Showing posts with label relief and reconstruction. Show all posts
Showing posts with label relief and reconstruction. Show all posts

Saturday, July 11, 2015

मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर

विदेशी ले ४ बिलियन डॉलर दिने भनेका छन --- त्यस मध्ये आधा ग्रांट आधा लोन। भने पछि १ बिलियन डॉलर लोन को भार त मधेसी जनताले बोकेको हो। अहिले ब्याज पछि साऊँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। 

भुकम्प पीड़ित पहाडका जनता का लागि आफ्नो टाउको माथि एक बिलियन डॉलर को ऋण बोकेको मधेसी जनता को राष्ट्रियता माथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस जुन गरेका छन नागरिकता मस्यौदा लेख्ने हरु ले त्यसको हिसाबकिताब हुन्छ। 


Monday, July 06, 2015

प्राधिकरण र भ्यागुतावाद

माधव नेपाल ले पर्दा पछाडि चलखेल गरेर केपी ओली बालुवाटार बाट दुर दुर हुनु पनि भ्यागुतावाद नै हो, तर त्यसले भने देशको हित गर्छ। माधव नेपाल देशप्रेमी?

तर प्रचण्डले प्राधिकरण को सवालमा जुन भ्यागुतावाद देखाए त्यसले देशलाई अति ठुलो हानी भयो। त्यो देशप्रेम होइन।

देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने गलत संस्कृति
बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया
स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

पुनर्निर्माण प्राधिकरण मुद्धाले चर्कायो एमाओवादी भित्र विवाद
हालै पार्टी नेता बाबुराम भट्टराईको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण प्राधिकारणमा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने योजनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साथ नदिएका कारण विवाद चर्किएको हो। ..... यसै विवादबीच, भट्टराईले काठमाडौँको थापागाउँस्थित ब्यांकट हलमा शनिबार नै काठमाडौं जिल्ला समितिको नाममा छुट्टै भेला आयोजना गरेका छन्। .... काठमाडौं लगायत केही जिल्लामा प्रचण्ड र भट्टराई पक्षीय गुटका छुट्टाछुट्टै समानान्तर कमिटी छन्। पार्टी संस्थापन पक्षबाट काठमाडौं जिल्ला कमिटीको नेतृत्व हिमाल शर्माले गर्छन् भने भट्टराई पक्षबाट महेन्द्र श्रेष्ठले गर्छन्। ..... भेलामा सहभागी एक कार्यकर्ताका अनुसार भट्टराई निकट टोपबहादुर रायमाझीले भने चर्को भाषण गरेका थिए। उनले पार्टी नेतृत्व एकलौटी ढंगले अघि बढेको र सधैँ एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा पार्टी चेलेका कारण पार्टीको पतन भएको बताए। उनले नयाँ पार्टीको निर्माण गरेर अघि बढ्ने धम्कि पनि दिए। रायामाझीलाई उदृत गर्दै एक सहभागीले भने ‘पार्टी नेतृत्व सधैँ एकै व्यक्तिको हातमा हुने हो भने अब छुट्टै ढंगबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यसरी पार्टी चल्दैन।’ ..... 'भट्टराईले नयाँ पार्टी बनाउन खोजेको हो?' भन्ने सेतोपाटी प्रश्नमा भट्टराई निकट नेता देवन्द्र पौडेलले भने 'पार्टी त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको हो तर अहिले नै छुट्टै पार्टी खडा गरिहाल्ने योजना भने छैन। अहिले नै हामी नयाँ पार्टी बनाइहाल्छौं भनेर हामीले भनेका छैनौ।' ..... एमाओवादी भित्र दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात पार्टी विवाद चुलिएको थियो। पार्टीको सामानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिँडेका भट्टराईले निर्वाचनमा बेहोरेको हारको दोष पनि प्रचण्डलाई नै दिएका थिए। उनले ‘नयाँ शक्ति’को निर्माण भन्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नतर्फ लागेको प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूको आरोप थियो। ..... प्रचण्डले महाधिवेशनपश्चात् भट्टराईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आश्वासनपछि गत मसिरदेखि पार्टी विवाद मत्थर भएको थियो। ..... पछिल्लो समयमा प्रचण्ड नेतृत्व हस्तान्तरणतर्फ अघि बढ्नुभन्दा पनि आफ्नो खुट्टा तान्न लागि परेको भट्टराईको बुझाइ छ। भट्टराईको चाहना अनुसार प्रचण्डले संविधानपश्चात राष्ट्रपति बन्न इन्कार गरेका छन्। त्यसपछि पार्टीको वैचारिक९राजनीतिक काममा सीमित हुन पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्। .....

अझ पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्रधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहना मुख्यतः प्रचण्डकै कारण तुहियो। भट्टराईले आफूलाई प्राधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्षको पदमा राखेर मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलमार्फत् छुट्टै अध्यादेश प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहनाबाट कांग्रेस९एमाले झस्किए भने प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव पार्टीको तर्फबाट नआएको कांग्रेस९एमालेलाई बताइदिए।

....... भट्टराई ‘नयाँ शक्तिको निर्माण’ र छुट्टै पार्टी बनाउन तर्फ लागेको भन्दै प्रचण्ड सशंकित छन्। यद्यपी पार्टी भित्र र बाहिर प्रचण्डले भट्टराईलाई प्राधिकरण उपाध्यक्ष बन्न आफूले रोकेको भन्ने आरोप गलत भएको भनेर खण्डन गरेका छन्। उक्त विवादका कारण भट्टराई र प्रचण्डबीच दुरी बढेको थियो।

Saturday, June 27, 2015

खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल हात ले खेल्दिये पछि


खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल सुशील र केपी टीम हरुले रग्बी मानेर हात ले खेल्दिये पछि हो देशको राजनीति मा गाँठो परेको। यत्रो महाभूकम्पले पनि एक गर्न नसकेको देश। अचम्म को देश।



क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

संघीयता नै नभएको नक्शा लाई संघीयता भन्दै आएका हरुले जुन कुरा स्वायत्त प्राधिकरण नै होइन त्यसलाई प्राधिकरण भनेर पास गर्दिये। कसको बाउको के लाग्छ? Whose father what vitamin?

जस्तै कि Election Commissioner स्वायत्त हुन्छ। भन्दैमा Election Commission लाई parallel government को आरोप लाग्दैन त। यहाँ राजनीतिक संस्कारमा त्रुटि देखियो।

डूङ्गा पल्टिन्दा लाइफ जैकेट लगाऊँ भनेको त्यो स्वायत्त प्राधिकरण। सुशील र रामे ले होइन पर्दैन भनेर आ-आफ्नो शर्ट को टांक लगाए। जब कि त्रिशुली मा पानी गहिरो छ।  

भ्यागुतावाद को नमुना। माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद ले पार्टी सार्टी भनला। भ्यागुतावाद ले पार्टी सार्टी मान्दैन, भुकम्प पहिरो केही मान्दैन, भोकमरी सोकमरी मान्दैन। बड़ो जबरदस्त वाद हो त्यो। Evergreen, जुन सुकै परिस्थितिमा लागु हुने।



असार अन्तिममा संविधान : बाबुराम
संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएपछि जनतामा जाने भएकाले सबैले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए । ‘विभिन्न पक्ष सन्तुष्ट हुँदैनन् । हामीले चाहेको जस्तो सबै छैन’ .... अबका १८ दिनमा काम सिध्याएर संविधान जारी हुनेमा ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
भट्टराईको भेलामा प्राधिकरणबारे शंकै-शंका
प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने प्राधिकरण कामकाजी हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘अहिले पनि ४० भन्दा बढी निकायमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उन ले शंका व्यक्त गरे, ‘प्राधिकरणको हविगत पनि त्यस्तै त हुने होइन ।’ ..... राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर भट्टराई समानान्तर प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका (वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा) भएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । ...... राप्रपा नेता लोहनीले सरकार बलियोरुपमा उपस्थित नभए हाइटीको समस्या दोहोरिने बताए । ‘सरकार बलियो भए सिचुवान र गुजरातजस्तै द्रुत निर्माणमा जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘नभए उही हाइटीको बाटो लाग्ने हो ।’ .... भट्टराईले प्रोटोकल बिर्सेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने भनाइलाई राजनीतिक चश्माले हेरेको भन्दै खिन्नता प्रकट गरे । ..... ‘कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल बिर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दु:खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ ।’ ...... ‘प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा

Friday, June 26, 2015

दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो

३ बिलियन आयो, मोदीले भने जस्तो दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो। यो  बाँकी ३ बिलियन को हिसाब किताब नेपाली जनताले सुशील सँग माग्ने कि न माग्ने?

(१) मोदी बीजेपी को नेहरू हो ---- यो मान्छे ले १५-२० वर्ष पड्काउँछ। भारत ले आफ्नै डेंग स्याउ पिंग, आफ्नै ली कुऑन यु पाए जस्तो। यस्ता मान्छे प्रत्येक चुनाव ले पैदा गर्दैन। एक जुनीमा एक पटक आउने मान्छे।

(२) मोदीको नेपाल प्रति soft feeling छ ----- भारत पछिको उसको सबै भन्दा प्रिय देश नेपाल।

(३) संसारको अहिले उ टॉप पॉलिटिशियन ---- उ जति पॉपुलर दुनिया मा अर्को छैन।

उ आफै दुनिया भरि कूदे को छ FDI का लागि। उसलाई बेइज्जत भा जस्तो लागेको छैन। राष्ट्रियता गुमे जस्तो लागेको छैन। माग्ने मान्छे जानु पर्छ भन्ने business attitude छ।

सुशील ले चिनुक फर्कायो। सुशील ले मोदी लाई नाइ भन्यो। सुशील impeach हुने कहिले हो?

ऑक्टोबर मा अफ्रीका भरिका राष्ट्राध्यक्ष हरु दिल्ली मा भेला हुन लागेका छन। तर सुशील र बामे को भाइ रामे लाई दिल्ली पुग्न धौ धौ भो।

नेपालको गरीबी नै नेपालको राष्ट्रियता हो भन्ने हरु लाई म भन्छु बरु नेपाल लाई सिक्किम बनाई दिएको राम्रो। जनमत संग्रह गर्ने अनि भारतको राज्य बन्ने। होइन भने भारत अमेरिका जस्तो बन्ने, नेपाल चाहिं हेटी भएर बस्ने जुनी जुनी सम्म। अहिले नेपाल त्यो बाटो मा हिंडेको छ।

आज देखि मेरो यो नया अडान हो ---- नेपाल लाई सिक्किम जस्तै भारतको एक राज्य बनाउनु पर्छ, जनमत संग्रहको मार्फ़त। मेरो यो अडान मानने पार्टी हरुको नेपालको संसदमा बहुमत पुगे पछि जनमत संग्रह हुन्छ।

नेपालमा भन्दा खस हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा तिबती हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा नेपाली हरु भारतमा बढ़ी छन। अलग देशको नौटंकी को समय समाप्त भएको छ। नेपाली साहित्य नेपालमा भन्दा भारत मा बढ़ी धनी छ।

नेपाल हेटी बनेर बस्ने अझै एक दुई जुनी कि नेपाल सिंगापुर बनने, सिक्किम बन्ने, स्विट्ज़रलैंड बन्ने? नेपाली जनताले सोँच्नु पर्छ।
 

Monday, June 15, 2015

Foreign Aid कि Foreign Direct Investment (FDI)

राम शरण महत र सुशील कोइराला लाई एक ठाउँ मा राखदिने हो भने उनीहरूले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छन् -- जस्तो कि अहिले गरेका छन। चीनले मलाई पेल्यो, गुहार गुहार भन्दै मोदी को मा जापान आउने जमाना मा राम शरणले दिल्ली होइन टोक्यो मा सम्मेलन गर्ने भन्दै छ। यी बाहुन हरुको racism को ओर अन्त छैन। मोदी ले जे गर्न सक्छ त्यो जापानले गर्न सक्दैन।

भ्रष्टाचार गल्ती हो भने राम शरण ले समाचारपत्र हरु छताछुल्ल पारेको छ। तर भ्रष्टाचार गल्ती होइन, भ्रष्टाचार त संस्कार हो। अर्को गल्ती बामे को भाइ रामे ले गर्दैछ --- अर्को दुई वटा गल्ती। के भने (१) विदेशी सहयोग सकेसम्म Foreign Aid को रुपमा माग्ने अनि (२) एक एक गर्दै जे जे भत्किएको छ त्यो बनाउँदै जाने। He wants to go back to the same old, same old. Whereas this earthquake should be seen as an opportunity to give a new departure to the country.

तर उसको फोर्मुला नबुझ्नेले नबुझला, मैले त बुझ्छु: small budget, small corruption, big budget, big corruption. त्यहाँ कुनै कन्फ्यूजन छैन।

मैले propose गरेको
नेपाल सरकारले आफुले केही मैनेज गर्नै परेन। त्यसले भ्रष्टाचार को संभावना न्युन बनाउँछ अनि पैसा पनि बढ़ी आउँछ। नत्र भने नेपालको जुन इमेज छ जुन सारा दुनिया लाई थाहा छ, त्यो इमेज मेकओवर अहिले भइ हाल्ने भन्ने हुँदैन ----- especially when the actors are the same. 

Every big crisis is an opportunity भनिन्छ ------- नेपालमा त्यो lost opportunity बन्ने क्रममा छ। 



गोरो रंग को महाभ्रष्टाचार

Sunday, June 14, 2015

हिपत महानगर: परिमार्जित आईडिया

के बनाउने? महानगर 
  • २० किलोमीटर बाइ १० किलोमीटर जग्गा अधिग्रहण 
  • प्रत्येक १०० मीटर मा चार लेन को वन वे सड़क, ट्राफिक बत्ती सहित, एक एक किलोमीटर सम्म बत्ती एकै रंग को हुने र एकै पटक परिवर्तन हुने गरी --- त्यो सड़कमा २४ घंटा गुड्ने इलेक्ट्रिक बस 
  • सड़क सड़क बीच ब्लॉक long केंद्र मा गार्डेन हुने बिल्डिंग हरु, एक नासले दश तले, छानामा सोलर हीटर, जसको विद्युतले शहर लाई पुग्ने 
  • Citywide फ्री WiFi --- शहर को केंद्र मा आइफल जस्तो टावर 
  • शहरको केन्द्रमा ठुलो पार्क ----- साना तिना पार्क मनग्ये 
  • शहरको केन्द्रमा ५-१० ब्लॉक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट --- २० तल्ले घर हरु 
  • त्यहीँ नजिकै गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ----- केंद्र सरकारका सबै मंत्रालय एकै ठाउँमा ---- २० तल्ले घर हरु 
  • शहर को Outer Ring मा लसकरै Textile Factory हरु --- रोजगारी का लागि 
Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake



थप के बनाउने: Supporting Regional Infrastructure

  • निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 
  • काठमाण्डु-हेटौडा टनल फ़ास्ट ट्रैक 
  • नारायणी नदी बाट खाने पानी को लागि कनाल 
  • चुरिया मा चितवन देखि झापा सम्म व्यापक वृक्षारोपण 
  • मध्य तराई बुद्ध रेल मार्ग (पुर्वी तराई बाट शुरू) 
  • दक्षिण तराई जानकी राजमार्ग (पुर्वी तराई बाट शुरू)
  • महानगर-जनकपुर-पटना-कोलकाता Industrial Corridor 

बनाउन पैसा कसले दिने? 

  • ठुलो infrastructure project का लागि पैसा देखि बनाउने सबै दाता सरकारले गर्छ, स्थानीय भ्रष्टाचार को संभावना रहन्न, अनि त्यो नरहेकोले दाता देश हरु मदत गर्न इच्छुक पनि हुन्छन् 
  • ठुलो regional infrastructure project हरु का लागि ठुला र धनी देश हरु लाई approach गर्ने -- भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि 
  • महानगर का ३०० सड़क संसारको प्रत्येक देश लाई बनाई दे भन्ने --- जस्ले बनाउँछ सड़क त्यसै देशको नाममा 
  • ५०० इलेक्ट्रिक बस पनि त्यसरी माग्ने 
  • एक भन्दा बढ़ी सड़क बनाउने देश ले पहिलो पछि सड़क आफ्नो शहर हरुको नाममा राख्न पाउने 
  • १०० गुणे २०० --- अर्थात २०,००० बिल्डिंग का लागि नेपाल, भारत, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, जापान र अरु जहाँ सुकै को प्राइवेट रियल इस्टेट कंपनी हरु लाई आह्वान गर्ने ---- (१) एक वर्ष भित्र बनाउनु पर्ने (२) जग्गा पाउने मुफ्तमा (३) त्यस को बदलामा प्रत्येक बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर र १० मध्ये अर्को random चार तला नेपाल सरकार ले पाउने ---- बाँकी बनाउने कंपनी को 

महानगर मा बस्ने को?

  • बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर मा पसल/बिजनेस हरु हुन्छन् --- तिनले बाल तिरछन -- त्यो महानगर सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सबै ले एउटा फोर्मुला को आधारमा पाउने ---- ३०% महानगर, २०% जिल्ला, २५% प्रदेश, २५% केंद्र 
  • बाँकी का चार तलामा (१) भुमि अधिग्रहण मा परेका हरु र (२) भुकम्प विस्थापित 
  • जग्गा अधिग्रहण गर्दा को जग्गाको नया शहर को मार्केट रेट मा ती जग्गा धनी ले आ आफ्नो जग्गा को मुल्य बराबरको अपार्टमेंट हरु पाउने 
  • भुकम्प विस्थापित ले अपार्टमेंट पाउने बस्न का लागि --- पहिलो दुई वर्ष केही तिर्न नपर्ने --- गोरखा, सिंधु जस्ता जिल्ला का ले आ आफ्नो घर जग्गा सरकार लाई मार्केट रेट मा दिने ---- त्यस बराबरको पैसा नया अपार्टमेंट मा गयो --- त्यसले नभ्याएको पैसा ३० वर्ष सम्म लगाएर महिना महिना मा तिर्नु पर्ने -- सहुलियत ब्याज पनि लाग्ने -- शायद १०% 
  • काठमाण्डु को घर जग्गा अति महँगो हुने भएको ले, काठमाण्डु का भूकम्प बिस्थापित ले त्यहाँ जति ठाउँ छोड्यो --- मोटामोटी त्यति स्पेस को अपार्टमेंट पाउने। 
  • Then it gets interesting. गोरखा, सिंधु जस्ता जिल्ला का विस्थापित को जग्गामा वृक्षारोपण हुन्छ --- तर घर प्राइवेट tourism कंपनी लाई दिइन्छ -- त्यसले retrofit गर्दै ट्रेडिशनल स्टाइल मैं घर पुनर्निर्माण गर्छ -- टुरिस्ट हरु बस्ने बनाउँछ ---- त्यस आम्दानी को केही अंश घर को मुल धनीले पाउने। काठमाण्डु मा पनि त्यस्तै 
  • १० तल्ला मध्ये ५ तल्ला घर बनाउने प्राइवेट कंपनी ले मार्केट रेट मा जसलाई बेचे भो बाल दिए भो 
महानगर का ले काम चाहिं के गर्ने?

सबै कुराको ठेक्का मैले थोड़े लिया छ?

Wednesday, June 10, 2015

In The News (2)

‘हामीमाथि बेइमानी भयो’
‘१६ बुँदे सहमतिले समस्या समाधान गर्न होइन, टार्न खोजेको छ ।’ शान्त शैलीमा कडा कुरा राख्ने ठाकुरले एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको औचित्य सकिएको ..... एमाओवादीको चरित्र नै जहाँबाट फाइदा हुन्छ, त्यतातिर लाग्ने खालको हो । त्यसैको पुन: पुष्टि भएको मात्रै हो । केही महिनाअघि तीनदिने हडताल आफैंले राखेर आफैं फिर्ता लियो । सत्तापक्षसँग उसको भित्री कमिटमेन्ट भइसकेको थियो । त्यहीअनुसार गर्‍यो । ..... हामी सडकमा जान्छौं । राज्यले मधेसी र जनजातिप्रति सधैं बेइमानी गर्दै आएको छ । ..... भूकम्पमा कसैले आमहडताल गरेको होइन । हामीसमेत उद्धारमा खटियौं, राहत बाँड्दै हिँड्यौं । अरू मधेसी जनजाति पार्टीले पनि राहत वितरण कार्यमा भाग लिएका छन् । पहाडका लागि पूरै मधेस जुटेको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो सहयोग भएको छ । यो प्राकृतिक विपत्तिको कुरा हो । तर यसैलाई देखाएर कुनै समूह हामीलाई दबाउन लाग्छ भने हामी दबिएर बस्दैनौं । ..... जुन समस्या देखापरेको छ, त्यसको समाधान गर्नुको साटो टार्न खोजिएको छ । ..... हिजो सम्झौताको विन्दु खोजिँदा हामी दुई प्रदेशमा गएका हौं । पहाडसँग भूगोल नमिलाउने कुरा हाम्रो मुख्य माग हो ।
डा. सीके राउतको जवाफ नेपाली चेलीलाई (हस्तलिखित पत्र)
बहस : ज्यानमारा भूकम्प हो कि भ्रष्टाचार?
जसको अप्रत्यक्ष तर प्रमुख कारण हाइटीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासन थियो । हाइटीको भूकम्पमा त्यति धेरै मान्छे मारिनुको प्रमुख जड त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार नै थियो । ...... हाइटी विश्वमै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने मुलुकहरुको सुचीमा दशौं नम्बरमा (सन् २००८ मा चौथो) थियो भने न्यूजिल्याण्ड सबैभन्दा कम भ्रष्ट्राचार हुने विश्वकै पहिलो मुलुकमा पर्दथ्यो । ...... विश्वभरिकै भ्रष्ट्राचार अवधारणात्मक सूचांक र भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, भन्न सकिन्छ-भ्रष्टाचारले मान्छे मार्छ । ...... हाइटी भूकम्पको एक वर्षपछि सन् २०११ जनवरी १३ को बैज्ञानिक जर्नल नेचरमा प्रकाशित भ्रष्टाचारले मार्छ करप्सन किल्स भन्ने शीर्षकको बैज्ञानिक लेखमा भ्रष्टाचारले मान्छे मार्छ भन्ने दाबी छ । ...... सन् १९८० देखि २०१० सम्म भूकम्पमा परी मर्नेहरुमा ८३ प्रतिशत मानिसहरुको मृत्यु भूकम्पको कम्पनले गर्दा घर भत्किएकाले भएको थियो । र, ती देशहरुमध्ये धेरैजसो मुलुकहरु भ्रष्ट्राचारको सुचीमा उपल्लो स्थानमा थिए । ...... भ्रष्ट मुलुकको सुचीमा अग्रपंक्तिमा आउने हाइटी, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, चीन, भारतमा भूकम्पबाट मर्नेहरुको संख्या अध्यधिक थियो भने कम भ्रष्ट्र मुलुकहरु अमेरिका, चिली न्यूजिल्याण्ड आदिमा भूकम्पहरुबाट मर्नेहरुको संख्या निकै कम । ..... भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा एउटा प्राकृतिक प्रकोपमा सरदर २४२ व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने भ्रष्टाचार कम हुने देशमा त्यो संख्या २१ मात्रै हुन्छ । अमेरिकाभित्र गरिएको अर्को अनुसन्धानले भ्रष्ट्राचार बढी हुने राज्यमा प्राकृतिक प्रकोपबाट मारिनेको संख्या भ्रष्ट्राचार कम हुने राज्यमा भन्दा बढिरहेको देखाएको थियो । ....... प्रश्न उठ्छ, भ्रष्ट्राचार भनेको पिलर, विम, झ्याल, ढोका हो र थिचेर, किचेर मार्नलाई ? भूकम्पपछि घर, पर्खाल, पुल, बाटो, स्कुल आदि भत्किएर पो मान्छे मर्छ त, भ्रष्टाचारले कसरी मार्छ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट्राचारले भौतिक संरचनाले जस्तो प्रत्यक्ष अंगभंग गर्दैन । तर, अप्रत्यक्षरुपमा मान्छे मार्छ । जुन मुलुकमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त हुन्छ, त्यहाँ घर, पुल, बाटो, स्कुल, अस्पताल लगायत भौतिक निर्माणहरुले कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेका हुँदैनन्, जसका कारण संरचनाहरु भूकम्पको कम्पन थेग्न नसक्ने कमजोर बनेका हुन्छन् । ....... नेपाल आफैंमा भ्रष्ट्राचार धेरै हुने मुलकमा पर्दछ । .... कतिपय घरहरु ६ तलाको निर्माण अनुमति लिएर १७ तलासम्म बनाइएका थिए । ..... मापदण्ड मान्ने १० प्रतिशत घर मात्रै ..... भ्रष्टाचार वा अनुचित लेनदेनका कारण नेपालमा बनेका अधिकांश घर, अपार्टमेन्ट, स्कुल, अस्पताल लगायतका भौतिक संरचनाहरु मापदण्ड विपरीत निर्माण हुन पुगे । जसले गर्दा ती संरचनाहरु ज्यान लिने घरापमा परिणत भए । भूकम्पको जोखिमयुक्त भूभागमा बसेर त्यस्तो जोखिमयुक्त संरचनाहरु बनाउन आँखा चिम्लेर दिनु नै धेरै मानिसको ज्यान लिने कारण बन्न पुग्यो । ....... विकसित होस् वा अविकसित, सबैजसो देशमा प्राकृतिक विपदले भ्रष्ट्राचार बढाउन सक्ने देखिएको छ । जसको ताजा उदाहरण यतिखेर राहत वितरणमा भएको भ्रष्ट्राचार हो । शक्तिशाली मन्त्रीका पिए भएका मान्छेसमेत राहतमा आएको जस्ता पाता बिक्री गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । वंगलादेश सरकारले दिएको ५७ हजार पाल सरकारबाट गायव भएकोदेखि सरकारले गुणस्तरहीन त्रिपाल किनेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । .......... स्थानीय स्तरमा राहत वितरणमा भएका हिनामिनाका कुराहरु समाचार समेत बन्न छाडेका छन् । त्यसकारण भ्रष्ट्राचारले प्राकृतिक प्रकोपको असरलाई बढाउने मात्रै होइन, त्योसँग जुध्न सक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । र, विपत व्यवस्थापनलाई समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
मध्यराति धरानमा मालपोत र नापी कार्याल
मालपोत र नापी कार्यालय खुलेपछि धरानबासी खुसी भएका छन् । एमाले धरानका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा मालपोत स्थापना संघर्ष समितिका सचिव नारायण सुवेदीले आफनै पार्टीका सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमिसुधारमन्त्री भएकाले धरानमा मालपोत र नापी स्थापना गर्न सकिएको दाबी गरे।
गच्छदारमा पनि देखिँदैछ वेदानन्द झा प्रवृत्ति
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै नेपालमा पहिचानवादी राजनीतिको सुरुवात भयो । मधेशका जनताले बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरहरुले नै भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताको सम्बोधन गरिदेलान् भनेर ठूलो आस गरेका थिए । ...... सपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसकै वेदानन्द झा र रामजनम तिवारीहरुले नेपाली तराई कांग्रेस भन्ने पार्टी स्थापना गरे । पार्टीका मुख्यतः तीन वटा माग थिए– तराईलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषिक अधिकार र राज्यका निकायमा मधेशी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व । ...... यी तीन वटै मागका साथ तराई कांग्रेस २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा सहभागी भयो । ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याए पनि तराई कांग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेन । पार्टी अध्यक्ष वेदानन्द झा पनि नराम्ररी पराजित भए । ..... तत्कालीन राजा महेन्द्रले फौजको बलमा शाही कू गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए र निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ गरे । वेदानन्द झा आफैले उठाएका मधेशका सबै मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर पञ्चायती व्यवस्थामा समाहित भए । पञ्चायतकालमै उनी राजाबाट मनोनीत गृहमन्त्री र भारतका लागि राजदूत समेत भए । ....... तर तराई कांग्रेसका तत्कालीन महासचिव रामजनम तिवारीले पहिचानका मुद्दालाई मर्न दिएनन् । मधेशी राजनीतिको दियोलाई निभ्न दिएनन् । तराई कांग्रेस स्थापना गरेर बालेको दियो उनले गजेन्द्रनारायण सिंहलाई हस्तान्तरण गरे । नेपाली कांग्रेसमै राजनीति गरिरहेका सिंहले विक्रम सम्वत् ४० को दसकमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरेर मधेशको आवाजलाई अझ बुलन्द गरे । राजा महेन्द्रकै शैलीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा जब सैनिक कु गरे, गजेन्द्रबाबुको निधनपछि पार्टी अध्यक्ष रहेका बद्रीप्रसाद मण्डलले सम्पूर्ण पार्टीलाई दरबारमा बुझाएर शाही कूको समर्थन गरे र ज्ञानेन्द्र शाहकै नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री भए । ...... २०१७ सालमा तराई कांग्रेसका अध्यक्ष वेदानन्द झाले निरकुंश शाही सत्ताको समर्थन गरेर जसरी त्यस व्यवस्थामा आफूलाई समाहित गरेका थिए, २०६१ सालमा सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डलले पनि ज्ञानेन्द्र शाहको सर्वसत्तावादी कदमलाई समर्थन गरेर आफ्नो राजावादी चरित्रलाई पुनरावृत गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले मधेशी राजनीतिमा वेदानन्द झा प्रवृत्तिलाई पुनरावृत गरेका थिए । ....... मधेशी राजनीतिमा एक पटक फेरि वेदानन्द झा प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यस पटक वेदानन्द झाको रुपमा आफूलाई अवतरित गरेका छन्– विजय गच्छदारले । संघीयता र समावेशीजस्ता एजेण्डालाई निस्तेज गर्ने सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर मधेशका मुद्दालाई बीचबाटोमै छाडेर गच्छदार पुरानो राज्यसत्ताको मतियार भएका छन् । विगतमा जसरी प्रतिगमनलाई साथ दिएर वेदानन्द झा र बद्रीप्रसाद मण्डल पुरस्कृत भएका थिए, अब बन्ने सरकारमा राम्रै भागबण्डा पाएर गच्छदार पनि पुरस्कृत हुने निश्चित छ । .... पहिले राजनीतिक परिवर्तनलाई पछाडि फर्काउने दुई निरकुंश राजाहरु थिए भने अहिले त्यो भूमिकामा कथित लोकतान्त्रिक र जनताका मतबाट स्थापित कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी देखिएका छन् । सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर संघीयता, समावेशिता र राज्य पुनर्संरचनाजस्ता परिवर्तनका एजेण्डाविरुद्ध राजनीतिक कू गरेका छन् । दुर्भाग्य, त्यसको मतियार बनेका छन् मधेशी तथा जनजातिका कथित नेता विजय गच्छदार ।
How Hope Returned to Turkey
We had a new message from the WhatsApp group being used to coordinate the more than 300 people who acted as poll monitors on Sunday in Bayrampasa, an Istanbul neighborhood where 172,000 people had just voted in parliamentary elections. .... The “Oy ve Otesi” (Votes and More) volunteers had set up in a coffee shop — the Wi-Fi, power outlets and caffeine making it an ideal activist gathering spot ..... Almost everything depended on whether the small, mostly Kurdish, People’s Democratic Party, or H.D.P., passed the threshold of 10 percent of votes to make it into Parliament ...... In 2002, the A.K.P. came to power with an impressive two-thirds of deputies in the Parliament, with about a third of the votes, as key rivals hadn’t met the threshold. ..... how similar it all felt to other movements: spontaneous, digitally connected, disillusioned with traditional politics. Like many protesters I have spoken with around the world, Gezi activists expressed a deep yearning for change, but no faith in the existing institutions — electoral, legal or otherwise — for effecting it. ....... many also concluded that, as corrupt as the political process seemed, sitting it all out only made things worse. As flawed as representative democracy has become, there is also no viable alternative yet, in scale or legitimacy. Street protests are a powerful expression of dissent, but do not, and cannot, carry the same mandate as a vote. ....... how do you change a system designed to swallow up those who try? In Spain and Greece, the street protesters have turned to forming electoral coalitions. In Argentina, a generation of activists are running for office, armed with digital platforms that allow them to remain accountable to their voters via online assemblies. And in Turkey, grass-roots organizations have sprung up, to fulfill functions abandoned by mainstream institutions: reporting news, monitoring elections, investigating corruption........ Later, as the results poured in, the phones buzzed with the news that turnout was very high (85 percent), and that the H.D.P. had comfortably crossed the electoral threshold, denying the A.K.P. not only the votes to make the presidency more powerful, but also a majority in Parliament. Oy ve Otesi volunteers stayed up through the night, though, entering tallies from the ballot boxes around the country into an online platform, crowdsourcing the verification of the results, and closely watching the state agency that announced the official returns, box by box.

सम्मेलन दिल्लीमा गरेको सबै भन्दा राम्रो



पुनर्निर्माण बारे देशले सम्मलेन गर्नु छ। त्यो सम्मेलन दिल्लीमा गरेको सबै भन्दा राम्रो।

Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake

बामदेव गौतम कमिला, मोदी हात्ती। बामे लाई लागेको छ उसको र नरेन्द्र मोदी को पर्सनालिटी क्लैश भए जस्तो जबकि मोदी लाई यस पृथ्वीमा बामदेव गौतम नामको कोही छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। नरेन्द्र मोदी आजका मितिमा संसारको सबै भन्दा पॉपुलर राजनेता। कहिले कुनै अमेरिकी राष्ट्रपति भारतको गणतंत्र दिवस मा न आएको, मोदीले ल्याएर देखाई दियो।

मोदीले सुशील लाई soil test किजिए भनेको। सुशीलले "देखेंगे" भनेर जवाफ दिएको।

हरिलट्ठक हरु दुबै।

सुशील ले कुरा नबुझेर चिनुक फर्कायो। नेपाल लोकतंत्र भएको भए सुशील लाई संसदले त्यस गल्ती का लागि impeach गर्ने। अब चिनुक फर्काउने भन्दा १०० गुना ठुलो गल्ती गर्दैछ।

नेपालको गरीबी नेपालको राष्ट्रियता हो?

