न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ

न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशन आउन लाग्यो भनेर केपी ओली लाई ठग्ने। संविधान लेख्न समय चाहियो भनेर देउबा लाई ठग्ने। सुशील कुनै कुनै कुरामा त सार्है बाठो।

संविधान साउन, भादों, आश्विन, कार्तिक कहिले आउँदैन। सीमांकन को लागि आयोग गठन गर्नु पर्ने, गरेका छैनन्।

संविधान आए पछि गद्दी दिन्छु भनेको ओली लाई, सुशील ले दिमाग लगाएको। गद्दी दिन्न भनेको। केपी चाहिं झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्दै दंग छ।

सुशील ले एउटै लट्ठी ले दुई सर्प भ्याएको छ। पार्टी भित्र अहिले देउबा को पलड़ा भारी छ। यही मौका पारेर पार्टी भित्र का खाली पद हरु भर्नु।

प्रदेश रचनाको राजनीति

झलक्क हेर्दा प्रदेशको अभिरेखांकन पञ्चायती विकास क्षेत्रभन्दा कुनै अर्थमा फरक छैन। सीमांकन गर्दा जुन क्रूरताको परिचय दिइएको छ, त्यसले समझदारी, समन्वय र समृद्धिका सोच राख्ने मध्यमार्गी पक्षधरहरूलाई समेत उद्वेलित बनाएको छ। ...... सङ्घीयताका पक्षमा मधेसले नै किन बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आयो? ...... जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले त एक अनलाइनमार्फत प्रदेश सङ्ख्या २ अन्तर्गत परेकामध्ये तराईका आठवटा जिल्ला चाँडै टुक्रिने र भारतमा सम्मिलित हुने खेदयुक्त ठोकुवा गरे। ...... सुख्खाबाट प्रभावित आम मधेसीहरू यी दुइटै मनोविज्ञानबारे बेलुका दलानमा बसेर छलफल गर्दा के सोच्दै थिए, त्यसको एउटा आँखीझ्याल यो सन्दर्भ हुनसक्छ। ........ सर्लाहीको दक्षिणी–पश्चिमी सीमान्त गाउँ बलरा ... सुर्ती माड्दै एकजना भन्दै थिए, ‘कम्पनी रुपैयाँको भाउ डेढी भए पनि छोरीको बिहे गर्न उनीहरू यतै रुचाउँछन्।’ अर्थात् अङ्ग्रेजहरू भारतमा आउँदा पहिला एउटा व्यावसायिक कम्पनीकै रूपमा थियो। त्यसैले अहिले पनि केही बूढापाकाहरू भारतीय रुपैयाँलाई ‘कम्पनी’ र भारतलाई ‘मुगलान’ (मुगलबाट शासित भएको हुनाले) भन्छन्। अहिले पनि नेपाली रुपियाँभन्दा भारतीय रुपियाँको भाउ बढी नै छ। तर पनि सिमाञ्चलमा पारिपट्टिबाट वारि छोरी दिन लोभिन्छन्। अर्का एकजनाको प्रतिटिप्पणी थियो, ‘हाम्रो सिरानका सबै जङ्गल मासे, अहिले हामीलाई फगत फोकटमा राख्न खोज्दैछन्।’ देहाती लवजमा स्थानीय बज्जिका भाषामा सम्पन्न यी संवादको अन्तर्य थियो– कैयौं मामिलामा सिमाञ्चलका पारिभन्दा वारिको जीवनस्तर सुखद छ। तराईको जङ्गल बेपत्ता फँडानी गरिदिएर अहिले प्राकृतिक स्रोतविहीनको प्रदेश दिइँदैछ। यी वार्ताको सोझो सन्देश थियो– नक्सांकनले भुइँ सतहको अपेक्षालाई गाँसेर हिंड्नसकेको छैन। ......... कुनै क्षेत्र विशेषका जनताप्रति अविश्वास गर्नु, तिनको माटोसँगको साइनोलाई उपेक्षा गर्नु र त्यस क्षेत्रका नागरिकको चिरचाहनाबाट त्रसित हुनु संस्थापन राजनीतिक शक्तिको नियति नै भइसकेको छ। त्यही कारण हो कि

मधेस विद्रोहले खोजेको र रोजेको पक्षलाई पूर्णत: ‘इग्नोर’ गरिएको छ।

...... संविधान चाहेकै समयमा संशोधन हुँदैन। अर्को भरोसाको ‘स्पेस’ छोडिएको छैन। ...... प्रदेश ३ का जल संशाधनबाट त्यहाँ वैभवको आप्लावन हुन्छ भने प्रदेश २ त्यहाँको जल संशाधनबाट केवल विपत्तिको अंशियार हुनसक्दैन। ..... मुख्य नाकाबाट आयात र निर्यात केवल त्यही भूगोल भएको प्रदेशको हुँदैन। ...... सङ्घीय सदनमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व खोजिए जस्तै जनसङ्ख्या र भूगोलको जटिलता दुइटैलाई हेरी राष्ट्रिय आयको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। त्यसले एकअर्का प्रदेश बीचको संशयको अवस्था रहँदैन, नत एउटा भूगोल बढी उत्साहित हुने र अर्को प्रदेश सुरुदेखि नै हीनताबोधमा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ।

थरुहट माग गर्दै तस्रो दिन पनि पश्चिममा बन्द
लिम्बुवानको मागमा तेह्रथुम पनि बन्द

पुर्व पश्चिम राजमार्ग र गुलरिया—राजापुर हुलाकी मार्ग समेतमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । ..... बन्दका कारण निजी तथा सामूदायिक विद्यालय ठप्प रहेकाछन् । .... मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी नेपाल, थारु कल्याणकारी सभा, बरघर महासंघ, नगर बरघर गुलरिया, थारु विद्यार्थी परिवार र नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ समन्वय समितिका सात संगठनको संर्घष समितिले बन्दको आव्हान गरेका हुन । जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पारिएको छ । सरकारी र पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले पहरा दिई रहेको छ । ......... थरुहट आन्दोलनका क्रममा बिहिबार हुने आमसभा ..... नामाङकन सहितको संघिय प्रदेशको माग राखेर संघिय लिम्वुवान पार्टी नेपालले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज बिहानै देखी तेह्रथुमको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ..... जिल्लाका सबै बजार क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन मिति अनिश्चित

संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको मिति अनिश्चित बनेको छ। पार्टी नेतृत्व संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपरेकाले महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन। ........ संविधान जारी गर्ने समय लम्बिने अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष पदाधिकारीले निकालेका थिए। ..... अधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो समेत लागेको छैन। ..... भदौ १० भित्र संविधान जारी भएमा तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन हुने दाबी आचार्यको छ। तर, तयारी केही नभएकाले महाधिवेशन हुनेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले पत्याउन सकेका छैनन्। ......

अर्जुननरसिंह केसी भने संविधान निर्माणको बहानामा महाधिवेशन लम्ब्याउन नेतृत्व तह नै लागेको बताउँछन्।

...... भदौ १० भित्र संविधान जारी हुन सकेमा महाधिवेशन गर्ने र संविधान जारी गर्ने तिथि लम्बिने अवस्था आए केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने तयारीमा नेतृत्वपंक्ति पुगेको छ। ....... १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको असोज ५ मा पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले तोकिएको मितिमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले राजनीतिक दलको अधिवेशन पाँच/पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महेश बस्नेत प्रमुख अतिथि हुँदा कांग्रेसद्वारा पूर्ण साक्षर घोषणा कार्यक्रम बहिष्कार
भदौ एकमा संविधान जारी गर्नुपर्छः मन्त्री बस्नेत
महाधिवेशन पछि सार्न कांग्रेसमा कसरत

गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १७ मा, क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ २२ मा र जिल्ला अधिवेशन भदौ २५ गतेका लागि सारिएको छ । यसअघि गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १, क्षेत्रीय भदौ ७ र जिल्ला अधिवेशन भदौ १० का लागि तय गरिएको थियो । योसँगै महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित असोज २ देखि ५ गतेसम्मको मिति पनि परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सीमांकनको सकसमा गच्छदार

हस्ताक्षर नगरुँ सहमतिको बाधक ठहरिने डर, हस्ताक्षर गरुँ आफ्नै दलले अस्वीकार्ला भन्ने डर । चरम द्विविधाबीच फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अन्तत: दोस्रो बाटो रोजे । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार यी नेताले शनिबार मध्यराति मलिन अनुहार लगाएर संघीय राज्यको प्रस्तावित सीमांकन खाकामा सही धस्काए । त्यही एउटा दस्तखत, जसले उनको राजनीतिक वृत्ति ओरालो लाग्ने खतरा बढेको छ । ......

सबै पदाधिकारीसहित दोस्रो वरीयताका नेताहरू गच्छदारको विरोधमा छन् । राष्ट्रिय कार्यसमिति उनको विपक्षमा छ । १४ सभासदमध्ये ११ सभासद संघर्षमा ओर्लिसकेका छन् । जिल्ला स्तरका नेताहरूले धमाधम विरोध वक्तव्य निकालिरहेका छन् ।

...... उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले गच्छदार पार्टीसँग सल्लाह गर्नुको साटो एक्लै चल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘फरक मत राख्दैमा मधेसी र थारूको माग सम्बोधन हुन्छ र ?’ यादवले प्रश्न गरे, ‘उहाँको यो व्यक्तिगत निर्णयले कैलाली, कञ्चनपुरको अस्तित्व गुम्ने खतरा देखियो, हरेक जिल्ला कार्यसमितिले लिखित खेद प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।’ ....... यही सीमांकनको खाका कायम रहे जनतासामु मुख देखाउन नसकिने उनीहरूको चिन्ता छ । पूर्वसभासद तथा दलकी केन्द्रीय सदस्य चन्दन साहले भनिन्, ‘संविधानले हाम्रो अधिकार रक्षा नगर्ने भयो भनेर जनता रुष्ट छन्, कसरी चित्त बुझाउने हो थाहा छैन ।’ .....

कांग्रेस र एमालेका नेताको प्रस्तुति हेर्दा सीमांकनको संशोधन वार्ताको टेबुलमा हुन नसक्ने निष्कर्षमा उपाध्यक्ष देवलगायत नेताहरू पुगेका छन् ।

दलका तर्फबाट निर्णायक वार्ताहरूमा बस्दै आएका देवले अन्तिम विन्दुसम्म संविधानसभा र वार्तामै लड्ने नीति भए पनि सत्तारूढ दलहरूले पेलेर जाने नीति अख्तियार गरे आफ्नो बाटो हिँड्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले सडकबाट शक्ति नदेखाइकन वर्चस्ववादी समूह टेर्नेवाला छैन, कांग्रेस र एमालेले हामीलाई धोका दिए’ ........ गच्छदारको दस्तखतविरुद्ध एकजुट भएका एमालेबाहेक सबै दलका थारू सभासद, जिल्ला र अञ्चलस्तरका थारू नेता कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिसकेका छन् । थारूहरूको शक्तिशाली मानिने जातीय सामुदायिक संस्था थारू कल्याणकारिणी सभाले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय थारू संघर्ष समितिसमेत गठन भइसकेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरी र थरुहट संघर्ष समिति संयोजक रमेश चौधरीले समन्वय गरिरहेका छन् । यसरी पार्टीभित्र र बाहिर गच्छदारको आधारक्षेत्र मानिने थारूहरू उनको विरुद्धमा खडा हुनुले उनको राजनीति चुनौतीपूर्ण मोडमा पुग्न लागेको संकेत दिएको छ । गच्छदारले सीमांकन प्रस्तावमा नोट अफ् डिसेन्ट लेखे, लगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई लिखित असहमतिपत्र बुझाउँदै आफू संविधान निर्माणमा बाधक नबन्ने भरोसा पनि दिलाए । त्यसयता गच्छदारले सीमांकनको प्रतिरक्षा गर्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न सकेका छैनन् । ‘हामी दस्तखत नै नगरौं भन्ने पक्षमा थिएनौं, दुई दिन कम्तीमा आफ्नो मान्यतामा अडनुस् भनेर अध्यक्षलाई भनेका थियौं,’ उपाध्यक्ष देवले भने, ‘६-७ वटा नक्सांकनका विकल्प पनि दिएका थियौं, तर त्यसमा छलफल हुन नपाउँदै हस्ताक्षर भइदियो ।’

असन्तुष्टि साम्य पार्नुस : ओली

केपी ओलीले संविधानसभामा प्रस्तुत ६ प्रदेशको खाका ठिकै भएकाले यसलाई लिएर भइरहेको केही असन्तुष्टिलाई साम्य पार्नेतर्फ लाग्न सभासदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। .... ओलीले तराई मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजाति र थारूलगायत सभासदहरूसँग बुधबार संविधानसभा भवनमा छुट्टै भेला गरेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। ......

सुर्खेत घटनामा टीकाराम गौतमलगायत तीनको मृत्यु भएको थियो भने ८५ घाइते भएका थिए।

आवश्यक छैन जिल्लास्तरीय संरचना

केन्द्रमा निहित शासनशक्तिलाई केन्द्रीय सरकार (संघ), प्रादेशिक सरकार (प्रदेश) र स्थानीय सरकार (स्थानीय निकाय) मा बाँडफाँड हुनेगरी आएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जिल्लाको संरचना यथावत राखिएको छ। अझ पहिलो संविधानसभाका कुनै पनि विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको जिल्लासभाको प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको विषयले स्थानीय स्वायत्त शासनमा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाएको छ।

जिल्लासभा राख्ने प्रावधान स्वयं संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको निर्णयको प्रतिकूल छ।

यस समितिले स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो। ........ यसो भएमा सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला (सदरमुकाम) मा सीमित हुनेछन्। जनता सामान्य कामका लागि पनि फेरि सदरमुकाममै दौडिनुपर्ने हुन्छ। ....... पृथ्वीनारायण शाह ... उनको जीवनकालमा १२ देखि १५ जिल्ला इकाइ, ३९ जिल्ला उपक्षेत्रहरू स्थापना भएका थिए। प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा नेपाललाई ६९ प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले विसं १९४२ देखि १९५८ को अवधिमा समग्र नेपाललाई ३२ जिल्लामा विभाजन गरेको ....... राजा महेन्द्रले पञ्चायत लादेपछि २०१८ बैसाख १ बाट नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी .......

यी निकाय जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाउनभन्दा पनि केन्द्रको निर्देशन र आदेश पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गराउने किसिमले सञ्चालित थिए र अहिले पनि त्यही अवस्था छ।

...... जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी (स्थानीय निकायको माथिल्लो इकाइ जिल्ला विकास समितिका पनि) केन्द्रकै निर्देशनमा सञ्चालित छन्। नियुक्ति केन्द्रले गर्ने, तलबभत्ता केन्द्रले दिने हुँदा स्वाभाविकै रूपमा उनीहरू केन्द्रप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने भए। ‘जसका खाना खाई उसका गाना गाई’ ......

जिविसको अर्को रूप जिल्लासभा औचित्यहीन छ।

...... ७५ जिल्लाको संख्या घटाएर २५ मात्र गर्ने सुझाव गुरुङको थियो। ..... १) भइरहेको प्रशासनिक खर्च घट्ने, २) कर लगाउने अधिकार स्थानीय निकायहरूलाई नै दिएपछि आम्दानीको सम्भावना एवं स्रोतहरू बढ्ने र ३) जिल्लाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएपछि केन्द्रीय बजेट अन्य विकास कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने। ...... तीनदेखि छवटा सम्म गाविसहरूलाई मिलाएर गाउँपालिका बनाउने सिफारिस उक्त समितिले उहिल्यै गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनहरूका सुझावमा गाविसको संख्या एक हजारभन्दा बढी गर्न नहुने भन्ने छ। ......

जिल्लालाई प्रान्तले प्रतिस्थापन गरिसकेपछि फेरि जिल्ला, जिल्लासभा जस्ता अनावश्यक संरचना राख्ने खालका सोचबाट हामी ग्रसित छौं।

नतिजामुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी प्रशासनिक र विकास पद्धति हावी भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारका संरचनामात्र थप्ने संस्कारले जटिलताबाहेक केही दिन सक्दैन। ........ दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरू, ९० प्रतिशत गाविसहरू आर्थिक रूपले सबल छैनन्। एक तिहाइ जिल्लाहरूले केन्द्रीय राजस्वमा ९३ प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् भने यिनै जिल्लाबाट संकलित राजस्वले दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरूको सबै खर्च व्यहोरिरहेका छन् ........ प्रान्तमा केन्द्रकै हाराहारीमा विभिन्न मन्त्रालय लगायतका धेरै प्रशासनिक इकाइहरू रहन्छन्। धारा १७५ अनुसार प्रादेशिक सांसद संख्यामात्र ५५० हुन्छ। सभामुख, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी हरेक प्रदेशमा संसद भवन, अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरूका लागि भवन आदि प्रशासनिक इकाइहरूको गठनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। ........ जिल्लासभाका लागि लाग्ने आवश्यक बजेटसमेत प्रान्तले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा छ। जिल्लासभा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफंै कसरी बलियो हुने भन्नेतिर लाग्नेछ। ..........

राजनीतिक दलले भन्न नसकेका तर जिल्ला राख्नुको भित्री उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने विधिसँगै सम्बन्धित छ। प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा अहिले भइरहेका कुनै पनि जिल्ला नछुट्टिउन् भन्नु नै हो।

....... अहिले पनि नगरपालिकाहरूको केन्द्र सरकार लगायत विभिन्न निकायहरूसँग सिधा सम्पर्क हुने गरेको छ। निश्चय नै भोलि गाउँपालिकाहरू पनि ठूलठूला हुनेछन् र नगरपालिकाले झैं तिनले पनि प्रान्त र केन्द्रसँग सिधै सम्पर्क कायम गर्न सक्नेछन्। ...... जनतालाई सेवा–सुविधा सहज तरिकाले उपलव्ध गराउने हो भने प्रस्तावित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। यदि यसो भएमा जिल्लाहरूको आवश्यकता छैन। अझ जिल्लासभाको त कुनै मानेमा पनि औचित्य छैन। अहिले छवटा प्रान्तको सिमाङ्कनभन्दा पाँचवटै विकास क्षेत्र ठीक छन् भन्ने आवाज पनि आएको छ। पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्र आवश्यक छैन भने त्यसै समयको जिल्ला पनि आवश्यक छैन। पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार नमान्ने हो भने जिल्लालाई पनि यथावत राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।