Pages

Tuesday, July 14, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा

English: Tarai Grey Langur
English: Tarai Grey Langur (Photo credit: Wikipedia)
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा भन्ने थाहा पाउने अन्तिम व्यक्ति म होला।

यो त अचम्मै भएन र भन्या?

वडा अध्यक्ष, मेयर, प्रदेश प्रमुख, प्रधान मंत्री ---- यी सब प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु पर्छ।

अहिले को प्रस्तावमा प्रत्येक वडा बाट ५ जना छान्ने अनि गाउँ भरि बाट त्यसरी आएका ४६ जनाले प्रत्येक वडा को वडा अध्यक्ष छान्ने भनेको छ। भने पछि गाउँ स्तरमा एक दलीय व्यवस्था लागु गर्न खोजेको? मदन भंडारी कम्निस्ट मान्छे सुद्धा ले उहिले एक दलीय व्यवस्था छोडेको ---- कंस सिटौला लाई चाहिं एक दलीय व्यवस्था चाहिएको?

जिल्ला सभापति चाहिं त्यस जिल्ला को सबै वडा अध्यक्ष र मेयर, उप मेयर ले चुन्ने हो?

प्रत्येक वड़ा समान जनसंख्या को हुनुपर्ने भन्ने छ कि छैन? होइन भने जिल्ला सभा मा जहिले पनि शहर र महानगर लाई गाउँ ले थिचोमिचो गर्ने भो।

राजधानीमा मधेसी मोर्चाको प्रदर्शन
चार शीर्ष नेताले एकै मञ्चबाट भने - ‘साउन २० भित्र नयाँ संविधान’
‘मुलुक राजनीतिक सहमतिको दिशामा अघि बढिसक्यो,’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने, ‘दुनियाँको कुनै शक्तिले पनि अब संविधान आउनबाट रोक्न सक्दैन।’ .... केपी शर्मा ओली ... अझै संविधान जारी हुन नदिने प्रपञ्च भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान जारी हुन नदिन अहिले पनि तुलसीको मोठमा पूजा भइरहेको छ, बरपीपल चौतारी पनि प्रयोग भइरहेका छन्।’ राष्ट्रिय एकता खल्बलिन नदिने उनले बताए। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महान् नेताको संज्ञा दिँदै ओलीले उनको भूमिकाले नेपाली समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गरेको उल्लेख गरे। ...... पुष्पकमल दाहालले पनि सबैको चित्त नबुझे पनि संविधान जारी भएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। ‘सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हामी कसैलाई पनि संविधानको मस्यौदा चित्त बुझदो छैन र हुँदैन पनि,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कुनै दल विशेषको नभएर जनताको संविधान हो।’ उनले आवश्यक परिमार्जन गरेर भए पनि सबैको भावना समेट्ने बताउँदै साउन २० भित्र जुनसुकै अवस्थामा संविधान जारी हुने बताए।
पश्चिमी संस्कारको प्रभावमा महिला अधिकारकर्मी : विद्या भण्डारी
'मदनले मेरो थर फेरिदिएको मलाई थाहा थिएन'
विद्या भण्डारीले वैवाहिक स्वतन्त्रता र नागरिकताको अधिकार फरक फरक विषय भए पनि पश्चिमी संस्कृतिको प्रभावमा बढी अधिकारको माग भइरहेको बताएकी छिन् । अनेरास्ववियु केन्द्रीय महिला विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मस्यौदामा महिला हकसम्बन्धी थप्नुपर्ने विषयबारे छलफल’ मा बोल्दै भण्डारीले

नेपालमा जन्मेका नेपाली आमा र बाबुका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने

धारणा राखिन् । मस्यौदा हेर्दा ‘जसले जे खोज्यो त्यही पाइने’ प्रकारको बनेको भन्दै सकारात्मक पक्ष हेर्न उनको आग्रह थियो । ..... ‘हामीले माने पनि नमाने पनि पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिमा महिला पुरुषप्रति नै सम्पूर्ण रुपमा समर्पित हुन्छिन्, यो विभेदकारी व्यवस्था भए पनि समाज यसैगरी चलिआएको छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘म पाण्डे भए पनि मदन भण्डारीसँग बिहे भएपछि उहाँले नै फारममा भण्डारी भरिदिनुभएछ । पछि थाहा भयो । मैले पनि सोध्ने कुरा आएन । मेरो थरमात्रै होइन, गोत्र नै बदलियो ।’ ...... नागरिकतामा व्यक्तिगत हकसँगै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय पनि जोडिएकाले संवेदनशील हुन भण्डारीले सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । महिलाको दृष्टिले हेर्दा नेपालमा अझै पूर्ण लोकतन्त्र आइनसकेको उनले आरोप लगाइन् । ‘नेपालमा पितृसत्तात्मक निरंकुशता छ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा त्यो झल्किन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला हकका लागि हामीले संविधानसभाका समितिमा आवाज राखे पनि त्यसको सुनुवाई हुन अझै निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ ...... कुनै पनि सन्तानको जन्म आमा वा बाबु एक्लैबाट नहुने, दुवैको ‘अपरिहार्य उपस्थिति’ ले हुने भन्दै भण्डारीले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिने प्रसंगको आलोचना गरिन् । ‘हिजोआज एकल महिलाको कोणबाट पनि अधिकारका आवाज उठ्न थालेका छन्, तर हाम्रो समाज त्यहाँसम्म पुगिसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अन्तरिम संविधानमा वंशजको नागरिकताका लागि आमा वा बाबुमध्ये एक भए हुने नै भनेका हौं, एमालेलाई नागरिकताबारे अनुदार भएको भनी लागिरहेको आरोप उचित छैन ।’ ....... सय वर्षपछिको समाज कल्पना गरेर आज संविधान लेख्न नसकिने भन्दै भण्डारीले त्यो समयका लागि अर्को पुस्ताले अधिकार माग्ने तर्क गरिन् । ‘महिलाका लागि धेरै संवैधानिक व्यवस्था भएका छन्, तर महिला आन्दोलनकारीहरु यसो र उसो भन्दै कराइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मलाई त्योचाहिँ मन परेको छैन ।’
Time for Modi to nudge Nepal on writing an inclusive constitution
A second agitation had broken out in the Tarai, led by the Madhesis, people who shared close kinship, ethnic and linguistic ties with those across the border in Bihar and UP and had been excluded from the Nepali power structure. The Tarai forces demanded immediate federalism and inclusion in political structures and security forces. ..... The government assured the Madhesis that the elected CA would determine the boundaries of the State and committed to creating an ‘autonomous Madhes province’. The Madhesis called off their protests. The CA elections were held, and the peace process reached an ‘irreversible point’. ....... While the draft stipulates that the country would have eight provinces, it leaves the key issue of federal demarcation to a future commission. This has sparked outrage not only amongst the Madhesis but also hill ethnic groups across party lines. Both groups view the current draft as a way to postpone, dilute and subvert federalism and maintain the political hegemony of the hill upper-caste groups. ........ Responding to a petition, the Supreme Court ordered that the CA had to determine the boundaries and names of provinces as stipulated by the interim constitution. But the big parties slammed the judiciary for overreach and went ahead with the draft. This has now triggered dissent even within parties like the Nepali Congress, with veterans like Pradeep Giri and members of PM Sushil Koirala’s own family like MP Shekhar Koirala arguing against defiance of the judiciary. ...... The draft also has citizenship provisions that institutionalise gender inequality and attacks the special India-Nepal relationship. A person can be a citizen by descent if only both his father and mother are Nepali citizens. Given the extent of cross-border marriages between India and Nepal — the ‘roti-beti’ relationship as Union external affairs minister Sushma Swaraj put it — this will directly impact children of those from the bordering regions. There are also restrictive clauses on citizenship by naturalisation. The provision that only those who are citizens by descent can hold high public office will once again impact many in the Tarai with Indian roots. All these provisions are born out of xenophobic nationalism and fear of Indian ‘demographic aggression’. ...... The absence of reliable and strong interlocutors on the Tarai side does not help. ...... Distilled to the basics, India’s core interests in Nepal are peace, stability and a friendly Kathmandu. While the current constitutional proposal may go through, it will deliver neither peace nor stability. ...... Nepal’s current fundamental political problem is that its State structure does not reflect its enormous social diversity — the draft constitution does little to address this issue of political exclusion and even aggravates it. ........ The Tarai will remain fertile ground for unrest — the perceived failure of moderate Madhesi forces is already strengthening a separatist strand in the region. The xenophobia that has driven citizenship clauses will erode the people-to-people relationship on the ground. ...... There is now domestic pressure to revise the draft. The issue of federal demarcation is not intractable and there are many voices — from the NC to Maoists to the dissenting Madhesi and Janjati MPs — who are pushing for a constitution with state boundaries. Tarai parties are willing to accept two provinces in the plains, with some districts merged with the hills as proposed by the establishment.
Missing the point
The preamble mentions the 2006 Jana Aandolan and the Maoist armed struggle but not the Madhes Movement. It was because of the Madhes Uprising of 2007 that the major political parties were compelled to incorporate federalism into the Interim Constitution. ........ Secularism is also missing from the preamble of the draft constitution. This principle guarantees citizens that the state is neutral in terms of religion. ...... the Interim Constitution mentions federalism in the definition of the state, but the draft constitution has omitted this word from the definition of the state ...... Articles 23 and 47 highlight the needs of the Khas Arya group, but under these very articles, the Khas have been mentioned ahead of the Madhesi and Muslim groups. Further, the drafters have not defined any other community apart from the Khas in Article 88. Does this mean that

the drafters who are all from the Khas Arya group

more concerned about their own community than the other marginalised communities? Further, if all the groups are included in the list of those who need affirmative action, then there would be no need for open competition. ....... Article 90 of the draft constitution states that all the provinces will elect five members to the Upper House of Parliament. The government will nominate five members. As there seems to be a tentative agreement among the politicians to have two provinces in the Madhes, this means there will only be 10 representatives from the region in the Upper House as opposed to 30 representatives from the hills. Since the Madhes has a higher population than the hills, this will affect the ability of Madhesis to make laws that are vital for their empowerment. So each province should have the right to elect at least one representative to the Upper House and the rest should be elected on the basis of the province’s population. The basis of the election to the Upper House is first-past-the-post (FPTP), not proportional. The electoral college includes the head of the local bodies, which is complicated. Similarly, the mixed system will reduce the inclusion of excluded groups including Dalits in the House of Representatives until a priority list and some special provisions of inclusiveness are adopted. Only one or two parties will control the local bodies since elections will be held according to the FPTP system as stated in Article 221(4)........ Article 282 says that only citizens by descent will be entitled to hold the post of president, vice-president, speaker, chair of the Rastriya Sabha, chief minister, speaker of the Provincial Assembly and chief of the security agencies. When a non-resident Nepali holds political positions in the UK, US or other overseas countries, Nepalis swell with pride. But the draft statute seems intent on not allowing naturalised citizens from enjoying their full rights. What kind of nationalism is this? Such harsh provisions did not even exist in the Panchayat constitution. It is against equality and human rights to categorise citizens into first class, second class and third class. Article 282 could also have adverse effects on cultural and marital relations between Nepalis and Indians. It could discourage Indians from establishing marital relations with Nepalis for fear of their relatives being categorised as second or third class citizens. Article 19 stipulates that non-resident Nepali citizenship can be granted to people of Nepali origin living in foreign countries other than Saarc countries. These people will not be entitled to enjoy their economic, social and cultural rights. But what does the term ‘Nepali origin’ mean? Will Madhesis fit into the definition of people of Nepali origin? ........ Article 280 (13) states that the delineation of the constituencies will be carried out in every 20 years in contradiction with Article 154 of the Interim Constitution. Article 63 (3) of the Interim Constitution states that the constituencies will be delineated every 10 years which is more practical and logical. ......... The draft constitution has not mentioned what authority will prepare the voters’ lists. ....... On the one hand, the major parties want to delay settling the federalism issue and do not want to commit themselves as to when they want to hold provincial elections. But on the other hand, they are in a hurry to hold local elections. ........ without settling the issue of federalism in the constitution, an election to the Upper House cannot be held. And without holding the election, Parliament cannot be constituted and laws cannot be enacted. In such a situation, how can the government function? Without settling the provincial boundaries, no one can move ahead. If the new constitution is promulgated without federalism, it will be a defunct document.

काठमाडौंमा ट्रेलर

‘महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियान’ सुरु
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा ‘आमा वा बुबा नेपाली भएमा सन्तानले निर्वाध रुपमा नेपाली वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने’, ‘महिलालाई सुरक्षित मातृत्व’ भन्ने शब्दावलीपछि ‘महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्नेजस्ता मुद्दालाई विशेष रुपमा उठान गरेका छन् । ..... मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु सकारात्मक भएपनि स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत सुनिश्चितताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग अभियानले गरेको छ । ..... सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।


“काठमाडौंमा ट्रेलर देखायौं, केही दिनभित्रै मधेशबाट फिल्म देखाउनेछौं”
संविधानभसाले तयार गरेको संविधानको मस्यौदा विकृत र विषाक्त मस्तिष्कको उपज भएको ....... मधेशमा चक्काजाम र नाकाबन्दी मात्रै गरिदिए काठमाडौंका शासकवर्गले पत्थर चाटेर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने चार दलको चेतावनी । ..... वरिष्ठ नेता राईले पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा रहेको आदिवासी जनजाति राष्टिय आन्दोलन नेपालसँग सहकार्य गरेर मधेशी र जनजातिले संयुक्त रुपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने तयारी चलिरहेको जानकारीसमेत दिए । ........ रेणुकुमारी यादवले दाहाल, खनाल, नेपाल, कोइराला र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन नगरिएको बताए । ...... बन्न लागेको सातौं संविधान अन्तिम नहुने ठोकुवा गर्दै संविधान घोषणा भएकै दिन त्यसलाई जलाएर खरानी बनाउने चेतावनी दिए । ...... हृदयेश त्रिपाठीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता मुद्दालाई संशोधनीय धारामा राखेर ठूला तीन दलले मुलुकलाई निरंकुशतातिर धकेल्न खाजेको आरोप लगाए । ....... त्रिपाठीले एउटा रोगीलाई प्रधानमन्त्री र अर्को बिरामीलाई राष्ट्रपति बनाउन हतारमा संविधान घोषणा गर्न लागिएको ...... कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आमजनतालाई धोका दिएकाले जनताले विश्वास गर्न छोडेको र त्यसैले सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र संविधानको मस्यौदामाथि जनमत संकलन गर्न लागिएको .....

नयाँ संविधानमै प्रावधान राखेर मधेशी जनतालाई तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन लागिएको

..... रामनरेश रायले कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सम्झौता गरेर प्रचण्ड र विजय गच्छदारले मधेशी र जनजातिलाई धोका दिएको बताए । वरिष्ठ नेता रायले विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीलाई मधेशी र पहाडेको पार्टी नभइ तेस्रो लिङ्गी पार्टी भएको ...... मंगलबार काठमाडौंको सुनधाराबाट विरोध जुलुस निकालिएको थियो भने त्यो जुलुस संविधानसभा भवन रहेको नयाँ बानेश्वरमा गएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा देश गयो भने र एक जना राष्ट्रपति पनि चाहिने भयो भने र देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति को सहभागिता त्यसमा खोज्ने हो भने कुन बाटो जाने? लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो। ७५ जिल्ला लाई ७५ Electoral College मानने। अनि प्रत्येक जिल्ला को जनसंख्या समानुपातिक यो जिल्ला को यति त्यसको त्यति भनी Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने। अनि जुन राष्ट्रपति उम्मेदवार ले जुन जिल्ला मा बहुमत ल्यायो त्यस को सम्पुर्ण Electoral College उसले पाउने। त्यसै गरी प्रदेश सभा हरु पनि Electoral College हुने। केंद्रीय संसद पनि Electoral College हुने र तिनका Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने।

स्थानीय स्तरमा १,००० Electoral College, प्रदेश स्तरमा ५०० र केन्द्रमा २०० निर्धारण गर्न सकिन्छ। अनि यो १७०० मध्ये बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति। चुनाव गर्दा सबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने गर्न सकिन्छ। अनि देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्तिले वोट हाल्न पाउने। जित्न लाई कमसेकम आधा चाहिने। १७०० मध्ये आधा। आधा कसैले ल्याएन भने सबै भन्दा बढ़ी ल्याउने दुई बीच फेरि निर्वाचन।

यसो गर्दा कम जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला र बढ़ी जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला हरु बीच सामञ्जस्य रहन्छ। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भन्ने मान्यता कायम रहने भो।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन भएको ले पैसा बचत। आखिर कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। अनि स्थानीय पदाधिकारी को पुछारत बढ्ने भो। केन्द्र का ले स्थानीय स्तर का को सरोकार राख्ने भए। जिल्ला हरु को महत्व पनि बढ्यो।



मधेसी किन चाहन्छन् मस्यौदामा संशोधन
प्रस्तावनामा, लोकतन्त्र र माओवादीको जनविद्रोह गरी दुईवटा आन्दोलनलाई स्वीकार गरिएको छ। तर मधेश आन्दोलन जुन संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई तिरस्कार गरिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हुने तर संघीयता जुन मधेश आन्दोलनको जगमा आयो त्यसलाई प्रस्तावनामा स्वीकार नगर्नु आफैमा अनुचित हो। यस बाहेक मधेश आन्दोलनले उठाएका चार प्रमुख मुद्दाहरुलाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ। ...... नागरिकताका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि मात्रै फर्केको हैन कि २०४७ तथा २०१९ को संविधानभन्दा पनि अझ बढी पश्चगामी छ। जस्तै अन्तरिम संविधानमा बुवा वा आमा दुईमध्ये एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिन्थ्यो त्यस प्रावधानलाई अहिले वुवा र आमा गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदाको धारा १२(१ख) ले वंशज नागरिकका सन्तान पनि नेपालमा नजन्मेको खण्डमा अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ, जुन विश्वकै अनौठो प्रावधान हो। यो प्रावधान लाई धारा १३(३) सँग गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वंशज नेपालीले पनि कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको खण्डमा बच्चा नेपालमै जन्मिन सकेन भने तिनका सन्तान अंगीकृत हुन्छन्। अंगीकृत नागरिकहरु मस्यौदाको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदयोग्य नहुने गरी बन्देज लगाएको छ। सिद्धान्ततः रगत, माटो र वैवाहिक सम्बन्ध (अंगीकृत) गरी तीन प्रकारले नागरिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा रगत (वंशज) लाई माटो (जन्मको आधारमा) संग मिसाइएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई तेश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको छ। यसको सीधा प्रभाव मधेशीहरुको सीमावारिपारिको वैवाहिक (बेटीरोटीको) सम्बन्ध माथि हुन्छ र विश्वव्यापी रुपमा पनि नागरिकताको सिद्धान्त विपरीत हो। ......... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले झण्डैझण्डै मधेशीहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो। ...... १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ र उक्त निर्वाचन क्षेत्रको आधार भुगोल र जनसंख्या हुनेछ भनिएको छ। त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकनको धारा २८० (१३) बमोजिम २० वर्षमा गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा पश्चगामी छ। अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ। यो नै व्यवहारिक र तार्किक पनि हो। ........ धारा ८८(२) मा समानुपातिकको ११० सिटलाई १० ओटा समूहहरुमा विभाजन गरिएको छ जुन अन्तरिम संविधान मा व्यवस्था गरिएको ५ समूहको सोझै दोब्बर हो। यसरी विभाजन गरिएको समानुपातिक सिटहरुलाई गणीतीयरुपमा मिलाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। यसरी विभाजन गर्दा मधेशी दलित को भागमा एक सिट पाउने अवस्था हुन्छ। तर समानुपातिकको सिद्धान्त के हो भने प्रत्यक्षमा आउन नसकेको लाई क्षतिपुर्तिको रुपमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो। ............. पहिलो संविधानसभाको बाहेक विगतको छ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने खस—आर्य समुदायको जितको अनुपात ५५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रत्यक्षमा न्युनतमा खस—आर्यको ५५ प्रतिशत नै आयो रे फेरी उनीहरुलाई नै समानुपातिकमा राख्नु कतिको उचित छ? यसरी नै गर्ने हो भने खस—आर्य समूहको प्रतिनिधित्व झण्डैझण्डै ४२ प्रतिशत को हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यस्तै राज्यसभामा ४५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये ४० वटा सिट प्रत्येक प्रदेशलाई बरावर भाग पर्ने गरी ८ वटा प्रदेशलाई ५–५ वटा हुने व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेशको जनसंख्या सात लाख भए पनि पाँच जना र बीस लाख भए पनि पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था हुन्छ। मधेसमा यदि दुईटा राज्य बन्यो भने जम्मा १० र पहाडबाट ३० सदस्य राज्यसभामा रहने छन्। परिणामस्वरुप जहिले पनि मधेश अल्पमतमा रहिरहनेछ। ....... भारतजस्तो हुनुपर्यो जहाँ न्युनतम एक सदस्य र अरु जनसंख्याको आधारमा तोकिएको हुन्छ। जस्तै : युपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्ट्रबाट २१, सिक्किम र गोवाबाट १–१ ........... राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजमा प्रदेशसभा को सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राखिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पछि भाँडभैलो र गाइजात्रा हुनेछ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरु कहीँ पनि राखिदैन। राज्यसभालाई प्रदेश सभाको रुपमा हेरिने भएको हुनाले यसको भोट दिनेहरु प्रदेशसभाको मात्र हुनुपर्दछ र निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक हुनुपर्दछ। ...... दुई तहको निर्वाचन प्रणाली चाहि मिश्रित र तेश्रो तहको निर्वाचन प्रणाली पुनः प्रत्यक्ष हुनुको रहस्य के हो? ....... अन्तरिमक संविधानमा समावेशी अन्तर्गत पाँचवटा समूह थियो र अहिले समावेशी कोटा पाउने मा भएभरका सबैलाई राखेर समूहको संख्या दश पुर्याइएको छ। ....... अहिलेको मस्यौदामा खस—आर्यलाई समावेशीतर्फ चौथो स्थानमा राखिएको छ। किसान, मजदुर जस्ता अमुर्त शब्दावलीहरुलाई भोलि लोकसेवा आयोगले कसरी परिभाषा गर्नेछ? किसान, मजदुर सबै समुदायमा हुने हैन र? खस—आर्यलाई पनि लोकसेवामा आरक्षण दिएपछि त खुला गर्नैपर्दैन। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, अपाङ्गभित्र पनि खस—आर्य आउँछन् तैपनि यो समूहलाई राख्ने हो भने खस—आर्यको कति गुणा प्रतिनिधित्व हुन्छ, हैन र? यसरी सबैलाई नै भागवण्डा लगाउने हो भने समावेशीताको सिद्धान्त नै डाइल्युट भएर जान्छ। ......... राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै समावेशी हुने तर राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकामा समावेशी हुने शब्द उल्लेख भएको छैन। के समावेशी भनेको राज्यको तीन अंग मध्ये दुईमा मात्रै लागु हुने हो त? के न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्दैन? ......... यो मस्यौदा संघीयता समाप्त गर्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ। ...... मस्यौदाको अनुसुचीलाई हेर्दाखेरी प्रदेशलाई केन्द्र र प्रदेशको सञ्चार अफिस (हूलाक) को रुपमा राख्नेछ। प्रदेशले एउटा जिविस भन्दा पनि कम हैसियत पाउने प्रावधान राखिएको छ।सबै शक्तिहरु केन्द्रमा राखिएको छ। अझ धारा २३१ ले जतिवेला पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई भंग गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गरेको छ। यसरी हेर्दा नाममा संघीयता तर सारमा सबै शक्ति केन्द्रमा राखेर पुरातनवादी शक्तिहरुकै निरन्तरता दिने खालको मस्यौदा आएको छ। जुन मधेशी समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा यो मस्यौदा अतिवादी पहाडीले अतिवादी मधेशी लाई आन्दोलन गर्न सहज हुने वातावरण बनाएको छ। यो दुइटै अतिवादी शक्तिले देशलाई सहज निकास दिन सक्दैन।
वडाध्यक्ष चुन्ने नागरिकको हक नखोस
नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार झिकिएको छ। ..... मस्यौदा अनुसार अब वडामा मतदाताले पाँच जना सदस्य चुन्ने छन्। त्यसमध्ये दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वडाबाट चुनिएका पाँच जना तथा गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको ४७ सदस्यीय गाउँसभा बन्ने छ। त्यही गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ। नगरपालिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ। ....... अहिलेको मस्यौदाको प्रावधानले प्रसस्तै बिकृति ल्याउने सम्भावना छ। नगरसभाले वडाध्यक्ष छान्ने भएपछि, नगरसभामा पार्टीहरू बीच ध्रुविकरण बढ्ने छ। दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्‍याई तेस्रो वा चौथो पार्टीलाई कुनै वडाको पनि वडाध्यक्ष बन्न नदिने अस्वस्थ गठबन्धन शुरु हुन्छ। यस्तो गठबन्धनले वडाको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिसलाई पन्छाएर अरु कसैलाई वडाध्यक्ष बनाउने छ। ...... त्यस्तो वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति होइन आफूलाई चुन्न तिकडम गर्ने स्थानीय नेताप्रति बफादार हुन्छ। ...... वडास्तरमा त नागरिकले झन्‌ प्रत्येक निर्वाचनमा हजारौ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष छान्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसरबाट नागारिकहरुलाई यो मस्यौदाले रोक्छ, त्यसअर्थमा यो प्रावधान अलोकतान्त्रिक पनि छ। ..... आफूले ल्याएको मस्यौदाको बचाउ पनि नगर्ने, फेर्न पनि नचाहने हठ सभासदहरुले गर्ने छैनन् भन्ने हामीलाई बिश्वास छ।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेः मन्त्री महत
डिभि पिआर भएकाले राजनीति समेत गर्न नपाउने गरी ऐन आउँछः मन्त्री पण्डित
देशलाई माया नगर्ने कर्मचारीको मलाई माया छैनः मन्त्री पण्डित
डिभि, पिआर र सरकारी कर्मचारी: एक फरक मत
क्यानेडेली नागरिक बैंक अफ ईंगल्यान्डका प्रमुख छन्। बेलायतको ईकोनोमिक रिकभरीमा उनको कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेगर्छ। के नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सक्षम बिदेशी नागरिकलाई बनाउने खुला हृदय नेपाली राजनीतिज्ञमा छ ? व्यक्तिगत लाभको लागि सके आफन्त नभए आफ्नै पार्टी र गुटका व्यक्तिलाई पद सुम्पनेहरुले देशभक्तिको चर्चा गर्नु लज्जास्पद कुरा हो। ..... एक पटक केही महिना महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई आजीवन गाडी, घर, पेन्सनको व्यवस्था सहितको बिधयेक के देशको हितमा थियो ?
गणतन्त्र नेपालका दुई नायक
नयाँ संविधान भदौ पहिलो साता भित्रै
राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको मिति भनेको साउन १५ को आसपास हो। तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला कि भन्ने लाग्छ। हामीले अझ पूर्ण र सही रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हो भने यो मिति

