Pages

Friday, July 03, 2015

मधेसी जनजाति पार्टी एकीकरण र सत्ता को गणित

नीतिश र लालु बीच खींचातानी चलिरहेको थियो। मैले भनें यिनीहरु २०-३० सीट मा झर्छन। ३०-७०। उनीहरु बीच सहमति भयो। मैले भनें अब ४५-५५ मा पुग्यो कुरा। बीजेपी अझै अगाडि छ अली कति। Bihar@2025  को कुरा आयो। त्यसले ५५-४५ बनायो भनें। अनि बीजेपी कैंप मा व्यापक झगड़ा शुरू भयो। मैले भने कुरा अब ६५-३५ मा पुग्यो। नीतिश को पलड़ा अब भारी छ। तर बीजेपी कैंप मा एकता प्रदर्शन भएमा फेरी ५५-४५ तिर पुग्छ।

मधेसी पार्टी हरु को ताकत १०% छ। अर्को १०% ताकत काँग्रेस भित्र का मधेसी सँग छ। अनि गैप छ अर्को १०-१५% --- भाइ फुटे गँवार लुटे। संसदमा मधेसी हुनुपर्ने ३५%, तर छैन। भाइ फुटे गँवार लुटे।

सबै मधेसी पार्टी हरु एक हुने हो भने ताकत १५% पुग्छ। देशको चौथो शक्ति बन्छ र त्यस बाट तेस्रो, दोस्रो, पहिलो शक्ति बन्ने बाटा हरु खुल्छन्। सबै मधेसी जनजाति पार्टी एक पार्टी बन्ने हो भने अर्को चुनावमा देशको कम्तीमा दोस्रो शक्ति बन्छ।

यो अचम्म होइन? काठमाण्डु मा बसेका १० जना मधेसी जनजाति व्यक्ति हरुले चाहेमा मधेसी र जनजाति जनता ले त्यत्रो ठुलो छलांग मार्न सक्ने!

एकीकरण ले १५% मा पुर्याउँछ। अशोक राई ५ मा रहेको मान्छे तर आफै ५० मा पुग्ने संभावना भएको व्यक्ति हो। भन्नुको अर्थ मधेसी जनजाति एकीकरण ले पार्टी लाई १५% बाट ३०% तिर लान्छ। अनि ठोस जीवन्त संघीयता र डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिने नेतृत्व अगाडि सार्न सकेको खण्डमा ५०% काट्छ।



नागरिकता बारे हुनु पर्ने


  1. यो संविधान जारी हुँदा नेपालको भुभागमा स्थायी रूप ले बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति लाई नेपालको नगरिकता संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई प्रदान गरिनेछ। मोदी को प्रधान मंत्री जन धन योजना जस्तो। 
  2. छिमेकी मुलुक सँग हुने नेपाली नागरिकको बिहेबारी लाई नागरिकता को सवालमा देश भित्र हुने बिहेबारी जस्तो मानिनेछ। 
  3. आमा र/वा बाबुको नागरिकता जेसुकै भए पनि नेपालमा जन्मेको प्रत्येक बच्चा लाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। 
  4. आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको संसारमा जहाँ सुकै जन्मेको बच्चा लाई नेपाली नागरिकताको हक़ हुनेछ। 
  5. छिमेकी मुलुक बाहेक का व्यक्ति ले नेपाली नागरिक बिहे गरेको खण्ड मा निजलाई तुरुन्त ग्रीन कार्ड प्रदान गरिनेछ, जसलाई नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड हुनेसँग मताधिकार बाहेक नागरिकको प्रत्येक अधिकार हुनेछ। 
  6. नेपालमा कम्तीमा १ करोड़ लगानी गर्ने जो कोहीले नेपालको ग्रीन कार्ड तत्काल पाउन सक्ने छ। त्यस पछि को नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड होल्डर को नेपालमा स्थायी बसोबास छैन भने तिनले नेपालमा कर तिर्नु पर्ने छैन। 
  7. एक पटक को नेपाली सधैंको नेपाली मानिनेछ। नेपाली नागरिक देश बाहिर स्थायी बसोबास गरेको ६ महिना पछि प्रवासी नेपाली मानिनेछ। तिनलाई प्रवासी नेपाली परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। तिनलाई ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरिनेछ। तिनले अरु कुनै अथवा जुन सुकै देशको नागरिकता लिए पनि तिनको नेपाली नागरिकता खारेज हुने छैन। तिनले त्यो दोस्रो नागरिकता भएको देशमा बुझाउने कर फारम देखाएर नेपाल सरकारलाई पनि बढिमा ३% कर बुझाउनु पर्ने छ। 

Completely Outrageous

नेपाल प्रहरी र जनपदद्वारा डा. सी. के. राउतको पारिवारिक सुरक्षा तथा गोपनियतामा हस्तक्षेप; राती ११:३० बजे सुतेको बेलामा समेत घरको झ्यालबाट चियाउने गरेको; त्रास र तनावमा डा. राउतको परिवार सुत्न बाध्य

यो लोकतंत्र र मानव अधिकार को साधारण सिद्धांत विरुद्ध  कुरा हो। अदालतले सफाइ दि सकेको मान्छे लाई यसरी राज्य ले harass गर्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन। यो पंचायती क्रियाकलाप हो। यो बिलकुल गलत, गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हो। अदालतले वारंट दिएको हुनुपर्छ यसरी जासुसी गर्न पनि। अरेस्ट गर्न मात्र वारंट चाहिने भन्ने हुँदैन।




Draft Constitution Amendments By Dipendra Jha



"हामी मान्दैनौं" भनेर मात्र हुँदैन
दिपेन्द्र झा र मस्यौदा को पर्दाफाश

Thursday, July 02, 2015

मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य



मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य अति नै प्रशंसनीय छ तर पहिलो कदम पार्टी हरुको एकीकरण नै हो। भए जति सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। एउटै पार्टी बनाउनु पर्यो। उपेन्द्र, हृदयेश, राजेंद्र, जय प्रकाश सबै एउटै पार्टी मा आउनु पर्यो। जनता लाई एक हुन आह्वान गर्ने आफु चाहिँ १२ वटा पार्टीमा बाँडिएर बस्ने? Hypocritical भयो। अझ उपेन्द्र ले त मधेसी जनजाति एकीकरण को बीउ पनि रोप्न भ्याएको छ। उपेन्द्र मात्र होइन हृदयेश पनि पहिला कम्निष्ट हो। कसैले गरीब विरोधी पार्टी बनाउ भनेर भनेको छैन त।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?
मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
फ़ास्ट ट्रैक संविधानको नाममा अनर्थ हुँदैछ
कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
एमाले फुटेको राम्रो
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ
उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी, शेष घले र नेपालमा मधेसी जनजातिको सवाल
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

यति धेरै पार्टी हरु एकीकरण गर्दा सबैको नाम बाट एउटा एउटा शब्द टिपेर एउटा फ्रैंकेंस्टाइन नाम बनाउनु भन्दा एउटा नितान्त नया छोटो मीठो नाम दिए कसो होला? नेपाली जनता पार्टी। NJP ---- what do you think?

चुनवा चिन्ह चक्र। झंडामा पनि चक्र।

एउटा ११ सदस्य को पोलिटब्युरो हुन्छ ----- सबै नेता लाई त्यसमा राख्ने। महन्थ सर्वमान्य नेता (उमेर पनि भयो), अशोक वरिष्ठ नेता, उपेन्द्र अध्यक्ष, राजेन्द्र सह-अध्यक्ष, हृदयेश संसदीय दलको नेता, जेपी प्रवक्ता। गार्हो छ र?

बरु जनता लाई राम्रो सन्देश दिन सबैले पालै पिलो दुई दिन publicly लिंडे ढिपी गर्ने: "म पार्टी मा साधारण सदस्य बाहेक कुनै पद लिन बिलकुल तैयार छैन।"

फेरि यो पदीय भागबण्डा त कायम मुकायम हो ---- वास्तविक त लोकतान्त्रिक चुनाव ले गर्छ --- एकीकृत पार्टी को महाधिवेशनले तय गर्छ।

केन्द्रीय समिति ३१ सदस्य को ---- बढिमा ५१ ----- त्यों भन्दा ठुलो भएछ भने एकीकरण होइन नौटंकी भयो भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। माओ ले धेरै पहिला पत्ता लगाएको कुरो --- पार्टीको केन्द्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो कि पार्टी ग्रॉसरूट्स मा दोब्बर "बजरंगी" भईजाने।

जनता लाई ज्यान को आहुति देउ भन्नु अगाडि सबैले आ आफ्नो पार्टी बाट ५०-१०० केस (केंद्रीय सदस्य) हरु फाल्ने।


नेपाल की संविधान सभा द्वारा मंगलवार को पेश किए गए संविधान के मसौदे में भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध खत्म करने का प्रयास किया गया है। नए मसौदे के मुताबिक भारतीय से शादी करने वाले नेपाली नागरिक की संतानें देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सेना प्रमुख सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काबिज नहीं हो सकती है। मसौदे मेें देश के महत्वपूर्ण पदों के लिए नेपाली वंश को ही उपयुक्त बताया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों ‘मधेशियों’ पर ही पड़ेगा। वहीं, इस मसौदे को लेकर मधेशियों ने एकसुर में विरोध करना शुरू कर दिया है।

एडवोकेट दीपेंद्र झा के मुताबिक नए संविधान के मसौदे में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय या विदेशी से शादी करने वाले नेपाली पुरुष की पत्नी अथवा महिला के पति को अंगीकृत नागरिकता दी जाएगी। अंगीकृत नागरिक देश के अहम पदों के योग्य नहीं माने जाएंगे। एडवोकेट झा ने कहा कि अगर यह मसौदा संविधान की शक्ल ले लेता है, तो उसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि संविधान अपरिवर्तनीय है। वहीं, सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने कहा, ‘नेपाल के करीब 50 फीसदी मधेशियों का भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध है। यह भारत के साथ इस संबंध को खत्म करने का प्रयास है।’ महतो के मुताबिक, नेपाल में भारत का प्रभाव खत्म करने के लिए राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर संविधान के मसौदे में यह प्रावधान रखा गया है।

50 साल पीछे हो जाएंगे मधेशी

सद्भावना अध्यक्ष महतो की मानें तो कांग्रेस, एमाले व एकीकृत माओवादी पार्टी द्वारा लाया गया संविधान का मसौदा अगले चार सप्ताहों के भीतर पारित होकर लागू हो सकता है। यदि यह संविधान लागू होता है, तो मधेशी 50 साल पीछे हो जाएंगे। महतो कहते हैं कि अगले चार हफ्तों में मधेशियों की आर-पार की लड़ाई होती है, तो ही इसमें परिवर्तन हो सकता है। इस बीच, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने बुधवार को काठमांडू सहित देश भर में संविधान के मसौदे को आग के हवाले किया। उन्होंने इसे मधेशियों के खिलाफ बताया। मोर्चा ने इसे नेपाली की जनता के प्रति धोखा बताया है।


के गर्दैछन् मधेसी दल?
संविधानसभामा मस्यौदा पेस हुनुअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो स्थानबाट उठेर असन्तुष्ट मधेसी सभासदकहाँ गए । अग्रपंक्तिका मधेसी नेताहरू उठे पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कुर्सीमै बसिराखे । ओलीले उनीहरूसँग कानेखुसी गर्दै ठट्टा गरेका थिए, ‘मस्यौदा त आएरै छाड्ने भो, च्यात्ने मात्रै हो कि, जलाउने पनि हो ?’ ....... नजिकैको माइतीघर मण्डलामा ९ वर्षअघि जलाइएको अन्तरिम संविधानको झल्को दिने गरी आक्रामक नाराहरू लगाइए । दोस्रो तहका नेताहरूले उत्तेजक भाषण गरे । फरक यति थियो, तैनाथ सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सुरक्षा मात्रै दिए । कुनै धरपकड, गिरफ्तारी भएन । ती दलहरूको प्रभाव रहेका जिल्लाहरूमा संविधानको मस्यौदा जलाइयो । दोहोरो झडप त के, भनाभनसम्म पनि भएन । ...... तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आवरणमा संघीय भनिए पनि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताकै निरन्तरताका रूपमा संविधान ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘मस्यौदा विभेदकारी राज्यसंरचना टिकाइराख्नेमा केन्द्रित छ । पहिलो संविधानसभामार्फत जनताले पाइसकेका अधिकारसमेत कटाइएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘यो मस्यौदाले पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन, झन् प्रतिगमन भएको छ ।’ ...... पूर्वनिर्णयअनुसार कुनै पनि दलका अध्यक्ष विरोध सभामा उपस्थित भएनन् । ..... राजनीतिक घटनाक्रममा आधारभूत उतारचढाव नभए तत्काललाई फोरम, तमलोपा र सद्भावनाबीचको मोर्चाबन्दी कायमै रहने देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा प्राप्त नाफाघाटाको हिसाब गरेका उनीहरू संविधान जारी हुने बेला एक–अर्कासँग डराएका छन् भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । अन्तरिम संविधान जारी हुने बेला सद्भावनाले विरोध गरे पनि सरकार छाड्न त्यसकै मन्त्री नमान्दा नया शक्तिका रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरमले सडक कब्जा गरेको थियो । सद्भावनाको सरकार नछाड्ने हठ उसका लागि निकै महँगो साबित भएको थियो । त्यसबाट आजसम्म पछुताइरहेका सद्भावनाका नेताहरू यसपटक अरू मधेसी दलभन्दा एक कदम अघि बढेर संविधानसभा त्याग्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । दुई साताअघि राष्ट्रिय समिति बैठक राखेर सद्भावनाले यो निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकमा समेत यसको चर्चा गरिएको थियो । तर, नेतृत्वले यसलाई चर्चाकै रूपमा सीमित राख्न चाहेको सद्भावनाका एक पदाधिकारीले बताए । ‘सभा छाडे भोलिदेखि के गर्ने भन्ने अलमलमा साथीहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले असहमति र विरोध जनाउने स्पेसबाट हचुवाका भरमा हट्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको छ ।’ ...... उता पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तभन्दा निरन्तर बाहिर परेका उपेन्द्र यादव आन्दोलनबाट मात्रै गुमेको बर्चस्व फर्काउने सकिने ठहरमा छन् । पहाड केन्द्रित दुई दलसँग जेठ ३२ गते उनले गरेको एकता त्यसै रणनीति स्वरूप आएको हो । आन्दोलनमा जान्छ कि जाँदैन भनी शुभेच्छुक र आलोचक दुवैबाट अत्यधिक शंका गरिएको तमलोपाले यसपटक प्रस्ट कित्ता रोजेको छ । पहिलो र दोस्रो लहरका नेताहरू आन्दोलनको विकल्प खोजेर दोस्रो ‘गच्छदार’ नबन्ने ठहरमा छन् । तीनै दल एक-अर्कासँग डराएका छन्, आफूले कदाचित् खाली छाडिदिए अर्को दलले सडकको स्पेस भरिदेला भनेर । ..... साना मधेसी दलहरूमध्ये शरतसिंह भण्डारीको रामसपाले बिहीबार मात्रै १३ सूत्रीय असहमति दर्ज गरे पनि संविधानकै बाटोमा अग्रसर छ । महेन्द्र रायको तमसपा मोर्चामै आबद्ध छ । साना दलहरू अलमलमा छन् । गच्छदारले १६ बुँदे सहमतिसँगै आफ्नो कित्ता बदलिसकेका छन् । मधेसी मोर्चाभित्र आबद्ध आठमध्ये बचेका चार दलको आगामी बाटो तिनै तीन दल अर्थात्, तमलोपा, सद्भावना र फोरमको साझा तत्परतामा निर्भर देखिन्छन् ।
मधेसी पत्रकारको पहाड भोगाइ
मधेस आन्दोलनपछि मुखरित भएका पहिचानको सवाल र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लिएर पत्रपत्रिकाका पानाहरू भरिएकै छन् । तर पनि मधेस आफ्नो मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी ढंगले उठान गर्न नसकेकोमा रुष्ट नै छ । किनभने मधेसले खोजेजस्तो समाचारले स्थान पाएन भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । तर मधेसको समाचारले प्राथमिकता नपाउनुलाई कतिपयले पहाडले प्राथमिकता पाएको भनेर बुझ्ने गरेका छन् । जो किमार्थ सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरा मधेसलाई कार्यथलो बनाएका पत्रकारहरूले हालै गरेको पहाड भ्रमणपछि आफैंले अवलोकन र अनुभव गर्ने अवसर पाए । मधेस मिडिया हाउसका अध्यक्ष राजेश अहिराजले त मधेसमा पहिचानमात्रै सङ्कटमा परेको पहाडमा त जीवन नै सङ्कटमा परेको देखे । गोरखा, तनहुँ र लमजुङका केही गाविसको भ्रमणमा वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरू पलायन हुँदा सिङ्गो गाउँ नै वृद्धाश्रम र बालबालिकाको आश्रय थलोमात्रै बनेको देखेपछि मधेसी पत्रकारहरूले भने, 'पहाड त युथलेस र टुथलेस पो रहेछ ।'
The Country Is Yours
as a group Tamangs suffered more from April quake than anyone else. ..... when a high-ranking government official made three statements ....... Assertion 1: Eighty percent of the crimes committed in the Valley are by Tamangs. Assertion 2: Tamang families celebrate when they give birth to a baby girl since she will grow up, join the sex trade, and support the family. Assertion 3: Crime and sex work among Tamangs is culturally ingrained. ......... Our official (and no points for guessing which social group he belongs to) ...... Tamangs were prohibited from accessing the main form of social mobility available to the major Janajati groups—service in the British Indian army. All because they were required by the Kathmandu elite for services that scholar-activist-politician Parshuram Tamang enumerated in 1992 as follows: “During the Rana years, Tamangs were used as menial labour by the rulers and the courtier class—as construction labour for the durbars, for cutting trails, portering, carrying palanquins, running mail, delivering forest-based products, weaving baskets and trays, keeping palaces clean, maintaining the indoors, doing gardening, providing agricultural labour, keeping herds, making lokta paper, holding umbrellas, maintaining hookahs, carrying goods, and serving as surrogate mothers for high-born offspring.” ....... northern Tamangs had to provide 25 days of compulsory service every year to the rulers/state during the Rana era. ...... This is not corvée labour common to many feudal societies when one provides services free of charge on state projects. The 25 days was something every household had to contribute on an annual basis and often that 25 extended to 30 days as well. Forget getting paid for their labour, they even had to make provisions for their own food. ......... The one area of government employment open to Tamangs was as pipa, the generic term for menial workers in the Nepali army, which has historically been the preserve of Tamangs. No chance of rising through the ranks. Exiting the country was one way of escaping this burdensome existence and many certainly did that, mainly to Darjeeling, where the Tamang population had reached 50,000 by the end of Rana rule, becoming the second biggest Nepal-origin group there. ....... If you keep a people down for centuries, it does have an impact on later generations. No wonder that Tribhuvan University’s Nepal Social Inclusion Survey 2012 found that among the 6-25 age group of Tamang males, 47 percent had been educated at just the class 1-5 level, and only 12 percent had studied beyond class 11. The latter figure is half the attainment at that level for the two other large Janajati groups, Magars and Tharus, themselves quite backward.

Block all avenues for progress, treat them like dirt, and then despise them for failing to advance upwards. We have heard it all before whether in the case of blacks in America or the Roma in Eastern Europe.

........ “The system of keti basne imported women from the Tamang hills for all kinds of chores in Rana palaces. The maintenance of scores of female retainers, some of whom served as concubines, is said to have started the trend towards prostitution among poverty-stricken Tamang communities.” Did anyone miss the irony that the cause of their poverty were the Ranas to begin with? ....... “On the night of the big festival there, the royal herders would just grab the girls and take them off. You were unable to say anything about this even if it was one’s own wife.” ...... that a person in such a position of power and responsibility can be completely blind to the structural inequities that have played such a major role in the continued backwardness of Tamangs says a lot about our state and its functionaries.
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलमा भारतीय चासो
जुलाई ५ र ६ मा वार्ता तय भएको छ । ...... बनाउने कम्पनी मात्रै नभई निर्माणको आधारशिला (मोडालिटी) समेत तय भएको छैन । निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट), सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा सरकारी लगानीमा बन्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । ‘धेरै अन्योल भएकाले आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न आईएफसीलाई दिने निर्णय गरिएको हो,’ प्रमुख पन्तले भने, ‘तर जसलाई दिए पनि सिधै नदिई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भने गर्नैपर्छ ।’ ......

गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दिने तय भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने सरकारले आयोजना पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

... पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण पनि भन्ने गरिएकाले स्वराजले प्रतिबद्धता जनाएको रकमलाई पनि फास्ट ट्रयाक र विमानस्थलमा लगाउन सकिने सम्भावना भएको भौतिकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो

संविधानको मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो त्यो छ जस बारे अहिले सम्म कसै ले केही भनेको मलाई थाहा छैन (कनक दिक्षित ले हिंट गरेको हुन सक्छ कतै, to his credit) ---- वाणिज्य नीति त विदेश नीति त अर्थ नीति --- यस्ता कुरा कंस सिटौला ले संविधान मा किन लेखेको? कंस सिटौला को सानो दिमागले अहिले बनाउने नीति भोलि उल्ट्याउन २/३ बहुमत बटुल्नु पर्ने? त्यस्तो नीति हरु पार्टी हरुले आ-आफ्नो मैनिफेस्टो मा लेख्ने अनि अनुमोदन का लागि प्रत्येक चुनावमा जनताको मा जाने हो।

लेख्दि हाल्यो, के बिगार गर्छ र, देशको हित सोंचेर नै लेख्या होला भन्नु हुन्छ भने ---- होइन, this affects things. भोलि कुनै पार्टी चुनावमा मैंडेट लिएर आउला, तर उसको कुनै नीति कंस सिटौला ले लेखेको नीति सँग बाझ्छ भने र कसैले त्यस लाई सर्वोच्च मा लान्छ भने संविधान मा लेखेको नीति ले चुनावमा मैंडेट पाएको नीति लाई हराउँछ त! अनि हुँदैन त्यहाँ गाईजात्रा?

अर्को कुरा -- देशलाई संविधान मा समाजवादी देश लेख्नु भनेको हिन्दु देश लेख्नु बराबर हो। अझ काँग्रेस को प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै लेख्न भ्याएको छ। हामी काँग्रेस स्टाइल को पंचायती व्यवस्थामा जान लागेको हो? देश त वाद निरपेक्ष हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद काँग्रेस को पार्टी संविधानमा लेख्ने कुरा हो, देशको संविधानमा लेख्न पाइँदैन।

उदाहरण: मैले आफु लाई समाजवादी भन्दैन।

संविधान मा आधारभूत कुरा हरु मात्र राख्ने हो।



पार्टीको हिव्प नमान्ने काग्रेसमा मधेशी सभासदहरुको चेतावनी
नयां संविद्यानको प्रारम्भिक मस्यौलाई नमान्ने चेतावनी काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले दिएका छन । बुधवार देखि सुरु भएको काग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा मधेशवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवै सभासदहरुले प्रारम्भिक मस्यौदालाई सच्याउन र सर्वोच्चको आदेश लाई पालना गर्न नेतृत्वसंग माग गरीगरेका छन । यस अघि बुधवार काग्रेसको संसदीय दलको बैठक सुरु हुन अघि काग्रेसका मधेशी सभासदहरुको छुटै बैठक बसेको थियो । काग्रेस नेता अमरेश सिंहको अगुवाईमा भएको उक्त बैठकमा २५ भन्दा वढी सभासदहरु उपस्थिती थिए । ...... गएको ८ माघको सेरोफोरोमा समेत काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले पार्टीको संघियता प्रतिको दृष्टिकोण प्रति असन्तुष्टि जनाउदै अध्यक्ष सुशिल कोईरालालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । पछिल्लो चरणमा काग्रेस सहित चार दल विच भएको १६ बुदे सहमती प्रति पनि सुरु देखि नै काग्रेस भित्रका मधेशी नेताहरुले खुल्ला रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आईरहेका छन । काग्रेसको धनुषा जिल्ला कमिटीले त विज्ञप्ति नै निकालेर आफहरु १६ बुदे नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी काग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, अमरेश सिंह, प्रदीप गिरी लगायतका हरुले पनि १६ प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ..... बुधवार देखि सूरु भएको काग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सबै मधेशी सभासदहरुले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संघियताको सिमांकन सहितको मस्यौदा ल्इाउन माग गरिरहेको सभासद तेजूलाल चोधरुीले बताए । विहिवारको बैठकमा प्रदी गिरी, विमलेन्द्र निधि र अमरेश सिंहले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रति कडा आपति जनाएका छन । सभासद रामअयोध्याप्रसाद यादवले

जनताको हिव्पका अगाडि पार्टीको हिव्प गौण भएको

भन्दै मधेसी जनताले दिएको आदेशका अगाडि पार्टीको हिव्प मान्न नसकिने चेतावनी दिएका थिए।
A glimpse into the preamble of Nepali constitution
Meet the new King Khan: Irrfan enters the Rs 1000 crore-club
Move over Rs 100 and 200 crore clubs, here's a Khan who has got over Rs 6000 crores for his latest film that is creating a massive storm at worldwide box offices Jurassic World, that stars Chris Pratt, Bryce Dallas Howard and Irrfan Khan in lead roles, has earned a whopping $1 billion (approximately Rs 6300 crore)...... Shah Rukh Khan has five Rs 100 crore films to his credit (Ra.One, Chennai Express,Happy New Year, Don 2, Jab Tak Hai Jaan). .... Aamir Khan has four (PK, Dhom 3, 3 Idiots, Ghajini) and Salman has seven films that crossed Rs 100-crore-mark (Jai Ho, Kick, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Dabangg).
Hotline between China, India will enhance mutual trust: PLA
Analysis: Advantage Janata Parivar, but it's a long fight ahead
An India-Iran-Israel alliance could be Modi's legacy
मधेशमा आन्दोलनका गर्नका लागी वृहत संघर्ष समितीको घोषणा गर्ने तयारीमा मधेशी पार्टीहरु
वर्तमान मधेशी मोर्चा भन्दा छुटै रुपमा संघर्ष समिती घोषणको तयारी भईरहेको छ । जुन संघर्ष समितीमा

मात्रिका यादव देखि जेपी गुप्ता सम्मलाई सहभागी गराउने

तयारी वारेमा वृहत छलफलहरु भईरहेको छ । मधेशमा मात्रिका यादवको उच्च क्रान्त्किारी छवि छन भने जेपी गुप्तालाई मधेशको मुद्धालाई तार्किक ढंगले उठाउने नेताको रुपमा गनिन्छन । ...... तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीका अनुसार आन्दोलनका लागी घोषणा गरिने यस्तो संघर्ष समिती केही दिन भित्रै घोषणाको तयारीमा मधेशी पार्टीहरु जुटेका छन । जसका लागी नागरिक अगुवा देखि विभिन्न पक्षहरु संग विभिन्न तहमा धनिभुत छलफलहरु चलिरहेको छ । त्रिपाठी भन्छन, संविद्यानसभा भित्र भएका साथीहरु त्याहा आफनो ढंगले आन्दोलित नै छन, वाहिर मधेशमा सशत आन्दोलनका लागी हामी तीव्र छलफलमा छौ । उपेन्द्र यादव काठमाडौ वाहिर भएकाले आज छलफल अघि वढन सकेन, त्रिपाठी भन्छन, सम्भवतह उहा भोली आउनुहुन्छ, भन्नु भाको छ, भोली वेलुकि सम्म हामी छलफल गरेर अगाडी वढने योजनामा छौ । ...... संघर्ष समिती घोषणका लागी विभिन्न दस्तावेजीकरणको काम समेत तीव्र रुपमा अघि वढीरहेको छ । ...... पछिल्लो विकसित घटनाक्रमहरु लाई लिएर सवै मधेशी पार्टीहरु भित्र अँन्तरिक र वाहिर रुपमा तीव्र स्तरमा छलफलहरु भईरहेको छ ।
JP Gupta
मित्र पासांग शेर्पा जीले लेख्नु भएको छः "जे पी जि मधेसी मात्र हाेईन । अादिवासी जनजाती र मधेसीकाे सँयुक्त माेर्चा निर्माणकाे लागि हामी सबैले अा अाफ्नाे ठाउबाट पहल गराै । अरु राजनितीक शक्तीले गर्ने सँघर्षकाे काम जति सबै सकियाे । अब हाम्राे काम बाँकि रहेकाे छ । त्याे हामीले सम्पन्न गर्नु पर्छ ।" पासांग जी, तपार्इ साक्षी हुनुहुन्छ । श्री मातृका यादव र तपार्इसंगै म पनि जनजाति–मधेसी क्रियाशील एकताका लागि लागिपरेकै हो । अादरणीय पद्मरत्न तुलाधर दार्इको नेतृत्व खोज्दा त्यहां रहेका गैरदलीय जनजाति मित्रहरूले दल र पार्टी बालसंग काम नगर्ने ढिपीसंग जुध्नु पर्ने लिम्बुवानका मित्रसंग बस्न खोज्दा उनमा माअोवादीलार्इ मात्र पहिचानवादी अान्दोलनको निर्विकल्व केन्द्र देख्ने हठसंग भेंट हुने । अन्ततः समय बित्दै गयो र यो दिन अायो । अाउनै थियो । अब गर्नु पर्ने कुरामा कुनै असहमति छैन । सबै मिलाै, जुटाैं र अगाडी बढाैं । हामी तयार छाैं । श्री मातृका यादव जी, कुमार लिंगदेन जी सबैलार्इ जगाअाैं र अादरणीय पद्मरत्न तुलाधर दार्इको निराशामा पनि जोस थपाैं । मधेसी नागरिक समाजसंग सम्वाद थालाैं । मधेसी मोर्चासंग पनि कुरा गराैं । ल बढाैं ।
संविधानको मस्यौदा : मृत्युपत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर
आखिर यस्तो हतारो किन गरियो संबिधानका लागि विश्लेषणको विषय बनेको छ । ....... सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा तयार पार्नुपर्ने संघीय ज्यामिति ....... संविधान लागु गरिएकै दिन जल्ने निश्चित छ । ...... बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई अपरिवर्तनीय सर्त राख्न सकेन नेपाली कांग्रेसले । यो भन्दा ठूलो पतन केही हुने छैन कांगे्रसको । अब नेपाललाई उत्तर कोरियाजस्तो प्रजातान्तिक जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने कार्यलाई संविधानको प्रस्तावनाले चाँहि छुट दिएको छ । त्यसमा ‘समाजवादी’ पनि थप्न सकिनेछ । ....... अब समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले नेपालको राज्य सत्तामा उपस्थिति जनाउन पाउने कि नपाउने ? एकातर्फ राजनीतिक विचारलाई स्वतन्त्रता दिने प्रावधान राख्ने, अर्कोतर्फ समाजवाद एउटा सिद्धान्त विशेषलाई प्रस्तावनामै राख्ने अनौठो कार्य भएको छ मस्यौदा संविधानमा । ........ कुनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिशेषमा वा चुनावी घोषणा पत्रमा राखिने भाषा र मर्म राखिएको मस्यौदा संविधान कतिको सतही छ भनिरहनु परेन । ...... यो मस्यौदा संविधानको स्वरुप लिएर आउनका लागि बार्गेनिङ औजारका रुपमा पहिचानवादीहरुलाई प्रयोग गरियो । नेपालको मूल प्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियतासँग जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई विरोधी बनाई लडाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि गरियो र अहिले तिनलाई मझधारमा पारेर अरु उग्ररुप ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यतामा धकेलियो । ........ जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहिचानका अभियन्ताहरु र सांस्कृतिक मूलप्रवाहको पहिचानलाई संवैधानिक स्वरुप दिनुपर्छ भनी अडान राख्दै आएकाहरु एकठाउँ आउनै पर्छ । जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुको प्रभावबाट मुक्त गराउन लाग्नुपर्छ यसका अभियानताहरु । ....... एकीकृत आन्दोलनमा पुग्नै पर्छ । यो ध्रुवीकरणको नयाँ सुत्रमा आउन सकिए मात्र राष्ट्र जोगिन सक्छ, नत्र संसारको सोह्रौं पुरानो राष्ट्रको अवसानको युग प्रारम्भ भएको छ ।
Dr. CK Raut
नेपाल के संविधान में कुछ लिखाने के लिए आन्दोलन ? इतना कुछ होने के बाद भी ? ..... अंतरिम संविधान की धारा १३८ में स्पष्ट अक्षरों में लिखने के बाद भी स्वायत्त अधिकार सम्पन्न मधेश प्रदेश मिला क्या ? विभेद अन्त करने की और समानुपातिक समावेशी की बात लिखने के बाद मिला क्या ? नागरिकता का अधिकार लिखने के बाद लाखों मधेशी नागरिकता विहीन और मतदान अधिकार विहीन नहीं हुए क्या ? ....... सर्वोच्च अदालत के द्वारा आदेश जारी करने पर भी कोई मायना न रहा, मस्यौदा लाया ही गया, और उल्टा न्यायाधीशको ही महाभियोग लगाने पर उतर आए, वह है नेपाल की न्यायपालिका, मधेशियों के लिए ! ....... नेपाल सरकार में मधेशी मंत्री बनने पर भी एक सचिव उसे बाहर फेंक देता है, उसके अपने प्यून और ड्राइभर तक कोई बात नहीं मानता, गाली देता है। कुछ करने की बात तो दूर! वह बस एक गुलाम बन कर रह जाता है। राष्ट्रपति बेचारे की ही हालत देखिए, कोई ऐरे-गैरे कहीं भी गाली दे देता है, बेइज्जत कर देता है, चाहे कितना ही नेपालियों का बफादार साबित करने में क्यों न लगे। जब काठमांडू की सडक पर राष्ट्रपति की सवारी होती है और गाडियाँ रोकी जाती है, उस समय जो काठमांडू का आकाश अद्भूत गालियों से गुंजमान होता है, वह अपने आप में अद्वितिय है। उसी तरह उपराष्ट्रपति जी का हिंदी में सपथ लेने के बाद क्या हुआ, वह तो अविस्मरणीय इतिहास है, गुलामी और दासता का। उसी तरह कहीं भी मधेशी हाकिमों की स्थिति देख लिजिए, मधेशी कर्मचारी की स्थिति देख लिजिए, गुलाम से भी बदतर हाल में वे जीते हैं। कब लतिया दे उन्हें नेपलिया, पल-पल के खौफ में वे जीते हैं। ......

जिस देश में एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश बनने के बाद भी मधेशी लोगों का ये हालत है, उस देश में मधेशी क्यों रहे ? जिस देश के संविधान ही मधेशियों को दूसरे-तीसरे दर्जे के नागरिक बना दे या अनागरिक बना दे, उस देश का संविधान मधेशियों के लिए कैसे हो सकता है ?

Wednesday, July 01, 2015

"हामी मान्दैनौं" भनेर मात्र हुँदैन

एउटा बाहुन ले लेख्यो ल्यायो मस्यौदा। "हामी मान्दैनौं" भन्ने अनि बुद्रुक्क उफ्रेर हिडीदिने भए के मजा भो र! त्यो त आफ्नो अधिकार पनि त्यसै बाहुनलाई दिए जस्तो भएन? यो मस्यौदा मिलेन, जाउ अर्को लेखेर लयऊ भने जस्तो भएन? आफ्नो पावर उसै लाई दिए जस्तो भएन?

"हामी मान्दैनौं" बाट कुरा शुरू हुन सक्छ। तर त्यस पछि कुन कुन बुंदा संग सहमति छैन भनेर भन्नु पर्यो। किन सहमति छैन भनेर भन्नु पर्यो। आफु असहमत बुंदा को ठाउँ मा के हुनुपर्यो भनेर भन्न सक्नुपर्यो। किन भनेर भन्न सक्नुपर्यो। अरुले आफुले प्रस्तुत गरेको बुंदा प्रति असहमति जनाएमा त्यो व्यक्ति सँग वाद विवादमा जानु पर्यो। तर्क वितर्क गर्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, आफुले प्रस्ताव गरेको बुंदा का लागि समर्थन बटुल्नु पर्यो। आवश्यक परे परिमार्जन गर्नु पर्यो।

एउटा कहानी छ। एउटा अमेरिकन चीन घुम्न गएछ। त्यहाँ बजारमा दुई जना चिनियाँ लामो समयसम्म वाद विवाद गरेको गर्यै, बझाबाझ, एकदम heated argument परिरहेको देख्यो। एकदम लामो समयसम्म। उ हेरेर बस्यो। निकै पछि उसले आफ्नो छेउ को एक जनालाई सोध्यो --- "मैले सुनेको थिएँ, चिनियाँ हरु martial arts मा निकै पोख्त हुन्छन्। यति लामो समय देखि यिनी हरु झगड़ा वादविवाद गर्दैछन्। मुक्कामुक्की गरेर कुरा चाड-चाडो कुरा छिनोफानो किन नगरदिहालेको?" अनि त्यो छेउ मा उभिएको चिनियाँ ले जवाफ दियो ---- "जसले पहिलो मुक्का हिर्काउँछ उसले तर्क हारेको प्रमाणित भएन?"

हो। मुक्का हानेर हार ऐलान नगर्ने। तर तर्क वितर्क त गरेको गर्यै, गरेको गर्यै गर्ने हो यस मस्यौदा बारे।

Amendments By Dipendra Jha



मस्यौदा आएपछि बुद्धिजीविहरुले भने, ‘नयाँ संविधानलाई जनताले स्वीकार गर्दैनन्’
प्रधानमन्त्रीको ‘राष्ट्रपति’ मोह
संविद्यानसभा वाट मात्रै होईन यो राज्य संग नै सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गर्दैछू - लक्ष्मणलाल कर्ण
​अर्थमन्त्री महतलाई भट्टराईको च्यालेन्ज - शो रिजल्ट

मधेसी र चुरिया


मधेसी को प्रत्येक नक्शा मा -- चाहे त्यो एक मधेस एक प्रदेश होस् --- चाहे त्यो एक मधेस दुई प्रदेश होस् --- चाहे तीन या चार प्रदेश होस् ---- त्यो प्रत्येक नक्शा मा चुरिया पहाड़ समेटेकै हुन्छ --- किन होला?

किनभने चुरिया माई हो। चुरिया को मधेसी ले पुजा गर्छ। त्यो परापूर्व काल देखि चलिआएको।

मुसलमान लाई गाई भनेको मासु --- हिन्दु लाई गाई त गौ माता। पर्वते का लागि चुरिया काठ। रुख काट्यो, बेच्यो, जग्गा मिच्यो, खेतवारी गर्यो।

पर्वते ले नेपाल हाम्रो, हामी यहाँ का लोकल मान्छे भन्दा केही सय वर्ष को कुरा गर्छ। मधेसीले लाख वर्ष को कुरा गर्छ। राजा जनक को कुरा गर्छ।

Red Indian को कब्रिस्तान हरु लाई गोरा ले कब्रिस्तान मानेनन् ----- ईसाई को कब्रिस्तान जस्तो देखिने केही हुँदा पनि नहुने। हेर्दा वन जंगल जस्तो। पर्वते ले चुरिया मा जब जब जंगल देख्यो, जहाँ जहाँ देख्यो --- त्यहाँ बस्ती नभएको खाली ठाउँ देख्यो। सित्तैमा लिए हुने --- कसैको स्वामित्व नभएको। पशुपतिनाथ मंदिर कसको स्वामित्वमा छ? त्यो सोलटी होटल ले आफ्नो बनाउन मिल्छ?



दिपेन्द्र झा र मस्यौदा को पर्दाफाश

सुधारौं संविधान मस्यौदा
यस्तो अपेक्षाबीच संविधानको पहिलो मस्यौदाको तयारीको लागि जुन कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ, यत्तिका वर्षको अभ्यासपछि पनि हतारो तदर्थवाद झल्कन्छ, टिपनटापनको रासलाई एउटा आवरण दिइएको अति नै लामो र निरर्थक विस्तृतीकरणको दस्तावेज बन्न पुग्यो, यो। एकीकृत दृष्टिकोणले बनेको दस्तावेज होइन यो र विश्वव्यापी मान्यतादेखि नेपाली जनता स्वयंका आकांक्षालाई बोक्न यो प्रतिवेदन धेरै ठाउ"मा चुकेको छ। गैरलोकतान्त्रिक पक्षलाई रिझाउ"दा होस् वा सत्तासमीकरणको हतारोले धेरै वर्षसम्म समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गिजोलीराख्ने खालका सामग्री छन् मस्यौदामा, जुन सच्याउनै पर्छ। .......... संविधान सभाभित्र तथा बाहिर यस दस्तावेजलाई सपार्न लागिपर्नु परेको छ। ...... वैशाखको भूकम्पपश्चात् पहिलो दुई साता सबै दलका शीर्षस्थ सुषुप्त रहे तर लगत्तै सत्ताको खेलमा पनि लागिहाले। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कोसिसमा लागे बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल, २०७० को निर्वाचनको परिणामले व्याकुल मनःस्थितिलाई अवसरवादले मेटाउन। यद्यपि, राष्ट्रिय विपत्मा अवस्थित सरकारलाई व्यवस्थापनमा सघाउनु नै नैतिक चरित्र हुन्थ्योे। ....... सोह्र बु"देविरुद्धमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्योप। तर, १६ बु"देको विपक्षमा उभिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान सभाभित्रका विभिन्न समितिका बैठकबाट बाहिरिएनन् र अझै पनि आशा छ कुनै स्वीकार्य 'फर्मुला' निक्लन्छ। ...... राष्ट्रिय सरकारमा सहकार्य पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूस"ग बढी हुनुपर्छ। ...... जनताले सातसात वर्ष पर्खेको संविधान अन्त्यमा आएर सत्ता साझेदारीको उपज हुनुहु"दैन, सिद्धान्त र दर्शनमा अडेको हुनुपर्छ ....... संविधानलाई छोटो छरितो सिद्धान्त बोक्ने दस्तावेज बनाएको भए हुन्थ्यो तर मस्यौदालाई धेरै जटिल र अनिर्णित विषयहरूको भारी बोकाइएको छ। ...... त्रुटिपूर्ण हरफहरूलाई भोलिको दिनका लागि संशोधनद्वारा सच्याउन थाती राख्नु भनेको दशकौंलाई राज्यशक्ति र नागरिकको आत्मबलको ह्रास हुनु हो, त्यसैले दस्तावेजमा अहिल्यै परिमार्जन जरूरी छ। ...... महिला अस्मिताः नागरिकता प्राप्तिमा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक विवाह गर्दा नारीमाथि विभेद गरिएको छ। पुरुषले विवाह गर्दा पत्नीले विदेशी नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिक हुन्छिन् भने महिलाले विवाह गर्दा पतिले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीले नेपाल खाइदेला भन्ने 'राष्ट्रवादी डेमोग्राफिक संकीर्णता' बाट यो प्रेरित छ जुन ५१ प्रतिशत नागरिकको अपहेलना हो। महिलालाई व्यवहारमा संवैधानिक समानता अपरिहार्य छ र मस्यौदाको ठाउ"ठाउ"मा रहेका 'पितृसत्तात्मक' प्रावधान केलाई–केलाई हटाउनुपर्छ। 'आमा र बाबु' नभई 'आमा वा बाबु' को भरमा बच्चालाई नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान राख्नुपर्छ। ....... समानुपातिकको नाममा तालिकालाई अहिले बन्दसूची भनिए पनि हिजोको अभ्यास हेर्दा यसलाई 'ओपन' राखिएको छ, र दलका नेताहरूले आफूखुसी खल्तीबाट सूचीको माथितलबाट जोकोहीलाई सांसद पद बा"ड्न सक्छन्। यसलाई 'लक्' गरेर चुनाव अगाडि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको क्रमअनुसार सांसद तोकिनुपर्छ। .......... वास्तवमा १२ वर्षलाई गाविस, जिविस र नगरपालिकामा निर्वाचित निकाय नहु"दा नागरिक टुहुरातुल्य बनाइएका छन्। हर क्षेत्रमा समस्या बल्भि्कएको छ, भ्रष्टाचार जराजरासम्म फैलिरहेको छ भने राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा नया" ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण ठप्प पारिदिएको छ। ....... 'सशस्त्र संघर्ष' संविधानमा लेख्नु भनेको 'जनयुद्ध' जायज थियो भनी स्वीकार्नु हो र यो कहालीलाग्दो दार्शनिक बोझ नेपाली नागरिकमाथि कसैले लाद्न पाउ"दैन। ....... मौलिक हकः पूरै लोकतन्त्र मौलिक हकको जगमा बनेको हुन्छ, नागरिकको विचार र वाक् स्वतन्त्रता, भेला गर्ने स्वतन्त्रता, इत्यादि। अचम्मै गरी संविधान मस्यौदामा 'कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन' भनेर मौलिक हकलाई अवमूल्यन गरिएको छ र भविष्यका संसद् र सरकारले मौलिक हक कुण्ठित गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। ........ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताः ठूलो संघर्षपछि प्रेसले प्राप्त गरेको अनुसन्धान र प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ, प्रतिवेदनमा। अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर व्याख्याका लागि फराकिला ठाउ" राखी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने काम भएको छ र यस्ता प्रावधान ठाउ" ठाउ"मा जसरी समेटिएका छन् पत्याइसक्नु छैन। सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनाउन न्यायिक छुट दिइएको छ र अदालतको मानहानिमा पनि प्रेसलाई खुम्चिन बाध्य तुल्याइने प्रावधान राखिएका छन्। नेपालका शासकले बु‰्नुपर्छ दक्षिणएसियामा सबैभन्दा बढी 'खुला समाज' नेपाल नै रहेको छ र यो २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ को संविधानको देन हो। यस्तो खुला समाजको सैद्धान्तिक र भावनात्मकमात्र नभई सामाजिक र आर्थिक लाभ छ देश र अर्थतन्त्रलाई। त्यसैले वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने एकएक प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइनुपर्छ। ........ प्राकृतिक सम्पदाः २०४७ को संविधानको सबैभन्दा 'प्रगतिशील' कदम धारा १२६ मा समावेश थियो (अन्तरिम संविधानको १५६) जसअन्तर्गत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्राकृतिक तथा राजनीतिक संवेदनशीलतामाझ यो प्रावधानले परिपक्व वातावरणीय, आर्थिक तथा कूटनीतिक बाटो देखाएको थियो। तर, नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो प्रावधान कतै देखिन्न। मात्र 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग' गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, धारा २४९ मा।
संविधानको मस्यौदा च्यात्नु गलत : मन्त्री रिजाल
नयाँ संविधान जारी गर्न बहुमतले मात्रै नपुग्ने र दुई तिहाई सभासद्को खाँचो पर्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलका सभासद्को सहयोगबाटै संविधान बन्ने ..... संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कांग्रेसको अभिलाषा ६६ वर्षपछि पूरा हुन लागेकाले
मधेस केन्द्रीत दलले बबरमहलमा प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदा जलाए
संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सद्भावना पार्टिका लक्ष्मणलाल कर्ण र तराई मधेस सदभावना पार्टीका रामनरेश राययादव
यसरी बहिष्करणलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिँदै छ
नेपालमा छ छ वटा स‌ंविधान बनिसकेका छन् । यहाँ कुनै संविधानको खडेरी छैन । बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न संविधान लेख्नुपरेको हो, त्यो पनि जनताकै हातबाट । तर यहाँ त बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न हैन, त्यसैलाई बढावा दिन पो संविधान लेखिँदैछ । ....... नयाँ भनिएको यो संविधानको मस्यौदा राजनीतिक नेतृत्वले लेखेको जस्तो लाग्दै लाग्दैन । यसमा त केही कानुनची प्राविधिक र कर्मचारीको छलपूर्ण भाषाको गन्ध आउँछ । अन्यथा संविधानको पहिलो मस्यौदाको प्रत्येक धारामा दुर्गन्ध मात्रै किन आउँछ ? ऋषिमनले भन्दा पनि रिसइबी मनले धाराहरु लेखिएको जस्तो अनुभूत हुन्छ । ..... उदाहरणका लागि पिछडिएका क्षेत्रका खसआर्यहरुको विषयमा त छुट्टै प्रावधान धारा ४७ मा छँदैछ । तर समावेशीका लागि यही धारामा पनि खसआर्य समूहलाई मधेशी, मुस्लिमलगायतका समुदायभन्दा अगाडि राख्नु कत्तिको उपयुक्त थियो ? फेरि अरु कसैको परिभाषा गर्नु परेन, आफनो मात्रै किन पर्यो । ...... अन्य कसैको परिभाषा नगरे पनि यो संविधानले “खसआर्य”को बकाइदा परिभाषा गरेको छ । “खसआर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनी संविधानमै परिभाषा राखेको छ । अरु सबै समुदायचाहिँ परिभाषितै गर्न नपर्ने भयो त ? कि खसआर्यको मात्रै पहिचान संकटग्रस्त भएकाले संविधानमै परिभाषित गर्नेपर्ने जरुरी भएको हो ? ......... फेरि सबै समुदायलाई समावेशी क्याटोगोरीमै राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान नै नराखे हुन्छ । एकातिर समावेशी प्रावधानको विरोध गर्ने, अर्कोतर्फ नयाँ संविधानमा सबै सीमान्तकृत भन्दा अगाडि खसआर्य समुदायको भाग राख्ने । ....... तानाशाही धारा २३१ (३) ... यो त्यस्तो धारा हो, जसले कुनै पनि प्रदेशका मन्त्रिपरिषद र सभालाई बगाउन सक्छ । यही धाराका आधारमा कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ । यस्ता अमूर्त शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिनभित्र अनुमोदन गरे पुग्ने भयो । ...... हैन, कुनै दलको गाविस कमिटी पनि भंग गर्ने विधि हुन्छ, प्रदेशसभालाई निलम्बन गर्ने कुनै विधि चाहिँदैन र भनेको ! यो त गाउँ कमिटी भंग गर्ने भन्दा पनि तानाशाही रहेछ गाँठे । त्यसमा त मधेशमा शान्ति सुरक्षाको नाउँमा कुनै पनि प्रादेशिक सभा र सरकार तीन महिनाभन्दा बढी नचल्ने भयो त ! ........ मधेशलाई दास बनाउने धारा ....... प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनीत गरी पैंतालीस जनाको राष्ट्रियसभा बनाउने प्रावधान राखेको छ । ....... मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति भएको देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैंतीस जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधैं दासको रुपमा बसिराख्नुपर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो ? ........ भारतमा राज्यसभामा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवाबाट एक जना र युपीबाट ३१, बिहारबाट १६, महाराष्ट्र १९ जना प्रतिनिधित्व हुन्छ । यहाँ पनि न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डिकेटले मधेशीलाई दासताबाहेक केही दिन सक्दैन । ...... स्थानीय निर्वाचन गरी केन्द्रीकृत संरचना लाद्ने धारा ...... संघीय भनिएको संविधान घोषणापश्चात्त ६ महिनाभित्र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नै कुनै बाध्यता छैन संविधानमा । तर स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने धारा २९२(२) मा लेखिएको छ । यस धाराका पछाडि लुकेको नियतचाहिँ के हो ? ....... पछाडि फर्केको संवैधानिक अंगसम्बन्धी धारा ....... राज्यका सबै अंग समावेशी समानुपातिक हुने भनी धारा ४७ मा लेखिएको छ । तर संवैधानिक कुनै निकायमा समावेशी गर्न नपर्ने पनि लेखिएकै छ । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने, कस्तो कमालको आइडिया ! ........... नागरिकता प्रावधानमा बठ्याइँ गर्ने ‘विविध’ ...... हेर्नुस् त बठ्याइँ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर राखिएको रहेछ । त्यसमा भनिएको रहेछन्ः उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । ...... उपधारा (२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ ।............यस्तो पनि हुन्छ ? कुनै नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदाखेरी नाक फुलाएर हिँड्ने, तर नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाउँमा छिर्न नदिने ! हैन, नेपाल को पो आउँछ ! यहाँ के पो झुन्डीएछ र ! आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै गर्छन बन्देजको राजनीति ! ...... १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७२ असार ४ गते अन्तरिम आदेश गर्दे संविधानसभालाई अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ विपरीत हुनेगरी कुनै काम नगर्न आदेश दिएको छ । अन्तरिम संविधान धारा १ मा यो संविधान देशको मूल कानुन हुने कुरा उल्लेख छ । धारा ८२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त हुने र धारा १३८ मा संघियतासम्बन्धी सम्पूर्ण सवाल, खासगरी प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र प्रदेशहरुका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ........ चार दल र संविधानसभाले यी धाराहरुलाई बेवास्ता त गरे नै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि मानहानि गरे । विधिको शासन भएको हाम्रो मुलुकमा संविधान बनाउने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको संविधानसभाले नै विधिको शासनको अवज्ञा गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । सीमांकन, नामांकन र संघीय संरचना सुनिश्चित नगरी ल्याइएको मस्यौदा पूरै गैरकानुनी र असंवैधानिक छ र यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्दछ ।


Amendments By Dipendra Jha
Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

समानुपातिक समावेशी राज्य (State)


  • पहिला त इमान्दार संघीयता आउनुपर्यो। 
  • संघीयता मा प्रहरी राज्य को हुन्छ मुख्य रुपमा, प्रशासन पनि ठुलो हदसम्म। 
  • नेपाल सेना ले आफै नै सैनिक संख्या १००,००० बाट घटाएर ४०,००० मा लाने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसलाई ३०,००० मा पनि लान सकिन्छ अनि १०,००० मधेसी, महिला, दलित को समुह्गत प्रवेश। सीमा सुरक्षा त नेपाल सेनाले गर्दैन (व्यावहारिक कुरा) ---- राष्ट्रिय एकता का लागि यति योगदान दिने कि नेपाल सेनाले? 
  • गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा सेना जान तैयार तर प्रहरी चाहिँ आफ्नो उपादेयता देखाउन का लागि देशमा नया गृह युद्द हुने किसिम को व्यवहार गर्दै हिँडेको हिंड्यै छ। बामे एक चर्तिकला अनेक। गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा प्रहरी पनि पुग्ने, होइन भने साँच्चै को नया गृह युद्द आउँछ। गृह युद्ध अगाडि सशस्त्र प्रहरी थिएन भने अब त्यसलाई dissolve गर्ने। राज्य आतंकवाद (state terrorism) को अन्त्य गर्ने। होइन भने राज्य नै dissolve गर्न नपरोस्। 
  • ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण ---- मेरो विशेष चासो त्यो खुला प्रतिस्प्रधामा छ। खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। पियन को दरबन्दी खुल्यो भने कतै गिरिजा को प्र म कार्यालय बाट गिरिजा कै फोन आउँथ्यो। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा भनेको अहिले सम्म १००% बाहुन हरु लाई आरक्षण जस्तो छ। त्यो आरक्षण समाप्त गर्ने। एउटा professional, meritocratic, corruption free bureaucracy चाहियो देशमा।  त्यो ६० लाख बाहुन लाई पनि चाहिएको।  

गिरिजा ज्ञानेन्द्र भन्दा तीन गुणा बढ़ी रक्त पिपासु?

१९ र ५६ को अंक गणित त आफ्नो ठाउँ मा छँदै छ। तर ज्ञानेन्द्र ले एक पटक दिई सकेको फेरि फिर्ता लिएको छैन। गिरिजा का उत्तराधिकारी ले दिई सकेको कुरा बारम्बार थुतने प्रयास गरेको गरै छ ---- अहिले पनि गरि राखेको छ।

साँच्चि ५६ जना मरेको हेर्न किन पर्खिनु परेको गिरिजा लाई? ५ जना मै किन उज्यालो देखेन उसले? किनभने उसको चरित्र लोकतान्त्रिक भएको कहीं कतै रेकॉर्ड नै छैन। उसले सधैं काँग्रेस लाई एउटा परिवारको बिर्ता मात्र ठान्यो। अहिले पनि त्यो पार्टीले उसको त्यो विचारको आदर गरेकै छ। राणा, शाह, कोइराला ---- उसको दिमाग मा रहेको श्रृंखला।

काँग्रेस जे छ मधेसको बलमा छ। काँग्रेस पार्टी भित्र को राणा शासन कहिले अन्त हुने? देशको राणा शासन त उहिले अन्त भैसक्यो। मधेस को बलबुतामा, मधेसको नोट र वोट को बलमा देशमा शासन गर्ने पार्टी को नेतृत्व मा मधेसी आउनुपर्छ होइन भने देश बाट पंचायत व्यवस्था गायब पारे जस्तै मधेस बाट काँग्रेस पार्टी लाई गायब पार्नु पर्छ।

काँग्रेस पार्टी एउटा परिवार को जागीर रहि रहेसम्म यो देशमा लोकतंत्र अझै आई नसकेको भन्नु पर्छ।


"नयाँ संविधानको मस्यौदा किन जलायौं"

नयाँ संविधानको मस्यौदा किन जलायौं ..... (Upendra Mahato)
- बबरमहल, काठमाण्डौ

१६ अषाढ २०७२

१. नामांकन र सिमाँकन बिनाको संविधान
२. आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्दिनन्।
३. सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीपछि हिन्दी र अंग्रेजी नभएकोले।
४. प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा उच्च शिक्षा पहुँचको हक नभएकोले।
५. संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको ब्यवस्था नभएकोले।
६. प्रदेशस्तरमा सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर तथा अनुसन्धानको संगठन नरहेकोले।
७. आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आयोगजस्ता प्रावधान संघ र प्रदेशले बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था नभएकोले।
८. प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्ट्रिय सभा बनाउने प्रावधान राखेको छ जुन जनसंख्याको आधारमा नभएकोले।
९. राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजकै आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले। अंगकृतले नपाउने भएकोले।
१०. प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन उल्लेख नभएकोले।
११. अधिकार बिहिन प्रदेश भएकोले।
१२. आत्मनिर्णय बिनाको प्रेदेशहरू भएकोले।
१३. अन्तरिम संबिधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजीमको सर्वोच्च अदालतो अन्तरिम आदेश बिरूद्ध भएकोले।
१४. सम्बिधानिक अदालतले संबिधानको ब्याख्या गर्न नपाउने भएकोले।
१५. पहिचान बिरोधी संबिधान भएकोले।
१६. बंशज नागरिक्ता भएका पुरूषको बिदेशी महिलासँग बिवाह भएर जन्मेको बच्चाले अंगकृत नागरिक्ता पाउने र उ कहिले पनि कुनै संबैधानीक पदमा पुग्न नसक्ने ब्यवस्था भएकोले।
कुल मिलाएर मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, महिला, सिमांकृत, शोषित उत्पिडीत लगायत बिरोधी संबिधान भएकोले।



