Pages

Sunday, June 14, 2015

१६ बुँदे का उपलब्धि हरु

English: leader of CPN UML
English: leader of CPN UML (Photo credit: Wikipedia)
नामांकन र सीमांकन को छिनोफानो भए पछि अनि बल्ल संविधान सभा को समय सकियो। भने पछि आयोग लाई पर्खिने। प्रदेश सभा को चुनाव लाई पर्खिने। संविधान निर्माणको काम सकिए पछि संविधान सभा को समय सकिन्छ। सरकार फेरबदल गर्न या राष्ट्रिय सरकार बनाउन संविधान सभाले रोक्दैन त!

मधेसी राष्ट्रपति र मधेसी उप राष्ट्रपति लाई पदच्युत गर्ने बाहेक केही पनि गरेको छैन १६ बुँदे ले।

१६ बुँदे का उपलब्धि हरु
  • मधेसी राष्ट्रपति र मधेसी उप राष्ट्रपति पदच्युत
  • कट्टर Anti-Madhesi केपी ओलीको राज्यारोहण 
  • संघीयता बिनाको संविधान 
  • संघीयता थाती राख्ने, स्थानीय निर्वाचन गर्ने, अनि विकेन्द्रीकरण पनि संघीयता जस्तै जस्तै हो भनेर पछि होहल्ला मच्चाउने 
  • मधेसी लाई गैर नागरिक बनाएर नेपालको भुटानीकरण को मार्ग प्रशस्त 
  • राज्य सभाको बनौट द्वारा मधेस colonization permanent गर्दिने 
  • विजय वेदानन्द झा गद्दार लाई मधेस को मसीहा भनेर प्रस्तुत गर्ने 
नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी पहिला कहिले पो जागेका थिए र अहिले महाधिवेशन मा जाग्छन् भन्नु! Mental Slavery की भी एक सीमा होती है। 

नामांकन सीमांकन बिनाको संघीयता को प्रस्ताव, एक व्यक्ति एक मत बिनाको लोकतंत्र को प्रस्ताव ----- देश तोड्ने बाटो प्रशस्त गरिँदैछ। देश टुट्छ। मधेसी क्रांति माथि हिंसाको दुस्साहस हुन्छ भने नाकाबंदी हुन्छ। भोक भोकै मर्छन् ओली प्रवृति का मानिस हरु।  


१६ बुँदे सम्झौताविरुद्ध क्रियात्मक संघर्षमा उत्रदैँ मधेशी तथा जनजाति विद्यार्थी संगठनहरु
९ विद्यार्थी संगठनहरुको मधेशी विद्यार्थी फोरमको कार्यालयमा बसेको बैठक
संविधानपछि पनि राष्ट्रपति कांग्रेसलाई : दाहाल
१६ बुँदेको संवैधानिकतामा राष्ट्रपतिको चासो
लाखौँ तिरेर जानकी मेडिकल कलेजमा डाक्टर पढ्न गएका विद्यार्थीको बेहाल
अनुदानको ५० करोड संस्थानबाटै गायब
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुखमा भागवण्डा मिलिसक्यो’
प्रचण्डसँग सम्बन्ध टुट्यो, यो अन्तिम हो : महन्थ ठाकुर
आयोग त पहिले पनि बनेको थियो, त्यसको सुझाव किन मानिएन ? ..... ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेश’ नाराका साथ मधेशको संघर्षमा निस्केका बयोवृद्ध नेता अध्यक्ष ठाकुर ..... मधेश आन्दोलनपछि सरकारले मधेशवादी दलसँग गरेको सम्झौताको चार दलले ठाडै उल्लंघन गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ लाई पनि उल्लघंन गरेको छ । अहिले जुन संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु भएको छ त्यो संघीयताविनाको संविधान निर्माण हुनेछ । जो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ...... हाम्रो सबै माग पुराना नै हुन् जुन यो देशले पूरा गर्ने वाचासहित हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । त्यति मात्र होइन कि अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि दिन मानिरहेका छैनन् । ....... सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ कि संघको सीमा, संख्या, नामाङ्कन जस्ता सबै काम गर्ने काम संविधानसभाको हो । र, त्यसको अन्तरिम टुंगो संविधानसभाले लगाउने हो । जुन आयोगको कुरा यहाँ गरिएको छ त्यसको अवधि ६ महिनाका लागि राखिएको छ । त्योभन्दा अगाडि नै संविधानसभाको कार्य समाप्त हुन्छ । ...... आयोगले सुझाव दिने हो । संविधान निर्माण गर्ने होइन । यसअघि पनि आयोग बनेको थियो त्यसले आफ्नो सुझाव दिइसकेको थियो । त्यसलाई किन मानिएन त । ........ चुनावपछि उहाँ पेरिसडाँडामा नै सिमिति हुनुभएको थियो तर हामीले साथ दिएपछि उहाँ बाहिर निस्किनु भएको थियो । बोल्न थाल्नु भएको थियो । हामी विपक्षमा बसेर संघर्ष गरिरहेका थियौ । विश्वासका साथ आन्दोलनमा गयौ । तर हामीसँग विश्वासघात गर्नु भएको छ । हामीसँग बेइमानी गर्नु भएको छ । त्यसले गर्दा अब त्यो गठबन्धन अस्तित्वमा रहेन । अब समाप्त भयो । यो अन्तिम थियो । ....... अब उहाँहरु परिवर्तनकारी शक्ति रहनु भएन । यथास्थितिबादीहरुको जमातमा सामिल हुनुभयो । ....... जेठ २५ गते विहान ३० दलको बैठक बसेको थियो । उहाँ जसरी त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो । हामीले बोलेको कुरा सुन्नु चाहनु भएन त्यसैबेला हामी थाह पायौ कि अब प्रचण्ड गठबन्धनको नेता रहनु भएन । ...... कतिपय दल यता पनि कुरा गर्छन्, उता पनि कुरा गर्छन् । यताको बैठकमा पनि आउँछन्, उताको बैठकमा पनि जान्छन्, उनीहरु स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । बैठकमा अनिल झा अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीबाट प्रतिनिधि आउनुभएको थियो तर विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभएन । ........ फास्टट्रयाक देखाउँदै प्रतिवेदन राम्रोसँग अध्ययन पनि गर्न दिइरहेका छैन । पढ्न पनि दिइरहेका छैन । ...... यहाँ नेपालमा एउटा विडम्बना के छ भने जुनसुकै काम भयो भने अन्तराष्ट्रिय शक्तिको हात देख्छन् । अदृश्य शक्ति भन्दिन्छन् कुरा सकियो । अब अदृश्य शक्ति के हो कसैले हेरेका हुँदैनन्, छामेका हुँदैनन् । ...... कति राम्रो सबैजना मिलेर भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न जुटेका थियौं । सबै दलका युवा तथा विद्यार्थीहरु पहाड–पहाडमा गएर राहत दिने काम गरिरहेका थिए तर यही अवस्थामा हामीलाई संघर्षमा जाने बाध्य पार्यो, जुन राम्रो होइन । ....... अब हामी सत्ता गठबन्धनको निर्माणको प्रकृयामा नै छैनौं भने त्यस विषयमा थाहा हुँदैन । र, त्यस्ता कुराको जानकारी पनि राख्नुहुँदैन ।
नाकको लम्बाइ नाप्ने कि इतिहासको गहिराइ ?
पहाडी मूलको अनुहार हुनासाथ मधेसी जनतामाथि भएको अत्याचारबारे बोल्नै हुँदैन भन्ने तर्कमा अन्यायी सत्ताको ढोङ सिवाय केही छैन । ...... मधेसीलाई विदेशीजस्तो व्यवहार गर्‍यो र उसको रगत–पसिना लुटेर महल बनायो । मधेसी र पहाडीबीच भेद गर्‍यो । दलितलाई दलनमा पार्‍यो ........ नस्लभेद, रंगभेद, जातिभेद, लिंगभेद र क्षेत्रभेदका आधारमा खान्दानी नस्लको शासन चलायो । यही शासनको लामो अभ्यासले बनाएको परम्परागत चेतनाले समाजलाई विभाजित गर्‍यो । ...... पहिचानको मुद्दालाई नाकको लम्बाइ र आँखाको बान्कीले नाप्न सकिँदैन । पहिचान एक ऐतिहासिक चेतना हो, ऐतिहासिक अवधारणा हो । यो अवधारणा नाकको लम्बाइले उठाउने होइन, इतिहासको गहिराइबाट उठ्ने हो । .... नस्लवादले खास नस्ल वा जात–जातिका मान्छे माथि र अरु तल भन्ने असमान तहहरू निर्माण गर्छ । इतिहासभरि नेपालमा भएको त्यही हो । तर पहिचानले सबै मानिस बराबर हुन्, त्यसकारण नस्ल, जात, रङ र लिंगका आधारमा हेपिएका मानिसको समान हैसियत बनायो भने मात्र समाजले प्रगति गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । ...... आदिवासी समुदायको एक युवाले झैं कक्षाकोठामा अर्काको मातृभाषामै पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट ऊ मुक्त भयो र आफ्नै मातृभाषामा पढेर ऊ सजिलै कवि बन्नसक्ने भयो । जनजाति युवाले झैं उसले लाहुर जाने एकमात्र विकल्प खोज्नुपरेन । आम मधेसीले झैं हेपाइ सहनुपरेन, नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेन र सेनामा भर्ना हुनै नसक्ने पराइजस्तो अनुभूति गर्नुपरेन । उसलाई कसैले आँखाको बान्की र नाकको लम्बाइकै आधारमा ‘बुद्धि नभएको’ वा ‘मूर्ख’ भनेन । आम थारु वा राजवंशीले झैं आफ्नै माटोमा आफैं सुकुम्बासी हुनुपरेन । काठमाडौंको नेवारले झैं उसले मातृभाषामा कविता लेखेकै कारण जेल जानुपरेन । ....... आम ब्राम्हण–क्षेत्री समुदायका मानिसलाई जातको बोक्रे अहंकार दिएर, आर्थिक रूपमा व्यापक शोषण गरेको इतिहास छ हाम्रो । समाजलाई विभेदैविभेदको जञ्जालमा फँसाएर केही कुलीनहरू शासक भए । तिनले भारतका विभिन्न सहरमा बंगला बनाए, जमिनदारी जोडे, तर मधेसीलाई भने विदेशी नै भनिरहे । आम ब्राम्हण–क्षेत्री समुदायका मानिसमध्ये केहीलाई छानेर आफ्नो जगको ईंटा बनाए । त्यसो त मधेसका केही जमिनदारलाई, जनजाति र आदिवासीका केही मुखियालाई, थारु र राजवंशीका केही चौधरीलाई र दलितका केही मुलीलाई पनि तिनले जगको ईंटा बनाए । अनि आफ्नो कुलीनतन्त्र जोगाउन भेदभावको अहंकार भाइरसजस्तै फैलाए । ....... एमाओवादी नेता राम कार्कीले भने– कम्युनिस्टले पहिचानको कुरा गर्नु नाक छँदाछँदै मुखले सास फेर्नुजस्तै हो । कार्कीको यो धारणा पनि पुरानो सत्ताकै चेतनाबाट आएको हो । लेखक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन्– नेपालका कम्युनिस्टहरूमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र हिन्दु शुद्धतावाद मिसिएको छ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादले सधैं सदभाव र राष्ट्रिय एकताको गफ छाँट्यो र सारतः जातवादी, नस्लवादी र पुरुषवादी विभेद संस्थागत गर्‍यो । राजतन्त्रका लागि यो आवश्यक औजार थियो । तर नेपालका कम्युनिस्टहरू वर्गको मात्र कुरा गर्नुपर्ने बताइरहँदा महेन्द्रको काखमा सुटुक्क लुटपुटिइसकेका हुन्छन् । मधेसमा भएको ऐतिहासिक शोषणबारे सबैजसो नेतालाई थाहा छ । तर मधेसी जनतालाई नागरिकता दिने झिनो सवालमा पनि भारतको विस्तारवादी हौवा खडा गर्छन् । जब वास्तवमै भारतीय संस्थापनले सिंहदरबारमै खुट्टा पसार्छ, तब तिनै नेता देखेकोनदेख्यै गर्छन् । ...... नेपालका कम्युनिस्टहरू जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको कुरा गर्नासाथ महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चेतनामा पुग्छन् र महिलाको अधिकारको कुरा गर्नासाथ हिन्दु शुद्धतावादमा पुग्छन् । .... त्यसैले चित्रबहादुर केसी र कमल थापाको एजेन्डा मिल्छ । यो विचित्रको कम्युनिस्ट भ्रम हाम्रो राजनीतिमा हाबी छ ।

