Showing posts with label Baburam Bhattarai. Show all posts
Showing posts with label Baburam Bhattarai. Show all posts

Sunday, January 23, 2022

First They Ignore You



‘वैकल्पिक राजनीति’को हरिबिजोग कि कठोर सम्परीक्षण? विवेकशील दल, नयाँ शक्ति र साझा पार्टीका अभ्यास, कमजोरी र असफलताको जगमा ‘हरिबिजोगको भाष्य’ बनेको हो भने त्यो ठीक छ । यही सीमा र सीमितताबाट मात्र हेर्ने हो भने ‘हरिबिजोग’ मात्र हैन, ‘कन्तबिजोग’ नै भएको हो भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ । ......... कम्युनिष्टहरू विश्व साम्यवादी आन्दोलनका नेपाली रूप मात्र हुन् । यी कुनै मौलिक विचार र सोच भएका पार्टी संगठन हैनन् । माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, किम इल सुङ होचिमिन्ह, फिडेल क्यास्त्रो आदिलाई यिनीहरूले आदर्श मान्दछन् । यी चिन्तकहरूले निर्माण गरेको विचार र स्थापना गरेका राज्यहरू संसारभरि असफल र पतन भएका छन् । ४५ देशमा सत्तामा पुगेको साम्यवाद खुम्चेर पाँच देशमा झरेको छ । त्यसमा पनि चीन, लाओस र भियतनाम निजी सम्पत्ति र बजार अर्थतन्त्रमा फर्किसकेका छन् । उत्तरकोरियाले नयाँ प्रकारको पारिवारिक वंशवाद स्थापना गरेको छ । त्यो विश्व प्रक्रियादेखि अगलावमा छ । संसारमा जसोतसो साम्यवादी सत्ता एउटा देशमा मात्रै बाँकी छ- क्युबा । ............. विश्व अनुभवका दृष्टिकोणले मात्रै हैन, स्वयं नेपालकै अनुभवबाट पनि कम्युनिष्टहरू असफल भएका छन् । २०४६ साल यता उनीहरू बारम्बार सत्तामा भएर पनि कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रको ढाँचा र जनताको जीवनस्तरका कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेका छैनन् । झण्डै दुईतिहाइको बहुमत उनीहरूले निरर्थक तुहाएका छन् । ................

जनताले जतिसुकै लामो मेनु पढे पनि अन्ततः चाउमिन र मःम नै माग गर्ने हुन् ।

........ नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै २०५६ को आम चुनावमा ३७.२९ प्रतिशत मत पाएको थियो । २०१५ सालमा दुईतिहाइ सीट जित्दा पनि कांग्रेेसको भोट ३७.२० प्रतिशत मात्र थियो । कम्युनिष्टहरूका सबै घटकलाई एकै ठाउँमा जोड्दा सबैभन्दा बढी २०७४ मा ४८.२९ प्रतिशतसम्म भोट पाएका छन् । राप्रपाले सबैभन्दा बढी भोट २०५१ सालको आम निर्वाचनमा पाएको हो- १७.९३ प्रतिशत । गत निर्वाचनमा त यसले थ्रेसहोल्ड नै काटेन । ............. औसत विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेससँग ३० प्रतिशत, कम्युनिष्टका सबै घटक वा समूह गरेर ४० प्रतिशत र राजावादीसँग ५ प्रतिशत मात्र सैद्धान्तीकृत मतदाता (इनडक्टि्रनेटेड भोटर) छन् । यी तीन वटैका समर्थक र मतदाताले ‘वैकल्पिक पार्टी’ लाई भोट दिंदैनन् भनेर मान्ने हो भने ७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकी २५ प्रतिशत भोट वैकल्पिक राजनीतिको प्रष्ट स्पेस हो । यो भोट एकीकृत हुनसक्ने हो भने धेरै ठूलो राजनीतिक शक्तिको जन्म हुन्छ । तसर्थ ‘वैकल्पिक पार्टी’ का लागि राजनीतिक स्पेस नै छैन भन्ने विश्लेषण विल्कुल गलत हो । समस्या कहाँ हो भने त्यो भोट एकीकृत हुन सकिरहेको छैन । आफ्नो स्पेसलाई राम्ररी अकुपाई गर्न सक्ने शक्ति संगठित नहुनु समस्या हो । छिरलिनु समस्या हो । .......... कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी ‘फेजआउट’ हुने र त्यो ठाउँ राजेन्द्र लिङ्देन, धवलशमशेर जबरा र रवीन्द्र मिश्रले लिने सम्भावना प्रखर भएको छ । .......... दक्षिणपन्थी शक्ति ..... यस धारको नेताका रूपमा एकछत्र केपी शर्मा ओली छन् । ......... चार-यथास्थितिवादी शक्ति । यो धारमा नेपाली कांग्रेस छ । साथै माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को भूमिका पनि आजको मितिसम्म यही विन्दुमा छ । .......... संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन, प्रदेशको पुनः सिमाङ्कन, वित्तीय संघीयताको माग अग्रगमन हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूप र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग अग्रगमन हो । पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता र बहुभाषिक नीतिको अभ्यास अग्रगमन हो । तीव्र आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दिगो विकास, समन्यायिक वितरण र समतामूलक समृद्धिको आकांक्षा अग्रगमन हो । संक्षेपमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिको समुच्चय नै यतिखेरको अग्रगमन हो । ........... यी सवाल मूलतः अहिले जसपाले बोकिरहेको छ । त्यसैगरी विवेकशील साझाको विवेकशील पक्ष पनि यी सवालको नजिक देखिन्छ । लोसपा एजेण्डाले यही धारको दल हो तर राजनीतिक व्यवहारले त्यसले ठूलो गल्ती गर्‍यो । ओली प्रतिगमनलाई साथ दिएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै दाउमा हाल्यो । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) ले चाहेमा यथास्थितिवादी कित्ता छोड्ने र अग्रगामी कित्तामा आउन सक्ने सम्भावना छ । ........... सात वटै प्रदेशमा यसका प्रदेश कमिटी छन् । सात मध्ये ६ वटा प्रदेशका प्रदेश सभामा यसका निर्वाचित प्रदेश सांसद छन् । एउटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । बाँकी तीन वटा प्रदेशमा सरकारको साझेदार दल हो । ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा यसका कमिटी र पार्टी सदस्य छन् । ७५३ मध्ये करीब ७०० गाउँपालिका/नगरपालिकामा यसका पालिका कमिटी छन् ................

भारतमा भाजपाले उत्तराखण्ड, झारखण्ड, तेलङ्गाना आदि प्रदेश गठन गर्न राजी भयो । यसको अर्थ भाजपा अब उत्तराखण्डवादी, झारखण्डवादी, तेलङ्गानावादी पार्टी भयो भन्न मिल्दैन ।

......... कुनै अमूक समुदायको व्यक्ति मूल नेता हुनुले त्यो पार्टी त्यही समुदायको मात्र हुँदैन । खसआर्य बाहेक अरू समुदायका मानिस मूल पार्टीको मूल नेता र राज्यको मूल कार्यकारी हुन सक्दैनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक समस्याबाट अब सबै मुक्त हुनुपर्दछ । ...........

अमेरिकाले समेत बाराक ओबामा जस्ता राष्ट्रपति र कमला हृयारिस जस्ता उपराष्ट्रपति दिइसक्यो । नेपालले यो काममा अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।



‘तीनै तहको चुनाव मंसिरमा गर्ने हो’ सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्तावको च्याप्टर क्लोज गरेको छ । तर तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने बहस थालेको छ । त्यसअनुसार हुने हो भने आगामी मंसीरमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ । ......... निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरे झैं वैशाख १४ र २२ मा चुनाव हुने सम्भावना कम छ ....... स्थानीय तहको चुनाव पछि सारेर तीनै तहको चुनाव एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा सबै दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भयो । तर ठोस निर्णय गर्न कानूनी परामर्श गर्ने कुरा भयो ।

पर्सामा जसपाको समानान्तर समिति, जिल्लाको विवादले प्रदेशमा पनि ध्रुवीकरण
इन्स्टाग्राममा हुनेछ मोटो कमाई, लञ्च भयो नयाँ फिचर
अयोध्या–जनकपुरधाम जोड्न भारतले चार लेनको सडक बनाउने भिठ्ठामोडसम्म भारत सरकारले फोरलेनको सडक बनाउने भएको हो । उक्त सडकलाई ‘रामजनकी मार्ग’ नामकरण गरिएको छ ।

Saturday, January 22, 2022

हम गौर तो लेंगे ही, गोरखा भी लेंगे

जसपा के इस वक्तव्य को देखिए। क्या कह रहे हैं ये लोग? 

जसपा को मधेस से अब पुर्ण रूप से विस्थापित करो। कहीं एक सीट भी जितने न पाए। 

ये प्रकाश अधिकारी कौन? भोट मधेस में लो और पार्टी में उपर से निचे ठुंस दो ऐसे ऐसे अधिकारी को? 

संसदीय लोकतंत्र, चुनावी प्रतिस्प्रधा के रास्ते चल रही है एक पार्टी सड़क पर उस अवस्था में आन्दोलन कर रही है जहाँ विधि का शासन नहीं दिख रहा है। एक मंत्री ने खुले मंच से किसी को जान मारने धमकी दी और वो मंत्री पद पर अभी तक बरक़रार है। 

हमें नेपाल एकीकरण करना है। हमें गोरखा कब्ज़ा करना है। 



Monday, August 23, 2021

जनता समाजवादी राजनीतिक प्रतिवेदन



जसपा विभाजनको असर मिलेर मुद्दा सम्बोधन गराउनुपर्ने जनादेशविपरीत जसपा स्वार्थका लागि फुटेको हो । मिलेर राज्य सत्तासँग मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउनु पर्ने ठाउँमा आपसी अमेलका कारण मधेशको सवाललाई झन ओझेलमा पारिएको हो । सत्ता स्वार्थका लागि जसपा फुट्दा मधेशको मन रोएको छ । मधेश आन्दोलनमा बलेको आगोको रापले नेताहरुको स्वार्थका कारण आफै जलेका छन् ।

