जसरी मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र को कल्पना गर्न सकिन्न, जसरी वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार को कल्पना गर्न सकिन्न। र नेपालमा २००६ को अप्रिल क्रान्ति र त्यसपछिको मधेसी क्रान्ति ले लेखेको अंतरिम संविधान को परिधि भित्र नया संविधान लेख्ने बाध्यता छ। Big Bang ले यो ब्रह्माण्ड सम्भव बनायो। २००६ को अप्रिल क्रान्ति ले यो संविधान सभा, यो अन्तरिम संविधान बनायो र ती दुबै को रक्षा को लागि एउटा राष्ट्रपति खड़ा गरेको छ। अन्तिम अस्त्र उस्तै पर्यो भने राष्ट्रपति ले अरु त अरु खुद आफ्नो नेतृत्व मा रहेको सेना सुद्धा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् त्यस प्रयोजन का लागि। व्यवहार मा त्यसको जरुरत नपर्ला र नपरोस -- तर त्यो राष्ट्रपति लाई अन्तिम अस्त्र का रुपमा अन्तरिम संविधान ले दिएको कुरा हो। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्नीचर होइन।
संविधान सभा ले अन्तरिम संविधान को परिधि मा रहेर नया संविधान लेख्नु पर्ने छ। उसले त्यो लेख्यो कि लेखेन भनेर हेर्ने Examiner सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च ले आफ्नो विवेकले काम गर्ने होइन, तर अंतरिम संविधान को परिधि के हो भन्ने कुरा बुझ्ने सर्वोच्च ले नै हो। न्यायधीश हरु ले एउटा जीवन काल लगाएर त्यस का लागि ट्रेनिंग प्राप्त गरेका हुन्छन्। अंतरिम संविधान तिनले लेखेका होइनन् -- लेख्ने नेता हरु हुन। तर परीक्षा मा लेख्ने विद्यार्थी पनि उही, जाँचने शिक्षक पनि उही हुँदैन। अब परीक्षामा लेख्ने बिद्यार्थी संविधान सभा, जाँचने शिक्षक सर्वोच्च, र माथि Examination Board को अध्यक्ष राष्ट्रपति।
र संविधान सभा को लेखन को काम यस अर्थमा सजिलो हो कि त्यहाँ व्हिप भन्ने हुँदैन। संविधान सभा बाहिर को कुन पार्टी को, को पार्टी अध्यक्ष को नअध्यक्ष ---- तर संविधान सभा भित्र न कुनै पार्टी छ न कुनै पार्टी अध्यक्ष छ। संसद मा हुन्छ संविधान सभामा हुँदैन। प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने आफ्नो विवेकले मत हाल्ने भन्ने हुन्छ। र नया संविधान को प्रत्येक धारा उपधारा मा सबैले आफ्नो मत राख्न पाउने भन्ने हुन्छ, त्यसरी राखिएको मत रेकर्ड गर्नु पर्ने हुन्छ, सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक धारा उपधारा मा मतदान हुन्छ। संसदमा बहुमत हुन्छ, यहाँ दुई तिहाई चाहिन्छ। त्यस कारणले संविधान सभा ले जाँच पास गर्ने ठुलो संभावना हुन्छ। सर्वोच्च को आदेश ले संविधान सभा को अधिकार क्षेत्र खोसेको होइन --- त्यसको उल्टो हो, झन बलियो बनाएको हो, सर्वोच्च को आदेश ले हनुमान लाई ब्युंताएको। उठ, हेर तिम्रो ताकत भनेको।
त्यस अंतरिम संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" भनेको छ। त्यो बाध्यात्मक वाक्यांश हो। महिला लाई समानता भनिएको छ। त्यो बाध्यात्मक हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यो बाध्यात्मक हो। त्यो राख्नै पर्ने स्वायत्त भन्ने शब्द के हो? र किन राख्नुपर्ने भएको?
