दलित सक्रियता सराहनीय छ

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
७० लाख भुमिहीन



कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो: देउवा 
देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसबारे 'भारतले गर्ने दावी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने' धारणा राखेका छन् । .....

"नेपाल-भारत बीच रहीआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन"

, देउवाले भने-"आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्धैपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिने अवस्था हामीबीच छ ।" ...... साउन महिनाभित्रमा संविधान लेखनको काम पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सक्दो संवाद जारी रहेको ..... आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेशीसहितका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भैसकेको बताउादै पछिल्लो चरणमा सिमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरुबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए । ....... "अहिले पनि बिरुप बनेका र चर्किएका धेरै भवन तथा संरचनालाई भत्काउने प्रविधि नेपालसाग छैन, यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ",उनले भने । देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनपछि सुरु भएको द्धैदेशीय उर्जा, ब्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरुले धेरै उपलब्धीपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । ..... नेपालका लागि पुर्व राजदूत केभी राजनले पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आइडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहतालगायतको उपस्थिती थियो ।
संविधानमा सबैको सरोकार सम्बोधन होस्: स्वराज
जनताको सुझाव पनि समेट्छौं : देउवा
"संविधानमा उठेका मुद्धामा जतिसक्दो संवोधन गर्ने प्रयास हुनु राम्रो हुनेछ" ..... पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री स्वराजले 'संविधानमा अधिकतम सहमती समेट्न' सुझाएकी थिइन् । ..... भेटवार्तामा सहभागी सभासद एवं देउवा पत्नी डा.आरजु राणाका अनुसार विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालका प्रमुख दलहरुबीच संविधान लेखनका दिशामा भएको समझदारी र सहमतीको सहृाअना गरेकी थिइन् । ...... "जनताबाट आएको राय सुझाव पनि संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं",देउवाले भने "सबै राजनीतिक दलको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सिमांकनसहितको संघीय खाका राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतीमा पुगेका छौं ।" ..... पछिल्लो सहमतीअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधानको अन्तिम स्वरुप तयार भैसक्ने जानकारी गराउदै शान्ती प्रकृयाको यो निणर्ायक बिन्दूमा भारतको थप साथ/सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूले निकै प्राथमिकतामा राखेको पंचेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ..... उनी शनिबार उत्तराखण्डस्थित तेहरी बाँध र बाँधका कारण स्थपितको नया वसोवास पद्धतीको निरिक्षण गर्नेछन् ।
सिटौलालाई दलित नेताका प्रश्नैप्रश्न
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित दलित हक मस्यौदामा काटेको आरोप लागिरहेका मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दलित नेताहरूका आक्रामक प्रश्नहरू झेल्नुपर्‍यो। उनलाई तारो बनाउनेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतिमात्रै थिएनन्, आफ्नै दल कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्मासमेत थिए। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले सोधे,

‘तपाईं संविधान बनाउनमात्रै सक्ने व्यक्ति होइन, बिगार्न सक्ने व्यक्ति पनि हो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा दलितविरोधी संविधान बनाउने?’

...... एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले थपे, ‘मस्यौदामा बरु खसआर्यको परिभाषा छापियो तर दलितलाई काटियो। तपाईंले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणमा लाग्दा हिजोसम्म हामी तपाईंकै साथमा थियौं। अब साथ दिने कि नदिने?’ ...... एमाओवादी नेता आहुतिले सोधे,

‘दलितका आधारभूत अधिकार मस्यौदामा नष्ट भएका छन्। हामी ३ हजार वर्षदेखिको विभेद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरू के यो विभेद संविधानमार्फत नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ?’

..... सिटौलाले ... छोटो भनाई राखेर हिँडिहाले। ‘आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘यो संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने विश्वासचाहिँ म दिलाउन चाहन्छु।’ ........ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफूनेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो, जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले संवाद समितिलाई पन्छाउनु बदनीयत भएको भन्दै दलित नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। ‘विवाद भएको भए पो संवाद समितिलाई पन्छाउनु, सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी धारा काट्ने आदेश उहाँको समितिलाई कसले दियो?’ ती नेताहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे। आफ्ना प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुको साटो सिटौलाले गौण विषयहरूमा जवाफ दिएर पन्छिने काम गरेको उनीहरूले बताए। ...... पञ्चायती संविधान र २०४७ को संविधानभन्दा पछाडि फर्कने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले भने, ‘प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि मस्यौदाका धारा, उपधारामा जातिवादी संविधान लेख्न खोजियो। शासकहरूमा विवेक हुनुपर्छ। नत्र सबैले उत्कृष्ट भनेर ताली बजाएको २०४७ को संविधानको नियति यो मस्यौदाले बेहोर्नेछ।’












Comments