क-कसले दिए ओलीलाई समर्थनको आश्वासन ?
उनले शुक्रबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ वटा साना दलसँग संयुक्त छलफल गरे । ..... कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा भने ओलीको पक्षमा उभिने दलहरुले आफ्नो आश्वासन बदल्न सक्ने संभावना यथावत् छ ।
एमाओवादीको समर्थन भए कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने
कांग्रेसको पक्षमा समर्थन जुटाउन कसरत
एमाओवादीको समर्थन प्राप्त हुने भएमात्रै पार्टीले उम्मेदवार दिने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो । .... प्रत्यक्षरुपमा एमालेलाई समर्थन जनाउने गरी निर्णय नभएको भन्दै एमाओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने ठाउँ राखेको कांग्रेस नेताहरुको दावी छ । एमाओवादीको समर्थन प्राप्त गर्नसके मधेश केन्द्रित दलको पनि समर्थन पाउन सकिने कांग्रेसको बुझाई छ । ....खुमबहादुर खड्कालाई ३५ लाख दिने सरकारको निर्णयएमाओवादीसँगको छलफलमा कांग्रेस नेताहरुले संविधान संशोधन, मधेशको जारी आन्दोलनको समाधान र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले चिसिएको भारतसँगको सम्वन्ध सुधार गर्ने एजेण्डाका लागि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
यी एजेण्डामा एमालेभन्दा एमाओवादीसँग मिलेर जान सकिने कांग्रेसको ठम्याई छ । ‘एमाओवादी र मधेश केन्द्रित दलसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,’ कांग्रेसको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘भोलि कांग्रेसले उम्मेदवार दिन सक्छ ।’ ..... छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले अधिकतम सहमति जुटे कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन जनाउन सकिने धारणा राखेका थिए । ....... ‘संसदीय दलको निर्वाचन गरेर तय गर्ने या केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय उम्मेदवार बनाउने भन्ने बिषय तीन नेताको जिम्मामा छ ।’ देउवा र उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गराएर विवादको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका थिए । .....आन्दोलन, संविधान संशोधन र भारतसँगको सम्बन्ध
... यी तीनै बिषयलाई सम्वोधन गर्न एमालेसँग आधिकारिक कार्यसूचि नभएको .....कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेमा एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि नेतृत्व तयार हुनुपर्ने
धारण केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले राखेका छन् । सरकार निर्माणका लागि कांग्रेसले एजेण्डा तय गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा सरकार निर्माणको पहल थाल्नुपर्ने बताउँदै थापाले भने, ‘हाम्रो प्रस्ताव मान्छ र देशले स्वाभीमान कायम राख्दै निकास पाउने अवस्था रहन्छ भने किन एमाअोवादी नेतृत्वमा सरकार नबनाउने ?’ थापाले तीन दलको एकताको अमुर्त कुरा गरेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको उद्देश्य प्रष्ट नभएको बताए । ........ ‘तर एमाले नेतृत्वको सकारमा कांग्रेस जान हँुदैन ।’ .... थापाले बर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दोर्याएर प्रधानमन्त्री बन्न नहुने धारणा पनि राखेका छन् । संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री छाड्ने बताउँदै आएकाले पनि प्रधानमन्त्री बन्न नहुने उनको धारणा थियो ।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई उपचार खर्चबापत १५ लाख र द्वन्द्वकालमा घर क्षति भएकाबापत २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो । ..... दाङमा रहेको उनको घर द्वन्द्वकालमा क्षति भएको थियो । खड्का केही समयदेखि किड्नीको उपचार गराइरहेका छन् । ..... खड्का अकूत सम्पति कमाएको अभियोगमा डेढ बर्ष जेल परेका थिए ।प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई सघाउने एमाओवादीको निर्णय
एमाले–एमाओवादी छलफल बालकोटमा
एमालेसँग छलफल सकिएपछि यिनै बिषयलाई लिएर कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने तयारी एमाओवादीको छ ।
यो फुस्सा अहम् केका लागि ?
कालको गतिले दुनियाँलाई धेरै पर लगिसकेको छ । अब सर्वसत्तावाद, नश्लवाद, फुस्सा राष्ट्रवाद वा कुलीनतन्त्र (यस्ता कुनै पनि समाजको दिशानिर्देशक हुनसक्दैन । त्यस्तो प्रयासले चाहिएको गति होइन, अचाह्य निहित स्वार्थ र रतिका लागि समाजकै मूल्यमा भजाउन खोज्नु पनि कम ठूलो अपराध होइन । जनताको आवाज र समान नागरिक हकका लागि अभूतपूर्व एकतालाई ‘माखेसाङलो’ भनेर अपमानित गर्नु र आपत्तिजनक संकुचित उग्रराष्ट्रवादी सोचको परिचायकभन्दा बाहेक केही हुनसक्दैन । यस्ताका नायकत्वले देशलाई सुखद भविष्यको बाटो देखाउन सक्दैन । अब्राहम लिङ्कन श्वेत भएर पनि अश्वेतमाथिको अमानुषिकता र गुलामी विरुद्ध युद्ध लडेर महान भए । महात्मा गान्धीको जीवन सम्पूर्ण भारतको एकता र स्वतन्त्रताप्रति समर्पित रह्यो । हिन्दुुत्व र ‘रामराम’ अँंगाली मुस्लिम विरुद्धको भावनासँंग लड्दै प्राण त्यागे र अमर भए । त्यहीं हिटलरले उग्रराष्ट्रवादी नाजीवादको सोच राखेर विश्वशक्ति बन्नसके पनि आत्महत्या गर्नुपर्यो र आज जर्मनीमा समेत उनको नाम लिन मानिस डराउँछन् । ........ नयाँ राष्ट्रियताको विकास सुगौली सन्धि पूर्वको स्थितिलाई सम्झेर साम्प्रदायिकता तथा खास समुदायको उच्चताबोधको वकालतको आधारमा किमार्थ हुनसक्दैन । यसले विभाजन रेखालाई झन्—झन् दह्रो नै बनाउनेछ । ...... ४० दिनभन्दा बढी आमहडताल, बन्दी, राजमार्गमा अवरोध गर्दा राज्यले यसो किन भएको हो भन्ने चासोसमेत लिएन । राज्यमाथि कब्जा गरेकाहरूले जनताको न्यायोचित मागप्रति ध्यान दिनुको सट्टा काठमाडौंको आपूर्ति र संविधानसभाबाट मधेसलाई अलग्याएर जबर्जस्ती मधेस विरोधी संविधानको घोषणालाई प्राथमिकता दियो । यसका लागि प्रतिदिन आफ्नै देशका नागरिकहरूको हत्या गर्नुलाई नै बहादुरी सम्झ्यो । ........ आन्दोलकारीहरूको टाउको र छातीमा ताकेर गोली हानियो । युवाहरूलाई घर—घरबाट पक्रेर मारियो । जसले जति विरोध गरे पनि संविधानको घोषणा नरोकिने र मधेसी जनताको हत्यालाई बोटबाट झर्ने २—४ वटा आँपको संज्ञा दिइयो । .....एकै दिन एकै समय १५ लाखभन्दा बढी जनताको मानव शृंखला
...... संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले कसरी आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्ने बुझिनसक्नु भएको छ । बाध्य भएर आन्दोलकारीहरूबाट सीमामा नाकाबन्दी गर्ने निर्णय भयो । सीमामा गए अन्धाधुन्द हत्या रोकिनेछ भन्ने बुझेर सीमा नाकाबन्दीको स्थिति आएको हो । त्यसो भयो पनि नत्रभने अहिलेसम्म मारिनेहरूको संख्या सयौं पुग्थ्यो होला । ..... परिवर्तनका लागि संँगै रगत बगाएका आफ्नैसँंग केको अहम् ? के यस्तो अहम्लाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा माक्र्सवाद—लेनिनवादले स्थान दिन्छ ?
निधिले भने, ‘एमालेको शब्दकोषमा मधेश कहाँ छ ? समस्या समाधान गर्न हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ’
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबार धारणा राख्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । .... आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नभए प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा समेत आजको बैठकमा नेताहरुले राखेका छन् । ..... शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेकपा एमालेले मधेशमा जारी जारी आन्दोलन समाधान गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘एमालेको शब्दकोषमा मधेश भन्ने शब्द नै छैन । उनीहरुले कसरी मधेशी समाधान गर्न सक्छन् ?’ निधिले अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको मधेशको समस्या रहेको र त्यसलाई हल गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले केपी ओलीले मधेशका मागहरुको सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरा राखेका थिए । ....... संविधान संशोधन लगायत विषयमा प्रतिपक्षमा बसेर पनि सहयोग गर्न सकिनेमधेश आन्दोलनमा पहाडी समुदायको साथ चाहिएको छ : जितेन्द्र सोनल
अहिले पार्टी युद्धमा छ । सरकारसँग मधेसीको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । लडाइँमा ४५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर, अहिले पनि अधिकार दिने नदिने सुनिश्चित भएको छैन । पार्टीका पूरै पंक्ति, गाउँस्तर मात्र होइन, वडास्तरका कार्यकर्ता पनि आन्दोलनमै छन् । पार्टीका सम्पूर्ण भ्रातृ संगठन आन्दोलनमा छन् । ..... प्रहरी प्रशासनलाई भ्रम थियो कि पार्टीका ठूलै मान्छेलाई समातेपछि आन्दोलन कमजोर हुन्छ । त्यसको डरले अरु नेता, कार्यकर्ता आन्दोलनमा आउँदैनन्, तर उनीहरूको सोचभन्दा यो धेरै फरक भयो । मलाई समातेपछि जनता झनै सडकमा आए । आन्दोलनलाई झनै सशक्त बनाए । पहिला पहिलाको आन्दोलनमा हुन्थ्यो कि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेतालाई समातेपछि आन्दोलन कमजोर हुन्थ्यो र बाध्य भएर आन्दोलनकारीले घुँडा टेक्नुपथ्र्यो । अब ती कुरा इतिहास भइसक्यो । अब जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् । ..... राणकालमा, राजाकालमा प्रहरी प्रशासनले गर्ने व्यवहार र अहिलेको व्यवहारमा खासै कुनै अन्तर देखिन मैले । प्रहरीको बोली, व्यवहार भाषा उनी पञ्चायती शैलीको रहेको छ । म १० दिन प्रहरी कस्टडीमा बसेँ र मैले त्यही अनुभव गरेँ । मजस्तो व्यक्तिसँग प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने गाउँघरका सोझासीधासँग कस्तो व्यवहार गर्दै होला ? म सोचेर छक्क परेँ । कसैसँग सम्पर्क गर्न नदिने, सूचना–स्रोतबाट टाढा राख्ने । रुखो व्यवहार गर्ने जस्ता थुप्रै कुरा छन् । जुन पञ्चायतकालमा हुन्थ्यो । ...... थुनामा हुँदा पनि आन्दोलनमै छु जस्तो लाग्यो ..... मैले मधेसी जनताको मुक्तिका लागि त्यहाँ पनि अनशन बसें । भोक हडताल गरेँ । मलाई धरौटी बुझाउन भनिरहेको थियो । मैले दिन मानिनँ । राजनीतिक बन्दी भएर पनि धरौटी दिइन्छ, बरु राख्नु छ भने राख्नुस् कति दिन राख्नुहुन्छ पनि भने । त्यसपछि सिडियोलाई अधिकारै नभएको कानुन प्रयोग गरेर समातिएको रहेछ भनी अदालतले ठहर गरी मलाई छाड्यो । ...... संविधानलाई दुईतिहाइभन्दा बढी जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् । तीन दलका नेताले ह्विप नलगाएको भए सायद कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीभित्रका मधेसी, आदिवासी जनजातिले त्यसको विरोध गर्थे, संविधान जारी हुँदैनथ्यो, तर उनीहरूले पार्टीमा ह्विप लगाए । मधेसमा कफ्र्यु लगाए । अनि, त्यसपछि मात्र संविधान जारी गर्यो । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् । अहिले पनि तीन दलका नेताले सेना प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती संविधान मान, स्वीकार गर भनिरहेका छन् । स्वीकार गर्न तयार नहुने जनतालाई दमन गरिरहेका छन् । गोली हानेर मारिरहेका छन् । योभन्दा अरु निरंकुश शासन, निरंकुश दमन अरु कहाँ हुन्छ । त्यसैले तीन दलले मधेसीको अधिकार दिन मानेनन् भने यो आन्दोलन कति दिनसम्म चल्छ कहिलेसम्म चल्छ यसै भन्न सकिँदैन । ........ मधेसमा अब कोही जमिनदार छैन । सबै समान भइसकेका छन् । उहिलेको जमिनदारी प्रथा समाप्त भइसकेको छ । ...... नेपाल देश नै यस्तो देश हो, जहाँ जे गरे पनि भारतसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । तपाईं राम्रो लुगा लगाउनुस्, यो भारतले दिएको भनी आरोप लाग्छ । तपाईं एउटा राम्रो गाडी चढ्नुस्, भारतले दिएको आरोप लाग्छ । कुनै मन्त्री सरकार छाडोस्, यो भारतले गराएको हो भन्छन् । कोही चुनाव हारोस्, भारतले हराएको भन्छन् । तपाईंले भारत आफ्नो व्यक्तिगत कामका लागि भारत जानुस्, भन्छन्– भारतले बोलाएका कारण गएको हो । अर्थात्मधेसप्रति यसरी बदलियो मेरो मानसिकतानेपालमा एउटा पात हल्लियो भने यो भारतले हल्लाएको आरोप लाग्छ ।
त्यसैले यो आन्दोलनलाई यस्तो आरोप लाग्नु कुनै नयाँ होइन । ........ संविधान निर्माण भएपछि कुन देशले विज्ञप्ति जारी गरेर संविधान निर्माणप्रति खुलेर समर्थन गरेका छन् ? कुनैले खुलेर समर्थन गरेका छैनन्, एक चीनबाहेक । तर, त्यसको विरोध कहाँ हुन्छ ? युरोपियन युनियनले पनि खुलेर समर्थन गरेका छैनन् । अमेरिकाले गरेको छैन । ..... यो आन्दोलनमा भारतको कुनै सहयोग र समर्थन छैन । यो मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन हो । काठमाडौंबाट विश्लेषण गरेर हुँदैन । जनता हेर्नुछ भने वीरगन्जको नाकामा जानुस् । सुनौली नाकामा जानुस् । विराटनगर नाकामा जानुस् । हजारौं हजार जनता सडकमा छन् । नाकालाई पूरै ठप्प पारेर बसेका छन् । ......हाम्रो माग पूरा भइसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी छ ।
....... झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एक मधेस प्रदेश वा दुई प्रदेश, स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा र अधिकार सम्पन्न राज्यहरू निर्माण गरिदिए हामीलाई पुग्छ, जो कुरा आठबुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ । ...... यिनीहरूको बुझाइमा नेपालमा होइन, अरु देशमा आन्दोलन भइरहेको छ । अरु देशका जनताले नेपालमा आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छन् भनेजस्तो