Showing posts with label Madhav Nepal. Show all posts
Showing posts with label Madhav Nepal. Show all posts

Thursday, February 23, 2023

Madhav

माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि सार्ने तीन दलको तयारी ’पहिलेदेखि नै हामीहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच मोर्चा बनाउनेबारे छलफल भएकै हो । त्यसैअनुसार छलफल गरिरहेका छौं’
प्रचण्डले भाेलि ओलीसँग ‘फाइनल’ वार्ता गर्ने
प्रचण्डलाई प्रश्न : पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने कि नेकपा ब्युँताउने ?
पुस १० को सहमति कार्यान्वयनमा नआए सरकारमा बस्दैनौँ : योगेश भट्टराई
तीन दलको तयारीले राष्ट्रपतिमा थप रोमाञ्चक मोड

पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने देउवा र दाहालबीच समझदारी, राष्ट्रपति कांग्रेसलाई
प्रचण्डले देउवा र ओलीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने
ज्वाला भन्छन्– राष्ट्रिय सहमति भए माधव नेपाल राष्ट्रपति
माओवादी, जसपा र नेकपा एसले मोर्चा बनाउने, कांग्रेससँग बिहान छलफल बैठकमा राष्ट्रिय सहमति हुने अवस्थामा मात्रै नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिमा उमेदवारी दिने विषयमा कुराकानी भएको र त्यस्तो अवस्था नदेखिएको ती नेताले जानकारी दिए । “उहाँले राष्ट्रिय सहमति भयो भने मात्रै उमेदवारी दिने कुरा गर्नुभएको हो,” ती नेताले भने, “एमालेले पनि उमेदवारी दिने र कांग्रेसले पनि दिने अवस्थामा उहाँले उमेदवारी दिनुहुन्न ।”

तीन दलको छलफल सकियो, भोलि कांग्रेससँग निर्णायक छलफल गर्ने आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धन बदल्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नुको कारण ओलीप्रतिको अविश्वास देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, पार्टी बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँग ४८ घण्टामै आजित भएको बताएका थिए । प्रचण्डलाई आजित बनाउने घटना सरकारको भागबण्डामा ओलीको हस्तक्षेप थियो । ओलीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा एमालेले लिने अडान लिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य बनाए । प्रचण्डको चाहना नाराकायणकाजीलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने थियो ।

जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक : उपेन्द्र यादव

आफू नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता नदिँदै प्रचण्ड गठबन्धन बदल्ने तयारीमा छन् । माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘नयाँ गठबन्धनमा पनि प्रचण्ड सुरक्षित त छैनन्, तर एमालेभन्दा कांग्रेसतिर कम जोखिम हुने उहाँको बुझाइ पाइन्छ ।’

Tuesday, February 21, 2023

राष्ट्रपति पद का लागि राष्ट्रिय सहमति का एक मात्र उम्मेदवार: महन्थ ठाकुर

प्रधान मंत्री पद अंक गणित को पद हो। तर त्यसमा त राष्ट्रिय सहमति खोज्ने काम भयो। प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमति को प्रधान मंत्री बनेका हुन। राष्ट्रपति पद पनि अंक गणित मा जान सक्ने पद हो। र त्यस अंक गणित मा माओवादी कॉंग्रेस सँग जान्छ कि एमाले सँग त्यस कुरा ले निर्णय गर्छ। तर माओवादी ले अंक गणित को कुरा गरिरहेको छैन। राष्ट्रिय सहमति को कुरा गरिरहेको छ। र अहिले राष्ट्रपति मा राष्ट्रिय सहमति हुँदैमा माओवादी का लागि कॉंग्रेस सँग अहिले अथवा दुई वर्ष पछि नया गठबन्धन बनाउने बाटो बन्द हुँदैन। प्रधान मंत्री को चुनाव र राष्ट्रपति को चुनाव फरक फरक कुरा हो। 

राष्ट्रिय सहमति खोजिएको हो भने स्वाभाविक छ एमाले को उम्मेदवार कॉंग्रेस लाई स्वीकार्य छैन र कॉंग्रेस को उम्मेदवार एमाले लाई स्वीकार्य छैन। प्रधान मंत्री पनि, राष्ट्रपति पनि, सभामुख पनि, सेना प्रमुख पनि सबै एउटै जात, एउटै समुदाय को मान्छे बन्दै जाने हो भने त्यसले पश्चगामी सन्देश दिन्छ। 

माधव नेपाल को पार्टी एमाले मा समाहित हुने शर्त मा माधव भन्ने सोंच बहुत गलत हो। राष्ट्रपति पद का लागि त्यस्तो मोलमोल्है गर्नु अत्यंत अनुचित हुन्छ। प्रधान मंत्री पद मा हुन सक्छ। राष्ट्रपति पद मा हुँदैन। 

महन्थ ठाकुर प्रचंड जन्मिनु अगाडि राणा शाह का विरुद्ध संघर्ष छेड़ेको मान्छे। त्यस्तो अर्को उदाहरण राष्ट्रिय राजनीति मा बाँकी छैन। बहुदल आए पछि कॉंग्रेस पार्टी भित्र देउबा भन्दा सीनियर थिए महन्थ। देउबा लाई हेक्का हुनुपर्छ यो कुरा। ओली सँग पनि राजनीतिक सहकार्य गरेका महन्थ। बाबुराम भट्टराई को पार्टी अध्यक्ष भइसकेका महन्थ। 

प्रधान मंत्री पहाड़ी भए पछि राष्ट्रपति मधेसी। त्यो कुरा पनि छ। बरु उप राष्ट्रपति कोही महिला जनजाति अथवा दलित, शायद माधव नेपाल को पार्टी को। 

राष्ट्रपति पद कुनै आलंकारिक पद होइन। नया लोकतंत्र मा राष्ट्रपति ले आफ्नो रोल राम्रो सँग नखेले व्यवस्था र संविधान नै धराप मा पर्ने हुन सक्छ। भारत का प्रणव मुखर्जी बारे भनिन्थ्यो, गांधी नभएकोले मात्र होइन भने उहिले प्रधान मंत्री बनिसकने। नेपाल मा त्यो सक्षम व्यक्ति महन्थ ठाकुर हुन। प्रखर ज्ञान भएका मानिस। राष्ट्रपति पद का लागि लोक सेवा आयोग को जाँच हुँदो हो त सबैभन्दा अब्बल महन्थ नै हुन्थे। 

नेपालको विगत ७० वर्ष को राजनीतिक इन्द्रेणी को प्रत्येक रंगमा भिजेका व्यक्तित्व महंथ ठाकुर। मधेसी दल हरुको जोडेर भोट त १२ लाख हो। माओवादी को हाराहारी हो। मिलेर बस्न आएन त्यो अर्कै कुरा हो। 

माओवादी लाई पनि ठीक्क। एमाले लाई पनि ठीक्क। कॉंग्रेस लाई पनि ठीक्क। पहिचानवादी लाई त अझ ठीक्क। राष्ट्रपति पद का लागि राष्ट्रिय सहमति का एक मात्र उम्मेदवार: महन्थ ठाकुर। 





महन्थलाई राष्ट्रपति बनाउन लोसपा नेताको दौडधुप : प्रचण्डपछि ओली र देउवासँग भेट्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर ठाकुरलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउन राखेको प्रस्तावमा प्रचण्डले सकारात्मक रूपमा लिँदै आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने बचन दिएको नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए । ...... उहाँले महन्थजी पनि राष्ट्यि सहमतिको उम्मेदवार हुनसक्ने व्यक्ति र पात्र हो, तर मसहित तपाईँहरू पनि अन्य दलसँग त्यसका लागि पहल गर्नुस भन्नुभयो ।’

मिथिला मध्यमा परिक्रमा विधिवत् रूपमा सुरु
मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन पाँच बुँदे मागसहित आन्दोलन घोषणा
ओलीको ‘ट्रयाक टु’ योजना : माधवलाई देखाएर प्रचण्डमाथि दबाब माधव उत्साहित, प्रचण्ड सशंकित माधव नेपाल निकट स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न गरेको प्रस्तावमा नेता नेपाल सकारात्मक छन् । ओलीसँगको भेटमा पनि उनले सहमति जुटाउने सवालमा आफु पछि नहट्ने बताएका छन् । ........ अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकतासहित नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन गरेको प्रस्तावप्रति एकीकृत समाजवादीका नेताहरु नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले पार्टी एकता र राष्ट्रपतिबारे गरेको प्रस्ताव गोलमटोल किसिमको छ । ‘ओलीजीको प्रस्ताव नै गोलमटोल किसिमको छ । विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘केही नलाग्ने भएपछि ओलीजी हामीतिर आउनुभएको हो । हामीलाई देखाएर माओवादी र कांग्रेसलाई साइजमा ल्याउने उहाँको योजना सामान्य राजनीति गर्ने मान्छेले पनि नबुझ्ने कुरै छैन ।’ ........ ‘ओलीजीको कुटिल चाल बुझ्न जरुरी छ ।’ ....... ‘ओलीजी राष्ट्रपतिमा पहिला झलनाथ खनाल र अहिले माधव नेपालको नाम लिन थालेका छन् । यो उहाँहरुलाई (झलनाथ–माधव) लाई दिन होइन, हामीलाई कमजोर बनाउन र सबै पद आफूले नै कब्जा गर्न खेलिएको योजना हुनसक्छ ।’ ....... ‘ट्रयाक टु’ योजनामा अघि बढ्दा माओवादी र कांग्रेस दुवै लत्रिएर आफूले अघि सार्ने उम्मेदवारमा सहमति गर्न बाध्य हुने ओलीको बुझाई रहेको हुनसक्ने प्रचण्डले बताए । ........ प्रचण्डले ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग समेत एकीकरण गर्ने, रास्वपा विभाजन गर्ने र सवैभन्दा ठुलो दल बन्ने योजनाअनुसार राष्ट्रपतिमा नेता नेपाललाई अघि सार्न लागेको हुनसक्ने बताएका थिए । ........ ओलीले राखेको प्रस्तावमा अध्यक्ष माधव नेपाल भने उत्साहित देखिएका छन् । ....... ‘सहमति हुनसक्छ भने म तयारै छु । तर त्यसका लागि तपाई र प्रचण्डले पहल गर्नुपर्छ’, नेपालले ओलीलाई भनेका छन् । सोही अनुसार अध्यक्ष नेपालले सोमबार दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरवारमा भेटेर कांग्रेसको उम्मेदवारमा एमाले सहमत नहुने र कांग्रेस–माओवादी एमालेको उम्मेदवारमा सहमति नजनाउने अडानमा भएकाले आफूमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्न र त्यो पहल लिन पनि प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । ......... माधवका नाममा आफूहरु लचिलो भएपछि अर्कै उम्मेदवार अघि सार्ने र राष्ट्रपति बनाउनुका साथै कांग्रेससँगको सम्बन्ध समेत टुटाउने ओलीको भित्री उद्देश्य हुनसक्ने प्रचण्डको बुझाई छ । ........ माओवादी र डा. भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसापा) बीच पार्टी एकीकरण गर्ने अन्तिम तयारी छ । ........ ओलीले ‘ट्रयाक थ्री’ अन्तर्गत कांग्रेसलाई साथ लिने प्रयास गर्नेछन् । त्यसका लागि ‘यी खुद्रे पार्टीले सारै दुःख दिए, तपाई हामी मिलेर अघि बढांै, अहिले तपाईहरुका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा सहमति गरौं’ भनेर ओलीले कांग्रेसलाई प्रस्ताव गर्न सक्छन्’, माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्मको अवस्थामा कांग्रेस त्यसका लागि तयार भइसकेको देखिँदैन ।’ .......... ओली कुनै हालतमा पनि सत्ताबाट बाहिर निस्कन र प्रदेश सरकारहरु पनि गुमाउन चाहदैनन् ।

ओलीको प्रस्तावपछि देउवा र नेपालबीच वार्ताको तयारी भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो : कांग्रेस महामन्त्री थापाका अनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच औपचारिक तहमा छलफल सुरु भइसकेपछि सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने सहमति ‘अन द स्पोट’ भइसकेको छ । तर अहिले प्रक्रियाको हिसाबले प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छन् ।

.

Wednesday, January 12, 2022

४६ साल वालों का सफाया

क्रान्ति का मतलब होता है पत्ता साफ। नयी शुरुवात। सन २००६ में क्रान्ति हुवा लेकिन उसके बाद एक से एक बकलोल सब प्रधान मंत्री बने। यानि कि सन २००६ में क्रांति शुरू हुवा। क्रान्ति अभी ख़त्म नहीं हुवी। लेकिन क्रान्ति अब अंतिम चरण पर है। एक से एक ढेलफोरबा सब। जेकरा कोनो ठुवाठेकान ना। न देश चलाबे के लुइर। न इमान न धर्म। एक प्रचंड के पास तो वास्तव में ही धर्म नहीं है। नास्तिक आदमी अपने ही किस्म का निरक्षर होता है। तो प्रचंड वो काला अक्षर भैंस बराबर हैं आध्यात्मिक बातों पर। वैसे नास्तिक लोग ही "मांसाहारी आन्दोलन" की बात कर सकते हैं। लेकिन जो धर्म की दुहाइ देते भी हैं वो धर्म नहीं मानते। कौन धर्म है जिस में नहीं लिखा है कि चोरी पाप है? भ्रष्टाचार चोरी नहीं तो क्या है? चोरी करते हैं सब सेन काट काट के। सीधे सरकारी तिजोरी से चोरी। 

३० साल पंचायत चला तो ३० साल लुतंत्र भी तो चला। लेकिन अब बस। बहुत हुवा। पंचायत ख़त्म हुवी लेकिन राप्रपा रही, अभी भी है। एक सीट तो जिती है। उसी तरह कांग्रेस कम्युनिस्ट भी रहेंगे। लेकिन राप्रपा के साइज में रहेंगे। छोटी मोटी पार्टी बन के रहेंगे। 

किसान आन्दोलन के १० माँगे इस देउबा सरकार से पुरा हो ही नहीं सकता। न इमान है। दिल साफ नहीं है। जनता का सेवा करने पद पर जाते हैं वो सोंच है ही नहीं। न लुइर। कनपट्टी पे सिनुर वाली बात। जिस तरह ४७ साल वाला संविधान किसी को दफनाने का भी मौका नहीं मिला उसी तरह ये संविधान भी टांय टांय फिस। 

लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता पर कोनो कोम्प्रोमाईज़ नहीं। लेकिन सच्चा संघीयता। सर्बभौमसत्ता जनता में है। जनता वो ताकत संविधान सभा को देती है जो संसद का भी काम करती है। पहला काम तो करना होगा न्यायपालिका का पुनर्गठन। संसद चाहे तो देश के प्रत्येक न्यायधीश को पद से हटा सकती है। रवाण्डा में हुवा।  एक ही दिन ५०० न्यायधीश का पद ख़तम। उस स्तर पर कुछ करना होगा। बल्कि उसमें से २०० को फिर से पद पर लाना पड़े, फिर से शपथ ग्रहण करवाना पड़े वो मंजुर। 

नेपाल सेना नेपाली जनता से उपर नहीं है। नेपाली जनता चाहे तो नेपाल सेना को विसर्जन कर सकती है। कोस्टा रिका में कोइ सेना नहीं। मैं उसके पक्ष में नहीं हुँ। लेकिन ये स्पष्ट बात है कि जनता सेना से उपर है। गृह युद्ध तो कबका खत्म हुवा। अब तो सेना को फिर से ३०,००० पर ले जाओ। संविधान सभा वो आदेश दे सकती है। और फिर रक्षा मंत्री को वो कार्यान्वयन करनी होती है। 

दो तिहाई सेना, दो तिहाई प्रहरी, और दो तिहाई कर्मचारी की घर वापसी को ही संघीयता कहते हैं। क्यों कि संघीयता में कम पैसे में ही काम हो जाता है। एक साल तलबी विदा दे दिया जाए कि उस एक साल के भितर निजी क्षेत्र में जाओ कोइ काम ढुंढो। 

जितने निकलेंगे सब के लिए निजी क्षेत्र में पहले से दोबर तलब वाला काम मिलेगा। ख़ुशी ख़ुशी निकलेंगे। 

किसान आन्दोलन तो एक चुनौती है ,कर सकते हो तो कर के दिखाओ। दिवाकालीन लोकमार्ग जाम। बस्ती बस्ती में जुलुस, सभा, बैठक। राणा शासन ख़त्म करने पहले मधेस ही तो जागी थी। पहाड़ में भी पहुँचेगी किसान आन्दोलन। 

४६ साल के थके चेहरे। 

(ये हिन्दी नहीं मधेसी भाषा है।)








Sunday, August 29, 2021

माधव

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी सरकारले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । ...... मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी, निष्क्रिय र खारेज गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ..... थप पार्टी फुट्ने सम्भावना रोक्न अध्यादेश निष्क्रिय पार्न लागिएको बताइएको छ ।

