In The News (21)

सबै दलका मधेशी, दलित, जनजाती, महिलाका असन्तुष्टि बाहिर पोखिएका छन्...तै पनि नेतृत्व भने सुन्न तयार छैनन् / अजब देशको गजब राजनीति !

Posted by Kosmos Biswokarma on Saturday, September 5, 2015

Jay madhesh

Posted by Dilip Dharewa on Friday, September 4, 2015

Jay madhesh

Posted by Dilip Dharewa on Saturday, August 15, 2015

राजनीतिक बेईमानीको अंतिम पराकाष्ठा हो यो ।संविधान निर्माण को प्रक्रिया अंतिम चरणमा रहेकोबेला आंदोलनकारीसंग समझौता न गरी...

Posted by Sarita Giri on Saturday, September 5, 2015

पर्साका गाउँहरु आन्दोलनमा होमिदै, मधेस आन्दोलन अब गाउँ वस्ती सम्म विस्तारित हुदै |

झलनाथ खनाल झ्याली को कडा तमाचा । जनकपुर में मधेशीयों ने निकाला धोती जुलुस ।नारा : स्वायत्त मधेश धोती प्रदेश - हाँहाँ धोती प्रदेश ! २०७२ भाद्र १७ गते ।

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Friday, September 4, 2015

सबै थारुलाई अपराधी जस्तो ब्यबहार नगरियोस । अपराधी लाई सामातौ । ।थारु लाई समातेर अपराधी नबनाउ ।# टिकापुर घट्ना

Posted by Rajesh Ahiraj on Saturday, September 5, 2015

Siraha ko mirchaiya ma madhes mukti mahakumbh ma jansagr

Posted by Dineshwar Gupta on Friday, September 4, 2015

स्वाभिमान मधेश विचार समूहले आज आयोजना गरेको मधेश आन्दोलन र सामाजिक सदभाव विषयको कार्यक्रम मा अधिकांस थारु जनजाती मधेशी व...

Posted by Subhash Chandra Shah on Saturday, September 5, 2015

मदेशी लाई रास्ट्रघाती भन्ने हरुले एक्पल्ट हेर्नुहोला ।

Posted by Kirat Province किराँत प्रदेश on Saturday, June 6, 2015

काठमाडौं का मिडिया आइना जस्तो हुनु पर्ने मा लेन्स जस्तो हुन थल्यो । मधेश को सही कुरा सही रुपमै प्रस्तुत गर्दा मुलुक लाई ...

Posted by Rajesh Ahiraj on Saturday, September 5, 2015

आज जनकपुर मे हो रहा आन्दोलन के रुप जिसमे हजारो के संख्या मे लोग सडक पर पुलिस बैकफुट पर

In The News (20)

थ्रेस होल्ड पनि नरहने
३१ सभासदले गराए संशोधन प्रस्ताव दर्ता
प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न कांग्रेसका मधेसी सभासद्को माग
फोरम लोकतान्त्रिकले संविधानसभाको प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले तीन दलले पेलेर जान लागेको भन्दै प्रक्रियाबाट बाहिरिने भएको छ। .... ‘हाम्रा कुनै पनि मागको सुनुवाइ भएन। तीन दलले एकलौटी रूपमा पेलेर जान खोजे त्यसैले भोलिदेखि नै हामी संविधान सभासहित सम्पूर्ण प्रकिया बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा जान्छौ,’ लोकतान्त्रिक फोरमका नेता राम जनम चौधरीले सेतोपाटीलाई बताए।

भारतकोभन्दा दश गुणा ठूलो संविधान बन्छः मन्त्री पण्डित

मधेसको अधिकांश मागहरु मुल रुपमा सम्बोधन भईसकेकोले अब नमिलेका कुराहरु विस्तारै पछि मिल्दै जाने विश्वास ब्यक्त गर्दै सीमांकनमा रहेका असन्तुष्टीहरु आयोग बनाएर संबोधन गर्नु पर्ने ..... मन्त्री पण्डितले भने–‘सीमांकनमा देखिएका असन्तुष्टी विज्ञहरुको आयोग बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ।अहिले सात प्रदेशरहेको संविधान जारी गर्नु पर्छ। एक मधेस प्रदेश कुने पनि हालतमा हुँदैन। कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा नमिले जनमत संग्रह गरेर गर्न सकिन्छ।’

२ नम्बर प्रदेशमा सिन्धुली, उदयपुर र मकवानपुर गाभ्न माग
शीर्ष नेताका कारण आन्दोलन चर्कियो: संयोजक यादव
सम्झौता गरेर संविधान बन्ने मार्ग एमाओवादीले प्रशस्त गरेको हो ः भट्टराई
तीन दलले ७५ बुँदे संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए
देउवाको बानी कस्तो छ ? पत्नी आरजुको खुलासा

६८) पछिल्लोपटक सबैभन्दा धेरै खुसी कहिले हुनुभयो ? ....... अस्ति प्रदेशहरूको सीमांकनमा दलहरूबीच सहमति भएको दिन निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो । ‘सबै नेताहरू बसेर सहमति भयो, राम्रो भयो । कस्तो आनन्द लागेको छ, आज मज्जाले सुत्छु’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । ‘अब संविधान बन्ने भो, देशमा शान्ति हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । तर, भोलिपल्टै हो कि क्या हो, कैलालीमा त्यस्तो दु:खद घटना भयो ।

राजधानीको नेपालटारमा माधव गुटको छुट्टै भेला, केपी गुटको आक्रोश

गत असारमा भएको पार्टीको नर्वौ महाधिवेशनमा केपी ओली र माधव नेपाल गुटले छुट्टा छुट्टै गुट बनाएर चुनाव लडेसँगै दुई गुटबीच हालसम्म पनि पानी बाराबारको स्थिति रहेको छ । .... ‘संविधान जारी गर्न अव समय लाग्दैन कतैबाट आकाशवाणी नआओस् ।’

शीर्ष बैठक बीचमै छाडेर हिँडे गच्छदार

उनले सीमांकन, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा आफूहरुको माग सुनुवाई नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर बैठकबाट बाहिरिएको बताइएको छ । .... संविधानसभामा हालसम्म विभिन्न दलका ३१ सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

तीन दलद्वारा संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता, गच्छदार प्रक्रियाबाट अलग हुने

१० वर्षका लागि जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ...... बाग्लुङ जिल्लालाई टुक्राएको भन्दै विरोधका स्वरहरु उठेको भन्दै बाग्लुङ जिल्लालाई नटुक्राउने भएको छ । देशका विभिन्न भागमा सीमांकनका विषयलाई लिएर देखिएको विवाद सुल्झाउन संघीय आयोग गठनसमेत गरिने दलहरुबीच सहमति भएको ......

