प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Pra...
English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 ‪Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
काँग्रेस र संविधान सभा
नया संविधान को लडाइ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
माओवादी मा व्यापक अन्यौल
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
In Support Of Secularism
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।

त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।

सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।

प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।

Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।

शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको  ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल)  अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।

सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।

समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।



प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

Comments