Showing posts with label supreme court of nepal. Show all posts
Showing posts with label supreme court of nepal. Show all posts

Wednesday, July 14, 2021

यो भांडभैलो संविधान


संसदीय लोकतंत्र को सयकरों वर्ष को इतिहास छ। छिमेकी देश मैं ७० वर्ष नाघिसक्यो। तर नेपाल मा संसदीय लोकतंत्र को आविष्कार गर्ने प्रयास भयो। त्यो पनि कसता मान्छे हरु बाट भन्दा संसद कुकुर को मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने मान्छे हरु बाट। 

प्रधान मंत्री ओली चुके। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर लिगलिगे देश को राजा जस्तो एक पटक होइन दुई पटक संसद विगठन गरे। राष्ट्रपति चुकिन। रामवरण यादव जस्तो कड़ा किसिम ले त होइन तैपनि चुकिन। राम वरण ले अंतरिम संविधान को रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको। त्यो अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको व्हिप नलाग्ने संविधान सभा। त्यस लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाइदिए, रामवरण टुलुटुलु हेरेर बसे। राष्ट्रपति को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष सुशिल कोइराला। सभामुख को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल। 

श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हरु ले चलाएको देश नेपाल। 

आलंकारिक राष्ट्रपति त हो, तर ओली जस्तो बेतुक मान्छे प्रधान मंत्री हुन्छ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र? एक थान संविधान जारी हुन दिनुस, प्रधान मंत्री तपाईं भन्दै ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने प्रचंड ले बाहेक। सर्वसम्मत ले संसदीय दल को नेता बनाउने माधव नेपाल बाहेक। प्रतिपक्ष बिनाको संसद दिने देउबा बाहेक। 

पहिलो संसद विगठन को प्रयास नै रोक्न सक्ने हो राष्ट्रपति ले। तर ओली को विरुद्ध अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद अधिवेशन डाक्न पुगेका संसद हरु लाई झन्डै दिन भरि क़ुराएर बसाउने शीतल निवास। 

दोस्रो पटक पनि, कि त संसद गएर विश्वास को मत लिने प्रयास गर्नुस कि त लिखित राजीनामा दिनुस भन्नुपर्ने। 

ठीक छ ओली चुके, राष्ट्रपति चुकिन। तर देउबा पनि चुके। अदालत पनि चुक्यो। 

देश फुल स्पीड मा दुर्घटना तर्फ अग्रसर छ। 




‘देउवाले विश्‍वासको मत पाउने सुनिश्‍चित छ, माधव नेपालजीहरू बाध्य हुनुहुन्छ’

Saturday, July 03, 2021

रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री


केपी ओली लाई अदालत ले रेड कार्ड देखाउनु पर्छ होइन भने देश को राजनीति भयावह बन्न सक्छ। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गर्नु सानोतिनो गलती होइन। यो बच्चा ले रयाल काढ़े जस्तो होइन कि रयाल काढयो, पुछदियो, फेरि रयाल काढयो, फेरि पुछदियो। 

पहिलो पटक पहेँलो कार्ड देखाइयो। अर्थात संसद पुनर्स्थापना भयो, गरियो। अब त रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, ओली पदच्युत हुनुपर्छ र फेरि आजीवन प्रधान मंत्री बन्न नपाउने गरिनुपर्छ। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि धारा ७६ फेरि क्रियाशील हुन्छ। एक्लो बहुमत वाला पार्टी त छैन। धारा (२) को प्रयास गर्न पाए दल हरु ले। एमाले को संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमबांग शायद त्यस संसद दलको नेता बन्ने होला। अनि देशको राजनीति नया कोर्स मा जान्छ। म सुभाष नेमबांग को ठाउँ मा हुँदो हुँ त जसपा सँग उपधारा (२) को सरकार बनाउँथें। 

एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन। तर ती दुबै पार्टी फुट्नु मा देश को प्रधान मंत्री ले देश को संविधान र आफ्नो पार्टी को विधान नमान्नु को सीधा सम्बन्ध छ। नया नया लोकतंत्र मा त्यसरी पार्टी हरु फुट्नु ले लोकतंत्र लाई कमजोर बनाउँछ। एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन तर देश र जनता को सरोकार को विषय अवश्य हो। अदालत को सरोकार विषय पनि अवश्य हो। यस मानेमा कि ओली को कर्तुत ले के के गर्दो रहेछ सारा देश ले देख्नुपरेको छ। कुरा बढ्दा बढ्दा गृह युद्ध को धम्की सम्म पुगिसक्यो। त्यस धम्की लाई अपराध मान्नुपर्छ। 

एउटा खेलाड़ी को गुप्तांग मा किक हानेर येल्लो कार्ड देखाइएको खेलाड़ी ले फेरि खेल शुरू भए पछि तुरुन्त त्यही खेलाड़ी लाई गुप्तांग मा किक हानेको अवस्था छ। फेरि खेल शुरू हुँदा अरु कस कसलाई हान्ने हो जस्तो भएको छ बाँकी खेलाड़ी हरु लाई। 

फुटबाल मा एकै पटक सबै खेलाड़ी लाई हान्न मिल्दैन होइन भने ओली ले सबै खेलाड़ी लाई हान्न भ्याएको अवस्था छ। 

ओली ले रेड कार्ड पाएपछि दुई दिनमा एमाले पार्टी र संसद सही कोर्स मा पुग्ने हुन। 

संसद पुनर्स्थापना सही कदम हो तर प्रयाप्त होइन। रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री लाई रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। 






Sunday, March 07, 2021

120 + 63 + 53 + 34 (Farce): Supreme Court's Time Machine

अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट? अब चार तरिकाले बन्न सक्छ बहुमतको सरकार यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन्। पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला संसद्‍मा कार्यान्वयन हुन सक्दैन प्रधानमन्त्रीमात्र नभई सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको गठनसम्म एकीकृत पार्टीका रुपमा भएको भन्दै यो फैसलाबाट त्यसलाई छुट्याउन नमिल्ने बताए । ....... 'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कतिजना एमाले र कतिजना माओवादीले भोट हाले भनेर गणना गर्ने ?' उनले प्रश्न गरे, 'यो फैसलाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?' ......... 'सर्वोच्चले न दुई दलको एकीकरणलाई बदर गरेको हो न संवैधानिक इजलासको फैसलालाई बदर गरेको हो । अहिले त खाली नामको कुरामा न हो,' उनले भने, 'नाम विभिन्न कारणले बदर हुन सक्छ । तर त्यसकै आधारमा सबै राजनीतिक प्रक्रिया र भएका काम अवैध हुँदैनन् ।' उनले सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुने र त्यो मान्य हुने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । 






माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ? 'टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?'
कस्तो होला अबको समीकरण ? अब संसद्‌मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चारवटा दल अस्तित्वमा आउने भएका छन् । संसद्मा बदलिएको शक्ति सन्तुलनसँगै सरकार बन्ने चार विकल्प देखिन्छन् । तीमध्ये तत्कालीन एमालेका लागि नै तीनवटा विकल्पको अवसर छ ।
अलग-अलग भए एमाले र माओवादी पार्टीभित्र संघर्ष गरिने र सर्वोच्चको निर्णयमा पुनरावलोकनको माग गरिने  

Wednesday, August 12, 2015

केपी ओली ले सर्वोच्च को निर्णय नबुझेको बिभिन्न तह हरु

उफ्रिनेहरू उफ्रिन छोड्नुपर्छ, उफार्नेले उफार्न छोड्नुपर्छ : केपी ओली
जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्ने घाम, म कतातिर जाम ...... म आफूलाई कुनै जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित राख्दिनँ । जन्म भएकै जिल्लाकै मैले काम सुरु गरेको जिल्लाको मात्रै प्रतिनिधि भन्ने कुरा हुँदैन । म जिविस सभापति होइन । के म वडाको कुरा गरौं, देशको कुरा नगरेर ? जनताको कुरा नगरेर के मेरो साइलो भाइ, माइलो भाइ, कान्छो भाइको कुरा गरौं ? मामा, छोराको कुरा गरौं ? ..........

केपी ओलीले मेची, कोसी, सगरमाथाका पहाडी जिल्लाहरू एक ठाउँ राख्यो भनेर । सप्तरी सिराहा पनि त्यसैमा लगिदिन पर्यो भनेर माग आइराखेको छ । जति राखियो ती राखिएकोमा किन राखियो भन्नेमा कुनै विरोध त छैन ।

...... नेताहरूको विज्ञताले काम नगरेर तल जनताहरू पनि आफू–आफू विज्ञ भएर नै सबैको हातमा रंगीन पेन्सिल कागज देखिन्छ । यसरी काट्नुपर्छ सीमा । अनि

हाम्रा स्थापित संस्थाहरूले विज्ञहरूबाट गर्नुहुँदैन भनेर फैसला ठोकिसके । आदेश ठोकिसके ।

....... म ००८ सालमा जन्मिन्छु भनेर ००७ सालमा प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधानका कुरा गरेका हुन् कि जस्तो त मलाई पनि शंका छ । ...... कहिलेबाट असन्तुष्ट हुनुभयो उहाँहरू ? .... कहाँको सोह्रबुँदे ? उहाँहरू बहुदल आएदेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । राजतन्त्र गएदेखि नि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । कस्तो असन्तुष्ट हो बुझिँदैन । जहिले पाखुरा सुर्केको मात्र देखिन्छ । हिजो माओवादीले उग्रपन्थी नीति र व्यवहार देखाउँदा मैले उहाँहरूको विरोध गरें, आलोचना गरें । उहाँहरू अहिले संविधान बनाउने कुरामा आइसक्नुभयो । म उहाँहरूप्रति खुसी छु । अब अरु किन उफ्रिएका हुन् । यसबाट तपाईंहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुस् भन्न चाहन्छु । ...... १०/१५ दिन लाग्न सक्छ कि ! ... भदौको दोस्रो हप्ताभित्र संविधान जारी गर्छौं ।
केपी ओली ले सर्वोच्च को निर्णय नबुझेको बिभिन्न तह हरु रैछन्। सर्वोच्च ले संविधान तिमीले लेख, नक्शा तिमीले कोर भनेर भनेको होइन। विज्ञ हरु लाई बीचमा नल्याऊ भनेर भनेकै छैन। सीमांकन नामांकन नटुंगिए सम्म संविधान सभा कायम रहन्छ भनेर मात्र भनेको हो। सीमांकन बिज्ञ ले गरोस, नामांकन प्रदेश सभा ले गरोस् -- त्यो सर्वोच्च को टाउको दुखाइ होइन।



मधेशी मोर्चा र मोहन वैद्यको कार्यगत एकता : पहिलो गाँसमै ढुंगा
मोर्चाबाट महन्थ र राजेन्द्र ब्याक !
साउन १८ गते घोषणा भएको कार्यगता एकताप्रति महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तथा सद्भावना पार्टीका नेताहरुले विरोध जनाएका थिए । ..... यस विषयमा तमलोपा र सद्भावना पार्टीका नेताहरु भन्छन्, ‘आजको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै भएन ।’
उफ्रिनेहरू उफ्रिन छोड्नुपर्छ, उफार्नेले उफार्न छोड्नुपर्छ : केपी ओली
जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्ने घाम, म कतातिर जाम ...... म आफूलाई कुनै जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित राख्दिनँ । जन्म भएकै जिल्लाकै मैले काम सुरु गरेको जिल्लाको मात्रै प्रतिनिधि भन्ने कुरा हुँदैन । म जिविस सभापति होइन । के म वडाको कुरा गरौं, देशको कुरा नगरेर ? जनताको कुरा नगरेर के मेरो साइलो भाइ, माइलो भाइ, कान्छो भाइको कुरा गरौं ? मामा, छोराको कुरा गरौं ? ..........

केपी ओलीले मेची, कोसी, सगरमाथाका पहाडी जिल्लाहरू एक ठाउँ राख्यो भनेर । सप्तरी सिराहा पनि त्यसैमा लगिदिन पर्यो भनेर माग आइराखेको छ । जति राखियो ती राखिएकोमा किन राखियो भन्नेमा कुनै विरोध त छैन ।

...... नेताहरूको विज्ञताले काम नगरेर तल जनताहरू पनि आफू–आफू विज्ञ भएर नै सबैको हातमा रंगीन पेन्सिल कागज देखिन्छ । यसरी काट्नुपर्छ सीमा । अनि

हाम्रा स्थापित संस्थाहरूले विज्ञहरूबाट गर्नुहुँदैन भनेर फैसला ठोकिसके । आदेश ठोकिसके ।

....... म ००८ सालमा जन्मिन्छु भनेर ००७ सालमा प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधानका कुरा गरेका हुन् कि जस्तो त मलाई पनि शंका छ । ...... कहिलेबाट असन्तुष्ट हुनुभयो उहाँहरू ? .... कहाँको सोह्रबुँदे ? उहाँहरू बहुदल आएदेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । राजतन्त्र गएदेखि नि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । कस्तो असन्तुष्ट हो बुझिँदैन । जहिले पाखुरा सुर्केको मात्र देखिन्छ । हिजो माओवादीले उग्रपन्थी नीति र व्यवहार देखाउँदा मैले उहाँहरूको विरोध गरें, आलोचना गरें । उहाँहरू अहिले संविधान बनाउने कुरामा आइसक्नुभयो । म उहाँहरूप्रति खुसी छु । अब अरु किन उफ्रिएका हुन् । यसबाट तपाईंहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुस् भन्न चाहन्छु । ...... १०/१५ दिन लाग्न सक्छ कि ! ... भदौको दोस्रो हप्ताभित्र संविधान जारी गर्छौं ।

Wednesday, July 29, 2015

नया संविधान को लडाइ

लडाइ त्यो थियो जो २००६ अप्रिल मा भयो। देशमा मानव अधिकार र लोकतंत्र स्थापित भयो। लडाइ त्यो थियो जो मधेसी क्रान्ति का दौरान भयो। देशमा संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। ती क्रान्ति का उपलब्धि बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित भइ सकेका छन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि सर्वोच्च अदालत छ, शीतल निवास छ। अंतरिम संविधान को रक्षा यस राष्ट्रपति को एक मात्र जिम्मेवारी हो। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको संविधान सभा, त्यस संविधान सभा लाई आदेश छ, पाइसकेका उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न देश का लागि एउटा स्थायी संविधान लेख भनेर। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।

लोकतंत्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। गणतन्त्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। मानव अधिकार हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। संघीयता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। समावेशीता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन।

संविधान सभा ले संसद को काम गर्छ तर यो अरु बेलाको जस्तो संसद होइन। संसद मा व्हिप जारी गर्ने भन्ने हुन्छ। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। भनेको प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेक ले देखेको बोल्ने, र आफ्नो विवेक ले देखे अनुसार मत खसाल्ने नखसाल्ने भन्ने हुन्छ।

अंतरिम संविधान छ। पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। दोस्रो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको थियो।

ती सबै लाई नजरअंदाज गर्दै संविधान को पहिलो मस्यौदा गैर कानुनी रुपले लयाइयो र अरबौं को खर्च मा देश भरि बाँडे जस्तो गरियो। सुझाव संकलन को नाटक भयो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको अवस्था थियो, तर अब को नया अवस्था पुराना उपलब्धि पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सीमांकन बिनाको संविधान ल्याउने धम्की र पुराना उपलब्धि डकैती गर्ने प्रयास नया राजनीतिक यथार्थ हो।

मस्यौदा को प्रस्तावना मा किटेरै भन्नु पर्ने २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रांति, तर दुबै लाई छुटाइएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेको १० वर्षे गृहयुद्ध ले होइन, २००६ अप्रिल क्रांति ले हो। सबै पार्टी ले मिलेर १९९६ अप्रिल मा त्यस्तो क्रांति गरेको भए पनि देश गणतंत्र मा जान्थ्यो।

संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर माओवादी ले वोट मागेको, चुनाव पनि जितेको। पहिलो संविधान सभा प्रचण्ड को असक्षमता ले गर्दा तुहियो। अनावश्यक कोटवाल सँग निहुँ खोजेर, आफसेआफ पदमुक्त हुने र लगत्तै भएको पनि कोटवाल। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्ने तरिका थियो, आफ्नो कैबिनेट बाट पहिला पास गराउने अनि पास भएको निर्णय शीतल निवास पुर्याउने। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। बेकारमा देश विदेश मा माओवादी को इमेज मात्र ख़राब भयो। मुख्य कुरा देश ले संविधान पायेन।

अहिले को लडाइ तीन कदम को छ। पहिलो कदम संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का हुने बेला हो यो। पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिने, त्यति सजिलो काम। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे त्यस लाई सर्वोच्च अदालत मा जो सुकै ले गएर चुनौति दिन पाऊँछ, र जित्छ पनि। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे पनि त्यो लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो, र राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लागु गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो त अंतरिम संविधान सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर पठाउनुस् भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ।

नया काम केही गर्नु नपर्ने, पाइसकेका उपलब्धि जगेर्ना गर्ने, र सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास आफ्नो पक्ष मा, सत्य को पक्षमा भएको बेला व्हिप जारी नहुने संविधान सभा मा संविधान सभा भित्र का विभिन्न पार्टी का दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का भएर देश मा गलत संविधान आउन नदिने र सही संविधान ल्याउने बेला हो यो।

अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। नथपि नहुने कुरा एउटा छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर र वडा अध्यक्ष। संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्दैन। संविधान ले संघीयता दिने होइन। संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा दिने हो। संघीयता को घर बनाउने काम त अझ बाँकी नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाश को फल आँखा तरी मर।


Tuesday, July 28, 2015

पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ

संघीयता माथि मात्र अटैक भएको भए भन्न मिल्थ्यो, लौ यिनी हरु मधेसी जनजाति माथि जाइ लागे। तर मानव अधिकार माथि को आक्रमण त सारा नेपाली माथि को आक्रमण हो। मधेसी क्रांति को मात्र अपमान भएको छैन। मधेसी र जनजाति माथि मात्र होइन समस्त नेपाली माथि अटैक भएको छ २००६ अप्रैल क्रांति को पनि अपमान भएको छ। भने पछि कसले गरे? कसको आडमा गरे? को हुन ती? बेनकाब गरौं।

अंतरिम संविधान माथि थप्न मिल्ने घटाउन नमिल्ने iron guarantee रहेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री थपिए छ भने त्यो अंतरिम संविधान माथि थपेको भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नथपे पनि जनताको अपमान होला, देशको भविष्य उजाड़ने काम होला, तर त्यो गैर कानुनी हुँदैन र त्यसलाई सर्वोच्च र शीतल निवास ले रोक्न पाउँदैन।

तर अंतरिम संविधान बाट झिक्दै फाल्दै गर्ने काम को कुनै कानुनी धरातल छैन। आत्तिएर सड़क संघर्ष को ठुलो ठुलो कुरा गर्ने बेला आएको छैन। बरु बिभिन्न समुदाय ले पैसा संकलन गरेर Legal Defense Fund हरु खड़ा गर्ने बेला हो यो। दमजम सँग संविधान सभा मा प्रयाप्त शक्ति छ। व्हिप जारी हुन सक्दैन त्यहाँ। प्रतिक्रांतिकारी हरु ले त्यसै संविधान सभा मा लोप्पा खाने किसिमको अंक गणित छ त्यहाँ। तर त्यहाँ रहेका दमजम मानसिक दासता नामको रोग ले ग्रस्त मान्छे रहेछन् र जारी नै गर्न नमिल्ने व्हिप मानने किसिमका रहेछन् भने त्यस पछि को लडाइ कानुनी हुन्छ र अदालत मा हुन्छ।

तर म अहिले त्यहाँ सम्म जान चाहन्न। अहिले संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ मा नै सारा शक्ति लगाउनु पर्ने बेला हो यो। त्यहाँ अंक गणित ले हार्ने अवस्था छैन भने आखिर हार्ने के ले हो? हारने ठाउँ नै छैन त्यहाँ। जीत सुनिश्चित छ। तर सक्रियता भने चाहिन्छ। मधेसी जनजाति हर्ता कर्ता हरु ले आ आफ्ना समुदाय का सभासद हरु लाई लॉबिंग गर्ने बेला हो यो।

अंक गणित को लड़ाई हो --- लड़ौं। चेस खेल्न जानने बाहुन ले मात्र होइन, हामीले पनि चेस खेल्न जानेका छौं भन्ने कुरा देखाइ दिउँ। व्हिप जारी नहुने दमजम बहुमत मा रहेको संविधान सभा ले पनि दमजम विरोधी संविधान पास गर्छ भने त्यो रुने कि हाँस्ने भन्ने हुन्छ। त्यो त एक किसिमले जोक नै हुन्छ। मधेसी र जनजाति हरु शहीद पैदा गर्न सक्ने तर संविधान सभा मा आफु सँग भएको मत पनि एक ठाउँ मा ल्याउन नसक्ने --- थुइक्क भन्ने हुन्छ। मधेसी जनजाति ले हार्ने ठाउँ नै छैन। संविधान सभा मा फेल खाए सर्वोच्च र शीतल निवास ले जिताइ दिन्छ। भने पछि जीत गारंटी भएको खेल खेल्ने कि नखेल्ने संविधान सभा का दमजम हरुले? आफु आफु बीच coalition building गर्ने कि नगर्ने? टाउके बाहुन हरुले त आफ्नो देखाइ सके। उनी हरु को मा माग्ने किन? कस्तुरी जस्तो बन जंगल किन चहारने? आफ्नो नाइंटो किन नछामने?

संविधान सभा का दमजम सभासद हरु सुतेका हनुमान जस्ता छन। आफ्नो ताकत आफै लाई थाहा छैन। एक ढिक्का हुने हो भने बाहुन टाउके हरु सब पालै पिलो खुट्टा ढोग्न आइ पुग्छन्। संख्या छ। काम सजिलो छ। अंतरिम संविधान को रक्षा। संविधान सभा मा प्रक्रियागत भइ सकेका सहमति को रक्षा। पाकिसकेको भात काग लाई खान दिन भएन। त्यति मात्र हो गर्नु पर्ने। सजिलो काम। बाहुन टाउके हरु लाई मुसहर व्यवहार गर्न नदिने। That is all.



Wednesday, July 08, 2015

मधेसी पार्टी हरुको दायित्व

मधेसी पार्टी हरुले गर्ने गल्ती हरु

  • हामी मान्दैनौं भन्ने तर Counter Proposal नराख्ने ----- मस्यौदा लेख्ने पावर बाहुन को हात बाट खोसेर आफ्नो हातमा लिनुपर्ने ठाउँमा यो मस्यौदा मान्दैनौं अर्को लेखेर आउ भनेको बाहुन बाट खोसेर लिनुपर्ने ताकत बाहुन लाई आफूखुशी दिएको हो -- त्यो पनि यस्तो उस्तो बाहुन लाई होइन --- कंस सिटौला लाई, जसले ५६ मधेसी शहीदको रगत खायो। छ त आफुसंग मान्छे --- दीपेन्द्र झा जस्ता वकील ले लेख्दिन्छन् ड्राफ्ट। गलत संविधान का लागि दुई तिहाई पुग्दै पुग्दैन, तर केही गरी त्यहाँ बाट गलत संविधान उमक्यो भने सर्वोच्च मा लड्ने भनेको दीपेन्द्र झा ले नै हो ---- सीके राउत का लागि सफलता पुर्वक लड्यो --- १६ बुँदे का विरुद्ध सफलता पुर्वक लड्यो ---- गलत संविधान का विरुद्ध लड्नु पर्यो भने उसको नेतृत्वमा लड्ने हो। अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको र परिधि निर्धारण गरेको संविधान सभाले अंतरिम संविधान को विरुद्ध जान मिल्दैन ---- तर गयो भने औषधि खोज्ने पहिला सर्वोच्च मा हो। देश तोड्नु परे तोडदिम्ला --- के जान्छ, तर You only go to war after you have exhausted all other options. अहिले त लड़ाई संविधान सभामा छ। त्यो काँग्रेस भित्र छ, एमाले भित्र छ। सबै सँग coordinate गर्ने हो। गलत संविधान लाई दुई तिहाई पुग्न नदिने। पार्टी को सीमाना संविधान सभा भित्र छैन। 
  • सबै मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक ढिक्का भएर, एउटै संगठन, एउटै पार्टी नबनाए सम्म कुनै पनि मधेसी जनजाति नेतालाई जनता लाई शहीद बन भनेर सड़कमा बोलाउने नैतिक आधार छैन। आफुले सजिलो काम नगर्ने, काठमाण्डु मा भुकम्प प्रुफ घरमा बसेका १०-२० जना ले चाहेमा हुने काम नगर्ने, तर जनता लाखों को संख्यामा सड़कमा आइदिनु पर्ने? बकम्फुसे कुरा। आफ्नो विवेक ले पार्टी एकीकरण नगर्ने? मधेसी जनताले चाहेको र मांगेको एउटै एकीकृत पार्टी। त्यो मधेसी नेताले विवेकले दिने हो। त्यो काम पनि बाहुनले थ्रेसहोल्ड राखेर गरिदिनु पर्ने? मजाक होइन त त्यो? 
  • होइन भने मधेसी नेताले चाहेको संविधान आएछ भने पनि फाइदा हुन्छ काँग्रेस लाई। मधेसी नेता हरु फेरि पनि दुई चार सांसद काखी च्यापेर बसनेछन्। एउटै एकीकृत पार्टी छ भने ठुलो पार्टी बन्छ, देशको दोस्रो ठुलो पार्टी त त्यसै बन्छ। संघीयता को watchdog र आर्थिक क्रान्ति को नेतृत्व को काम गर्न सक्छ।   



Tuesday, July 07, 2015

प्रदीप गिरी उवाच

कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिया छ, कसैलाई राष्ट्रपति त्यसैले फगत एकथान संविधान बन्दैछ : गिरी प्रचण्डले धरातल छाडे, सुशिलले बोलेको बुझ्दिन–उपेन्द्र यादव
‘कसैलाई पिएम चाहिएको छ,कसैलाई राष्ट्रपति,कोही महाधिवेशन अगाडीनै केही गरेर देखाउन चाहन्छन् त्यसैले फगत एक थान संविधान मात्र बन्दैछ ।’ ...... आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि धार १३८ अनुसार अदालतले नामांकन र सिमांकन संविधानसभावाटै घोषणा गर्न आदेश गर्दा नमानेर गल्ती गरेको उनले बताए । कथित फास्ट ट्रयाक बाट बन्ने संविधान थारो मात्रै नभएर थुन नभएको गाईजस्तो हुने उल्लेख गर्दै उनले भने–‘प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्ध जनमत बनाउनुस्, अन्यथा आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुनै सक्दैन ।’ ........ ‘एउटा गिभ एण्ड टेक भनेको बुझ्छु अर्को विन–विन भनेको बुझ्छु । मैले एक दिन उँहालाई ति दुवैको ब्याख्या गर्न लागाएँ त्यसपछी उ हुन्छ उ हुन्छ भन्नुभो कुरै बुझिँन ।’ ...... ‘त्यति माथि पुगेको प्रचण्ड नालिमा पुग्ने कल्पना पनि गरेको थिइँन ।’
“बाबु मलाई गगन थापाको फोटो ल्याइदिनु”
कान्छी मगर्नीको अर्को एउटा ठुलो इच्छा छ, भन्छिन,“म मर्न भन्दा पहिला गगन थापालाई भेट्न चाहन्छु“। कान्छीले आफ्नो चोलिको छेउमा रहेको गोजीभित्र एकदमै जतनका साथ राखेको एउटा सानो कागजको टुक्रा निकालेर देखाइन । त्यहा गगन थापा सभासद ज्यु भनेर लेखिएको छ । ...... “बाबु मलाई गगन थापाको फोटो ल्याइदिनु“। उनले अहिलेसम्म गगन थापा कस्ता देखिन्छन् भन्ने थाहा पाएकी छैनन्। उनले फोटो पाएमा चिनेर आफ्नो समस्या राख्ने योजना रहेको पनि सुनाईन्।
सशस्त्रलाई आफैं गोली हान्ने अधिकार
सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैंले निर्णय गरी गोली हान्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ..... सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ मा कर्तव्यपालनाका क्रममा कहीँबाट बाधाअवरोध भए अन्तिम बल अर्थात् गोली चलाउन कसैलाई सोध्नुपर्नेछैन । ..... नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार रहे पनि जिल्ला सुरक्षा प्रमुख हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेनालाई परिचालित अवस्थामा मात्र गोली हान्न कसैको अनुमति लिनु नपर्ने अधिकार दिइएको छ । नियमावलीले सशस्त्रलाई प्रहरीलाई झैं शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुने र पक्राउपत्रका रुपमा पुर्जी जारी गर्नसक्ने तोके पनि नेपाली सेनाकै झैं अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हो ।
मस्यौदा नै प्यान्डोराज बक्स बन्न सक्छ: प्रदीप गिरी 
सबै दलका नेताहरुलाई यो संविधान सभाको साँघुरो सुरुंगबाट निष्किने बहाना चाहिएको रहेछ । सबै लागेर फटाफट सर्टकट बाटोबाट संविधान ल्याउने जमर्को गरे । ...... सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार नगर्ने हो भने, विश्वमा कहिं पनि प्रजातन्त्र रहँदैन भन्ने मान्यता छ । ..... सत्ता कस्तो कुरा हो भने, सत्ता प्राप्त गरेपछि झन् सत्ता प्राप्त गर्ने लालसा बढेर जान्छ । त्यसैले राज्य एकाधिकारवादी र सर्वसत्तावादी हुने खतरालाई जहिल्यै पनि न्यायलयले रोकेको हुन्छ । ..... पञ्चायती संविधानको प्रस्तावनामा दल खोल्न नपाउने बाहेक सबै आजादी थियो । त्यसैगरी स्टालिनको संविधानमा दल खोल्ने अधिकार थियो तर रुसमा त मानिसले नागरिक स्वतन्त्रता पाएनन् । नेपालको पञ्चायती संविधान र सोभियत रुसको संविधानमा अधिकारको दफामार्फत सुनिश्चित गरिएको अधिकारकै रक्षा गर्ने निकाय थिएन । तपाईंको अधिकार हनन भएका बेला तपाईंले उजुर गरेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । राज्यलाई मनलाग्दि गर्न नदिनका लागि सर्वोच्च अदालत चाहिन्छ । ...... एकातिर सर्वोच्च अदालतले सिमांकन र नामांकन नगरी संविधान घोषणा नगर्नु भन्यो । सिमांकन र नामांकन गर्ने भन्ने त अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ । ...... यसबीच कांग्रेस र एमालेका नेताले सुवास नेम्बांगलाई अरुलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस र एमालेका सभासदलाई बोल्न दिनु हुन्न भनेर मनाएछन् । बरु कमल थापालाई वा विसेन्द्र पासवानलाई बोल्न दिए हुन्छ, कांग्रेस र एमालेकाले बोले भने अनुशासनहीनता हुन्छ भनेर नेम्बांगको चीत्त बुझाएछन् । त्यसदिन हामी केही साथीहरुले सर्वोच्चकै कुरा उठाउने थियौं, हामीलाई बोल्न दिइएन । कम्तिमा त्यहाँ कुरा उठेको भए, सभामुख वा मस्यौदाकार वा प्रधानमन्त्री कसैले त स्पष्टिकरण दिन्थ्यो । त्यसरी बोल्ने समेत मौका नदिएपछि असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । त्यसै घडि संविधानको मस्यौदा पनि च्यातियो । ....... सबैतिरबाट असन्तोष आइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेभित्र नै असन्तोष छ ....... संविधानको मस्यौदा आउँदा आउँदै मुलुकका कुना कुनाबाट असन्तोषका आवाजहरु बुलन्द भएका छन् ...... सभामुखज्यू नियमका आधारमा बोल्न नदिएको भन्नुहुन्छ । अब नियमको परिभाषा त्यस्ता विद्वान र सम्माननीयलाई मैले सिकाउनु पर्ने होइन । ........ नियम मानिसलाई दुःख दिन बनाइदैन । मानिसको वाक स्वतन्त्रता हरण गर्न नियम बनाइदैन । नियम मान्छेको अधिकार कुल्चन बनाइदैन । बरु अधिकार कुल्चेला कि भनेर नियम बनाइन्छ । वाक स्वतन्त्रता हरण होला कि भनेर नियम बन्छ । मान्छेले दुःख पाउलान् कि भनेर नियम बन्छ । यति नबुझ्दा संविधानसभाभित्र नै रहनुपर्ने असन्तोषको आवाज सडकमा छताछुल्ल हुन थालेको छ । यो निश्चय नै राम्रो संकेत होइन । .......

दलका महाबली नेताहरु असंवैधानिक बाटोबाट संविधान घोषणा गर्ने सुरमा छन् । अन्तरिम संविधानलाई नै मिचेर संविधान बनाउने कुरा गरिंदैछ ।

..... अहिले मलाई सर्वाधिक आपत्तीजनक लागेको कुरा के भने सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा सामान्य स्पष्टिकरण पनि नदिइकन संविधान सभाको प्रक्रिया त्यसरी अघि बढाउनु हुँदैन थियो । ....... अहिले उहाँहरुलाई कसरी आत्मविश्वास पलाएको छ, मलाई थाहा छैन । आत्मविश्वास गलत कारणले पनि बढ्ने गर्छ । ....... पदप्रति मान्छे मोहग्रस्त हुन्छ । पदको सम्मोहन नसा भन्दा पनि कडा हुन्छ । त्यही पदमोहले दलका नेताहरुका आँखा धमिल्याएकोले होला, उहाँहरुले यो अत्यन्त प्रारम्भिक कुरा बुझ्न चाहानुभएको छैन । यो मनस्थिति नफेरिने हो भने परस्थिति झन् विकट भएर जान्छ । अहिले परस्थिति काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छैन । ......

कांग्रेस र एमालेकै मधेशी र जनजाती सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान थाल्न लागेका छन् ।

....... सोह्र बुँदे जस्ता बुँदेहरु धेरैपटक बनिसकेका छन् । नौ बुँदे, आठ बुँदे, सात बुँदे अनेक छन् । उतीबेला दिल्लीमा बाह्र बुँदे थियो । अब बुँदा गनेर बस्नुको तुक छैन । ....... अलि अघि पनि फलानै मितिमा संविधान ल्याउँछु भन्थे, सबै खेर गयो । अहिले पनि सोह्र बुँदेको आधारमा असार मसान्तमै संविधान ल्याउने भन्दैथिए अस्ति । अब श्रावण पन्ध्र भन्न थाले । ...... राजनीतिक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । प्रशासनले कसैले गुण्डागर्दी गर्यो भनेर च्याप्प समाएर थुन्दिन सक्छ । तर, राजनीतिले त्यो गुण्डागर्दी कसरी भयो, किन भयो, र त्यो गुण्डालाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ भनेर पनि गहिरो सोच्ने गर्छ । त्यसैले राजनीति भनेको वार्ता विमर्श पनि हो । हाम्रो नेतृत्वले अहिले पनि वार्ता विमर्श गर्दै असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा भित्र बाटै सिमांकन र नामांकन पनि सुल्झाएर अघि बढुन् भन्ने मेरो शुभकामना छ । ..... अरु काम सबै सकेर सिमांकन नामांकनका लागि आयोग बनाएर उसलाई जिम्मा दिने । उसले केही समय लगाएर तय गरेर दिएको सिमांकन नामांकन सहितको संघीयतालाई अंगिकार नगरुञ्जेल संविधानसभा जीवित रहने एउटा सहमती गर्न सकिन्छ । ....... धैर्य गर्नु पनि राजनीति नै हो । शास्त्रमा के भन्छन् भने ऋण राख्नु हुँदैन ब्याज बढको बढ्यै गर्छ, शत्रु राख्नु हुँदैन मौका खोजेर बस्छ, आगो राख्नु भो भने कहिले डढाउँछ थाहा हुँदैन । कलहको बिऊ राख्नु हुँदैन भन्ने छ । नेताहरुले कलहको बिऊ राखे, ६ महिना उठेन भने पनि पछि उठ्छ ।

वामपन्थीहरूबीच एकता गर्न बाबुरामको प्रस्ताव

Tuesday, June 30, 2015

सर्वोच्च को आदेश मानने तरिका

सर्वोच्च को आदेश स्पष्ट छ: सीमांकन पनि टुङ्ग्याउ, नामांकन पनि टुङ्ग्याउ, अनि संविधान जारी गर। अनि मात्र संविधान सभा विगठन गर अथवा त्यसलाई संसद बनाउ। र नया संविधान अंतरिम संविधान सँग बाझ्नु हुन्न भन्ने कुरा भन्नु पर्ने कुरा होइन। त्यो स्वतः कुरा हो। भन्नै पर्यो भने हेपेर आफु लाई मात्र थाहा भा जस्तो गरेर भने जस्तो मात्र हुन्छ।

संघीय आयोग बनाउने, त्यसमा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। ५+४ आदर गर्ने हो भने नक्शा राम्रै आउँछ। अनि प्रदेश सभा को चुनाव गराउने। प्रदेश सभाले नामांकन गर्छ (थुप्रै रंगी चंगी नाम हरु आउने भो) --- अनि त्यस पछि बल्ल संविधान पुरा हुन्छ। त्यति बेला सम्म संविधान सभा कायम राख्ने। आखिर यो संविधान सभा ले संसदले गर्ने सबै काम गर्छ नै। प्रधान मंत्री फेर्न बाट रोक्दैन त।

मान्नै पर्ने नियम त मान्नै पर्यो --- होइन भने पछि सर्वोच्च ले दस्तावेज फिर्ता पठाउँछ, राष्ट्रपतिले जारी गरी दिँदैन। दुनियाको सामुन्ने गिल्ली मात्र हुन्छ। (१) अंतरिम संविधान सँग बाझ्न भएन (२) पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि बेस हो, त्यस माथि तला थप्ने हो, ५+४ त्यहीं बाट आएको हो (३) दुई तिहाई पुर्याउनै पर्यो, आफ्नो पार्टी का सबै लाई रिझाउनै पर्यो, व्हिप त जारी गर्न मिल्दैन।

त्यति गार्हो छैन। अहिले संघीय आयोग बनाई हाल्ने, सीमांकन दुई-तीन महिना भित्र गरिहाल्ने, अनि नवंबर भित्र स्थानीय पनि र प्रदेश सभा को पनि निर्वाचन एकै चोटि गर्दिहाल्ने। अर्को वर्ष यति बेला सम्म नामांकन भैसक्ला। त्यति बेला सम्म संविधान का अरु सबै कुरा मिलाउने।


लोकतन्त्रमा अदालतको आदेश नमान्नु भनेको: Bug Hitting Windscreen



सर्वोच्च भनेको गाडी। अदालतको आदेश नमान्ने भनेको कीड़ा।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
Draft Constitution
संविधानसभाभित्रै यसरी च्यातियो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा
मोर्चाले भोली देशभर मस्यौदा च्यात्ने कार्यक्रम तय छ ।

Sunday, June 28, 2015

मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

देशको राजनीतिमा तख्तापलट हुन हुन लागेको छ। मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ।


  • संविधान सभा हो, संसद होइन। यहाँ व्हिप लागु हुँदैन। 
  • सात अंचल को नक्शा को विरोध मा एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेस महासमिति को निर्णय याद दिलाउने हरु नै पर्याप्त छन दुई तिहाई पुग्न नदिन। 
  • दुई तिहाई पहिला पुर्याउनु पर्यो संविधान सभा मा। 
  • नामांकन र सीमांकन सहित को संविधान पास हुनुपर्यो। बिहे अहिले गर्ने बेहुली पछि खोज्ने भन्ने हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनि सक्यो। 
  • संविधान सभा ले पास गरेको संविधान मा अंतरिम संविधान को कुरा काट्ने काम कतै भएको छ भने जो कसैले त्यसलाई सर्वोच्च अदालत मा चैलेंज गर्न पाऊँछ। 
  • अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपतिको एक मात्र काम हो। त्यो बाहेक अरु काम र जिम्मेवारी छैन। सेरेमोनियल रोल त त्यस्तै हो। नया संविधान राष्ट्रपति ले जारी गर्ने हो। र अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 
  • भारत ले पनि हेरिरहेको छ। लिपुलेक त रिहर्सल हो। 
  • अन्तिम अस्त्र सीके राउत हो। संविधान सभा, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र भारत सबै चुकेमा nuclear option मा जानुपर्छ मधेसी जनता। 
यहाँ राजनीतिक समाधान के हो भन्दा खेरी नेपाली काँग्रेस को जे छ मधेसमा छ। मधेस बाहिर काँग्रेस को के छ? मधेसी ले काँग्रेस को नेतृत्व कब्ज़ा गर्न सक्नु पर्यो।


अगर प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने तो देश विखण्डन की ओर जा सकता है : अमरेश कुमार सिंह
आज ऐसी विडम्बना हो गई है देश की कि, देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय, न्यायालय, न्याय व्यवस्था और प्रधान न्यायधीश महोदय पर ही सत्तासीन नेतागण आरोप लगा रहे हैं, और यह सर्वथा अनुचित, है इससे देश अराजकता की ओर बढ़ेगी । देश की स्थिति इतनी भयावह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने और उनके हाथों में देश की बागडोर सौंपी गई तो इस देश के विखण्डन की पूरी तैयारी देश के नेता ही कर रहे हैं । .... आज सिर्फ एक समुदाय का वर्चस्व हम देख रहे हैं और यह वर्षों से होता आया है । किन्तु यही चलता रहा तो लोकतंत्र कमजोर होगा और देश टूटेगा । एक समुदाय के वर्चस्व पर जब दूसरा समुदाय सवाल उठाता है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है, उस पर अविश्वास किया जाता है और यह अविश्वास और शक की स्थिति देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करती है । आज जो मनमानी करने पर ये तुले हुए हैं तो इन्हें यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि कल जो इसके फलस्वरूप दुष्परिणाम होनेवाला है वह इन सत्ताधारियों की बदौलत होगा । आज सर्वोच्च के फैसले को मानने से ये इन्कार कर रहे हैं और मधेशी मूल का आरोप लगाया जा रहा है तो मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि ये मधेशियों को राह दिखा रहे हैं कि मधेशी भी कल पहाड़ी मूल के आदेश को मानने से इनकार करेगा और यह सत्ता की गलत नीति की वजह से होगा । यह संविधान मधेश को अधिकारों से वंचित करने का संविधान है, देश को मुठभेड़ की दिशा में प्रेरित करने का संविधान है । जिसका खामियाजा इन तथाकथित नेताओं की वजह से देश और जनता आगे के दिनों में भुगतने वाली है |