नेपाली कांग्रेसका सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पार्टीका विभिन्न सभासद्हरुले छुट्टा छुटै बुझाएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सभासद्हरुलाई निर्देशन दिइने बताएका छन् । फिर्ता नलिए सभासद्लाई कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए ।

मागपत्र पार्टी अध्यक्ष लाई बुझाउने नै होइन

संसोधन प्रस्ताव संविधान सभा मा लाने अनि त्यस का लागि त्यहाँ मत बटुल्ने। काँग्रेस का मधेसी ले सुशील लाई, एमाले का मधेसी ले केपी ओली लाई --- त्यो भन्ने नै होइन। एक अर्का सँग गफ गर्ने। हाम्रो माग एउटै रैछ। जोइंट संसोधन लेखौं र त्यस का लागि मत बटुल्न थालौ। भन्ने।

पार्टी अध्यक्ष पनि संविधान सभा भित्र एक मत मात्र हो। त्यो एक मत बरु मागे हुन्छ, सुशील र केपी सँग।

मधेसी कति छन? १००? १२०? चाहिएको ४०१ हो। भने पछि जनजाति सँग कुरा गर्नु पर्ने भो। एक ले अर्का लाई मत दिनु पर्ने भो। ४० त दलित पनि छन। तिनी सँग लेनदेन हुन्छ। अनि दलित ले मधेसी र जनजाति लाई भन्छ, हाम्रो संसोधन पनि समावेश गर, अनि हाम्रो मत तिमी लाई। सबै पार्टी का महिला सँग गफ गर्नु पर्ने भो। केही प्रगतिशील बाहुन पनि आउलान।

संसोधन लेख्ने, संसोधन परिमार्जन गर्ने, अनि मत बटुल्ने।

प्रस्तावित संविधान को एक एक धारा मा प्रत्येक सभासद लाई बोल्ने अधिकार छ। एक एक धारा मा छुट्टा छुट्टै मतदान हुन्छ। यो राष्ट्रिय पंचायत होइन। यो संविधान सभा हो। यहाँ व्हिप लाग्दैन।

जारी मधेसी जनजाति क्रांति को माग मधेसी जनजाति सभासद ले पुरा गरि दिन सक्छन।

असोज ५ पछि त मधेसी काँग्रेसी को त पार्टी सभापति पनि कोही हुँदैन। पार्टी लाई तलब बाट लेभी पनि बुझाउनु परेन। सभासद भने रहन्छन्।

एमाले का मधेसी ले पनि १० बुँदे माग प्रस्तुत गरे

एमाले का मधेसी ले पनि १० बुँदे माग प्रस्तुत गरे। यो त अचम्मै भो। यो त केपी ओली को "आदेश" विरुद्ध भएन र?

In The News (19)

मधेसी मोर्चाको प्रर्दशनमा कांग्रेस 'झण्डासहित'

सिमांकनको विरुद्ध मधेसी मोर्चाको प्रदर्शनमा शनिबारदेखि कांग्रेस कार्यकर्ताहरु औपचारिक रुपमै झण्डासहित सहभागी हुन थालेका छन् । ..... कोण सभामा बोल्दै कांग्रेस नेता उमेश मिश्रले एमालेको हठका कारण मधेसको समस्या समाधानमा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, 'मधेसी मोर्चा संग उचित वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । .... हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान चाढ कृष्णाष्टमी समेत बन्द कारण फिका बनेको छ । कृष्णाष्टमीको अवसरमा गाउँ गाउँमा लाग्ने मेला समेत यसपटक नलाग्ने भएको छ ।

एमाओवादीका मधेसी नेता पनि आन्दोलनमा

स्वायत्त मधेस प्रदेश माग गर्दै एमाओवादीले प्रदर्शन गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत वरिष्ठ नेताले सात प्रदेशमा गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी नेता आन्दोलित भएका हुन् । ....... सिरहामा एमाओवादीले स्वायत्त मधेस प्रदेश माग्दै प्रदर्शन गरेको छ । ..... स्थानीय प्रशासनले घोषणा गरेको दंगाग्रस्त क्षेत्र खारेजी माग गर्दै जिल्लास्थित एमाओवादी कार्यकर्ताले बिहीबार सदरमुकाम गौरमा निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरेका छन् । ..... सप्तरीमा भने सरकारी कार्यालय र गाडीमा आगजनी गरिएको छ । बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा आगो लगाइयो । आगजनीबाट कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात तथा फर्निचर जलेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिसरमै रोकिराखेको बा१झ ४७६१ नम्बरको बोलेरो जिपमा बन्दकर्ताले आगो लगाएका छन् । २० औं दिन पनि बन्दका कारण बजार खुल्न सकेको छैन ।

प्रदर्शनकारीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग सप्तरीको भारदह–कोसी ब्यारेज खण्डमा प्रहरीको एस्कर्टिङमा रहेका सयभन्दा बढी सवारी तोडफोड गरिएको छ ।

ओलीले मधेसी नेतालाई भने, ‘उपेन्द्रजी, महन्थजीलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नुस्’
एमाले मधेसी नेताहरुले बुझाए १० बुँदे ज्ञापन

ओलीले आन्दोलनको एजेन्डा स्पष्ट नभएको भन्दै सरकार र जनताले बुझिने भाषामा स्पष्ट राख्न आग्रह गरेका थिए ।

..... एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठ, शत्रुघ्न महतो, श्रीप्रसाद साह, नागेन्द्र चौधरी, जगदीश कुसियत, भगवती चौधरी ..... एमाले मधेसी नेताहरुले अहिलेको सिमांकन व्यवहारिक नभएको भन्दै विज्ञहरुलाई राखेर गर्न सिमांकन टुंगो लगाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको प्रस्तावमा मधेस विद्रोह उल्लेख गर्न,

राज्यपक्षबाट भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न

पनि माग गरेका छन् ।..... संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न,

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

कायम गर्न पनि माग गरेका छन् ..... १० बुँदे मागमा तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुका परिवारलाई राहत दिन, घाइतेको उपचार गर्न, नागरिकतामा भेदभाव अन्त्य गर्न

अर्जुननरसिंहले पनि संविधान सभामा दर्ता गराए संशोधन

‘यदि मेरो कारणले संविधान नै नबन्ने भएछ भने म प्रस्ताव फिर्ता लिनेछु,’ उनले सभापतिलाई भनेका थिए । ..... कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच आफ्ना सभासद्ले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन दर्ता नगर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि नै एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकले सभासद्लाई व्यक्तिगत प्रस्ताव लैजान छुट दिइसकेको छ ।

संशोधन दर्ता गराइदिन सभासदलाई पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण

संविधानको परिमार्जित विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेको

संविधान विधेयक संशोधन गर्ने चार दलको तयारी

संघीयताको सीमाकंन सहित आन्दोलनरत पक्षलाई सम्वोधन गर्न मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति आयोग बनाउने, थारु सघन रहेको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउने

राज्य पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि क्रुर : पुर्व गृहराज्यमन्त्री अन्सारी

