सीके राउत लाई मध्यनजर राखेर लेखिएको संविधान मस्यौदा

मैले संविधानको मस्यौदा पढेको छैन -- पढ़ने पनि छैन। यस्तो घटिया कागजात पनि पढ्छ कसैले? तर समाचारमा आएका कुरा हरु प्रति र अरुले विश्लेषण गरेका कुरा प्रति मेरो ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ। आज भर्खर मानव अधिकार का केही बुंदा प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। आम्मामा यति धेरै आत्तिएका रहेछन् यिनी हरु सीके भने पछि। पुरा संविधान नै सीके राउत सीके राउत जप्दै लेखेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। संविधान मैं बोलेको भरमा समात्न पाउने भनेर लेख्दिये पछि त भोलि अदालतले पनि सीके राउतको बचाउ गर्न सक्दैन। अनि त्यसैले संविधान मा नै लेख्दिने! लुजा! .... मुर्खहरु।

मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम पनि राख्न पाइँदैन। राखेको खण्डमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले फाल्छ, फाल्नैपर्छ। सीके राउत को बचाउ गरेको नेपालको संविधानले होइन कि Universal Declaration Of Human Rights ले। मस्यौदामा चोर ढोका बाट मानव अधिकार dilute गर्ने बिभिन्न प्रयास गरिएका छन। यो SLC बैक लागेको मान्छेले लेखेको मस्यौदा हो। दुनिया भरि गिल्ली हुन्छ मात्र। दुनिया ले मैले जस्तै नपढेकोले हो इज्जत बचेको।

सीके राउत लाई मध्यनजर राखेर लेखिएको संविधान मस्यौदा --- ६०१ तलब खाएर बसेकाले १ जना तलब नखाएर बसेको सीके विरुद्ध एकताबद्ध भएर उभिनु पर्ने? आम्मामा। यो पहिलो संविधान मस्यौदा (सीके राउत संस्करण) --- अर्को संस्करण कहिले हो निस्किने?

सीके राउत ले पार्टी खोल्छ, अनि त्यो पार्टी ले मधेसमा बहुमत ल्याउँछ अनि त्यसका आधारमा सीके ले मधेसलाई जनमत संग्रहमा लाने भो भन्ने डरले toothless प्रदेश सभाको कल्पना गरिएको छ। सीके लाई त्यो १० वर्ष पछि रोकने प्रयासमा देश अहिले नै तोड्ने मस्यौदा अगाडि ल्याइएको छ। यो देश फ़ास्ट ट्रैक मा तोड्ने संविधान मस्यौदा हो।

संघीयता लाई यति dilute गरिएको छ कि यस मस्यौदा को पक्षमा वोट हाल्ने प्रत्येक काँग्रेसी र एमाले वाला को भोलि जमानत जब्त हुन्छ।



प्रचण्डजीलाई बल्लबल्ल मनाएँ : माधव नेपाल
धर्म परिवर्तनको प्रयास र हिन्दु पहिचान समाप्त हुने खालको सविधान नहोस् ..... ‘तपाईंहरु अहिले शक्तिमा हुनुहुन्न । जनताले नपत्याएको अबस्थामा सविधान निर्माणमा साथ दिनुभयो भने जनताले पनि सघाउँछन् भनेर मनाएँ,’ उनले भने ।
I tried hard to win over Prachanda: Nepal
He said the new constitution should not encourage religious conversion and end the Hindu identity
मधेसी मोर्चाको बैठकमा अशोक राई
कमै हाँस्ने उपेन्द्र मुस्काउँदै उठे ।
अशोक राईको ओरालो बाटो
तीन वर्षअघि एमालेका प्रभावशाली उपाध्यक्ष थिए अशोक राई । एमालेभित्र राम्रै हालीमुहाली थियो उनको । नम्र र भद्र नेतामा गनिने उनी महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष बनेका थिए । तर, पहिचानको राजनीतिको पारो चढिरहेका बेला उनले एमाले छाडे । संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेर अध्यक्ष भए । ...... डेढ वर्षअघि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट उनको दल ५ सिटमा खुम्चियो । अन्ततः उनी सोमबारदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको १० सिटको फोरम नेपालसँग मिल्न पुगे । उनी पदीय रूपमा एकीकृत पार्टीभित्र दोस्रो वरीयतामा बसेका छन् । .... यादव एमाले पृष्ठभूमिमा रहँदा राईका कार्यकर्ता थिए । तर, अहिले यादवलाई मुख्य नेता मान्ने बाध्यतामा पुगेका छन् राई । ....... एमालेबाट बाहिरिने क्रममा उनले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसअनुसारको परिणाम संविधानसभा निर्वाचनबाट आएन । पार्टीभित्र पनि उनका खम्बा मानिने विजय सुब्बा एमालेमै फर्किए । मधेसका नेता मानिने गोपाल ठाकुरलगायत पनि राईसँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टी छाडेर हिँडे । यी घटनाक्रमले कमजोर भएपछि यादवसँगको एकताले शक्ति विस्तार गर्न सक्ने ठानेर राईले नै एकीकरणमा जोडबल गरेका हुन् । ...... 'राईजी कुशल संगठक हुन्, माले र एमाले निर्माणमा उहाँको ठूलो भूमिका थियो । तर समय बदलिएको छ,' उनीसँग एमालेमा काम गरेका विश्लेषक हरि रोकाले भने, 'पुरानै ढंगले खटिएर काम गरे शक्ति आर्जन गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।' ...... पार्टी गठनकै समयमा आठजना उपाध्यक्षसहितको जम्बो पदाधिकारी बन्यो । धेरै नेतालाई पदीय भागबन्डा पुर्‍याउने बाध्यताले सुरुमै संगठनले चुस्त काम गर्न सकेन । ...... 'उहाँमा पहिलो नेता भएर काम गर्ने खुबी धेरै छैन । दोस्रो मानसिकता नै बढी छ,' राईको पार्टीको उपाध्यक्ष छाडेर एमालेमै फर्किएका सुब्बाले भने, 'पार्टीभित्र क्षमताभन्दा यो जातलाई यति, ऊ जातलाई यति भनेर प्रतिशत गन्ने प्रवृत्ति रह्यो, त्यसैले समस्या निम्त्यायो ।' उनले नयाँ एकीकृत पार्टीमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका गरे । ...... उपाध्यक्ष छाडेर हिँडेका गोपाल ठाकुरका अनुसार पहाड र तराईको विभेद त्यहाँ पनि प्रकट हुन्थ्यो ।

'मधेसप्रतिको दृष्टिकोण एमालेको जुन थियो, त्यही संघीय समाजवादीमा पनि देखियो,' उनले भने, 'त्यसैले हामीले छाडेर हिँड्यौं ।'

मिहिनेतसाथ बनाए पनि डेढ वर्षमै पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको ठम्याई थियो । उनले दुई पार्टी एकीकरणलाई भने सकारात्मक भने । 'यादव र राईजीको पार्टीमा लागेका कुनै मधेसी, खस वा जनजातिले हामी संघीय समाजवादीमा हुँदाजस्तो सीमान्तकृत भएको अनुभव गर्नु नपरोस्,' उनको सुझाव छ, 'त्यो अवस्था निर्माण गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ ।' ........ राई पञ्चायत व्यवस्थामा भूमिगतकालदेखि नै माले पार्टी निर्माण्ामा सक्रिय थिए । बाहिर देखिनेभन्दा भित्र बसेर संगठनको काम गर्थे । मदन भण्डारीको निकट रहेर उनले कोसी क्षेत्रमा धेरै गतिलो संगठन बनाएका थिए । एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा उनी भण्डारीले अघि सारेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' का विपक्षमा थिए । उनले सीपी मैनाली, झलनाथ खनालहरूले अघि सारेको 'नौलो जनवाद' को पक्ष लिए । महाकाली सन्धिको विवादमा एमाले विभाजन भएका बेला उनी माले पक्षमा लागे । सातौं महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मत ल्याउने उनको इतिहासले बुटवलको आठौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष हुँदा पनि निरन्तरता पायो । एमालेभित्र अवसर पाएकै नेतामा पर्थे । एमालेकै तर्फबाट दुईपटक सांसद र तीनपटक मन्त्री भए । त्यहाँ रहँदा पार्टीभित्र उनको आफ्नै स्थायी गुट थिएन । तर, पछिल्लो समय जातीय मुद्दा आएपछि भने उनले आफ्नो गुट निर्माण्ा गरेर पार्टी नै छाडे ।
Nepal's constitutional jeopardy

The draft constitution is designed to preserve the power and interests of those who are already on top.

...... Nepal's constitution drafting process stretches back to 2008, and most of the public is desperate to see the job finished. Especially after April's devastating earthquake, the country urgently needs to move on, and one might think that any progress is a good thing. ....... Tragically, the country's political elite - which has cynically misruled the country for decades - is now attempting to ram through an illiberal draft in a "super-fast-track" process, which will reverse many of the rights that Nepali people have gained in recent years. ....... To pull this off, the leaders are taking advantage of the earthquake's aftermath, when many people are less able or willing to object.

The political parties' new-found sense of purpose is grounded in their desire to share access to the billions of dollars of reconstruction aid the country has been promised........ Meanwhile - to "nip any trouble in the bud", as they might suppose - the government has equipped itself with vague emergency powers, and passed an ordinance to give the paramilitary police new powers of arrest, and "discretion" to open fire with impunity.

....... The country has long been governed by a relatively few men from two high caste communities, which taken together constitute only about 30 percent of the population (or 15 percent, not counting the women). .......

The Congress and UML are widely perceived to be 'reluctant federalists'.

....... A book containing 47 separate peace agreements signed between 2005 and 2010 lies on my desk ...... Proponents understandably suspected a plot to postpone federalism indefinitely. After all, they have enough bitter experience by now of how the top leaders evade change. ...... The Supreme Court ruled this provision of the agreement unconstitutional, because the Interim Constitution clearly states that the CA must complete all aspects of the constitution, including federalism. The leaders are pressing on, in defiance of the Court. ........ Nepal's political establishment is fond of preaching democracy and the rule of law, yet in their hands it's a game of "heads I win, tails you lose". ..... The second CA was committed by a binding motion to carry over provisions agreed by the first. Yet the draft constitution has thrown out many of these. There is no space here to detail all the regressive measures that have been inserted: diminishing women's citizenship rights, property rights and reproductive rights; diluting measures supposed to give inclusion to marginalised ethnic and caste groups; offering an opaque electoral system and uneven distribution of parliamentary constituencies; and threatening the freedom of the press. Landlords are served by the abolition of tenants' right against forced eviction. ........... A Supreme Court advocate has written that one article (number 51), which is supposed to guarantee citizens' right to legal remedy, is "the weakest constitutional provision ever made in Nepal's history". Or, according to a political scientist, "a close study of the draft reveals stipulated rights being neutralised in other sections by clever word-plays in which Nepali officialdom excels". ...... Previous agreements, election commitments, and the results of over five years of CA discussions, have been discarded. The draft constitution grants fewer and weaker rights than the Interim Constitution, which has applied during the peace process. It is more or less what one would expect to emerge, when a group of party bosses crowds around a keyboard to hammer out the stitch-up of their dreams. ........ The Maoists and regional parties have lost the game. They are discredited, ground down and defeated. Politicians of all parties are eyeing their share in the coming earthquake reconstruction bonanza. There is little public appetite for these issues. And among Kathmandu's influential bourgeoisie, many are backing the draft. After two weeks of scheduled public consultations, the government wants to promulgate the charter on August 5.
Few hits, many misses
On citizenship, Article 12 (1.b) requires both the father and the mother to be Nepali citizens to be able to pass along the citizenship to their children. If either parent is a non-Nepali citizen, or no longer a Nepali citizenship, it imposes a two-year limitation to acquire a citizenship. This could make a number of children stateless. Further, Article 13 (1) compels non-Nepali husbands to wait 15 years for a citizenship through naturalisation with permanent residence, whereas a non-Nepali wife can get a citizenship immediately after marriage under Article 13 (2). This discriminates against Nepali women as their foreign husbands have to wait for 15 years to get citizenship while the foreign wives of Nepali men do not. ....... Restrictions on the right to freedom contradict the established principles of international law and are regressive when compared to the Interim Constitution. ..... freedom of expression can be curtailed if it is deemed to ‘disrupt’ relations between federal units, is disrespectful to labour, for slander, contempt of court, provocation to commit crime and assisting any foreign state and organisation that could threaten national security. ...... the right to mass communication in Article 24 is a continuation of the provision in the Interim Constitution, but restriction clauses include publication of false materials along with the limitations mentioned in the right to freedom......... in the clause that permits affirmative actions for historically disadvantaged groups, the ‘Khas-Arya’ group is also included. The list of protected groups is, thus, large. Effectively qualifying almost everyone in society to receive special treatment could easily result in the provision being both unachievable and meaningless. ....... Article 25 (2) denies the constitutional right to provide legal counsel to a person who is either in preventive detention or to citizens of enemy states. Further, the ‘24-hour rule’ to present suspects before a competent authority has also been denied to those people. Article 28 argues that people cannot be detained unless there is evidence that they are a threat to sovereignty, territorial integrity and public order. But all these crimes have been proposed to be criminalised in the Criminal Code Bill currently in Legislative Parliament. Therefore the provisions relating to preventive detention and ‘citizens of enemy states’ are redundant and outdated. Further, this section on right to justice completely fails to include the much-demanded right against enforced disappearances. ......... The right to information ..... its restriction clause exempts those ‘things to be maintained secret as provided by the law’ and effectively gives unlimited scope to any subsequent legislation that could put unreasonable restrictions on the right to information. Such restrictions should only be limited to cases of national security, reputation of others and public order and morality. The right against exploitation mentioned in Article 34 (4) states that no one shall be subject to work without his/her interest. But the restrictive clause allows compulsory work for ‘public purpose’ without defining it, giving a wider limit to the legislation and subjecting it to misuse. ...... The right against exile (Article 50) is outdated as no citizen has been expelled in modern-day Nepal. However, given the frequent practice of unlawful and summary deportation of foreign citizens, including asylum seekers, this article should have included ‘persons’ instead of citizens in its scope. ....... Article 51 (2) states that in order to enforce the rights mentioned in this chapter, the state, as necessary, will have to make the laws within three years. This raises concerns that the state could limit all fundamental rights on the basis of laws to be later promulgated by Parliament, effectively diminishing any hope for people to be able to go to courts for remedy. Finally, the chapter on fundamental rights is also missing an interpretive clause declaring that fundamental rights have their origins in and ought to be interpreted according to the international human rights law and comparative jurisprudence that shape these emerging rights.
आदिवासी जनजातिहरुले मधेसी दलसँग मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्ने
मस्यौदा जनतामा लैजाँदा उनीहरुले बुझ्ने मातृभाषामा हुनुपर्ने माग । यो मस्यौदा संघीयताविरोधी, धार्मिक स्वतन्त्रताविरोधी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वविरोधी झेली मस्यौदा ! ...... “क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नै समावेशी, समानुपातिकको मुद्दाबाट पछाडि हटेपछि अरुको के भर ? ..... यो संविधानको मस्यौदा संघीयाताविरोधी छ । संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर सम्बोधन गरिएको छैन । स‌ंविधानको मुख्य परिभाषामै यो छुटाउनु भनेको संघीयताविरोधी खेल हो । यो झेली मस्यौदा हो । ८ प्रदेश भनेर प्रशासनिक कार्यविभाजन मात्रै गर्न खोजिएको छ । .... मस्यौदामा धर्मबाट अलग हुने अधिकार मात्रै आएको छ । धर्म परिवर्तन गर्न पाउने मानवअधिकार हनन् भएको छ । आफूलाई मन परेको धर्म मान्न पाउनु मानवअधिकारको आधारभूत कुरा हो । ...... सात वर्षसम्म संविधान नबनाउँदा ढिला भएन । अहिले भूकम्पको बहानामा फास्ट ट्रयाकबाट संविधान ल्याएर नेपाली जनतालाई झुक्याउन खोजेको आरोप चार दललाई लगाए तुलाधरले । ...... तुलाधर नेतृत्वको राष्ट्रिय आन्दोलनले आगामी ३० गते प्रज्ञा भवन, कमलादीमा बृहत् भेला गर्दैछ । त्यो भेलामा आन्दोलनको घोषणा हुने जनाइएको छ । अबको आन्दोलन मधेसी दलहरुलगायत उत्पीडित सबै समुदायले एकैसाथ मिलेर गर्ने तुलाधरले बताए ।
