Pages

Showing posts with label janakpur. Show all posts
Showing posts with label janakpur. Show all posts

Thursday, April 23, 2026

नेपाल सरकारको रु. १०० माथिका सामानमा कर लगाउने निर्णयबारे

नेपाल–भारत खुला सीमा: विश्वमै अद्वितीय व्यवस्था
स्वर्णिम वाग्ले को प्रथम गलती

 


यहाँ नेपाल सरकारले सीमा पार गरेर ल्याइने रु. १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा कर लगाउने/कडाइ गर्ने हालैको निर्णय सम्बन्धी जानकारी नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ:

🇳🇵 नेपाल सरकारको रु. १०० माथिका सामानमा कर लगाउने निर्णयबारे

📌 नियम के हो?

नेपाल सरकारले (विशेषगरी भारत–नेपाल सीमामा) सीमा पार गरेर ल्याइने रु. १०० भन्दा बढी मूल्यका कुनै पनि सामानमा भन्सार शुल्क/कर तिर्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ। पहिले यो नियम कागजमा भए पनि व्यवहारमा धेरै ठाउँमा कडाइका साथ लागू गरिएको थिएन। अहिले भने यो नियम सक्रिय रूपमा लागू भइरहेको छ।

📌 किन कडाइ गरिएको हो?

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो कदमको उद्देश्य:

  • राजस्व चुहावट रोक्नु

  • सानो स्तरको तस्करी नियन्त्रण गर्नु

  • नेपालभित्रको बजारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु

  • घरेलु उत्पादन तथा व्यापारलाई संरक्षण गर्नु

भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल (APF) र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा यो नियम देशभरिका सीमा नाकामा लागू भइरहेको छ।

📌 व्यवहारमा कसरी लागू भइरहेको छ?

  • सीमा नाकामा सुरक्षा निकायले मानिसको झोला तथा सामान चेकजाँच गर्ने

  • रु. १०० भन्दा बढी मूल्यको सामान भेटिएमा घोषणा गराएर कर तिराउने

  • निजी सवारी साधनहरूमा पनि थप कडाइ हुन थालेको उल्लेख गरिएको छ

📌 प्रतिक्रिया र प्रभाव

🧑‍🤝‍🧑 स्थानीय असन्तुष्टि

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै मानिसहरू दैनिक आवश्यक सामान किन्न भारत जाने गर्छन्। तर नुन, तेल, कपडा, औषधि जस्ता सामान सामान्यतया रु. १०० भन्दा बढी पर्ने भएकाले यो नियमले दैनिक उपभोक्तालाई धेरै असर गरेको छ।

🪧 प्रदर्शन र विरोध

मधेशका केही सीमा क्षेत्रहरू (जस्तै वीरगञ्ज आसपास) मा यस निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन र विरोध पनि देखिएको छ। धेरैको भनाइ छ—रु. १०० को सीमा आजको महँगीमा अत्यन्तै अव्यावहारिक छ।

🌍 सीमापार व्यापारमा असर

यस निर्णयले नेपाली ग्राहक घटेकाले भारततर्फका सीमा बजारका व्यापारीहरूलाई पनि व्यापार घटेको असर परेको बताइएको छ।

📌 कानुनी आधार

यो नियम नयाँ होइन। भन्सार ऐनमा पहिलेदेखि नै रु. १०० माथिका सामानमा कर लाग्ने प्रावधान थियो। तर धेरै वर्षसम्म खुला सीमामा यो नियम व्यवहारमा कडाइका साथ लागू गरिएको थिएन। अहिले सरकारले त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको हो।



Here’s a clear summary of the recent Nepal government decision regarding taxing goods brought in from across the border — especially from India — that are worth more than NPR 100:

📌 What the Rule Is

The Nepal government (under Prime Minister Balen Shah) has begun strictly enforcing a customs duty rule that requires anyone crossing the Nepal–India border to declare and pay tax on any imported goods valued above NPR 100 (≈ ₹60–70). Previously, such a low-value threshold existed on paper but was rarely applied in practice — especially for everyday purchases. Now it’s being enforced actively at land border points. (english.ratopati.com)

📌 Why It’s Being Enforced

Officials say the move is meant to:

  • Curb revenue leakage — prevent informal imports that evade customs revenue.

  • Reduce small-scale smuggling — stop goods bought cheaply in Indian markets from entering Nepal without duty.

  • Protect domestic market and revenue base by formalising even very small imports. (Ekantipur)

This enforcement is being carried out by customs officials along with the Armed Police Force and Nepal Police at checkpoints nationwide — from Jhapa in the east to Kanchanpur in the west. (english.ratopati.com)

📌 How It’s Being Applied on the Ground

  • Security personnel are stopping and checking bags and small packages of people returning from Indian border towns.

  • Anything valued over NPR 100 must be declared and taxed before entering Nepal.

  • Private vehicles with Indian licence plates may also face stricter entry rules and need prior permission. (Moneycontrol)

📌 Reaction & Impact

🧑‍🤝‍🧑 Local Discontent

  • Many border residents and daily shoppers are upset because goods like salt, cooking oil, clothes, or medicines routinely cost more than NPR 100 — meaning even tiny household purchases now trigger customs checks. (The Kathmandu Post)

🪧 Protests

  • Protests have erupted in towns like Birgunj and across southern Madhesh, with demonstrators arguing the rule hurts ordinary people who depend on Indian markets for affordable essentials. Some political groups have called for the rule to be withdrawn or revised. (The Economic Times)

🧠 Political Pushback

  • Opposition parties, business groups and border community leaders say the threshold is unrealistically low given inflation and long-standing social and economic ties with Indian markets. They want exemptions for essential items or a higher duty-free allowance. (myrepublica.nagariknetwork.com)

🌍 Cross-Border Effects

  • Indian traders on the other side of the border have also reported a drop in customers, since Nepali shoppers are deterred by the stricter enforcement and additional costs. (The New Indian Express)

📌 Legal Basis

The rule itself isn’t entirely new — the Customs Act had provisions requiring duty on goods over NPR 100 — but for years it wasn’t actively implemented at open land borders. The current government has chosen to enforce it much more rigorously to boost revenue collection. (english.ratopati.com)


नेपाल–भारत खुला सीमामा “रु. १०० भन्दा माथि कर” नियम: अर्थतन्त्र, मधेश, र सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव

नेपाल सरकारले भारतबाट सीमा पार गरेर ल्याइने रु. १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार/कर तिर्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि मधेशदेखि पहाडसम्म व्यापक बहस सुरु भएको छ। कागजमा यो नियम पहिलेदेखि भए पनि व्यवहारमा खुला सीमामा यति कडा रूपमा लागू गरिएको थिएन। अहिलेको कडाइले दैनिक उपभोक्ता, साना व्यापारी, र सीमावर्ती समुदायको जीवनशैलीमै प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ।

१) मधेशको दैनिक जीवनमा पर्ने प्रभाव

मधेशका धेरै जिल्लाहरूमा भारतसँगको सीमा केवल “राजनीतिक रेखा” मात्र होइन, दैनिक जीवनको भाग हो। मानिसहरू औषधि, किराना, लत्ताकपडा, खेतीका सामग्री, मोटर पार्ट्स, मोबाइल सामान, र सामान्य घरेलु वस्तु किनमेल गर्न सीमापार जान्छन्। किनभने सीमापार बजार नजिक हुन्छ, सामान सस्तो पर्छ, विकल्प धेरै हुन्छ, र कहिलेकाहीँ नेपालतर्फ उपलब्ध नै हुँदैन।

तर रु. १०० को सीमा अत्यन्तै सानो रकम भएकाले अब सामान्य किनमेल नै करयोग्य बन्न गएको छ। यसले सीमावर्ती नागरिकमा “हामी अपराधी जस्तै व्यवहार भोग्दैछौं” भन्ने अनुभूति बढाएको छ। यो मनोवैज्ञानिक असर मधेशमा अझ तीव्र छ, किनकि खुला सीमामा सहज आवतजावत ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक पहिचानसँग जोडिएको छ।

२) साना व्यापारी र दैनिक मजदुरमा आर्थिक दबाब

यो नियमको अर्को ठूलो प्रभाव साना व्यापारी र मजदुर वर्ग मा पर्छ। मधेशका धेरै परिवारको जीविकोपार्जन सीमा बजारमा निर्भर छ—कसैले भारतबाट सानो सामान ल्याएर नेपालमा बेच्ने, कसैले नेपालबाट भारतमा सानो सामान पुर्‍याउने, कसैले दुवैतर्फ मजदुरी गर्ने।

जब सामान्य सामानमा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले साना व्यापारीको नाफा घटाउँछ। नाफा घट्दा व्यापार बन्द हुने वा भूमिगत जाने सम्भावना बढ्छ। कर बढाएर राजस्व उठाउने उद्देश्यले ल्याइएको नियम उल्टै अनौपचारिक व्यापार र भ्रष्टाचार बढाउने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ।

३) उपभोक्ताको खर्च बढ्ने र महँगी बढ्ने सम्भावना

करको अन्तिम भार प्रायः उपभोक्तामाथि पर्छ। सीमापारबाट आउने सामान धेरै ठाउँमा नेपालका बजारसम्म पुगेर बेचिन्छ। अब कडाइ बढेपछि ती सामानको लागत बढ्नेछ, जसले बजार मूल्य पनि बढाउने सम्भावना हुन्छ।

नेपालमा पहिलेदेखि नै:

  • यातायात खर्च महँगो,

  • आपूर्ति शृंखला कमजोर,

  • उत्पादन लागत उच्च

यी सबै कारणले सामान महँगो छ। यस्तो अवस्थामा रु. १०० जस्तो सानो सीमा राखेर कर कडाइ गर्दा मध्यम र गरीब वर्ग अझै बढी प्रभावित हुन्छ।

४) घरेलु उद्योग संरक्षण कि गलत नीति?

सरकारले यो कदमको एउटा कारण “स्वदेशी उत्पादन संरक्षण” भनेर प्रस्तुत गर्न सक्छ। सिद्धान्ततः यो तर्क सही जस्तो लाग्छ—नेपालको उद्योगले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यसैले आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

तर व्यावहारिक समस्या के हो भने नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको कारण कर होइन:

  • उत्पादन लागत बढी,

  • ऊर्जा, यातायात, कच्चा पदार्थ महँगो,

  • उद्योगमा नीतिगत अनिश्चितता,

  • लगानी वातावरण कमजोर

यदि यी संरचनात्मक समस्या समाधान नगरी सीमामा रु. १०० को कर लागू गरियो भने उद्योग संरक्षणभन्दा बढी उपभोक्ता दण्ड जस्तो देखिन सक्छ।

५) खुला सीमा व्यवस्थामै ठूलो प्रश्न

नेपाल–भारत खुला सीमा विश्वमै दुर्लभ व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले नेपालीलाई ठूलो लाभ दिएको छ—काम, शिक्षा, व्यापार, उपचार, रोजगारी, र पारिवारिक सम्बन्धमा सहजता।

तर जब सीमामा सामान जाँच कडा हुन्छ, त्यो खुला सीमाको “आत्मा” मा नै असर पर्न थाल्छ। सीमा खुला भए पनि व्यवहारमा नागरिकले बारम्बार रोकिएर जाँच भोग्न थालेपछि खुला सीमा “कागजमा खुला, व्यवहारमा बन्द” जस्तो बन्न सक्छ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा दुई देशबीचको सहज आवागमन संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

६) प्रशासनिक क्षमता र कार्यान्वयनको समस्या

रु. १०० माथिका सामानमा कर लगाउने नीति व्यवहारमा लागू गर्न अत्यन्तै जटिल छ। किनभने:

  • हरेक झोला चेक गर्ने जनशक्ति छैन

  • मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने? बिल नभए के गर्ने?

