अनि मुद्दा चलाई राख्न पर्छ भने चलाई राखे भो।
Monday, October 13, 2014
कनकमणि दीक्षित र बाहुनवाद
पहाडिया–मधेशी नागरिक सभाको खाँचो by कनकमणि दीक्षित
मधेशले संघीयता पाए मधेशलाई आर्थिक घाटा लाग्ने कनकजीको तर्क छ। त्यसो हो भने त अहिलेको मधेश सम्पन्न हुनुपर्ने। किनभने अहिलेसम्म मधेश संघीयता बिना नै रहेको छ। पहाड़ मधेश मिश्रित प्रदेशले मधेशलाई सम्पन्न बनाउने हो भने खोइ त बनाएको? अहिलेसम्म त्यही मिश्रण त हो रहि आएको।
"के, यस फर्मूलाले तराई–मधेशका विपन्न र सीमान्तकृतहरूको पहिचानको साथै सुशासन र आर्थिक वृद्धिको चाहनाको परिपूर्ति गर्छ ? तराई–मधेशका बहुसंख्यक गरीब समूह आवाजविहीनताको कारण कदापि दण्डित हुनुहुँदैन, र समाजशास्त्रीय सोच र अध्ययन विदा यस्तो महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउनुहुँदैन ।"
"मैदानी भागको मात्र प्रान्त वा प्रदेश" प्रति कनकजीको आपत्ति छ। किन होला? मधेसी क्रान्तिले पैदा गरेका नेताहरुले मधेसीको हित सोंचेको छैन, मधेसीको हित कनक दिक्षितले सोंचेको छ भन्ने हास्यास्पद तर्क सार्नु हुँदैछ।
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, कैलाली, कन्चनपुर मधेशबाट खोसेर कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको नक्शालाई कनकजीले "संविधान सभाका दुई प्रमुख दल अन्ततः मैदान विशेषको संघीय इकाई बनाउन राजी देखिएका छन्" भन्दै छन र चिन्ता व्यक्त गर्दै छन।
हामीलाई चाहीं किन खोसेको जस्तो भइराखेको छ।
सिगमंड फ्रायडले हाम्रो दिमागका विभिन्न गहिराइका बारेमा भनेका छन। सतहमा conscious mind हुन्छ। त्योभन्दा गहिरो subconscious mind हो। त्योभन्दा पनि गहिरो अर्को एउटा layer छ। कनकमणि दीक्षितको बाहुनवाद त्यो गहिराइमा छ कता कता। त्यो बाहुनवादी ideology सँग कनकजी जस्ताहरुको यस्तो गहिरो सम्बन्ध छ कि त्यस बिनाको identity को वहाँले कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न।
भारतमा वी पी सिंघले मण्डल लागु गर्दा भारतका थुप्रै बाहुनहरु देशै छोड़ी विदेशिएका थिए। बाहुनहरुको एकाधिकारलाई चुनौती दिइदा त्यति डिस्टर्ब भए तिनीहरु।
नेपालमा ४० लाख बाहुन होलान। तिन मध्ये नेपालभित्रको विभेदले २ लाखलाई फाइदा भएको छ। ३८ लाख बाहुनहरुलाई पनि त्यसै विभेदले च्यापेको छ। नेपालको unitary state समाप्त गरेर power devolution गरेमा ती ३८ लाख बाहुनलाई पनि फाइदा हुने हो।
भने पछि कनकजीको बाहुनवाद हो के? कुन जन्तु हो यो? बहुमत बाहुनलाई नै घाटा पुर्याउने यो कस्तो ideology हो?
"२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा संघीय शासन प्रणालीको माग भएको थिएन । त्यसको एक वर्षपछि मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई राष्ट्रिय अजेण्डा बनाएको हो ।" सही कुरो हो।
"मधेशी जनता दोहोरो हिसाबले पीडित रहँदै आएका छन्, अर्थ–सामाजिक हिसाबले बहिष्कृत हुँदाहुँदै मध्यपहाडी पहिचानमा आधारित राष्ट्रवादबाट समेत विभेदित हुँदा ।" सही कुरा।
"अन्य समुदायका जुझारुहरूलाई जस्तै मधेशीलाई पनि पहाडे बाहुन वर्चस्वको राष्ट्रिय राजनीति, नोकरशाही, एकेडेमिया र मिडिया लगायतले आधुनिक युगमा सदैव हियाइरह्यो ।" सही कुरा।
"समथर भूभागलाई पहाडबाट प्रान्तीय रूपमा अलग पार्दै मधेशी जनताको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले यही अवस्थालाई प्रस्थानबिन्दु बनाउन खोजेका हुन् ।" गलत। पंचायत कालमै पनि कति मधेसी सांसद र मंत्री हुन्थे। काँग्रेसमा छन मधेसी सांसद छन। एमालेले पाएको छ उठभन्दा उठ र बसभन्दा बस गर्ने मधेसी सांसदहरु।
मधेशीलाई हो संघीयता चाहिएको, आम जनतालाई हो संघीयता चाहिएको।
"यस क्रममा संघीयताको मागलाई विखण्डनको सुझवसम्म पु-याएका देखिएका सीके राउत अहिले राष्ट्रद्रोहको अभियोग खेपिरहेका छन् । मधेश उन्नति सम्बन्धी उनको विश्लेषण र ‘रोडम्याप’ दुवै गैरतार्किक र कमजोर देखिन्छन् ।"
जसरी २००६ को लोकतान्त्रिक क्रान्तिले लोकतंत्र र मानव अधिकार स्थापना गर्यो, तर संघीयता स्थापना गरेन, त्यसरी नै मधेसी क्रान्ति (१) र मधेसी क्रांति (२) ले संघीयता स्थापना गर्यो, तर आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रांति (३) ले स्थापना गर्नु पर्ने भयो। लोकतंत्र एउटै क्रांतिले स्थापना हुने तर मधेसी हरुले समानताकालागि तीन तीन पटक क्रांति गर्नुपर्ने? कनकजी, त्यसैबाट अनुमान लगाउनुस् मधेसी प्रतिको विभेद कति जटिल मुद्दा हो भनेर।
"यद्यपि, पहिचानको सवालको ‘उग्र–लोकरिझ्याईं’ को चपेटामा परेको यो समयमा उनको मागलाई सार्वजनिक बहसद्वारा प्रश्न गरिनुपर्ने थियो, अदालती प्रक्रियाद्वारा होइन ।"
यो चाहिं कनकजीले सीकेको वाक् स्वतन्त्रताको हनन ठीक ठीकै हो भनेको। कनकजी, २००५-०६ मा तपाई र मैले मानव अधिकारकालागि सँगै लडेको तपाइँलाई याद होला। तर मैले बुझेको मानव अधिकार र तपाईंले बुझेको मानव अधिकार फरक रै छ त! तपाइँको मानव अधिकारको परिभाषाले वाक् स्वतन्त्रता नसमेट्ने देखियो।
"यति ढीलो भइसक्दा पनि के मैदान केन्द्रित प्रान्तबाट बृहत् र गहन गरीबीको वास्तविकतामा अल्झिएको मधेशका अधिकतम बासिन्दाको आर्थिक मुक्ति सहज हुन्छ ?"
ब्रिटिशले मधेश नेपाललाई सुम्पिए देखि अहिलेसम्म मधेशलाई काठमाण्डुले उपनिवेश बनाएर राखेको छ छ। त्यो गुलामी समाप्त नभएसम्म मधेश सम्पन्न बन्नै सक्दैन। किनभने गुलामहरु सम्पन्न बनेको विश्व इतिहासमा कतै पनि छैन। संघीयता भनेको मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनु हो। सीकेले भनेको स्वराज त्यही हो। त्यो स्वराजलाई तपाइँ विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ। मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनुले तपाइँको शरीरको कुन चाहिं हड्डी भाँचिन्छ र तपाइँ त्यसलाई विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ, कनकजी?
"‘उत्तर–दक्षिण’ प्रदेशले स्वतः पहाडे एलिटहरूको वर्चस्व कायम गर्छ भन्ने आफ्नो आशंकालाई मधेशी जुझरुहरू कसरी पुष्टि गर्छन् ?"
पहाड़ी इलीटको हामीलाई मतलब भएन। पहाड़ी आम जनताकोलागि पनि पावर devolution नै चाहिएको हो।
"यो त्यस्तो समय हो, जब नेपाली पहाडको आर्थिक संभावना चम्किलो देखिएको छ– जलविद्युत्, उत्तर सिमानासँगको व्यापार र वनपैदावार, सेवा उद्योग, जडीबुटी प्रशोधनमा ‘भ्यालू एड’, पर्यटन/तीर्थाटन आदिका खुल्दो ढोकाहरूका कारण । तराई–मधेशमा पनि स्रोतहरूको प्रचुरता छ, तर ठूलो जनसंख्या मार्फत गरीबी थेगेको यो क्षेत्रको संरचनागत सम्बन्ध पहाडसँग टुट्नु कदापि हुँदैन, र प्रान्त विभाजन हुँदा नसोचेका शक्ति र प्रभाव अगाडि नआउलान् भन्न सकिन्न ।...... जब पहाडमा जलविद्युत् परियोजनाहरू दशकौंको ढिलाइपछि बल्ल अगाडि बढ्दै छन्, पर्यटनले शान्तिकालीन पुनर्जीवन लिंदैछ र ढिलै सही, सडकहरूले धमाधम पहाड र तराई–मधेशलाई लाभदायी सञ्जालमा बाँध्दैछ । आर्थिक एकीकरण र साझ समृद्धिको वास्तविकता बन्न लागेको यो समयमा संघीयताको विषयलाई संविधानसभामा राम्रै बहस चलाउन हिम्मत कसैले राखेको देखिंदैन ।..... पहाडका कतिपयले त सीमा कोरिएर पहाड–समथर छुट्टिन गए आफूले भूटानको जस्तै समृद्धि भेट्टाइएला कि भनेर सोच्न थालेको भान हुन्छ । भूटान नेपाल जस्तो नभई समथर/तराईविहीन मुुलुक हो । पहाडको प्राकृतिक स्रोत त्यहाँका पहाड/हिमालवासीले मात्र उपभोग गर्छन् । र आज भूटान दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ज्यादा ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ भएको मुलुक बन्न पुगेको छ ।..... तराई–मधेशमा छुट्टै प्रदेशहरू बन्ने निश्चित हुनगए तत्कालै पहाड र मधेशबीच पूँजी साझेदारीको फर्मूला अगाडि ल्याउनुपर्छ ताकि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले सम्पन्न प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले विपन्न प्रदेशलाई सघाउने विधिको तय होस्, संविधानमा लिपिबद्ध होस् ।"
मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।
"केन्द्र–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश अधिकार तथा दायित्व बाँडफाँड लगायतका संघीयताको आधारभूत अवधारणामा ध्यान नदिइकन नै समथर प्रान्तको लागि वकालत गरिंदैछ ।"
नक्शा र नाम पछिको कुरा हो संघीयता भनेको प्रमुख रुपमा पावर devolution हो। केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।
"प्राचीनकालमा हिमालयदेखि दक्षिण विन्ध्याचलबीच समथर भूभाग जनाउन प्रयोग भएको भनिएको ‘मध्यदेश’ शब्द आधुनिक नेपालमा ‘मधेश’ हुन पुगेको बुझ्न्छि– मुख्यतः मधेशवासी र पहाडवासी छुट्याउने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अर्थ बोक्ने गरी ।"
सही कुरा हो। नेपाल देश स्थापना गरेकै गोपालवंशीहरुले हो। गोपालवंशी भनेको अहिलेका यादवहरु हुन। राम वरण त्यसै राष्ट्रपति भएको होइन। त्यो reclaim गरेको।
"११ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि मधेशवादी दलका नेताहरूले एमाओवादी नेतृत्वसँग गरेको ‘चारबुँदे सहमति’ मा नै ‘मधेशी’ का साथसाथै ‘मुस्लिम’, ‘थारू’ र (तराईका) ‘दलित’ लाई अलग राख्न खोजेको छ, जुन एक ‘फ्राइडियन स्लिप’ जस्तो देखिन्छ ।"
तराईमा पर्वते र मधेसी गरी दुई प्रमुख समुह छन। पहाड़ी मुलका बाहुन, क्षेत्री, जनजाति पर्बते भए। तराई मुलका थारु, दलित, मुस्लमान, मारवाड़ी, राजवंशी, सिंथल सब मधेसी भए। तर थारुले आफूलाई मधेसी पनि भन्छ र जनजाति पनि। त्यसमा कुनै समस्या भएन। जनजाति भनेर पहाडका जनजातिसँग अलायन्स बनाउनु राम्रै हो।
मैले आफुलाई मधेसी पनि भन्छु र मैथिल पनि। मेरो मैथिल पहिचानले मलाई बिहारका करोड़ोंसँग जोडेको छ।
"पहाडमा पाँचदेखि सात तथा तराईमा भोजपुरा–मैथिली र अवधी–थारू (कोशी पूर्व र मध्य तराई–चितवन क्षेत्र बाहेक) प्रदेश निर्माणको सुरसार हुन लागेको नयाँबानेश्वरबाट चुहिएका सूचना बताउँछन् ।"
कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई मधेसीको पकड़बाट १००% बाहिर राख्न खोज्ने प्रयत्न भइराखेको छ। त्यो प्रयास सफल हुँदैन। नेपालको प्रमुख सम्पदा नै ती तीन नदी हुन। त्यसलाई मधेशमा सुध्दा छून नदिने इच्छा जुन व्यक्त गरिएको छ त्यसले नियत देखाउँछ। बेइमानी ज्युँका त्यूँ छ।
"यो बेला नागरिकहरूको सहभागितामा तुरुन्तै एक ‘पहाडिया–मधेशी सभा’ को दरकार परेको छ । र, छलफललाई जीवन्त/अर्थपूर्ण बनाउन यस्तो सभा मधेशी भावनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको नगरी जनकपुरमा आह्वान हुनुपर्छ, जहाँबाट आँखा खोलेर हितकारी संघीयताको मार्ग पहिल्याउन सकियोस् ।"
यो एउटा लोकतान्त्रिक विचार नै हो। यसको विरोध मैले किन गरौं?
मधेशले संघीयता पाए मधेशलाई आर्थिक घाटा लाग्ने कनकजीको तर्क छ। त्यसो हो भने त अहिलेको मधेश सम्पन्न हुनुपर्ने। किनभने अहिलेसम्म मधेश संघीयता बिना नै रहेको छ। पहाड़ मधेश मिश्रित प्रदेशले मधेशलाई सम्पन्न बनाउने हो भने खोइ त बनाएको? अहिलेसम्म त्यही मिश्रण त हो रहि आएको।
"के, यस फर्मूलाले तराई–मधेशका विपन्न र सीमान्तकृतहरूको पहिचानको साथै सुशासन र आर्थिक वृद्धिको चाहनाको परिपूर्ति गर्छ ? तराई–मधेशका बहुसंख्यक गरीब समूह आवाजविहीनताको कारण कदापि दण्डित हुनुहुँदैन, र समाजशास्त्रीय सोच र अध्ययन विदा यस्तो महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउनुहुँदैन ।"
"मैदानी भागको मात्र प्रान्त वा प्रदेश" प्रति कनकजीको आपत्ति छ। किन होला? मधेसी क्रान्तिले पैदा गरेका नेताहरुले मधेसीको हित सोंचेको छैन, मधेसीको हित कनक दिक्षितले सोंचेको छ भन्ने हास्यास्पद तर्क सार्नु हुँदैछ।
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, कैलाली, कन्चनपुर मधेशबाट खोसेर कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको नक्शालाई कनकजीले "संविधान सभाका दुई प्रमुख दल अन्ततः मैदान विशेषको संघीय इकाई बनाउन राजी देखिएका छन्" भन्दै छन र चिन्ता व्यक्त गर्दै छन।
हामीलाई चाहीं किन खोसेको जस्तो भइराखेको छ।
सिगमंड फ्रायडले हाम्रो दिमागका विभिन्न गहिराइका बारेमा भनेका छन। सतहमा conscious mind हुन्छ। त्योभन्दा गहिरो subconscious mind हो। त्योभन्दा पनि गहिरो अर्को एउटा layer छ। कनकमणि दीक्षितको बाहुनवाद त्यो गहिराइमा छ कता कता। त्यो बाहुनवादी ideology सँग कनकजी जस्ताहरुको यस्तो गहिरो सम्बन्ध छ कि त्यस बिनाको identity को वहाँले कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न।
भारतमा वी पी सिंघले मण्डल लागु गर्दा भारतका थुप्रै बाहुनहरु देशै छोड़ी विदेशिएका थिए। बाहुनहरुको एकाधिकारलाई चुनौती दिइदा त्यति डिस्टर्ब भए तिनीहरु।
नेपालमा ४० लाख बाहुन होलान। तिन मध्ये नेपालभित्रको विभेदले २ लाखलाई फाइदा भएको छ। ३८ लाख बाहुनहरुलाई पनि त्यसै विभेदले च्यापेको छ। नेपालको unitary state समाप्त गरेर power devolution गरेमा ती ३८ लाख बाहुनलाई पनि फाइदा हुने हो।
भने पछि कनकजीको बाहुनवाद हो के? कुन जन्तु हो यो? बहुमत बाहुनलाई नै घाटा पुर्याउने यो कस्तो ideology हो?
"२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा संघीय शासन प्रणालीको माग भएको थिएन । त्यसको एक वर्षपछि मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई राष्ट्रिय अजेण्डा बनाएको हो ।" सही कुरो हो।
"मधेशी जनता दोहोरो हिसाबले पीडित रहँदै आएका छन्, अर्थ–सामाजिक हिसाबले बहिष्कृत हुँदाहुँदै मध्यपहाडी पहिचानमा आधारित राष्ट्रवादबाट समेत विभेदित हुँदा ।" सही कुरा।
"अन्य समुदायका जुझारुहरूलाई जस्तै मधेशीलाई पनि पहाडे बाहुन वर्चस्वको राष्ट्रिय राजनीति, नोकरशाही, एकेडेमिया र मिडिया लगायतले आधुनिक युगमा सदैव हियाइरह्यो ।" सही कुरा।
"समथर भूभागलाई पहाडबाट प्रान्तीय रूपमा अलग पार्दै मधेशी जनताको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले यही अवस्थालाई प्रस्थानबिन्दु बनाउन खोजेका हुन् ।" गलत। पंचायत कालमै पनि कति मधेसी सांसद र मंत्री हुन्थे। काँग्रेसमा छन मधेसी सांसद छन। एमालेले पाएको छ उठभन्दा उठ र बसभन्दा बस गर्ने मधेसी सांसदहरु।
मधेशीलाई हो संघीयता चाहिएको, आम जनतालाई हो संघीयता चाहिएको।
"यस क्रममा संघीयताको मागलाई विखण्डनको सुझवसम्म पु-याएका देखिएका सीके राउत अहिले राष्ट्रद्रोहको अभियोग खेपिरहेका छन् । मधेश उन्नति सम्बन्धी उनको विश्लेषण र ‘रोडम्याप’ दुवै गैरतार्किक र कमजोर देखिन्छन् ।"
जसरी २००६ को लोकतान्त्रिक क्रान्तिले लोकतंत्र र मानव अधिकार स्थापना गर्यो, तर संघीयता स्थापना गरेन, त्यसरी नै मधेसी क्रान्ति (१) र मधेसी क्रांति (२) ले संघीयता स्थापना गर्यो, तर आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रांति (३) ले स्थापना गर्नु पर्ने भयो। लोकतंत्र एउटै क्रांतिले स्थापना हुने तर मधेसी हरुले समानताकालागि तीन तीन पटक क्रांति गर्नुपर्ने? कनकजी, त्यसैबाट अनुमान लगाउनुस् मधेसी प्रतिको विभेद कति जटिल मुद्दा हो भनेर।
"यद्यपि, पहिचानको सवालको ‘उग्र–लोकरिझ्याईं’ को चपेटामा परेको यो समयमा उनको मागलाई सार्वजनिक बहसद्वारा प्रश्न गरिनुपर्ने थियो, अदालती प्रक्रियाद्वारा होइन ।"
यो चाहिं कनकजीले सीकेको वाक् स्वतन्त्रताको हनन ठीक ठीकै हो भनेको। कनकजी, २००५-०६ मा तपाई र मैले मानव अधिकारकालागि सँगै लडेको तपाइँलाई याद होला। तर मैले बुझेको मानव अधिकार र तपाईंले बुझेको मानव अधिकार फरक रै छ त! तपाइँको मानव अधिकारको परिभाषाले वाक् स्वतन्त्रता नसमेट्ने देखियो।
"यति ढीलो भइसक्दा पनि के मैदान केन्द्रित प्रान्तबाट बृहत् र गहन गरीबीको वास्तविकतामा अल्झिएको मधेशका अधिकतम बासिन्दाको आर्थिक मुक्ति सहज हुन्छ ?"
ब्रिटिशले मधेश नेपाललाई सुम्पिए देखि अहिलेसम्म मधेशलाई काठमाण्डुले उपनिवेश बनाएर राखेको छ छ। त्यो गुलामी समाप्त नभएसम्म मधेश सम्पन्न बन्नै सक्दैन। किनभने गुलामहरु सम्पन्न बनेको विश्व इतिहासमा कतै पनि छैन। संघीयता भनेको मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनु हो। सीकेले भनेको स्वराज त्यही हो। त्यो स्वराजलाई तपाइँ विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ। मधेशमा पुलिस प्रशासन मधेशकै हुनुले तपाइँको शरीरको कुन चाहिं हड्डी भाँचिन्छ र तपाइँ त्यसलाई विखण्डन भन्दै हुनुहुन्छ, कनकजी?
"‘उत्तर–दक्षिण’ प्रदेशले स्वतः पहाडे एलिटहरूको वर्चस्व कायम गर्छ भन्ने आफ्नो आशंकालाई मधेशी जुझरुहरू कसरी पुष्टि गर्छन् ?"
पहाड़ी इलीटको हामीलाई मतलब भएन। पहाड़ी आम जनताकोलागि पनि पावर devolution नै चाहिएको हो।
"यो त्यस्तो समय हो, जब नेपाली पहाडको आर्थिक संभावना चम्किलो देखिएको छ– जलविद्युत्, उत्तर सिमानासँगको व्यापार र वनपैदावार, सेवा उद्योग, जडीबुटी प्रशोधनमा ‘भ्यालू एड’, पर्यटन/तीर्थाटन आदिका खुल्दो ढोकाहरूका कारण । तराई–मधेशमा पनि स्रोतहरूको प्रचुरता छ, तर ठूलो जनसंख्या मार्फत गरीबी थेगेको यो क्षेत्रको संरचनागत सम्बन्ध पहाडसँग टुट्नु कदापि हुँदैन, र प्रान्त विभाजन हुँदा नसोचेका शक्ति र प्रभाव अगाडि नआउलान् भन्न सकिन्न ।...... जब पहाडमा जलविद्युत् परियोजनाहरू दशकौंको ढिलाइपछि बल्ल अगाडि बढ्दै छन्, पर्यटनले शान्तिकालीन पुनर्जीवन लिंदैछ र ढिलै सही, सडकहरूले धमाधम पहाड र तराई–मधेशलाई लाभदायी सञ्जालमा बाँध्दैछ । आर्थिक एकीकरण र साझ समृद्धिको वास्तविकता बन्न लागेको यो समयमा संघीयताको विषयलाई संविधानसभामा राम्रै बहस चलाउन हिम्मत कसैले राखेको देखिंदैन ।..... पहाडका कतिपयले त सीमा कोरिएर पहाड–समथर छुट्टिन गए आफूले भूटानको जस्तै समृद्धि भेट्टाइएला कि भनेर सोच्न थालेको भान हुन्छ । भूटान नेपाल जस्तो नभई समथर/तराईविहीन मुुलुक हो । पहाडको प्राकृतिक स्रोत त्यहाँका पहाड/हिमालवासीले मात्र उपभोग गर्छन् । र आज भूटान दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ज्यादा ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ भएको मुलुक बन्न पुगेको छ ।..... तराई–मधेशमा छुट्टै प्रदेशहरू बन्ने निश्चित हुनगए तत्कालै पहाड र मधेशबीच पूँजी साझेदारीको फर्मूला अगाडि ल्याउनुपर्छ ताकि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले सम्पन्न प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले विपन्न प्रदेशलाई सघाउने विधिको तय होस्, संविधानमा लिपिबद्ध होस् ।"
मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।
"केन्द्र–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश अधिकार तथा दायित्व बाँडफाँड लगायतका संघीयताको आधारभूत अवधारणामा ध्यान नदिइकन नै समथर प्रान्तको लागि वकालत गरिंदैछ ।"
नक्शा र नाम पछिको कुरा हो संघीयता भनेको प्रमुख रुपमा पावर devolution हो। केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।
"प्राचीनकालमा हिमालयदेखि दक्षिण विन्ध्याचलबीच समथर भूभाग जनाउन प्रयोग भएको भनिएको ‘मध्यदेश’ शब्द आधुनिक नेपालमा ‘मधेश’ हुन पुगेको बुझ्न्छि– मुख्यतः मधेशवासी र पहाडवासी छुट्याउने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अर्थ बोक्ने गरी ।"
सही कुरा हो। नेपाल देश स्थापना गरेकै गोपालवंशीहरुले हो। गोपालवंशी भनेको अहिलेका यादवहरु हुन। राम वरण त्यसै राष्ट्रपति भएको होइन। त्यो reclaim गरेको।
"११ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि मधेशवादी दलका नेताहरूले एमाओवादी नेतृत्वसँग गरेको ‘चारबुँदे सहमति’ मा नै ‘मधेशी’ का साथसाथै ‘मुस्लिम’, ‘थारू’ र (तराईका) ‘दलित’ लाई अलग राख्न खोजेको छ, जुन एक ‘फ्राइडियन स्लिप’ जस्तो देखिन्छ ।"
तराईमा पर्वते र मधेसी गरी दुई प्रमुख समुह छन। पहाड़ी मुलका बाहुन, क्षेत्री, जनजाति पर्बते भए। तराई मुलका थारु, दलित, मुस्लमान, मारवाड़ी, राजवंशी, सिंथल सब मधेसी भए। तर थारुले आफूलाई मधेसी पनि भन्छ र जनजाति पनि। त्यसमा कुनै समस्या भएन। जनजाति भनेर पहाडका जनजातिसँग अलायन्स बनाउनु राम्रै हो।
मैले आफुलाई मधेसी पनि भन्छु र मैथिल पनि। मेरो मैथिल पहिचानले मलाई बिहारका करोड़ोंसँग जोडेको छ।
"पहाडमा पाँचदेखि सात तथा तराईमा भोजपुरा–मैथिली र अवधी–थारू (कोशी पूर्व र मध्य तराई–चितवन क्षेत्र बाहेक) प्रदेश निर्माणको सुरसार हुन लागेको नयाँबानेश्वरबाट चुहिएका सूचना बताउँछन् ।"
कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई मधेसीको पकड़बाट १००% बाहिर राख्न खोज्ने प्रयत्न भइराखेको छ। त्यो प्रयास सफल हुँदैन। नेपालको प्रमुख सम्पदा नै ती तीन नदी हुन। त्यसलाई मधेशमा सुध्दा छून नदिने इच्छा जुन व्यक्त गरिएको छ त्यसले नियत देखाउँछ। बेइमानी ज्युँका त्यूँ छ।
"यो बेला नागरिकहरूको सहभागितामा तुरुन्तै एक ‘पहाडिया–मधेशी सभा’ को दरकार परेको छ । र, छलफललाई जीवन्त/अर्थपूर्ण बनाउन यस्तो सभा मधेशी भावनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको नगरी जनकपुरमा आह्वान हुनुपर्छ, जहाँबाट आँखा खोलेर हितकारी संघीयताको मार्ग पहिल्याउन सकियोस् ।"
यो एउटा लोकतान्त्रिक विचार नै हो। यसको विरोध मैले किन गरौं?
Sunday, October 12, 2014
जातीय राज्यको अवधारणा
माओवादी र मधेसी सरकारमा हुँदा देखि नै गल्तीहरु हुन थालेका हुन।
Monday, December 31, 2012: The State Of Nepali Politics: A Diagram
उपेन्द्र यादवलाई अलग राख्न नहुने। अशोक राइलाई मिलाउनु पर्ने। मधेसी पार्टीहरुले एकीकरण गर्न नसके एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारीमा अलायन्स बनाउनुपर्ने। एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाउनुपर्ने थियो। तर भयो के? माओवादीले चुनाव बहिष्कार मात्र गरेन, चुनाव बिथोल्ने धम्की दियो। चुनावी सरकारले सेना परिचालन गर्ने निहुँ पायो। चुनावमा धाँधली भयो। एमाओवादीले मधेशमा मधेसी पार्टीहरुका विरुद्ध कड़ा कैंपेन गर्यो। यहाँसम्म कि पुर्वी पहाडमै हैसियत कायम गर्न नभ्याएको अशोक राइले मधेशमै मधेसी पार्टीहरुलाई चुनौती दिने प्रयास गर्यो। मधेसी पार्टीहरुले एक अर्कासंग प्रतिस्प्रधा गरे। नारा चाहीं एक मधेश एक प्रदेशको दिने प्रत्येकले तर जनताकोमा जाँदा २५ वटा पार्टी बनेर जाने।
अनि त्यही भयो जो हुनु थियो। अनि यी सबैले चुनाव हारेपछि बनाए Federal Democratic Alliance -- त्यसमा एमाओवादी पनि छ, मधेसी पार्टीहरु छन, उपेन्द्र यादव छ, अशोक राइ छ। चुनाव हारे पछि! र अहिले माओवादी पनि सगबगाइ रहेको छ।
देशको राष्ट्रपतिले बदमाशी गर्यो। पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मान्छेले पार्टीगत राजनीति गर्यो। चुनावी सरकारले बदमाशी गर्यो। ४० लाख नेपालीको मताधिकार खोसियो। प्रमुख धाँधली त त्यहाँ भयो। चुनाव अगाडि त्यसको विरोध किन गरिएन? अहिले त्यो ४० लाखलाई नागरिकता पत्र दिलाउने बारे Federal Democratic Alliance को के छ अवधारणा?
अहिले पहिले पावर devolution को कुरा गर्ने हो। राज्य ५ होस या १५, ती राज्य र केन्द्र बीच शक्तिको बाँडफाँड के कस्तो हुने? त्यसमा सहमति बनाउने हो। मैले सुझाव दिएको:केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।
सबभन्दा ठुलो झगड़ा राज्यहरुको नाममा छ, त्यसैले त्यसलाई अहिले थाती राख्ने। पावर devolution मा सहमति बनाउने। अनि नक्शामा जाने। एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाएर चुनाव लडेको भए यिनले चुनाव जित्ने हो, तर त्यो अब ढिलो भइसक्यो। अब कोम्प्रोमाईज़ त गर्नै पर्छ।
नक्शाको कुरामा मैले सारेको यस्तो छ।
कांग्रेस र एमालेले मानने किसिमको नक्शा। तर राज्यको नाम राज्य संसदले बहुमतले राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नु पर्यो र यस अलायन्सले राज्यको चुनावमा विजय हासिल गर्नुपर्यो। विजय हासिल गर्ने तरिका हो एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाएर चुनाव लड्ने।
Monday, December 31, 2012: The State Of Nepali Politics: A Diagram
उपेन्द्र यादवलाई अलग राख्न नहुने। अशोक राइलाई मिलाउनु पर्ने। मधेसी पार्टीहरुले एकीकरण गर्न नसके एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारीमा अलायन्स बनाउनुपर्ने। एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाउनुपर्ने थियो। तर भयो के? माओवादीले चुनाव बहिष्कार मात्र गरेन, चुनाव बिथोल्ने धम्की दियो। चुनावी सरकारले सेना परिचालन गर्ने निहुँ पायो। चुनावमा धाँधली भयो। एमाओवादीले मधेशमा मधेसी पार्टीहरुका विरुद्ध कड़ा कैंपेन गर्यो। यहाँसम्म कि पुर्वी पहाडमै हैसियत कायम गर्न नभ्याएको अशोक राइले मधेशमै मधेसी पार्टीहरुलाई चुनौती दिने प्रयास गर्यो। मधेसी पार्टीहरुले एक अर्कासंग प्रतिस्प्रधा गरे। नारा चाहीं एक मधेश एक प्रदेशको दिने प्रत्येकले तर जनताकोमा जाँदा २५ वटा पार्टी बनेर जाने।
अनि त्यही भयो जो हुनु थियो। अनि यी सबैले चुनाव हारेपछि बनाए Federal Democratic Alliance -- त्यसमा एमाओवादी पनि छ, मधेसी पार्टीहरु छन, उपेन्द्र यादव छ, अशोक राइ छ। चुनाव हारे पछि! र अहिले माओवादी पनि सगबगाइ रहेको छ।
देशको राष्ट्रपतिले बदमाशी गर्यो। पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मान्छेले पार्टीगत राजनीति गर्यो। चुनावी सरकारले बदमाशी गर्यो। ४० लाख नेपालीको मताधिकार खोसियो। प्रमुख धाँधली त त्यहाँ भयो। चुनाव अगाडि त्यसको विरोध किन गरिएन? अहिले त्यो ४० लाखलाई नागरिकता पत्र दिलाउने बारे Federal Democratic Alliance को के छ अवधारणा?
अहिले पहिले पावर devolution को कुरा गर्ने हो। राज्य ५ होस या १५, ती राज्य र केन्द्र बीच शक्तिको बाँडफाँड के कस्तो हुने? त्यसमा सहमति बनाउने हो। मैले सुझाव दिएको:केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।
सबभन्दा ठुलो झगड़ा राज्यहरुको नाममा छ, त्यसैले त्यसलाई अहिले थाती राख्ने। पावर devolution मा सहमति बनाउने। अनि नक्शामा जाने। एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाएर चुनाव लडेको भए यिनले चुनाव जित्ने हो, तर त्यो अब ढिलो भइसक्यो। अब कोम्प्रोमाईज़ त गर्नै पर्छ।
नक्शाको कुरामा मैले सारेको यस्तो छ।
कांग्रेस र एमालेले मानने किसिमको नक्शा। तर राज्यको नाम राज्य संसदले बहुमतले राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नु पर्यो र यस अलायन्सले राज्यको चुनावमा विजय हासिल गर्नुपर्यो। विजय हासिल गर्ने तरिका हो एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाएर चुनाव लड्ने।
आत्म निर्णयको अधिकार प्रेशर टैक्टिक हो
आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था भएपछि विभेदमा परेका समुदायहरुप्रतिको विभेद समाप्त गर्न राजनीतिक पार्टीहरुले एकले अर्कोसँग प्रतिस्प्रधा गर्नेछन् र विभेद चांड़ोभन्दा चांड़ो समाप्त हुँदै जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
आत्म निर्णयको अधिकार भनेको अलग देशहरु बनाउँदै जाने रोडमैप होइन। व्यबहारको कुरा गर्ने हो भने। फ्रांस र जर्मनी एउटै देश बन्न चाहिरहेको जमानामा भएको देशलाई पनि दुई-चार टुक्रा पार्ने आर्थिक विकासकालागि हितकर कुरो होइन।
दक्षिण एशियाले युरोपसँग आर्थिक रुपले प्रतिस्प्रधा गर्ने सपना देख्ने हो भने पाकिस्तान र भारतबीच शान्ति स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ, बोर्डर खुला गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि नेपाल सांस्कृतिक बिबिधता नभएको देश हुँदो हो, एउटै जात वा समुदाय भएको देश हुँदो हो भने पनि संघीयता चाहिने कुरो हो। संघीयतामा power devolution हुन्छ। त्यसो हुँदा सरकार जनताप्रति बढ़ी जवाफदेही हुन्छ र सरकारी तंत्र बढ़ी efficient हुन्छ।
तर नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र विगतका विभेद समाप्त पार्ने अस्त्र संघीयता हो।
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राजमार्ग (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) तराईमा छ। त्यो राजमार्ग मधेशका राज्यहरुमा पर्ने भो, मधेशलाई फ़ायदा, पहाड़लाई घाटा लाग्ने भो भन्ने तर्क बेबुनियाद हो। त्यो राजमार्ग राज्य सरकारको मातहतमा रहने होइन। त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने हो। तराईमा रहेको त्यो राजमार्ग सारा देशको साझा सम्पत्ति भएर नै रहने छ र रहनु पनि पर्छ।
मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।
भनेपछि केन्द्र सरकारमा तराईले जनसंख्याका आधारमा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइ रहेसम्म हाइड्रोमा तराईवासी ठगिने कुरा सही होइन।
आत्म निर्णयको अधिकार भनेको अलग देशहरु बनाउँदै जाने रोडमैप होइन। व्यबहारको कुरा गर्ने हो भने। फ्रांस र जर्मनी एउटै देश बन्न चाहिरहेको जमानामा भएको देशलाई पनि दुई-चार टुक्रा पार्ने आर्थिक विकासकालागि हितकर कुरो होइन।
दक्षिण एशियाले युरोपसँग आर्थिक रुपले प्रतिस्प्रधा गर्ने सपना देख्ने हो भने पाकिस्तान र भारतबीच शान्ति स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ, बोर्डर खुला गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि नेपाल सांस्कृतिक बिबिधता नभएको देश हुँदो हो, एउटै जात वा समुदाय भएको देश हुँदो हो भने पनि संघीयता चाहिने कुरो हो। संघीयतामा power devolution हुन्छ। त्यसो हुँदा सरकार जनताप्रति बढ़ी जवाफदेही हुन्छ र सरकारी तंत्र बढ़ी efficient हुन्छ।
तर नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र विगतका विभेद समाप्त पार्ने अस्त्र संघीयता हो।
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राजमार्ग (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) तराईमा छ। त्यो राजमार्ग मधेशका राज्यहरुमा पर्ने भो, मधेशलाई फ़ायदा, पहाड़लाई घाटा लाग्ने भो भन्ने तर्क बेबुनियाद हो। त्यो राजमार्ग राज्य सरकारको मातहतमा रहने होइन। त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने हो। तराईमा रहेको त्यो राजमार्ग सारा देशको साझा सम्पत्ति भएर नै रहने छ र रहनु पनि पर्छ।
मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।
भनेपछि केन्द्र सरकारमा तराईले जनसंख्याका आधारमा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइ रहेसम्म हाइड्रोमा तराईवासी ठगिने कुरा सही होइन।
पापी मान्छेहरुले हिन्दु धर्म बारे किन कुरा गरेको?
खुम बहादुर, कमल थापा र चिरञ्जीवी वाग्ले जस्ता पापी मान्छेहरुले हिन्दु धर्म बारे किन कुरा गरेको? हिन्दु धर्म के त्यति गएगुज्रेको धर्म भइसक्यो नेपालमा कि त्यसको बारेमा सबभन्दा चर्को चर्को कुरा गर्ने खर्राठ पापी मान्छेहरु नै हुनुपर्ने? मन सफा भएका मान्छेहरु बाँकी रहेनन के नेपालमा?
राजनीतिमा पनि मन सफा भएको मान्छेहरु नै भएको राम्रो। तर धर्ममा त राजनीतिमाभन्दा हाई स्टैण्डर्ड हुनुपर्ने होइन र?
एउटा हुन्छ क्रान्तिकारी र एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (counter revolutionary) -- यी पापीहरुको प्रतिक्रान्तिकारी बन्ने प्रयास हो। देशलाई पछाडि धकालेर लाने प्रयास हो।
राजनीतिमा पनि मन सफा भएको मान्छेहरु नै भएको राम्रो। तर धर्ममा त राजनीतिमाभन्दा हाई स्टैण्डर्ड हुनुपर्ने होइन र?
एउटा हुन्छ क्रान्तिकारी र एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (counter revolutionary) -- यी पापीहरुको प्रतिक्रान्तिकारी बन्ने प्रयास हो। देशलाई पछाडि धकालेर लाने प्रयास हो।
सीकेले बयान फेर्ने सम्भावना छैन
सीके राउतले आफ्नो बयान फेर्यो भनेर पहाड़ी मीडियाले हल्ला फैलाई रहेको छ।
सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "मैले मधेसी विरुद्ध विभेद छ भनेको थिएँ तर त्यो त होइन रहेछ" भन्नुपर्यो। सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "संघीयता भए पनि ठीकै नभए पनि ठीकै" भन्नुपर्यो। सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "आत्म अधिकार नभएको संघीयता भए पनि काम चल्छ" भन्नुपर्यो। सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "वाक् स्वतन्त्रताको मलाई अब मतलब भएन म अब बोल्दिन" भन्नुपर्यो। सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "वामदेबको चम्चाहरुले मलाई हिरासतमा टार्चर गरेको काम गर्यो, म आफ्ना सबै कुरा फिर्ता लिन्छु" भन्नुपर्यो।
सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "आत्म अधिकार भएको संघीयता आए पनि र मधेसी विरुद्धको विभेद कायम रहिरहे पनि मैले अलग देशकालागि पहल गर्ने छैन" भन्नुपर्यो। सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "आत्म अधिकार भएको संघीयता बारेमा बोल्नु वाक् स्वतन्त्रता भित्र पर्दैन भन्ने वामदेबको कुरा मैले पनि मान्छु र बाबुरामले पनि मान्छन्" भन्नुपर्यो।
सीकेले आफ्नो बयान फेर्न "पहाड़ी मीडियाले मैले आफ्नो बयान फेरेको भन्दै छ, पहाड़ी मीडियाले पनि कहीं झुठ बोल्छ र, र त्यो पनि एउटा मधेसीको बारेमा, र त्यसैले पहाड़ी मीडियाले मैले आफ्नो बयान फेरेको भन्दैछ भने त्यो सत्य नै हुनुपर्छ" भन्नुपर्यो।
होइन भने सीकेले आफ्नो बयान फेरेको कुरा कुन आधारमा प्रचार प्रसार गरेको?
सार्वभौमसत्ता र आत्म निर्णयको अधिकार
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेकोले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता आउने हो। यदि आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा उभिनु देश तोड्नु हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था देश तोड्ने व्यवस्था हो।
अधिकार र शक्ति फरक फरक कुरा हुन। बहुमतको आधारमा सरकार बनाउनु शक्ति हो। तर त्यो बहुमतमा बनेको सरकारले एक व्यक्तिको अधिकार खोस्न सक्दैन। व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, अल्प मतको अधिकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो सबै हुन्छ।
लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थामा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था हुन्छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको कुनै सहभागी राज्यले चाहेमा जनमत संग्रहको आधारमा देशबाट अलग भएर नया देशको स्थापना गर्ने व्यवस्था हो।
तपाइँको चिया कप मैले तोड़े भने ए, यसले मेरो चिया कप तोड्यो भन्न पाइयो। तर नेपालका मधेसी तपाइँको घरमा बसेको विदेशी होइन। भोलि केही गरी मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्यो भने त्यो देश फुटेको भन्न मिल्दैन। देश फुटेको त्यति बेला मात्र भन्न मिल्छ जब देश पहाड़ीको हो, मधेसीको त देश हुँदै होइन भन्नु हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने त्यो जनतामा मधेसी पनि पर्छ।
भोलि केही गरी मधेश अलग देश बन्छ भने त्यसलाई देश फुटेको भन्न मिल्दैन। मधेश मधेसीको थियो, मधेसीले लग्यो भन्ने हुन्छ। किनभने मधेसीसँग अहिले सार्वभौमसत्ता छ। त्यो सार्वभौमसत्ता राज्यको अवधारणाभन्दा माथिको कुरा हो। इन्स्पेक्टरभन्दा गृह मंत्री माथि हुन्छ, त्यसरी नै राज्यभन्दा सार्वभौमसत्ता धेरै माथिको कुरा हो, मानव अधिकार धेरै माथिको कुरो हो।
यो भयो तर्कको कुरो। राजनीतिक स्टैण्डको कुरो फरक छ। मैले मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। र त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पछि म सीकेको मुद्दामा किन तात्तिएको?
पहिलो कुरा मानव अधिकारको हो। नेपालमा वाक् स्वतंत्रताको पुनर्स्थापनाकालागि २००५-०६ ताका फुल टाइम खटेको मान्छे म। सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको पंचायती शैलीको कुरा भयो। यो वाक् स्वतंत्रतामाथि प्रहार हो। यो वामदेव कमल थापा बनेको हो।
दोस्रो संघीयताको कुरो हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। र संघीयता बिनाको संविधान एक पटक होइन सय पटक जल्छ।
तेस्रो विभेदको कुरो हो। प्रचण्ड र बाबुरामले आत्म निर्णयको अधिकार भनेको २० वर्ष भइसक्यो। उनीहरुलाई पहाड़ी बाहुन भएकोले नसमात्ने, सीकेले आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा समात्ने? किन? सीके मधेसी भएकोले हो? विभेदको योभन्दा ठुलो प्रमाण अर्को के हुन सक्छ?
चौथो बेईमानीको हो। तपाइँ बजारमा घुमि रहनु भएको छ। एउटाले जबरजस्ती यसले त मेरो पाकेट काट्यो भनेर झुठो कुरा गरेर समात्न लगाए जस्तो हो। सीकेलाई "तिमीले देश तोड्न खोजेको हो?" भन्ने प्रश्न किन गरिँदैछ। समात्ने भनेको गलत आरोप लगाउनेलाई हो। गलत आरोप लगाउनु आफैमा अपराध हो। अपराधी वामदेव गौतम हो।
आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गरेर, मधेश राज्यको स्थापना गरेर मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त गर्ने सीकेको लक्ष्य हो। तर प्रयास गर्दा गर्दै विभेद समाप्त नभएमा मधेशलाई अलग देश बनाउने कुरा मेरो पनि अडान हो। त्यो प्रत्येक स्वाभिमानी मधेसीको अडान हो।
मधेश अलग देश बनेको हेर्न नचाहनेले सीकेलाई हिरासतमा लिने बाबुरामलाई हिरासतमा नलिने गरेर विभेदको थप प्रमाण दिने होइन कि विभेद समाप्त गर्न हतार गर्ने हो। त्यो मैले देखिराखेको छैन। त्यसैले यदि मधेश अलग देश बन्नु देश टुट्नु हो भने त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिरहेको बामदेव गौतमले हो, सुशील कोइरालाले हो, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीले हो। रामचन्द्र पौडेलले हो। मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त हुन्छ भने मधेश अलग देश बन्दैन। भने पछि मधेश अलग देश बन्ने डर छ भने त्यो "खतरा" विभेद गर्नेहरु बाट छ, सीके बाट होइन।
Saturday, October 11, 2014
Foundations Of A New Madhesi Global Organization
I feel strongly that there is a need for a new Madhesi global organization.
Step 1: Invite in members globally. Fill out this form. Membership is free.
Step 2: For the US chapter, I will wait until there are over 100 members. Then an election will be organized. The election will be online and open. Then we have Officers.
Step 3: The conference call will be the primary way to hold meetings. Zero travel. A robust use of social media and online tools.
Counter Proposal To The Nepali Congress
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित)
A Counter Proposal:
A Counter Proposal:
- 75 जिल्ला कायम राख्ने। 5 राज्य हुने। (झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली र कन्चनपुर बाहेक सुर्खेत, मकवानपुर र उदयपुर पनि तराईका दुई राज्यहरुमा राख्दा तराईका दुई राज्यहरुमा गैर मधेसी मुख्य मंत्री हुन सक्ने सम्भावना बढेर जाने देखिएको छ। मकवानपुर राजधानी संग जोडिएकोले तराईको केंद्रसंग राजनीतिक दुरी नबढ़ने अपेक्षा गरिएको छ।)
- राज्यसँग आत्म निर्णयको अधिकार हुने। राज्य संसदले बहुमतका आधारमा जनमत संग्रह गर्न पाउने। जनमत संग्रहमा बहुमत पाएको आधारमा राज्यले अलग देशको घोषणा गर्न सक्ने।
- केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
- तराईका दुई राज्यले जनसंख्याका आधारमा सीट पाउने। ५५% जनसंख्या हो भने ५५% सीट।
- तल्लो सदनकालागि देशलाई १५० संसदीय क्षेत्रमा बांडने।
- उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
- उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
- तल्लो सदनका १५० मध्ये ७० सीट दमजम कालागि आरक्षित हुने। दलित आरक्षित सीटमा प्रत्येक पार्टीले दलित उम्मेदवार मात्र खड़ा गर्न पाउने, आदि।
- प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
- केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।
- केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
- केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
- देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
- जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
- ५ राज्यको नाम के रहने भन्ने कुरा राज्यहरुको पहिलो सदनले बहुमतका आधारमा पारित गर्ने। राजधानी पनि त्यसरी नै निर्णय गर्ने।
- Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
- एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
काँग्रेससँग कोम्प्रोमाईज़ गरिएको
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति त्यागिएको।
- राज्यको जातीय नाम नै राख्नु पर्ने र अहिले नै राख्नु पर्ने अडान छोडिएको।
- १४ राज्यको अडान छोडेर कांग्रेस र एमालेले चाहेकोभन्दा पनि कम प्रदेश संख्यामा झरेको।
- प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई देखि पाँच भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने। त्यो राज्य संसदले निर्णय गर्ने। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा गर्न पाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने।
- प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार अनिवार्यरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भैसकेपछि एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।
- मन्त्रिमण्डलको संख्या संघीय संसदको सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नबनाउने र मन्त्रीहरु संसद् सदस्य मध्येबाट हुनु पर्ने छ । संसदमा नरहेको व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र सांसद बनिसक्नु पर्नेछ ।
- संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक रहनेछ ।
- महिला र दलितहरुका लागि तोकिएबमोजिमका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुनेछन् । तर, यस्तो आरक्षण प्रत्येक निर्वाचनमा फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछ ।
- प्रदेश सभाको संख्या प्रत्येक प्रदेशमा रहने संघीय प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य बराबर दुइ जना प्रदेश सभासद् रहने गरी सदस्य रहनेछन । फराकिलो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिने छ ।
- १० वर्षसम्मका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव छ । जसलाई केन्द्र र प्रदेश,प्रदेश र प्रदेश,प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे कुनै विवाद उठेमा न्याय निरुपण र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ ।
विकल्प: जिल्ला सरकार नहुने गरी १० प्रदेश
मधेशलाई उपनिवेश बनाई राख्ने षडयन्त्र
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा बढीमा ७५ सदस्यीय बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले १०/१० सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।मधेशमा २ राज्य र पहाड़मा ५ राज्य राखदिएपछि, र प्रत्येक राज्यले उप्पलो सदनमा १० सीट पाउने भएपछि, र ५ सीट मंत्रिमंडलले पाउने भएपछि मधेसले २० र पहाड़ले ५५ सीट पाउने भो। देशमा पहाडीको permanent veto हुने भो। मधेश उपनिवेशको उपनिवेश नै रहने भो।
धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मानव अधिकार हो
 |
| English: Bust of Dr. Ambedkar at Ambedkar Museum in Pune (Photo credit: Wikipedia) |
धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा गाउँ–गाउँमा समिति
Nepali Congress Proposal: Dead On Arrival
झापा देखि कञ्चनपुरसम्म चितवन समेटने गरी एक मधेश दो प्रदेश मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। आत्म अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। संविधान आए पछि को पहिलो राज्य स्तरको संसदले बहुमतको आधारमा आ-आफ्नो राज्यको नाम राख्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। कांग्रेस र एमालेलाई तराईबाट सदा सदाकालागि सफाचट गर्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। शहीद पैदा भइसक्यो। अब गृह मंत्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। १० जनाभन्दा बढ़ी शहीद भएमा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हुनेछ।
कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव
कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो।
कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो
नेपाली कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव सहित भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ ।यस्तो छ कांग्रेसको संघीयता मोडल ६ र ७ प्रदेशको दुई विकल्प
कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।
एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।
कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका जिल्लाहरुलाई निम्न प्रकारले प्रदेशको विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको छ-
प्रस्ताव नंबर-१
पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा
पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया
पूर्वी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग,
प्रस्ताव नंबर-२
जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु
लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु
खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु
प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।
प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।
स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव
कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो।
Friday, October 10, 2014
वामदेव गौतम भनेको ह्रितिक रोशनले पिट्नु पर्ने मान्छे हो
वामदेव गौतम भनेको ह्रितिक रोशनले पिट्नु पर्ने मान्छे हो। यो वामदेव एउटा भिलेन हो।
दोहोरो नागरिकता
 |
| Brain Drain (comics) (Photo credit: Wikipedia) |
र त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने भन्ने हुन्छ।
तर आइन्स्टाइन वामदेवले यो कुरा बुझ्ने कुरा आउँदैन। अनि उसले NRN लाई राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिलाउने कुरा गर्छ। उसलाई लाग्छ सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँच्ने। किनभने उसकोलागि सीके राउत जस्तो कैंब्रिज यूनिवर्सिटीबाट PhD गरेको मान्छे त सर्प नै हो। झुक्किएर राजनीति गर्न आइदियो भने भएन आफ्नो पसल बन्द? परेन आपत?
पार्टी भित्र आरक्षणको व्यवस्था
मधेश भितरका विभेद
क्रान्ति और संगठन
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका
पार्टीको प्रत्येक तहके समितिमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। आरक्षित सीटोंके लिए भी प्रतिस्प्रधा होंगे, लेकिन सीमित। यानि कि महिला सीटोंके लिए महिला सदस्योंके बीच प्रतिस्प्रधा होगी।
आरक्षित सीटोंमें आधा महिलाके लिए। उसमें दलित, मुसलमान और गरीब महिलाको भी समाहित करना होगा। आधा दलित, मुसलमान और गरीब पुरुषोंके लिए।
पार्टीकी केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, गाऊँ/शहर समिति, वाॅर्ड समिति सबमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। लेकिन इसका मतलब दलित, मुसलमान, गरीब, महिला खुला प्रतिस्प्रधासे नहीं आ सकते हैं ऐसी बात नहीं।
पार्टीले प्रगति गर्नु छ भने गरीब समुदायलाई विशेष रुपले लक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई समाप्त पार्ने तरिका त्यही हो। नत्र भने पहाड़ी बाहुनहरुले मार्क्सवाद, समाजवाद भन्दै तराईका गरीबलाई झुक्याउँछन्, उनको वोट लिन्छन् र त्यसबाट पाएको शक्ति तिनका विरुद्ध नै प्रयोग गर्छन, आफ्नो चरम मधेश विरोधी बात, विचार, सिद्धांत अगाडि सार्छन्। मार्क्सवाद भनेको वामदेव र केपी र माधव र झलनाथ र विद्याकालागि मधेशमा racism बाहेक केही पनि होइन।
Education, Health, Access To Credit, Job Creation ----- गरीबीमाथि सीधा प्रहार गर्ने हतियार यी चार हुन। र हो, भुमि सुधारको कुरा पनि हुनुपर्छ। मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने कुरा पनि आउँछ। तर गरीबी समाप्त गर्ने हो, मुख्य कुरा त्यो हो। गरीबहरुलाई नारेबाजी गर्न लगाउने, जुलुसमा हिडाउनेमा सीमित छ एमालेको मार्क्सवाद। मधेश स्वराज पार्टीले आफुलाई गरीब मधेसीहरुकालागि आकर्षक बनाउनु पर्यो। एमाले सिध्याउनु छ, त्यसैले।
क्रान्ति और संगठन
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका
पार्टीको प्रत्येक तहके समितिमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। आरक्षित सीटोंके लिए भी प्रतिस्प्रधा होंगे, लेकिन सीमित। यानि कि महिला सीटोंके लिए महिला सदस्योंके बीच प्रतिस्प्रधा होगी।
आरक्षित सीटोंमें आधा महिलाके लिए। उसमें दलित, मुसलमान और गरीब महिलाको भी समाहित करना होगा। आधा दलित, मुसलमान और गरीब पुरुषोंके लिए।
पार्टीकी केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, गाऊँ/शहर समिति, वाॅर्ड समिति सबमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। लेकिन इसका मतलब दलित, मुसलमान, गरीब, महिला खुला प्रतिस्प्रधासे नहीं आ सकते हैं ऐसी बात नहीं।
पार्टीले प्रगति गर्नु छ भने गरीब समुदायलाई विशेष रुपले लक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई समाप्त पार्ने तरिका त्यही हो। नत्र भने पहाड़ी बाहुनहरुले मार्क्सवाद, समाजवाद भन्दै तराईका गरीबलाई झुक्याउँछन्, उनको वोट लिन्छन् र त्यसबाट पाएको शक्ति तिनका विरुद्ध नै प्रयोग गर्छन, आफ्नो चरम मधेश विरोधी बात, विचार, सिद्धांत अगाडि सार्छन्। मार्क्सवाद भनेको वामदेव र केपी र माधव र झलनाथ र विद्याकालागि मधेशमा racism बाहेक केही पनि होइन।
Education, Health, Access To Credit, Job Creation ----- गरीबीमाथि सीधा प्रहार गर्ने हतियार यी चार हुन। र हो, भुमि सुधारको कुरा पनि हुनुपर्छ। मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने कुरा पनि आउँछ। तर गरीबी समाप्त गर्ने हो, मुख्य कुरा त्यो हो। गरीबहरुलाई नारेबाजी गर्न लगाउने, जुलुसमा हिडाउनेमा सीमित छ एमालेको मार्क्सवाद। मधेश स्वराज पार्टीले आफुलाई गरीब मधेसीहरुकालागि आकर्षक बनाउनु पर्यो। एमाले सिध्याउनु छ, त्यसैले।
आत्म निर्णयको अधिकार र सीके
सीकेले पनि, बाबुरामले पनि, मैले पनि चाहेको आत्म अधिकार सहितको संघीयता नै हो। त्यो विचार जायज विचार हो। देशमा लोकतन्त्र छ तर बोल्न भने पाउँदैन भन्न पाइँदैन। त्यस्तै देशमा संघीयताको घोसणा भइसकेको छ। संघीयता भनेकै आत्म अधिकार सहितको संघीयता हो। त्यस कुरालाई अक्षरमा लेख्न मात्र बाँकी हो।
तर त्यसपछि सीकेको र र मेरो विचार फरक छ। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। त्यो कुरा उसले पनि भन्छ, मैले पनि भन्छु। त्यस समस्याको समाधान मेरो विचारमा संघीयता र दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो। उसको विचारमा मधेशलाई अलग देश बनाउनु हो।
आत्म अधिकार सहितको संघीयता प्रदान गर्ने तर कसैले अलग मधेस देशकोलागि अहिंसात्मक रुपले लाग्दा समात्ने, मुद्दा लगाउने भन्ने हुँदैन। बोल्ने अधिकार छ तर बोल्यो भने समात्छु भने जस्तो भो। तर सीकेले पनि विभेद यदि कायम रहेमा भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो खासै असहमति देखिएन। विभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि विभेद यदि कायम नै रहन्छ भने मधेशलाई अलग देश बनाउने विचारसँग म असहमत छैन।
तर मेरो मान्यता विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हो। मेरो उच्च विश्वास छ कि विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ र मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने जरुरत महसुस हुने छैन। विभेदको समाप्ति भनेको राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसी समुदायको लगभग समानुपातिक सहभागिता हो। त्यसकालागि आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। तर नेपाल सेनाले त्यसलाई नमानेको अवस्था छ। अहिलेका मंत्रालयहरुको downsizing गर्नु पनि जरुरी छ।
अहिले नया संविधानमा आत्म अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गर्ने हो। त्यो एउटा प्रेशर टैक्टिक हो। देशमा पिछडिएका समुदायलाई समानता दिलाउन त्यसले मदत गर्ने छ।
भोलिको मधेश राज्यको संसदले नचाहेमा जनमत सँग्रह हुँदैन। भनेपछि पहिला त सीकेले एउटा पार्टी खोल्नु पर्यो। अहिले खोलि सकेको छैन। त्यस पछि त्यो पार्टीले मधेश राज्यहरुमा बहुमत ल्याउनु पर्यो। त्यो सजिलो कुरा होइन। त्यस पछि जनमत सँग्रह गराउनु पर्यो। त्यस जनमत संग्रह्मा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको प्रक्रिया लामो छ।
र देश एक राख्न चाहनेहरु सामु एउटा मात्र बाटो छ: मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त पार्ने। र त्यो पनि यथाशीघ्र चाँडो।
तर त्यसपछि सीकेको र र मेरो विचार फरक छ। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। त्यो कुरा उसले पनि भन्छ, मैले पनि भन्छु। त्यस समस्याको समाधान मेरो विचारमा संघीयता र दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो। उसको विचारमा मधेशलाई अलग देश बनाउनु हो।
आत्म अधिकार सहितको संघीयता प्रदान गर्ने तर कसैले अलग मधेस देशकोलागि अहिंसात्मक रुपले लाग्दा समात्ने, मुद्दा लगाउने भन्ने हुँदैन। बोल्ने अधिकार छ तर बोल्यो भने समात्छु भने जस्तो भो। तर सीकेले पनि विभेद यदि कायम रहेमा भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो खासै असहमति देखिएन। विभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि विभेद यदि कायम नै रहन्छ भने मधेशलाई अलग देश बनाउने विचारसँग म असहमत छैन।
तर मेरो मान्यता विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हो। मेरो उच्च विश्वास छ कि विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ र मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने जरुरत महसुस हुने छैन। विभेदको समाप्ति भनेको राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसी समुदायको लगभग समानुपातिक सहभागिता हो। त्यसकालागि आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। तर नेपाल सेनाले त्यसलाई नमानेको अवस्था छ। अहिलेका मंत्रालयहरुको downsizing गर्नु पनि जरुरी छ।
अहिले नया संविधानमा आत्म अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गर्ने हो। त्यो एउटा प्रेशर टैक्टिक हो। देशमा पिछडिएका समुदायलाई समानता दिलाउन त्यसले मदत गर्ने छ।
भोलिको मधेश राज्यको संसदले नचाहेमा जनमत सँग्रह हुँदैन। भनेपछि पहिला त सीकेले एउटा पार्टी खोल्नु पर्यो। अहिले खोलि सकेको छैन। त्यस पछि त्यो पार्टीले मधेश राज्यहरुमा बहुमत ल्याउनु पर्यो। त्यो सजिलो कुरा होइन। त्यस पछि जनमत सँग्रह गराउनु पर्यो। त्यस जनमत संग्रह्मा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको प्रक्रिया लामो छ।
र देश एक राख्न चाहनेहरु सामु एउटा मात्र बाटो छ: मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त पार्ने। र त्यो पनि यथाशीघ्र चाँडो।
The Karnali Deal: Fair? Unfair?
"China's Three Gorges International Corp, is also in talks with Investment Board Nepal to build a $1.6 billion dam to generate 750 megawatts of electricity on the West Seti River in the same area....."
If the Karnali deal is unfair, how does the West Seti deal stack up? What are the details of its terms?
A 27% stake. 12% electricity free. So Nepal gets paid for 15% of the electricity generated?
कर्णाली पीडीएको अनियमित पक्ष
If the Karnali deal is unfair, how does the West Seti deal stack up? What are the details of its terms?
A 27% stake. 12% electricity free. So Nepal gets paid for 15% of the electricity generated?
कर्णाली पीडीएको अनियमित पक्ष
यही कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पीडीएलाई अब बाँकी आयोजनाको सन्दर्भमा नजिर बनाएर चल्ने हो भने नेपाल जलस्रोत भएको मरुभूमि बन्नेछ। ...... यो सम्झौता गर्दा नेपाल सरकार र नेताहरूले मोदीजीले 'पैसा तिरेर मात्र पानी र बिजुली लिन्छु' भनेको कुरा बिर्सेका हुन्? सायद त्यसैले होला- नेपालको कानुन विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लाजै मानिएको छैन। ...... विवादरहित ढंगले सम्झौता गरेको भए लगानीकर्ता र नेपाल दुबैलाई फाइदा हुने थियो। सुरुमै विवादका बीचमा गरिएको यो सम्झौताले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण हैन, विकर्षण गर्नेछ। नेपाल सरकारकै मन्त्रीहरूले आफ्नो राष्ट्रहितमा नभएर व्यापारीलाई कसरी बढीभन्दा बढी नाफा दिने र नेपालको ढुकुटी खाली गर्ने भन्ने उद्देश्य राख्नुभन्दा ठूलो राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचार अरु केही हँुदैन। ...... ९०० मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभरको ब्याक वाटर करिब ९ किलोमिटर माथिसम्म पुग्छ, जसले गर्दा हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्सले प्रस्ताव गरेको ४,१८० क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुने भएको छ। ........ काबु बाहिरको परिस्थितिमा समेत सरकारले कम्पनीलाई लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने तथा प्रबर्द्धकले नै आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा सम्झौता सरकारले तोड्नुपर्दा पनि प्रबर्द्धकको ऋण लगानी सरकारले नै फिर्ता गरिदिनुपर्ने भन्ने छ। जसले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दैन, त्यसैलाई पुरस्कृत गर्न खोजिएको यो कुराले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रस्ट गर्छ। ....... पीपीपी मोडलमा विकास गर्ने नाममा प्रबर्द्धकले लिनुपर्ने जोखिमसमेत सरकारलाई बोकाइएको छ। ..... आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय गि्रडमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप पाँच वर्षका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ। ..... सम्झौताको बुँदा नं १२ ए (३) अनुसार यदि काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई वा कानुनमा परिवर्तन भई वा सरकारले दायित्व पुरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने अवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ..... बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गि्रडमा जोड्नेगरी निर्माण गरिने आयोजनालाई राष्ट्रिय गि्रडमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनिएको तर यो आयोजना छुट्टै प्रसारण कम्पनी खडा गरी उत्पादित विद्युत मूलतः निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएकोले बजेट वक्तव्यकै आधारमा पनि यो आयोजना अनुदानको लागि योग्य छैन। ...... यदि यस आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु ५० लाखको दरले अनुदान दिने हो भने कुल रु ४५० करोड सरकारको ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ। यो अनुदान रकम (४५० करोड) लाई स्वपुँजीको रूपमा लगानी गर्ने हो भने अर्को १०८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। यो क्षमता आयोजनाले सरकारलाई दिने भनिएको १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत बराबर हो। ...... सम्झौतामा आयोजनाको लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टीलको भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। ...... सरकारले ऋण सुरक्षाका लागि ऋण दिने संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ। सरकारले कुनै एउटा निजी प्रबर्द्धकको लागि ऋण दिने संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी कुनै प्रकारको दायित्व लिनु उचित हुँदैन। ...... सदनलाई छलेर राष्ट्रिय सहमतिबिना गरिएको यो सम्झौताबारे अब के गर्ने? सबैले विचार गर्नुपर्ने भएको छ।Former water ministers, secys express reservations about Upper Karnali PDA
signing the PDA with India’s GMR-ITD Consortium will “kill the prospect” of developing 4,180 MW reservoir projects at the upstream of Upper Karnali Project.Nepal, India firm sign development pact for 900-MW Upper Karnali hydro project
The government awarded a contract in 2008 to GMR and consortium partner Italian-Thai Development Project Co. of Thailand to build Upper Karnali, then rated at 300 MW......... Following approvals by the Investment Board and Nepal's Cabinet, the development agreement was signed September 19 in the presence of Nepal Prime Minister Sushil Koirala and India Home Minister Rajnath Singh. ...... Upper Karnali is to be built in about five years in Nepal's Surkhet, Dailekh and Achham districts as a power export project. It is to deliver power to the Power Grid Corp. of India grid in India by a 400-kilovolt double-circuit transmission line....... The project is to deliver 12 percent of its power free of charge to Nepal. The Nepal Electricity Authority will hold 27 percent ownership in the project, with 100 percent transferred to the government at the end of a 25-year concession period. ...... GMR received the build-own-operate-transfer contract in 2008 as the result of Nepal's first international competitive bidding process to award a large hydro project. However, the project was delayed by changes in Nepal's government and calls for Nepal's hydropower not to be exported....... The World Bank provided technical assistance to the Nepal Investment Board in 2012 to review feasibility studies of the Upper Karnali, 650-MW Tamakoshi, 600-MW Upper Marsyangdi and 900-MW Arun 3 hydro projects.Nepal approves hydropower deals with India
approved two long-delayed hydropower agreements with India in a bid to kickstart economic growth and ease crippling electricity shortages in both countries ...... 12 percent of the power generated by the $1.19 billion Karnali project, starting in 2021, will be given to Kathmandu free of cost, with the remainder exported to India. ...... will also provide Nepal with a 27-percent share of the equity, with GMR agreeing to transfer complete ownership of the project to Kathmandu in 25 years. ..... Nepal's total installed power generation capacity currently lags at just 750 megawatts -- less than two percent of its potential.Power cuts are here to stay
One of the greatest failures of successive governments in Nepal has been the inability to generate adequate electricity to meet growing demand, and not fully opening its doors to foreign direct investment in hydropower. ..... due to the Bhote Kosi landslide that damaged power stations and transmission lines. This reduced the total installed capacity of 791 MW by 67 MW, against current peak demand of 1,201 MW. ..... The proposed addition of 628 MW to the national grid by 2017 will partially ease the energy bottleneck, but still fall short of the power needed for rapid economic growth. Because most of that power will be generated by run-of-river projects (except Kulekhani III) peak demand would still outstrip supply, making electricity imports necessary. The government’s electricity demand forecast grossly underestimated demand surges due to high remittances, which had raised purchasing power and, hence, consumption. ..... Even by its dismal standards, the past five years mark the darkest chapter in the annals of Nepal Electricity Authority (NEA) – the utility did not add a single new hydropower project. The last one was the 70 MW Middle Marsyangdi in 2008. Meanwhile, the 14 MW Kulekhani III, 30 MW Chameliya and 60 MW Upper Trisuli 3A which should have been operational by now have all been delayed. ..... Additional projects totalling 436 MW that are under construction would raise installed capacity to 1,855 MW by 2019-20, but that will barely keep pace with peak demand which is expected to rise by then to 2,052 MW. That 200 MW deficit would exist even if the proposed 140 MW Tanahu storage hydroelectric project is completed as scheduled by 2020. Nepal will therefore be dependent on imported electricity for at least another six years. ..... disallows FDI in hydroelectric projects less than 30 MW, barring capital in a highly capital intensive sector.Listen to the people
the UCPN-M’s insistence on a federal Nepal, with provinces enjoying the “right to self-determination”. ... the year 2006 saw the rise of regionalism as well as the formation of new political parties in the plains adjoining India. Some of these parties echoed the same demand for more autonomy and self-determination. ...... A couple of weeks ago, the CA’s Political Dialogue and Consensus Committee, headed by former prime minister and Maoist leader Baburam Bhattarai, invited an unusual “expert” for his opinion on the constitution. C.K. Raut, a self-proclaimed activist who has held political rallies and lobbied in Delhi recently, demanded that the “right to secede should be incorporated in the constitution.” ..... A few days ago, he was arrested by the police and charged with “sedition”. While the case of an individual charged with sedition is a matter for the courts to settle, the bigger question this episode raises is where the constitution-making process is headed. ....... The UN country office, Western donors, developmental agencies and India have, in the past, directly or indirectly supported “ethnicity-based” federalism, with the right to self-determination. ....... Last Wednesday, Prime Minister Sushil Koirala and his cabinet overruled objections raised by three ministers and announced the Project Development Agreement (PDA) on the 900 MW Upper Karnali hydro project, which will enable Nepal’s Investment Board (IB) and India’s GMR Group to sign the deal and move towards execution to meet the 2021 deadline for power generation. Timely conclusion of the project will, no doubt, enhance bilateral credibility, till date clouded by poor delivery. ....... Most hydro projects with India have come under suspicion, with many people believing India wants a monopoly on Nepal’s rich water resources and hydro potential. But the one between GMR and IB was finalised after long deliberations, under the supervision of both PMs. ...... Raut’s campaign, his deposition before the CA committee and his subsequent arrest, as well as its condemnation by Bhattarai and some leaders of the Madhesi parties, demonstrate the differences of opinion even on issues like territorial integrity and sovereignty.Nepal, India begin talks to build 6,720 MW power project
Three days after Nepal and Indian infrastructure major GMR sealed a deal to develop the 900 MW Upper Karnali hydropower project in the Himalayan nation, senior officials from the two neighbours Monday resumed talks to build another mega bilateral power project in Nepal. ....... Talks at the secretary-level between Nepal and India have resumed in Kathmandu to develop the Pancheshwar Multipurpose Project that will have an installed capacity of 6,730 MW on the Mahakali river bordering Nepal and India. ...... The Pancheshwar Multipurpose Project (PMP) is part of the Mahakali Treaty signed in 1996 between Nepal and India which is called a bi-national hydropower project. The meeting is expected to finalise the status of the long due multipurpose project. ...... a 315 metre-high rock-filled dam with a central earthen core whose reservoir would be extended north from the exact project site in the Nepali side.Nepal clears GMR plan for $1.4 billion hydroelectric plant
the project was delayed as the nascent republic was mired in instability with six government changes in as many years. Political parties also demanded greater benefits for Nepal from the scheme that is mainly aimed at exporting electricity to power-hungry India. ....... GMR and another Indian firm, Satluj Vidyut Nigam, plan to construct other hydroelectric plants in Nepal with a potential to generate up to 42,000 megawatts of electricity. ..... China's Three Gorges International Corp, is also in talks with Investment Board Nepal to build a $1.6 billion dam to generate 750 megawatts of electricity on the West Seti River in the same area, as Beijing competes with New Delhi for influence in Nepal. ..... The GMR plant, set for completion in 2021, will provide 12 per cent energy free to Nepal ..... was delayed because some political parties wanted to ensure that the supply of water to irrigation canals on the same river would remain unaffected by the dam ...... GMR will give a 27 per cent stake in the plant to Nepal. The company will build a separate power house to generate two megawatts of electricity to be supplied to villagers in Achham, Surkhet and Dailekh districts where the project will be located ..... A group of former Maoist rebels says benefits to Nepal were not adequate and has vowed to protest against the scheme. ..... Nepal's economy is expected to grow 4.6 per cent in 2014-15, against the government target of 5.2 per cent, with the country facing up to 16 hours of daily power cuts during the dry season when its rivers flow slowly...... Tourism and aid-dependent Nepal, one of the world's 10 poorest countries, has an electricity shortfall of about 600 megawatts.'PDA in our interest'
Energy Minister Radha Gyawali has said the project development agreement signed with the GMR company was in the country’s interest and that it would open doors to further development. .... the power trade agreement (with India) and project development agreement had paved the way for many other development projects. .... the government was studying the possibility of hydel projects in Rolpa and Taplejung with the help of the World Bank
Thursday, October 09, 2014
Bahun Defensiveness
I just saw this tweet.
In the context of Nepal, I am having to fight on behalf of Madhesis who are still nowhere close to achieving equality. The community stays marginalized. And there you are having to try and get the Bahun ruling class to see the light and make amends.
But those same Bahuns, on the global stage, are nobodies. They are the Madhesis on the global stage. That Bahun might fight the Hindi language tooth and nail in Nepal. But that Bahun needs Hindi to become the sixth UN language to achieve some respect on the global stage.
On the global stage as you claim the Nepali identity and join the fight to help Nepalis at large achieve a greater presence, you are basically fighting also for these Bahuns who are making your people struggle to achieve equality. Your people who are at the receiving end of what can only be called racism. The ethnic prejudice is alive and well.
Expecting a little empathy is not too much to ask for.
@paramendra with due respect, u lost a reader from today. Not because I live in NY or that I am a bahun but because u r divisive
— krishna sharma (@twitwithkrishna) October 9, 2014
And I replied.
@twitwithkrishna I am trying to get Bahuns to empathize with the plight of Madhesis in Nepal. Status: equality still far away.
— Paramendra Bhagat (@paramendra) October 10, 2014
Let me explain. In the context of Nepal, I am having to fight on behalf of Madhesis who are still nowhere close to achieving equality. The community stays marginalized. And there you are having to try and get the Bahun ruling class to see the light and make amends.
But those same Bahuns, on the global stage, are nobodies. They are the Madhesis on the global stage. That Bahun might fight the Hindi language tooth and nail in Nepal. But that Bahun needs Hindi to become the sixth UN language to achieve some respect on the global stage.
On the global stage as you claim the Nepali identity and join the fight to help Nepalis at large achieve a greater presence, you are basically fighting also for these Bahuns who are making your people struggle to achieve equality. Your people who are at the receiving end of what can only be called racism. The ethnic prejudice is alive and well.
Expecting a little empathy is not too much to ask for.
