बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको

एमाओवादीका मधेशी नेताले विशेष समितिलाई बुझाए मस्यौदालाई संशोधन गर्न यस्तो माग

प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने । तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह । ....... नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । ..... धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । (१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने । ....... धारा–१९ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने । ...... धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने । ...... धारा ४५ (दलितको हक) दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने । ....... उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने । उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम राख्नुपर्ने । ....... उपधारा (७) यसमा

विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने

। र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने । ........ धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ । धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड उपधारा २ मा

सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।

...... धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी

जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य

भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने । ......

न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने

। अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने । न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । ....... धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । ...... गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने । ....... धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ । ....... प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ । ....... अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने । ....... सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने । ........ राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने । ....... मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने । ...... धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने ...... सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने । स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने । प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने । ...... १. रामचन्द्र झा २. प्रभु शाह ३. विश्वनाथ शाह ४. महेन्द्र पासवान ५. रामरिझन यादव ६. रामकुमार शर्मा

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको।  राम चन्द्र झा लाई त पार्टी उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने। गोरखा एकै जिल्ला दुई जना, त्यो भएन। नारायण काजी लाई झिकेर त्यो ठाउँमा राम चन्द्र झा लाई ल्याउनु पर्यो। समावेशी भन्ने अनि मधेसी त कतै छैन त माओवादी भित्र visible ठाउँ मा।

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन। अमरेश संविधान सभा मा रहेको सभासद हो। यो संसद होइन व्हिप लाग्ने। संविधान सभा मा रहेको सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने हक छ। देशको कानुन को नजरमा संविधान सभा भनेको पार्टी माथि हो। संविधान सभा ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको सभासद लाई कुनै पार्टी ले कारवाही गर्न मिल्दैन। यो त भारत मा वाक स्वतंत्रता को प्रयोग गरेको मान्छे लाई चीन मा कारवाही गर्छु भने जस्तो भो। बेतुक को कुरो।

काँग्रेस पार्टी भित्र आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने संस्कृति छैन। तर त्यो  संविधान सभा मा लागु हुँदैन। पाकिस्तान को कानुन नेपालमा चल्दैन। 

प्रधान मंत्री हुना साथ आफसेआफ स्वतःस्फूर्त किसिमले एह फलानो, यो टनकपुर नेपालको कि भारत को भनेर भारत लाई रिझाउन खोजेको सुशील, अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मा गिरिजा को भन्दा ठुलो रोल रहेको मान्छे सँग गैर कानुनी रुपले निहुँ खोज्ने? जब गिदर की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ दौड़ता है भने जस्तो, सुशील महाधिवेशन बारे नर्वस भए जस्तो लाग्यो। 

यो छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको? संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० दलित एक ठाउँ मा आइसके। संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० थारु एक ठाउँ मा आइसके। अनि तिनी हरु लाई तर्साउन खोजेको? ती ४० दलित र ४० थारु लाई कुनै पनि पार्टी ले कुनै किसिमको अनुशासनिक कारवाही चलाउने कुनै आधार छैन। संविधान सभा ले तलब खुवाएर राखेको आफ्नो सभासद लाई दिएको अधिकार कुनै पार्टी ले खोस्ने कुनै आधार नै छैन। 

दलित लाई पनि र थारु लाई पनि समावेशीता को फुलगुच्छा दिएको मधेसी क्रांति ले। दलित एक ठाउँ मा आइसके। थारु आइसके। बाँकी जनजाति पनि ढिलो चाडो आउलान। महिला आउलान। अनि १०० मधेसी एक ठाउँ मा आउँदैनन् भनेर कसैले कल्पना गरेको छ? 

एक पछि एक गैर कानुनी काम गरिरहेका बाहुन हरु। कहिले अंतरिम संविधान नमान्ने भन्छ, कहिले प्रथम संविधान सभा का सहमति नमान्ने भन्छ। कहिले अदालत नमान्ने भन्छ। त्यो लोकतंत्र को भाषा होइन, त्यो rule of law को भाषा होइन। आफ्नो एकाधिकार समाप्त हुन लाग्यो, समानता आउन लाग्यो भनेर दुखेसो गरेको? बालुवाटार बाट हट्ने, संविधान सभा छोड्ने, राणा हरु ले गद्दी गुमे पछि धेरै कलकत्ता पसे। कलकत्ता जाउ तिमी पनि। टनकपुर भारत को, जनकपुर मेरो र अमरेश को, कलकत्ता तिम्रो।

मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला र अमरेश
अमरेश को चेतावनी
अमरेश
अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"
काँग्रेस भित्रका मधेसी
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

अमरेश लाई कारवाही गर्ने सुशील सँग न कानुनी धरातल छ न त औकात नै। 

अमरेशलाई कारबाही गर्न सुशीलको प्रस्ताव
महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर

शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीका सभासद् अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव सभापति सुशील कोइरालाले नै गरेका छन् । .... ‘अमरेशको गतिविधि पार्टी नीति विपरित भइरहेको छ, कारबाही गर्नु पर्‍यो,’ कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए । .....

कोइरालाको प्रस्तावमा सबै केन्द्रीय सदस्यले सहमति जनाएका थिए ।

‘केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टीको अनुशासन समिति वा संसदीय दलबाट उनलाई प्रष्टिकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने बताए,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार अमरेशलाई प्रष्टिकरण सोधिने पक्का छ । ‘त्यो अनुशासन समितिले पनि सोध्न सक्छ, संसदीय दलले पनि सोध्न सक्छ,’ उनले भने । ....... संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा सीमांकन र संघीयताको विषय स्पष्ट नभएको, विना सीमांकन मस्यौदा ल्याइएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले नटेरेको भन्दै अमरेशले पार्टी लाइन विपरीत उभिएका छन् । मस्यौदाको राय संकलनका लागि पार्टीले खटाए पनि उनले आफ्नो क्षेत्रमा राय सुझाव पनि संकलन गरेका थिएनन् ।

मधेसी मोर्चा जाग्यो

दलित पछि अब थारु पनि जागे

नेपाल भारत बीच को सम्बन्ध राम्रो छैन

The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it. (Photo credit: Wikipedia)

नेपाल भारत बीच को सम्बन्ध राम्रो छैन। राम्रो हुँदो हो त जलबिद्युत को मामिलामा व्यापक cooperation हुने गर्थ्यो। त्यो मैले देखेको छैन। Productive relationship हुन सकेको छैन।

अझै सहमति जरुरी : मोदी
‘धर्म निरपेक्षता’ को सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ बुझाउने उपयुक्त शब्द राखिन्छ : देउवा
देउवाको दिल्ली भ्रमण

‘अधिकतम सहमति’ जुटाएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै आएको भारतले नेपालका दलहरूबीच विवादका विषय टुंगिनसकेको अवस्थामा ‘अझै सहमतिको प्रयत्न’ गर्नुपर्ने सुझाव दोहोर्‍याएको छ । ..... नरेन्द्र मोदीले संविधान निर्माणका क्रममा ‘असन्तुष्ट समूहलाई सकेसम्म मिलाएर लैजाँदा राम्रो हुने’ धारणा राख्दै विवादका विषय बाँकी रहेमा भविष्यमा किचलो बढेर जान सक्ने धारणा राखेका हुन् । ...... ‘सक्दो सहमति र समझदारीपछि आएको संविधानले स्थिर, समुन्नत र शान्त नेपाल निर्माण गर्नेछ ।’ ..... देउवाले जनताबाट आएको सुझावका आधारमा अब संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ भनेर नेपाललाई सम्बोधन नगरिने तर धार्मिक स्वतन्त्रता बुझाउने अरू नै उपयुक्त शब्द राख्नेबारे दलीय सहमति बनेकोबारे जानकारी गराएको बताए । ..... कतिपय ठूला र चर्केका संरचनालाई उपयुक्त प्रविधि र औजार अभावमा भत्काउन नसकेको बताएँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ भनेको छु ।’ ...... प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने विदेश सचिव एस.जयशंकर, भारतीय राजदूत रन्जित रे, विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूपसहितको उपस्थिति थियो । ...... ‘राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालमा भइरहेको संविधान लेखनबारे जिज्ञासा राख्नुभयो,’ देउवाले भने, ‘उहाँले पनि सहमति र समझदारीको अन्तिम विन्दुसम्मै प्रयत्न जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो ।’ ...... वन–टु–वन कुराकानी .... देउवा स्वयंले कसैको सहभागिताका लागि रुचाएका थिएनन् । ..... औपचारिक रूपमा न नेपाली कांग्रेस दलले न त परराष्ट्रले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणबारे नेपाली दूतावासलाई जानकारी गरायो । दिल्ली भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालय र लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले बनाएको भेटघाट तालिका दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेपछि मात्रै सबैले थाहा पाउन सकेका हुन् । ..... शुक्रबार राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिहसँगका भेटवार्तामा पनि कुनै कूटनीतिक अधिकारीलाई सामेल गराइएन । ‘यो कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक भ्रमण हो’ ...... पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘यसरी लहरै लस्कर लागेर भेटघाटमा जानु न कूटनीतिक न त औपचारिक भ्रमण हो । यो अवस्थामा के ठीक/के बेठीक हो, नेताहरूले नै छुट्याउनु बेस हुन्छ ।’ ........ एमाओवादी नेता

दाहालले ‘आफू स्वयं देशको प्रतिनिधि भएर कुराकानी गरेकाले थप शंका नगर्न’ जवाफ दिएका थिए ।

..... यो सबै असंगत र अपारदर्शी पद्धतिमाझ आफूसँग केही सूचना नभएकै कारण आफ्नै आँगनमा भ्रमणमा आएका विशिष्ट प्रोटोकलधारी नेताहरूको भेटवार्ता र भ्रमणबारे समेत नेपाली दूतावासले आजसम्म एउटै विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न सकेको छैन । ..... देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै यसबारे ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने’ धारणा राखेका छन् । दिल्लीस्थित सरकारी थिङ–ट्यांक सुरक्षा मामला अध्यन निकाय (आईडीएसए) मा नेपाल–भारत समसामयिक सम्बन्धबारे शुक्रबार प्रवचन दिँदै देउवाले अहिले विवादमा ल्याइएको लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थलाई भुल्न नमिल्ने बताए ।

‘नेपाल–भारतबीच रहिआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन,’

उनले भने, ‘आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिन्छ ।’

मंत्री ले हिंसा को धम्की दिने माफियावादी पार्टी मा मात्र हुन्छ

मंत्री ले हिंसा को धम्की दिने माफियावादी पार्टी मा मात्र हुन्छ।

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister



देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुको टाउको पनि टुक्रिन सक्छ : मन्त्री पण्डित

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले नागरिकता लिदैमा कुनै पनि व्यक्ति देशको नागरिक हुन नसक्ने र नागरिक हुनको लागि देश भक्त हुनु पर्ने बताए । .... कुनै पनि नेता, कर्मचारीहरुमा देश भक्त छैन भने तिनीहरु नेपालका नागरिक होईनन् । भाषणकै क्रममा

मन्त्री पण्डितले भने, ‘देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुको टाउको पनि टुक्रिन सक्छ ।’

दलितका आन्दोलन कार्यक्रम तय

दलित अगुवा र नागरिक समाज मिलेर बनेको दलित अधिकार संघर्ष समितिले सभासद र शीर्ष नेताहरूलाई हुलाकबाट ‘प्रेमपत्र’ पठाउने भएको छ । मस्यौदामा दलित हक बदनियतपूर्वक काटिएको भन्दै संघर्ष समितिले पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । .... शनिबार दिउँसो ४ बजे माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आँखामा पट्टी बाँधी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आइतबार उक्त स्थानमा लाल्टिन जुलुस गर्ने, सोमबार सिठी जुलुस, मंगलबार संविधानसभाअगाडि धर्ना र विरोधसभा आयोजना गर्ने संघर्ष समिति संयोजक विनोद पहाडीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । साउन १९ र २० गते विरोधसभा जारी राख्दै सबै दलका शीर्ष नेता र

६ सय १ सभासदलाई हुलाकमार्फत ‘प्रेमपत्र’ पठाएर विरोध गर्ने

उनले बताए ।

देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव



योभन्दा अर्को नौटंकी के होला?

‘जनतालाई सहभागी गराइएको छ, उनीहरुबाट सुझाव लिएका छौं’ भन्ने नाममा मूलतः आफ्नो एजेन्डालाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा सहभागितालाई अहिले व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । तर साँच्चैको सहभागिता यसलाई भनिँदैन । ..... वास्तवमा सहभागिता भनेको जनताको ‘इन्पुट’बाट जनताले एजेन्डा तय गर्न पाउनुपर्छ, जनताले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यस किसिमको सार्थक सहभागिताले चाहिँ परिवर्तन सम्भव हुन्छ तर देखाउनका लागि गरिने ‘सहभागिता’ आफ्नो एजेन्डालाई वैधता मात्र प्रदान गरिने हो । ..... केवल सभासद र कर्मचारीले टिपेको भरमा, आफ्नो अनुकूलताका सुझावलाई ग्रहण गर्ने, अरु सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कार्य वास्तविक सहभागिता हुन सक्दैन । ..... साउन ४ र ५ गते सुझाव लिने क्रममा भएको व्यापक विरोधलाई एकछिन बिर्सने हो भने इमेल, चिठी, फोन आदिबाट आएका सुझावलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त ? त्यसका लागि त समय लाग्छ, संरचना जरुरी हुन्छ र वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । ...... अहिले त दुई दिनमा आएका सुझावका आधारमा संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइएको छ, सुझावका बोराहरु पनि नखोल्दै । जनताबाट आएका सुझाव विश्लेषण गर्नका लागि पाँच दिन पर्याप्त समय होइन ..... राज्य र समाजमा हालीमुहाली गरिरहेको जुन वर्ग छ उसले जनताको राय सुझाव लिएको नौटंकी मात्र गरिरहेको हो यो । जनताबाट दुई दिन राय सुझाव लिने कुरा आफैमा अति अपर्याप्त समय हो, नत यस्तो झरा टार्ने काम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । ..... राय सुझाव संकलनका क्रममा गाउँगाउँ गइएको छैन, सदरमुकाम अथवा सहरकेन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिएको छ । गाउँमा भुइँचालो, बाढीपहिरो, खेतीपातीले आक्रान्त पारेको बेला गरिएको यस्तो सुविधाभोगी अभ्यासले जनसहभागितालाई बेवास्ता गरेको छ । ..... राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका दाजुले पनि खस नेपाली भाषामा लेखिएको संविधान राम्ररी बुझेनन् रे । भनेपछि गैरखसभाषी अन्य जनताले संविधानका बारेमा कति बुझे र के सुझाव दिए होलान् ? ..... सीमान्तकृत जनताले सुझावै दिन पाएका छैनन् । दिइएका सुझाव पनि ठूला दलहरुले ग्रहण गर्ने छाँट देखाइरहेका छैनन् । ......

के गाउँका जनताका लागि यो संविधान होइन ? हो भने उनीहरुबाट किन सुझाव संकलन गरिएन ? वास्तविक जनमत संकलन नगरिएकै कारण तराई–मधेश र पहाडका थुप्रै जिल्लामा प्रतिकार पनि भयो । खास जनमत त्यहाँ देखिएको छ ।

..... स्वयं सत्ताधारी दलकै केही नेताले यसलाई नौटंकीको संज्ञा दिइसकेका छन् । ....... जनताले बोल्ने सबैजसो मातृभाषामा मस्यौदा गाउँगाउँ पठाउनुपर्थ्यो । संविधानमा भएका कानुनी भाषालाई सरलीकृत गरेर मस्यौदाबारे जनतालाई बुझाउनुपर्थ्यो । तर अहिले त जनताले मस्यौदा नै देख्न नपाउने अवस्था रह्यो ।

कस्तोसम्म भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा दिएको अभिमतलाई सत्तारुढ दुई दलले अस्वीकार गरिरहेका छन् । योभन्दा अर्को नौटंकी के होला ?

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ
************************************************************
नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकार लागि समयसमयमा गर्दै आएको संघर्ष र अँन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एव आकांक्षलाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सयुक्त मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छन्।
सम्झौताका विषय देहाय बमोजिम छन्।

१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अंगभंग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउनेछ। यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिनेछ।

२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ। प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। नेपालको सार्वभौमिककता, एकता र अखण्डालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड पूर्ण विवरण र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ।

३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ।

४. सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनताति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्यरुपले गर्नेछ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ।

६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ। यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ। आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं।

७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ।

८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु

राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी
उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार

मिति– २०६४ फागुन १६ गते ।

दलित पछि अब थारु पनि जागे

केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
मधेसी क्रान्ति को जीनियस
कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
नया संविधान को लडाइ
स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
कंस सिटौला को डकैती
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन
अंग्रेजो की बदमाशी
कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)
नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म
मधेसी र चुरिया

संबिधानसभा ठप्प पार्ने थारु सभासद्हरुको तयारी
सडक र सदनमा एक साथ आन्दोलन

थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले संबिधानसभा ठप्प पार्ने भएका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने भएका छन् । ...... आफूले उठाएको मागबारे प्रमुख चारदलले सुनुवाई नगरे संविधानसभा बैठक अवरुद्ध थारु सभासदहरुको तयारी छ ।

थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले अन्तिम लडाई थारुले लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने र थरुहट क्षेत्र थप्प पार्ने चेतावनी थारुहरुको छ । ...... साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने भएपछि

साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने

विश्लेषण थारु अगुवाहरुले गरेका छन् । संविधानसभामा विभिन्न दलका गरी

४२

जना सभासदहरु छन् । ...... प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सिमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको छ । ........ थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा

सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने

माग थारु सभासदको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभ्न नदिइने बताउँदै उहाँले त्यस्तो प्रयास गरिए थरुहट भुभाग थप्प पार्ने चेतावनी दिए ।

In The News (29)

प्रचण्ड र देउवाको तस्विरसहित प्रचण्ड पुत्रको तर्कः प्रचण्डको औकात यो (तस्विर सहित)

उनले फेसबुकमा प्रचण्ड भारत जाने समयको तस्विर र देउवाको तस्विर राखेर त्यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी र माइकले नै कुन नेताको औकात कति भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । .... नेपाली नेताहरुमा आत्मविश्वासको कमि भएका कारण भारत गएर आसिर्वाद थाप्ने गरेको भन्ने आलोचनालाई समेत यस्ता भ्रमणले बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

लोकेन्द्रले ‘सबै नेताको सम्पति छानविन गरौं’ भन्दा एमाओवादी बैठकमा सन्नाटा

झण्डै एक वर्ष अघि एमाओवादी भित्र आर्थिक अनियमितताको कुरा निक्कै उठ्ने गर्थ्यो । पार्टी नेतृत्वले लडाकुको रकम हिनामिना गरेको विषय होस् वा नेताहरुले प्रशस्तै पैसा कमाएर काठमाण्डौमा घर घडेरी र जग्गा जमिन जोडेको विषय । तर अहिले यी कुराहरु सबै ओझेलमा परेका छन् । ..... नेताहरुको आलोचना सर्वसाधारणले मात्र होइन, पार्टी नेता र कार्यकर्ताले नै उठाउने गर्थे । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा झण्डै ६÷७ महिना पहिले बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरु सुविधाभोगी भएको र पैसा कमाउने कुरामा मात्र ध्यान दिन थालेको आवाज उठ्यो । ...... तर अघिल्लो पटक सभासद् भएका केन्द्रीय सदस्य शिवचन्द्र कुसवाह कारवाही भोग्नु अघि नै एमाओवादी छोडेर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । अरु नेतामाथि कारवाही र सम्पत्ति छानविन केही पनि हुन सकेको छैन । अहिले यो विषय तै चुप मै चुप भने जस्तै भएको छ ।

देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव

सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका हुन । ..... गृहमन्त्री सिंहले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर छिटो संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।

बुद्ध मनले संविधान बनाउनु पर्छ, मोदीले भने जस्तो होइन: खनाल

खनालले भने– शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । .....

खनालले अहिले आएको मस्यौदा उत्कृष्ट भएको

..... प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न भदौ १५ गतेसम्म संविधान जारी हुने विश्वास समेत ब्यक्त गरे ।

दिपिका पादुकोणले नखेलेका फिल्मः बलिउड र हलिउडमा सुपरहिट
मधेश: सम्पूर्ण तराई, ऐतिहासिक अकाट्य सत्य

आफूले पढेको किताबमा नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भनेर तीन क्षेत्र मात्र भएको र त्यही आधारमा नै ‘मधेश’ नेपालमा नै नभएको जस्ता हास्यास्पद दाबी गर्ने केही व्यक्तिहरु पनि संसद र संविधान-सभामा पुग्न थालेका छन् । .... तपाईंले पहिलेका किताबहरु हेर्नु भयो भने नेपाललाई ‘हिमाल, पहाड र मधेश’मा विभाजन गरेको पाउनुहुनेछ । ‘तराई’ नै लेखिएको ठाउँमा पनि कोष्टमा ‘मधेश’ वा ‘भित्री र बाहिरी मधेश’ भनेर लेखेको पाउनुहुनेछ । त्यसै गरी विर्ता उन्मूलन ऐन र मुलुकी ऐन जस्ता कैयन ऐतिहासिक र कानूनी दस्तावेजहरुमा नेपाललाई ‘भोट, पर्वत र मधेश’ भनेर विभाजन गरेको पाइन्छ, भने अन्य कुनै-कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा बूगार्ट (1984:The Formation of the Concept of Nation State in Nepal) ले भने झैं ‘ह्‌युँददेस, पहाडदेस र मदेस’ भनेर छुट्टयाइको पाइन्छ ।

‘तराई’ शब्दको प्रयोग त सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र भाषिक-अतिक्रमणद्वारा बढी प्रचलनमा ल्याइएको हो ।

......... यद्यपि

‘मधेश’ को इतिहास वैदिक युग जतिकै पुरानो

भए पनि यहाँ आधुनिक नेपालको स्थापना कालदेखिको चर्चा मात्र गरिन्छ। नेपालको दक्षिणी-भूभागका लागि ‘मधेश’ शब्दको प्रयोग शासकवर्गहरुद्वारा पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै हुँदै आएको हो । उदाहरणका लागि पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी पृथ्वी नारायण शाहले आश्विन बादी १०, १८१८ सालमा गरेको घोषणामा नेपालको ‘मधेश‘ मा सबै जातसँग विर्ता भएको र उपाध्यय ब्राह्मणलाई धर्मको आधारमा विर्ता दिने गरेको कुराको उल्लेख छ । यसरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरुबाट हेर्दा नेपालको दक्षिणी भूभागका लागि शासक-वर्गहरुले पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै ‘मधेश’ शब्दकै प्रयोग गर्दै आएका हुन् । र, त्यही भएर नेपालको दक्षिणी-भागका लागि ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरु रहेका थिए । ........... जनआन्दोलन-२ पश्चात कसै-कसैले नेपालको पूर्वी-तराई भागलाई मात्र ‘मधेश’ भनिने भ्रम पनि फैलाउने गरेका छन् । माओवादीहरुले प्रस्तावित गरेको संघीय राज्य-संरचनामा समेत पूर्वी-तराईलाई मात्रै मधेश भनेर छुट्टयाइको छ ।

आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई ‘मधेश’ भनिने कुरा सर्वविदित हो र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पनि यही नै देखाउँदछ ।

....... ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरुका शाखा-उपशाखाहरु नेपालको पूरै तराई क्षेत्र भित्र खोलिएका थिए, खाली नेपालको पूर्वी तराईमा मात्र होइन । विर्ता उन्मूलन, मुलुकी ऐन, शाही-आदेश र प्रशासनिक-लेखाका अन्य दस्तावेजहरुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । उदाहरणका लागि, भेरी देखि पश्चिम र महाकालीदेखि पूर्व क्षेत्रको विर्ता उन्मूलन (१८६२) सम्बन्धी नियमावलीमा भेरी-महाकाली क्षेत्रको ‘मधेश‘, भोट (हिमाल) र पर्वतका लागि सुवेदार पुरन शाही, लक्ष्मीदास पन्त, कर्ण सिंह खवस र उपेन्द्र सिंहलाई अधिकार सुम्पेको कुराको उल्लेख छ । त्यसै गरी सुब्बा चन्द्रवीरलाई लेखिएको शाही-पत्रमा उसलाई तत्कालीन डोटी क्षेत्रको मधेश, पहाड र भोट (हिमाल) क्षेत्रका लागि नरऊ शाहीका बदलामा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ । अझ, राजा राजेन्द्रले विजयनाथ जोगीलाई ज्येष्ठ सुडी ९, १८९५ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा तत्कालीन प्यूठान क्षेत्रको मधेश र पहाड क्षेत्रको भेटी र दस्तुरको कुरा उल्लेख छ । यसरी पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रलाई पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै ‘मधेश’ नै भनिदै आएका हुन् । तसर्थ,

पूर्वी तराई मात्र नभई, पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ऐतिहासिक काल देखि नै ‘मधेश’ रहदै आएको हो । पूर्वी तराईलाई मात्र ‘मधेश’ भन्ने कुरा जनआन्दोलन-२ पश्चातको मधेशलाई टुक्र्याउने नौलो षडयन्त्र मात्र हो ।

........ नेपालको मेची देखि महाकाली सम्मको दक्षिणी भूभागलाई मात्र होइन, तत्कालीन नेपालको सबभन्दा पश्चिममा रहेको कुमाउँ-गढवाल सम्मको समतल भूमि समेतलाई पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा ‘मधेश’ नै भन्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि गढवालमा सूरवीर खत्री र रणवीर खत्रीलाई सुब्बामा नियुक्त गर्दै आषाढ बादी २, १८८२ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा ‘गढवाल क्षेत्रको ‘मधेश‘, पहाड र भोट (हिमाल-प्रदेश) को एक-तिहाइको’ सुब्बा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ ।
(१) ‘मधेश’ भन्ने शब्द ऐतिहासिक-काल देखि नै नेपालको दक्षिणी भू-भागका लागि प्रयोग हुँदै आएको हो ।
(२) ‘मधेश’ ले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई समेट्दछ ।
(३) सन् १९५० अगाडी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम-कारबाई समेतका लागि पनि ‘मधेश’ शब्द नै प्राथमिक रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
(४) ‘तराई’ शब्दको प्रयोग सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र सांस्कृतिक-अतिक्रमणद्वारा प्रचलित गराइएको हो र यसको प्रयोग आधुनिक हो ।
नेपालको दक्षिणी-क्षेत्रलाई तराई भनियोस् या मधेश या अन्य कुनै नयाँ नाम नै किन न राखियोस् तर अहिलेको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस क्षेत्रको अखण्डता हो । ....... सवा दुई सय वर्षको पहाडी शासनकालमा यहाँका लाखौं वासिन्दाहरुलाई सुनियोजित षडयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिए, लाखौंको जमीन हडपेर त्यहाँ पहाडी शासकवर्गलाई बसाइए, हजारौलाई कमैया बनाई पुष्तौं सम्म दास-सरह जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनाइए । अब जागृत भएर यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु आफ्नो अधिकार लिने स्थितिमा पुग्दा खेरि पहाडी शासकवर्गहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को षड्यन्त्र रच्दै यस क्षेत्रमा अझै आफ्नो कब्जा कायम राख्न खोज्दै छन् र यस क्षेत्रका बासिन्दालाई संधै झै अधिकार-विहीनको दासतामै सिमीत गर्न खोज्दैछन् । रातारात कसरी र किन चुरे-भावर खडा भयो र दशकौं सम्म संघर्ष गरेर पनि नमिल्ने स्थान संचारमाध्यमहरुमा तिनीहरुले कसरी राता-रात पाउन थाले भन्ने कुरा कुनै रहस्य होइन । प्रत्यक्षतिर एउटै उम्मेदवार सम्म जित्न जनताको समर्थन नभएका चुरे-भावरलाई नेपाली संचारमाध्यम र छापाहरुले कसको इशारामा निरन्तर फराकिलो स्थान दिइरहेको छ र त्यसको के उद्देश्य हो, यो पनि भनी राख्नु पर्ने कुरा होइन । त्यसरी नै, संविधानसभामा थारु सदस्यले नै अगुवाइका साथ ल्याएको प्रस्तावका विरूद्ध दुई-चारजनालाई सडकमा उत्रन कसले उचालेका हुन् र त्यसलाई छापाहरुमा ठूलो समाचार बनाएर किन प्रस्तुत गरिन्छ, भन्ने कुरा पनि राजनितीको कखरा जान्नेले पनि बुझ्न सक्दछन् । नेपालका लगभग सम्पूर्ण संचारमाध्यमहरु शासकवर्गकै हातमा रहेको कुराको फाइदा उठाउँदै तिनीहरुले इतिहासलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै मधेशका बारेमा भ्रमपूर्ण र आधारविहीन लेखहरु प्रकाशित गरेर ‘प्रोपगेण्डा वार’ नै शुरु गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्वनै खतरामा रहेको यस परिस्थितिमा मधेशका जनता र नेताहरुले नै सावधान भई आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर यस क्षेत्रको अखण्डतालाई बचाउन र आफ्नो भावी सन्ततिलाई एउटा दासताबाट मुक्त जीवन दिनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ ।

कोचिला बारे

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् ...... तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। ...... ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। ...... पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । ......

गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।....... गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

........ स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

किन आवश्यक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति?

संसदिय व्यवस्थाको असफलतासँगै असफल भैसकेका दलहरु‘टेक्ने हाँगो न समाउने हाँगो’को अवस्थामा पुगिसकेका थिए । .... प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले राज्यलाई नयाँ प्रयोगमा लैजानेछ र समाजलाई नयाँ बाटो पहिल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । थोत्रिसकेको गुँड त्याग्न नसक्ने चराले नयाँ गुँड बनाउँदैन र नयाँ व्यवस्थाको प्रयोगमा जान डराउने समाजले आफूभित्रबाट नयाँ समाज र पात्रहरु पैदा गर्न सक्दैन ।

नेपाल सेना र नया संविधान

नया संविधान ले नेपाल सेना लाई पुर्ण लोकतंत्रीकरण र समावेशीकरण को बाटो मा लानुपर्छ। अहिले जुन परिपाटी छ, सेना ले काँग्रेस एमाले का दुई चार नेता लाई पैसा खुवाएर राजनीतिक प्रक्रिया लथालिंग पार्ने, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक अंग जस्तै सेना पनि पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा आउनु पर्दछ।

राष्ट्रिय एकता, तथाकथि राष्ट्रिय एकता को कुरा गर्ने हरु नेपाल सेना लाई समावेशी बनाउने कुरा उनी हरुको एजेंडा मैं छैन। जब कि नेपाल सेना लाई पुर्ण रुपले ५ वर्ष भित्र समावेशी बनाउँदा देश लाई ठुलो ठेवा पुग्छ। सशस्त्र लाई गोली हान भन्यो भने देश टुट्छ। सेना लाई ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउँदा देश नटुट्ने हुन्छ। बुद्धिमान को इशारा काफी।

संख्या घटाएर ३०,००० मा पुर्याउने, ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउने, दैवी प्रकोप उद्धार कार्य र विकासका काम मा सक्रीय प्रयोग गर्ने। Peace keeping मा सहभागी हुने।

नेपाल सेना लाई meritocracy को उच्चतम नमुना बनाउनु पर्छ।

संसद मा जस्तै नेपाल सेना मा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?

संसद कायम रहने मात्र होइन अझ बलियो भएर जाने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जानु भनेको संसदीय व्यवस्था त्याग्नु हो भन्ने कुरा को कुनै तुक छैन।

Executive, Judiciary, Legislative ---- यी तिनलाई पृथक राखेर तीन वटै लाई बलियो बनाउने, efficient बनाउने, जनता प्रति बढ़ी उत्तरदायी बनाउने ----- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को आईडिया त्यो हो। त्यो Legislative भनेको के? सिङ्गै संसद हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजट पास गर्ने त्यसै संसद ले हो। सर्वोच्च का न्यायधीश राष्ट्रपति को सिफारिस मा संसद ले नियुक्त गर्ने हो। कानुन पास गर्ने संसद ले हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?

केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश

केपी ओली ले हिन्दी बोल्न थालेको छ। केपी ओली ले कुर्ता लाउन लागेको छ।

यो त खतरनाक मान्छे पो त। उ धरहरा चढ़यो भने धरहरा ढलने। उ देश चढ़यो भने देश ढलने कुराको संकेत हो त्यो।

केपी ओली ले कुर्ता लाउनु शुभ संकेत हुन सक्दैन।

कुनै पनि देशप्रेमी नेपाली ले केपी ओली लाई देश चढाउने काम गर्न मिल्दैन। गाउँ का जनता सचेत छन, काठमाण्डु का नेता खै कुन्नि।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस

मैले नेपाल का लागि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दैछु (अरुले पनि गरेका छन) त्यो न भारतमा छ, न बेलायतमा छ, न अमेरिका मा छ, यो नौलो कुरा हो। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान ले त अरु ठाउँमा नभएको नया नया कुरा दिनुपर्ने हो नि त! यो सुनौलो मौका हो। आज भन्दा १००, २०० वर्ष अगाडि लेखिएका संविधान को फोटोकॉपी गर्ने प्रयास होइन यो।

त्यस्तै हो समावेशीता को सिद्धांत। राज्य (state) मा देशको प्रत्येक समुदायको हाराहारी समानुपातिक सहभागिता हुने राज्य (state) को औपचारिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नौलो हो। अमेरिका को संविधान मा छैन, बेलायत मा त संविधान नै छैन, बिना संविधान चलेको देश, कुन बेला एक्सीडेंट हुन्छ कुनै ठेगान छैन।

दलित लाई आकासे राज्य दिने कुरा पनि छलफल मा आएको हो। निश्चित भूभाग नहुने तर राज्य हुने। गंगा छ, जमुना छ तर सरस्वती परिकल्पना मा मात्र छ। महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दलित लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

मधेसी क्रान्ति का दौरान शहीद लाई गोली ठोकने हरु अहिले समावेशीता लाई समाप्त पार्न, संघीयता लाई नाम मात्र को बनाउन दिन रात एक गरेर लागेका छन। रात रहे अग्राख पलाए भने जस्तो एकाएक हतार भएर आएको छ। सात वर्ष सम्म हतार थिएन। अहिले भुकम्पले कमजोर भएको जनता विरोध गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्दै ताक परे तिवारी यिनीहरु एउटा प्रतिक्रांतिकारी कागजको खोस्टो २०४७ भन्दा पनि चुतिया संविधान जारी गर्ने हतार मा छन।

मधेसी क्रान्ति (नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको ) को जीनियस संघीयता र समावेशीता। मधेसी शहीद को अपमान हुन नदिन पनि त्यस क्रान्ति मा होम्मिएका हरुले जिउज्यानले संघीयता र समावेशीता को रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। मधेसी क्रान्ति ले संघीयता र समावेशीता सिर्फ मधेसी समुदाय का लागि आर्जन गरेको होइन। मधेसी क्रान्ति भयो तर महिला क्रान्ति भएन, दलित क्रान्ति भएन, जनजाति क्रान्ति भएन, आन्दोलन हरु भए तर क्रान्ति भएन, तर मधेसी क्रान्ति ले आर्जन गरेको संघीयता र समावेशीता दलित का लागि पनि हो, महिला र जनजाति का लागि पनि हो।

त्यो सबै उपलब्धि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति हरु र (३) दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु मा आइसकेको ले यो जितिसकेको लड़ाई हो। यसलाई हार मा बदलने कुनै पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कुचेष्टा सफल हुने छैन।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस जुन छ समावेशीता ------ त्यो पनि संसार मा कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसी क्रान्ति ले कल्पना गरेको  समावेशीता एउटा boldness छ जुन कि अतुलनीय छ।

अर्को एउटा कुरा छ जुन कि नेपालमा छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties मा बदलने कुरा। त्यसमा अरु त अरु माओवादी सुद्धा तात्तिएका छैनन्। They must have too much money.

बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने: "ऋषि मन" को व्याख्या

बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने परे। "ऋषि मन" भनेको के भनेर व्याख्या गर्नु पर्ने भो।

नेपालमा हाई स्कुल मैं हिंदी को पठनपाठन हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार त्यसै भनेको होइन। म गर्छु आगरा को कुरा,  झलनाथ गर्छ गाग्रा को कुरो जस्तो भै राख्या छ।

मोदी ले आफ्नो नेपाल भ्रमण ताका संसद मा भनेको, "ऋषि मन" से संविधान लिखिए भनेको। के भनेको? मैले अनुवाद गर्दिम?

मोदी को एउटा १९९९ ताका को अन्तरवार्ता छ, मैले झुक्किएर यूट्यूब मा हेर्न पुगेको केही हप्ता अगाडि, अमेरिका भ्रमण मा आएका रहेछन् , बीजेपी  महामंत्री रहेछन्। एउटा इंडियन टीवी चैनल ले अन्तरवार्ता लिएको रहेछ। त्यसमा मोदी ले भनेको एउटा कुरा बड़ो घत लाग्यो मलाई।

"धर्म" भन्ने शब्द को अंग्रेजी मा शब्द नै छैन भनेर भने मोदी ले। म एक छिन सोँच्न बाध्य भएँ। के भनेको? Religion? टीवी पत्रकार ले त्यही भनिन्। त्यो होइन। भनिन्छ "राज धर्म" अथवा बेटा को बाप प्रति को धर्म। त्यस शब्द को वास्तव मा अँग्रेजी मा शब्द छैन।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको के? झाले ले बुझेन।

जस्तो "धर्म" भनेको duty होइन तर अंग्रेजी मा धर्म को नजिक को शब्द त्यही हो। शायद।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको अँग्रेजी मा ठ्याक्कै शब्द मैले चाहिँ भेटिन तर त्यसको नजिक नजिक पुग्ने शब्द हो statesmanship --- शायद। "धर्म" अनुवाद duty नभए जस्तै "ऋषि मन" को अनुवाद statesmanship होइन, but I am trying my best.

तर मैले यो के गरेको यो? हिन्दी नबुझ्ने, अँग्रेजी त्योभन्दा पनि कम बुझ्ने एमाले का नेता हरु लाई मैले अँग्रेजी मा अनुवाद गर्न खोजेर के गरेको? अंग्रेजी मा छैन, तर नेपाली मा त छ। नेपाली भाषा मा "धर्म" पनि छ र "ऋषि मन" पनि छ। भने पछि झाले ले नेपाली बुझ्न छोडेको हो?

बामे र झाले ले बुझेको "नेपाली राष्ट्रियता" र "राष्ट्रवाद" यस्तो व्हिस्की हो जसले यी दुई लाई नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने बनाई दिन्छ।

बुद्ध धर्म मा नेपालको exclusive claim छैन। बुद्ध ले ज्ञान प्राप्ति गरेको भारत मा। बुद्ध नेपालको exclusive होइन। तिब्बती शरणार्थी लाई सताउने नेपाल, तिब्बती शरणार्थी लाई ठुलो संख्यामा शरण दिएको भारत ले। भारत को नेपालको भन्दा ठुलो हक़ छ बुद्ध माथि।

Statesmanship देखाउ, यो partisanship देखाउने बेला होइन भनेका मोदीले। सहमति को संविधान बने मात्र टिकाउ हुन्छ। काठमाण्डु मा संविधान लेख्ने अनि जिल्ला जिल्ला मा त्यो संविधान जलने भए त्यसले द्वन्द ल्याउने संभावना हुन्छ। मोदी ले सुझाव दिएको, as a good friend.

भारत को नेपाल का नेता हरु सँग को शिकायत यस्तो छ ------- मनमोहन सिंह नेपाल भ्रमण मा न आउँदा पनि शिकायत गर्ने, मोदी एक वर्षमा दुई पटक आउँदा पनि शिकायत गर्ने। भने पछि नेपाल ले चाहेको के? बिलियन डॉलर नादिंदा शिकायत, दिंदा शिकायत।

"ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु divide and rule को खेल मा व्यस्त छन। "ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु भकुण्डो हात ले समाएर कूदे को अवस्था छ।

र जहाँ सम्म अनुवाद को सवाल छ sexy भनेको कामुक होइन।  भाषा समस्या भएका एमाले नेता मात्र होइन एमाले समर्थित पत्रकार हरु पनि रहेछन्।

प्रचण्ड, देउवा र झलनाथको दिल्ली दौडाहाः यस्तो छ दिल्लीको सन्देश

१५ दिनको अवधीमा नेपालका ३ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतको राजनीतिक तीर्थयात्रा गरिसकेका छन् । ..... हरेक निर्णयमा भारतको प्रमुखता हाम्रो राजनीतिक विरासत नै हो । चाहे त्यो माओवादी विद्रोह अन्त्यका लागि भएको १२ बुँदे सहमति होस् वा पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको १६ बुँदे सहमति होस् । भारतीय हस्तक्षेपलाई अनुकुल पर्दा सहयोग र प्रतिकुल हुँदा हस्तक्षेप भनेर विरोध र स्वागत गर्ने नेताहरुलाई भारत दाहिना भएन भने सत्तामा जान सकिन्न भन्ने राम्रै ज्ञान भने छ । देश ऐतिहासिक मोडमा रहेको समयमा नेताहरुले गरिररहेको भारत भ्रमण

भारतबाट चाहेर भन्दा पनि नेताहरुले गरेको आग्रहमा भैरहेको

भारतस्थित नेपाली दुताबासले केही समय अघि गरेको थियो । ...... भलै प्रधानमन्त्री हुँदा समेत भारतबाट निम्तो नपाएका एमाले नेता झलनाथ खनालालाई त्यस्तो अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्ला । यद्यपी मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतले नेपालमा पछिल्लो पटक चाहेका ३ कुरा यो भेटमा नेताहरुलाई राम्रैसँग बुझाइएको छ । ..... पहिलो कुराः नेपाली संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर हिन्दु राज्यको मान्यतालाई कमजोर नबनाइयोस् र दोश्रो कुरा भारतसँग बढी आस्था राख्ने मधेशीहरुलाई चढ्याएर संविधान जारी गर्न नखोजियोस् । तेश्रो कुरा अमुर्त नै भएपनि भारतले नेपालमा स्थायी खालको सरकार होस् भन्ने चाहेका कारण संविधान जारी गर्न ढिला नहोस् ...... आफू सरहकै अरु नेता राजनीतिक हैसियतमा दिल्लीमा घुमिरहँदा केवल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेको भनिएका खनालले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दुतावासमा बोल्दै भने- शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । .......

मधेसीहरुलाई पनि बाइपास नगर्न सुझाएकी छिन्

...... भारतमा खासै भाउ नपाउने इतिहास रहेका एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ..... मोदीसँगको उनको असन्तुष्टी सतहमा आउन नसकेपनि उनले मोदीले भनेको जस्तो ऋषि मनले नभएर नेपालमा जन्मेका भएपनि सँधै भारतमा जन्मेका भनेर प्रचार गरिने बुद्धको जस्तो मनबाट संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएर भारतमै पनि मोदीको शब्दावली खण्डित गर्ने कुण्ठित कोशिस गरेका छन् । ......

भारतमा निम्तो नपाउने झलनाथले भनेः भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । उनले सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनु राम्रो भए पनि अहिलेसीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न समस्या पर्ने भएकोले सीमांकन बाहेककै संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए

। खनालले सीमांकनको विषयमा छलफल गर्दै पछि सीमांकन गर्ने गरी संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै सीमांकनमा अल्झिएर अहिले संविधान जारी गर्न ढिलाई कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने तर्क गरे । ..... आफूलाई भारतबाट निम्तो नआएपनि हाल आफू भन्दा पनि तल्लो बरियतामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भने दिल्लीले निम्तो प्राप्त भैसकेको छ । उनी केही दिनमै भारत जाँदैछन् । सायद यही झोंकले पनि हुन सक्छ झलनाथले भारतले चाहेका २ प्रमुख कुरालाई खण्डित गर्ने कोशिस दिल्लीबाटै गरे । उनले संघीयताका नाममा अल्झिन नहुने भनेर भन्नुको तात्पर्य मधेशीको मागलाई निशेधित गर्न कोशिष गर्नु भन्दा बढी पालैपालो भारत गएर भारतीय भनाइ सुनिरहेका नेताहरुप्रति लक्षित देखिन्छ । ....... मोदीले त्यतिबेला संविधान निर्माणमा भैरहेको विवादमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै बहुमतीय संविधान बनाए नेपाल संकटमा फस्ने कठोर र दीर्घकालीन महत्वको टिप्पणी गरेका थिए जुन कालान्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको कारण नै बन्न पुग्यो । ......

मोदीले त्यतिबेला माओवादी र मधेशीलाई बाइपास गरेर संविधान नबनाउन चेतावनी दिएका थिए जस मध्ये माओवादी त समेटिएको छ तर मधेशीहरु भने अहिले पनि असन्तुष्ट छन् ।

....... भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए देखि नै नेपालप्रति विशेष ब्यवहार देखाउँदै आएका छन् । वर्षौं सम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल नटेकेको पृष्ठभूमि बदल्दै उनले नेपालको भ्रमण गरे त्यो पनि १ वर्ष भित्र २ पटक । ..... उनले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति वा सरकारसँग आफ्नो देश अनुकुलका विभिन्न सम्झौता र सन्धी समेत गर्ने चाहाना राख्छन् । .... अव भारत जाने रोलनम्बरमा माधव नेपाल र विजय कुमार गच्छदारको भारत भ्रमणले

कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो

कु असफल भयो। तर लगत्तै सोवियत यूनियन बिखण्डन हुने प्रक्रिया शुरू भयो।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?

आमा र बाबु र आमा वा बाबु वाला वादविवाद को बिडम्बना

आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, जो सन्तान को आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु सँग नागरिकता पत्र नै छैन, जिन लाई नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने कुनै एक्शन प्लान छैन, कसै लाई चासो छैन, कसै लाई हतार छैन, जसबारे कुनै वाद विवाद भएको छैन, त्यस्ता का लागि आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, के फरक पर्छ? तातो न सारहो।

४३ लाख भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन जुन stateless मधेसी छन, तिनलाई बटुलेर पनि एउटा देश बनाउन सकिन्छ।

कोचिला बारे सीके राउत

कोचिला बारे
**************

(१) झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा पहाडी आप्रवासी र मधेशीको जनसंख्या प्रतिशत निन्नानुसार रहेको छ।
............Pahadi Madheshi
------------------------------
Jhapa 70.06 29.04
Morang 50.36 48.89
Sunsari 43.59 55.57
-----------------------------
Total 54.63 44.6

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् (बांकी सानो प्रतिशत समूह खुल्न न सकेका हुन्) भने तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। अर्थात् यी तीन जिल्लामा पहाडी आप्रवासीहरूको जनसंख्या मधेशीहरूभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले कोचका मूलवासीको हितको लागि निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ:

(क) झापा, मोरंग र सुन्सरीलाई अरू मधेशी जिल्लासंगै जोडनै पर्ने बाध्यता हुन आउँछ, किनकि न जोडिएको खण्डमा जहिले पनि पहाडी आप्रवासीहरू जनसंख्याको आधारले पनि सदैव अगाडी हुनआउँछ र तिनीहरू हरेक कुरामा आफ्नो अग्रता कायम राखिरहनेछन् भने मधेशी आदिवासीहरू अल्पसंख्यकका रूपमा शोषित भइराख्नेछन्।

(ख) झापा, मोरंग र सुन्सरीमा कहिले पनि पहाडी क्षेत्र मिसिन दिनु हुँदैन। त्यसै यी तीन जिल्लामा मूलवासीहरू अल्पसंख्यक बन्न पुगेका छन्, झन् पहाडी क्षेत्र मिसिन दियो भने यी तीन जिल्लाका मूलवासीहरूको हालत के हुने हो ?

यसमा सबैले अडान लिनु आवश्यक छ।

(२) कोचिला छुट्टै प्रदेश ?

कोचको आफ्नै छुट्टै पहिचान भएको प्रदेश नै चाहिएको खण्डमा पनि त्यो छुट्टै कोचिला प्रदेश नेपालले कहिले पनि दिन मान्नेछैन, जहिले पनि पहाडी क्षेत्रलाई त्यसमा गाभ्न खोज्ने नै छ। त्यसका धेरै कारणहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण के हो भन्ने ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। त्यसैले संघीयता दिनै परे तिनीहरू पहाडी जिल्ला र कोच मधेशलाई गाभेर एउटा प्रदेश बनाउन चाहन्छन्। झापा, मोरंग र सुन्सरी मिलाएर कोचिला प्रदेशको निर्माण मधेश स्वतन्त्र भएपछि मात्रै सम्भव छ, किनकि मधेश स्वतन्त्र भएपछि त्यसमा पहाडी जिल्लाहरू त हुने नै छैनन्।

(३) 'फूट गराएर राज गर्ने' नीति अनुरूप मधेशको नामबारे अनेकौं भ्रमहरू फैलाउने काम नेपाली शासकबाट भइराखेका छन्। त्यसबारेमा 'मधेश का इतिहास' किताबको 'तराई या मधेश' च्याप्टर एकचोटि हेर्नु राम्रो। नेपाली शासकले भ्रम त फैलाउँछन् तर आफ्नै पूर्खाका दस्तावेज लुकाउँछन् - पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । (सम्बन्धित तस्वीर यहीं छ) प्राचीन कालदेखि नै कोच क्षेत्र मधेश (मध्यदेश) को अभिन्न हिस्सा रहँदै आएको छ। एउटा संक्षिप्त लेख: https://madhesi.wordpress.com/2008/07/03/sampurn-tera/

(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।

(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

(६) स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

(७) यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा कोचहरू अब अरूको लागि हैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि अन्तिम संघर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ र अब पर्खेर पनि बस्न सकिन्न। किनकि पर्खेर बस्दा नेपाली शासकहरुले एक माथि अर्को षडयन्त्र गर्दै कोचहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने छन्।

त्यसैले भनौं-

आजादी से एक भी इंच कम नहीं, सर कट जाए तो गम नहीं !
नेपाली उपनिवेश अंत हो, कोच मधेश देश स्वतन्त्र हो !

नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ

1. २००६ अप्रिल क्रान्ति 
2. मधेसी क्रान्ति 

यी दुई बाहेक अरु कुनै क्रान्ति/आन्दोलन लाई संविधान को प्रस्तावना मा लेख्न पाइँदैन। 

१० वर्षे गृह युद्ध रोग थियो। २००६ अप्रिल क्रान्ति त्यस रोगको उपचार थियो। गणतन्त्र ल्याएको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले हो, १० वर्षे गृह युद्ध ले होइन। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता स्थापित गरेको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले। संघीयता र समावेशीता स्थापित गरेको मधेसी क्रान्ति ले। 

देश को पहिलो राष्ट्रपति स्थापित गरेको दुबै ले। २००६ अप्रिल क्रान्ति नभएको भए देशमा राजा हुने, राष्ट्रपति होइन। मधेसी क्रान्ति नभएको भए देशको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी नहुने। 

नेपालको इतिहास मा क्रान्ति भएको यो दुई वटा मात्र हो। अरु जे जति लाई क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ती सब आंदोलन हुन। कति त आन्दोलन पनि होइनन्। 

यो संविधान सभा २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रान्ति को लेखनदास हो। त्योभन्दा बढ़ी केही होइन। लेखनदास ले अर्हाएको काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा हेर्ने सर्वोच्च र शीतल ले। 

दलित सक्रियता सराहनीय छ

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
७० लाख भुमिहीन



कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो: देउवा 

देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसबारे 'भारतले गर्ने दावी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने' धारणा राखेका छन् । .....

"नेपाल-भारत बीच रहीआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन"

, देउवाले भने-"आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्धैपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिने अवस्था हामीबीच छ ।" ...... साउन महिनाभित्रमा संविधान लेखनको काम पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सक्दो संवाद जारी रहेको ..... आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेशीसहितका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भैसकेको बताउादै पछिल्लो चरणमा सिमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरुबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए । ....... "अहिले पनि बिरुप बनेका र चर्किएका धेरै भवन तथा संरचनालाई भत्काउने प्रविधि नेपालसाग छैन, यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ",उनले भने । देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनपछि सुरु भएको द्धैदेशीय उर्जा, ब्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरुले धेरै उपलब्धीपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । ..... नेपालका लागि पुर्व राजदूत केभी राजनले पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आइडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहतालगायतको उपस्थिती थियो ।

संविधानमा सबैको सरोकार सम्बोधन होस्: स्वराज
जनताको सुझाव पनि समेट्छौं : देउवा

"संविधानमा उठेका मुद्धामा जतिसक्दो संवोधन गर्ने प्रयास हुनु राम्रो हुनेछ" ..... पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री स्वराजले 'संविधानमा अधिकतम सहमती समेट्न' सुझाएकी थिइन् । ..... भेटवार्तामा सहभागी सभासद एवं देउवा पत्नी डा.आरजु राणाका अनुसार विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालका प्रमुख दलहरुबीच संविधान लेखनका दिशामा भएको समझदारी र सहमतीको सहृाअना गरेकी थिइन् । ...... "जनताबाट आएको राय सुझाव पनि संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं",देउवाले भने "सबै राजनीतिक दलको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सिमांकनसहितको संघीय खाका राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतीमा पुगेका छौं ।" ..... पछिल्लो सहमतीअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधानको अन्तिम स्वरुप तयार भैसक्ने जानकारी गराउदै शान्ती प्रकृयाको यो निणर्ायक बिन्दूमा भारतको थप साथ/सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूले निकै प्राथमिकतामा राखेको पंचेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ..... उनी शनिबार उत्तराखण्डस्थित तेहरी बाँध र बाँधका कारण स्थपितको नया वसोवास पद्धतीको निरिक्षण गर्नेछन् ।

सिटौलालाई दलित नेताका प्रश्नैप्रश्न

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित दलित हक मस्यौदामा काटेको आरोप लागिरहेका मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दलित नेताहरूका आक्रामक प्रश्नहरू झेल्नुपर्‍यो। उनलाई तारो बनाउनेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतिमात्रै थिएनन्, आफ्नै दल कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्मासमेत थिए। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले सोधे,

‘तपाईं संविधान बनाउनमात्रै सक्ने व्यक्ति होइन, बिगार्न सक्ने व्यक्ति पनि हो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा दलितविरोधी संविधान बनाउने?’

...... एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले थपे, ‘मस्यौदामा बरु खसआर्यको परिभाषा छापियो तर दलितलाई काटियो। तपाईंले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणमा लाग्दा हिजोसम्म हामी तपाईंकै साथमा थियौं। अब साथ दिने कि नदिने?’ ...... एमाओवादी नेता आहुतिले सोधे,

‘दलितका आधारभूत अधिकार मस्यौदामा नष्ट भएका छन्। हामी ३ हजार वर्षदेखिको विभेद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरू के यो विभेद संविधानमार्फत नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ?’

..... सिटौलाले ... छोटो भनाई राखेर हिँडिहाले। ‘आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘यो संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने विश्वासचाहिँ म दिलाउन चाहन्छु।’ ........ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफूनेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो, जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले संवाद समितिलाई पन्छाउनु बदनीयत भएको भन्दै दलित नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। ‘विवाद भएको भए पो संवाद समितिलाई पन्छाउनु, सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी धारा काट्ने आदेश उहाँको समितिलाई कसले दियो?’ ती नेताहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे। आफ्ना प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुको साटो सिटौलाले गौण विषयहरूमा जवाफ दिएर पन्छिने काम गरेको उनीहरूले बताए। ...... पञ्चायती संविधान र २०४७ को संविधानभन्दा पछाडि फर्कने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले भने, ‘प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि मस्यौदाका धारा, उपधारामा जातिवादी संविधान लेख्न खोजियो। शासकहरूमा विवेक हुनुपर्छ। नत्र सबैले उत्कृष्ट भनेर ताली बजाएको २०४७ को संविधानको नियति यो मस्यौदाले बेहोर्नेछ।’

७० लाख भुमिहीन

मानों देशमा ५० लाख भुमिहीन छन। (सही तथ्यांक के हो?)    

तिन मध्ये धेरै नागरिकता पत्र नभएका छन। पहिलो कुरा त तिनले नागरिकता पत्र पाउनु पर्यो। ४३ लाख त मधेसी नै छन भने देशमा भूमिहीन ७० लाख नै हुन सक्छ।

नागरिकता पत्र र मतदाता नामावली मा नाम। कसैको humanity deny गर्ने राज्य (state) लाई अस्तित्व को अधिकार छैन। ती ४३ लाख मधेसी का लागि भए पनि देश तोड्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा १०० अथवा २०० डॉलर ले सान्तिनो बिजनेस व्यापार शुरू गर्न सकिन्छ। शायद।

६०,००,००० गुणे २०० डॉलर बराबर १,२००,०००,००० डॉलर ----- अथवा एक बिलियन डॉलर। मोदी ले ३% मा दिएको एक बिलियन डॉलर ५% मा यसरी ५०-६० लाख नेपालका भूमिहीन लाई सान्तिनो बिजनेस व्यापार गर्न माइक्रो लोन दिने कुरा भन्दा बढ़ी क्रांतिकारी के हुन सक्छ? देश को विकास का लागि यो भन्दा बढ़ी जरुरी फ़ास्ट ट्रैक अर्को कुनै छ?

अझ १०-१० जना को समुह मा आउनुपर्ने भन्दिने, के बिजनेस गर्ने भन्ने भन्न सक्नुपर्ने। १० जना मध्ये एक जना ले बिजनेस डुबाएर पैसा नतिर्ने हुन्छ भने त्यो एक व्यक्ति को पैसा बाँकी ९ जनाको टाउको मा जाने। र ब्याज दर पनि ६% पुग्ने गर्दिने। अनि एकले अर्काको हेर्छन्।

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे
आर्थिक क्रान्ति
नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?