अमरेश

नेपाली काँग्रेस जे छ मधेसको बलमा छ। भने पछि त्यो पार्टीमा पार्टी अध्यक्ष का लागि अमरेश जस्तो मान्छे ले उम्मेदवारी किन दिँदैन? जित्छ त! मधेस ले काँग्रेस लाई नोट पनि दिन्छ वोट पनि तर बदला मा केही पाएको हुँदैन। नेपालमा आर्थिक क्रांति हुने भनेको नरेंद्र मोदी प्रवृतिले हो। संघीयता मा उसको स्पष्ट विचार छ। A complete alignment with Narendra Modi is what is in the best interests of Nepal.


संघीयता र लोकतंत्र मा बेइमानी आर्थिक क्रांति पर पर सार्नु हो

संघीयता र लोकतंत्र मा बेइमानी आर्थिक क्रांति पर पर सार्नु हो। नेपालको गरीबी नै नेपालको राष्ट्रियता भन्ने हरु ले जिति राखेको अवस्था छ। १-२ लाख खस ले ६०-७० लाख खस लाई गुमराह पारेको अवस्था छ। 




प्रचण्डं सँग आर्थिक क्रांति को भिजन छैन

प्रचण्डं सँग आर्थिक क्रांति को भिजन छैन -- प्रचण्डं को म्याद सकियो। आर्थिक क्रांति गर्ने भनेको डेंग स्याउ पिंग प्रवृतिले -- उ पर्यो माओवादी। अबको समयमा आर्थिक क्रांति गर्ने भनेको Narendra Modi School Of Thought ले हो। भारतले चीन लाई उछिनी सक्यो।


Saturday, June 13, 2015

मधेशमा तीन प्रदेश?


अहिले बनाउने भनेका ८ प्रदेश पनि यसअघि कांग्रेस-एमालेले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशकै आधारमा बन्ने हुन्। यसमा विभिन्न विकल्प छन्। ती सात प्रदेशमध्ये कुनै दुई प्रदेशबाट केही भूभाग जोडेर नयाँ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छ। मधेशमा तीन प्रदेश बनाउने भन्ने पनि कुरा उठेको छ। मुख्य कुरा प्रदेश बनाउँदा सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। प्रस्तावित आठ प्रदेशलाई राजनीतिक नजरबाटमात्र नभई विज्ञहरुको आँखाबाट पनि हेरिनुपर्छ भनेर हामीले बिज्ञहरु संलग्न आयोग बनाउने निर्णय गरेका हौँ।
मधेसमा तीन प्रदेश, अनि प्रत्येक प्रदेश ले एक नासले 5 पाँच गरेर राज्य सभामा सीट पाउने। भने पछि मधेस बाट १५ र पहाड़ बाट २५। मधेस माथि को उपनिवेश परमानेंट। अब सीके राउत को विकल्प देखिएन।

यहाँ संघीयता मात्र होइन एक व्यक्ति एक मत वाला लोकतंत्र नै हरण गर्ने खेल शुरू भएको छ।

बाहुन हरुको दिवा स्वप्न --- wet dreams.

राज्य सभा प्रति अर्को आशंका
दुई गाउँ को कथा
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य
मधेस अलग देश को समय आएको हो?





बिना विभागीय मन्त्री, सीमा रहित प्रदेश, निर्वाचनरहित लोकतन्त्र

राज्य सभा प्रति अर्को आशंका

  • पहिलो कुरा त राज्य सभा प्रत्येक प्रदेश ले ८ आठ सीट पाउने भन्या छ। हुनुपर्ने भारतमा जस्तो जनसंख्या समानुपातिक। 
  • मैले भर्खर थाहा पाएको: राज्य सभा को लागि वोट दिने प्रदेश सभा का सदस्य मात्र होइन, स्थानीय निकाय का ले पनि। सिद्धांतमा त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो भन्दा अगाडि राज्य सभामा प्रदेश हरुले पाउने सीट जनसंख्या समानुपातिक हुनु पर्यो। 
  • केही गरी हिमाल, पहाड़, तराई मिश्रित कतै राज्य बनेछ भने हिमाल पहाड़ मा त कम जनसंख्या का गाउँ शहर हुन्छन्। प्रत्येक मेयर ले एक एक वोट पाउने हो भने तराई को कोही पनि जित्दैन राज्य सभामा। 
  • अझ कानुन दुबै सदनले पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ ४५ राज्य सभा का को र २७५ प्रतिनिधि सभा का को उत्तिकै शक्ति। मधेसको total colonization. भारतमा छ, joint session बोलाउन पाउने प्रावधान। २७५ + ४५ सँगै बस्ने अनि वोट गर्ने। तर जॉइंट सेशन सधै बोलाईंदैन। अनि ४५ मध्ये ४५ पहाड़ी भएको राज्य सभा ले नेपालको भुटानीकरण गर्छ। तर कुरा त्यहाँ सम्म पुग्दै पुग्दैन। त्यो भन्दा अगाडि देश टुट्छ। 
  • तर राज्य सभा मा जीरो मधेसी हुने फोर्मुला संविधान को होइन मधेसी क्रांति ३ को फोर्मुला हो। 
  • राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को सीट जनसंख्या समानुपातिक गर्नु पर्छ। One person one vote is democracy. Anything else is something else. 
75 जिल्ला रहने कि नरहने ---- मैले अझै बुझ्न सक्या छैन। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछैन । त्यस्तै एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षभित्र राख्न नपाइने व्यवस्था राख्ने पनि सहमति भएको छ । दलमा हुने विभाजन र आफूलाई मत दिने सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ...... जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने अहिलेको रोग पनि नयाँ संविधानले निदान गर्दैछ । अहिलेसम्मको दलीय सहमति अन्तिम सयमसम्म भत्किएन भने अब केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढी हुनेछैन । ..... नयाँ संविधानमा हालको जस्तो केन्द्रीकृत शासन संरचना पूर्णत: बदलिनेछ । संघीय शासन व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो । हाल केन्द्र र स्थानीय निकाय मात्र छन् । तर, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको संरचना हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित रहनेछन् । ...... प्रदेश निर्माणका आधार पहिलो संविधानसभामै सहमति भएको थियो । तर एमाओवादीले पहिचानलाई बढी जोड दियो भने कांग्रेस–एमालेले सामथ्र्यका आधारलाई । ........ राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभामा कम्तीमा एक तिहाई उम्मेदवार महिला हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनेछ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । छलफलका क्रममा समावेशीलाई बलियो बनाउन स्थायीन निकायका उपप्रमुखहरू पनि निर्वाचक मण्डलको सदस्य हुन पाउनुपर्ने र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका जनप्रतिननिधिको मतको मूल्य समान हुनुपर्ने विषय उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ...... उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा दलहरू करिब सहमत छन् । प्रदेशको संसदको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा रहनेछ । प्रदेशसभाको संख्या जनसंख्याको अनुपातका आधारमा तय हुनेछ । दलहरूबीच ३५ सदस्यभन्दा प्रदेशसभाको संख्या नबढाउने सहमति भएको छ । ....... नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायहरूको संख्या बढ्नेछ । हाल रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था कायमै रहनेछ । अन्य केही नयाँ आयोगहरू संवैधानिक निकायको हैसियतमा बन्ने भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत, वित्त, महिला, दलित र समावेशी आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा थप गर्ने दलीय सहमति बनेको छ । हाल महिला र दलित आयोग क्रियाशील भए पनि ती संवैधानिक आयोग भने होइनन् । ......... नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा पनि समान व्यवस्था हुने भएको छ । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी विदेशी नागरिकता त्यागेका (विदेशी बुहारी वा ज्वाइँ) ले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि विवाहपछि लगातार सात वर्ष नेपालमै बसोबास गर्नुपर्छ । तर, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको दस वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्तिको अधिकार हुनेछ । ........ प्रदेशको सीमा र अधिकारलाई लिएर संशोधन गर्नु परे सम्बन्धित प्रदेशको अनुमतिमा संसदको दुई तिहाई मतले संशोधन गर्न सक्नेछ । तर धेरै प्रदेश वा सबै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भने बहुमत प्रदेश सहित संसद्को दुई तिहाईले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा हुनेछ । 
मधेसी भने पछि संघीयता मात्र होइन लोकतंत्र पनि नमान्ने, one person one vote पनि नमान्ने mentality काँग्रेस-एमाले-माओवादी का बाहुन मा देखियो। यो देश तोड्ने mentality हो।





प्रदेश सभामा दुई तिहाई का लागि आवश्यक ध्रुवीकरण

संघीय आयोगले ईमानदारीपूर्वक आफुले पाएको ५+४ वाला मानक सिद्धांत को आदर गर्दै सीमांकन गर्ने हो भने मोटामोटी यस्तो किसिमको नक्शा आउँछ: ८ प्रदेश .




त्यस पछि ८ प्रदेश सभा को चुनाव गर्नु पर्ने भो।

सब भन्दा पहिला त मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक हुनुपर्यो। त्यस पछि त्यो एकीकृत पार्टी ले नामांकन बारे आफ्नो धारणा अगाडि ल्याउनु पर्यो। तराई मा कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट हो कि? पहाड़मा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली हो कि?

प्रदेश चुनाव अगाडि नै सकेसम्म सबै दल एक स्वरले बोल्न सकेको राम्रो। होइन भने कुरा मिल्ने (शायद एमाओवादी) सँग अलायन्स मा चुनावमा जाने। एकीकृत पार्टी ले ५०-५० को अलायन्स खोज्नु पर्छ। त्यत्रो संघीयता ल्याएर पनि अर्को दश वर्ष बाहुन प्रचण्ड कै पछि पछि कुद्नु के मजा भो र? अलायन्स भनेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार।

हुन त यो कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट, कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली वाला नामांकन बारे काँग्रेस एमाले को पनि के पो विमति होला र?


संविधान निर्माण को सबै काम नसकिएसम्म संविधान सभा रहन्छ

संविधान निर्माण को सबै काम नसकिएसम्म संविधान सभा रहन्छ। अर्को उपाय छैन। सीमांकन र नामांकन दुबै हुन्छ। भने पछि प्रदेश सभा हरुको चुनाव गर्नु पर्ने भो। नामांकन का लागि प्रदेश सभा चाहिने हो भने।


राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल

दुई गाउँ को कथा

नेपाल भारत सीमाना एक डेढ़ सय वर्ष पुरानो, मधेसी ले काठमाण्डु जाँदा भीसा नलिनु पर्ने १०० वर्ष पनि भा छैन। तर मधेसी समुदाय को संस्कृति मा आधारित विवाह को प्रचलन लाखौं वर्ष पुरानो। अयोध्या को राम, जनकपुर को सीता।

म हुर्किदा मेरो गाउँ मा एउटा पनि घर एउटा पनि परिवार यस्तो थिएन जसको कि त एउटा बुहारी अथवा एउटा जवाईं बोर्डर पारिको नहोस्। त्यो बुहारी त्यो जवाईं बोर्डर पारिको होइन कि त्यो हुँदै नभएको बोर्डर कहाँ कहाँ बाट आइपुग्यो त्यहाँ।

मलाई ब्रिटेन माथि शासन गर्न मन लागेको त्यसै होइन।

आमा र बाबु बाट आमा वा बाबु सम्म
Amresh Singh: Note Of Dissent
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य
मधेस अलग देश को समय आएको हो?

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

कुनै पनि संसद लाई कुन पार्टी को अध्यक्ष को? कुन  पार्टी को केन्द्रीय समिति सदस्य को? संसद लाई त्यस्ता कुराको मतलब हुँदैन। संसद लाई सांसद हरु सँग मात्र मतलब हुन्छ। संसदीय दलको नेता ले संसद मा सत्ता समीकरण को कुरामा नेत्तृत्व गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता पनि हो भने पार्टी अध्यक्ष ले गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता होइन भने सत्ता समीकरण को कुरामा पार्टी अध्यक्ष को रोल रहन्न।

मधेसी क्रान्ति पछि विजय गद्दार टुप्लुक्क आइपुगेको मान्छे। मधेसी क्रांति मा उसको न कुनै योगदान छ न कुनै लगाव। उसले कैलकुलेशन गरेको: काँग्रेस मा बसेर उँभो लागिंदैन, फोरम मा गए उप प्रधान मंत्री सम्म पड्काउन पाइन्छ। पार्टी तपाइँ चलाउनुस्, संसदमा म हेर्छु भनेर उपेन्द्र यादव लाई भन्यो। उपेन्द्र दंग।

मधेसी क्रान्ति को मोमेंटम लाई विजय गद्दार ले चकनाचूर पार्यो जुन कि उसको उद्देश्य न हुन पनि सक्छ। उसको उद्देश्य पद कुर्सी द्रव्य मात्र हो।

अब अशोक राई संगठन वोट सांसद सबै कुरामा जुनियर मान्छे लाई संसदीय दलको नेता बनाउँदैछ। बनाए हुन्छ। तर पछि वोट बटुले मैले पदमा पुग्यो यो पहरिया भनेर बुद्रुक बुद्रुक न उफ्रिने।

मुर्ख गोवार।

संसदीय दलको नेता दुई जनाले कानेखुशी गरेर निर्णय गर्ने कुरा होइन। संसदीय दलको बजाप्ते निर्वाचन हुन्छ।

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

उपेन्द्र यादव ले भन्छ ---- मधेशवाद भनेको सिद्धांत होइन, समाजवाद, पुंजीवाद, साम्यवाद पो सिद्धांत हो। मधेसी क्रांति उसले गरेकै होइन। सुनामी जस्तो आइ दियो मधेसी क्रांति अनि उसको डूङ्गा तल बाट माथि पुग्यो।

मधेसवाद भनेको सिद्धांत हो। वर्गीय शोसन जस्तै जातीय शोसन पनि शोसन हो र त्यसको समाप्ति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धांत मधेसवाद हो।

दमजम मा सबै भन्दा गार्हो पोजीशन मा दलित तर त्यसै दलित को भेलामा मधेसी दलित लाई मान्छे गन्दैन। त्यो परिस्थिति बुझ्न वर्गीय शोसन ले मदत गर्दैन, कास्ट शोसन ले पनि मदत गर्दैन। त्यस परिस्थिति लाई बुझ्न र त्यस को समाधान खोज्न मदत गर्ने  सिद्धांत मधेसवाद हो।

मधेसी जनजाति एकता चाहिन्छ। तर जनजाति को बाहुन सँग गफ गर्दा जनजाति, मधेसी सँग गफ गर्दा पहाड़िया बन्ने बानी बाट भने सतर्क रहनुपर्छ। देश त देश पनि चाहिन्छ। एक देश चाहिन्छ। तर मधेसी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने देश चाहिँदैन।

उपेन्द्र को मात्र होइन, महंथ को पनि कमी कमजोरी छ। करिश्मा र dynamism देखिँदैन महंथ मा। Inspiring orator होइन उ। प्रोफेसर बन्नु पर्ने मान्छे कहाँ बाट नेता बन्यो जस्तो लाग्छ।

हृदयेश फेरि पार्टी मा नंबर वन बन्न नचाहने तर पार्टी चलाउनु चाहिं पर्ने। बद्री मंडल सुद्धा लाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भ्याएको। पार्टी मा पद लिएर पार्टी चलाउन नचाहने तर पार्टी आफुले भने अनुसार किन चलेन भनेर शिकायत गर्ने। उपेन्द्र उ जस्तै नंबर टु भएर किन बस्न चाहदैन भन्ने कुरा हृदयेश ले कहिले बुझेन। उपेन्द्र नंबर टु बन्न नचाहने। हृदयेश नंबर वन बन्न नचाहने। कुरा मिल्नु पर्ने हो।

अहिले उपेन्द्र लाई अशोक ले ठग्छ, पछि प्रचण्डले फेरि ठग्छ। "उपेंद्रजी, अशोकजी" भन्न थालि सक्यो प्रचण्डले।

१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?
विद्या द्वारा मधेसी क्रांतिको अपमान
बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो
गिरिजा लोकतंत्र प्रति गद्दार मान्छे
राष्ट्रपतिमा राम वरण कायम गरेको राम्रो
उपेन्द्र यादव ले महन्थ ठाकुर लाई नेता मान्नु पर्छ
२८ दल बीच एकीकरण गर
नेपालमा नअटेका मधेशी
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल
उपेन्द्र यादव, अशोक राई


दुई गाउँ को कथा



एक देशमा दुई वटा गाउँ थियो। एउटा गाउँ मा सबै मान्छे ले हाफ पाइंट मात्र लाउने। अरु केही पनि नलाउने। अर्को गाउँ को मान्छे ले पाइंट पनि लगाउने अनि शर्ट पनि लगाउने। त्यसै देशमा एउटा बाजार थियो। दुबै गाउँ का मानिस त्यहाँ किनमेल गर्न पुग्थे महिना मा एक दिन। त्यहाँ मात्र भेटघाट हुन्थ्यो। गफसफ हुन्थ्यो।

पहिलो गाउँ को मान्छे लाई सधैं अचम्म लाग्थ्यो। अर्को गाउँ को मान्छे ले शर्ट किन्थ्यो। त्यो किन किनेको? त्यो के हो? त्यो के को लागि किनेको? भनेर सोध्ने। जवाफ दियो बुझ्दै नबुझ्ने।

नेपाल भनेको त्यो दुई गाउँ को कथा। खस हरुको एउटा भाषा नेपाली। पहिला त मधेसी हरुको मैथिलि भोजपुरी जस्ता भाषा पनि दबाएर राखेको। अहिले आएर त्यसमा ठुलो विवाद त छैन --- तर तिमी हरु लाई हिन्दी फेरि किन चाहियो भनेर भन्छन।

तिमीले शर्ट किन किनेको?


Friday, June 12, 2015

१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर

१% थ्रेसहोल्ड
Threshold Should Be At 1%
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?

नेपालमा कमसेकम १० वटा यस्ता पार्टी छन जुन कि फरक फरक पार्टी हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। मधेसी पार्टी हरु २ बाट फुट्दै फुट्दै २० वटा ३० वटा भइसकेको हुन्छ एक मधेस एक प्रदेश भन्न छोडेको हुँदैन। त्यस्ता पार्टी को सबै को केंद्रीय समिति पनि कस्तो जंबो जंबो। उनी हरुको स्थानीय यूनिट मा पनि पदाधिकारी छन जस्तो लाग्दैन। पार्टी का पदाधिकारी जति सबै केंद्रीय समिति सदस्य। केंद्रीय समिति किन सानो नबनाएको भन्दा, कसलाई हटाउने? कसै लाई हटाए उसले पार्टी नै फोड़दिन्छ, त्यो रिस्क हामी लिन सक्दैनम् भन्ने जवाफ आउँछ। जब कि यथार्थ उल्टो हो। एक जमाना मा माओ ले accidentally पत्ता लगाएको कुरा। पार्टी को केंद्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो पार्टी त ग्रॉसरूट्स मा दोब्बर भइ जाने। एक दुई वर्ष पर्ख्यो फेरि केंद्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो। पार्टी दोब्बर भा को, फेरि दोब्बर भइ जाने। It is like getting rid of fat. You lose fat, and you realize you can now run faster. यस्ता जंबो केंद्रीय समिति भएका पार्टी हरु एउटामा पनि आतंरिक लोकतंत्र छैन भने त्यसै थाहा हुन्छ। ३१ जना सम्म म पत्याउँछु। त्यो भन्दा बढ़ी छ भने त्यो केंद्रीय समिति को बैठक नै बस्दैन। मैले यताउती सोधेर भनेको होइन। त्यो स्वतः कुरा हो। 

पहिला निर्णय गर्ने। हामी तीन पार्टी एक हुन चाहन्छौं। हाम्रो प्रत्येक को केंद्रीय समिति मा १०१ जना छन --- ३०३ जना को केंद्रीय समिति बनाउन त भएन। तीन पार्टी एक गर्दा combined १०१ जना को केंद्रीय समिति कसरी बनाउने? वोट गर्ने। निर्णय सुनाउने सबै लाई अनि वोट गर्ने। निर्णय: "केंद्रीय समिति १०१ बाट ३१ पुर्याउनु पर्ने भो, पार्टी एकीकरण का लागि। " तरिका: ती १०१ जना सबै ले ३१ वोट खसाल्न पाउने, ३१ भन्दा कम खसाले हुने बढ़ी खसाले बैलट बदर हुने। नचिनेको लाई वोट दिने कुरा  आउँदैन। अधिकांश ले १०-१२ जना भन्दा बढ़ी चिनेको हुँदैन -- एउटै केंद्रीय समिति मा बसे पनि। सबै भन्दा बढ़ी वोट ल्याउने ३१ जना को नया केंद्रीय समिति बन्छ। अनि तीन पार्टी एक भयो। ५-६ महिना पर्खिने अनि फेरि वोट गरेर १०१ लाई ३१ मा झार्ने र त्यस पछि केंद्रीय समिति को बैठक प्रत्येक तीन महिना मा एक पटक गर्ने। 

यो फोर्मुला मा गए तीन वटा त के ३० वटा पार्टी हरु लाई पनि एक ठाउँ मा ल्याउन सकिन्छ। एक ठाउँ मा ल्याउनु पर्ने ३० वटा पार्टी नै छ फेरि। 


१% थ्रेसहोल्ड

राष्ट्रिय पार्टी बन्न १% वोट ल्याए पुग्ने गरेको राम्रो। कुनै अर्थतंत्र मा नया कम्पनी हरु खोल्न नपाउने भन्दियो भने त्यो अर्थतंत्र ध्वस्त हुन्छ। नया कम्पनी हरु खोल्न गार्हो पार्दिने हो भने अर्थतंत्र कमजोर हुन्छ। त्यस्तै देशको राजनीतिमा नया नया पार्टी खोलिएको राम्रो। थ्रेसहोल्ड नै नभएको पनि नराम्रो हो। देशमा अस्थिरता आउँछ। तर १% भन्दा बढ़ी भयो भने नया नया पार्टी लाई गार्हो भइ दिन्छ।

अहिलेको प्रस्तावित ३% मानने हो भने १६ बुँदे मा हस्ताक्षर गरेका पार्टी हरु मात्र भित्र छिरछन। १% हुँदा ११ पार्टी लाई ठाउँ हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत राजनीति का लागि त ३% नै राम्रो। म मधेसी पार्टी हरु एक भएको हेर्न चाहेको मान्छे। ३% ले तिनलाई करै लाग्छ एक हुन। एक होउ वा लोप होउ भने जस्तो।

१% पनि धेरै हो। १% थ्रेसहोल्ड भनेको तपाइँ को पार्टी ले त्यो ल्याउँदैन भने समानुपातिक मा तपाइँको वोट जति सबै खेर गयो। तपाइँ को कोही पनि आउने भएन, तपाइँ को कुनै कैंडिडेट झुक्किएर प्रत्यक्ष निर्वाचन मा जिते उ स्वतंत्र उम्मेदवार हुने भयो --- उसले चुनाव जिते पछि कुनै ठुलो पार्टी को सदस्यता लिन चाहे पाउने।

८ वता राज्य हुने देशमा ८-१० वता पार्टी भएको राम्रै हो।



किन कोल्टे फेर्‍यो एमाओवादीले?
भूकम्पले लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक गतिरोध भत्काई दियो ..... नेताहरु भन्छन्- काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना नभएमा असारको अन्तिम साता देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्नेछ। त्यही अनुरुप संविधान निर्माणको नियमित प्रक्रिया छोट्याउन सभामुखले गृहकार्य थालिसकेका छन्। ..... भट्टराईले ‘सत प्रतिशत सहमति’ सम्भव नरहेको तर्क गरे। ..... तत्कालीन अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाकाबीच अविश्वासको खाडल ठूलो थियो। दोश्रो संविधानसभा चुनावको ‘आश्चर्यजनक’ परिणामले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको अवस्था भत्काइदियो। विपक्षी दल आफ्ना एजेण्डा छोडेर सहमतिमा नआए मतदान प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने धम्कि कांग्रेस-एमालेले दिए। माओवादीले आफूले जन्माएको संविधानसभाबाट आफैं किनारा लाग्नु परेको महशुस गर्यो । यसैकारण प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने कोशिस भए आन्दोलन र ध्वंसको बाटोमा जाने निर्णय लियो। यसैले जन्मायो संविधानसभामा माघ ५ गतेको तोडफोड। ..... एमाओवादीले मोर्चा विघटन गरी सम्झौता गरे पार्टी झन् किनारा लाग्ने भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विचार थियो। तर, एमाओवादी पार्टी भित्र भने अधिकतम लचकता कायम गरी सहमति गर्नु पर्ने दबाब थियो। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनमा जानु घातक हुने फरक विचार पार्टीका औपचारिक बैठकमा राखेका थिए। माघ ५ गतेअघि उनले कांग्रेसका नेताहरुसँग संघीय प्रदेशको संख्या, नाम र सीमांकनका सवालमा आफ्नो पार्टी लचक भएको बताए। ....... तर, यही कुरा भारतसँग नजिक ठानिएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र अमरेशकुमार सिंहले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सुनाइदिए । जनयुद्धपछि पार्टी प्रवेश गरेका र पार्टीमा ‘बाहिरिया’को रुपमा बुझिने श्रेष्ठको चर्को आलोचना भयो। तत्कालीन अवस्थामा भट्टराई निकट एक नेताले पंिक्तकारसँग भनेका थिए – नारायणकाजी अब पार्टीमा टिक्दैनन्। ........ माघ ५ को घटनापिछ संवादहीनको अवस्थामा पुगेको राजनीति ...... दाहाल निकट मानिने महरा र बस्नेत भने भट्टराई सहमतिभन्दा आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएको भनी उनको विरोधमा नै उत्रिए। ...... राजनीतिक खेलमा फ्याकिँने कार्ड सकिँदै गएपछि पार्टी संविधान निर्माणमा लचक हुनु पर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको थियो। ...... विपत्तिका कारण हाम्रो देशको अवस्थालाई पनि नांगो रूपमा देखियो। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था पनि प्रष्ट भयो। यसले राष्ट्रिय सरकारको खाँचो देखायो। ...... तेश्रो, भूकम्पले नेताका व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षा पुरा गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। चुनावी पराजयसँगै राजनीतिक बजारमा मूल्य घटेका भट्टराईलाई भूकम्पपश्चात् हुने पुनर्निर्माणका माध्यमबाट राजनीतिमा मूल्य बढाउन चाहे। सरकारमा जानु नै पर्ने भयो। यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीका दावेदार एमाले नेता केपी ओली र उनका गुटका नेता बिष्णु पौडेलसँग भट्टराईको हिमचिम बढ्यो। ...... नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनअघि सरकार छोड्न चाँहदैन् भन्ने भट्टराईको बुझाइ थियो। त्यसैले वर्तमान सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिई नेतृत्व परवर्तनका लागि कांग्रेसलाई दबाबमा राख्ने योजना बन्यो। संविधान निर्माण गरी ओलीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन गर्ने दोस्रो योजना बन्यो। प्रधानमन्त्री हुन हतार भएका ओली ...... गठबन्धन फूटाउने माओवादीको खेल ... राष्ट्रवादका मुद्धामा संशकित दाहाल पनि ओली र भट्टराईसँग सहज महशुस गर्दैनथे। कोइराला कम्तिमापनि भारतसँग कुनै सम्झौता नगरेको र राष्ट्रवादी नेता भएको प्रचण्डको बुझाई छ ..... भूकम्पले एमाओवादीलाई पनि 'फेस-सेभिङ' को मौका दिएको छ। ...... पहिचानको मुद्धाले आफूलाई सिध्याउन लागेको र पार्टी बाहिरका मान्छे ती मुद्धाका कारण नेता बनेको भन्दै पार्टीमा आलोचना हुँदै आएको थियो। हुन पनि पहिचानको मुद्धाले अन्य पार्टीलाई जन्म दियो, माओवादीको आकार मुख्यतः यहि कारणले घट्यो। भूकम्पले 'विपत राष्ट्रवाद'ले जन्मायो। जसले माओवादीलाई पहिचानसहितको संघीयताको मुद्धामा लचक भई सहमतिमा आउन सहयोग गर्यो।
संघीयताविरुद्ध 'नोट अफ डिसेन्ट' -प्रज्ज्वल चापागाईं
अघिल्लो संविधान सभामा भएका ६०१ जना सभासद मध्ये मैले चिनेका, सुनेका र थाहा पाएका झण्डै १४५ सभासदको काठमाडौँमा घर थियो। त्यस बाहेक लगभग थप ३६० सभासदले काठमाडौँ खाल्डोमा घर घडेरी जोडेको हुनुपर्छ। तर यो कुरालाई प्रमाणित गर्न पाइनँ। ...... संघीयता नेपाली जनताको माग हो जस्तो मलाई कहिल्यै लागेन। यो केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याग्रांको सत्यनास भने झैं अहिलेसम्म आफूलाई पढे लेखेका र सचेत ठान्ने केही नेपाली कान नछामी कागको पछि कुदेका छन्। ...... विश्वमा २०४ मुलुकहरु मध्ये अहिलेसम्म २८ वटा देशमा मात्र संघीयता छ। संघीय प्रणालीमा गएका यी मुलुकहरु मध्ये १२ वटा मुलुकले मात्र सफलता हासिल गरेका छन्। बाँकी १६ वटा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्व, घरेलु युद्ध र जटिल समस्यामा दिन प्रतिदिन फसिरहेका छन्। ..... संघीयतामा जाने निर्णयले हाम्रो देश र नेपालीले भविष्यमा ब्यहोर्न पर्ने सम्भावित बेथिति, द्वन्द्व, विखण्डन र दुःखको कल्पना गर्दा कहाली लाग्छ।...... म अतिवादी कित्तामा उभिएर होइन, नेपालको मिश्रित समाज, साधन स्रोत, जनसंख्या, आकार, नेपाली चेतना स्तर र तीनतिर खुला सीमालाई विश्लेषण गर्दा संघीयता हामी नेपालीको लागि बाँदरको हातमा नरिवल हुने निश्चित छ। ...... नेपालमा विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिँदै ल्याइएको स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन-२०५६ ले केन्द्रीय अधिकारलाई जिल्ला र गाविसमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यसलाई साँचिक्कै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले उठेका धेरै बुँदाहरु समाधान हुन्छन्। ..... अघिल्लो संविधान सभाको संविधान नै तयार नगरी निधन भएपछि काठमाडौँमा त्यतिबेला गजबको माहोल तयार भएको थियो। संविधानका बिभिन्न पक्षमा बहस र पैरवी गर्न र पहिचानको मुद्दामा लगानी गर्ने युएसएआइडी, डिएफआइडी, युएनडिपी, ह्यगो, नोराड, एसएनभी, डेनिस चर्च, कारितास, आइडिया लगायतका संस्था र कैयौं कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुको ओठमुख सुकेको थियो। त्यत्रो खर्बौं लगानी गर्दा पनि स्थिर र मिश्रित नेपाली समाजको चुरो नहल्लिएपछि ती सबै अधिकारीहरु जिल्ल परेका थिए। ....... नेपालमा संघीयता चाहिँदैन। यो नेपाली माग होइन। नेपालमा कथं संघीयता आइहाले पनि टिक्दैन। कथं टिके पनि चल्दैन। झन धेरै विग्रह र नश्लवादी सोचका कारण नेपाल गृहयुद्धमा पनि फस्न सक्छ। रौतहटका राजनीतिकर्मी राजदेव यादवले २०६६ साल साउनमा भनेको सम्झन्छु,'मधेसमे प्रहरी प्रशासन आ नेता मधेसीया होई त। विकास कथी ढेला होई? यी त सब मिल बाँटके खा ली।' ..... हुन पनि पछिल्ला वर्षहरुमा रौतहटका कैयौं गाउँ र ईलाकामा सकेसम्म मधेसी प्रहरी वा कर्मचारी नपठाउन आएका अनुरोधहरु पनि मननीय छन्। ..... सार्वजनिक मञ्च संविधान सभाको दुई तिहाई बहुमतले नयाँ संविधान ल्याए बिद्रोह हुन्छ र पचासौं वर्ष जनयूद्ध गर्छौं भनेर कुर्लने। अचम्म लाग्छ यस्तो नटवरलाल प्रवृति देख्दा। ...... प्रष्टै छ संघीयताका योजनाकारहरु नेपाललाई बिखण्डन गर्न चाहान्छन। राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाउँछ। संविधान सभाले नयाँ संविधान अघि यो एउटा नेपालीको नोट अफ डिसेन्ट हो। बेलैमा संविधान सभालाई चेतना भया।
सोनामले अध्यक्ष घलेको बदनाम गरेपछि एनआरएन अमेरिकामा हङगामा
What I saw in Nepal
My first few days in Kathmandu sequestered in a friend's apartment while another friend organized walks for me to see the relief efforts, I realized that part of my job was not to ask questions or to find out how we could help more from the US. My work was simply to be. To be a witness.To listen to stories.To tell my own. To remind each person in front of me of their strength in times past, and the tenderness of their own hearts even now. To say nothing most of the time.To watch.To wait. ....... I saw real trauma in my beloveds and real upsets, the kind that made me want to bring everyone home with me for naps and soup and stories and bed. But underneath that, I saw fierce determination. The kind you can only have when you are young and you do not know how hard things can get or how complicated. When I alluded to this, my friends said, "Tomorrow we will take you to Bibeksheel." ....... People all over the world know best how to put their house in order when it falls down. This is a shock to the Western psyche, but everywhere I have been I have found it to be true. People may be weakened, impoverished, discouraged, gutted even, but at the end of the day, everyone knows exactly what to do.......... It took me many years to understand this, after many experiences of never being needed for the thing I thought I was most needed for, and for being needed for something else that seemed hard or problematic to me or so simplistic it seemed my presence was a moot point overall. I learned this after insisting on a particular way (mine) over another (theirs). I learned this after being humored and subverted and defied and defeated, all my good intentions laid bare, revealing all that I ever really had to give, a curious heart, finally all the way open, and hands ripped clean of any and all agenda, except the desire to listen. Really listen. ....... I saw instead something completely separate from me, having nothing to do with me, created without any western input, for the sake of a nation and a future that most in my circle would never witness, never see and never fully understand. ........ I was, by virtue of friendship and friendship alone, the lucky recipient of a front row seat at the evolution of a nation, making in this particular moment a fantastic leap, the way that scientists can document after millennia of perceptible micromovement. At Bibeksheel I saw the future leaders of Nepal moving with elegance and precision that marks only the most organized and devoted youth movements. I saw collaboration without ego, courage without hesitation and the nuts and bolts of a grassroots relief effort led by true peer leadership. Remote villages were served within days of the first quake, the local hospitals were fortified with volunteers within hours of the second. No one needed anything except the cooperation of the whole, and they had it. I stood back, in awe, amazed. I took a few pictures, but mostly my heart took notes. ........ For all my goodwill, I understood Nepal is not my country. For all my compassion, this Earthquake is not my Earthquake. For all my alliances, there are others here thriving, with the push and pull of real machinery, the kind that makes a country truly work, all my western opinions and strategies for inserting myself aside.

NRN America

नेपाली हरु ----- अमेरिका जस्तो देशमा पनि चुनाव मा धाँधली गर्न भ्याएको!

Shesh Ghale Tells It Like It Is

केपी ले स्याउ पनि खायो, संघीयता पनि मान्यो

स्याउ किन खानु हुन्न?

अझ प्रचण्ड ले आफ्नै हातले खुवाई दिएको भए फोटो राम्रो अउँथ्यो।


Threshold Should Be At 1%

They have also agreed to include a threshold of three percent, which will not allow parties unable to secure at least three per cent of the total votes to be in the parliament.
Political innovation can not happen unless you allow for the formation of new parties. Three per cent is too high. That will prevent the formation of new parties. This should be brought down to one per cent.

On the other hand all Madhesi and Janajati parties should come together and form one party to end up with over 40 MPs in the current parliament. They would easily cross 10% of the votes cast as is. As one unified party, they will cross 15% and will be on their way to 20%.



You want Bibeksheel Nepali to enter the fray. You want CK Raut to launch a political party. Newcomers start out as anti-establishment. That is but normal.


पार्टी एकीकरण किन नगरेको?

मधेशी मोर्चाका दलहरु तथा अन्य साना दलहरु मिलाएर ३० देखि ३८ जना सभासद्हरुको त्यहाँ उपस्थिति रहनेछ।

Thursday, June 11, 2015

आमा र बाबु बाट आमा वा बाबु सम्म

नागरिकताको सवालमा आमा र बाबु बाट शुरू गर्यो, सबै लाई झस्कायो, अनि आमा वा बाबु सम्म पुग्यो। बाहुनहरु। नागरिकता बारे जुन नया मंचन हुँदैछ त्यो के हो? त्यो पनि बाहुन हरुले ख्याल ख्याल गरेको हो? १६ बुँदे मा छैन यो। यो अर्कै फेरि कुन दस्तावेज हो? १६ बुँदे मा थ्रेसहोल्ड पनि छैन। त्यसमा पनि विवाद छ। त्यसको डिटेल कहाँ छ? मैले देख्या छैन।

मधेस अलग देश मेरो लागि एक मात्र अस्त्र होइन कि nuclear ऑप्शन हो: अंतिम अस्त्र। But it is a very real option. मलाई त्यो मात्र नेपाल स्वीकार्य छ जहाँ मधेसी लाई समानता छ: equality. And that is non negotiable.

हामी मधेसी बाहुन हरुको देशमा बसेका मानिस होइनौं। सार्वभौमसत्ता जनता मा हुने कुरा नबुझ्नेले ट्यूशन पढ्ने गएर।

Amresh Singh: Note Of Dissent
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य
मधेस अलग देश को समय आएको हो?

र यो नागरिकता को मुद्दामा ख्याल ख्याल हो भने १६ बुँदे पनि ख्याल ख्याल हो? किनभने त्यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने धेरै छ।


Amresh Singh: Note Of Dissent


१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ

मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य

मधेसके गाओं गाओं में शहर शहर में टोल टोल में कस्बे कस्बे में जब १५ दिन के लिए एक स्पष्ट नारे के साथ जुलुस निकल जाती है तो मधेस अलग देश के घोषणा के बाद दिल्ली को उस देशको मान्यता देने के लिए जगह बन जाती है। एक बार दिल्ली ने अलग देश का मान्यता दे दिया और राजदुत आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो गयी तो पर्वते सेना प्रहरी सब neutralize हो जायेंगे।

ये हिंसा के लिए आह्वान नहीं है ---- ये स्वतंत्रता के लिए आह्वान है।


मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य

मधेस अलग देश को समय आएको हो?



The Splitting Of Czechoslovakia
मधेसी क्रांति को कार्यतालिका
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
अहिंसात्मक क्रांति नै हुन लागेको हो
हिंसा र राज्य (State)
संघीयता या अलग देश
नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब
क्रांतिको समय आइसक्यो
सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका
Nationalities And Citizenship
सीके राउत र अंतरिम संविधान
कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो
Madhesh And Nuclear Power And Solar Power

The Tamils Of Sri Lanka And Me
Janakpur Patna Kolkata Industrial Corridor
मोदी के चाय दोकान पे चर्चा
बिहार के लिए फोर्मुला



World Government And Federal States
Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
Sushil Modi In Janakpurdham

मधेस स्वराज की क्रान्ति शहीद पैदा करने वाली क्रांति नहीं है। घर घर से लाठी ले के लोग निकलेंगे। क्रांति अहिंसात्मक होगी। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर। काठमाण्डु के खस लोगों को सुझाव: भुखे मरने की रास्ते पर चल्ने की जुर्रत मत करना। हिंसा पर उतरे तो तुम्हारा भविष्य नाकाबंदी का है

मधेसी क्रांति पर हिंसा का प्रयोग करने वाले किसी भी पर्वते सेना प्रहरी प्रशासक के लिए मधेस देश में कोइ स्थान नहीं रहेगा। तटस्थ रहने वालों के लिए स्थान रहेगा। किसी एक समुदाय का देश नहीं बन रहा ये। 

मधेस अलग देश को समय आएको हो?

अब मधेशी द्वारा किसी भारतीय से शादी करने पर उसको नागरिकता के लिए ७ वर्ष निरन्तर नेपाल में बसोबास करना पड़ेगा, और कोई काम पाने के लिए १७ वर्ष इन्तजार करना पडेगा!
This has just come to my attention. के यो सही हो? सही हो भने वार्ताका सबै गुंजायश समाप्त हुन्छन् र मधेश  अलग देश एक मात्र एजेंडा बाँकी रहन्छ।

साँचो हो रै छ।


The time to talk and negotiate is now over. It is time now to start work on creating a new country that the Madhesis can call their own. 

स्याउ किन खानु हुन्न?