मधेसमा अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलनमा ताकिताकि छाती र टाउकोमा गोली हानी राज्यपक्षले क्रुरताको चरम सिमा पार गरेको उनले आरोप लगाए । ..... ‘काठमाडौंमा हिन्दु राष्ट्र माग्दै निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्नेलाई पानीको फोहोरा हान्ने अनि मधेसमा गोली ठोक्ने, यो कहाँको न्याय हो ? यो मधेशमाथी राज्यको क्रुरताको नमुना हो ।’ उनले पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्रपथमा गएको आरोप लगाए । ठुला भनिएका दलका नेताहरू असक्षम, अदुरदर्शी र नालायक भएकै कारण मुलुक यो अवस्थामा पुगेको बताउँदै अन्सारीले ठुला पार्टीका नेतामा नैतिकताको अभाव देखिएको बताए ।

संशोधनको म्याद थप्न एमाओवादी लचक
एमाओवादी सभासद्लाई व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव गर्न छुट

शीर्ष नेताहरुसहित संविधानसभामा बसेको एमाओवादी संसदीय दलको बैठकले संविधान विधेयकमाथि आफ्ना सभासद्लाई व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने छुट दिएको छ । यस्तै,

मतदानमा पनि सभासद्हरुलाई आफूखुसी मतदान गर्नसक्ने छुट उसले दिएको छ ।

...... यसअघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सभासद्लाई व्यक्तिगतरुपमा संविधान विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव लैजान नदिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमाले र कांग्रेसले आफ्ना सभासद्लाई संविधान विधेयकमा व्यक्तिगत संशोधन दर्ता गर्न र पार्टी नीति विपरीत मतदान गर्न रोक लगाएका थिए ।

सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्दैन

संविधानको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा ४ सयभन्दा बढी सदस्यहरूले भाग लिनुभएको छ । धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । ...... यो विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि यसका धाराहरूमा छलफल होला । त्यसबेला विस्तृत विषयहरू आउँछन् । यहाँ केही विषय उठान भएका छन् । प्रस्तावनाकै विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा एउटा विचार आएको छ– विगतको इतिहासलाई गौरवपूर्ण रूपमा इतिहासका रूपमा स्मरण गर्दै सबै संघर्षका उपलब्धिहरूलाई लेखिनैपर्छ । ....... राष्ट्र त बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष ..... तर जनतामा यसको व्याख्या गलत गएको छ । जनतालाई अर्को ढंगले बुझाइएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता राखिसकेपछि पनि हामीले यसको सही व्याख्या जनतालाई बुझाउन सकेनौं । ...... ‘थ्रेसहोल्ड’को विषय अधिकांश सदस्यले उठाउनुभएको छ ..... राष्ट्रिय चरो डाँफे, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस र राष्ट्रिय जनावर गाई अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था हो । .......अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था छ, त्यसमा कटौती गरिएको छैन । ... अन्तरिम संविधानले एउटा निश्चित वर्षलाई आधार बनाएर नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेकाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जन्मसिद्धका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा त्यसमा थिएन । ..... जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले बाबु विदेशी भए पनि सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा पिताले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने छोरोछारीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने थप नयाँ व्यवस्था हो । ....... गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा नभएको बाबु वा आमाको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ प्रबबन्ध हो । शीर्ष तहदेखि धेरै ठाउँमा नागरिकताबारे गम्भीर छलफल भएको छ । दुइटा निकै ठूला राष्ट्रबीच हाम्रो देश छ । नागरिकताको विषयलाई धेरै पछिसम्मका लागि सोचेर सही प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकताको विषय हरेक देशमा एकै प्रकारको छैन । भारतको आफ्नै छ, चीन, अमेरिकाको अर्कै छ । कहीं कडा र कहीं खुकुलो प्रबन्ध छ । हामीले नागरिकताको प्रबन्ध गर्दा नेपालको मौलिक रचनालाई तलमाथि नपर्नेगरी, भविष्यसम्म सोचेर, सन्तान, दरसन्तानलाई सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो विधेयकले बोकेको छ । ...... अन्तरिम संविधानमा जेजति मौलिक अधिकारहरू थिए, ती यथावत छन् । कहीं कटौती भएको छैन । जे थिएनन्, त्यो थप गरिएको छ । जस्तो, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, खाद्य हक, अपराध पीडितको हक । दुई प्रकारका हक छन् यहाँ । एक प्रकारका प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार छन् । जस्तो स्वतन्त्रता, समानताको, न्यायको हक आदि । केही हक विशेष नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छन् । जस्तो महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, बालबालिकाको हक । उनीहरूलाई मात्र प्राप्त हुने विशेष अधिकारहरू यसमा छन् । दुनियाँमा प्राय: संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने हकमात्र लेखिन्छन् । विशेष नागरिकले प्राप्त गर्ने हकहरू ऐन, कानुन बनाएर व्यवस्था गर्ने चलन पाइन्छ । तर हामीले यसलाई मौलिक हककै भागमा लेखेका छौं । यो विशेष प्रबन्ध हो । यसमा हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ । पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनका लागि, कमजोर नागरिकलाई सबल बनाउन यो विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । जहाँनेर दलितको हकमा प्रश्न उठेको छ, समावेशिताका अगाडि समानुपातिक शब्द छुटेको कुरा छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ....... देशको कुनै पनि भागमा गएर पेसा–व्यवसाय गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने व्यावसायीहरूको हकलाई मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको छ । ...... मिश्रित अर्थनीति अंगिकार गरेको ..... राज्य निजी क्षेत्र, सहकारी र व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई यसले बोकेको छ । ..... सबैभन्दा बढी विवादमा परेको विषय राज्य पुनर्संरचनाको विषय हो । पहिलो संविधानसभा पनि यही कारणले असफल हुनगयो, हामीले प्रदेशहरू निर्माण गर्न सकेनां.ै । प्रदेशमा विवाद गर्दागर्दै पहिलो संविधानसभा असफल भयो । अहिले पनि यो विषय विवादको घेराबाट मुक्त हुनसकेको छैन । ........ दुइटा मत प्रस्टताका साथ आएको छ । एउटा मत– तराई, पहाड, हिमाल भएकै प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै नेपाली जनतालाई एकीकृत गरेर राख्न सक्छ । हाम्रो समाजलाई जोडेर राख्न सक्छ । नेपालको राष्ट्रियता मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने छ । अर्को मत– होइन, तराई अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ । पहाड, हिमाल अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ । सामथ्र्य र पहिचानलाई अलग राखेर भूगोलका आधारमा मात्र छलफल गर्ने हो भने पनि अहिले सात प्रदेशको खाकामा तराई, पहाड, हिमाल भएका प्रदेश पनि छन्, तराईमात्र भएको प्रदेश पनि छ । पहाड मात्रै भएको कर्णाली प्रदेश पनि निस्किएको छ । यतिबेला सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्ने मैले देखेको छैन । ....... सात प्रदेशको सिमाङ्कन चित्त नबुझाउने साथीहरू र संविधानसभा बाहिर जाने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, कम्तीमा संघीयता संरचना त आएको छ । प्रदेशहरू बनेका छन् । प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन हुन्छ । यत्रो ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । संघीय संरचना अन्तर्गत नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास हामी गर्दैछौंं । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई संघीयतामा लैजाँदैछौं । केन्द्र, प्रदेश र गाउँमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था हुँदैछ । यसको अभ्यास नै नगरिकन एकैचोटी मैले भनेको जस्तोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने हठ लिने हो भने

यो संरचना फेरि नआउन सक्छ ।

.......... पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेशसहितै संविधान ल्याउँ भनेर हामीले कम्मर कस्यौंं, संविधान आउन आँट्यो, बेल घेरियो, देश आक्रान्त र अशान्त बन्यो ।

आज संविधान बन्नैलाग्दा फेरि अशान्तिको वातावरण केका लागि हो ? मैले बुझ्न नसकेको यहींनेर छ ।

........ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । अभिलेख अदालत छ, उसले गरेको व्याख्या अन्तिम हुन्छ । एकीकृत अदालतका रूपमा सर्वोच्चदेखि तल्लो अदालतसम्म छ ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भने संघात्मक ढाँचामा छ ।

पहिलोपटक नेपालले संघीय ढाँचा अन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे सविधानकै अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ । .......... हामी प्रत्येक सभासदले आआफ्ना संशोधन लिएर प्रस्तुत भयौं भने संविधान पारित गर्न सक्छांै, सक्दैनौं ? खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक

विधेयकमा कसका के माग समेटिए

मधेसले मूल आपत्ति जनाएकोविषय समानुपातिक निर्वाचनपद्धति र सीमांकन नै हुन् ।

...... विधेयकको एक सारथि एमाओवादीले लिखित रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नै तीन दिनअघि ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएर सडक संघर्षमा ओर्लिएका छन् । अरू मधेसी दलहरू त १६ बँुदेयता निरन्तर सडकमा छन् । थारु, दलित, महिला र जनजातिको विरोध जारी छ । .......

अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकार कटौती भयो भन्ने विषयमा कहीं पनि सहमत हुनसक्ने ठाउँ छैन

,’ विधेयक सभामा पेस गर्दै सिटौलाले भनेका थिए, ‘बरु अन्तरिम सविधानमा नभएका केही द्वार यसले खुला गरेको छ ।’ ......... सिटौलाले यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो सहमतिको साझेदार एमाओवादीले अन्तरिम संविधानमा भएका दलित, मुस्लिम, मधेससम्बन्धी अधिकारहरू कटौती भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यसमध्ये मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिकार कटौती भएको बताएका छन् । संविधानको प्रस्तावनमा विगतका आन्दोलनहरूलाई अनुमोदन गर्दैगर्दा मधेस आन्दोलनलाई जानीजानी छुटाइएको उनीहरूको आरोप छ । यसअघि संविधानसभाले स्वीकार गरेको समानुपातिक निर्वाचनतर्फका चारवटा खण्डलाई वृद्धि गर्दा मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यकले अधिकार नपाउने उनीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘तल परेका जाति/जनजाति, महिला र मधेसी लगायतलाई छुट्याइएको समावेशी कोटामा खस—आर्य लगायतलाई थप्दा यो व्यवस्था लागू नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘यो प्रावधानले जसरी पनि मधेसी प्रतिनिधित्व घटाउन खोजेको छ ।’ ....... निश्चित जाति, वर्ग र क्षेत्रका लागि चाहिने आरक्षण सबैलाई दिन खोज्दा समावेशी र समानुपातिकको मान्यता नै उल्टिएको उनीहरूको आरोप छ ...... पहाडसँग नजोडिएको पूर्व—पश्चिम स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागले सहमतिको सम्भावना झनै कम हुने देखिन्छ । ....... ‘२०६३ देखि सँगै ल्याइएका मधेसीलाई जानीजानी प्रक्रियाबाट बाहिर लगियो, संघीयता दिने मधेस आन्दोलनलाई संविधानमा उल्लेखसम्म गरिएन,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘निर्वाचन पद्धतिले मधेसको जनसंख्यालाई उपेक्षा गर्दै भूगोललाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ । यो सच्याइएन भने समस्या झनै बल्झिन्छ ।’ सीमांकनकै सन्दर्भमा उत्पन्न विवादमध्ये थारु समुदायको असन्तुष्टि भड्केर हिंसात्मक तहमा झरिसकेको छ । साउन २३ गते जारी ६ प्रदेशको सीमांकन भदौ ४ गते सच्याउँदै सात प्रदेश बनाउँदा पहाडी समुदायको मात्रै आवाज सुनवाइ भएको, आफ्नो उपेक्षा भएको बुझेका थारुहरूले दुई सातासम्म आन्दोलन चर्काएपछि टीकापुरमा सात जनाको ज्यान लिने हिंसात्मक झडप हुनपुगेको थियो । ...... मस्यौदाको १२. १ धारामा ‘बाबु र आमा’को नाममा वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था विधेयकमा सच्याएर ‘बाबु वा आमा’को नाममा पाइने लेखिए पनि घुमाइ—फिराइ अरू प्रावधान राखेर अन्यायमा पारिएको उनीहरू भन्छन् । अधिवक्ता मीरा ढुंगाना

विदेशीसँग बिहे गर्ने महिलाका छोराछोरीले नेपालमा बस्न चाहने अंगीकृत नागरिक हुने प्रावधानले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन खोजेको बताउँछिन् ।

...... प्रतिनिधित्वका लागि विधेयकमा पुरानो प्रावधान हटाएर राष्ट्रियसभामा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत माथिल्लो सभामा ४० प्रतिशत भन्दिँदा व्यवस्थापिकामा महिला सहभागिता घट्न जाने देखिन्छ । तल्लो सदनको भूमिका निर्णायक हुने र माथिल्लो सदनले त्यसलाई अनुमोदनमात्रै गर्नसक्ने यो प्रावधानमा महिलाका पहुँच थप कमजोर हुने ....... तर संविधानसभामा सर्वसम्मतिले पारित दलित हक मस्यौदा समितिले काटेर प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएको, विधेयकमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइएको दलित नेताहरू गुनासो गर्छन् । ..... मस्यौदामा काटिएको ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द विधेयकमा थप गरे पनि अधिकांश प्रावधानका पछिल्तिर ‘कानुन बनाएर’ लागू गरिने भन्ने उल्लेख भएकाले अब बन्ने संविधानलाई त्यसपछिका कानुनले निर्देशित गर्ने खतरा बढेको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । दलितहरूको जनसंख्या १३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अधिकार भनिए पनि कति प्रतिशत पाउने उल्लेख नभएकाले अझै दलित हकबाट बञ्चित हुने खतरा बढेको बताउँछन्, राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पर्शुराम रम्तेल । ‘प्राधिकार सम्पन्न दलित आयोग बन्ने अपेक्षा थियो, त्यसलाई सिफारिसको हैसियतभन्दा बढी दिइएन,’ रम्तेल भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएन, छुवाछूुत उन्मूलन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग हुनुपर्छ भनेका थियौं, विधेयकले त्यो पुरा नै गरेन ।’ समिति सभापति सिटौला पनि दलहरूले समानुपातिक शब्दावली प्रस्ट्याउन छुटेको सकार्छन् । दलित नेताहरूले विधेयकमा भूमि र आवासविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र जग्गा दिइने सर्वसम्मतिको निर्णय काटिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयकप्रति असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न संविधान निर्माणपछि पनि संशोधन गर्न सकिने नेताहरूले बताइरहेका छन् । असन्तुष्टहरूले भने दुइटा सभाले आठ वर्षमा समेत संविधान बनाउन नसकेका बेला सहजै संशोधन होला भन्ने आशा गर्न नसकिने भन्दै अहिल्यै सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

