Feeling Sorry For Province Two?

Why Does Karnali Want To Be Its Own State?

First of all, let's not talk like this is a settled debate. यो ६ अंचल वाला नक्शा पारित हुनु अगाडि संविधान जल्छ, देश टुट्छ।

Second, I wonder why these districts are so poor, the poorest in the entire country. Answer: internal colonization.

Third, we already tried the unitary state. We already tried the Madhesh-Pahad integration. These were in the China-India-touching Eastern and Central provinces, remember? We already tried Kathmandu. For 200 plus years. It did not work. It has not worked.

But it is not federalism when four million Madhesis are denied citizenship rights and another four million are kept second class citizens for life. This is not a matter of negotiation. This is the bottomline. Either all Madhesis get citizenship certificates, and equality, or we go our separate ways. मधेसी क्रांति १ र २ संघीयता र समावेशीता का लागि थियो। मधेसी क्रांति ३ यदि हुन्छ भने अलग देश का लागि हुन्छ। देश टुट्छ।

The proposed map is wrong for all parts of the country. And the power devolution is not federalism, it is not even decentralization. Provinces are designed to have less power than districts used to have.

This dog won't hunt.

Feeling for Province Two

Unexpectedly, the flashpoint of the federal agenda appeared not in the hotbed of identity-related tension elsewhere in the hills and the plains, but in the mid-western region which has been relatively aloof from the charged debates that have buffeted our two constituent assemblies. ........ Amidst the push and pull of constitutional politics, the ethnic group that has been left most vulnerable is the Tharu of the plains, which is about as ‘indigenous’ as anyone can be in this country. By volume and depth of poverty, however, those who are most likely to be further impoverished by the federal formula are the inhabitants of the eight districts in the proposed Province 2. ...... Even though the plains-only agenda was expanded to concede two provinces by the time of the second CA, it ignored all kinds of demographic issues on the ground. These included the class-and-caste differentiations within ‘core Madhes’, the language spectrum from Awadhi to Maithili, the place of the Muslims, Tharus and other smaller ethnicities, separate issues of Tarai and inner-Tarai, and the sizeable number of pahadiyas living in the flats. Most importantly, the formula overlooked economics and equity. .......

the constitutional draft emerged as a sub-optimal hodgepodge because of the failure of civil society and academia to engage in the discussion on the basis of social science and constitutionalism.

The constitution-writing was hijacked from the Assembly floor by a cabal of political leaders........ Within and without the second CA, over the years, there was an absence of open debates between the plains federalists and the mixed-region federalists. The latter argued that the density of poverty was to be found in the plains, that one must link the Tarai/Madhes to the north (either all or part of the way) so as to guarantee that hill-based resources would, by right, subsidise the plains. The plains citizens never really got to hear this argument. ....... Many personal, collective and institutional failures have contributed to the band-aid, patchwork exercise that has been Nepal’s constitutional writing as a whole and federalism demarcation in particular. But at the heart lies the refusal to take the identity vs. economic geography debate to the Madhes heartland of central-eastern Tarai, which in turn vitiated the delineation countrywide. ........ It bears keeping in mind that once the federal demarcation is locked in the promulgated constitution it will be difficult to reverse, because no well-off province will want to surrender natural resources and privileges already granted. The time to save the future is now, before the key is turned. ........ Meanwhile, those who went to the Supreme Court with the writ petition to block the formation of a federal commission of experts by the constitution framers may themselves want to seek a ‘vacating’ of the stay order that was granted. This would make it easier for the CA, if there is violence and deadlock, to leave the task of final demarcation to such a commission, basing itself on the issues as debated in the Assembly. ..... we must work to ensure that the ‘equalisation’ principle is applied.

Why Does Karnali Want To Be Its Own State?

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को माग जायज छ
कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो

The people in Karnali have some of the lowest literacy rates in the country, comparable to Mahottari and Rautahat. But people in Karnali understand federalism. Colonized Bengal saw a massive famine during World War II. Churchill killed more Bengalis than Hitler killed Jews. But Bengalis with self rule have never seen a repeat. That is the magic of self rule.

Karnali is a colonized land. The unitary, centralized state does not work for the Khas either, and Karnali is proof. For a physically remote part of the country that Karnali is, having a capital that is nearby is extra important. 

Yarchagumba and tourism alone can make Karnali not only self sufficient but also rich. But it does not matter that you have rice, lentils and vegetables in your house. If your hands are tied, how are you going to cook? You are going to go hungry. 

Self rule for Karnali. Now. 

What does self rule mean? Karnali will have its own police. It would elect its own Chief Minister. It would have local bureaucrats for the most part. It would have its own court system. 

Karnali needs broadband internet and electricity more than it needs roads. Karnali needs schools and hospitals that it can provide for itself for the most part. 

Karnali also needs a special package provision in the constitution. 25% of the poorest states in the country measured by per capita income should get special packages every year in the central budget. 

Self rule is like the right to vote. We don't say Karnali is too remote or too poor for the people there to be allowed voting rights. Self rule is simply voting rights with some sophistication. 

That Sher Bahadur Deuba and Bhim Rawal thought they spoke for these people is proof they don't understand federalism. When the topic of debate is federalism, these two individuals should walk out of the room. Karnali is not anti-Tharu. And Tharus are not anti-Karnali. They both simply want empowerment that self rule brings.

Only one out of three Nepalis came into the streets in April 2006. But human rights came to everyone. Similarly the Madhesi Kranti was not just for Madhesis. It was supposed to bring federalism to everyone. Honor the deals that were made.

King Gyanendra is not making the other two crores parade for their right to free speech. The neo monarchs stink. 

Children go topless demanding separate Karnali state

The ongoing protest in Karnali has entered into a seventh day on Saturday where semi-naked children wearing black specs hit the streets holding placards that read 'Hamro Bhawisya Andhakar Chha’, meaning ‘Our future is dark’. ....... The Karnali denizens have been protesting against the decision to retain Karnali in the undivided Far Western state.

They are asking for a separate Karnali state with special rights.

..... Seven-year-old protestor Arbish Karki warned that they would resort to hunger strike in front of District Administration Office, if the demands of Karnali people were not met. ..... The protesters argue that Karnali would be in loss and their children will have a dark future if integrated with undivided Far Western State.

५% जनता ले चाहेको मान्छे देशको अर्को प्रधान मंत्री?

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

५% भन्दा कम जनता ले रुचाएको मान्छे लाई देशको अर्को प्रधान मंत्री बनाउन चार दल का शीर्ष नेता देश लाई संसार कै सबै भन्दा घटिया संविधान दिन हतार गर्दैछन्। घटिया संविधान नदिएरै प्रधान मंत्री बनाए हुँदैन? उ पहिलो हुने छैन। घटिया प्रधान मंत्री त दिने दिने घटिया संविधान पनि दिने? घाउमा नून छर्किने?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको कमसेकम ५०% मत बटुल्ने मान्छे हुन्छ। ५०% ले  चाहने तानाशाही कि ५% ले मात्र चाहने तानाशाही?

In The News (18)

पाँचौं दिन पनि जाजरकोट बन्द
आन्दोलन कुनै समूदाय बिरुद्ध होइनः यादव
‘ओलीले प्रतिगमनको नेतृत्व गरे’

उनले सैद्धान्तिक आधार बिना पहिचान र सामथ्र्यलाई उल्टाएर ६ प्रदेश बनाईएको आरोप लगाए । उनले पर्सा देखि सप्तरीसम्मलाई सामथ्र्य विनाको प्रदेश बनाईएको बताए । ...... विगतमा भएका सहमति, अन्तरिम संविधान, समानुपातिक समावेशी, नागरिकता र राज्यपुर्नर्संरचना समिति लगायतको प्रतिवेदन उल्टाएर संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको विषय पनि चार दलले उल्ट्याएर संविधान ल्याउन लागेकाले स्विकार्न नसकिने बताए । ...... ‘जन विरोधी संविधान हामी मान्दैनौ । यसले एक भाषे नीति लागु गर्दै छ,’ उनले भने– ‘पाएको अधिकार पनि खोसिने काम गरेको छ । अपाङ्ग मस्यौदाले जन्माउने अपाङ्ग संविधान हामीले खोजेका होइनौं ।’

एमाओवादीप्रति लक्षित गर्दै यादवले हिजो मगरात, लिम्बुवान, मधेस, थारुवान, बाड्दै हिड्नेले नै पहिलो संविधानसभा असफल बनाएको आरोप लगाए । साथै एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले प्रतिगमनको तेतृत्व गरिहरकेको उनको आरोप थियो ।

‘संविधानमा समाजको सबै क्षेत्रका भावना समेटिने भारतको आशा’
दूतावासद्वारा ४० एम्बुलेन्स र ८ बस उपहार प्रदान

‘सबका साथ सबका विकास’ को भारतीय अवधारणा भारतका लागिमात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि हातेमालो गर्दै जाने नीति रहेको ...... भारतले सन् १९९४ देखि नेपालको ७३ जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थाहरुलाई ५ सय २ एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ । भारतले नेपालका २५ जिल्लामा रहेका विभिन्न शैक्षिक तथा कल्याणकारी संस्थाका लागि ९८ बस उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । थारु आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित

थारुकल्याणकारी सभाले आव्हान गरेको बन्दले शनिबार पनि रौतहटको जनजीवन प्रभावित भएको छ । आन्दोलनकारीले शनिबार बिहानदेखि सदरमुकाम गौर जाने र गौर भित्रने सबै सवारी रोकेका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सयौँ सवारीहरु दिनभर चन्द्रनिगाहपुरमा रोकीएको छ । प्रहरीले बलप्रयोग गरी राजमार्ग खुलाउन लाग्दा आन्दोलनकारीसँग केही बेर धकेलाधकेल भएको थियो । .......

आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, लोकतान्त्रिक फोरम लगायत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रदेश–२ मा पहाडी जिल्ला जोड्न लबिङ
प्रदेशमा चुलिएका असन्तुष्टि

नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै बरु धेरैले गडबडी हुने अनुमान गरेको पूर्वी मधेस अपेक्षाकृत शान्त रह्यो । तर सर्वप्रथम अनपेक्षित ठाउँ अर्थात् खसआर्य समूहको प्राधान्य रहेको सुर्खेतमा त्यसको उग्र विरोध भयो । पहाड, त्यो पनि पश्चिम पहाडमा त्यति चर्को विरोध होला भनेर नेपाली कांग्रेस र एमालेले त परै एमाओवादीले पनि सायदै अनुमान गरेको थियो । त्यही अनुपात र चर्को रूपमा नभए पनि माथि कर्णालीसमेत सीमांकनको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा आयो । चार दल प्रमुखहरूले नक्सांकन गरिरहँदा निश्चय नै यसबाट कर्णाली असन्तुष्ट हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्नुपथ्र्यो । किनभने यसलाई एउटा स्वायत्त एकाइका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि बहसमा रहेको हो । तर

सुर्खेतको असन्तोष दलहरूलाई मात्र होइन, संघीयताका विज्ञहरूका लागि पनि आश्चर्यप्रद हुनपुग्यो ।

..... संघीयताका आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्ने उद्यममा जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई यथावतै राखेर नयाँ संरचना बनाउन हम्मे पर्छ भन्ने विषयविज्ञ विशेषज्ञले भनिआएका हुन् । तर संविधान निर्माणका लागि खटिएका राजनीतिक दलहरूले विगत करिब एक दशकभर आ–आफ्ना पंक्तिलाई यस यथार्थसँग अवगत गराएनन्, संघीयताका विषयमा शिक्षित, प्रशिक्षित गराएनन् । ....... यथार्थमा यो सर्वविदितै छ, जातीय प्रदेशको आग्रह मुलुकभर वितरित खसआर्य समूहसँग अलगावको भावनाबाट प्रेरित छ । ....... सुरुमा एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेकाहरूले कालक्रममा यो थाहा पाए, त्यस्तो मधेस नेपालमा उपलब्ध छैन । भौगोलिक मधेस मेचीबाट सुरु भएर पर्सामा टुट्छ । अर्को मधेस नवलपरासीबाट पश्चिम जाँदै गर्दा दाङमा हराउँछ । त्यसपछि बाँकेबाट पश्चिम महाकाली पुगेर टुंगिन्छ । विशेषगरी सुनसरी र सप्तरीका मधेसी अभियन्ताहरूलाई देशको भूगोलकै बारे राम्रो जानकारी नभएकाले उनीहरूले एक मधेसको ढिपी गरिरहेका थिए, कतिपय उतै सुनसरी र सप्तरीकाहरू अझै यसैमा हठ गरिरहेका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मधेसको भूगोलमात्रै खण्डित होइन, त्यहाँ त सांस्कृतिक निरन्तरता नै टुटेको छ । भूगोलकै कुरा गर्दासमेत सप्तरी पश्चिम पर्सा, त्यसमा पनि धनुषा पश्चिम पर्सासम्म मात्र, त्यो पनि भावरलाई छोडेर, मधेसी मूलको सघन बसोबास छ । पूर्वमा झापा मधेसी मूलका हकमा लगभग शून्य छ भने पश्चिममा कैलीली, कञ्चनपुरमा उस्तै दशा छ । निश्चय नै नवलपरासी र रूपन्देही पश्चिम बाँके, बर्दियासम्म मधेसी मूलको गणनायोग्य उपस्थिति पाइन्छ । ....... नत्र विखण्डनको स्वरका कारण मधेसीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने कतिपय पहाडीहरू नराम्ररी बिच्किए । त्यतिमात्र होइन, मधेस आन्दोलनमा एकजुट भएका मधेसीहरूसमेत खण्ड—खण्डमा बाँडिएर तिनको गणनाका लागि छुट्टै तथ्यांक विभाग खोल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । ......... पूर्वमा लिम्बुहरूको स्वायत्तताको चाहनाबाहेक पहाडको जनजाति आन्दोलनको सम्पूर्ण कमान माओवादीका हात थियो । आफ्नो विद्रोह विस्तारका क्रममा विभिन्न जातजातिलाई समावेश गर्न यसले जातजातिलाई स्वायत्तता दिने भ्रम बाँड्यो । मगरलाई जनसांख्यिक वितरण नै नहेरी मगरात भन्दियो, गुरुङलाई तमुवान बनाउने आश्वासन । नेवार जो देशैभर वितरित छन्, उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा नेवा: राष्ट्रको पहिचान दिन खोज्यो । तामाङका लागि तामसालिङ भन्यो, राईका लागि खम्बुवान छुट्यायो । पूर्वी तराईका राजवंशी, सन्थाल र मेचेलाई कोचिला दिने बाचा गर्‍यो । थारुलाई थरुहट र भोजपुरी भाषीलाई भोजपुरा दिने भयो । त्यसबीच यस देशमा जातजातिलाई ठग्ने भनेका खसआर्य, त्यसमा पनि बाहुन हुन् भनेर कित्ताकाट गर्ने प्रयत्न गरियो । तर जातजातिलाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश दिने आश्वासन दिइए पनि यस देशमा त्यस्तो नक्सा बन्न सम्भव थिएन । किनभने जतिसुकै हीन शब्दले खसआर्यलाई गाली गरे पनि यही नस्लका मानिस देशैभर छरिएर रहेका छन् । अर्थात् खसआर्य समूह एउटा क्षेत्रमा सीमित क्षेत्रीय समुदाय नभएर राष्ट्रभरि वितरित समुदाय हो । ......... गुरुङ, मगर, तामाङ, राई र लिम्बुहरू त्यस्तै तराईका थारुहरू पनि देशभर विस्तारित हुँदै गएका पाइए । पछिल्ला दुई—तीन सय वर्षमा पहाडमा यति धेरै आन्तरिक बसाइँ—सराइ भयो कि पुरानो थातथलोको आग्रह विस्तारै मेटिँदै नयाँ थातथलोको परिचय विकसित भयो । यहाँसम्म कि जस्तै पूर्वी पहाडको पाँचथरलाई नै हेरौं, त्यहाँ नेपालका सबैथरीका जातजातिहरू बसोबास गर्छन् । खसआर्य त छन् नै, गुरुङ त्यहीं मगर पनि छन् । त्यहाँका बाहुन—क्षत्रीलाई उनीहरूको थातथलो दुई सय वर्षपूर्व सिंजातिर थियो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । पाँचथर नै उनीहरूको पैतृक थलो बनेको छ र हो । त्यस्तै गाउँका गाउँ राईहरू छन्, उनीहरूलाई खोटाङ फर्क भन्न मिल्दैन । .......

निर्णायक स्थानमा बसेका दलहरूले आफ्ना पंक्तिलाई संघीयता के हो, साझा पहिचान किन भन्ने विषयमा राम्ररी प्रशिक्षित नगरेकाले वास्तवमा सुर्खेत प्रकरणको उदय भएको हो ।

........ प्रस्तावित छैटौं प्रदेशमा कर्णालीको स्थान र पूर्वी प्रदेशमा विशेष गरेर पूर्वी सीमान्तका नौ जिल्लालाई यस सीमांकनले यथोचित सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।

कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश

थारु ले थरुहट मा कसै लाई कमैया बनाएर राख्छु भनेर भनेको छैन। 

प्रहरीले गोली चलाउँदा ४ प्रदर्शनकारी घाइते
मधेसवादी दलको बन्दले सप्तरी प्रभावित
त्रासले सवारी चालक र यात्रु अघि जान मानेन्

बन्दका कारण सप्तरीस्थित पूर्व-पश्चिम सडक खण्डमा सवारीसाधान चल्न सकेको छैनन् । ..... पूर्वबाट आएका दर्जनौं यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीसाधनहरु बन्दकै कारण गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेर सप्तरीको भारदहमै थन्किएको छ ।

कैलालीमा थारुको सशक्त प्रर्दशन

थारुहट पक्षधरले शनिवार सशक्त शक्ति प्रर्दशन गरेको छ । गाउँ गाउँबाट आएका सर्वसाधारणको उल्लेख्य संख्याले सदरमुकाम धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन् । .... अखण्ड सुदूरपश्चिम संगको दोहोरो झडपको सम्भवनालाई मध्यनजर गरि जुलुसलाई प्रहरीले जिविस चोक भन्दा अघि बढ्न दिएको थिएन । अखण्ड पक्षले एनएन चोक देखि चौराहा सम्मको बन्द बजारलाई खुलाएका थिए । त्यसको प्रतिसोधमा थारु नेताहरुले शनिवारको जुलुस सशक्त र ठूलो बनाएका थिए ।

यस्तो छ, बाँकेमा बन्द

प्रमुख चार दलले ल्याएको सीमांकनसहितको प्रदेशको बिरोधमा जारी आन्दोलन शनिबार अझ सशक्त देखिएको छ । आन्दोलनका लागि भन्दै महिला, बृद्धहरु पनि सडकमा उत्रिएका छन् । पुर्बपश्चिम राजमार्गको ठाउँठाउँमा प्रर्दशन भइरहेका कारण राजमार्ग ठप्प छ ।

लाठी बोकेर गाउँगाउँबाट आन्दोलनकारीहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

मोटरसाईकलसमेत चल्न दिइएको छैन । सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ ।

पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेशको माग गर्दै थारु समुदाय आन्दोलित भएको हो । आन्दोलन सफल पार्न एक घर एक आन्दोलनकारी उतारिएको छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा देशव्यापी आन्दोलन र बन्द घोषणा

महासंघले नेपाल बन्द लगायत भदौ १० गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको सभासद् तथा महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले बताए । ..... आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सभासद् तथा महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले महासंघले भदौ १ गते संविधानको मस्यौदा जलाउने, भदौ १ देखि भदौ ५ सम्म जिल्लाहरुमा खबरदारी सभा गर्ने, भदौ १ गते धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चितताबारे आदिवासी सभासद्सँग छलफल गर्ने बताए । ..... यसैगरी महासंघले भदौ २ गते शेर्पाहरुको सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुको किदुकहरुको नेतृत्वमा बौद्धदेखि बानेश्वरसम्म सांस्कृतिक दबाबमूलक र्‍याली, भदौ ४ गते ताम्सालिङ मार्चपाससहित बानेश्वर घेराउ, भदौ ५ गते शान्तिवाटिकाबाट साँझ मसाल जुलुस गर्दैछ । ....... भदौ ६ र ७ गते नेपाल बन्द, भदौ ५ गते सभासद्हरुसँग निर्णायक छलफल र भदौ ८ देखि १० गतेसम्म प्रान्तीय प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुमा आमसभा गर्ने भएको छ । ....... पत्रकार सम्मेलनमा कुमालले आदिवासी जनजातिको मुद्दाको सम्बोधन नभएसम्म आदिवासी आन्दोलन चलिरहने

मिलेर बसेका समुदायलाई अलग बनाएर छाड्ने मधेसी मूलका नेताको उद्घोष
राता–रात भागेका उपेन्द्र, राजेन्द्र र अमरेश सिंहले थारु जातीलाई हतियारसहित लड्न निर्देशन

बाहुन र क्षेत्रीलाई खसवादीको संज्ञा दिए । ...... राजेन्द्र महत्तोले त झनै कडा अभिव्यक्ति दिए । उनले भने नेपालका बाहुन क्षेत्री लुटेरा हुन । यिनले सयौं वर्षदेखि नेपालीलाई लुटेर खाँदै आएका छन । ....... नेपाल देश बाहुन र क्षेत्रीको ठेक्का भएको संज्ञासमेत दिन चुकाएन्न । यस्तै अर्का एक संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कञ्चपुर, कैलालीदेखि चितवनसम्म थरुहट र पर्सादेखि झापासम्म मधेशीको वृत्ता भएकाले यहाँ पहाडिया बाहुन र क्षेत्रीलाई शासन सत्ता गर्न नपाउने अभिव्यक्ति दिए ।

पूर्वाग्रह (prejudice) ले ओतप्रोत ६ प्रदेश को वर्णन

नेपालमा प्राकृतिक सम्पदा चार दल ले हिजो ल्याइदिएको होइन, राणा शासन मा पनि थियो प्राकृतिक सम्पदा। देश को विकास गर्ने natural resource ले होइन, human resource ले हो। इजराइल मा खाने पानी पनि थिएन। सिंगापुर जापान मा के छ प्राकृतिक सम्पदा? तराई को प्राकृतिक सम्पदा जंगल, मासे त पर्वते ले आएर। मधेस को सम्पदा मधेसी हो। पहाड़ मा जलबिद्युत ले ४०,००० मेगावाट उत्पादन गर्ला। मधेस ले सौर्य ऊर्जा ले १००,००० मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ। मोदी ले राजस्थान घाम लाग्ने ठाउँ मा १०० गीगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लागेको छ। सौर्य। नेपाल को असक्षम पहाड़ी नेता हरु देखेर वाक्क भएको मान्छे मोदी। एक वर्ष मैं वाक्क। बामे र सुशील ले देश को नाम रोशन गरेका छन।

देशमा संघीयता स्थापित भयो भने एउटा प्रदेश बाट अर्को प्रदेश जान वीसा लाग्छ भन्ने सोंच देखियो विश्लेषण मा। कर्णाली मा जुन ९०० मेगावाट को काम हुँदैछ, त्यस माथि सारा देशको अधिकार हुन्छ। प्रदेश ६ ले मात्र पाउने होइन। पुर्व पश्चिम राजमार्ग केंद्र सरकार को मातहत मा रहन्छ। त्यस्तै नेपालको प्रत्येक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केंद्र सरकारको मातहत मा रहन्छ। मधेसी मधेस मा संगठित हुन्छन् भने केन्द्र मा सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन्। अनि जडीबुटी पनि, यार्चागुम्बा पनि, नदीनाला सबै मधेसी को। सारा देश मधेसी को। हो, त्यो संगठित हुन लाई एक मधेस एक प्रदेश चाहिएको।

पर्वते ले मासेको जंगल फेरि उमार्छ मधेसी ले। चुरिया माई भन्छ मधेसी। फेरि एक पटक हराभरा गर्छ।

संघीयता नबुझ्ने बाहुन काँग्रेस एमाले पार्टी हरुमा मात्र होइन, मीडिया मा पनि छताछुल्ल छन।

तथाकथित "प्राकृतिक सम्पदा" ले नेपाल लाई अहिले सम्म दुनिया को  नंबर एक कंगाल देश बन्न रोकेको छैन त। जनता सशक्तिकरण हुनुपर्छ विकास हुन लाई। सशक्तिकरण गर्ने लोकतंत्र र संघीयताले हो।

नेपालको संविधान र ज्यामिति

प्रदेश-६ : व्यवस्थापन गर्न सके सम्पन्न

क्षत्री ४५ प्रतिशत, बाहुन १३ प्रतिशत, दलित १२ प्रतिशत र ठकुरी ७ प्रतिशत छन् । कैलाली देशकै सबैभन्दा धेरै थारू समुदायको बसोबास भएको जिल्ला हो भने आठ जिल्लामा क्षत्रीको जनसंख्या १ लाखभन्दा धेरै छ । ........ सुदूर पश्चिम जलस्रोतमा देशकै धनी क्षेत्र हो । अझ मध्यपश्चिमको कर्णाली र भेरी गाभिएर बन्ने छैठौं प्रदेश नेपालकै जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक सम्पदाले निर्माण हुने भनिएका सबै प्रदेशमध्ये अग्रस्थानमा देखिन्छ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना यही प्रदेशमा पर्छ । त्यस्तै प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू रारा, से–फोक्सुन्डो ताल, माथिल्लो डोल्पा, जुम्ला सिजा, मानसरोवरको प्रस्थानविन्दु हुम्ला सिमकोट–हिल्सा यसमै पर्छन् । कर्णालीलाई बहुमूल्य जडिबुटी यार्सा, गुच्छी च्याउ, शिलाजितको खानी मानिन्छ । ....... कर्णाली, महाकाली, सेती र बुढीगंगासँंगै यिनका सहायक नदी—खोला—खहरेहरूबाट २४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको ठहर छ । ‘जलविद्युत मात्र होइन, जडिबुटी र जैविक विविधताले पनि यो क्षेत्र सबै प्रदेशभन्दा सम्पन्न देखिन्छ’, डा. पन्त भन्छन्, ‘एउटै कर्णालीवाट १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुनसक्छ । समृद्ध राज्य हुन प्रकृतिले यसलाई धेरै दिएको छ ।’ ....... देशकै सबैभन्दा बढी जंगल क्षेत्र पनि सुदूर पश्चिममा नै रहेको तथ्यांकमा देखिएको छ । ......

अथाह जलस्रोत हुंँदाहुंँदै पनि यो क्षेत्र अति पिछडिएको छ ।

.... ‘सुदूर पश्चिम त्यसै त विपन्न थियो, झन् कर्णाली गाभेपछि समस्या थपिने भयो’ ..... कैलाली सुदूर पश्चिमको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसँंगै औद्योगिक विकास भएको जिल्ला हो । ...... कैलाली, कञ्चनपुरमा रहेका ३४ प्रतिशत थारू समुदायले थरुहट राज्यका लागि संघर्ष चर्काएका छन् । थारू समुदायभित्र पनि राना थारू र डगौरा थारूका बीच थरुहटका विषयमा भिन्न मत देखिएको छ । राना थारूहरू कुनै न कुनै सम्झौतामा पुगेर यो आन्दोलन टुंग्याउने पक्षमा देखिएका छन् भने डंगौरा थारू भने थरुहटको मागभन्दा पछाडि फर्कने मनस्थितिमा छैनन् ।

प्रदेश- ५ : सन्तुलित भूगोल

नारायणी, राप्ती, बबई र कर्णालीबाट सिंचाइ नहरहरू विस्तार भइरहेकाले कृषि उत्पादन दोब्बर हुने ..... ‘तराईको फाँटमा कृषि उत्पादन र पहाडमा पर्यटनको सम्भावना छ । ..... बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई अन्नको भण्डारका रूपमा विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन् । त्यस्तै दाङको कोइलाखानी तथा अर्घाखाँची र पाल्पामा चुनढुंगा खानी प्राकृतिक स्रोतका रूपमा छन् । ...... सबैभन्दा धेरै १५.३५ प्रतिशत मगर, त्यसको हाराहारीमा १५.१५ प्रतिशत थारू, १४.५० क्षत्री र १२.६८ प्रतिशत बाहुनको बसोबास छ । बर्दिया, बाँके र दाङमा थारूको उल्लेख्य बसोबास छ भने पाल्पा, रोल्पा, रुपन्देही, दाङ र प्युठानमा मगरको बाक्लो उपस्थिति छ । बर्दियामा जनसंख्याको आधा थारू छन् । ...... प्रदेश ३ पछि सबैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा र कलकारखाना रहेको प्रदेश ५ नै हो । नवलपरासी, बुटवल, दाङ र नेपालगन्ज अहिल्यै औद्योगिक सहरका रूपमा परिचित छन् । तराईका फाँटमा सिंचाइ पुर्‍याउन अहिले राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा सिंचाइ, बबई र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती ठूला आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा अहिले भइरहेको कृषि उत्पादनमा कम्तीमा दोब्बर वृद्धि हुने कृषि अधिकारीहरू बताउँछन् । ......... प्रदेश ५ लाई लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका पहाडसम्म तन्काउनुको सट्टा सुदूर पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जोडेर थारू बाहुल्यको प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै बन्द–हडताल भइरहेका छन् । त्यस्तै अखण्ड मध्यपश्चिम र अखण्ड राप्ती अञ्चलको माग पनि विस्तारै बढ्दो छ । विकास अनुसन्धानकर्ता चौधरी भन्छन्, ‘अब पनि सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने हो भने कम्तीमा कैलालीसम्म लैजाँदा राम्रो हुन्छ ।’ .......... कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश ५ मा तानेर प्रादेशिक राजधानी सुर्खेत बनाउने गृहकार्य पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । त्योभन्दा सहज समाधान प्रदेश नं. ७ बनाउनु रहेको कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा. कलबहादुर रोकाय बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश १ देखि ५ सम्म सामान्य हेरफेर गरेर भएका त्रुटि सच्याउन सकिएला । तर प्रदेश ६ टुक्र्याउनुको विकल्प छैन । अहिले भावनामा आएर स्वीकारिए सुदूर पहाड र कर्णालीले दु:ख पाउनेछन् ।’ ..... अहिलेको सीमांकनमा केही हेरफेर भई कैलालीका आधा भू–भाग प्रदेश ५ मा तान्नसके एकातिर थरुहट आन्दोलन पनि मत्थर हुने र अर्कोतर्फ प्रादेशिक राजधानीको ‘लबिङ’ पनि बलियो हुने नेपालगन्जले ठानेको छ । ..... उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम पनि यही प्रदेशका सभासद हुन् । यो प्रदेशमा राप्ती अञ्चललाई मिसाउनसमेत उनको भूमिका भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रदेश- ४ : प्राकृतिक सम्पन्नताको भण्डार

आठवटा चालु हालतका जलविद्युत परियोजना र दर्जन हाराहारी निर्माणाधीन परियोजनाले यो प्रदेशमा विद्युत उत्पादन र वितरणका लागि सक्षम हुनसक्ने देखिएको छ । प्रदेशका अधिकांश भूभागलाई मोटरबाटोले छोएको छ । ...... साधन, स्रोत र अन्य अवस्थाले मात्रै प्रदेश सक्षम हुन्छ भन्ने छैन । ‘सही मार्गमा हिँड्ने दूरदृष्टि भएका नेताको खडेरी यस प्रदेशमा देखिएको छ’ ..... कालीगण्डकी र मस्र्याङदी करिडोरमा हजारौ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ । ...... तनहुँमा मात्रै पृथ्वी राजमार्गको ७२ किलोमिटर क्षेत्र पर्छ । सडकका दृष्टिले अधिकांश स्थान कालोपत्रे छ । ...... सहरोन्मुख बजारको संख्या दुई दर्जन हाराहारी छन् । ..... पर्यटन व्यवसायमा पोखरा उपत्यकामा मात्रै ५५ अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।

प्रदेश- ३ : प्राकृतिक स्रोतमा धनी

सबैभन्दा बढी काठमाडौंको १७ लाख ४४ हजार २ सय ४४ छ । त्यसपछि चितवनमा ५ लाख ७९ हजार ९ सय ८४ छ । तेस्रो जनसंख्या ललितपुरमा ४ लाख ६८ हजार १ सय ३२ छ । .... काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा नेवार समुदायको बाहुल्य छ भने वरपरका धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर, ललितपुरमा तामाङ समुदायको बाहुल्य छ । चितवनमा थारू र दोलखामा थामी अनि जिरेल समुदायको पनि बाक्लो उपस्थिति छ । मकवानपुर र धादिङमा चेपाङ समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, नुवाकोट र धादिङमा मुसलमान समुदायसमेत छन् । ..... यो प्रदेशमा एक काठमाडौं महानगरपालिका र दुई उपमहानगरपालिका (ललितपुर र भरतपुर) सहित ४८ नगरपालिका छन् । सबैभन्दा बढी नगरपालिका काठमाडौंमा (२०) छन् । त्यसपछि भक्तपुरमा ६ र चितवनमा ५ वटा छन् । मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकमा २/२ र धादिङमा एकमात्र नगरपालिका छ । यो प्रदेशमा रसुवामात्र नगरपालिका नभएको जिल्ला हो । ...... यो प्रदेशमा १३ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा राजधानी काठमाडौंबाट पक्की सडकले छोएको छ । यो बाहेक भर्खरै वनेपा–बर्दिबास वीपी नमुना राजमार्गसमेत सञ्चालनमा आएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गसमेत यहींभित्र पर्छ । .......

मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेका १० मध्ये ५ वटा जिल्ला यही प्रदेशमा पर्छन् ।

..... औद्योगिक क्षेत्रसमेत सबैभन्दा बढी ९ सय ७९ यही प्रदेशमा छन् । उपत्यकामा बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रसहित मकवानपुरमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रसमेत यही प्रदेशमा छन् । युरोप र अमेरिकाका साथै जापान निर्यात हुने पिउने पानी कारखाना यही प्रदेश (रसुवा) मा पर्छ । ब्रोइलरमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको र मेडिकल सिटीका रूपमा परिचित स्थान (चितवन) समेत यहीं छ । ....... मुलुकभरका १९ मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये आधा यही प्रदेशमा पर्छन् । .....

सबैभन्दा बढी ३८ वटा जलविद्युत यसै क्षेत्रमा पर्छन् । निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १११ को रसुवागढी, १०२ को मध्यभोटेकोसी यसै प्रदेशमा छन् । झन्डै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी (४ नम्बर प्रदेशमा पनि पर्ने), १११० को सुनकोसी दोस्रो, ५२६ को सुनकोसी तेस्रो, ६५० को तामाकोसी तेस्रो र २१६ को माथिल्लो त्रिशूली १ यही प्रदेशमा पर्छ । सञ्चालनमा आएका ९२ मेगावाटको कुलेखानी, ६० को खिम्ती र ४५ को भोटेकोसी यही प्रदेशमा छन् ।

........ पर्यटकीय हिसाबले मुलुककै तेस्रो गन्तव्यका रूपमा अघि बढ्दै गएको चितवन निकुञ्ज यसै प्रदेशमा पर्छ । निकुञ्जका सहायक वार्डेन विष्णु थपलियाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा उक्त निकुञ्जमा झन्डै दुई लाख पर्यटकबाट २५ करोडभन्दा बढी राजस्व जम्मा भएको थियो ।

प्रदेश-२ : स्रोतविहीन समथर

मधेसका ८ जिल्ला समेटेर प्रदेश २ बनाएपछि यहाँ असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रदेश प्राकृतिक स्रोतविहीन बनेको छ । ...... ‘सामथ्र्यको हिसाबले भविष्यमा यो प्रदेश सबैभन्दा पछाडि पर्छ,’ कांग्रेस महासमिति सदस्य राकेश सिंहले भने, ‘बिना चुरेको मधेस कल्पना गर्न सकिँदैन ।’ प्रदेशको माथिल्लो पहाडी भूभागलाई समेत यसमा गाभ्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । ‘मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुर जिल्लालाई जोडिदिँदा प्राकृतिक स्रोतका साथै समावेशी समाज पनि निर्माण हुनेछ,’ उनले भने, ‘जानकी मन्दिरमा माला र पेँडा बिक्री गरेर प्रदेशको विकास हुँदैन ।’ पहाडी जिल्ला जोड्दा प्रदेश पनि जलविद्युत, वनजंगल, ढुंगागिट्टी जस्ता प्राकृत्तिक स्रोतमा धनी हुन्छ । हाल जलविद्युत्मा शून्य रहेको प्रदेशमा वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर, राजविराज, जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा साना—ठूला गरी ८ सय १२ उद्योग सञ्चालनमा छन् । ‘मकवानपुरालाई जोड्दा कुलेखानी जलविद्युत योजना हाम्रो प्रदेशमा पर्छ,’ कान्तिपुरसित उनले भने, ‘चर्को मूल्यमा अर्को प्रदेशसँग बिजुली खरिद गर्नु पर्दैन ।’ ......... दैनिक करिब २० करोड राजस्व संकलन गर्दै आएको मुलुककै ठूलो भन्सार नाका यसै प्रदेशमा पर्छ । ‘भविष्यमा पनि यो भन्सारले यत्तिकै राजस्व संकलन गर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हालको सिमांंकनमा बाँकी ५ प्रदेशको नाका पनि भारतसित जोडिएको छ, दोहोरो कर तिर्नुभन्दा आफ्नै नाकाबाट सामान भित्र्याउन सक्छन् ।’ यसरी आयातित वस्तुबाट उठेको करबाट धेरै परिमाणमा केन्द्र सरकारबाट रोयल्टी पाउने सम्भावना न्युन बनेको छ । ‘यो सम्भावनालाई मलजल गरेको छ, प्रदेश नम्बर ४ को सिमांकनले,’ मधेस मामिलाका विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भने, ‘नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएर चराको चुच्चो आकारमा भारतसँग जोडिएको छ ।’ ....... वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्जको कृषि सामग्री कारखाना बन्द भएको वर्षौं बितिसक्यो । ‘पर्सादेखि सप्तरीसम्मका भूभागलाई कृषिको पकेट क्षेत्र मानिए पनि वर्षेनि उत्पादन घट्दो छ,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘यस वर्ष पनि कडा खडेरीको सामना गर्दैछ, यो क्षेत्र ।’ .......

कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत मधेसी छन् । १० प्रतिशत पहाडी समुदाय छन् । मधेसी दलितमध्ये ८० प्रतिशत यही क्षेत्रमा बस्छन् । प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ११.५७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । सबैभन्दा कम साक्षरता यही प्रदेशमा छ । प्रदेशको औसत साक्षरता दर ४१ प्रतिशत छ । निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका जलविद्युत आयोजना नभएको यो प्रदेशको विकास सूचकांक ०.४२ विन्दु छ । मानव विकास सूचकांकमा ६ नम्बर प्रदेशभन्दा एक विन्दुले मात्र अगाडि छ, यो प्रदेश । ८ जिल्लामा ४८ निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये २३ क्षेत्र कांग्रेस एक्लैले जितेको छ ।

......

शैक्षिक सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका मुलुकका १० जिल्लामा ६ वटा यही क्षेत्रमा पर्छन् ।

...... यसले यस प्रदेशमा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको देखाउँछ । प्रदेशका सबै ८ जिल्ला विकासमा कति पछाडि परेका छन् भनेर जान्न सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकका आधारहरू पर्याप्त छन् । राजधानीबाट मात्र ३ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको मध्यमधेसका महोत्तरी र रौतहट मानव विकास सूचकांकको सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा छन् ।

भौगोलिक रूपमा सुगम र राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेर पनि मानव विकास सूचकांकमा दुर्गम र विकट हुम्ला, कालिकोट र रौतहट, महोत्तरीको अवस्था एउटै छ ।

.......... समग्र तराईको मानव विकास सूचकांक ०.४६८ छ भने पहाडी क्षेत्रको ०.५२० रहेबाटै थाहा हुन्छ, मधेस विकासमा कति पछाडि छ भन्ने । ........ सर्लाही, धनुषा र सप्तरीमा तेली समुदायको बाक्लो बसोबास छ । ..... सीमावर्ती रक्सौल सहरमा भारतका विभिन्न राज्य जोड्ने रेल्वेसेवा उपलब्ध छ । रेलमार्गबाट जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाहसमेत यही प्रदेशमा परेको छ । ......

यस क्षेत्रका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । महोत्तरी र धनुषाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अधिक छ ।

पछिल्लो समय पर्सा र बाराका युवा पनि रोजगारका लागि विदेशिन थालेका छन् । ....... एमाले निकट लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका केन्द्रीय सदस्य मनोज चौधरीका अनुसार पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, चितवन र नवलपरासीको दाउन्नेसम्मको भूभागलाई समेटेर भोजपुरी प्रदेशको स्थापना गर्नुपर्छ । ‘यस विषयमा अन्य जिल्लाका सभासद र राजनीतिक अगुवासँग समेत छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सुनवाइ नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ ।’ ....... बढी राजनीतिक आन्दोलन हुने क्षेत्र पनि हो यो । २००७ सालमा राणाशासनको विरोधमा भएको आन्दोलनमा तत्कालीन कांग्रेस मुक्ति सेनाले पहिलोपटक वीरगन्ज मुक्त गराएको थियो ।

प्रदेश-१ : धनी प्रदेश

जातीय बनावटका हिसाबले नेपालमा रहेका करिब सबै जाति यो प्रदेशमा छन् । बढी जनसख्या क्षत्रीको छ । यो कुल जनसंख्याको १४.७७ प्रतिशत छ । त्यसपछि राई जातिको जनसंख्या ११.३२ छ । तेस्रो ठूलो जाति पहाडी बाहुन हुन् । उनीहरूको जनसंख्या ११.२ छ । यस्तै चौथो जाति लिम्बुको जनसंख्या ८.०४ छ । यो प्रदेशमा पहाडी दलित ६.११ र मधेसी दलित ३.१३ प्रतिशत छन् । मुस्लिमको जनसंख्या ३.५८ प्रतिशत छ । पहिचान नभएका समूहको जनसंख्या ०.७८ प्रतिशत रहेको छ । .......

रोजगारी खोज्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ठूलो संख्या छ । यसले गर्दा पहाडी क्षेत्रका उदयपुरबाहेक सबै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा छ ।

...... पहाड र हिमालबाट तराईमा भइरहेको बसाइँ—सराइले दुबै क्षेत्रमा बिभिन्न किसिमका असरहरू देखिएका छन् । पहाडमा खेतबारी बांँझै हुने र कृषि उत्पादन घट्ने, मधेसमा जनघनत्व बढेर धान फल्ने खेतमा घर बनाउने क्रमले कृषि उत्पादन घट्ने देखिएको छ । .......

२०६८ सालको जनगणना अनुसार यो प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३ लाख ४२ हजार ६ सय २३ छ । यो संख्या प्रदेशको कुल जनसंख्याको ७.५ प्रतिशत हो ।

...... इलाम सबभन्दा बढी साक्षर भएको जिल्ला हो । जहाँंको साक्षरता प्रतिशत ७८.३ छ । ...... अरुणपूर्वका नौवटा जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेशको माग गरेर लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको संघीय लिम्बुवान पार्टीले चाहिँ १ नम्बर प्रदेशको भूगोल धेरै भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । ....... प्राकृतिक स्रोतबाट पूर्वी प्रदेशमा वार्षिक करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने देखिन्छ । पूर्वी प्रदेशले प्राकृतिक स्रोतबाट सबभन्दा बढी फाइदा लिनसक्ने जिल्ला संखुवासभा हो । ......