English: Diagram of principle of operation of ...
English: Diagram of principle of operation of a scramjet engine. Polski: Schemat silnika typu scramjet. (Photo credit: Wikipedia)
संघीयता स्याउ हो। स्याउ किन खानु हुन्न भन्दा तर्क दिने हरुले तर्क दिएका छन --- स्याउ खायो भने फोक्सोमा कैंसर लाग्छ। त्यो त चुरोट हो, स्याउ होइन। चुरोट भनेको राजतन्त्र, चुरोट भनेको एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था को उपलब्धि: संसारको सबै भन्दा गरीब देश। चुरोट भनेको निष्पक्ष चुनाव नहुनु। चुरोट भनेको पार्टी हरु भित्र आतंरिक लोकतंत्र नहुनु। चुरोट भनेको पार्टी हरुको आय व्यय पुर्ण पारदर्शी नहुनु। चुरोट भनेको भ्रष्टाचार। एकात्मक व्यवस्था steam engine, संघीय व्यवस्था jet engine. तपाइँ लाई dial up internet चाहियो कि broadband? संघीय व्यवस्था ब्रॉडबैंड।


भर्खर हिजो अस्ति रामचन्द्र पौडेल ले भनेको ---- ६ बढ़ी प्रदेश भयो भने खर्च मात्र बढ्छ।  सिंह दरबार त मर्मत गर्न सक्या छैन। बाहुनले च्याउ खाओस न स्वाद पाओस्। हो त्यो सिंह दरबार मर्मत गर्न नसकेको एकात्मक व्यवस्था ले देश लाई गरीब बनाएकोले हो। Federalism is a more efficient form of government, and hence cheaper, and so more states will be cheaper, because it will be more efficient. If there are more states, state capitals will be closer to the people. And local governments will get stronger. संघीयतामा केंद्र को bureaucracy को साइज ह्वात्त घट्ने हो। संघीय देशमा केंद्र स्तरको कुनै पनि सरकारी कार्यालय मा आम नागरिक जानै पर्दैन। आम नागरिक ले सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने अधिकांश काम स्थानीय सरकार स्तरमा हुन्छ। राजधानी जाने MP हरु मात्र हो।

Wednesday, June 10, 2015

विद्या द्वारा मधेसी क्रांतिको अपमान

माधव नेपाल को निर्वाचन क्षेत्रमा गएर, मधेसी हरु को भेला गरेर विद्या भंडारी ले केही वर्ष अगाडि "तपाइँ हरुले सड़कमा ओर्लेर गलत गर्नु भयो" भन्न भ्याएको। मधेसी क्रांति को अपमान हुन्छ भने, मधेसी क्रांति का ५० भन्दा बढ़ी शहीदको अपमान हुन्छ भने मधेसले मदन भंडारी को अपमान गर्छ। आलोचना भनेको होइन, अपमान भनेको।

सिक्किम सिक्किम भन्दै बितायो मदनले आफ्नो छोटो राजनीतिक करियर -- काम न काजको।

संघीयताको छेउ टुप्पो नबुझेको अर्को मान्छे हो मदन।


बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो

नेपाली काँग्रेसको संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान बड़ो अवैज्ञानिक थियो। चाहे राजाले जेसुकै गरुन तर राजतन्त्र नफाल्ने। जति सुकै चरम सीमाको दमन शोसन गरुन तर राजतन्त्र नफाल्ने। बीपी ले लोकतंत्र बुझेको संघीयता नबुझेको, लोकतंत्र पनि आंशिक मात्र बुझेको। बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान ले देश लाई दशकों पछाडि धकेलयो। राजा गयो देश छ। यो संभावना बीपी को गिदिमा नछिरेको। बीपी को नारा लोकतंत्र-राष्ट्रियता-समाजवाद भन्ने थियो। लोकतंत्र र समाजवाद चाहिँ उ तर राष्ट्रियता चाहिँ राजा -- त्यो थियो बीपीको सोंच। गलत थियो। यसै अंध विश्वास ले गर्दा he never saw the coup coming --- नत्र ५०० सशस्त्र मान्छे ले रोक्न सक्ने महेन्द्रको कु। प्रधान मंत्री ले ५०० सशस्त्र मान्छे राख्न नसक्ने होइन। तर राख्ने उसलाई जरुरत महसुस भएन। गल्ती गर्यो बीपीले ३० वर्ष गुमायो देशले।

बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो --- it was the emotional dependence of the abused upon the abuser.




गिरिजा लोकतंत्र प्रति गद्दार मान्छे

पहिले कृष्ण प्रसाद भट्टराई को कुरा गरौं। बीपी कोइराला को कुरा अलि पछि गरौं। महेन्द्र नारायण निधि को कुरा गरौं अनि त्यस पछि बीपी को कुरा गरौंला। नेपालमा लोकतंत्र मारेको गोलीले होइन, बीपी र सुगरले हो। बीपी बीपी, सुगर चाहिं गिरिजा।


कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाई बहुदल पुनर्बहाली को पहिलो चुनाव मा हरायो गिरिजाले चमक्यो मदन भण्डारी। कति गलत निर्णय! निरक्षर हरुको देशमा गिरिजा SLC Pass नै हो कि चाहिने, लोकतंत्र भनेको त्यही हो कि?

कृष्ण प्रसाद भट्टराई मेरो आइडियोलॉजी मा गलत मान्छे हो तर सानो मान्छे होइन। मेरो आइडियोलॉजी संघीयता हो। कृष्ण प्रसाद (अर्को केपी) आजीवन संघीयता विरोधी मान्छे। बीपी को शिष्य जो ठहरियो। तर राजनीतिक कुशलता भएको मान्छे चाहिं हो। त्यो कृष्ण प्रसाद लाई फिर्ता नल्याए सम्म पार्टी फेरि माथि पुग्दैन भन्ने निर्णयमा पुगे पछि गिरिजाले विष पियेर केपी लाई फिर्ता ल्यायो, कृष्ण कन्हैया फेरि प्रधान मंत्री बने --- तर त्यस पछि के भयो त्यो कुरा बड़ो महत्वपुर्ण छ।

माओबादी को हिंसा शुरू भइसकेको अवस्था थियो। १०-१५ हजार मान्छे मरेर वार्ता गर्नु भन्दा अहिले नै वार्ता गर्नु राम्रो भन्ने निर्णय मा केपी भट्टराई पुगिसकेको। त्यसलाई भनिन्छ राजनीतिक कौशलता। त्यो थियो उसमा। देश शायद दरबार हत्या काण्ड अगाडि नै संविधान सभा मा जान्थ्यो, गृह युद्धमा होइन।

तर दरबारको इशारामा गिरिजाले कृष्ण प्रसाद लाई फेरि फाल्यो। गिरिजाले संवैधानिक राजतन्त्र नबुझेको। संवैधानिक राजतन्त्रमा राजदरबार ले त्यसरी देशको राजनीतिमा चासो लिन पाउँदैन। अंततः १५-१७ हजार मान्छे मरे। आखिर देश संविधान सभा मै गयो। त्यो गिरिजा लाई शांति दुत भन्छन काँग्रेसी हरु।

Girija did not know that he did not know.

त्यो एउटा उदाहरण हो। गृह युद्ध चर्काउने नै गिरिजा हो।

गिरिजा पहिलो पटक प्रधान मंत्री भए पछि १-२ वर्ष मै उसले पार्टी को स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै संसद मा विश्वास गुमायो। त्यस पछि लोकतान्त्रिक संस्कृति मानने ले के गर्छ भने राजीनामा दिन्छ अनि उसको पार्टीको संसदीय दल ले अर्को नेता चुन्छ, त्यो नेता प्रधान मंत्री बन्छ। मार्गरेट थैचर पछि जॉन मेजर त्यसरी नै आएको।

त्यो अर्को व्यक्ति महेन्द्र नारायण निधि थियो। तर गिरिजा को मधेसी समुदाय प्रतिको racist hatred यति सार्हो तीव्र थियो कि उसले गर्न नहुने कुरा गर्यो। संसद विगठन गर्दियो। पार्टी बरु ध्वस्त होस् तर कुनै मधेसी प्रधान मंत्री नबनोस् --- उसको त्यो चरम गैर लोकतान्त्रिक व्यवहार। गैर लोकतान्त्रिक सोंच नभनौं। उसले सोंचेर गरेको कुरा होइन। It was his knee jerk reaction.

यस घटना पछि नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय बीच खड़ा भएको फाटो कहिले पुरिन्न्न।

अब कुरा गरौं बीपी को। बीपी लाई फेरि फर्किन दरबार लाई सघाएको नंबर एक सिविलियन सुर्य बहादुर थापा। बाउ महेंद्र लाई सघायो, छोरा वीरेंद्र लाई सघायो। तर त्यो सुबथा द्वारा सधैं प्रयोग हुन तैयार गिरिजा। The entire fucking time.

सुगर गिरिजा।

बहुदल आए पछि गिरिजाले जुन पटक पटक बदमाशी गर्यो त्यो नगरेको भए नेपाल नया शताब्दीमा आर्थिक क्रांतिको बाटो मा अग्रसर भइ सकेको हुने।

नेपाली काँग्रेस भित्र आज आतंरिक लोकतंत्र को पुर्ण अभाव जुन छ त्यसको नंबर एक कारण नै गिरिजा हो।








प्रतिनिधि सभामा ५०-५०

165 Seats And Anti-Madhesi Bias

मकवानपुर २, ललितपुर २, कास्की २, काठमाण्डु ७

सर्लाही ५, धनुषा ५, महोत्तरी ५, सिरहा ५, सप्तरी ५, पर्सा ५

यति हेरफेर गरे प्रतिनिधि सभामा कुरा मिल्छ।

मधेसी हम लेंगे सौ में पचास।


सही कसले गर्छ त्यसले धेरै फरक पार्छ

१६ बुँदे सम्झौता का विन्दु हरु बारे मैले तर्क वितर्क गरें। मेरो आंशिक सहमति छ। जहाँ बेइमानी को संभावना देखें त्यहाँ बोलें। But this is not just about the head.

This is also about the heart. दस्तावेज को मुनि चार जनाको हस्ताक्षर छ।

सुशील भने पछि मधेसी जनता आजित छन। झापा देखि कंचनपुर सम्म का मधेसी हरु भन्दैछन् --- "यो सुशीलको त ठुवाठेकान छैन, वोट माग्दा एउटा कुरा भन्यो जिते पछि ठयाक्क उल्टो गर्यो।" विशेष गारी झापा र कंचनपुर का मधेसी ले त्यसो भनेका छन।

केपी को जति ख़राब इमेज मधेसी जनताका बीच अरु कसैको छैन अहिलेको अवस्थामा। अलि बिजय गद्दार जस्तो मोटोघाटो भाको भए केपी लाई मधेसमा रावण भन्ने। तर दुब्लो पातलो मान्छे --- शकुनी भन्छन यिन लाई मधेसमा --- always conniving, always conspiring .

विजय गद्दार को चरित्रहीनता को लामो इतिहास छ। उसले १०-१५ वर्ष अगाडि जे गर्थ्यो अहिले केही फरक गर्दैन। He has been consistently disgusting.

शुरू भइसकेको मधेसी क्रांति ३ फिर्ता लिएको मान्छे प्रचण्ड। चितवनका थारु सशंकित छन।

१६ बुँदे सम्झौता का विरुद्ध त्यस्तो strong reaction किन आयो भनेर बुझ्न चाहनेले दस्तावेज मुनि कस कसको हस्ताक्षर छ भनेर हेरे हुन्छ।


In The News (2)

‘हामीमाथि बेइमानी भयो’
‘१६ बुँदे सहमतिले समस्या समाधान गर्न होइन, टार्न खोजेको छ ।’ शान्त शैलीमा कडा कुरा राख्ने ठाकुरले एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको औचित्य सकिएको ..... एमाओवादीको चरित्र नै जहाँबाट फाइदा हुन्छ, त्यतातिर लाग्ने खालको हो । त्यसैको पुन: पुष्टि भएको मात्रै हो । केही महिनाअघि तीनदिने हडताल आफैंले राखेर आफैं फिर्ता लियो । सत्तापक्षसँग उसको भित्री कमिटमेन्ट भइसकेको थियो । त्यहीअनुसार गर्‍यो । ..... हामी सडकमा जान्छौं । राज्यले मधेसी र जनजातिप्रति सधैं बेइमानी गर्दै आएको छ । ..... भूकम्पमा कसैले आमहडताल गरेको होइन । हामीसमेत उद्धारमा खटियौं, राहत बाँड्दै हिँड्यौं । अरू मधेसी जनजाति पार्टीले पनि राहत वितरण कार्यमा भाग लिएका छन् । पहाडका लागि पूरै मधेस जुटेको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो सहयोग भएको छ । यो प्राकृतिक विपत्तिको कुरा हो । तर यसैलाई देखाएर कुनै समूह हामीलाई दबाउन लाग्छ भने हामी दबिएर बस्दैनौं । ..... जुन समस्या देखापरेको छ, त्यसको समाधान गर्नुको साटो टार्न खोजिएको छ । ..... हिजो सम्झौताको विन्दु खोजिँदा हामी दुई प्रदेशमा गएका हौं । पहाडसँग भूगोल नमिलाउने कुरा हाम्रो मुख्य माग हो ।
डा. सीके राउतको जवाफ नेपाली चेलीलाई (हस्तलिखित पत्र)
बहस : ज्यानमारा भूकम्प हो कि भ्रष्टाचार?
जसको अप्रत्यक्ष तर प्रमुख कारण हाइटीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासन थियो । हाइटीको भूकम्पमा त्यति धेरै मान्छे मारिनुको प्रमुख जड त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार नै थियो । ...... हाइटी विश्वमै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने मुलुकहरुको सुचीमा दशौं नम्बरमा (सन् २००८ मा चौथो) थियो भने न्यूजिल्याण्ड सबैभन्दा कम भ्रष्ट्राचार हुने विश्वकै पहिलो मुलुकमा पर्दथ्यो । ...... विश्वभरिकै भ्रष्ट्राचार अवधारणात्मक सूचांक र भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, भन्न सकिन्छ-भ्रष्टाचारले मान्छे मार्छ । ...... हाइटी भूकम्पको एक वर्षपछि सन् २०११ जनवरी १३ को बैज्ञानिक जर्नल नेचरमा प्रकाशित भ्रष्टाचारले मार्छ करप्सन किल्स भन्ने शीर्षकको बैज्ञानिक लेखमा भ्रष्टाचारले मान्छे मार्छ भन्ने दाबी छ । ...... सन् १९८० देखि २०१० सम्म भूकम्पमा परी मर्नेहरुमा ८३ प्रतिशत मानिसहरुको मृत्यु भूकम्पको कम्पनले गर्दा घर भत्किएकाले भएको थियो । र, ती देशहरुमध्ये धेरैजसो मुलुकहरु भ्रष्ट्राचारको सुचीमा उपल्लो स्थानमा थिए । ...... भ्रष्ट मुलुकको सुचीमा अग्रपंक्तिमा आउने हाइटी, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, चीन, भारतमा भूकम्पबाट मर्नेहरुको संख्या अध्यधिक थियो भने कम भ्रष्ट्र मुलुकहरु अमेरिका, चिली न्यूजिल्याण्ड आदिमा भूकम्पहरुबाट मर्नेहरुको संख्या निकै कम । ..... भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा एउटा प्राकृतिक प्रकोपमा सरदर २४२ व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने भ्रष्टाचार कम हुने देशमा त्यो संख्या २१ मात्रै हुन्छ । अमेरिकाभित्र गरिएको अर्को अनुसन्धानले भ्रष्ट्राचार बढी हुने राज्यमा प्राकृतिक प्रकोपबाट मारिनेको संख्या भ्रष्ट्राचार कम हुने राज्यमा भन्दा बढिरहेको देखाएको थियो । ....... प्रश्न उठ्छ, भ्रष्ट्राचार भनेको पिलर, विम, झ्याल, ढोका हो र थिचेर, किचेर मार्नलाई ? भूकम्पपछि घर, पर्खाल, पुल, बाटो, स्कुल आदि भत्किएर पो मान्छे मर्छ त, भ्रष्टाचारले कसरी मार्छ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट्राचारले भौतिक संरचनाले जस्तो प्रत्यक्ष अंगभंग गर्दैन । तर, अप्रत्यक्षरुपमा मान्छे मार्छ । जुन मुलुकमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त हुन्छ, त्यहाँ घर, पुल, बाटो, स्कुल, अस्पताल लगायत भौतिक निर्माणहरुले कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेका हुँदैनन्, जसका कारण संरचनाहरु भूकम्पको कम्पन थेग्न नसक्ने कमजोर बनेका हुन्छन् । ....... नेपाल आफैंमा भ्रष्ट्राचार धेरै हुने मुलकमा पर्दछ । .... कतिपय घरहरु ६ तलाको निर्माण अनुमति लिएर १७ तलासम्म बनाइएका थिए । ..... मापदण्ड मान्ने १० प्रतिशत घर मात्रै ..... भ्रष्टाचार वा अनुचित लेनदेनका कारण नेपालमा बनेका अधिकांश घर, अपार्टमेन्ट, स्कुल, अस्पताल लगायतका भौतिक संरचनाहरु मापदण्ड विपरीत निर्माण हुन पुगे । जसले गर्दा ती संरचनाहरु ज्यान लिने घरापमा परिणत भए । भूकम्पको जोखिमयुक्त भूभागमा बसेर त्यस्तो जोखिमयुक्त संरचनाहरु बनाउन आँखा चिम्लेर दिनु नै धेरै मानिसको ज्यान लिने कारण बन्न पुग्यो । ....... विकसित होस् वा अविकसित, सबैजसो देशमा प्राकृतिक विपदले भ्रष्ट्राचार बढाउन सक्ने देखिएको छ । जसको ताजा उदाहरण यतिखेर राहत वितरणमा भएको भ्रष्ट्राचार हो । शक्तिशाली मन्त्रीका पिए भएका मान्छेसमेत राहतमा आएको जस्ता पाता बिक्री गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । वंगलादेश सरकारले दिएको ५७ हजार पाल सरकारबाट गायव भएकोदेखि सरकारले गुणस्तरहीन त्रिपाल किनेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । .......... स्थानीय स्तरमा राहत वितरणमा भएका हिनामिनाका कुराहरु समाचार समेत बन्न छाडेका छन् । त्यसकारण भ्रष्ट्राचारले प्राकृतिक प्रकोपको असरलाई बढाउने मात्रै होइन, त्योसँग जुध्न सक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । र, विपत व्यवस्थापनलाई समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
मध्यराति धरानमा मालपोत र नापी कार्याल
मालपोत र नापी कार्यालय खुलेपछि धरानबासी खुसी भएका छन् । एमाले धरानका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा मालपोत स्थापना संघर्ष समितिका सचिव नारायण सुवेदीले आफनै पार्टीका सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमिसुधारमन्त्री भएकाले धरानमा मालपोत र नापी स्थापना गर्न सकिएको दाबी गरे।
गच्छदारमा पनि देखिँदैछ वेदानन्द झा प्रवृत्ति
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै नेपालमा पहिचानवादी राजनीतिको सुरुवात भयो । मधेशका जनताले बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरहरुले नै भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताको सम्बोधन गरिदेलान् भनेर ठूलो आस गरेका थिए । ...... सपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसकै वेदानन्द झा र रामजनम तिवारीहरुले नेपाली तराई कांग्रेस भन्ने पार्टी स्थापना गरे । पार्टीका मुख्यतः तीन वटा माग थिए– तराईलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषिक अधिकार र राज्यका निकायमा मधेशी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व । ...... यी तीन वटै मागका साथ तराई कांग्रेस २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा सहभागी भयो । ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याए पनि तराई कांग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेन । पार्टी अध्यक्ष वेदानन्द झा पनि नराम्ररी पराजित भए । ..... तत्कालीन राजा महेन्द्रले फौजको बलमा शाही कू गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए र निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ गरे । वेदानन्द झा आफैले उठाएका मधेशका सबै मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर पञ्चायती व्यवस्थामा समाहित भए । पञ्चायतकालमै उनी राजाबाट मनोनीत गृहमन्त्री र भारतका लागि राजदूत समेत भए । ....... तर तराई कांग्रेसका तत्कालीन महासचिव रामजनम तिवारीले पहिचानका मुद्दालाई मर्न दिएनन् । मधेशी राजनीतिको दियोलाई निभ्न दिएनन् । तराई कांग्रेस स्थापना गरेर बालेको दियो उनले गजेन्द्रनारायण सिंहलाई हस्तान्तरण गरे । नेपाली कांग्रेसमै राजनीति गरिरहेका सिंहले विक्रम सम्वत् ४० को दसकमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरेर मधेशको आवाजलाई अझ बुलन्द गरे । राजा महेन्द्रकै शैलीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा जब सैनिक कु गरे, गजेन्द्रबाबुको निधनपछि पार्टी अध्यक्ष रहेका बद्रीप्रसाद मण्डलले सम्पूर्ण पार्टीलाई दरबारमा बुझाएर शाही कूको समर्थन गरे र ज्ञानेन्द्र शाहकै नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री भए । ...... २०१७ सालमा तराई कांग्रेसका अध्यक्ष वेदानन्द झाले निरकुंश शाही सत्ताको समर्थन गरेर जसरी त्यस व्यवस्थामा आफूलाई समाहित गरेका थिए, २०६१ सालमा सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डलले पनि ज्ञानेन्द्र शाहको सर्वसत्तावादी कदमलाई समर्थन गरेर आफ्नो राजावादी चरित्रलाई पुनरावृत गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले मधेशी राजनीतिमा वेदानन्द झा प्रवृत्तिलाई पुनरावृत गरेका थिए । ....... मधेशी राजनीतिमा एक पटक फेरि वेदानन्द झा प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यस पटक वेदानन्द झाको रुपमा आफूलाई अवतरित गरेका छन्– विजय गच्छदारले । संघीयता र समावेशीजस्ता एजेण्डालाई निस्तेज गर्ने सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर मधेशका मुद्दालाई बीचबाटोमै छाडेर गच्छदार पुरानो राज्यसत्ताको मतियार भएका छन् । विगतमा जसरी प्रतिगमनलाई साथ दिएर वेदानन्द झा र बद्रीप्रसाद मण्डल पुरस्कृत भएका थिए, अब बन्ने सरकारमा राम्रै भागबण्डा पाएर गच्छदार पनि पुरस्कृत हुने निश्चित छ । .... पहिले राजनीतिक परिवर्तनलाई पछाडि फर्काउने दुई निरकुंश राजाहरु थिए भने अहिले त्यो भूमिकामा कथित लोकतान्त्रिक र जनताका मतबाट स्थापित कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी देखिएका छन् । सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर संघीयता, समावेशिता र राज्य पुनर्संरचनाजस्ता परिवर्तनका एजेण्डाविरुद्ध राजनीतिक कू गरेका छन् । दुर्भाग्य, त्यसको मतियार बनेका छन् मधेशी तथा जनजातिका कथित नेता विजय गच्छदार ।
How Hope Returned to Turkey
We had a new message from the WhatsApp group being used to coordinate the more than 300 people who acted as poll monitors on Sunday in Bayrampasa, an Istanbul neighborhood where 172,000 people had just voted in parliamentary elections. .... The “Oy ve Otesi” (Votes and More) volunteers had set up in a coffee shop — the Wi-Fi, power outlets and caffeine making it an ideal activist gathering spot ..... Almost everything depended on whether the small, mostly Kurdish, People’s Democratic Party, or H.D.P., passed the threshold of 10 percent of votes to make it into Parliament ...... In 2002, the A.K.P. came to power with an impressive two-thirds of deputies in the Parliament, with about a third of the votes, as key rivals hadn’t met the threshold. ..... how similar it all felt to other movements: spontaneous, digitally connected, disillusioned with traditional politics. Like many protesters I have spoken with around the world, Gezi activists expressed a deep yearning for change, but no faith in the existing institutions — electoral, legal or otherwise — for effecting it. ....... many also concluded that, as corrupt as the political process seemed, sitting it all out only made things worse. As flawed as representative democracy has become, there is also no viable alternative yet, in scale or legitimacy. Street protests are a powerful expression of dissent, but do not, and cannot, carry the same mandate as a vote. ....... how do you change a system designed to swallow up those who try? In Spain and Greece, the street protesters have turned to forming electoral coalitions. In Argentina, a generation of activists are running for office, armed with digital platforms that allow them to remain accountable to their voters via online assemblies. And in Turkey, grass-roots organizations have sprung up, to fulfill functions abandoned by mainstream institutions: reporting news, monitoring elections, investigating corruption........ Later, as the results poured in, the phones buzzed with the news that turnout was very high (85 percent), and that the H.D.P. had comfortably crossed the electoral threshold, denying the A.K.P. not only the votes to make the presidency more powerful, but also a majority in Parliament. Oy ve Otesi volunteers stayed up through the night, though, entering tallies from the ballot boxes around the country into an online platform, crowdsourcing the verification of the results, and closely watching the state agency that announced the official returns, box by box.