व्यवहार गरेका छन् । ...... मधेसीले त्यो बेला सोचेन कि पहाडमा भूकम्प आएको छ । पहाडी पीडामा छन् । पहाडी मरिरहेका छन्, हामी त्यहाँ किन जाने ? यदि यस्तो सोचेको भए भूकम्पको घाउ यति चाँडो निको हुने थिएन । सारा मधेसी आ–आफ्नो घरबाट दालचामल, जसलाई जे जुरेको थियो, त्यही लिएर पहाड चढेका थिए । म आफैँ बाराबाट गोरखासम्म राहत लिएर पुगेको थिएँ । दिनरात पहाडी दाजुभाइलाई हामीले सेवा गरेका थियौँ । हाम्रो पार्टी कार्यालयमा राहत लिनेको लाइन लागेको थियो । त्यो बेला त हामीले सोचेनौँ कि यो त हाम्रो मधेसी पार्टी हो, हामी पहाडीलाई राहत किन दिने तर हामीले त्यो बेला यस्ता कुरा सोचेनौँ । एउटा नेपालको घाउमा मलम लगायौँ, जो कुरा आज यिनीहरू बिर्सेकोमा दुःख लागेको छ । ...... सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति गम्भीर नभएको पाएको छु ।उनीहरूको भित्री रणनीति वार्तामा अल्झाएर आन्दोलन कमजोर गर्नु हो ।
वार्तामा बस्दा उनीहरू कहिल्यै पनि ठोस रूपमा प्रस्तुत भएनन् । जहिले पनि ल्यांगरिङ कुरा मात्र गरे । कुरा बुझ्दै जाँदा त सरकारी वार्ता टोलीलाई वार्तामा बस्न भने पनि निर्णय गर्ने अधिकार केही पनि दिएको छैन । उनीहरूको मधेसी मोर्चाको वार्ता समितिसँग कुरा गर्छन् र त्यो कुरा तीन दलका अध्यक्षलाई सुनाउन जान्छन् । फेरि तीन दलका अध्यक्षले केही कुरा सिकाएपछि पुनः वार्तामा बस्न आउँछन्, अर्थात उनीहरूलाई केही निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।
हामी नेपाली जनताले जतिसुकै दुःख व्यहोरेर होस् भारतसँग झुक्नु हुँदैन । यसमा दुईमत भएन, हुनु पनि हुँदैन । तर, यता हामीले देशभित्रैको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ, यो पो दुःखको कुरा छ । ...... धादिङ कल्लेरीबाट हाम्रो परिवार तराई बसाइँ सर्यो– बाराको डुम्बरवाना भन्ने ठाउँमा, ०४७ सालमा । त्यतिबेला म ६ कक्षामा पढ्दै थिएँ । त्यो ठाउँमा पहाडबाट बसाइँ सरेर गएकाहरुको बाहुल्यजस्तै थियो । बोलीचाली र व्यवहारमा त्यहाँ मधेसी मूलका थारु, चौधरीहरु पहाडियाबाट अपहेलित नै थिए । मैले नै उनीहरुलाई अपहेलना गरेर व्यवहार गर्थें । मधेसी भनेका नेपाली नै होइनन् कि जस्तो मेरो एक प्रकारको बुझाइ थियो, भनौँ एक प्रकारको पहाडिया मानसिकता थियो ।सँगै खेल्दा, हिँड्दा हामी पहाडियाको अलि प्रभुत्व हुनुपथ्र्यो, त्यो मैले पनि देखाउँथे ।
....... स्कुलमा विभिन्न खेल हुँदा पनि मधेसी मूलकाले भन्दा हामीले बढी अवसर पाउनुपर्छ जस्तो गरी मैले सोच्थेँ । ...... ०६३ को मधेस आन्दोलनपछि मेरो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो । मैले सोचेको थिएँ– अब राज्यले पनि मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनेछ । राज्यकै सोच बदलिएपछि स्वाभाविक रुपमा जनताको पनि बदलिनेछ । तर, त्यस्तो भएन । ०६४ सालमा पनि मधेसकेन्द्रित आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि विभिन्न सहमति, सम्झौता भए । अन्तरिम संविधानमा पनि मधेसका मुद्दा समेटियो । ..... मधेस राज्यबाट खास ढंगले पिछडिएको छ ।सेना, प्रहरी, प्रशासनमा मधेसीको सहभागिता छैन नै भन्न सकिन्छ । भए पनि अत्यन्तै न्यून छ ।
त्यहाँ सुदूर पहाडियाको नभएर, सुगम पहाडियाकै होस्, वर्चस्व छ । भनौँ, राज्य संयन्त्रमा पहाडियाकै वर्चस्व छ ........ हुन सक्छ, मधेसमा फेरि आन्दोलन नहोस् भनेरै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति मधेसी मूलका मानिसलाई बनाइएको थियो । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, वास्तवमा मधेसमा आन्दोलन नहोस् भनेरै उनीहरुलाई सेरेमोनियल पदमा थन्क्याइएको थियो । किनभने, यी निर्णायक भूमिका खेल्ने पद होइनन् । ...... विगतका आन्दोलनबाट जे–जति उपलब्धि भएका थिए, त्यो अन्तरिम संविधानमा आएको पनि थियो, यो मैले मोटामोटी बुझाइ भन्दै छु । तर, अन्तरिम संविधानका कुरा पनि जारी हुने संविधानमा नसमेटिने भएपछि मधेस आन्दोलनमा गयो । .....मधेस दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छ
......... राज्यले बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन, अनि विकृति देखियो । फेरि एउटा आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम संविधानमा आइसकेका कुरा पनि नयाँ संविधानमा नराखिएको अवस्था रहेछ । आज मधेसले सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्र आदिको कुरा गरेको छ । अंगीकृत नागरिकता कुरा पनि आइरहेका छन् । ......मधेसी मूलका नेता केन्द्रसत्तामा आउँदा के भो त ? सत्ता नै चलाउँदा के भो त ? हिजो पहाडियाले चलाएकै हुन् ।
..... अहिलेका हाम्रा नेता अझ भनौँ शासक वास्तवमै अदूरदर्शी छन् ..... हाम्रो हक खोसिँदा हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्न सक्छौँ होला नि । खै त हाम्रा नेताले त्यस्तो कोसिस गरेको ? अब भारतसँग हाम्रा व्यापारिक सन्धि–सम्झौता नै कमजोर छन् भने बलियो बनाउनतिर हाम्रा शासक किन लागेनन् ? भारतले आज इन्धन दिँदैन, नेपालमा हैकम नै जमाउन खोज्छ भने हामी चीनसँग सम्झौता गर्न सक्छौँ । तर, यो उच्च कूटनीतिक कुरा हो, यसको समाधान कूटनीतिक स्तरबाटै हुनुपर्छ ।
राजेन्द्र महतोलाई भौतिक कारवाहीको चेतावनी
भारतीय दलाल राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, महन्थ ठाकुरलाई जनकारवाही गरौं, राजेन्द्र महतो काठमाडौमा जहाँ भेटिए त्यही भौतिक कारवाही गर्नेछौ ..... ‘प्रहरी नभएको भए त्यो समूहले घरमा तोडफोड र आगजनी गर्न सक्थ्यो,’ सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र महतोले भने, ‘प्रहरीकै अगाडि उच्छृंखल युवाहरु नेतालाई भौतिक कारावही गर्ने, जिउँदै जलाई दिने जस्ता नारा लगाउँदा उनीहरु मुकदर्शक भएर बसेका थिए ।’ युवाहरुलाई रकम दिएर सरकारले नै तोडफोड र नारालगाउन लगाएको नेता महतोको आरोप छ ।
सीमाक्षेत्रमा बस्यो गोइत समुहको गोप्य बैठक, गोइतले भने–मधशे आन्दोलनले रेकर्ड बनायो
जयकृष्ण गोइतले सेना परिचालन रोक्न माग गरेका छन् । सेना परिचालन नरोकी आफुहरु पनि कारवाहीमा उत्रने उनको चेतावनी दिए । ..... उनले ५४ दिनसम्म मधेश आन्दोलन शान्तिपुण चलेको र आन्दोलनले बिश्व रेकर्ड कायम गरेको समेत दाबी गरेका छन । नेपाल सरकारले मधेश र मधेशी जनताको माग सम्बोधन नगरे सम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने गोइत पक्षले बताएको छ ।मधेशी मागको रहस्य !
भारतको साथ पाएर उसको अदृश्य आकांक्षा पूरा गराउन मधेशी दल ७ देखि उक्लेर १७ माग सम्बोधन गराउने दम्भका साथ प्रस्तुत भएका छन् । नेपाली नागरिकताधारी गैरनेपाली जमातलाई भोजनको प्रबन्धलगायत भारतीय भूमिबाट स्वतन्त्र रूपमा ढुंगा बर्साउने तथा नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक गाडीलाई अवरोध गर्ने छूट दिएर भारतद्वारा नेपालप्रति गरेको अन्यायपूर्ण क्रियाकलापले भारत आफ्नै देशलगायत विश्वमा कलंकित भएको छ । हुनत भारतलाई लागेको होला उसले जे गरिरहेको छ त्यो सही हो, तर भारतको विस्तारवादी नीति, आफ्ना छिमेकीहरूप्रति हैकमवादी दुव्र्यवहार तथा उपनिवेश सम्झने चरित्र विश्वसामु उजागर भएको छ । ....... यदि नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दी अगाडि घुँडा टेकेर राष्ट्रघाती माग स्वीकार ग¥यो तथा संशोधनमार्फत संविधानमा हुबहु उल्लेख गराउन सफल भयो भने नेपाल हमेसाका लागि अर्ध–उपनिवेशबाट पूर्ण उपनिवेशमा परिवर्तित हुने तथा संविधानमा समावेश भएका त्यही बुँदाका कारण नेपाल भविष्यमा भारतको एक प्रान्त बन्नमा सहायक हुनेछ । ..... आखिर भारत यति नाङ्गो रूपले किन प्रस्तुत भयो तथा हुँदैछ त्यसबारे यति मात्र भन्न सकिन्छ; ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि !’ भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल तथा नेपाली दुःख–कष्ट र पीडा भोगिरहेका छन् तर पराजित चाहिं हुने छैनन् । ...... भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको यो प्रथम पटक होइन,इन्दिरा गान्धीले १९६९ मा नाकाबन्दी गरिन्, राजिव गान्धीले १९८६ मा नाकाबन्दी गरे । दुवै पात्रको के परिणति भयो त्यो सर्वविदित छ ।
नरेन्द्र मोदी सत्तासीनपश्चात् विश्वमा चर्चित बने, मोदीको कदले उच्चता प्राप्त ग¥यो तर जुन दिनदेखि भारतले विना कारण नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी शुरू ग¥यो नियतिले मोदी आफ्नै मुलुकमा क्रमशः घेरिंदैछन् अर्थात्मोदीको पतन प्रारम्भ भएको छ ।
........ भारतीय समर्थनमा मधेशवादी दलद्वारा प्रस्तुत मागको भारतीय संविधानमा प्रावधानै छैन । छिमेकी भारतमा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा मात्र कायम गरिएको छैन क्षेत्रगत तथा भूगोललाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । भारतको दक्षिण राज्य तमिलनाडू, केरला, आन्ध्रप्रदेश, तेलेंगना, कर्नाटकको संयुक्त जनसंख्या भारतको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत रहेको र १२९ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने बिहार, उत्तरप्रदेशको संयुक्त जनसंख्या भारतको कुल जनसंख्याको २५.१ प्रतिशत भएको र १२० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । ..... लगभग १० करोड मतदाता भएको उत्तरप्रदेशको भागमा ८० निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ भने लगभग १४ लाख जनसंख्या भएको अरुणाचल प्रदेशमा २ निर्वाचन क्षेत्र पर्दछन् । भारतको केन्द्र शासित प्रदेशको हकमा २० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएकोमा भारतको कुल जनसंख्या को १.३८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दिल्लीको भागमा ७ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । पोंदिचारीको ०.१० प्रतिशत, चण्डीगढको ०.९ प्रतिशत, अन्दमान निकोबार ०.३ प्रतिशत, दादरा नगर हवेली ००.३ प्रतिशत, दमन दिउ ०.२ प्रतिशत, लक्षद्वीप ०.