दिपेन्द्र झा र मस्यौदा को पर्दाफाश

सुधारौं संविधान मस्यौदा

यस्तो अपेक्षाबीच संविधानको पहिलो मस्यौदाको तयारीको लागि जुन कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ, यत्तिका वर्षको अभ्यासपछि पनि हतारो तदर्थवाद झल्कन्छ, टिपनटापनको रासलाई एउटा आवरण दिइएको अति नै लामो र निरर्थक विस्तृतीकरणको दस्तावेज बन्न पुग्यो, यो। एकीकृत दृष्टिकोणले बनेको दस्तावेज होइन यो र विश्वव्यापी मान्यतादेखि नेपाली जनता स्वयंका आकांक्षालाई बोक्न यो प्रतिवेदन धेरै ठाउ"मा चुकेको छ। गैरलोकतान्त्रिक पक्षलाई रिझाउ"दा होस् वा सत्तासमीकरणको हतारोले धेरै वर्षसम्म समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गिजोलीराख्ने खालका सामग्री छन् मस्यौदामा, जुन सच्याउनै पर्छ। .......... संविधान सभाभित्र तथा बाहिर यस दस्तावेजलाई सपार्न लागिपर्नु परेको छ। ...... वैशाखको भूकम्पपश्चात् पहिलो दुई साता सबै दलका शीर्षस्थ सुषुप्त रहे तर लगत्तै सत्ताको खेलमा पनि लागिहाले। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कोसिसमा लागे बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल, २०७० को निर्वाचनको परिणामले व्याकुल मनःस्थितिलाई अवसरवादले मेटाउन। यद्यपि, राष्ट्रिय विपत्मा अवस्थित सरकारलाई व्यवस्थापनमा सघाउनु नै नैतिक चरित्र हुन्थ्योे। ....... सोह्र बु"देविरुद्धमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्योप। तर, १६ बु"देको विपक्षमा उभिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान सभाभित्रका विभिन्न समितिका बैठकबाट बाहिरिएनन् र अझै पनि आशा छ कुनै स्वीकार्य 'फर्मुला' निक्लन्छ। ...... राष्ट्रिय सरकारमा सहकार्य पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूस"ग बढी हुनुपर्छ। ...... जनताले सातसात वर्ष पर्खेको संविधान अन्त्यमा आएर सत्ता साझेदारीको उपज हुनुहु"दैन, सिद्धान्त र दर्शनमा अडेको हुनुपर्छ ....... संविधानलाई छोटो छरितो सिद्धान्त बोक्ने दस्तावेज बनाएको भए हुन्थ्यो तर मस्यौदालाई धेरै जटिल र अनिर्णित विषयहरूको भारी बोकाइएको छ। ...... त्रुटिपूर्ण हरफहरूलाई भोलिको दिनका लागि संशोधनद्वारा सच्याउन थाती राख्नु भनेको दशकौंलाई राज्यशक्ति र नागरिकको आत्मबलको ह्रास हुनु हो, त्यसैले दस्तावेजमा अहिल्यै परिमार्जन जरूरी छ। ...... महिला अस्मिताः नागरिकता प्राप्तिमा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक विवाह गर्दा नारीमाथि विभेद गरिएको छ। पुरुषले विवाह गर्दा पत्नीले विदेशी नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिक हुन्छिन् भने महिलाले विवाह गर्दा पतिले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीले नेपाल खाइदेला भन्ने 'राष्ट्रवादी डेमोग्राफिक संकीर्णता' बाट यो प्रेरित छ जुन ५१ प्रतिशत नागरिकको अपहेलना हो। महिलालाई व्यवहारमा संवैधानिक समानता अपरिहार्य छ र मस्यौदाको ठाउ"ठाउ"मा रहेका 'पितृसत्तात्मक' प्रावधान केलाई–केलाई हटाउनुपर्छ। 'आमा र बाबु' नभई 'आमा वा बाबु' को भरमा बच्चालाई नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान राख्नुपर्छ। ....... समानुपातिकको नाममा तालिकालाई अहिले बन्दसूची भनिए पनि हिजोको अभ्यास हेर्दा यसलाई 'ओपन' राखिएको छ, र दलका नेताहरूले आफूखुसी खल्तीबाट सूचीको माथितलबाट जोकोहीलाई सांसद पद बा"ड्न सक्छन्। यसलाई 'लक्' गरेर चुनाव अगाडि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको क्रमअनुसार सांसद तोकिनुपर्छ। .......... वास्तवमा १२ वर्षलाई गाविस, जिविस र नगरपालिकामा निर्वाचित निकाय नहु"दा नागरिक टुहुरातुल्य बनाइएका छन्। हर क्षेत्रमा समस्या बल्भि्कएको छ, भ्रष्टाचार जराजरासम्म फैलिरहेको छ भने राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा नया" ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण ठप्प पारिदिएको छ। ....... 'सशस्त्र संघर्ष' संविधानमा लेख्नु भनेको 'जनयुद्ध' जायज थियो भनी स्वीकार्नु हो र यो कहालीलाग्दो दार्शनिक बोझ नेपाली नागरिकमाथि कसैले लाद्न पाउ"दैन। ....... मौलिक हकः पूरै लोकतन्त्र मौलिक हकको जगमा बनेको हुन्छ, नागरिकको विचार र वाक् स्वतन्त्रता, भेला गर्ने स्वतन्त्रता, इत्यादि। अचम्मै गरी संविधान मस्यौदामा 'कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन' भनेर मौलिक हकलाई अवमूल्यन गरिएको छ र भविष्यका संसद् र सरकारले मौलिक हक कुण्ठित गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। ........ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताः ठूलो संघर्षपछि प्रेसले प्राप्त गरेको अनुसन्धान र प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ, प्रतिवेदनमा। अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर व्याख्याका लागि फराकिला ठाउ" राखी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने काम भएको छ र यस्ता प्रावधान ठाउ" ठाउ"मा जसरी समेटिएका छन् पत्याइसक्नु छैन। सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनाउन न्यायिक छुट दिइएको छ र अदालतको मानहानिमा पनि प्रेसलाई खुम्चिन बाध्य तुल्याइने प्रावधान राखिएका छन्। नेपालका शासकले बु‰्नुपर्छ दक्षिणएसियामा सबैभन्दा बढी 'खुला समाज' नेपाल नै रहेको छ र यो २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ को संविधानको देन हो। यस्तो खुला समाजको सैद्धान्तिक र भावनात्मकमात्र नभई सामाजिक र आर्थिक लाभ छ देश र अर्थतन्त्रलाई। त्यसैले वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने एकएक प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइनुपर्छ। ........ प्राकृतिक सम्पदाः २०४७ को संविधानको सबैभन्दा 'प्रगतिशील' कदम धारा १२६ मा समावेश थियो (अन्तरिम संविधानको १५६) जसअन्तर्गत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्राकृतिक तथा राजनीतिक संवेदनशीलतामाझ यो प्रावधानले परिपक्व वातावरणीय, आर्थिक तथा कूटनीतिक बाटो देखाएको थियो। तर, नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो प्रावधान कतै देखिन्न। मात्र 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग' गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, धारा २४९ मा।

संविधानको मस्यौदा च्यात्नु गलत : मन्त्री रिजाल

नयाँ संविधान जारी गर्न बहुमतले मात्रै नपुग्ने र दुई तिहाई सभासद्को खाँचो पर्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलका सभासद्को सहयोगबाटै संविधान बन्ने ..... संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कांग्रेसको अभिलाषा ६६ वर्षपछि पूरा हुन लागेकाले

मधेस केन्द्रीत दलले बबरमहलमा प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदा जलाए

संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सद्भावना पार्टिका लक्ष्मणलाल कर्ण र तराई मधेस सदभावना पार्टीका रामनरेश राययादव

यसरी बहिष्करणलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिँदै छ

नेपालमा छ छ वटा स‌ंविधान बनिसकेका छन् । यहाँ कुनै संविधानको खडेरी छैन । बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न संविधान लेख्नुपरेको हो, त्यो पनि जनताकै हातबाट । तर यहाँ त बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न हैन, त्यसैलाई बढावा दिन पो संविधान लेखिँदैछ । ....... नयाँ भनिएको यो संविधानको मस्यौदा राजनीतिक नेतृत्वले लेखेको जस्तो लाग्दै लाग्दैन । यसमा त केही कानुनची प्राविधिक र कर्मचारीको छलपूर्ण भाषाको गन्ध आउँछ । अन्यथा संविधानको पहिलो मस्यौदाको प्रत्येक धारामा दुर्गन्ध मात्रै किन आउँछ ? ऋषिमनले भन्दा पनि रिसइबी मनले धाराहरु लेखिएको जस्तो अनुभूत हुन्छ । ..... उदाहरणका लागि पिछडिएका क्षेत्रका खसआर्यहरुको विषयमा त छुट्टै प्रावधान धारा ४७ मा छँदैछ । तर समावेशीका लागि यही धारामा पनि खसआर्य समूहलाई मधेशी, मुस्लिमलगायतका समुदायभन्दा अगाडि राख्नु कत्तिको उपयुक्त थियो ? फेरि अरु कसैको परिभाषा गर्नु परेन, आफनो मात्रै किन पर्यो । ...... अन्य कसैको परिभाषा नगरे पनि यो संविधानले “खसआर्य”को बकाइदा परिभाषा गरेको छ । “खसआर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनी संविधानमै परिभाषा राखेको छ । अरु सबै समुदायचाहिँ परिभाषितै गर्न नपर्ने भयो त ? कि खसआर्यको मात्रै पहिचान संकटग्रस्त भएकाले संविधानमै परिभाषित गर्नेपर्ने जरुरी भएको हो ? ......... फेरि सबै समुदायलाई समावेशी क्याटोगोरीमै राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान नै नराखे हुन्छ । एकातिर समावेशी प्रावधानको विरोध गर्ने, अर्कोतर्फ नयाँ संविधानमा सबै सीमान्तकृत भन्दा अगाडि खसआर्य समुदायको भाग राख्ने । ....... तानाशाही धारा २३१ (३) ... यो त्यस्तो धारा हो, जसले कुनै पनि प्रदेशका मन्त्रिपरिषद र सभालाई बगाउन सक्छ । यही धाराका आधारमा कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ । यस्ता अमूर्त शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिनभित्र अनुमोदन गरे पुग्ने भयो । ...... हैन, कुनै दलको गाविस कमिटी पनि भंग गर्ने विधि हुन्छ, प्रदेशसभालाई निलम्बन गर्ने कुनै विधि चाहिँदैन र भनेको ! यो त गाउँ कमिटी भंग गर्ने भन्दा पनि तानाशाही रहेछ गाँठे । त्यसमा त मधेशमा शान्ति सुरक्षाको नाउँमा कुनै पनि प्रादेशिक सभा र सरकार तीन महिनाभन्दा बढी नचल्ने भयो त ! ........ मधेशलाई दास बनाउने धारा ....... प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनीत गरी पैंतालीस जनाको राष्ट्रियसभा बनाउने प्रावधान राखेको छ । ....... मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति भएको देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैंतीस जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधैं दासको रुपमा बसिराख्नुपर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो ? ........ भारतमा राज्यसभामा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवाबाट एक जना र युपीबाट ३१, बिहारबाट १६, महाराष्ट्र १९ जना प्रतिनिधित्व हुन्छ । यहाँ पनि न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डिकेटले मधेशीलाई दासताबाहेक केही दिन सक्दैन । ...... स्थानीय निर्वाचन गरी केन्द्रीकृत संरचना लाद्ने धारा ...... संघीय भनिएको संविधान घोषणापश्चात्त ६ महिनाभित्र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नै कुनै बाध्यता छैन संविधानमा । तर स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने धारा २९२(२) मा लेखिएको छ । यस धाराका पछाडि लुकेको नियतचाहिँ के हो ? ....... पछाडि फर्केको संवैधानिक अंगसम्बन्धी धारा ....... राज्यका सबै अंग समावेशी समानुपातिक हुने भनी धारा ४७ मा लेखिएको छ । तर संवैधानिक कुनै निकायमा समावेशी गर्न नपर्ने पनि लेखिएकै छ । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने, कस्तो कमालको आइडिया ! ........... नागरिकता प्रावधानमा बठ्याइँ गर्ने ‘विविध’ ...... हेर्नुस् त बठ्याइँ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर राखिएको रहेछ । त्यसमा भनिएको रहेछन्ः उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । ...... उपधारा (२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ ।............यस्तो पनि हुन्छ ? कुनै नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदाखेरी नाक फुलाएर हिँड्ने, तर नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाउँमा छिर्न नदिने ! हैन, नेपाल को पो आउँछ ! यहाँ के पो झुन्डीएछ र ! आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै गर्छन बन्देजको राजनीति ! ...... १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७२ असार ४ गते अन्तरिम आदेश गर्दे संविधानसभालाई अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ विपरीत हुनेगरी कुनै काम नगर्न आदेश दिएको छ । अन्तरिम संविधान धारा १ मा यो संविधान देशको मूल कानुन हुने कुरा उल्लेख छ । धारा ८२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त हुने र धारा १३८ मा संघियतासम्बन्धी सम्पूर्ण सवाल, खासगरी प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र प्रदेशहरुका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ........ चार दल र संविधानसभाले यी धाराहरुलाई बेवास्ता त गरे नै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि मानहानि गरे । विधिको शासन भएको हाम्रो मुलुकमा संविधान बनाउने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको संविधानसभाले नै विधिको शासनको अवज्ञा गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । सीमांकन, नामांकन र संघीय संरचना सुनिश्चित नगरी ल्याइएको मस्यौदा पूरै गैरकानुनी र असंवैधानिक छ र यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्दछ ।

Amendments By Dipendra Jha
Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement