खस का लागि संघीयता मा के छ?

देश को एक तिहाई जनसंख्या रहेको खस को  राज्य (state) मा ९०% हालीमुहाली छ, अझ खस महिला पनि marginalize भएको अवस्थामा १५% ले ९०% ओगटेको अवस्था छ भनेर न संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो। भने पछि त्यो संघीय नेपाल मा खस पुरुष ९०% बाट जीरो मा जाने डर हो? के हो कुरा?

देश को नाम नेपाल। त्यहाँ मैले बाहेक अरु कसैले विवाद गरे जस्तो मलाई थाहा छैन। खस पुरुष नाम त्यो। रहिरहने भो। हिन्दु राष्ट्र परिमार्जन भो, खस नाम परिमार्जन नहुने भो। खस को पहिचान देश को नाम मा झल्किने भो।

नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा। संघीयता मा पनि नेपाली भाषा देश भरि केंद्र, प्रदेश र स्थानीय स्तर मा सरकारी कामकाज को भाषा रहिरहने भो। मधेसी ले हिंदी का लागि पनि त्यही खोजेको हो।

खस पुरुष को स्थायी सरकार मा रहेको ९०% हालीमुहाली रातारात फेरिने होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को फोर्मुला ले त्यस लाई ईमानदारी पुर्वक लागु गरे पनि १० वर्ष त्यो ५०% माथि नै रहने हुन्छ। १५% ले ५०% स्थान ओगट्ने १० वर्ष कायम रहने।

भने पछि खस ले समावेशी संघीय नेपाल मा गुमाउने के त? किन यति सारहो defensiveness?

१६ प्रदेश बन्ने हो भने मेरो नक्शा मा १६ मध्ये ५ न्यूट्रल नाम छन। त्यस मध्ये दुई लाई खस नाम दिन सकिन्छ। ११ मा मधेसी जनजाति नाम झल्किने हुँदा खस लाई समस्या के पर्यो? देश को नाम खस को पहिचान झल्किने छ।

ती ११ प्रदेश मा पनि सबै मा खस मुख्य मंत्री बन्न सक्छ।

खस ले पाए बराबर पनि मधेसी जनजाति ले पाउने छैन संघीयता मा। त्यसमा पनि कनजुसयाइ? अलि फराकिलो दिल ले सोँच्नु पर्यो।

उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान ल्याउनोस् : राष्ट्रपति

साँझ ७ बजेदेखि जम्मा भएका नेताहरूले साढे १० सम्मै बसेर राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरे । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणको काममा तदारुकता देखाएकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । साथै राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा मस्यौदामा उल्लेख अस्पष्ट प्रावधानबारे पनि उनले नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमाले प्रधानमन्त्री

एमालेको प्रसन्न वातावरणको विपरीत कांग्रेसी आकाशमा भने उदासीका काला–काला बादल देखिएको छ । ..... ‘कांग्रेसका दुई प्रधानमन्त्री र हाम्रा तीन प्रधानमन्त्री ।’ ..... कतिपयका निम्ति त अध्यक्ष कमरेड ओली अद्यापि एक प्रधानमन्त्री नै हुन् । यस सन्दर्भमा उनकै पुच्छ्ेर नामबाट परिचित ओली गुटलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । यस गुटमा सम्बद्ध कमरेडहरूका तेजिलो आँखामा कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली सार्वकालिक प्रधानमन्त्री हुन् । अर्थात् अध्यक्ष कमरेड पहिले पनि प्रधानमन्त्री थिए, अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् र पछि पनि प्रधानमन्त्री रहनेछन् । .... यिनीहरूमध्ये कोही निकट भविष्यका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कोटको पकेटमा बस्छन् भने कोही कमिजको बायाँ पकेटमा । यस्तै पैन्टको हिप पकेटमा रहने पनि छन्

फेरि सर्ने भो कांग्रेस महाधिवेशन

कोइराला फागुन या चैतमा महाधिवेशनको तिथि तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष लामो समयका लागि सार्न दिने पक्षमा छैन । ढिलोमा दसैं-तिहार र छठ पर्वलगत्तै हुनुपर्ने देउवा पक्षको अडान छ । .... अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू नयाँ संविधानबाट यो म्याद बढाउने पक्षमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानमा असामान्य स्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था राख्ने प्रयास भइरहेको छ । ..... कांग्रेस महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्ने नियम छ । पार्टीको विधानअनुसार विशेष कारण जनाई एक वर्षको समय बढाइएको छ । अधिवेशन नभएको असोज ५ मा ५ वर्ष पुग्नेछ । नयाँ संविधानमा म्याद बढाउन राजनीतिक सहमति नजुटे कांग्रेसले बाधा अडकाउको माध्यमबाट समय थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्ति र संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई देखाएर आयोगसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ...... संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ । त्यतिबेला नेताहरूको ध्यान राज्य सत्ताको पदहरूमा जाने देखिन्छ । नयाँ संविधानपछि पार्टीको संरचना पनि त्यहीअुनसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।