मधेशीलाई अधिकार नदिए सम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने- सूर्य बहादुर थापा
नेताहरुले जनतालाई हामीले झुक्याएका छौं भन्ने नठान्न आग्रह गर्दै थापाले जनताले सहने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने कुराको पनि सीमा हुने बताए । ..... संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले भने- ‘टाउको थाती राखेर संविधान बनाऔं भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु के छ र ।’
एकीकृत मस्यौदा बन्यो
संविधानसभाको निर्देशनअनुरूपका सबै विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले संविधानसभाबाट संविधान विधेयक पारित नहुँदासम्म परिमार्जन गर्दै जाने ढोका खुला रहेको बताए । ........ मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान लागू हुँदा साविक संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले स्वत: निरन्तरता पाउने छन् । स्रोतका अनुसार ती पदाधिकारीको नियुक्ति नयाँ संविधानअनुसार भएको मानी उनीहरूका काम र विचाराधीन मुद्दाले निरन्तरता पाउने व्यवस्था मस्यौदाको संक्रमणकालीन भागमा गरिएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भने संविधान प्रारम्भ भएको १ महिनाभित्र पुन: निर्वाचन हुनेछ । उनीहरूको चयन अन्तरिम संविधानकै जस्तो प्रावधानअनुसार रूपान्तरित संसद् (साविक संविधानसभाका सदस्यहरू रहने) ले गर्नेछ । ...... नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नहुँदासम्म साविक स्थानीय निकायले निरन्तरता पाउने व्यवस्था भएको छ । संक्रमणकालीन भागमा संविधान लागू भएको ६ महिनाभित्र साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । ....... मस्यौदामा प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न जातजाति भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि यस्तो विशेष संरचना राख्न खोजिएको हो । ..... मस्यौदाको कार्यपालिका भागभित्र ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ........ सामथ्र्य र पहिचानका ८ प्रदेशको संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदको बहुमतले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ...... मस्यौदाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र अपरिवर्तनीय विषयका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ...... संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत संरचनासम्बधी धारा संशोधन गर्ने संसदको निर्णय भने जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागू हुने प्रावधान प्रस्तावित छ । ‘आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न/गर्ने’ व्यवस्था हुने भएको छ । ....... ‘स्थानीय निकायमा जिल्ला तह पनि राख्ने/नराख्ने विवादका बीच गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयकारी निकायका रूपमा राख्ने समझदारी भएको छ,’ कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना साविककै जस्तो हुनेछ ।’ गाउँपालिकामा १७, नगरपालिकामा २१ र जिल्लामा ११ सदस्यीय कार्यकारी निर्वाचित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ....... स्थानीय निकायले केही अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि न्यायिक निरूपणको सुरु अदालत ‘जिल्ला अदालत’ हुनेछ । राज्य पुनर्संरचना गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संघीय संरचनामा गए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरूप एकीकृत राख्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय अदालत रहने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । ......... प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणाली भने केन्द्रको जस्तै समानान्तर मिश्रित हुने मस्यौदा प्रस्तावित छ । प्रदेशसभामा रहने २१ देखि ४ सय ३५ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिक कोटाबाट आउने छन् । ...... संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा हुने सैद्धान्तिक छलफल, सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै संविधानसभामा ‘संविधान विधेयक’ पेस हुन्छ । उक्त विधेयकमाथि समेत सभासदले संशोधन राख्न पाउँछन् । ‘मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेस गर्ने मस्यौदा नै अन्तिम होइन,’ सभापति सिटौलाले भने, ‘संविधानको विधेयक तयार हुँदासम्म त्यसलाई परिमार्जन र समृद्ध पार्ने ठाउँ रहन्छ ।’

Friday, June 19, 2015

४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको

४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक नै हुनुपर्छ। तर त्यस निर्णय लाई चैलेंज गरिएन र त्यसले देशको चुनाव र राजनीति र दोस्रो संविधान सभाको बनौट नै उठापटक गर्दियो। 

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन

यो procedural कुरा हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन।

अंतरिम ले धर्म निरपेक्ष भनेको छ अर्को संविधान मा हिन्दु राज्य भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले गणतंत्र भनेको छ भने अर्को संविधान मा बेबी किंग भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले संघीयता भनेको छ भने अर्को संविधान मा ५ विनास क्षेत्र ७ अंचल भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "स्वायत्त" भनेको छ भने अर्को संविधान मा आत्म निर्णयको अधिकार हटाउन पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "मधेस प्रदेश" भनेको छ भने झापा देखि चितवन हुंदै कंचनपुर सम्म को continuity कायम राख्नु पर्ने भो। त्यो एक होइन दुई राज्य पनि हुन सक्छ तर continuity break नगर्ने गरी।

You can build upon the interim constitution, but you can not take away from it.

सर्वोच्च ले यो कदम नचालेको भए राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने थियो।


सर्वोच्च ले विजय को ईर्ष्या गरेको हो?

१६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च ले विजय को ईर्ष्या गरेको हो?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को "विवाद" बारे सर्वोच्च ले हेर्ने हो भने यस्तै नतिजा आउँछ। अंतरिम संविधान सँग बाझिएको कुरा। अंतरिम संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" भनेको छ।