  • एउटै सामानको मूल्य ठाउँअनुसार फरक हुन्छ

  • चेकिङमा ढिलाइ हुँदा भिड र तनाव बढ्छ

यस्तो नियम लागू गर्दा सीमा क्षेत्रमा अनावश्यक झन्झट बढ्छ र प्रशासनमाथि जनआक्रोश बढ्न सक्छ।

७) भ्रष्टाचार र “सेटिङ” संस्कृतिको जोखिम

जब नियम अत्यन्त कडा तर अव्यावहारिक हुन्छ, त्यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ। मानिसले कर तिर्नुभन्दा “सस्तो सेटिङ” खोज्न थाल्छ। सीमा क्षेत्रमा:

  • सशस्त्र प्रहरी,

  • भन्सार,

  • स्थानीय प्रशासन

यी सबैसँग दैनिक सम्पर्क हुने भएकाले “अनौपचारिक शुल्क” बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसले राज्यको प्रतिष्ठा घटाउँछ र नीति असफल बनाउँछ।

८) भारत–नेपाल सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक असर

यो निर्णय भारतसँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक विवाद होइन। तर सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले यसलाई “भारतबाट किनमेल रोक्ने नीति” भनेर बुझ्न सक्छन्। भारततर्फका व्यापारीले पनि ग्राहक घटेको गुनासो गर्छन्।

यसले दीर्घकालीन रूपमा:

  • सीमावर्ती बजारको व्यापार घटाउने,

  • सामाजिक सम्पर्क कमजोर बनाउने,

  • दुई देशका आम नागरिकबीच असन्तोष बढाउने

जस्ता असर देखिन सक्छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो कुरा भनेको “राज्य” भन्दा पनि “जनस्तरको सम्बन्ध” हो। यस्तो नीति जनस्तरमै चोट पुग्ने खालको हुन सक्छ।

९) सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन्छ कि उल्टो असर पर्छ?

सरकारले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखे पनि यस्तो नीति उल्टो असर पार्न सक्छ:

  • व्यापार घट्यो भने कर आधार घट्छ

  • तस्करी/अनौपचारिक व्यापार बढ्यो भने राजस्व झन् घट्छ

  • जनअसन्तोष बढ्यो भने कार्यान्वयन टिक्दैन

त्यसैले यो नीति दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुन सक्छ, यदि संशोधन नगरियो भने।

१०) सम्भावित समाधान: व्यावहारिक सुधारको बाटो

यो निर्णयको उद्देश्य सही भए पनि कार्यान्वयन शैली अव्यावहारिक देखिन्छ। सम्भावित सुधारहरू यस्ता हुन सक्छन्:

  • रु. १०० होइन, रु. ५,००० वा रु. १०,००० सम्म “व्यक्तिगत प्रयोगको छुट”

  • औषधि, खाद्यान्न, दैनिक आवश्यक सामग्रीमा छुट

  • बारम्बार आवतजावत गर्ने सीमा नागरिकका लागि “बोर्डर पास” प्रणाली

  • साना आयातलाई कडाइ गर्नुभन्दा ठूला तस्करी र संगठित आयातमा ध्यान

  • डिजिटल भन्सार प्रणाली र सरल शुल्क संरचना

निष्कर्ष: नीति सही उद्देश्य, तर सीमा गलत

नेपाल सरकारको उद्देश्य—राजस्व चुहावट रोक्ने र अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने—सिद्धान्ततः उचित छ। तर रु. १०० जस्तो सीमा आजको आर्थिक यथार्थमा अत्यन्त अव्यावहारिक देखिन्छ। यस्तो नियमले ठूला तस्करभन्दा बढी सामान्य नागरिक र गरीब परिवारलाई दण्डित गर्ने जोखिम राख्छ।

यदि सरकारले यसलाई समयमै परिमार्जन नगरेमा मधेशमा सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ, सीमा अर्थतन्त्र कमजोर हुन सक्छ, र खुला सीमा व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास घट्न सक्छ। दीर्घकालीन समाधान भनेको “कडाइ” मात्र होइन, “व्यावहारिक र न्यायपूर्ण सीमा व्यवस्थापन” हो।




at No comments:
Labels: , , , , , ,

Saturday, November 12, 2022

काठमाण्डु में बालेन, जनकपुर में सत्य नारायण

at No comments:
Labels: , ,

Thursday, October 13, 2022

13: Janakpur



Independent
at No comments:
Labels: , ,

Wednesday, August 31, 2022

नेपालको संसदमा स्वतंत्रहरुको खाँचो





नेपालको संसदमा स्वतंत्रहरुको खाँचो 

टेबल ठटाएर संविधान पारित गर्न लगाउने,  प्रमुख छलफल हरु सबै बन्द कोठा मा गर्ने, सीमित टाउके हरु बीच गर्ने, त्यसले गर्दा नेपालको लोकतन्त्र निसासिएको अवस्था छ। एउटा संसद मा हुनुपर्ने छलफल का लागि पनि नेपालको संसदमा स्वतंत्र सांसद हरुको खाँचो छ। 



at No comments:
Labels: , , , ,

Saturday, September 11, 2021

कांग्रेस को चुनाव

प्रकाशमान पनि म छोड्दिन भन्ने, शेखर शशांक कोइराला द्वय, सुजाता कति बेला टुप्लुक्क आइपुग्ने हो अत्तोपत्तो भएन। नलडने त्यो गुट बाट रामचन्द्र मात्र हो त? देउबा ले नलडे निधि अंग्रेजी मा भनिन्छ shoo in ----- तर देउबा पनि लड्ने। सिटौला पनि गुट कायम छ, उम्मेदवारी रहन्छ भन्नेमा छन।  विचार को तर प्रतिस्प्रधा छैन। इगो मैनेजमेंट मात्र। सबैभन्दा ठुलो देउबा गुट बाट दुई जना मात्र, पौडेल गुट बाट तीन जना, भने पछि पौडेल गुट बाट जित्ने कुरा आएन। महामंत्री मा बरु घमासान। सभापति दोस्रो राउंड मा पुगेर देउबा र निधि बीच प्रतिस्प्रधा हुन बेर लाउँदैन। त्यति बेला सिटौला गुट देउबा लाई, पौडेल गुट निधि लाई गएर निधि को जित हुन सक्छ। एउटा संभावना। विश्वप्रकाश ले खुलेरै निधि र म यदि भन्छन भने पहिलो राउंड मैं निधि आउन बेर लाउँदैन। जुन कि मधेसवादी का लागि चुनौती हुन्छ। नेपाली कांग्रेस ले मधेसी अनुहार पायो भने मधेस मा फेरि कांग्रेस सल्बलाउन थाल्छ। संविधान संसोधन को विपक्ष मा निधि होलान जस्तो मलाई लाग्दैन। अनुहार मात्र लिएर के गर्ने? निधि को मधेसी अनुहार को करेंसी पहाड़ मा पनि छ। पहाड़ी कांग्रेसी पनि सत्ता मा पुग्ने बाटो निधि को मधेसी अनुहार भनेर हिसाबकिताब गरिराखेका होलान। देउबा को कुमाउ गढ़वाल अनुहार। कांग्रेस ले मधेसी सभापति पायो भने एमाले मा पनि त्यसको असर पर्छ। सुबाष नेमबांग जनजाति अनुहार। पृथ्वी सुब्बा गुरुंग। एमाले अध्यक्ष जनजाति बन्ने बाटो खुल्छ। तुरन्त नहोला। तर पछि कुनै समय होला। कांग्रेस मा मधेसी अनुहार आउनु, एमाले मा जननति अनुहार आयो भने त्यो लोकतंत्र को पांग्रा गुडेको हो भन्ने अर्थ लाग्छ। 

कांग्रेस मा क्रियाशील सदस्य को विवाद कायम नै छ। त्यो मेरो बुझाइ भन्दा पर को कुरो हो। 

नेपाल मा त नेता जी हरु जेल गएको छु बाट शुरू गर्छन। निधि जी पनि म सिंधुली जेल गएको छु, मलंगवा जेल बसेको छु भन्नुहुन्छ। 























at No comments:
Labels: , , ,

Sunday, June 20, 2021

जनकपुर–जयनगर रेल

यस्तो छ चीनको भावी योजनाको खाका  चीनले आगामी पाँच वर्षको योजना ‘१४ औँ पञ्च वर्षीय’ का साथ ‘सन् २०३५ सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्य’ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । यो १४ औँ पञ्च वर्षीय योजना आधुनिक शक्तिशाली समाजवादी देशको निर्माणको नयाँ यात्राको आरम्भ र दोस्रो सय वर्षको प्रयास लक्ष्यतिर अघि बढ्ने पहिलो ५ वर्ष हो । ......... आधुनिक चीनको निर्माणमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवीनतालाई आधारभूत प्रवर्द्धक शक्तिको रूपमा लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । .........  चीन उच्च गुणस्तरीय विकासको चरणमा प्रवेश भइसकेको भन्दै रणनीतिक स्थिरता कायम राखेर विकासमा अडिग रहन जोड दिएको छ । ....... चीनले नयाँ उच्चस्तरीय खुला आर्थिक प्रणालीको निर्माण, खुलापनको स्तरमा व्यापक सुधार, व्यापार तथा लगानी उदारीकरण र सहजीकरणको प्रर्वद्धन, नविन व्यापारको विकास र त्यसलाई प्रोत्साहन तथा 'बेल्ट एण्ड रोड' को उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रोत्साहन गर्न र विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणालीको सुधारमा सकारात्मक रूपमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेको छ । 

भारतलाई दुखाउने चिनियाँ रेलमार्ग  चीनले पछिल्लो समय स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पूर्वाधार विकासमा व्यापक लगानी गरेको छ ........ करिब पाँच अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर खर्चेर निर्माण गरिएको रेलमार्ग तिब्बतका लागि बेइजिङको उपहार भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भनाइ छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आउँदो जुन १ मा आफ्नो एक सयौँ जन्मदिन मनाउँदै छ । त्यसकारण उसले नयाँ रेलमार्ग आफ्नो तर्फबाट तिब्बती जनताका लागि उपहार भएको भनेको हो । ......... यो रेलमार्ग सामुन्द्रिक सतहबाट झन्डै ५ हजार मिटरमाथि निर्माण भइरहेको छ । अर्को वाक्यमा भन्दा, चिनियाँ कामदार करिब सगरमाथा बेसक्याम्पकै बराबरको उचाइमा रही खटिइरहेका छन् । ........... तिब्बतमा पर्यटन बढावा दिन चाहन्छ, चीन । ........ सन् २००५ मा तिब्बत भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या २० लाख भन्दा कम थियो । सन् २०१८ मा भने करिब ३ करोड ३० लाख पर्यटक तिब्बत पुगे । त्यसमा विदेशीको संख्या एक प्रतिशत पनि थिएन । ..........  चिनियाँ सरकार सन् २०२५ मा तिब्बत घुम्‍ने पर्यटकको संख्या ६ करोड पुगोस भन्‍ने चाहन्छ । जुन तिब्बतको जनसंख्या भन्दा १७ गुणा धेरै हो । पर्यटकको संख्यामा वृद्धी हुँदै गर्दा तिब्बती भने चिन्तित छन् । पर्यटक बढ्दै गए तिब्बतको स्थानीय संस्कृति मासिने उनीहरूको चिन्ता हो । ...........   ल्हासा-छन्दु रेलमार्ग उत्तरी भारतीय राज्य अरुणाचलको छेउबाटै निर्माण भइरहेको छ । अरुणचालमाथि त्यसै पनि चीनको नजर रहिआएको छ । चिनियाँ सरकार भारतीय राज्य अरुणाचललाई तिब्बतको हिस्सा मान्छ । जसलाई उ तल्लो तिब्बत भन्छ । सन् १९६२ मा भएको चीन-भारतबीचको युद्ध दौरान चिनियाँ सैन्य फौजले अरुणाचलमाथि कब्जा जमाउन प्रयास गरेका थिए । 



डिजिटल अर्थतन्त्रमा चीन विश्वमै अगाडि, नेपाल कहाँ ?  सन् २०१९ मा चीनको डिजिटल अर्थतन्त्रले चीनको कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडिपी)को ३६.२ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ........  सन् २०२० को मे महिनासम्ममा अप्टिकल फाइबर सञ्जालबाट सबै चिनियाँ सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा ढाकिएका छन् । साथै चीनमा अप्टिकल फाइबरकर्ताको संख्या ९३.१ प्रतिशत पुगेको छ र यसले विश्वमा पहिलो स्थान ओगटेको छ । यसैगरी सन् २०१९ मा चीनभरि स्थापना गरिएका ४ जी केन्द्रहरूको कुल संख्या ५४ लाख ४० हजारवटा पुगेका छन् । साथै यस वर्षको अक्टुबरसम्ममा ५ जी केन्द्रको संख्या ७ लाख बढी छ । यो पनि चीनको विश्व रेकर्ड हो । ..........  ३ जी प्रविधिमा पछाडि परेको चीनले ४ जीको विकासमा विश्वसँग परस्पर हिँड्दै ५ जीमा अग्रस्थानमा नाम बनाएको छ । .......... चीनमा विगत दश वर्षदेखि डिजिटल प्रविधि र अर्थतन्त्रको विकास तीव्र गतिमा हुँदैआएको छ । पछिल्लो समय अनलाइनबाट तरकारीदखि सबै खाद्यसामग्री, सामान्य लुगाफाटादेखि लक्जरी ब्राण्डसम्म सबै किनमेल गर्ने, यातायात साधनदेखि पर्यटनस्थलका टिकटहरू र रेस्टुराँ, फास्टफुडबाट खानासमेत अर्डर गर्ने चलन युवावर्गमा मात्रै नभइ आमसर्वसाधारणमा पनि बढेको छ । यसैबीच कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा यो डिजिटल प्रविधि वरदान नै साबित भएको छ । ..........  हाल चीनका सहरहरूमा नौ लाख बढी डेलिभरीम्यान रहेका छन् । ...... चीनले पछिल्लो पाँच, दश वर्षमा मारेको फड्कोलाई पछ्याउने हो भने नेपालले पनि चाँडै विश्वका अरू मुलुकसँगै काँधमा काँध मिलाउनसक्ने छ ।

शीर्ष नेताको निष्कर्ष : ‘प्रतिगमन परास्त गर्न विपक्षी गठबन्धन थप सुदृढ’  गठबन्धनले हाल चारवटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ ।



असारभित्रै जनकपुर–जयनगर रेल चलाउने तयारी भाडा १५ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म भारतीय कम्पनी कोन्कणलाई वार्षिक ३५ करोड दिएर उसैमार्फत रेल सञ्चालन गर्ने सहमति, तर रेलको पहिलो वर्षको आय भने १० करोड मात्र हुने प्रक्षेपण ........  एक वर्षका लागि गरिएको यो सम्झौताअनुसार २१ करोड ९५ लाख भारतीय रुपैयाँ (३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ) खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम मेसिन खरिदमा खर्च हुनेछ । त्यस्तै, जनशक्तिमा करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अन्य रकम तालिम, प्रोटोकल निर्माण, मर्मतलगायतमा खर्च हुनेछ । दोस्रो वर्षदेखि यो लागत घट्ने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाइ छ । मेसिन खरिद गर्नुपर्नेछैन । ‘नेपाल जनशक्तिले सीप सिकेपछि लागत घट्नेछ,’ उनले भने । कम्पनीका अनुसार पहिलो वर्ष आय भने १० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ ।  ..........  रेलवेको न्यूनतम टिकट १५ रुपैयाँको हुनेछ । अर्थात् एक स्टेसनबाट अर्को स्टेसनसम्म जान कम्तीमा १५ रुपैयाँको टिकट खरिद गर्नुपर्छ । ........ जनकपुरदेखि जयनगरसम्मको साधारण भाडा ७५ रुपैयाँ र एसीमा ३ सयसम्म तोकिएको ........ तत्काल बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी दैनिक तीनपटक जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुनेछ ........  भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर ........ तत्काल ३४ किलोमिटर मात्र रेल सञ्चालन गरिने तयारी छ । जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुनेछ ............. कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुनेछैन । बिजलपुरादेखि– बर्दिवास १८ किलोमिटरको दूरीमा छ । त्यस क्षेत्रमा भने जग्गा प्राप्ति भइनसकेकाले लिक निर्माणमै ढिलाइ भइरहेको छ । ........ कुर्ता–जयनगर चल्ने रेलले १ हजार ३ सय यात्रु बोक्नेछ । यसको गति रेलको लिक डिजाइनअनुसार १ सय किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको छ । तर, रेल स्टेसनको दूरी छोटो हुने भएकाले ७० देखि ८० किलोमिटर प्रतिघन्टासम्मको गति हुनेछ । .......... दुवै रेलको मूल्य ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । ......... १८ पुस ०७६ मै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेलवे विधेयक डेढ वर्षसम्म सरकारले पारित गर्न कुनै चासो देखाएको थिएन । ...........  अध्यादेशमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा रेलवे निर्माण वा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

एमाले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी विवाद : पुनरावलोकनका लागि ओली पुगे सर्वोच्च, कमिटी आधिकारिक भएको दाबी  ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको कारण महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरिएको हो । केन्द्रीय समितिले गर्ने सबै कार्य गर्न पाउने गरी केन्द्रीय समितिले नै त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको हुँदा यसले गरेको निर्णयका आधारमा कारबाही गरेको मिलेन भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश गलत भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग निवेदनमा गरिएको छ’  ....... ‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ । ............  दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी कायमै रहेको दलिल पेस गरेर ओलीले २ जेठ ०७५ मा फर्कनुपर्ने खनाल–नेपाल पक्षको सर्त मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । पुनरावलोकनले एकतालाई खण्डित गर्ने खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ छ । 

तीन प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनबाट कसरी बाहिर निस्कियो खनाल–नेपाल समूह ? पार्टी एकता जोगाउन खनाल–नेपाल समूहले लिएको लचक नीति हो वा सरकार फेरबदलको अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीतिको हिस्सा भन्ने अझै अस्पष्ट .............. कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार जोगाउन विपक्षी गठबन्धनमा उभिएर निर्णायक भूमिका खेलेको एमालेको असन्तुष्ट पक्षले बागमती, गण्डकी र प्रदेश १ मा भने सहकार्यको रणनीति अगाडि सारेको छ । यी तीन प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेपाल–खनाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै उभिएको छ । ..........  खनाल–नेपाल समूहको पछिल्लो कदमले प्रदेश– १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । ......... विपक्षीसँग मिलेर ओलीविरुद्ध चौतर्फी झट्का दिने आक्रमक नीतिबाट ‘युटर्न’ हुँदै लचिलो नीतिको नेतृत्व खनाल–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले गरेका छन् । उता, गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहका एक मात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै मतदान गरेका थिए । यद्यपि गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहको सहयोगविनै कांग्रेस–माओवादी–जसपा र राजमोको गठबन्धनबाट विपक्षीको सरकार बनेको छ ।  ..........  लगातार ओली समूहलाई साथ दिने पछिल्लो तीनवटै निर्णयसँगै खनाल–नेपाल समूह अब संस्थापनले २ जेठमा फर्काएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको अवस्थामा सहभागी हुने निष्कर्षनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘पार्टी एकता जोगाउन सकारात्मक शिक्षा मिलोस् भन्ने सन्देश दिन हामीले मिलेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका हौँ र बजेट पनि एकढिक्का भएर पास गर्छौँ,’ एमाले सचिव तथा प्रदेश एकका संयोजक भीम आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी एकता जोगाउन हामी अहिले एक कदम मात्र लचिलो भएको अर्थमा बुझ्ने होइन, हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ र हुन तयार छौँ ।’ ............  ‘अब कुनै पनि पूर्वसर्त र पद भागबन्डाका कुनै पनि विषय नराखीकन २ जेठ ०७५ सम्मको केन्द्रीय कमिटी र अन्य कमिटीको बैठक बोलाएर धमाधम काम अगाडि बढाउनुपर्छ । जे–जति समस्या छन्, त्यही कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर हल गर्नुपर्छ । त्यसैको उदाहरणका लागि हामीले एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रम पास ग¥यौँ, बजेट पनि एकढिक्का भएर पास गर्छौँ ।’ ............. ‘हामी सत्तापक्ष भएर पनि विपक्षीजस्तो भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्थाको अन्त्य गरेर पार्टी एकता जोगाउन प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर निर्णय लिइएको हो । मुख्यमन्त्रीले दलको बैठकमा बोलाएपछि हामी गयौँ । राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्ने भनेपछि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न तयार भएका हौँ’ ............  अदालतको पछिल्लो आदेशपछि वरिष्ठ नेता नेपालले पनि निकटस्थहरूलाई विभाजनभन्दा पार्टी एकताकै सम्भावना धेरै बलियो बन्दै गएको बताउन थालेका छन् । .............    त्यसो त, कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई गरिएको कारबाही अवैध भन्दै सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि खनाल–नेपाल पक्ष ओली कमजोर बनेको भन्दै उत्साही बनेको छ । अन्तरिम आदेशले ओलीले एकलौटी गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक मानेकाले २ जेठमा फर्किनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ............ ओली–नेपाल केन्द्रमा मिल्नेबित्तिकै कुनै पनि वेला कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

देउवानिवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको छलफलमा के के भए कुराकानी ?  बिपक्षी गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुबीचको उक्त छलफलमा एमालेको मुख्यमन्त्री रहेका रहेका प्रदेशमा बिपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनाउन पहल गर्ने बारे पनि छलफल भएको

ओलीलाई अस्पतालको शैयाबाट खनालले भने– कमरेड, म फर्केर आउँछु कि आउँदिनँ, पार्टी बचाउनुहोस्  नेता खनालले अध्यक्ष ओलीलाई एमालेको एकता जोगाउन भावुकशैलीमा आग्रह गरेका छन् । यसअघिका घटनाहरुलाई बिर्सिएर पार्टी एकता गर्न ओलीलाई आग्रह गर्दै एमालेका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका खनालले भने, ‘कमरेड, म फर्केर आउँछु कि आउँदिन, त्यो पनि थाहा छैन । पार्टी एकतावद्ध बनाउनुहोस्, मेरो यही चाहना छ ।’