एकात्मक व्यवस्था ले अरु त अरु खुद काठमाण्डु लाई ठगेको छ

स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश

स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश किन चाहियो? संघीयता मा यो भक्तपुर चक्रपथ प्रदेश सरकार आफै ले बनाउँछ। भक्तपुर मात्र किन, उपत्यका चक्रपथ बनाउँछ। मेट्रो रेल बनाउँछ। प्रदेश सरकार त्यति ताकतवर हुन्छ। तर कंस सिटौला को संघीयता मा भने होइन। उसको संघीयता मा प्रदेश सरकार अहिले को जिल्ला विकास समिति जस्तो छ, दाँत नङ्ग्रा केही नभएको।

संघीयता मा केंद्र को ८२० अरब मध्ये काठमाण्डु प्रदेश ले ५० अरब पाऊँछ।

एकात्मक व्यवस्था ले अरु त अरु खुद काठमाण्डु लाई ठगेको छ। उदाहरण:

चौध वर्षमा पनि पूरा भएन भक्तपुर चक्रपथ

५२ दशमलव ७ किलोमिटर ट्रयाक ..... ‘ठूलो लगानीबिना चक्रपथ निर्माण पूरा गर्न सम्भव छैन,’ स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) पशुपतिबाबु पुरीले भने, ‘जिविसको स्रोतले मात्र पूरा गर्न नसकिने देखेर केन्द्रीय बजेटका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ, मन्त्रालयले समयमा पारित नगर्दा चक्रपथ अलपत्र भएको हो ।’ .....

०५७ को जिविस बैठकबाट चक्रपथको सीमांकन गरिएको थियो । ०५८ मा चक्रपथ निर्माण थालनी गरेको हो ।

...... भक्तपुर चक्रपथले अनन्तलिंगेश्वर, सूर्यविनायक, महामञ्जुश्री–नगरकोट, चाँगुनारायण नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई छोएको छ भने भक्तपुर नगरपालिकालाई घेरेको छ ..... सुरुमा ५० करोडको लागत अनुमान गरिए पनि चक्रपथले पूर्णता पाउन १ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको र केन्द्रीय बजेट नपरेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिले सम्म को समानुपातिक को फोर्मुला बाहुनवादी रहिआएको छ

५०-५० भने पनि, ६०-४० भने पनि, पहिलो संविधान सभा जस्तो दुनिया कै नंबर एक समावेशी संसद बने पनि, भने पनि, पहिलो संविधान सभा, यो दोस्रो संविधान सभा र प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा सबै नेपाल लाई तीन बाहुन दलीय लोकतंत्र बनाइराख्ने किसिम का भए।

मायावती को बहुजन समाज पार्टी दलित पार्टी भए जस्तै, नेपालमा काँग्रेस एमाले एमाओवादी बाहुनवादी पार्टी हुन। ती बाहुन पार्टी अध्यक्ष हरुले समानुपातिक फोर्मुला मा ल्याउने, अथवा प्रत्यक्ष मैं टिकेट बाँड्ने जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आ-आफ्नो समूहका प्रतिनिधि न भएर यी तीन बाहुन प्रतिनिधि का नोकर चाकर जस्ता भए। अहिले सम्म जे भएको छ, अगाडि जे हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यो समावेशीता होइन बाहुनवाद नै हो।

नेपाल मा तीन दलीय बाहुनवादी लोकतंत्र रहिआएको छ। त्यसै कारण ले ६०१ सदस्य को संविधान सभा लाई तीन बाहुन पार्टी अध्यक्ष ले बाल गन्दैनन्। १६ बुँदे बालुवाटार मा किन गरियो? त्यो १६ बुँदे संविधान सभा माथि को प्रहार थियो।

देश को लोकतंत्र ले दिएको, देशको संविधान सभा ले दिएको व्हिप नलाग्ने भन्ने कुरा को अपमान किन हुँदैछ? केपी ओली आफ्ना पार्टी का सभासद लाई "आदेश" किन जारी गर्दैछन्? त्यो त गैर कानुनी भएन र? सभामुख किन मुखमा बुजो हालेर बसेको?

दलित पार्टी, मधेसी पार्टी, जनजाति पार्टी हरुको संभावना हुनुपर्छ। होइन भने संविधान बाहुनवादी हुनेछ। थ्रेसहोल्ड १% माथि हुनै सक्दैन।

In The News (18)

सरकारले पञ्चायती शैली देखायो : संघीय समाज अमेरिका



मधेस आन्दोलनको कुनै तुक छैन : अर्थमन्त्री

सामान्य अवस्थामा मधेसवादी दलहरुले अव चुनाव जित्न नसक्ने भएकाले अहिले केही नेताको स्वार्थमा मात्र आन्दोलन गरिएको उनको भनाइ थियो । ..... ‘अहिले मधेसी र पहाडियाबीच लडाएर भिडाएर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मात्रै केही नेताको उक्साहटमा आन्दोलन भएको हो,’ लेखनाथको एक कार्यक्रमका लागि आएका महतले आज पोखरामा पार्टी कार्यकर्तालाइ सम्बोधन गर्दै भने, ‘नभए मधेस आन्दोलनको कुनै मुद्दा नै छैन ।’ ..... महतले सहमति नहुने बिषयमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान जारी गर्नुको बिकल्प नभएको बताए ।

प्रहरीकै गोलीबाट हवल्दारको मृत्यु, प्रहरीद्वारा थारु बस्तीमा कुटपिट जारी
तराई–मधेश मरुभूमिको चपेटामा - डा. शंकरलाल चौधरी
लक्ष्मण थारुको रेस्टुरेन्टमा प्रहरीको छापा
कैलालीका थारूले प्रशासनलाई नागरिकता फिर्ता गर्ने
काम नथाल्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज

तर, प्राधिकरण गठन गर्ने अध्यादेश ल्याएको सरकारले करिब दुई महिनासम्म पनि प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्न सकेन, सत्तारुढ दल खिचातानीमै लागे २८ साउनमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भए, तर संसद् सुरु भएको ६० दिनसम्म पनि अध्यादेश संसद्बाट पारित नगराएकाले प्राधिकरण नै विघटन भयो संसद्मा छलफल गरेको भए प्राधिकरणको विरोध कसैले गरेको थिएन, तर

६० दिन पुगेको हेक्का राख्ने कोही भएन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक कोही पनि संवेदनशील भएनन्, यसरी जनताको यति ठूलो विपत्ति सरकारको लागि मजाक भयो

सिरहा के मिर्चैया मे मधेश मुक्ति महाकुम्भ विरोध सभा
आङकाजीले हिराशतबाटै भने ‘मैले थारुको पक्षमा वोल्न नपाउनु ?’



