In The News (27)

सबै मधेसी दल संविधानसभा बाहिर

मध्यमार्गी मानिएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि बाहिरिएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि मधेसी दल संलग्न नहुने देखिएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाअन्तर्गतका तीन दलसमेत प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध अरू चार मधेसी दल यसअघि नै प्रक्रिया छाडेर आन्दोलनरत छन्। सद्भावनाले संविधानसभा नै परित्याग गरिसकेको छ। ........ सत्तारूढ कांग्रेसका मधेसी सभासदले संसदीय दल बैठकमा संविधान विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूले स्वामित्व लिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रीसमेत रहेका विमलेन्द्र निधिदेखि मधेसी, थारू सभासदले समेत लिखित असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। अर्को सत्तारूढ एमालेभित्र मधेसी, थारू र जनजाति सभासदको असन्तुष्टिबीच अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी निर्देशन उल्लंघन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। असन्तुष्टसँग परामर्श गर्नुको साटो सिधै निर्णय थोपर्न खोजेको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्य र सभासदले पार्टीका अरू नेतासँग असन्तुष्टि राखिरहेको खुलेको छ। लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता रघुवीर महासेठले मधेसी सभासदसमेतका सुझाव समेट्दै केन्द्रीय समितिमा असन्तुष्टि बुझाइसकेका छन्। ....... एमाओवादीका मधेसी सभासद र मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा यसअघि नै आन्दोलनमा गइसकेको छ। सडकमा ओर्लनुअघि एमाओवादीका मधेसी नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लाजिम्पाटमा भेट्दै प्रस्तावित विधेयकले मधेसीको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा ओर्लनुको विकल्प नभएको बताएका थिए। मधेसी नेताको गुनासो सुन्दै दाहालले अहिले मधेसमा जारी आन्दोलनलाई थप प्रस्टता दिन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रहसमेत गरेका थिए। थरुहट तराई पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टीलगायत साना दलहरूले आगामी प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। ...... ‘यसरी पेलेर जारी गर्न खोजिएको संविधानको स्वामित्व लिन मधेस पटक्कै तयार छैन, जनसंख्याको ठूलो भागलाई बाहिर राख्न खोजिएको छ,’ सहमतिका लागि हुने गरेका अधिकांश वार्ताहरूमा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिक उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवले कान्तिपुरसित भने, ‘हिमाल र पहाडका जनजातिहरू पनि यसको स्वामित्व लिन तयार छैनन्।’ .......... यो विधेयकमा फेरबदल नभए अनिष्ट हुने चेतावनी आफूहरूले बारम्बार दिए पनि शीर्ष भनिने नेताहरूले नसुन्दा थप संकट आइपर्ने सम्भावना बढेको देवले बताए। स्थानीय मुद्दाका आधारमा हरेक दलभित्रका सभासदहरू जारी प्रक्रियासँग असन्तुष्ट हुँदै गर्दा ठूला तीन दलले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन्। एकथरीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा फरक मत राख्नेहरूलाई निषेध गरिएको बुझेका छन्। तर मधेस, थरुहटलगायत क्षेत्रमा जारी संघर्षबीच संशोधन प्रस्तावको अवधि गुज्रे पनि सत्तारूढ दलहरूले सहमति खोज्न सक्ने बताउँछन्, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा। ‘अहिले पनि ठूला दलहरूले यो प्रक्रिया कम्तीमा ८–१० दिन रोकेर दलित, मधेसी, महिलालगायतसँग वार्ता आह्वान गर्न सक्छन्,’ झाले भने, ‘केही माग पूरा गर्न सकिनेखालका देखिन्छन्। अधिकतम सहमतिको संविधान जारी गर्ने हो भने त्यसप्रति ठूला दलले उदारता देखाउनुपर्छ।’ ......... झाको विश्लेषणमा दलहरूले सीमांकनमा नवलपरासीको पहाड र कञ्चनपुर छाडेर कैलालीसम्म प्रदेश कायम गर्न सक्छन्। निर्वाचन प्रणालीमा अन्तरिम संविधानकै प्रावधान राखेर जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्णय लिन सकिने उनले बताए। ‘संशोधन प्रस्तावमा बागलुङको आवाज सुन्नेले अरू भेक र समुदायलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण छैन,’ झाले भने, ‘अहिले राज्यले अर्को सम्झौतापत्रका हस्ताक्षर गरिराख्नु पर्दैन, बरु समझदारी बनाएर संवाद समिति वा मस्यौदा समितिमार्फत सिधै संविधान विधेयक सच्याइदिए पुग्छ।’ ...... महन्थ ठाकुरले आइतबार जनकपुरमा बोल्दै ‘ठूला भनिने दलहरूको नश्लवादी हठका कारण मुलुक विखण्डनको बाटोतर्फ लम्केको’ बताए। सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तौलिहवामा बोल्दै २३ दिनयता मधेस संघर्ष भए पनि काठमाडौंले असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै धैर्यको बाँध टुट्न लागेको बताए। यस्तो बेला नम्बर जोडजाड गरेर प्राविधिक हिसाबको संविधान जारी गर्न खोजिए उचित नहुने समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए। ‘स्वामित्व लिने जनताको अभावमा आधाभन्दा बढी जनसंख्याले जलाउने संविधानको कार्यान्वयनको कल्पना गर्न सकिँदैन, वैधानिकतामै प्रश्न उठ्नेछ,’ यादवले भने, ‘यो हठ अझै जारी रहे राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध अझै कमजोर भएर जानेछ।’ ......... ‘अहिले सबै दलित, जनजाति, महिला सडकमा आएर आफ्नो जनादेशको दुरुपयोग भएको बताइरहेका छन्,’ देवले दाबी गरे, ‘यस्तो बेला भोटको वैधानिकताले मात्रै काम गर्दैन। जनताको वैधानिकताभन्दा कानुनको वैधानिकता ठूलो होइन।’

अझै दुईचार दिन पर्खिन्छु : गच्छदार
‘संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ’

अब पनि मुख्य दलका नेताहरू जिम्मेवार नभए मुलुक गम्भीर गृहयुद्धमा फस्ने चेतावनी दिए । ..... विराटनगर विमानस्थल ओर्लेका गच्छदारलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमै कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो । सयौँ मोटरसाइकलमा आएका फोरम लोकतान्त्रिक र थरुहटका कार्यकर्ताले विमानस्थल परिसरमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । ..... सुनसरीको इटहरीमा सोमबार आयोजना गरिएको थरुहटको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आएका गच्छदारलाई कार्यकर्ताले गाडीमा राखेर मोटरसाइकल र्‍याली गर्दै विराटनगर बजार बन्द गराएका थिए । तर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दे गच्छदारले भने, ‘बन्द हडतालले कसैको पनि कल्याण गर्देन् । जनतालाई दु:ख हुन्छ । अर्थ व्यवस्था डगमगाउँछ ।’

कैलालीमा थारुहट पक्षधरको विरोध सभा
सदभाव कायम राख्दै थरुहट आन्दोलन अघि बढाउने

कैलाली कन्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेशको माग गर्दै कैलालीको मसुरियामा विरोध सभा भइरहेको छ । .....

टीकापुर घटनापछि कैलालीमा थरुहट पक्षधरको यो पहिलो विरोध सभा हो । कैलालीको मध्य क्षेत्रमा पर्ने मसुरियामा गाउँ गाउँबाट थारुहरु जम्मा भएका छन् ।

..... सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ । विरोध सभामा बोल्ने वक्ताले सदभाव कायम राख्दै थरुहट आन्दोलन अघि बढाउने बताइरहेका छन् ।

तरकारीको मूल्य दोब्बर

तीन साताभन्दा बढी समययता बन्दले मध्य तराईका जिल्लामा तरकारीको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको छ। निषेधाज्ञा, दंगाग्रस्त र कफ्र्युका कारण त्रासमा बाँचिरहेका उपभोक्ता महँगो मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य छन्। अधिकांश तरकारी यस क्षेत्रका जिल्लामा उत्पादन हुने भए पनि बन्दले ओसारपसार ठप्प भएकाले महँगिएको हो। ...... यहाँ कफ्र्यु लाग्नु अघिल्लो दिनसम्म प्रतिकिलो सरदर ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म रहेको मूल्य वृद्धि भएर ६० देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनले बताइन्। घिरौंला, भिन्डी, लौका, भन्टाजस्ता तरकारी ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो छन्। बोडी, परवल, करेला, काउली, बन्दा, मूला लगायतको मूल्य ८० देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो पुगेको छ। ...... ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा सजिलै बिक्री हुने काँक्रो आइतवार १८ रुपैयाँमा बिक्री भयो। ७० रुपैयाँमा हारालुछ हुने बोडी ५० मा बिक्न मुस्किल छ। ..... थोक खरिदकर्ताले ढुवानी समस्या हुने भन्दै तरकारीको मूल्य कम दिने गरेका छन्। पहाडमा उत्पादन हुने तरकारी भने ढुवानी महँगो भएको भन्दै बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म चल्ने सवारीमा आइपुग्ने पहाडी तरकारी ठेलामा मलंगवासम्म पुर्‍याउने गरिएको छ। साइकल, मोटरसाइकल र ठेलामा पुग्ने तरकारी ढुवानी भाडाकै कारण महँगो हुने गरेको हो।

कन्टेनर रोकिँदा दैनिक १० करोड घाटा

रोकिएका कन्टेनरको समेत नियमअनुसार दैनिक भाडा तिर्नुपर्ने भएकाले बन्दका कारण मुलुकभरका सबै व्यवसायीले १० करोड घाटा बेहोर्नुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको हो। लगातारको तराई बन्दका कारण हजारौं ट्रक भारतीय सीमा क्षेत्रमा अड्किएका छन्। महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार बन्दका कारण भन्सार पास हुन नसकेर

रक्सौल नाकाको भारतर्फ करिब ७० किलोमिटरसम्म ट्रकको लाइन छ।

सबै रोकिएर बसेका हुन्। ‘कोलकाता र सुख्खा बन्दरगाहमा गरेर झन्डै १३ हजार कन्टेनर रोकिएका छन्। यी कन्टेनरको भाडा दैनिक १० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ,’ उनले भने। ....... सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ढुवानीका सामग्री एस्कर्टिङ गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। ‘एस्कर्टिङ गरे पनि सबै कन्टेनर छुट्न सकेका छैनन्। असुरक्षाका कारणले कतिपय भन्सार कार्यालयले समेत छुटाउन सकेको छैन,’ उनले भने,

‘भारतबाट सामान आयात गर्ने मुख्य नाका प्रभावित भएकाले नेपाल नै बन्द जस्तो भएको छ। व्यापार व्यवसायमा दैनिक २ खर्ब घाटा बेहोर्नुपरेको छ।’

..... बन्दले पारेको प्रभाव निकै ठूलो भएको बताइन्। ‘बन्द जारी रहने हो भने व्यवसाय गर्न कठिन हुनेछ,’ ...... राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार एक दिनको बन्दले झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुन्छ। सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने उत्पादन र सेवाबाट गुमाउने उक्त रकम क्षति हुने हो। दुई वर्षअघि अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ भन्दा अघिका ५ वर्षमा मुलुकमा कहालिलाग्दो संख्यामा बन्द हडतालका कार्यक्रम भएका थिए। पाँच वर्षको अवधिमा ४ हजार ४ सय ५१ वटा बन्द हडतालसम्बन्धी घटना भएका थिए। सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थाले बन्द हडताल गरेका हुन्। उक्त अवधिमा ३६ प्रतिशत १ हजार ६ सय २१ दिन राजनीतिक दलले बन्द हडताल गराएका हुन्। बन्द हड्तालकै कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ० दशमलव ५६ प्रतिशत देखि २ दशमलव १५ प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको थियो।