देशलाई असाधारण संकटतर्फ धकेल्ने दुस्प्रयासहरू भइरहेका छन् : प्रचण्ड उनले गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनपछि देश सहज अवस्थामा अघि नबढेको टिप्पणी गरे । ...... ‘गत वर्ष भदौ २४ गतेको प्रतिगामी विध्वंसपछि देश सहज अवस्थामा अघि बढिरहेको छैन । अहिलेसम्म आइपुग्दा देशलाई असाधारण संकटतर्फ धकेल्ने दुस्प्रयासहरू भइरहेका छन्,’ प्रचण्डले भने
चोलेन्द्रले आफ्नै मानेको सरकारले किन समात्यो, किन छाड्यो ? प्रधानमन्त्रीको टिमको निर्देशनपछि प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीबाट निर्देशन सोझै अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्कासम्म पुगेको थियो । त्यसपछिको प्रहरीको टोलीले बाँसबारीस्थित जबराको घर घेराउ गरेको थियो । र मध्यरातमा रस्साकस्सीपछि करिब दुई बजे प्रहरी कार्यालय, टेकु पुर्याएको थियो । ........ आइतबार रिहा भइसकेपछि समेत जबरा अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । ....... जबरा नबोले पनि घटना र कारणहरू खोतल्दै जाँदा हामी रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको छद्म लडाइँसम्म पुग्छौं । किनभने रास्वपाको विजय र सफलताका यी दुई नेताहरूबीच आज विश्वास जति छ, त्यो भन्दा बढ्ता आशंका बढ्दो छ । यिनै कारणहरूको शृंखलामा भेटिन पुग्छन्, चोलेन्द्रशमशेर जबरा । ........ तर रास्वपाको खास शक्ति शाहसँग मात्रै थिएन, लामिछाने पनि सत्ताराजनीतिका दैनिक मामिलामा उत्तिकै हिस्सेदार देखिन्थे । ...... यसैबीचमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश बनाउने बेला आयो । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्षधरहरूको जोडबलमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिम त्यसको केही सातापछि नै उनीसँग सशंकित बनेको थियो । ......... त्यसपछि बालेनको टिमले जबराले भूमिगत शैलीमा न्यायिक कामकारबाही र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा खेलिएको शंका गर्न थाल्यो । र, जबरा निवास वरपर हुने ‘मुभमेन्ट’को सूचना संकलन शुरु भयो । ........ ‘जबरा अति नै सक्रिय राजनीतिक भेटघाटमा छन् र उनले पर्दा पछाडीबाट न्यायपालिका चलाउन खोजेका छन् भन्ने सूचनापछि प्रधानमन्त्रीज्यू निकै आक्रोशित बन्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही पृष्ठभूमिमा रातारात जबरालाई उठाइएको हो ।’ ........ पक्राउ गर्नुपर्ने तहको कसुरको प्रमाण विना जबरालाई उनकै गाडीमा ‘उठाएको’ प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा भने उनको सुरक्षाका कारण अन्यत्र लगेको’ भन्दै पन्छिएको छ । ‘यो घटनाबाट बालेनले आफ्नै दलको नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका छन्’ रास्वपा निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सन्देश के हो भने, तिमी जोसँग गलत किसिमले उठबस गरिरहेका छौं, त्यसबारे म स्पष्ट जानकार छु ।’ ......... प्रधानमन्त्री शाहको टिमले त्यहीबीचमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा राजनीतिक र न्यायिक विषयवस्तुमा सक्रिय भएको सूचना पायो । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको फैसला पुनरावलोकन हुने भनी निस्सा हुने आदेश गर्नुअघि जबराले कांग्रेसको गैरसंस्थापन नेताहरूसँगको भेटघाट निकै तीव्र बनाएको थियो । र, त्यो सम्पर्कसूत्रको रूपमा जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदाकी स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीसमेत खटिएकी थिइन् । ........ र, प्रधानमन्त्रीको टिमले रास्वपाका केही नेता र सांसदहरू निरन्तर बाँसबारीस्थित जबरा निवास पुगेको थाहा पायो । .......... सचिवालयका एक सल्लाहकारको भनाइमा त्यो भेट घण्टौं लामो, अस्वभाविक र शृङ्खलाबद्ध थियो । जबराले रास्वपा र कांग्रेसको देउवा खेमा मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत भेटघाट गरेका थिए । संयोग मान्नुपर्छ, त्यही भेटघाटको केही समयपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । एमालेकै नेताले समेत पछिल्ला साताहरूमा यसबारे सूचनाहरू दिइरहेका छन् । ............... अवकाशपछि पनि लामो समयसम्म न्यायपालिकामा रापताप र प्रभाव कायम राख्ने गरेको छवि बनाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको निवासलाई कतिपयले सांकेतिक रूपमा ‘कुपण्डोलको शक्ति’ भनेर व्यंग्य गर्छन् । र, उनको कार्यकालमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘धेरथोर’ उनीबाट प्रभावित भएको आरोप समेत लगाउँछन् । .......... ‘हामीले त कुपण्डोलबाट न्यायपालिका चलाउने अभ्यास रोक्न राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको र चिनाजान समेत नभएका छैठौ नम्बरका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारेका थियौं,’ ती सल्लाहकार भन्छन्, ‘कुपण्डोलको शक्ति त सोझै सरेर बाँसबारीमा पुगेको रहेछ ।’ ............... केही घटनाक्रमले बालेन टिम झनै सशंकित बनेको थियो । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारवाही अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ, मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेर पनि टुंगिन सकेको छैन । सरकारको काम गर्ने ‘स्पिरिट’मा भाँजो हाल्ने केही समूहले न्यायालयमा समेत प्रभाव पारेको उनीहरूको बुझाइ छ । र, वर्षौंदेखि रोकिएको चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पेन्सनपट्टाको मुद्दा यहीबीचमा संवैधानिक इजलासबाट ‘निलम्बन फुकुवा हुने’ तहमा टुंगिएको छ । .................. ‘केही न केही कारणले त पक्राउ भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण हो या मुद्दा मामिलामा चलखेल गरेकाले हो ? सरकारले गिरफ्तारी मार्फत सन्देश मात्रै दिन खोजेको हो कि ?,’ बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘आधुनिक शासन प्रणालीमा यस्तो गिरफ्तारी हुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले कानून अनुसार दण्डित हुनुपर्नेले समेत उन्मुक्ति पाउँछन् । बारले भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गर्दैन । तर त्यसो भन्दैमा गैरकानूनी हिरासतलाई पनि समर्थन गर्दैन ।’ ........... रास्वपाका केही सांसदहरू प्रतिनिधिसभामा अदालतको स्वच्छताबारे हरेक दिनजसो योजनाबद्ध मन्तव्य दिँदै थिए, उता अदालतका पछिल्ला आदेशहरूबारे सन्देह र प्रश्न उठ्ने क्रम अझ बढ्दो थियो । ............... ‘पछिल्लो केही सातायता सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेका मानिसहरूलाई जसरी पछि रिहा गराउनुपर्छ भनेर पहल गर्नेहरूको चहलपहल बाँसबारीमा बढेको कुरा आएको थियो’, रास्वपा स्रोत भन्छ, ‘न्यूयोर्क हुँदादेखि नै प्रधानमन्त्रीको टिमले निरन्तर चासो राखेको थियो । त्यो टिम यहाँ आउनासाथ प्रहरीले मध्यरातमा उठाएर ल्यायो ।’ .............. नेपालको समकालीन राजनीतिक र न्यायपालिकाको इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा यस्तो पात्र हुन्, जो न्यायको निरूपणभन्दा राजनीतिक शक्ति-अभ्यास र शक्ति-सन्तुलनको खेलमा सधैं विवादको भूमरीमा रहेका छन् । जबराको पक्राउले केवल एउटा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको राजनीतिक दाउपेचलाई मात्र सतहमा ल्याएको छैन, यसले न्यायालयको आवरणभित्र वर्षौँदेखि पन्पिँदै आएको सत्ताको समानान्तर चलखेल, राजनीतिक दलहरूसँगको अपवित्र गठजोड र स्वयं कार्यकारी बन्ने असाधारण महत्त्वाकांक्षाको रहस्यमय पर्दा पनि उघारिदिएको छ । अहिलेको यो घटना कुनै एकांकी नाटकको पटकथा होइन, यो त नाट्यशृंखलाको एउटा अध्याय हो जहाँ पटक पटक पर्दा लाग्छ, सन्नाटा छाउँछ र नयाँ रहस्यसहित पर्दा उघारिन्छ । ................. हो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सहमतिले जस्तोसुकै हथकण्डाले पनि वैधानिकता पाउने जमाना थियो । अझ बिडम्बना, सदाचारी नेता भनेर त्यो बेलासम्म नाम कमाएका काँग्रेस नेता नरहरी आचार्य कानुनमन्त्री भएका बेला चोलेन्द्र शमशेर, दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुली सर्वोच्चका न्यायाधीश भए । .................. यो बीचमा आउँछ, २०७७ पुस ५ को संसद् विघटन र संवैधानिक इजलासको विवाद । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चोलेन्द्रले ओलीसँग मिलेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा भागबण्डा गर्दै थिए । तर जबराले आफुखुसी संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाएनन् जसले गर्दा २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला दियो । ओलीलाई कानूनीरूपमै पराजित गरेको भनेर उनको दलका नेता प्रचण्ड र नेपाल लड्डु खाँदै थिए, हो ओली आफ्नै दलमा अल्पतमतमा परिसकेका थिए तर उनले दोस्रो पटकथा तयार पारिसकेका थिए । ................ संसद् पुनर्स्थापना भएको १२ औं दिनमा २०७७ फागुन २३ सर्वाेच्चबाट एउटा फैसला आयो जसले तत्कालीन नेकपालाई खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग बनाइिदयो । ओली संसद् र पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परेका बेला आएको यो फैसलाले उनका विरोधीलाई छिन्नभिन्न बनाइदियो । हुन त सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यो फैसला गरेको हो तर यसको पृष्ठभूमिमा चोलेन्द्रकै रणनीतिक व्यवस्थापन थियो भनेर कानुनविद्हरूले दाबी गर्दै आएका छन् । ................. तीन महिनापछि २०७८ जेठ ८ मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा फेरि संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । यसरी पुस र जेठमा दुईपटक संसद् विघटन गर्नुअघि मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा भएका ५२ नियुक्तीमा चोलेन्द्रले आफ्नो ‘कोटा’ सुनिश्चित गरे । यो विषय नेपाल बारले गरेको आन्दोलनमा एजेण्डाकै रुपमा प्रस्तुत भएको छ । ................. २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् संवैधानिक इजलासले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। देउवाको व्यक्तित्व जेजस्तो भए पनि संवैधानिक कानुनका हिसाबले त्यो कदम स्वभाविक थियो, तर देउवा र प्रचण्डलाई ‘यो चोलेन्द्रको अनुकम्पाले मात्र सम्भव भएको’ लागिसकेको थियो । परिणामतः २०७८ असोज २२ मा देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइयो। प्रधानन्यायाधीशले नेताहरूसँग मोलमोलाइमा मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाएको यो सबैभन्दा संकोचलाग्दो दृश्य थियो। चौतर्फी जनआक्रोश र नेपाल बारको तीव्र विरोधपछि नियुक्तिको ४० घण्टाभित्रै राजीनामा दिन हमाल बाध्य भए । ................. राजनीतिक भागबण्डाको खेल सतह छरपष्ट भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले २०७८ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्यो। सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनीसँग इजलास बहिष्कार गरे, सहकर्मी न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्द सामूहिक अवज्ञामा उत्रिएको यो घटनापछि दलहरूका लागि चोलेन्द्र ‘एसेट’ (साधन) भन्दा पनि ‘लायविलीटी’ (बोझ) भइसकेका थिए । उनै सत्ता साझेदार दलहरू (कांग्रेस र माओवादी) ले २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । यसरी जबरा घर गएपछि त्यो प्रकरणको अवतरण भएको हो । ................. नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कि त संसद्ले त्यसलाई दुई-तिहाइले पारित गरेर पदमुक्त गर्नुपर्छ, कि त सफाइ दिएर पुनर्बहाली गर्नुपर्छ । तर, २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्ले राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनायो । त्यो प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, त्यसपछि आएको प्रतिनिधिसभाको समेत कार्यकाल सकिँदासम्म महाभियोगको टुंगो लागेको थिएन । ........... कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाएर साढे चार वर्षसम्म अनिर्णीत झुण्ड्याइराख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत थियो। यसको संवैधानिक गाँठो तब फुक्यो, जब न्यायपालिकाको नेतृत्वमा मनोज शर्माको आगमन भयो। शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ‘संसद्को कार्यकाल समाप्त भएसँगै अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य स्वतः समाप्त भएको’ ठहर गरिदियो। यस न्यायिक निर्णयले चोलेन्द्रलाई सार्वजनिक जीवनमा पुनः सक्रिय हुने वैधानिक मार्गप्रशस्त गर्यो । .............
ओली र जबराकै पहलमा देउवा जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक नेपाल आएका थिए । ओली र देउवा दुवैलाई विश्वासमा लिएर संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी तथा राजनीतिक खाका (डकुमेन्ट) तयार पारेका थिए । ओलीले संसद् पुनर्स्थापना र वर्तमान संवैधानिक संकटबारे सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्र स्वयं चोलेन्द्रले नै मस्यौदा गरिदिएको दाबी उनले निकटवर्तीहरूसँग गरेका थिए। एक भेटमा ओलीलाई अनलाइनखबरले सोधेको थियो, ‘त्यो डकुमेन्ट पूर्वप्रधानन्याधीशले लेख्नुभएको हो ?’ ओलीको जवाफ थियो, ‘उहाँले पनि हेर्नुभएको हो ।’
....................... जब कांग्रेस र माओवादी चुनावका लागि एकमत भए, एमाले अध्यक्ष ओली संसद् पुनर्स्थापनाको खेलमा एक्लिए। ओलीको त्यो विवशता थियो, जसले चोलेन्द्रको पहिलो रोडम्याप तासको घरझैँ ढल्यो। ................. ओली निरन्तर सम्वादमा थिए तर चोलेन्द्रको निशानामा थियो– नेपाली कांग्रेस । कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाको सभापति पद र पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर परेको मुद्दा अदालतमा ४ वैशाखमा किनारा लागिसकेको थियो । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले नै विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिइसकेका थिए । तर चार महिनापछि, अचानक त्यो मुद्दामा पुनः सुनुवाइको ‘निस्सा’ दिने भनेर सर्वोच्चबाट आदेश आयो । हुन सक्छ यो सर्वोच्चको स्वभाविक आदेश होला । तर यो निर्णयले देउवा हौसिएको थियो भने नयाँ संस्थापन तर्सिएको थियो । .................. यो किन गरेको भनेर नयाँ संस्थापनले आफ्ना दूतहरू जबरालाई भेट्न पठाएको थियो । देउवालाई ‘ब्युताएर काँग्रेसलाई सुताउने’ यो योजनामा वर्तमान सत्तारुढ रास्वापाको पार्टी नेतृत्वको रुचीमा यो निर्णय आफैले गराएको भनेर चोलेन्द्रबाट खबर आएको दाबी कांग्रेस संस्थापनको छ । त्यसो त अरु सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा पनि जबराले ‘देउवा क्याम्पलाई पार्टीको आधिकारिकता म सुरक्षित गरिदिने’ भनेर पूर्ण आश्वस्त पारेको बताएका थिए। यद्यपि महाधिवेशन रोक्न भनेर परेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश नदिएपछि भने देउवा पक्ष हच्किएको छ । ............................ यति होइन, विदेशमा रहेका देउवा नेपाल फर्कने राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाउने सूत्रधार आफू नै भएको दाबी चोलेन्द्रले गर्थे । देउवा नेपाल अवतरण हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै उनले आफ्ना विश्वासपात्रहरूसँग देउवाको आगामी राजनीतिक लाइन के हुनेछ भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देउवाले अब बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डालाई मुख्य हतियार बनाउँछन् ।’ .................. घटनाक्रम दुरुस्तै त्यस्तै देखियो । देउवाले नेपाल फर्केपछि सार्वजनिक गरेको लिखित मन्तव्यमा बीपीको मेलमिलाप नीतिको व्याख्या गरिएको थियो भने मौखिक सम्बोधनमा अनायासै ‘म हिन्दु हुँ, म हिन्दु हुँ, म हिन्दु हुँ’ भन्दै जोस्सिएका थिए । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतबाट देउवालाई कुनै पनि मुद्दामा तत्काल ‘पक्राउ नगर्नु’ भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि चोलेन्द्र र देउवाबीचको समझदारीअनुसार आएको भन्ने बुझाइ छ । .................. उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीले अदालतहरूबाट पक्राउ अनुमतीपत्र त दिएको थिएन नै, उनलाई पक्राउ गर्दा जरुरी पक्राउ पूर्जी समेत थमाएन । उनका भाई प्रभु शम्सेर जबराका अनुसार, प्रहरीले जबरालाई ‘जेनजीबाट थ्रेट छ’ भन्दै सुरक्षाका लागि पक्राउ गरेको थियो । .............. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा वक्तव्य दिएर आम जनमानसमा वाहवाही पाएका बेला यो गिरफ्तारी भएको छ’ ती सांसदका अनुसार, ‘त्यो लोकप्रियताले चोलेन्द्रशम्सेरको गिरफ्तारी सहजै स्विकार्नेछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ गिरफ्तारी भएको छ । मैले चाहेँ भने पक्राउपूर्जी विना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समेत मध्यरातमा उठाइदिन सक्छु भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो ।’ ................ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकटका केही नेताले जबरा पक्राउको विरोध गरेका छन् । सांसद राजिव खत्रीले जबरा पक्राउको तरिका गलत भएको बताएका छन् ।
चोट्टा चोलेन्द्र
सिंडिकेट राज र भ्रषटाचारतंत्र को काल रात्रि का दौरान न्यायपालिका का नियुक्ति हरुमा भागबण्डा गर्ने गर्थे ओली, देउबा, प्रचंड। त्यसैका विरुद्ध जेन जी क्रांति भएको हो। पोलैंडमा जस्तै न्यायपलिकामा सरसफाइ गर्नु जरूरी छ। जनताको तलब खाने ले संविधान प्रति वफादार हुने शपथ खानेले आफुलाई नियुक्त गरेको भ्रष्ट नेताको वफ़ादारी गर्दै हिँड्ने भनेर संविधानमा पनि छैन, कानुन मा पनि छैन। संसद माथि हो। जनताको मैंडेट माथि हो। त्योभन्दा माथि भ्रष्ट न्यायधीश हरु होइनन। अवकाश प्राप्त न्यायधीश हरु ले पुच्छरले कुकुर हल्लाउने प्रयाश हरु गर्नु सिंडिकेट राज र भ्रषटाचारतंत्र को अवशेष हो। त्यो जेन जी क्रांतिको मैंडेट विरुद्ध हो।
कुकुरको बांगो पुच्छर प्रचंड
मानिसहरु चिड़ियाखाना जान्छन। बान कि मुन त्यसै गरी नेपाल आएका हुन। १० वर्ष गृह युद्ध मच्चाउने को रैछ यी बांदर भनेर हेर्न आएका हुन। ग्लोबल वार्मिंग नेपालको मिडिल स्कुलको बच्चा बच्चालाई थाहा छ। प्रचंड ले उजागर गरेको नया कुरा होइन।
