Pages

Sunday, August 16, 2015

१०० डिग्री फ्यारेनहाइट



१०० डिग्री फ्यारेनहाइट मा पानी उम्लेर बाफ बन्छ। मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने, झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म को एक मधेस मा एक वा दुई अथवा सात हुन सक्छ तर मधेस को भौगोलिक integrity तोड्ने, प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुने किसिम को संविधान पास भएर सर्वोच्च ले पनि नरोक्ने, शीतल निवास ले पनि नरोक्ने भएछ भने मधेस अलग देश बन्ने शान्तिपूर्ण बाटो मा अगाडि बढ्नेछ। यो प्रतिशोध को देश  हुने छैन। २१ औं शताब्दी मा जन्मेको नया किसिमको देश हुनेछ। ४०% पर्वते ले बराबरी पाउने छन। उत्तरी छिमेकी सँग द्वैध नागरिकता को संधि गरिनेछ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण यस देशको लक्ष्य हुनेछ।

१०० डिग्री फ्यारेनहाइट मा मधेस का सभासद हरु ले काठमाण्डु राजीनामा दिएर सबै जनकपुर भेला हुने। First Come First Serve basis मा पहिलो १०० जना मधेस को भूभाग बाट निर्वाचित सभासद लाई मधेस को अंतरिम संसद को सदस्यता दिइने छ। ती १०० मधेसी अथवा मधेसी दल कै हुनुपर्छ भन्ने होइन। १०० सीट सीके राउत को नेतृत्व को मधेस स्वराज पार्टी ले लिनेछ। १ सीट सीके राउत। जम्मा २०१। 

सीके राउत अंतरिम राष्ट्रपति हुने छन। मधेस अलग देश को घोषणा हुनेछ। नया देश लाई मान्यता को अनुरोध गर्दै संसार का सबै राजधानी हरु सँग पत्राचार गरिनेछ। उत्तरी छिमेकी सँग राजदुत आदान प्रदान र द्वैध नागरिकता संधि को लागि पहल शुरू गरिनेछ। मधेस को भूभाग मा रहेका नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना र नेपाल सरकार का कर्मचारी लाई यो एउटा जात को देश बन्न लागेको होइन भन्ने सन्देश दिइने छ, मधेस सरकार को सेना, प्रहरी, प्रशासन मा पनि दक्ष मान्छे चाहिने भएको ले इच्छुक सबै ले आ-आफ्नो नाम दर्ता गराएर आफ्नो पुरानो जागीर कायम राख्न अनुरोध गर्ने बाटो रहनेछ। यद्यपि यो स्पष्ट छ कि मधेस देश को सरकारी यंत्र मा पर्वते ले १/३ सहभागिता बाट शुरू गर्नेछन्। नेपाल को भूभाग मा फर्किन चाहने लाई शांतिपूर्वक र इज्जत का साथ फिर्ता जान दिने किसिमले व्यवस्था मिलाइनेछ।

मधेस अलग देश घोषणा भएको एक वर्ष भित्र अथवा सकेसम्म चाँडै एउटा १०१ सीट को संविधान सभा को निर्वाचन हुनेछ। त्यस संबिधान सभा ले त्यसको १ वर्ष भित्र अथवा सकेसम्म चाँडै नया संविधान जारी गर्नेछ।

मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
भारत अमेरिका जस्तो हुँदा मधेस कनाडा बन्ने

The coming era of unlimited—and free—clean energy
Solar will be as ubiquitous as cellular phones are. ..... Futurist Ray Kurzweil notes that solar power has been doubling every two years for the past 30 years — as costs have been dropping. He says solar energy is only six doublings — or less than 14 years — away from meeting 100 percent of today’s energy needs. ..... inexpensive renewable sources will provide more energy than the world needs in less than 20 years. Even then, we will be using only one part in 10,000 of the sunlight that falls on the Earth. ..... The prices of solar panels have fallen 75 percent in the past five years alone and will fall much further as the technologies to create them improve and scale of production increases. By 2020, solar energy will be price-competitive with energy generated from fossil fuels on an unsubsidized basis in most parts of the world. Within the next decade, it will cost a fraction of what fossil fuel-based alternatives do.







In The News (19)

धर्म निरपेक्षताको माग गर्दै दलित आन्दोलित
संबिधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर, दलित एकता जिन्दाबाद, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर, जातीय छुवाछुत अन्त्य गर जस्ता प्ले कार्ड र ब्यानर सहित ...... कार्यक्रममा संबिधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको लागी पहिलो संबिधान सभामा भएका र दोस्रो संबिधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरीसकेका लगायत दलित समुदायका मुद्घाहरु संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती भएर आएको मा आपत्ति जनाउदै यसका लागी देश भरीका सम्पुर्ण दलित समुदाय हरु एकजुट भएर आधीबेहरी श्रृजना गर्नु पर्ने कार्यक्रमका अधिकांश बक्ता हरुको भनाई रहेको थियो ।
Chitwan Protest
देउवाले थारुलाई रौं पनि दिन्न भनेपछि बैठक भाँडियो
भट्टराई र देउवावीच भनाभन, पूर्णबहादुरले पनि गाली खाए
सीमांकनमा थारु समुदायको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा भएको छलफल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका कारण भाँडिएको छ । ....... थारु र मधेसीका मागलाई समेट्ने बताइरहेका प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिक पुग्नुको साटो थप विवाद र भनाभनमा उत्रिएका छन् । ..... कांग्रेस नेता देउवाले कैलाली कञ्चनपुरको रौं पनि छोडि्दँन भनेपछि सहमति हुन सकेन । स्रोतका अनुसार बैठकमा देउवा र सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईबीच चर्काचर्की परेको थियो । कैलालीको रौं पनि छोडि्दन भनेपछि एमाओवादी नेतासमेत रहेका

डा. भट्टराईले देउवालाई ‘तपाईलाई मैले नै ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध गरेको होइन ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

........ बैठकमा ‘कैलाली तपाईको ठेक्का हो ?’ भन्दै देउवासँग चर्काचर्की परेपछि सहमति हुन नसकेको ......... चार दलले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले कैलाली र कञ्चनपुरबारे फरक मत राखेका छन् । .... कैलालीलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्दा थारु समुदायमाथि अन्याय भएको भन्दै एमाओवादीले सच्याउन माग गरेको छ । ..... थारु समुदायले आन्दोलन गरिहेका छन् । मधेस केन्द्रीय चार दलले पनि थारु समुदायलाई नै अघि सारेर सीमांकनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । ...... तर, थारुहरुको आवाजलाई समेट्ने चारदलको प्रयास आइतबार सहमतिको नजिक पुग्नुको साटो झनै भाँडिएको छ । ....... स्रोतका अनुसार शीर्षनेताहरुको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लचिलो भएर प्रस्तुत भएका थिए । तर, देउवाले आफू पक्षीय नेता खड्कालाई समेत नकराउनोस् भन्दै म रौं पनि छाडि्दँन भनेर भनेर हप्काएका थिए । ........ थारुहरुको माग सम्बोधन गर्नेबारे भएको छलफलमा एमाले नेतृत्वले पनि सकारात्मक भूमिका नखेलेको एमाओवादीका एक नेताले बतााएका छन् । ..... मध्यपश्चिम, कर्णाली र थारु समुदायले उठाएका माग अत्यन्त गम्भीर छन्, सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’
अमरेशलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न कैलाली कांग्रेसको माग
‘सुदूरपश्चिमका जनताको भावना बिपरित सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिने सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई तत्काल सभासद पदबाट बर्खास्त गर्न तथा कांग्रेसको विधान एवं नियमावली २०६८ बमोजिम अनुशासन एवं आचार संहिताको उल्लंघन गरेको ठहर गरी साधारण सदस्यबाट समेत हटाउन कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति समक्ष जोडदार माग गर्दछौ’ कांग्रेस कैलालीका पार्टी सचिव प्रकाश बहादुर बमद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ...... साउन २८ गते टिकापुरमा आयोजित आमसभामा सभासद सिंहले हतियार उठाउने र मधेसलाई नेपालबाट टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएको कैलाली कांग्रेसले बताएको छ ।
मुठभेडको बाटोमा मधेश
२३ साउनको मध्यरातीमा प्रमुख चार दलले टुगाएको संघियताको सिमांकनको विरोधमा गएको

८ दिन देखि पश्चिम मधेश पुर्णरुपमा बन्द छ

। पश्चिममा खासगरी थारु समुदायले संघियतामा आफुहरुलाई पहाड तिर मिसाएको भन्दै तीव्र आपती जनाइरहेका छन । थारुको यो अभियानमा मधेशी समुदायको पनि पुरै साथ देखिन्छ । संघियताको सिमाकंनलाई पश्चिम मधेश आठ दिन देखि पुर्ण ठप्प रहदा पुर्वी मधेशका जिल्लाहरु पनि गएको ८ दिन देखि कुनै र कुनै रुपमा बन्द हडतालको मार खेप्दै आएका छन । पुर्वी मधेशका जिल्लाहरुमा खासगरी झापा, मोरड र सुनसरीलाई नमिसाएको भन्दै यता विरोधका स्वरहरु चर्को देखिन्छ । ठाउ ठाउमा मधेशी राजनिती समबद्ध युवाहरु विभिन्न नामा संगठित भएर छुटै स्थानिय स्तरमा आन्दोलन चलाईरहेको देखिन्छ । यही सेरोफोरामा आज र भोली मधेशी मोर्चाले बन्दको आब्हान गरेका छन भने अनिल झा नेतृत्वको सदभावना पार्टीले पनि तीन दिने मधेश बन्दको घोषणा गरेका छन । ...... पश्चिमी मधेशका जिल्लाहरुमा कैलाली कन्चनपुर वाट सुरु भएको थारु समुदायहरुको विरोध प्रर्दशमा मधेशी मोर्चाले औ्रपचारिक रुपमै सार्थन जनाउने निर्णय गरे पछि नवलपरासी सम्म यो आन्द्योलनको स्वरुप दिन प्रति दिन ठुलो हुदै गएको देखिन्छ । हिजो शनिवार मात्रै नवलपरासीमा एमाले सांसदको घरमा मधेशी प्रर्दशनकारीहरुले तोडफोड गर्न खोज्दा प्रहरीले गोली नै बर्साए । खासगरी पछिल्लो तीन दिन यता नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तूमा मोर्चा र थारु संगठनहरुको आन्दोलन दिन प्रति दिन ठुलो हुदै गएको् देखिन्छ । उता प्रहरी प्रशासन पनि यस प्रति कठोर भएर प्रस्तुत भईरहेको देखिन्छ । रुपन्देही र नवलपरासीमा मात्रै दर्जनौ प्रर्दशनकारीहरु प्रशासनका सिकार भएको देखिन्छ । उता

प्रशासनको दमन वढन थाले पछि मधेशी र थारु समुदायका संगठनहरुको आन्दोलनको प्रभाव पनि गाउ गाउ सम्म फैलिन थालेका छन ।

...... हिजो शनिवार मात्रै

नवलपरासीको दक्षिण क्षेत्रका मधेशी वसोवास गर्ने गाउवाट प्रहरीले आफनो स्थायी पोष्टहरु हटाउन वाध्य भएका छन

। गाउलेहरुले प्रहरी दमनमा उत्रेको भन्दै गाउगाउमा विरोध गर्न थाले पछि प्रहरीले असुरक्षित महसुस गर्दै आफनो प्रहरी पोष्टहरु हटाएको जनाएको छ । .......... नवलपरासी, रुपन्देही लगायतका पश्चिम जिल्लाहरुको सदरमुकाममा प्रहरी प्रशासन अत्यद्यिक कठोरताका साथ आन्दोलनकारीहरु माथी व्यवहवार गर्न थालेका छन । साथै विभिन्न संगठनको नाममा मधेशी समुदाय विरुद्ध विभिन्न गलत नाराहरु लगाउदै त्यसको विरुद्धमा प्रर्दशनहरु पनि गराउन थालेका छन । ..... विरोध पनि प्राय जसो सबै मधेशका जिल्लाहरुमा भईरहेको देखिन्छ । तर

काठमाडौ वाट प्रकाशित र प्रशासरण हुने राष्टिय मिडियाले अझै पनि मधेशमा सानो स्वरमा रहेको केही आवाजहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै मधेशलाई पहाडसंग् नजोडिएको भन्दै त्यसलाई उचालिरहेको देखिन्छ ।

जसका कारण समाज थप भडकाव तिर लम्किरहेको देखिन्छ । ........ यता पुर्वका जिल्लाहरुमा भइरहेको विरोध प्रर्दशनलाई त अहिले सम्म समाचारमा सेन्सर नै गरीरहेको त्यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरुले समेत लगाईरहेको देखिन्छ ।

झापा, मोरड र सुनसरी

मा त्उस क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी नेताहरुको अगुवाई छुटै आन्दोलन समिती बनाएर गएको दिन तीन देखि त्यस क्षेत्र बन्द लगायतका विरोध कार्यक्रमहरु हुदै आईरहेको देखिन्छ । ........

जनकपुर क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरुको आन्दोलन समिती मासले धनुषा, महोतरीका गाउ गाउमा विरोध कार्यक्रहरु विभिन्न स्वरुपमा गर्दै आएका छन ।

....... पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशमा दिन प्रति दिन विरोधका कार्यक्रमहरु सशक्क्त बन्दै गएको देखिन्छ । साथै यसको प्रतिकारमा समेत कयौन घटनाहरु घटन थालेको देखिन्छ । जसले मधेशलाई नराम्ररी मुठभेडको सिकार बनाउनेमा कुनै दुईमत छैन ।
काहा हराए हृदेश त्रिपाठी?
सद्भावनाका सभासद्हरुको २४ घण्टाभित्र राजिनामाः महासचिव सुमन
संविधानको अन्तिम मस्यौदा यस्तै अवस्थामा जारी भए २४ घण्टाभित्र आफ्ना पार्टीका सभासद्हरुले राजिनामा दिने कुरा बताएका छन् । ...... ‘ मस्यौदामा नागरिकता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशिताको कुरा प्रष्ट छैन, पुनर्लेखनमा त्यसलाई प्रष्ट्याइनु जरुरी छ ।’ पहिचान र सामथ्र्य तथा यसअघि गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सिमाङ्कन हुनुपर्नेमा अहिलेको ६ प्रदेशको खाकाले मधेशी, दलित, आदीवासी, जनजाती, उत्पीडित वर्गको भावना समेट्न नसकेको ..... जनभावना अनुरुपको संविधान बन्ने छाँटकाँट नदेखेपछि उचित समयमा आफ्ना पार्टीका सभासद् समेतले संविधानसभा परित्याग गर्ने
I quit my development job and ate some humble pie: this is what I learned
I was running an organisation based in the north, focused on global development. We were targeting the northern-led policies that enabled the finance sector to ride roughshod over the developing world, making links with activists from Venezuela to Indonesia, to ensure our aims were relevant. ...... the more you know, the more questions there are, which should serve as a cautionary signal for anyone working in the development space. ..... that even what I perceived as my enlightened approach to development was

patronising and sometimes simply wrong

. ........ our definitions of poverty are limited – seeking to raise people’s income doesn’t combat poverty, as prices can rise or the basics of wellbeing, like access to land, can be removed ...... even 60 years after of so-called development, the poorest of the poor remain neglected, left to fend for themselves and still lack support structures and opportunity. ...... challenged many of my assumptions – in particular my beliefs about what is good for India.

Campaigns for universal education, for example, have effectively told older generations that their skills were worthless, as eloquently outlined by a growing movement who equate the Indian school system with factory farms.

The consequence of our good intentions is a loss of traditional skills still needed for survival in the 21st century, like seed-saving, with the only careers valued being engineering or IT creating an often anxious and narrowly focused young population. ....... what globalisation has brought to India – that many people welcome it and private sector involvement – with open arms. People, rich and poor, traditional and modern, genuinely want to engage in the market. ........ I saw first hand how spice farmers in Kerala created their own brand of successful ethical products, eagerly awaiting the day they’ll be stocked in large supermarkets. I met organic cotton farmers who overcame barriers in the market by selling their cotton to global brands, reaping benefits for themselves and their communities. And I saw a groundswell of social entrepreneurs eschewing traditional forms of charity and setting up businesses offering opportunities for people who once had none. Even before the Indian government clamped down on activist based NGOs – a move highly condemned which arises from insecurity and paranoia –

NGOs regardless were widely perceived as neo-colonial and rent-seeking: people are fed up with being told that they know nothing; that they need our help; that Indians are unable to help themselves.

.......... The complex culture and social systems have contributed to a sometimes failing state, whereas the private sector, in other cases, has brought efficiencies and better service. ...... they recognise that successful social businesses also need a strong state. There is a reason why the conditions on fair trade tea estates in south India are better than those in the north-east of the country: they’re supported by progressive welfare programmes and basic standard of living legislation from Kerala and Tamil Nadu. But as I reluctantly came to accept,

the market isn’t necessarily “evil”

and governments can often be a huge barrier to overcoming impoverishment. ........ They treated me equally and in no uncertain terms told me to get off my high horse and listen more. While of course they love their culture, their food, their country, they like some of the westernising influence too. They want to drink at Starbucks – it’s clean and the coffee is good. They want to embrace western baking, just as I want to learn to cook curry. They want a country that’s free of corruption where they don’t have to pay bribes to get things done. They want to engage in the global marketplace, where they often have more trust in global brands than smaller local businesses. And they occasionally see western influence as improving, rather than making things worse. ... they want to engage on their own terms

खस का लागि संघीयता मा के छ?

देश को एक तिहाई जनसंख्या रहेको खस को  राज्य (state) मा ९०% हालीमुहाली छ, अझ खस महिला पनि marginalize भएको अवस्थामा १५% ले ९०% ओगटेको अवस्था छ भनेर न संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो। भने पछि त्यो संघीय नेपाल मा खस पुरुष ९०% बाट जीरो मा जाने डर हो? के हो कुरा?

देश को नाम नेपाल। त्यहाँ मैले बाहेक अरु कसैले विवाद गरे जस्तो मलाई थाहा छैन। खस पुरुष नाम त्यो। रहिरहने भो। हिन्दु राष्ट्र परिमार्जन भो, खस नाम परिमार्जन नहुने भो। खस को पहिचान देश को नाम मा झल्किने भो।

नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा। संघीयता मा पनि नेपाली भाषा देश भरि केंद्र, प्रदेश र स्थानीय स्तर मा सरकारी कामकाज को भाषा रहिरहने भो। मधेसी ले हिंदी का लागि पनि त्यही खोजेको हो।

खस पुरुष को स्थायी सरकार मा रहेको ९०% हालीमुहाली रातारात फेरिने होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को फोर्मुला ले त्यस लाई ईमानदारी पुर्वक लागु गरे पनि १० वर्ष त्यो ५०% माथि नै रहने हुन्छ। १५% ले ५०% स्थान ओगट्ने १० वर्ष कायम रहने।

भने पछि खस ले समावेशी संघीय नेपाल मा गुमाउने के त? किन यति सारहो defensiveness?

१६ प्रदेश बन्ने हो भने मेरो नक्शा मा १६ मध्ये ५ न्यूट्रल नाम छन। त्यस मध्ये दुई लाई खस नाम दिन सकिन्छ। ११ मा मधेसी जनजाति नाम झल्किने हुँदा खस लाई समस्या के पर्यो? देश को नाम खस को पहिचान झल्किने छ।

ती ११ प्रदेश मा पनि सबै मा खस मुख्य मंत्री बन्न सक्छ।

खस ले पाए बराबर पनि मधेसी जनजाति ले पाउने छैन संघीयता मा। त्यसमा पनि कनजुसयाइ? अलि फराकिलो दिल ले सोँच्नु पर्यो।



उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान ल्याउनोस् : राष्ट्रपति
साँझ ७ बजेदेखि जम्मा भएका नेताहरूले साढे १० सम्मै बसेर राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरे । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणको काममा तदारुकता देखाएकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । साथै राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा मस्यौदामा उल्लेख अस्पष्ट प्रावधानबारे पनि उनले नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
एमाले प्रधानमन्त्री
एमालेको प्रसन्न वातावरणको विपरीत कांग्रेसी आकाशमा भने उदासीका काला–काला बादल देखिएको छ । ..... ‘कांग्रेसका दुई प्रधानमन्त्री र हाम्रा तीन प्रधानमन्त्री ।’ ..... कतिपयका निम्ति त अध्यक्ष कमरेड ओली अद्यापि एक प्रधानमन्त्री नै हुन् । यस सन्दर्भमा उनकै पुच्छ्ेर नामबाट परिचित ओली गुटलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । यस गुटमा सम्बद्ध कमरेडहरूका तेजिलो आँखामा कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली सार्वकालिक प्रधानमन्त्री हुन् । अर्थात् अध्यक्ष कमरेड पहिले पनि प्रधानमन्त्री थिए, अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् र पछि पनि प्रधानमन्त्री रहनेछन् । .... यिनीहरूमध्ये कोही निकट भविष्यका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कोटको पकेटमा बस्छन् भने कोही कमिजको बायाँ पकेटमा । यस्तै पैन्टको हिप पकेटमा रहने पनि छन्
फेरि सर्ने भो कांग्रेस महाधिवेशन
कोइराला फागुन या चैतमा महाधिवेशनको तिथि तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष लामो समयका लागि सार्न दिने पक्षमा छैन । ढिलोमा दसैं-तिहार र छठ पर्वलगत्तै हुनुपर्ने देउवा पक्षको अडान छ । .... अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू नयाँ संविधानबाट यो म्याद बढाउने पक्षमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानमा असामान्य स्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था राख्ने प्रयास भइरहेको छ । ..... कांग्रेस महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्ने नियम छ । पार्टीको विधानअनुसार विशेष कारण जनाई एक वर्षको समय बढाइएको छ । अधिवेशन नभएको असोज ५ मा ५ वर्ष पुग्नेछ । नयाँ संविधानमा म्याद बढाउन राजनीतिक सहमति नजुटे कांग्रेसले बाधा अडकाउको माध्यमबाट समय थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्ति र संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई देखाएर आयोगसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ...... संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ । त्यतिबेला नेताहरूको ध्यान राज्य सत्ताको पदहरूमा जाने देखिन्छ । नयाँ संविधानपछि पार्टीको संरचना पनि त्यहीअुनसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्यो कि काँग्रेसी हरु, "होइन, हामी त संसदीय व्यवस्था मा आस्था राख्ने हरु हौं" भन्छन। अचम्म लाग्छ। यो त कस्तो भयो भन्दा देशमा लोकतंत्र स्थापना गरौं भन्दा, होइन त्यसो नभन्नुस् हामी त democracy पक्षधर मान्छे भने जस्तो भो।

राज्य (state) का तीन अंग: legislative, judiciary, executive. एउटा मा त सिंगो संसद नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजेट पास गर्ने पनि त्यसै संसदले हो। संसद अहिले को भन्दा बलियो हुन्छ। २०४६ साल देखि अहिले सम्म को संसद बलियो संसद हो कि भाँडभैलो संसद हो?

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा? के छ तपाइँ को विचार?



नवराजा Mentality

देशमा राजतन्त्र हुँदा राजा संविधान र कानुन भन्दा माथि हुने गर्थ्यो। तर गणतंत्र मा लोकतंत्र मा खुद ज्ञानेन्द्र नागरिक भएको व्यवस्था मा प्रधान मंत्री पनि कानुन माथि छैन। प्रधान मंत्री ले इच्छा लागे कानुन मुनि इच्छा नलागे कानुन माथि भन्ने होइन। प्रधान मंत्री को इच्छा अनिच्छा को कुरै छैन।

तर यहाँ प्रधान मंत्री मात्र होइन चार दल का अध्यक्ष लाई पनि हामी संविधान र कानुन भन्दा माथि जस्तो लाग्ने गरेको छ। होइन भने अंतरिम संविधान मान्दिन भनेर के भनेको? तिमी राजा हो? अंतरिम संविधान नमान्ने तिमी को हो?

नवराजा Mentality हो यो। के विचार दिमाग मा ल्याउने त्यो प्रत्येक व्यक्ति को वैचारिक स्वतंत्रता हो। ज्ञानेन्द्र लाई भेट्ने आसेपासे ले सम्बोधन गर्दा अहिले पनि "सरखार" नै भन्छन। त्यो उनीहरुको वाक स्वतंत्रता। किन भनिस गणतंत्र देशमा भनेर समात्ने कुरा आउँदैन।

त्यस्तै यी नवराजा हरु को निजी स्तर मा वैचारिक स्वतंत्रता छ। तर यसले देश मा political paralysis कायम राख्छ। जनता ले दिएको काम नगरेको।

भीम रावल ले भकुण्डो हात ले टिपे
कंस सिटौला ले फेरि भकुण्डो हात मा लियो
ओली को नवराजा बोली

नवराजा Mentality सबै भन्दा घातक किसिम ले कहाँ देखिएको छ भन्दा संविधान सभा लाई रबर स्टाम्प राष्ट्रिय पंचायत बनाउने प्रयासमा। फ़ास्ट ट्रैक भनेको त्यही भनेको हो। बाहुनवाद मुर्दाबाद।


हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको

हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको देश हो। त्यस का लागि त केंद्र सरकार नै हुन्छ। कोशी गण्डकी कर्णाली मा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हरु सब केंद्र सरकार ले गर्ने हो। पैसा आउँछ त्यो सारा नेपाली  ले पाउने हो। झापा देखि कंचनपुर सम्म खेत खेत सम्म सिंचाई पुर्याउने केंद्र सरकारले हो। संघीयता मा केंद्र सरकार गायब हुने होइन।


संविधान सभा को म्याद दुई वर्ष हो

संविधान सभा को म्याद दुई वर्ष हो। तेस्रो संविधान सभा को निर्वाचन गरौं। Third time is the charm.




जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका के हो?

स्वेच्छा ले पनि धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने भन्ने सोंच छ। जुन कि मानव अधिकार को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन। मानव अधिकार को सिद्धांत अनुसार जुन सुकै धर्म मानने बाबु आमा को घर मा जन्मे पनि व्यक्ति ले आफु ख़ुशी को धर्म मानन पाऊँछ र त्यो उसको प्राइवेट कुरा हो। त्यो राज्य (state) को चासो को विषय नै होइन। राज्य (state) को चासो को विषय होइन, अरु नागरिक हरु को चासो को विषय होइन। उसको मानव अधिकार। नितान्त व्यक्तिगत कुरा। बिहे जस्तो।

भने पछि धर्म परिवर्तन बारे तांडव नृत्य किन हुँदैछ? के नेपाल मा धर्म परिवर्तन जबरजस्ती हुने गरेको छ? मान्छे हरु लाई किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लाने काम भएको छ? आफूखुशी धर्म परिवर्तन अधिकार को कुरा। त्यसमा छलफल हुँदैन। तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका के हो?

केही गरी कसै लाई किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लाने काम भएको छ भने त्यस पछि ती मान्छे चर्च, मस्जिद, गुम्बा बाहिर फर्केर आउन दिएको छ कि छैन? छैन भने पुलिस ले रेड गर्नु पर्यो। मान्छे त किडनैप गर्न पाइँदैन। किडनैप गर्ने लाई १०-२० वर्ष जेल चलान हुन्छ। होइन, किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लगिएको मान्छे बाहिर आएको छ भने उ आफै हिँडेर पुलिस चौकी जानु पर्यो। म अहिले त स्वतंत्र छु तर मलाई दुई घंटा अगाडि किडनैप गरिएको थियो भनेर उजुरी दिनु पर्यो।

अनि किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लगिएको मान्छे त्यस पछि फेरि फर्केर चर्च, मस्जिद, गुम्बा जाँदैन होला। बलात्कार को शिकार केटी फर्केर बलात्कारी को मा तिमी त मेरो प्रेमी भन्न जान्छे?

नेपालमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने काम भएको छ भनेर हल्ला फैलाउने हरु गलत बोल्दैछन्। आफ्नो इच्छा लागेको धर्म मान्नु प्रत्येक नेपाली नागरिक को अधिकार को कुरो। र प्राइवेट कुरो। त्यो धर्म हिन्दु धर्म नहुन पनि सक्छ। आफ्नो इच्छा लागेको धर्म मानेको व्यक्ति लाई कसैले हरयास (harass) गर्ने काम गर्छ भने बरु त्यस्ता लाई पुलिस ले समात्नु पर्छ।किडनैप गर्नु किन अपराध हो भने मान्छे को हिडडुल गर्ने स्वतंत्रता छ, त्यो हनन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै मान्छे को आफ्नो इच्छा लागेको धर्म मानने कुरा डिस्टर्ब गर्ने क्रियाकलाप गर्ने हरु ले पनि एक किसिम ले किडनैप नै गरेका हुन। त्यस्ता लाई कानुन लाग्नु पर्छ।

बनाउ हिन्दु धर्म लाई आकर्षक। जातपात खतम पार। अनि गैर हिन्दु स्वेच्छा ले हिन्दु बन्छ। त्यो गर्नु छैन। खाली अरु लाई दुक्ख दिने काम।

कमल थापा यसमा किन लागेको भने उ मानव अधिकार मा विश्वास गर्ने मान्छे नै होइन।

Dalit Liberation का उपाय
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
केपी ओली र धर्म निरपेक्षता
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मानव अधिकार हो
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु


यो नक्शा मा समस्या के?


यो नक्शा मा समस्या के? थरुहट छ, अवध, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला सबै छ। लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवार राज्य, तामांग, मगर, गुरुंग सबै लाई छ।

यो त कस्तो भयो भन्दा गोरु गाड़ा चढ़ि रहेको ठाउँ मा स्टीम इंजिन वाला रेल आए पछि त्यो ट्रेन मा नै गोरु गाड़ा लादेर अनि गोरु गाड़ा चढ्ने सिस्टम कायम राख्न खोजे जस्तो भो।

५ विनास क्षेत्र किन कायम राख्नु पर्यो? ७५ जिल्ला किन चाहियो? अनावश्यक खर्च मात्र। अनावश्यक red tape.

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

काँग्रेस एमाले म्याओवादी का खस ले संघीयता नबुझेर कर्णाली का खस लाई मर्का परेको अवस्था छ।




संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय

केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड़ को कुरा भइ राखेको छ।  त्यो पछि गरौं। पहिला बजेट बाडफाड़ को कुरा गरौं।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़ को उपयुक्त फोर्मुला शायद यो हो: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय। अहिले १००% केन्द्र सँग छ। संघीयता मा केन्द्र सँग ३३% रहन्छ। अनि प्रदेश हरु प्रत्येक ले जनसंख्या समानुपातिक ३३% पाउने। अनि स्थानीय स्तर मा गाउँ/नगर/महानगर लाई ३४% जान्छ।

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ संघीयता मा।

अनि १६ प्रदेश मध्ये प्रति व्यक्ति आय सबै भन्दा कम भएका ४ प्रदेश लाई केंद्र सरकार ले प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज दिने।
अनि १६ प्रदेश बीच प्रतिस्प्रधा को वातावरण बनाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने लाई फाइदा हुने किसिमले। स्थानीय र प्रदेश सरकार ले यो फोर्मुला बाहेक आय को अरु स्रोत पनि देख्नु पर्छ।

कसै ले जडीबुटी भन्या छ, कसैले खानी। ती उद्योग व्यापार ले टैक्स तिरछन। समस्त देश लाई फाइदा हुन्छ।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख


नागरिकता, अनि मात्र संघीयता, होइन भने अलग देश

एक जना पनि मधेसी अनागरिक भएर बस्दैन। कोही मधेसी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्दैन। मधेस को बुहारी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिन्दगी बिताउँदैन। त्यो पहिलो कुरा हो। संघीयता त त्यस पछिको कुरा हो।

यो नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने मलेशिया र सिंगापुर जस्तो अलग अलग बाटो लाग्ने। 

समग्र मधेस का प्रदेश हरु ले प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। लोकतंत्र। एक व्यक्ति एक मत। 





Saturday, August 15, 2015

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो









लोकतंत्र र संघीयता ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। त्यसैले नेपाली जनता ले सही संविधान का लागि जुन सुकै मुल्य चुकाउन तयार रहनुपर्छ। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र मा बेइमानी हुनु भएन। संघीयता र समावेशीता मा बेईमानी हुनु भएन। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान दुनिया कै मोडर्न संविधान हुनु पर्यो। तीन दल का बाहुन जाए भाँड में।

सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित हुन्छ। अनि देश र जनता को सम्पुर्ण उर्जा आर्थिक क्रांति मा गएर फोकस हुन्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। आर्थिक क्रांति आखिर जनता ले नै गर्ने हो। सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित गरेमा जुन सुकै पार्टी हारोस जितोस मतलब हुँदैन, जोसुकै प्रधान मंत्री होस् नहोस् मतलब हुँदैन। आर्थिक क्रांति गर्न कोही सुपरमैन, बाहुबली, क्रांतिवीर, आइंस्टाइन, Knight In Shining Armor आउनु पर्दैन। कोही हीरो चाहिँदैन। जनता आफै हीरो हो। प्रक्रिया ले नै आर्थिक क्रांति गर्छ।

आर्थिक क्रांति बाहेक अरु सबै मुद्दा नया संविधान ले resolve गरिसकेको हुनुपर्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। सही प्रक्रिया ले आर्थिक क्रांति गर्छ।

बैरोमीटर के त? एउटा स्पष्ट बैरोमीटर हो संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री लेखिन्छ कि लेखिँदैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नभएको संविधान दमजमख (दलित मधेसी जनजाति महिला खस) सबैले मिलेर एक साथ जलाइ दिने। त्यसैमा भलाइ छ।

संविधान जारी हुँदा घर घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइएंन? मनाइयो सही संविधान हो। देश भरि जलाइएको संविधान अनिष्ट हो संविधान होइन। बेलामै चेतना भया।






वाम एकता होइन बाहुन/बाभन एकता

एमाले र एम्याओवादी ले एकता को कुरा शुरू गरेको राम्रो हो। यो वाम एकता होइन बाहुन एकता को कुरा हो। उनी हरुको व्यवहार त्यस्तै छ। मधेसी र जनजाति को मुद्दा मा एम्याओवादी पुर्ण रुपले एमाले का अगाडि आत्म समर्पण गरेको अवस्था छ। प्रभु शाह, राम चन्द्र झा, अनंत हरुले चेत्ने बेला हो यो। बाहुन हरुले भेद खोले।



Prachanda's Crocodile Tears
Krishna Bhattachan: Bahunvad

राजीनामा नदिए मधेश प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी
विगतमा मधेशीसँग भएका सम्झौता र सहमतिबमोजिम संविधान नआए मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने बाटोतिर मधेशी युवाहरु लाग्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
हार्वर्ड : एक विपना
पृथ्वीनारायाण शाह जन्मनुभन्दा ८७ वर्षअघि स्थापना भएको हार्वर्डमा २१ हजार विद्यार्थी र २४ सय फ्याकल्टी छन्। नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको लगभग दोब्बर (३५.८ खर्ब डलर) 'इनडाओमेन्ट' भएको हार्वर्ड ४१,००८ रोपनीमा फैलिएको छ। म्यासिचियूटस् राज्यको क्याम्ब्रिज सहरमा। ११ वटा विभिन्न स्कुल–कानुन, गभर्मेन्ट, बिजनेस इत्यादिले हार्वर्ड विश्वविद्यालय बनेको छ। ...... मेरो एकेडेमिक एजभाइजर विर्कोडो हाउजम्यानको विभिन्न देशको आफ्नो सबैभन्दा प्रमुख उत्पादन कुन हुन सक्छ र त्यसले कसरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने 'प्रोडक्ट स्पेस थ्योरी'ले मलाई आफ्नो देशको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबारे बु‰ने यथेष्ट अवसर भयो। ...... सन् १६३८ मा जोन हार्वडले चार सय वटा पुस्तक दिएर सुरु भएको लाइब्रेरी आज ७३ वटा विभिन्न विधामा विस्तारित भएको छ। करिब १ करोड ९० लाख पुस्तक र एक हजार कर्मचारी त्यहाँ काम गर्छन्। 'लाइब्रेरी अफ कंग्रेस'पछिको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ 'वाइडनर लाइब्रेरी'। उक्त लाइब्रेरीको भूमिगत कक्षामा मैले कैयन् दिनरात बिताएको छु। पढ्दै, अनुसन्धान गर्दै। ...... करिब एक सयभन्दा बढी भाषाका किताबले ती ७३ वटा लाइब्रेरी गमक्क फुलेका छन्, ज्ञानको ज्योतिले। ...... भुटानजस्तो सानो राष्ट्रले समेत हार्वर्डसँग सम्झौता गरेर प्रत्येक वर्ष केही भुटानी विशेष छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न जान्छन्। जेनेभा, ब्रसेल्स र वासिङ्टन डिसी रहँदाको मेरो अनुभवमा भुटानी कुटनीतिज्ञहरू विषयवस्तु र प्रस्तुतिमा बेजोड हुँदा रहेछन्। त्यो विश्वास र विषयगत ज्ञान हार्वर्डजस्ता संस्थाबाट सम्भव भएको छ। ....... हार्वर्डका पूर्व कुलपति ल्यारी समर्सले सन् २००५ को एक भाषणमा 'उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुनुको प्रमुख कारण महिला र पुरुषबीचको प्राकृतिक भिन्नता' भनेकै कारण आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि नै हार्वर्डको इतिहासम पहिलोपटक ड्रियु जिलपिन फउस्टलाई पहिलो महिला कुलपति नियुक्त गरियो। समर्सको विभेदपूर्ण भाषणको कडा प्रतिवाद गर्दै हार्वर्डले महिला कुलपति नियुक्त गरेर संसारलाई राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्योक। ....... केही समयमा ती कर्मचारी एक युवकलाई लिएर मसँग फोटो खिचाउन आए। उनले भने, 'तपाईं हार्वर्डमा पढ्नुहुँदो रहेछ, यी युवकको त्यहाँ पढ्ने ठूलो सपना छ। हामीलाई विश्वास छ, तपाईं एक दिन आफ्नो देशको राष्ट्रप्रमुख हुनुहुनेछ र यो फोटो खिचेको।' ......... ती कर्मचारीले मेरो सुटकेसको फि मिनाहामात्र गरेनन्, राम्रो सिट पनि मिलाइदिए। ....... अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई कुनै एक प्रसंगमा चीनको बढ्दो विश्व प्रभावबारे प्रश्न गर्दा भनेका थिए, 'संसारभरका विद्यार्थी, वैज्ञानिक र विद्वान हार्वर्ड, एमआइटी र स्ट्यानफोर्ड अनि सिलिकन भ्यालीको सपना देख्छन्, चीनको कुनै विश्वविद्यालयको होइन। जबसम्म हाम्रा विश्वविद्यालय संसारको आकर्षण बनिरहन्छन्, तबसम्म अमेरिका नम्बर एक रहन्छ।' ...... ५६ वर्षअघि सुरु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको हिसाबले संसारको नवौं ठूलो मानिन्छ। तर, गुणस्तरको हिसाबले विश्वको उत्कृष्ट एक हजारभित्र पनि पर्दैन। ११० वर्षअघि सुरु भएको सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर आज एसियाको उत्कृष्ट मानिन्छ। सो विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष कैयन् विद्यार्थी हार्वर्ड पठाउँछ। सो आदानप्रदानले सिंगापुर नेसनल युनिभर्सिटीलाई हार्वर्डसरह शिक्षा दिने संस्थाको रूपमा उभ्याएको छ।


एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने
एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने र सबै कम्युनिष्ट समूह समेटेर नयाँ वाममोर्चा वनाउने विषयमा उच्च स्तरमा गोप्य छलफल सूरु भएको ..... प्रचण्ड र केपी ओलीबीच, बाबुराम भट्टराई र ओलीबीच, माधव नेपाल र प्रचण्ड तथा बाबुराम भट्टराईबीच एक्लाएक्लै (वन टु वन) भएका भेटवार्ताहरुमा यी दुई दलहरुबीच पार्टी एकता गरेर आगामी चुनावमा कम्युनिष्टहरुको बहुमत ल्याई स्थिर सरकार वनाउने विषयमा गोप्य छलफल सुरु भएको छ । ...... नेपाल नै अहिले विश्वमा यस्तो लोकतान्त्रिक देश हो जहाँ संसदीय प्रणालीको चुनावबाट नै पनि कम्युनिष्टहरुको वहुमतीय एकलौटी सरकार वन्न सक्दछ । दुबै संविधानसभाको चुनावी परिणाम हेर्दा एमाले र एमाओवादी मिलेर–चुनावी तालमेल गरि चुनाव लडेको भए वा एउटै पार्टी वनाएर चुनाव लडेको भए कम्युनिष्टहरुको एकलौटी वहुमतीय सरकार बन्थ्यो । ........ दोश्रो संविधानसभा चुनावमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट एमाले र एमाओवादी दुबैको गरि कूल ४५.३४ प्रतिशत मत र समानुपातीकमा दुबैको गरि कूल ३८.८७ प्रतिशत मत आएको थियो । जबकी कांग्रेसको क्रमश: २९.८० र २५.५५ प्रतिशत मात्रै थियो । ........ पहिलो हुनेले जित्ने चुनावमा हारेका क्षेत्रहरुको एमाओवादी र एमालेको भोट मात्रै जोड्दा पनि थप ६४ सीटमा एमाले वा एमाओवादी उम्मेदवारले जित्ने देखिन्छ । यसवाट सजिलै कम्युनिष्टहरुको एकलौटी वहुमत आउने रहेछ । ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानमा नराखिने स्थितिमा देशमा स्थिर सरकारको एकमात्र सम्भावित उपाय एमाले र एमाओवादीको पार्टी एकता नै हो । ...... नेताहरुले एकैचोटी पार्टी एकता नै गर्न नसकिने भएमा नयाँ वाममोर्चा वनाएर क्रमश: पार्टी एकताको आधार तयार पार्दै जाने विषयमा पनि छलफल गरेको श्रोतको भनाइ छ । पार्टी एकताको लागि पुजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने भन्ने मूल कार्यदिशा दुबैको मिलेको छ र मूल कार्यनीति पनि चुनावबाट सत्तामा जाने मिलेकै छ । ...... एमालेले माओवाद नमान्ने र एमाओवादीले माओवादलाई पथ प्रदर्शक सिद्धान्त मान्न नछोड्ने स्थितिमा बिचको कुनै बाटो निकाल्न सकिने हुन सक्दछ । संगठनात्मक एकता गर्दा कसलाइ पार्टी अध्यक्ष वनाउने भन्ने भएमा

पाँचजना प्रधानमन्त्री बनेकाहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वावुराम भट्टराई र केपी ओली (हुनेवाला प्रधानमन्त्री) लाई राखेर अध्यक्ष मण्डल वनाउन पनि सकिन्छ ।

...... पाँच वर्ष एमालेका नेताले प्रधानमन्त्री चलाउने र अर्को पाँच वर्ष एमाओवादीका नेताले चलाउने गरी अहिल्यै सत्ता सम्झौता गरेर अघि वढौं भन्ने सम्मको प्रस्ताव एमाले नेताले राखि सकेको तर प्रचण्ड–वावुरामले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको ...... कार्यकर्ताहरुले दबाब दिन सकेमा र परिस्थितिले वाध्य वनाएमा तथा विदेशीले फुटाउने खेलमा नेताहरु सामेल नभएमा यो एकता असम्भव छैन ।


लाल किल्लामा मोदीको ग्याल्यामर, गरे चार घोषणा
सन् २०२२ सम्ममा सबै जनतालाइ एक घर उपलब्ध गराउने र विजुली पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने घोषणा गरेकाछन् । नयाँ उद्यमीहरुका लागि स्टार्ट अप इण्डिया नामक नयाँ योजना पनि उनले घोषणा गरेकाछन् । ...... भारत भरी छरिएर रहेका करिव एकलाख पच्चीस हजार विभिन्न बैकका शाखाहरु प्रत्येकले कम्तिमा एक दलित वा आदिवासीलाई र एक महिलालाई उद्यमी वनाउनु पर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ....... गत वर्ष घोषणा गरिएको प्रत्येक स्कूलमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि करिव करिव पूरा भएको वताएकाछन् ।
नयाँ संविधान मधेसमा लागू हुन दिन्नौं : त्रिपाठी
उनले प्रस्तावित ६ प्रदेको सीमाकंनलाई

बेइमान अमिनले खबार जमिनको कित्ताकात गरेको जस्तो

भएको टिप्पणी गरे । ........ 'विगतमा थारु र मधेसवादीको बीचमा विगतमा शासक बर्गले फाटो ल्याउने काम गरेको भन्दै त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध अहिले थरुहटसँग सहमति भइसकेको बताए । उनका अनुसार नवलपरासीदेखि कंचनपुरसम्म थरुहट र झापादेखि नवलपरासीसम्म मधेस प्रदेश बनाउने सहमति भएको बताए ।


'मधेसी दलसँग थारु आन्दोलनको सहकार्य छैन'
'टिकापुर आमसभामा बिजयकान्त कर्ण र गणेश मन्डललगायत अधिकारकर्मीलाई बोलाएका थियौ तर उपेन्द्र, राजेन्द्र र अमरेश पनि गएको भन्ने एअरपोर्टमा गए पछि थाहा पाएँ,' चौधरीले नागरिकसँग भने, 'कसरी उनीहरु टिकापुर गएँ भन्ने छानबिन हुदाँ रेशम चौधरी (रेडियोकर्मीं) को ब्यक्तिगत निम्तोमा उनीहरु गएका रहेछन, म त्यहाँ गइन र पार्टी प्रतिनिधिलाई पठाएँ।' थारुहरुको आन्दोलनमा संयुक्त संघर्षका लागि मधेसी दलको कुनै सहयोग नमागिएकोमा प्रस्ट हुन उनको आग्रह छ। ...... फोरम लोकतान्त्रिकलाई बिभाजन गराउनका लागि बिभिन्न हत्कण्डाहरु अपनाउन लागिएकोमा रामजनमले आपत्ति जनाएका छन्।

कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

Feeling Sorry For Province Two?
Why Does Karnali Want To Be Its Own State?
कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश
मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो
लिम्बुवान नाम
ओली को नवराजा बोली
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख। देश को जनसंख्या को १%? लगभग। मेरो फोर्मुला मा जहाँ प्रत्येक प्रदेश ले प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक सीट पाउने छ, राज्य सभा मा कर्णाली ले १ सीट पाउने भो, प्रतिनिधि सभा मा २ सीट। लगभग। प्रदेश सभा त उसले आफै निर्धारण गर्ने हो। अथवा अन्य समानुपातिक फोर्मुला तानतुन पारेर ५ सीट पनि हुन सक्छ।

अनि प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले देश को सबै भन्दा पछाडि रहेका २५% प्रदेश मध्ये एक पर्ने भएको ले प्रत्येक वर्ष केंद्र बाट स्पेशल पैकेज पाउने भो।

अहिले को प्रहरी केंद्र ले फिर्ता लिनुपर्ने भो। स्थानीय ले प्रहरी मा जागीर पाउने भए। कर्णाली मा ५०% बढ़ी मत पाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री कर्णाली प्रहरी को डायरेक्ट बॉस हुने भो।

केंद्र सरकार मा सबै तहमा १% पाउनु पर्ने भो। सेना देखि लिएर प्रशासन आदि। निजामती सेवा मा। राजदुत नियुक्ति मा।

यार्चागुम्बा मा प्रदेश को प्रमुख भाग रहने भो। स्थानीय पर्यटन मा त्यस्तै।

स्थानीय सरकार मा स्थानीय को सहभागिता ले गर्दा व्यापक विकास हुने भो।

प्रदेश सरकार ले FDI मा देश कै सबै भन्दा प्रगतिशील कानुन बनाएर यार्चागुम्बा processing गर्ने स्थानीय स्तर मा हुन थाल्यो। पर्यटन क्षेत्र मा व्यापक विदेशी लगानी भयो। रोजगारी का लागि अरु प्रदेश का मानिस को ओइरो लाग्यो।

कर्णाली का ५ सांसद ले केंद्र मा तर्क को आधारमा केंद्र को संसद मा बहुमत बटुलेर देश ले १०,००० मेगावाट बिजली उत्पादन गरेर कमाएको पैसा ले एउटा कर्णाली राजमार्ग बनाए र तिब्बत र सुर्खेत लाई जोड़े र मानसरोवर जाने थुप्रै भारतीय पर्यटक कर्णाली को बाटो जान थाले।

यस्तो हुन सक्छ।

यस्तो पनि हुन सक्छ कर्णाली को एक जना सांसद सारा देश को प्रधान मंत्री बन्यो। लोकतंत्र मा त्यस्तो हुने संभावना हुन्छ। उस्तै काबिल मान्छे हो भने बन्छ। अनि त्यो मान्छे ले कर्णाली मा आफ्नो ड्रीम प्रोजेक्ट एउटा बायोटेक इंडस्ट्री स्थापना गर्यो। अनि त्यसका आधारमा कर्णाली ले प्रति व्यक्ति आयमा सारा देश लाई उछिनयो।

यस्तो हुन सक्छ।



पहाडबाट अलग गरिएकोमा मधेसी समुदाय चिन्तित
पहाडविनाको प्रदेश विहारीकरणको संकेत : शत्रुघ्न महतो
आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाएर दमन गर्ने षडयन्त्र : यादव
‘कुनै समूदायविरुद्धको लडाई होइन, अधिकारको हो’

‘टिकापुरको आमसभा आमसञ्चारमाध्यमले ब्लाक आउट गरे ।

फेसबुकमा केही उरन्ठेउलाहरुले उपेन्द्र यादवलाई जनताले लखेटे भनेर गलत प्रचर गरे । यसरी साम्प्रदायिक बिद्धैष फैलाउने काम दुखद छ ।’ ......... ‘दलको हैकमको आडमा संविधानसभामा छलफल नै नगरी प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाईयो । यस्ले प्राप्त उपलब्धि उल्टाउने काम गरेको छ । समानुपातिक समावेशी, नागरिकता, राज्यपुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन उल्टाउने काम भएको छ । संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको कुरा चार दलले स्विकार गरेनन ।’ ...... एक भाषे नीति लागु गर्दै ..... केपी ओलीले साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी भनेको प्रति लक्षित गर्दै यादवले हिजोको आन्दोलनमा दुई चार जनाले आन्दोलन हुँदैन, राजसस्था हटाउनु भनेको बयल गाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तो भनि अभिब्यक्ति दिने ओलीले अहिले प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको दावी गरे ।
काठमाडौंमै आएर भारतीय पूर्वजनरल अशोक मेहताले भने, लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन (अन्तर्वार्ता)
चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गरिरहेको छ, जब कि पाकिस्तान भारतको दुश्मन हो । यसरी पाकिस्तान, चीन र भारतबीच त्रिकोणीय सम्बन्ध छ । भारतका लागि जुन सुरक्षा चासोको कुरा छ, यसमा नेपाल पनि जोडिएर आएको बुझिन्छ । चीनले नेपालमा गरेका गतिविधिबाट भारत असन्तुष्ट आउँछ । चीनसँग सीमा जोडिएकाले पनि भारतले नेपाललाई विशेष नजरले हेरेको पाइन्छ । यता, नेपालमा चीनको चासो बढ्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ कुराको प्रवेश नेपालमा गराउँदै छ । खासगरी दशवर्षे जनयुद्ध ताकादेखि नै चीनले नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । ३० भन्दा बढी चिनियाँ सेन्टर, ठमेलमा चिनियाँ रेस्टुरेन्टलगायत थुप्रै सञ्जाल नेपालमा रहेका छन् । यस्ता गतिविधिका कारण भारत नेपालप्रति सशंकित देखिएको छ । ........... नेपालले यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ कि चीनको गतविधिका कारण भारत असुरक्षित नहोस् । नेपालमा चीनको गतिविधिले भारतको सुरक्षामा असर नपरोस् ।

भारतमा जति पनि आतंककारी गतिविधि हुनेका गरेका छन्, यस्तोमा नेपाललाई नै माध्यम बनाएका हुन्छन् । चाहे कास्मिरी आतंकवादी होस्, पाकिस्तानी आतंकवादी होस्, या भारतीय जालीनोटको कारोबार होस्, सबैमा नेपाललाई सेन्टर प्वाइन्ट बनाइएको हुन्छ । पाकिस्तानी आतंकवादीले नेपालबाट भारतको प्लेन हाइज्याक (अपहरण) गरेकै हो नि । चीनले नेपालमा डेभलपमेन्टको नाममा आफ्नो ठाउँ बनाउँदै छ । ठाउँ बनाइसकेपछि उसले के गर्छ, सबैलाई थाह छ ।

चीनले पटकपटक नेपाललाई भन्दै आएको छ कि नेपालको पोलिटिक्समा हाम्रो केही इन्ट्रेस्ट छैन । तर हेर्नुस्, नेपालको पोलिटिक्समा चीनको कस्तो प्रभाव छ, छर्लंग देखिन्छ । राजा महेन्द्रको समयमा चीनले तराई मधेसमा कुनै पनि प्रोजेक्ट तथा अन्य कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने भनी नेपाल र भारतको बीचमा सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले हेर्नुस्, उनीहरू तराईमा छिरेर त्यहाँ एयरपोर्टहरू बनाउन थालेका छन्, बाटो बनाउन थालेका छन् । चाइना सेन्टर खुलेका छन् । ........... उसको मान्छे तराईमा आयो भने त्यो त भारत पसेजस्तो भयो नि । ....... चीनले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने कुरा गर्दै छ । .... विकासको नाममा सुरक्षा गर्ने भनी चीनका सुरक्षाकर्मी नेपाल आउँछन् । त्यसपछि सेना आउँछ । सेनालाई सुरक्षा दिन इन्टलिजेन्स आउँछ, सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी आउँछन् । यसरी विभिन्न किसिमका सुरक्षाकर्मीहरू नेपालमा आउँछन्, पछि यसले भारतलाई च्यालेन्ज गर्छ । .......... भारतले मात्र यो चाहन्छ कि अरु कुनै देशले नेपाललाई प्रयोग गरेर गलत गतिविधि नगरोस् । नेपाल त्यसमा सचेत रहोस् । .......

पहिला नेपाल आइएसआईको जड थियो । कर्णाली होटलमा आइएसआईको अखडा नै थियो ।

अप्रेसन टोफेल यहीँबाट खेलिरहेको थियो । हवाईजहाज यहीँबाट हाइज्याक भएको हो । जालीनोटको कारोबार यहीबाट हुन्थ्यो । अहिले आएर पाकिस्तानलाई लिएर नेपालले भारतसँग राम्रो सहकार्य गरेको छ । चीनका लागि पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहन्छ । ........ चीनले तिब्बतको कुरा गर्दाखेरी नेपाल एकदम एलर्ट हुन्छ । दलाई लामाका अफिसहरू बन्द गराउँछ । दलाई लामाका मान्छेलाई समाउँछ । उसको गतिविधिमा रोक लगाउँछ । तर, भारतले चीनबारे पटकपटक भन्दा पनि कुनै वास्ता गर्दैन । यसो किन हुन्छ ? हाम्रो चासो यति हो ।

सन् १९७७ मा खम्पा विद्रोह हुँदा चीनले त्यसलाई रोक भन्दा नेपालले रोकेको हो नि । तिमीले रोकेनौ भने हामी आएर रोक्छौं भनेर चीनले भनेकै हो ।

तपाईं नै भन्नुस्, भारतले त्यस्तो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? ........... भारत यही चाहन्छ । तर, चीनले यहाँ के गरिरहेको छ ? पाकिस्तानले के गरिरहेको छ ? त्यो भारतको हितअनुकूल छ कि छैन ? भारतको चासो यसैमा हो । ........ लिपुलेक पनि नेपालको भूभाग होइन । .... यो क्षेत्र अहिले नेपालका लागि मात्र विवादित हो । यो विवाद त धेरै पहिले समाधान भइसकेको हो । यस विषयलाई

‘राजनीतिक भकुन्डो’ मात्र बनाउन खोजिएको हो ।

नत्र तपाईं आफैँ भन्नुस्, किन लिपुलेकको विषयमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र कुरा उठाउँछन् र नेपाली कांग्रेसले यसलाई उठाउँदैन । किन नेकपा (एमाले) वा नेकपा (माओवादी) मात्र लिपुलेक पहाड चढ्न खोज्छ ? पहिले वामदेव गौतमहरूले यो कुरा उठाए, अहिले आएर फेरि मोहन वैद्यको पार्टी त्यहाँ जान खोजिरहेको छ । ............. दुई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र ६ प्रदेशमा भएको सहमतिबीच कुनै सम्बन्ध छैन । ......... अहिले ६ प्रदेशको विरोध सुरु भइसकेको छ । दलहरूले गरेको संघीय सीमांकनबारे विभिन्न सुझाव आइरहेका छन् । यसमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ .......... अहिले नै नेपालमै ६ प्रदेशको विरोध सुरु भएको छ । .... संविधानका लागि २० वर्ष गुमाइसक्यो नेपालले, १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह र झन्डै १० वर्ष संविधान लेखनमा । ..... ‘रअ’को काम भनेकै त्यस्ता गतिविधिमाथि नजर राख्नु हो । उसले त्यहाँ बसेर नियालिरहेको होला । तर, यत्तिमै भारतले हिन्दू राज्यको वकालत गर्छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन । ...... मैले अहिलेसम्म कुनै पनि केन्द्रीय तहका नेताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको सुनेको छैन । .......

अहिले नेपालमा मात्र होइन, श्रीलंकामा पनि यस्ता धेरै नेता छन्, जो आफूलाई मोदीको विशेष दूत भन्दै घुम्छन् ।

....... नेपाललाई बाह्य सुरक्षा थ्रेट त्यति छैन । किनभने भारत वा चीनले नेपाललाई कहिल्यै आक्रमण गर्दैनन् । नेपालको प्रमुख चुनौती भनेको आन्तरिक सुरक्षा नै हो । अझै पनि एमाओवादीबाट टुक्रिएर रहेका मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्द राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन् । यो चुनौतीको विषय हो । .......

मधेसी जनताको जनसंख्याका आधारमा सेनामा प्रवेश पाएको राम्रो ।



शीतल निवासमा रात्रीभोजसहित शीर्ष नेताको छलफल हुँदै
चार राजनीतिक दलहरुबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति प्रति राष्ट्रपति यादवले सार्वजनिक रुपमै असन्तिुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनले मधेशी दलको चासो सम्बोधन गर्न समेत प्रमुख दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।


नेपाली समाज बाहुनवादका कारण पछाडि परेको हो : डोरबहादुर विष्ट

‘अहिलेका राजाका पुर्खा मगर हुन्’

....... त्यो अन्तर्वार्तामा उनले व्यक्त गरेका धारणा आफैंमा विस्फोटक छन् । ..... अन्तर्वार्ता दिएको केही दिनमै बेपत्ता भए वा पारिए । ....... ‘हामीलाई बाहुनहरूको भाग्यवादले पौरखशून्य बनायो’ ...... नेपालका दुई जाति खस र किराँतमध्ये खस बढी बसाइँ सरेको जाति हो । खस-आर्यहरू पशुपालन गर्ने घुमन्ते हुन् । उनीहरूले छिटो हिँड्ने गाई, घोडा, भेडाबाख्रा, कुकुरजस्ता जनावरहरू लिएर हिँड्दा घाँसेमैदानमा धेरै चाँडो हिँडे । ...... किराँत जातिहरू चाहिँ हाम्रो हिमालको पुछार, दक्षिण चीन, बर्मा, थाइल्यान्डजस्तो बढी पानी पर्ने, घनाजंगल भएको ठाउँमा बस्ने भएकाले उनीहरूको जीवनशैली छिटो नहिँडेर ढिलो भयो । त्यही भएर उनीहरूले भैंसी, सुँगुरजस्ता छिटो नहिँड्ने जनावर पाले । किराँत वर्गको पश्चिमतिर बढ्ने प्रवृत्ति ढिलो हुँदै गएको देखिन्छ । खस पूर्वतिर लाग्दा छिटो हिँड्ने हुनाले बाटामा भेटिएका सानातिना समूहलाई पेल्दै मिच्दै आफ्नो आधिपत्य कायम गर्दै अगाडि बढ्ने वर्ग पर्‍यो । .........

युवा बाहुनहरूले बाहुनवादबारे बुझ्न थालेकाले म अहिले असाध्यै खुसी छु । मैले ‘बाहुनवाद’ भनेपछि बाहुनलाई गाली गर्‍यो भन्ने अर्थ लगाए । अनि बाहुनलाई गाली गरेपछि हिन्दू धर्म पनि बच्दैन, हिन्दूहरू नबाँचे हामी बाँच्दैनौं भन्ने सोचाइ पुरानो वर्गमा रह्यो ।

...... ब्राम्हणवाद भनेको यस्तो कुरा हो जसले निरन्तर भाग्यवादको प्रचार गरिरहन्छ । अहिले जे जति भएको छ अघिल्लो जन्मको कमाइले भएको हो, अहिले तिम्रो पौरखले केही गर्दैन । ...... सबै कुरा ईश्वरले गरिसकेको छ भनेर जबसम्म भाग्यवादी सिद्धान्तलाई विश्वासमा लिन्छौं, हामी पौरखहीन हुन्छौं । पौरख नगर्ने हामी कहिले खुसी हौंला तर अर्काले कहिले दिन्छ र खाउँला भनेर सहायताको ठूलो थैलो लिएर संसारभरि घुम्ने चलन जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो गरिरहेको छ, त्यो लाजमर्दो कुरो हो, पौरखशून्य नेपाली भएकाले त्यसो भएको हो । ..... हामीलाई बाहुनहरूको भाग्यवादले पौरखशून्य बनायो । त्यसैले त्यसको नाम मैले ‘बाहुनवाद’ भनेको हुँ । ‘बाहुनवाद’ नफालेसम्म देशले पौरख गर्दैन । पौरख गर्ने जनता नहुञ्जेल देशले उन्नति गर्दैन । ..... संस्कृतमा समाचार दिनुपर्ने बिल्कुलै आवश्यकता थिएन । गलत परम्परा तोड्ने मार्क्सवादी सरकार आएको बेलामा पनि संस्कृतको प्रतिरक्षा गर्ने काम भयो । केही अदूरदर्शी पण्डितहरूले संस्कृतलाई कतै न कतै झुन्ड्याइदिए बाहुन वर्गको कल्याण र हिन्दू धर्मको रक्षा हुन्छ कि भन्ने सोचाइ राखे र त्यो गलत सोचाइको कारण संस्कृतमा समाचार दिन थाले । संस्कृत भाषा आज विकास गर्न बाँकी भाषा होइन । .......

खस सबैभन्दा ठूलो समूह भएको जनजाति हो ।

आजको नेपाली भाषा (खस कुरा) धेरै भाषाको सम्मिश्रणले आदिकालको ‘खस’ कुरासँग मिल्दैन। त्यसकारण

आफ्नै भाषा भएको, आफ्नै भौगोलिक क्षेत्र भएको, आफ्नै चालचलन भएको, देवीदेवता कुनै पनि पूजा नगर्ने, बाहुन पुरोहित हुँदै नभएको ‘खस’ लाई जनजाति नभने कसलाई भन्ने ?

....... अहिले मैले जुम्लामा बसेर गरिरहेको काममध्ये एउटा खसहरूलाई जनजाति हौ भनेर चिनाउनु पनि हो । अहिले पूर्वतिर धमाधम जनै लगाएर किराँतीलाई बाहुन बनाउने काम डा. प्रपन्नाचार्य र पं. छविलाल पोख्रेलजस्ता विद्वानहरूले गरिरहनुभएको छ । जनजातिलाई कसरी भविष्यमुखी बनाउने भन्ने आजको समस्या हो । तर मान्छेहरू दुई सयको जनै लगाउन हुरुरु कुँदेका छन् । आज त यो स्थिति छ भने आजभन्दा ६ सय वर्षअघिका बाहुनहरूलाई कस्तो भयो होला ? ........ पहिले विशाल साम्राज्यका शक्तिशाली खसहरूलाई तिमी ठकुरी हौ भन्दै जनै लगाइदिँदा तिनै खस बडा सम्मानित भए । पछि बाँकी खसलाई शुद्र हौं भनिरहे । जनै लाउनेले आफ्नै खस दाजुभाइलाई तल्लो जातको ठान्न थाल्यो । ........ बाहुनहरूले कहिल्यै परिस्कृत कुरा गरेनन् । सधैं मलाई दान देऊ, तिमी बैकुण्ठ जान्छौ भन्ने मिथ्या प्रचार गरिरहे ।

बैकुण्ठ छ भन्ने विश्वास भएको भए ती बाहुनहरू आफैं जान्थे ।

भाग्यवादले गर्दा हामी पौरखशून्य भयौं । बाहुनवादले मानिसको प्रतिभालाई कुण्ठित बनाइदियो । त्यो कुण्ठित पारिएको वर्गमा खसभन्दा बढी कसैलाई नोक्सान भएन । त्यसकारण खसहरूलाई उठ्न असाध्यै गाह्रो पर्योब । ‘फेटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ लेखिसकेपछि पूर्वतिर जाउँ कि भन्ने सोचें । तर पूर्वतिर एउटा सकसकी आइसकेको छ, किराँत वर्गमा । त्यसैले म खसान क्षेत्रतिर गएँ । मैले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढंगले किन खसलाई लात्ती हानियो भनेर हेरेको छु । जबसम्म खसभित्र हामी पनि उठ्नुपर्छ भन्ने चेतना हुन्न, त्यतिन्जेल नेपाल ज्यान गए पनि बन्ने छैन । बरु नेपाललाई जनजातिको राजनीतिले जर्जर बनाइरहनेछ । मेरो उद्देश्य साम्प्रदायिक होइन । खसहरूलाई जनजाति बनाउनु हो । ............

नेपाल आदिकालदेखि गाईखाने देश पनि हो ।

अहिलेसम्म पनि हामीले गाई खाइरहेको देखिरहेका छौं, खान्छन् । नेपालभित्र गाई काटेर खाने परम्परा नभएको होइन । नेपाल हिन्दू अधिराज्य बन्यो र कानुनका हिसाबले गाई काट्नु हुन्न, काटे सजाय हुने भन्ने कानुन बनेपछि त्यो कामले अन्डरग्राउन्ड हुनुपर्‍यो । ......... राणाशासनमा राजनीतिले अन्डरग्राउन्ड जानुपर्थ्यो, पञ्चायती व्यवस्थामा दलीय कुरामा विश्वास गर्नेले अन्डरग्राउन्ड जानुपरेजस्तो गाई काटेर खानेकुरा अन्डरग्राउन्ड भएको थियो । .....

पुरोहितका छोराहरूलाई भन्ने गरेको छु- तिमीहरूको पुरानो पुस्ता बदलिन सक्दैन । त्यसैले सिदा बटुलेर खानुभन्दा पौरख गरेर खान सिक । पुराण भनेर र फटाहा कुरा गरेर ‘दान देऊ, तिमी भुरुर्र उडेर स्वर्ग जान्छौ’ भन्नुभन्दा उत्पादनशील काममा लाग्नुपर्छ ।



जुम्लामा आइतबारदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने चेतावनी
कर्णाली आन्दोलनको आज सातौ दिन जुम्लाका नेताहरुले आइतबारेखि आफ्नो अनुकुलनको कर्णाली स्वायत्त प्रदेश सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन । उनीहरुले स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त सरकार माथि हस्तक्षेप भए राज्यका निकायालाई लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। ...... कर्णाली स्वायत्त प्रदेशका लागि सञ्चालन भएको आन्दोलनको सातौ दिन आयोजनामा गरिएको कोणसभामा यहाँका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, युवा, महिला, विद्यार्थीहरुले आन्दोलन प्रति एक्यैवद्धता जनाउदै भोलि देखि आफ्नै प्रकारको स्थानीय शाससन सत्ता सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ..... एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र बहादुर महत कार्माले भोलिदेखि कर्णालीले आफ्नै प्रकारको सरकार सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिँदै पुरानो सत्ताका कागजात जलाउन निजामती कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरिक्षकलाई भोलिदेखि स्थानीय सरकार स्वीकारेर आन्दोलनमा उत्रन आग्रह गरेका छन ।'त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो कुम्लो कुटीरो वोकेर शिर्ष नेताको शरणमा जानु होस,' उनले भने, ' नत्र कर्णालीसंगै तपाईहरु पनि जल्नु होला ।' ....... एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवरले कर्णाली जहिले पनि केन्द्रिकृत राज्यसत्तावाट उत्पीडित बनेको बताउदै संघीयतामा केही अधिकार पाउने आशा बोकेका कर्णालीवासी माथि फेरि केन्द्रका शीर्ष नेताले कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । ......

नेकपा एमालेका सचिव आदी प्रसाद न्यौपानेले कर्णालीबासी अधिकारको लागि टाउकोमा कफन बाधेर आएको भन्दै यति गर्दा पनि कर्णाली संवोधन नभएमा सिंहदवार घेरेर आगो लगाउने चेतावनी दिए । अध्यक्ष केपी ओलीले कर्णाली आन्दोलन दवाउन हरियो घासमा लुकेका सर्प फयाक्ने भनेको प्रति आपत्ती जनाउदै दुध खाएर पालेका शीर्ष चार काला सर्पलाई सदाका लागि निकालेर फयाक्ने चेतावनी दिए ।

......... अधिकारका लागि कर्णालीमा चलेको आन्दोलन तुहाउन गृहको आडमा जुम्लामा शसस्त्र ओरालिएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने शसस्त्र आउँदैमा सुरक्षित महशुस गरेका सिडियो, डिएसपीलाई गलहत्याएर पठाउने चेतावनी दिए ।

विहारीकरणको संकेत?

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको
एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल
Feeling Sorry For Province Two?
Why Does Karnali Want To Be Its Own State?
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
18% Growth Rate For Bihar?

सबै भन्दा गुलाम मधेसी काँग्रेस पार्टी मा छ कि एमाले मा  छ कि एमाओवादी मा छ? एमाले मा होला जस्तो लाग्छ। मालिक लाई के भन्दा मालिक ख़ुशी होला भन्दै एमाले भित्र का मधेसी हरु नापतौल गर्दै बस्छन्। अहिले फंडा पाएका छन। मालिक ले पाँच विकास क्षेत्र हो चाहिएको तर "शक्ति संतुलन" ले गर्दा विवश भएर ६ अंचल मा जानु परेको छ भनिरहेको बेला मालिक को मन को भाव बुझ्दै, मालिक यो त बिहार भयो, यो त भएन भन्दै केपी युपी बिहार ओली लाई खुश पार्न खोज्दैछन्। केपी ओली र माधव नेपाल गुटबंदी को नाटक गर्छन। केही फरक छैन दुइ मा। माधव युपी बिहार नेपाल र केपी युपी बिहार ओली। बामे युपी बिहार गौतम। झाले युपी बिहार खनाल। विद्या युपी बिहार भंडारी। अहिले त हुँदा हुँदा पुष्प युपी बिहार कमल नेपाल कमाल।

मधेस मात्र होइन सारा देश लाई बिहार बनाउनु परेको छ। अहिले बिहार भारत को नंबर एक प्रदेश।

पहाडबाट अलग गरिएकोमा मधेसी समुदाय चिन्तित
पहाडविनाको प्रदेश विहारीकरणको संकेत : शत्रुघ्न महतो
सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस-प्रदेशलाई पहाड र हिमालसँग जोडियोस् भन्दै एमालेका मधेसी नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एवं मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेता माधवकुमार नेपाललाई बुधबार घेराबन्दी गरे ।










Hridayesh Tripathy

दलित दृष्टिमा पुनःनिर्माण “प्रोजेक्ट” : न अधिकार, नत पहुँच नै !
हालसम्म ८,७९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ, २२,३०० घाइते भएका छन् र करिब ८० लाख जनसंख्या प्रभावित भएका छन् । क्षतिको जम्मा मूल्य ७०६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यी अंकले भुइँचालोको शक्तितर्फ इंगित गर्छन् कि नेपाली राज्य र समाजको शक्तिहीनतातर्फ ? ........ काठमाडौंमा रहेका एक थरी इन्जिनियरले टिनको टनेल घरको डिजाइन बनाए । गृष्म ऋतु चलिरहेको थियो र वर्षा ऋतु नजिकिइरहेको थियो । कुनै इन्जिनियर वा सरकारी वा दातृ निकायले भूकम्पपीडितको खास आवश्यकता र घरसम्बन्धी स्थानीय मानिसहरुको ज्ञानलाई अलिकति पनि अध्ययन गरेका थिएनन् । विभिन्न स्रोत र साधन परिचालन गरेर जब यस्ता अस्थायी टहरा तयार गरिए, त्यसपछि कैयौं टहरालाई स्थानीय जनताले दाउरा वा अरु सामान राख्ने स्टोरका रुपमा प्रयोग गरे । कुनै बेला आइएनजिओ वा एनजिओले बनाइदिएका पक्की ट्वाइलेटलाई स्थानीय जनताले बाख्रा बाँध्ने खोर बनाएको तथ्य चलेको थियो । यहाँ त्यही परिदृश्य दोहोरियो । ...... सरकारको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अवधारणा पनि बिल्कुल एक एनजिओ प्रोजेक्टजस्तो देखिन्छ । ..... केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अवधारणाअनुरुप नै पिडिएनए बनेको छ । सरकारले एक पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी एक अध्यादेश जारी गरेको छ र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सल्लाह र समन्वय गर्ने समिति बनाएको छ । यी हास्यास्पद निर्णयको माध्यमबाट सरकारले के भनिरहेको छ भने हामीसँग भूकम्पको अर्थराजनीतिक आयामलाई हेर्ने कुनै दृष्टिकोण छैन, त्यसैले हामी पञ्चायतकालकै विरासत अघि बढाइरहेका छौं । सन् १९५० को दशकदेखि नेपालमा चलाइएको विकास प्रोजेक्ट, वैदेशिक सहायताको चक्रव्यूह र ‘डाटा गेम’को असफल विरासतलाई सरकारले पुनः एकपटक अनुसरण गरेको छ । यी अवधारणाको आलोचनात्मक अध्ययन गरेका नन्द आर. श्रेष्ठ र इयुगुने ब्रेमर मिहालीले विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गरेझैं सरकारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको सैद्धान्तिक आधार उही डाटाको उत्पादन र पुनःउत्पादन, विकासका नाममा स्थानीय ज्ञान र सीपको हत्या तथा शक्तिराष्ट्रहरुको चलखेल सुनिश्चित गर्ने प्रकारको छ । ......... यो केवल पञ्चायतको अर्थराजनीतिक विरासत बोक्ने अवधारणा बन्न पुगेको छ जहाँ विज्ञ, शक्तिशाली र जान्नेसुन्नेहरुले काठमाडौंमा बसेर तथ्यांक विवेचना गर्छन, योजनाका पुस्तक लेख्छन् तर जनतासम्म कुनै फल पुग्दैन । यो सरकारी अवधारणाले नयाँ संविधानमार्फत सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, समानुपातिक र समावेशी हक स्थापित गर्ने एजेन्डालाई खारेज गर्दछ । ....... दलित मराठी शब्द हो । ..... डा. अम्बेडकरले यो शब्द प्रचलनमा ल्याए । ...... अरुन्धति रोयको विचारमा भारतमा चाहे ठूला व्यापार होस् वा साना, कृषि होस् वा उद्योग सबैतिर वर्णव्यवस्था र पुँजीवादको अनौठो भारतीय प्रकारको मिश्रण तयार भएको छ । अनि जातव्यवस्थाकै जगमा यो पुँजीवाद क्रुर प्रकारको बन्दै गएको छ । ...... पुनःनिर्माणको सरकारी भाष्यले दलितलगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारसहित पुनःस्थापित गर्ने कुनै मनसाय देखाएको छैन । अर्थात् पुनःनिर्माणको सरकारी पहल पुरानै राज्यव्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको छ । ...... वैदेशिक सहायताको घोडा चढेर कुनै विकास कुनै गरिब मुलुकमा कहिल्यै आइपुगेन । यसले विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल अतुलनीय ढंगले बनायो र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अत्यन्त परनिर्भर बनाइदियो । ...... राष्ट्रिय पुँजी विकासै हुन नदिने ..... पिडिएनए तयार पार्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने आइएनजिओ र तिनै आइएनजिओको प्रोजेक्टमा काम गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको तौलमध्ये कुन बलियो हुन्छ त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ........

दलित दृष्टिमा पुनःनिर्माण प्रोजेक्टको सही अर्थमा कुनै पुनःनिर्माणको इरादा छैन ।

पूर्वमन्त्री झाले भारत गुहारे
सितामढी मिडिया फर बोर्डर हरमोनीद्वारा नेपालको नयाँ संविधान और मित्रताकी अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री झाले मधेशी मजबुत भएको बेला नेपालमा भारतले चासो नदिएको बताए । ...... ‘भारतको अहिले पनि नेपालमा खुब चल्छ छ । भारत जे चाहन्छ त्यही नेपालमा हुन्छ । भारतको चाहनामा प्रधानन्याधिशलाई खिलराज रेग्मी सरकारको कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भारतको इसारामा नियुक्त हुन्छ । तर, आज सदनमा मधेशीको उपस्थिति कमजोर भएको बेला भारत मधेशीसँग रिस्ता तोडने काम गरेको छ,’ पूर्वमन्त्री झाले भने । ....... भारत नेपालमा जे पनि गर्नसक्ने अबस्थामा रहेको भएपनि मधेशीलाई अधिकार दिन किन चासो नदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री झाले प्रश्न गरे । ‘मधेशी जनता भारतलाई आफ्नो सब भन्दा नजिकको मान्छन् । आफूले गर्न नसक्ने र आफ्नो औकात भन्दा बढीको काम भारतले गरिदिन्छ भन्ने ठान्छन’ उनले भने, ‘तर, भारतले हाम्रो चाहनामा ध्यान दिएन ।’ ...... नेपालको संविधानको मस्यौदाको सबैभन्दा विवादीत नागरिकताको विषयमा भारत बबोलेकोमा आफूलाई दुःख लागेको मन्त्री झाले बताए । पूर्वमन्त्री झाले भारतलाई मधेशी नेतातर्फ हेरेर नभई मधेशी जनता हेरेर सहयोग गर्न अनुरोध गरे । कार्यक्रममा विधायक मोतीलाल प्रसादले नेपालमा लोकतन्त्र मजबुत र संविधान समावेशी बनोस भन्ने आफुहरुको चाहना रहेको बताए । उनले नेपालको नागरिकताको विषयले भारतका चार प्रदेश प्रभावित हुने बताए । संघिय समाजवादी फोरम पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवले नेपाल भारतको सम्बन्ध अब ठुलो खतराको घडीमा आईसकेको बताए । पत्रकार चन्द्रकिशोर झाले दुई देशको सम्बन्ध थप सुधार हुन आबश्यक रहेको बताए ।
सरकारद्वारा आदिवासीहरुको पहिचान संकटमा पार्ने गरी भूमि खोसिएको छ : डा. भट्टचन
‘भूमि, भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग आदिवासीहरुको जीविकोपार्जन मात्र जोडिएको हुँदैन उनीहरुको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पहिचानको आधारहरु पनि जोडिएको हुन्छ ।’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. कृष्णबहादुर भट्टचनले भने, ‘तर राज्य तथा सरकारले राष्ट्रिय महत्वको नाम दिएर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणहरु घोषणा गरेर, उनीहरुको शिकार गर्ने, खोरिया खेती गर्ने, चरीचरनको रुपमा प्रयोग गरिएको वनजंगल, भूमि, भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु खोसिरहेको छ ।’ ...... त्यसैगरी डा. भट्टचनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ तथा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा भएका प्रावधानहरु कानुनी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आफूले गुमाएको भूमि, भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु पुनः प्राप्त गर्न जाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाए हुन्छ : विद्या भण्डारी
‘विगतमा संघीयताबारे कुरै नबुझी १२/१५ प्रदेशका कुरा गरेका कारण अहिले समस्या अयो । सबैको मागलाई हेर्दा हिजोका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउँदा उचित हुने देखियो ।’ ..... ‘६ प्रदेशबाट घटाएर ५ प्रदेश हुन सक्छ । तर अब प्रदेश बढाउने कुरा हुनै सक्दैन’ उनले भनिन्-‘पहिला मधेसको मात्र कुरा गर्नेहरु अहिले पहाड पनि चाहियो भन्दैछन् । संघियताको बारेमा नेताहरुले भर्खरै बुझ्दैछन् ।’
जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश नम्बर २ चल्दैन : उपेन्द्र यादव
आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाएर दमन गर्ने षडयन्त्र गरेको दाबी
उपेन्द्र यादवले पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश नम्बर ३ सामर्थ्य विनाको भएको बताएका छन् । ..... ‘पर्सादेखिको सप्तरीसम्मको प्रदेशको कुनै पनि सामर्थ्य छैन । धान खेती छ, यो वर्ष पानी नपरेर त्यो पनि फल्दैन । जानकी मन्दिरमा चढाएको भेटीले प्रदेश चल्दैन ।’ .......

टिकापुरको आमसभा सञ्चारमाध्यमले ब्लाक आउट गरेको भन्दै उनले फेसबुकमा केही उरन्ठेउलाहरुले उपेन्द्र यादवलाई जनताले लखेटे भनेर गलत प्रचर गरेको दाबी गरे ।

उनले भने-‘यसरी साम्प्रदायिक विद्धैष फैलाउने काम दुःखद छ ।’ ...... केपी ओलीले साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी भनेको प्रति लक्षित गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले ओलीले अहिले प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको दावी गरे । ..... संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको, सहमति गरेको र अन्तरिम संविधानले स्विकारेको विषयलाई आधार मानेर संविधान बनाए आफुहरुलाई स्वीकार्य हुने उनले बताए । ........ तर, विगतमा भएका सहमति र अन्तरिम संविधान अनुसार संविधान नबनाए मुलुकमा ठूलो विपत्ति आउने उनले चेतावनी दिए ।


राष्ट्रपतिले गुनासो सुनाउँदै शीर्षनेतालाई रात्रीभोज खुवाए
भेटका अवसरका राष्ट्रपति यादवले शीर्षनेताहरुसँग संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना असन्तुष्टि एवं गुनासाहरु राखेको ...... यसअघि तीन दिन पहिले राष्ट्रपति डा. यादवले सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई शीतलनिवासमा बोलाएर अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भन्दै संविधानको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु औंल्याएका थिए । शनिबारको रात्री भोजमा पनि राष्ट्रपतिले तिनै गुनासाहरु दोहोर्‍याएको बुझिएको छ ।


‘सीमांकन बेइमान अमिनले खराब जमिनको कित्ताकाट गरे जस्तो’
थारु र मधेसी मिल्दा तीन नेतालाई पीडा भएको छ
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह-अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी तार्किक नेता मानिन्छन् । ...... प्रदेशहरु जुन आधारमा बन्छन् भनिएको थियो, त्यो आधारमा भएको छ त ? अब त्यहाँ केलाउनुपर्छ । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चारका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । ....... सीमांकन गर्दा एउटा बेइमान अमिनले खराब जमिनको कित्ताकाट गरे जस्तो हिसावले सीमांकन गरिएको छ । कुनै मापदण्ड छैन । म उदाहरण दिएर भन्छु, १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा आएको कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य बढी हो कि पछिल्ला दिनको सहकार्य बढी हो ? जुन भीम रावल र शेरबहादुरले भन्नुहुन्छ, त्यो सही हो कि कमैयाका लागि थारु चाहिएको हो ? .......

पश्चिम पहाडका जमिनदार ठकुरी बाबुसाहेबहरुका लागि हली र कमैया चाहिएकाले छोड्न नखोज्नु भएको हो ।

तर, कहिल्यै पनि माथिका जिल्लाहरुसँग कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य भएन । .........

रियलाइज गर्नुभएको छ भने कुनै उपकार पनि गरिरहनु भएको छैन ।

....... तराई मधेसको भूगोल कुनै बिजित प्रदेश होइन । यसलाई म अण्डरलाइन गरेर भन्दैछु, कुनै शाह राजाहरु, राणाजीहरु वा नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको भूमि होइन ।

सम्झौताको भूमि हो र सम्झौता हुँदा त्यहाँ मानिसहरु थिए ।

बरु औलो उन्मूलन भएपछि बसाइँ सराइँ बढेको हो । त्यो भूगोल एउटा प्रदेशका रुपमा रहनुपर्छ, किनभने त्यो भौगोलिक रुपमा नै भेदभाव भएको क्षेत्र हो । .........

झापाको जनसंख्या र मतदाता ०१५ सालको निर्वाचनमा कस्ता थिए ? ८९ प्रतिशत गनगाई, राजवंशी, ताजपुरिया थिए ।

...... अहिलेको सीमांकन कुनै पनि बैज्ञानिक, आर्थिक वा पहिचान र सामर्थका आधारमा गरिएको छैन । केही नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र प्रभाव क्षेत्रलाई सुरिक्षत गर्न गरिएको ऐतिहासिक गद्दारी हो । .... हरेक प्रदेशलाई भारतको सीमासँग जोड्ने नाटक गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ लाई नवलरासीको सुस्ता, बरघाटसम्म ल्याएर के खोजिएको हो भने बाबुराम भट्टराई र रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो हालिमुहाली हुने प्रदेशलाई भारतसँग जोड्न खोज्नु भएको मात्र हो । कुनै मापदण्ड छैन । आफ्नै देशका जनतामाथि विश्वास नगर्ने अनि भारतमाथि अगाध विश्वास छ । अनि राष्ट्रियताको कुरा हामीसँग गर्ने ? ...... कम्मल ओढेर घिउ पिउने अनि हामीलाई राष्ट्रियताको कुरा सिकाउने ? यस्ता छद्म राष्ट्रवादीहरु महेन्द्रका अवतारहरु हुन् । र, नेपालले त्यही दुःख पाउनेछ, जुन महेन्द्रको कथित राष्ट्रवादले दुःख पाएको थियो ।

मगरातलाई तीन टुक्रामा बाँडिएको छ । किनभने खस आर्यको बाहुल्यता रहोस् भनेर ।

...... ६ वटा प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा खस आर्यहरुकै बाहुल्यताको प्रदेश बनाइएको छ । ...... नियत के हो भने खस आर्यको प्रभुत्वलाई केन्द्र र प्रदेशमा कायम गर्ने । ....... मस्यौदामा खस आर्यको मात्र परिभाषा गरिएको छ । दलितको परिभाषा हुँदैन ? आदिवासी जनजाति, मधेसीको परिभाषा हुँदैन ? तर, खस आर्यको मात्र परिभाषा गर्नुको नियत के हो भने समानुपातिक सीट सुरक्षित गर्नु हो । ........ जो स्थायी सत्ता सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासनमा जसको बहुल्यता छ, उनीहरुकै सत्तालाई निरन्तरता दिन र सुरक्षित गर्न प्रयोगहरुको विभाजन भएको हो ।

हाम्रो लागि यो अस्तित्वको लडाइ हो ।

....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी राप्रपाले एकजना मधेसीलाई पहाडबाट जिताएर देखाएका छन् ? मधेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई बारम्बार काठमाडौंमा पराजित भएपछि वीरगञ्जले जिताएर देखाएको थियो । स्वयं प्रचण्ड काठमाडौंमा पराजित हुँदा सिराहाले जिताएर देखाएको छ ।

माधवकुमार नेपाल यहाँँ सुकुम्बासी भए, रौतहटले जिताएको छ ।

...... मधेसीहरु साम्प्रदायिकता होइन, समिश्रण हुन चाहिरहेका छन् । हामीलाई सेनामा लेऊ, प्रशासनमा लेऊ, हरेक राज्यको निकायमा लेऊ भनिरहेका छन् । ........ अञ्चल, जिल्ला र प्रदेशमा होइन, राज्यमा समिश्रण खोजेको हो ....... अहिले पनि अर्को नाटक के हुँदैछ भने १ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक जिल्लालाई एउटा सिट दिइनेछ । ७५ मध्ये ५५ अन्यत्र गयो, मधेसले २० वटा पायो । बाँकी ९० आधा आधा हुनेछ । जबकि अहिले मधेसको जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत बढी छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार बरु २ सय ४० मध्ये १ सय १६ वटा सीट मधेसले पाइसकेको छ । ....... उहाँहरुले दोष त हामीलाई लगाउनुहुन्छ । मधेसी भनेको त डम्पिङ साइज हो । .......

हिजै पनि संसदमा प्रचण्ड, सुशील कोइराला र केपी ओलीले मध्य पश्चिमको आन्दोलन स्वस्फुर्त र थारु मधेसीको आन्दोलन प्रयोजित भने ।

........ एउटा समुदाय विशेषमाथि लक्षित गरेर प्रहार गरिँदैछ । यसले यो देशको राष्ट्रिय एकता भौगोलिक एकता भएको छ तर, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक एकतालाई टाढा गरेको छ । आपसमा फाटो लगाउन खोजिँदैछ । उहाँहरु भूलचुकले नेता हुनु भो । .......

चिन्न सकिएन । धोका भयो ।

जस्तो कांग्रेसले टाउकोको मूल्य तोकेकै हो, ओलीले अतंककारीहरुको झुण्डै भनेकै हो । अहिलेसँगै कस्तो मीठो सहकार्य भइरहेको छ । स्वार्थ हो । हिजोसम्म प्रचण्डजी कुर्लिएर भुक्नुहुन्थ्यो तर, आज आफ्नो लडाइँ आफैं लड्नपर्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । ......... सेना, प्रशासनमा कसको कति छुट्याउँ न । त्यहाँबाटै प्रष्ट भइहाल्छ भेदभाव कति छ भनेर । ........ आलीले नै बाली खाएपछि कसले बताउने ? अब अहिलेको अवस्था दुर्भाग्यबस सुशील कोइराला एउटा पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री दुबै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड जी पराजित हुँदाहुँदा आत्मसमर्पणको अन्तिम विन्दुमा पुग्नु भएको छ । .......

एनजीओ/आइएनजीओको सरदार केपी ओली एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्न पुग्नुभएको छ । जसमा विशेष गरेर तराई मधेसको जनताप्रति घृणा छ । मलाई लाग्छ, कुनै राजवंशीले उहाँको परिवारलाई दुःख दिएको हुनुपर्छ ।

....... पश्चिम तराई पुरै बलिरहेको छ र यो झन बढ्छ । किनभने यो अस्तित्वको लडाइ हो । अन्तिम लडाइ जस्तो ठानेका छन् त्यसका जनताले । तपाईलाई थाहा छ,

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ताले आफ्नै नेताको पुत्ला जलाइरहनुभएको छ ।

....... मैले सुने अनुसार सुनसरी र मोरङमा आन्दोलन उठिरहेको छ । ...... थारु र मधेसी किन मिले भनेर तीनै नेतालाई मनैदेखि पीडा भएको छ । थारु मधेसी मिलेपछि के हतिगत हुन्छ भनेर थाहा छ साथीहरुलाई । ........ खस आर्यको एकता हो, शक्ति सन्तुलनको कुनै बाध्यता होइन । म पुरै होस हवासमा भन्दैछु, यो खस आर्यहरुको एकता हो । पहाडी बाहुनहरुको एकता हो । .......

सीमांकनमा ठूलो षड्यन्त्र के भएको छ भने मधेसको कुनै पनि प्रदेशमा नारायणी, कोशी, कर्णाली र महाकाली चार ठूला नदीहरु छैनन् ।

Dalit Liberation का उपाय

संविधान मा अहिले सम्म भएका समझौता सहमति कार्यान्वयन हुनै पर्छ। मधेसी जनजाति ३०० वर्ष को विभेद भन्छन। दलित ३००० वर्ष को।  महिला ले चाहिँ १०,००० वर्ष भन्नु पर्ला। एक पटक प्रत्येक दलित लाई खोजी खोजी जग्गा र नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। आरक्षण ले मात्र पुग्दैन। Reparation पनि चाहियो। अझ क्षमायाचना। देश को नाम मा प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति ले क्षमायाचना गरे हुन्छ। समानुपातिक समावेशी बारे सहमति भएका छन। तिन लाई लागु गर्दिन भन्ने कुरा आउँदैन। पाकेटमार ले पुलिस प्रशासन म मान्दिन भन्ने कुरा आउँछ?

तर यति सब गरे पछि दलित समुदाय ले सामूहिक रुपमा अम्बेडकर जुन निष्कर्ष मा पुगे त्यहाँ पुग्नु पर्छ। दलित को हिन्दु धर्म भित्र मुक्ति संभव नै छैन भन्दै उनी बुद्धिस्ट बने। क्रिश्चियन बन, मुसलमान बन, धर्म जेसुकै होस् --- तर ४० लाख दलित समस्त  सामुहिक धर्म परिवर्तन र last name परिवर्तन गर। बाजे हरुको mindset change हुने संभावना छैन। आफैले जिम्मेवारिबोध गर्ने। दलित मुक्ति को जिम्मेवारी बाजे हरु को होइन दलित को हो भन्दै सामुहिक धर्म परिवर्तन र last name परिवर्तन गर्ने अभियान चलाउने। अर्को उपाय छैन। खुद अम्बेडकर ले भनेको। म कुन डयांग को मुला परें?

मुसलमान बन्ने भए सलमान खान, शाहरुख़ खान, अमीर खान जस्ता नाम रोजी रोजी राख्न पाइयो। अझ इरफ़ान खान। युसुफ खान। दलित सलित गोली मार।



पाँचै माओवादी एकै ठाउँ हुँदै
कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, ड्यास माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष मातृका यादव, नेकपा माओवादी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा लगायतका नेताहरुको विशेष उपस्थिति र सहभागिता रहनेछ ।
चार दलका शीर्ष नेताहरु शितल निवासमा
रात्रि खाना सहितको राष्ट्रपतिको निम्तोमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र फोरम लोतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार शितल निवास पुगेका हुन् ।


राजेश हमाल भन्छन्,‘...उसो भए हामी सबै दलित’
‘मलाई स्टार बनाउने काम मजदुर र गरिब कमजोर वर्गले गरेको हो ।’ ..... ‘त्यहाँ दलितमाथि मात्रै विभेद भएको थिएन, विभेद गर्नेहरु पनि कुसंस्कारबाट पीडित थिए,’ उनले भने ‘संकृण मानसिकताबाट समाज नै सिकार भएको छ ।’ .......

दलित हुनुको कारणका रुपमा प्राय: गरिबी, अशिक्ष र अज्ञानलाई देखाइन्छ । यी तीन पक्षलाई दलित हुनुको कारण मान्ने हो भने सबै नेपाली दलित भएको धारणा उनी राख्छन् ।

‘देश गरिब छ, मागेर पालिनु परेको छ, पहिचान गुमेको छ, पार्सपोर्ट पाउनुमा विभेद छ, शिक्षा, रोजगार सबैमा हाम्रो देश पछि छ,’ राजेशले हाँस्दै भने, ‘उसो भए हामी सबै दलित ।’ ...... राजेशको कुनै फिल्मको दलितको घरमा सुटिङ भइरहेको थियो । मानिसबाट टाढैबाट सुटिङ हेरिरहेका थिए, फोटो खिचिरहेका थिए । घरसम्म कोही आएका थिएनन् । अर्को दृश्य घरभित्रको थियो । राजेशसहित पूरै युनिट घरभित्र छिर्‍यो । त्यसपछि विस्तारै सुटिङ हेर्ने र फोटो खिच्नेहरु पनि घरभित्रै आए । ‘फोटो खिच्ने धुनमा दलितको घर भनि उनीहरुले बिर्सिए,’ राजेशले भने, ‘त्यो स्वार्थ होइन त ?’
दलित दृष्टिमा पुनःनिर्माण “प्रोजेक्ट” : न अधिकार, नत पहुँच नै !