रेशम चौधरी महन्थको जसपा (लोकतान्त्रिक)मा
महन्थ समूहका नेता जसपाको बैठकमा सहभागी
उपेन्द्रजीसँग लोभी प्रवृत्तिका मान्छेहरूको जमात छ : जसपा लोकतान्त्रिक नेता अरगरिया उमाशंकर अरगरिया, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) ...... सबै पार्टीमा अल्पमत र बहुमत हुन्छ । अल्पमतको कुरै सुन्न नचाहने, हैकमवादी प्रवृत्ति देखाउने उपेन्द्रको वानीका कारण यस्तो अवस्था आयो । हामीले आजसम्म पार्टी फुटाइदिनुस् भनेर निवेदन दिएका छैनौं ।........ हामीले २१८ जना आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरायौं । यो हाम्रो अपराध हो ? त्यसका लागि हामीले क्षमा माग्ने ? हामी १८ दिन मात्रै सरकारमा रहँदा उपेन्द्रजी १८ महिनासम्म गर्न नसकेका कामहरु गरेर देखायौं । त्यसका लागि क्षमा माग्ने ? हामी २० जना सांसद लिएर ओली सरकारमा गएका थियौं, जसमा हाम्रा ११ जना सांसद मन्त्री बन्नुभयो । उहाँ १८ महिना सरकारमा बस्दा के–के गर्नुभयो ? म आफै १८ दिनसम्म सरकारमा रहँदा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्न समिति बनाएँ, पशुपति क्षेत्रभित्र राम मन्दिरको शिलान्यास गरें । यसैगरी, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरायौं, अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्यायौं । ....... अस्ति मंगलबार मात्रै हाम्रा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीसँग प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल हुँदा सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभयो । तर हाम्रा अध्यक्ष ठाकुरजीले उहाँलाई भन्नुभयो कि मन्त्री नै दिनु हुन्छ भने उपेन्द्र समूहलाई दिनुस् । हाम्रा लागि त मधेश मुद्दाको सम्बोधन, रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता समस्या समाधान नै प्राथमिकता हो । ....... हाम्रा मागहरु पूरा भयो भने पछि सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने जाउँला । ....... जसरी यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्दा सरकारमा गयौं, त्यसरी नै शेरबहादुर देउवाजीले पनि हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्न थाल्नुभयो भने आवश्यकताको आधारमा हामी निर्णय गर्न सक्छौं । ....... अहिले प्रदेश २ को सरकारसँग दुई तिहाइभन्दा बढीको मत छ, कम्तीमा नामाकरण पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश सरकार अहिले भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।



नेपालको सबै भूभागका नेपाली अटाउने पार्टी बनाउँदैछौं : नेता अरगरिया उपेन्द्र यादवसमूहबाट महन्थ समूहमा आएका नेता अरगरियाले उपेन्द्र हैकमवादी प्रवृत्तिको रहेको आरोप लगाए । उनले उपेन्द्रकै हैकमवादी प्रवृत्तिका कारण पार्टी विभाजन भएकोसमेत आरोप लगाए ।

माधव नेपालको राजनीति रक्षार्थ दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याइयो : जसपा नेता सुमन मनिष सुमन, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ...... म कित्ता परिवर्तन गरेको होइन, पार्टी छोडेर जानेहरुले कित्ता परिवर्तन गरे । पार्टी नफुटोस् भनेर अन्तिम समयसम्म म लडिरहेको थिएँ । महन्थ ठाकुरलगायत सबै शीर्ष नेताहरुलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ कि फुट जोगाउनुस् । तर उहाँहरु मान्नुभएन । ...... यसभन्दा अघिका सरकारभन्दा बढी आशा देउवा सरकारबाट गरिएको पनि छैन । ....... माधव नेपालजीले पार्टीभन्दा माथि उठेर नसोचेको भए आज देश यो परिस्थितिमा हुने थिएन । निर्वाचनको नाममा लोकतन्त्रको हत्या भइसकेको थियो, जुन कहिले नहुने निर्वाचन थियो । माधव नेपालजीको राजनीति रक्षाका लागि हामीले यो विधेयक ल्याउन बाध्य नै भयौं । ...... अहिले प्रदेश २ मा विपक्षीरहित सरकार छ । भोलीका दिनमा जसपा लोकतान्त्रिक र केपी ओलीको एमालेले हामी विपक्षी छौं भन्लान् । अहिले हाम्रो सरकारसँग सहजै दुई तिहाइभन्दा बढी मत छ । अब हामीले प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने भनेको प्रदेशको नामाकरण र राजधानी हो । राजधानी त करिब–करिब टुंगिएकै अवस्था हो । ....... आउँदो अधिवेशनको प्राथमिक कार्य नै नाम र राजधानी टुंगो लगाउने हो । ...... कांग्रेस पनि मधेश प्रदेशमा सहमत हुन्छ । हामीबीच अनौपचारिक वार्तालापहरुमा उहाँहरु सहमत जस्तै देखिनुभएको छ । ....... छोटो, मीठो र ऐतिहासिकता बोकेको नाम भनेको मधेश नै हो । त्यसैले कांग्रेसले सहजरुपमा मधेशप्रति धारणा बनाउँछ । आउँदो दिनमा प्रदेश २ को नाम परिवर्तन भएर मधेश हुनेछ ।

प्रदेश प्रमुख डा.अहिराजको अभियान : राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता र समानुपातिक समावेशिता ‘नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा ठूलो मेरो कुनै जिम्मेवारी छैन’, उनले भने,‘मेरो लागि नागरिकको ज्यान ठूलो हो । कार्यक्रम हाइन । मैले सडकमा उपचारका लागि छटपटिएकाहरुलाई बचाउन पाए त्यही नै ठूलो कुरा हो ।’ ........ प्रदेश प्रमुख अहिराजले मन्त्रिपरिषदमा गैरमधेशी, मुस्लिम, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशभित्रको जनघनत्व, सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हुने स्मरण गराएका थिए । ‘प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेशी लगायतका पक्षलाई समानुपातिक समावेशी उपस्थितितर्फ विशेष पहल गर्न स्मरण गराइन्छ,’ प्रदेश २ प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको थियो ।



माधव नेपाललाई साथ नदिएका नेतासँग छलफल भइरहेको छ- सुवास नेम्वाङ शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश नेताले ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगरे माधव नेपालले गठन गरेको पार्टीमा जाने अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए।

कान्स विजेता अफगानी निर्देशक सादत भन्छिन्, 'यहाँबाट बाँचेर निस्किएँ भने अहिलेको विषयमा फिल्म बनाउँछु' २० वर्षपछि अमेरिकाले आफ्नो सबै सेनालाई अफगानिस्तानबाट हटाएपछि तालिबानले देशमा अधिकांश सहरहरु दश दिनमा नै आफ्नो कब्जामा लिए। यसले गर्दा त्यहाँका मानिसहरुले देश छाड्ने पर्याप्त समय पाएनन्। ....... तालिबानले यति चाड‌ैं देशलाई कब्जामा लिन्छ भनेर कसैलाई थाहा थिएन। हामीले उनीहरुलाई काबुलमा आफ्नो सेना फैलाउन अझै एक महिना लाग्ला भनेर सोचेका थियौं ........ ‘तालिबान काबुल पस्नुभन्दा एकदिन अगाडि एउटा प्लेनको टिकेट पाएकी थिएँ तर मेरो परिवार मसँगै जान नपाउने भएपछि म गइनँ।’ ........ शहरबानुले तालिबानको त्रास त्यतिबेला महसुस गरिन् जब उनी आफ्नो पैसा लिन नजिकैको बैंक गएकी थिइन्। प्राय: दशजना जति मानिस हुने त्यहाँ त्यो दिन पाँच सयभन्दा बढी आफ्नो पैसा निकाल्न आएका थिए। उनले भनिन्, ‘भीड धेरै भएपछि बैंक खाली गरियो र सबैलाई बाहिर धकेलेर सडकमा फ्यालियो र त्यहीबेला मैले तालिबानको झन्डा भएको गाडीहरु देखेकी थिएँ।’ ....... ‘हामीले आफ्नो रिसबाट उर्जा पैदा गर्न सक्छौं। म फिल्म बनाउन सक्छु, अरुले लेख्न सक्छन् र अन्यले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यी सबै उर्जाबाट हामीले एक साथ केही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर यस समयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एयरपोर्ट पुग्नु र यहाँबाट बाहिर निस्कनु हो।’



Sunday, August 22, 2021

नेपाली राजनीति मा घातक कम्युनिस्ट सोंच

सोवियत संघ को विगठन शीत युद्ध को समाप्ति र कम्युनिस्ट विचारधारा को हार हो भन्ने विश्वव्यापी एउटा ठुलो तर्क छ। मोटामोटी मानव अधिकार को सुरक्षा गरिएको आवधिक निर्वाचन वाला बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै अब सबै देश का लागि उपयुक्त हो भन्ने गरियो। चीन अपवाद होइन। सोवियत संघ को विगठन ले सबैभन्दा बढ़ी फाइदा पुगेकै चीन लाई हो। बजार अर्थतंत्र अंगाल्न पायो। 

सोवियत संघ को हार तर अमेरिका को जित होइन। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका लोकतंत्र हुन चाहेको तर अझै हुन नसकेको देश हो। बजार अर्थतंत्र अमेरिका को लक्ष्य हुन सक्छ तर बजार अर्थतंत्र भनेको खुला प्रतिस्प्रधा हो भने अमेरिकी अर्थतंत्र को सेक्टर सेक्टर मा मोनोपोली र डुओपोली (monopoly, duopoly, oligopoly) रहेको देखिन्छ। अमेरिका न लोकतंत्र हो न बजार अर्थतंत्र हो। कुनै दिन त्यो लक्ष्य मा पुग्ला। अहिले तर पुगेको छैन। अमेरिका का ठुला ठुला कंपनी हरु र असाध्य धनी मानिस हरु को देश को राजधानी माथि को पकड़ ले देश मा लोकतंत्र को संभावना लाई टाढा राखेको छ। 


चीन को अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि लाई ठाडो अस्वीकार्य हुँदो हो। नेपाली राजनीति मा उछालिने तथाकथित बहुदलीय जनवाद पनि ठाडो अस्वीकार्य। लेनिन को जीवन काल मा नै लेनिन ले क्रांति गर्नु अगाडि नै त्यस किसिम को विचार आएको। लेनिन ले त्यो त विचलन हो भने। त्यस का विरुद्ध जाइलागे। माओ को जीवन काल मा सीमित निजी स्वामित्व र बजार अर्थतंत्र का प्रयोग पनि भए। माओ ले डेंग स्याउपिंग लाई सजाय स्वरुप वनवास पुरयाए। 

चीन को मिश्रित अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि का विचार लाई नया किसिम ले विकास गरेर गरिएको होइन, तिनलाई अस्वीकार गरेर मात्र संभव भएको हो। मदन भंडारी ले लेनिनवाद को विकास गरेका होइनन। अस्वीकार गरेको अवस्था हो। 

चीन ले आफु लाई लोकतंत्र नै भन्छ। एक दलीय लोकतंत्र। अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। यद्यपि अमेरिका मा तेस्रो दल खोल्न बन्देज छैन। समय समय मा प्रयास भएका पनि छन। तर यथार्थ यो हो कि अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। तर अमेरिका लोकतंत्र हुने कारण दुई दल होइन, प्रत्येक नागरिक को अधिकार को गारंटी गर्ने बिल ऑफ़ राइट्स हो। ती अधिकार बहुमत त के सर्वसम्मत ले पनि खारेज गर्न मिल्दैन। त्यो बिल ऑफ़ राइट्स (Bill Of Rights) चीन को संविधान मा राखिदिने हो भने चीन पनि अमेरिका को परिभाषा को लोकतंत्र हो। विडम्बना यो छ कि चीन को संविधान मा वाक स्वतंत्रता पनि भनेको छ, पार्टी खोल्न पाउने पनि भनेको छ। तर एउटा पार्टी लाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सेना, मीडिया, अर्थतंत्र आदि सबैभन्दा माथि राखिदिने हो भने संविधान कागज को खोस्टो बन्दो रहेछ। एउटा पार्टी को अधिनायकवाद यति ठुलो समस्या हो कि अत्यंत गरीब र अत्यंत धनी बीच को खाडल अमेरिका मा भन्दा चीन मा बढ़ी रहेको देखिन्छ। 

चीन को विचारधारा चिनिया राष्ट्रवाद हो, कम्युनिस्ट विचारधारा होइन। केही सय वर्ष अगाडि चीन को सम्राट लाई लाग्थ्यो यो ब्रम्हांड उसको वरिपरि घुमिरहेको छ। चीन वापस त्यो ठाउँ मा पुग्न चाहन्छ। त्यस का लागि कम्युनिस्ट विचार पनि स्वीकार, पुँजीवाद पनि स्वागतम। लेनिनवाद ले विभिन्न जात जाति लाई स्वतंत्रता सम्म को स्वायत्तता को कल्पना गरेको हो। (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता) यद्यपि स्टालिन ले त्यस लाई व्यवहार मा रद्दी को टोकरी मा फाले। पुर्वी युरोप मा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने काम गरे। चीन ले शिनजियांग र तिब्बत मा अल्पसंख्यक को संस्कृति निमिट्यानन गर्न चालेका कदम हरु लेनिनवाद को विरुद्ध तर ४०० वर्ष पुरानो चिनिया राष्ट्रवाद को पक्ष मा हो। नेपाली बाहुन कम्युनिस्ट हरु को मधेसी थारू दमन को कड़ा लाइन लेनिनवाद को विरुद्ध र गीता विरुद्ध हो। त्यो मनुवादी सोंच हो। झंडा तर रातो फहराउँछन। 

चीन ले भन्छ, अमेरिका ले बिल ऑफ़ राइट्स भन्छ भने हामी पनि त आर्थिक अधिकार को कुरा गर्छौं। खोइ त अमेरिका को संविधान मा आर्थिक अधिकार को कुरो? त्यसको जवाफ हो राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकार फरक फरक कुरा हुन। प्रत्येक नागरिक लाई मोबाइल फोन को अधिकार हुनेछ भनेर संविधान मा लेख्ने कि आफ्नो मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र को जागीर को आम्दानी बाट नागरिक आफैले किन्ने, किन्न नसक्ने ५% लाई बरु राज्य ले नै किनिदिने? पार्टी ले आफ्नो मैनिफेस्टो मा लेखेर, चुनाव जितेर, उचित कार्यक्रम ल्याएर हो आर्थिक लाभ पुर्याउने, तर मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण तैयार गरेर।


मिश्रित अर्थतंत्र भनेको अत्यंत फराकिलो परिभाषा हो। भनिन्छ मोदी ले गुजरात को मुख्यमंत्री बने पछि सरकारी स्वामित्व को प्रत्येक कंपनी लाई मुनाफा मा पुर्याए। सक्षम मान्छे लाई प्रमुख पदमा राखेर र राजनीतिक हस्तक्षेप जीरो बनाएर। 

चीन ले बजार अर्थतंत्र अंगालेको तर एक पार्टी को राजनीतिक मोनोपोली फाल्न नसकेको अवस्था हो। राजतन्त्र फाल्नु त पर्ने हो तर ज्ञानेंद्र ले फाल्ने कि धीरेन्द्र ले भने जस्तो अवस्था हो। प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले चीन अझै पनि अमेरिका, जर्मनी, जापान भन्दा निकै पछाडि छ। १०% आर्थिक वृद्धि दर को चीन अब कल्पना पनि गर्दैन। चीन मिडल इनकम ट्रैप मा गएर फँसने ठुलो संभावना छ। चीन ले मिडल इनकम ट्रैप मा नफस्न जे जे कदम चाल्नुपर्ने हो त्यस का लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाधा बनेको छ। चीन लाई चाहिएको राजनीतिक सुधार हो। त्यो दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी असक्षम छ। 

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु भनेका वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास हरु पढेका कम्युनिस्ट हरु परे। त्यो पनि स्व अध्ययन। मार्क्स र लेनिन माओ आदि का किताब हरु वेद प्रकाश शर्मा को स्टाइल मा पढ्दा भन्यो के बुझ्यो के भन्ने अवस्था मा पुगिन्छ। पुगेका छन। (प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास)

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु रातो झंडा फहराउने मनुवादी हरु हुन। ती कमीशन दुबै हातले खाने महा भ्रष्ट मानिस हरु हुन। त्यसरी भ्रष्ट हुनु भनेर न मार्क्स ले भन्यो, न लेनिन ले, न माओ स्टालिन ले। त्यो चोरी त हिन्दु धर्म ग्रंथ हरु ले पनि पाप नै भन्छ। नेपाल का कम्युनिस्ट हरु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भये भ्रष्टाचार को अपराध मा जेल जाने ९०% चाहिं। 

बॉलीवुड का धुन हरु नेपाल को फिल्म इंडस्ट्री मा चोरेर ल्याउने चलन छ। बाबुराम भट्टराई ले आजकल घन्काउने गरेको मादल नया समाजवाद दिल्ली को अरविन्द केजरीवाल को विचार सँग हुबहु मिल्छ। तर केजरीवाल ले त्यसलाई समाजवाद भनेको देखिँदैन। न त दिल्ली मा कुनै केजरीवाल पथ छ। 

विश्व मा आज अमेरिका र चीन बीच प्रतिस्प्रधा छ भने अमेरिका ले ५०० मिलियन डॉलर अनुदान दिन खोजेको बेला चीन ले ६०० मिलियन डॉलर अनुदान दिए पो चीन ले जित्यो। त्यो ६०० मिलियन डॉलर त के छ मिलियन डॉलर पनि चीन बाट ल्याउन नसक्ने हरु एमसीसी को विरोध गर्दै बसेका छन। अशिक्षा समापत भए राणा समाप्त हुन्छ भने जस्तै नेपाल मा गरीबी समाप्त भए कम्युनिस्ट लाम्खुट्टे हरु कहाँ जाने? के गरी खाने? 

माओ को तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति यति ठुलो भुल थियो चीन भित्र त्यस बारे बहस पनि गर्न पाइँदैन। तर कामरेड प्रचंड कदम कदम मा महान सांस्कृतिक क्रांति को दुहाइ दिन्छन। एउटा साधारण गुगल सर्च ले जोसुकै नेपाली को फोन मा त्यो तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति को पोल खोलिदिन सक्ने अवस्था छ। प्रचंड ले कसलाई ठग्न खोजेको? (शिव, राम, कृष्ण, येशु)

नेपाल मा राजा हुँदा चीन ले नेपाल का गुरिल्ला हरु ले हाम्रो चेयरमैन को नाम बदनाम गरे भन्ने गरेको। अहिले प्रचंड एमसीसी पास गर्न मिल्दैन, चीन ले उत्तर मा मिचेको ८४ हेक्टर जग्गा बारे बोल्न पाइँदैन भन्ने अडाण लिएका छन। 

माओवादी एक्लै चुनाव लड्छ भने १० सीट पनि जित्दैन। अनि कामरेड लाई माधव पनि चाहियो, उपेंद्र पनि चाहिने नै भो। तीन जनाले पार्टी एकीकरण गरे १० र २० को के कुरा ३० सीट पनि जित्न बेर लाउँदैन। (जनमत पार्टी १५० सीट, बाँकी १२५ सीट मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम ४५ सीट, कांग्रेस ४० सीट, ओली-लोसपा ४० सीट








कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन एकता वार्ता थाल्ने माओवादीको निर्णय ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका, देश र जनताको पक्षमा एउटा वा अर्को रुपमा उभिएका र समाजवादको पक्षमा रहेका सबैसँग हामी वार्ता गर्छौं ।’ 




१० बुँदे लागू भएन भने पार्टी विभाजन अपरिहार्य बन्छ 'कमरेड ओलीको कर्मले एमालेको घरमा मेलम्ची पस्यो'..... मेलच्चीको बाढी आउँदा घरहरु कसरी ढले ? बाढी आयो, खोतल्दैछ, भ्याङ पारिसक्यो, घरको जग लच्किसक्यो, खस्यो र बगायो । जे देख्नुभयो नि, त्यस्तै दृश्य पो देख्दैछु त, एमाले संरचनामा । हाम्रा कर्मले (खासगरी कमरेड ओलीको कर्मले) एकपछि अर्को पिल्लर ढल्दै, सारा संरचना खस्ने स्थिति बन्दै छ । 

‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म  ‘यस्ता नियुक्ति भविष्यमा समस्याको विषय बन्न सक्छ, किनभने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीसँग कानून, विधि र पद्धति छैन’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णयलाई नियमन गर्ने निकाय र संयन्त्र पनि हामीसँग छैनन् ।’ ......... करीब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कम्तीमा ५ वटा अस्पताल बनाउँदै देशभर ‘चेन हस्पिटल’ खोल्ने अभियान शुरु गरेका मन्त्री श्रेष्ठलाई नै अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । निजी विद्यालय तथा कलेजमा लगानी गरेर स्थापित भएका व्यवसायी श्रेष्ठले स्वास्थ्यतर्फ पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले उनैले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएपछि उनको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व जन्माउने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो ।  ........ वर्तमान सरकार समेत व्यापारिक उद्देश्य र स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ ढल्किएको देखिन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो शैलीले त विस्तारै माफियाकरण गर्छ’ ........ ‘राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नु पर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् ।’ ......... ५ मंसीर २०७६ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियामा रहेको सैपाल ग्याँस उद्योगका लगानीकर्ता थिए । श्रीमती निर्मलादेवी भट्टको नाममा रहेको उद्योग चलाउँदै गर्दा उनी मन्त्री बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालय खाना पकाउने ग्याँसको कारोबारलाई नियमित गर्ने तालुक निकाय हो । त्यसबेला ‘नेपाल आयल निगमले मन्त्रीको ग्याँस उद्योगलाई अन्यलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको आरोप सुदूरपश्चिमका ग्याँस उद्यमीले लगाएपछि’ ................ ओली मन्त्रिपरिषदमा उद्योगी मोतीलाल दुगडले ८ मंसीर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म उद्योग राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरे । मन्त्री पद गएपछि पनि उनी राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । त्यसबेला सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङको नुन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउनेदेखि विदेशी ब्रान्डको ‘पेटेन्ट राइट’ दुरुपयोग गर्नेसम्मका काममा उनी संलग्न रहेको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा बजार अनुगमनलाई फितलो पार्न उनले भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको थिएन । ...........  २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा म्यानपावर सञ्चालक समेत रहेका टेकराज गुरुङ श्रममन्त्री भए । पोर्चुगलमा श्रमिक पठाएर राम्रो कमाइ गरिरहेका गुरुङले मलेशियासहित अरू ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउनुपर्ने लोकप्रिय निर्णय गरे । तर, आफैंले श्रमिक पठाउने पोर्चुगलका हकमा भने कुनै सेवा शुल्क तोकेनन् । ......... २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा व्यवसायी ल्हारक्याल लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका लामा मात्रै हैन, शाही कालमा व्यवसायी रूप ज्योति पनि अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । देशको अर्थ तथा वित्तीय नीति तयार गर्ने र करका दरहरू समेत परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरू मन्त्री बनेर पसेका थिए । .......... ‘नीतिगत रूपमा विभिन्न तहका सरकारहरूमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येयले व्यवसायीहरू राजनीतिमा आइरहेको’ ........... प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने क्रियाकलापमा पटक–पटक सहभागी भइरहेका हुन्छन् । स्वार्थ समूहको प्रायोजनमा खाँदा–घुम्दा मात्रै हैन, उपहार लिंदा पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने ....... ११ फागुन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो जन्मदिनमा जन्मस्थल तेह्रथुम पुगेर नेपालको नक्शा आकारको केक काट्दा विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर पुर्‍याउने र केक काट्ने कार्यक्रमको बन्दोबस्त यती होल्डिङ्सले गरेको थियो । ............... ‘यती समूहलाई सरकारको निर्णयबाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, सगरमाथा निकुञ्जभित्रै जग्गा र दरबारमार्ग तथा ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत दिइएको कुरा आइरहँदा प्रधानमन्त्री नै फोकटमा हेलिकोप्टर चढ्ने/चढाउने कुरा स्वार्थ नभए के हुन्छ ?’ उनी भन्छन्’, ‘आलोचना भएपछि ओलीले मन पराउनेहरूले लगिदिए भन्नुभयो, लाजमर्दो ।’ ................... विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन र सहकारी ऐनको निर्माण एवम् संशोधनका समयमा पनि संसदीय समितिहरूमा बैंकका सञ्चालक, विद्यालयका मालिक, निर्माण व्यवसायी र सहकारी सञ्चालकहरूले सम्बन्धित समितिमै बसेर आफूअनुकूल कानून र नीति निर्माण गरेको ............. वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ संसदीय समितिभित्रै स्वार्थको द्वन्द्वमा जोडिएका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् । उनी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन् । संघीय संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजेका थिए । ................ लिटिल एन्जल्स स्कूलसहित लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कूलका संस्थापक समेत रहेका उनी नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ................ ५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले उपसमितिमा छलफलका क्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’ ............... सरकारी स्कूलको विषय र नेपालमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्नले संसदमा प्राथमिकता नपाउनु यस्ता ‘स्थार्थी पात्र’हरूको उपस्थितिको परिणाम पनि हो । ............ स्वार्थ बाझिने समितिमै छन्, नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएका उनी अर्थ समिति सदस्य छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका चौधरीको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत लगानी छ । उनको समूहले नबिल बैंकसहित युनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको छ । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तसहित बीमाको मामिला पनि हेर्छ । त्यससम्बन्धी कानूनहरूबारे समितिमै छलफल हुन्छ । तर, चौधरी स्वयं आफैं त्यो समितिमा छन् । .................... देशभर दर्जनौं ठेक्का अलपत्र पारेको उनको कम्पनी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । लामाले फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी विकास समितिमा हुने छलफलमा भाग मात्रै लिंदैनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गर्छन् । समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे गरेका छलफलमा उनी सेनाका अधिकृतहरूको तारिफ गर्छन् । .............. निर्माण व्यवसायमा रहेका सांसदहरू आयोजनामा भएको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा भने सधैं मौन रहन्छन् । अलपत्र आयोजनाहरूको अनुगमनमा जाँदा पनि उनीहरू आफैं सहभागी हुन्छन् र ठेकेदारको पक्षमै उभिएर बोल्छन् । ................ भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय हेर्ने यो समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसद नै सदस्य छन् । ................ सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा नै लेखा समितिका सदस्य छन् । लेखा समितिले नै बास्कोटाको योजना अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घोटाला गर्न खोजिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, त्यसपछि समितिलाई नै चुनौती दिने गरी बास्कोटा लेखा समिति सदस्य भएर आए । ............. ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने’ नियमावलीको नियम २१६ (ज) मा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म सम्बन्धित सांसदहरूले यस्तो नैतिकता देखाएको उदाहरण छैन । 


Saturday, August 14, 2021

रातो पेड़ा



असली ‘जसपा’ हामीसँग छः राजेन्द्र महतो
केपी ओलीले एमालेलाई ‘खरानी’ पार्ने भएः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ  ‘हाम्रो मौजुदा बिधानले नै सामुहिक नेत्तृत्व प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । तर अध्यक्ष ओली उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख जस्तो गरेर अघि बढ्न थालेपछि समस्या देखा परेको हो ।’ सचिब गुरुङ भन्छन् ‘ओलीको त्यस्तो ब्यक्तिबादी कार्यशैलीकै कारण एमालेलाई अपुरणीय क्षति भइसक्यो । अब त पार्टी खरानी हुन मात्र बाँकी छ ।’ ......  ‘आज अध्यक्ष ओलीको अहंकार र एक्लै हिड्ने प्रबृतिका कारण संघ गुम्यो, गण्डकी गुम्यो, लुम्बिनी गुम्यो । अझै अरु गुम्नेवाला छन् ।’ ......  अध्यक्ष ओलीको ब्यक्तिबादी दम्भकै कारण तीन सरकार गुमाई सकियो । यो यतिमै रोकिने देखिएको छैन ।’ एउटा ब्यक्तिको (ओली) कारण पार्टी र आन्दोलनले गम्भीर धक्का खान थालेकाले सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाई छ । ..... ‘आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन माधब नेपालले भूमिका खेले भनेर आक्रोस पोख्ने मात्र होइन, नेता नेपाललाई ओलीले किन त्यहाँसम्म पु¥याए भनेर सोच्ने हो भने बिबादको समाधान भेटिन्छ ।’

माओवादी, जसपा र माधब नेपालसहितको ‘समाजबादी पार्टी’ घोषणा हुदै ! यसअघि वृहत कम्युनिष्ट मोर्चा वनाउने भन्दै तयारीमा लागेका माओवादी केन्द्रलगायतका नेताहरु पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र, जसपा, माधब पक्षको एमालेसहित समाजबादी पार्टी निर्माणको प्रयासमा जुटेका हुन । .......... न्युनतम कुराहरुमा सहमति वनेपछि पाँच सदस्यिय अध्यक्ष मण्डल वनाएर वाँकी काम पुरा गर्ने गरी सामान्य सहमति वनेको एक नेताले वताए । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकताको सम्भावना कम हुँदै गएपछि वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि गठवन्धनमा भएका दलहरुसँग सहयात्रा गर्ने सोच वनाएको श्रोतको दावी छ। ......

पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव र वावुराम भट्टराई रहेको ५ सदस्यिय अध्यक्ष मण्डल वनाउने गरी सहमति जुटिसकेको

नेताहरु वताउँछन् । एकताको मोड़ालिटीबारे छलफल जारी छ। ....... यसअघि ओलीबाहेकका कम्युनिस्टहरुको गठबन्धन बनाएर त्यसको नाम समाजवादी केन्द्र राख्ने र नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डले अघाडि वढाएका थिए । ओलीसँग खास भरोसा पनि नभएको र गठबन्धनमा अलि धेरै भाउ भएका नेता नेपाल पार्टी एकता भन्दा पनि सानो भए पनि अर्को पार्टी गठन गर्ने सोचमा छन् । ........ एक नेताले भने ‘शिर्ष नेताहरु प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा छलफलमा हुनुहुन्छ। एकिकरणको मोडालिटी तयार गरेर त्यसपछि वाँकी कुराहरु अगाडि वढाउने कुरा भएको छ। केहि दिनभित्रै नेपाली जनताले नयाँ कुराको जानकारी पाउने छन्।’




माधब नेपाललाई आफ्नै संसदहरुले मन्त्री चाहियो भन्दै सताउन थाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश बाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अहिले आफ्नै खेमा भित्र मन्त्री चाहियो भन्नेको दवाव थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ......  माधवकुमार नेपालले आफ्नै समूहका नेताहरुले मन्त्री बन्न दाम्लो चुँडाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको समानान्तर नेतृत्व घोषणा कार्यक्रममा आफूले त्यसरी मन्त्री बन्न हतारिनेलाई केही समय रोकिन भनेको र उनीहरुले आफ्नो आग्रह मानेको बताए। ...... नेता नेपालले भने, ‘दाम्लो चुँडाल्नेलाई म के गर्न सक्छु । आफ्नैलाई त रोक्न सकिएको छैन् । तैपनि मैले भनेको कुरालाई मान्नु भएको छ। दाम्लो नचुँडाउनुहोला मैले भनिरहेको छु । 

यो सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्छः प्रचण्ड ‘अहिलेको सरकार माधव कमरेडको कारण टिकेको छ, उहाँ दरो रुपमा उभिएको हुनाले मात्रै हाम्रो बहुमत पुगेको छ, तर सरकार जतिबेला पनि अल्पमतमा पर्नसक्छ ।

ओली कै कारण एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का, बागमती र एक नम्बर प्रदेश सरकार ढल्दै !  चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गुमाएको छ। गत चुनावमा केन्द्र र प्रदेशमा सरकारविहीन भएको नेपाली कांग्रेसले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने गण्डकीमा समेत कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ। ...... पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण नै एकल बहुमतबाट सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सरकार छ भने आफ्नो नेतृत्वका सरकार बनाउन सक्ने कर्णालीमा पनि माओवादीकै सरकार छ। लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाएसँगै तीन वटा प्रदेश सरकार माओवादी केन्द्रको पोल्टामा पुगेको छ। .......  दुईवटा प्रदेश सरकार गुमाएको एमालेले अब बाँकी दुई वटा प्रदेश सरकार पनि गुमाउने चिन्ता बढेको छ। माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्यो वा अन्य दलले समर्थन गरेको अवस्थमा बागमती र एक नम्बर प्रदेशबाट पनि एमाले बाहिरिन सक्छ। ......  एमाले नेतृत्व तहमा कुरा नमिले बागमती र प्रदेश९१ ले पनि छिट्टै नयाँ सरकार पाउने र अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ।

संसद विघटन कारण नभई नेकपा विवादको परिणाम थियोः शंकर पोखरेल नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नु गल्ती भएको बताएका छन्। शनिवार एमाले बाँके जिल्ला समितिको १७ पूर्ण बैठकमा पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आधार बनाएर पार्टी एकता गर्नु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भएको बताए। ........  ‘प्रचण्डकै कारण मुलुकमा अहिलेको अस्थिरता पैदा भएको हो,’ उनले भने, ‘आजको परिणामको प्रमुख कारक प्रचण्ड नै हुन्।’ प्रचण्डमा रहेको अस्थिरता, अवसरवाद, महत्वाकांक्षा जस्ता कुरा नै नेपालको राजनीतिको अस्थिरताको कारण भएको पोखरेलको भनाई छ। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन कारण नइ नेकपा विवादको परिणाम भएको बताए। ......  उनले भने, ‘कतिपयले नेकपा भित्रको विवाद प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण भन्छन्। त्यो गलत हो। त्यसभन्दा पहिले नै नेकपामा विवाद सुरु भइसकेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन कारण नभई परिणाम हो।’

माधवको हातमा ओली-प्रचण्डको ‘शक्ति’ प्रचण्डले चालेका गोठीकै कारण लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट हात धोएर दाङ पुगेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले ढाँडमा टेकेर र टाउकोमा हान्ने जनयुद्धकाल नीति प्रचण्डले नछोडेको आरोप लगाए । पोखरेलले मुख्य प्रतिद्धन्द्धी प्रचण्ड नै भएको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा त आवरण मात्र रहेको दाबी गरे । ......  नेकपा विभाजनदेखि नै प्रचण्ड–माधवको मोर्चा बनाएर ओलीविरुद्धका कार्यमा संलग्न नेपाल एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपनि प्रचण्डलाई सघाउँदै आएका छन् । विपक्षीलाई सत्तामा पु¥याउनेदेखि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकार बचाउन नेपालको भूमिकानिर्णायक छ ।यसैकारण प्रतिपस्र्धाको मैदानमा ओलीभन्दा प्रचण्डको शक्ति ग्राफ उक्लीदै गइरहेको छ ।


Thursday, August 12, 2021

प्रचंड बाबुराम को नया समाजवादी केंद्र को सपना

सीके राउत को आत्म जीवनी मा एउटा कहानी छ। सफर गर्दै गर्दै उनी कंचनपुर पुगे। त्यहाँ केही थारू हरु भेटे। एक पुस्ता मैं १० बिघा का मालिक बाट सड़क मा पुगेका। पहाड़ बाट झरेका शासक वर्ग ले त्यो हालत बनाइदिएको। बाबुराम ले त्यसरी नै जसपा कब्ज़ा गरेको अवस्था छ। 

बाबुराम लाई पार्टी को नाम बाट कम्युनिस्ट शब्द हटाउनु छ। नया शक्ति त चलेन। अब नया समाजवादी केन्द्र। देउबा प्रयोग भएका छन। उपेंद्र को मुख मा पनि लोलीपॉप छ। 

तर त्यति सजिलो छैन। उमेर को तकाजा छ। प्रचंड लाई उमेर ले नै साथ दिँदैन। प्रचंड अहिलेसम्म एउटा पार्टी महाधिवेशन फेस नगरेको मान्छे। जनता सँग डराउने मान्छे। नेता नेता मात्र तोड़फोड़ गर्न खप्पिस। उपेंद्र आयो भने मधेस आउँछ? माधव आयो भने एमाले आउँछ? माओवादी त आएका छैनन पछि पछि। 

तर प्रयास मा संसद भने लथालिंग हुन्छ। त्यो प्रचंड को स्पेशल्टी (specialty) हो। हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। बहुदल मानन नसक्ने मान्छे। बहुदल मान्नै परे लगातार ५० वर्ष आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चाहेको। इच्छा न हो? जाहेर गर्दिए भो। एउटा सरकार बनेको छैन अर्को सरकार को कसरत शुरू। 

माधव आए सांसद पद गुमाउने गरी आउनुपर्छ। २० जना भए पनि चिलिम। त्यो संसदीय लोकतंत्र को सोंच नै होइन। भएको संसद पद पनि गुमाउने। के का लागि भन्दा पार्टी निर्माण का लागि। त्यो कम्युनिस्ट सोंच हो। व्यवस्था को उपयोग होइन प्रयोग गर्ने सोंच। 

माधव ले नया पार्टी खोल्ने भनेको आखिर प्रचंड सँग एकीकरण गर्न हो। तर त्यो रोडमैप मा जान कति कार्यकर्ता तैयार होलान? त्यो बाटो गए उपेंद्र आफै पनि चुनाव नजितने अवस्था मा पुग्ने हुन। पार्टी त बन्छ तर अहिले को संसद भताभुङ्ग हुन्छ। त्यो नया बनने पार्टी भनेको माओवादी लाई एक अंक को पार्टी बन्न बाट बचाउने पार्टी मात्र हो बन्ने। 

गणतंत्र दिएको मान्छे ले विश्राम गर्न नजाने राजा मिस गर्ने अवस्था मा पुग्ने रहेछ। बाबुराम लाई प्रचंड को त्यति सारो मोह नै हो भने माओवादी पार्टी छोडेको किन? 

प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आउनु भनेको ओली लाई हाईसन्चो। ओली ले चाहेको नै त्यही हो। २० सांसद गए जाओस। तर २० पनि नजालान। 

देउबा पनि त्यही उठापठक मा मस्त। एक पटक फुटेको नेकपा एक पटक फेरि फुट्यो भने ढुक्क हुने जस्तो लागेको। तर प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएर कांग्रेस लाई थिलथिल पार्छन त्यो हेक्का छैन। 

यो बुढ़ा हरु को कोतपर्व हो। विचारशुन्यता छ। अनि गर्ने भनेको यस्तै उठापटक। 

उपेंद्र लाई राजनीतिक आत्महत्या को इच्छा हो भने प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गर्लान। आफ्नो नभएको पार्टी। ब्रुकलिन ब्रिज बेच्ने मान्छे पनि भेटिन्छन। तर माधव नै आए हिम्मत आउँछ कि? प्रचंड को एकदलीय सोंच हो। कांग्रेस लाई ५०, नया समाजवादी केंद्र लाई ५० र माधव लाई प्रधान मंत्री भन्न सक्छन। तर कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन गर्न सक्ने पार्टी नै होइन। आफै सँग त चुनावी गठबंधन गर्न सक्दैन कांग्रेस। अथवा ४५ कांग्रेस, ३५ प्रचंड माधव, २० उपेंद्र बाबुराम भनळान। उपेंद्र बाबुराम को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त गर्ने त्योभन्दा राम्रो आईडिया अर्को हुन सक्दैन। 

कांग्रेस प्रत्येक सीट मा लड्छ। प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएछन भने बरु देउबा, ओली र महंथ एक ठाउँ आउन सक्छन। 

प्रचंड ले यो सरकार र यो संसद लथालिंग पार्ने संकेत देखाउन थालिसके। 

एमाले भित्र हुनु पर्ने भनेको दोस्रो पुस्ता को कु हो। सुबास मा हिम्मत छैन। एमाले को अध्यक्ष जनजाति, कांग्रेस को अध्यक्ष मधेसी, अनि बल्ल जसपा को भाउ घटथ्यो। अनि जसपा एक ढिक्का रहन्थ्यो। माओवादी मा पनि वर्षमान। 

केही गरी एमाले को ४०% सांसद लिएर माधव उम्किन सफल भएछन भने देउबा को दिन गनती शुरू। देउबा ले उप प्रधान मंत्री त नखालान। उपेंद्र ले मंत्री हरु को नाम फाइनल गरेको दिन फेरि संसदीय दल को नेता पद गुम्छ। उपद्रव छ। 

प्रचंड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र एक ठाउँ, देउबा, ओली, महंथ अर्को ठाउँ हुन लागेको हो? 

नया पुस्ता आउनु जरूरी छ। 





एक हप्ताभित्रै सरकारमा जान्छौं, नयाँ पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट यस्तै केही राख्छौं : मेटमणि चौधरी हामीसंग आजको दिनमा करिव करिव ३८ को संख्यामा सांसद् र ८०–८५ को संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । ..... जुनदिन पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यसपछि एउटा घट्ना प्वाईन्टमा पुग्छौँ । त्यो दिन करिव ३० जना माननीय ज्युहरु भनाईहरु स्पष्ट पार्नु हुनेछ र एउटा कित्ता चुज गर्नु हुनेछ र छान्नु हुनेछ । तपाईँ हेर्दै जानुहोस् ।

प्रचण्डले देखाए लुम्बिनीमा रोल्पा हुनुको शक्ति राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा तेस्रो ठूलो दल भएपनि माओवादीको वर्चश्व बनेको छ । प्रदेश प्रमुख माओवादीकै पूर्वनेता अमिक शेरचन छन् । मुख्यमन्त्रीमा रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी प्रदेश सांसद कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । सभामुखमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् । ....... प्रचण्डले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफूनिकटस्थहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएर त्यस क्षेत्रमै पकड बढाउँदै जान सक्छन् । रणनीतिक चार्तुयता भएका प्रचण्डले केन्द्रमा तेस्रो ठूलो दल भइकन निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् । प्रदेशहरुमा पनि दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल भएपनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिलाउन सकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा चौंथो ठूलो दल भएपनि प्रचण्डको दल माओवादी सरकारमा छ ।

