Draft Constitution

हस्ताक्षर अभियानको कुनै अर्थ छैन : ओली
स‌विधानसभामा मस्यौदा पेश पछि बैठक सकियो, मधेसी दलले मस्याैदा च्याते

‘सर्वोच्चको अदालतविरूद्ध मस्यौदा ल्याइएकाले हामीले च्यात्यौ।अब कडा संघर्ष गर्छौ भएन भने जनआन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौ,’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने।

नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदिप गिरीद्वारा संविधानसभा बैठक बहिष्कार

बहुमतका नाममा गलत प्रक्रिया सुरु भयो भन्दै गिरी बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।

मस्यौदामा संशोधन किन आवश्यक?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री .... प्रस्तावनामा ‘हिँसा’लाई गौरवान्वित नगरौं .... आमा र वावुको ठाँउमा ‘आमा वा वावु’ वनाउने र आमाको नामवाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। ...... सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र होईन कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित हुने, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिसत प्रतिनिधित्वको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा सवै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने। ...... संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसो गर्दा दलित समुदायभित्रका पनि सवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने। ........ भाग ८ धारा ८८ को उपधारा २ मा उल्लेखित सूचिमा 'अपाङ्गता भएका व्यक्ति' थप गर्ने र सो प्रावधानलाई प्रष्ट बनाउँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा 'प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात प्रत्यक्षतर्फ छुटेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समानुपातिक छनोट गर्नुपर्ने' व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । भाग १३ धारा १७५ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठनका सन्दर्भमा पनि सोहि अनुरुप हुने व्यवस्था गर्ने । ....... भाग ३१ धारा २६४ को उपधारा ४ (घ) थप गरि 'राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने' व्यवस्था गर्ने। ....... प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा संभव भएसम्म संविधान जारि गर्नु अगाडि नै प्रदेश सीमाङ्कन टुङ्गाउने। ... १ बर्ष भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्ने । ...... भाग १९ धारा २३१ को उपधारा ४ मा उपधारा ३ वमोजिम कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा राष्ट्रपतिले निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतिस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ‘दुई तिहाई वहुमतबाट’ अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।

यस्तो छ संविधानको मस्यौदा पूर्ण विवरणसहित