भदौको पहिलो सातासम्म पनि जाला

। ........... यदि प्रदेशको सीमांकन र नामाकरण पनि एकै पटक गर्ने हो भने यो साउनको अन्त्यसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको हुँ। ...... संघीय प्रदेशका नामांकन र सीमांकन नटुंग्याइ संविधान घोषणा गर्नु त्यती उपयुक्त थिएन। हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीसँग यस विषयमा जोडले नै कुरा गरेको छ। यही विषयमा भएको संघर्षको अवधि लामो पनि रह्यो। हाम्रो विचारमा संख्या पहिला तोकिदिने र त्यसपछि नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा त्यति तर्क संगत कुरा होइन। ....... मस्यौदा अपूर्ण छ। यही ढंगले संविधान घोषणा गर्ने हो भने संघीयताको खाका ठोस रूपमा आउने छैन। यसैकारण कमसेकम भौगोलिक सीमांकन चाहीँ अहिले टुंगो लगाएर जाउँ र बरु प्रदेशको नामाकरण चाहिं प्रदेश सभालाई दिन पनि सकिन्छ। ..... यस बाहेक अहिलेको मस्यौदाका गलत वा त्रूटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने बारे पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ। ....... उहाँहरूले ठीक छ बहस गरौं न त भन्नु भएको छ। तर, सीमांकन कसरी गर्ने भनेर यो विषय ठोस रूपमा बैठकमा प्रवेश चाहीं गरिसकेको छैन। ..... मस्यौदा समिति भनेको संविधान निर्माण आयोग होइन जसले आफ्नो विवेकले जे ठीक लाग्छ त्यसलाई मस्यौदामा राख्न सकोस्। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले निश्चित दयारा प्रदान गरेको छ जसको आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखियोस्। ....... पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई निर्क्यौल समितिले पहिचान गर्‍यो र संविधानसभाले निम्न विषयवस्तु राख्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठायो।

तर, मस्यौदा समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ कतिपय कुरालाई हटायो।

....... दोस्रो, मतभेदका विषय भनेर संवाद समितिले सहमति गर्‍यो र संविधानसभाले राख्ने भनेर निर्णय गरेका कतिपय विषय हटायो र कतिपय विषय फेर्‍यो। तेस्रो, कतिपय पुराना विषयमा हिजोदेखि नै र कतिपय नयाँ विषयमा मतभेद छन्। त्यसमा कसरी हुन्छ सच्याउने दिशा तर्फ जानुपर्छ। ....... सच्याउनु पर्ने एउटा विषय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान हो। यो प्रवाधान अत्यन्त त्रूटिपूर्ण छ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि गएको छ। महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान हक विरुद्धको सिद्धान्त विपरित छ। बंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ‘बाबु वा आमा’ भन्ने राख्नुपर्छ। ....... नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा र नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गर्दाको हकमा जुन असमान प्रावधान छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यस कुराले विषयलाई अझै जटिल बनाउने हो र यसमाथि अलिकति पछि हट्ने हो भने पनि नेपाली पुरूषले विवाह गर्ने महिलालाई तुरन्तै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, तर पुरुषलाई चैं १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान साह्रै असमान भयो। ....... ‘लैंगिक आधारमा महिला माथि भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वाथ्यको हक, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन भन्ने प्रावधान पनि हटाइयो। विशेष संरचनाको सैधान्तिक अवधारणामा कुनै मतभेद थिएन। पहिला गाउँ र नगरपालिका नै स्थानीय निकाय भन्ने थियो। पछी गएर जिल्ला पनि राखियो। ........ हाम्रो मुख्य जोड भनेको प्रदेशको भौगोलिक सीमांकनसहित कै प्रदेश घोषणा गर्नेपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, नागरिकताको विषयलाई सच्याउँ भन्नेमा हो। तेस्रो कुरा, कटौती गरिएका मौलिक हकलाई पुनः राखौं भन्नेमा हो। चौथो, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व अहिलेको हाम्रो मुख्य पक्ष हो जसका आधारमा हामीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ भनेर राखेका छौं। यसलाई कमजोर पार्ने सन्दर्भहरू हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। ...... स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको कारणले नेपाललाई विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई नै अत्यन्त प्रतिकुल असर पुर्‍याएको छ। ....... मस्यौदा समितिका सभापतिले भनेको कुरा नै गलत छ। कार्यदलले बनाएको मस्यौदा भन्दा मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा फरक छ भनेर हाम्रा साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। १४ गते तयार गरिएको ड्राफ्ट सहमतिमा ल्याईएको थिएन। ...... मैले संविधानसभा अध्यक्षलाई नै भेटेर भने सभाले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बन्न लाग्यो। बिधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो असहमति रह्यो। त्यसैले १४ गते ४ बजे भनियो, ७ बजे भनियो र १२ बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। अनि भोलि मात्र संविधान सभाको बैठक बस्यो। त्यसबेला हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्‍यौ। ...... महिलाहरुको ३३ प्रतिशत उमम्मेद्वारी होइन प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा नै सुनिश्चित भयो। मस्यौदा समितिका सभापतिले खुसुक्क लगेर बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर राखिदिनु भएछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भन्नुभयो जसमा सहमति भएको थिएन। त्यसैगरि मौलिक हकका धेरै कुरा हटाइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः राखियो। ....... नागरिकताको बारेमा संवाद समितिले गरेको निर्णय पनि फेरियो। संवाद समितिको निर्णय पनि उपयुक्त त छैन। भाषाको दृष्टिले अपमानजनक नै छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यसलाई पनि उल्ट्याउनु भयो। पछि लाज लागेर मस्यौदा समितिले गरेको निर्णय नै राख्नु भएछ। ..... बाहिरको आन्दोलन भनेको संविधान लागू गर्ने आन्दोलन र देशलाई समृद्ध गर्ने आन्दोलन हो।
संविधानको जहाज उडिसक्यो, ल्याण्ड गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
साउन १५-२० गतेभित्र संविधान : दाहाल
कुनै एक जातिलाई अधिकार दिन जेल बसेको होइन : ओली
एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि जनतामा केही शंकाउपशंका देखिएको बताए । ..... ‘हामी त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा छौं,' उनले भने,

‘साउन १५ देखि २० गतेभित्र संविधान जारी गछौं ।’

..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातको आधारमा राज्य माग्दा विथोलिएको नेपाली समाज पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने बताएका छन् । ..... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित भद्रपुर आइपुगेका

ओलीले अहिले पनि संविधान बन्न नदिने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गरे

। .....

देशको नाम सगरमाथा राखौं

नेपाल भनेको जातीय नाम हो। त्यो खस हरु द्वारा खस हरुको पहिचान देखाउने खस हरु का लागि राखिएको नाम हो। देशको नाम सगरमाथा राखौं। 


४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी

४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी लाई बटुलेर मात्र एउटा देश बनाउन मिल्छ। न तिनी सँग भारत को नागरिकता छ न तिनी सँग नेपाल को नागरिकता छ, न भुटान को, न सिंगापुर न त स्विट्ज़रलैंड। "नेपाली मुल" का हरु शरणार्थी हुन भुटान बाट भारत हुँदै नेपाल आउनुपर्ने। मधेसी हरु लाई कतै जानै नपर्ने। आफु बसेको ठाउँमा बस्दा बस्दै शरणार्थी भइ जाने।

"नेपाली मुल" का भुटानी शरणार्थी ले शरणार्थी स्टेटस पाउने, मधेसी शरणार्थी ले त त्यो पनि नपाउने। त्यहाँ पनि विभेद।


Monday, July 13, 2015

The Future Is In The Future

The British Indian Empire and surrounding coun...
The British Indian Empire and surrounding countries in 1909 (Photo credit: Wikipedia)
With all due respect, the future is in the future. The British Raj sucked the Indian spirit dry, true. But there is no going back to the days before the British Raj. There was the sati pratha. Monarchies ruled. That is feudalism. Poverty was endemic. The kings had gold and were rich. But the people were still poor. A primarily Hindu nation was ruled by a Muslim dynasty. Nothing against Muslims, and I hope India elects a Muslim prime minister some day, but there was something wrong in the picture. And Mughal Raj was different from the British Raj. The Muslims are a minority, but they are still Indian.

The glory is not in the past. The glory has to be created in the future. Democracy is modern India's religion. India has to prove democracy leads to prosperity, that India can become a First World country, a country that has lifted hundreds of millions out of poverty.

न्यु यर्क मेरा होमटाउन
Modi: A Force Of Nature
भारतको १५% ग्रोथ रेट चाहिए
१५% Growth Rake कैसे Achieve करें
मोदी और सौर्य उर्जा
४% १०% १५%
१५% और १०% में फर्क
China: A Complex Picture
Rohingya: India's Responsibility
All Of Bihar Is One Big City
Bihar@2025
India: A 15% Growth Rate Is Possible
Tough, Challenging Roles For Amitabh
100 Smart Cities, 100 World Class Universities
Janakpur Patna Kolkata Industrial Corridor
मोदी के चाय दोकान पे चर्चा
ये राजा सिंह कौन?
बिहार के लिए फोर्मुला

It will take 25 years for ‘achhe din’ promised by BJP to come, Amit Shah says
Shah said that in broader perspective, "achhe din" meant restoring the pride that India enjoyed globally before the British raj. "Desh ko duniya ke sarvochch sthan par baithana hai to paanch saal ki sarkaar kuchh nahi kar sakti (Five-year rule (by BJP) cannot make India the top world power)," Shah said....... He elaborated that in its first five-year rule, the BJP government could reduce inflation, ensure secure borders, make a strong foreign policy, achieve economic development, provide jobs and remove poverty. "But the BJP needs to win elections at every level, from panchayat to the Lok Sabha, for

25 years to take India to the No. 1 position in the world

," he added.

मधेस अलग देश र राजेन्द्र महतो को काठमाण्डु को घर



मधेस अलग देश घोषणा गर्नु पर्यो भने राजेंद्र महतो ले द्वैध नागरिकता पाउने हो। मधेस देश को नागरिकता त तिनले पाउने नै भए, त्यो नागरिकता लिएको ले अरु कुनै देशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने कुनै जरुरत हुने छैन। भने पछि मधेस अलग देश र राजेंद्र महतो को काठमाण्डु को घर (जहाँ म पुगेको छु, चिया खाएको छु) बीच कुनै किसिमको द्वन्द छैन।

बरु पण्डित को काठमाण्डु मा घर छैन भने पण्डितजी एकलो एमाले नेता होला काठमाण्डु मा घर नभएको।

रह्यो नाकाबन्दी को कुरा ---- मधेस अलग देश घोषणा गर्ने स्थिति आए मा दुई देश बीच राजदुत आदान प्रदान को प्रक्रिया शुरू नभए सम्म उत्तर को प्रत्येक  नाका बन्द रहन्छ।  त्यो नाकाबंदी हो? हो भने हो।  

‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ
सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।

विवादित ५-७ जिल्ला

झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर मिलाएर एउटा कोचिला प्रदेश बनाउने प्रस्ताव नया पनि होइन विवादास्पद पनि होइन। तर कैलाली कंचनपुर टुकड़ा पार्ने प्रस्ताव विवादास्पद हो। पर्वते थरुहट नामको राज्य मा बस्न सक्दैन भने मधेसी नेपाल नामको देशमा किन बस्छ? चितवन त थारु हरुको राजधानी भने पनि हुन्छ। त्यस चितवन लाई मधेस बाट झिक्ने कुरा अकल्पनीय हो।



बाबुरामले यसो भनेपछि प्रचण्डले लोककथा सम्झिए
डा.बाबुराम भट्टराईले मन्तव्य राखेपछि प्रचण्डले पनि अधिकांश समय त्यसको जवाफ दिनमै खर्चिए । उनले बुढेसकालमा आमालाई डोकोमा हालेर भिरबाट खसाल्ने लोककथा पनि सम्झिए । ...... यदि अब कहाँ जाने हो भन्ने टुंगो लागेन भने तपाईं–हामी शिथिल हुँदै जाने, पलायन हुँदै जाने, एक–अर्का आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र विघटित र बिसर्जित हुने भन्दा अर्को विकल्प रहँदैन । केही समय यता हाम्रो पार्टीको स्थिति करिब–करिब त्यस्तो बन्न लागेको अवस्था छ । ...... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । ...... हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । ...... सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको नयाँ बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं । हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि निरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । ....... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । २०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं । ...... त्यसैले विश्वमा अहिले हामी कम्युनिष्टहरु जसरी पछाडि पर्‍यौं र हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् । ............ गत मंसिर २८ गते अध्यक्ष कमरेडमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । पार्टीको रुपान्तरणको निम्ति नयाँ ढंगले यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? पुरानो पार्टीले त आफ्नो काम पूरा गर्‍यो । पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्ने चरणसम्म त ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । तर अब समाजवादको दिशामा जाने जुन नयाँ बाटो छ त्यस क्रममा यो पार्टी यही रुपले तपाईं–हामी यसरी नै गएर कहिँ पनि पुग्दैनौं भन्ने निष्कर्षसहित अब कसरी अगाडि बढ्ने हो ? ...... २१औं शताब्दीमा माक्र्सवादलाई नयाँ ढंगले कसरी विकास गर्ने हो ? माओका देहान्तपछिका ४० वर्षमा किन विश्वमा कहिँ पनि कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा क्रान्ति भइराखेको छैन ? यसको अनुसन्धान गरेर अब कसरी हामीले २१औं शताब्दीमा नयाँ ढंगले फेरि समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने हो ? यसको जवाफ खोज्नु छ । हामीले पूँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धीको रक्षा गर्दै यसमा टेकेर उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेका छौं, त्यसको मोडेल के हुने ? त्यसको रणनीति र कार्यनीति के हुने ? त्यो हामीले खोज्नु छ । ........ हिजोकै सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चीन र अरु देशका समाजवादका मोडेल अब लागू हुनेवाला छैन । त्यो एउटा सन्दर्भ बन्छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ तर २१औं शताब्दीमा समाजवादको अर्कै नयाँ मोडेल हामीले विकास गर्नुछ । ...... विचारलाई, कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शक्ति चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ र नेतृत्व चाहिन्छ । त्यो पनि अब हामीले नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशा अनुसारको नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्न सकिएन भने कोरा गफमा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो नयाँ ढंगले पार्टी, नयाँ ढंगको नेतृत्व प्रणाली कसरी विकास गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हामीसँग छ । ........ हामी कम्युनिष्टहरु अरुभन्दा, वर्ग विभाजित समाजका अरु सबै राजनीतिक दलहरु र मान्छेहरुभन्दा हामी समाजवाद हुदै वर्गविहिन साम्यवाद उन्मुख मान्छेहरुको बीचको फरक के हो भने हामी हाम्रा आचरणमा स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छौं, नैतिकतालाई उच्च मान्यता दिन्छौं, श्रम नगरिकन अरुको श्रम लुटेर, चोरेर खाने कुराको सख्त विरोधी छौं, हामी जे भन्छौं त्यही गर्छौं र कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शी हर्कत गर्दैनौं । त्यसैले हाम्रो संस्कृति, आचरण र शैली पनि नितान्त गुणात्मक रुपले पूँजीवादी र त्यो भन्दा पहिलेका सामन्तवादी समाज भन्दा भिन्न हुन्छ । ....... त्यसैले चार कुरा: विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन र नेतृत्व र आचरण र कार्यशैली, समग्र र सेटमा नै विकास गरेर मात्रै अब हामीले नेपालमा आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो पार्टीको पनि औचित्य रहन्छ । त्यसअनुकुल हामीले हाम्रो पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं भने हाम्रो औचित्य रहँदैन । भोलि कराएर, सरापेर केही पनि अर्थ हुनेवाला छैन । यो त महादेवले सतिदेवी बोकेर हिँडेजस्तो केही मान्छेले बोक्न सक्छन् मरेको लाशलाई । तर त्यो सतिदेवीका अंग झरेजस्तो आज बैद्य–विप्लव झरे, मात्रिका झरे, भोलि कोही झर्ला । महादेवले सतिदेवी बोक्न त सक्छ तर त्यो खालि गुह्येश्वरी जस्ता विभिन्न पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । ....... हामी अलिकति बहस गर्छौं, बाहिर अलिकति बहस आउँछ, लौ प्रचण्ड र बाबुरामको झगडा भयो, रडाको मच्चाए भन्नेतिर जान्छ । तर त्यसो होइन । हामी कमरेड प्रचण्ड र म त गत २५/२६ वर्षसम्म एउटै कमिटीमा छौं, कमरेड नारायणकाजिसँग ८/१० वर्ष अलग्गियो र उहाँसँग पनि १५ वर्षदेखि हामी सँगै छौं । त्यसैले हामी त बहस गरिराखेका छौं । सत्यको अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं । त्यसो गर्ने क्रममा तपाईंहरुले सघाउनुपर्‍यो हामीलाई । ....... त्यसरी सघाउनुभएन र बुढाहरु फेरि झगडा गर्न थाले भन्नुभयो भने हुँदैन । समाज भनेको अन्तरविरोध नै अन्तरविरोधले बनेको हो । अन्तरविरोधलाई हल नगरेसम्म तपाईंहरु सबैले र प्रचण्ड–बाबुराम–नारायणकाजीले अंगालो हालेर बसे पनि समस्याको समाधान हुँदैन । यसले त ठूलो बहस र छलफलको माग गर्छ । त्यसमा तपाईंहरु प्रवेश गर्नुपर्छ, तपाईंहरुले सहयोग र साथ दिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने हाम्रो विनाशलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो आग्रह पनि तपाईंहरुसँग गर्न चाहन्छु । ....... संविधानसभालाई पूँजीवादी लोकतन्त्रको सर्वोच्च रुप भन्ने गरिन्छ । ......

कहिले हामीले मुखमा चुनाव मनमा विद्रोह भन्ने कुरा गर्‍यौं ।

..... संविधानसभापछि पनि हामीले छिटो भन्दा छिटो संविधान बनाएर जान सकेको भए यो भन्दा अग्रगामी प्रगतिशील संविधान बन्थ्यो । तर हामीले जुन क्रान्तिकारी धङधङी बाँकी थियो, आफ्नै कार्यदिशालाई नै बेलाबखतमा बिर्सिराखेका थियौं, अनि बिचैमा बिद्रोहको कुरा गर्न थाल्यौं । के को निम्ति विद्रोह ? किनकि पूँजीवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी तरिकाले होइन, नयाँ तरिकाले गर्ने हो भनेर आइसकेपछि पूँजीवादको निम्ति तत्काल अर्को विद्रोह आवश्यक हुँदैनथ्यो र समाजवादको निम्ति विद्रोह गर्ने बेला आएको थिएन । ...... तुरुन्तै राज्यसत्ता नै उल्ट्याउने ढंगका विद्रोहका कुरा हामीले गर्‍यौं त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि शक्ति विभाजित भयो, हाम्रो दिमाग बाँडियो र हाम्रो पार्टी नै टुट–फुटसम्म पुग्यो । प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रसस्त मात्रामा षड्यन्त्र गर्ने मौका पायो, किनकि उसको धर्म नै षड्यन्त्र हो । ......

यदि हामीले आफ्नो कार्यदिशालाई ठीक ढंगले बुझेर संविधान बनाएर जानु नै हाम्रो हितमा छ, पूँजीवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादतिर जाने हो हामीले, संविधानसभाले पूँजीवादी गणतन्त्रलाई अधिकतम समाजवाद उन्मुख मात्रै बनाउने हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए धेरै अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्न सक्थ्यो ।

