In The News (16)

के के छन् प्रदेशका अधिकार ?
हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७५ क्षेत्र घट्ने
हाल कायम रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ कायम रहनेछ । हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट ७५ निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछ । ...... नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित,आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । ...... प्रदेशलाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौता, सेना, तथा कुटनीतिको विषय बाहेक अरु अधिकार दिइनेछ ।

नागकिरता, राहदानी दिने काम पनि प्रदेशले गर्न पाउनेछ ।

सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । ती अधिकारलाई अनुसूचीमा उल्लेख गरिनेछ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछन् । ....... प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ । प्रदेश सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अमान्य हुने संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ...... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । ...... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ...... वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । ......... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड पारदर्शी हुनेछ । ...... राजस्व स्रोतको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउँन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका स्रोतहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
एमाओवादीमा जताततै भद्रगोल
दश वर्ष अघिसम्म सैन्य संरचना र अनुशासनमा चलेको एकीकृत माओवादी अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षको अन्तरसंघर्षले अहिले एमाओवादी र उसका जनवर्गीय संगठन पनि अस्तव्यस्त छन् । ...... एमाओवादीले पार्टी सदस्य कति छन् भन्ने विवरणसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । पार्टीका महत्वपूर्ण विभाग अहिले निस्क्रियजस्तै छन् । केही जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाका राष्ट्रिय सम्मेलन नौ वर्षदेखि हुन सकेका छैनन् । सम्मेलन गरेका संगठनले पनि पदाधिकारीसमेत चयन गर्न सकेका छैनन् । ...... शक्तिशाली भातृसंगठन, युवा, मजदुर, विद्यार्थीको सांगठनिक अवस्था लथालिंग छ । उनीहरुलाई परिचालन गर्नसमेत पार्टीले सकेको छैन । पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षले सबै जनवर्गीय संगठनमा असर परेको

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार