Showing posts with label kanak mani dixit. Show all posts
Showing posts with label kanak mani dixit. Show all posts

Sunday, June 20, 2021

पाँच भुतपुर्व प्रधान मंत्री हरु को अंतिम हुइँया

यी पाँच जना लाई लाग्छ राष्ट्रिय सभा माथि पनि एउटा अर्को सभा छ। त्यसका इ पाँच सदस्य छन। यिनी सँग भिटो पावर छैन भने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। रयाल काढ़दै प्रधान मंत्री बनने इच्छा त छ फेरि फेरि तर त्यो पुरा हुँदैन। अब त ओली ले पनि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने बेला आइसक्यो। उपाय के? पार्टी एकता गर्ने अर्को उपाय देखिएको छैन। 





सरकारलाई हान्दा राज्यलाई घात: पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति राजनीति धेरै ध्रुवीकृत हुँदा कहिलेकाहीँ भलाद्मी नेता पनि होस–हवास् गुमाउँछन्। आवेशमा आएर होस् वा लोकरिझ्याइँको राजनीतिमा लिप्त भएर, सरकारमाथि प्रहार गर्दा राज्यलाई नै चोट पर्न जान्छ। त्यसको परिणाम आम नागरिकको आत्मबल गिर्दछ। भित्रबाट मुलुक कमजोर हुन्छ। ........ वर्तमान राजनैतिक हुरीबतासको कुरा गर्ने हो भने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीचको रस्साकस्सी, चित्त दुखाइ, वैमनस्य र बेलाबखतको साँठगाँठ नै समस्याको जड हो, अन्य देशीविदेशी पात्र खोजेर हिँड्नै पर्दैन। ...... वर्तमान राजनैतिक गतिरोध र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती यी तीन पात्रको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध नै हो। यो तथ्य ज–जसलाई दोष दिन खोजे पनि कसैको नजरबाट लुक्दैन। जनताले दिनानुदिन देखेको यो सत्य छिमेकी देशको थाप्लोमा हालेर राष्ट्रवादी लोकरिझ्याइँको फाइदा लिन खोज्नु विश्वसनीय हुन सक्दैन। प्रश्न गर्न मिल्छ पाँच नेताबाट किन यस्तो ‘ओभरकिल’? ..........

कर्मचारी प्रशासनमा कार्यरत दसौँ हजार तथा पुरै सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत र जवान)लाई सरकारलाई सहयोग नगर्नू भन्ने सुझाव गैरजिम्मेवार छ।

...... शासन पद्धति फेरबदल गर्न उभार आउँदा जनताबाट तानाशाहविरुद्ध यस्तो आह्वान आउन सक्छ। तर यहाँ सत्ता परिवर्तनको विषय नभई सरकारले गल्ती गर्‍यो भन्ने छ र न्यायालयबाट गल्ती सच्याइ पाऊँ भनेर विज्ञप्तिकर्ताहरूकै अगुवाइमा सही र संविधानतः बाटो लिइएको छ। ....... पहिलो कुरा न्यायालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए जस्तो भयो। दोस्रो, यो त अदालतको निर्णयलाई पर्खने र सिरोपर गर्ने नभई आम नागरिकलाई भड्काउने चेष्टा जस्तो देखियो। ........

नेपालमा अहिले राजनीतिक अन्योल छ, तर संवैधानिक संकट छ भन्न मिल्दैन

........... नेपालमा विदेशी चलखेल नभएको होइन, २००७ देखि आजसम्म पुरै आधुनिक युगको दौरानमा, प्रश्न मात्र कहिले कति हदसम्मको भन्ने हो। ........ चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा, दुईपटक भएका दाहाल र एक–एकपटक भएका नेपाल, खनाल र भट्टराई ........

आफूले देशको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि दोष अन्तै लगाउने नेताहरूले आफ्नै क्षमता नियाल्नुपर्ने होइन?

....... माओवादीतर्फबाट पहिलो ‘ड्राफ्ट’ आएको बुझिएको विज्ञप्तिमा यसपाली एमाले र कांग्रेसका शीर्षस्थ फस्न पुगे। .........

पाँच नेताको आह्वानले ल्याउनुपर्ने ठानिएको तरंगसमेत आएको देखिँदैन, न राजनैतिक वृत्तमा न त बृहत् नागरिक वृत्तमा।

राजनैतिक प्रयोजनका लागि पाँच नेताको अतिरञ्जित दाबी र आह्वानले भरिएको विज्ञप्तिलाई आम जनताले विश्वसनीय ठानेको देखिएन ............. यस्तो समस्याग्रस्त दस्तावेजमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर सबैभन्दा आश्चार्यजनक हुनपुग्यो। .........

कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई अवज्ञाको हाँक, नेपाली राजनीति विदेशी (भारतीय) को निर्देशनमा चलेको दाबी, तथा सर्वोच्च अदालतमा मुख्य मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उत्तेजना सल्काउन खोज्ने

यो चेष्टालाई बिनाटिप्पणी छाडिदिने हो भने नेपालको राजनीति र भूराजनीति एक तह खस्कँदा केही परवाह नभएको बुझिने छ।


Monday, October 26, 2015

हम भी चाहते हैं Blockade को Internationalize करो।

आओ, पहाड़ी दोस्तों। हम भी चाहते हैं Blockade को Internationalize करो। हमारी मदत करो। हम चाहते हैं दुनिया को पता चले कि आखिर मधेसी हैं कौन और वो चाहते क्या हैं।

Saturday, September 12, 2015

देश तोड्न चाहने को?



बाबुराम भट्टराई, अमरेशकुमार सिंह र बिदेशी राजदूतको सहकार्य हिजोको दिन जस्तो भोलीका दिन सफल नहोस-नहोस !(हिमाली-पहाडी-मधे...
Posted by Kanak Mani Dixit on Saturday, September 12, 2015




आजको २४ घण्टाले नेपालको अखण्डता जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने फैसला गर्नेछ !
‘नेपाल’ भनेको हिमाल, पहाड, तराईमा बसोवास गर्ने विविध वर्ग/जाति/लिंग/भाषा/धर्म/संस्कृति/पेसाका जनताको अनेकताबीचको एकताको सामूहिक अभिव्यक्ति/पहिचान हो । एउटा जाति/क्षेत्र/समुदायले मात्र आफूलाई ‘नेपाली’ र अरुलाई अनेपाली ठान्ने प्रवृत्तिले अखण्ड नेपाल कायम राख्न सक्दैन ! ...... नेपाल मात्र अखण्ड हो र त्यसभित्रका अरु सबै इलाका संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना हुनसक्छन् भन्ने बिर्सेर वा बुझ पचाएर पुरानो राज्यले बनाएको आफ्नो चुनावी क्षेत्र/ जिल्ला/अंचल/विकास क्षेत्रलाई ‘अखण्ड’ राख्ने हठले पुर्खाले छोडेर गएको नेपालको अखण्डता धरापमा पर्दैछ ! ....... नेपालका विभिन्न जाति र भाषाको बसोवास रहेका क्षेत्रहरु : यस्तो विविधतालाई स्वीकार्ने कि एकल जातीय राज्य कायम राख्ने ? ...... खासगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई/मधेसमा झण्डै एक महिनादेखि असन्तुष्टि र विग्रहको ज्वालामुखी पुत्पुताइरहेको र दिनहुँ मान्छेको ज्यान गुमेर स्थिति विष्फोटक बन्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्ने हठ कसैले गर्नुहुँदैन ! राजनीतिक समस्यालाई फौजी दमनले हल गरेको इतिहास कतै छैन !....

एउटा जाति/क्षेत्र/समुदायले मात्र आफूलाई “नेपाली” र अरुलाई अनेपाली ठान्ने प्रवृत्तिले अखण्ड नेपाल कायम राख्न सक्दैन !



नेपाली, एउटा नेपाली जातीयता हो। त्यो तिमी आफुसँगै राख। हाम्रो जातीयता भारतीय हो। विवाद त्यहाँ छैन। तिम्रो नेपाली जातीयता बर्मा, भुटान, आसाम का "नेपाली" सँग बाँडिचुंडी राख। त्यहाँ हाम्रो लगाव छैन। कुरा पर्यो राज्य (state) र त्यस सँग नागरिक को सम्बन्ध को। Confusion भयो भने देशको नाम मिथिला या महाभारत राखौं। ताकि तिम्रो नेपाली जातीयता को अझ सुदृढ़ अलग पहिचान होस्।

हामी अलमलमा परेको हामीलाई एक छिन त के लाग्न पुगेथ्यो भन्दा हामी सबैले मिलेर एउटा आधुनिक राज्य (modern state) बनाउन खोजेको हो जस्तो लाग्न पुगेको थियो। त्यो होइन भने। होइन भने।  नया बन्ने संविधान मा तिमीले हामीलाई समानता दिने होइन, हामीले पनि तिमीलाई समानता दिने हो। हाम्रो सहमति बिना तिमीले पनि समानता पाउन सक्दैनौ। हामी तिमीलाई थिचोमिचो गर्ने राज्य खड़ा गर्ने सामर्थ्य राख्दछौं। तर हामी अल्मलिएको, हामीलाई एक छिन confusion के भइदियो भन्दा खेरी, कहीं हामीले एउटा आधुनिक राज्य (modern state) त बनाउन खोजेको होइन, हामीलाई त्यस्तो लाग्न पुग्यो। राजा को संविधान मा तिमीलाई समानता थिएन त! हाम्रो सक्रियता बिना त्यो राजा नफालिने हो।

आधुनिक राज्य (modern state) मा अंतरिम संविधान नमान्ने, पहिलो संविधान सभा को सहमति नमान्ने, अहिले दोस्रो सभाको सहमति नमान्ने भन्ने हुँदै हुँदैन। त्यो binding contract हो। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।

नागरिकता को आधुनिक परिभाषा को भाषा हामीले बोल्न खोज्दा तिमीलाई गार्हो भयो। तिमीले सहमति सम्झौता नमानेको तिमीलाई "अमीलो" जस्तो लाग्यो। छुछुंदर। आलु

यो देश टुटने नटुट्ने कुरा, बिभिन्न का बिभिन्न angle होलान। मेरो angle चाहिं के भन्दा पुरा दक्षिण एशिया को आर्थिक र पछि राजनीतिक एकीकरण गर्नु पर्ने जमाना मा एउटा देश दुई फ्याक हुने उल्टो दिशामा नदी बग्यो। तर जुन देश भित्र सबै नागरिक लाई समानता छैन त्यस्तो देश दुई त के २० फ्याक् भए पनि मेरो लागि कुनै टाउको दुखाइ होइन। नेपाल लाई २० टुकड़ा पारेर पनि दक्षिण एशिया को आर्थिक र पछि राजनीतिक एकीकरण संभव छ। झन बढ़ी संभव छ। Monetary Union त हामी पहिलो दिन नै गर्दिन्छौं।

Monday, August 17, 2015

Kanak Dixit's Intense Anti Madhesi Prejudice/Racism Filled Rant

English: Former President of Iraq, Saddam Huss...
English: Former President of Iraq, Saddam Hussein, makes a point during his initial interview by a special tribunal, where he is informed of his alleged crimes and his legal rights. Deutsch: der ehemalige Präsident des Irak, Saddam Hussein, bei seiner Stellungnahme während seiner ersten Hörung vor dem Sondertribunal, bei der er über die Anklagepunkte und seine Rechte informiert wurde. (Photo credit: Wikipedia)
Not to be left out, so as not to be discarded readily, he admits the Madhesis have been marginalized, he admits federalism is a gift of the Madhesi Kranti (revolution), and then he loses his way. He goes so far as to say the divisions of the Panchayat era were "unscientific" but then goes back to proposing the same.

Kanak Dixit's worldview and way of thinking should help the outside world understand as to why 15% of Nepal's population (the Bahun Chhetri men, mostly Bahun men, kind of like Saddam's Sunnis) occupies 90% of the space not only in Nepal's state apparatus, but also its private sector media, the NGOs, the private sector, the white collar professions.

Kanak Dixit is incurable. He is too smart and too educated to allow room for thinking that maybe he is fundamentally wrong.

That which has kept the Madhesi poor is Kanak Mani Dixit's prescription for Madhesi prosperity in the future.

Feeling Sorry For Province Two?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट
संघीयता को विवाद: कमिला र मौरी हरु बीच को विवाद
Why Does Karnali Want To Be Its Own State?
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

प्रान्त नं. २ कसरी कमजोर, किन र गर्ने के? by Kanak Dixit
संघीयताको अजेण्डा नेपालको संविधानलेखनमा छिरेको न माओवादी न जनजाति आन्दोलनको कारण हो। मधेश आन्दोलनको आवाज थियो, जसले संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गरायो। यस माग पछाडि मधेशी जनताले खेप्नु परेको दोहोरो मार थियो; एक त ऐतिहासिक बहिष्करण, अर्को राज्यको अपनत्वबाट एकहात पर राखिएको अवस्था। ....... गैर–वैज्ञानिक प्रान्त निर्माणले बहिष्कृत समुदायलाई झन् गरीबीकरण र सामथ्र्यहीनताको दलदलमा फसाउँने खतरा छँदै थियो। ...... ‘उत्तर–दक्षिण’ उच्चारणसम्म गर्नेलाई ‘संघीयता विरोधी’ र अझै ‘मधेश विरोधी’ बिल्ला भिराइयो। ....

साक्षरता, मानव विकास सूचकांक, दलित तथा मुसलमानको संख्या र अवस्था, प्राकृतिक स्रोतमा कमी तथा जटिल सामाजिक अन्तरसम्बन्ध इत्यादि कारण हेर्दा तराई–मधेशको अवस्था अन्य कुनै क्षेत्रभन्दा नाजुक छ विशेषगरी पर्सादेखि सप्तरीको क्षेत्र। हो, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाको सूचकांक पनि राम्रो छैन, तर तराई–मधेशको जनसंख्याको कारण यहाँ मानवीय पीडाको अनुपात धेरै गुणा बढी छ।

..... बोल्न रुचाउने पहाडे पृष्ठभूमिका विश्लेषकलाई भने ‘मधेश विरोधी’ भन्दै पन्छाउने चेष्टा भयो। ......

संविधानसभालाई पारदर्शी र खुला बहसको थलो बन्न दिइएको भए पनि प्रान्त निर्माणको मुद्दा यत्तिको जटिल बन्ने थिएन। तर पहिलो संविधानसभादेखि ‘कन्सेन्सस्’ राजनीतिले जरा गाडेपछि सदनमा भन्दा शीर्षस्थ नेताबीचको कोठे संवादमा जकडियो संविधान निर्माणका संघीयतासहितका जटिल विषयहरू।

....... ६ प्रान्त सीमांकनमा जनजाति समुदायबीच सबैभन्दा अन्याय थारूलाई परेको छ, जसको घनत्वको क्षेत्र पूर्व र पश्चिम दुवैमा टुक्र्याएका छन्। ...... यो सीमांकन खाका अन्तर्गत सबैभन्दा बढी हानि प्रान्त नं. २ अन्तर्गत पर्सादेखि सप्तरी ८ जिल्लाका बासिन्दालाई गरेको छ। भूभागको हिसाबले सबैभन्दा सानो यो प्रस्तावित प्रान्तमा जनसंख्या भने प्रान्त नं.३ को हाराहारीमा ठूलो छ। आजसम्म आइपुग्दा विवादको विषय नै रहेन कि प्रान्त नं. २ मा प्राकृतिक स्रोतको कमी छ, र ध्यान पुर्‍याएन भने प्रस्तावित सीमांकनले यी ८ जिल्लामा थप गरीबीकरण भित्र्याउँछ। ........... प्रान्त नं. २ को मुख्य चुनौती हुनेछ ५४ लाख जनसंख्यालाई कसरी समृद्धि दिलाउने, र यसमा केही कुरा निर्णायक हुन्छन्; जनसंख्या, जनघनत्व, प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध। पहाडसँग गाँसिएको सन्दर्भमा मोलमोलाइ नगरी हकदावीको भरमा पर्यटन, सिञ्चित पानी, सेवा उद्योग, जलविद्युत् इत्यादिको आम्दानीको साझेदार समथर हुने नै थियो। ........

उता प्रान्त नं. १ र ३ ले हिमाल–पहाड भूटानको ‘पर–क्यापिटा’ समृद्धिको सपना देख्न थालिसकेका छन् भने प्रान्त नं. २ मा ‘बिहार’ हुने संकटको चर्चा छ।

..... (भूटानमा पहाड–हिमाल मात्र छ, तराई छैन।) ......... सीमांकनको खाका आएपछि गतहप्ता मध्यपश्चिम र थारू समुदायको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चिन्ता र आक्रोश व्यक्त भएको छ। तर कसैले पनि प्रस्तावित सीमांकनको नक्शा हेर्दा भन्न सक्दछ कि यसमा प्रान्त नं. २ का ८ जिल्लाका नागरिकको भविष्यसँग सबैभन्दा बढी खेलबाड भएको छ, संख्यात्मक वजनको कारण। ......... सिन्धुली, उदयपुर, मकवानपुर र समथर कुनै तरीकाले गाँसेर सशक्त पहाड–समथर प्रान्त बनोस्। ......... यसअघि कसैलाई भनिहाल्न गाह्रो भएको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ लाई संशोधन गरेर सीमांकनलाई संघीय आयोगमा हस्तान्तरण गर्न मिल्छ कि ! ........

अझ अर्को उपाय भनेको संविधानसभाले अरू सबै काम सकेर आफैंले खडा गरेको संघीय आयोगलाई काम सुम्पने र त्यतिवेलासम्म संविधानसभा विघटन नगर्ने...


Thursday, June 18, 2015

Investigative Journalism र मधेस

झट्ट हेर्दा यो लेख investigative journalism जस्तो लाग्छ ---- होला पनि --- तर यसको फुल पिक्चर के भन्दा खेरी --- कनक ले यही magnifying glass काठमाण्डु माथि तेर्स्युन्दैन। नत्र भने यो भन्दा १०० गुणा भयावह दृश्य देखिन्छ। कनक को ५ विकास/विनास क्षेत्र वाला सोंच त्यसले बुझ्न सकिन्छ।

सीके राउत को मानव अधिकार हनन हुँदा चुइँक्क नबोल्ने मा कनक पनि हो।


Thursday, April 09, 2015

शान्ति प्रक्रिया का तीन खम्बा

शान्ति प्रक्रिया का तीन खम्बा (१) सेना समायोजन (बाबुरामले प्रधान मंत्री हुँदा गरेको) (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान --------------   (२) र (३) को संभावना समाप्त पार्न तपाइँ मरि मेटेर लागेको मान्छे कनकजी -----  किन नेपाल लाई वापस गृह युद्ध मा फर्काउन उद्दत हुनुहुन्छ?

‘पोस्ट–माओवादी’ युगको पर्खाइ

Monday, October 13, 2014

कनकमणि दीक्षित र बाहुनवाद

पहाडिया–मधेशी नागरिक सभाको खाँचो by कनकमणि दीक्षित

मधेशले संघीयता पाए मधेशलाई आर्थिक घाटा लाग्ने कनकजीको तर्क छ। त्यसो हो भने त अहिलेको मधेश सम्पन्न हुनुपर्ने। किनभने अहिलेसम्म मधेश संघीयता बिना नै रहेको छ। पहाड़ मधेश मिश्रित प्रदेशले मधेशलाई सम्पन्न बनाउने हो भने खोइ त बनाएको? अहिलेसम्म त्यही मिश्रण त हो रहि आएको।

"के, यस फर्मूलाले तराई–मधेशका विपन्न र सीमान्तकृतहरूको पहिचानको साथै सुशासन र आर्थिक वृद्धिको चाहनाको परिपूर्ति गर्छ ? तराई–मधेशका बहुसंख्यक गरीब समूह आवाजविहीनताको कारण कदापि दण्डित हुनुहुँदैन, र समाजशास्त्रीय सोच र अध्ययन विदा यस्तो महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउनुहुँदैन ।"

"मैदानी भागको मात्र प्रान्त वा प्रदेश" प्रति कनकजीको आपत्ति छ। किन होला? मधेसी क्रान्तिले पैदा गरेका नेताहरुले मधेसीको हित सोंचेको छैन, मधेसीको हित कनक दिक्षितले सोंचेको छ भन्ने हास्यास्पद तर्क सार्नु हुँदैछ।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, कैलाली, कन्चनपुर मधेशबाट खोसेर कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको नक्शालाई कनकजीले "संविधान सभाका दुई प्रमुख दल अन्ततः मैदान विशेषको संघीय इकाई बनाउन राजी देखिएका छन्" भन्दै छन र चिन्ता व्यक्त गर्दै छन।

हामीलाई चाहीं किन खोसेको जस्तो भइराखेको छ।

सिगमंड फ्रायडले हाम्रो दिमागका विभिन्न गहिराइका बारेमा भनेका छन। सतहमा conscious mind हुन्छ। त्योभन्दा गहिरो subconscious mind हो। त्योभन्दा पनि गहिरो अर्को एउटा layer छ। कनकमणि दीक्षितको बाहुनवाद त्यो गहिराइमा छ कता कता। त्यो बाहुनवादी ideology सँग कनकजी जस्ताहरुको यस्तो गहिरो सम्बन्ध छ कि त्यस बिनाको identity को वहाँले कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न।

भारतमा वी पी सिंघले मण्डल लागु गर्दा भारतका थुप्रै बाहुनहरु देशै छोड़ी विदेशिएका थिए। बाहुनहरुको एकाधिकारलाई चुनौती दिइदा त्यति डिस्टर्ब भए तिनीहरु।

नेपालमा ४० लाख बाहुन होलान। तिन मध्ये नेपालभित्रको विभेदले २ लाखलाई फाइदा भएको छ। ३८ लाख बाहुनहरुलाई पनि त्यसै विभेदले च्यापेको छ। नेपालको unitary state समाप्त गरेर power devolution गरेमा ती ३८ लाख बाहुनलाई पनि फाइदा हुने हो।

भने पछि कनकजीको बाहुनवाद हो के? कुन जन्तु हो यो? बहुमत बाहुनलाई नै घाटा पुर्याउने यो कस्तो ideology हो?

"२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा संघीय शासन प्रणालीको माग भएको थिएन । त्यसको एक वर्षपछि मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई राष्ट्रिय अजेण्डा बनाएको हो ।" सही कुरो हो।

"मधेशी जनता दोहोरो हिसाबले पीडित रहँदै आएका छन्, अर्थ–सामाजिक हिसाबले बहिष्कृत हुँदाहुँदै मध्यपहाडी पहिचानमा आधारित राष्ट्रवादबाट समेत विभेदित हुँदा ।" सही कुरा।

"अन्य समुदायका जुझारुहरूलाई जस्तै मधेशीलाई पनि पहाडे बाहुन वर्चस्वको राष्ट्रिय राजनीति, नोकरशाही, एकेडेमिया र मिडिया लगायतले आधुनिक युगमा सदैव हियाइरह्यो ।" सही कुरा।

"समथर भूभागलाई पहाडबाट प्रान्तीय रूपमा अलग पार्दै मधेशी जनताको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले यही अवस्थालाई प्रस्थानबिन्दु बनाउन खोजेका हुन् ।" गलत। पंचायत कालमै पनि कति मधेसी सांसद र मंत्री हुन्थे। काँग्रेसमा छन मधेसी सांसद छन। एमालेले पाएको छ उठभन्दा उठ र बसभन्दा बस गर्ने मधेसी सांसदहरु।

मधेशीलाई हो संघीयता चाहिएको, आम जनतालाई हो संघीयता चाहिएको।

"यस क्रममा संघीयताको मागलाई विखण्डनको सुझवसम्म पु-याएका देखिएका सीके राउत अहिले राष्ट्रद्रोहको अभियोग खेपिरहेका छन् । मधेश उन्नति सम्बन्धी उनको विश्लेषण र ‘रोडम्याप’ दुवै गैरतार्किक र कमजोर देखिन्छन् ।"

जसरी २००६ को लोकतान्त्रिक क्रान्तिले लोकतंत्र र मानव अधिकार स्थापना गर्यो, तर संघीयता स्थापना गरेन, त्यसरी नै मधेसी क्रान्ति (१) र मधेसी क्रांति (२) ले संघीयता स्थापना गर्यो, तर आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रांति (३) ले स्थापना गर्नु पर्ने भयो। लोकतंत्र एउटै क्रांतिले स्थापना हुने तर मधेसी हरुले समानताकालागि तीन तीन पटक क्रांति गर्नुपर्ने? कनकजी, त्यसैबाट अनुमान लगाउनुस् मधेसी प्रतिको विभेद कति जटिल मुद्दा हो भनेर।

"यद्यपि, पहिचानको सवालको ‘उग्र–लोकरिझ्याईं’ को चपेटामा परेको यो समयमा उनको मागलाई सार्वजनिक बहसद्वारा प्रश्न गरिनुपर्ने थियो, अदालती प्रक्रियाद्वारा होइन ।"

यो चाहिं कनकजीले सीकेको वाक् स्वतन्त्रताको हनन ठीक ठीकै हो भनेको। कनकजी, २००५-०६ मा तपाई र मैले मानव अधिकारकालागि सँगै लडेको तपाइँलाई याद होला। तर मैले बुझेको मानव अधिकार र तपाईंले बुझेको मानव अधिकार फरक रै छ त! तपाइँको मानव अधिकारको परिभाषाले वाक् स्वतन्त्रता नसमेट्ने देखियो।

"यति ढीलो भइसक्दा पनि के मैदान केन्द्रित प्रान्तबाट बृहत् र गहन गरीबीको वास्तविकतामा अल्झिएको मधेशका अधिकतम बासिन्दाको आर्थिक मुक्ति सहज हुन्छ ?"

ब्रिटिशले मधेश नेपाललाई सुम्पिए देखि अहिलेसम्म मधेशलाई काठमाण्डुले उपनिवेश बनाएर राखेको छ छ। त्यो गुलामी समाप्त नभएसम्म मधेश सम्पन्न बन्नै सक्दैन। किनभने गुलामहरु सम्पन्न बनेको विश्व इतिहासमा कतै पनि छैन। संघीयता भनेको मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनु हो। सीकेले भनेको स्वराज त्यही हो। त्यो स्वराजलाई तपाइँ विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ। मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनुले तपाइँको शरीरको कुन चाहिं हड्डी भाँचिन्छ र तपाइँ त्यसलाई विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ, कनकजी?

"‘उत्तर–दक्षिण’ प्रदेशले स्वतः पहाडे एलिटहरूको वर्चस्व कायम गर्छ भन्ने आफ्नो आशंकालाई मधेशी जुझरुहरू कसरी पुष्टि गर्छन् ?"

पहाड़ी इलीटको हामीलाई मतलब भएन। पहाड़ी आम जनताकोलागि पनि पावर devolution नै चाहिएको हो।

"यो त्यस्तो समय हो, जब नेपाली पहाडको आर्थिक संभावना चम्किलो देखिएको छ– जलविद्युत्, उत्तर सिमानासँगको व्यापार र वनपैदावार, सेवा उद्योग, जडीबुटी प्रशोधनमा ‘भ्यालू एड’, पर्यटन/तीर्थाटन आदिका खुल्दो ढोकाहरूका कारण । तराई–मधेशमा पनि स्रोतहरूको प्रचुरता छ, तर ठूलो जनसंख्या मार्फत गरीबी थेगेको यो क्षेत्रको संरचनागत सम्बन्ध पहाडसँग टुट्नु कदापि हुँदैन, र प्रान्त विभाजन हुँदा नसोचेका शक्ति र प्रभाव अगाडि नआउलान् भन्न सकिन्न ।...... जब पहाडमा जलविद्युत् परियोजनाहरू दशकौंको ढिलाइपछि बल्ल अगाडि बढ्दै छन्, पर्यटनले शान्तिकालीन पुनर्जीवन लिंदैछ र ढिलै सही, सडकहरूले धमाधम पहाड र तराई–मधेशलाई लाभदायी सञ्जालमा बाँध्दैछ । आर्थिक एकीकरण र साझ समृद्धिको वास्तविकता बन्न लागेको यो समयमा संघीयताको विषयलाई संविधानसभामा राम्रै बहस चलाउन हिम्मत कसैले राखेको देखिंदैन ।..... पहाडका कतिपयले त सीमा कोरिएर पहाड–समथर छुट्टिन गए आफूले भूटानको जस्तै समृद्धि भेट्टाइएला कि भनेर सोच्न थालेको भान हुन्छ । भूटान नेपाल जस्तो नभई समथर/तराईविहीन मुुलुक हो । पहाडको प्राकृतिक स्रोत त्यहाँका पहाड/हिमालवासीले मात्र उपभोग गर्छन् । र आज भूटान दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ज्यादा ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ भएको मुलुक बन्न पुगेको छ ।..... तराई–मधेशमा छुट्टै प्रदेशहरू बन्ने निश्चित हुनगए तत्कालै पहाड र मधेशबीच पूँजी साझेदारीको फर्मूला अगाडि ल्याउनुपर्छ ताकि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले सम्पन्न प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले विपन्न प्रदेशलाई सघाउने विधिको तय होस्, संविधानमा लिपिबद्ध होस् ।"

मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।

"केन्द्र–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश अधिकार तथा दायित्व बाँडफाँड लगायतका संघीयताको आधारभूत अवधारणामा ध्यान नदिइकन नै समथर प्रान्तको लागि वकालत गरिंदैछ ।"