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ? जसरी मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र को कल्पना गर्न सकिन्न, जसरी वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार को कल्पना गर्न सकिन्न त्यसरी आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता को कल्पना गर्न सकिँदैन।
आत्म निर्णय को अधिकार मानव अधिकार को अभिन्न अंग हो। त्यो भनेको कसै लाई उसको इच्छा बिना उमाथि शासन गर्न पाइँदैन। सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको पनि त्यही भनेको हो। संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा पनि सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको हुन्छ। संघीयता भएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्नु भनेको त्यस संघीय राज्य को प्रत्येक राज्य सँग आत्म निर्णय को अधिकार छ भन्नु नै हो। बरफ, पानी र बाफ एउटै तत्व हो। रूप मात्र फरक।
संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको त्यो देशमा राष्ट्रपति होला, प्रधान मंत्री होला तर बॉस त जनता हो भनेको। कंपनी को मालिक जनता, राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री/सेना/प्रहरी/कर्मचारी/राजदुत सरकारी तलब खाने जति सबै मालिक जनता ले जागीर खुवाएर राखेका मानिस। आवधिक निर्वाचन को जरुरत त्यसैले परेको। मालिक लाई तिम्रो काम मन परेन भने मालिक ले तिम्रो जागीर खोस्छ। तिमी कर्मचारी हौ भने तिम्रो प्रत्यक्ष बॉस मंत्री को बॉस प्रधान मंत्री को मालिक जनता। जनता को नोकर ले तिम्रो जागीर चट गर्न सक्छ।
त्यसै ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक हिसाबले एउटा पवित्र सुझाव हो। राष्ट्राध्यक्ष को बॉस जनता हो भने त्यो जनताले त्यो राष्ट्राध्यक्ष सीधा आफैले चुन्ने -- किन नचुन्ने? एक व्यक्ति एक मत का आधारमा चुन्ने।
आत्म निर्णय को अधिकार भनेको त्यसको एउटा मात्र अर्थ छ। संघीय देश को कुनै पनि सदस्य राज्य ले चाहेको खण्डमा जनमत संग्रह को मार्फ़त अलग देश बन्न पाउने। त्यस प्रदेश सभा को बहुमत ले जनमत संग्रह को निर्णय गर्न सक्छ। त्यस जनमत संग्रह मा बहुमत को आधारमा त्यो प्रदेश अलग देश बन्न सक्छ।
भने पछि देश एक राख्न चाहने ले के गर्ने? अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी भन्ने सोंचछ। आत्म निर्णय को अधिकार खोसे कसो होला भन्छ। संघीयता लाई dilute गर्दिये अथवा चिन्नै नमिल्ने गरी disfigure गर्दिये अथवा समाप्त पारे कसो होला भन्ने सोंचछ। तर त्यहाँ समस्या के पर्यो भन्दा त्यत्रो डंडा लिएर बसेको छ राष्ट्रपति। सर्वोच्च ले आँखा गाडेर हेरेको छ। चीट चोर्ने उपाय छैन। संविधान सभा भित्र नै सभासद हरु सतर्क छन। अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले भित्ता मा टाउको बजारे मात्र हो, भित्ता फुट्दैन, आफ्नो टाउको मात्र फुट्छ।
भने पछि देश टुटने नै हो त? त्यसको लोकतान्त्रिक उपाय छैन? कुनै पनि स्वस्थ विवाह मा divorce गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो बिहे गर्नु अगाडि नै राखिएको हुन्छ। कानुन द्वारा सुरक्षित हुन्छ। म तिमी सँग स्वेच्छाले बसेको हुँ बाध्यताले होइन भन्ने सन्देश हुन्छ त्यस स्वस्थ विवाह मा। सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने विवाह त विवाह नै होइन, दासता हो।
आत्म निर्णय को अधिकार भनेको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार हो। त्यस बिना स्वस्थ संघीयता संभव छैन।
भने पछि देश एक राख्न के गर्ने? विवाह एक राख्न के गर्ने? आफ्नो श्रीमान/श्रीमती लाई सशस्त्र लगाएर कुटपिट नगर्ने --- एउटा स्पष्ट कुरा हो। सजिलै बुझ्न सकिने। नेपालको सन्दर्भमा समावेशी जनसंख्या समानुपातिक राज्य (state) को निर्माण ले नै हो देश एक राख्ने।
अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति ले मधेसी को नागरिकता खोस्न खोज्छ। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। उत्तर दक्षिण राज्य हरुको नक्शा कोर्न खोज्छ ताकि मधेसी को आफ्नो राज्य नै नहोस्। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। मधेसी को आफ्नो राज्य हुँदैन भने के को जनमत संग्रह?
तर कसै लाई लोकतान्त्रिक बन, तानाशाही नबन भनेर आग्रह गर्नु पर्ने अवस्था छैन। भित्ता फुट्दैन, अलोकतांत्रिक तानाशाही टाउको मात्र फुट्छ। शक्ति अहिले लोकतंत्र को हात मा छ।
यी तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को हुन, कसका मानिस हुन? महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र का मानिस हुन? को हुन यी? यी दृश्य अदृश्य के हुन? इनका नाम छन? चेहरा छन?
आजको मितिमा कमल थापा खुद महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र को मानिस होइन। उसको अलोकतांत्रिक चरित्र राज दरबार र राज परिवार भन्दा स्वतंत्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। तर लोकतंत्र को चरित्र उदार हुन्छ। तत्यसै कमल थापा ले चुनाव जितेछ भने लोकतंत्र भवानी ले त्यसलाई तलब खुवाएर राख्छ, देश निकाला गर्दैन, जेल हाल्दैन। मानव अधिकार नमान्ने मान्छे अलोकतांत्रिक चरित्र को हो र धार्मिक स्वतंत्रता नमान्ने ले मानव अधिकार नमानेको कुराको प्रमाण हो। त्यस अर्थमा कमल थापा को चरित्र उदांग छ। उ अलोकतांत्रिक हो तर त्यस मानेमा ईमान्दार पनि हो। तर आजको मितिमा कमल थापा समस्या होइन, nuisance हो, समस्या होइन, sideshow हो तगारो होइन।
भने पछि को त? तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को जसले अहिले बाधा अड़चन को काम गरेका छन? काम त गरेका छैनन् किनभने संभव छैन, राष्ट्रपति ठुलो डंडा लिएर शीतल निवास मा बसेको छ। तर प्रयास कसले गरेको छ? तिनका नाम छन? अनुहार छन?
ती सब तपाइँ का सामु छन। लुकेर बसेका छैनन् --- किनभने लुक्ने ठाउँ नै छैन। पर्दा पछाडि जान पाए जानथे होला।
तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस भए पनि यी देशभक्त मान्छे हुन त? देश एक राख्न चाहने देशभक्त!
२००६ को अप्रिल क्रांति ले पैदा गरेको लोकतान्त्रिक देशमा थिचोमिचो गर्ने, आधारभूत अधिकार खोस्न चाहने प्रवृति देशभक्ति को परिभाषा हुन सक्दैन। ती देशभक्त होइनन् --- ती वास्तवमा देशद्रोही हुन। देश भोलि गएर टुट्छ भने तिनका कारणले टुट्छ। शाह वंश समाप्त पार्नु कमल थापा को उद्घोषित लक्ष्य थिएन, तर उसको वचन र व्यवहार ले नै हो शाह वंश समाप्त पारेको।
अंतरिम संविधान भित्ता मा टाउको ठोक्काउने हरु आज का अराष्ट्रिय तत्व हुन, वास्तवमा ती देशद्रोही हुन। जसरी सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार बिनाको स्वस्थ विवाह को कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसरी नै आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीय नेपाल को परिकल्पना गर्न सकिँदैन। २००६ को अप्रिल क्रांति ले गलती गरेन। मधेसी क्रांतिले गलती गरेन। मधेसी नेताले त दैनिक गलती गर्छन ---- तर मधेसी क्रांति पवित्र कुरा। देवी देउता जस्तो मधेसी क्रांति भनेको। २००६ को अप्रिल क्रांति ले त नेपाली जनता ले नेपाली जनता का लागि लड़े। मधेसी क्रांति मा मधेसी जनता ले जनजाति का लागि पनि लड़दिए। कति पवित्र कुरा!
सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार भएको विवाह र त्यो अधिकार नभएको विवाह मध्ये कुन बढ़ी स्थायी हुन्छ? त्यो प्रश्न नै वाहियात हो। सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार नभएको विवाह त विवाह नै होइन। Can't compare apples and oranges. आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता संघीयता नै होइन, नेपाल जस्तो विविध देशमा संघीयता बिनाको लोकतंत्र त लोकतंत्र नै होइन र लोकतंत्र बिनाको नेपाल देश नै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा नरहेको देश सँग सार्वभौमिकता (sovereignty) को अधिकार हुँदैन। अर्थात महेंद्र ले राज गरेको नेपाल भारत ले सैनिक हस्तक्षेप गरेर क्वाप्प खाइ दिए पनि फरक नपर्ने तर अहिले त्यसो गर्न पाउँदैन।
नेपाली जनता मालिक हुन भने र प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो एक व्यक्ति एक मत हो भने समावेशी राज्य (state) भनेको त साधारण अंक गणित हो। देशमा ४०% मधेसी हुनु तर नेपाल सेनामा १% पनि नहुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु (थारु र दलित जोडेर) तर प्रहरी मा ५% कम हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। जनता मालिक हो। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर अहिले सम्म भारत अथवा बेलायत अथवा अमेरिका मा मधेसी राजदुत भएर नजानु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर सरकारी तलब खाने कर्मचारी ५% मात्र मधेसी हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश।
बाबुराम भट्टराई को नेतृत्व को माओवादी-मधेसी सरकार ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा ४९% आरक्षण को जुन प्रावधान ल्यायो जनता मालिक ले बाबुराम नोकर लाई आदेश दिएको अनि बाबुराम नोकर ले आदेश मानेको। "मालिक अलि समय चाहिँ लाग्छ तर हुन्छ हजुर" भनेको।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण का लागि संघीयता चाहिँदैन, लोकतंत्र र मानव अधिकार भए पुग्छ, सार्वभौमसत्ता जनतामा भए पुग्छ। आदेश त २००६ को अप्रिल क्रान्ति ले नै दिसकेको। मधेसी क्रान्ति भनेको मालिक ले remind गरेको। "दिएको आदेश किन पालन गरिनस? होस् गरेस!" भनेको।
२००६ को अप्रिल क्रान्ति ले महिला लाई बराबर भन्दिया छ। भने पछि पुरुष लाई विवाह/नागरिकता को एक किसिम को कानुन, महिला लाई अर्कै गर्न पाइयेन। ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालन पाइयेन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले यो देश को मान्छे यो जात को मान्छे सँग विवाह गर भनेर भन्ने सक्दैन। विवाह आफ्नो स्वेच्छाले गर्ने हो, त्यो मानव अधिकार हो। जोसँग मन लाग्यो गर्ने। कुनै करचाप हुनै सक्दैन। अनि कसले कोसँग विवाह गर्यो त्यसको आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने हुँदैन --- त्यो मानव अधिकार सम्मत कुरा होइन।
समावेशी राज्य (state) को विरोध गर्ने हरुको भित्ता ले टाउको फोड्छ। बरु समावेशी राज्य (state) को पक्षमा रहेका दल हरुले, व्यक्ति हरुले यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। कसैले तपाइँ लाई २००६ को अप्रिल क्रांति को credit दिन खोज्छ भने म छु भने दुबै हात ले लिने। भइ सकेको क्रांति, गर्नु पर्ने क्रांति होइन। सफल क्रांति, विश्व इतिहासमा एउटा मिसाल क्रांति। फाइदा नै फाइदा।
कंस सिटौला भनेको मधेसी क्रांति को कमल थापा। कमल थापा ले १९ शहिद को रगत खाएको, कंसेले ५६ शहिद को रगत खाएको। त्यो कंसे लाई नेपाली काँग्रेस ले संघीयता को पहिलो मस्यौदा लेख्न लगाउनु, मधेसी को नागरिकता को मस्यौदा लेख्न लगाउनु ---- त्यसको मधेसी जनताले हिसाबकिताब गर्छ। त्यो पशुपतिनाथ मा गएर कसैले शिवको बसहा माथि मुते जस्तो हो।
२००६ को अप्रिल क्रांति को सम्मान गर्दै, मधेसी क्रांति को सम्मान गर्दै, अंतरिम संविधान को सम्मान गर्दै, सर्वोच्च को कलम र राष्ट्रपति को डंडा को ख्याल गर्दै संघीय, लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने र संविधान जारी भएको ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) अधिकांश काम गरिसक्ने रोडमैप दिने पार्टी अथवा पार्टी हरुले चुनाव जितेर राज गर्ने। संविधान ले औजार मात्र दिने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को काम त जनताको मैंडेट लिएर सत्तामा आएर गरिने हो।
समावेशी राज्य (state) को विरोध मा उभिएका पार्टी सत्तामा जान नचाहेको पार्टी हुन। समावेशी राज्य (state) को निर्माण गर्न चाहेका पार्टी हरु त दंग पर्ने हो। उही हो, जनताको अदालतमा गएर case चाहिं build गर्नु पर्ने हुन्छ। विपक्षी लाई नाङ्गो पार्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो रोडमैप जनता लाई बेच्न सक्नु पर्छ। Job Application को प्रक्रिया मा त खरो उत्रिनु त पर्छ जनता मालिक का लागि काम गर्न चाहनेले।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण हुन्छ भने देश किन टुट्छ? मधेसी राजा जनक को देश मा कता कता बाट पहाड़ी पृथ्वी नारायण शाह आएर बसेको देश। यो मधेसी को देश।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को विरोध मा उभिएका हरु, समावेशी राज्य (state) को निर्माण को विरुद्ध वचन र व्यवहार भएका हरु, समावेशी राज्य (state) को निर्माण को रोडमैप नै नभएका हरु, रोडमैप को आवश्यकता महसुस नगरेका हरु ले देश तोड्ने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण चाहने हरु देश एक राख्न चाहने हरु हुन।
जनता को अदालत मा चुनाव ताका न्यायधीश को कुर्सी मा जनता बसेको हुन्छ। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को विरुद्ध का शक्ति हरु को वकील पनि हुन्छ त्यहाँ। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को रोडमैप भएका हरु पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो र न्यायधीश का अगाडि आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। आफ्नो कुरा राख्ने काम राम्रो सँग गर्न सकिएन भने दिग्गज न्यायधीश छ भने पनि केस हार्न सकिन्छ। भने पछि आफ्नो कर्तव्य को पालन गर्ने। जनता को मा जाने र २००६ को अप्रैल क्रांति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, मधेसी क्रान्ति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, अंतरिम संविधान का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने। लोकतंत्र र संघीयता विरोधी स्वतः आर्थिक क्रांति का पनि दुश्मन, भविषमा जन्म लिने नेपाली का दुश्मन भनेर नाङ्गो झार गर्ने।
नाङ्गो झार गर्ने काम राम्रो सँग गरेको खण्डमा जनता ले समावेशी राज्य (state) को निर्माण का लागि भारी बहुमत दिन्छ, आर्थिक क्रांति का लागि मैंडेट दिन्छ। अनि दुबै काम गर्ने।
नाङ्गो झार गर्नु पर्ने एक प्रमुख क्यारेक्टर: माधवजी नेपाल। फर्स्ट नेम त उस्तै हो, यो मान्छे को लास्ट नेम चाहिं नसुहाउने। भोली देश टुट्छ भने यो मान्छे को कारण ले टुट्छ, अनि उसै को नाम माधव नेपाल!
