मगरात प्रदेशको माग गर्दै विभिन्न दलका जातीय मोर्चाले आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । ....... नेपाल मगर संघ र संयुक्त मगर मञ्चले मगरात प्रदेशको सुनिश्चितका लागि आन्दोलन चर्काउने जनाएको हो । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार भदौ २८ गते तानसेनमा बृहत प्रदर्शन गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । ..... नेपाल मगर संघका अध्यक्ष बलबहादुर गाहाले सोमबार नै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने जानकारी दिए । दलहरूले ल्याएको प्रदेशमा मगरात भूमिलाई प्रदेश–४, प्रदेश–५ र प्रदेश–६ मा विभाजन गरिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छ्न । ऐतिहासिक मगरात भूमिलाई विभाजन गरेर क्षतविक्षत पारेकोमा आफूहरुको आपत्ती रहेको अध्यक्ष गाहाले बताए । ..... पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम प्युठान, म्याग्दी, बाग्लुङ्, तनहुँलगायतका जिल्ला अखण्ड मगरात प्रदेशमा राख्न माग..... मगर समुदाय बाहुल्य रहेको जिल्लालाई प्रदेशमा राख्न र केही गाउँ र क्षेत्र बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई मगरात स्वायत्त क्षेत्र बनाउन ..... समितिले पाल्पा बाहेक तनहुँ, बाग्लुङ, रोल्पा लगायतका जिल्ला सदरमुकाममा बृहत विरोध सभा गर्ने जनाएका छन् । .....मगर संघमा दुई दशकदेखि नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र एमाले निटक नेताहरु पार्टीले कारबाही गर्ने निर्देशन दिएपछि आन्दोलनमा देखिएका छैनन् । मगरात संघर्षप्रति आफूहरुको ऐक्यबद्धता रहेको बताए पनि उनीहरु आन्दोलनमा भने निस्किएका छैनन् । आन्दोलनमा आफूहरुको नैतिक र आर्थिक सहयोग भएपनि भौतिक रुपमा बाहिर देखिन मिल्ने अवस्था नभएको एक कांग्रेस नेताले जनाए ।
तमुवान पनि आन्दोलित
संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
‘पहिचानसहित तमुवान प्रदेश घोषणा, धर्म निरपेक्षता, पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीति, पहिचान र अस्तित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ ...... समितिले सार्वजनिक गरेको संघर्षको कार्यक्रम अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र पठाउने, चोक, वडा र घरघरमा तमुवानको झन्डा फहराउने, कास्की प्रशासनमा धर्ना, सिस्नुपानी जुलुस निकाल्ने लगायतका छन् । यसैगरी तमुवानविहीन र पहिचानविहीन संविधान ल्याउन खोजे संविधानको अन्त्येष्टी गर्ने, सडकमा अर्धनग्न सुत्ने, चक्काजाम र तमुवान प्रदेश बन्दसमेतका आन्दोलनका कार्यक्रम समितिले सार्वजनिक गरेको छ । ‘तमुवान प्राप्ति नभइन्जेल आन्दोलन जारी रहनेछ’म्याद थपेरै भए पनि संवाद : राष्ट्रपति
प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सल्लाह-‘मधेस, थारू, जनजातिसहितको ठूलो समुदायलाई बाहिरराखेर संविधान ल्याउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन’
...... प्रधानमन्त्री सुुशील कोइरालाले भने आन्दोलनरत दललाई आइतबार वार्तामा ल्याउन गृहकार्य गरे । उनी शनिबार दिनभरि अनौपचारिक टेलिफोन संवादमा र मध्यस्थकर्ताहरूलाई वातावरण मिलाउन घचघच्याउन व्यस्त रहे। आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूमध्ये महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादव राजधानीमै छन्। उनीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक कुराकानी भइसकेको छ। विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको अर्को मोर्चासँग पनि पटक–पटक कुराकानी भइसकेको छ। मन्त्री नरहरि आचार्यका अनुसार आन्दोलनरत पक्षका नेताहरू उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो आइतबार बिहान जहाजबाट राजधानी उत्रँदै छन्। ..... नेता ठाकुरले प्रक्रिया स्थगन लम्ब्याउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। जवाफमा कोइरालाले आन्दोलन स्थगन भए प्रक्रिया पनि स्थगन गर्न सकिने जानकारी दिए।‘तपाईंहरू पाँच दिन आन्दोलन रोक्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले ठाकुरलाई भनेको उद्धृत गर्दै मन्त्री आचार्यले भने, ‘हामी पनि पाँचै दिन प्रक्रिया स्थगन गर्न तयार छौं।’
