कनकमणि दीक्षित र बाहुनवाद

पहाडिया–मधेशी नागरिक सभाको खाँचो by कनकमणि दीक्षित

मधेशले संघीयता पाए मधेशलाई आर्थिक घाटा लाग्ने कनकजीको तर्क छ। त्यसो हो भने त अहिलेको मधेश सम्पन्न हुनुपर्ने। किनभने अहिलेसम्म मधेश संघीयता बिना नै रहेको छ। पहाड़ मधेश मिश्रित प्रदेशले मधेशलाई सम्पन्न बनाउने हो भने खोइ त बनाएको? अहिलेसम्म त्यही मिश्रण त हो रहि आएको।

"के, यस फर्मूलाले तराई–मधेशका विपन्न र सीमान्तकृतहरूको पहिचानको साथै सुशासन र आर्थिक वृद्धिको चाहनाको परिपूर्ति गर्छ ? तराई–मधेशका बहुसंख्यक गरीब समूह आवाजविहीनताको कारण कदापि दण्डित हुनुहुँदैन, र समाजशास्त्रीय सोच र अध्ययन विदा यस्तो महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउनुहुँदैन ।"

"मैदानी भागको मात्र प्रान्त वा प्रदेश" प्रति कनकजीको आपत्ति छ। किन होला? मधेसी क्रान्तिले पैदा गरेका नेताहरुले मधेसीको हित सोंचेको छैन, मधेसीको हित कनक दिक्षितले सोंचेको छ भन्ने हास्यास्पद तर्क सार्नु हुँदैछ।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, कैलाली, कन्चनपुर मधेशबाट खोसेर कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको नक्शालाई कनकजीले "संविधान सभाका दुई प्रमुख दल अन्ततः मैदान विशेषको संघीय इकाई बनाउन राजी देखिएका छन्" भन्दै छन र चिन्ता व्यक्त गर्दै छन।

हामीलाई चाहीं किन खोसेको जस्तो भइराखेको छ।

सिगमंड फ्रायडले हाम्रो दिमागका विभिन्न गहिराइका बारेमा भनेका छन। सतहमा conscious mind हुन्छ। त्योभन्दा गहिरो subconscious mind हो। त्योभन्दा पनि गहिरो अर्को एउटा layer छ। कनकमणि दीक्षितको बाहुनवाद त्यो गहिराइमा छ कता कता। त्यो बाहुनवादी ideology सँग कनकजी जस्ताहरुको यस्तो गहिरो सम्बन्ध छ कि त्यस बिनाको identity को वहाँले कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न।

भारतमा वी पी सिंघले मण्डल लागु गर्दा भारतका थुप्रै बाहुनहरु देशै छोड़ी विदेशिएका थिए। बाहुनहरुको एकाधिकारलाई चुनौती दिइदा त्यति डिस्टर्ब भए तिनीहरु।

नेपालमा ४० लाख बाहुन होलान। तिन मध्ये नेपालभित्रको विभेदले २ लाखलाई फाइदा भएको छ। ३८ लाख बाहुनहरुलाई पनि त्यसै विभेदले च्यापेको छ। नेपालको unitary state समाप्त गरेर power devolution गरेमा ती ३८ लाख बाहुनलाई पनि फाइदा हुने हो।

भने पछि कनकजीको बाहुनवाद हो के? कुन जन्तु हो यो? बहुमत बाहुनलाई नै घाटा पुर्याउने यो कस्तो ideology हो?

"२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा संघीय शासन प्रणालीको माग भएको थिएन । त्यसको एक वर्षपछि मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई राष्ट्रिय अजेण्डा बनाएको हो ।" सही कुरो हो।

"मधेशी जनता दोहोरो हिसाबले पीडित रहँदै आएका छन्, अर्थ–सामाजिक हिसाबले बहिष्कृत हुँदाहुँदै मध्यपहाडी पहिचानमा आधारित राष्ट्रवादबाट समेत विभेदित हुँदा ।" सही कुरा।

"अन्य समुदायका जुझारुहरूलाई जस्तै मधेशीलाई पनि पहाडे बाहुन वर्चस्वको राष्ट्रिय राजनीति, नोकरशाही, एकेडेमिया र मिडिया लगायतले आधुनिक युगमा सदैव हियाइरह्यो ।" सही कुरा।

"समथर भूभागलाई पहाडबाट प्रान्तीय रूपमा अलग पार्दै मधेशी जनताको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले यही अवस्थालाई प्रस्थानबिन्दु बनाउन खोजेका हुन् ।" गलत। पंचायत कालमै पनि कति मधेसी सांसद र मंत्री हुन्थे। काँग्रेसमा छन मधेसी सांसद छन। एमालेले पाएको छ उठभन्दा उठ र बसभन्दा बस गर्ने मधेसी सांसदहरु।

मधेशीलाई हो संघीयता चाहिएको, आम जनतालाई हो संघीयता चाहिएको।

"यस क्रममा संघीयताको मागलाई विखण्डनको सुझवसम्म पु-याएका देखिएका सीके राउत अहिले राष्ट्रद्रोहको अभियोग खेपिरहेका छन् । मधेश उन्नति सम्बन्धी उनको विश्लेषण र ‘रोडम्याप’ दुवै गैरतार्किक र कमजोर देखिन्छन् ।"

जसरी २००६ को लोकतान्त्रिक क्रान्तिले लोकतंत्र र मानव अधिकार स्थापना गर्यो, तर संघीयता स्थापना गरेन, त्यसरी नै मधेसी क्रान्ति (१) र मधेसी क्रांति (२) ले संघीयता स्थापना गर्यो, तर आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रांति (३) ले स्थापना गर्नु पर्ने भयो। लोकतंत्र एउटै क्रांतिले स्थापना हुने तर मधेसी हरुले समानताकालागि तीन तीन पटक क्रांति गर्नुपर्ने? कनकजी, त्यसैबाट अनुमान लगाउनुस् मधेसी प्रतिको विभेद कति जटिल मुद्दा हो भनेर।

"यद्यपि, पहिचानको सवालको ‘उग्र–लोकरिझ्याईं’ को चपेटामा परेको यो समयमा उनको मागलाई सार्वजनिक बहसद्वारा प्रश्न गरिनुपर्ने थियो, अदालती प्रक्रियाद्वारा होइन ।"

यो चाहिं कनकजीले सीकेको वाक् स्वतन्त्रताको हनन ठीक ठीकै हो भनेको। कनकजी, २००५-०६ मा तपाई र मैले मानव अधिकारकालागि सँगै लडेको तपाइँलाई याद होला। तर मैले बुझेको मानव अधिकार र तपाईंले बुझेको मानव अधिकार फरक रै छ त! तपाइँको मानव अधिकारको परिभाषाले वाक् स्वतन्त्रता नसमेट्ने देखियो।

"यति ढीलो भइसक्दा पनि के मैदान केन्द्रित प्रान्तबाट बृहत् र गहन गरीबीको वास्तविकतामा अल्झिएको मधेशका अधिकतम बासिन्दाको आर्थिक मुक्ति सहज हुन्छ ?"

ब्रिटिशले मधेश नेपाललाई सुम्पिए देखि अहिलेसम्म मधेशलाई काठमाण्डुले उपनिवेश बनाएर राखेको छ छ। त्यो गुलामी समाप्त नभएसम्म मधेश सम्पन्न बन्नै सक्दैन। किनभने गुलामहरु सम्पन्न बनेको विश्व इतिहासमा कतै पनि छैन। संघीयता भनेको मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनु हो। सीकेले भनेको स्वराज त्यही हो। त्यो स्वराजलाई तपाइँ विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ। मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनुले तपाइँको शरीरको कुन चाहिं हड्डी भाँचिन्छ र तपाइँ त्यसलाई विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ, कनकजी?

"‘उत्तर–दक्षिण’ प्रदेशले स्वतः पहाडे एलिटहरूको वर्चस्व कायम गर्छ भन्ने आफ्नो आशंकालाई मधेशी जुझरुहरू कसरी पुष्टि गर्छन् ?"

पहाड़ी इलीटको हामीलाई मतलब भएन। पहाड़ी आम जनताकोलागि पनि पावर devolution नै चाहिएको हो।

"यो त्यस्तो समय हो, जब नेपाली पहाडको आर्थिक संभावना चम्किलो देखिएको छ– जलविद्युत्, उत्तर सिमानासँगको व्यापार र वनपैदावार, सेवा उद्योग, जडीबुटी प्रशोधनमा ‘भ्यालू एड’, पर्यटन/तीर्थाटन आदिका खुल्दो ढोकाहरूका कारण । तराई–मधेशमा पनि स्रोतहरूको प्रचुरता छ, तर ठूलो जनसंख्या मार्फत गरीबी थेगेको यो क्षेत्रको संरचनागत सम्बन्ध पहाडसँग टुट्नु कदापि हुँदैन, र प्रान्त विभाजन हुँदा नसोचेका शक्ति र प्रभाव अगाडि नआउलान् भन्न सकिन्न ।...... जब पहाडमा जलविद्युत् परियोजनाहरू दशकौंको ढिलाइपछि बल्ल अगाडि बढ्दै छन्, पर्यटनले शान्तिकालीन पुनर्जीवन लिंदैछ र ढिलै सही, सडकहरूले धमाधम पहाड र तराई–मधेशलाई लाभदायी सञ्जालमा बाँध्दैछ । आर्थिक एकीकरण र साझ समृद्धिको वास्तविकता बन्न लागेको यो समयमा संघीयताको विषयलाई संविधानसभामा राम्रै बहस चलाउन हिम्मत कसैले राखेको देखिंदैन ।..... पहाडका कतिपयले त सीमा कोरिएर पहाड–समथर छुट्टिन गए आफूले भूटानको जस्तै समृद्धि भेट्टाइएला कि भनेर सोच्न थालेको भान हुन्छ । भूटान नेपाल जस्तो नभई समथर/तराईविहीन मुुलुक हो । पहाडको प्राकृतिक स्रोत त्यहाँका पहाड/हिमालवासीले मात्र उपभोग गर्छन् । र आज भूटान दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ज्यादा ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ भएको मुलुक बन्न पुगेको छ ।..... तराई–मधेशमा छुट्टै प्रदेशहरू बन्ने निश्चित हुनगए तत्कालै पहाड र मधेशबीच पूँजी साझेदारीको फर्मूला अगाडि ल्याउनुपर्छ ताकि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले सम्पन्न प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले विपन्न प्रदेशलाई सघाउने विधिको तय होस्, संविधानमा लिपिबद्ध होस् ।"

मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।

"केन्द्र–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश अधिकार तथा दायित्व बाँडफाँड लगायतका संघीयताको आधारभूत अवधारणामा ध्यान नदिइकन नै समथर प्रान्तको लागि वकालत गरिंदैछ ।"

नक्शा र नाम पछिको कुरा हो संघीयता भनेको प्रमुख रुपमा पावर devolution हो। केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।

"प्राचीनकालमा हिमालयदेखि दक्षिण विन्ध्याचलबीच समथर भूभाग जनाउन प्रयोग भएको भनिएको ‘मध्यदेश’ शब्द आधुनिक नेपालमा ‘मधेश’ हुन पुगेको बुझ्न्छि– मुख्यतः मधेशवासी र पहाडवासी छुट्याउने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अर्थ बोक्ने गरी ।"

सही कुरा हो। नेपाल देश स्थापना गरेकै गोपालवंशीहरुले हो। गोपालवंशी भनेको अहिलेका यादवहरु हुन। राम वरण त्यसै राष्ट्रपति भएको होइन। त्यो reclaim गरेको।

"११ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि मधेशवादी दलका नेताहरूले एमाओवादी नेतृत्वसँग गरेको ‘चारबुँदे सहमति’ मा नै ‘मधेशी’ का साथसाथै ‘मुस्लिम’, ‘थारू’ र (तराईका) ‘दलित’ लाई अलग राख्न खोजेको छ, जुन एक ‘फ्राइडियन स्लिप’ जस्तो देखिन्छ ।"

तराईमा पर्वते र मधेसी गरी दुई प्रमुख समुह छन। पहाड़ी मुलका बाहुन, क्षेत्री, जनजाति पर्बते भए। तराई मुलका थारु, दलित, मुस्लमान, मारवाड़ी, राजवंशी, सिंथल सब मधेसी भए। तर थारुले आफूलाई मधेसी पनि भन्छ र जनजाति पनि। त्यसमा कुनै समस्या भएन। जनजाति भनेर पहाडका जनजातिसँग अलायन्स बनाउनु राम्रै हो।

मैले आफुलाई मधेसी पनि भन्छु र मैथिल पनि। मेरो मैथिल पहिचानले मलाई बिहारका करोड़ोंसँग जोडेको छ।

"पहाडमा पाँचदेखि सात तथा तराईमा भोजपुरा–मैथिली र अवधी–थारू (कोशी पूर्व र मध्य तराई–चितवन क्षेत्र बाहेक) प्रदेश निर्माणको सुरसार हुन लागेको नयाँबानेश्वरबाट चुहिएका सूचना बताउँछन् ।"

कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई मधेसीको पकड़बाट १००% बाहिर राख्न खोज्ने प्रयत्न भइराखेको छ। त्यो प्रयास सफल हुँदैन। नेपालको प्रमुख सम्पदा नै ती तीन नदी हुन। त्यसलाई मधेशमा सुध्दा छून नदिने इच्छा जुन व्यक्त गरिएको छ त्यसले नियत देखाउँछ। बेइमानी ज्युँका त्यूँ छ।

"यो बेला नागरिकहरूको सहभागितामा तुरुन्तै एक ‘पहाडिया–मधेशी सभा’ को दरकार परेको छ । र, छलफललाई जीवन्त/अर्थपूर्ण बनाउन यस्तो सभा मधेशी भावनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको नगरी जनकपुरमा आह्वान हुनुपर्छ, जहाँबाट आँखा खोलेर हितकारी संघीयताको मार्ग पहिल्याउन सकियोस् ।"

यो एउटा लोकतान्त्रिक विचार नै हो। यसको विरोध मैले किन गरौं?



Comments