देश टुक्र्याउने स्वतन्त्रता दिनहुँदैन: नेपाल
संविधान सभा ले अन्तरिम संविधान को परिधि मा रहेर नया संविधान लेख्नु पर्ने छ। उसले त्यो लेख्यो कि लेखेन भनेर हेर्ने Examiner सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च ले आफ्नो विवेकले काम गर्ने होइन, तर अंतरिम संविधान को परिधि के हो भन्ने कुरा बुझ्ने सर्वोच्च ले नै हो। न्यायधीश हरु ले एउटा जीवन काल लगाएर त्यस का लागि ट्रेनिंग प्राप्त गरेका हुन्छन्। अंतरिम संविधान तिनले लेखेका होइनन् -- लेख्ने नेता हरु हुन। तर परीक्षा मा लेख्ने विद्यार्थी पनि उही, जाँचने शिक्षक पनि उही हुँदैन। अब परीक्षामा लेख्ने बिद्यार्थी संविधान सभा, जाँचने शिक्षक सर्वोच्च, र माथि Examination Board को अध्यक्ष राष्ट्रपति।
र संविधान सभा को लेखन को काम यस अर्थमा सजिलो हो कि त्यहाँ व्हिप भन्ने हुँदैन। संविधान सभा बाहिर को कुन पार्टी को, को पार्टी अध्यक्ष को नअध्यक्ष ---- तर संविधान सभा भित्र न कुनै पार्टी छ न कुनै पार्टी अध्यक्ष छ। संसद मा हुन्छ संविधान सभामा हुँदैन। प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने आफ्नो विवेकले मत हाल्ने भन्ने हुन्छ। र नया संविधान को प्रत्येक धारा उपधारा मा सबैले आफ्नो मत राख्न पाउने भन्ने हुन्छ, त्यसरी राखिएको मत रेकर्ड गर्नु पर्ने हुन्छ, सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक धारा उपधारा मा मतदान हुन्छ। संसदमा बहुमत हुन्छ, यहाँ दुई तिहाई चाहिन्छ। त्यस कारणले संविधान सभा ले जाँच पास गर्ने ठुलो संभावना हुन्छ। सर्वोच्च को आदेश ले संविधान सभा को अधिकार क्षेत्र खोसेको होइन --- त्यसको उल्टो हो, झन बलियो बनाएको हो, सर्वोच्च को आदेश ले हनुमान लाई ब्युंताएको। उठ, हेर तिम्रो ताकत भनेको।
त्यस अंतरिम संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" भनेको छ। त्यो बाध्यात्मक वाक्यांश हो। महिला लाई समानता भनिएको छ। त्यो बाध्यात्मक हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यो बाध्यात्मक हो। त्यो राख्नै पर्ने स्वायत्त भन्ने शब्द के हो? र किन राख्नुपर्ने भएको?
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ? जसरी मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र को कल्पना गर्न सकिन्न, जसरी वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार को कल्पना गर्न सकिन्न त्यसरी आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता को कल्पना गर्न सकिँदैन।
आत्म निर्णय को अधिकार मानव अधिकार को अभिन्न अंग हो। त्यो भनेको कसै लाई उसको इच्छा बिना उमाथि शासन गर्न पाइँदैन। सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको पनि त्यही भनेको हो। संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा पनि सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको हुन्छ। संघीयता भएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्नु भनेको त्यस संघीय राज्य को प्रत्येक राज्य सँग आत्म निर्णय को अधिकार छ भन्नु नै हो। बरफ, पानी र बाफ एउटै तत्व हो। रूप मात्र फरक।
संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको त्यो देशमा राष्ट्रपति होला, प्रधान मंत्री होला तर बॉस त जनता हो भनेको। कंपनी को मालिक जनता, राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री/सेना/प्रहरी/कर्मचारी/राजदुत सरकारी तलब खाने जति सबै मालिक जनता ले जागीर खुवाएर राखेका मानिस। आवधिक निर्वाचन को जरुरत त्यसैले परेको। मालिक लाई तिम्रो काम मन परेन भने मालिक ले तिम्रो जागीर खोस्छ। तिमी कर्मचारी हौ भने तिम्रो प्रत्यक्ष बॉस मंत्री को बॉस प्रधान मंत्री को मालिक जनता। जनता को नोकर ले तिम्रो जागीर चट गर्न सक्छ।
त्यसै ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक हिसाबले एउटा पवित्र सुझाव हो। राष्ट्राध्यक्ष को बॉस जनता हो भने त्यो जनताले त्यो राष्ट्राध्यक्ष सीधा आफैले चुन्ने -- किन नचुन्ने? एक व्यक्ति एक मत का आधारमा चुन्ने।
आत्म निर्णय को अधिकार भनेको त्यसको एउटा मात्र अर्थ छ। संघीय देश को कुनै पनि सदस्य राज्य ले चाहेको खण्डमा जनमत संग्रह को मार्फ़त अलग देश बन्न पाउने। त्यस प्रदेश सभा को बहुमत ले जनमत संग्रह को निर्णय गर्न सक्छ। त्यस जनमत संग्रह मा बहुमत को आधारमा त्यो प्रदेश अलग देश बन्न सक्छ।
भने पछि देश एक राख्न चाहने ले के गर्ने? अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी भन्ने सोंचछ। आत्म निर्णय को अधिकार खोसे कसो होला भन्छ। संघीयता लाई dilute गर्दिये अथवा चिन्नै नमिल्ने गरी disfigure गर्दिये अथवा समाप्त पारे कसो होला भन्ने सोंचछ। तर त्यहाँ समस्या के पर्यो भन्दा त्यत्रो डंडा लिएर बसेको छ राष्ट्रपति। सर्वोच्च ले आँखा गाडेर हेरेको छ। चीट चोर्ने उपाय छैन। संविधान सभा भित्र नै सभासद हरु सतर्क छन। अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले भित्ता मा टाउको बजारे मात्र हो, भित्ता फुट्दैन, आफ्नो टाउको मात्र फुट्छ।
भने पछि देश टुटने नै हो त? त्यसको लोकतान्त्रिक उपाय छैन? कुनै पनि स्वस्थ विवाह मा divorce गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो बिहे गर्नु अगाडि नै राखिएको हुन्छ। कानुन द्वारा सुरक्षित हुन्छ। म तिमी सँग स्वेच्छाले बसेको हुँ बाध्यताले होइन भन्ने सन्देश हुन्छ त्यस स्वस्थ विवाह मा। सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने विवाह त विवाह नै होइन, दासता हो।
आत्म निर्णय को अधिकार भनेको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार हो। त्यस बिना स्वस्थ संघीयता संभव छैन।
भने पछि देश एक राख्न के गर्ने? विवाह एक राख्न के गर्ने? आफ्नो श्रीमान/श्रीमती लाई सशस्त्र लगाएर कुटपिट नगर्ने --- एउटा स्पष्ट कुरा हो। सजिलै बुझ्न सकिने। नेपालको सन्दर्भमा समावेशी जनसंख्या समानुपातिक राज्य (state) को निर्माण ले नै हो देश एक राख्ने।
अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति ले मधेसी को नागरिकता खोस्न खोज्छ। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। उत्तर दक्षिण राज्य हरुको नक्शा कोर्न खोज्छ ताकि मधेसी को आफ्नो राज्य नै नहोस्। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। मधेसी को आफ्नो राज्य हुँदैन भने के को जनमत संग्रह?
तर कसै लाई लोकतान्त्रिक बन, तानाशाही नबन भनेर आग्रह गर्नु पर्ने अवस्था छैन। भित्ता फुट्दैन, अलोकतांत्रिक तानाशाही टाउको मात्र फुट्छ। शक्ति अहिले लोकतंत्र को हात मा छ।
यी तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को हुन, कसका मानिस हुन? महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र का मानिस हुन? को हुन यी? यी दृश्य अदृश्य के हुन? इनका नाम छन? चेहरा छन?
आजको मितिमा कमल थापा खुद महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र को मानिस होइन। उसको अलोकतांत्रिक चरित्र राज दरबार र राज परिवार भन्दा स्वतंत्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। तर लोकतंत्र को चरित्र उदार हुन्छ। तत्यसै कमल थापा ले चुनाव जितेछ भने लोकतंत्र भवानी ले त्यसलाई तलब खुवाएर राख्छ, देश निकाला गर्दैन, जेल हाल्दैन। मानव अधिकार नमान्ने मान्छे अलोकतांत्रिक चरित्र को हो र धार्मिक स्वतंत्रता नमान्ने ले मानव अधिकार नमानेको कुराको प्रमाण हो। त्यस अर्थमा कमल थापा को चरित्र उदांग छ। उ अलोकतांत्रिक हो तर त्यस मानेमा ईमान्दार पनि हो। तर आजको मितिमा कमल थापा समस्या होइन, nuisance हो, समस्या होइन, sideshow हो तगारो होइन।
भने पछि को त? तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को जसले अहिले बाधा अड़चन को काम गरेका छन? काम त गरेका छैनन् किनभने संभव छैन, राष्ट्रपति ठुलो डंडा लिएर शीतल निवास मा बसेको छ। तर प्रयास कसले गरेको छ? तिनका नाम छन? अनुहार छन?
ती सब तपाइँ का सामु छन। लुकेर बसेका छैनन् --- किनभने लुक्ने ठाउँ नै छैन। पर्दा पछाडि जान पाए जानथे होला।
तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस भए पनि यी देशभक्त मान्छे हुन त? देश एक राख्न चाहने देशभक्त!
