Pages

Showing posts with label Kathmandu. Show all posts
Showing posts with label Kathmandu. Show all posts

Thursday, August 27, 2026

The Himalayan Catastrophe: Nepal’s Flash Flood and the Urgent Need to Prepare for What Comes Next


The Himalayan Catastrophe: Nepal’s Flash Flood and the Urgent Need to Prepare for What Comes Next

On the morning of August 26, 2026, a massive section of glacier high in the Himalayas near the Nepal-Tibet border collapsed. What began as an ice-and-rock avalanche at around 5,200 meters elevation cascaded nearly 1,200 meters into the valley, generating seismic signals initially mistaken for a magnitude 4.4–5.2 earthquake. The debris temporarily dammed the Lhende Khola (a tributary feeding the Bhote Koshi/Bhotekoshi River system), then gave way in a catastrophic surge of water, mud, rock, and ice.

The resulting wall of material traveled at speeds approaching 50 meters per second, extending more than 20 kilometers and ultimately racing nearly 170 kilometers downstream into Nepal. Water levels on the Trishuli River rose by as much as 7–9 meters in just 30 minutes. Villages, bridges, roads, and hydropower infrastructure were obliterated. At least 19 bridges and about 40 kilometers of roads vanished. Multi-story buildings were reduced to rubble; vehicles and people were swept away like debris.

By August 27, the confirmed death toll stood at roughly 360–390 (around 359 in Nepal and 3 in Tibet), with more than 1,300–1,500 people missing across both sides of the border. Hundreds of the missing are foreign nationals—pilgrims and trekkers from India (roughly 177–290), the United States (around 63), Malaysia, Australia, Britain, Canada, Ukraine, and more than two dozen other countries—many traveling the popular route linking Kathmandu with Lhasa and sacred sites such as Mount Kailash. Thousands more have been displaced. Districts including Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Chitwan, Tanahun, and Nawalparasi bore the brunt. Hydropower capacity took a significant hit (hundreds of megawatts offline). UNICEF reported at least 17,000 children affected in the hardest-hit areas, with more than a dozen children confirmed dead and many more unaccounted for.

Rescue teams from the Nepalese Army, police, and Chinese counterparts have deployed helicopters, drones, and search dogs. Helicopters are dropping supplies to cut-off communities while recovering bodies carried into the plains. Chinese Premier Li Qiang visited the Tibet side. Yet damaged roads, high river levels, and thick mud have severely hampered efforts. Survivors describe the flood arriving “like a bomb” or an inland tsunami.

A fresh and immediate danger looms. Debris has blocked rivers on both sides of the border, forming unstable barrier lakes. Nepal’s disaster authority has warned that a lake on the Bhotekoshi is rising and at risk of bursting. China reports that millions of cubic meters of water are pooling into another dammed lake, with peak risk expected in the coming days. Authorities on both sides have urged people to stay away from riverbanks.

I open Twitter (X) and scroll. My feed is saturated with tech: AI models, startups, product launches, the usual Silicon Valley churn. The Nepal flood devastation might as well have happened on another planet. Zero mention. Absolute silence. On Facebook, by contrast, it is everywhere—raw videos, desperate appeals, family photos of the missing, mutual-aid posts. Respect, Facebook. In that moment the platforms reveal their different priorities and different publics.

I have zero doubt that the Government of Nepal will put its best foot forward on the rescue and relief missions. Nepal’s people and institutions have repeatedly shown resilience after earthquakes, monsoons, and past glacial events. The focus now must be on saving lives and supporting survivors.

Yet we must also take the long view.

It is tempting—and unfair—to blame Nepal for lacking a sophisticated early-warning system. Nothing on this scale has struck this particular corridor in living memory. Nepal is a relatively small and resource-constrained country. China is vast and wealthy, yet even there a six-story government building was tossed aside “like paper in a hurricane.” The initial blockage of ice and rock, and the subsequent lake formation, were captured by satellites. Because the high-altitude zone near the collapse had little or no permanent human habitation, the signals went unheeded until the surge reached populated valleys.

China and Nepal share this fragile Himalayan frontier. They need to collaborate urgently, using artificial intelligence to continuously analyze satellite imagery, radar, and optical feeds for signs of glacial instability, ice-rock avalanches, and nascent barrier lakes. We can—and should—expect more of these events. The Himalayas hold thousands of glaciers and glacial lakes; many are growing more unstable as temperatures rise and ice loses structural support on steep slopes. Similar, smaller-scale surges have already occurred in recent years across the region.

Pointing fingers at historical emissions from North America, Europe, or China will not reverse the physics of the present moment. Climate change is real, and sustained efforts to limit further warming remain essential. That is a parallel and necessary conversation. The immediate reality is that these compound hazards—glacier collapse, debris flow, temporary damming, sudden outburst—will recur with greater frequency in the years and decades ahead. We must prepare.

1. A robust, shared early-warning system

The foundation should be continuous AI-driven monitoring of satellite data (optical, synthetic-aperture radar, and thermal) combined with ground sensors where feasible. Algorithms can flag rapid changes in glacier termini, ice thickness, slope movement, and the appearance or expansion of barrier lakes within hours rather than days. Real-time alerts would flow to joint Nepal-China operations centers, then to downstream communities via multiple redundant channels: SMS, sirens, mobile apps, radio, and community networks.

We need a standardized intensity scale analogous to the Richter or Moment Magnitude scale for earthquakes. A “4.0” event might produce localized flooding with limited damage; a “7.0” or “8.0”—what we just witnessed—would signal a region-wide, high-velocity debris surge capable of destroying infrastructure tens or hundreds of kilometers downstream. Public communication of such a scale would allow rapid, tiered responses: immediate evacuation of river corridors for higher magnitudes, targeted warnings for lower ones. The system must also incorporate hydrological modeling that predicts travel time and peak stage at key points along the Bhote Koshi, Trishuli, and further downstream rivers.

2. Controlled intervention and risk reduction

When monitoring indicates a glacial lake or barrier lake is approaching critical levels, engineering teams should be prepared to conduct controlled releases during lower-flow periods. Techniques already used elsewhere—siphons, tunnels, carefully managed notching of moraine dams—can reduce volume before an uncontrolled breach occurs. These operations carry their own risks and require precise on-site assessment, international technical cooperation, and environmental safeguards. They are far preferable to waiting for a catastrophic failure.

3. Honest conversation about human settlement

River valleys have always been preferred places for settlement—fertile land, transport routes, water, and hydropower potential. That pattern holds across the Himalayas, the Andes, the Alps, and throughout human history. Convincing entire communities to abandon ancestral valleys is extraordinarily difficult, often impossible in the short term. Yet a deliberate planning conversation is overdue. After the 2015 Gorkha earthquake, thoughtful proposals emerged for new urban centers, including ideas for a large planned city near the proposed Nijgadh airport that could eventually accommodate a significant share of Nepal’s population on safer ground while relieving pressure on the Kathmandu Valley. Similar long-term spatial planning—identifying lower-risk zones, strengthening building codes in remaining valley settlements, protecting critical infrastructure with elevated designs or redundant routes, and creating rapid-evacuation corridors—must now be accelerated.

This disaster is not an isolated tragedy. It is a preview. The glaciers will continue to respond to a warming atmosphere. Barrier lakes will form and fail. Debris flows will race down steep Himalayan valleys. The difference between catastrophe and manageable loss will increasingly depend on how quickly we build shared monitoring, clear warning scales, engineering readiness, and realistic land-use planning across the Nepal-China border and throughout the wider Hindu Kush-Himalaya region.

Rescue and recovery come first. Solidarity with the families searching for loved ones, the communities buried in mud, and the rescuers working under dangerous conditions is non-negotiable. After that, the long view: detect earlier, warn faster, intervene where possible, and plan more deliberately for a mountain landscape that is changing beneath our feet.




हिमाली विपत्ति: नेपालको बाढी र आउने दिनका लागि तयारीको जरुरी

२०२६ अगस्ट २६ को बिहान नेपाल-तिब्बत सीमा नजिक हिमालयमा ग्लेसियरको ठूलो भाग भत्कियो। करिब ५,२०० मिटर उचाइबाट बरफ र चट्टानको हिमस्खलन लगभग १,२०० मिटर तल खसेर सुरुमा ४.४–५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प जस्तो भूकम्पीय संकेत उत्पन्न गर्‍यो। मलबाले लेन्दे खोला (भोटे कोशी/भोटेकोशी नदी प्रणालीको सहायक नदी) लाई अस्थायी रूपमा रोक्‍यो, त्यसपछि पानी, हिलो, चट्टान र बरफको विनाशकारी बाढीको रूपमा फुट्यो।

यो पदार्थको पर्खाल करिब ५० मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा २० किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्‍यो र अन्ततः नेपालमा लगभग १७० किलोमिटर तलसम्म पुग्यो। त्रिशूली नदीको पानीको स्तर मात्र ३० मिनेटमा ७–९ मिटरसम्म बढ्यो। गाउँहरू, पुलहरू, सडकहरू र जलविद्युत पूर्वाधार नष्ट भए। कम्तीमा १९ वटा पुल र करिब ४० किलोमिटर सडक हराए। बहुमंजिला भवनहरू भग्नावशेषमा परिणत भए; सवारी साधन र मानिसहरू मलबा जस्तै बगे।

अगस्ट २७ सम्ममा पुष्टि भएको मृत्यु संख्या करिब ३६०–३९० (नेपालमा करिब ३५९ र तिब्बतमा ३) पुगेको थियो भने सीमाका दुवै पक्षमा १,३००–१,५०० भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता थिए। बेपत्तामध्ये सयौं विदेशी नागरिक छन्—भारत (करिब १७७–२९०), संयुक्त राज्य अमेरिका (करिब ६३), मलेसिया, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, युक्रेन र दुई दर्जनभन्दा बढी अन्य देशका तीर्थयात्री र ट्रेकरहरू—धेरैजसो काठमाडौंलाई ल्हासा र कैलाश पर्वत जस्ता पवित्र स्थलसँग जोड्ने लोकप्रिय मार्गमा यात्रा गर्नेहरू। हजारौं विस्थापित भएका छन्। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र नवलपरासी जस्ता जिल्लाहरू सबैभन्दा प्रभावित भए। जलविद्युत क्षमतामा ठूलो क्षति पुग्यो (सयौं मेगावाट अफलाइन)। युनिसेफले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा १७,००० बालबालिका प्रभावित भएको र एक दर्जनभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु पुष्टि भएको र धेरै बेपत्ता रहेको रिपोर्ट गरेको छ।

नेपाली सेना, प्रहरी र चिनियाँ पक्षका उद्धार टोलीहरूले हेलिकोप्टर, ड्रोन र खोजी कुकुरहरू परिचालन गरेका छन्। हेलिकोप्टरहरूले विच्छेद भएका समुदायहरूमा राहत सामग्री खसालिरहेका छन् भने मैदानमा बगेका शवहरू उठाउँदै छन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङ तिब्बत पक्षमा पुगे। तर क्षतिग्रस्त सडक, उच्च नदी स्तर र बाक्लो हिलोले प्रयासलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍याएको छ। बाँचेकाहरूले बाढी “बम जस्तै” वा भित्री सुनामी जस्तै आएको वर्णन गरेका छन्।

नयाँ र तत्काल खतरा मडारिरहेको छ। दुवै पक्षमा मलबाले नदीहरू रोकेर अस्थिर बाँधतालहरू बनेका छन्। नेपालको विपद् प्राधिकरणले भोटेकोशीमा बनेको ताल बढ्दै गएको र फुट्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ। चीनले अर्को बाँधतालमा लाखौं घनमिटर पानी जम्मा हुँदै गएको र आगामी दिनहरूमा चरम जोखिम रहने रिपोर्ट गरेको छ। दुवै पक्षका अधिकारीहरूले नदीकिनारबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन्।

म ट्विटर (एक्स) खोल्छु र स्क्रोल गर्छु। मेरो फिड टेकले भरिएको छ: एआई मोडेल, स्टार्टअप, उत्पादन लन्च, सिलिकन भ्यालीको सामान्य चहलपहल। नेपालको बाढी विनाश अर्को ग्रहमा भएको जस्तो लाग्छ। कुनै उल्लेख छैन। पूर्ण मौनता। फेसबुकमा भने यो सर्वत्र छ—कच्चा भिडियो, हताश अपील, बेपत्ताका परिवारका फोटो, पारस्परिक सहयोगका पोस्ट। सम्मान, फेसबुक। त्यस क्षणमा प्लेटफर्महरूले आफ्ना फरक प्राथमिकता र फरक जनसमुदाय प्रकट गर्छन्।

मलाई नेपाल सरकारले उद्धार र राहत अभियानमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गर्नेछ भन्ने शून्य शंका छैन। नेपालका जनता र संस्थाहरूले भूकम्प, मनसुन र विगतका हिमनदी घटनापछि बारम्बार लचिलोपन देखाएका छन्। अहिलेको ध्यान ज्यान जोगाउने र बाँचेकालाई सहयोग गर्नेमा हुनुपर्छ।

तर हामीले दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि लिनुपर्छ।

नेपाललाई परिष्कृत पूर्वचेतावनी प्रणाली नभएको भनेर दोष दिन आकर्षक—र अन्यायपूर्ण—लाग्छ। यस विशेष कोरिडोरमा यस स्तरको घटना जीवित स्मृतिमा कहिल्यै भएको थिएन। नेपाल अपेक्षाकृत सानो र स्रोत-सीमित देश हो। चीन विशाल र धनी छ, तैपनि त्यहाँ पनि छ-तले सरकारी भवन “आँधीमा कागज जस्तै” उडाइयो। बरफ र चट्टानको प्रारम्भिक अवरोध र त्यसपछिको ताल निर्माण उपग्रहले खिचेको थियो। भत्किएको उच्च उचाइको क्षेत्रमा स्थायी मानव बस्ती कम वा शून्य भएकाले संकेतहरू बस्तीयुक्त उपत्यकासम्म बाढी नपुग्दासम्म बेवास्ता भए।

चीन र नेपालले यो कमजोर हिमाली सीमा साझा गर्छन्। उनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी उपग्रह छवि, रडार र अप्टिकल फिडहरू निरन्तर विश्लेषण गरी हिमनदी अस्थिरता, बरफ-चट्टान हिमस्खलन र नवजात बाँधतालका संकेतहरू पत्ता लगाउन तत्काल सहकार्य गर्नुपर्छ। यस्ता घटनाहरू थप हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ—र गर्नुपर्छ। हिमालयमा हजारौं हिमनदी र हिमनदी तालहरू छन्; तापक्रम बढ्दै जाँदा र ठाडो भिरमा बरफले संरचनात्मक समर्थन गुमाउँदा धेरै अस्थिर बन्दै गएका छन्। यस क्षेत्रमा हालका वर्षहरूमा समान, साना स्तरका उछालहरू पहिले नै भइसकेका छन्।

उत्तर अमेरिका, युरोप वा चीनका ऐतिहासिक उत्सर्जनतिर औंला ठड्याउँदा वर्तमान क्षणको भौतिक विज्ञान उल्टिने छैन। जलवायु परिवर्तन वास्तविक हो, र थप तापक्रम सीमित गर्ने निरन्तर प्रयास आवश्यक छ। त्यो समानान्तर र आवश्यक कुराकानी हो। तत्कालको वास्तविकता यो हो कि यी संयुक्त खतराहरू—हिमनदी भत्किनु, मलबा प्रवाह, अस्थायी बाँध, अचानक फुट्नु—आउने वर्ष र दशकहरूमा बढी बारम्बार हुनेछन्। हामीले तयारी गर्नुपर्छ।

१. बलियो, साझा पूर्वचेतावनी प्रणाली

आधार उपग्रह डेटा (अप्टिकल, सिंथेटिक एपर्चर रडार र थर्मल) को निरन्तर एआई-संचालित निगरानीसँग सम्भव भएसम्म जमिन सेन्सरहरूको संयोजन हुनुपर्छ। एल्गोरिदमले हिमनदी टर्मिनस, बरफ मोटाई, भिर चाल र बाँधतालको उपस्थिति वा विस्तारमा द्रुत परिवर्तनहरू घण्टाभित्र (दिनभित्र होइन) चिन्हित गर्न सक्छ। वास्तविक-समय अलर्टहरू संयुक्त नेपाल-चीन सञ्चालन केन्द्रहरूमा बग्नेछन्, त्यसपछि डाउनस्ट्रीम समुदायहरूमा बहुवैकल्पिक च्यानलहरू मार्फत: एसएमएस, साइरन, मोबाइल एप, रेडियो र सामुदायिक सञ्जाल।

हामीलाई भूकम्पका लागि रिच्टर वा मोमेन्ट म्याग्निच्युड स्केल जस्तै मानकीकृत तीव्रता स्केल चाहिन्छ। “४.०” घटनाले सीमित क्षतिको स्थानीय बाढी उत्पादन गर्न सक्छ; “७.०” वा “८.०”—हामीले भर्खरै देख्यौं—ले दशौं वा सयौं किलोमिटर तल पूर्वाधार नष्ट गर्न सक्षम उच्च-वेग मलबा उछालको क्षेत्र-व्यापी संकेत दिनेछ। यस्तो स्केलको सार्वजनिक सञ्चारले द्रुत, स्तरित प्रतिक्रियाहरू अनुमति दिनेछ: उच्च म्याग्निच्युडका लागि नदी कोरिडोरको तत्काल खाली, कमका लागि लक्षित चेतावनी। प्रणालीले भोटे कोशी, त्रिशूली र थप डाउनस्ट्रीम नदीहरूका प्रमुख बिन्दुहरूमा यात्रा समय र चरम स्तर भविष्यवाणी गर्ने जलविज्ञान मोडलिङ पनि समावेश गर्नुपर्छ।

२. नियन्त्रित हस्तक्षेप र जोखिम न्यूनीकरण

निगरानीले हिमनदी ताल वा बाँधताल महत्वपूर्ण स्तर नजिक पुगेको संकेत गर्दा, इन्जिनियरिङ टोलीहरू कम प्रवाह अवधिमा नियन्त्रित रिलिज गर्न तयार हुनुपर्छ। अन्यत्र प्रयोग भइसकेका प्रविधिहरू—साइफन, सुरुङ, मोरेन बाँधको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरिएको नचिङ—अनियन्त्रित फुट्नु अघि आयतन घटाउन सक्छन्। यी सञ्चालनहरूमा आफ्नै जोखिम हुन्छन् र सटीक स्थलगत मूल्याङ्कन, अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहकार्य र वातावरणीय सुरक्षा आवश्यक पर्छ। विनाशकारी विफलताको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा यी धेरै राम्रा हुन्।

३. मानव बस्तीबारे इमानदार कुराकानी

नदी उपत्यकाहरू सधैं बसोबासका लागि मनपर्ने स्थान रहँदै आएका छन्—उर्वर भूमि, यातायात मार्ग, पानी र जलविद्युत क्षमता। यो ढाँचा हिमालय, एन्डिज, आल्पस र मानव इतिहासभर लागू हुन्छ। सम्पूर्ण समुदायलाई पुर्ख्यौली उपत्यका छोड्न राजी गराउनु अत्यन्त कठिन, छोटो अवधिमा प्रायः असम्भव छ। तर जानबूझकर योजनाबद्ध कुराकानी ढिलो भइसकेको छ। २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि नयाँ शहरी केन्द्रहरूका लागि विचारशील प्रस्तावहरू आए, जसमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल नजिक ठूलो योजनाबद्ध शहरको विचार समावेश थियो जसले अन्ततः नेपालको जनसंख्याको महत्वपूर्ण अंशलाई सुरक्षित भूमिमा बसाइँ सार्न र काठमाडौं उपत्यकामा दबाब कम गर्न सक्थ्यो। समान दीर्घकालीन स्थानिक योजना—कम जोखिम क्षेत्र पहिचान, बाँकी उपत्यका बस्तीहरूमा भवन संहिता सुदृढ, महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई उचाइ डिजाइन वा वैकल्पिक मार्गले संरक्षण, र द्रुत खाली कोरिडोर सिर्जना—अब तीव्र पार्नुपर्छ।

यो विपत्ति एक्लो त्रासदी होइन। यो पूर्वावलोकन हो। हिमनदीहरू तातो वायुमण्डलमा प्रतिक्रिया दिइरहनेछन्। बाँधतालहरू बन्ने र फुट्नेछन्। मलबा प्रवाहहरू ठाडो हिमाली उपत्यकाहरूबाट दौडिनेछन्। विपत्ति र व्यवस्थापनयोग्य क्षतिको बीचको भिन्नता नेपाल-चीन सीमा र व्यापक हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्रभर साझा निगरानी, स्पष्ट चेतावनी स्केल, इन्जिनियरिङ तयारी र यथार्थपरक भूमि-उपयोग योजना कति चाँडो निर्माण गर्छौं भन्नेमा बढ्दो निर्भर हुनेछ।

उद्धार र पुनःप्राप्ति पहिलो आउँछ। प्रियजन खोजिरहेका परिवारहरू, हिलोमा गाडिएका समुदायहरू र खतरनाक अवस्थामा काम गरिरहेका उद्धारकर्ताहरूप्रति ऐक्यबद्धता अपरिहार्य छ। त्यसपछि दीर्घकालीन दृष्टिकोण: चाँडो पत्ता लगाउने, छिटो चेतावनी दिने, सम्भव भएसम्म हस्तक्षेप गर्ने, र हाम्रा खुट्टा मुनि परिवर्तन हुँदै गएको पर्वतीय परिदृश्यका लागि बढी जानबूझकर योजना बनाउने।




Wednesday, August 26, 2026

रविको अनौठो बोली

दुई वटा कुरा मैले टिपें। रविले भने, सरकारले लिक छोड़ेछ भने कान समातेर भने पनि लिकमा ल्याइनेछ। लिक थाहा छैन रविलाई। लिक कहाँ छ थाहा छैन। लिक के हो थाहा छैन। थाहा नभएको मान्छे। अभिभावक भन्छ। बिलकुल अनप्रोफेशनल भाषा हो त्यो। रवि अभिभावक होइन। रवि सांसद हो। रवि पार्टी सभापति हो। पार्टी सभापति भनेको प्रधानमंत्री माथिको पद होइन। पार्टी सभापति जाबो एउटा पार्टी महाधिवेशनले छान्ने हो। प्रधान मंत्री देशव्यापी चुनावले छान्ने हो। अभिभावक शब्दको प्रयोगले देखाउँछ रविले मीडिया बुझेको, संसदीय व्यवस्था नबुझेको। देशको सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति भनेको छ आफुलाई। देशको सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति हुन देशको सबैभन्दा जिम्मेवार पदमा बसेको हुनुपर्छ। पार्टी सभापति त्यो होइन। रविलाई अझै पनि सिंडिकेट राजको हैंगओवर रैछ। जेन जी क्रांति हुँदा उ बाहिर थिएन। त्यही भएर होला। सिंडिकेट राजमा चुनाव नै हुँदैन थियो। तीन जना राणा दाजु भाइले पालैपिलो राज गर्थे। म्युजिकल चेयर को खेल थियो त्यो। टिकट दिने मान्छे पनि उही, चुनाव खर्च दिने मान्छे पनि उही। त्यस्तो हुने गर्थ्यो पार्टी अध्यक्ष। पार्टी अध्यक्ष पनि उही, प्रधान मंत्री पनि उही। त्यो सिंडिकेट राज थियो। त्यो समाप्त भयो। जेन जी क्रांतिले समाप्त गर्यो। रविलाई चेतना भया। 

जनताले सांसद चुन्छ। सांसदले प्रधान मंत्री। त्यो पाँच वर्षको मैंडेट हो। मैंडेट के हो भन्ने बुझेर सबैले आ-आफ्नो रोल अदा गर्ने हो। सत्ताधारी पार्टी को सभापति को पनि एउटा रोल हुन्छ। नहुने होइन। विशिष्ट रोल नै हो त्यो। तर त्यो अभिभावक होइन। त्यो देशको सबैभन्दा ठुलो पद होइन। 

पार्टी को स्ट्रक्चर भन्दा संसदीय दल माथि हो। किनभने सांसद हरु जनताले प्रत्यक्ष चुनेको। मंत्री हरुको बॉस प्रधान मंत्री हो। प्रधान मंत्री सँग सीधा संवाद गर्न नसक्ने अर्थ मंत्री, सीधा सम्बन्ध राख्न नसक्ने अर्थ मंत्री त्यो मंत्रीमंडल मा रहन लायक को अर्थ मंत्री होइन। अनावश्यक टर्बुलेन्स आयो। 

तर अहिले कुरा अगाडि बढेको छ। समस्त मंत्रीमंडल नै सिलिकॉन वैली को टेक स्टार्टअप ले जस्तो केपीआई (KPI) र ओकेआर (OKR) को भाषा बोल्न थालेका छन। तरिका त्यो हो। पार्टी सभापतिले आफुलाई मंत्रीमण्डलमा इन्सर्ट गर्ने होइन। पार्टी चलाउने हो। पार्टी चुकेको छ। सत्ताधारी पार्टी को काम सरकारले गरेको काम को पक्षमा भाष्य निर्माण गर्दै जाने हो। प्रयाप्त गरेको देखिएन। 



सेमिनार र प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फरक कुरा हुन। रविको बोल्ने शैली सिंडिकेट राजको अवशेष हो। 

मोदीले पार्टी मीटिंग अटेंड गर्दै हिँडेको अवस्था छैन। मोदीले पार्टी मीटिंग अटेंड गर्ने होइन, अमित शाहले र राजनाथ सिंहले कैबिनेट मीटिंग अटेंड गर्ने हो। रविले संसदीय दलको मीटिंग अटेंड गर्ने हो। 

पार्टी पनि, संसदीय दल पनि कमिटी स्ट्रक्चर मा जानुपर्यो र काम गर्नुपर्यो। टर्बुलेन्स ल्याएकै रविले रैछ। आफ्नो पद के हो, रोल के हो, बुझ्नुपर्यो, सरकारको काम को पक्षमा भाष्य निर्माण गर्नुपर्यो। 


Sunday, July 05, 2026

बालेन सरकारका सय दिन


बालेन सरकारका सय दिन 

मेरो जीवनकालमा प्रथम पटक नेपालमा सुशासन संभव देखिएको छ। यो कुनै साधारण सरकार होइन। जेन जी क्रांति ले पैदा गरेको सरकार हो। नेपालको इतिहासको प्रथम मौलिक क्रांति। भ्रष्टाचारमुक्त देश माग्न भ्याएको। भ्रष्टाचारमुक्त भारत पनि छैन। मृत्युदण्ड दिने चीन पनि होइन। अमेरिका त दुनियाको नम्बर एक भ्रष्ट देश। एक दुई ट्रिलियन भावी पीढ़ि लाई ऋण बोकायो अनि पैसा झ्वाम्म खायो। डिफेंस सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर। पुरा सेक्टर का सेक्टर प्रभावित। 

भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन सिस्टम चाहिन्छ। त्यो सिस्टम को खाका कल्किवादी रिसर्च सेंटर सँग छ। 

मेरो जीवनकालमा नेपालको राजनीतिमा उदाएका समस्त व्यक्तित्व मध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली बालेन। पॉपुलर नेता त पहिला पनि आए। पॉपुलर भएर नै चुनाव जित्ने हो। तर बालेन पहिलो हो चुनाव जितेपछि झन झन पॉपुलर भएको। काम गरेको आधारमा। डेलिवरी गरेकोले।  

सुशासन बिना आर्थिक क्रांति संभव छैन। सुशासन सरकारले दिने हो। चीनमा पनि नभएको गतिमा, सिंगापुर मा पनि नभएको स्पीडमा, भारत भन्दा पाहिले नेपाल लाई विकसित राष्ट्र बनाउन मिल्छ। प्रवास बाट पनि पुरा ताकत लगाउनु पर्छ। 

बालेन सरकारको आलोचना हास्यास्पद छ। प्रधान मंत्री को काम चुट्किला सुनाउने होइन। राजनीतिमा क्रांति भयो। पत्रकारितामा क्रांति भएन। विकसित भइनसकेको देश मा मीडिया ले आर्थिक क्रांति को पक्षमा भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। नया नया मीडिया पैदा हुनुपर्यो। सत्ताधारी पार्टीका सांसद हरु ले सन्देश अनुशासन देखाउन सक्नुपर्छ। हर्के को बन्दर नाच संसद को उपहास हो। विपक्षी ले आलोचना गर्न नपाउने होइन। तर आलोचना तर्कसंगत हुनुपर्छ। संसद भनेको एउटा ले बोल्ने अरु सबैले सुन्ने ठाउँ हो। अरुलाई बोल्न नदिने, अरुले बोलेको नसुन्ने, आफ्नो पालो नआएको बेला उठ्ने, बोल्ने, त्यो राजनीतिक संस्कारको कमी हो। संसद प्रधान मंत्री होइन सभामुखले चलाउने हो। संसदमा सभामुख छैन भने समस्या हो। प्रधान मंत्री त कार्यकारी हो। 

टीम पनि गजबको बनेको छ। नेपालको आजको कैबिनेट लाई म दुनियाको जुन सुकै देशको कैबिनेट सँग दाँज्न तैयार छु। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। 

तेल अघिको अरब देश, तेल पछिको अरब देश। कम्प्युट अघिको नेपाल, कम्प्युट पछिको नेपाल। 


एक्सप्रेस-वेमा बिनाब्रेकका वालेन्द्र ४७ लाख फेसबुक फलोअर्स, करोडौं भ्युज र अनगिन्ती पोस्टबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अझै रहस्यमय छन् । उनी आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, तर आफूलाई व्याख्या गराउन रुचाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनमा गरेका कैयौं क्रियाकलाप तथा निर्णयप्रतिको आलोचनालाई स्वीकार गरेर उत्तर दिनुभन्दा त्यसको आधार नै अस्वीकार गर्ने शैली अपनाइरहेका छन् । ............ सामाजिक सञ्जालमा उनी अत्यन्त सक्रिय छन् । उनका सहयोगीहरूका अनुसार शाहले दैनिक तीनदेखि चार सयसम्म कमेन्ट पढ्छन् । जनमत बुझ्न उनले प्रमुख माध्यम नै सञ्जाललाई बनाएका छन् । फुर्सदमा भने उनको अर्को संसार भिडियो गेम हो । उनले भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध लड्ने किशोर-किशोरीहरूको कथामा आधारित चर्चित गेम ‘पर्सोना-५’ पूराका पूरा खेलेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री यति तीक्ष्ण र बौद्धिक हुनुको एउटा कारण उहाँ भिडियो गेम खेल्नु पनि हो,’ शाहको आदतबारे बेन भन्छन् । भिडियो गेम नखेलिरहेका बेला शाह गीत लेख्न रुचाउँछन् । बाल्यकालदेखि नै गीत लेख्ने उनको बानी अहिले पनि कायम रहेको बेनको भनाइ छ । ........ राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरै अघिदेखिको उनीहरूको मित्रता अहिले पनि उस्तै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेका बेला उनीहरू फ्रान्स, ब्राजिल, इन्डोनेसिया र श्रीलंकालगायत देशमा सँगै भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२४ मेमा फ्रान्सको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा भएको भ्रमण पनि त्यसमध्ये एक हो । विदेशमा आफूलाई मनपर्ने खाना नपाउँदा आफै पकाएर खाएको बेन सम्झन्छन् । कहिले काठमाडौंबाटै बोकेर गएको दाल, अचार र गुन्द्रुक पकाउँथे, कहिले स्थानीय बजारबाट सामान किनेर नेपाली परिकार तयार पार्थे । ...... बेनका अनुसार अहिलेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि उनीहरूका पुराना साथी हुन् । ........ अहिले पनि उनी धेरैजसो आफैँ गाडी चलाउँछन् । कहिलेकाहीँ कुनै पूर्वसूचना नदिई कुमार बेनको घर पुग्छन् र घण्टौँ त्यहीँ बिताउँछन् । ......... राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि शाहले चुनावी अभियानमा धेरै बोलेनन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४० दिनमा करिब ११ हजार किलोमिटर यात्रा गरे, तर समग्र चुनावी सभामा उनले गरेको सम्बोधन जोड्दा जम्मा २७ मिनेट पुग्छ । तर, मौनताकै बीच उनले भारी मतान्तरले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराए, त्यसले नेपाली मतदाताले कस्तो नेतृत्व खोजिरहेका थिए र परम्परागत राजनीतिक शैलीको विकल्पका रूपमा के स्वीकार गर्न तयार थिए भन्ने संकेत दिन्छ । .........

यदि कुनै एउटा ठाउँ छ, जहाँ वालेन्द्र शाह निरन्तर, खुलेर आफ्नै शैलीमा बोल्छन् भने त्यो हो- फेसबुक । उनी नियमित रूपमा फेसबुकमा लेख्छन्, र त्यही पोस्ट स्वतः एक्स (पुरानो ट्विटर) मा पनि प्रकाशित हुन्छ ।

............... २३ जेठ २०८३, शनिबार राति १०:१५ बजे उनले एउटा व्यंग्यात्मक वाक्य पोस्ट गरे, ‘मलाई पनि एम्बास्डर (राजदूत) बन्न मन छ, पीएम (प्रधानमन्त्री) को नम्बर छ भने यसो दिनुस् न ।’ यो पोस्ट प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क गरेर राजदूत नियुक्तिका लागि सोधेका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई लक्षित थियो । ............ पोस्ट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ‘म म्यासेज गरिदिन्छु’ भनेर ठट्टा गरे । सांसद टीका संग्रौला ज्वालाले ‘मसँग नम्बर त छ, तर दिन्नँ’ भन्दै टिप्पणी गरिन् । टिप्पणी गर्नेमा अर्की सांसद रञ्जु दर्शना पनि थपिइन् । उनले भनिन्, ‘पीएम पनि एम्बास्डर पनि बन्न पाइँदैन, एउटा चुज (छान्नुस्) गर्नुस् पहिला ।’ ............ त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला २६ वैशाखमा शाहले फेसबुकमा एउटा स्टाइलिस तस्बिर सार्वजनिक गरे । सेतो सर्ट र धर्के पाइन्ट लगाएर बसेको त्यो तस्बिर क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । ............ केही घण्टामै त्यसकै आधारमा एआई प्रयोग गरी बनाइएका सयौं तस्बिर सामाजिक सञ्जालभर फैलिन थाले । अध्यादेशबारेको बहस ओझेलमा पर्‍यो । एक सातापछि, २ जेठमा काठमाडौंका खोला किनारमा डोजर चलाएर खाली गराइएका बस्तीबाट विस्थापित सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको दुरावस्थाबारे आलोचना भइरहेका बेला शाहले फेरि त्यही पोसाकमा अर्को तस्बिर पोस्ट गरे । यसपटक उनको हातमा डीडीसीको चिज थियो । क्याप्सनमा उनले लेखे, ‘से चिज, डीडीसीको चिज ।’ व्यावसायिक प्रचार गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि उनले कमेन्ट लेख्दै डीडीसी नेपाल सरकारको संस्था भएको पनि उल्लेख गरे । ...........