अब पनि माधव नै निर्णायक निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएसँगै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ ...... सरकारलाई स्पष्ट बहुमत पुर्‍याउन, प्रतिनिधिसभाका कामकारबाही सहज बनाउन, संसद्को कार्यकाल पूर्ण बनाउन र प्रदेश सरकार निर्माणमा पनि उनको पार्टी निर्णायक हुने देखिन्छ । ...... नेपालको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गर्दै शक्ति बाँडफाँडमा गठबन्धनले उनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ....... माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएसँगै उसका २३ सांसद थपिएर सत्तागठबन्धनमा एक सय ५३ सांसद पुगेका छन् । जुन स्पष्ट बहुमत हो । ......... एमाले विभाजन भएपछि विधेयकलगायत संसद्को काम अगाडि बढाउन गठबन्धनलाई सहज भएको छ । ....... राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउन पनि सरकारलाई चुनौती थियो । माधवको नयाँ दलले यो चुनौती हल भएको छ । ....... उनीहरूले वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्य टुटेको अवस्थामा फेरि पनि संसद् विघटन भएर प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै आएका छन् । ..... गठबन्धनको सरकार रहेको गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ को सरकारलाई बलियो बनाउने तथा बागमती र प्रदेश १ मा आफूअनुकूलको सरकार बनाउने गृहकार्य गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूले गरेका छन् । प्रदेश १ मा माधवको पार्टीमा पाँच सांसद उभिँदा मात्रै पनि शेरधन राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । बागमती प्रदेशमा दुई सांसद माधवको पार्टीमा आए मात्रै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा पर्छिन् । ....... गठबन्धनले नेपालको दललाई पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने तयारी गरेको छ । ......

महन्थको दल सत्ता कि प्रतिपक्ष ?

..... लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा जान सक्ने संकेत दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट केही प्रस्ताव आएका छन् । अहिले पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा नै रहेको हुँदा निर्णय दिएका छैनौँ । दल दर्ताको प्रक्रिया बल्ल सकिएको छ । अब पार्टीको बैठक बसेर छलफल गर्छौँ,’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले भने । ........ तीन दिनदेखि मान्छे थुनेर, घरघरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा थुनेर, त्यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर, त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर खन्याएको छ । ढोक्सेमा हालेपछि माछा उम्किन पाउँदैनन् । यो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ ? वास्तवमा यो बलजफ्ती, अपहरणकारी र ज्यादतीपूर्ण काम हो । .......

दश प्रतिशतमा पनि झथ्र्यो, किन अलमलिनुभो थाहा छैन । उहाँहरूले सोझै कानुनमा माधव नेपालजीसँग जति सांसद हुनुहुन्छ, त्यति जना भए पुग्छ भनेर लेखेको भए सजिलो हुन्थ्यो । माधव नेपालजीले पार्टी विभाजन गरेपछि स्वतः रद्द हुने भन्ने कुरा पनि छुटेको छ । किनभने उहाँहरू आफ्नै पार्टीमा पहिरो नजाओस् भनेर थर्कमान हुनुहुन्छ ।

............. हिजो पो दाँत टाल्न जानुभो, सातौँ दिनसम्म के गर्नुभो ? ........ ................ हामी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अभियानमा सुरुदेखि नै लागेका हौँ । त्यसरी लाग्दै गर्दा

पुरानो पार्टीबाट विद्रोह गरेर नै नयाँ पार्टी बनाउँदै अगाडि बढिएको हो ।

नयाँ विचार र सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र पुरातन विचारहरूलाई हामीले अस्वीकार गर्‍यौँ । ......... लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछौँ । सामाजिक न्याय, समानता र समानुपातिक रूपान्तणको बाटोमा अगाडि बढिरहनेछौँ । ........ केशवजंग रायमाझीमा सुधार होला भनेर ठान्दा त्यो पार्टी नै सडेर सकियो । उनीसँग विद्रोह गरेर पुष्पलालले नयाँ क्रान्तिकारी धारको पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुभएको थियो । त्यो पार्टीमा पनि विद्रोह गरेर हामीले अर्को पार्टी निर्माण गरेका हौँ । मोहनविक्रमजीले पनि विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनाउनुभयो । त्यसपछि त्यहाँबाट पनि विद्रोह गरेर प्रचण्डजीले अर्को पार्टी बनाउनुभयो । ............. अहिले बाँकी रहेको एमालेमा चरम गुटवादी चिन्तन कायम छ । त्यो गुटको दायराबाट केपी ओली माथि उठ्न सक्ने अवस्था छैन । फराकिलो दृष्टिकोण, निर्णय र कार्यकर्ताको समुचित मूल्यांकन पनि छैन । उहाँले गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नुहुन्न । पार्टी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न । गुट चलाउन मात्रै उहाँ माहिर हुनुहुन्छ । त्यहाँ बसेका साथीहरूले अनेकौँ हन्डर–ठक्कर खाएपछि उहाँहरूको चेत खुल्नेछ । .......... भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलबाट जोगिँदै त्यसका विरुद्ध लड्नेछौँ । स्वच्छ छवि कायम गर्दै मुलुकलाई समाजवादको दिशामा लिने चिन्तन र सोचका साथ अघि बढ्नेछौँ । .......... चुनावी तालमेल सबैसँग हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर तालमेल हुन्छ । को–कोसँग हुनेछ भन्ने कुरा समयक्रममा प्रस्ट हुँदै जानेछ ।




५२ संस्थाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, कुनैको २४ वर्षदेखि बैठक छैन गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले हिजोका आलंकारिक राजाले झैँ विभिन्न संस्थाको नेतृत्व ओगटेका छन् जसले देशका कार्यकारीमाथि अनावश्यक बोझ मात्रै थपेको छ



पार्टीहरूको आन्तरिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन- नेपाल अब छिटोभन्दा छिटो हुन्छ



अमेरिकाको लुइजिआनामा १५० वर्षयताकै भयानक आँधीको चेतावनी

Sunday, August 22, 2021

नेपाली राजनीति मा घातक कम्युनिस्ट सोंच

सोवियत संघ को विगठन शीत युद्ध को समाप्ति र कम्युनिस्ट विचारधारा को हार हो भन्ने विश्वव्यापी एउटा ठुलो तर्क छ। मोटामोटी मानव अधिकार को सुरक्षा गरिएको आवधिक निर्वाचन वाला बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै अब सबै देश का लागि उपयुक्त हो भन्ने गरियो। चीन अपवाद होइन। सोवियत संघ को विगठन ले सबैभन्दा बढ़ी फाइदा पुगेकै चीन लाई हो। बजार अर्थतंत्र अंगाल्न पायो। 

सोवियत संघ को हार तर अमेरिका को जित होइन। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका लोकतंत्र हुन चाहेको तर अझै हुन नसकेको देश हो। बजार अर्थतंत्र अमेरिका को लक्ष्य हुन सक्छ तर बजार अर्थतंत्र भनेको खुला प्रतिस्प्रधा हो भने अमेरिकी अर्थतंत्र को सेक्टर सेक्टर मा मोनोपोली र डुओपोली (monopoly, duopoly, oligopoly) रहेको देखिन्छ। अमेरिका न लोकतंत्र हो न बजार अर्थतंत्र हो। कुनै दिन त्यो लक्ष्य मा पुग्ला। अहिले तर पुगेको छैन। अमेरिका का ठुला ठुला कंपनी हरु र असाध्य धनी मानिस हरु को देश को राजधानी माथि को पकड़ ले देश मा लोकतंत्र को संभावना लाई टाढा राखेको छ। 


चीन को अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि लाई ठाडो अस्वीकार्य हुँदो हो। नेपाली राजनीति मा उछालिने तथाकथित बहुदलीय जनवाद पनि ठाडो अस्वीकार्य। लेनिन को जीवन काल मा नै लेनिन ले क्रांति गर्नु अगाडि नै त्यस किसिम को विचार आएको। लेनिन ले त्यो त विचलन हो भने। त्यस का विरुद्ध जाइलागे। माओ को जीवन काल मा सीमित निजी स्वामित्व र बजार अर्थतंत्र का प्रयोग पनि भए। माओ ले डेंग स्याउपिंग लाई सजाय स्वरुप वनवास पुरयाए। 

चीन को मिश्रित अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि का विचार लाई नया किसिम ले विकास गरेर गरिएको होइन, तिनलाई अस्वीकार गरेर मात्र संभव भएको हो। मदन भंडारी ले लेनिनवाद को विकास गरेका होइनन। अस्वीकार गरेको अवस्था हो। 

चीन ले आफु लाई लोकतंत्र नै भन्छ। एक दलीय लोकतंत्र। अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। यद्यपि अमेरिका मा तेस्रो दल खोल्न बन्देज छैन। समय समय मा प्रयास भएका पनि छन। तर यथार्थ यो हो कि अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। तर अमेरिका लोकतंत्र हुने कारण दुई दल होइन, प्रत्येक नागरिक को अधिकार को गारंटी गर्ने बिल ऑफ़ राइट्स हो। ती अधिकार बहुमत त के सर्वसम्मत ले पनि खारेज गर्न मिल्दैन। त्यो बिल ऑफ़ राइट्स (Bill Of Rights) चीन को संविधान मा राखिदिने हो भने चीन पनि अमेरिका को परिभाषा को लोकतंत्र हो। विडम्बना यो छ कि चीन को संविधान मा वाक स्वतंत्रता पनि भनेको छ, पार्टी खोल्न पाउने पनि भनेको छ। तर एउटा पार्टी लाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सेना, मीडिया, अर्थतंत्र आदि सबैभन्दा माथि राखिदिने हो भने संविधान कागज को खोस्टो बन्दो रहेछ। एउटा पार्टी को अधिनायकवाद यति ठुलो समस्या हो कि अत्यंत गरीब र अत्यंत धनी बीच को खाडल अमेरिका मा भन्दा चीन मा बढ़ी रहेको देखिन्छ। 

चीन को विचारधारा चिनिया राष्ट्रवाद हो, कम्युनिस्ट विचारधारा होइन। केही सय वर्ष अगाडि चीन को सम्राट लाई लाग्थ्यो यो ब्रम्हांड उसको वरिपरि घुमिरहेको छ। चीन वापस त्यो ठाउँ मा पुग्न चाहन्छ। त्यस का लागि कम्युनिस्ट विचार पनि स्वीकार, पुँजीवाद पनि स्वागतम। लेनिनवाद ले विभिन्न जात जाति लाई स्वतंत्रता सम्म को स्वायत्तता को कल्पना गरेको हो। (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता) यद्यपि स्टालिन ले त्यस लाई व्यवहार मा रद्दी को टोकरी मा फाले। पुर्वी युरोप मा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने काम गरे। चीन ले शिनजियांग र तिब्बत मा अल्पसंख्यक को संस्कृति निमिट्यानन गर्न चालेका कदम हरु लेनिनवाद को विरुद्ध तर ४०० वर्ष पुरानो चिनिया राष्ट्रवाद को पक्ष मा हो। नेपाली बाहुन कम्युनिस्ट हरु को मधेसी थारू दमन को कड़ा लाइन लेनिनवाद को विरुद्ध र गीता विरुद्ध हो। त्यो मनुवादी सोंच हो। झंडा तर रातो फहराउँछन। 

चीन ले भन्छ, अमेरिका ले बिल ऑफ़ राइट्स भन्छ भने हामी पनि त आर्थिक अधिकार को कुरा गर्छौं। खोइ त अमेरिका को संविधान मा आर्थिक अधिकार को कुरो? त्यसको जवाफ हो राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकार फरक फरक कुरा हुन। प्रत्येक नागरिक लाई मोबाइल फोन को अधिकार हुनेछ भनेर संविधान मा लेख्ने कि आफ्नो मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र को जागीर को आम्दानी बाट नागरिक आफैले किन्ने, किन्न नसक्ने ५% लाई बरु राज्य ले नै किनिदिने? पार्टी ले आफ्नो मैनिफेस्टो मा लेखेर, चुनाव जितेर, उचित कार्यक्रम ल्याएर हो आर्थिक लाभ पुर्याउने, तर मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण तैयार गरेर।


मिश्रित अर्थतंत्र भनेको अत्यंत फराकिलो परिभाषा हो। भनिन्छ मोदी ले गुजरात को मुख्यमंत्री बने पछि सरकारी स्वामित्व को प्रत्येक कंपनी लाई मुनाफा मा पुर्याए। सक्षम मान्छे लाई प्रमुख पदमा राखेर र राजनीतिक हस्तक्षेप जीरो बनाएर। 

चीन ले बजार अर्थतंत्र अंगालेको तर एक पार्टी को राजनीतिक मोनोपोली फाल्न नसकेको अवस्था हो। राजतन्त्र फाल्नु त पर्ने हो तर ज्ञानेंद्र ले फाल्ने कि धीरेन्द्र ले भने जस्तो अवस्था हो। प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले चीन अझै पनि अमेरिका, जर्मनी, जापान भन्दा निकै पछाडि छ। १०% आर्थिक वृद्धि दर को चीन अब कल्पना पनि गर्दैन। चीन मिडल इनकम ट्रैप मा गएर फँसने ठुलो संभावना छ। चीन ले मिडल इनकम ट्रैप मा नफस्न जे जे कदम चाल्नुपर्ने हो त्यस का लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाधा बनेको छ। चीन लाई चाहिएको राजनीतिक सुधार हो। त्यो दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी असक्षम छ। 

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु भनेका वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास हरु पढेका कम्युनिस्ट हरु परे। त्यो पनि स्व अध्ययन। मार्क्स र लेनिन माओ आदि का किताब हरु वेद प्रकाश शर्मा को स्टाइल मा पढ्दा भन्यो के बुझ्यो के भन्ने अवस्था मा पुगिन्छ। पुगेका छन। (प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास)

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु रातो झंडा फहराउने मनुवादी हरु हुन। ती कमीशन दुबै हातले खाने महा भ्रष्ट मानिस हरु हुन। त्यसरी भ्रष्ट हुनु भनेर न मार्क्स ले भन्यो, न लेनिन ले, न माओ स्टालिन ले। त्यो चोरी त हिन्दु धर्म ग्रंथ हरु ले पनि पाप नै भन्छ। नेपाल का कम्युनिस्ट हरु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भये भ्रष्टाचार को अपराध मा जेल जाने ९०% चाहिं। 

बॉलीवुड का धुन हरु नेपाल को फिल्म इंडस्ट्री मा चोरेर ल्याउने चलन छ। बाबुराम भट्टराई ले आजकल घन्काउने गरेको मादल नया समाजवाद दिल्ली को अरविन्द केजरीवाल को विचार सँग हुबहु मिल्छ। तर केजरीवाल ले त्यसलाई समाजवाद भनेको देखिँदैन। न त दिल्ली मा कुनै केजरीवाल पथ छ। 

विश्व मा आज अमेरिका र चीन बीच प्रतिस्प्रधा छ भने अमेरिका ले ५०० मिलियन डॉलर अनुदान दिन खोजेको बेला चीन ले ६०० मिलियन डॉलर अनुदान दिए पो चीन ले जित्यो। त्यो ६०० मिलियन डॉलर त के छ मिलियन डॉलर पनि चीन बाट ल्याउन नसक्ने हरु एमसीसी को विरोध गर्दै बसेका छन। अशिक्षा समापत भए राणा समाप्त हुन्छ भने जस्तै नेपाल मा गरीबी समाप्त भए कम्युनिस्ट लाम्खुट्टे हरु कहाँ जाने? के गरी खाने? 

माओ को तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति यति ठुलो भुल थियो चीन भित्र त्यस बारे बहस पनि गर्न पाइँदैन। तर कामरेड प्रचंड कदम कदम मा महान सांस्कृतिक क्रांति को दुहाइ दिन्छन। एउटा साधारण गुगल सर्च ले जोसुकै नेपाली को फोन मा त्यो तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति को पोल खोलिदिन सक्ने अवस्था छ। प्रचंड ले कसलाई ठग्न खोजेको? (शिव, राम, कृष्ण, येशु)

नेपाल मा राजा हुँदा चीन ले नेपाल का गुरिल्ला हरु ले हाम्रो चेयरमैन को नाम बदनाम गरे भन्ने गरेको। अहिले प्रचंड एमसीसी पास गर्न मिल्दैन, चीन ले उत्तर मा मिचेको ८४ हेक्टर जग्गा बारे बोल्न पाइँदैन भन्ने अडाण लिएका छन। 

माओवादी एक्लै चुनाव लड्छ भने १० सीट पनि जित्दैन। अनि कामरेड लाई माधव पनि चाहियो, उपेंद्र पनि चाहिने नै भो। तीन जनाले पार्टी एकीकरण गरे १० र २० को के कुरा ३० सीट पनि जित्न बेर लाउँदैन। (जनमत पार्टी १५० सीट, बाँकी १२५ सीट मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम ४५ सीट, कांग्रेस ४० सीट, ओली-लोसपा ४० सीट








कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन एकता वार्ता थाल्ने माओवादीको निर्णय ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका, देश र जनताको पक्षमा एउटा वा अर्को रुपमा उभिएका र समाजवादको पक्षमा रहेका सबैसँग हामी वार्ता गर्छौं ।’ 




१० बुँदे लागू भएन भने पार्टी विभाजन अपरिहार्य बन्छ 'कमरेड ओलीको कर्मले एमालेको घरमा मेलम्ची पस्यो'..... मेलच्चीको बाढी आउँदा घरहरु कसरी ढले ? बाढी आयो, खोतल्दैछ, भ्याङ पारिसक्यो, घरको जग लच्किसक्यो, खस्यो र बगायो । जे देख्नुभयो नि, त्यस्तै दृश्य पो देख्दैछु त, एमाले संरचनामा । हाम्रा कर्मले (खासगरी कमरेड ओलीको कर्मले) एकपछि अर्को पिल्लर ढल्दै, सारा संरचना खस्ने स्थिति बन्दै छ । 

‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म  ‘यस्ता नियुक्ति भविष्यमा समस्याको विषय बन्न सक्छ, किनभने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीसँग कानून, विधि र पद्धति छैन’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णयलाई नियमन गर्ने निकाय र संयन्त्र पनि हामीसँग छैनन् ।’ ......... करीब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कम्तीमा ५ वटा अस्पताल बनाउँदै देशभर ‘चेन हस्पिटल’ खोल्ने अभियान शुरु गरेका मन्त्री श्रेष्ठलाई नै अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । निजी विद्यालय तथा कलेजमा लगानी गरेर स्थापित भएका व्यवसायी श्रेष्ठले स्वास्थ्यतर्फ पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले उनैले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएपछि उनको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व जन्माउने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो ।  ........ वर्तमान सरकार समेत व्यापारिक उद्देश्य र स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ ढल्किएको देखिन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो शैलीले त विस्तारै माफियाकरण गर्छ’ ........ ‘राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नु पर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् ।’ ......... ५ मंसीर २०७६ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियामा रहेको सैपाल ग्याँस उद्योगका लगानीकर्ता थिए । श्रीमती निर्मलादेवी भट्टको नाममा रहेको उद्योग चलाउँदै गर्दा उनी मन्त्री बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालय खाना पकाउने ग्याँसको कारोबारलाई नियमित गर्ने तालुक निकाय हो । त्यसबेला ‘नेपाल आयल निगमले मन्त्रीको ग्याँस उद्योगलाई अन्यलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको आरोप सुदूरपश्चिमका ग्याँस उद्यमीले लगाएपछि’ ................ ओली मन्त्रिपरिषदमा उद्योगी मोतीलाल दुगडले ८ मंसीर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म उद्योग राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरे । मन्त्री पद गएपछि पनि उनी राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । त्यसबेला सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङको नुन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउनेदेखि विदेशी ब्रान्डको ‘पेटेन्ट राइट’ दुरुपयोग गर्नेसम्मका काममा उनी संलग्न रहेको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा बजार अनुगमनलाई फितलो पार्न उनले भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको थिएन । ...........  २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा म्यानपावर सञ्चालक समेत रहेका टेकराज गुरुङ श्रममन्त्री भए । पोर्चुगलमा श्रमिक पठाएर राम्रो कमाइ गरिरहेका गुरुङले मलेशियासहित अरू ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउनुपर्ने लोकप्रिय निर्णय गरे । तर, आफैंले श्रमिक पठाउने पोर्चुगलका हकमा भने कुनै सेवा शुल्क तोकेनन् । ......... २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा व्यवसायी ल्हारक्याल लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका लामा मात्रै हैन, शाही कालमा व्यवसायी रूप ज्योति पनि अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । देशको अर्थ तथा वित्तीय नीति तयार गर्ने र करका दरहरू समेत परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरू मन्त्री बनेर पसेका थिए । .......... ‘नीतिगत रूपमा विभिन्न तहका सरकारहरूमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येयले व्यवसायीहरू राजनीतिमा आइरहेको’ ........... प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने क्रियाकलापमा पटक–पटक सहभागी भइरहेका हुन्छन् । स्वार्थ समूहको प्रायोजनमा खाँदा–घुम्दा मात्रै हैन, उपहार लिंदा पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने ....... ११ फागुन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो जन्मदिनमा जन्मस्थल तेह्रथुम पुगेर नेपालको नक्शा आकारको केक काट्दा विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर पुर्‍याउने र केक काट्ने कार्यक्रमको बन्दोबस्त यती होल्डिङ्सले गरेको थियो । ............... ‘यती समूहलाई सरकारको निर्णयबाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, सगरमाथा निकुञ्जभित्रै जग्गा र दरबारमार्ग तथा ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत दिइएको कुरा आइरहँदा प्रधानमन्त्री नै फोकटमा हेलिकोप्टर चढ्ने/चढाउने कुरा स्वार्थ नभए के हुन्छ ?’ उनी भन्छन्’, ‘आलोचना भएपछि ओलीले मन पराउनेहरूले लगिदिए भन्नुभयो, लाजमर्दो ।’ ................... विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन र सहकारी ऐनको निर्माण एवम् संशोधनका समयमा पनि संसदीय समितिहरूमा बैंकका सञ्चालक, विद्यालयका मालिक, निर्माण व्यवसायी र सहकारी सञ्चालकहरूले सम्बन्धित समितिमै बसेर आफूअनुकूल कानून र नीति निर्माण गरेको ............. वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ संसदीय समितिभित्रै स्वार्थको द्वन्द्वमा जोडिएका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् । उनी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन् । संघीय संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजेका थिए । ................ लिटिल एन्जल्स स्कूलसहित लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कूलका संस्थापक समेत रहेका उनी नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ................ ५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले उपसमितिमा छलफलका क्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’ ............... सरकारी स्कूलको विषय र नेपालमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्नले संसदमा प्राथमिकता नपाउनु यस्ता ‘स्थार्थी पात्र’हरूको उपस्थितिको परिणाम पनि हो । ............ स्वार्थ बाझिने समितिमै छन्, नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएका उनी अर्थ समिति सदस्य छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका चौधरीको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत लगानी छ । उनको समूहले नबिल बैंकसहित युनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको छ । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तसहित बीमाको मामिला पनि हेर्छ । त्यससम्बन्धी कानूनहरूबारे समितिमै छलफल हुन्छ । तर, चौधरी स्वयं आफैं त्यो समितिमा छन् । .................... देशभर दर्जनौं ठेक्का अलपत्र पारेको उनको कम्पनी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । लामाले फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी विकास समितिमा हुने छलफलमा भाग मात्रै लिंदैनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गर्छन् । समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे गरेका छलफलमा उनी सेनाका अधिकृतहरूको तारिफ गर्छन् । .............. निर्माण व्यवसायमा रहेका सांसदहरू आयोजनामा भएको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा भने सधैं मौन रहन्छन् । अलपत्र आयोजनाहरूको अनुगमनमा जाँदा पनि उनीहरू आफैं सहभागी हुन्छन् र ठेकेदारको पक्षमै उभिएर बोल्छन् । ................ भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय हेर्ने यो समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसद नै सदस्य छन् । ................ सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा नै लेखा समितिका सदस्य छन् । लेखा समितिले नै बास्कोटाको योजना अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घोटाला गर्न खोजिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, त्यसपछि समितिलाई नै चुनौती दिने गरी बास्कोटा लेखा समिति सदस्य भएर आए । ............. ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने’ नियमावलीको नियम २१६ (ज) मा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म सम्बन्धित सांसदहरूले यस्तो नैतिकता देखाएको उदाहरण छैन । 


Saturday, August 21, 2021

"एमाले सिसाको घरझैं फुट्दैछ"

यस्तो छ ठाकुरको लोसपाका ३१ सदस्सीय केन्द्रिय कार्यकारिणी समिति  


पार्टी जीवनकै ठूलो संकटमा एमाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ....... एमालेबाट ५८ केन्द्रीय सदस्य अलग हुँदै माधव नेपालको नेतृत्वमा ११५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको दल आयोगमा दर्ता भएको छ । दर्ता प्रक्रियामा रहेको नयाँ दलको संगठन, सिद्धान्त र राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिका तय गर्ने दौडधुपमा नेता नेपाल लागिपरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित एक पब्लिकेशनमा नयाँ पार्टीको संरचना बनाउन नेपाल निकट नेताहरू सक्रिय छन् । ‘पार्टी दर्ता गराउने प्रयोजनका निम्ति प्रारम्भिक केन्द्रीय कमिटी बने पनि पूर्णता दिन सकिएको छैन । केही दिन संगठन, कार्यक्रम जस्ता काम हुन्छ’, खतिवडा भन्छन् । ...... २०५४ पछिको यो दोस्रो ठूलो विभाजन हो । हुन त २०६९ मा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा पनि एमाले विभाजित भयो । २०७० को निर्वाचनमा यो विभाजनले असर गरे पनि २०५४ को विभाजन जतिको असर परेन । ‘यसपटकको विभाजन चाहिं एमाले पार्टी जीवनकै ठूलो छ । किनभने यसपटक एमाले दुई टुक्रा मात्रै भएको छैन’, पुराना नेता प्रदीप नेपाल भन्छन् । ........ हुन पनि वैधानिक हिसाबले एमाले दुई वटा भए पनि राजनीतिक रूपमा चार भन्दा बढी टुक्रा बनेको छ । अहिले चार वटै समूह पूरा सामर्थ्यका साथ एकअर्काेलाई परास्त गर्ने गरी सक्रिय छन् । ‘एमाले अहिले जतिको संकटमा कहिल्यै परेको थिएन । तर नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण नसोचेको परिस्थिति आइलाग्यो’, प्रदीप नेपाल भन्छन् । ....... माधव नेपालले अलग पार्टी दर्ता गरेपछि उनलाई साथ दिंदै आएकाे प्रभावशाली पंक्ति अलग बन्यो । तीन उपाध्यक्ष (युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल), एक उपमहासचिव (घनश्याम भूसाल), तीन सचिव (गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई), स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त नयाँ पार्टीमा गएनन् । उनीहरु ओली नेतृत्वको कमिटीमा पनि गएका छैनन् । अर्का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले १४ माघदेखि आफ्नै नेतृत्वमा अलग्गै संगठन चलाउँदै आएका थिए । ......... माधव नेपालको निजी सचिवालयमा काम गरेका यादव शर्मा बागमतीको प्रदेश प्रमुखमा सिफारिश हुनुले पनि देउवा र प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारीबारे सम्वाद भएको तथ्य लुकेन । ......... ‘पहिले एमाले एकता र पछि वाम एकतालाई जोड दिने हो । हाम्रो प्रयास त्यही हुन्छ’, गौतम निकट नेता हरि पराजुली भन्छन् । गौतमले भने बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माधव नेतृत्वको बैठकमा गएर आफूलाई एकताको जिम्मा दिन प्रस्ताव गर्ने बताएका थिए । ......... कांग्रेस, माओवादी र बाहिरी शक्ति विभाजन गराउन उद्यत छन्, त्यो हामी रोक्छौं’, एक नेता भन्छन् । ..........  ‘यी त देखिने गतिविधि भए । कतै नखुलेको र म जस्तै चुपचाप हेरिरहेका कैयौं नेता–कार्यकर्ता रनभुल्लमा छन्’ प्रदीप नेपाल भन्छन्, ‘पार्टी मार्क्सवादी हुन सकेन । ठूलो बलिदानबाट बनेको पार्टी सिध्याउन नेताहरु लागिपरे ।’ ............ एमालेले अहिले खेपिरहेको संकट ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु…’ जस्तै रहेको अखिलका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरे बताउँछन् । ‘२०५४ सालको विभाजनकै कारण एमाले पहिलो दल बन्न २० वर्ष कुर्नुपरेको थियो । तर नेताहरुले यतातिर नसोच्दा पार्टी टुक्रा–टुक्रा हुन पुग्यो’, उनी भन्छन् । .............. २०५६ को शर्मनाक पराजय पछि एकता भयो । २०६९ मा अशोक राईले संविधानका अन्तर्वस्तु माथि असहमति जनाएर विभाजन गरेका थिए । ‘त्यसबेला पार्टी दुई समूहमा विभाजित भयो । तर अहिले त समूहभित्र पनि उपसमूह छ, एमाले सिसाको घरझैं फुट्दैछ’, नेता गेरै भन्छन् । .......... ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओली समूह छँदैछ । अझ माओवादी छोडेर आएका नेताहरुसँग मन मिल्न सकेको छैन’, एमालेका एक नेता भन्छन् । अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारी समूह बीचको बेमेल त देखिनेगरी प्रकट हुने गरेको छ । ........... ‘नेताहरुले अझै गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने एमाले चार वटा मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी हुन सक्छ’, ओली निकट ती नेता भन्छन् । ........ २०७४ को निर्वाचनमा ७५३ मध्ये २९४ स्थानीय तह जितेको, सात मध्ये ६ प्रदेश र संघ (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अहिलेको दुर्गतिमा आइपुग्नुको कारण भने नेतृत्व नै रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भूमिका पार्टी अध्यक्षले देखाउनुपर्ने हो । कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । अनि लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका माधव नेपालले पनि एमाले जोगाउनेबारे सोच्नुपर्थ्याे’, प्रदीप नेपाल भन्छन् । ......... नेकपाभित्रको शक्ति समीकरण बदलिंदै प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्न पुगे । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गरे । उक्त संसद् विघटनको निर्णय पछि अलग हुन पुगेका ओली र नेपाल अन्ततः अलग–अलग पार्टीका अध्यक्ष बन्न पुगेका छन् । 

माओवादीसँग एकता नगरेको भए एमाले ५० सिटमा खुम्चन्थ्यो : राजेन्द्र पाण्डे ‘माओवादीसँग एकता भएर नेकपा नबनेको भए एमाले ५० सिटमा खुम्चन्थ्यो,’ उनले भने, ‘माओवादीसँगको एकतापश्चात मात्र प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट र समानुपातिकसहित १२१ सिट जित्न सफल भएका हौं ।‘ नेता पाण्डेले भने, ‘पार्टी एकताबाट नै थप शक्तिशाली बनेको तथ्य ओलीले कहिल्यै महसुस गरेनन् ।’

सभापतिको उम्मेद्वारीबाट पछि हट्दिन : प्रकाशमान नेता सिंहले १३ औं महाधिवेशन पछि अहिले नेपाली कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए । नेतृत्व गलत भएपछि इतिहास बोकेको पार्टी पनि कमजोर हुने बताउँदै उनले क्षमता नभएका र काम गर्न नसक्नेलाई फेरि पनि मौका दिए आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरेसरह हुने टिप्पणी गरे । ....... उनले कम्युनिष्टहरुले कांग्रेसलाई सहयोगी पार्टीको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताए

नेपाली साहित्यमा रोयल्टी : कतिले मृत्युपछि पनि पाइरहे, कति जीवित छँदै ठगिए  नेपाली साहित्यमा सर्वाधिक बिक्री रेकर्ड बनाएको ‘मुनामदन’ तथा अन्य पुस्तकका लागि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्यु भएको ५० वर्षसम्म उनको परिवारले रोयल्टी पाइरहे ।  ....... विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका पुस्तकको रोयल्टी ‘जननायक बीपी कोइराला मेमोरियल  ट्रष्ट’मा जाने गर्दछ । ...... अघिल्लो साता लेखक नीलम कार्की निहारिकाले अनलाइनखबरको अन्तर्वार्तामा आफ्ना कृतिहरूको वाषिर्क कमाइ नेपालको शाखा अधिकृतसरह रहेको बताएकी थिइन् । ........ अघिल्लो महीना विवेकशील साझा पार्टीका नेता एवं लेखक रवीन्द्र मिश्रले पनि  उनको ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ पुस्तकबाट सुरुमा १० लाख र दोस्रो पटक २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट दिएका थिए । मिश्रले उक्त रकमको कर चुक्ता गरेको पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ........... फाइनप्रन्ट, बुकहिल, नेपालय, फिनिक्स, किताब पब्लिसर्स, रत्न पुस्तक भण्डार लगायत प्रकाशकहरूले केही लेखकलाई नियमित रोयल्टी दिने गरेको पाइयो । कुमार नगरकोटी, बुद्धिसागर, नारायण वाग्ले, सुविन भट्टराई, नीलम कार्की निहारिका, कृष्ण धरावासी, नयनराज पाण्डे, नारायण ढकाल, खगेन्द्र संग्रौला, रवीन्द्र मिश्र लगायत लेखकले मासिक तलब जसरी नै रोयल्टी पाउने गरेका छन् ।  ......... "भन्दा अघि अध्यक्ष भएका डोलेन्द्रप्रसाद शर्मा र उनीअघिकी अध्यक्ष ममता झाले साझा प्रकाशनको जग्गासमेत बैंकमा राखेर पैसा झिकेका रहेछन् । जेजति सम्पत्ति थियो सबै उनीहरूले आफ्नो हितमा प्रयोग गरे ।.............  ०७७ माघदेखि म अध्यक्ष बनेको हुँ । अहिले सम्पूर्ण रूपले साझा ऋणमा छ । ७७ जना कर्मचारीलाई पोहोर असारदेखि तलब खुवाउन सकेको छैन । म आएपछि पछिल्ला १० वर्षको लेखा परीक्षण गर्न र प्रत्येक सम्पत्तिको विवरण राख्न थालिएको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा रोयल्टी दिने कुरा सोच्नसम्म सकिंदैन । कहाँबाट पैसा ल्याएर कसलाई रोयल्टी दिने ?" 

‘प्रचण्डले अब सक्दैनन्, हटाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि !’ एकले अर्काे सिध्याउने गरी लड्नुपर्छ भन्ने छैन, संयुक्त मोर्चा बनाएर सत्ता गठबन्धन गर्न सकिन्छ : पुन



गैरआवासीयको कमाइ विविधीकरण गर्न जन्मभूमि नै सुरक्षित सन् १९९१ मा सोभियत संघ ‘कोल्याप्स’ भयो । रुसले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई त्यागेर उनीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे । ........ म व्यापारिक ब्याकग्राउन्डको नभए पनि बिजनेसमा प्रवेश गरेको हुँ । ......... सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालीहरू विदेशमा जाने परम्परा सुरु भएको हो । वास्तवमा ब्रिटिस गोर्खामा २ सय वर्षअघिको इतिहास भए पनि ठूलो संख्यामा १९९० को परिवर्तनपछि नेपाली जान थालेका हुन् । ...... सन् २०१० मा विश्व बैंकबाट ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ भन्ने एउटा रिपोर्ट आएको थियो । त्यसमा त्यहाँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको माइग्रेन्टहरूको सेभिङ चार सय बिलियन डलर भनेर लेखिएको थियो । ........... एक बिलियन डलर सेभिङ नेपालीहरूसँग छ भनिएको थियो । ......... पछिल्लो एक डेढ वर्षमा नेपालको पुँजी बजारमा आम मानिसको जुन आकर्षण देखिएको छ, त्यसले के बताउँछ भने पैसा यहाँ पनि छ । यहाँ भएको पैसा आम मानिससँग पनि छ । अहिले कुनै एउटा कम्पनीले उत्पादनमूलक क्षेत्र होस् वा फाइनान्सिङ, आईपीओ अफर गर्‍यो भने २० गुणा, ३० गुणासम्म बढी प्रस्ताव भएको पनि देखेका छौं । पुँजी बजारमा असाध्यै आकर्षण बढ्दो छ । ........ धिरुभाइ अम्बानीले सर्वसाधारणसँग पैसा मागे । संकलन गर्न उनले आईपीओ जारी गर्दा दसौं हजारले उनलाई पत्याए । रिलायन्सको आईपीओमा १९७७ मा १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको मान्छेलाई त्यसले २०१९ को डिसेम्बरमा आउँदा २१ लाख बनाएको छ । ....... धेरैजसो स्टार्टअपहरूको असामयिक मृत्यु हुन्छ । ९५ प्रतिशतसम्म स्टार्टअप सुरुमै मर्छन् । लगानी नपाएर मात्र होइन, अरू कतिपय कारणले पनि । यसको अर्थ यो होइन कि स्टार्टअप सफल हुँदैनन् भनेर लगानी गर्न छाड्नु हुँदैन । उनले भनेका थिए– प्रे एन्ड प्रे । थुप्रै स्टार्टअपमा पैसा छर्नुस् र प्रार्थना गरेर बस्नुस् । मेरो पैसा नडुबोस् भनेर । एउटा मात्र प्रार्थना काम लाग्यो भने पनि त्यसले हजारौं गुणा प्रतिफल दिन सक्छ । ......... म आफैं पनि कन्जर्भेटिभ इन्भेस्टर भएकाले ५/७ वटा स्टार्टअपमा लगानी गरेको छु । प्रार्थना गरिरहे पनि अहिलेसम्म मेरो प्रार्थना काम लागेको छैन ।  



Thursday, August 19, 2021

अर्को चुनाव का चार ध्रुव

प्रचंड एकला एक्लै चुनाव लडे सीट संख्या दुई अंक पनि नपुग्ने अवस्था रहेको ले नै हो प्रचंड ले नौटंकी गरेको। अब माधव एमाले बाट अलग भए पछि माधव पनि एक्लै चुनाव लड़े सखाप हुने अवस्था मा पुगेका छन। वामदेव ले पार्टी फोड़दा जे भएथ्यो। उपेंद्र को पनि त्यही हालत छ। केंद्रीय समिति मा मधेसी कोही राखेकै छैनन। मधेस को राजदुत काठमाण्डु पुगे जस्तो अवतार छ उपेंद्र यादव को। तीन जना लाई तर पार्टी एकीकरण गरे बेफाइदा छ किनभने प्रचंड नेपाली राजनीति को रेडिओएक्टिव (radioactive) पात्र हो। प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गरे माधव र उपेंद्र का तल तल का मानिस बहुत कम बाँकी रहने हुन्छ। पार्टी एकीकरण गरे माधव का मान्छे एमाले पुग्छन, उपेंद्र का समर्थक अधिकांश जसपा (लोकतान्त्रिक) तिर हानिन्छन। पार्टी एकीकरण गरे पनि सखाप, र चुनावी गठबंधन नगरे पनि सखाप। यता आगो उता खौलिएको पानी। 

देउबा ले प्रचंड लाई एमाले फ़ोड़न सघाएको प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन बनाउन होइन कि प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन गर्नु नपरोस भनेर हो। नेपाली कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन बनाउन सक्ने अनुशासन भएको पार्टी नै होइन। त्यो नेपाली राजनीति बुझ्ने प्रत्येक व्यक्ति ले बुझेको कुरा हो। कांग्रेस एक्लै लड़दा त ठाउँ ठाउँ मा बागी उम्मेदवार देखिरहेको हुन्छ। 

ओली को एमाले एक्लै चुनाव लड्ने इच्छा र क्षमता दुबै भएको पार्टी हो। माओवादी सँग को गठबंधन ले मात्र चुनावी जित संभव भएको, माधव गए पछि माधव लाई प्रगति नभए पनि ओली लाई धेरै क्षति भएको हेक्का ओली लाई यदि छ भने त्यो प्रकट भएको छैन। भित्र भित्र तर लागेको हुनुपर्छ। ओली लाई जसपा (लोकतान्त्रिक) को सख्त जरूरत छ। होइन भने चुनाव हुनु अगाडि नै चुनाव हार्ने अवस्था हो। अहिले तर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेको ले ओली जसपा (लोकतान्त्रिक) मात्र होइन सबै का लागि तत्काल का लागि अछुत हो। तर ओली ले यस संसद मा संविधान संसोधन को पक्ष मा खुला ह्रदय ले मदद गरे पाप पखालिन्छ र चुनाव ताका जसपा (लोकतान्त्रिक) सँग चुनावी गठबंधन गर्ने बाटो खुल्छ। मार्गप्रशस्त हुन्छ। 

सीके राउत को जनमत पार्टी चाहिं अर्को चुनाव को वाइल्ड कार्ड (wild card) हो। जनमत पार्टी ले समात्न सक्ने तीन मुद्दा छन। एक, मधेस आंदोलन को मुद्दा जसलाई संविधान संसोधन भन्ने गरिन्छ। दुई, भ्रष्टाचार को मुद्दा। तीन, आर्थिक क्रांति को मुद्दा। अहिले तीन मध्ये एक पनि कस्सिएर समातेको देखिँदैन। तर त्यो इच्छा को अथवा क्षमता को अभाव होइन, टाईमटेबल को कुरा हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा समातेर देशव्यापी आंदोलन गर्न सके जनमत पार्टी १५० सीट जितेर काठमाण्डु पुग्ने पार्टी हो। यो विक्रम सम्वत २०४६ जस्तो समय हो, यो सन २००६ जस्तो समय हो। चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ले जनता आक्रांत भएको अवस्था छ। पंचायत ढले जस्तै यो चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढल्नुपर्छ। रविन्द्र मिश्र राप्रपा को युथ विंग बनेपछि पहाड़ पनि जनमत पार्टी नै पस्नुपर्ने अवस्था छ। 





Wednesday, August 18, 2021

Facebook: August 18



एमाले विभाजनपछि ओलीले पनि धेरै गुमाए २०७४ को निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वमा यति शक्तिशाली सरकार बनेको थियो, त्यस्तो दुर्लभ अवसर ६० वर्षअघि बीपी कोइरालाले मात्र प्राप्त गरेका थिए । तर, आफैंलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन गरेका ओली अहिले आफैं प्रतिपक्षी ‘बेन्च’ मा पुगेका छन् । ....... वाम गठबन्धन (पछि नेकपा) ले संघमा मात्र होइन, ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । त्यसमा पनि चार मुख्यमन्त्री ओलीनिकट थिए । तर, सर्वेसर्वा आफू मात्र हुने ओलीको जिद्दीको मूल्य उनी स्वयंले मात्र होइन, एक–एक गरेर उत्तराधिकारी नेताहरूले पनि चुकाउनुपरेको छ । गण्डकीमा बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सत्ताको चाबी कांग्रेसलाई बुझाएर काठमाडौं फर्किएका छन् । अध्ययनशील मानिएका शंकर पोखरेल संसद्भित्रका सबै असंसदीय खेलमा समेत हार खाएर गत साता मात्रै मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिरिएका छन् । ओलीप्रति बफादार अर्का नेता डोरमणि पौडेलले पनि वाग्मतीको मुख्यमन्त्री पद नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । खासमा एमालेभित्रको विवादको सुरुवात तब भएको थियो, जब चार वर्षअघि पार्टी उपाध्यक्ष शाक्यले मुख्यमन्त्री पद दाबी गर्दा अस्वीकार गर्दै ओलीले पौडेललाई अघि सारेका थिए । ........ ओलीले आफ्नो विचारमा असहमत हुने पक्षलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । करिब १४ वर्ष एमाले महासचिव भइसकेका नेपालको फरक विचारलाई सम्मान गर्न नसक्नुलाई विभाजनको जड मान्न सकिन्छ ।

बहुमतले अल्पमतको कदर गर्ने, अल्पमतले बहुमतको सम्मान गर्ने जनवादी केन्द्रीयतालाई ओलीले कहिल्यै सम्झेनन् । त्यसलाई अर्को अर्थमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ ।

‘सिमेन्टेड’ भइसकेको एमाले टुट्नुमा ओली र नेपालको शक्ति–संघर्ष मुख्य कारण हो । २०७७ फागुन २८ मा ओलीले आफ्नो समूहका नेताहरूको मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर खनाल–नेपालसहित पदाधिकारीको पद खारेज गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि ओली र नेपालको दूरी बढ्दै गयो । र, अन्ततः एमाले विभाजनमा पुगेको छ ।


Tuesday, August 17, 2021

बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान

अध्यादेश ल्याउन का लागि नै चलिरहेको संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने कार्य अध्यादेश व्यवस्था को सोंच विरुद्ध छ। संसद मा बिल लानुपर्थ्यो। तर पार्टी फोड़न संसदीय दल र केंद्रीय समिति दुबै को ४०% चाहिने प्रावधान त संविधान मा छ। संविधान संसोधन अध्यादेश को बाटो गर्न मिल्दैन। संसद ले साधारण बहुमत ले पास गरेको कानुन यदि संविधान सँग बाझिनछ भने अदालत गएर त्यस कानुन लाई खारेज गर्न मिल्छ। भनेको संसद भन्दा माथि अदालत होइन। तर संसद ले संविधान संसोधन  को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। देउबा ले संसद मा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्थ्यो। तीन दलको सरकार हो भने यो अध्यादेश ल्याउन मा उपेंद्र यादव को के कति योगदान रह्यो? योगदान जीरो रहे पनि जिम्मेवारी त पुर्ण हो। 

यो पहिलो गाँस मैं ढुङ्गा हो। देउबा लाई डेढ़ वर्ष राम्रो काम गरेर चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छैन। अरु पार्टी हरु तोड़फोड़ गरे नेपाली जनता जाने कुनै ठाउँ बांकी रहँदैन भन्ने सोंच हो। त्यो लोकतान्त्रिक सोंच होइन। प्रचंड लाई माधव ले एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने अथवा आधा एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने विश्वास छैन। तर एमाले तोड़फोड़ हुन्छ भने वाम भोट मेरै हो सोंच हो। दुई जना पार्टी महाधिवेशन नगर्ने पात्र हरु। 

देउबा को प्रधान मंत्री पद यस संसद को बाँकी कार्यावधि भरि सुरक्षित छ। दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेर संविधान भन्छ। भने पछि डेढ़ वर्ष पंगु सरकार चलाउँदै बस्ने अब। 

राजनीतिक रूप ले जसपा तर सकियो। उर्जा केही बाँकी रहेन। एमाले सकियो। कांग्रेस सकियो। माओ पार्टी सकियो। जसपा सकियो। बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान। 

पार्टी फुटन असंभव बनाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता को म विरोधी हुँ। तर मेरो विरोध त संविधान मा १०० ठाउँ मा छ। त्यो एउटा मात्र होइन। 









ठाकुर समुह नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा, सरकारमा पनि जाने सम्भावना शेरबहादुर देउवाले ठाकुर समुहलाई पनि दुई जना मन्त्री दिन तयार भएका छन् । देउवा ठाकुर समुहलाई समेत सरकारमा ल्याउने सोच बनाइसकेका छन् । माधव नेपाल समुह समेत सरकारमा आउने लगभग निश्चित भएपछि देउवाले उपेन्द्र समुहलाई अधिकतम चार मन्त्री मात्र दिने तयारी गरेका छन् । ठाकुर पक्ष सरकारमा गए नयाँ चेहरा मात्र मन्त्रीमा पठाएर शिर्षनेताहरु संगठन विस्तारमा लाग्ने योजना बनाइसकिएको एक नेताले बताए ।

संसदीय अंकगणित : एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत ?  एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ ।.......  माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ । ........  एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ । ...... ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । 

'ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएकोले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो' पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हुने भएपछि विद्रोह सुरु गरेका हौँ : माधव नेपाल। ......  दुई तिहाइबाट आज पाटी ८३ सिटमा झरेको छ । उहाँले त्यसबारे कहिले पनि आत्मालोचना गर्नुभएन । देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउनुभयो । उहाँले एक समय देश भक्तिको झण्डा उठाउनुभएको थियो, विदेशीसँग मध्यरातमा भेटेर त्यसलाई पनि फाल्नुभयो । आज यो पार्टी गणतन्त्र विरोधी हो कि जस्तो भएको छ । राजावादीहरू फेरी राजतन्त्र स्थापित हुन्छ कि भनेर खुसी भएका छन् । उहाँका नजिककाहरु अहिले सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।’......  ओलीले आफ्नो कुर्सी ताके कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, आफू बसेको घर नै जलाइदिन्छु भनेको स्मरण गरे । 

योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ  ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो । आजका दिनमा प्रम शेर बहादुर देउवाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ ...... ‘आमाको दुःखद् निधनको शोकमा बसिरहेको बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि आजको संगीन दिनमा यति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनु होला’, भट्टराईले भनेका छन् ।


ओलीले सहमतिको ढोका बन्द गरे, अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ : माधव नेपाल  पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २ सय २ जना रहेकोमा आज पार्टीको संख्या २ सय ६० पु¥याएको र आफू लगायत १४ जनालाई निकालिएको खबर आएको बताए । ..... अहिले तत्काल अरु कुनै पार्टीसँग एकता हुने अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी एकताको ढोका सधैं खुला हुने प्रष्ट पारे । साथै आगामी चुनावमा तालमेल गरेर वा छुट्टाछुट्टै जान सकिने पनि उल्लेख गरे । ...... उनले अब पार्टीलाई क्रान्तिकारी संगठनमा रुपान्तरित गरिने र प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशमा पार्टी संगठन बिस्तार अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत  अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुनें,यदि आएको हो भने संविधानसम्मत हो । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै,कहीँ थोरै भएपनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ । म जुन पार्टीमा छु,यसमा पनि समस्या छन् । यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो । हामी अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो । त्यो निर्णय कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा म यहाँ चर्चा गर्दिन । तर,निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ भनेर हामी अदालत गएका छौं । ......  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेकोले यसमा कसैको पनि विरोध नरहने दावी गरे । ........  ‘नेपालको इतिहासमा खासगरी लोकतन्त्रमा दल बलियो भयो भनेमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आज लोकतन्त्रको नै अगुवाई गर्छु भन्ने दलले अध्यादेश ल्यायो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यो गलत हो । संसदको हत्या गर्यो भन्नेहरुले आज संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको छ । एमालेले यो निर्णयको पूरा विरोध गर्छ । भत्र्सना गर्छ ।’