रामदुलारीले भनिन्- थारूको घरमा गएर भकारी फोर्ने ?
मधेश आन्दोलनको समर्थनमा भारतमा प्रर्दशन शनिबार बजार बन्द गरि बिरोध गर्ने
कांग्रेसका मधेसी सभासदको २५ बुँदे असहमति, सुशीललाई संकट

नेपाली कांग्रेसको तराईका सभासदहरुले संविधानको विधेयक मस्यौदा प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा २५ बुँदे फरक मत सहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस नेतृत्व संकटमा पर्ने देखिएको छ । ..... नेकपा एमालेले आफ्ना सभासदलाई निर्देशनात्मक ह्विप जारी गरेको हप्तादिन बित्न नपाउँदै कांग्रेस नेतृत्व भने समस्यामा परेको छ । ...... नेकपा एमालेले भने आफ्ना सभासदहरुलाई तराईका आन्दोलनहरुमा अनावश्यक संलग्नता नजनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ...... कांग्रेसले पनि एमालेको नक्क गर्न खोजे पनि नेतृत्व बीचमा देखिएको मतभेदले यो सम्भव भएन । कांग्रेसका सभासदहरु, जो मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, उनीहरुले पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् । ..... यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्ने सभासदहरुको संख्या ५० बढी छ । उनीहरुले मधेसी जनाताको हक र हित स्थापित गराउनकालागि २५ बुँदे संशोधन दर्ता गराएको बताएका छन् । ...... कांग्रेस सभासदहरुको नेतृत्व भने फरमुल्लाह मन्सुरले गरेका छन् । उनले तराईमा कम्तीमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ...... साथै समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द हटाउन पनि माग गरेका छन् । पाटी सभापति एवं संसदीय दलका नेताको नाममा दर्ता गराइएको प्रस्ताव पछि

कांग्रसमा यो प्रकरणले चर्को रुप लिने देखिएको छ ।

...... उनीहरुले आफुहरुको संशोधन प्रस्ताव पार्टीले स्विकार गरेर संविधानसभामा दर्ता नगरे तराईमा कांग्रेसलाई संकट पर्ने उनीहरुको दाबी छ । उनीहरुले पार्टी नेतृत्व तराईका मुद्दामा उदासीन बनेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

कति जना आङकाजी थुनेपछि पहिचानको लडाइँ सकिन्छ, सरकार ?
सरकारलाई मधेस आन्दोलन महंगो पर्न सक्छः महतो

सरकारले मधेस आन्दोलनलाई हल्का रुपमा लिएको आरोप समेत लगाए । उनले सरकारलाई वार्ताका लागि चार आधार दिँदा पनि वार्ताको वातावरण नबनाईएकोमा उनले आक्रोस व्यक्त गरे । उनले वार्ताको वातावरण बनाउन बिगतमा भएका सम्झौता कार्यन्वयन, सेना परिचालन निर्णय फिर्ता, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु फिर्ता र आन्दोलनमा घाईते भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुलाई उचित क्षतिपुर्ति र सहिद घोषणा वार्ताको वातावरण बनाउन शर्त रहेको उल्लेख गरे ।

आङकाजीलाई तत्काल रिहाई गर्न ‘अमेरिकी’ दवाव
सरकार जिम्मेवार नभएर देश गृहयुद्धमा : यादव
झापादेखि नारायणीसम्मको एक प्रदेश र नारायणीदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को प्रदेश हुनुपर्नै माग

संसद् भवनमा चलिरहेको छलफलबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई छल गरेर फल निकाल्ने काम मात्र भएको

In The News (17)

के हो समाधानको सूत्र ?

प्रमुख दलका नेताहरूले तत्काल संविधान जारी गर्ने एकोहोरो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, थारू र मधेसीले तराईका सडक तताइरहेका छन् । ...... डा. बाबुराम भट्टराई .. १९ गतेसम्म विधेयकमा संशोधन हाल्ने समय छ । यसबीचमा आन्दोलनकारी शक्ति र हामीबीच जे विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ, त्यसलाई टुंग्याएर सहमतिमा संयुक्त संशोधन हाल्ने हो भने प्रक्रिया छोट्याएर एक हप्ताभित्र संविधान पारित गर्न सकिन्छ । ...... खासगरी थारू, मधेसी, महिला, मगर, दलित, मुस्लिम, जनजातिलगायतका जुन आवाज उठेका छन्, तिनलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । दमन, धरपकड बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारीका मागमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । अत्यधिक बल प्रयोगतिर जान हुँदैन । अहिलेको समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक ढंगले नै हल गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । ..... गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जुन चार खम्बा हुन् यी चार खम्बामध्ये कुनै पनि खम्बा कमजोर हुन दिनुहुँदैन । कुनै पनि बहानामा चारमध्ये कुनै एक खम्बा ढल्यो भने संविधान लंगडो हुन्छ । आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । ......

कांग्रेस–एमाले, खासगरी एमालेमा अलिकति जडता, यान्त्रिकता देखिएको छ । उहाँहरूले आफ्नो जडता त्याग्नुपर्छ र अलि लचक भएर आन्दोलनकारी शक्तिलाई समेत समेटेर लिएर जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेर वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अहिलेको समस्यालाई ‘ल एन्ड अर्डर’को समस्याका रूपमा लिएर त्यसैगरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ ।

....... आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै छिटो संविधान जारी गर्ने दिशामा नजाने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू, खासगरी राजावादी, हिन्दूवादी र विखण्डनवादी शक्तिले भाँडभैलो मच्चाउने र देशलाई प्रतिगमनतिर लौजाने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिलेको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनकारी पनि आफूले भनेजस्तो सबै हुँदैन भन्ने बुझेर लेनदेन गर्न तयार भई वार्ताको टेबुलमा आउनुपर्छ । कुन विन्दुमा सहमति हुन्छ भन्ने कुरा वार्ताको टेबुलमा बसेपछि टुंगिन्छ । यो नै अहिलेको समाधान हो । माओवादी यसैको पक्षमा छ ।....................योगेश भट्टराई .. अहिले संविधान बन्ने अन्तिम क्षण भएकाले विभिन्न दल र समूहले दबाब बढाइरहेका छन् । संविधान बन्नुअघि नै दबाब बढाइयो भने आफ्ना कुरा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । संविधान जारी गरिदिने हो भने दबाबको औचित्य सकिन्छ र आन्दोलनकर्ताले आफ्नो जीवनपद्धतिलाई पनि बदल्छन् । उनीहरू आफ्नो दैनिक काम, पार्टीको अरू काम, पेसा, व्यवसायमा व्यस्त हुन्छन् ।......... अहिलेको सात प्रदेश वा योभन्दा अघि सहमति भएको ६ प्रदेशमा खासै ठूलो भिन्नता छैन । अहिले कसैले पनि योभन्दा सन्तुलित प्रदेशको विकल्प दिनै सक्दैन । कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहटमा राख्न अखण्ड सुदूरपश्चिमले मान्दैन । सिरहा, सप्तरी पूर्वमा राख्न अहिले प्रस्तावित २ नं. प्रदेशले मान्दैन । मोरङ, सुनसरीलाई २ नं. प्रदेशमा राख्न पूर्वले मान्दैन । कहीँ न कहीँ नमिल्ने भइहाल्छ । शतप्रतिशत आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन खोज्नु नै गलत हो ।

कहिलेकाहीँ शतप्रतिशत खोज्दा शतप्रतिशत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा आन्दोलनकारीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

त्यसैले यदि संघीयताको सीमांकनमा नै असन्तुष्टि हो भने अहिलेको प्रदेशलाई थाती राखेर संघीय आयोग बनाउने १६ बुँदेको स्पिरिटमा जानुपर्छ । ....... आयोजकले आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ । जनमत बटुल्ने गरी शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्नुपर्छ । ...... गगन थापा .. बृहत् रूपमा जनताबीच संघीय सीमांकनको विषयमा छलफल भएन । ..... पश्चिममा जाँँदा तराईलाई पहाडमा किन जोडेको भन्ने पनि देखिन्छ, पूर्वतिर लाग्दा पहाडसँग किन नजोडेको भन्ने दुईथरी र फरक मत देखिन्छ । त्यसैले अहिले देखिएको अलमल हटाउन संवाद र बहस आवश्यक छ । अब संविधानसभाले सीमाबाहेकका विषय समाविष्ट गरेर संविधान टुंग्याउनुपर्छ । ..... अबको दुई–तीन दिनमा वार्ता गरेर निष्कर्ष नै निस्कँदैन । वार्ता गरेर एक ठाउँमा मिलाए पनि अर्को ठाउँमा असन्तुष्टि आउँछ । टालटुले सहमति गरेर जान खोज्ने हो भने केही समय लिनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । ..... बढी मान्छेको चित्त बुझ्ने विकल्प सीमा थाती नै हो । ...... नीलाम्बर आचार्य .. आज निर्णय गर्न सकिने विषयजतिमा आजै निर्णय गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ । आज निर्णय हुन नसकेका, तर सम्बोधन हुनैपर्ने बाँकी विषयलाई संविधान जारी भएपछि पनि मिलाउँदै जाने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ...... दमननाथ ढुंगाना ..... चन्द्रकिशोर झा ..

दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी परिचालित सेना ब्यारेक फिर्ता गर्नुपर्छ । प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्छ । त्यसले वार्ताको वातावरण बन्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया तत्काल रोकेर वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । आन्दोलनमा घाइतेको उपचार र मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्छ । ‘ट्रयाक टु’बाट वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्छ ।

७५ जिल्ला गायब न पार्नु नै अहिले को समस्या को जरो हो

केंद्र हुन्छ, प्रदेश हुन्छ, स्थानीय हुन्छ। अहिले को एउटा पनि सीमाना रहँदैन। न जिल्ला न गाउँ न वडा।

यो नक्शा हेरौं एक पटक।

कैलाली र कंचनपुर को थारु भाग मात्र थरुहट मा मिलाए भो। पूरै जिल्ला पर्दैन। जिल्ला नै छैन भने पछि अखंड यो त्यो भन्ने हुँदैन। अखंड वाला ले पनि पूरै कैलाली, पूरै कंचनपुर माग्नु हुँदैन। नवलपरासी पनि केही भाग मगरात मा जाने देखिन्छ। सुनसरी पुरा, मोरंग दक्षिण बाट दुई तिहाई, झापा दक्षिण बाट आधा मधेस। चितवन उत्तरी बेल्ट अर्कै तिर। राष्ट्रिय निकुंज सहित दक्षिण थरुहट।

तर यो नक्शा गड़बड़ छ। नेपाल राज्य को प्रत्येक पक्ष जस्तै, नेपालको अहिले सम्म को प्रत्येक जनगणना जस्तै। जस्तो कि मधेसी भन्ने कैटगोरी नै छैन। Divide and rule को मानसिकता ले मधेसी लाई २० वटा साना साना समुह मा छुट्याइएको छ।

कर्णाली, सुदुर पश्चिम, कंचनपुर र कैलाली को उत्तरी भाग। त्यो एउटा। तमुवान र मगरात अर्को। चितवन सम्म थरुहट, चितवन निकुंज समेटने गरी।

यो नक्शा को अर्को ठुलो गड़बड़ी छ, नेपालका वडा र गाउँ समान जनसंख्या का छैनन्। जब महेश बस्नेत उद्योग मंत्री ले ७५ जिल्ला मा एउटा एउटा उद्योग खोल्ने भन्छ त्यहाँ ६३ उद्योग पहाड़, २२ उद्योग मधेस मा पर्छ। आधा जनसंख्या लाई २२ मात्र। NRN ले ७५ जिल्ला मा एउटा एउटा पुस्तकालय खोल्ने भन्छ, same bias. एमाले ले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्छ, प्रत्येक गाविस लाई बराबर पैसा दिन्छ, ह्वात्तै मधेस ठगिन्छ। यो त संघीयता को मुद्दा होइन, यो  लोकतंत्र कै मुद्दा भो। एक व्यक्ति एक मत नहुनु लोकतंत्र नहुनु हो।

अर्को पक्ष छ, दांग बाँके भन्दा कैलाली कंचनपुर खासै फरक छैनन्। दांग बाँके थरुहट मा बस्न हुने, कैलाली कंचनपुर बस्न नहुने किन?

यो नक्शा ले अवध लाई माइनस गरेको छ।

तर अहिले त हामी संघीयता होइन सुशील-बामे को फ़ासिस्ट प्रवृति को कुरा गर्दैछौं।

Striking A Compromise

25 Citizens

एमाओवादी ले मौका गुमाउन लागेको छ

अहिले संविधान सभा त्याग गरेर एमाओवादी हामी सँग सड़क मा आउँछ भने अंतरिम सरकार मा उसको लागि पनि ठाउँ रहन्छ, होइन भने अंतरिम सरकार १००% संघीय गठबंधन को। एमाओवादी ले मौका गुमाउन लागेको छ।

७०:३० कि ६०: ४०?

क्रांति ले देश कसरी कब्ज़ा गर्छ?

मधेस मात्र बंद भएर पुगेन। सारा देश बंद हुनुपर्यो। यो थारु र मधेसी को मात्र क्रांति होइन। यो क्रांति जनजाति को पनि हो। यास क्रांति को नाम मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ हो।

सारा देश ठयाम्मै बंद गर्ने। काठमाण्डु बंद। तमसलिंग ठयाप्पै। तामांग नेवार एका तिर, चार बिलियन डॉलर अर्को तिर अनि बीचमा बाहुन आएर बसिदिएको छ। त्यो बाहुन लाई हटाउ, चार बिलियन डॉलर लेउ। तामांग नेवार लाई भनेको।

स्थानीय स्तर मा आंदोलन को नेतृत्व ले स्थानीय सुरक्षाकर्मी नेतृत्व सँग संवाद गर्ने, सकेसम्म मुठभेड़ नगर्ने। प्रहरी पनि वर्दी लगाएको आंदोलनकारी नै हो। बामे ले देश भित्र सब भन्दा आजित पारेको समुह नेपाल प्रहरी हो, त्यस पछि नेपाली जनता हो।

बंद शान्तिपूर्ण, जुलुस प्रदर्शन शांतिपूर्ण। सकेसम्म। तोड़फोड़ काम छैन।

बरु सरकारी कार्यालय हरु को साइनबोर्ड मा मधेस सरकार, थरुहट सरकार, लिम्बुवान सरकार, किरात सरकार, शेर्पा सरकार, नेवा अथवा काठमाण्डु सरकार, तमसलिंग सरकार, तमुवान मगरात सरकार लेखे हुन्छ। अभियान चलाये हुन्छ। तर ती कार्यालय मा तोड़फोड़ किन? त्यो आफ्नो संपत्ति हो। साइनबोर्ड मा लेखे पछि आफ्नो भएन?

देशलाई नया अंतरिम सरकार, क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन, र तेस्रो संविधान सभा को बाटो मा लानुपर्ने हुन्छ।

काँग्रेस एमाले र एमाओवादी मा प्रयाप्त मधेसी जनजाति छन। तर तिनको वास्तव मा संघीय सोंच हुँदो हो त यस क्रांति को आवश्यकता नै नपर्ने। जन्म ले, अनुहार ले मधेसी जनजाति भएर नपुग्ने रैछ। चेतना ले मधेसी जनजाति हुनुपर्दो रैछ। होइन भने प्रत्येक पंचे नेपाली नै थियो। तिनका विरुद्ध २०४६ मा आंदोलन किन भयो? आज का मिति मा काँग्रेस एमाले र एमाओवादी नेतृत्व मात्र होइन ती तीन पार्टी भित्र का मधेसी जनजाति पनि एकात्मक व्यवस्था का खम्बा हरु हुन, ढाल्नुपर्ने। यो एकात्मक व्यवस्था ढालने क्रांति हो। २०४६ ले बहुदल ढाल्यो। १९९६-२००६ ले काँग्रेस ढाल्यो। २००६ अप्रिल ले राजा ढाल्यो। यस क्रांति ले एकात्मक व्यवस्था ढाल्छ। यो क्रांति हो। क्रांति ले वार्ता होइन विजय को लक्ष्य राखेको हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य विजय हो। बामे-सुशील को राजीनामा हो।

अंतरिम संविधान रहन्छ। यो सरकार जान्छ। संविधान सभा को म्याद नै दुई वर्ष हुन्छ। त्यो नेपाल को मात्र होइन सारा दुनिया को नियम हो। मुलुक तेस्रो संविधान सभा को लागि तैयार छ।

एकात्मक पार्टी हरु काँग्रेस एमाले एमाओवादी को सदस्य कुनै क्रांतिकारी छ भने त्यस पार्टी को सदस्यता परित्याग गर्ने। देश भरि वडा वडा मा संगठन विस्तार गर्ने। संघीय गठबंधन को आफ्नो इच्छा को पार्टी रोज्ने। सदस्यता अभियान चलाउने। मुतको न्यानो क्रांति होइन ठोस क्रांति गर्ने। र त्यो भनेको संगठन विस्तार नै हो।

यो एकात्मक व्यवस्था को अंतिम महिना हो
नेपाली NATO = शे ता म गु रा लि था म
थारु मधेसी एकता NATO जस्तो हो
ए बामे हिटलर, थारु मथिको राज्य आतंकवाद बंद गर!
जनकपुर में निषेधाज्ञा तोडा गया
नेपाली राजनीति का दुई फासिस्ट हरु
Madhesi Tharu Kranti 2015: It Is Working
मधेसी मोर्चा को नेतृत्व को कुरा
मधेसी मोर्चा ले एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ
नेपाल सेना को एक मात्र काम
गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो
१ मत को ५० रुपया को अर्को पक्ष: जल बिद्युत
झलनाथ खनाल मुर्दाबाद
Wake Up Kathmandu! Time For A Regime Change!
म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन
महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो
बोक्सी पनि उही, झाँखरी पनि उही: मानसिक दासता को पराकाष्टा
मुक्ति को बाटो तपाइँ को स्थानीय वड़ा मैं छ
नंबर एक कुरा शिक्षा हो
सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन, Sushil Is Lost
काँग्रेस एमाले ले बुझेको संघीयता
वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!
सांस्कृतिक पहिचान भनेको दाद (Skin Disease) हो?
बुद्ध को देश, नबिर्सौं
गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
क्रांतिकारी अंतरिम सरकारले संविधान लेखनको काम पूरा गर्छ
संयम, अनुशासन, संगठन विस्तार
#ComeComeIndianMedia
गणतंत्र भनेको त गुंडाराज पो आयो नेपालमा
२००६ अप्रिल क्रान्ति मा रत्न पार्क मा घाम ताप्दै बसेको मान्छे
यादव ले पहाड़ र काठमाण्डु मा चर्काउने हो अब
आन्दोलन र संगठन विस्तार सँगै लान दैनिक वड़ा सभा
१ मत को ५० रुपया
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो

जसको सही को महत्त्व छैन उसको सालिक को के महत्त्व?

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो

जसको सही/हस्ताक्षर/ऑटोग्राफ को कुनै महत्त्व छैन उसको सालिक को के महत्त्व?

यो एकात्मक व्यवस्था को अंतिम महिना हो

पंचायत ढल्यो, राजा ढल्यो, अब पालो एकात्मक व्यवस्था को। 

नेपाली NATO = शे ता म गु रा लि था म

शेर्पा तामांग मगर गुरुङ्ग राई लिम्बु थारु मधेसी। थाम्न सक्छौ भने थाम।