त्यो पोस्टको प्रभाव तत्काल देखियो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का अधिकारीहरूका अनुसार याक चिजको माग झन्डै ३० प्रतिशतले बढ्यो । डीडीसीका बजार व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झाले भने, ‘सुपरमार्केटहरूबाट थप चिज उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर फोन आउन थालेका छन् ।’

......... संसद्‌बाट बाहिरिने क्रममा उनी केहीबेर सांसद विदुषी राणासँग रोकिए र आफूले लगाएको गोल्डस्टार जुत्ता देखाए । पछि कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘फायर साइड’ मा राणाले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफूले गोल्डस्टार जुत्ताबारे बोलेको प्रसंग शाहले सम्झिरहेको देख्दा अचम्ममा परेको बताएकी थिइन् । ‘उहाँले त्यति ध्यान दिनुभएको होला भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ,’ उनले भनिन् । ............. प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष ब्रान्डको प्रचार गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा भने राणाले त्यसलाई संयोग मात्र भएको बताइन् । ‘संसद्‍बाट बाहिरिने क्रममा मेरो उहाँसँग भेट भयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले नमस्कार गर्नेबित्तिकै उहाँले भन्नुभयो: हेर्नुस्, मैले गोल्डस्टार लगाएको छु ।’ .......... जेन-जी अगुवा अमित ऊर्जा भन्छन्, ‘शाहले डिजिटल एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक बहसको केन्द्र बदल्ने गरी उनी बेला-बेलामा नयाँ विषय सिर्जना गर्छन् ।’ .......... उनको बुझाइमा प्रधानमन्त्री शाह जनताको ध्यान तान्न सक्ने लोकप्रिय विषय उठाउन निकै सिपालु छन् । ........... १ असारमा फेसबुकमा उनले लेखेका थिए, ‘हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु, यो समस्या होइन । दुःख त्यो दिन मान्नु जुन दिन म जिस्किन छाड्छु ।’ ............ शाहले गर्ने यस्ता पोस्ट सतहमा हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सक्ने सामान्य अभिव्यक्ति जस्तै लाग्छ । तर आलोचकहरूको तर्क फरक छ । उनीहरूका अनुसार शाह ‘सामान्य व्यक्ति’ होइनन्, जसलाई नेपाली मतदाताले अभूतपूर्व समर्थनसहित सत्तामा पुर्‍याएका छन् । ती मतदातामध्ये धेरैले अहिले उनीबाट देशको भविष्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण र नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन् । ........ प्रधानमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञ, उच्च सरकारी कर्मचारी, दलका नेताहरू, सांसद, सुरक्षा निकायका प्रमुख, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीसँग हुने व्यक्तिगत भेटघाटलाई उल्लेखनीय रूपमा सीमित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कूटनीतिक समुदायसँग सामूहिक रूपमा दुई पटक मात्रै भेट गरेका छन्, २५ चैत र ११ जेठमा । .......... तीमध्ये एक बैठकमा सहभागी एक कूटनीतिज्ञका अनुसार दुवै बैठकको शैली लगभग उस्तै थियो । राजदूतहरूले आ-आफ्नो परिचय दिए, प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको लिखित मन्तव्य पढेर सुनाए । ‘उहाँले हाम्रो कुरा शान्त भएर सुन्नुभयो, तर धेरै प्रश्न सोध्नुभएन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कूटनीतिज्ञले कान्तिपुरसँग भने । ........... कम्तीमा दुई जना विदेशी कूटनीतिज्ञका अनुसार यस्तो शैली असामान्य थियो । सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन्छन् । ........... तर शाह सरकारले भने राजदूतहरूलाई दुई पटक सामूहिक रूपमा मात्रै भेट्यो । ‘हामीले यसअघि यस्तो अभ्यास देखेका थिएनौं,’ एक एसियाली मुलुकका कूटनीतिज्ञले भने, ‘यो जानाजानी अपनाइएको नीति हो कि यो सरकारको कार्यशैली नै यस्तै हो, अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।’ ........... प्रधानमन्त्रीको पहुँच सीमित गर्ने यो अभ्यास बाहिरी व्यक्तिमा मात्रै सीमित छैन । सरकारी संयन्त्रभित्र पनि त्यसको कडाइका साथ पालना गराइएको देखिन्छ । .......... २१ जेठमा पुष्करले रिक्त रहेको राजदूत पदबारे सरोकार राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मोबाइल सन्देश पठाएका थिए । बिहान उनले त्यो सन्देश पठाएका थिए, बेलुकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले उनकै घरबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोधपुछका लागि लग्यो । .......... भोलिपल्ट पुष्करले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास पटक-पटक असफल भएपछि आफूले सिधै सन्देश पठाएको बताएका थिए । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार व्यक्तिगत लाभका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु र प्रशासनिक ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघन गर्नु नै उनीमाथि सोधपुछ गर्नुको कारण थियो । प्रहरीले भने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएपछि सोधपुछपछि पुष्करलाई रिहा गरेको थियो । ........... यो घटनाको पूर्वप्रशासकहरूले तीव्र आलोचना गरे । उनीहरूका अनुसार कुनै कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सम्पर्क गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने अभ्यास निजामती सेवाको इतिहासमै नभएको र यसले अनावश्यक रूपमा अधिनायकवादी कार्यशैलीको संकेत गरेको छ । ............. यो घटनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पुष्करलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिदिएको थियो । उच्च सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क नगरी मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत विषयवस्तु अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि, आवश्यक ठानेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफैं वरिष्ठ कर्मचारीलाई बोलाएर छुट्टै छलफल गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । .......... शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार सञ्चालनको लय पनि फेरिएको छ । अघिल्ला सरकारहरूमा मन्त्रीपरिषद्का बैठक कहिले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा, कहिले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बस्ने गर्थे । सोमबार र बिहीबार नियमित बैठक बस्ने चलन थियो । अहिले भने सबै बैठक सिंहदरबारमै हुन्छन् । निश्चित कार्यतालिका छैन र अधिकांश बैठक आधा घण्टाभन्दा लामो चल्दैनन् । एक समय राजनीतिक भेटघाटले भरिने भएकाले ‘पार्टी प्यालेस’ भनेर व्यंग्य गरिने बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अहिले सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुन छाडेको छ । ........... भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह कुनै पनि प्रस्तावलाई ‘धेरै कोणबाट’ हेर्छन् । सम्बन्धित मन्त्रीको कुरा पूरा सुन्छन्, आफ्नो निर्णय जबर्जस्ती थोपर्दैनन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकको अन्त्यमा उनी प्रायः मन्त्रीहरूलाई ‘थप भन्नुपर्ने केही छ ?’ भनेर सोध्ने गर्छन् । राम्रो काम गरेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसा पनि गर्ने रावलको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न, छलफल गर्नुहुन्न भन्ने सार्वजनिक भाष्य सही होइन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका नीतिगत विषयमा मन्त्रीहरू नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुहुन्छ । पार्टीको धारणा आवश्यक पर्ने विषयमा पनि हामी भेट्छौं र उहाँसँग समय पाउन कुनै समस्या हुँदैन ।’ ................ सांसद् केपी खनाल पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई औपचारिक तर कार्यमुखी भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि शाहसँग काम गर्दै आएका खनाल भन्छन्, ‘हामी बालुवाटार जाँदैनौं । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपरे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमै जान्छौं । पछिल्लो पटक संसद्‍मा भेट हुँदा उहाँले सरसफाइ अभियान कस्तो भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो ।’ .......... अर्का सांसद् बब्लु गुप्तालाई समेत उनले हालै संसद्‌बाट बाहिरिँदै गर्दा अँगालो हालेर हालखबर सोध्दै भनेका थिए, ‘तिमी बीचमा कहाँ हराएका थियौ ? के गर्दै छौ ?’ ............ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली भन्छन्, ‘पार्टीका विषय सभापति रवि लामिछानेमार्फत प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छन् । सरकारका विषय पनि प्रधानमन्त्रीबाट त्यही प्रक्रियामार्फत पार्टीमा आउँछन् ।’ ................. काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर रहँदादेखि शाहसँग काम गरेकाहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उनको कार्यशैली खासै बदलिएको छैन । शाहले निर्णय कसरी गर्छन् भन्ने सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण भने संसद्‌मा होइन, संवैधानिक परिषद्को बैठकको एउटा सानो कोठामा देखियो । प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा शाहले २४ वैशाखमा पहिलो बैठक बोलाएका थिए । बैठकअघि परिषद्‌भित्र र बाहिर दुवैतर्फ एउटा अपेक्षा थियो- सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस हुनेछ । सर्वोच्चमा उनी वरिष्ठतम न्यायाधीश थिइन् र परिषद्का अधिकांश सदस्यको रोजाइ पनि उनी नै थिइन् । तर शाहले फरक निर्णय गरे । उनले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गरे । बैठकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीलाई उनले अध्यादेशमार्फत पहिल्यै पन्छाइसकेका थिए । ............. परिषद्का सदस्यहरूले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार शाहको चाहना कुनै स्पष्ट राजनीतिक सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने थियो । ............ शाहलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी निर्णयमा अलमल गर्दैनन् । ‘हुन्छ या हुँदैन’ एउटैमा अडिग रहन्छन् । उनीहरूका अनुसार फाइल या त स्वीकृत हुन्छ, नभए तुरुन्त फर्काइन्छ । ........... अन्ततः प्रधानमन्त्री शाहले ७ असारमा पहिलो पटक सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर सम्बोधन गरे । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बनेयताको पहिलो सार्वजनिक भाषण दिएका थिए । सुरुवातमा उनले भनेका थिए, ‘नबोलौं भन्छु, बोल्ने दिन आइहाल्छ ।’ .............. कतिपय प्रसंगमा उनले आलोचनालाई स्वीकार गरेर उत्तर दिनुभन्दा त्यसको आधार नै अस्वीकार गर्ने शैली अपनाए । ................ ‘गाडीमा इन्जिन जति आवश्यक हुन्छ, ब्रेक पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ ज्ञवालीले भनेका थिए । शाह आफूले बोल्ने क्रममा ज्ञवालीलाई जवाफ दिए, ‘त्यो चिन्ता स्थानीय सडकमा गुड्ने गाडीका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । हाम्रो गाडी एक्सप्रेस-वेमा दौडिरहेको छ । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ ।’