१ प्रतिशतलाई एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । भारतीय संसद्को राज्यसभा प्रतिनिधि चयन गर्दा विधानसभा सदस्यहरूको मतद्वारा चयन गरिने व्यवस्था भए तापनि जनसंख्यालाई आधार मानिएको छैन । ....... राज्यसभाको २५० मध्ये २३८ निर्वाचनद्वारा तथा १२ राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको उत्तरप्रदेशको भागमा ३१ राज्यसभा सीट पर्दछ भने लगभग ७ लाख जनसंख्या भएको सिक्किमको भागमा १ राज्यसभा तथा १ लोकसभामा आबद्ध गरिएको छ । भारतको संविधानमा अंगीकृत नागरिकताधारीले राष्ट्रको सर्वोच्च पद प्राप्त गर्ने प्रावधानमा बन्देज मात्र होइन कहीं पनि उल्लेख छैन । प्रत्येक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनको प्रावधान भारतीय संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन । .....आश्चर्यको कुरो के छ भने झापादेखि कंचनपुरसम्मको भूभाग मधेश प्रदेशमा आउनुपर्दछ भन्ने मधेशी दलको माग छ जबकि झापादेखि कंचनपुर जोडिएको भारतीय सिमानामा चार राज्य छन् पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड ।
के भारतले ती सीमावर्ती राज्यलाई काँक्रो चिरेको जस्तो राज्य निर्माण गरेको छ त ? नेपालको जलस्रोतमा गिद्धेदृष्टि राख्ने भारत अहिले मधेशी थारू गठबन्धन गराएर झापादेखि कंचनपुरसम्मको भूभागमा एकाधिपत्य गर्ने तथा नेपाललाई हमेसा आफ्नो मुठ्ठीमा बन्द राख्ने षडयन्त्र हो । .... हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागबारे यति नै भन्न सकिन्छ नेपाललाई क्रमशः फिजीकरण गर्ने सूत्र हो प्रत्येक २० वर्षमा मधेशमा गैरनेपालीको संख्यामा वृद्धि गर्ने अनि जनसंख्याको आधारमा पुनः निर्वाचन क्षेत्र संख्या बढाउने माग अगाडि सार्नेतर्फ इशारा गर्दछ जबकि उल्लिखित प्रावधान पनि भारतीय निर्वाचन प्रणालीमा छैन । .... प्रत्येक कुराको एक हदसम्म सीमा हुन्छ सीमाको हद पार गरिसकेपछि दुर्बलले पनि विकल्प खोज्ने प्रयास गर्छ । भारतले अनाहकमा यस्तै क्रियाकलाप तथा उद्दण्डता जारी राखे नेपालले विकल्प खोज्नैपर्छ !
हड्तालका कारण सुख्खा बन्दरगाहमा १ अर्ब ८ करोड नोक्सानी
दैनिक ५ करोड राजस्व संकलन हुने बन्दरगाह असोज तीन गतेदेखि ठप्प छ ।..... भारतबाट आएका कण्टेनरहरु फिर्ता जान नसक्दा दैनिक १ करोड अतिरीक्त घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । कलकत्ताबाट तेश्रो मुलकको सामान लोड गरी आएका कण्टेनर १४ दिनमा फिर्ता हुन सकेन भने अतिरीक्त डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । अहिले बन्दरगाहमा ६ सय त्यस्ता कण्टेनर सामान अनलोड गरी फिर्ता हुन नसकेर रोकिएका छन् । ...... ‘१ लाख ५० हजार मेट्रिकटन सामान भन्सारमा थन्किएको छ ।’ बन्दरगाह प्रमुख देवि भण्डारीले भने ‘कलकत्ताबाट अउने टे«नको थप सामान पनि अनलोड गर्ने ठाउँ छैन ।’ .....सबैभन्दा धेरै सामान चीनबाट आउने गरको छ ।
.... व्यापारीहरुले सामान ल्याउन विकल्प खोजेभने बन्दरगाह बन्द गरेर बसेपनि हुने अवस्था आउने त्यहाँका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
नयाँ सरकारबारे कमल थापाको ३ फरक ‘रोडम्याप’
संविधानसभामा चौंथो ठूलो दलको रुपमा रहेको राप्रपा–नेपाल यसपटक सरकार गठनमा ‘हुकुमको एक्का’ बन्ने देखिएको छ । ...... तीन दलीय समिकरण नबनेको अवस्थामा आफूभन्दा ठूलो हैसियतको दल प्रतिपक्षमा बसे राप्रपा नेपाल सरकारमा जानेछ । यस्तो अवस्थामा राप्रपा नेपालको प्राथमिकतामा ओली पर्नेछन् । र, ओलीको पक्षमा पनि सहमति नबनी एमाले बाहिर रहने अवस्था आए कांग्रेसलाई सघाउने तिरपनि लागिपर्ने राप्रपा नेपालको तयारी छ । ......अहिलेको अवस्थामा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेत्र गर्ने दुस्प्रयास गरेको र यसविरुद्ध बेलाबेलामा ओलीपनि खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदा भारतले उनको नेतिृत्व नचाहेको र अरु पात्रको तुलनामा ओली बढी राष्ट्रवादी भएको ठहरसहित उनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ ।
..... तीन दल नै संयुक्त रुपमा सरकारमा जाओस् भन्ने चाहना राप्रपा नेपालको रहेको छ । बर्तौलाले भने, ‘सबै विकल्प खुल्ला भएपनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै हो ।’
No comments:
Post a Comment