...... ठाकुरले सेनालाई ब्यारेकमा फर्काउन पनि प्रधानमन्त्रीसँग सर्त राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सरकारले सेना परिचालन गरेको नभई स्थानीय आवश्यकताअनुसार खटिएको अवगत गराए। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको अवस्था दर्शाउँदै उनले शान्ति सुरक्षा बहाल हुनासाथ सेना ब्यारेकमा फर्कने बताए। ..... ‘वार्ताका लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्। भोलि बिहानसम्म वार्ता हुन सकेन भने संविधान विधेयकमा संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चाका चासोका विषयलाई सम्बोधन गरेर अघि बढिन्छ।’ ...... तीन दलले यसअघि नै मधेसी मोर्चाले उठाएका समानुपातिक, समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्। यी दुवै विषय अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए पनि नयाँ संविधानको विधेयकमा नपरेको भन्दै मधेसी नेताहरूले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका थिए। तीन दलले हाल कायम रहेको जिल्लालाई न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र समान जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने समझदारी गरेका छन्। यी दुई मागलाई मधेसी मोर्चा वार्तामा नआए पनि सम्बोधन गर्ने उनीहरूको तयारी छ।संघीयताको सीमांकनको विषयमा भने अहिले नचलाउने निर्णय तीन दलको छ।
थारूहरूको सघन बस्ती रहेको क्षेत्रमा विशेष स्वायत्तता क्षेत्र दिएर मिलाउने प्रयास नेतृत्व तहमा भइरहेको छ। ....... कांग्रेसभित्रैका मधेस केन्द्रित सभासदहरूले भने शनिबार एक दिनको समयले अपुग भएको भन्दै कम्तीमा एक सातासम्म प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेका छन्। ..... प्रधानमन्त्री कोइराला आफू त्यसका लागि सकारात्मक भए पनि एमाले तयार नहुने जवाफ दिएका थिए।
‘संविधान बनाउनकै लागि मधेस आन्दोलन’
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव तीन साता लामो निरन्तर मधेस दौडाहापछि शनिबार दिउँसो काठमाडौं ओर्ले। ..... तीन दलले प्रक्रिया रोकेकै होइन। शुक्रबार गइहाल्यो, शनिबार बिदा। आइतबार ११ बजेदेखि प्रक्रिया सुचारु। त्यसैले उहाँहरूले यसलाई वार्ताका लागि भनेर प्रचारबाजीको विषय मात्रै बनाएको हो। यो प्रक्रिया स्थगन नै होइन, यो ‘नर्मल कोर्स’ हो। .....हामी वार्ताका लागि काठमाडौं आएकै होइनौं। कपिलवस्तुबाट जनकपुर जानुपर्ने भएकाले यसलाई ट्रान्जिट मात्रै बनाइएको हो।
..... हामीसँग दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि विगतको सभा निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने, असहमतिका विषयमा सहमति खोज्दै संविधान बनाउने सम्झौता भएको छ। ..... चुनावको अर्थ छ, तर अन्तरिम संविधानको पनि त अर्थ छ नि। ..... एक, विगतमा हामीसँग भएका २२ बुँदे र आठबँुदे सम्झौता पालना, दुई, अन्तरिम संविधानको भावना समाउँदै सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुन: संरचना, तीन, मधेसका जिल्लाहरूबाट सेना फिर्ता, चार, प्रक्रिया स्थगन। तीन दलले यति गरेमा वार्ताको वातावरण बन्छ। ...... हाम्रो आन्दोलन अहिंसात्मक छ। विगतमा यही राज्यमा राजाको तानाशाहीमा कफ्र्यु लगाउँदा हामी नै तोड्न जान्थ्यौं। त्यो बेला पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, लाठीचार्ज, गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्थ्यो निरंकुश सरकारले। लोकतन्त्रको विधि प्रक्रिया त अलोकतान्त्रिक सरकारले समेत मानिरहेको थियो। तर यहाँ त जनताले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिकार गर्दा टाउकामा गोली हान्दै छ राज्य। यो लोकतान्त्रिक चरित्र हो? ........ हामीले राज्य पुन:संरचना आयोगको रिपोर्टका आधारमा कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म, झापा मोरङ सुनसरीको तल्लो भागसहित मधेस प्रदेश मागेका हौं। कुनै नयाँ कुरा छैन। आयोग र विज्ञहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरिए हामी मात्रै होइन, थारूहरूसमेत मान्दैनन्। ...... माग पूरा भएको भए हाम्रो प्रदेश खोइ? १६ बुँदे गरेर उहाँहरूले प्रदेशबिनाको संविधान बनाउन खोजेको होइन? ...... तपाईंले कुन दिने र लिनेको कुरा गर्नुभएको? यहाँ को दिने र लिने छ? उहाँहरू मालिक र हामी भिखारी त होइनौं। हामी नेताका खल्तीको प्रदेश मान्दैनौं। आयोग र विज्ञको अनुसन्धान रिपोर्ट मान्छौं। कर्णालीवासीहरू पनि मधेसीझैं विभेदमा थिए। कर्णालीका तीन सहिदको सहादतपछि वार्ता नै नगरी राज्यले तिनको आवाज सुन्ने, अनि हाम्रोचाहिं पहिल्यै सहमति भइसकेको स्वायत्त मधेस प्रदेशसमेत काटिदिने? उहाँहरूले के आधारमा झापा, मोरङ, सुनसरी काट्नुभयो? जिल्ला काट्नु हुदैन भन्ने उहाँहरूको दिमागमा बसिसकेको छ। राज्यको पुन:संरचना गर्छु भन्ने अनि जिल्लाचाहिं जहाँको त्यहीं? देशको सिमानाबाहेक सबै चिजमा पुन:संरचना हुन्छ, यो बुझेनन् ठूला नेताले। ..... हामी सभाबाट संविधान चाहन्छौं। धेरै ठूलो त्याग र बलिादनबाट हामीलाई यो सभा प्राप्त भएको हो। उसमाथि मधेस आन्देलनले संघीयता ल्याएको हो।
No comments:
Post a Comment