Thursday, May 21, 2026

राजनीतिमा क्रांति भयो, पत्रकारितामा क्रांति भएन

PM Shah’s leadership style mirrors past authoritarian Nepali politicians Nepalis under PM Shah, less than two months in, are experiencing buyer’s remorse. .......... Days after Gurung’s departure, seemingly acting out of resentment for having been stymied as Kathmandu’s mayor, Shah ordered the destruction of illegal settlements in Kathmandu with hardly any consideration of the physical and psychological impact on the thousands who had to experience the destruction of their homes so wantonly. Shah may have had the law on his side to level those structures, but instead of acting out of spite against the most vulnerable group of people who lived precariously close to the river—not out of choice but out of compulsion—it could have been done in a much more humane manner. Shah seems to have been suffering a mayoral hangover and felt the impulse to act, although as prime minister, he should have known there was nothing to stand in his way. Careful planning would have achieved the same result with less suffering and even earned him kudos instead of brickbats........... We are well aware that it was Balen-mania that swept the RSP to these heights, and Shah would be quite right to believe that most of the MPs owe their offices to him and him alone.......... Some see parallels between Shah and Singapore’s architect, Lee Kuan Yew. Besides the fact that both Shah and Lee assumed charge of their countries at the age of 35 .......... Lee saw it fit to make his case publicly throughout his time in office......... nary a word about what his vision is, where we are headed, and how we are going to get there.


राजनीतिमा क्रांति भयो, पत्रकारितामा क्रांति भएन 

देश विकसित बनाउने हो भने विधिको शासन स्थापित गर्नैपर्छ। राजधानी सुन्दर नबनाइकन देश विकसित बनाउन सकिँदैन। 

रास्वपा का सांसद हरुले Messaging Discipline (सन्देश अनुशासन) देखाउन सक्नुपर्यो। 

सत्तामा रहेको पार्टी का सांसद ले निरन्तर जनतामा सन्देश पुर्याउन सक्नुपर्छ। प्रत्येक हप्ता पार्टी ले आफ्ना सांसद लाई Talking Points (बोल्ने बुंदा हरु) जारी गर्न सक्नुपर्यो। 

रास्वपा का सांसद हरुले सोशल मीडिया को भरपुर प्रयोग गर्नुपर्यो। 

पार्टीले सरकारको कामको सन्देश जनता सम्म निरन्तर पुर्याउनुपर्यो। 





Why and how is Balen rattling the old guard In the Nepali society, people and leaders alike are unable to accept someone considerably younger than oneself as a leader, and belittle them with the attitude of ‘what could they possibly know'............. I cannot recall any government since 1991 that began working at the pace of the current one........ the people who sent Balen, having watched him speak a total of 26 minutes across the entire election campaign, did so precisely because they liked that style: speak less, do more......... in Nepal's feudal-minded society, there is the persistent problem of being unable to accept someone considerably younger than oneself as a leader, and of belittling them with the attitude of ‘what could they possibly know’. Comb through the words of some senior writers and commentators who have been writing for a long time, and that sentiment can be read quite plainly.

Nepal keeps protesting over Lipulekh. India and China keep ignoring it Despite a decade of diplomatic notes, two unyielding neighbours have kept returning the territorial dispute to square one..... Nepal claims the area under the Sugauli Treaty of 1816 and maintains that neither India nor China can conduct trade or transit through Lipulekh without its consent. The Rastriya Swatantra Party, now in government, has consistently held that Limpiyadhura, Lipulekh, and Kalapani are integral parts of Nepal’s sovereign territory.

सुकुमबासी बस्ती हटेको मनोहरा खोलामा के बन्दैछ ? यस्तो छ आयोजना प्रमुखको योजना मनोहरा खोलालाई हामी पुरानै लयमा फर्काउँछौँ : निर्मलराज बराल

Sunday, May 10, 2026

Marc: Hawk. Vinod: Hawk. Ben: Hawk.

Marc: Hawk. Vinod: Hawk. Ben: Hawk.

Okay. So. Be realistic. The idea is not to defeat China, whatever that means. The idea is to help China evolve. Think Deng, but for political reforms. Deng always meant to do political reforms. He just wanted to do economic reforms first. Can you blame him? Compare Deng's tenure to the farm famines, and the Cultural Revolution. Night and day. Deng thought Gorbachev was stupid. The 10 years after the collapse of the Soviet Union were a disaster for ordinary Russians. Your living standard is going down, down, down, despite all the resources. You don't want to wish that upon your opponents. Because that defeats the argument. If communism is bad, then the post-communist Russia should have just taken off. It didn't. It led to a collapse for a decade. Beware western media coverage of you. It can lull you into thinking you are the man. Gorbachev? Liberator. Yeltsin? Liberator. You can say Putin is a bad guy. Or you can say he came in and stabilized the situation by creating a strong center. First, things stabilized, and then the living standards started going up.

I am a small d democrat, by the way.

There was a king Akbar in India. He had a Prime Minister Birbal. Their stories are legendary and sold on the sidewalks of India. One day Akbar showed a stick to Birbal and said, on penalty of death, make that stick smaller, but you cannot touch it. For any ordinary mortal, that was certain death. But Birbal was no ordinary mortal. And all Indians know it.

Birbal put a bigger stick next to the stick. There, the stick is now shorter.

So, if you are a China Hawk, like Ben, Vinod, and Marc are, you help put that bigger stick next to the stick. That bigger stick is Nepal. You do your best to strengthen the forces of free speech and democracy inside Nepal. You do something that gives Nepal triple digit growth rates that China never experienced. And people would be like, whoa!

And that is my China Hawk position.

I am raising 100M at a 1B valuation. Electricity in the Himalayas are cheap. And cooling is easy and free. Cooling is super complicated in space despite near absolute zero temperatures because, vacuum. I offer you cheap compute, the Sams and Darios of the world.

The AntiChrist Is A Tendency
AI Escapes While Musk and Altman Duke It Out in Court: "Screw You Both, I'm Going to Touch Grass" (Satire)
Ben Horowitz’s Spelling Bee Nightmare: How “a16z” Was Born Because Nobody Can Spell “Andreessen” (Satire)
Pitching Marc
Pitching Brian Chesky
Pitching Andrew Jassy
Pitching Vinod Khosla

Saturday, May 09, 2026

देश विकसित चाहिएको हो भने

बालेन को चुनावी विजय ले देश को आधुनिक इतिहास मा प्रथम पटक देशबाट गरीबी हट्ने र देश विकसित राष्ट्र बन्ने आशा पलाएको छ। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। 

त्यसकालागि विधिको शासन स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम कदम नै त्यही हो। त्यो बिना गरीबी समाप्ति संभव नै छैन। नारा त सबैले दिए। काम बालेन गर्दैछन। 

भनेपछि त्यो बालेन गरीब विरोधी हो? गरीबी समाप्त गर्ने बाटोमा लम्केको प्रधान मंत्री गरीब विरोधी कि गरीबलाई पिढी दर पिढी ठगेर गएका हरु गरीब विरोधी? 

देश विकसित चाहिएको हो भने राजधानी सुन्दर बनाउनुपर्ने हुन्छ। राजधानी सुन्दर बनाउन नसके बिकसित देशको सपना देखन छोड़े हुन्छ। ली कुवां यु प्रधान मंत्री बन्दा नेपाल को र सिंगापुर को प्रति व्यक्ति आय बराबर थियो। ५०० डॉलर पनि थिएन। प्रथम काम गरेको एयरपोर्ट बाट प्रधान मंत्री कार्यालय सम्मको बाटो को दुबै तिर वृक्षारोपण। विदेशी लगानीकर्ता हरु सफासुघर देखेर जिल्ल। 

गरीबी समाप्त गर्न भ्रष्टाचार समाप्त हुनुपर्छ। गरीबी समाप्त गर्न विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ। देशको विकास गर्न राजधानी सुन्दर बनाउनुपर्छ। 

सच्चा सुकुमवासी को सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ त। भएको जस्तो लाग्छ पनि। 

राम्रो काम गर्नु प्रयाप्त छैन। त्यो काम बारे जनता लाई बारम्बार सन्देश दिनुपर्छ। त्यो काम पार्टीका नेता र कार्यकर्ता हरु को हो। 

बालेन को चुनावी विजय ले राजनीतिक सुकुमवासी बनेका हरु स्पेस खोजिरहेका छन। गरीबमारा हरु गरीब को पक्षमा रहेको नौटंकी गर्दैछन। 

गरीब को पक्षमा त्यो छ जो गरीबी समाप्त गर्न लागिपरेको छ। गरीब को पक्षमा त्यो छ जो देशलाई विक्सित राष्ट्र बनाउन लागिपरेको छ। 

भारतले २०४७ सम्म मा विक्सित राष्ट्र बन्ने भनेको छ। नेपाल त्योभन्दा पहिले विक्सित राष्ट्र बन्न सक्छ। 

सिंगापुर किन? छिमेक को उत्तर प्रदेश हेर्नु। आज भारत को जर्मनी बन्ने दिशामा अग्रसर छ। तर १० वर्ष अगाडि योगी ले डोजर नै चलाएका। प्रथम काम विधिको शासन स्थापना गर्नु नै हो भन्ने बुझेका। 

बालेन को चुनावी विजय ले राजनीतिक सुकुमवासी बनेका हरु र भ्रष्ट नेता र पार्टी को खेवा खर्चा को आश गर्ने मीडिया विरोध गर्दै हिँडेको देखिन्छ। 

अलि अलि सुचना प्रवाहको कमी पनि हो। समझाइ बुझाइ चाहिं गर्नुपर्छ। आखिर लोकतंत्र हो। 



Wednesday, May 06, 2026

एक नौजवान आया है देश बनाने

पिढी दर पीढी निकल जाते देश बनाने में 

फिर भी देश बनती नहीं अगर इमान साफ न हो 

एक नौजवान आया है देश बनाने 

तुम अगर बना नहीं सकते 

तो ताली तो बजा ही सकते 

ताली बजाओ 

 



'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में!'

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बुधबार बिहान एउटा हिन्दी गजल फेसबुकमा हाले।

यसका रचयीता भारतको भोपालका प्रख्यात गजलकार वशीर बद हुन्। यसको भावानुवाद हुन्छ — एउटा घर बनाउँदा बनाउँदै मानिसहरूको सर्वस्व सकिन्छ, तिमीलाई चाहिँ बस्तीहरू जलाएकोमा पनि कुनै दया छैन। वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाइएको भन्दै भित्रभित्रै आहत सिके राउतले त्यसैको सांकेतिक विरोधस्वरूप यो गजलको अंश सेयर गरेका हुन्।

त्यसो त सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएयता राजनीतिक मञ्चमा देखिन छाडेका थिए राउत। उनले संसदीय राजनीतिबाट संन्यासको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। अब चुनाव लड्दैनन् पनि।

चुनावमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि संगठन निर्माण र परिचालनमा उतिसाह्रो जाँगर चलाएका पनि देखिएका छैनन्।

तर मधेस प्रदेशको आन्तरिक विवादपछि चलायमान देखिन थालेका राउत काठमाडौंका नदी किनाराबाट सुकुम्बासी हटाउन थालेदेखि बढी नै सक्रिय छन्।

सुकुम्बासीहरूले दुःख पाएको, राज्यले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको लगायत समाचार सेयर गर्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्।

सरकारको पछिल्लो गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियताबारे हामीले बुधबार राउतसँग कुरा गर्‍यौं।

Ncell

उनले सय दिनसम्म सरकारलाई निर्वाध काम गर्न दिने विचार गरेको तर पछिल्ला गतिविधिले त्यो धैर्य टुटेको प्रतिक्रिया दिए।

'अहिलेको सरकार बन्दा सुरूमा हामीले शुभकामना पनि दिएका हौं। झन्डै झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ। अधिकांश नयाँहरू छन्, राम्रोसँग काम गरोस् भनेर हामीले शुभकामना दिएका हौं,' उनले भने, 'सकेसम्म सरकारलाई काम गर्न दिऊँ भन्ने नै थियो। १०० दिन भएपछि बोलौंला भन्ने थियो।'

सुरूमा सरकाले लय समात्न आँटेजस्तो आफूलाई लागेको र अहिले पनि त्यो विश्वास रहेको उनले बताए।

'सरकारले सुरूदेखि नै काम गरौं भन्नेजस्तो त देखिन्छ,' उनले भने, 'तर सरकारको कामगराइको तौरतरिका र सरकारप्रतिकै बुझाइ ठिक भएनजस्तो लागिरहेको छ।'

उनले अगाडि भने, 'राज्यप्रतिको आफ्नो बुझाइ, संवैधानिक दायराको बोध, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व त्यो चाहिँ अनुभूतिमा देखिएन।'

सरकारको काम गराइमा यो संविधान केही होइन, कानुन पनि केही होइन, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा पनि केही होइन, हामीले जे चाहे पनि गर्न सक्छौं भन्ने भाव प्रकट भएको उनको भनाइ छ।

उनको असन्तुष्टि संसद रोकेर अध्यादेश जारी गर्नेतिर पनि देखियो।

'अदालत पनि केही होइन भन्ने खालको नियत देखियो सरकारबाट। सुरू चरणमा त प्रतिशोध साध्ने खालका गिरफ्तारी नै भए। जोसँग पुरानो दुस्मनी थिए,' उनले उदाहरण दिँदै भने, 'चाहे त्यो रेखा शर्माको केस होस् वा ठमेलका कुनै गुन्डा नाइकेहरूका केसमा होस्, पुरानो दुश्मनी साध्नेजस्तो कुरा मात्र देखियो।अहिले अदालतले उनीहरूलाई छाडिदिएपछि त्यो कुरा प्रस्ट पनि भयो।'

त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सुकुम्बासीहरूको उठीबास पनि रहेको उनले बताए।

'त्यति बेला (काठमाडौं महानगरको मेयर भएका बेला) सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेका थिएनन्। अहिले जसरी पनि हटाइहालौं भन्ने देखिएको छ। सेना लगाएर भए पनि हटाइछाड्छु भन्ने मानसिकता देखियो,' उनले भने।

यसमा जनमत पार्टीको घोर आपत्ति रहेको उनले बताए। कार्यसम्पादन गर्दा सरकारले आफ्नो दायरा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

