Showing posts with label kans sitaula. Show all posts
Showing posts with label kans sitaula. Show all posts

Saturday, September 05, 2015

In The News (19)

मधेसी मोर्चाको प्रर्दशनमा कांग्रेस 'झण्डासहित'
सिमांकनको विरुद्ध मधेसी मोर्चाको प्रदर्शनमा शनिबारदेखि कांग्रेस कार्यकर्ताहरु औपचारिक रुपमै झण्डासहित सहभागी हुन थालेका छन् । ..... कोण सभामा बोल्दै कांग्रेस नेता उमेश मिश्रले एमालेको हठका कारण मधेसको समस्या समाधानमा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, 'मधेसी मोर्चा संग उचित वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । .... हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान चाढ कृष्णाष्टमी समेत बन्द कारण फिका बनेको छ । कृष्णाष्टमीको अवसरमा गाउँ गाउँमा लाग्ने मेला समेत यसपटक नलाग्ने भएको छ ।
एमाओवादीका मधेसी नेता पनि आन्दोलनमा
स्वायत्त मधेस प्रदेश माग गर्दै एमाओवादीले प्रदर्शन गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत वरिष्ठ नेताले सात प्रदेशमा गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी नेता आन्दोलित भएका हुन् । ....... सिरहामा एमाओवादीले स्वायत्त मधेस प्रदेश माग्दै प्रदर्शन गरेको छ । ..... स्थानीय प्रशासनले घोषणा गरेको दंगाग्रस्त क्षेत्र खारेजी माग गर्दै जिल्लास्थित एमाओवादी कार्यकर्ताले बिहीबार सदरमुकाम गौरमा निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरेका छन् । ..... सप्तरीमा भने सरकारी कार्यालय र गाडीमा आगजनी गरिएको छ । बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा आगो लगाइयो । आगजनीबाट कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात तथा फर्निचर जलेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिसरमै रोकिराखेको बा१झ ४७६१ नम्बरको बोलेरो जिपमा बन्दकर्ताले आगो लगाएका छन् । २० औं दिन पनि बन्दका कारण बजार खुल्न सकेको छैन ।

प्रदर्शनकारीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग सप्तरीको भारदह–कोसी ब्यारेज खण्डमा प्रहरीको एस्कर्टिङमा रहेका सयभन्दा बढी सवारी तोडफोड गरिएको छ ।

ओलीले मधेसी नेतालाई भने, ‘उपेन्द्रजी, महन्थजीलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नुस्’
एमाले मधेसी नेताहरुले बुझाए १० बुँदे ज्ञापन

ओलीले आन्दोलनको एजेन्डा स्पष्ट नभएको भन्दै सरकार र जनताले बुझिने भाषामा स्पष्ट राख्न आग्रह गरेका थिए ।

..... एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठ, शत्रुघ्न महतो, श्रीप्रसाद साह, नागेन्द्र चौधरी, जगदीश कुसियत, भगवती चौधरी ..... एमाले मधेसी नेताहरुले अहिलेको सिमांकन व्यवहारिक नभएको भन्दै विज्ञहरुलाई राखेर गर्न सिमांकन टुंगो लगाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको प्रस्तावमा मधेस विद्रोह उल्लेख गर्न,

राज्यपक्षबाट भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न

पनि माग गरेका छन् ।..... संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न,

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

कायम गर्न पनि माग गरेका छन् ..... १० बुँदे मागमा तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुका परिवारलाई राहत दिन, घाइतेको उपचार गर्न, नागरिकतामा भेदभाव अन्त्य गर्न
अर्जुननरसिंहले पनि संविधान सभामा दर्ता गराए संशोधन
‘यदि मेरो कारणले संविधान नै नबन्ने भएछ भने म प्रस्ताव फिर्ता लिनेछु,’ उनले सभापतिलाई भनेका थिए । ..... कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच आफ्ना सभासद्ले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन दर्ता नगर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि नै एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकले सभासद्लाई व्यक्तिगत प्रस्ताव लैजान छुट दिइसकेको छ ।
संशोधन दर्ता गराइदिन सभासदलाई पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण
संविधानको परिमार्जित विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेको
संविधान विधेयक संशोधन गर्ने चार दलको तयारी
संघीयताको सीमाकंन सहित आन्दोलनरत पक्षलाई सम्वोधन गर्न मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति आयोग बनाउने, थारु सघन रहेको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउने
राज्य पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि क्रुर : पुर्व गृहराज्यमन्त्री अन्सारी
मधेसमा अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलनमा ताकिताकि छाती र टाउकोमा गोली हानी राज्यपक्षले क्रुरताको चरम सिमा पार गरेको उनले आरोप लगाए । ..... ‘काठमाडौंमा हिन्दु राष्ट्र माग्दै निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्नेलाई पानीको फोहोरा हान्ने अनि मधेसमा गोली ठोक्ने, यो कहाँको न्याय हो ? यो मधेशमाथी राज्यको क्रुरताको नमुना हो ।’ उनले पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्रपथमा गएको आरोप लगाए । ठुला भनिएका दलका नेताहरू असक्षम, अदुरदर्शी र नालायक भएकै कारण मुलुक यो अवस्थामा पुगेको बताउँदै अन्सारीले ठुला पार्टीका नेतामा नैतिकताको अभाव देखिएको बताए ।
संशोधनको म्याद थप्न एमाओवादी लचक
एमाओवादी सभासद्लाई व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव गर्न छुट
शीर्ष नेताहरुसहित संविधानसभामा बसेको एमाओवादी संसदीय दलको बैठकले संविधान विधेयकमाथि आफ्ना सभासद्लाई व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने छुट दिएको छ । यस्तै,

मतदानमा पनि सभासद्हरुलाई आफूखुसी मतदान गर्नसक्ने छुट उसले दिएको छ ।

...... यसअघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सभासद्लाई व्यक्तिगतरुपमा संविधान विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव लैजान नदिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमाले र कांग्रेसले आफ्ना सभासद्लाई संविधान विधेयकमा व्यक्तिगत संशोधन दर्ता गर्न र पार्टी नीति विपरीत मतदान गर्न रोक लगाएका थिए ।


सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्दैन
संविधानको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा ४ सयभन्दा बढी सदस्यहरूले भाग लिनुभएको छ । धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । ...... यो विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि यसका धाराहरूमा छलफल होला । त्यसबेला विस्तृत विषयहरू आउँछन् । यहाँ केही विषय उठान भएका छन् । प्रस्तावनाकै विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा एउटा विचार आएको छ– विगतको इतिहासलाई गौरवपूर्ण रूपमा इतिहासका रूपमा स्मरण गर्दै सबै संघर्षका उपलब्धिहरूलाई लेखिनैपर्छ । ....... राष्ट्र त बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष ..... तर जनतामा यसको व्याख्या गलत गएको छ । जनतालाई अर्को ढंगले बुझाइएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता राखिसकेपछि पनि हामीले यसको सही व्याख्या जनतालाई बुझाउन सकेनौं । ...... ‘थ्रेसहोल्ड’को विषय अधिकांश सदस्यले उठाउनुभएको छ ..... राष्ट्रिय चरो डाँफे, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस र राष्ट्रिय जनावर गाई अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था हो । .......अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था छ, त्यसमा कटौती गरिएको छैन । ... अन्तरिम संविधानले एउटा निश्चित वर्षलाई आधार बनाएर नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेकाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जन्मसिद्धका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा त्यसमा थिएन । ..... जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले बाबु विदेशी भए पनि सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा पिताले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने छोरोछारीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने थप नयाँ व्यवस्था हो । ....... गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा नभएको बाबु वा आमाको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ प्रबबन्ध हो । शीर्ष तहदेखि धेरै ठाउँमा नागरिकताबारे गम्भीर छलफल भएको छ । दुइटा निकै ठूला राष्ट्रबीच हाम्रो देश छ । नागरिकताको विषयलाई धेरै पछिसम्मका लागि सोचेर सही प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकताको विषय हरेक देशमा एकै प्रकारको छैन । भारतको आफ्नै छ, चीन, अमेरिकाको अर्कै छ । कहीं कडा र कहीं खुकुलो प्रबन्ध छ । हामीले नागरिकताको प्रबन्ध गर्दा नेपालको मौलिक रचनालाई तलमाथि नपर्नेगरी, भविष्यसम्म सोचेर, सन्तान, दरसन्तानलाई सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो विधेयकले बोकेको छ । ...... अन्तरिम संविधानमा जेजति मौलिक अधिकारहरू थिए, ती यथावत छन् । कहीं कटौती भएको छैन । जे थिएनन्, त्यो थप गरिएको छ । जस्तो, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, खाद्य हक, अपराध पीडितको हक । दुई प्रकारका हक छन् यहाँ । एक प्रकारका प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार छन् । जस्तो स्वतन्त्रता, समानताको, न्यायको हक आदि । केही हक विशेष नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छन् । जस्तो महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, बालबालिकाको हक । उनीहरूलाई मात्र प्राप्त हुने विशेष अधिकारहरू यसमा छन् । दुनियाँमा प्राय: संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने हकमात्र लेखिन्छन् । विशेष नागरिकले प्राप्त गर्ने हकहरू ऐन, कानुन बनाएर व्यवस्था गर्ने चलन पाइन्छ । तर हामीले यसलाई मौलिक हककै भागमा लेखेका छौं । यो विशेष प्रबन्ध हो । यसमा हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ । पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनका लागि, कमजोर नागरिकलाई सबल बनाउन यो विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । जहाँनेर दलितको हकमा प्रश्न उठेको छ, समावेशिताका अगाडि समानुपातिक शब्द छुटेको कुरा छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ....... देशको कुनै पनि भागमा गएर पेसा–व्यवसाय गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने व्यावसायीहरूको हकलाई मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको छ । ...... मिश्रित अर्थनीति अंगिकार गरेको ..... राज्य निजी क्षेत्र, सहकारी र व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई यसले बोकेको छ । ..... सबैभन्दा बढी विवादमा परेको विषय राज्य पुनर्संरचनाको विषय हो । पहिलो संविधानसभा पनि यही कारणले असफल हुनगयो, हामीले प्रदेशहरू निर्माण गर्न सकेनां.ै । प्रदेशमा विवाद गर्दागर्दै पहिलो संविधानसभा असफल भयो । अहिले पनि यो विषय विवादको घेराबाट मुक्त हुनसकेको छैन । ........ दुइटा मत प्रस्टताका साथ आएको छ । एउटा मत– तराई, पहाड, हिमाल भएकै प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै नेपाली जनतालाई एकीकृत गरेर राख्न सक्छ । हाम्रो समाजलाई जोडेर राख्न सक्छ । नेपालको राष्ट्रियता मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने छ । अर्को मत– होइन, तराई अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ । पहाड, हिमाल अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ । सामथ्र्य र पहिचानलाई अलग राखेर भूगोलका आधारमा मात्र छलफल गर्ने हो भने पनि अहिले सात प्रदेशको खाकामा तराई, पहाड, हिमाल भएका प्रदेश पनि छन्, तराईमात्र भएको प्रदेश पनि छ । पहाड मात्रै भएको कर्णाली प्रदेश पनि निस्किएको छ । यतिबेला सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्ने मैले देखेको छैन । ....... सात प्रदेशको सिमाङ्कन चित्त नबुझाउने साथीहरू र संविधानसभा बाहिर जाने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, कम्तीमा संघीयता संरचना त आएको छ । प्रदेशहरू बनेका छन् । प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन हुन्छ । यत्रो ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । संघीय संरचना अन्तर्गत नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास हामी गर्दैछौंं । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई संघीयतामा लैजाँदैछौं । केन्द्र, प्रदेश र गाउँमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था हुँदैछ । यसको अभ्यास नै नगरिकन एकैचोटी मैले भनेको जस्तोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने हठ लिने हो भने

यो संरचना फेरि नआउन सक्छ ।

.......... पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेशसहितै संविधान ल्याउँ भनेर हामीले कम्मर कस्यौंं, संविधान आउन आँट्यो, बेल घेरियो, देश आक्रान्त र अशान्त बन्यो ।

आज संविधान बन्नैलाग्दा फेरि अशान्तिको वातावरण केका लागि हो ? मैले बुझ्न नसकेको यहींनेर छ ।

........ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । अभिलेख अदालत छ, उसले गरेको व्याख्या अन्तिम हुन्छ । एकीकृत अदालतका रूपमा सर्वोच्चदेखि तल्लो अदालतसम्म छ ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भने संघात्मक ढाँचामा छ ।

पहिलोपटक नेपालले संघीय ढाँचा अन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे सविधानकै अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ । .......... हामी प्रत्येक सभासदले आआफ्ना संशोधन लिएर प्रस्तुत भयौं भने संविधान पारित गर्न सक्छांै, सक्दैनौं ? खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक
विधेयकमा कसका के माग समेटिए

मधेसले मूल आपत्ति जनाएकोविषय समानुपातिक निर्वाचनपद्धति र सीमांकन नै हुन् ।

...... विधेयकको एक सारथि एमाओवादीले लिखित रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नै तीन दिनअघि ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएर सडक संघर्षमा ओर्लिएका छन् । अरू मधेसी दलहरू त १६ बँुदेयता निरन्तर सडकमा छन् । थारु, दलित, महिला र जनजातिको विरोध जारी छ । .......

अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकार कटौती भयो भन्ने विषयमा कहीं पनि सहमत हुनसक्ने ठाउँ छैन

,’ विधेयक सभामा पेस गर्दै सिटौलाले भनेका थिए, ‘बरु अन्तरिम सविधानमा नभएका केही द्वार यसले खुला गरेको छ ।’ ......... सिटौलाले यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो सहमतिको साझेदार एमाओवादीले अन्तरिम संविधानमा भएका दलित, मुस्लिम, मधेससम्बन्धी अधिकारहरू कटौती भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यसमध्ये मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिकार कटौती भएको बताएका छन् । संविधानको प्रस्तावनमा विगतका आन्दोलनहरूलाई अनुमोदन गर्दैगर्दा मधेस आन्दोलनलाई जानीजानी छुटाइएको उनीहरूको आरोप छ । यसअघि संविधानसभाले स्वीकार गरेको समानुपातिक निर्वाचनतर्फका चारवटा खण्डलाई वृद्धि गर्दा मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यकले अधिकार नपाउने उनीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘तल परेका जाति/जनजाति, महिला र मधेसी लगायतलाई छुट्याइएको समावेशी कोटामा खस—आर्य लगायतलाई थप्दा यो व्यवस्था लागू नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘यो प्रावधानले जसरी पनि मधेसी प्रतिनिधित्व घटाउन खोजेको छ ।’ ....... निश्चित जाति, वर्ग र क्षेत्रका लागि चाहिने आरक्षण सबैलाई दिन खोज्दा समावेशी र समानुपातिकको मान्यता नै उल्टिएको उनीहरूको आरोप छ ...... पहाडसँग नजोडिएको पूर्व—पश्चिम स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागले सहमतिको सम्भावना झनै कम हुने देखिन्छ । ....... ‘२०६३ देखि सँगै ल्याइएका मधेसीलाई जानीजानी प्रक्रियाबाट बाहिर लगियो, संघीयता दिने मधेस आन्दोलनलाई संविधानमा उल्लेखसम्म गरिएन,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘निर्वाचन पद्धतिले मधेसको जनसंख्यालाई उपेक्षा गर्दै भूगोललाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ । यो सच्याइएन भने समस्या झनै बल्झिन्छ ।’ सीमांकनकै सन्दर्भमा उत्पन्न विवादमध्ये थारु समुदायको असन्तुष्टि भड्केर हिंसात्मक तहमा झरिसकेको छ । साउन २३ गते जारी ६ प्रदेशको सीमांकन भदौ ४ गते सच्याउँदै सात प्रदेश बनाउँदा पहाडी समुदायको मात्रै आवाज सुनवाइ भएको, आफ्नो उपेक्षा भएको बुझेका थारुहरूले दुई सातासम्म आन्दोलन चर्काएपछि टीकापुरमा सात जनाको ज्यान लिने हिंसात्मक झडप हुनपुगेको थियो । ...... मस्यौदाको १२. १ धारामा ‘बाबु र आमा’को नाममा वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था विधेयकमा सच्याएर ‘बाबु वा आमा’को नाममा पाइने लेखिए पनि घुमाइ—फिराइ अरू प्रावधान राखेर अन्यायमा पारिएको उनीहरू भन्छन् । अधिवक्ता मीरा ढुंगाना

विदेशीसँग बिहे गर्ने महिलाका छोराछोरीले नेपालमा बस्न चाहने अंगीकृत नागरिक हुने प्रावधानले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन खोजेको बताउँछिन् ।

...... प्रतिनिधित्वका लागि विधेयकमा पुरानो प्रावधान हटाएर राष्ट्रियसभामा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत माथिल्लो सभामा ४० प्रतिशत भन्दिँदा व्यवस्थापिकामा महिला सहभागिता घट्न जाने देखिन्छ । तल्लो सदनको भूमिका निर्णायक हुने र माथिल्लो सदनले त्यसलाई अनुमोदनमात्रै गर्नसक्ने यो प्रावधानमा महिलाका पहुँच थप कमजोर हुने ....... तर संविधानसभामा सर्वसम्मतिले पारित दलित हक मस्यौदा समितिले काटेर प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएको, विधेयकमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइएको दलित नेताहरू गुनासो गर्छन् । ..... मस्यौदामा काटिएको ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द विधेयकमा थप गरे पनि अधिकांश प्रावधानका पछिल्तिर ‘कानुन बनाएर’ लागू गरिने भन्ने उल्लेख भएकाले अब बन्ने संविधानलाई त्यसपछिका कानुनले निर्देशित गर्ने खतरा बढेको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । दलितहरूको जनसंख्या १३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अधिकार भनिए पनि कति प्रतिशत पाउने उल्लेख नभएकाले अझै दलित हकबाट बञ्चित हुने खतरा बढेको बताउँछन्, राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पर्शुराम रम्तेल । ‘प्राधिकार सम्पन्न दलित आयोग बन्ने अपेक्षा थियो, त्यसलाई सिफारिसको हैसियतभन्दा बढी दिइएन,’ रम्तेल भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएन, छुवाछूुत उन्मूलन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग हुनुपर्छ भनेका थियौं, विधेयकले त्यो पुरा नै गरेन ।’ समिति सभापति सिटौला पनि दलहरूले समानुपातिक शब्दावली प्रस्ट्याउन छुटेको सकार्छन् । दलित नेताहरूले विधेयकमा भूमि र आवासविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र जग्गा दिइने सर्वसम्मतिको निर्णय काटिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयकप्रति असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न संविधान निर्माणपछि पनि संशोधन गर्न सकिने नेताहरूले बताइरहेका छन् । असन्तुष्टहरूले भने दुइटा सभाले आठ वर्षमा समेत संविधान बनाउन नसकेका बेला सहजै संशोधन होला भन्ने आशा गर्न नसकिने भन्दै अहिल्यै सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

Tuesday, September 01, 2015

काँग्रेस एमाले ले बुझेको संघीयता

शेर बहादुर लाई लाग्छ It's a spear. भीम रावल लाई लाग्छ It's a fan. कंस सिटौला लाई लाग्छ It's a wall. केपी ओली लाई लाग्छ It's a rope. सुशील कोइराला लाई लाग्छ It's a tree. बामे लाई लाग्छ It's a snake.



वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!
गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
गणतंत्र भनेको त गुंडाराज पो आयो नेपालमा

बुद्ध को देश, नबिर्सौं

मात्र अस्ति प्रथम मधेश आन्दोलन ताका गृह मन्त्रि ५२ मधेश पुतहरुको हत्यारा कृष्ण सिटौलाले संसदको रोस्ट्रम बाट खुलेर भनेका थिए भाला हान्नेहरुले भाला हाने पछि के हुन्छ भन्ने नसोची हाने. उनको संकेत पूर्ण रुपमा खून का बदला खून नै थियो. आज यी बाहुनवादीहरुले बारा पर्सामा ८ (अनौपचारिक २० भन्दा बढी) जनाको हत्या गरेर उक्त कुरा चरितार्थ गरि छोड़े. राज्यको यो अमानविय हत्या र दमनले धेरै मधेशी युवाहरुलाई पनि बदला कै भावना तर्फ उत्तेजित र प्रोत्साहित गरे आस्चर्य नमाने हुन्छ. आखिर सरकारले जे सिकायो जनताले त्यहि न सिक्ने छन्. धेरै ढिलो हुनु भन्दा अघि प्रधानमन्त्री ले तुरुन्त राजिनामा देउ, जनता संग माफी माग र सबैलाई बराबर को हक अधिकार देउ.




Tuesday, August 18, 2015

दलित मानसिक दासता

Harriet Tubman
Harriet Tubman (Photo credit: Wikipedia)
अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति मा दलित ले पाइसकेको अधिकार खोस्ने काम गर्यो कसले? कंस सिटौला ले? कंस सिटौला कुन पार्टी को महामंत्री? नेपाली काँग्रेस को। अनि दलित हरु ले यसरी काँग्रेस पार्टी भित्र बसिरहनु मानसिक दासता होइन भने के हो?

दलित नेता हरु को मानसिक दासता नाङ्गो नपारि दलित उत्थान संभव छैन।
I freed a thousand slaves I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves. 
Harriet Tubman






Friday, August 14, 2015

भीम रावल ले भकुण्डो हात ले टिपे



नागरिकताको प्रावधानमा थप अनुदार संशोधन
संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधानको मस्यौदामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनै नमिल्ने गरि भाषा ‘सुटुक्क’ सम्पादन गरिएको थाहा भएको छ। ..... मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ को व्यवस्थालाई अझ कडा पारिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए। ‘यसरी भाषा सम्पादन गर्ने कुरा छलफलमा नल्याइ सुटुक्क गरियो,’ उनले भने। ..... यो उपधारामा नेपाली महिला र विदेशीबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। ....... चार दलबीच छलफल भई बाहिर आएको संशोधित मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ मा भनिएको थियो - यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने उसले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ। ....... मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा ‘यस धारामा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि’ भन्ने वाक्यांश परिवर्तन गरि ‘यस भागमा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि’ बनाइएको छ। यो परिवर्तन आफूले बल्ल आज मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन हेरेपछि थाहा पाएको नेता श्रेष्ठले बताए। ....... यो वाक्याशंले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने धारा ११ को प्रावधानलाई औचित्यहिन बनाइदिन्छ। त्यस्तै यही धाराको उपधारा ४को व्यवस्थालाई समेत यो वाक्यांशले प्रभावित गर्छ। ...... धारा ११ को उपधारा ४ ले जन्महुँदाका बखत आमा वा बावु मध्ये एक नागरिक भएमा उ बालिग भएपछि बावु र आमा नागरिक छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। ........ तर, मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन अनुसार हुने हो भने बच्चा जन्मिदाँ आमा मात्रै नेपाली रहेको र १६ वर्ष पुग्दा बावुले अंगीकृत नागरिकता पाए पनि उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन नमिल्ने अर्थ लाग्छ। तर नेपाली बाबु र विदेशी आमा भएका सन्तानले भने वंशजको नागरिकता पाउन बाधा पुर्‍याउँदैन। ...... चारदलबीच भएको सहमतिले नेपाली नागरिकले विहे गरेर ल्याउने विदेशीको हकमा असमानता गरेको थियो। सहमतिले संसोधन गरेको मस्यौदामा विहे गरेर आउने महिलालाई कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख थियो भने विहे गरेर आउने पुरुषहरुको बारे उल्लेख नै थिएन। ......... त्यसपछि संवाद समिति अन्तर्गतको विषेश समिति बैठकमा एमाओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विहे गरेर आउने महिला पुरुषलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। साथै उनले धारा १२ को उपधारा २ को ‘यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएपनि’ भन्ने वाक्यांशको कुनै अर्थ नभएकोले हटाउनु पर्ने कुरा राखेका थिए। ....... ‘मैले त नागरिकतामा सकेसम्म अग्रगामी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराखेको छु,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,

‘विना कुनै द्विविदा आमा वा बावुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

.......

स्रोतका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुन्न भन्ने कडा लाइन एमाले नेता माधव नेपाल र भीम रावलको छ। कांग्रेसका रमेश लेखक कृष्ण सिटौला पनि उनीहरुसँग सहमत छन्।

..... स्रोतका अनुसार, उक्त बैठकपछि एमाले नेता नेपालले रावललाई फोन गरि धारा १२ को उपधारा २ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

कंस सिटौला ले फेरि भकुण्डो हात मा लियो



प्रदेश-२ पहाडमा जोड्न एमालेका मधेशी सभासद्को लबिङ
एमालेका मधेसी नेताहरुले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश–२ को सामथ्र्य कमजोर भएको भन्दै पहाडी जिल्लामा जोड्न माग गरेका छन् । ..... शत्रुघन महतो .... उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, दोलखा र रामेछाप समेत जोडेर सिमांकन गर्नुपर्ने महतोले बताए । .... प्रदेश–२ अहिलेसम्म शान्त रहेको उल्लेख गर्दै सिरहा र सप्तरी पनि छुट्यायो भने सदुरपश्चिममा जस्तै त्यहाँ पनि विरोध चर्किने बताए । ..... सप्तरीदेखि पर्सासम्मका एमाले सभासद् र केन्द्रिय नेताहरुले छुट्टै भेला गरेर नै यसको पक्षमा लबिङ गर्न थालेका हुन् ।
२ नम्वर प्रदेशमा नगाभ्न भन्दै सिन्धुलीमा बन्द
सिन्धुली जिल्लालाइ ३ नं प्रदेशबाट २ नं मा गाभ्ने षडयन्त्र भैरहेको भन्दै यहाँका बिभिन्न संघसंस्थाले सांकेतिक विरोधस्वरुप शुक्रबार दिउसो एक घण्टा बीपी राजमार्ग अबरुद्ध गरि यातायात बन्द गरेका छन् । ..... उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, निर्माण व्यवसायी संघ लगाएतका संघसंस्थाको अगुवाइमा सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको बजार समेत एकघण्टा बन्द गरिएको थियो । सिन्धुली सचेत छ, तीन प्रदेशमै कायम गर भन्ने नारा समेत लगाइएको थियो । अन्य प्रदेशमा जिल्लालाइ गाभ्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
अधिकार माग्दै सडकमा महिला
सीमांकन पुनर्विचार हुने संकेत
सर्वसाधारणलाई संयमित हुन आह्वान
देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनीहरूलाई छलफल गर्न डाकेका हुन् । .... ६ प्रदेश बनाउँदा टुक्रिएका तीन जिल्ला रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी तथा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा केही जिल्लामा तनाव उत्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा थारूहरूले आफ्नो पहिचान नभएको भन्दै विरोधसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । ..... सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारेको भन्दै सुर्खेतमा ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ मागसँगै सिर्जित तनावले ज्यानसमेत गएको छ । कर्णालीका केही जिल्लामा पनि कर्णाली नै विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने मागले आन्दोलन चर्किएको छ । ..... संघीयता हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले यस्ता आवाज आउनु स्वाभाविक हो .... असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभामा आफ्ना विचार राख्न कांग्रेस अपिल गर्छ । .... झलनाथ खनालले जनताका न्यायपूर्ण कुरा समावेश गर्दै

संविधानलाई समृद्ध बनाइने

बताए । ...... माग उठाउने सर्वसाधारणहरूलाई भने दमन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत खनालले गराए । ...... दलहरूबीच ६ प्रदेशको सीमांकन हुँदा जिल्ला टुक्र्याउने निर्णयले अनावश्यक विवाद निम्त्याएको भन्दै खनालले पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।
नागरिकतामा 'र'को सट्टा 'वा'
मस्याैदामा अरु के-के परिवर्तन भए ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुने
प्रदेशको संख्या घटाउन र सीमासहितको संविधान जारी गर्न जनताबाट प्राप्त सुझाव सम्बोधन गरेको विशेष समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल नै गरेन। कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको अडान नछाड्ने निश्चित भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे समितिमा खासै बहस नभएको हो। जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष चयन भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने निश्चित गरिएको सिटौलाले बताए। ........ संवाद समितिका सभापति भट्टराईका अनुसार नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। यसअघिको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। मधेसी समुदाय र महिला अधिकारकर्मीका तर्फबाट यसमा व्यापक विरोध भएको थियो। सिटौलाका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा रहेका सबै अस्पष्टता हटाउने समझदारी भएको छ। ‘नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम संविधानको प्रावधान र मर्मअनुरूप मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो,’ सिटौलाले भने। ........ विशेष संरचनासम्बन्धी एमाओवादीको माग पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। ‘संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ प्रावधान मस्यौदामा थपिने भएको छ। ...... स्थानीय तहमा जिल्ला संयन्त्र नराख्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले खास क्षेत्रमा खास जातजातिको अग्राधिकारसहितको विशेष संरचनाको माग गरेको थियो।

संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको साटो ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पदावली प्रयोग गरे पनि विशेष समितिले प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाएको छैन।

...... राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित छ भने राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन खोजिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ५१ सदस्य बनाउने र त्यसमा महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। ........ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये एक महिला अनिवार्य रहनेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेसका युवा नेताहरुको जोड ‘६०–४० को राजनीति रोक’
सिद्धान्ततः सबै एक भएरपनि पार्टी सधैं दुई खेमामा विभाजित हुुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ..... ‘पार्टीमा जसले ६०–४० को राजनीतिक गर्नुभएको छ । उहाँहरुका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद छैन । त्यसैले पार्टीको पहिलो पुस्ताले कुर्सीकै लागि संगठन चलाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ’ ..... आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ प्रदेश निर्माणका क्रममा मधेशलाई विभेद गरिएको बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ मा जंगल, पानी, जडीबुटी र पर्यटन छैन । यस्तो प्रदेशले आफूलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन’, गुरुङले भने ।
बेखुसी तर मौन सुदूर पहाड
सुदूरपश्चिमको विद्यमान संरचनालाई टुक्र्याएर कैलाली कञ्चनपुरलाई अलग्याउने प्रस्ताव अघि सार्दा अघिल्लो संविधानसभा विघटनका बेला यहाँ आगोको मुस्लोझै आन्दोलन चर्कियो। धनगढी महेन्द्रनगर महिना दिनसम्म ठप्प भएपछि दलका शीर्ष नेताले संयुक्त हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकालेर सुदूरपश्चिम अखण्ड राख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। ....... मौजुदा संरचनामा अखण्डमात्रै नभई कर्णाली र भेरीका जिल्लासमेत थपिएर १८ जिल्ला पुर्‍याइएपछि भने यहाँका बासिन्दा तिनछक परे। ‘यस क्षेत्रका जनताले सोच्दै नसोचेको सीमांकन भयो,’ बाजुरा क्याम्पसका प्राध्यापक वीरबहादुर कटुवाल भन्छन्, ‘यो अत्यन्तै अवैज्ञानिक र हचुवा निर्णय हो।’ नेताहरूको नयाँ प्रस्तावपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा मौन छन्। तर धेरैको चित्त भने बुझेको छैन। ....... नयाँ तथा विस्तारित खाकामा सुदूर मौन रहे पनि ६ प्रदेशको सीमांकनमा कर्णाली र भेरीका पहाडी जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभिएपछि मध्यपश्चिम पहाडमा भने असन्तुष्टि चुलियो। सुर्खेत र जुम्लामा भएका प्रदर्शन अनियन्त्रित स्वरूपमा छन्। उनीहरूमा कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभ्दा फेरि पनि ओझेलमा परिने त्रास छ। कर्णाली छुट्टै प्रदेश भएमात्र अघि बढ्न सक्ने दाबी गर्दै आएका कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्यस क्षेत्रको विकासले गति नलिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ...... यता, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई समेत नया प्रस्तावित खाकाले झन पछाडि धकेल्ने चिन्ता छ। बाजुरा क्याम्पसकै अर्का प्राध्यापक रुपक रौले भन्छन्,

‘पटक्कै नमिल्ने गरी सीमांकन प्रस्ताव गरिएको छ।’ प्रस्तावित सीमांकनअनुसार सुर्खेत राजधानी हुने र त्यसो गर्दा सेती महाकाली पहाडका बासिन्दालाई अहिलेको भन्दा उल्टो समस्या हुने

उनको बुझाइ छ। ......... पछाडि परेको कर्णाली र भेरी पहाड थपिँदा जनजीवन कष्टकर हुने भनाइ छ। ..... ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी भए पनि प्रस्तावित सीमांकनले सुदूर पहाडको विकासलाई झन् पछाडि धकेल्छ।’ सुदूरका पहाडी भेगका बासिन्दा खुसी नभएर पनि मौन हुनुका पछाडि प्रान्तीय राजधानीकै छिनोफानोको पर्खाइ हो। यस क्षेत्रका बासिन्दाले

धनगढी/अत्तरिया

वा यस क्षेत्रकै पहाडी जिल्लाको केन्द्रलाई राजधानी बन्नेछ भन्ने विश्वासमा छन्।
‘प्रदेशको नामांकनमा जातीयता नझल्कोस्’
‘प्रदेशको नामांकन गर्दा त्यहाँको फलफूल, बाली र वन्यजन्तुको नाम राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। प्रदेशलाई लिएर आम पुर्बेलीमा असन्तुष्टि खासै छैन। उनले यहाँका पहाडी र मधेसी समुदाय एकअर्काको भावनालाई बुझेको हुनाले जटिलता उत्पन्न नहुने बताए। ...... ‘अब पहिलाजस्तो परिवेश छैन, जनहितमा राम्रा काम गर्ने नेता जुनसुकै जातिका भए पनि र जहाँबाट उठे पनि निर्वाचन जित्नेछन्,’ उप्रेतीले भने। ..... विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजकी विद्यार्थी सोफिया तिमिल्सिना एक नम्बर प्रदेशमा र १५ वर्षे

प्रीतिकुमारी भगत

दुई नम्बरमा परेका छन्। सोफिया विराटनगर–२ की हुन् भने प्रीति सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिकाकी हुन्। ......

मोरङ, सुनसरी र झापालाई दोस्रो प्रदेशमा नराखिँदा तराई पिछडिने वा त्यहाँ बस्नेको आफूसँगको दूरी बढ्ने हो कि भनेर मधेसी समुदायकालाई चिन्ता बढेको पाइयो।

...... विराटनगर १३, तीनटोलिया पीपलचोकका प्रवीणकुमार कर्णले रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको दोस्रो प्रदेशमै ती तीन जिल्ला नपर्दा अलि खल्लो मात्र लागेको बताए। पुर्खौली घर वीरगन्ज भएका कर्ण परिवार दुई पुस्तादेखि विराटनगर बस्दै आएका छन्। ‘दुई नम्बर प्रदेशमै राखेको भए अझ बढी उताकासँग आत्मीयता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आआफंैमा झगडा पर्दा पनि साम्प्रदायिक नारा लाग्दैनथ्यो, अब एक नम्बर प्रदेशमा केही भयो भने मधिसे–पहाडीको लडाइँ पर्‍यो भन्लान्। उनका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा भएको भए मधेसी–मधेसी जुध्यो भन्थे, टन्टै साफ।’ ....... ‘दुई नम्बर प्रदेशमा लगेको भए पहाडी मित्रहरू रिसाउँथे, किनकि पूर्वका यी तीन जिल्लामा पहाडी, मधेसी, मारवाडी, मुस्लिम, जनजाति, दलित मिश्रित बसोबास छ,’ यादवले भने। रंगेली नगरपालिका ३, टकुवाका दीपक राजवंशीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण माहोलमा छलफल भइरहेको बताए। ‘शिक्षा र प्रविधिले विश्वलाई घुलमिल गराइरहेको छ,’ राजवंशीले भने, ‘जुन प्रदेशमा परे पनि नेपालीबीच दूरी बढ्ने कुरै हुन्न।’
मस्यौदा समितिबाट प्रभु साहको राजीनामा
एमाओवादी सभासद प्रभु साहले मस्यौदा समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।

समिति सभापति कृष्ण सिटौलाले विधि प्रक्रिया मिचेर गलत तरीकाले काम गरेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

...... 'संविधानसभाले जुटाएको सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्ने काम मस्यौदा समितिको हो,' साहले ईकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने-'तर, यहाँ त्यसलाई पनि उल्टयाएर । विधि प्रक्रिया मिचेर काम थालिएको छ ।' उनले आफू लाचार भएर टुलु टुलु हेरेर मात्र बस्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएको बताए । ........ समिति सभापति सिटौलाले आफूखुशी मस्यौदा लेखनका लागि कार्यदल गठन गरेको र त्यस विषयमा समितिमा छलफल नगराएको उनको आरोप छ । 'कार्यदलमा को को राखिएको छ । त्यो पनि समिति सदस्यलाई थाह छैन,' उनले असन्तुष्टि पोखे । साहले शुक्रबार सिटौला समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । ..... दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको पहिलो संविधानसभाको सर्वसम्मत विषय मस्यौदामा समेटन नखोजिएकोमा पनि साहको असन्तुष्टि छ । उनले मधेसी, दलित, मुसलमान, महिला लगायतका उत्पीडित समूदायको अधिकार खोस्ने गरी थालिएको मस्यौदा लेखनमा आफू सहभागी हुन नसक्ने बताए ।



Thursday, August 06, 2015

सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?

झापा का बाहुन को भाषा नेपाली सारा देशको सरकारी कामकाज को भाषा छ। झापा का बाहुन लाई नागरिकता समस्या छैन। झापा का बाहुन लाई देश को प्रशासन मा ९०% आरक्षण रहिआएको छ। झापा का बाहुन लाई तीन प्रमुख दल को केंद्रीय समिति मा ९०% आरक्षण रहिआएको छ। काठमाण्डु झापा का बाहुन को। केन्द्र सरकार झापा का बाहुन को।

सारा देश झापा का बाहुन को। अनि प्रदेश पनि आफुले भने जस्तै हुनुपर्ने झापा का बाहुन लाई?

धरतीपुत्र कंस सिटौला ले मधेसी क्रांति का दौरान जे गर्यो ठीकै गर्यो भन्ने तर्क सार्नु बाहेक झापा का बाहुन ले कुनै नया तर्क सार्न सकेको देखिँदैन। झापा लाई आफु सँगै ताप्लेजुंग नै लानु थियो भने झापा झरेको नै किन?

सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?








Sunday, August 02, 2015

काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। कहिले गरेको पनि छैन, कहिले गर्ने पनि छैन। उही हो, सर्वौमसत्ता जनता को हात मा रहेको लोकतान्त्रिक देशमा कानुन को अधीन मा रहेको प्रहरी र सेना ले सीमित हिंसा को प्रयोग कहिले काहीं आवश्यक पर्न जान्छ। गांधी ले स्वतंत्र भारत मा प्रहरी र सेना नराख भनेर भनेनन्।

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। त्यसैले मैले भन्न लागेको कुरा लाई literally नलिनु। मैले यो rhetorical किसिमले बोलेको। एउटा तर्क पेश गरेको।

नेपाल लाई सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था दिन खोजिरहेका काँग्रेस र एमाले का १० जना बाहुन हरु लाई firing squad का अगाडि सुपुर्द गरेर देश मा संघीयता को दोस्रो तल्ला को निर्माण गरेर त्यस पछि को एक मात्र एजेंडा आर्थिक क्रांति भन्ने स्पष्टता दिन सक्नुपर्ने। त्यति सारहो डिस्टर्ब गरि राखेका छन यी बाहुन हरुले। नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अहिले हो। गरिएन भने आर्थिक क्रांति हुँदैन।




लोकतन्त्र मा Firing Squad भनेको काँग्रेस महाधिवेशन मा सुशील को राजनीतिक करियर समाप्त गर्दिने, केपी ओली लाई कुनै हालत मा प्रधान मंत्री बन्न नदिने, काँग्रेस र एमाले लाई १८० बाट १८ मा पुर्याइदिने र सुशील-केपी-बामे लाई विजय गद्दार को साइज को बनाई दिने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरेर नेपाल ले bold काम हरु गर्नु पर्ने छ। जस्तै कि व्यापक वृक्षारोपण।

Friday, July 31, 2015

कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो

कु असफल भयो। तर लगत्तै सोवियत यूनियन बिखण्डन हुने प्रक्रिया शुरू भयो।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?



दलित सक्रियता सराहनीय छ

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
७० लाख भुमिहीन



कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो: देउवा 
देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसबारे 'भारतले गर्ने दावी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने' धारणा राखेका छन् । .....

"नेपाल-भारत बीच रहीआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन"

, देउवाले भने-"आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्धैपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिने अवस्था हामीबीच छ ।" ...... साउन महिनाभित्रमा संविधान लेखनको काम पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सक्दो संवाद जारी रहेको ..... आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेशीसहितका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भैसकेको बताउादै पछिल्लो चरणमा सिमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरुबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए । ....... "अहिले पनि बिरुप बनेका र चर्किएका धेरै भवन तथा संरचनालाई भत्काउने प्रविधि नेपालसाग छैन, यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ",उनले भने । देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनपछि सुरु भएको द्धैदेशीय उर्जा, ब्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरुले धेरै उपलब्धीपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । ..... नेपालका लागि पुर्व राजदूत केभी राजनले पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आइडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहतालगायतको उपस्थिती थियो ।
संविधानमा सबैको सरोकार सम्बोधन होस्: स्वराज
जनताको सुझाव पनि समेट्छौं : देउवा
"संविधानमा उठेका मुद्धामा जतिसक्दो संवोधन गर्ने प्रयास हुनु राम्रो हुनेछ" ..... पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री स्वराजले 'संविधानमा अधिकतम सहमती समेट्न' सुझाएकी थिइन् । ..... भेटवार्तामा सहभागी सभासद एवं देउवा पत्नी डा.आरजु राणाका अनुसार विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालका प्रमुख दलहरुबीच संविधान लेखनका दिशामा भएको समझदारी र सहमतीको सहृाअना गरेकी थिइन् । ...... "जनताबाट आएको राय सुझाव पनि संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं",देउवाले भने "सबै राजनीतिक दलको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सिमांकनसहितको संघीय खाका राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतीमा पुगेका छौं ।" ..... पछिल्लो सहमतीअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधानको अन्तिम स्वरुप तयार भैसक्ने जानकारी गराउदै शान्ती प्रकृयाको यो निणर्ायक बिन्दूमा भारतको थप साथ/सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूले निकै प्राथमिकतामा राखेको पंचेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ..... उनी शनिबार उत्तराखण्डस्थित तेहरी बाँध र बाँधका कारण स्थपितको नया वसोवास पद्धतीको निरिक्षण गर्नेछन् ।
सिटौलालाई दलित नेताका प्रश्नैप्रश्न
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित दलित हक मस्यौदामा काटेको आरोप लागिरहेका मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दलित नेताहरूका आक्रामक प्रश्नहरू झेल्नुपर्‍यो। उनलाई तारो बनाउनेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतिमात्रै थिएनन्, आफ्नै दल कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्मासमेत थिए। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले सोधे,

‘तपाईं संविधान बनाउनमात्रै सक्ने व्यक्ति होइन, बिगार्न सक्ने व्यक्ति पनि हो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा दलितविरोधी संविधान बनाउने?’

...... एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले थपे, ‘मस्यौदामा बरु खसआर्यको परिभाषा छापियो तर दलितलाई काटियो। तपाईंले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणमा लाग्दा हिजोसम्म हामी तपाईंकै साथमा थियौं। अब साथ दिने कि नदिने?’ ...... एमाओवादी नेता आहुतिले सोधे,

‘दलितका आधारभूत अधिकार मस्यौदामा नष्ट भएका छन्। हामी ३ हजार वर्षदेखिको विभेद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरू के यो विभेद संविधानमार्फत नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ?’

..... सिटौलाले ... छोटो भनाई राखेर हिँडिहाले। ‘आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘यो संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने विश्वासचाहिँ म दिलाउन चाहन्छु।’ ........ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफूनेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो, जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले संवाद समितिलाई पन्छाउनु बदनीयत भएको भन्दै दलित नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। ‘विवाद भएको भए पो संवाद समितिलाई पन्छाउनु, सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी धारा काट्ने आदेश उहाँको समितिलाई कसले दियो?’ ती नेताहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे। आफ्ना प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुको साटो सिटौलाले गौण विषयहरूमा जवाफ दिएर पन्छिने काम गरेको उनीहरूले बताए। ...... पञ्चायती संविधान र २०४७ को संविधानभन्दा पछाडि फर्कने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले भने, ‘प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि मस्यौदाका धारा, उपधारामा जातिवादी संविधान लेख्न खोजियो। शासकहरूमा विवेक हुनुपर्छ। नत्र सबैले उत्कृष्ट भनेर ताली बजाएको २०४७ को संविधानको नियति यो मस्यौदाले बेहोर्नेछ।’












Wednesday, July 29, 2015

डकैती

'संविधानको मस्यौदा रातारात फेरियो'
मस्यौदा समितिबाट पारित भएको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पारित गर्ने रात त्यसका थुप्रै बुँदा परिवर्तन गरिएको एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । ...... पहिलो संविधानसभा, संवाद समिति, विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति जुटेका कतिपय विषय संविधानसभा मस्यौदा समितिले हटाएको भट्टराईले बताए । ...... उनले भने, ‘सहमति गर्ने मूल थलो संवैधानिक —राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति नै रहेकाले निर्धोले न्याय पाउने गरी संविधान निर्माण गराउन पहल गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’ संविधानको मस्यौदा रहस्यमयमात्र नभएर मजाकसमेत भएको आक्रोश भट्टराईको थियो । ..... ‘विधि र प्रक्रियाविपरीत केही मानिसले अघिका सबै सहमतिलाई मिच्दै संविधानको मस्यौदा ल्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो मस्यौदाले विगतका सबैजसो सहमतिलाई एकएक गरेर झिक्ने कार्य भयो ।' ..... उनले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘पूर्ण’ पनि त्यसैगरी हटाइएको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको खम्बा भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले संवैधानिक अंगको नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक आधारमा हुने भन्ने प्रावधान पनि मस्यौदाबाट हटेको बताए । ‘यस्तो कार्य गम्भीर गल्ती नभएर अपराध हो,’ उनले भने ।


Saturday, July 25, 2015

कंस सिटौला को डकैती



एमाओवादीले किन बुझायो नयाँ सुझाव? के के नयाँ छन् सुझावमा?
‘मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रदर्शन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।’ ....... एमाओवादीले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवं भावनाको समेत विपरीत पनि भएको बताएको छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । .......... मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा

मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि ,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उंल्लघन गरेको छ

। नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष विधिको शाषन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दा देखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । ......... जव यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघन द्धारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपुर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ , त्यो ज्यादै गंम्भीर र आपत्तिजनक वन्न जान्छ । ........ त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि वढ्ने सन्दर्भमा सवभन्दा पहिले उपरोक्त प्रकृतिका गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ । ............ संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको अपहरण भएको मुकर्दशक भएर बस्नु हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयहरुको सम्वन्धमा तद्अनुरुप हुनेगरी मस्यौदालाई सच्याउने पहल गर्न माग गर्दछौं । ........

“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन ।

संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ......... पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति । .... वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।.......... उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन ।

परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।

...... पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन ।अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । ........ मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । ...... प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत

पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ

। ......... त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ वाट

‘समानुपातिक समावेशी’

हटाईयो । ....... सम्वाद समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले बंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकता मा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । ......... तर मस्यौदा समितिले हर ठाँउमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ । ..... पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हाटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन । ...... सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा भनिएको थियो : उपधारा(१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ ।तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाईदिएको छ । ....... “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने उपधारालाई पनि हटाईएको छ । .......

महिलाको हक : “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने उपधारालाई नै हटाईएकोछ ।

.... परिवार सम्बन्धी हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा १ र उपधारा २ विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। ...... श्रमको हक : मजदुर हरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ । ....... जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्ङयक,पिछडिएको क्षेत्रको जनसमुदायको सन्दर्भमा : “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” लाई हटाइएको छ । “अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत हटाईएको छ । ....... आम संचारको हक : मस्यौदामा यस सम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठिक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाईएको छ । त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ ः तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,अनलाईन वा अन्य कुनै डिजिटल वा बिधुतिय उपकरण, छापाखाना, वा अन्य कुनै संञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाईएको मानिने छैन ।

यहाँ हटाईएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाईएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाईनु पर्दछ ।

........ समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडीत समुदायको महत्वपुर्ण अधिकार सहित महिला , दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ । जुन स्विकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संबिधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमति लाई कायम राख्नुको कुनै बिकल्प छैन । ....... श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।” ........ विशेष संरचना : संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ । ............ संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । .....

मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ

। माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ..............

अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।

..... संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएिको यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उदेश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यस रुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाईनु पर्दछ । ....... स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीवाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीवाट ३० प्रतिशत गर्ने यस अघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणलीलाई हटाईएको छ । जवकि तल्लो तहमा अझ वढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । .......

संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्न अनुसार निर्देशन दिएको थियो । १) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।

...... २) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् । ३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । ४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्‍याइएको मानिने छैन । .......... वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् । ....... ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ । ....... नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । ......

समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही (३५सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आबश्यक छ ।

....... राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । ........ राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पँहुच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पँहुच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । ......

राज्यको नीतिमा भुमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।

....... भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य : राज्यको नीतिमा भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ । ....... गुठी जग्गा : धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । ....... मौलिक हकअन्र्तगत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ । ....... निर्वाचन प्रणाली को सन्र्दभमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकता ले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एम.एम.पि.आर ) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।

Wednesday, July 22, 2015

कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)

कंस सिटौला ले मधेसी लाई नागरिक बाट अनागरिक बनाई दिन्छु भन्ने बाट शुरू गर्यो।  त्यो उसको पोस्चरिंग (Posturing) हो। मैले पनि नेपाल लाई सिक्किम बनाई दिन्छु भन्ने धम्की दिएँ।  त्यो मेरो पोस्चरिंग (Posturing) हो। अगाडि उसले पनि कदम चालला, मैले पनि चालौला। हेर्दै जाम। त्यो माथिबाट झापा झरेको रिफ्यूजी मुजी