एमाले, काँग्रेस र माओवादी खारेज हुनसक्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ । उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । ........ संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ । ....... नेकपा एमालेले महाधिवेशन नगरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्योभन्दा बढी समय भइसकेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि साँढे ५ वर्षको व्यवस्थातर्फ बेवास्ता भयो । तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो । ........... संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ । माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन । ......... नेपाली काँग्रेस २३ भदौसम्म महाधिवेशन गर्न नसके खारेजको अवस्थामा पुग्न सक्छ । काँग्रेसको कार्यसमिति अवैधानिक हुनसक्छ । त्यसैले संकट टार्न २३ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने उपायमा लागेको छ । तर, यी सबै विषयहरु सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन् । काँग्रेस पनि २३ भदौबाट त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन् ।



प्रचण्डको चार्तुयताले केन्द्र देखि प्रदेशहरुमा माओवादी शक्तिशाली
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नराखिनुमा प्रचण्ड कारण भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई

Thursday, July 08, 2021

उपेन्द्र गठबंधन का माधव

देश मा कुनै आंदोलन भैराखेको छैन। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई लाई माधव नेपाल ले आफ्नो पार्टी को आतंरिक राजनीति का लागि  प्रयोग मात्रै गर्दै आएका छन। प्रतिगमन सच्चिदा सम्म को गठबंधन पनि होइन। यदि हो भने चोलेन्द्र शमशेर ले वक्तव्य निकाल्नु पर्यो, उपेंद्र जी ले आंदोलन नगरेको भए म चिपलिसकने। लोकतान्त्रिक देश मा अदालत मा मुद्दा विचाराधीन छ भने उपेंद्र यादव जस्ता नेता चुप लागेर बस्छन। माइकिंग गर्दै सड़क ततायेका हुँदैनन। 

माधव एमाले को दोस्रो अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा छन (जुन कि एमाले विधान मा नभएको कुरो हो) यता हाम्रो उपेंद्र जी "लैंडस्लाइड विक्ट्री" को सपना देख्छन। 

संविधान सभा को प्रमुख भिलेन नै माधव नेपाल। सभामुख को माईबाप बन्दै कदम कदम मा मधेस आंदोलन को प्रमुख एजेंडा हरु लाई फेल गर्दै लग्ने व्यक्ति। अहिले लोकतंत्र को रक्षा मा लागेको होइन। यही हो मौका जसपा फुटाइदिने भन्दै लागेका हुन। त्यस मा उपेन्द्र जी सहभागी भएका छन। यो मधेस अंदोलन विरुद्ध भइरहेको प्रतिगमन कहिले कसले सच्याउने? अझ रावलपिंडी का भीम रावल। बढ़ी खरानी धस्ने जोगी। नागरिकता विषयमा घुमाउरो भाषामा मधेस विरुद्ध विषबमन गर्दै बस्ने शिल्पिकार, अहिले उपेंद्र जी को मिता, जिगड़ी दोस्त। यस्तो पनि हो? भीम रावल लाई अचम्म लागिराखेको होला। उपेंद्र यादव कसरी मेरो लाइन मा आइपुगे? 


जसपा फुट्छ भने गोरखा बाट बाबुराम भट्टराई ले चुनाव हारछन। सपा पहाड़ पसेको होइन, सपा भित्र पहाड़ी पसेको हो। एउटा छ डम्बर ख़तिवड़ा, बाबुराम को मान्छे, महंथ बिरुद्ध वक्तव्यबाजी गरिराखेको हुन्छ। पार्टी कार्यालय मा छिर्न कसले दियो डम्बर ख़तिवड़ा लाई? 

संसद पुनर्स्थापना पछि धारा ७६ को प्रतिगमन सच्चियो। तर धारा १३७ वाला प्रतिगमन कहिले हो सच्चिने? अध्यादेश को बाटो ओली ले त्यो धारा नै संसोधन गर्दिए। मधेसी पार्टी हरु का लागि संविधान संसोधन का लागि नया बाटो खुल्यो। अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन। धारा १३७ गलत लेखिएको छ (गलत लेखिएको त्यो मात्र हो र?), तर त्यो संविधान संसोधन को बाटो संसोधन गर्नुपर्यो, नगर्दा सम्म मान्नुपर्यो। त्यो मान्नु भनेको देउबा चिर निद्रा बाट ब्युंतेर बैठक हरु मा जानुपर्यो। संवैधानिक निकाय हरु मा असंवैधानिक नियुक्ति हरु (लिस्ट लामो छ) ठुलो समस्या हो। हुन त त्यो पनि अदालत मा विचाराधीन छ। 

संसद पुनर्स्थापना भएर माधव ओली को अंगालो मा पुगे पछि उपेंद्र जी को आंदोलन त सकियो। त्यस पछि पार्टी एक ढिक्का राखेर संसदीय अंकगणित को खेल मा जानुपर्ने हुन्छ। घुमीफिरि रूमजाटार। त्यो भनेको महंथ को लाइन मा आउने भनेको। संविधान संसोधन का लागि एमाले-जसपा गठबंधन, उपधारा (२) को एमाले-जसपा सरकार। महंथ लाई एक्ला एक्लै बसाएर बुढो मान्छे लाई दादागिरी गरेर उपेंद्र यादव ले तठस्थ बस्ने वक्तव्य ननिकालेको भए संसद विगठन नै नहुने। भने पछि प्रतिगमनकारी को? 

संविधान संसोधन त अब एजेंडा पनि होइन। अहिले जसपा ले संविधान संसोधन गर्छु भनेको बयलगाडा चढ़ेर अमेरिका जान्छु भने जस्तो हो। अहिले मधेस आंदोलन को एजेंडा मात्र र मात्र जसपा पार्टी एकता हो। 



चौबाटामा मधेस मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।  ...... सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । ........ तेस्रो शक्ति बनाउने सपनाका कतिपय अन्धभक्तहरू चकित होलान्। ....... यस दलका अज्ञात वास्तुकारहरूले ‘तेस्रो शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति, सशक्त विकल्प’ जस्ता अनेक उपमा दिँदै यसको तारिफ गरे । .........  मधेसी शक्तिको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, त्यसको सञ्चालन पद्धति र राजनीतिक विकासमा उसको आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै निर्णायक हुने गरेको छ । ........ मधेसमा जमिनसँग जोडिएको एउटा दलको खाँचो टड्कारो छ । आंदोलन अझै अधुरो छ । ........  एकताको मृदंग बज्न थालेदेखि नै बाघजस्तै गर्जिएको पार्टी पंक्ति अहिले म्याउँम्याउँ गर्न थालेको छ । मूल पक्ष के हो भने, मधेसी नेताहरू एकदमै ससाना उपयोगी आलोचनाबाट पनि आहत हुने स्वभावका छन् । एकताका जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी दलका अध्यक्षहरूलाई ‘लर्ड’ को नाम दिएका थिए । उनको यस खालको टिप्पणी एक दशकपूर्वको त्यो पृष्ठभूमिमा आएको थियो, जतिखेर यी दलहरू तीनबाट तेह्र बन्दै गएका थिए । अध्यक्षहरूको मनोवृत्तिमाथि उनले लेखेका थिए, ‘अध्यक्षहरू सुकेका बाँसजत्तिकै कडा हुन्छन् । निहुरिन नजान्ने, बरु निहुरिनुभन्दा सुकेको बाँसझैं चरक्कै भाँचिन मन पराउने खालका हुन्छन् यिनीहरू । पार्टीमा एकोहोरो, एकलकाँटे तथा अतार्किक अडान लिने, अरूको समयोचित विचार नमान्ने, सामञ्जस्यको बाटोभन्दा बरु पार्टी विभाजनलाई दुरुत्साहन गर्नुलाई नै पौरख ठानिन्छ ।’   ......  जसपा बनिसकेपछि नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) बाट के निर्देशित हुन चाहेन ? जातिनिरपेक्ष भनिए पनि नयाँनयाँ ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ धरातल खडा गर्ने कोसिस भएन ? जसपा निर्माणबाट कुन शक्ति सम्पोषित भयो ? जजसले अँध्यारो कोठाबाट जसपालाई जन्माए, तिनको अभीष्ट पूरा भयो त ? मधेसी आन्दोलनलाई जसपाको जन्मले के तागत दियो ? जवाफ दिन कोही तयार छैन । ......... मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र उभारलाई फर्केर हेर्दा, सबैभन्दा खड्किने विषय राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजबीच संवादहीनता हो । विपरीत दिशामा दौडिरहेका दल र नेताहरूलाई साझा कार्यसूचीमा ल्याएर आन्दोलनको नयाँ धरातलको निर्माण मात्र होइन, यसलाई उभार दिने काम निःसन्देह नागरिक आन्दोलनले गरेको हो । तर आन्दोलनले उचाइ लिन थालेपछि यो पक्षलाई पाखा लगाइयो । भक्तइतर अरूलाई देख्न छाडियो ।   ........ कस्तोसम्म विरोधाभास देखियो भने, प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारको चरम केन्द्रीकरण नीतिको विरोध गर्दै अइरह्यो, तर त्यहीँका नेताहरू ओली मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका पखेटा काटिनुको निरीह साक्षी बनिरहे ।  .........  अहिले संसद् निर्माणको जुन ढाँचा छ, त्यसमा मधेसी शक्तिले दुईतिहाइ ल्याउन त असम्भवप्रायः छ, यस्तोमा सरकारसँग मोलमोलाइ गर्दै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानु नै सुगम बाटो हो । संसद्लाई आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय विमर्श निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गर्ने र यसनिम्ति सुविचारित यत्नहरू गर्ने कार्यभार थियो । यो बुझेर नै अर्को पक्ष ओलीसँग नजिकियो । ........ सत्ताको सिक्का चित पल्टिए मधेसी शक्ति हार्ने र पट उघ्रिए ओलीले जित्ने गठबन्धनमा सहभागी हुनुले मधेसको राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । ओलीलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ भन्ने धारणा नितान्त ब्यावहारिक देखिए पनि त्यो जनअपेक्षासँग घुलमिल हुन सकेन । अर्को धार ओली सरकारमा किन सहभागी भयो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी किन बन्यो ? महन्थ ठाकुरजी, कम–से–कम तपाईंको पछाडि खडा भएको कसैले यो बुझ्न सक्दैन । आफैंले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएको बेडी भत्काउनुभन्दा पनि कठिन काम हो ।   ....... संसद्मा हुनुको अर्थ सरकारमा जानु हो भन्ने भ्रममा बाँच्छ मधेसी शक्ति, जहिले पनि । ........  सानासाना सडक संघर्षबाट सुनाउनुपर्ने कुरा संसद्मा एकै दिनमा भन्न सकिन्छ । ...... दुर्भाग्य, मधेसी शक्तिहरू न त सडकमा रहेका बेला न त संसद्मै रहेका बेला आफ्नो व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाउँछन् । ती जहिले पनि अरूको पटकथामा अभिनय गर्छन्, आफ्नो कथा आफैं कोर्ने आँट गर्दैनन् । ........ संसद् पुनःस्थापना भयो भने राजनीति फेरि अंकगणितको बन्दी बन्नेछ । एउटा पक्ष अदालतको आदेशमा सरकारबाट च्युत भयो तर अर्को पक्ष पनि सरकारमा जान चुइँगम चपाउँदै छ । यता ओलीकै आशीर्वादमा पद पाउने हो भने आफ्ना नेतालाई रिझाउनेभन्दा पनि उनकै आरती गर्ने जुन प्रवृत्ति मौलायो, त्यो भोलि अर्को समीकरण बन्यो भने नदेखिएला भन्ने छैन । नेतृत्वले सत्ताको आहालमा होमिने निश्चय गरिसकेपछि तिनको हातबाट लगाम खुस्किन्छ । .........  सत्ताको जोडघटाउमा कोही राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला तर मधेसले राष्ट्रलाई दिन खोजेको राजनीति केवल त्यो होइन । मधेसले राज्य र समाजको रूपान्तरण खोजेको छ, जहाँ समता होस् । तर मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ । ......... दल निर्माणका लागि दृष्टि चाहिन्छ । तपाईं अरूभन्दा भिन्न देखिनुपर्‍यो । मधेसका दलहरू नेतृत्वविशेषको निहित स्वार्थ, सरकारलाई हेर्ने नजर र भू–राजनीतिक कारणले टुटफुट र एकजुट हुने गरेका हुन्, त्यसकै पुनरावृत्ति अहिले हुँदै छ । मधेसीजनले चिताएको दलको उदय अहिलेसम्म भएकै छैन ।   .......  मधेस दिशाविहीन भई उभिएको छ, चौबाटामा ।





आजको प्रतिगमन र हाम्रो संविधान एउटै निकास : प्रतिगमन एवं केपी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु र पार्टीहरूलाई बदल्नु ।.... (ग) धारा ७६(५) को विशेष व्यवस्था : विघटनको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले धारा ७६(५) धारा ७६(२) नै हो र धारा ७६(५) अन्तर्गत पनि धारा ७६(२) जस्तै आफ्नो दलले संस्थागत निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न मिल्दैन भनिरहेका छन् । धारा ७६(५) धारा ७६(२) नै हो भने धारा ७६(५) को व्यवस्था संविधानमा किन गरियो ? धारा ७६(२) लाई नै अन्तिम अवसरका रूपमा दोहोर्‍याइएको भन्ने हो भने त्यही रूपमा धारा ७६(२) को अभ्यास पुनः एक पटक गरेर सरकार गठनको अवसर दिइनेछ भनेर किन लेखिएन ? त्यसैले ७६(५) सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबाट बचाउन स्वतन्त्र रूपमा सरकार गठनमा भूमिका खेल्न दिइएको विशेष व्यवस्था हो । ....... कतिपयले के पनि तर्क गरेको पाइन्छ भने, यसो गर्नु बहुदलीय व्यवस्थाअनुरूप हुँदैन, निर्दलीय चरित्र हुन्छ । कसैलाई यस्तो लाग्न सक्छ, अझै अघि बढेर भन्ने हो भने, यो सही पनि हुन सक्ला । तर फेरि जोड दिएर भन्नुपर्ने हुन्छ, कुनै राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा वा के सही वा गलत हो भन्ने आधारमा संविधानको व्याख्या हुने वा त्यसअनुरूप लागू हुने हुँदैन । संविधानमा जे छ, त्यसकै आधारमा व्याख्या गर्ने हो र त्यसैलाई लागू गर्ने हो । .... संविधानमा जे छ, त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गलत नै भएको अवस्थामा समेत संशोधन नभएसम्म त्यही लागू हुन्छ । ...... विश्वासको मत प्राप्त गर्ने एक मात्र आधार बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर हो । ...... (ङ) ह्वीप : पहिलो कुरा त यसअघि नै चर्चा गरिसकिएको छ, ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई ह्वीप लाग्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । दोस्रो कुरा, एकछिनलाई मानिलिऔं, ह्वीप लाग्छ रे ! त्यसो हो भने पनि ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण सांसदहरूको मत सो निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय हुने हुँदैन । त्यसैले त फ्लोर क्रसको प्रयोग आउने हो । फ्लोर क्रस गरिएका आधारमा सो प्रक्रियाको निर्णयलाई अमान्य वा परिणामविहीन बनाउन मिल्दैन । फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा पनि पार्टीले कारबाही त्यसपछि गर्ने हो । पछि गरिने कारबाही भूतप्रभावी हुन सक्दैन । ..... प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिईकन वा राजीनामा नदिईकन धारा ७६(५) को सरकार गठनको सिफारिस गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँसम्म पुग्नै मिल्दैन भन्ने विषय पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यसको एउटा अंश सत्य छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा सीधै राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर घटनाक्रम त्यसभन्दा अघि बढिसकेको छ । ..... वर्तमान प्रतिगमनको मुख्य नायक प्रधानमन्त्री केपी ओली भए पनि अरूका गल्ती–कमजोरीहरूसमेत प्रशस्त छन् । ....... अन्य राजनीतिक पार्टी आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याएर रूपान्तरण हुन तयार नहुनु पनि ठूलो धोका हुनेछ । यस विषयमा प्रतिगमनविरोधी सबै पार्टीभित्र गम्भीर विमर्शको आवश्यकता छ । नेपाली जनताको चाहना छ, पार्टीहरूले आफूलाई बदलून् ।

सावधान, वार्ता जारी छ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ ।........ अन्ततः ओलीले लगाएको टोपी देउवालाई र देउवाले लगाएको टोपी ओलीलाई ठीक हुन्छ र सुहाउँछ । ओली र देउवा दुवै सत्ताका पूजक हुन् । यिनीहरूबाट लोकतन्त्रको मर्यादा रहन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले चार मन्त्री लिएर अन्धाधुन्ध सरकार चलाइरहेका छन् । अहिले माधव नेपाल समूहमा रहेका तेइसमध्ये बीस जना मात्रै उनको पक्षमा आउन तयार भए भने उनको सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र अन्य समूह जोडिन सक्नेछन् । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनेमा शंका छैन ।..... एमालेको झलनाथ–माधव समूहमा दुवै नेता आफैं एक्लिए भने पनि आश्चर्य हुनेछैन । यद्यपि, माधव नेपालले ‘अहिले छिन्नभिन्न भएर बसेका कम्युनिस्टलाई पनि जोड्न सक्ने’ कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने बताएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित पारेका छन् ।...... उनका अनुसार, कम्युनिस्ट एकता भनेको एमाले एकता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता हो ।.....माधव नेपालको यो धारणा बलियो छ । किनभने, यो धारणा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको छ ।...... सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापनापछि गठबन्धनका नेता देउवाका नाममा प्रधानमन्त्री पदको शपथ दिलाउन आदेश गर्‍यो भने संवैधानिक विकासको कोर्स एक हिसाबले अघि बढ्न सक्छ । त्यसो भएन भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नियन्त्रणमा अघि बढ्ने निश्चित नै छ ।



Tuesday, July 06, 2021

बेइजिंग मा पानी परेको फेक न्युज फेसबुक मा देखेर छाता ओढ्ने उपेंद्र जी

पूर्व जाने र पश्चिम जानेहरु एकै ठाउँमा बसेर कतै पुगिन्न- बाबुराम भट्टराई सामान्य मान्छे एकताबाट खुशी र फुट्दा दुखी हुने गरेको ...... कुनै पक्षको प्रतिनिधि अनुपस्थित भए पनि सुनुवाई भने नरोकिने आयोगले जनाएको छ। 

चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी ले भैगो नि त, पार्टी एकता का लागि सरकार र पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरदिहालनोस भनेर केपी ओली लाई समाचार पठाए पछि ओली झस्किए। संसदीय दल को नेता बन्न नसक्ने मान्छे, पार्टी महाधिवेशन मा खुल्ला प्रतिस्प्रधा बाट पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने मान्छे, अझ जबज नमान्ने मान्छे, जनवाद मानने, जनता नै मेरो भगवान हो भनेको जनता को आदर गर्छु भनेको होइन, म नास्तिक मान्छे हो भन्न चाहेको तर खुला रुपमा भन्न नसकेको, त्यो पात्र प्रचंड लाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमंत्री पद देउ भनेको चिकपा ले नेपाल को सत्ताधारी प्रधानमंत्री लाई। सोवियत संघ ले बेइजिंग लाई त्यस्तो कहिले भनेको रेकॉर्ड छैन। हुन सेन हुने असफल प्रयास गरेको त प्रचंड हो। केपी ओली भ्रष्ट होला तर बहुदल त मान्छ। प्रचंड बहुदल मान्दैन। त्यो प्रचंड को पुच्छर बन्दै कुदेका छन उपेंद्र यादव। आज बाबुराम ले ट्विटर मा जे लेख्छ भोलि उपेंद्र यादव को मुख बाट त्यही कुरा निस्किन्छ। चीन बाट पार्टी माथि तानाशाही नेतृत्व लादने कुरा सिक्ने तर भ्रष्टाचार नगर्ने कुरा नसिकने। कमला माथि को पुल साक्षी छ। 

मधेस मा आंदोलन गर्दा मधेसवाद को नाम मा जनता को छोरा शहीद बनाउने, भोट माग्दा मधेसवाद, काठमांडु छिरे पछि समाजवाद? त्यो कुरा आंदोलन गर्दा भन्नुपर्छ। भोट माग्दा भन्नुपर्छ। म देशमा समाजवाद बलियो बनाउन चाहन्छु, सड़क मा आउनुस। मलाई भोट दिनुस। 



नेपाली नेताहरु समेत सहभागी रहेको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भने- 'राजनीतिक दलहरुले जनताको आवाज सुन्‍नुपर्छ' नेपालसहित विश्वभरका १६० मुलुकका ५०० भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्बोधन ...... सीसीपी र विश्वका राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा मंगलबार भिडियामार्फत सम्बोधन गर्दै सीले विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरुलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न, जनताको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका हुन् । ........ उनले विभिन्न देशहरूलाई मानवजातीको साझा भविष्यको साथ एक समुदाय निर्माणको दिशामा बढाउन आह्वान पनि गरेका छन् । सन् १९२१ मा स्थापना भएको सीपीसीको एक सयौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा ‘जनताका लागि सुखमय जीवन सिर्जना गर्नु नै राजनीतिक पार्टीको कार्यभार’ भन्ने विषयक सम्मेलनमा सीले सम्बोधन गरेका हुन् । उक्त सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट नेपालसहित विश्वभरका

१६० भन्दा बढी मुलुक र ५०० भन्दा बढी राजनीतिक पार्टी

तथा राजनीतिक संगठनका नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो । यस्तै, १० हजारभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरुले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । ........... सी

विभिन्न मुलुकबीचको इतिहास, संस्कृति, प्रणाली, विकास स्तर फरक फरक भए पनि शान्ति, विकास, न्याय, निष्पक्ष, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता समेत समस्त मानव जातिको साझा मूल्यबारे विभिन्न मुलुकका जनताको साझा लक्ष्य रहेको

बताए । ......... सीले

विकास विश्वका केही मुलुकहरुको विशेष अधिकार नभएको

....... ‘विश्व विकासको निष्पक्षता, प्रभावकारिता, र तालमेललाई उकास्नुपर्छ । साथै, प्रविधिले नाकाबन्दी, वैज्ञानिक प्रविधिको अन्तर, विकासबाट अलग्याउने कुरामा संयुक्त विरोध गर्नुपर्छ ।’ सीले राजनीतिक दलहरूले सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने जिम्मेवारी वहन र विश्वव्यापी जोखिम र चुनौतीहरू सामना गर्न मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । ......... ‘प्रजातन्त्रका विभिन्न तरिका छन् तर एकै मात्र होइन भन्दै एक देशमा प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा सो मुलुकका जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कुनै मानिसले निश्चित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिए । ...... सीले चीन सधैं नै विकासोम्मुख मुलुकमध्ये एक भएको र निरन्तर रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रणालीमा विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व र आवाज अधिकारलाई उकास्न प्रयास गरिरहने बताए । सीले आधुनिकीकरणको लागि कुनै निश्चित मोडेल नभएको उल्लेख गरे । ‘आफ्नो लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ भने त्यो राम्रो छ । स्वतन्त्र रूपमा आधुनिकीकरणको मार्ग पत्ता लगाउन प्रत्येक देशको प्रयासलाई सम्मान गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।


एमाले कार्यदल : दुवै पक्ष अदालतको निर्णय नआउन्जेल ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा ! डेढ महिनादेखि निष्क्रिय १० सदस्यीय कार्यदल सक्रिय बनाएर दुई दिन लगातार वार्ता गरे पनि दुवै पक्षले वार्तालाई ‘दाउपेच’ को माध्यम बनाएका छन् । .....

अदालतको फैसलापूर्व सहमतिको सम्भावना कमजोर छ

....... दुवै पक्ष फैसलासम्म वार्ता लम्ब्याउने दाउपेचमा छन् । कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सहमति भएको छैन । ...... ‘यदि प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुपर्ने मागलाई अदालतले स्वीकार गर्‍यो भने नयाँ राजनीतिक परिवेश हुन्छ । होइन, अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदियो भने नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ वा अदालतले मध्यमार्गी कुनै निर्णय दियो भने त्यसले पनि नयाँ आधार बनाउन सक्छ । यी सबै जोडकोणलाई ध्यान दिएर दुवै पक्ष ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् ।’ ........ ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमवार साँझ पाँच बजेसम्मको अल्टिमेटम दिए पनि पछाडि हटेको छ ।


पार्टी विभाजनका लागि जसपाका दुवै पक्ष सहमत जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरुले गल्ती गरेको र गल्ती सच्याएर आएमा एकता हुनसक्ने बताए । पार्टीमा चैत्र ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन लेखिएको र पार्टीको उक्त डकुमेन्टलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ३२ जना सांसदको नाम फिर्ता गर्नुपर्ने, पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने र कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय मानेमा एकता हुनसक्ने कुरा आफूहरुले छलफलका क्रममा राखेको उनले बताए । पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्नेमा महन्थ ठाकुर पक्षको हात रहेको र पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई दिने नेता यादवले दाबी गरे ।



एउटा पार्टीको सय वर्ष गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले काम गरेर देखाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । ........ स्थापनाको सयौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको सीपीसी भने विभिन्न चुनौतीका बाबजुद झनै आत्मविश्वासी, तन्दुरुस्त, स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण र आन्तरिक रूपमा थप एकताबद्ध हुन पुग्दा चिनियाँ नेताहरू दंग छन् भने, पश्चिमा शक्तिहरू भिन्न विचारधारा र फरक सभ्यताको भयानक ओजबाट सशंकित भएका छन्। ....... चिनियाँ नेताहरूले ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ वा ‘चिनियाँ माटो सुहाउँदो मार्क्सवादी प्रयोग’ भन्दै आएका छन् । ....... कम्युनिस्ट विचारधारा अँगालेका चिनियाँ नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्दैनन् र कुनै पनि वैचारिक प्रयोग चिनियाँ माटोविपरीत भएमा त्यसलाई हुबहु स्वीकार पनि गर्दैनन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूको नैतिक पतनको खास कारण नै पैसाका लागि जस्तै दुष्कर्म पनि गर्न तयार हुनु र नेपाली माटो एवं संस्कृति सुहाउँदो प्रयोगबाट पूरै स्खलन हुनु हो ।........  सन् १९८७ मा सम्पन्न सीपीसीको तेह्रौं नेसनल कंग्रेसले तीन तहको विकास रणनीति प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा पहिलो सन् १९९० सम्म विद्यमान ग्रस नेसनल प्रोडक्ट (जीएनपी) लाई दोब्बर गर्ने, त्यस्तै शताब्दीको अन्त्यसम्म पुनः दोब्बर गर्ने र अन्तिममा एक्काइसौं शताब्दीको मध्यसम्म प्रतिव्यक्ति जीएनपीलाई आधारभूत रूपमा विकसित मुलुकको अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य थिए । ........  दुई शताब्दी लक्ष्यअनुसार पहिलो शताब्दी लक्ष्य ‘आधारभूत रूपमा समृद्ध समाज’ निर्माण गर्ने सपना पूरा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक घोषणा गरेका छन्, साथै दोस्रो शताब्दी लक्ष्य सन् २०४९ सम्म पूरा हुने चिनियाँ नेतृत्वले अठोट लिएको छ । ....... ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को असफलता, सन् १९५० को दशकका भयानक प्राकृतिक विपत्तिहरू, सोभियत युनियन र भियतनामसँगको युद्ध, विध्वंसकारी सांस्कृतिक क्रान्ति जसबाट नेता तङ सियाओफिङ स्वयं प्रताडित हुनुपरेको थियो । ......... चालीस वर्षभित्र चीन दोस्रो अर्थतन्त्र मात्र बनेन, बाह्य लगानी भित्र्याउनेमा पहिलो, क्रयशक्ति समताका आधारमा पहिलो र धेरै देशसँग पहिलो निर्यातकर्तासमेत बन्यो । ........  सन् १९८० मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) जम्मा १९१ अर्ब डलर थियो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा १९५ डलर । यो भनेको विश्वकै गरिब मुलुकमध्येको एक भएको अवस्था थियो । तर चालीस वर्षपछि सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार, जीडीपी १४ दशलमलव ३ ट्रिलिएन डलर पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार २ सय ६१ डलर । .......  आर्थिक असमानता, सहर र गाउँबीचको गहिरो खाडल, सबैका लागि उचित शिक्षा र स्वास्थ्य, वातावरणका मुद्दाहरू चिनियाँ नेताहरूका लागि अद्यापि टाउकोदुखाइका विषय हुन् । ....... ‘मिडिल इन्कम ट्र्याप’ बाट जोगिन चीनले सुविचारित मोर्चा कस्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ । ......  पार्टी नेतृत्वमा आएपछिको पहिलो बैठकमा महासचिव सीले भ्रष्टाचार, जनतासँग कार्यकर्ताको दूरी, भद्दा औपचारिकतावाद र प्रशासनतन्त्रजस्ता संगीन विषयमा कडा कदम चाल्न सकिए मात्र पार्टी खास रूपमा सुदृढ हुने र जनविश्वास उच्च हुने बताएका थिए । नेता सी सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको देशव्यापी कडा कदम र जनतासँग कार्यकताको निकटतम साक्षात्कारले पनि उनीप्रति चीनमा लोकप्रियता बढेको यस पंक्तिकारले धेरै चिनियाँबाट सुन्दै आएको छ । ....... माओ चीनले अमेरिकालाई एक दिन पक्कै उछिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए र आफ्ना कमरेडहरूलाई बारम्बार यो कुरा भनिरहन्थे पनि....... नेपाली कम्युनिस्टहरू पदमा पुगिसकेपछि जनता बिर्सिन्छन्, लोभीपापी केही कार्यकर्ता र बिचौलिया–व्यापारी भए पुग्छ उनीहरूलाई । ....... वास्तवमा चीनले सबैजसो समृद्ध मुलुकहरूबाट सिकेर आफ्नो माटो सुहाउँदो प्रयोग गरेको हो । अरू त के कुरा, बुद्ध धर्मबारे चीनमा भइरहेको अभ्याससमेत अरूको भन्दा भिन्न छ भन्छन् चिनियाँहरू । कम बोलेर अरूलाई कुराकानीको विषयवस्तु दिइरहने र धेरै कुराको जानकारी लिने चिनियाँ तरिका। ....... चिनियाँको यो तरिका नबुझेका कतिपय विदेशी विज्ञहरूले चिनियाँहरूलाई पढाएर आएँ भन्दै अहंकार देखाएको यो पंक्तिकारले धेरै पटक देखेको छ । ....... विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक शिक्षालाई अनुसरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन । ..... चीनमा बसेर सीपीसी स्थापनाको शतवार्षिकी नियालिरहँदा यो पार्टीमा व्याप्त उत्कट ऊर्जा, आत्मविश्वास, सामाजिक चेत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र कठोर मिहिनेत गरेर काम फत्ते गर्न सक्ने जबर्जस्त सामर्थ्य देखेर यो पार्टी अझै पनि जवान नै छ कि भन्ने भान पर्छ । पक्कै पनि यसको तन र मनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । काम गरेर देखाउने सीपीसीका नेताहरूबाट गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । आर्थिक–सामाजिक गहन रूपान्तरणका लागि चिनियाँ नेताहरूले जस्तै मिहिनेत गर्न नेपालमा पनि नसकिने होइन । यसका लागि त्याग, समर्पण, स्वच्छता र व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणचाहिँ निश्चित रूपमा आवश्यक पर्छ ।