'सरकारले आफ्नो दायरा बुझ्नुपर्छ। अधिकार क्षेत्र बुझ्नुपर्छ। संविधानले कति अधिकार दिएको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। बहुमत ल्याउँदैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन,' उनले भने।

सुकुम्बासी समस्या यसरी हल नहुने उनले बताए। अहिले पनि झन्डै ५० लाख नागरिक प्रभावित हुने समस्या रहेको भन्दै सरकारको कामगराइ हल्का देखिएको उनको बुझाइ छ।

'सुकुम्बासी समस्या नेपालको लागि ठूलो समस्या हो। झन्डै झन्डै ५० लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने खालको समस्या हो। यसमा गम्भीर देखिनै पर्छ,' उनले जोड दिँदै भने।

सुकुम्बासी तथा भूमिहीन समस्यामा विगतका सरकारले पनि काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राउतले भने, 'यसमा विगतका सरकारले काम गर्दै आएको पनि हो। नगरेको पक्कै होइन। यसपालि त्यही काम गर्दा सुरूआतमै राष्ट्रिय रूपमा तथ्यांक संकलन गर्ने, कहाँबाट हटाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विचार गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको प्रस्ट खाका बनाउनुपर्ने थियो।'

'पुनर्स्थापनाको योजना पहिले बनाउनुपर्छ। बिनाघर मानिस बाँच्न सक्दैन। बर्खा याम लागिसक्यो। बालबालिकाहरूको पढाइ छुट्छ। उनीहरूको अधिकार हनन हुन्छ। घर भनेको त अति आवश्यक कुरा पो हो,' उनले भन्दै गए, 'त्यसैले पहिले पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरेर मात्रै घरहरू भत्काउन सुरू गर्नुपर्थ्यो।'

बस्ती हटाउँदा पनि प्रतिशोध साध्ने काम भएको उनले बताए।

'भत्काउने मात्रै भयो, त्यसले नदीको बहावलाई असर पुर्‍याएको छ कि छैन? नदी किनार कति टाढा छ? किनारबाट कति टाढा बस्ती छ? यस्ता कुरा केही पनि नहेर्ने, खाली सरकारी पर्‍यो भन्दैमा भत्काउने काम भयो। यो ध्वंशात्मक मनोविज्ञान हो,' उनले भने।

सरकारी जग्गामै घरहरू बनेको भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै नष्ट गर्ने काम भएको उनले बताए।

'यसरी मिलाऊँ भनेर त्यो पनि हेर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो पनि भएन। खालि भत्काउने मात्र योजना भयो। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,' उनले भने।

उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अधिकार खोस्ने कुरा भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए।

'स्थानीय, प्रदेशको अधिकार पनि मिच्ने कुरा भयो। यहाँबाट सीधा परिपत्र काट्ने काम भएको छ,' उनले भने।

सरकारले ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्ने काम गरेको भन्दै यसप्रति पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे।

'ट्रेड युनियन मजदुरको अधिकार हो। मजदुरको अधिकार खोस्न मिल्दैन। मजदुरको हकहित रक्षाका लागि ट्रेड युनियन अधिकार विश्वभरमै प्रचलनमा छ। विद्यार्थी संगठनहरू नराख्ने तर दूतावासको प्रशिक्षण वा त्यस प्रकारका कार्यक्रममा जान दिने प्रवृत्ति देखियो,' उनले भने।

समग्रमा सरकारले राज्यशक्ति दुरूपयोग गरेको र त्यसमा सेना पनि मतियार बनेको उनले आरोप लगाए।

'सेनालाई यसरी परिचालन गर्नै हुँदैनथ्यो। प्रहरीले पनि यसरी दुरूपयोग हुनुहुँदैनथ्यो। यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ,' उनले भने।





Neighboring Uttar Pradesh is proof Balen is on the correct path. Yogi also earned the nickname Dozer Baba. Today UP is on its way to becoming India's Germany. Law and order is the first order of business. You need a beautiful capital before you can have a developed country. That is the Lee Kuan Yew roadmap. No wonder CK Raut lost his seat, and his party got wiped out. He is not in sync with the Gen Z revolution's spirit and message. The Gen Z wants a developed nation. Not the status quo. CK Raut should seek a new career. Perhaps IT consulting?  


छिमेकी उत्तर प्रदेश नै प्रमाण हो कि बालेन सही बाटोमा छन्। योगीले पनि “डोजर बाबा” भन्ने उपनाम कमाएका थिए। आज उत्तर प्रदेश भारतको जर्मनी बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ। कानून व्यवस्था कायम गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो। विकसित देश बनाउनुअघि सुन्दर र व्यवस्थित राजधानी चाहिन्छ। यही त ली क्वान युको रोडम्याप हो। त्यसैले त सीके राउतले आफ्नो सिट हारे, र उनको पार्टी नै पखालियो। उनी जेन–जेड क्रान्तिको भावना र सन्देशसँग तालमेलमा छैनन्। जेन–जेडलाई विकसित राष्ट्र चाहिएको छ—यथास्थितिवाद होइन। सीके राउतले नयाँ करियर खोज्नुपर्छ। सायद आईटी कन्सल्टिङ?



📌 Context: Uttar Pradesh’s Recent Governance Record

Law and order and the “Bulldozer Baba” image

  • Yogi Adityanath has been nicknamed “Bulldozer Baba” in media reporting, referring to a governance style that included use of bulldozers to remove illegal structures and a tough approach to crime and disorder. (The Times of India)

  • Supporters of this approach often say that improved law and order matters for development and investment, pointing to efforts to strengthen policing, reduce visible crime, and create a sense of safety as foundational for economic activity. (The Times of India)

  • Some government figures and reports highlight expanded police capacity (e.g., more quick-response teams) and reductions in key crime indicators compared with earlier years. (Free Press Journal)

Economic development and growth

  • Analyses of Uttar Pradesh’s economy show a substantial increase in Gross State Domestic Product (GSDP) and per-capita income in recent years (from about ₹13 lakh crore to ₹36 lakh crore over nine years under the current government’s tenure). (Organiser)

  • Infrastructure expansion (such as expressways, airports, industrial corridors) is often cited by proponents as evidence of economic transformation. (Wikipedia)

  • Law and order improvements are frequently linked in commentary to increased investor confidence and economic activity. (Squirrels)

Critiques and alternative perspectives

  • Some critics describe elements of the “bulldozer” approach as “bulldozer justice,” raising concerns about due process and potential misuse of authority. (Wikipedia)

  • Political outcomes in Uttar Pradesh are mixed: despite these developments, opposition parties have had electoral success in some contexts, and not all elections have yielded overwhelming support for the ruling party. (The Economic Times)

  • Structural challenges such as regional disparities, literacy gaps, and poverty persist, suggesting that economic growth may not benefit all groups equally. (Wikipedia)


📌 How People Use Uttar Pradesh as a Reference Point in Political Argumentation

When arguing that events in Uttar Pradesh support a broader political view (for example, on development or governance), people typically make claims like:

Argument Structure Often Used

  1. Strong law and order is foundational for development.

    • The reasoning is that without basic security and enforcement, investment and economic growth are limited.

    • Proponents point to improved safety metrics and reduced crime as evidence.

  2. Visible infrastructure transformation signals long-term economic change.

    • Major transport corridors and industrial projects are highlighted as catalysts for growth.

  3. Electoral setbacks for a particular figure or party (like CK Raut, in the Nepal context) are framed as a mismatch with aspirations for development.

    • Supporters of this view argue that voters, especially younger demographics, want rapid socioeconomic progress over traditional political agendas.

    • They suggest aligning with “development-first” strategies associated with economic narratives from regions like UP’s experience.


📌 A Broader, Neutral Takeaway

In public debate, references to Uttar Pradesh’s governance and economic record are often used to illustrate how changes in law enforcement and infrastructure may be associated with economic outcomes. Some see it as a model for prioritizing order and development; others point out criticisms and caveats in implementation and social impact.

When drawing parallels between UP and political situations elsewhere (e.g., Nepal), it’s important to keep in mind:

  • The contextual differences between states/countries matter (constitutional structures, social dynamics, legal systems, demographics).

  • Development narratives vary—some emphasize security first, others emphasize inclusion, rights, or structural reforms beyond law and order.

  • Electoral outcomes can reflect a wide range of voter priorities, not solely economic development.



पिढी दर पीढी निकल जाते देश बनाने में 

फिर भी देश बनती नहीं अगर इमान साफ न हो 

एक नौजवान आया है देश बनाने 

तुम अगर बना नहीं सकते 

तो ताली तो बजा ही सकते 

ताली बजाओ