Showing posts with label communist. Show all posts
Showing posts with label communist. Show all posts

Sunday, August 22, 2021

नेपाली राजनीति मा घातक कम्युनिस्ट सोंच

सोवियत संघ को विगठन शीत युद्ध को समाप्ति र कम्युनिस्ट विचारधारा को हार हो भन्ने विश्वव्यापी एउटा ठुलो तर्क छ। मोटामोटी मानव अधिकार को सुरक्षा गरिएको आवधिक निर्वाचन वाला बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै अब सबै देश का लागि उपयुक्त हो भन्ने गरियो। चीन अपवाद होइन। सोवियत संघ को विगठन ले सबैभन्दा बढ़ी फाइदा पुगेकै चीन लाई हो। बजार अर्थतंत्र अंगाल्न पायो। 

सोवियत संघ को हार तर अमेरिका को जित होइन। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका लोकतंत्र हुन चाहेको तर अझै हुन नसकेको देश हो। बजार अर्थतंत्र अमेरिका को लक्ष्य हुन सक्छ तर बजार अर्थतंत्र भनेको खुला प्रतिस्प्रधा हो भने अमेरिकी अर्थतंत्र को सेक्टर सेक्टर मा मोनोपोली र डुओपोली (monopoly, duopoly, oligopoly) रहेको देखिन्छ। अमेरिका न लोकतंत्र हो न बजार अर्थतंत्र हो। कुनै दिन त्यो लक्ष्य मा पुग्ला। अहिले तर पुगेको छैन। अमेरिका का ठुला ठुला कंपनी हरु र असाध्य धनी मानिस हरु को देश को राजधानी माथि को पकड़ ले देश मा लोकतंत्र को संभावना लाई टाढा राखेको छ। 


चीन को अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि लाई ठाडो अस्वीकार्य हुँदो हो। नेपाली राजनीति मा उछालिने तथाकथित बहुदलीय जनवाद पनि ठाडो अस्वीकार्य। लेनिन को जीवन काल मा नै लेनिन ले क्रांति गर्नु अगाडि नै त्यस किसिम को विचार आएको। लेनिन ले त्यो त विचलन हो भने। त्यस का विरुद्ध जाइलागे। माओ को जीवन काल मा सीमित निजी स्वामित्व र बजार अर्थतंत्र का प्रयोग पनि भए। माओ ले डेंग स्याउपिंग लाई सजाय स्वरुप वनवास पुरयाए। 

चीन को मिश्रित अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि का विचार लाई नया किसिम ले विकास गरेर गरिएको होइन, तिनलाई अस्वीकार गरेर मात्र संभव भएको हो। मदन भंडारी ले लेनिनवाद को विकास गरेका होइनन। अस्वीकार गरेको अवस्था हो। 

चीन ले आफु लाई लोकतंत्र नै भन्छ। एक दलीय लोकतंत्र। अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। यद्यपि अमेरिका मा तेस्रो दल खोल्न बन्देज छैन। समय समय मा प्रयास भएका पनि छन। तर यथार्थ यो हो कि अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। तर अमेरिका लोकतंत्र हुने कारण दुई दल होइन, प्रत्येक नागरिक को अधिकार को गारंटी गर्ने बिल ऑफ़ राइट्स हो। ती अधिकार बहुमत त के सर्वसम्मत ले पनि खारेज गर्न मिल्दैन। त्यो बिल ऑफ़ राइट्स (Bill Of Rights) चीन को संविधान मा राखिदिने हो भने चीन पनि अमेरिका को परिभाषा को लोकतंत्र हो। विडम्बना यो छ कि चीन को संविधान मा वाक स्वतंत्रता पनि भनेको छ, पार्टी खोल्न पाउने पनि भनेको छ। तर एउटा पार्टी लाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सेना, मीडिया, अर्थतंत्र आदि सबैभन्दा माथि राखिदिने हो भने संविधान कागज को खोस्टो बन्दो रहेछ। एउटा पार्टी को अधिनायकवाद यति ठुलो समस्या हो कि अत्यंत गरीब र अत्यंत धनी बीच को खाडल अमेरिका मा भन्दा चीन मा बढ़ी रहेको देखिन्छ। 

चीन को विचारधारा चिनिया राष्ट्रवाद हो, कम्युनिस्ट विचारधारा होइन। केही सय वर्ष अगाडि चीन को सम्राट लाई लाग्थ्यो यो ब्रम्हांड उसको वरिपरि घुमिरहेको छ। चीन वापस त्यो ठाउँ मा पुग्न चाहन्छ। त्यस का लागि कम्युनिस्ट विचार पनि स्वीकार, पुँजीवाद पनि स्वागतम। लेनिनवाद ले विभिन्न जात जाति लाई स्वतंत्रता सम्म को स्वायत्तता को कल्पना गरेको हो। (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता) यद्यपि स्टालिन ले त्यस लाई व्यवहार मा रद्दी को टोकरी मा फाले। पुर्वी युरोप मा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने काम गरे। चीन ले शिनजियांग र तिब्बत मा अल्पसंख्यक को संस्कृति निमिट्यानन गर्न चालेका कदम हरु लेनिनवाद को विरुद्ध तर ४०० वर्ष पुरानो चिनिया राष्ट्रवाद को पक्ष मा हो। नेपाली बाहुन कम्युनिस्ट हरु को मधेसी थारू दमन को कड़ा लाइन लेनिनवाद को विरुद्ध र गीता विरुद्ध हो। त्यो मनुवादी सोंच हो। झंडा तर रातो फहराउँछन। 

चीन ले भन्छ, अमेरिका ले बिल ऑफ़ राइट्स भन्छ भने हामी पनि त आर्थिक अधिकार को कुरा गर्छौं। खोइ त अमेरिका को संविधान मा आर्थिक अधिकार को कुरो? त्यसको जवाफ हो राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकार फरक फरक कुरा हुन। प्रत्येक नागरिक लाई मोबाइल फोन को अधिकार हुनेछ भनेर संविधान मा लेख्ने कि आफ्नो मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र को जागीर को आम्दानी बाट नागरिक आफैले किन्ने, किन्न नसक्ने ५% लाई बरु राज्य ले नै किनिदिने? पार्टी ले आफ्नो मैनिफेस्टो मा लेखेर, चुनाव जितेर, उचित कार्यक्रम ल्याएर हो आर्थिक लाभ पुर्याउने, तर मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण तैयार गरेर।


मिश्रित अर्थतंत्र भनेको अत्यंत फराकिलो परिभाषा हो। भनिन्छ मोदी ले गुजरात को मुख्यमंत्री बने पछि सरकारी स्वामित्व को प्रत्येक कंपनी लाई मुनाफा मा पुर्याए। सक्षम मान्छे लाई प्रमुख पदमा राखेर र राजनीतिक हस्तक्षेप जीरो बनाएर। 

चीन ले बजार अर्थतंत्र अंगालेको तर एक पार्टी को राजनीतिक मोनोपोली फाल्न नसकेको अवस्था हो। राजतन्त्र फाल्नु त पर्ने हो तर ज्ञानेंद्र ले फाल्ने कि धीरेन्द्र ले भने जस्तो अवस्था हो। प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले चीन अझै पनि अमेरिका, जर्मनी, जापान भन्दा निकै पछाडि छ। १०% आर्थिक वृद्धि दर को चीन अब कल्पना पनि गर्दैन। चीन मिडल इनकम ट्रैप मा गएर फँसने ठुलो संभावना छ। चीन ले मिडल इनकम ट्रैप मा नफस्न जे जे कदम चाल्नुपर्ने हो त्यस का लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाधा बनेको छ। चीन लाई चाहिएको राजनीतिक सुधार हो। त्यो दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी असक्षम छ। 

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु भनेका वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास हरु पढेका कम्युनिस्ट हरु परे। त्यो पनि स्व अध्ययन। मार्क्स र लेनिन माओ आदि का किताब हरु वेद प्रकाश शर्मा को स्टाइल मा पढ्दा भन्यो के बुझ्यो के भन्ने अवस्था मा पुगिन्छ। पुगेका छन। (प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास)

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु रातो झंडा फहराउने मनुवादी हरु हुन। ती कमीशन दुबै हातले खाने महा भ्रष्ट मानिस हरु हुन। त्यसरी भ्रष्ट हुनु भनेर न मार्क्स ले भन्यो, न लेनिन ले, न माओ स्टालिन ले। त्यो चोरी त हिन्दु धर्म ग्रंथ हरु ले पनि पाप नै भन्छ। नेपाल का कम्युनिस्ट हरु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भये भ्रष्टाचार को अपराध मा जेल जाने ९०% चाहिं। 

बॉलीवुड का धुन हरु नेपाल को फिल्म इंडस्ट्री मा चोरेर ल्याउने चलन छ। बाबुराम भट्टराई ले आजकल घन्काउने गरेको मादल नया समाजवाद दिल्ली को अरविन्द केजरीवाल को विचार सँग हुबहु मिल्छ। तर केजरीवाल ले त्यसलाई समाजवाद भनेको देखिँदैन। न त दिल्ली मा कुनै केजरीवाल पथ छ। 

विश्व मा आज अमेरिका र चीन बीच प्रतिस्प्रधा छ भने अमेरिका ले ५०० मिलियन डॉलर अनुदान दिन खोजेको बेला चीन ले ६०० मिलियन डॉलर अनुदान दिए पो चीन ले जित्यो। त्यो ६०० मिलियन डॉलर त के छ मिलियन डॉलर पनि चीन बाट ल्याउन नसक्ने हरु एमसीसी को विरोध गर्दै बसेका छन। अशिक्षा समापत भए राणा समाप्त हुन्छ भने जस्तै नेपाल मा गरीबी समाप्त भए कम्युनिस्ट लाम्खुट्टे हरु कहाँ जाने? के गरी खाने? 

माओ को तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति यति ठुलो भुल थियो चीन भित्र त्यस बारे बहस पनि गर्न पाइँदैन। तर कामरेड प्रचंड कदम कदम मा महान सांस्कृतिक क्रांति को दुहाइ दिन्छन। एउटा साधारण गुगल सर्च ले जोसुकै नेपाली को फोन मा त्यो तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति को पोल खोलिदिन सक्ने अवस्था छ। प्रचंड ले कसलाई ठग्न खोजेको? (शिव, राम, कृष्ण, येशु)

नेपाल मा राजा हुँदा चीन ले नेपाल का गुरिल्ला हरु ले हाम्रो चेयरमैन को नाम बदनाम गरे भन्ने गरेको। अहिले प्रचंड एमसीसी पास गर्न मिल्दैन, चीन ले उत्तर मा मिचेको ८४ हेक्टर जग्गा बारे बोल्न पाइँदैन भन्ने अडाण लिएका छन। 

माओवादी एक्लै चुनाव लड्छ भने १० सीट पनि जित्दैन। अनि कामरेड लाई माधव पनि चाहियो, उपेंद्र पनि चाहिने नै भो। तीन जनाले पार्टी एकीकरण गरे १० र २० को के कुरा ३० सीट पनि जित्न बेर लाउँदैन। (जनमत पार्टी १५० सीट, बाँकी १२५ सीट मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम ४५ सीट, कांग्रेस ४० सीट, ओली-लोसपा ४० सीट








कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन एकता वार्ता थाल्ने माओवादीको निर्णय ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका, देश र जनताको पक्षमा एउटा वा अर्को रुपमा उभिएका र समाजवादको पक्षमा रहेका सबैसँग हामी वार्ता गर्छौं ।’ 




१० बुँदे लागू भएन भने पार्टी विभाजन अपरिहार्य बन्छ 'कमरेड ओलीको कर्मले एमालेको घरमा मेलम्ची पस्यो'..... मेलच्चीको बाढी आउँदा घरहरु कसरी ढले ? बाढी आयो, खोतल्दैछ, भ्याङ पारिसक्यो, घरको जग लच्किसक्यो, खस्यो र बगायो । जे देख्नुभयो नि, त्यस्तै दृश्य पो देख्दैछु त, एमाले संरचनामा । हाम्रा कर्मले (खासगरी कमरेड ओलीको कर्मले) एकपछि अर्को पिल्लर ढल्दै, सारा संरचना खस्ने स्थिति बन्दै छ । 

‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म  ‘यस्ता नियुक्ति भविष्यमा समस्याको विषय बन्न सक्छ, किनभने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीसँग कानून, विधि र पद्धति छैन’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णयलाई नियमन गर्ने निकाय र संयन्त्र पनि हामीसँग छैनन् ।’ ......... करीब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कम्तीमा ५ वटा अस्पताल बनाउँदै देशभर ‘चेन हस्पिटल’ खोल्ने अभियान शुरु गरेका मन्त्री श्रेष्ठलाई नै अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । निजी विद्यालय तथा कलेजमा लगानी गरेर स्थापित भएका व्यवसायी श्रेष्ठले स्वास्थ्यतर्फ पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले उनैले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएपछि उनको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व जन्माउने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो ।  ........ वर्तमान सरकार समेत व्यापारिक उद्देश्य र स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ ढल्किएको देखिन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो शैलीले त विस्तारै माफियाकरण गर्छ’ ........ ‘राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नु पर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् ।’ ......... ५ मंसीर २०७६ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियामा रहेको सैपाल ग्याँस उद्योगका लगानीकर्ता थिए । श्रीमती निर्मलादेवी भट्टको नाममा रहेको उद्योग चलाउँदै गर्दा उनी मन्त्री बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालय खाना पकाउने ग्याँसको कारोबारलाई नियमित गर्ने तालुक निकाय हो । त्यसबेला ‘नेपाल आयल निगमले मन्त्रीको ग्याँस उद्योगलाई अन्यलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको आरोप सुदूरपश्चिमका ग्याँस उद्यमीले लगाएपछि’ ................ ओली मन्त्रिपरिषदमा उद्योगी मोतीलाल दुगडले ८ मंसीर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म उद्योग राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरे । मन्त्री पद गएपछि पनि उनी राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । त्यसबेला सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङको नुन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउनेदेखि विदेशी ब्रान्डको ‘पेटेन्ट राइट’ दुरुपयोग गर्नेसम्मका काममा उनी संलग्न रहेको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा बजार अनुगमनलाई फितलो पार्न उनले भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको थिएन । ...........  २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा म्यानपावर सञ्चालक समेत रहेका टेकराज गुरुङ श्रममन्त्री भए । पोर्चुगलमा श्रमिक पठाएर राम्रो कमाइ गरिरहेका गुरुङले मलेशियासहित अरू ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउनुपर्ने लोकप्रिय निर्णय गरे । तर, आफैंले श्रमिक पठाउने पोर्चुगलका हकमा भने कुनै सेवा शुल्क तोकेनन् । ......... २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा व्यवसायी ल्हारक्याल लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका लामा मात्रै हैन, शाही कालमा व्यवसायी रूप ज्योति पनि अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । देशको अर्थ तथा वित्तीय नीति तयार गर्ने र करका दरहरू समेत परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरू मन्त्री बनेर पसेका थिए । .......... ‘नीतिगत रूपमा विभिन्न तहका सरकारहरूमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येयले व्यवसायीहरू राजनीतिमा आइरहेको’ ........... प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने क्रियाकलापमा पटक–पटक सहभागी भइरहेका हुन्छन् । स्वार्थ समूहको प्रायोजनमा खाँदा–घुम्दा मात्रै हैन, उपहार लिंदा पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने ....... ११ फागुन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो जन्मदिनमा जन्मस्थल तेह्रथुम पुगेर नेपालको नक्शा आकारको केक काट्दा विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर पुर्‍याउने र केक काट्ने कार्यक्रमको बन्दोबस्त यती होल्डिङ्सले गरेको थियो । ............... ‘यती समूहलाई सरकारको निर्णयबाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, सगरमाथा निकुञ्जभित्रै जग्गा र दरबारमार्ग तथा ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत दिइएको कुरा आइरहँदा प्रधानमन्त्री नै फोकटमा हेलिकोप्टर चढ्ने/चढाउने कुरा स्वार्थ नभए के हुन्छ ?’ उनी भन्छन्’, ‘आलोचना भएपछि ओलीले मन पराउनेहरूले लगिदिए भन्नुभयो, लाजमर्दो ।’ ................... विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन र सहकारी ऐनको निर्माण एवम् संशोधनका समयमा पनि संसदीय समितिहरूमा बैंकका सञ्चालक, विद्यालयका मालिक, निर्माण व्यवसायी र सहकारी सञ्चालकहरूले सम्बन्धित समितिमै बसेर आफूअनुकूल कानून र नीति निर्माण गरेको ............. वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ संसदीय समितिभित्रै स्वार्थको द्वन्द्वमा जोडिएका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् । उनी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन् । संघीय संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजेका थिए । ................ लिटिल एन्जल्स स्कूलसहित लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कूलका संस्थापक समेत रहेका उनी नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ................ ५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले उपसमितिमा छलफलका क्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’ ............... सरकारी स्कूलको विषय र नेपालमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्नले संसदमा प्राथमिकता नपाउनु यस्ता ‘स्थार्थी पात्र’हरूको उपस्थितिको परिणाम पनि हो । ............ स्वार्थ बाझिने समितिमै छन्, नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएका उनी अर्थ समिति सदस्य छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका चौधरीको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत लगानी छ । उनको समूहले नबिल बैंकसहित युनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको छ । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तसहित बीमाको मामिला पनि हेर्छ । त्यससम्बन्धी कानूनहरूबारे समितिमै छलफल हुन्छ । तर, चौधरी स्वयं आफैं त्यो समितिमा छन् । .................... देशभर दर्जनौं ठेक्का अलपत्र पारेको उनको कम्पनी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । लामाले फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी विकास समितिमा हुने छलफलमा भाग मात्रै लिंदैनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गर्छन् । समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे गरेका छलफलमा उनी सेनाका अधिकृतहरूको तारिफ गर्छन् । .............. निर्माण व्यवसायमा रहेका सांसदहरू आयोजनामा भएको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा भने सधैं मौन रहन्छन् । अलपत्र आयोजनाहरूको अनुगमनमा जाँदा पनि उनीहरू आफैं सहभागी हुन्छन् र ठेकेदारको पक्षमै उभिएर बोल्छन् । ................ भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय हेर्ने यो समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसद नै सदस्य छन् । ................ सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा नै लेखा समितिका सदस्य छन् । लेखा समितिले नै बास्कोटाको योजना अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घोटाला गर्न खोजिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, त्यसपछि समितिलाई नै चुनौती दिने गरी बास्कोटा लेखा समिति सदस्य भएर आए । ............. ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने’ नियमावलीको नियम २१६ (ज) मा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म सम्बन्धित सांसदहरूले यस्तो नैतिकता देखाएको उदाहरण छैन । 


Thursday, July 08, 2021

कटुवाल प्रकरण, ओली प्रकरण




नेपाल सेना असमावेशी छ। हुनुपर्ने भन्दा चार गुणा ठुलो छ। युद्धमा माओवादी लाई १० वर्ष मा नजितेको हो नै। नेपाल सेना भित्र भर्ना र सरुवा बढुवा गुणमा आधारित (मेरिटोक्रेटिक) छैनन। काका मामा चल्छ। तर कटुवाल प्रकरण दुध को दुध पानी को पानी हो। प्रचंड को तानाशाही चरित्र उदांग भएको हो नै। 

केपी ओली मलाई विगत ३० वर्ष को नेपाल को राजनीति को कम मन पर्ने मध्ये को नेता। हुन त लिस्ट लामो छ। तर यो ओली प्रकरण त्यो कटुवाल प्रकरण भन्दा भयावह हो। पार्टी महाधिवेशन मा चुनाव नलडी, संसदीय दल को चुनाव नलडी झन्डै देश को प्रधान मंत्री र दुई तिहाई बहुमतवाला पार्टी को अध्यक्ष बन्न भ्याएको। 

त्यसको दुई वर्ष अगाडि देखि नै बहुदलीय जनवाद नमान्ने घोषणा गरेको। प्रभु साह अहिले एमाले भित्र त्यही भन्दैछ। लगातार ५० वर्ष यो नेकपा ले अब शासन गर्छ भन्ने उद्घोष गरेका। 

प्रचंड लाई लाग्छ उ माओ हो र गिरिजा र देउबा चिआंग काइ सेक। जापानी लाई सिध्याउन चिआंग काइ सेक सँग सम्झौता। माधव लाई एमाले भित्र बलियो बनाउन देउबा सँग सम्झौता। माधव ले एमाले कब्ज़ा गरे पछि देउबा लाई कचयाककुचुक। 

प्रचंड को लक्ष्य गरीबी निवारण आदि केही होइन। सत्ता मा पुगेर गरे के? लक्ष्य नै तानाशाही हो। 

अहिले संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालत ले, क्रेडिट लिन पोजीशन लिएर बसेका छन प्रचंड। 

बहुदल नामनेर पनि बहुदलीय संविधान भित्र रहेर राजनीति गर्न मिल्छ? बहुदलीय जनवाद मान्नु प्रचंड का लागि बाध्यात्मक होइन र?



Tuesday, April 13, 2021

दहाल को कुनै ठुवाठेकान छैन

देउवालाई भेटेर भट्टराई र यादवले राखे सहकार्यको प्रस्ताव
संयुक्त मोर्चा निर्माणको कोसिस : दाहाल-नेपालसहितका नेता राजनीतिक ध्रुविकरणको पक्षमा  दाहालले चुनावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष), एमालेको खनाल–नेपाल समूह, मसाल र क्रान्तिकारी माओवादीबीच संयुक्त मोर्चा बन्ने र त्यसले ओलीलाई चौथौ शक्तिका रुपमा धकेल्ने दाबी गरेका थिए ......... अब अहिले कांग्रेस र जसपाको एउटा पक्षसँग सरकारमा सँगै भयौं र चुनावमा तालमेल वा कार्यगत एकता भयो भने धेरै नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘हामीहरुबीच मोर्चा त बन्छ र बनाउनैपर्छ । मोहनविक्रम र मोहन वैद्यहरूसँग एकता त नहोला तर मोर्चा पक्कै बन्छ नै । आउने चुनावमा मोर्चा बनाएर मिहिनेत गर्‍यौं भनेओली चौथो नम्बरमा पुग्छन् ।’ .........  दाहालकाअनुसार माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीमा भट्टराई र यादव, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीबीच संयुक्त मोर्चा निर्माणबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ 




पुष्प कमल दहाल नाम गरेका प्रचंड, के भनेको यो? मोहन विक्रम सिंह त संसदमा नै छैन। मोहन वैद्य न संसद मा छ, न आउन चाहेको छ, न त आउन सक्छ नै। माधव नेपाल एमाले भित्र छ। सांसद पद गुम्ने गरी आउँदैन। आए उसँग अरु कोही आउँदैन। माधव नेपाल छ एमाले भित्र, एमाले छ ओली को कब्जामा। एमाले फ़ोड़न पुगेन अब जसपा फोड़न लागिपरेको? 

नेपालमा राजतन्त्र त्यो बाँदर थियो जसलाई संवैधानिक राजतन्त्र नामको नाच सिकाउन सकिँदैनथ्यो। प्रचंड लाई बहुदल सिकाउन सकिँदैन। अहिलेको डेडलॉक को कारण नै त्यही हो। प्रचंड का लागि कोही आफ्नो काँध थाप्न तैयार देखिँदैन। कस्तुरीको नाइंटो  जस्तो। कोही पनि आफुसँग सहकार्य गर्न तैयार किन नदेखिएको? त्यो कुरा बुझ्न कुदेको कुदै। गंध छ आफ्नो नाइंटो मा। 

हृदय देखि बहुदल नमान्ने, संसदीय व्यवस्था नमान्ने, अनि संसदीय दल हरु सँग किन सहकार्य भएन भनेर अचम्म मानने? 


Sunday, February 25, 2018

दुई मधेसी दल ले कम्युनिस्ट सरकार सँग सहकार्य गर्नु पर्छ

प्रथम कदम त पार्टी एकीकरण हो। फोरम र राजपा ले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्यो। जनताले दिएको मैंडेट हो त्यो। र ओली सरकार सँग सहकार्य गर्नुपर्छ। संविधान संसोधन बिना ओली सरकार मा जान मिल्दैन। तर संसोधन का लागि एउटा कार्यदल बनाएर संवाद लाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्रचंड, रघुवीर महासेठ, सुवास नेमबांग, रामेश्वर राय यादव, महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, राजेंद्र श्रेष्ठ। यी आठ सदस्य भएको कार्यदल बनाउन सके कुरा अगाडि बढ़न सक्छ। कार्यदल सहमतिमा पुगेको खण्डमा संविधान संसोधन र सरकार मा सहभागिता सँगसँगै पनि हुन सक्छ।

संविधान संसोधन हुँदैन भने देश अर्को चुनाव सम्म मा व्यापक ध्रुवीकरण मा जान्छ। पहाडमा कम्युनिस्ट, मधेसमा फोरम राजपा। पुर्वी पाकिस्तान मा एउटा पार्टीले जितेको र पश्चिमी पाकिस्तानमा अर्को पार्टीले जितेको अवस्था आएथ्यो।

चीनले रेल बनाउने कहिले हो कहिले। अहिले पनि नेपाल का लागि प्रमुख छिमेकी भारत नै हो। कम्युनिस्ट सरकार मा मधेसी दल को सहभागिता छ भने भारत संग डील गर्न सजिलो हुन्छ। होइन भने भारत मा ओली ले ट्रुडो स्टाइल को स्वागत पाउने छन।

कम्युनिस्ट मधेसी सहकार्य को दुरगामी महत्व छ। कम्युनिस्ट एक्लै ले पांच वर्ष शासन गर्छ। कम्युनिस्ट मधेसी मिले १० वर्ष खान्छ। पांच वर्ष ओली पांच वर्ष प्रचंड।

संविधान संसोधन को तर सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको त्यसपछि मधेसी दल ले पनि आफ्नो सम्पुर्ण राजनीतिक शक्ति आर्थिक विकासको मुद्दा मा लगाउन कर लाग्छ।

संसोधनको प्रथम कदम कार्यदल हो। मेरो गोरुको बारहै टक्का भन्नु हुँदैन दुबै पक्ष ले। खुला मन मस्तिष्क ले एक अर्का को कुरा सुन्दै नया धरातल मा टेकेर समझदारी बनाउनु पर्छ।





























Friday, December 08, 2017

वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन को संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ



(तस्वीर: यो लेख लेख्दा को चुनावी परिणाम)

"Keep strong, if possible. In any case, keep cool. Have unlimited patience. Never corner an opponent, and always assist him to save face. Put yourself in his shoes - so as to see things through his eyes. Avoid self-righteousness like the devil - nothing is so self-blinding."

कुरा अंकगणित को मात्र होइन। भूराजनीतिले नेपाल ले न चीन लाई जिस्क्याउ न भारत लाई जिस्क्याउ भन्छ। विदेशी पुँजी (FDI: Foreign Direct Investment) दुनिया भरि बाट र चीन बाट पनि भारत भित्र्याउने दौडमा मोदी केही वर्ष देखि कूदेको कुदै छन। चिनिया पुँजी नेपालमा आउनु भारतको टाउको दुखाइ हुन सक्दैन। तर नेपाल कालागि भारतको ठाउँ कुनै मुलुकले लिन सक्दैन। भुगोल बदल्न सकिँदैन, बदल्न जरुरी पनि छैन। नेपालको तीव्र आर्थिक प्रगतिमा चीनको पनि, भारतको पनि सकेसम्म सहभागिता खोज्नु जरुरी छ। त्यस संतुलन का लागि पनि काठमाण्डु मा वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन को संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ।

यस चुनावको विजेता यी दुई गठबंधन हुन। सच्चा गठबंधन बनाउने दुबै विजयी भए। सच्चा गठबंधन पार्टी एकीकरण सम्म पुग्छ।

तर संविधान संसोधन को मुद्दा लाई बिर्सेर मधेसी गठबंधन ले कसैसँग हातेमालो गर्ने अवस्था छैन। प्रचंड ले पनि मधेसी लाई चट्टई बिर्सन नैतिकता ले दिँदैन। तर ठ्याक्कै मधेसी दल हरुले भने जस्तै हुनु पर्दैन। वार्ता शुरू गर्नुपर्छ। हल्का थपघट हुन सक्छ। लेनदेन का लागि ठाउँ छ। नागरिकता को सवाल मा कुरा दिल्ली सम्म पुर्याउन सकिन्छ। भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिक विवाह गर्दा र नेपाली नागरिकले भारतीय नागरिक विवाह गर्दा दुबै देशमा एकै किसिमको कानुन हुनुपर्ने अडाण नाजायज हुने छैन।

संविधान संसोधन को मुद्दा लाई टुङ्गो लगाउनु को फाइदा हो देशले आर्थिक प्रगति मा लेजर फोकस (laser focus) गर्न पायो। र देशले चाँडै नै १०% आर्थिक वृद्धि दर उच्छिन्न सक्ने देखिन्छ।

पहाडमा वाम को प्रतिद्वंदी काँग्रेस, तराई मा मधेसी को प्रतिद्वंदी काँग्रेस। वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन एक ठाउँ मा आउनु अत्यंत सहज र प्राकृतिक (natural) कुरा हो। सन १९५० मा राजनीतिक यात्रा शुरू गरेको नेपाली काँग्रेस ले। सन २०१७ मा आएर त्यो सकिएको छ। अब पाँच वर्ष पछि पालो विवेकशील साझा को हो शायद। काँग्रेस ले घुँडा टेक्यो। अब फेरि उभिँदैन।

तर विवेकशील को उकालो यात्रा भने शुरू हुन सकेन। विवेकशीलका सामुन्ने अब केजरीवाल वाला बाटो उपलब्ध छ। पहिला काठमांडु मा सरकार बनाएर देखाउ अनि बल्ल राष्ट्रिय राजनीति को कुरा गर। वैचारिक दृष्टिकोण ले एमाले र माओवादी एक भए जस्तै, फोरम र राजपा एक भए जस्तै, विवेकशील साझा र नया शक्ति एक हो तर विवेकशील साझा ले बाबुरामको माओवादी हिंसाको इतिहास माफ़ गर्ने र उमेरको फरक काट्न सकने क्षमता देखाएको अवस्था छैन। होइन भने एक सीट बाबुरामको र तीन प्रतिशत दुबै को जोडेर मत, अनि भएन त राष्ट्रिय पार्टी? तीन लाख मतले कमसेकम छ समानुपातिक सीट त ल्याउँथ्यो। नया विवेकशील साझा।

गगनले पार्टी भित्र ढाल्नुपर्ने स्तम्भ हरु जनताले नै ढालिदिएको अवस्थामा गगनले हिम्मत गरेर संसदीय दलको नेतृत्व खोस्न सके काँग्रेस ले पीढ़ी हस्तांतरण गरेर भविष्यमा प्रतिस्पर्धामा आउने संभावना हुन्थ्यो कि! होइन भने बाटो अगाडि ओरालो ओरालो मात्र देखिन्छ काँग्रेस का लागि।

तीन राष्ट्रिय पार्टी: कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मधेसी। कुहिरो हट्यो। आकाश साफा भयो।

















































Monday, November 27, 2017

ओली को तानाशाही बोली

बाहुन बाहुन एक भए: ओली  र प्रचंड। क्षेत्री एक ठाम: देउबा, कमल थापा, पशुपति राणा। मधेसी जनजाति एक: उपेंद्र यादव, अशोक राई, महंथ ठाकुर। ओली र प्रचंड ले पार्टी एकीकरण गर्लान। देउबा र रामचंद्र पौडेल ले पनि पार्टी एकीकरण गर्लान। फोरम राजपा एउटै पार्टी बन्छ। तीन पार्टी: कम्निष्ट, काँग्रेस, राजपा। त्यो त पछिको कुरा। 

अहिले लाई स्थानीय चुनाव को नतिजा लाई प्रक्षेपण गर्दा ओली ले बहुमत ल्याएर प्रधान मंत्री बन्ने देखिन्छ। ओली लाई त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ। बोली बड़ो तानाशाही भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसी लाई "कर्मचारी" भनेको अपमान गर्ने उद्देश्य ले नै होला। को प्रधान मंत्री बन्दैछ नेपाल प्रहरी ले हेक्का राखे हुन्छ भन्ने खालको बोली लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। विधि को शासन (rule of law) मा प्रहरी प्रधान मंत्री को तबेला को घोड़ा होइन। हुँदैन। ओली को उन्माद चरम भएको छ। यो टैमनी हॉल राजनीति हो। सिंडिकेटराज। लुटतंत्र। 

विवेकशील साझा ले कम्तीमा चार सीट मजाले ल्याउँछ। तर चार ले नपुग्ने भइसक्यो। विवेकशील साझा ले ३४ सीट ल्याउनु पर्ने भो। ओली लाई रोक्ने अर्को उपाय के? 


Saturday, October 28, 2017

महेंद्र पथ भनेको चीनको एक भाषा, एक भेष, एक देश र तैं चुप मैं चुप नै होइन र?









महेंद्र पथ भनेको चीनको एक भाषा, एक भेष, एक देश (unitary state) र तैं चुप मैं चुप (no free speech) नै होइन र?


राजा महेंद्र ले चीन र भारत लाई एक अर्का विरुद्ध प्रयोग गरेका होइनन कि चीन लाई अँगालेका हुन। वाक स्वतंत्रता को समाप्ति, संगठनको स्वतंत्रता को समाप्ति, एक भाषा, एक भेष, एक देश ---- त्यो सब चिनिया मोडल हो। अझ माओ पनि राजा जस्तै थिएनन र? आजीवन शासन गरे। अहिले ओली महेंद्र पथमा हिडेको भन्नु पुर्ण सत्य भएन। अब ideology export गर्नु चीनको घोषित नीति नै भइसकेको अवस्था मा नेपाली जनता ओलीसँग सतर्क हुनुपर्छ। नेपाल चीन का लागि आकर्षक छ। भारत र अमेरिका दुबै लाई एकै पटक नीचा देखाउन मिल्ने ठाउँ।

दुई तिहाई ल्याएर संविधान संसोधन गर्छु भनेको के ओली ले? बहुदल, वाक स्वतंत्रता आदि लाई तत्काल लाई मान्नुपरे मानने पछि फाल्ने भनेको हो कि?

भन्दैमा भारत कै राजनीतिक सिस्टम राम्रो, अमेरिका को फोटोकॉपी गर्नु पर्छ भन्ने होइन। लोकतंत्र जुन जुन देशमा छ त्यस्तो प्रत्येक देशमा आफ्नै विशिस्ट किसिमको छ। उत्तरी युरोप मा रहेको लोकतंत्र लाई त औपचारिक रूप मा नै समाजवाद नै भन्ने गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रत्येक ठाउँ मा मानव अधिकार को पुर्ण गारंटी छ। वाक स्वतंत्रता छ कि छैन भन्नेमा दुईमत छैन। विभिन्न राजनीतिक पार्टी को meaningful अस्तित्व छ।

तर चीन ले भनेको समाजवाद उत्तरी युरोप को जस्तो होइन। ओली ले भनेको समाजवाद त चीन को जस्तो पनि होइन। ओली को आइडियोलॉजी त नाङ्गो माफ़ियातंत्र र सिंडिकेट राज हो, लुटतंत्र हो, Tammany Hall हो।

बीपी कोइराला लाई लेखक, विचारक भन्न मिल्छ, तर कुशल राजनीतिज्ञ भन्न मिल्दैन। महेंद्र ले कु गर्ने कुरा महिनौं सम्म थाहा पाएर पनि sitting duck भएर बसे। नेहरू को मा कूदेर जानु पर्ने थियो। माओ र नेहरू बीच को फरक बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। नेपालमा राजनीति गर्न त्यति geopolitics त बुझ्न सक्नुपर्छ।




Monday, October 16, 2017

चुनाव मा बहुमतको चाबी बाबुराम सँग छ



बाबुराम ले १५ सीट मागेका छन, ५-१० सीट मा मानलान। त्यो डील गर्न सके काँग्रेस को पलड़ा भारी हुन्छ। एमाले सँग गएर माओवादी ले मधेसमा आफ्नो आधार गुमाइसक्यो। ओली कम्युनिस्ट होइन, कमाउनिष्ट हो। उपेंद्र यादवको शब्द। बाबुराम सँग एमाले को सिद्धांत मिल्दैन। भन्दैमा काँग्रेस सफा छ भन्ने पनि होइन। तर अहिले बाबुराम लाई ठुलो पार्टी बन्नु नै छैन। विवेकशील साझा जस्तै नया शक्ति लाई यस पटक राष्ट्रिय पार्टी मात्र बन्नु छ।

फोरम-राजपा ले hard bargaining त गर्नु पर्छ तर गठबंधन नै नबन्ने किसिमको hard bargaining गर्नु हुँदैन। फोरम ले बिगतमा तीन चुनावमा तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना सँग त्यस्तै गठबंधन नै नगर्ने किसिमको hard bargaining गर्थ्यो। त्यो गलती दोहोर्याउनु हुँदैन। अहिले त एमाले लाई धुल चटाउनु छ।

फोरम-राजपा ले २ नंबर मा ६०%, झापा मा शुन्य, मोरंग सुनसरी मा ३०%, उता कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी मा ३०%, बाँकी थरुहट मा २०% र पहाडमा १०% को अपेक्षा राख्न शायद जायज होला।

बिजय गच्छेदार लाई पार्टी बाट निकाले पछि फोरम लोकतान्त्रिक अब स्वच्छ बनेको छ। फोरम-राजपा ले अब फोरम लोकतान्त्रिक लाई आफ्नो गठबंधन मा ल्याउनु पर्छ र कंचनपुर देखि दांग सम्म २०-३०% सीट दिनुपर्छ। पछि एकीकरण गर्नुपर्छ।

माओवादी ले सबक सिक्छ र चुनाव पछि एमाले लाई या त छोड्छ या त एमाले ले नै डंप गर्छ। माओवादी ले एमाले ले जितेको २०% पनि जितेन र दुबै ले सरकार बनाउने किसिमको सीट नल्याए ओली ले प्रचंड लाई पार्टी अध्यक्ष दिने संभावना कतिको छ? आउनुस केंद्रीय समिति मा सम्म भन्न सक्छ।


Thursday, October 12, 2017

ओली ले छक्का मार्न खोजेका हुन भने संविधान संसोधन गरुन




ओली ले छक्का मार्न खोजेका हुन भने संविधान संसोधन गरुन। चुनाव जित्न खोजेका हुन भने संविधान संसोधन गरुन। ओली ले संविधान संसोधन बारे आफ्नो पुरानो मत फेरेका छैनन अथवा अब आएर फेर्दैनन भने र पनि माओवादी ले एकता गर्छ भने माओवादी मधेसमा सकियो।

ओली ले संविधान संसोधन को पक्षमा उभिने हो भने एकाएक मधेस उर्वरा भुमि बन्दछ एमाले का लागि। फोरम राजपा neutralize हुन्छन्। त्यस पछि आर्थिक विकास को मुद्दा बाहेक अरु कुनै मुद्दा बाँकी रहँदैन।


Thursday, October 05, 2017

संविधान संसोधन अहिलेको अहिले गरिहाल्नुपर्छ





संविधान संसोधन गर्ने भनेको अहिले हो। चुनाव पछि होइन। संविधान संसोधन नगरी एमाले माओवादी चुनावमा जान्छन भने मधेसमा एमाले को जे हालत भयो अब माओवादी को पनि त्यही हालत हुन्छ। तर संविधान संसोधन गरेको खण्डमा त्यो मुद्दा neutralize भएर साँचिकै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। र प्रतिस्प्रधा हुन्छ आर्थिक विकासको मुद्दा मा। अब वाम मोर्चा जस्तै लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि बनिसकेको अवस्था मा प्रतिस्प्रधा कड़ा छ। संविधान संसोधन नगरेको अवस्था मा अहिले त एमाले शुन्य छ मधेसमा। तेस्रो चरण को नतिजा ले देखाइसक्यो। लोकतान्त्रिक मोर्चा ले अब पश्चिम तराई मा पनि टक्कर दिन्छ। 

Tuesday, October 03, 2017

एमाले, माओवादी, नया शक्ति एकीकरण बारे मेरो विचार


  • अब सीधासाधा नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने। ब्रैकेट सब फाल्ने। कम्युनिस्ट ले बहुदल मान्छ। त्यसमा तटस्थ रहने। बरु नेपालको सन्दर्भमा हाइड्रो समाजवाद लागु गर्ने। १०,००० मेगावाट बिजली उत्पादन गरेर सबै को आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने। 
  • यो शांति प्रक्रिया टुङ्गिएको हो। सन २००५ मा शुरू भयो। अब टुंगियो। मंगसिर चुनाव पछि नया सरकार बने पछि पुरा टुंगियो। 
  • प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्य मंत्री को संभावना बढ्यो। चाहिने कुरा। राजनीतिक स्थायित्व का लागि। 
  • प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बाहेक गर्नु पर्ने एउटा अर्को कुरा छ। मत पाएको समानुपातिक पैसा सरकार बाट पाउने, त्यस बाहेक अरु कुनै आम्दानी स्रोत नहुने पार्टी हरुको। 
  • प्रचंड र बाबुराम ले एकीकृत पार्टी लाई मधेस को पक्ष मा संविधान संसोधन गराउन का लागि डोर्याउन सक्नुपर्छ। होइन भने यो सैद्धांतिक एकीकरण होइन, बाहुन मिलन हो। 
  • सुर्य ले ६०% बढ़ी सीट जित्छ। सीधा अंक गणित हो यो। काँग्रेस अब ह्वात्तै खुम्चियो। काँग्रेस अब देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी कहिले पनि हुँदैन शायद। 
  • यस पार्टी ले बाबुराम को नेपाल लाई भारत र चीन बीच को पुल बनाउने भिजन समात्नुपर्छ। यो एकीकरण चीन जितेको होइन। चीन र भारतको अभुतपूर्व आर्थिक प्रगति बाट फाइदा लिने हो। 
  • फोरम, राजपा र स्वराजी ले यसरी नै एकीकरण गर्नै पर्छ। 



एमाले, माओवादी र नया शक्ति को एकीकरण र मधेस