मधेश राज्यहरुको सीमाना १,००० मीटरसम्म
झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली र कन्चनपुर मधेश राज्यहरुबाट खोस्न चाहनेहरुलाई जवाफ: १,००० मीटर को उचाईसम्म मधेश राज्यहरु।
उपेन्द्र महतोका हात पकड़नेमें ५-६ साल
हमें उपेन्द्र महतो (जिनको हम आदर करते हैं, जानपहचान है, दुरसे रिस्तेदार भी लगते हैं) का हात पकड़नेमें ५-६ साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हम अपने टेक कम्पनीको NASDAQ पर लिस्ट करेंगे। यो २००६ मा मैले लिएको फोटो।
Dual Citizenship: A Boon To The Home Country
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
दुर भविष्यका मधेश, समृद्ध मधेश
The Incubator Idea
Ideas, Execution And The Old Economy
Beyond Federalism To Double Digit Growth
50 Millionaires
One Eye On Nepal
Nitish, Bihar, And Development
East West Nepal Railway
33-33-34
Angel Investing
Silicon
The Pinterest Story
Nepali Angels
Dual Citizenship: A Boon To The Home Country
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
दुर भविष्यका मधेश, समृद्ध मधेश
The Incubator Idea
Ideas, Execution And The Old Economy
Beyond Federalism To Double Digit Growth
50 Millionaires
One Eye On Nepal
Nitish, Bihar, And Development
East West Nepal Railway
33-33-34
Angel Investing
Silicon
The Pinterest Story
Nepali Angels
मधेश भितरका विभेद
राष्ट्रिय स्तर पर मधेसीके विरुद्ध विभेद है। लेकिन मधेशके भितर भी तो विभेद है। उसको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। मैं महिलाका बात कर रहा हुँ, दलित और मुस्लमानका बात कर रहा हुँ, गरीब मधेसीयोका बात कर रहा हुँ। पार्टी निर्माणके दौरान इन बातोंको ध्यानमें रखना होगा।
हमें कोइ मिडिल क्लास, अप्पर मिडिल क्लास पार्टी नहीं बनाना है। हमें झा, यादव और साहका पार्टी नहीं बनाना है। अगर हमें समानता चाहिए तो मधेशके भितरभी चाहिए। पार्टीके भितर पिछड़े समुदायके लोगोके लिए आरक्षणकी व्यवस्था हो।
मधेसीयोको राष्ट्रिय स्तर पर जो जगह मिलनी चाहिए मधेशके भितर महिला, दलित, मुसलमान और गरीबको वो जगह मिले। मधेश स्वराज पार्टीके संगठनमें ये बात दिखनी चाहिए। तब आएगा मजा क्रान्तिका।
पार्टीमें ५१% पद फ्री कम्पटीशनसे, और ४९% आरक्षणके सिद्धान्त पर बाँटा जाए। दलित, महिला, मुस्लमान और गरीबको आगे लाया जाए और नेतृत्वकी ओर बढ़ाया जाए।
क्रान्ति और संगठन
हमें कोइ मिडिल क्लास, अप्पर मिडिल क्लास पार्टी नहीं बनाना है। हमें झा, यादव और साहका पार्टी नहीं बनाना है। अगर हमें समानता चाहिए तो मधेशके भितरभी चाहिए। पार्टीके भितर पिछड़े समुदायके लोगोके लिए आरक्षणकी व्यवस्था हो।
मधेसीयोको राष्ट्रिय स्तर पर जो जगह मिलनी चाहिए मधेशके भितर महिला, दलित, मुसलमान और गरीबको वो जगह मिले। मधेश स्वराज पार्टीके संगठनमें ये बात दिखनी चाहिए। तब आएगा मजा क्रान्तिका।
पार्टीमें ५१% पद फ्री कम्पटीशनसे, और ४९% आरक्षणके सिद्धान्त पर बाँटा जाए। दलित, महिला, मुस्लमान और गरीबको आगे लाया जाए और नेतृत्वकी ओर बढ़ाया जाए।
क्रान्ति और संगठन
क्रान्ति और संगठन
पहाड़ी अदालतसे न्यायका आशा करना बेकार है। क्रान्तिकी तैयारी होनी चाहिए। संगठन निर्माण इस क्रान्तिका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सीके राउत बचाउ संघर्ष समितिके नाम पर तराईके प्रत्येक जिलेमें और काठमाण्डुमें जिला समितिका निर्माण हो। लोकतान्त्रिक किस्मसे नेतृत्व चयन करें। २३ जिला समिति बननेके बाद एक केन्द्रीय समिति चयन करें। गाउँ गाउँमें, शहर शहरमें संगठन निर्माण करें। वार्ड वार्डमें एक समिति हो। अन्तरराष्ट्रिय स्तर पर भी संगठन विस्तार होगा। ग्लोबल मीडियाको आगाह करने के लिए, विश्व स्तरके नेताओंको आगाह करने के लिए, आन्दोलनके दौरान कोई घायल हो उनके इलाजके लिए अन्तरराष्ट्रिय स्तर पर काम होगा।
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका
जब तक सीकेको वो लोग छोड़ते नहीं हैं तब तक देश बन्द रहेगा। सीकेके रिहाईके बाद ये संगठन मधेश स्वराज पार्टी बन जाएगी। सीके संस्थापक अध्यक्ष रहेंगे और एक सालके अन्दर पार्टीका महाधिवेशन होगा।तराईसे कांग्रेस और एमालेको सदा सदाके लिए बिलकुल साफ कर देना है। वैसा संगठन निर्माण करें।
क्रान्तिका रुपरेखा स्पष्ट होना बहुत जरुरी है। अनिश्चितकालीन मधेश बन्दकी घोषणा की जाएगी। ५ दिनका समय दिया जाएगा। उस ५ दिनमें वो रिहा करते हैं तो उस रिहाईके साथ ही बन्द समाप्त। ५ दिनसे ज्यादा तक जाए तो माँगे बढ़ेंगे। दो माँगे थपे जाएंगे। (१) आत्म अधिकार सहितकी संघीयताकी गारण्टी (२) झापा से कन्चनपुर तक एक मधेशमें दो प्रदेश।
ऐलान किया जाएगा, अगर आन्दोलनके दौरान एक भी कोइ शहीद होता है तो गृह मंत्रीके राजीनामाके बगैर क्रान्ति नहीं थमेगी। १० से ज्यादा शहीद होते हैं तो प्रधान मंत्रीके राजीनामाके वगैर क्रान्ति नहीं थमेगी।
मधेश स्वराज पार्टी १० साल समानताके लिए जोड़दार संघर्ष करेगी। अगर पहाड़ी शासकोका अभीका बेईमानी बरक़रार रहा तो उसके बाद जनमत संग्रहके माध्यमसे पार्टी मधेशको अलग देश बनानेके लिए पहल करेगी।
मण्डेला जेल गए, सीके जेल नहीं जाएगा। मधेशमें इतना दम है।
जातीय राज्य नमानेको केपी ओलीले भौगोलिक राज्य पनि त मानेको छैन
जातीय राज्यको परिकल्पनासमेत गर्न नसकिने ओलीको भनाई
जातीय राज्य नमानेको केपी ओलीले भौगोलिक राज्य पनि त मानेको छैन। केपीले नमानेको संघीयता नै हो। गाँठी कुरा त्यो हो।
भित्री मधेश भनेको मधेश नै हो। भने पछि भित्री मधेश सहितको पुर्व तराई र पश्चिम तराई र कोशी, गण्डकी र कर्णाली। केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई यी ५ राज्यलाई जनसंख्याका हिसाबमा बाडिने। ७५ जिल्ला कायम राख्ने। राज्य सरकारको बजटको एक तिहाई त्यसरी नै जिल्ला जाने। जिल्लाको एक तिहाई गाउँ शहरलाई।
यस्तो किसिमको पावर devolution स्वीकार छ केपीलाई?
रह्यो भाषाको सवाल। एक भाषा भन्ने केपीले खुम बहादुरले एक धर्म भन्दै छ। उसको खोल्न लागेको नया पार्टीको सदस्यता लिए हुन्छ।
जातीय राज्य नमानेको केपी ओलीले भौगोलिक राज्य पनि त मानेको छैन। केपीले नमानेको संघीयता नै हो। गाँठी कुरा त्यो हो।
भित्री मधेश भनेको मधेश नै हो। भने पछि भित्री मधेश सहितको पुर्व तराई र पश्चिम तराई र कोशी, गण्डकी र कर्णाली। केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई यी ५ राज्यलाई जनसंख्याका हिसाबमा बाडिने। ७५ जिल्ला कायम राख्ने। राज्य सरकारको बजटको एक तिहाई त्यसरी नै जिल्ला जाने। जिल्लाको एक तिहाई गाउँ शहरलाई।
यस्तो किसिमको पावर devolution स्वीकार छ केपीलाई?
रह्यो भाषाको सवाल। एक भाषा भन्ने केपीले खुम बहादुरले एक धर्म भन्दै छ। उसको खोल्न लागेको नया पार्टीको सदस्यता लिए हुन्छ।
The Congress Needs To Expel Khum Bahadur
The Nepali Congress needs to expel Khum Bahadur Khadka for his regressive activities. Khum Bahadur has a right to free speech. But the Congress now has an obligation to kick him out of the party.
The UML has been leading the regression and the counter revolution. And now the Congress has joined those ranks with Khum Bahadur campaigning against democracy. Nepal can not be both a "Hindu nation" and a modern democracy. But Hindus in Nepal can be as Hindu as they want. Nothing stops them. It is called freedom of religion.
न्यु यर्क शहरका ठगिएका बाहुनहरु
न्यु यर्क शहरको नेपाली समुदायमा शायद ८०% बाहुनहरु नै होलान। यदि न्यु यर्क आई पुग्नु प्रगति हो भने यी बाहुणहरुलाई नेपालको बाहुनबादको फाइदा भएकै हो। तर म इनलाई ठगिएका बाहुनहरु भन्छु।
- यिन मध्येका नेपाली नागरिकलाई नेपाली चुनावमा वोट खसाल्न दिएको छैन।
- यिन मध्येका अमेरिकी नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको द्वैध नागरिकता दिने षड्यंत्र वामदेवले गर्दैछ। त्यो बाहुनले यी बाहुनलाई गनेको छैन।
- आजभन्दा २०० वर्ष अगाडि बोस्टनमा आयरिशहरु नागरिक भए पनि, नभए पनि, ग्रीन कार्ड भए पनि नभए पनि शहरको चुनावमा वोट खसाल्थे, र त्यस कारणले त्यहाँ उनीहरुको पुछारथ हुन्थ्यो। यी बाहुनहरुको न्यु यर्क शहरमा कुनै पुछारथ छैन। धोबीका कुत्ता न घरका न घाटका भने जस्तो।
- उसै पनि न्यु यर्कको सबैभन्दा पिछडिएको जात नै शायद यो नेपाली बाहुन समुदाय हो। भले इनले घरमा फर्केर इंडियनलाई जति गाली गरुन, आखिर ९५% को रोजीरोटी त्यही इंडियनले चलाई दिएको छ। कालेलाई गाली गरुन, एउटा काले राष्ट्रपति भएको देश।
प्रवासी नेपालीलाई नेपालमा द्वैध नागरिकता दिने तर दोस्रो दर्जाको, राजनीतिक अधिकार नभएको। बाहुनहरु फुरुङ्ग छन। २०० वर्ष अगाडिको कालो स्लेवहरुले पार्टी गरे जस्तो। Partying like there is no tomorrow.
एउटा छ नेपालमा आइन्स्टाइन, बाबा वामदेव। राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता र आत्म अधिकार बिनाको संघीयता ल्याउन मरि मेटेर लागेको छ। त्यस पछि ल्याउने भनेको निर्दलीय प्रजातन्त्र नै हो। त्यो आइन्स्टाइनले प्रयास छोड्दैन।
न्यु यर्क शहरको बाहुनलाई म मधेसी बाहुन भन्छु। जसरी नेपालमा मधेसीलाई समानता र अधिकार छैन, न्यु यर्कका बाहुनहरु त्यस्तै हो।
बाबुरामले गुहारेको नया शक्ति
बाबुरामले नया शक्ति, नया शक्ति भन्दै थिए। त्यही सीके राउत हो त्यो नया शक्ति। भुपिको एउटा कविता छ नि, "बा, त्यो आउँछ र?" आँधी बेहरी जस्तो आउँछ, तराईका २२ जिल्लाबाट कांग्रेस र एमालेलाई सदाकालागि बढ़ारेर लैजान्छ।
मैले चाहेको मधेश
मैले चाहेको मधेश भारतको गुजरात जस्तो छ। गुजरातमा भारतभरिका मानिस झुम्मिन्छन्। गुजरातले आर्थिक प्रगति गरेकोले। म मधेशको त्यस किसिमको आर्थिक प्रगति हेर्न चाहन्छु। मधेशको यस्तो सारहो आर्थिक प्रगति होस् कि नेपाल भरिका मानिस झुम्मीउन।
Subscribe to:
Posts (Atom)