‘पाँच वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक’
अमान्य प्रस्तावना
नेकपा माओवादीले आफ्नो निर्णय अनुसार १ फागुन २०५२ मा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी ‘जनयुद्ध’ थालेको थियो। त्यसअघि रोल्पा, रुकुम, गोरखा लगायत जिल्लामा राजनीतिक वर्चश्वका लागि भएको भिडन्तमा कांग्रेसले सरकारलाई प्रयोग गरेर माओवादीको खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई झूटा मुद्दामा फसाए पनि काठमाडौं लगायत शहरहरूमा उसको गतिविधि रोकेको थिएन। ...... राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ को कदम चाल्दा दलहरूको असफलता र माओवादी जनयुद्धलाई कारण बताएका थिए। उनले त्यसो नभनी लोकतान्त्रिक दलहरूलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने थिएनन्। विश्व समुदायलाई निरपेक्ष राख्न उनले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न दलहरूको सरकार अक्षम भएको बताएका थिए। ...... माओवादीलाई ‘जनयुद्ध’ बाट सत्ता लिन नसकिने र दलहरूसँग समझदारी नगरी राजनीतिक मान्यता पनि नपाउने महसूस भएपछि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको महत्व स्वीकार्ने बाध्यता पर्‍यो। १२ बुँदे समझ्दारी त्यसैको परिणाम थियो। त्यसरी माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीति स्वीकारेपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र सम्भव भयो। यी तथ्यहरूले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा माओवादी सशस्त्र संघर्षको योगदान रहेको देखाउँदैनन्। ........ पार्टीमा जातीय प्रदेशका आधारमा कमिटीहरू बनाएको एमाओवादीले संघीयतालाई महत्व नदिएको उसको सहमतिमा आएको अन्तरिम संविधानले देखाइसकेको छ। ...... माओवादी ‘जनयुद्ध’ आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी मानवअधिकार हनन्, गैरन्यायिक हत्या र क्रूरता प्रदर्शन भएको दशक बन्यो। त्यस कालखण्डमा राज्य पक्षबाट पनि प्रशस्तै जघन्य अपराध भए, जसको कारक माओवादी नै थियो। ...... १९९० र २०७२ सालको महाभूकम्पको बीचमा नेपाली समाजलाई सबभन्दा बढी आतङ्कित पार्ने घटना थियो, माओवादी सशस्त्र संघर्ष। मानवीय क्षतिका हिसाबले यी दुई प्राकृतिक विपत्तिभन्दा माओवादी हिंसा बढी घातक सावित भयो। महाभूकम्पले भन्दा केही कम भौतिक क्षति गरे पनि सामाजिक सद्भावमा माओवादीले पुर्‍याएको खलल बेहिसाब छ। नयाँ मान्छेलाई देउता समानको पाहुना मानेर स्वागत गर्ने संस्कार रहेको नेपाली गाउँहरू ‘जनयुद्ध’ कालमा दिउँसै ढोका थुन्ने अवस्थामा पुगे।
पुलिसलाई 'नहेप्नुस्' भन्दा थुनिनुपर्ने ?
‘नटेरेको नसुनेको’ भन्दै उनले त्यहीँ धर्नास्थलमा ड्युटी खटिएका प्रहरी बोलाए । मलाई ५/७ जना प्रहरीले जर्बजस्ती लछार पछार र कुटपिट गर्दै हत्कडी लगाएर भ्यानमा हाले । उनीहरुको जथाभावी प्रहार मेरो अण्डकोषमा पनि पर्न गयो । लाग्दैथ्यो, कुनै ठूलै अपराधीको रुपमा मलाई समातिएको हो । .... भ्यान भित्र हत्कडी लगाइएको अवस्थामा पनि मलाई मुक्का हान्ने, भुतल्ने गरियो । .... बानेश्वर प्रहरी वृतमा एकजना प्रहरीले मेरो नाम सोधे । प्रहरीले त्यतिकै मुद्दा मामिलामा फँसाउने हो कि भन्ने डरले मैले नाम भन्न इन्कार गरें । उनले मज्जाले मुड्की हानेर लछारिहाले । .... –कुरा पनि नबुझी सिधै हात हाल्ने अधिकार प्रहरीलाई छ ? –नियन्त्रणमा लिइसकेका व्यक्तिमाथि कुटपिट गर्न पाइन्छ ? –ट्राफिक प्रहरीलाई ‘मिस बिहेब’ को आरोप ममाथि छ । तर प्रहरीले मसँग गरेको पशुजन्य मिस बिहेबको उजुरी कहाँ गर्ने ? –कसैलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया केही छ कि ? जबरजस्ती र लछार–पछार नै हो ? ...... –अचेलका मानिसले महंगा मोबाइला फोन र ग्याजेटहरु बोक्छन् । लछारपछारमा ती फुटे भने कसले बेहोर्छ ?
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल
प्रस्तावित निर्वाचन पद्धतिअनुसार नै जाने हो भने नयाँ संविधानपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभा समावेशी हुन सक्दैन। ...... एक, समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको भार ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ। दुई, उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वमा जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्लेख छैन। जुन पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अभ्यास गरिएको थियो। तीन, प्रतिनिधित्वको हकदारमा पहिले व्यवस्था नभएको भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनको अतिरिक्त आदिवासी र अल्पसंख्यक थपिएको छ र यसले ‘कन्फयुज’ बनाएको छ। कन्फयुज प्रावधानले दलका नेताहरूलाई अनुचित चलखेल गर्ने ठाउँ दिन्छ।

Comments