Showing posts with label private sector. Show all posts
Showing posts with label private sector. Show all posts

Thursday, March 04, 2021

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अंतिम कदम

सन २००५ मा सात पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझौता भएर शांति प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको हो। गृह युद्ध लड़न भनेर नेपाल सरकार ले नेपाल सेना लाई ३०,००० सैनिक बाट बढाएर एक लाख बढ़ी पुर्यायो। पछि त्यसैमा माओवादीका सैनिक समेत थपिए। बन्दुक बाहेक चलाउन आउँदैन, जागीर त ख्वाउनै परयो भने जस्तो। गृह युद्ध अगाडि नेपाल सेना थियो, नेपाल प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरी थिएन। गृह युद्ध का दौरान सशस्त्र प्रहरी थपियो। दशौं हजार को जत्था निर्माण भयो। 

अहिलेसम्म नेपाल सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या घटाउने, सशस्त्र प्रहरी हटाउने कुनै पहल भएको छैन। मधेस आंदोलन लाई दमन गर्ने काम बरु भएको छ। नेपाल भारत बोर्डर मा आम जनतासँग घुस मागने काममा प्रयोग गरिएका छन। 

कर्मचारी पनि जोड़ने हो भने तीन लाख बढ़ी होलान सबै। तीन करोड़ मानिसले कर तिरने भनेको तीन लाख लाई तलब खुवाउन का लागि होइन। नेपाल सेनालाई फेरि ३०,००० संख्यामा झार्नु वांछनीय छ। सशस्त्र प्रहरी लाई निशस्त्र गरिनु पर्छ। नेपाल प्रहरीको पनि संख्या घटाउनु पर्छ। होइन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न गएको छ। भन्ने बेलामा संघीयता भन्ने तर त्यस प्रदेशमा प्रहरी चाहिं बाहिर बाट ल्याउने भन्ने हुँदैन। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र आयो भनेर भन्ने तर आम जनताको जीवनमा केही फरक नपर्ने भयो भने वितृष्णा मात्र जाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा ठोस काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सेना र प्रहरी को संख्या घटाउने र शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी को संख्या नबढाउने हो भने लोकतंत्र भनेको हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स मात्र हुन्छ। सेना, प्रहरी र कर्मचारी मैं आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्ने सरकारले विकास गर्न सक्दैन। आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। सरकार सानो तर दुरुस्त हुनुपर्छ। आधुनिक तकनिकी को प्रयोग द्वारा सरकारी सेवा लाई सकेसम्म मोबाइल फोन फोन मा पुर्याउनु पर्छ। र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ। एक दुई लाख कम सरकारी जागीरे हुनु भनेको १०-२० लाख बढ़ी जनताले निजी क्षेत्रमा जागीर खाने अवस्थाको सिर्जना हुनु हो। 

आम जनता साधारण जागीर को खोजमा टाढा टाढा को देश हरु जाने कि नेपाल सरकार ले बिदेशी पुँजी नेपाल भित्र लगानी गर्न सजिलो पारिदिएर ती जनताले स्थानीय तहमा नै जागीर खान सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने? 



Monday, August 24, 2015

Salex Tax

१ मत को ५० रुपया
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

अहिले को केंद्र को बजेट लाई १६ प्रदेश मा र स्थानीय निकाय का १,००० इकाई मा जनसंख्या समानुपातिक बांड दिए पछि कुरा त्यहाँ सकिँदैन। त्यस पछि १६ प्रदेश बीच होड़बाजी शुरू गर्नु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, business friendly policy environment सरकार को काम हो। त्यस का आधारमा आ-आफ्नो प्रदेश मा आर्थिक गतिविधि सकेसम्म बढाउने पहल प्रदेश हरुले गर्नु पर्छ। अनि फाइदा के भन्दा ५ देखि १०% सम्म सेल्स टैक्स उठाउन पाउने भन्ने हुन्छ। त्यस बाट प्रदेश हरु लाई थप आय हुन्छ।

रोजगार निर्माण निजी क्षेत्र को काम हो। ९०% जनता ले जीविकोपार्जन गर्ने भनेको निजी क्षेत्रमा जागीर खाएर। त्यस कारण आरक्षण को संघर्ष भन्दा २० गुणा बढ़ी महत्वपुर्ण जिम्मेवारी सुशासन कायम गरेर निजी क्षेत्र लाई सकेसम्म फस्टाउने किसिमको वातावरण बनाउने।

त्यहाँ सम्म छलफल पुगेकै छैन। संघीयता पछि को छलफल त्यही नै हो।

आखिर मलेशिया कतार जाने नेपाली ले पनि १०-१५ हजार मासिक खाएको देखिन्छ। त्यति मासिक तलब पाउने काम नेपाल मैं उपलब्ध हुन सक्छ। त्यस का लागि FDI (Foreign Direct Investment) सकेसम्म भित्र्याउने हुनुपर्छ। चीन सँग सिक्नुपर्छ।