नक्शा र नाम पछिको कुरा हो संघीयता भनेको प्रमुख रुपमा पावर devolution हो। केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।

"प्राचीनकालमा हिमालयदेखि दक्षिण विन्ध्याचलबीच समथर भूभाग जनाउन प्रयोग भएको भनिएको ‘मध्यदेश’ शब्द आधुनिक नेपालमा ‘मधेश’ हुन पुगेको बुझ्न्छि– मुख्यतः मधेशवासी र पहाडवासी छुट्याउने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अर्थ बोक्ने गरी ।"

सही कुरा हो। नेपाल देश स्थापना गरेकै गोपालवंशीहरुले हो। गोपालवंशी भनेको अहिलेका यादवहरु हुन। राम वरण त्यसै राष्ट्रपति भएको होइन। त्यो reclaim गरेको।

"११ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि मधेशवादी दलका नेताहरूले एमाओवादी नेतृत्वसँग गरेको ‘चारबुँदे सहमति’ मा नै ‘मधेशी’ का साथसाथै ‘मुस्लिम’, ‘थारू’ र (तराईका) ‘दलित’ लाई अलग राख्न खोजेको छ, जुन एक ‘फ्राइडियन स्लिप’ जस्तो देखिन्छ ।"

तराईमा पर्वते र मधेसी गरी दुई प्रमुख समुह छन। पहाड़ी मुलका बाहुन, क्षेत्री, जनजाति पर्बते भए। तराई मुलका थारु, दलित, मुस्लमान, मारवाड़ी, राजवंशी, सिंथल सब मधेसी भए। तर थारुले आफूलाई मधेसी पनि भन्छ र जनजाति पनि। त्यसमा कुनै समस्या भएन। जनजाति भनेर पहाडका जनजातिसँग अलायन्स बनाउनु राम्रै हो।

मैले आफुलाई मधेसी पनि भन्छु र मैथिल पनि। मेरो मैथिल पहिचानले मलाई बिहारका करोड़ोंसँग जोडेको छ।

"पहाडमा पाँचदेखि सात तथा तराईमा भोजपुरा–मैथिली र अवधी–थारू (कोशी पूर्व र मध्य तराई–चितवन क्षेत्र बाहेक) प्रदेश निर्माणको सुरसार हुन लागेको नयाँबानेश्वरबाट चुहिएका सूचना बताउँछन् ।"

कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई मधेसीको पकड़बाट १००% बाहिर राख्न खोज्ने प्रयत्न भइराखेको छ। त्यो प्रयास सफल हुँदैन। नेपालको प्रमुख सम्पदा नै ती तीन नदी हुन। त्यसलाई मधेशमा सुध्दा छून नदिने इच्छा जुन व्यक्त गरिएको छ त्यसले नियत देखाउँछ। बेइमानी ज्युँका त्यूँ छ।

"यो बेला नागरिकहरूको सहभागितामा तुरुन्तै एक ‘पहाडिया–मधेशी सभा’ को दरकार परेको छ । र, छलफललाई जीवन्त/अर्थपूर्ण बनाउन यस्तो सभा मधेशी भावनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको नगरी जनकपुरमा आह्वान हुनुपर्छ, जहाँबाट आँखा खोलेर हितकारी संघीयताको मार्ग पहिल्याउन सकियोस् ।"

यो एउटा लोकतान्त्रिक विचार नै हो। यसको विरोध मैले किन गरौं?



Friday, August 01, 2014

Kanak Mani Dixit: Flawed On Federalism

king birendra.JPG
king birendra.JPG (Photo credit: lieber_matthew)

Kanak Mani Dixit has come out swinging - not the first time - for what can aptly be called the King Birendra Fake Federalism in a Kantipur article a few days ago. Basically he is proposing about five North-South states for a federal Nepal. I wish to make the point that such a proposition is fundamentally flawed. It is akin to foisting King Gyanendra as the first president of Nepal. Good thing we did not go for that.

Federalism and Tarai-Madhes
The Madhesi people have been historically disadvantaged, both through economic marginalisation and their exclusion from national identity, which developed historically as hill-centric. Even as the Madhesi people have succeeded in demanding their place on the table as equal citizens following the Madhes Aandolan of early 2007, we are creating conditions where they will lose access to the resources of the hills, to which they have a right as citizens. ..... The argument of the ‘Madhesbadi’ leaders is that only separate provinces can extricate Madhesis from Kathmandu’s (upper caste) hill domination. One or two Tarai-based provinces would allow Madhesis to run their own affairs while wielding more influence on the national stage. ........ This argument is certainly worth pondering but research shows that the closer you go to the Indian border, southward from the East-West Highway, the weaker the local economy and the poorer the people. The prosperity seems to flow all the way south only when there are arteries leading to the Indian border, as in Biratnagar, Bhairahawa and Birganj. This does seem to indicate a need for hill-plain integration, especially at a time when north-south highways are finally connecting formerly neglected areas of the Tarai. ..... With the largest volume and density of poverty in the country to be found in Madhesi-inhabited areas, it is vital that federalism holds out the promise of both political and economic emancipation to Madhesis. .... The matter is also complicated by the refusal of all Tharu and plains Muslims to accept the ‘Madhesi’ identity, and by the presence of a large population of the Pahadiya in the plains. ....... While there is agriculture in the Tarai, a large human resources base and great possibilities for industrialisation and processing, these alone will not deliver sufficiently improved livelihoods for the massive number of the Tarai poor. We must ensure that the promised bounty of the hills and mountains—through agro-forestry, herbs, tourism, hydropower, service industries, stored water for irrigation, entrepot trade (vis-à-vis China/Tibet), etc—is available to the people of the plains as a right. ...... some Kathmandu politicians may be harbouring visions of achieving the per capita wealth of Bhutan, which has mountains but almost no Tarai. ...... A prosperous Tarai is good for the plains people of Nepal and will also provide an economic boost to the highly populated and marginalised border regions of Bihar and Uttar Pradesh.
Federalism Does Not Break Up The Country

The opposite is true. Federalism strengthens national identity and unity. Hitherto marginalized people - in Nepal's case 80% of the population - feel a sense of belonging.

The Central Government Does Not Go Away

The MPs from the two Madhesh states will still assemble in Kathmandu. They will still become Prime Ministers and ministers. They will still vote for and against issues that impact the entire country. All major highways will be under the jurisdiction of the central government. All big (and by big I mean anything bigger than 10 MW) hydro projects will still - or should - come under the jurisdiction of the central government. People from the Terai will have equal claim to the money the central government might make from the big hydro projects.

The Kanak Mani Dixit mindset fits my definition of Bahunbad. It is just fine for someone to be born a Bahun, but Bahunbad is an evil ideology, a worldview, that puts everyone else down. In this article Kanak Mani Dixit comes across as downright patronizing. The tone of the article is disrespectful. It is as if he is saying to the Madhesis, you don't know what's best for you, let me tell you what's best for you.

The big Bahun conspiracy right now is to make sure no ministries are eliminated or downsized, that the Nepal Police stays the way it is right now, that the Nepal Army remains intact in its current form. Dividing Nepal into five North-South states would do precisely that.

It is known that in a federal setup policing is a state function, not a central government function. When you create two states in the Terai, you basically are going to have to create new police forces in those states that will be primarily Madhesi. And people like Kanak Mani Dixit detest that idea.

Little has changed since the Madhesi Movement of 2007, primarily because the rulers in Kathmandu sign agreements with agitating Madhesis that they don't then adhere to.

Creating two states in the Terai is going to speed up the blacktopping of the Hulaki Rajmarga, the Postal Highway, and that highway is going to form the backbone of the Terai's economic transformation. Madhesis attaining equality in Nepal kills the false nationalism that is based on an irrational distrust and hatred of India. That will finally bring forth Nepal-India cooperation in the hydro sector, and that is what will finally eliminate poverty in Nepal.

The November 2013 elections were not an anti-federalism mandate any more than Kamal Thapa doing well was a pro-monarchy wave. This was an anti-incumbency wave against the Madhesis and the Maoists. The NC and the UML will also face that anti-incumbency wave when the next national elections are held. Neither the NC nor the UML faced the people saying they were for North-South states.


Monday, January 02, 2012

President Or Prime Minister?

English: Sketch portrait of Pushpa Kamal Dahal...Image via WikipediaI was super engaged in 2005, 2006 and half way through 2007. I have been rather disengaged from the middle of 2008. But I just came across this article by Kanak Mani Dixit that gave me a glimpse into some of the work that is being done into the new constitution.

He seems to be opposed to the idea of a directly elected president. I have supported the idea. And I don't think my support has been an attempt to copy the American way. In America they don't elect the president through direct vote. I think Nepalis should elect their president directly, one person one vote counted nationwide. If no one person gets at least 50% of the vote there should be a runoff election within a month among the top two candidates.

A directly elected president with a four year term and a two term limit might not be such a bad idea.

(1) It will force a bipolarization of parties, only an alliance of parties could put forth a winning candidate.
(2) After victory the president would become sort of detached from the party.
(3) There would be stability.
(4) A two term president would be out of party and politics for good.
(5) There is something to be said of direct democracy. Forget electoral college. Let people vote for the presidential candidate directly. The idea has to be to vote for the person, not party. This will bring down the parties in importance. The attempt would be to forge a direct relationship between the president and the people.
(6) Don't make it a five year term, and do have term limits.

I am not sure Pushpa Kamal Dahal is a shoo-in for the job. Democracy has a way of surprising you. The Maoists would have to forge an alliance with either the Madhesi Morcha or one of the other two big parties - the Congress, or the UML - to ensure a victory for their candidate. But that coalition building is what happens in the parliament that elects a Prime Minister, does it not? Why not let that coalition building happen out in the open? For all to see?

I am for a directly elected president with a four year term and a two term limit. That president of course would be Commander In Chief of the Nepal Army.
Enhanced by Zemanta