...... खासगरी २०६९ जेठ २ गते जुन समझदारी भएको थियो त्यतिबेला हामीले त्यसमा टेकेर अगाडि जान सकेको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित प्रणाली (फ्रेन्च मोडेल) त्यहाँ थियो । कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति थियो अहिले त्यो गुम्यो । त्यतिबेला ११ प्रदेशको संघीय प्रदेश थियो । १० प्रदेश त हामीले भनेअनुसारकै थिए खालि ११औं प्रदेश चाहिँ सुनसरी–मोरङ–झापाको छुट्टै प्रदेश थप्ने भन्ने मात्रै कुरा थियो । ...... त्यसैले संख्या र सीमांकनसहितको प्रदेश त्यहाँ बन्नेवाला थियो । त्यहाँ हामीमाथि क्रान्तिकारी भूत सवार भयो, हामीले त्यो पनि छोड्यौं र अहिले बिना सीमाको ८ प्रदेशमा सीमित हुनु परिराखेको छ । त्यसरी नै महिलाका अधिकार, किसानका अधिकार, दलितका अधिकार अहिलेभन्दा धेरै माथि थिए तर अहिले गुम्यो । ...... सबै कुरा डुब्न लाग्यो भने, सबै कुरा सिद्धिन थाल्यो भने बुद्धिमान मान्छेले आधा छोडेर आधा लिन्छ । त्यसैले हामीले पनि अहिले सम्झौता नगर्ने हो भने, अझ बढी लिन्छु भन्ने हो भने, जेठ २ मा बढी लिन्छु भन्दा जति गुमाइयो यो भन्दा पनि बढी गुमाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने हुन्थ्यो । ..... हामीले त सीमांकनसहितकै संघीयता खोजेको हो । त्यसैले जनताको बीचमा अहिले यो मस्यौदा गएको छ यसबीचमा सबैले सबैतिरबाट, खासगरी उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेशी समुदायबाट र हाम्रा पार्टीका कमरेडहरुले सीमांकनसहितकै संघीयता निर्माण गर्नका निम्ति आवाज र दबाब सिर्जना गरौं । ....... तत्काल जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ...... हामीले आमा वा बाबु एक जना नेपाली नागरिक रहेछ भने आमा वा बाबुको नाउँबाट उनका छोरा–छोरीले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने जुन निर्णय संवाद समितिबाट गरिएको थियो त्यसलाई मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्ट्याइएको छ । त्यसले गर्दा सबैलाई र आमरुपमा महिलाहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सच्याउन आवश्यक छ । त्यो विषयमा पनि आवाज उठ्नु पर्छ । ...... तपाईंहरुले स्कुल, कलेज छोडेर बन्दुक उठाउने होइन । अब तपाईंहरुले कापि, कलम बोक्ने, किताब पढ्ने र विचारको निम्ति योगदान दिने, आवश्यकता अनुसार युवा विद्यार्थीका समस्या, किसान मजदुरका, उत्पीडित जनताको समस्या समाधानको निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त पार्नुपर्छ । ..... सडक, सदन, सरकार र चुनाव पनि संघर्षको मोर्चा हुन्छ । सरकारमा गएर क्रान्तिकारी सुधार गर्ने काम पनि संघर्षको एउटा मोर्चा हुन्छ । युवा विद्यार्थीले सडकबाट दिने दबाब पनि संघर्षको अर्को रुप हुन्छ । यस्तो तालमेल मिलाएर जानको निम्ति तपाईंहरुले सबै स्कुल कलेजहरु छोडेर युद्धमा जाने ढंगले होइन केही समय कलेजमा रहँदै केही समय संगठनको कामको निम्ति दिने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त गर्नुपर्छ । ...... हिजो ‘होलटाइमर’ हुँदा पूरै व्यवस्थापन पार्टीले गर्‍थ्यो, छायाँ सत्ताले गर्थ्यो अब त्यो सम्भव हुँदैन । अब हामीसँग केही थोरै मात्रै ‘होलटाइमर’ कार्यकर्ता हुन्छन् । अधिकतम हामीलाई ‘पार्टटाइमर’ कार्यकर्ता अथवा ‘भोलेन्टिएर’हरुको आवश्यकता हुन्छ । तपाईंहरुले आफ्नो व्यवस्थापनको निम्ति पार्टीको नीतिअनुसार, संगठनको नीतिअनुसार के–कति जना ‘होलटाइमर’ आवश्यक पर्ने हो, चुनाव क्षेत्रमा, जिल्लामा त्यसको हिसाब गर्ने, सीमित ‘होलटाइमर’को व्यवस्थापन पार्टी र संगठनले गरिदिने र अन्य साथीहरु चाहिँ ‘पार्टटाइमर, भोलेन्टियर’ बन्ने ढंगले विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययनमा जोडिएर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ । .......... ‘होलटाइमर’ भनेको छ, बेरोजगार भएर बसेको छ, आम्दानीको कुनै उपाय छैन अनि आम्दानी नभएपछि, श्रमबाट आर्जन नगरेपछि कि चोर्नुपर्छ, कि ठग्नुपर्छ, कि लुट्नुपर्छ अरु उपाय नै हुँदैन । कि त पलायन भएर भाग्नुपर्छ, भोकै बस्नुपर्छ । ....... अहिलेको सन्दर्भमा जुन नयाँ युवा विद्यार्थी पिँढी निर्माण भइराखेको छ, २०६२/०६३ पछि ऊ राजनीतिबाट बिल्कुल विमुख भइराखेको छ । खासगरी माक्र्सवाद, माओवाद भन्ने शब्द नै ऊ सुन्न चाहँदैन, क्रान्ति भन्ने शब्ददेखि नै ऊ डराउँछ । त्यस्तो युवा विद्यार्थीलाई कसरी आन्दोलनमा ल्याउने ? त्यो ल्याउनको निम्ति तपाईंहरु आफैं क्याम्पसमा भर्ना नभइकन, आफैं स्कुलमा, प्लस टु मा भर्ना नभइकन तपाईंले ती विद्यार्थीको चेतना बढाउनै सक्नुहुन्न । त्यसैले अबका युवा विद्यार्थी नेताहरुले कलेज, विश्वविद्यालय र विद्यालय छोडेर होइन त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर, तपाईं आफैं विद्यार्थी बनेर उनीहरुसँग घुलमिल गरेर संगठन गर्नुपर्छ । ....... २०३६ सालमा जतिबेला यहाँ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन उठिसकेपछि जनमतसंग्रहको घोषणा गरियो, ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेला म भारतमा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको अध्यक्ष थिएँ । मेरो स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चर (दिल्ली)मा मास्टर्सको अन्तिम वर्ष थियो । जेठमा नै मैले अन्तिम परीक्षा दिनु थियो । ...... इञ्जिनियरिङमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस बुझाउनुपर्छ, रातारात बसेर नक्सा कोर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा दिनभरी जुलुस निकाल्नुपर्‍थ्यो । किनकि बैशाख–जेठमा २०३६ सालमा आन्दोलनको रापताप उत्कर्षमा थियो । दिनभरी हामी जुलुसमा र प्रदर्शनमा जान्थ्यौं । भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा गएर नेपालको पक्षमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न भन्थ्यौं, विभिन्न नेताहरुलाई भेट्दै हिँड्थ्यौं । हामीलाई रातदिन फुर्सद हुँदैनथ्यो । ....... मलाई के याद छ भने दिनभरी जुलुस/प्रदर्शन गर्ने तर जेठको महिना हो मेरो अन्तिम परीक्षा थियो अन्तिम रिपोर्ट बुझाउनु थियो । हाम्रो चाहिँ के थियो भने स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा होस्टेल पनि कलेज पनि एकै ठाउँमा थियो त्यसैले गर्दा होस्टेलमा गएर खाना खाने र कलेजमा आएर चाहिँ थेसिस लेख्ने र डिजाइन बनाउने । यसरी मैले शुक्रबार बेलुकादेखि काम सुरु गरेको बुधबार बिहान बुझाएको छु । ४ दिन ५ रात नसुतिकन लगातार ११० घण्टा काम गरेको छु । म त्यतिबेला २५ वर्षको थिएँ । मैले उदाहरण किन दिएको भने दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट ‘भिजन’ र ‘कमिटमेन्ट’ भयो भने सकिन्छ, सम्भव हुन्छ । तपाईंहरुले पनि त्यो विधि अपनाउनुपर्छ ।
हामी कम्युनिष्टहरु असहिष्णु, संकीर्ण र यान्त्रिक हुन्छौं
देउवा भन्छन: मधेशवादी दलको माग जायज छ
शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी गर्नुपहिले प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको विवाद् टुंग्याउनुपर्ने मधेशवादी दलको माग जायज भएको बताएका छन । ..... अन्तरिम संविधानमा नै प्रदेशको नामांकन र सीमांकन संविधानसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले संविधान जारी गर्नुपहिले संघीयताका विवाद् टुंग्याउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनले नामांकन र सीमांकनको विवाद् संविधान जारी गर्नुपहिले नै टुंग्याउन पहल गरिनुपर्ने र विवाद थाँती रहे ती विषयमा सहमति नहुञ्जेल संविधानसभालाई कायम राख्नुपर्ने बताए । .... अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीलाई नीतिमुखी नभइ नेता र नातामुखी बनाइ इतिहासमै कमजोर तुल्याइएको बताए । उनले लामो संघर्ष गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर शक्तिको वरपर घुम्नेहरुलाई पुरस्कृत गरेको, वर्षौंदेखि भातृ संस्थाहरुको निर्वाचन नगरेको, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा संचालन नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । .... नीति निर्माण तहमा उपेक्षित र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सरोकारवाला समूहले दलहरुलाई निरन्तर दवाब दिनुपर्ने बताए ।
सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा नेताहरु
प्रदेश सीमांकनविनाको संविधानप्रति आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि देखिरहेका शीर्ष नेताहरुले मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुसग समझदारी गर्न छलफल तीव्र पारेका छन् । पछिल्ला ४ दिनयता उनीहरुबीच सीमांकन विवाद टुंग्याउनेबारे संवाद सुरु भएको छ । ..... कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी दलहरूसित सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका छन् । उनले मधेसकेन्दि्रत दलका दोस्रो तहका नेता तथा सभासद्लाई बुढानिलकन्ठस्थित निवासमै बोलाउँदै परामर्श गरिरहेका छन् । उनले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, असन्तुष्ट समाजवादी फोरम र तमलोपाका दोस्रो तहका केही नेता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसंह भण्डारीलगायत नेतासँग भेटेर सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने निश्कर्षमा आफूसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै संवाद अघि बढाएका हुन् । ...... जिल्ला नटुक्र्याउने पुरानो निर्णयमाथि आफूले पूनर्विचार गरेर भए पनि प्रदेश विवाद टुंग्याउन आफू तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो । 'सीमांकन टुंग्याउन उहाँलगायतका नेताहरूलाई चारैतिरबाट दबाब परेको रहेछ,' फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले आफूहरुसँग देउवाले गरेको कुराकानी कान्तिपुरसग खुलाए, 'त्यसैले मस्यौदा जनताबीच छलफलमा गएकै बेला शीर्ष नेताहरु काठमाडौंमा छलफल गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।' ...... देउवाले सीमांकनको बहस थालेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मधेसकेन्दि्रत दलहरुसग यसबारे परामर्श थालेको मधेसी दलसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवास र नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा परिसरमा अनौपचारिक छलफल थालेको मधेसी नेताहरूले जानकारी दिए । ....... सीमांकनप्रति अनुदार देखिएका देउवासमेत अघि बढेपछि प्रदेश निर्माणको बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस संस्थापन पक्ष सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सहमत देखिएको छ । एमालेमा अध्यक्ष्ा केपी ओलीबाहेक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सीमांकन टुंग्याएरै अघि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । नेपालले त बिहीबारको संसदमै सीमांकन टुंग्याउनु उचित हुने भनाइ राखिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले अहिल्यै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि सीमांकनका विषयमा साझा सहमति खोज्न आफूहरु तयार भएको बताएका छन् । यी सबै विकसित परिस्थिति आकलन गरेका कांग्रेस नेता देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन सकिने दुई उपाय सुझाएका छन् । ..... एक, कञ्चनपुरका अधिकांश भाग र कैलालीका केही भाग सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा गाभ्ने, थारु बहुल बाकी समुदायसहित पर्सा जिल्लासम्म थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने । दुई, ओलीले सकारे झापासहित उदयपुरसम्मको अर्को प्रदेश बनाउने, नमाने झापालाई सुदूरपूर्वी पहाडसग मिलाएर बाकी जिल्लाको अर्को प्रदेश बनाउने । ....... ओलीले पछिल्लो प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत दिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महेश आचार्यसम्मका पूर्वबाट नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि पछिल्लो प्रस्तावमा मनाउन सकिने फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाका नेताहरुको भनाइ छ । 'देउवा र ओली आफ्नो प्रभुत्व रहेको क्षेत्रबारे लचिलो हुनेबित्तिकै शीर्ष नेतृत्वले सीमांकनको बाकी काम एक घण्टाभित्र टुंग्याउन सक्ने अवस्था छ । एक-दुई दिनमै यसबारे ठोस प्रस्ताव आउने सम्भावना छ,' रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने । ....... मुख्य विवाद तराईका पाच जिल्लामा रहेकाले ...... तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसग यसबारे छलफल हुनसक्ने सम्भावना भने दाहालले नकारेका छन् । ....... 'उपेन्द्रजी आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्नुहुन्छ, सहमतिको जुनसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँ विरोधका लागि विरोध गरिरहनुभएको छ,' दाहालले वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'सीमांकन टुंग्याउने गरी सहमति भए पनि उहाँलाई मनाउन सकिने अवस्था देखेका छैनौं ।' ....... १६ बुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा पर्नुपछाडि केही पृष्ठभूमि छन् । सहमतिका साझेदार दलहरुभित्रै असन्तुष्टि बाक्लेर सार्वजनिक हुन थालेको छ । सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलगायत एमाले, एमाअेावादी र फोरम लोकतान्त्रिकका मधेसी र जनजाति नेता प्रष्ट विरोधमा छन् । ..... सहमतिलगत्तै एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सीमांकन थाती राखेकै भनेर चर्को आक्रोश बेहोर्नुपर्‍यो । उनी त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने सुविधामा छैनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दलहरुले विज्ञप्ति निकालेरै प्रतिवाद गरे । तर त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नसकेको हुदा न्यायिक मर्यादाको प्रश्न छल्न सकेका छैनन् । यसैबीच राष्ट्रपति रामवरण यादवले सीमांकन नटुंग्याई संविधान जारी गरे राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नेमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । ..... सुवास नेम्बाङले पनि सिंमाकन टुङ्गयाउनै पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया थिए । सीमांकन टुग्याउनैपर्ने ठहरमा मुख्य दलहरु पुग्नुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दबाबले काम गरेको हुन सक्ने बताउछन्, फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई । 'छोटो र छिटो बाटोबाट विनासीमांकन संविधान ल्याउदा प्रत्युत्पादक होला भन्ने उहाहरुलाई हेक्का भएजस्तो छ,' राईले कान्तिपुरसग भने, 'औपचारिक प्रस्ताव अहिलेसम्म नआए पनि सीमांकनका लागि उहाहरु तयार हुनु सकारात्मक हो ।'
‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ
सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।
प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउन बाध्य पार्ने भट्टराईको भाषणमा के थियो ?
‘नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ, लबिइङ गर्दै हिँड्ने होइन’

तपाईले भनेअनुसार त्यो बेलाका लागि बनेको भन्ने हो भने त सशस्त्र प्रहरी बललाई नै खारेज गर्नुपर्छ। उसको औचित्य छैन भन्नुपर्छ।

अहिले सशस्त्र प्रहरी सिमाना, औद्योगिक क्षेत्र, संवेदनशील भौतिक संरचना र भीआईपी सुरक्षाको खटनपटनमा खटिएको छ। यो क्षेत्रमा कसैले कुनै अनुचित किसिमको काम गरेमा सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्ने कि हेरेर बस्ने? ... त्यसो भए सशस्त्र प्रहरीको कुनै काम छैन? उसलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र, वन लगायत सबै स्थानबाट हटाउनुपर्‍यो। सुरक्षामा खटाउँदा पक्राउ गर्नुपर्छ। पुर्जीबिना पक्रन पाइँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हाम्रै मानवअधिकार आयोगले हामीमाथि निगरानी गरेको छ। आयोगले पनि पुर्जी दिएर मात्र पक्राउ गर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ, कि यसलाई भंग गर्नुपर्ने हुन्छ। ...... मर्ज गरे पनि नेपाल प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गर्न सक्दैन। मर्ज गर्ने कुरा हुँदैन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई एउटै बनाउने भए नेपाल प्रहरी पनि सेनाको मातहतमा जानुपर्‍यो। छुट्टै चल्दैन। हिजो जुन बेला सशस्त्र प्रहरी बल बनाइयो, त्यो युद्धका बेलामात्र परिचालन गर्ने भनेर बनाइएको होइन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको मातहतमा काम गर्छ। सेना परिचालन भएको बेला दुवै निकाय उसको मातहतमा रहन्छन्। यसमा हामी स्पष्ट छौं। ....... त्यही बीचमा हामीलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन आयो। उसले सरकारले कुनै व्यक्तिलाई बिना कुनै आधार प्रमाण र पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले त्यसो नगर्न भन्यो। नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण सर्वसाधारणलाई पक्रने र कैयौं दिन बिना पुर्जी थुनामा राखेर अदालत लैजाने बेलामा प्रमाण राखेर लैजाने गरेको रहेछ। यी सबै कुरा थाहा पाएपछि म के निष्कर्षमा पुगेँ भने हामीले यो अधिकार नागरिकलाई दिनैपर्छ। नागरिकलाई आफू किन पक्राउ पर्दैछु भन्ने सूचना दिनैपर्छ। मैले यो व्यवस्था लागू गर्दा के गल्ती गरेंँ? यो प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र होइन, सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र परेको व्यक्ति पक्राउ गर्दा पुर्जी उसले दिनैपर्छ।

साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन

चन्द्रमा लक्ष्य, लक्ष्य समानता। साईकल नेपाल मा काठमाण्डु मा रहेको राज्य (state) ----- संविधान को मस्यौदा ले देखाएको छ साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन। This state is simply incapable of providing equality to the Madhesis. CK Raut is being proven right. This planet might see a new country before you realize it. मधेस लाई नेपाल कै अंग बनाएर राख्ने प्रयास लोकतंत्र को झोला भित्र संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने प्रयास जस्तो हुन थालेको छ। जति गर्यो अटदै नअटने। गणतंत्र को बाटो बाहेक अर्को संभव बाटो बाँकि राखेन राजतन्त्र ले। त्यस्तै काठमाण्डु मा रहेको नेपाल सरकार ले मधेश अलग देश को बाटो मात्र बाँकी राखे जस्तो देखिन थालेको छ।


Sunday, July 12, 2015

In The News (9)

कांग्रेस सत्तामा तीन कोइरालाको लडाईं
बिपीपुत्र शशांक, शेखर नोनापुत्र शेखर र गिरिजापुत्री सुजाताबीच होडबाजी र लडाईं हुने देखिएको छ । ...... १३ औं महाधिवेशनमा सभापति सुशील कोइराला अघि नबढ्दा संस्थापनबाट कसलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने भन्ने प्रष्ट नभइरहेका बेला कोइराला खानदानको अबको नेतृत्वकोको लागि यी तीनै जनाले कोइरालाले दाबी र दबाब बढाइरहेका छन् । ..... संस्थापनबाट शेरबहादुर देउवालाई टक्कर दिन की सभापति सुशील कोइराला नै अघि सर्नुपर्ने होइन भने कुनै गतिलो र सबैलाई मान्य हुने उम्मेदवार खोजी गर्नु पनि चुनौति रहेको छ । सभापतिमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई उठाइए देउवाले सोझै बाजी मार्ने बुझाई सबै कोइरालाहरुको छ । यस्तो हुँदा कोइराला खानदानबाट कांग्रेसको सत्ता सधैंका लागि अर्को पक्षमा जाने डरले पनि सबै ग्रसित छन् । ...... यस्तो हुँदा कोइराला खानदानबाट योग्यता पुग्ने गरी कसलाई अघि सार्ने भन्नेमा आन्तरिक बहस भइरहेको हो । विकल्पमा देखिएका तीन जना कोइरालामध्ये बिपीपुत्र सशांकलाई सुशीलले नजिकबाट माया गरी जिम्मेवारी दिने इच्छा देखाएका छन् । तर, गिरिजाको उत्ताराधिकारीको रुपमा स्थापित हुन सफल सुशीलको यो तयारीलाई शेखर र सुजाताले पनि नजिकबाट बुझेका छन् । ...... ‘सभापतिले सशांकलाई नै बढी माया गरेको देखिन्छ अरु कोइरालालाई पनि यसको आभास भएको छ’ कांग्रेसका एक नेताको टिप्पणी छ, ‘सशांकलाई सके पार्टी सभापतिमै लडाउने इच्छा सभापतिमा छ तर, आफ्नो योग्यता नपुग्ने भएकोलेले सशांक तयार छैनन् ।’ ...... डाक्टरी पेशाबाट आएका शशांक कोहीप्रति पनि नराम्रो र रुखो बोल्दैनन् । त्यसैले सुशीलले उनलाई रुचाएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । सशांकको आफ्नो भित्री इच्छा पनि सके उसभापति बन्ने नभए महामन्त्रीसम्म अर्को पटकका लागि सभापतिमा लड्नका लागि आधार तय गर्ने रणनीतिक भएको ती नेताको टिप्पणी छ । ‘सभापति जित्ने भए मात्र लड्ने सशांकको इच्छा हो र तर, सुशील नै एकपटक अघि बढेर बरिष्ठ उपसभापतिमा मनोनित हुने वा नभए महामन्त्री बनेर अर्को महाधिवेनसम्म कोइराला खानदानबाट स्थापित हुने बुझेका छौं ।’ ...... डाक्टरी पेशाबाट आएका भए पनि शेखरको राजनीतिमा बढी लगानी छ । विषयवस्तुको प्रस्तुतिका हिबासले पनि शेखर राजनीतिक बढी लाग्छन् । उनले गिरिजलाई अप्ठ्ेरोमा साथ दिंदै पनि आए । आफ्नो लगानी धेरै रहेको भन्दै उनको पनि खानदानको नेतामा दाबी छ तर, माग भन्दा दिनुपर्नेपक्षमा छन् । ‘शेखरको राजनीतिमा बढी लगानी छ गिरिजालाई अप्ठ्यारा दिनमा साथ दिएका छन् वैचारिक नेतृत्व क्षमता पनि छ’ कांग्रेस एक नेता भन्छन्, ‘तर, माग्नेभन्दा आफूलाई नेतृत्व दिनुपर्ने पक्षमा उनी छन् ।’ मन नपरेको विषयमा जो कसैको पनि आलोचना गर्न सिपालु शेखरको शैलीलाई सुशीलले मन पराउँदैनन् । ....... गिरिजाको छत्रछायाँमा राजनीतिमा छाएकी सुजाताको पनि कांग्रेसको नेतृत्व अब आफ्नै पोल्टामा आउनुपर्ने भन्ने छ । यसका लागि उनले सभापतिलाई निरन्तर दबाब दिंदै आएकी पनि छन् । उपप्रधानमन्त्री भएको लामो समयसम्म पार्टी क्रियाशील रहेको भन्दै गिरिजापुत्रीका रुपमा उनले कोइराला खानदानको नेताको रुपमा आफू नै भएको बताउने गरेकी छिन् । तर, सुशील उनलाई पत्याउने अवस्थामा छैनन् । सुशीलसँग उनको सम्बन्ध नराम्रो पनि छैन् आत्मीय पनि होइन भन्छन् एक कांग्रेसी नेता । सुजाताको सम्बन्ध शेखरसँग खासै राम्रो छैन । तर, सशांकसँग नराम्रो छैन । उस्तै लाग्ने तर, एक जना कसलाई अघि लगाउने भन्नेमा सुशीललाई सहज छैन । १३ औं महाधिवेशनमा आफैं अघि बढे पनि अर्को पटकको नेतृत्वको लागि कसलाई पारिवारिक सत्ता सुम्पने भन्ने सामञ्जसमा सभापति कोइराला छन् ।
ओली-भारतीय राजदूत भेट 'विरोधले संविधान रोकिंदैन'
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानसभाभित्रको अधिकतम सहमतिमा साउनभित्र संविधान जारी हुने बताएका छन् । ..... अध्यक्ष ओलीले १६ बुँदे सहमति ऐतिहासिक भएकाले यसकै आधारमा अघि बढ्ने बताएको

खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम

नेपाली भाषा खस हरुको भाषा हो। नेपाल शब्द त्यो नेपाली भाषा सँग मिल्दोजुल्दो छ। जब खस हरुले "नेपाली मुल" भन्छन त्यो विश्व भरि छरिएका खस हरु बारे भनेको हो। अर्थात खस भन्नु र नेपाली भन्नु एउटै हो जातीयता को हिसाबले। हामी नेपाली भनेर संसार भरिका खसले भन्ने गर्छन।

नेपाली भाषा जनजातिहरुको भाषा होइन यद्यपि नेपाली भाषा पहाड़ मा लिंक भाषा भएको छ। तर जनजाति को आफ्नै पहिचान छ। २०० वर्ष अगाडि को नेपाली भाषा र अहिलेको नेपाली भाषा मा धेरै को फरक छ। राज्य (state) ले काखा गरेर अरबों खरबों को लगानी गरे पछि जुन सुकै भाषा पनि विकसित भाषा बन्न सक्छ भन्ने कुराको उदहारण हो नेपाली भाषा।

मधेसी समुदाय बिभिन्न उप समुह हरु भएको समुदाय हो। खस समुदाय मा पनि चार पाँच स्पष्ट फरक पहिचान संस्कृति रीती रिवाज बिहेबारी भएका समुदाय हरु छन। जनजाति मा पनि त्यही हो। दलित मा पनि पहाड़ी दलित र मधेसी दलित मा धेरै फरक छ।

नेपाल भन्ने शब्द खस हरुको शब्द ले सारा देश लाई नाम दिन सक्छ भने, मधेसी जनजाति सबै रहेको देश को नाम खस हरुलाई पाइक पर्ने शब्द ले दिन सक्छ भने, त्यो कुरा मधेसी र जनजाति लाई समस्या छैन भने, त्यस पछि को जुन लेवल छ संघीय प्रदेश हरुको लेवल ---- तिनका नाम मा खस, मधेसी, जनजाति लाई मिल्ने नाम प्रयोग गर्न नहुने अडान हेपुवा अडान हो।

लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत नै हो, अर्को परिभाषा छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभामा पनि प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मा सहमति गर्दै आठ राजयको सीमांकन को सवाल मा र नामांकन को सवालमा यो नक्शा push गर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। तर बाहुन संग गफ हुने पछि हो। पहिला मधेसी जनजाति ले आफु एकीकृत पार्टी निर्माण गरेर यस नामांकन सीमांकन मा आफु आउनु पर्यो। अहिले त तिमीहरुले नामांकन सीमांकन चाहेको नक्शा के भनेर सोध्दा मधेसी जनजाति सँग एउटा उत्तर नै छैन। त्यो त बाहुन बाट शक्ति खोस्ने मनस्थिति भएन, बाहुनलाई आफ्नो शक्ति दिने, बाहुनको मा गएर लम्पसार पर्ने मनस्थिति भयो। पहिला आफ्नो होमवर्क गर्ने हो।

अलिकति give and take त हुन्छ। ठीक छ तिमी बाहुन हरु को संख्या आठ सँग लव पर्यो तर ती आठको नामांकन र सीमांकन यस किसिमको नै हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो नत्र भने जनतालाई छले जस्तो मात्र हुन्छ। विरोध का लागि विरोध गरे जस्तो हुन्छ। आफ्नो कैंप मा पहिला स्पष्टता ल्याउने।


खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश लाई नाम दिन मिल्छ भने त्यस पछि अर्को लेवल प्रदेश हरु को नाम मधेसी र जनजाति को पहिचान झल्किने नै हुनुपर्छ। होइन भने देशको नाम फेरौं, कुनै neutral नाम राखौं।

In The News (8)

English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durg...
English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durga, Kathmandu, Nepal (Photo credit: Wikipedia)
अन्तर्वार्तामा अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको गृहमन्त्रीको गुनासो प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा तथानाम गर्न पाइँदैन
“राजनीतिक आन्दोलनमा पनि प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, त्यस आधारमा सरकार प्रेस अधिकार हनन गर्ने पक्षमा छैन ।” ..... उपप्रधानमन्त्री गौतमले विनाशकारी भूकम्पपछिको स्थितिमा सरकार निकम्मा भएको भन्ने प्रकारका सन्देश दिने काममा कतिपय सञ्चारमाध्यम लागेको टिप्पणी गर्दै नेपाली प्रेसको सांस्कृतिक स्तर, सीप र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक रहेको बताए । आफूलाई एक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ताका क्रममा अनावश्यक ९व्यक्तिगत० प्रश्न सोधेर अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको उहाँको गुनासो थियो ।

अपराधीलाई पनि उसले जवाफ दिन नचाहेको विषयमा जबर्जस्ती गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।

१६ बुँदेपछि नेपाली राजनीतिमा किन सक्रिय बन्दै छ भारत ? मधेशी दललाई आन्दोलनको सुझाव, शीर्ष नेतालाई दिल्लीमा निम्तो
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेताहरुलाई बोलाएर मस्यौदाको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्न सुझाव दिएको छ भने अन्य नेताहरुलाई भारत भ्रमणको जाँचोपाँचो मिलाएको छ । दूतावासले असार १८ गते मधेशवादी दलका नेताहरुलाई बोलाएर भारत १६ बुँदे सम्झौताको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि मधेशवादी दल उत्साहित भएका हुन् । भेटका क्रममा राजदूत रञ्जित रेले दूतावासले मात्र केही गर्न नसकिने बताउँदै दिल्लीबाट यसको बारेमा निर्देशन आउनु पर्यो अनि मात्र दूतावासले केही गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । यसको विरोधमा बोल्नका लागि दिल्लीसम्म दबाब बनाउनुपर्छ भनि उनीहरुलाई सुझाव दिएका थिए । ...... भारतको खास असन्तुष्टि नागरिकताको विषयमा रहेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताबारे जे जस्तो प्रावधान राखेको छ, त्यसले भारत र नेपालबीच रहेको सम्बन्धमा सिधै असर पर्ने भएकाले भारत अहिले असन्तुष्ट देखिएको हो । एक एक गरि नेताहरुलाई दिल्ली बोलाएर मस्यौदामा सुधार गर्न दवाब दिने तयारी गरेको छ । भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेपछि महिलासहित उनका सन्तानले पनि अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउन सक्छ र अगिंकृत नागरिकता भएका व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैन भनि प्रावधान सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छ । त्यसले गर्दा भारत चिढिएको छ र त्यसलाई संशोधन गर्न नेताहरुलाई दवाव दिइरहेको छ । ....... तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा जसरी प्रत्यक्ष संलग्न भएर सम्झौता गराएको थियो । त्यसरी नै मधेश आन्दोलनपछि सरकारसँग मधेशवादी दलको भएको ८ बुँदे सम्झौता प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको छ । ...... प्रचण्डसँग कुरा गरिसकेपछि भारतका विश्वासपात्र काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको छ भने त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई पनि बेलाएको छ । यी नेताहरुसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलसँग कुरा गर्ने भएका छन् । ..... यसो त १६ बुँदे सम्झौता हुनुअघि उपचारमा थाइल्याण्ड गएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतीय रअ का मान्छेले भेटिसकेका छन् । रअ सँग भेटेर नेपाल फर्केका ओली निकै उत्साहित थिए तर त्यसको खासै असर देखाएको छैन ।
मोदीबाट विशेष अधिकार लिएर नेपाल आए वरुणकुमार दाता सम्मेलनमा मोदीको सहभागिता बरुणमा भरपर्ने
मोदीको सबैभन्दा विश्वासिलो सहयोगी भनेकै डोभाल हुन् । यिनै डोभाल नेपाल बारे भारतीय नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन लागि परेका छन् । डोभालकै सुझाव अनुसार मोदीले दूतावासका आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा समेत केहि पहिले गरेका थिए । ..... नेपालस्थित भारतीय दूतावासको उपप्रमुख (डिसीएम) मा वरूण कुमारलाई पठाईएको हो । दूतावासको सीईओ सरह मानिने यस डिसीएम पदमा विदेश सेवा विभागका सह सचिव वरूण कुमारलाई ल्याईएको छ । ...... मोदीको जनकपुर र लुम्बिनीको प्रस्तावित भ्रमण निकै विवादमा परेपछि भारत सरकार नेपालदेखि झस्किएको थियो । ...... नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा भारतले सहयोग गरेको तथा भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय दूतावास र भारतीय मीडियाको चर्को आलोचना भएपछि मोदी सरकरले यसलाई नेपालमा आफ्नो नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको ठानेको थियो । ..... त्यति बेला नै मोदीले आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारलाई नेपाल पठाई यहाँको वास्तविकता बुझ्न पठाएका थिए । नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता बढ्नु, सिंगो नेपाली मिडिया जगतनै भारतको विरूद्ध लाग्नु, नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमाथि आफ्नो कुनै पकड न रहनुको पछाडि भारतीय दूतावासको क्रियाकलाप पनि प्रमुख कारक रहेको मोदी सरकारको ठहर गर्दै दूतावासमा यस्तो फेरबदल ल्याएको र, अहिले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई पठाउँदै छ । यसअघिका कर्मचारीहरु काँग्रेस निकटका थिए । ..... नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि तथा टिक्का टिप्पणी रोक्न विशेष रुपमा लाग्न वरणकुमारलाई निर्देशन दिइएको छ । ..... बिहार पटना साईन्स कलेजका वरूण कुमार भारतकै प्रतिष्ठित आईआईटी खडगपुरबाट इंजीनियरिंग गरेर विदेश सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् १९९१ मा बीटेक गरेका वरूण सन् १९९२ क्याडरका विदेश सेवाका अधिकारी हुन् । ...... त्यस भन्दा पहिला नोभेम्बर २०१० देखि अक्टुबर २०१३ सम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा भारतको स्थायी मिशनमा कार्यरत थिए ।
संविधानसभा सदाका लागी अन्त्य गराउने षड्यन्त्र भएपछि १६ बुँदे गर्न बाध्य भयौंः नारायणकाजी 'पार्टी लथालिंग भयो, नयाँ रणनीति बनाऔं’
माओवादीले लामो संयम संघर्ष गरिरहेको भए ३ बर्ष गुजारेर संविधानसभा सदाको लागी अन्त्य गर्नसक्ने खालको षड्यन्त्र भएपछि आफुहरु बाध्य भएर १६ बुँदेमा आइपुगेको श्रेष्ठले बताए । ..... १६ बुँदेको म्याण्डेड अनुसार मस्यौदा समितीले काम नगरेको उल्लेख गर्दै ठूलो षडयन्त्र चिर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सफल भएको श्रेष्ठले बताए ।
‘MPs spent as they pleased’
At a time when the government is preparing to increase budget for Constituency Development Programme (CDP) bowing to lawmakers’ pressure, reports of arbitrary spending by people’s representatives have been revealed. ...... The study conducted in 60 districts found that the lawmakers selected the projects to please their supporters/cadres flouting the guidelines of the Ministry of Federal Affairs and Local Development. ....... According to the document, Local Development Minister Prakash Man Singh, who was elected from Kathmandu constituency-1, spent the money on installing solar lights in his constituency. He claims to have installed solar lights in front of the CA building, spending most of the money on it. In fact, the Kathmandu Metropolitan City had set them up there as part of the preparations for the Saarc Summit. ...... But the documents provided by the DDCs to Freedom Forum show that most lawmakers failed to meet the criteria while selecting the projects. The documents were obtained by exercising the right to information. ...... The spending is suspicious as the development projects mentioned in the reports are not clear. For instance, location of the ‘road construction’ and ‘infrastructure development’, among other projects, where the expenditures were made has not been specified. ....... Rameshwor Phuyal, UML lawmaker from Kathmandu -3, spent the money on Public Service Commission exam preparations while some of it reportedly went to the Madan Ashrit Auditorium. He claimed that the expenditure is in line with the directives prepared by the ministry. Phuyal, however, underlined the need for an effective mechanism to monitor the use of such funds. Rajendra Kumar KC, Nepali Congress lawmaker from Kathmandu -10, provided the money to Ganesh Man Memorial Institute for purchasing trumpets and computers, and for conducting training programmes. .......

The study shows that most of the money was given to institutions affiliated to the party that the lawmaker represents.

प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो

पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता का लागि बाबुराम का लागि ठाउँ छोड्दै आफु वरिष्ठ नेता पद सम्हालने सुरसार गर्नु प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो हो। अहिले वरिष्ठ नेता, पछि आजीवन सर्वमान्य नेता बनाई दिन सकिन्छ। अझ राज्य बाट भुपु प्र म ले पाउने निवास, भत्ता र सुरक्षा त आजीवन नै हो त्यो। भने पछि अपमान कहाँ भो?

