मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

देशको राजनीतिमा तख्तापलट हुन हुन लागेको छ। मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ।


  • संविधान सभा हो, संसद होइन। यहाँ व्हिप लागु हुँदैन। 
  • सात अंचल को नक्शा को विरोध मा एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेस महासमिति को निर्णय याद दिलाउने हरु नै पर्याप्त छन दुई तिहाई पुग्न नदिन। 
  • दुई तिहाई पहिला पुर्याउनु पर्यो संविधान सभा मा। 
  • नामांकन र सीमांकन सहित को संविधान पास हुनुपर्यो। बिहे अहिले गर्ने बेहुली पछि खोज्ने भन्ने हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनि सक्यो। 
  • संविधान सभा ले पास गरेको संविधान मा अंतरिम संविधान को कुरा काट्ने काम कतै भएको छ भने जो कसैले त्यसलाई सर्वोच्च अदालत मा चैलेंज गर्न पाऊँछ। 
  • अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपतिको एक मात्र काम हो। त्यो बाहेक अरु काम र जिम्मेवारी छैन। सेरेमोनियल रोल त त्यस्तै हो। नया संविधान राष्ट्रपति ले जारी गर्ने हो। र अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 
  • भारत ले पनि हेरिरहेको छ। लिपुलेक त रिहर्सल हो। 
  • अन्तिम अस्त्र सीके राउत हो। संविधान सभा, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र भारत सबै चुकेमा nuclear option मा जानुपर्छ मधेसी जनता। 
यहाँ राजनीतिक समाधान के हो भन्दा खेरी नेपाली काँग्रेस को जे छ मधेसमा छ। मधेस बाहिर काँग्रेस को के छ? मधेसी ले काँग्रेस को नेतृत्व कब्ज़ा गर्न सक्नु पर्यो।


अगर प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने तो देश विखण्डन की ओर जा सकता है : अमरेश कुमार सिंह
आज ऐसी विडम्बना हो गई है देश की कि, देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय, न्यायालय, न्याय व्यवस्था और प्रधान न्यायधीश महोदय पर ही सत्तासीन नेतागण आरोप लगा रहे हैं, और यह सर्वथा अनुचित, है इससे देश अराजकता की ओर बढ़ेगी । देश की स्थिति इतनी भयावह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने और उनके हाथों में देश की बागडोर सौंपी गई तो इस देश के विखण्डन की पूरी तैयारी देश के नेता ही कर रहे हैं । .... आज सिर्फ एक समुदाय का वर्चस्व हम देख रहे हैं और यह वर्षों से होता आया है । किन्तु यही चलता रहा तो लोकतंत्र कमजोर होगा और देश टूटेगा । एक समुदाय के वर्चस्व पर जब दूसरा समुदाय सवाल उठाता है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है, उस पर अविश्वास किया जाता है और यह अविश्वास और शक की स्थिति देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करती है । आज जो मनमानी करने पर ये तुले हुए हैं तो इन्हें यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि कल जो इसके फलस्वरूप दुष्परिणाम होनेवाला है वह इन सत्ताधारियों की बदौलत होगा । आज सर्वोच्च के फैसले को मानने से ये इन्कार कर रहे हैं और मधेशी मूल का आरोप लगाया जा रहा है तो मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि ये मधेशियों को राह दिखा रहे हैं कि मधेशी भी कल पहाड़ी मूल के आदेश को मानने से इनकार करेगा और यह सत्ता की गलत नीति की वजह से होगा । यह संविधान मधेश को अधिकारों से वंचित करने का संविधान है, देश को मुठभेड़ की दिशा में प्रेरित करने का संविधान है । जिसका खामियाजा इन तथाकथित नेताओं की वजह से देश और जनता आगे के दिनों में भुगतने वाली है |

मधेशीलाई अधिकार नदिए सम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने- सूर्य बहादुर थापा
नेताहरुले जनतालाई हामीले झुक्याएका छौं भन्ने नठान्न आग्रह गर्दै थापाले जनताले सहने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने कुराको पनि सीमा हुने बताए । ..... संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले भने- ‘टाउको थाती राखेर संविधान बनाऔं भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु के छ र ।’
एकीकृत मस्यौदा बन्यो
संविधानसभाको निर्देशनअनुरूपका सबै विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले संविधानसभाबाट संविधान विधेयक पारित नहुँदासम्म परिमार्जन गर्दै जाने ढोका खुला रहेको बताए । ........ मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान लागू हुँदा साविक संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले स्वत: निरन्तरता पाउने छन् । स्रोतका अनुसार ती पदाधिकारीको नियुक्ति नयाँ संविधानअनुसार भएको मानी उनीहरूका काम र विचाराधीन मुद्दाले निरन्तरता पाउने व्यवस्था मस्यौदाको संक्रमणकालीन भागमा गरिएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भने संविधान प्रारम्भ भएको १ महिनाभित्र पुन: निर्वाचन हुनेछ । उनीहरूको चयन अन्तरिम संविधानकै जस्तो प्रावधानअनुसार रूपान्तरित संसद् (साविक संविधानसभाका सदस्यहरू रहने) ले गर्नेछ । ...... नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नहुँदासम्म साविक स्थानीय निकायले निरन्तरता पाउने व्यवस्था भएको छ । संक्रमणकालीन भागमा संविधान लागू भएको ६ महिनाभित्र साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । ....... मस्यौदामा प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न जातजाति भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि यस्तो विशेष संरचना राख्न खोजिएको हो । ..... मस्यौदाको कार्यपालिका भागभित्र ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ........ सामथ्र्य र पहिचानका ८ प्रदेशको संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदको बहुमतले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ...... मस्यौदाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र अपरिवर्तनीय विषयका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ...... संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत संरचनासम्बधी धारा संशोधन गर्ने संसदको निर्णय भने जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागू हुने प्रावधान प्रस्तावित छ । ‘आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न/गर्ने’ व्यवस्था हुने भएको छ । ....... ‘स्थानीय निकायमा जिल्ला तह पनि राख्ने/नराख्ने विवादका बीच गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयकारी निकायका रूपमा राख्ने समझदारी भएको छ,’ कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना साविककै जस्तो हुनेछ ।’ गाउँपालिकामा १७, नगरपालिकामा २१ र जिल्लामा ११ सदस्यीय कार्यकारी निर्वाचित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ....... स्थानीय निकायले केही अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि न्यायिक निरूपणको सुरु अदालत ‘जिल्ला अदालत’ हुनेछ । राज्य पुनर्संरचना गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संघीय संरचनामा गए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरूप एकीकृत राख्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय अदालत रहने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । ......... प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणाली भने केन्द्रको जस्तै समानान्तर मिश्रित हुने मस्यौदा प्रस्तावित छ । प्रदेशसभामा रहने २१ देखि ४ सय ३५ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिक कोटाबाट आउने छन् । ...... संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा हुने सैद्धान्तिक छलफल, सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै संविधानसभामा ‘संविधान विधेयक’ पेस हुन्छ । उक्त विधेयकमाथि समेत सभासदले संशोधन राख्न पाउँछन् । ‘मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेस गर्ने मस्यौदा नै अन्तिम होइन,’ सभापति सिटौलाले भने, ‘संविधानको विधेयक तयार हुँदासम्म त्यसलाई परिमार्जन र समृद्ध पार्ने ठाउँ रहन्छ ।’

Comments