गाउँ को वार्षिक बजेट संघीयता मा १० करोड़

लोकतंत्र को सबैभन्दा आकर्षक पक्ष नै स्थानीय सरकार हो। त्यसैले संघीयता बिनाको लोकतंत्र अपुर्ण लोकतंत्र हो। मेरो फोर्मुला मा अहिले केंद्र मा रहेको १००% पैसा एक तिहाई केंद्र मा रहन्छ, एक तिहाई प्रदेश हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक, बाँकी एक तिहाई स्थानीय सरकार हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक। १० मेगावाट भन्दा ठुलो देशको प्रत्येक जलबिद्युत परियोजना केंद्र सरकार को मातहत मा रहन्छ।

१०,००० जनसंख्या को गाउँ को वार्षिक बजेट १० वर्ष पछि होइन कि अहिले नै १० करोड़ पुग्छ। हाम्रो एक किसिमको मानसिक दासता नै हो कि सब भन्दा पहिला हामी बाटो बाटो भन्न थाल्छौं। विकास को नंबर एक अंग मानिस हो। जनता। १० करोड़ को बजट बाट ५ करोड़ छुट्याएर गाउँ को प्रत्येक विपन्न परिवार लाई भैंसी किन्न शुन्य ब्याज दर को ऋण दिने कि? पिच रोड एक वर्ष पछि बनाउने कि? त्यो  ऋण सात वर्ष पछि तिर्नुपर्ने।

गाउँ मा जब बजेट आउँछ त्यहाँ दुई मात्र नियम हुन्छन्। एक, निर्णय लोकतान्त्रिक हुनुपर्यो। दुई, हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्यो। प्रदेश सरकार संग लोकपाल हुन्छ। उसले सब ऑडिटिंग पनि गर्छ। लोकतान्त्रिक र पारदर्शी किसिम ले खर्च गर्ने त्यो १० करोड़। जनता सँग सुझाव माग्ने।


Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार