वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?

वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ? जनता लाई वाक स्वतंत्रता दिने निर्णय गर्ने अनि नागरिक ले एक दिन मा कति शब्द बोल्न पाउने तोक्ने जिम्मेवारी बामे लाई दिने।

बामे घोतलिन्छ। सर सल्लाह गर्न थाल्छ। सर सल्लाह का लागि तीन दल का बाहुन लाई डाकेर रसमलाई खुवाउँछ। एक दुई वर्ष त्यसरी बिताउँछ। ५-६ वर्ष त्यसरी बिताउँछ। 

कसैले भन्छ २००, कसैले भन्छ ३००, कसैले ३,०००. कमल थापा ले भन्छ २०-२५. 

विज्ञ हरु ले आफ्नो तर्क पेश गर्छन। आयोग बन्छ। 

जति गर्यो सहमति बन्दै बन्दैन। संक्रमण काल लम्बिएको लम्बियै। 

संघीयता मा प्रदेश हरु को संख्या तोक्न खोज्नु त्यस्तै मुर्ख कुरा हो। जनताले चाहे जति प्रदेश हरु को संख्या हुन्छ। आज १६ प्रदेश बाट शुरू हुन सक्छ, १० वर्ष पछि त्यो २६ पुग्न सक्छ। जनताले चाहेमा। 

काठमाण्डु बाट भक्तपुर हिँडेर गए कम समय लाग्छ कि साईकल मा कम समय लाग्छ? साईकल मा कम समय लाग्छ। साईकल बढ़ी efficient हो। त्यस्तै जनता लाई सरकार ले पुर्याउनु पर्ने सेवा पुर्याउन एकात्मक व्यवस्था भनेको हिडेर गएको हो, संघीय व्यवस्था भनेको साईकल मा। साईकल बढ़ी efficient हो। कम खर्चिलो हो। 

एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग जिल्ला लाई गायब पार्ने। जिल्ला गायब हुन्छ। केंद्र, १६ प्रदेश, १००० स्थानीय इकाई मा जाने। 

धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?
वाक स्वतंत्रता र स्वायत्तता
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

सिडियो र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न 'अल्टिमेटम'

जुम्लाका राजनैतिक दलहरुले ४८ घण्टा भित्र सिडियो र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न अल्टिमेटम दिएका छन । उनीहरुले संविधानको मस्यौदामा कर्णालीलाई बेवास्ता गर्ने खेल शीर्ष नेताले खेलेको भन्दै सिडिओ र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न अल्टिमेटम दिएका हुन्। ....... बिहीबार एक प्रेश विज्ञाप्ति प्रकाशित गर्दै दलहरुले कर्णालीको मागलाई मस्यौदामा नसमेटिकन संविधान जारी गरिए कर्णालीबाट राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। कर्णालीको माग सम्बोधन नहुने अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई खारेज गरी कर्णालीका आफ्नै संरचना निर्माण गरी स्थानिय सरकार सञ्चालन गर्ने आन्दोलनकारीले बताउँदै आएका छन्। ...... केन्द्रिकृत सत्तावाट कर्णाली पछि परेको भन्दै कर्णालीलाई दबाउन खोजिए विष्फोट हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाको उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने र ताकी ताकी गोली हान्ने प्रहरीलार्ई कार्वाही गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत यहाँ क्रियाशिल ११ दलका प्रतिनिधिले प्रेश विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।