Conspiracy Theory हरु र यथार्थ


अस्ति भैचालो जाँदा एउटा मैले के सुनें भन्दा खेरी यो चीन अथवा अमेरिकाले भुइ मुनि एटम बम पड्कायो कि! मैले ठ्याक्कै पत्याइन --- होइन यो भैचालो नै हो भनें।


भर्खर मदन भण्डारीको जयन्ती मनाइयेछ। मैले सधैं दासढुंगा लाई एक्सीडेंट नै मानेको छू -- शुरू देखि अहिले सम्म। अत्यन्त दुखद घटना हो। बहुदल आए पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारी ले पालै पिलो सत्ता र विपक्ष १०-१५ वर्ष सम्हालेको भए देश को राजनीति र इतिहास अर्कै हुन्थ्यो होला। तर देशले बहुदल पायो --- केपी र मदन पायेन। दुर्भाग्य। गृह युद्ध हुँदैनथ्यो होला। मदनले अहिंसात्मक बाटो बाट नै देशलाई गणतन्त्रमा लाने थिए जस्तो लाग्छ। एउटा विन्दुमा आएर देशलाई युद्ध होइन विवेकका आधारमा संविधान सभामा लाने थिए र त्यहाँ बाट गणतन्त्रमा। मलाई त्यस्तो लाग्छ। दुबै आफुले रत्ति भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस हरु। देशको नैतृत्व मा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस आयो भने विकास द्रुत गतिमा हुन्छ। मोदी आयो भारतमा उपल्लो तहमा भ्रष्टाचार बिलायो। "खुद भी नहीं खाऊंगा, तुझे भी खाने नहीं दुँगा" भन्ने छ मोदीको। मनमोहन सिंह पनि आफुले नखाने चाहिं हो, अरुलाई खान बाट रोक्न सकने होइन। मदन मोदी जस्तो हुन्थ्यो कि? आफु पनि नखाने अरुलाई पनि खान नदिने। अहिले छ बामे, झाले --- खुल्लम खुल्ला कमिशन माग्ने हरु। मदनले यो पार्टी चिन्न सक्दैन माथि बाट हेर्यो भने।

त्यसै त्रिशूलीमा कति धेरै बस पसेका छन, मान्छे मरेका छन।



९/११ ओसामा अथवा अल कायदा ले गरेको होइन, अमेरिकी सरकार आफैले गरेको हो भन्ने हरु छन। गूगल मा "9/11 Inside Job" सर्च गरेर हेर्नोस -- के के आउँछ के के! नाना थरि प्रमाण हरु। भयो अब! ओसामा बिन लादेन होइन कि जॉर्ज बुश ले गरेको ह रे!


जॉन कैनेडी लाई कसले मार्यो? नाना थरि कुरा छन त्यहाँ पनि।


दीपेन्द्र म आफैले चिनेको मान्छे। निकै पहिला। जे भयो त्यो मैले चीनेको दीपेन्द्र ले गर्ला भन्ने कुरा कल्पना बाहिर। तर मैले शुरू देखि अहिले सम्म official story पत्याएको छु। अकल्पनीय कुरा भयो, कसैले नचिताएको कुरा। यस बारे पनि नाना थरि Conspiracy Theory हरु छन। भुकम्प को समाचार जसरी दुनिया भरि छायो, यसको समाचार पनि त्यसरी नै छाये थ्यो। २००६ अप्रिल क्रान्ति को समाचार पनि दुनिया भरि छाएको।

दीपेन्द्र चिनेको, निराजन चिनेको, पारस चिनेको। 

Tuesday, June 30, 2015

सर्वोच्च को आदेश मानने तरिका

सर्वोच्च को आदेश स्पष्ट छ: सीमांकन पनि टुङ्ग्याउ, नामांकन पनि टुङ्ग्याउ, अनि संविधान जारी गर। अनि मात्र संविधान सभा विगठन गर अथवा त्यसलाई संसद बनाउ। र नया संविधान अंतरिम संविधान सँग बाझ्नु हुन्न भन्ने कुरा भन्नु पर्ने कुरा होइन। त्यो स्वतः कुरा हो। भन्नै पर्यो भने हेपेर आफु लाई मात्र थाहा भा जस्तो गरेर भने जस्तो मात्र हुन्छ।

संघीय आयोग बनाउने, त्यसमा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। ५+४ आदर गर्ने हो भने नक्शा राम्रै आउँछ। अनि प्रदेश सभा को चुनाव गराउने। प्रदेश सभाले नामांकन गर्छ (थुप्रै रंगी चंगी नाम हरु आउने भो) --- अनि त्यस पछि बल्ल संविधान पुरा हुन्छ। त्यति बेला सम्म संविधान सभा कायम राख्ने। आखिर यो संविधान सभा ले संसदले गर्ने सबै काम गर्छ नै। प्रधान मंत्री फेर्न बाट रोक्दैन त।

मान्नै पर्ने नियम त मान्नै पर्यो --- होइन भने पछि सर्वोच्च ले दस्तावेज फिर्ता पठाउँछ, राष्ट्रपतिले जारी गरी दिँदैन। दुनियाको सामुन्ने गिल्ली मात्र हुन्छ। (१) अंतरिम संविधान सँग बाझ्न भएन (२) पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि बेस हो, त्यस माथि तला थप्ने हो, ५+४ त्यहीं बाट आएको हो (३) दुई तिहाई पुर्याउनै पर्यो, आफ्नो पार्टी का सबै लाई रिझाउनै पर्यो, व्हिप त जारी गर्न मिल्दैन।

त्यति गार्हो छैन। अहिले संघीय आयोग बनाई हाल्ने, सीमांकन दुई-तीन महिना भित्र गरिहाल्ने, अनि नवंबर भित्र स्थानीय पनि र प्रदेश सभा को पनि निर्वाचन एकै चोटि गर्दिहाल्ने। अर्को वर्ष यति बेला सम्म नामांकन भैसक्ला। त्यति बेला सम्म संविधान का अरु सबै कुरा मिलाउने।


प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति



गगन थापा माओवादी हो? गणतन्त्रमा पनि उसको माओवादी सँग विचार मिल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा पनि दुबै को कुरा मिल्ने! :)

हुन त देश अथवा पार्टी गणतंत्र को ग नभनेको बेला उसले नया विचारलाई पार्टी भित्र एकमत बाट अल्पमत हुँदै बहुमतमा लगेर अनि त्यस विचार लाई त्यस पछि देशमा स्थापित गरेको होइन। देश गणतन्त्रको बाटोमा जान लागिसक्यो, पार्टी के हेरी बसेको भनेर घच्घच्याएको सम्म हो। तर स्याबास त भन्नु पर्छ।

अमरेशले मधेसको मुद्दामा त्यस्तै रोल खेल्न खोजेको छ।

गणतन्त्रको मुद्दा आज आएर सही भएको होइन। २० वर्ष अघि पनि सही थियो, २०० वर्ष अघि पनि सही थियो। तर देशलाई जनता लाई राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्दो रै छ।

गणतंत्र को प्रमुख श्रेय माओवादी लाई जान्छ।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। काँग्रेस ले २००७ साल देखि नै सन २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्र किन भनेको काँग्रेस लाई थाहा छ? कोही हुन्छन् बुढ़ापाख़ा छुआछूत मान्छु मान्छु भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँ कसको के लाग्छ? राजनीतिक चेतना को विकास ले सबै गिदी लाई छुन भ्याएको हुँदैन।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति गणतंत्र जस्तो। काँग्रेस ले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा चाहिएको गणतंत्र नै थियो। तर काँग्रेस ले हामी सबैको टाइम वेस्ट गर्न भ्यायेकै हो।

मेरो अडान के हो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाऊँ, होइन भने केन्द्रको संसद दुई चैम्बर को होइन तीन चैम्बर को बनाऊँ। प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री चाहिने देशमा भूतपूर्व प्र म हरु राख्ने एउटा तिजोरी त चाहियो। किन खेर फाल्ने त्यत्रो टैलेंट!

अरे बाबा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रांति असंभव। आर्थिक क्रांति सँग किन दुश्मनी? जन्म नहुँदै कसरी तपाइँ सँग दुश्मनी गर्न भ्याएको त्यो आर्थिक क्रांति ले? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को प्रमुख जवाफदेही जनता प्रति हुन्छ न कि पार्टी का नेता हरु प्रति। अहिले सम्म का प्र म हरु लाई पार्टी का गुट उपगुट हरु मिलाउँदै सुत्ने सम्म फुर्सत हुँदैन, विकास त सुते पछि हुने कुरा हो।

देश फुट्ने चिन्ता भएका हरु सब भन्दा अगाडि हुनुपर्ने यो मुद्दामा, गगन भन्दा कम्तीमा दुई बित्ता अगाडि। प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको देशको एकता बलियो हुने काम नवीकरण भइरहनु हो। ज्वलंत जीवंत राष्ट्रिय एकता। शाही श्रीपेंच जस्तो मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट संसद भन्दा स्वतंत्र हुन्छ। एकसे एक capable मान्छे पुग्ने हुन्छ कैबिनेट मा। सांसद हुनु पर्दैन।

के छ विचार? माओवादी, गगन र अमरेश हरु मिल्ने हो भने अहिले हुन्छ यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाने भए जाऊँ होइन भने हामी दुई तिहाई पुग्न दिन्नम भन्ने बेला यही हो। नोट ऑफ़ डिसेंट देखाउने दाँत। गर्ने बेला यही हो। छ त अंकगणित। माओवादी र एमाले दुबैले चाहेको, गगनले काँग्रेस भित्र वोट बटुल्न सक्छ। बरु दुई तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति वाला हरु सँग छ।


The Indifferent Republic
Bureaucratic Apathy on a Himalayan scale, delving deep into the mindset of those in positions of authority..... The Nepalis I knew and worked with were generous of spirit and caring, my first question was how could these bureaucrats be so different? It seems, in short, whoever joins the civil service somehow mutates into a lower, more cynical breed. ....... My second question was why none of these jokers ever got fired. ...... Most government staff need family networks before even getting hired (or they’d never get the job) and spend the rest of their careers building a web of contacts and strategic alliances that’s more important (to them) than the state they’re supposed to serve. Liaisons are forged and mutual benefit societies established that grow more intricate with time. If all this wasn’t so time-consuming (and financially rewarding) the bureaucrat might find time for other matters, like work. I eventually realised it’s not that the authorities aren’t concerned, rather they’re concerned about all the wrong things. ....... A mutually agreed impunity combined with exceptionally low expectations encourages this indifference to flourish. Plus, let’s not forget that inept official ignoring the water supply or diverting funds might be the uncle of someone you owe favours to, making your best course of action obvious: do nothing. ....... The fact that some poor villagers in far-flung districts were swindled out of the promised irrigation canal, road or health-post is far less compelling than protecting uncle. The village is remote, uncle isn’t, and next time it could be your future threatened by dismissal. You’d surely count on your co-workers to cover your back and do nothing then. ....... But somebody must have cared in the past, I mused, thinking of the beautifully laid-out old quarters of the valley’s towns and cities. Public spouts that delivered water for centuries must have been maintained or they’d dry up, as they have now. Communal areas were incorporated in the planning of every neighbourhood, spaces that would likely be sold on the sly by the concerned authorities these days. ........ this negligent bureaucracy is dominated by Brahmins and Chettris. ..... The Maoist luminaries may be atheist and pretend to be egalitarian but are quick to use the perks of their Brahmin caste, which include the right to pontificate endlessly, act holier-than-thou, and threaten people with hell-fire if they dare disobey. ....... Whatever caste or party bureaucrats belongs to, they usually adopt the habits of the old feudal elite. This was never more painfully exposed than in the immediate aftermath of the earthquake.

As aid poured in, the concerned authorities froze, alarmed they were suddenly expected to act swiftly and give away valuable emergency goods to people they don’t care about. Just when the country desperately needed leadership, all party leaders disappeared for a couple of weeks, probably to hide their clue-less faces while plotting to steal a share of the windfall.

........... Two months on, aid still litters the tarmac at Tribulation Int’l Airport as Customs officials haggle over duty rates. Despite being an old Hand, I must admit this profound level of indifference to fellow countrymen in desperate straits is difficult to fully comprehend, especially when contrasted to the dynamic young Nepalis who threw themselves wholeheartedly into helping those in need. ........ Even a massive earthquake can’t shake the concerned authorities into actually being concerned.

केपी ओलीको व्यवहारमा माफियावाद

केपी ओली उप प्रधान मंत्री बन्न सक्छ। मंत्री बन्न सक्छ। त्यो लोकतंत्र हो।

तर संवैधानिक पद नखाने पर्दा पछाडि बाट अँध्यारो कोठामा बसेर पपेट खेलाए जस्तो धागो तांतून गर्दै बस्ने -- त्यो व्यवहार माफियावाद हो। त्यो संसदीय व्यवहार होइन, त्यो संविधान सम्मत व्यवहार होइन। त्यो बहुदलीय जनवाद सम्मत व्यवहार होइन।



विचार र शक्ति
Madan Bhandari: Speech
एमाले फुटेको राम्रो

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?

After the dust has settled, अबको ५-६ वर्ष पछि देखिएला --- १६ बुँदे सम्झौतामा जुन हस्ताक्षर भयो बालुवाटारमा त्यो बाहुनवादको अन्तिम हुइँया थियो ----- त्यसपछि बाहुन हरुको दिन दुना रात चौगुना पतन हुँदै गयो र देशमा अंततः मधेसी/जनजाति ले तख्तापलट गरिछोडयो। तर त्यो ऑफ़सेआफ हुने होइन --- त्यसकलागि मधेसी र जनजाति प्रयत्नरत रहिरहनुपर्छ। मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण अत्यन्त जरुरी छ।

१६ बुँदे एउटा overreach को अभ्यास र प्रयत्न थियो। मधेसीलाई, जनजातिलाई एक व्यक्ति एक मत, बाहुन लाई एक व्यक्ति तीन मत खोज्ने मनस्थिति जुन छ --- त्यसले बाहुन हरु लाई पतन को बाटो मा लैजान्छ।

लालु ले बिहार मा १९९० मा तख्तापलट गरेको हो। नेपालमा त्यो समय चाँडै आउँछ।

माओवादी को लागि त्यो १६ बुँदे यात्राको अंतिम कड़ी थियो, उनकै शब्दमा। मधेसी/जनजाति का लागि त्यो १६ बुँदे एउटा यात्रा को शुरुवात हो। गन्तव्य हो देशको राजनीतिमा तख्तापलट। उपेन्द्र यादवले माइकल जैक्सन कोएलिशन को पहिलो कदम चालिसकेका छन।



लोकतन्त्रमा अदालतको आदेश नमान्नु भनेको: Bug Hitting Windscreen



सर्वोच्च भनेको गाडी। अदालतको आदेश नमान्ने भनेको कीड़ा।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
Draft Constitution
संविधानसभाभित्रै यसरी च्यातियो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा
मोर्चाले भोली देशभर मस्यौदा च्यात्ने कार्यक्रम तय छ ।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज





यो मस्यौदाले वास्तवमा एउटा मात्र काम गरेको छ: सर्वोच्च लाई चैलेंज गरेको छ। त्यसको कारण म बुझ्न सक्छु। संविधान सभा मा व्हिप जारी गर्न मिल्दैन। संसदमा व्हिप जारी गर्न मिल्छ। अनि संसदमा गएर बलधकेल आफूखुशी सात अंचल, आठ अंचल को नक्शा पास गराउने दाऊ हो यो।

तर सर्वोच्च को आदेश नमान्ने भन्ने हुन्छ? Failed State मा हुन्छ -- त्यहाँ त सर्वोच्च नै हुँदैन, अनि के को आदेश? लोकतन्त्रमा त हुँदैन।

व्हिप जारी गरेर आठ अञ्चल लाद्ने इच्छा भनेको दिवास्वप्न: wet dreams.

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतीले अनुमोदन
संसदीय सुनुवाईमा सभासद्को प्रश्न भावि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ
अधिकांश सभासदले शक्तिपृथकिकरणको बारे प्रश्न गरे। केही समय अघि न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको इजलासबाट १६ बुँदे सम्झौता विरुद्धको आदेशबारे श्रेष्ठले धेरै प्रश्न झेल्नु पर्‍यो। ..... मुद्दा लडेर जिन्दगीभर दुःख पाउनुभन्दा अन्याय सहनु जाति भन्छन् जनता। .... पूर्वयूवराज्ञीलाई राजपरिवारको सम्पत्ति दिने गरि फैसला गर्ने सर्वोच्चले भोलि ‘श्री ५को सरकार’ गठन गर भन्ने आदेश नदेला त? ......

न्यायलयको काम न्याय गर्ने हो। जतिसुकै रिस उठे पनि तपाईँले यसलाई मान्नै पर्नेहुन्छ।

... ..... मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकमा जुनखालको कानुनी राज्य छ त्यो काम चलाउ खालको छ। बलियो कानुनी राज्य नबनाउने हो न्यायपालिका चाहिँदैन विघटन गरिदिनुस्। ..... नेपालको कानुन दैवले जानुन् ..... म आफ्नो करियरका बेला धेरै जसो तराईमै बसेँ। तर मलाई उजुरी पर्दा तराई मधेसी विरोधी भनेर पर्‍यो। खै उहाँहरुले के देख्नुभयो त्यस्तो।
एमाओवादीको सातबुँदे फरक मत
एमाओवादीले नागरिकको मौलिक हकमा संवाद समितिमा उल्लिखित “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ” भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।

Draft Constitution

हस्ताक्षर अभियानको कुनै अर्थ छैन : ओली
स‌विधानसभामा मस्यौदा पेश पछि बैठक सकियो, मधेसी दलले मस्याैदा च्याते
‘सर्वोच्चको अदालतविरूद्ध मस्यौदा ल्याइएकाले हामीले च्यात्यौ।अब कडा संघर्ष गर्छौ भएन भने जनआन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौ,’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने।
नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदिप गिरीद्वारा संविधानसभा बैठक बहिष्कार
बहुमतका नाममा गलत प्रक्रिया सुरु भयो भन्दै गिरी बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।
मस्यौदामा संशोधन किन आवश्यक?
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री .... प्रस्तावनामा ‘हिँसा’लाई गौरवान्वित नगरौं .... आमा र वावुको ठाँउमा ‘आमा वा वावु’ वनाउने र आमाको नामवाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। ...... सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र होईन कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित हुने, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिसत प्रतिनिधित्वको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा सवै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने। ...... संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसो गर्दा दलित समुदायभित्रका पनि सवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने। ........ भाग ८ धारा ८८ को उपधारा २ मा उल्लेखित सूचिमा 'अपाङ्गता भएका व्यक्ति' थप गर्ने र सो प्रावधानलाई प्रष्ट बनाउँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा 'प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात प्रत्यक्षतर्फ छुटेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समानुपातिक छनोट गर्नुपर्ने' व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । भाग १३ धारा १७५ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठनका सन्दर्भमा पनि सोहि अनुरुप हुने व्यवस्था गर्ने । ....... भाग ३१ धारा २६४ को उपधारा ४ (घ) थप गरि 'राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने' व्यवस्था गर्ने। ....... प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा संभव भएसम्म संविधान जारि गर्नु अगाडि नै प्रदेश सीमाङ्कन टुङ्गाउने। ... १ बर्ष भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्ने । ...... भाग १९ धारा २३१ को उपधारा ४ मा उपधारा ३ वमोजिम कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा राष्ट्रपतिले निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतिस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ‘दुई तिहाई वहुमतबाट’ अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
यस्तो छ संविधानको मस्यौदा पूर्ण विवरणसहित