प्रदेश धनी भए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा प्रदेशका वासिन्दाचाहिँ गरिब नै छन् ।

नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या अर्थात दैनिक १ डलरभन्दा थोरै पैसा कमाउनेको संख्या २५.६ प्रतिशत छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ को मानव गरिबी सूचकांकका अनुसार पूर्वी प्रदेशका २८.२१ प्रतिशत बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि छन् । यो प्रदेशमा सबभन्दा उच्च जीवनस्तर भएका मानिसहरू झापामा बस्छन् ।

सामर्थ्य को कुरा: पूरै देश नै असमर्थ छ

सामर्थ्य को कुरा के भने पूरै देश नै असमर्थ छ। फॉरेन ऐड बाट चलेको देश। त्यसैले भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण गरौं भनेर भनेको।

उपेन्द्र यादवको पहाडियालाई चेतावनी-‘पहाडतिर पस, नत्र तिमीहरुको सखाप हुन्छ’

कैलाली क्षेत्र न १,२ र ३ का थारु समुदायको सहभागितामा भएको विरोध सभालाई विहीबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादबले कञ्चनपुर-कैलालीदेखि चितवनसम्म थरुहट र पर्सादेखि झापासम्म मधेसीको बृत्ता भएकाले यहाँ पहाडिया बाहुन र क्षेत्रीलाई शासन सत्ता गर्न नपाउने अभिव्यक्ति दिए ।

‘दलित नै संविधान कार्यान्वयनको ब्यारोमिटर’

सबै दलसम्बद्ध दलित नेता कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएको विचार राखे। ..... कार्यक्रममा सभासदहरू मानबहादुर विक, दलजित श्रीपाइली, जितु गौतम, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विक, नेताहरू शम्भु हजारा पासवान, विनोद पहाडी, पर्शुराम रम्तेल, तिलक परियार, विश्वेन्द्र पासवानलगायतले बोलेका थिए ।

बोक्रे जातियता

डा कृष्ण भट्ट्चनको नयापत्रीकामा लेख पढेपछि केहि जवाफ दिन मनलाग्यो, वहाँको बौद्धिक क्षमतामा कुनै कमि देखिदैन, तर मानसिकतामा ज्यादैनै संकुचित देखियो, वहां जस्तो ब्यक्ति एतिसम्म रेसिस्ट हुनुहुदोरहेछ भन्ने थाहा पाउँदा अचम्म लाग्यो ..... म यस्तो बाहुन हुँ जस्को औँलामा गन्न सक्ने जति पनि बाहुन साथी छैनन् । मेरा सबै साथीहरु जनजाती नै छन्, हुर्के बढेको पनि बौद्धमै भएर पनि होला, मलाइ रेसिजम र धार्मिक कुरा पट्ट्कै मन पर्दैन । ...... के तपाइलाइ पढाउने बेलामा ति बाहुन शिक्षकले अरु बाहुनलाइ बढी र तपाईंलाई कम पढाए ? तपाइका बाहुन साथिले यो भट्ट्चन हो, मगर हो, सुब्बा हो,जनजाती हो यस्लाई घृणा गर्नु पर्छ भन्ने कहिले भने ? ...... तपाइजस्तै अवसर पाएका भए अरुपनी पुग्थे होलान् , पुग्न नसक्नु प्रत्येक ब्यक्तिको आफ्नै कम्जोरी हो, तपाईं कुनै जाती बिशेष भएर त्यहा पुगेको होइन होला शायद । ..... किन बृटिस गोर्खामा बाहुन क्षेत्रि, नेवार पुग्दैनन ? उनिहरुसँग त्यो मेहनत छैन,त्यो धैर्य छैन तेति शारिरिक बल पनि छैन । कोहि पढ्छ, निजामती कर्मचारी हुन्छ्न कोहि ब्यापार गर्छ्न ब्यवसायी हुन्छ्न तेस्मा जाती बिशेषको ट्याग लाउने तपाइ को हो ? कति मन्दिरमा मगर पुजारी छन त्यो पनि गलत हो ? कि त्यस्लाई पनि तपाईं बाहुन देख्नु हुन्छ ? ...... धरानको कालो बंगुर भनेर ब्यवसाय गर्नेले पनि राम्रै पैसा कमाएका छन, कुनै बाहुनको छोरो अरब गएर पनि कमाएको छ, समस्या जातमा होइन तपाईं जस्ता ब्यक्तीले समाजलाइ दिएको नकारात्मक शिक्षामा छ । जनजाती भएर उच्च शिक्षा हासिल र उच्चपदमा पुग्ने ब्यक्तीले समाजलाइ के शिक्षा दिने भन्ने चेत नभएसम्म जनजातीहरु पिछडिया नै रहन्छ्न । तपाइको लेखले कसैलाइ मद्दत गर्दैन उल्तो यस्ले झन नराम्रो गर्दै छ । ........

तेसो त जनजाती को झगडामा परिवार नै सखाप हुने गरि छ्प्काएको उदाहरण तपाईं जस्तो बुद्दिमान मान्छेलाइ थाहा नै होला । कोहि चलाख भएर केहि प्रगती गर्छ भने त्यस्लाई जातको ट्याग लाउन मिल्छ ? जनजाती हाकिम भएका सयौं कार्यलय छ्न् कि ति पनि तपाइको नजरमा बाहुन हुन् ? ........

हामी जस्तो मिश्रीत जातजाती भाषाभाषी र सस्कृति भएको देशमा तपाइहरु जस्तो ब्यक्तिले समाज भाड्ने लेख लेख्नुको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सन्तुलनमा खलल पुर्‍याउनु नै हो।

यस्मा तपाईंमात्र होइन धेरै पत्रकार, अधिकारकर्मी र पार्टिका नेताहरु पनि छन् जो बनाउन भन्दा बिगार्न चिच्याउँदै भजन गाउँछन् । .......... त्यसरीनै जातजाती भन्दै कुर्लनु हुने तपाईं जस्ता बोक्रे बौद्धिक र सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने कुरालाई छाप्ने नयाँपत्रीका जस्ता पार्टिको मुखपत्र बनेर आउने संचारमाध्यमलाई यसरी नै खान पुगोस् ! नमस्कार !!

बिर्ताप्रथाको निरन्तरता

संघीयताको सीमांकनका नाममा तीन ठूला दलका बाहुनक्षेत्री हर्ताकर्ताले आफ्नाका लागि बिर्ता सुनिश्चित गरे। केही बक्सिस पाउने लोभ सायद साक्षी किनारामा सदरको औँठा छाप लगाउने थारु मधेसी नेतामा पनि होला। तर त्यस्ता हथकण्डा सान्दर्भिक रहिरहेका भए अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले कमल थापालाई नयाँ मुख्तियार बनाइसकेका हुन्थे।

...... स्वघोषित माओवादीहरू अन्ततः महत्वाकांक्षी एवं कार्यकुशल राजनीतिक उद्यमीमात्र रहेछन्। अर्जुनदृष्टि सत्ताको कुर्सीमा भएपछि आदर्श, प्रतिबद्धता, सहकर्मी एवं समर्थक जति सबै लक्ष्य प्राप्तिका साधन बन्न पुग्छन्। उपयोगिता सकिएपछि तिनको निसङ्कोच विसर्जन गर्ने गरिन्छ। अब आएर सत्य साबित भयो– सशस्त्र संघर्षको उद्देश्य सत्य र न्याय नभएर सत्ताको राप र तापको आकर्षण रहेछ। .....

हजारौंका बलिदान, लाखौंको विस्थापन एवं करोडौंका सपनाको अन्त्य दुई थान पूर्व प्रधानमन्त्रीको उत्पादनमा समाप्त हुनु

.......

व्यापारिक समूह (कर्पोरेट) प्रारूपमा चल्ने नेकपा (एमाले)

...... सम्झिन त हात्ती र कुकुरले पनि स सम्झिन्छन्, सोच्ने शक्ति डल्फिन माछामा पनि हुन्छ। स्याल छठ्ठु हुन्छ, बिरालो बाठो, काग चलाख र कोइली चंख। ...... सहकार्य, सहयोग एवं सहमतिका लागि परिवार एवं वंशजस्ता प्राकृतिक समुदायभन्दा ठूलो र व्यापक समदाय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुटुम्ब, टोल, छिमेक, कबिला, गाउँ, क्षेत्र हुँदै राष्ट्र र राज्य निर्माणसम्मको यात्रा मूलतः सामूहिक सम्मानको खोजी, स्थापना र प्रतिरक्षा हो भने मान्यता आधारहीन होइन। ....... दुनियाँभरका गरिब एकै हुने भए फ्रेडरिक एन्जेल्सले अनुमान गरेजस्तै राज्यको विघटन उहिल्यै भइसकेको हुन्थ्यो। धनीहरूको नियन्त्रणमा रहने राज्यको सुरक्षाका लागि गरिबहरू सुरक्षा फौजमा भर्ती भएर मर्न र मार्न तयार हुने थिएनन्। धर्मले मात्र जोड्ने भए संसारमा बौद्ध, इसाई, मुसलमान र हिन्दुका चार ठूला देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बसोबास हुन्थ्यो। भाषाले जोड्ने भए अमेरिका वा अस्ट्रेलियालाई बेलायतको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्ने थिएन । ...... नेपालमा सयभन्दा बढी भाषाभाषी छन्, ककसलाई राज्य दिन सकिन्छ र ? ओँठे जवाफका रूपमा उच्चारण गरिने दम्भपूर्ण उद्घोषलाई मसौदा संविधानको आधारभूत सिद्धान्त ठहर्‍याइएको छ। ... प्रस्तावित संघीयताको प्रारूपले सम्मानको सान्दर्भिकतालाई पूर्णतः खारेज गरेको छ। अखण्ड र विखण्ड आन्दोलनहरू प्रायोजित तमासा हुन्। द्वन्द्वको आगो त मौनताको भुसभित्र सल्किरहेको हुनुपर्छ। भनिएकै छ, समय आइसकेको विचार जति शक्तिशाली दुनियाँमा केही छैन। ......

संसारको सबभन्दा अविकसित, असमान एवं अन्योलपूर्ण देशमध्ये एउटामा समार्थ्यको राजनीतिक बहस उपहासपूर्ण

.......... एक तिहाइ जतिको राष्ट्रिय आय विप्रेषणबाट आउँछ। बाँकी दुई तिहाइ त्यही एक तिहाइको बीज लगानी एवं कारोबार सिञ्चनबाट फस्टाएको हो।

नागरिकता लिनेभन्दा त्याग्नेको प्रतिस्पर्धामा राज्य र समाजका सम्रान्त सबभन्दा अगाडि छन्।

...... नेपालको कम्तीमा दुई तिहाइ जनसंख्या आफ्नो मानसिक ऊर्जाको अधिकांश भाग ‘जे आफू होइन, त्यो भएको साबित कसरी गर्ने’ भन्ने उपक्रममा खर्चिन बाध्य छन् । आदर्श नेपाली – हिन्दु बाहुन, क्षत्री, नेपाली भाषी र पुरुष बन्ने ध्याउन्नामा बाँकी जति जम्मैलाई अल्झाएपछि गोर्खाली सम्रानान्तले पुर्खाले गरेको राजनीतिक लगानीको ब्याज खाए पुग्छ। फलतः नेतृत्वका भूमिकामा रहेको असली नेपाली जमातले पनि रचनात्मकता देखाउनु पर्दैन। गौरवशाली परम्पराको चण्डी पाठ गरे पुग्ने रहेछ। ..... राज्य विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा विजेताले युद्ध मैदानमा वीरता देखाउने लडाकुलाई विजित भूमिमा बिर्ता दिने गर्थे। बिर्ता सम्पति मूलतः निष्ठा र बहादुरीको पुरस्कार हो । अहिले पनि प्रस्तावित संघीयताको सीमांकन हेर्दा तीन ठूला दलका बाहुनक्षेत्री हर्ताकर्ताले आआफ्नाका लागि बिर्ता सुनिश्चित गरेका छन्। .......

दलाधिपतिले जेजति गरे पनि संविधानसभा फगत भारदारी सभा होइन। त्यहाँ दलका सचेतकको शाब्दिक कोर्रा (ह्विप) काम लाग्दैन।

भीम रावल ले भकुण्डो हात ले टिपे

नागरिकताको प्रावधानमा थप अनुदार संशोधन

संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधानको मस्यौदामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनै नमिल्ने गरि भाषा ‘सुटुक्क’ सम्पादन गरिएको थाहा भएको छ। ..... मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ को व्यवस्थालाई अझ कडा पारिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए। ‘यसरी भाषा सम्पादन गर्ने कुरा छलफलमा नल्याइ सुटुक्क गरियो,’ उनले भने। ..... यो उपधारामा नेपाली महिला र विदेशीबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। ....... चार दलबीच छलफल भई बाहिर आएको संशोधित मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ मा भनिएको थियो - यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने उसले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ। ....... मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा ‘यस धारामा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि’ भन्ने वाक्यांश परिवर्तन गरि ‘यस भागमा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि’ बनाइएको छ। यो परिवर्तन आफूले बल्ल आज मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन हेरेपछि थाहा पाएको नेता श्रेष्ठले बताए। ....... यो वाक्याशंले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने धारा ११ को प्रावधानलाई औचित्यहिन बनाइदिन्छ। त्यस्तै यही धाराको उपधारा ४को व्यवस्थालाई समेत यो वाक्यांशले प्रभावित गर्छ। ...... धारा ११ को उपधारा ४ ले जन्महुँदाका बखत आमा वा बावु मध्ये एक नागरिक भएमा उ बालिग भएपछि बावु र आमा नागरिक छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। ........ तर, मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन अनुसार हुने हो भने बच्चा जन्मिदाँ आमा मात्रै नेपाली रहेको र १६ वर्ष पुग्दा बावुले अंगीकृत नागरिकता पाए पनि उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन नमिल्ने अर्थ लाग्छ। तर नेपाली बाबु र विदेशी आमा भएका सन्तानले भने वंशजको नागरिकता पाउन बाधा पुर्‍याउँदैन। ...... चारदलबीच भएको सहमतिले नेपाली नागरिकले विहे गरेर ल्याउने विदेशीको हकमा असमानता गरेको थियो। सहमतिले संसोधन गरेको मस्यौदामा विहे गरेर आउने महिलालाई कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख थियो भने विहे गरेर आउने पुरुषहरुको बारे उल्लेख नै थिएन। ......... त्यसपछि संवाद समिति अन्तर्गतको विषेश समिति बैठकमा एमाओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विहे गरेर आउने महिला पुरुषलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। साथै उनले धारा १२ को उपधारा २ को ‘यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएपनि’ भन्ने वाक्यांशको कुनै अर्थ नभएकोले हटाउनु पर्ने कुरा राखेका थिए। ....... ‘मैले त नागरिकतामा सकेसम्म अग्रगामी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराखेको छु,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,

‘विना कुनै द्विविदा आमा वा बावुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

.......

स्रोतका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुन्न भन्ने कडा लाइन एमाले नेता माधव नेपाल र भीम रावलको छ। कांग्रेसका रमेश लेखक कृष्ण सिटौला पनि उनीहरुसँग सहमत छन्।

..... स्रोतका अनुसार, उक्त बैठकपछि एमाले नेता नेपालले रावललाई फोन गरि धारा १२ को उपधारा २ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

This Could Work: 6 States

थारु बिरोध सभामा मधेसी नेताहरु, टिकापुर, कैलाली

तर नागरिकता मा मधेसी प्रति को विभेद समाप्त हुनुपर्यो। र प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। यो नक्शा मा गए जिल्ला कायम गरे पनि हुन्छ।

यो नक्शा मा जाने अनि नामांकन पनि गणितीय गर्ने। यानि कि प्रदेश १, प्रदेश २ नै नाम राख्ने।

जनकपुर, नेपालगन्ज, उदयपुर, काठमाण्डु, पोखरा, सुर्खेत राजधानी।

Hello

दलित ले आफ्नै राजनीतिक पार्टी किन खोल्न सक्दैन?

शोसन गर्ने नै ती काँग्रेस एमाले एमाओवादी का बाहुन हुन। अनि तिनको पछि पछि कुदेर कल्याण हुन्छ? दलित ले आफ्नै राजनीतिक पार्टी किन खोल्न सक्दैन?

Prachanda's Crocodile Tears

दलित को ढाड़ भाँच्ने प्रचंड को बेस्ट फ्रेंड बामे। जगजाहेर कुरो हो।

कठघरामा शीर्ष नेताहरु : “दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरुलाई कसले रोकेको छ ?”

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तपाईंहरुले उठाएको आन्दोलनका मुद्दा जायज छन्, कहाँ लड्नुपर्छ म लड्न तयार छु, भने । ...... “विशेष सम्वाद समिति र संविधानसभामा बोल्न तयार छु, अन्य शीर्ष राजनीतिक दललाई पनि म भन्न तयार छु, ” उनले भने, “आन्दोलनकै भरमा धेरै चिज प्राप्त हुन सक्छ । यो संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।” .....

“सहमति हुँदाहुँदै पनि हिजो भएका सहमति सबै कटौती गरिएको छ, यसमा गम्भीर मेरो आपत्ति छ, असहमति छ ।

अझै पनि सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, दलितको क्षतिपूर्तिको कुरा, सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा बहस चलिरहेको छ,” उनले भने, “पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गर्दा केही प्राप्त भएको छ, तर दलितको अधिकार प्राप्त भएको छैन ।” ...... दलित समुदाय मेची महाकालीदेखि, पहाड, मधेस सबैतिर फैलिएर बसेका छन् । ......

आन्दोलनमा टाउको फुटाइएको छ, हातखुट्टा भाँच्चिएको छ, यो अत्ति भयो

...... नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत ......

अब दलित शब्द समाप्त गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, सधैंभरि दलित दमित भएर बस्ने हैन, यसको समाप्त गरेपछि आरक्षण मागिरहनुपर्दैन

...... दलित सभासद समन्वय समितिका संयोजक मानबहादुर विश्वकर्माले दलित भएकै कारण आन्दोलन गरेको नभई सिद्धान्तलाई अँगालेर समाजको विभेदको अन्त्य गर्न आन्दोलन गरेका हौं भने । ...... “यसमा सबको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । संविधानलाई आफ्नो बनाउने पक्षमा गरिएको दलितहरुको आन्दोलनलाई कम नआँक्नुहोला । दलितले आन्दोलन चर्काउदै छन्,” उनले भने,

“२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा राजालाई फ्याक्न संगठित भएका राजनीतिक दलका १०वटा दलित घटक संघ संगठनहरु अहिले फेरी एकै ठाउँमा छन्, ख्याल गरियोस् ।”

...... “मस्यौदामा खस आर्यलाई बीचमा छिराएर दलितलाई पाँच नम्बरमा पुच्छारमा राखिएको थियो, राष्ट्रियसभाको हकमा मस्यौदा दलितविहीन थियो, अहिले एकजना दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा ल्याइएको छ, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो,” उनले भने, “दलितलाई बढी अधिकार चाहिन्छ, १३ प्रतिशतभन्दा पछि हट्न पाइने छैन, यसको कटौती गर्न पाइँदैन ।” ...... उनले दलितलाई कठैबराको पात्र नबनाउनुहोस्, मान्छेको रुपमा व्यवहार गरी संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र केन्द्रमा १० प्रतिशत थप अधिकारको ग्यारेण्टी गरियोस् भने । ...... “संविधानसभाको अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति संविधानसभाको सार्वभौम सत्ता हो भने त्यसले सहमति गरेका कुरा पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?” उनले आक्रोशमा भने “विघटित संविधानसभाले गरेको ११ बुँदे सहमतिलाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा दलितका लागि सबैभन्दा चुनौती पूर्ण थियो । कहाँबाट खतरामा पर्योब, कसलाई दोष दिने ?” ........

“आधारहीन ६ वटा प्रदेशमा सहमति गर्दा अहिले देशमा आगो बलिरहेको छ, दलित पनि आगो बाल्न तयार छन् । बिनासिद्धान्तको जगमा कसरी अधिकार दिनुहुन्छ तपाईंहरु ?”

...... २०२१ सालदेखि पुष्पलाल श्रेष्ठको हातबाट सदस्य लिएको दाबी गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनका लामो अुनुभव रहेको बताउँदै उनले आरक्षण होइन, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भने । .......

“दलितका मुद्दामा असहमति जनाउने को हो ? दलितका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरुलाई कसले रोकेको छ ?”

मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो

पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो हो। मगरात को माग जायज छ।

मगरात प्राप्तिका लागि मगरहरु जाग्ने (संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक)

मगर बाहुल्य भएका पाल्पा, गुल्मी लगायत वरपरका जिल्लालाई अलग्गै मगरात प्रदेशको माग गर्दै मगरात संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ...... मगरात भूमि र सामाजिक संरचनालाई टुक्राटुक्रा परी क्षतविक्षत पारी नयाँ नेपाल निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ससहित स्वायत्त मगरात प्रदेश स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन घोषण गरेको हो । ...... साउन २९ गते केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति, एमाले अध्यक्ष, एमाओवादी अध्यक्ष, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई र मगरातका १८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने रहेको छ । ......

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा अनिश्चितकालिन आमहडताल गर्ने रहेको छ ।

.... मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता लिलबहादुर मगर, नेपाल मगर संघका महेन्द्र थापा, जनमुक्ति पार्टीका डिके सूर्यवंशी, लोकतान्त्रिक मगर संघका भोजविक्रम बुढा मगर, अधिकारकर्मी बमकुमारी बुढामगर, समितिका महासचिव नवीन रोक्कालगायतकाले अधिकार र क्षतिपूर्तिसहितको

स्वायत्त मगर प्रदेश नभए नयाँ संविधान च्यात्ने चेतावनी दिँदै मगरहरु एकीकृत भएर उठे शासक वर्ग भाग्ने

बताए ।

गच्छेदार को व्यवहार ले देखाएको यथार्थ

बिजय गच्छेदार सँग एक जना पनि छैन। उसको पार्टी मा उ एक्लो छ। तर उ अझै पनि देश मा "शीर्ष नेता" छ। चार "शीर्ष नेता" को मीटिंग मा गएको गयै छ। नेपाल मा कानुन र संविधान लगाउनु पर्ने सब भन्दा राजनीतिक पार्टी हरु लाई। राजा लाई धपाए अनि त्यो खाली गरेको ठाउँ मा पार्टी अध्यक्ष हरु आफु बसे। गणतंत्र भनेको त्यो हो?

लोकतंत्र मान्छन् भनौं भने प्रेस स्वतंत्रता माथि आक्रमण। गणतंत्र मान्छन् भनौं भने यी नवराजा हुन। संघीयता त मनको एक्टिंग पनि गर्दैनन्।

There is a complete disconnect between the party leaders and the common people across the board. That is true for all four political parties.

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को माग जायज छ
कंस सिटौला ले फेरि भकुण्डो हात मा लियो
BBC Subsidized बाहुनवाद
प्रचंड को वितण्ड
न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ
खेत बाँझै
केपी ओली ले सर्वोच्च को निर्णय नबुझेको बिभिन्न तह हरु
ओली को नवराजा बोली
संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन
नवराजा हरु
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ

गच्छदारले बोलेको कुरो कार्यान्वयन गरे पत्याउछौं : रामजनम चौधरी
अन्तर्वार्ता

मधेसी जनअधिकार फोरम महासचिव रामजनम चौधरी ..... अध्यक्षज्यूले हिजो बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आफ्नो कुरा राख्नुभयो । थरुहटविनाको सीमांकनमा चित्त नबुझे पनि राष्ट्रको परिस्थिति हेरेर हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । ...... संवाद समितिमा फरक मत राख्दै संविधानको बाटो खोल्ने साहस गरेको बताउनुभयो ।

‘मुद्दा छाडेको होइन, यो सीमांकनमा फेरबदल नभए स्वीकार गर्दिनँ’ भन्नुभएको छ ।

........ हामीसँग बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुहोस्, अनि पत्याउछौं भनेका छौं । ..... हाम्रो पार्टीले निर्णय नगरे पनि

हाम्रो अनौपचारिक समर्थन छ । पार्टीका सबै साथीहरु सडकमा निस्किसकेका छन् । पार्टीले सहयोग पनि गर्छ ।

तपाईंको कान्तिपुरमा हाम्रो पार्टीको झन्डा बोकेका मानिसहरु सडकमा ओर्लेको फोटो छापिएको छ । .......... मधेसी मोर्चा ... उनीहरुको पार्टी–पार्टीबीच मोर्चा छ । हामी झन्डाहरुको तल बसेर काम गर्छौं । मधेसी सभासद्, कार्यकर्तासँग हाम्रो सहकार्य सुरु भएको छ । ...... हामी त पहिल्यैदेखि संघर्षमै छौं । थरुहट संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारी सभा र थारु सभासद् संघर्ष समिति तीन संस्था मिलेर संघर्ष गरिरहेका छौं । हामीलाई पो उहाँहरुले सघाइरहनुभएको छ । .....

थारु बहुल कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वका मोरङ, सुनसरी, झापाको भूगोललाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यी दुवै भूगोललाई कुनै पनि हालतमा पहाडमा मिसाउनु हँुदैन । बरु सप्तरी सिरहासँगै मधेस प्रदेशमा मिलाए पनि हुन्छ । तर, पहाडमा चाहिँ मिसाउनुभएन ।

४ शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिले आज भेटदै

६ प्रदेशका विषयमा विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक घट्ना भइरहेका बेला उनले नेताहरूलाई बोलाई आवश्यक जानकारी लिन लागेको .....

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई भेटका लागि बोलाइएको हो ।

Jay Prakash Gupta

झापा, मोरंग र सुनसरीलाई सिरहा, सप्तरी र उदयपुरसंग मिलाएर गैर पर्वतीय प्रदेश बनाउने वारे बिजय गच्छदारको प्रचण्ड उपर गोप्य भरोसा, झापा, मोरंग र सुनसरीलाई लिम्बुवानमै राख्ने वारे प्रचण्डको लिम्बुवानसंगको सदैबको खुला सहमति, उपेन्द्र यादव र अशोक राई बीच यस बिषयमा मौन रहने (नयां मधेसी-जनजातिको चुनावी जनाधार निर्माण गर्नलाई) बचनबद्धता अनुसार मौनता, प्रचण्ड र ओलीका बीच भविष्य उन्मुख संभाव्य समिकरणको आधार निर्माण अनि कांग्रेसलाई खोजेको कुरा पाईएको अवस्था-यस्तै दांउपेचमा झापा, मोरंग र सुनसरी एकात्मवादी सताको दास हुने भयो । बिजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवका कमतीया कार्यकर्ताहरुले जानुन ।

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को माग जायज छ

आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा प्रहरी

जुम्ला, श्रावण २८ - ढुंगा हानेको भन्दै आन्दोलनकारीले चार प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । ...... विशेष अधिकार सहितको कर्णाली राज्यको माग गर्दै आन्दालनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरुलाई जिल्ला प्रशासन अगाडि बसेका ४ प्रहरीले ढुंगा प्रहार गरेका थिए । ..... छतमा बसि ढुंगा प्रहार गर्ने प्रहरीलाई आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएर

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश मा

• प्रहरी कर्णाली को स्थानीय हुन्छ, अहिले रहेको उपनिवेशी प्रहरी झिक्नु पर्ने हुन्छ 
• कर्णाली को आफ्नै लोक सेवा आयोग हुन्छ 
• कर्णाली प्रदेश को आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ 
• नागरिकता पासपोर्ट बनने प्रदेश स्तरमा हुन्छ 
• जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सम्पुर्ण प्रदेश भित्र हुन्छ, केंद्र को राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो 
• यार्चागुम्बा बाट हुने कमाइ मा, डोल्पा आदि ठाउँ मा हुने पर्यटन बाट हुने कमाइ मा प्रमुख रुपले स्थानीय हक़ रहन्छ, केही मात्र केंद्र पुग्छ 
• १६ प्रदेश बनाउने अनि प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले सबै भन्दा पछाडि पर्ने ४ प्रदेश लाई वर्षेणी विशेष पैकेज को व्यवस्था हुनुपर्ने केंद्र सरकार बाट, त्यो कुरा संविधान मैं लेख्ने 
• सुर्खेत लाई थरुहट प्रदेश को राजधानी र समस्त सुदुर पश्चिम मध्य पश्चिम को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) को रुपमा विकास गर्ने 

कर्णाली का जनता ले संघीयता बुझेको सिंघम देउबा र परवेश रावल ले नबुझेको। 

Tharu In Banke
Kailali
Hulaki Rajmarga?
गलत सीमांकन Symptom मात्र हो, रोग गहिरो छ
लिम्बुवान नाम
नेपाल बंद
अमरेश, राजेन्द्र, उपेन्द्र
पश्चिम तराई बंद
Dolpa
आउ हेर्न सड़कमा "शक्ति समीकरण"
सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ
कर्णाली
सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
भारत अमेरिका जस्तो हुँदा मधेस कनाडा बन्ने

छैठौं दिन पनि जुम्ला बन्द

बिशेष अधिकारसहितको कर्णाली राज्यको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको छैटौं दिन पनि पुरै कर्णाली बन्द छ । बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । छ दिन यता हवाइ सेवा सञ्चालन भएको छैन भने आज बिहान गाउँगाउँबाट आन्दोलनकारीहरुलाई सदरमुकाम ल्याउन विहान ५ बजे देखि ९ वजे सम्म छोटो दुरीका यातायात संचालनमा आएका थिए । आन्दोलनका लागि खलंगामा आउनेको संख्या वढ्दै गएको छ ।

...... सरकारी कर्मचारीले मौन जुलुस निकाली रहेका छन् भने गैर सरकारी संस्थाले सिठ्ठी जुलुस गरिरहेको छ । ..... कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको ओपीडी सेवा छ दिनदेखि बन्द छ । विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन जारी भएको दिनदेखि अस्पतालले दिने सेवा समेत बन्द गराएको छ । ..... अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द भएपछि दैनिक दुई सय भन्दा बढी बिरामीहरु प्रभावित बनेका छन् । ओपीडी सञ्चालन भइरहेको बेला दैनिक दुई सय भन्दा बढी विरामी उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल आउने गरेको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्वबहादुुर शाहीले बताए । बिशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत आन्दोलित बनेका छन् ।

कंस सिटौला ले फेरि भकुण्डो हात मा लियो

प्रदेश-२ पहाडमा जोड्न एमालेका मधेशी सभासद्को लबिङ

एमालेका मधेसी नेताहरुले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश–२ को सामथ्र्य कमजोर भएको भन्दै पहाडी जिल्लामा जोड्न माग गरेका छन् । ..... शत्रुघन महतो .... उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, दोलखा र रामेछाप समेत जोडेर सिमांकन गर्नुपर्ने महतोले बताए । .... प्रदेश–२ अहिलेसम्म शान्त रहेको उल्लेख गर्दै सिरहा र सप्तरी पनि छुट्यायो भने सदुरपश्चिममा जस्तै त्यहाँ पनि विरोध चर्किने बताए । ..... सप्तरीदेखि पर्सासम्मका एमाले सभासद् र केन्द्रिय नेताहरुले छुट्टै भेला गरेर नै यसको पक्षमा लबिङ गर्न थालेका हुन् ।

२ नम्वर प्रदेशमा नगाभ्न भन्दै सिन्धुलीमा बन्द

सिन्धुली जिल्लालाइ ३ नं प्रदेशबाट २ नं मा गाभ्ने षडयन्त्र भैरहेको भन्दै यहाँका बिभिन्न संघसंस्थाले सांकेतिक विरोधस्वरुप शुक्रबार दिउसो एक घण्टा बीपी राजमार्ग अबरुद्ध गरि यातायात बन्द गरेका छन् । ..... उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, निर्माण व्यवसायी संघ लगाएतका संघसंस्थाको अगुवाइमा सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको बजार समेत एकघण्टा बन्द गरिएको थियो । सिन्धुली सचेत छ, तीन प्रदेशमै कायम गर भन्ने नारा समेत लगाइएको थियो । अन्य प्रदेशमा जिल्लालाइ गाभ्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ ।

अधिकार माग्दै सडकमा महिला
सीमांकन पुनर्विचार हुने संकेत
सर्वसाधारणलाई संयमित हुन आह्वान

देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनीहरूलाई छलफल गर्न डाकेका हुन् । .... ६ प्रदेश बनाउँदा टुक्रिएका तीन जिल्ला रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी तथा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा केही जिल्लामा तनाव उत्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा थारूहरूले आफ्नो पहिचान नभएको भन्दै विरोधसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । ..... सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारेको भन्दै सुर्खेतमा ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ मागसँगै सिर्जित तनावले ज्यानसमेत गएको छ । कर्णालीका केही जिल्लामा पनि कर्णाली नै विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने मागले आन्दोलन चर्किएको छ । ..... संघीयता हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले यस्ता आवाज आउनु स्वाभाविक हो .... असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभामा आफ्ना विचार राख्न कांग्रेस अपिल गर्छ । .... झलनाथ खनालले जनताका न्यायपूर्ण कुरा समावेश गर्दै

संविधानलाई समृद्ध बनाइने

बताए । ...... माग उठाउने सर्वसाधारणहरूलाई भने दमन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत खनालले गराए । ...... दलहरूबीच ६ प्रदेशको सीमांकन हुँदा जिल्ला टुक्र्याउने निर्णयले अनावश्यक विवाद निम्त्याएको भन्दै खनालले पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।

नागरिकतामा 'र'को सट्टा 'वा'
मस्याैदामा अरु के-के परिवर्तन भए ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुने

प्रदेशको संख्या घटाउन र सीमासहितको संविधान जारी गर्न जनताबाट प्राप्त सुझाव सम्बोधन गरेको विशेष समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल नै गरेन। कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको अडान नछाड्ने निश्चित भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे समितिमा खासै बहस नभएको हो। जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष चयन भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने निश्चित गरिएको सिटौलाले बताए। ........ संवाद समितिका सभापति भट्टराईका अनुसार नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। यसअघिको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। मधेसी समुदाय र महिला अधिकारकर्मीका तर्फबाट यसमा व्यापक विरोध भएको थियो। सिटौलाका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा रहेका सबै अस्पष्टता हटाउने समझदारी भएको छ। ‘नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम संविधानको प्रावधान र मर्मअनुरूप मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो,’ सिटौलाले भने। ........ विशेष संरचनासम्बन्धी एमाओवादीको माग पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। ‘संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ प्रावधान मस्यौदामा थपिने भएको छ। ...... स्थानीय तहमा जिल्ला संयन्त्र नराख्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले खास क्षेत्रमा खास जातजातिको अग्राधिकारसहितको विशेष संरचनाको माग गरेको थियो।

संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको साटो ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पदावली प्रयोग गरे पनि विशेष समितिले प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाएको छैन।

...... राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित छ भने राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन खोजिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ५१ सदस्य बनाउने र त्यसमा महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। ........ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये एक महिला अनिवार्य रहनेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

कांग्रेसका युवा नेताहरुको जोड ‘६०–४० को राजनीति रोक’

सिद्धान्ततः सबै एक भएरपनि पार्टी सधैं दुई खेमामा विभाजित हुुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ..... ‘पार्टीमा जसले ६०–४० को राजनीतिक गर्नुभएको छ । उहाँहरुका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद छैन । त्यसैले पार्टीको पहिलो पुस्ताले कुर्सीकै लागि संगठन चलाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ’ ..... आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ प्रदेश निर्माणका क्रममा मधेशलाई विभेद गरिएको बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ मा जंगल, पानी, जडीबुटी र पर्यटन छैन । यस्तो प्रदेशले आफूलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन’, गुरुङले भने ।

बेखुसी तर मौन सुदूर पहाड

सुदूरपश्चिमको विद्यमान संरचनालाई टुक्र्याएर कैलाली कञ्चनपुरलाई अलग्याउने प्रस्ताव अघि सार्दा अघिल्लो संविधानसभा विघटनका बेला यहाँ आगोको मुस्लोझै आन्दोलन चर्कियो। धनगढी महेन्द्रनगर महिना दिनसम्म ठप्प भएपछि दलका शीर्ष नेताले संयुक्त हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकालेर सुदूरपश्चिम अखण्ड राख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। ....... मौजुदा संरचनामा अखण्डमात्रै नभई कर्णाली र भेरीका जिल्लासमेत थपिएर १८ जिल्ला पुर्‍याइएपछि भने यहाँका बासिन्दा तिनछक परे। ‘यस क्षेत्रका जनताले सोच्दै नसोचेको सीमांकन भयो,’ बाजुरा क्याम्पसका प्राध्यापक वीरबहादुर कटुवाल भन्छन्, ‘यो अत्यन्तै अवैज्ञानिक र हचुवा निर्णय हो।’ नेताहरूको नयाँ प्रस्तावपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा मौन छन्। तर धेरैको चित्त भने बुझेको छैन। ....... नयाँ तथा विस्तारित खाकामा सुदूर मौन रहे पनि ६ प्रदेशको सीमांकनमा कर्णाली र भेरीका पहाडी जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभिएपछि मध्यपश्चिम पहाडमा भने असन्तुष्टि चुलियो। सुर्खेत र जुम्लामा भएका प्रदर्शन अनियन्त्रित स्वरूपमा छन्। उनीहरूमा कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभ्दा फेरि पनि ओझेलमा परिने त्रास छ। कर्णाली छुट्टै प्रदेश भएमात्र अघि बढ्न सक्ने दाबी गर्दै आएका कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्यस क्षेत्रको विकासले गति नलिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ...... यता, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई समेत नया प्रस्तावित खाकाले झन पछाडि धकेल्ने चिन्ता छ। बाजुरा क्याम्पसकै अर्का प्राध्यापक रुपक रौले भन्छन्,

‘पटक्कै नमिल्ने गरी सीमांकन प्रस्ताव गरिएको छ।’ प्रस्तावित सीमांकनअनुसार सुर्खेत राजधानी हुने र त्यसो गर्दा सेती महाकाली पहाडका बासिन्दालाई अहिलेको भन्दा उल्टो समस्या हुने

उनको बुझाइ छ। ......... पछाडि परेको कर्णाली र भेरी पहाड थपिँदा जनजीवन कष्टकर हुने भनाइ छ। ..... ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी भए पनि प्रस्तावित सीमांकनले सुदूर पहाडको विकासलाई झन् पछाडि धकेल्छ।’ सुदूरका पहाडी भेगका बासिन्दा खुसी नभएर पनि मौन हुनुका पछाडि प्रान्तीय राजधानीकै छिनोफानोको पर्खाइ हो। यस क्षेत्रका बासिन्दाले

धनगढी/अत्तरिया

वा यस क्षेत्रकै पहाडी जिल्लाको केन्द्रलाई राजधानी बन्नेछ भन्ने विश्वासमा छन्।

‘प्रदेशको नामांकनमा जातीयता नझल्कोस्’

‘प्रदेशको नामांकन गर्दा त्यहाँको फलफूल, बाली र वन्यजन्तुको नाम राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। प्रदेशलाई लिएर आम पुर्बेलीमा असन्तुष्टि खासै छैन। उनले यहाँका पहाडी र मधेसी समुदाय एकअर्काको भावनालाई बुझेको हुनाले जटिलता उत्पन्न नहुने बताए। ...... ‘अब पहिलाजस्तो परिवेश छैन, जनहितमा राम्रा काम गर्ने नेता जुनसुकै जातिका भए पनि र जहाँबाट उठे पनि निर्वाचन जित्नेछन्,’ उप्रेतीले भने। ..... विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजकी विद्यार्थी सोफिया तिमिल्सिना एक नम्बर प्रदेशमा र १५ वर्षे

प्रीतिकुमारी भगत

दुई नम्बरमा परेका छन्। सोफिया विराटनगर–२ की हुन् भने प्रीति सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिकाकी हुन्। ......

मोरङ, सुनसरी र झापालाई दोस्रो प्रदेशमा नराखिँदा तराई पिछडिने वा त्यहाँ बस्नेको आफूसँगको दूरी बढ्ने हो कि भनेर मधेसी समुदायकालाई चिन्ता बढेको पाइयो।

...... विराटनगर १३, तीनटोलिया पीपलचोकका प्रवीणकुमार कर्णले रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको दोस्रो प्रदेशमै ती तीन जिल्ला नपर्दा अलि खल्लो मात्र लागेको बताए। पुर्खौली घर वीरगन्ज भएका कर्ण परिवार दुई पुस्तादेखि विराटनगर बस्दै आएका छन्। ‘दुई नम्बर प्रदेशमै राखेको भए अझ बढी उताकासँग आत्मीयता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आआफंैमा झगडा पर्दा पनि साम्प्रदायिक नारा लाग्दैनथ्यो, अब एक नम्बर प्रदेशमा केही भयो भने मधिसे–पहाडीको लडाइँ पर्‍यो भन्लान्। उनका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा भएको भए मधेसी–मधेसी जुध्यो भन्थे, टन्टै साफ।’ ....... ‘दुई नम्बर प्रदेशमा लगेको भए पहाडी मित्रहरू रिसाउँथे, किनकि पूर्वका यी तीन जिल्लामा पहाडी, मधेसी, मारवाडी, मुस्लिम, जनजाति, दलित मिश्रित बसोबास छ,’ यादवले भने। रंगेली नगरपालिका ३, टकुवाका दीपक राजवंशीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण माहोलमा छलफल भइरहेको बताए। ‘शिक्षा र प्रविधिले विश्वलाई घुलमिल गराइरहेको छ,’ राजवंशीले भने, ‘जुन प्रदेशमा परे पनि नेपालीबीच दूरी बढ्ने कुरै हुन्न।’

मस्यौदा समितिबाट प्रभु साहको राजीनामा

एमाओवादी सभासद प्रभु साहले मस्यौदा समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।

समिति सभापति कृष्ण सिटौलाले विधि प्रक्रिया मिचेर गलत तरीकाले काम गरेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

...... 'संविधानसभाले जुटाएको सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्ने काम मस्यौदा समितिको हो,' साहले ईकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने-'तर, यहाँ त्यसलाई पनि उल्टयाएर । विधि प्रक्रिया मिचेर काम थालिएको छ ।' उनले आफू लाचार भएर टुलु टुलु हेरेर मात्र बस्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएको बताए । ........ समिति सभापति सिटौलाले आफूखुशी मस्यौदा लेखनका लागि कार्यदल गठन गरेको र त्यस विषयमा समितिमा छलफल नगराएको उनको आरोप छ । 'कार्यदलमा को को राखिएको छ । त्यो पनि समिति सदस्यलाई थाह छैन,' उनले असन्तुष्टि पोखे । साहले शुक्रबार सिटौला समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । ..... दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको पहिलो संविधानसभाको सर्वसम्मत विषय मस्यौदामा समेटन नखोजिएकोमा पनि साहको असन्तुष्टि छ । उनले मधेसी, दलित, मुसलमान, महिला लगायतका उत्पीडित समूदायको अधिकार खोस्ने गरी थालिएको मस्यौदा लेखनमा आफू सहभागी हुन नसक्ने बताए ।

BBC Subsidized बाहुनवाद

BBC नेपाली - राजेन्द्र महतोसंग http://t.co/GrYFvPyv0X

— Paramendra Bhagat (@paramendra) August 14, 2015

Krishna Bhattachan: Bahunvad

संघीय मोर्चा (Federal Front): Common Minimum Program

संघीय मोर्चा (Federal Front) को सत्ता सम्म पुग्ने बाटो
तर्क र शक्ति



मेरो विचारमा Common Minimum Program यो नक्शा हुन सक्छ।

Secularism

सीमांकनप्रति दैलेखबासी पनि असन्तुष्ट
भेरी-कर्णाली प्रदेशको माग

धर्ना सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति कृष्णकुमार वीसीले प्रदेशहरुको सीमांकनबाट सबैभन्दा बढी मार भेरी–कर्णालीलाई परेको बताए । ‘सिमांकन अवैज्ञानिक भयो । बाँके र बर्दिया बिनाको भेरी अञ्चल लावारिसे हुने निश्चित छ’, उनले भने, बरु रुकूम, सल्यानको साटो बाँके र बर्दिया जिल्लासँगै हाम्रो प्रदेश कायम गरिनुपर्छ ।’ एमाले अध्यक्ष रविन्द्रराज शर्माले अखण्ड मध्यपश्चिम हुनैपर्छ भन्ने आफूहरुको जोड प्रष्ट पारे । ‘आधारभूत रुपमा भेरी र कर्णालीका जिल्लाहरु समेटेर बेग्लै प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसमा राप्ती पनि मिसाउन सकिन्छ भने सुनमा सुगन्ध भैहाल्यो’ शर्माले भने ।

Tharu In Banke

थारु कल्याणकारी सभा बाँकेका सभापति गणेशप्रसाद थारु, कांग्रेस बाँकेका कार्यवाहक सभापति लाहुराम थारु, एमाले सचिवालय सदस्य चन्द्रबहादुर थारु, थारु राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य सुरेश थारु, थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर चौधरी, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक बाँकेका उपाध्यक्ष फुलाराम थारु, थारु राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा बाँकेका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थारु लगायतले बन्दको अगुवाई गरिरहेका हुन् ।