एमाले विवाद : 'ओलीले चाहे एकै दिनमा सहमति'  सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको विवाद मिलाउने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । पार्टीभित्रको जारी विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू युद्धस्तरमा लागिरहेका छन् तर ठोस सहमतिभने बन्न सकेको छैन । ..........  ‘अहिलेको विवाद अध्यक्षबाट सृजना भएको हो । तलकहीँ कतै समस्या छैन । अध्यक्ष जिम्मेवार बने एकै दिनमा सहमति हुन्छ ।’ ..........   सर्वोच्च अदालतको फैसाला अनुसार २०७५ जेठ दुई अघिकै कमिटी ब्युँताउने निर्णय गरेको अवस्थामा स्वःस्फूर्त रूपमातीकमिटीले काम शुरू गर्ने बताउँदै पार्टीभित्र कुनै पनिविवाद नरहने ......... ‘अहिले पार्टीका दोस्रा तहका नेताहरूबीच पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउन पहल गर्नु राम्रो भएपनिशीर्ष तहमा संवादनभई अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन ।’ उनले पार्टीलाई विधि र पद्दति अनुसार चलाउनुपर्ने मात्र आफूहरूको माग रहेको जिकिर गर्दै पार्टी एकता अध्यक्षकै हातमा रहेको बताए ।


at No comments:
Labels: , , ,

Monday, April 12, 2021

जसपा र जपा बीच फरक

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भर्खर सकिएको छ। त्यति ठुलो आम सभा त्यो बारह बिघा मैदानमा अहिले सम्म भएको छैन। रेकॉर्ड ब्रेक भयो। नेपालको त्यो गाँधी मैदान नै हो। जनकपुरको बारह बिघा मैदान काठमाण्डु हो भने काठमाण्डु को टुँडिखेल रत्नपार्क जनकपुर हो। त्यति ठुलो छ बारह बिघा मैदान। देशका चार पार्टीले एकै साथ त्यहाँ आम सभा गर्न सक्छन। त्यति ठुलो। 

जुन महाधिवेशन गर्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट लाई हम्मे हम्मे पर्छ त्यो जनमत पार्टीले अत्यंत राम्रो सँग गरेर देखाईदियो। कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रस्तुत गरिएको नृत्य जस्तै व्यवस्थित, अनुशासित, सुन्दर। कतै कुनै हिच्कि देखिएन। अमेरिकी राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ कुन पार्टीले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्छ भन्ने कुरा दुबैको महाधिवेशन हेरेर नै थाहा हुन्छ। त्यस मानेमा जनमत पार्टी देशको नंबर एक पार्टी बन्ने पथमा अग्रसर देखिन्छ। 

कांग्रेस को पिछला महाधिवेशन पछि मनोनीत गरिनुपर्ने पद हरु आजसम थुप्रै खाली छन। पद का लागि मरिहत्ते गर्ने पार्टी भित्र। के भएको त्यो? जनमत पार्टी को आतंरिक लोकतंत्र पनि, र आतंरिक अनुशासन पनि यति गजबको देखियो कि सबै जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन। पहिला कहिले कुनै पार्टी मा नभएको देखियो गजबको दृश्य। मानौं पार्टी भित्र गुट त छ तर एउटा मात्र, प्यानल त छ तर एउटा मात्र। सीके राउत प्यानल, सीके राउत गुट। 

महिला सहभागिता स्टेजमा देखियो। अरु प्रत्येक पार्टीको महाधिवेशनमा महिला माथि पर्दा प्रथा लगाएर स्टेज पर नै राखिएको हुन्छ। 

सीके राउतको भाषाणमा पनि अनुशासन देखियो। छोटो १५ मिनट को स्पीच। नेपालका नेता गण बीच अघोषित नियम छ। जसले जति लामो भाषण गर्यो उ त्यति ठुलो ब्रेन भएको नेता। त्यस नियम अनुसार नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा सानो ब्रेन भएको नेता सीके राउत। १५ मिनट मात्र बोल्यो। 

पहाड़ी पुर्वाग्रही मीडिया ले बहिष्कार गर्छ भन्ने कुरा पहिले देखि थाहा भएर हो कि के हो त्यो १५ मिनट का दौरान आफ्ना कार्यकर्ता लाई मात्र लक्षित गरेर बोलेको देखियो। संगठन, संगठन, संगठन। संगठित हो जाओ नहीं तो मिट जाओ। 

पहाड़ी पुर्वाग्रही मीडिया ले भने पुर्ण रूपेण ब्लैकआउट गरेको महाधिवेशन। रातोपाटी मा झुक्किएर एउटा समाचार आएछ। सीके राउतको महाधिवेशनमा स्वतंत्र मधेसको बैनर देखियो भनेर। सीके राउत ले स्वतंत्र मधेसको एजेंडा छोड़े छोडेनन त्यो सीके राउतलाई सोध्नुस। मैले त छोडेको छैन। 

जबसम्म एउटा पनि मधेसीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र बाट वंचित राखिन्छ त्यति बेला सम्म पुरा मधेस गुलाम छ। जबसम्म देशमा सच्चा संघीयता स्थापित हुँदैन त्यति बेलासम्म नेपालको प्रत्येक मधेसी, प्रत्येक जनजाति गुलाम छ। तीन मध्ये एक मधेसी राति सुत्न जाँदा भोकै सुत्छ। मधेस गुलाम छ। 

नेपालमा लिच्छवि नफरकेसम्म सारा नेपाल गुलाम छ। नेपालको इतिहासमा लिच्छवि काल लाई आजसम्म स्वर्ण युग मानिन्छ। पंचायत कालको महेन्द्र माला ले पनि त्यो सत्य इनकार गर्दैनथ्यो। लिच्छवि को ओज यस्तो थियो कि  लिच्छवि शासन सकियो तर मल्ल कालमा पनि राजकाजको भाषा मैथिलि रह्यो। मल्ल कालसम्म सभ्य मानिस हरुको शासन। नेवारी कला र संस्कृति विश्व मैं उच्च मानिन्छ। मैथिलि र नेवारी संस्कृति नेपाल का दुई उच्चतम संस्कृति नै हुन। मल्ल पछि त असभ्य हरुको शासन नै हो। पृथिवी भनेको कीर्तिपुरमा नाक कान काटेको। जंगे ले कोतपर्व मच्चाएको। त्यो पृथ्वीको पुजा गर्छ आजको नेपाल सेना। जंगे कायर थियो। मानसिक दासता मा ब्रिटिश साम्राज्य भित्र मा नंबर एक। राणा कालमा नेपाल स्वतंत्र थिएन। ब्रिटिशले अरहाएको गर्थ्यो। 

