३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष

अहिले बजेट १००% केंद्र सँग छ। किनभने देशमा एकात्मक व्यवस्था छ। त्यसलाई ३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष गर्नु उचित होला। अर्थात ३०% केंद्र सरकार सँग रहने। ३०% १६ प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक। अर्को ३०% स्थानीय सरकार हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक। १०% विशेष क्षेत्र हरु लाई जस मध्ये अधिकांश भाग १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु लाई दिने। यो चीन मा डेंग स्याओ पिंग ले ल्याएको अवधारणा हो।

कमसेकम लगानी गरेर बढ़ी से बढ़ी उत्पादन हुन सक्ने ठाउँ भनेर बिज्ञ हरुको एउटा आयोग बनाएर सुझाव माग्ने। त्यस्ता SEC (Special Economic Zones) हरुमा सरकारले सबै किसिम का सर सहयोग विशेष रुपले पुर्याउने। बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली। बरु सशस्त्र प्रहरी लाई त्यहीँ सुरक्षा का लागि सीमित गरि दिए हुन्छ। सशस्त्र को संख्या घटाएर १०,००० मा पुर्यायो अनि एक एक हजार ती १० वटा SEC (Special Economic Zones) को सुरक्षा का लागि खटायो।

एक पटक SEC (Special Economic Zones) को स्थापना भए पछि move on गर्न पाइन्छ। १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु को निर्माण गर्न ५ वर्ष लाग्ला। त्यस पछि अर्को १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु निर्माण गर्न बजेट खर्च गरे भो।

बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली, सुरक्षा ले मात्र हुँदैन। Policy Framework अत्यंत बिज़नेस friendly हुनुपर्यो। यो शायद नंबर एक कुरा हो।

Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री



'मधेसी मोर्चाको निर्णय आतंकारीको घोषणाजस्तो'
राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्ने



बीरगन्जमा आन्दोलनको प्रतिकार
'आन्दोलनकारीको मागप्रति समर्थन भए पनि बिहान र साँझ बजार खोल्न दिनुपर्‍यो,' शर्माले भने, 'हामी पनि हातमा कालोपट्टी लगाएर समर्थन गर्न तयार छौँ ।' लामो बन्दले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावसमेत खडकिएको उनले बताए । यसअघि बन्दकर्ताले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी मधेसीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रमुख ४ दलका नेताको प्रतीकात्मक शव प्रदर्शन गरेका थिए । .... बाजागाजासहित निस्केको शव जुलुस नगर परिक्रमा गरी घण्टाघरमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । अधिकारका लागि विगत ७ दिनदेखि जनता सडकमा उत्रिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले मलामी जुलुस निकालेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदीप यादवले बताए ।


किन लेखिन्छ 'मधेश सरकार’?
०६३ सालको माघमा भएको पहिलो मधेश विद्रोताका मधेशका सदरमुकामहरुमा त सरकारी कार्यलयको जम्मै वोर्डहरुमा नेपाल सरकारको ठाउमा मधेशीहरुले मधेश सरकार लेखि दिएका थिए । जो धेरै पछि सम्म त्यसै थिए । विस्तारै पुन उक्त ठाउमा फेरी नेपाल सरकार उल्लेख गरियो । त्यसलाई आधार बनाएर काठमाडौमा दजौनौ पटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसलाई संघियता संग जोडेर भाषण पनि गरे । ठाकुरले पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशीहरुले आन्दोलनको क्रममा ठाउ ठाउमा मधेश सरकार लेखेको भन्दै मधेशको मुख्य माग एक मधेश प्रदेश भएको दाबी गर्थे । ...... सदभावना पार्टीले स्थापना काल देखि नै अपना शासन, अपना प्रशासन, अपना न्यालय, अपना विद्याँलय ।

Comments