राम वरण राष्ट्रपति, नेमबांग सभामुख, बाबुराम प्रधान मंत्री, विजय गद्दार राजदुत

बिजय लाई कुनै टाढाको देशको राजदुत बनाएर पठाए हुने। सान्तिनो। फिजी?

Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake

प्रचण्डलाई घेर्न अर्को धोवीघाटको तयारी
एमाओवादी पार्टी एक ढिक्का रहेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको योजनामा अर्को धोवीघाटको तयारीको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले काउन्टर योजना बनाइरहेको लाजिम्पाट स्रोत बताउँछ । ...... संविधान पनि नबन्ने र प्रधानमन्त्री पनि नरहने भएपछि अन्तिम समयमा सहमति गर्न आएका कांग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रचण्डले भने बमोजिम सहमति गर्न हतारिएका थिए, भने भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको भर परेर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत प्रचण्डको कुरा मान्न राजी भएका थिए । ..... सहमतिको अन्तिम तयारी भैरहँदा कांग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले असहमतिसमेत जनाएका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रमुख शीर्ष नेतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल पार्ने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसमेत यतिबेला लागेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्को धोवीघाटको तयारी गरेपनि बर्षा र कमजोर आन्दोलनका कारण उनीहरुको योजना सहज सफल नहुने अवस्था छ । ..... स्मरणीय छ, ललितपुरको धोवीघाटमा तत्कालिन एमाओवादी पार्टीका नेता मोहन वैद्य र विप्लवको योजनामा प्रचण्डका विरुद्व २०६८ साल असारमा बैठक भएको थियो । तर, अहिले भने धोवीघाट बैठक पार्टी बाहिरबाट हुन लागेको हो ।
एक मिनेटमा सकियो संवाद समिति बैठक
संविधान पछिको सत्तासमीकरण
भूकम्प पछि जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तो सम्म्मेलन जापानमै आयोजना गर्न सकिने जनायो। जापानको सो प्रस्ताव लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मुख्य सचिव निपेन्द्र मिश्रलाई काठमाडौं पठाए। दातृ सम्मेलन भारतले नयाँ दिल्लीमा गरिदिने मोदीको ‘अफर’ सहित मिश्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटे। कोइरालाले मोदीलाई ‘सदभाव’ का लागि धन्यवाद दिँदै दातृ सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। नेपालको ‘भूराजनीतिक’ संवेदनशीलता बुझिदिन पनि आग्रह गरे। ...... कोइरालाले कुरा नबुझेको र मोदीको ‘सदभाव’ को अपमान गरेको भन्दै भारतीय राजदूत रंजित रे धेरै ठाउँ दौडधुप गरे। ‘एजेन्सी’ का मानिसहरू र लैनचौरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरु सुशील कोइरालाले संविधान पनि दिन नसक्ने र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न नसक्ने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरू गरे। ..... राष्ट्रिय सरकारको हौवा तथा एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने हल्ला चल्न थालेपछि कोइरालाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई संविधान जारि भए लगतै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी दिए। ..... पहिले एमाओवादीले ८ प्रदेशभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसो भए चार प्रदेशमा जाऊ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। यसपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव गर्दा ओलीले समर्थन गरे। ..... कांग्रेस-एमाले जसरि पनि एकअर्कालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेभने सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर एमाओवादीलाई आउन सक्छ। २०५४/५५ सालमा एमाले-कांग्रेसले पालैपालो लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्। ...... यसपाली पनि कांग्रेस एमालेलाई एक अर्कासँग ‘हार्न’ सझिलो छैन। यसपाली प्रधानमन्त्री पदको मात्रै कुरा छैन। संविधान लेखिसकेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख गरि पाँच पदमा चुनाव हुँदैछ। .... जसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ, यी सबै पद गुमाउने छ। त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाढै आउनेछ। स्थानीय चुनावको मनोविज्ञान सत्तामा भएको पार्टी छान्नेतिर हुन्छ। ...... प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ नभने पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्निर्माणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एक साप्ताहिक म्यागेजीनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गरिसकेका छन्। ....... त्यसैले संविधान निर्माण पछिनै सत्तासमिकरणको 'ड्रामा' मन्चन हुनेछ।

वाम दशक? संघीय दशक?

यदि बांकीको संक्रमण काल ईमानदारीपूर्वक पूरा गरिन्छ भने, यदि मधेसी जनजाति लाई पेल्ने मनस्थिति त्यागिन्छ भने -------   एमाओवादी, एमाले र उपेन्द्र-अशोक फेरि एक ठाउँ मा आउन बेर लाउँदैन। महंथ-राजेंद्र शायद एक होलान। काँग्रेस र तिनको अलायन्स बन्ने बाटो खुल्न सक्छ।

तर हामी त्यहाँ भन्दा धेरै टाढा छौं। ईमान्दारी सान्तिनो कुरा होइन। बरु बेइमानी को संभावना बढ़ी छ। मधेस क्रांति अगाडि कै सोंच काँग्रेस र एमाले मा कायम छ।

संघीय दशक को संभावना बरु ठुलो छ। त्यसमा महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक एक हुन सके काँग्रेस एमाले एका तिर अर्को तिर संघीय शक्ति हरु जम्मा हुने हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति को मुद्दा ज्युँ का त्यूँ छ। त्यस का लागि संघीय शक्ति हरु ले दुई तिहाई ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो दुई तिहाई एमाओवादी एक्लै ले ल्याउन सक्दैन। त्यसैले संक्रमण को बाँकी काम मा एमाओवादी ले वाचडॉग रोल खेलेर महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक लाई good humor मा राख्नु जरुरी छ।

नामांकन का लागि पहिचान झल्काउन २/३ चाहियो। त्यस का लागि पनि एमाओवादी र महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक ले एउटै अलायन्स बनाउने आवश्यकता आउने छ।

सेना आफै ४०,००० मा झर्ने कुरा मा छ। बरु ३०,००० मा झर्ने अनि १०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। प्रहरी त प्रत्येक राज्यको आफ्नै हुन्छ। त्यो राज्य राज्य ले हेर्छ। प्रशासन निजामती सेवामा ५१% फ्री कम्पीटीशन र ४९% आरक्षण लागु गरेर समावेशी राज्य (state) बनाउनै छ।

संघीय शक्ति हरु एक भएर अगाडि हिड्नु पर्ने प्रशस्त कारण छन ---- तर अहिले बेइमानी को ठुलो गुंजायश देखेर मधेसी दल बिच्किनु नितांत स्वाभाविक हो।

महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक सबै एकै ठाउँमा आएर एउटै एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने हो भने मधेसी र जनजाति नेता हरुको प्रचंड मथिको dependence निकै कम हुने थियो जुन कि राम्रो हुन्थ्यो। तर उपेन्द्र लाई महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र वाम होइनन् भन्ने छ। हृदयेश लाई त्यो छैन। उ पनि पहिला कम्निष्ट हो।



राष्ट्रपतिमा राम वरण कायम गरेको राम्रो

सुशील लाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा सही होइन। मधेसमा जुन एउटा ट्रस्ट डेफिसिट छ त्यस का लागि मधेसी राष्ट्रपति ले राम्रो सन्देश दिन्छ। प्र म के पी ले पड्काउने भयो। सभामुख कृष्ण महरा ले लिए हुन्छ। बरु कहिले समाचार मा न आउने उप राष्ट्रपति पनि कायम राखे हुन्छ --- मधेसी पार्टी हरु का लागि आलंकारिक महत्त्व को कुरा। कुनै दलित महिला लाई उप राष्ट्रपति बनाउन पाए। महरा के हो? जनजाति हो? जनजाति जस्तो लागेर मात्र भनेको।

तर इ त भए इमान का कुरा। मुद्दामा बेइमानी हुन्छ भने पद र अलंकारको काम छैन।

र मुद्दा हो---
  • प्रतिनिधि सभा का ५०% सीट तराईमा 
  • राज्य सभाका ५०% सीट तराईमा 
  • ८ मध्ये ४ राज्य तराईमा 
  • कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट 
  • झापा देखि कंचनपुर सम्म सबै जिल्ला समेटने गरी 
  • हिन्दी भाषा 
  • माधवले मतदाता नामावली बाट फालेका ४३ लाख को घर वापसी 
झण्डै झण्डै देश संक्रमण काल बाट पुनर्निर्माण र आर्थिक क्रांति तर्फ हिड्न हिंड्न लागेको अवस्थामा त्यो सबै डिस्टर्ब गर्ने गुंजायश छ, त्यो हो मुद्दागत बेइमानी।