खुद मोदी संसारको देश देश मा गएको छ FDI मागन। मेरो राष्ट्रीयताको सवाल छ, मेरै देशमा आइज भनेर भनेको छैन। माग्ने मान्छे जानुपर्छ। त्यो त साधारण बुझाई को कुरो हो।

प्रत्येक दाता राष्ट्रको महत्वपूर्ण राजदुत दिल्लीमा बसेको छ। काठमाण्डु मा जूनियर डिप्लोमेट हरु मात्र पठाइनछन। ग्लोबल मीडिया सबै का ठुला प्रतिनिधि हरु दिल्लीमा छन। सम्मेलन ले मीडिया अटेंशन तानेन भने काम हुँदैन फेरि। त्यहाँ गएर फेरि सुशील ले #GoHomeIndianMedia भनेर ट्वीट गर्ने होइन फेरि। बरु #ComeComeIndianMedia भनेर ट्वीट गरे हुन्छ।

मोदी को नेपाल प्रति हेपाहा प्रवृति छैन। उ नया सोंचको मान्छे हो। उसले विकासको कुरामा बिहार अथवा नेपाल बीच फरक देख्दैन। तर इच्छा मात्र को कुरा होइन। नत्र भने विकासको इच्छा नगरेको नेपाली राजा अथवा प्रधान मंत्री आज सम्म छैन। क्षमता को कुरो हो। मोदी मा क्षमता छ।

पुनर्निर्माण को लागि बढ़ी भन्दा बढ़ी पैसा चाहिन्छ भने सम्मेलन दिल्लीमा गर्ने, होइन खासै चाहिँदैन भने चिनुक फर्काएर जनता मारे जस्तै सम्मलेन काठमाण्डु मा गर्ने।

यो सार्क सम्मलेन हुन लागेको हो र? काठमाण्डु मा भयो भने गर्व हुने? सम्मेलन अटेंड गर्नु पर्ने सबै मानिस दिल्लीमा छन। माग्नु पर्ने ले मागन जाने। यसमा बिज़नेस attitude हुनुपर्यो। UN कै भनौं --- एक से एक सीनियर मानिस दिल्लीमा बस्छन्।

Modi is offering his services. He does not have to. He was not elected by Nepali voters. But he is being a friend. He is trying to help. And he is very good at what he does. तर नेपाल मा एक से एक आइंस्टाइन हरु सत्ता सम्हालेर बसेका छन।

