Showing posts with label marginalization. Show all posts
Showing posts with label marginalization. Show all posts

Tuesday, October 21, 2014

चार प्रदेश किन? तीनले पनि काम चल्छ, नियत साफ छ भने

गोकर्णमा केपीले प्रचण्डलाई भने–तीन प्रदेशमा जाऊँ न त

२२ सय मान्छे जम्मा पारेर दाहालले संविधान निर्माण बिथोल्न लागेको ओलीको आरोप -- माघ ८ पछि प्रधानमन्त्रीले छाड्नुपर्छ -- चार प्रदेश उपयुक्त
ओलीले समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनेहरुले फापर फल्ने पहाडलाई धेरै टुक्रामा टुक्राउने कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताए । फापर फल्ने पहाड र अन्नको उर्वर भूमि तराई समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो ।


नेपालमा संघीयताको सवालमा मैले अघि सारेको पहिलो नक्शा यो हो। मैले यो २००५ मा कोरेको हो। दिल साफ छ भने यो नक्शा पनि राम्रो हो। यो शत प्रतिशत आर्थिक संघीयताको नक्शा हो। तर यो नक्शा सफल हुन इमान्दारीपुर्वक मधेशलाई उसको न्यायपूर्ण स्थान दिनुपर्ने हुन्छ।
  • हिन्दीलाई नेपाली सरह समान भाषा मानने। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र तराईका २२ जिल्ला सरकारमा नेपाली र हिंदी दुवैमा कामकाज हुने। मधेशको भेषभुषालाई राष्ट्रिय भेषभुषा मानने। 
  • त्यस बाहेक १५ अरु भाषालाई मान्यता दिने र जिल्ला र गाउँ/शहर स्तरमा ती भाषा पनि कामकाजको भाषा बनाउने। पछि त्यो संख्या बढाउन सकिने। 
  • केन्द्रको तल्लो सदनकालागि यदि एक क्षेत्र एक सांसद हुन्छ भने तराईका जिल्लाबाट जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सीट संख्याको संवैधानिक प्रावधान। त्यस मध्ये ४९% क्षेत्र दमजम का लागि आरक्षित। दलित क्षेत्रमा दलित मात्र उठ्न पाउने। आदि। 
  • आमा र बाबु होइन, आमा अथवा बाबु नेपाली नागरिक भए सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अंतरिम संविधानको प्रावधान बरक़रार राख्ने।
  • केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
  • उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
  • उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
  • प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
  • केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ३ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने।
  • तीन राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली। राजधानी: उदयपुर, चितवन, सुर्खेत। 
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला सभापतिले नियुक्त गर्ने। प्रहरी प्रमुख रुपले जिल्ला स्तरमा गठन हुने। अहिलेको नेपाल प्रहरीको संख्या घटाएर १००,००० बाट ३०,००० मा झारने। 
  • केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
  • केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
  • देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
  • जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
  • Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
  • एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
  • अझै पनि शाही सेना रहेको सेनालाई नेपाल सेना बनाउने, त्यसभित्र लोकतांत्रिकरण गर्ने, त्यसलाई पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा ल्याउने र सेनाको संख्या १००,००० बाट झारेर १०,००० मा पुर्याउने। ४९% आरक्षणको प्रावधान लागु गर्ने। 
  • ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित नेपालीलाई अविलम्ब नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने। 

Thursday, October 16, 2014

संविधान जलेमा

उपेन्द्र यादवले एउटा अंतरिम संविधान एक ठाउँ काठमाण्डुमा जलाउँदा त्यत्रो मधेसी क्रान्ति भयो। अहिले बल धकेल गरेर मधेसी र जनजातीलाई खिसी गर्ने संविधान जारी गर्ने प्रयास भएमा ठुलो राजनीतिक आँधी बेहरी आउने मैले देखि राखेको छु। मधेसी र जनजातिको संयुक्त क्रान्ति हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। मधेसी क्रान्ति मधेशमा सीमित रह्यो। अबको क्रान्ति काठमाण्डुमा हुने जस्तो मैले देखिराखेको छु। सारा देश बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ। अप्रिल क्रान्ति २००६ को जस्तै देश भरि क्रान्ति हुने अवस्था आउन सक्छ।

बल धकेल मधेसी र जनजातीलाई खिसी गर्ने संविधान जारी गर्ने, मधेसी र जनजातिले ७५ जिल्ला सदरमुकाममा त्यो संविधान जलाउने, अनि क्रान्ति शुरू हुने --- त्यस्तो सम्भावना छ।

यस क्रान्तिले तीव्र गतिमा नया नया राजनीतिक समीकरण अगाडि ल्याउने सम्भावना छ। काँग्रेस र एमाले को राजनीतिक स्पेस खुम्चिएर २०% मा पुग्ने देखिन्छ।

अर्को option हो सहमतिमा सबैलाई हुने संविधान ल्याउनु। मण्डेलाले दक्षिण अफ्रीकामा त्यस्तै गरेका हुन। सहमतिमा संविधान ल्याए, सबैलाई ख़ुशी पारे। नत्र भने उनको पार्टी एकलैको दुई तिहाई थियो। सुशीलसँग त साधारण बहुमत पनि छैन।


Saturday, October 11, 2014

मधेशलाई उपनिवेश बनाई राख्ने षडयन्त्र

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा बढीमा ७५ सदस्यीय बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले १०/१० सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मधेशमा २ राज्य र पहाड़मा ५ राज्य राखदिएपछि, र प्रत्येक राज्यले उप्पलो सदनमा १० सीट पाउने भएपछि, र ५ सीट मंत्रिमंडलले पाउने भएपछि मधेसले २० र पहाड़ले ५५ सीट पाउने भो। देशमा पहाडीको permanent veto हुने भो। मधेश उपनिवेशको उपनिवेश नै रहने भो।



Nepali Congress Proposal: Dead On Arrival

झापा देखि कञ्चनपुरसम्म चितवन समेटने गरी एक मधेश दो प्रदेश मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। आत्म अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। संविधान आए पछि को पहिलो राज्य स्तरको संसदले बहुमतको आधारमा आ-आफ्नो राज्यको नाम राख्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। कांग्रेस र एमालेलाई तराईबाट सदा सदाकालागि सफाचट गर्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। शहीद पैदा भइसक्यो। अब गृह मंत्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। १० जनाभन्दा बढ़ी शहीद भएमा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हुनेछ। 

कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो
नेपाली कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव सहित भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।

कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका जिल्लाहरुलाई निम्न प्रकारले प्रदेशको विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको छ-

प्रस्ताव नंबर-१

पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया

पूर्वी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग,

प्रस्ताव नंबर-२

जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु

प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।

प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
यस्तो छ कांग्रेसको संघीयता मोडल ६ र ७ प्रदेशको दुई विकल्प
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव


 

कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो।