwan the towns that let us behave like the expats we are not. ..... We believe all ethnic groups, men and women of this country have been given equal rights and opportunities and thus even a mention of identity-based federalism irks us. That’s a devil that’s going to destroy the harmony of this country we write, but we collectively fail to propose measures that would in other ways help ensure equal treatment of all and not

make more than half of the citizens feel like they would better belong in the lands of our neighbours

. ....... Deaths of protesters in Surkhet and Saptari earlier this month didn’t touch us much. That there had been abuse of power by police was all but ignored, and our super inept leaders slept through the ordeal. Life went as normal in the capital until a gangster, enjoying protection of a ruling party, is killed in a police encounter in Kathmandu. That generated a hue and cry over police accountability. NC lawmakers suddenly woke up from their slumber, questioning the police under ultimate command of a UML home minister and demanding that the deceased, a man accused of multiple manslaughter be declared a martyr. Within a day everyone and their grandmother had heard that the Don was dead thanks to social media and front page news.

Strike-hit Saptari, Surkhet, Banke could as well be on another planet.

भोटे भगाउ देश बचाउ । Via Manoj Kumar Acharya
*****जनजाति हरु ले बाहुन क्षेत्री हरु लाइ दमन गरेका हुन । *****
जनजाति हरु लाइ पढ्न अल्छी लागेर बाहुन हरु लाइ काशी पठाए
।अनि पढेर आएको त्यों बाहुन लाइ पंडित बाजे
पंडित बाजे भन्दै फुर्कायेर पूजा पाठ माँ तल्लीन
गराए । बाहुन ले त मासु खान नि हुदैन जाड खान
पनी हुदैन भन्दै खाने कुरा हरु माँ पनी बन्देज
लगाइदिये । उता बाहुन हरु जोत्न नि हुदैन भनेर
जोत्न नि दिएनन । बाहुन लाइ बोलायेर दिन
भरी कराउन(पूजापाठ ) लगाएर दुई माना चामल
दिएर पठाउथे तर आफु ले भने दिन माँ तिन पहर खाएर
जोतेर साझ दुई पाथी को पारिश्रमिक लैजान्थे ।
बाहुन ले त अरु ले छोएको खानु हुदैन भनेर आफ्ना घर
माँ आएको बाहुन लाइ खान दिदैन थे । तर आफु ले भने
बाहुन का घर गएर स्वाम्म खाएर
आफ्नो मानो जोगाउथे । बाहुन ले त अन्य जात
माँ बीहे गर्न हुन्न भन्दिन्थे बाहुन ले पत्याउथे तर आफु
हरु ले भने तेइ बाहुन
का छोरी चेली पनी मौक़ा मिलाई मिलाई
टपकाउथे । अनि बाहुन हेर्या हेरेइ । बाहुन ले पढ्न
बाहेक बाहिर जानू हुदैन भन्दिन्थे । अनी आफु हरु भने
भारतीय फ़ौज ब्रिटिस आर्मी सिंगापुर पुलिस
जस्ता काम माँ लागेर भारु र डलर कमाउथे ।
अनी बाहुन लाइ भने नेपाल
को सत्ता माँ अल्माल्याएर राखे । अनी बीस बर्ष
माँ भर्ती भाका मनुवा हरु ले चालीस बर्ष
को हुदा पेन्सन पाउछ्न र पेन्सन निस्केर मजा संग
बचेको जिन्दगी ब्यतित गर्छन ।तर बाहुन हरु भने
चालीस बर्ष को हुदा बल्ल होशा आउछ्न र
खाड़ी तीर लाउछ्न ताठा बाठा ले सरकार
चलायेर खान्छ्न सोजा साझा बाहुन ले या त
खाड़ी तातो घाम खान्छ्न
या फेरी जनजाति को गाली । जनजाति हरु भने
भारु र डलर खादै बाहुन लाइ गाली गर्दै
मृदुला कोइराला ले जस्तै खुट्टा खापेर पेन्सन खाएर
बस्या छन ।
नेपाल को उत्पीडित ब्राह्मण क्षेत्री प्रति सरकार को ध्यान जाओस् !



दंगाग्रस्त क्षेत्रमा कसरी परिचालित हुन्छ सेना?

