कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद

आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

हो -- यिनले आ आफ्नो पार्टी छोडेर नया पार्टी किन नखोलेको? आगो पनि उही दमकल पनि उही। शोसन गरेकै ती तीन पार्टी ले। अनि ती तीन पार्टी भित्र बसेर लामो लामो कुरा गर्ने?

दलित मानसिक दासता




राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको आग्रह गच्छदारद्धारा अस्वीकार
गच्छदारले आफू वार्ताको विरोधी नभएको र वार्तामा बस्न पनि तयार रहेको तर तीन दल जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेपछि समस्या भएको बताएका थिए । .... यसैबीच पार्टी कार्यालयमा आज बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले मधेश तथा थरुहटको आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा लाग्न जिल्ला अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिइसकेको उपाध्यक्ष देवले बताए । उनले झापा, मोरगं, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा आफ्नो पार्टीले आन्दोलन केन्द्रीत गर्ने बताए ।
“अखण्डवादीहरुलाई सम्बोधन गर्ने, वर्षौंदेखिको जारी जनजाति आन्दोलनलाई अपमानित गर्ने !”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सुनसरी अध्यक्ष खम्बासिंह तमुले सात प्रदेशको खाका फेरि पनि आफूहरूलाई अमान्य रहेको जनाए । .... नेता तमुले भने,

‘अब तीन ठूला पार्टीका आदिवासी नेता कार्यकर्ताले पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने बेला आएको छ ।’

.... नेपाल शेर्पा सङ्घका सुनसरी अध्यक्ष ग्याल्वो शेर्पाले मधेश–थरूहट जस्तै आदिवासी विद्रोहबाट मात्र पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिकता हुने धारणा राखे । ..... ‘पूर्व लिम्बुवानदेखि खसानसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचानका लागि एकसाथ विद्रोह गर्नुपर्छ ,’ शेर्पाले भने । ..... भारी वर्षालाई समेत अवज्ञा गर्दै निस्किएको सयौंको मसाल जुलुस धरानको सिंहदेवी चोकबाट सुरु भएर छाताचोक हुँदै भानुचोकमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।
एमाओवादीमा नयाँ गुट
भेलाले समाजवादका लागि वैचारिक अभियान नाम दिएर पार्टीभित्र र बाहिर छलफल चलाउने निर्णय गरेको एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तो छ चार दलबाट गच्छदार बाहिरिनुका कारण
उनी चार दलबाट बाहिरिनुका कारणमध्ये थरुहट आन्दोलनको दबाब पनि एक हो । ..... दोस्रो उनी पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाबमा थिए । ... उनीहरु गच्छदारको राजीनामासम्म माग्न थालेका थिए । ...... तराईमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न गच्छदार इच्छा नभए पनि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् ।


हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो : मोर्चा

हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो,ना कि सप्तरी देखि पर्शा ।

..... अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई खोसेर संविधान बन्न लागेको छ, त्यस्तो प्रतिगामी संविधानको कुनै औचित्य छैन–उनले भने– स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । .... साधन, श्रोत र शक्ति कब्जा गर्न झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई १ नम्वर प्रदेशमा मिलाउन खोजेको प्रष्ट्याउँदै उनले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश सामथ्र्यहिन हुने बताए ।
सिरहा टु सिलिकन भ्याली
८ प्रदेश बनाइए सहमतिमा आउन सक्ने गच्छदारको संकेत
सात प्रदेशविरुद्ध सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने
“आन्दोलनका लागि पार्टीका साथीहरु जिल्लाजिल्लामा खट्ने निर्णय भएको छ, हाल आन्दोलनरत पक्षसँग नभई पार्टीले बेग्लै आन्दोलन गर्छ, आठ प्रदेशमा सहमति भएमात्र हामी फर्कन्छौँ, नत्र हामी आफ्नै बाटोमा अघि बढ्छौँ ।”
सीमांकनमा एमाओवादीको नयाँ प्रस्ताव
बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशमध्ये ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । .... सो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर पनि राख्नुपर्ने आफ्नो फरक मत भने कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा थारू समुदायको आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ र विजय गच्छदारजी पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ’ ..... प्रचण्डले ५ नम्बर प्रदेशकै पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम र बाग्लुङको आधा भाग पनि सात प्रदेशमध्येको ४ नम्बर प्रदेशमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा मगर बाहुल्य क्षेत्र एउटै प्रदेशमा रहने र मगरहरूको माग पनि सम्बोधन हुने उनको भनाइ रहेको ......

कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेता थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छन् ।

जबर्जस्ती संविधान बनाइए देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान्छः वैद्य
आन्दोलनमा संलग्न सरोकारवाला राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाएर र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरी संविधान बनाउन नहुने उनको माग छ ।
प्रदेश विभाजनलाई ख्यालठट्टा नबनाऊ!
अहिले नेपालमा मधेस र पहाड, दलित र कथित उच्च जात, जनजाति र खसआर्यका बीच ठाडो द्वन्द्व छ । .... बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोभिना, इथियोयिपामा संघीयता विभाजित समाजको व्यवस्थापनका लागि हो भने

दक्षिण अफ्रिका, स्विटजरल्यान्ड, भारतलगायतका देशहरूमा विविधताको व्यवस्थापनका लागि हो ।

क्षेत्रीय प्रशासनका लागि मात्र संघीयता चाहिंँदैन । त्यस्तो खालको प्रादेशिक व्यवस्था प्राय: सबै एकात्मक राजनीतिक संरचना भएका देशमा पनि पाइन्छ । ......... नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था खासगरी ‘आमा वा बाबु’ को विवाद सल्टिएको प्रचारित भए पनि परिमार्जित मस्यौदामा परस्परविरोधी प्रावधान छन् । धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद यथावत छ । .....

कतै निर्णय गर्ने दिनसम्म पुग्दा एमाओवादी पनि अलग हुने अवस्था त बन्दैन ? शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

...... संख्या घटाउनु र बढाउनुमा हाम्रा नेताहरूले बहादुरी स्थापित गर्न खोजे । कुन आधारमा हामी प्रदेश विभाजन गर्दै छौं त्यसले संख्या निर्धारण गर्ने हो । तर, अहिले कुनै विश्वसनीय मापदण्डबिना प्रदेश विभाजन गर्ने काम भएको छ । त्यसैले त एउटा प्रदेश र अर्कोमा कुनै मापदण्ड मेल खाँदैन । ...... प्रदेश ३ र ४ मा एउटा मापदण्ड देखिन्छ । ती प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक रूपमा बसोबास जनसमुदाय त्यहीं नै छन् । तिनलाई प्रदेशको सीमांकनले अलग गरेको छैन । प्रदेश २ मा तराईका कोर मधेसी जिल्ला छन् । हामी जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदैनौं भन्ने नेताहरूले ९० प्रतिशत मधेसी बाहल्य हुने गरी किन प्रदेश बनाए ? यही कुरा पश्चिम तराईका थारू र मधेसी बाहुल्य जिल्लामा किन कायम भएन ? सात प्रदेशमा आइपुग्दा कर्णाली र सुर्खेतको आवाज सम्बोधन भएको देखिन्छ ।

ठोरी गाविसका बासिन्दाको पनि आवाज सुनियो ६ बाट ७ प्रदेशमा जाँदा । फेरि प्रश्न उठ्छ, यही आवाज थारूको किन सुनिएन ? यही अवाज मोरङ र सुनसरीका मधेसीको किन सुनिएन ? कर्णाली र सुर्खेतको आवाज किन सुनियो भने त्यो अवाज निर्णयकर्ताहरूको सजातीय आवाज हो भनेर थारू वा मधेसी समुदायले आरोप लगाउँदा नेताहरूको जबाफ के हुन्छ होला ?



आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

ले मिलेर ..... अन्य साना पार्टीका सभासद पनि यसमा समावेश हुँदै छन् । यी मागले संविधानसभामा ठुलै खैलाबैला गर्नेछन् ।
१. “आदिवासी जनजातिलाई राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हक हुनेछ” भनी अलग धारा मौलिक हकमा थप्नुपर्ने ।
२. धर्म निरपेक्ष राज्य कायम राख्नुपर्ने ।
३. संवैधानिक राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
४क. राज्यको बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने ।
४ख. स्थानीय मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने व्यवस्था थप्नुपर्ने।
५. परिभाषित पहिचानहरुको आधारमा जातजाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक समुदायहरुको बसोबासको भौगोलिक निरन्तरतालाई कायम राख्नेगरी सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
६. अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायहरुका लागि अधिकार सूचीसहित स्वायत्त र संरक्षित विशेष क्षेत्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने भन्ने वाक्यांशमा ‘वा’ को सट्टा ‘र’ राख्नुपर्ने ।
८. महिलाका लागि छुट्ट्याइएको ३३ प्रतिशत सिट सबै जातजातिको महिलामा जनसंख्याको अनुपातमा वितरण गर्ने ।
यस्तो छ आज आदिवासी जनजातिहरुको बन्दको योजना (राजनीतिक दलका जनजाति सभासदहरुको समर्थन)
नामविहीन ७ प्रदेशविरुद्ध, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र जातीय जनसंख्याको आधारमा हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नया“ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति माहासंघले आज र भोलि दुई दिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । ........ बन्द सफल बनाउन राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न जातीय संस्थाहरुलाई केन्द्र तोकिएको छ । हड्ताल सफल बनाउन

किरात राई यायोक्खालाई कोटेश्वर, नेपाल तामाङ घेदुङ संघलाई गौशाला, शेर्पा संघलाई चाबेल, गुरुङलाई गंगबु—नयाँ बसपार्क, मगरलाई कलंकी, किरात याक्थुङलाई सात दोबाटो, नेवारलाई रत्नपार्क क्षेत्र तोकिएको

किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय महासचिव दिवस राईले बताए । ..... बन्द सफल पार्न एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले सम्बद्ध पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरु समेत परिचालन हुने बुझिएको छ ।
प्रचण्ड–बावुरामसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलको संकेत
शीर्ष तीन नेतालाई खोपीमा थन्क्याउन कार्यकर्ताको सुझाव

Comments