उपेन्द्र र अशोक राइको एकीकृत पार्टी जेठ ३२ गते घोषणा हुँदै
एक वर्षभन्दा पहिलादेखि एकीकरणका लागि भएको प्रयास बल्ल सफल हुने भएको छ । हिजो दुई दलको छुट्टा छुट्टै भएको छलफलले जेठ ३२ गते एकीकृत पार्टी घोषणा गर्ने तय भएको हो । ..... मधेश आन्दोलनका सहयात्री तीन दल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच पटक पटक प्रयासले गर्दा एकीकरण हुन सकेन । १६ बुँदे सम्झौता गरेर विजयकुमार गच्छदार प्रचण्डको पक्षमा लागेपछि अहिले तीन दल एक ठाउँमा उभिएका छन् तर एकीकरणको कुरा अझैं चलेको छैन ।
कोइराला किन लचक भए?
कोइरालाको राजनीतिक दर्शन र संघीयतामा भएको सहमतिले मेल खाँदैन । उत्तर र दक्षिण मिलाएर थोरै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान उनको थियो । पछिल्लोपटक उनले सात प्रदेश भन्दा बढाउनै हुन्न भन्ने अडान राख्दै आएका थिए । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसक्नुमा पनि उनको अडान अहं मानिएको थियो । ..... कांग्रेस र एमालेबीच ६ प्रदेश भन्दा बढीमा जानै हुन्न भन्ने साझा धारणा बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले २५ गते विहान एक कदम अघि बढेर ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहजै मानिदिए र ऐतिहासिक सहमति निर्माण भयो । कोइरालाको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल समेत आश्चर्यचकित भए । चार दलको बैठकमा आफूले राखेको ८ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति बनेको धारणा सुनाउँदा पौडेल र एमाले नेता माधव नेपालले असन्तुष्टी जनाए । पौडेल त असन्तुष्टी जनाएर बैठकबाटै बाहिरिए । .... ‘सरकारको मुख्य घटक एमालेले कोइरालालाई हटाउन एमाओवादीसँग हिमचिम बढाएदेखि नै उनी संविधानमा तत्काल सहमति खोज्न हतारिएका हुन् ।’ .... ओलीले एमाओवादीको बलमा आफ्नो सरकार हटाउने योजना अघि सारेपछि कोइराला चेपुवामा परे । कोइराला पार्टीको आसन्न महाधिवेशनसम्म सरकारको आयु लम्बाउने सुरमा थिए । चार दलीय बैठकमा सक्रिय कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेले च्यापेपछि कोइरालाले बाध्य भएर असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र साउन १ देखि नै राजीनामा दिने प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले स्वीकारे । ..... ‘असार मसान्तभित्र संविधान जारी हुन नसकेपछि सरकार छाड्नुपर्ने शर्त एमालेले राखेपछि कोइरालाका सामु दुईटा विकल्पमात्रै थियो,’ बैठकमा संलग्न ती नेताले भने, ‘कि त लचक भएर संविधान जारी गर्ने बाटो समात्ने कि त केही नगरी बाहिरिने । उनले पहिलो विकल्प रोजे ।’ ..... आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न सके सरकारमा नरहे पनि त्यसको उचाईले आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उनको बुझाई देखिन्छ । .... ६ प्रदेशमा एमाओवादीले सिमांकन र नामको शर्त राखे । ८ प्रदेशमा सिमांकन र नाम छाडे ..... कोइराला मात्रै होइन । संघीयताको मामलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि आश्चर्यनजक रुपमा लचक देखिए । ७ भन्दा माथि प्रदेश बनाउनै नसकिने अडानमा रहेका ओलीले कोइरालाको प्रस्तावलाई सहजै समर्थन जनाउनुको पछाडि सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको स्वार्थ नै मुख्य कारणका रुपमा हेरिएको छ । कोइरालाले जति चाँडो सत्ता छाड्छन्, उत्ति नै आफ्नो बाटो सहज हुने भएकाले ओली संघीयताको बिषयमा सहजै लचिलो भएर समर्थन जनाएका हुन् ।
कसरी होला पाँच पदको बाँडफाँट?
प्रधानमन्त्री छोडेपछि उनले राष्ट्रपतितर्फ नजर लगाएका छन् । राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी भनिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक सार्वजनिक रुपमै सेरेमोनियल राष्ट्रपति नबन्ने घोषणा गरेका छन् । दाहाल आफ्नो अडानमा टिकिरहे भने कोइरालाको आकांक्षलाई बल पुग्छ । तर राजनीति सधैं सोझो रेखामा अघि बढ्दैन । परिस्थितिको बाध्यता भन्दै नेताहरुले आफ्ना अडान फेरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । दाहाल नै त्यो पदको दाबी गर्दै ‘सिन’मा देखिन सक्छन् । .... भावी संभावनालाई आंकलन गरेरै ओलीले पछिल्ला सहमतिमा अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरे । ओली यसअघि ४ प्रदेशको कुरा गर्थे । एमालेले आधिकारिक रुपमा ६ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर बालुवाटारमा ओलीले ८ प्रदेशमा जाने चार पक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । ..... सहमतिको सरकारका लागि कांग्रेसकै एउटा खेमा वा एमाओवादी समेतले दाबी गरिदिए यो ओली–समीकरण खल्बलिन सक्छ । संविधान जारी भएपछि परिस्थिति बदलिन पनि सक्छ । त्यतिबेला सर्वलदीय सहमतिभन्दा बहुमतीय समीकरण बनाउने प्रयास हुनसक्छ । यस्तोमा अहिलेको आंकलनमा तलमाथि हुनसक्छ । .... राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सँगै बाँकी रहने सभामुख, उपराष्ट्रपति र उपसभामुखमा पनि प्रमुख दलहरुबीच नै बाँडफाँट हुनेछ ।
सोह्रबुँदेले सात–आठ वर्षदेखिको राजनीतिक चक्रव्युहलाई तोडेको छ
विनाशकारी भूकम्पले नेताहरूको दिमागको नशा ठीक ठाउँमा ल्याइदिएर हो कि ...... आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि कतिपय कार्यक्रम फिर्ता लिएर पनि सकारात्मक वातावरण बनाएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो तर्फबाट भएकै थियो । यो साँचो हो कि भूकम्पले एउटा यस्तो त्रासदिपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्यो र भावनात्मक रूपले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताबद्ध हुन बाध्य पार्यो । भावनामा नयाँपन पनि देखापर्यो । वस्तुगत आवश्यकताले पनि अब राष्ट्रिय एकता जरुरी छ भन्ने कुराको बोध गर्ने वातावरण बन्यो । मैले तुरुन्तै बसेको सर्वदलीय बैठक अथवा व्यवस्थापिका संसद्मा अब राष्ट्रिय एकता कायम गरेर ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न हामी अगाडि जानुपर्छ । एउटा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनैपर्छ । अर्को, यो प्राकृतिक विपत्तिसँग लड्नका लागि एउटै राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । त्यसकारण यो सहमतिलाई विपत्तिसँग मात्रै जोड्न उचित होइन । तर, त्यसले एउटा वातावरण बनाइदिएको कुरा साँचो हो । ........ बाह्रबुँदे समझदारीबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा अब सोह्रबुँदे समझदारीमा गएर समापन हुँदै छ । अब नेपालको संक्रमणकालको अन्त्य हुँदै छ । हामी झन्डै–झन्डै गएको सात–आठ वर्षसम्म एक खालको चक्रव्युहमा फसेकोजस्तो, भुमरीमा परेकोजस्तो भएको थियो । यो सोह्रबुँदेले त्यो चक्रव्युह तोडेको छ । भुमरी तोडेको छ र हामी अगाडि बढेका छौँ । ....... यो स्रोहबुँदे हामी ३० गठबन्धनवाला, नेपाली कंग्रेस, एमाले कसैलाई पनि भित्रैबाट आफैँ आयो भन्ने लागेको छैन । सबैलाई चाहिँ के–के मिलेको छैन भन्याजस्तो लागेको छ, केही–केही असहमति पनि छन् । ..... बहुमतीय प्रक्रियाबाट सहमतीय प्रक्रिया भनेरै हिजोबाट संवाद समितिमा आइसकेपछि र पहिचानमा आधारित भएर, सामथ्र्यमा आधारित भएर आठ प्रदेश बनाउने भन्ने भइसकेपछि केही साथीहरूले जो आलोचना गरिराख्नुभएको छ, असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छ, त्यहाँसम्म ठीक छ । त्योभन्दा बढी एक्ट्रिममा गएर विरोध गनुभयो भने त्यो उहाँहरूको पनि हितमा हुँदैन । ....... अहिलेको आवश्यकता के हो भने, देशलाई संविधान दिने हो । प्राकृतिक विपत्तिबाट पैदा भएको परिस्थितिमा नवनिर्माण अभियानमा लाग्ने हो । ...... २८ दलमध्ये तीन–चार दलका साथीहरूले अलि कडा प्रतिक्रिया दिनुभएकै हो । तर, आलोचना गर्ने र असहमति जनाउने भावनालाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । उहाँहरू पनि म संवादमै छु । उहाँहरूसँग संवाद गरेर फेरि ३० दलीय गठबन्धन आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । ....... पहिले पनि हामीले ११ प्रदेश नाम भएन, के भएन भनेर फुत्काइयो । अघिल्लो संविधानसभामै नामै नभए पनि त्यो ११ प्रदेश बनाउन सकेको भए अहिले देश कहाँ पुगिसक्थ्यो । तर, हुँदैन भनेर केही मधेसका साथीहरू र केही पार्टीहरूले भनेका कारण आज देश विकासको गति पाँच–सात वर्ष ढिलो भयो । अब अहिले पहिचान र संघीयताका आधारमा आठ प्रदेश भन्ने आएको छ, अब पनि विरोध गर्यो भने यसलाई गुमाइन्छ । हेर्दा चाहिँ रुपमा बडो क्रान्तिकारी देखिएर उपलब्धिजति ध्वस्त पार्ने, प्रतिगमनलाई सहयोग पुर्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । ....... आठ प्रदेश भन्ने संविधानसभाले पास गर्ने हो, प्रदेशसभाले नाम दिए पनि संविधानसभाबाटै पास हुने हो । संविधानसभाले पास नगरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । कतिपय साथीहरूले के भनेका छन् भने, लौ संविधानसभालाई छाडेर अर्कोतिर गए । यो सहमति त संविधानसभाको फुल हाउसले पास गर्ने हो । पास गरेन भने हुँदैन । ....... यो प्रणाली फेल भयो भनेर नै हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुनुपर्छ भनेका थियौँ । ...... यो संसदीय प्रणालीको हामी विरोधी हौँ । यसले स्थायी समाधान हुँदैन । फेरि पनि यसरी नै अघि बढ्यौँ भने देश अलमलमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतामा लैजान्छौँ । ...... यो समझदारी बनाउन लागेको ठाउँमा तपाईंले बहुलवाद राख्नुहुन्छ भने साम्यवाद पनि राख्नुपर्यो नि ! बहुलवाद÷साम्यवाद राख्ने हो भने त ठीकै छ । बहुलवाद मात्रै राख्ने हो भने त तपाईंले एउटा मात्रै विश्वदृष्टिकोण राख्नुभयो, अर्को पनि विश्वदृष्टिकोण छ नि दुनियाँमा । त्यसकारण यो गलत हुन्छ भन्दा उहाँ बच्चाले जस्तो गरेर हठ गर्न थाल्नुभयो । सारा कुरा मिलिसकेको छ, पहिले पनि त्यो छलफल भएको विषयमा त्यसो नगर्नुस् भनेर अलि कडा प्रतिवाद गरेपछि उहाँ मान्नुभयो । ....... तपाईं गहिरिएर हेर्नुभयो भने कंग्रेस–एमालेले चार वा पाँचभन्दा बढी प्रदेश बनाउनुपर्छ र सात प्रदेश पनि बढी हुन्छ भनिरहेको अवस्था थियो । कंग्रेसले ६ भन्दा बढी त जानै सकिँदैन भनिरहेको थियो । यो स्थितिमा पहिचानमा आधारित आठ प्रदेशमा जानु भनेको एमाओवादीले छोडेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । बरु एमाओवादीले योपटक राम्रैसँग पहलकदमी लियो र देशलाई निकास पनि दियो, आफ्नो राजनीतिक अडान पनि छोडेन भनेर पो बुझ्नुपर्छ । ........ अहिले गिरिजाप्रसाद नभएका बेला मलाई जिम्मेवारी बोध भएको कुरा के हो भने यो प्रक्रिया नै लथालिंग, भताभुंग भएर, त्यत्तिकै हराएर फेरि निरंकुशतातिर जाने हो कि देश ! फेरि अराजकतातिर जाने हो कि, यही चिन्ता मलाई लामो समयदेखि थियो । यो प्रक्रियालाई समापन गर्न मैले कहीँ न कहीँ पहल गर्नैपथ्र्यो, अलिकति साहसिक निर्णय लिनैपथ्र्यो । केही जोखिम फेरि एकचोटि उठाउनैपथ्र्यो । यही जिम्मेवारी बोधबाट नै सोह्रबुँदे सहमति भएको हो । बाह्रबुँदेले पहल गर्यो, सुरुवात थियो त्यो । सोह्रबुँदे यो प्रक्रियाको समापन हो भन्ने मलाई लागेको छ । ........ यो निर्णय अझ अगाडि लिन सकेको भए, सायद देशलाई अझ बढी फाइदा हुन पनि सक्थ्यो । ...... एकातिर संविधानको ऐतिहासिक आवश्यकता त देशलाई छँदै थियो । त्यसमाथि भूकम्पबाट सिर्जित एउटा नयाँ परिस्थिति पनि देशको अगाडि थियो । ....... हाम्रो कार्यदिशालाई रणनीतिक रुपले नै यो सहमतिले पूर्ति गर्यो भन्ने त म भन्दिनँ । ........ पहिचानको आधारमा झनै आठ प्रदेश भनिएको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो । हिजो ११ प्रदेश गुमेर हामीले अहिले पछुतो मान्दै छौँ । यस्ता असन्तुष्टिले फेरि पनि यी आठ प्रदेश गुम्न सक्छ, सबै सतर्क हौँ भनेर मैले भनिसकेँ । ....... यो नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो । यसमा कसैको पनि दबाब, हस्तक्षेप या निर्देशन केही पनि छैन । यो नेपालीहरूले आफ्नै खुट्टामा टेकेर आफ्नोबारेमा लिइएको एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो । ...... केही जनजाति र मधेसी दलहरूले विरोध गर्नुभएको छ, यसमा मलाई कुनै दुःखेसो छैन । उहाँहरूले पहिचानका चर्का कुरा राख्दा म युद्धकै माओवादी बोलेको देख्छु । विरोधी बोलेजस्तो लाग्दैन । किनभने, आज देशमा संघीयता, पहिचान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत परिवर्तन माओवादीका १० हजार नेता तथा कार्यकर्ताले बलिदान नगरेको भए आउनेवाला थिएन । अहिले पहिचानमा अलिकति पनि कमी आउनु हुँदैन भनेर अरुले बोल्दा अरु बोलेजस्तो लाग्दै लाग्दैन, माओवादी नै बोलेजस्तो लाग्छ । उपेन्द्र यादव बोल्दा र अशोक राईले पहिचानको कुरा गर्दा मलाई माओवादीबाहेकको मान्छे बोलेजस्तो लाग्दैन । समाजले पहिले नस्विकारेको कुरालाई माओवादीभन्दा बढी भएर उठाउँदा मलाई खुसी नै लाग्छ । सन्तोष मिल्छ । यो अवस्थामा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, उपलब्धि एकैपटक हात लाग्दैन । बिस्तारै प्राप्त हुन्छ । ...... यो देशको राजनीति ५० को दशकदेखि प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ । तर, यो देशमा एउटा समुदाय, वर्ग र प्रवृत्ति छ, जो प्रचण्डलाई फिटिक्कै मन पराउँदैन । समाप्त पार्न चाहन्छ । ....... मलाई विश्वास छ, उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुहुनेछ । यदि उहाँहरूले पुनर्विचार नगरेर अघि बढ्नुभयो भने पनि त्यसले देशको दूरगामी राजनीतिक महत्व राख्दैन । ....... बाह्रबुँदे सम्झौता ज्ञानेन्द्रले अप्ठेरो नपारेको भए हुँदैनथ्यो । हामी पनि लडेर पूरै जितिन्छ भन्ने लागेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । हामीलाई पनि सम्झौदा चाहियो, संसदीय दललाई पनि चाहियो, त्यही भएर त्यतिबेला सम्झौता भएको हो । अहिलेको अवस्था के भने सुशील कोइरालालाई संविधान दिएर छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो भने, ओलीजी र एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने आशा भयो । यही बेला मलाई बढी प्रगतिशील संविधान दिन सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो र यस्तो पहल गरेको हो । ....... सुशीलजी, केपीजी र विजय गच्छदारजीलाई राखेर मैले आफू राष्ट्रपति नहुने कुरा स्पष्टसँग राखेपछि नै सम्झौता भएको हो, यदि म राष्ट्रपति हुन चाहन्थे भने अहिलेको यो सम्झौता हुनेवाला थिएन । देशको राजनीतिले यस्तो नयाँ कोर्स पक्रने अवस्था आउने थिएन । ....... मैले रामवरण यादवजीलाई दोहोर्याएर या सुशील कोइराला राष्ट्रपति बनाएर, केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि देशलाई संविधान दिनूस् भनेपछि नै सम्झौता भएको हो । ..... देशको राजनीतिक पहलकदमी आफूले भनेजस्तै भएपछि मात्र लिन खोजेर नहुने रहेछ । ....... आफूले भनेजस्तो नहुँदानहुँदै पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ, वैद्यजीलगायत साथीहरूलाई यो बुझिदिन आग्रह गर्छु ।