दंगाग्रस्त क्षेत्रमा कसैले हिंसात्मक गतिवधी गर्न खोजे सुरक्षाकर्मीले तुरुन्तै गोली हान्न सक्ने बताए । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को -ख) अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्रमा कसैले हिंसात्मक, ध्वंसात्मक र आगजनीलगायतका काम गरे तत्काल गोली हान्न सक्ने व्यवस्था छ । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भीड रोक्न नसके प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेना परिचालनको आदेश दिन सक्नेछन् । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि एक महिनासम्म सेना परिचालित हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षाको स्थिति हेरी समय घटाउन र बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ..... दंगाग्रस्त क्षेत्रमा ५ जनाभन्दा बढीको समूहमा हिड्न पाइने छैन । दंगाग्रस्त क्षेत्रमा क्षेत्रमा जुलुस, सभा, बैठकमात्र होइन मनोरन्जनात्मक क्रियाकलाप पनि गर्न पाइने छैन । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ठानेमा भीड जम्मा हुने डान्सबार, दोहोरीका साथै शिक्षण संस्थासमेत बन्द गराउन सक्नेछन् । सुरक्षाकर्मीले शंका लागेको ब्यक्तिलाई खानतलासी र बिनापुर्जी पक्राउ गर्न सक्नेछन् । सुरक्षाकर्मीले शंका लागेमा कसैको घर, पसल, गोदामलगायतको खानतलासी गर्न सक्नेछ ।

Pro-Statehood Protesters Attack Police in West Nepal; 9 Dead

They attacked the officers with stones, knives and spears, and one was set on fire and died ..... Police from neighboring districts were rushed to the town as reinforcements. The government also decided to send soldiers to bring the situation under control

नाम सीमांकनको, कामचाहिँ राजनीतिक जमिनदारीको

तीन पार्टीका नेताले अवैज्ञानिक तथा हचुवा किसिमले संघीय प्रदेशको सीमा कोरेका छन् । नेताहरुले व्यक्तिगत अनुकूलताको परिधिमा रहेर सीमांकन गरेका छन् । ..... नेताहरुले नयाँ जमिनदारी कायम गर्न संघीय प्रदेशहरुको सीमा कोरिरहेझै देखिन्छ । ....

जहाँ जहाँका जनतालाई संघीय सीमांकन चित्त बुझेका छैनन्, त्यहाँका जनता आन्दोलित छन् । अहिलेको आन्दोलन नयाँ राष्ट्रिय एकतामा समाहित हुने राष्ट्रवादी आन्दोलन हो ।

...... लोकतान्त्रिक भनाउँदा ठूला नेताहरु जमिनदार नै भए । कथित लोकतान्त्रिक सरकारले पनि राणाकाल र पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्दैछ । यो लोकतान्त्रिक सरकार भएको भए यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु त्यस क्षेत्रमा जान्थे, जहाँका जनतामा आक्रोश छ र जहाँका जनता आन्दोलित छन् । समग्र मधेश र थरुहटका जनता हप्ताभन्दा बढी दिनदेखि सडकमा छन् । अब पनि ढिलो भएको छैन । संविधान निर्माणका सबै काम छाडी ठूला पार्टी र सरकारका मन्त्रीहरु आन्दोलित जनता समक्ष जानुपर्दछ । ......

चार जना व्यक्तिले मात्र संविधान लेखिरहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुकै आरोप छ । संविधानसभाभित्र संविधानका विषयवस्तुबारे कुनै छलफल भएको छैन । कसको कुरा सुनेर संविधान लेखिँदैछ ?

...... सीमांकनको सन्दर्भमा कुनै नेताले कैलालीलाई समातेर बसिरहेका छन् । कसैले झापामा अड्डी लिइरहेका छन् । कसैले चितवनलाई फुत्किन दिन्न भनिरहेका छन् । त्यसैले हामीलाई खोज छ समग्र देशलाई समात्ने र सबैको भावना बुझ्ने राष्ट्रिय नेताको । ......

मधेशी, थारु, मुस्लिम, जनजाति, दलित एक आपसमा मिलिरहेका छन् । एक ढिक्का भइरहेका छन् ।

यी उत्पीडितहरुको एकताबाट एउटा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने र यसले मुलुकको भलो गर्ने विश्वास लिएको छु । ..... पछिल्लो समयमा

मधेशी, जनजाति र थारुबीच सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अत्यन्तै निकटता बढेको छ । यसले अत्यन्तै सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ ।

पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी

Source

राजधानीमा कति दिन पुग्ने के छ?

तराईको आन्दोलन जारी रहे उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको ठूलो अभाव हुने देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक २० हजार सिलिन्डर आपूर्ति हुने उपत्यकामा अहिले आठ हजार सिलिन्डर मात्रै आपूर्ति हुँदै छ । ....... तराई बन्दका कारण ग्यास बोकेका दुई सय ५० बुलेट तराईका भन्सार नाका पार गर्न नसकी भारतपट्टि नै रोकिएका छन् । त्यस्तै उद्योगमा ग्यास खन्याएर भारत जान लागेका डेढ सय बुलेट पनि नेपालपट्टिको भन्सारमै रोकिएका छन् । भन्सारपारि रोकिएका बुलेटलाई चाँडै उद्योगसम्म आउने वातावरण नबने उपत्यकामा ग्यासको हाहाकार हुने उनले बताए । ....... उपत्यकाका खाद्यान्न गोदाममा करिब १५ दिन पुग्ने खाद्यान्न भण्डारण छ । तराईमा जारी बन्द र आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा उपत्यकामा हुने खाद्य अभावलाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यकीय खाद्यान्न प्रहरी स्कर्टिङमा ढुवानी भइरहेको छ । तर, आन्दोलनको स्वरूपअनुसार ढुवानीमा सहजता वा अप्ठ्यारो बढ्दै जानेछ । ........ आइतबार साँझसम्म थानकोट डिपोमा ७२ लाख ६१ हजार सात सय लिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात छ । यो परिमाणले उपत्यकामा पेट्रोल पाँच दिन र डिजेल १५ दिनसम्म धान्छ । तराईको आन्दोलन चर्कियो र आपूर्ति घटे पेट्रोलियम पदार्थको पनि अभाव हुनेछ । ...... उपत्यकामा खपत हुने तरकारी धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर र नुवाकोटबाट आउने गर्छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा एक हप्तालाई पुग्ने प्याज र आलु भण्डारण छ । प्रहरी स्कर्टिङमा भारतबाट आउने तरकारी पनि अहिलेसम्म ढुवानी हुन रोकिएको छैन । ...... तराईमा जारी आन्दोलनका कारण उपत्यका आउने–जाने सवारीसाधन २० प्रतिशत मात्र चलेका छन् । शनिबार ७३१५ सवारीसाधन काठमाडौं भित्रिए भने ७७०८ बाहिरिए । आइतबार १३२२ सवारीसाधन भित्रिए भने १५२२ सवारीसाधन बाहिरिएका छन् । ..... भूकम्पपछि चीनसँगको नाका ठप्प छ । तराईको आन्दोलनले भारतसँगका नाका पनि अस्तव्यस्त बनेका छन् । .......

अहिले रातिको समयमा स्कर्टिङ गरेर खाद्यान्नलगायतका सामग्री उपत्यकामा आयात गरिरहेका छौँ

...... आन्दोलनका कारण काठमाडौंलगायत लामो दूरीका सवारीसाधन राति ८ बजेपछि प्रहरी स्कर्टिङमा कर्णाली कटाइन्छन् । ..... बर्दियामा आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनकारीले

कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको भूभाग थारुवान प्रदेश

भएको पोस्टर टाँसिरहेका छन् । ..... पूर्वबाट काठमाडौंसहित पश्चिमका लागि चल्ने दैनिक चार सय सार्वजनिक सवारीलाई ३ सय सशस्त्र प्रहरीले राति स्कर्टिङ गरेर सीमा कटाउने गरेको छ । ......

लगातारको बन्दले सप्तरीमा मात्रै दैनिक दुई लाख राजस्व घाटा भएको छ ।

राजविराज भन्सार कार्यालय बन्द छ । गत वर्ष यो भन्सार कार्यालयले पाँच करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । ......... बन्दले भैरहवा भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व पनि कम भएको छ । दैनिक सवा आठ करोडसम्म राजस्व संकलन हुनेमा अहिले बढीमा एक करोडसम्म मात्रै संकलन हुने गरेको छ । ....... हाल उपत्यकालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न मौज्दात समग्रमा १५ दिनलाई पुग्ने छ । ‘उपत्यकाका गोदाममा एक महिनालाई पुग्ने चामल छ,’ खाद्य किराना व्यापार संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भने, ‘तत्काललाई आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अन्य खाद्यान्न पनि १५ दिनजतिलाई पुग्छ ।’ ....... तराईको तनावले उपत्यकामा तरकारी आपूर्तिमा भने ठूलो समस्या देखिएको छैन । धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकको तरकारी आपूर्ति भइरहेको र उपत्यकाको माग धानिरहेको उनको भनाइ छ । ..... सामान्य अवस्थामा दैनिक सात सय टन तरकारी आपूर्ति हुने भए पनि हाल पाँच सयदेखि ६ सय टनसम्म उपत्यका भित्रिएको अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । भारतबाट दैनिक करिब डेढ सय टन आलु र प्याज आयात हुने गरेको छ । हाल उपत्यकालाई एक सातासम्म पुग्ने आलु र प्याज मौज्दात रहेको ...... उपत्यकालाई पाँच दिन पुग्ने पेट्रोल र १५ दिन पुग्ने डिजेल छ । उपत्यकामा तेल आपूर्ति गर्ने थानकोट डिपोमा हाल ७२ लाख ६१ हजार सात सय लिटर इन्धन छ । ...... उपत्यकामा दैनिक करिब चार लाख लिटर दूध खपत हुने गरेको छ । ...... ‘तराईमा अवरोध भए पनि उपत्यकासहित छिमेकी जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर र धादिङबाट दूध आपूर्ति गरी उपत्यकामा वितरण गरिरहेका छौँ ।’ ...... लामो समय तराई बन्द भए ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । ...... भैरहवाबाट चल्ने लामो दूरीका सवारीसाधन चलेनन् । नवलपरासी हुँदै चितवनतर्फको सवारीसाधन भने चल्न नसकेको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ । रूपन्देहीको धकधई वसन्तपुर, नवलपरासीको बासालगायतका स्थानमा अवरोधका कारण गाडीहरू चल्न नसकेको हो । सो स्थानमा प्रहरीले गरेको स्कर्टिङको गाडी पनि केही दिनअगाडि जलेपछि यातायात व्यवसायीले जोखिम मोल्न सकेका छैनन् । ....... सीमापारि सुनौली क्षेत्रमा तीन–चार किलोमिटर लामो सडकमा गाडी जाम लागेर बसेका छन् । ...... पूर्वमा लिम्बुवान, थारू र मधेसी मोर्चाको बन्द छ । आइतबार र सोमबार आदिवासी जनजातिको बन्द पनि थपिएको थियो । ....... जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बोर्ड हटाई

कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट–थारुवान स्वायत्त प्रदेश

घोषणा लेखिएको पोस्टर टाँग्न लाग्दा आइतबार बर्दियामा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । ........ मृतक राजीव राउतलाई सहिद घोषणा, २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति, परिवारको भरणपोषण, घाइतेको उपचार खर्च तथा अपांग हुने परिवारको भरणपोषण, स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितका नौ सूत्रीय माग पूरा नभए मृतकको शव अन्त्येष्टि नगर्ने भारदहवासी र मधेसी मोर्चाको अडान छ । ...... बन्दले हालसम्म समस्या नआएको ढकालले बताए ।

‘अहिले हामीले रातको समयमा स्कर्टिङ गरेर सामानहरू आयात गरिरहेका छौँ,’

उनले भने, ‘तराईको बन्दले सामान आयातमा समस्या छैन, तर मान्छेहरूको आवतजावतमा भने ठूलो असर पारेको छ ।’ .........

१२ वैशाखको भूकम्पपछि चीनसँगका दुवै नाका सुचारु हुन सकेका छैनन् । चीनसँगको नाका पनि बन्द हुनु र भारतसँगका सबै नाकामा अवरोध हुँदा केही दिनपछि उपत्यकालगायतका सहरमा खाद्यान्नलगायत सामान अभाव हुने गृह मन्त्रालयको आँकलन छ ।

....... राजमार्गमा हुने अवरोधले दिउँसोको समयमा मालबाहक ट्रकहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तर, बेलुका आफूहरूले स्कर्टिङ गरेर सामानहरू विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउँदै आएको उनले बताए । तर, बेलुकाको समयमा भन्सार पास नहुने भएकाले समस्या भएको छ । ...... तराईका जिल्लामा जाने सवारीसाधन २० प्रतिशत मात्र चलेको