२००६ को अप्रिल क्रांति ले पैदा गरेको लोकतान्त्रिक देशमा थिचोमिचो गर्ने, आधारभूत अधिकार खोस्न चाहने प्रवृति देशभक्ति को परिभाषा हुन सक्दैन। ती देशभक्त होइनन् --- ती वास्तवमा देशद्रोही हुन। देश भोलि गएर टुट्छ भने तिनका कारणले टुट्छ। शाह वंश समाप्त पार्नु कमल थापा को उद्घोषित लक्ष्य थिएन, तर उसको वचन र व्यवहार ले नै हो शाह वंश समाप्त पारेको।
अंतरिम संविधान भित्ता मा टाउको ठोक्काउने हरु आज का अराष्ट्रिय तत्व हुन, वास्तवमा ती देशद्रोही हुन। जसरी सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार बिनाको स्वस्थ विवाह को कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसरी नै आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीय नेपाल को परिकल्पना गर्न सकिँदैन। २००६ को अप्रिल क्रांति ले गलती गरेन। मधेसी क्रांतिले गलती गरेन। मधेसी नेताले त दैनिक गलती गर्छन ---- तर मधेसी क्रांति पवित्र कुरा। देवी देउता जस्तो मधेसी क्रांति भनेको। २००६ को अप्रिल क्रांति ले त नेपाली जनता ले नेपाली जनता का लागि लड़े। मधेसी क्रांति मा मधेसी जनता ले जनजाति का लागि पनि लड़दिए। कति पवित्र कुरा!
सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार भएको विवाह र त्यो अधिकार नभएको विवाह मध्ये कुन बढ़ी स्थायी हुन्छ? त्यो प्रश्न नै वाहियात हो। सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार नभएको विवाह त विवाह नै होइन। Can't compare apples and oranges. आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता संघीयता नै होइन, नेपाल जस्तो विविध देशमा संघीयता बिनाको लोकतंत्र त लोकतंत्र नै होइन र लोकतंत्र बिनाको नेपाल देश नै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा नरहेको देश सँग सार्वभौमिकता (sovereignty) को अधिकार हुँदैन। अर्थात महेंद्र ले राज गरेको नेपाल भारत ले सैनिक हस्तक्षेप गरेर क्वाप्प खाइ दिए पनि फरक नपर्ने तर अहिले त्यसो गर्न पाउँदैन।
नेपाली जनता मालिक हुन भने र प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो एक व्यक्ति एक मत हो भने समावेशी राज्य (state) भनेको त साधारण अंक गणित हो। देशमा ४०% मधेसी हुनु तर नेपाल सेनामा १% पनि नहुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु (थारु र दलित जोडेर) तर प्रहरी मा ५% कम हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। जनता मालिक हो। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर अहिले सम्म भारत अथवा बेलायत अथवा अमेरिका मा मधेसी राजदुत भएर नजानु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर सरकारी तलब खाने कर्मचारी ५% मात्र मधेसी हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश।
बाबुराम भट्टराई को नेतृत्व को माओवादी-मधेसी सरकार ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा ४९% आरक्षण को जुन प्रावधान ल्यायो जनता मालिक ले बाबुराम नोकर लाई आदेश दिएको अनि बाबुराम नोकर ले आदेश मानेको। "मालिक अलि समय चाहिँ लाग्छ तर हुन्छ हजुर" भनेको।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण का लागि संघीयता चाहिँदैन, लोकतंत्र र मानव अधिकार भए पुग्छ, सार्वभौमसत्ता जनतामा भए पुग्छ। आदेश त २००६ को अप्रिल क्रान्ति ले नै दिसकेको। मधेसी क्रान्ति भनेको मालिक ले remind गरेको। "दिएको आदेश किन पालन गरिनस? होस् गरेस!" भनेको।
२००६ को अप्रिल क्रान्ति ले महिला लाई बराबर भन्दिया छ। भने पछि पुरुष लाई विवाह/नागरिकता को एक किसिम को कानुन, महिला लाई अर्कै गर्न पाइयेन। ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालन पाइयेन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले यो देश को मान्छे यो जात को मान्छे सँग विवाह गर भनेर भन्ने सक्दैन। विवाह आफ्नो स्वेच्छाले गर्ने हो, त्यो मानव अधिकार हो। जोसँग मन लाग्यो गर्ने। कुनै करचाप हुनै सक्दैन। अनि कसले कोसँग विवाह गर्यो त्यसको आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने हुँदैन --- त्यो मानव अधिकार सम्मत कुरा होइन।
समावेशी राज्य (state) को विरोध गर्ने हरुको भित्ता ले टाउको फोड्छ। बरु समावेशी राज्य (state) को पक्षमा रहेका दल हरुले, व्यक्ति हरुले यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। कसैले तपाइँ लाई २००६ को अप्रिल क्रांति को credit दिन खोज्छ भने म छु भने दुबै हात ले लिने। भइ सकेको क्रांति, गर्नु पर्ने क्रांति होइन। सफल क्रांति, विश्व इतिहासमा एउटा मिसाल क्रांति। फाइदा नै फाइदा।
कंस सिटौला भनेको मधेसी क्रांति को कमल थापा। कमल थापा ले १९ शहिद को रगत खाएको, कंसेले ५६ शहिद को रगत खाएको। त्यो कंसे लाई नेपाली काँग्रेस ले संघीयता को पहिलो मस्यौदा लेख्न लगाउनु, मधेसी को नागरिकता को मस्यौदा लेख्न लगाउनु ---- त्यसको मधेसी जनताले हिसाबकिताब गर्छ। त्यो पशुपतिनाथ मा गएर कसैले शिवको बसहा माथि मुते जस्तो हो।
२००६ को अप्रिल क्रांति को सम्मान गर्दै, मधेसी क्रांति को सम्मान गर्दै, अंतरिम संविधान को सम्मान गर्दै, सर्वोच्च को कलम र राष्ट्रपति को डंडा को ख्याल गर्दै संघीय, लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने र संविधान जारी भएको ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) अधिकांश काम गरिसक्ने रोडमैप दिने पार्टी अथवा पार्टी हरुले चुनाव जितेर राज गर्ने। संविधान ले औजार मात्र दिने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को काम त जनताको मैंडेट लिएर सत्तामा आएर गरिने हो।
समावेशी राज्य (state) को विरोध मा उभिएका पार्टी सत्तामा जान नचाहेको पार्टी हुन। समावेशी राज्य (state) को निर्माण गर्न चाहेका पार्टी हरु त दंग पर्ने हो। उही हो, जनताको अदालतमा गएर case चाहिं build गर्नु पर्ने हुन्छ। विपक्षी लाई नाङ्गो पार्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो रोडमैप जनता लाई बेच्न सक्नु पर्छ। Job Application को प्रक्रिया मा त खरो उत्रिनु त पर्छ जनता मालिक का लागि काम गर्न चाहनेले।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण हुन्छ भने देश किन टुट्छ? मधेसी राजा जनक को देश मा कता कता बाट पहाड़ी पृथ्वी नारायण शाह आएर बसेको देश। यो मधेसी को देश।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को विरोध मा उभिएका हरु, समावेशी राज्य (state) को निर्माण को विरुद्ध वचन र व्यवहार भएका हरु, समावेशी राज्य (state) को निर्माण को रोडमैप नै नभएका हरु, रोडमैप को आवश्यकता महसुस नगरेका हरु ले देश तोड्ने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण चाहने हरु देश एक राख्न चाहने हरु हुन।
जनता को अदालत मा चुनाव ताका न्यायधीश को कुर्सी मा जनता बसेको हुन्छ। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को विरुद्ध का शक्ति हरु को वकील पनि हुन्छ त्यहाँ। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को रोडमैप भएका हरु पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो र न्यायधीश का अगाडि आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। आफ्नो कुरा राख्ने काम राम्रो सँग गर्न सकिएन भने दिग्गज न्यायधीश छ भने पनि केस हार्न सकिन्छ। भने पछि आफ्नो कर्तव्य को पालन गर्ने। जनता को मा जाने र २००६ को अप्रैल क्रांति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, मधेसी क्रान्ति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, अंतरिम संविधान का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने। लोकतंत्र र संघीयता विरोधी स्वतः आर्थिक क्रांति का पनि दुश्मन, भविषमा जन्म लिने नेपाली का दुश्मन भनेर नाङ्गो झार गर्ने।
नाङ्गो झार गर्ने काम राम्रो सँग गरेको खण्डमा जनता ले समावेशी राज्य (state) को निर्माण का लागि भारी बहुमत दिन्छ, आर्थिक क्रांति का लागि मैंडेट दिन्छ। अनि दुबै काम गर्ने।
नाङ्गो झार गर्नु पर्ने एक प्रमुख क्यारेक्टर: माधवजी नेपाल। फर्स्ट नेम त उस्तै हो, यो मान्छे को लास्ट नेम चाहिं नसुहाउने। भोली देश टुट्छ भने यो मान्छे को कारण ले टुट्छ, अनि उसै को नाम माधव नेपाल!
देश टुक्र्याउने स्वतन्त्रता दिनहुँदैन: नेपाल
राष्ट्रिय ख्रीष्ट्रियन महासङ्घ नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधानमा धार्मिक निरपेक्षता कार्यान्वयन र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले देशमा सार्वभौमिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने र देश टुक्र्याउने स्वतन्त्रता दिन नहुने बताए। ...... प्रत्येक धर्मको पर्वमा बिदा दिने परम्परा ठीक नभएको र यसले मानिसहरुलाई अल्छी बनाउने र देश विकासमा समेत बाधा पुग्ने धारणा राख्दै नेता नेपालले विश्वका विकसित देशमा सार्वजनिक बिदा दिने चलन एकदम कम रहेको बताए।