लिच्छवी नेपाल भन्दा बढ़ी धनी देश हरु त्यति बेला युरोप र अमेरिकामा थिएनन। चीन लाई लिच्छवी नेपाल ले आफुभन्दा बढ़ी शक्तिशाली मान्दैनथ्यो। भारतवर्ष का अरु देशहरु सँग समानताको व्यवहार हुन्थ्यो। लिच्छवी कालमा गणतंत्र थियो। जनताले नेता छानथे। सुशासन, शान्ति र समृद्धि थियो। न्याय थियो। पराजित लाई हेप्ने भन्ने थिएन। 

पंचे, कांग्रेस, कम्युनिस्ट भनेका त एउटा मक्किएको राज दरबार वरिपरि घुम्दै समय बितायेका हरु। गणतंत्र बालुवाटार मा छैन। 

जसपा ले मलाई  लिच्छवि को याद दिलाउँदैन। जनमत पार्टीले मलाई  लिच्छवि को याद दिलाउँछ। 


















at No comments:
Labels: , , , , , , ,

Saturday, March 13, 2021

जनमत पार्टी वास्तविक नया शक्ति

नेपालमा यदि आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भने त्यो जनमत पार्टी कै नेतृत्वमा हुन्छ। सतह बाट त्यस किसिमको सन्देश आइरहेको छ। आमुल परिवर्तन ले नया शुरुवात खोज्छ नै। 

जनमत पार्टीले पोहोर वृक्षारोपण को कार्यक्रम गर्यो। कति राम्रो। संगठन निर्माण गर्ने, जनाधार बलियो बनाउने कति राम्रो तरिका! अहिले पनि एकोहोरो किसिमले संगठन निर्माणमा लागेको छ। अरु पार्टी हरुले जिल्ला अधिवेशन पनि गर्दैनन।  जनमत पार्टी वडा अधिवेशन गर्नमा व्यस्त छ। 

जनमत पार्टीले व्यापक स्तरमा वृक्षारोपण गर्न न चुनाव लड्नुपर्यो, न चुनाव जित्नुपरयो, न कतै सरकार बनाउनुपर्यो। आज इंटरनेट को जमाना मा त्यस्ता थुप्रै काम छन जुन कि जनमत पार्टी ले संगठित रूपले गरेर आम जनता को जीवनस्तर उकास्न सक्छ। 

(१) लघु लोन: Kiva 

तपाईले आफ्नो गाउँमा यस मार्फ़त एक जना लाई कि १० जना लाई कि हजार जना लाई सानो लोन दिलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै लिमिट नै छैन। प्रक्रिया मिलाएर अनगिन्ती व्यक्ति लाई सानो लोन दिलाउन सक्नुहुन्छ। न नागरिकता चहियो न कसैको सिफारिस। धितो केही राख्न परेन। उही हो संगठन ले अंग्रेजी लेखपढ गर्ने मान्छे उपलब्ध गराउनु पर्ने भो। 

(२) बाजार: Etsy 

मिथिला आर्ट आदि विश्व बजारमा बेच्ने अति उत्तम तरिका। कुरियर सर्विस त शहर शहर मा छ। किन्ने ले शिपिंग कॉस्ट पनि तिरछन नै। हस्तकला का सबै सामग्री बेच्न पाइयो। डलिया बेच्न पाइयो। किभा बाट लोन लिने, बिजनेस शुरू गर्ने सान्तिनो, अनि विश्व बजारमा पुग्ने। 

(३) स्कुल: Khan Academy 

म पढेको बुढानीलकण्ठ स्कुल बाट। त्यो बुढानीलकण्ठ स्कुल को बाप हो यो खान अकादमी। दुनिया भरि उपलब्ध छ। मुफ्तमै उपलब्ध छ। हिन्दीमा पनि उपलब्ध छ। 

(४) पुस्तकालय: Wikipedia 

(५) जागीर: Freelance 

(६) स्थानीय सरकार ले पाई पाई को हिसाब जनतालाई दिने तरिका: Google Docs 

आज डॉक्टर ले गर्ने चेकअप गर्ने ऍप हरु फोन फोन मा आउन लागेका छन। 

आज एउटा स्मार्टफोन भएको मान्छे सन १९८० को हिसाबले मिलियनेयर हो। किनभने आज एउटा स्मार्टफोन मा जति कुरा मुफ्तमा गर्न सकिन्छ त्यति गर्न सन १९८० मा १० लाख डॉलर बराबरको उपकरण चाहिनथ्यो। 

जनमत पार्टी ले जसरी वृक्षारोपण गर्यो त्यसरी नै संगठित किसिमले यी र यस्ता इंटरनेट मार्फ़त उपलब्ध सेवा हरुको भरपुर प्रयोग द्वारा दुई नम्बर प्रदेशको कायापलट गर्नुपर्छ। 



at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Tuesday, January 14, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि?

कोशी, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, महाकाली। विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत, टीकापुर।

दुई नम्बर को नाम मधेस राख्न का लागि संख्या पुगिराख्या छैन। सपा र राजपा ले मानेका छन। चाहेका छन। तर दुई तिहाई छैन तिनी सँग। नेका ले मिथिला भनेको छ। त्यसमा तर भोजपुरा पनि पर्छ। मिथिला-भोजपुरा बढ़ी लामो नाम भो।तानतुन पारेर बनाए जस्तो। नेकपा ले के अड़ान लिएको छ कुन्नि।

नामाकरण त गर्नु परयो। दुई तिहाई पुर्याउनु परयो। जनकपुर नाम मा सहमति जुट्छ कि?


















at No comments:
Labels: , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)