तर तत्काल त आफुले परिकल्पना गरेको प्राधिकरण को अध्यक्ष बन्न पाउनु पर्यो बाबुरामले। प्रचंड को भ्यागुतावाद सुहाएन।
 

दाहाल र भट्टराईबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप-प्रत्यारोप
उनले नेता भट्टराईतर्फ संकेत गर्दै अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने, नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ..... आफ्नो नेतृत्वमा नै जनयुद्ध सञ्चालन गरी पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको उल्लेख गर्दै दाहालले एउटा कथामा आमा बुढो भएपछि मिल्काउन खोजेजस्तै आफूलाई पनि फाल्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । ......... कार्यक्रममा भट्टराईले एमाओवादी यही स्थितिमा रहे पार्टीको विघटन निश्चित भएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिअनुरूपको पार्टी निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ....... 'प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर अँगालो हालेरमात्रै अब पार्टी बच्न सक्दैन, यथास्थितिमा हाम्रो विनाश रोक्न सकिंदैन ।' उनले पार्टी रूपान्तरण हुने गरी रणनीति र कार्यनीति ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मात्रै समाजवादतर्फको दिशामा अगाडि बढ्न सकिने बताए । 'महादेवले सतिदेवीको मरेको लाश बोकर हिडेजस्तै हिडेर अब पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन' भट्टराईले दाहालको नेतृत्व शैलीलाई व्यंग्य गर्दै भने ।
राष्ट्रपति र सभाध्यक्षपछि एमाओवादीले पनि भन्यो : सीमांकन टुंग्याएर मात्रै संविधान
नामांकन र सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउन १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले नामांकन र सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्न लबिङ गर्न थालेको छ।......... आइतबार एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नामांकन र सीमांकन विनाको संविधान स्वीकार गर्न नहुने बताए। ...... 'सुझाव संकलन भएर बाबुरामजी नेतृत्वको संवाद समितिमा आउँदा सीमांकनको विषय हल हुनुपर्छ।' ...... उनले नागरिकताको विषयमा पनि आमा वा बाबु हुनुपर्नेमा आमा र बाबु भएको भन्दै सुझाव संकलनका क्रममा यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताए। ...... 'म अहिले कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउबा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरुसँग यसै विषयमा घनिभूत छलफलमा छु' उनले भने ' तपाइँहरुले पनि जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्‍यो।' ...... अहिलेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सीमांकन सहितको संघीयता छुटेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यो विषयलाई सुझाव संकलनकै बेलामा समावेश गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। ..... यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सीमांकनको विषय अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। केही मधेशी दलहरुले पनि सीमांकन विनाको संविधान जारी गर्न लागेको विरोधमा संविधानसभाभित्रै बिरोध जनाइरहेका छन्।
नाचघरमा प्रचण्ड र बाबुरामको दोहोरी
आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंको राष्ट्रिय नाचघरमा गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ एउटै मञ्चमा थिए। ..... नेता भट्टराईले भने पार्टीभित्रको विवादको कुरा कोट्याइहाले। ‘हामी कम्युनिष्ट विचार राख्नेहरु नै यति बढी असहिष्णु र संकीर्ण हुन्छौं कि समाजमा भएका अन्तरविरोध पहिचान गरेर हल गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा हामी त्यसबाट भाग्छौं। बरु कोही त्यसमा संलग्न हुन खोज्यो भने त्यसको नियत के हो ? भनेर दुरुत्साहित गर्छौं।' ..... उनले माओवादी आन्दोलन उचाइमा पुगेर अहिले ओरालो लागिरहेको भन्दै नेतृत्वले सही ढंगले काम पनि नगर्ने र गर्छु भन्नेलाई पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। ‘पार्टीले अहिलेसम्म पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न एउटा भूमिका खेल्यो। अब समाजवादी दिशामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि यो पार्टी यही रुपमा जान सक्दैन।’ ...... उनले नयाँ रणनीति अनुसार पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ कार्यशैली पनि चाहिने बताए। सही नेतृत्व र कार्यशैली भएन भने पार्टी सतीदेवीको अंग पतन भएजस्तै झरिहने बाबुरामले टिप्पणी गरे। उनले भने ‘महादेवले सतीदेवी बोकेर हिँडेजस्तो एउटै मान्छेले मरेको लास झैं बोकिरहने हो भने आज विप्लव झरे, हिजो वैद्य झरे अस्ति मातृका झरे भोलि अर्को कोही झर्ला । भोलि गुह्येश्वरी जस्तो पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैनौं।’ ....... उनले अन्तिममा पार्टीमा बहस छलफल स्वभाविक भन्दै अन्तरविरोध हल नभएसम्म पार्टी निर्माण नहुने बताए। ‘समाज भनेको अन्तर विरोधै अन्तरविरोध हुन्छ। त्यसलाई हल नगरेसम्म प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजीले अंगालो हालेर मात्र केही हुन्न।’ ....... त्यसपछि बोलेका प्रचण्डले आफ्नो मन्तब्यको धेरै समय बाबुरामले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदैमा खर्च गरे। उनले सहर आएपछि माओवादी नेतृत्व बिग्रेको स्वीकार गर्दै थपे ‘हिजो जनयुद्धमा हुँदा किसान मजदुरहरुसँग थियौं र हामी बिग्रेनौं। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेतृत्व सहर केन्द्रित भयो। हाम्रो संसर्ग बुर्जुवाहरुसँग भयो। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भन्नै नमिल्ने खालको भइसकेको छ। यो फुटै फुटले भरिएको, ब्यक्तिगत स्वार्थै स्वार्थले भरिएको ब्यक्तिहरुको झुण्ड भएको छ। ....... उनले पार्टीमा अराजकता हावी भएको भन्दै थपे ‘अहिले पार्टीमा समानान्तर कमिटीको लहर चलेको छ। एउटा हैन, तीनचारवटा, एउटै जिल्लामा सातवटा आठवटा समानान्तर कमिटी बनेको छ। मान्छेपिच्छे गुट हुन थालेको छ। यो कम्युनिष्ट आचरण हो त ?’ ..... उनले विचार र कार्यदिशा सही भएर मात्र नहुने भन्दै कार्यशैली सुधार्न घुमाउरो हिसाबले बाबुरामलाई सुझाव दिए। ....... आफुले ३५ वर्षको उमेरमा नेकपा मशालको नेतृत्व लिएपछि। मोहनबिक्रम सिंहले बाबुरामलाई जिल्ला कमिटी भन्दा अगाडि लैजान हुँदैन भनेर सुझाव दिएको भन्दै बाबुरामलाई छेड हाने। ‘मोहनबिक्रमजी ले यो बाबुराम भन्ने मान्छेलाई धेरै माथि ल्याउन हुँदैन है वुद्धिजीविहरु अवसरवादी हुन्छन् भनेर सिकाउनुभयो। जिल्ला कमिटी भन्दा माथि आउन दिनु हुँदैन आए भने बर्बाद पार्छन् भन्नुहुन्थ्यो। म त्यसलाई अस्वीकार गरेको मान्छे हो।’ प्रचण्डले बाबुरामतर्फ संकेत गर्दै भने ‘क्षमता भएको मान्छेलाई नल्याउने भन्दा रहेछन् यी मोहन बिक्रम अनि कसरी क्रान्ति हुन्छ त भन्थेँ। सबैले पत्याउने, विश्वास गर्नेलाई न्याक्ने गर्‍यो भने त क्रान्ति हुँदैन भनेर सबैलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेँ अहिले तपाईँले जति गाली गरे पनि जति माया गरे पनि त्यो बेला मैले गरेकै हो।’ ...... प्रचण्डले आफू बुढो भएकाले पार्टीभित्र हेपिन थालेको महसुस भएको पनि बताए। ‘अहिले ६०/६५ वर्ष भइयो। हामी कम्युनिष्टहरुमा के हुन्छ भने बुढो हुँदै गएपछि काम लाग्दैन भनेर फालिदिने,’ उनले कथाको भूमिका जोड्दै भने, ‘जीवनमा धेरै त्याग बलिदान गरेका नेतालाई अर्कोले न्याक्नैपर्ने, नन्याकी नहुने। यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलन हुन्छ त ? इतिहासमा राम्रो गर्नेलाई त त्यसले राम्रो गर्‍यो भनेर सम्मानपूर्वक राखे पो समाजले स्वीकार गर्छ।’ दुई नेताले एक अर्कालाई छेडछाड गर्दा हलभरी उपस्थित विद्यार्थीहरुले भने पालैपालो ताली बजाइरहे।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरुप नै उपयुक्त : नेता भट्टराई
‘जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ उनले अहिले संविधानको मस्यौदा जनताको बीचमा गएकाले यो बीचमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।उनले भने – ‘शासकीय स्वरुपको विषयमा सकेसम्म सच्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ .... पार्टीको सन्दर्भमा उनले गत २०७१ मंसिर २८ गते केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर नयाँ विचार, नयाँ रणनीतिक र कार्यनीतिक शृङ्खलाको विकास गर्नु पर्ने बताए। पार्टी अब पुरानै हिसाबले अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले नयाँ युगका निम्ति नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको विकास गरेर त्यसलाई लागू गर्न सक्ने नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने पनि बताए। अहिले पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्तामा कम्युनिष्ट आचरण र शैली हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ आचरण र कार्यशैलीको प्रश्नको पनि हल खोज्नुपर्ने बताए। ...... ‘हाम्रो परम्परा त्यति सुखद् छैन। सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं। हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि दुरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दाखेरि नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं।’ ...... ‘२०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं’, उनले भने– ‘हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् ।’
एमाअोवादीमा फेरि घर झगडा दाहाल-भट्टराई अविश्वास
संयोग, जुन समय प्रचण्डलाई भारत सरकारले आफ्नो अतिथि बनाउँदै छ, ठीक त्यही समय एमाओवादीभित्रको विवाद फेरि एकपटक सतहमा आइपुगेको छ । .... एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले यो विवाद निकालेका छन् । भट्टराईले विवाद त्यतिबेला सार्वजनिक गर्दै छन्, जतिबेला उनले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख हुने चाहना देखाए पनि त्यो जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । खास गरी प्रचण्डले अडान नलिएकाले आफूले प्राधिकरणको प्रमुख नपाएको भट्टराईको बुझाइ छ । ..... स्रोतका अनुसार दाता सम्मेलनको केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता भट्टराईले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन नगर्ने सहमति गरेका थिए । तीन नेताबीच ओली निवास, बालकोटमा यस्तो सहमति भएपछि भट्टराई आफू प्राधिकरण प्रमुख हुनेमा ढुक्क थिए । त्यसैले उनले प्राधिकरणको मस्यौदा त तयार पारे नै, विज्ञहरू बोलाएर सल्लाह सुझावसमेत लिएका थिए । तर, प्राधिकरण गठनका दिनसम्म आइपुग्दा ओली निवासको सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि भट्टराईको मनमा चिसो पस्यो । ....... प्रचण्डले अडान लिएको भए एमाओवादीकै बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका ओली गल्ने थिए भन्ने भट्टराईको बुझाइ छ । सुशील कोइरालापछि आफू प्रधानमन्त्री हुनेमा ढुक्क भएका ओलीले प्राधिकरण प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राख्न चाहेका थिए । तर,

प्रचण्डमा भने भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए आफू ओझेल परिने त्रास थियो

। परिणाम, प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन गर्न ओली–प्रचण्ड तयार भएका थिए । प्रचण्ड–भट्टराईबीच पछिल्लो किचलो उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यही हो । ...... २८ मंसिर ०७१ मा बसेको एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा २५ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै प्रचण्डले एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुन:गठनलगायत प्रस्ताव राखेका थिए । सोही बैठकमा प्रचण्डले अध्यक्षको जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिने आशयसमेत व्यक्त गरेका थिए । ..... तर, उपयुक्त विकल्पबिना नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नहुने आफ्नै समूहको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि प्रचण्डले आफैँले अघि सारेको प्रस्ताव आठ महिनादेखि थन्क्याएका छन् । प्रचण्ड समूहले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यमा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको तथा भूकम्पले मुलुकलाई थिलथिलो पारेकाले पार्टी पुन:गठनको प्रस्ताव ओझेलमा परेको बताउने गरेको छ । तर, नेतृत्व हस्तान्तरणबारेको बहसलाई प्रचण्ड पक्षले जाने–बुझेरै थन्क्याएको भट्टराई पक्षको ठम्याइ छ । ....... “आगामी दिनमा अध्यक्ष नपाए नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेमा समेत भट्टराई पक्ष मानसिक रूपमा तयार छ ।” ..... यसको संकेत भट्टराईनिकट टोपबहादुर रायमाझीले गरिसकेका छन् । बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा १९ असारमा भएको आफूपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला प्रशिक्षणमा भट्टराई स्वयंलाई साक्षी राखेर रायमाझी भन्दै थिए, ‘संक्रमणकालभर पुरानै घरमा बस्ने हो । भूकम्पले पुराना घर भत्काएकाले जनताले पनि नयाँ घर बनाउँदै छन् । संक्रमणकाल सकिएसँगै हामी पनि नयाँ (पार्टी) घर बनाउनेछौँ । त्यसका लागि तपाईंहरू तयार रहनूस् ।’ .. स्रोतका अनुसार भट्टराईले नयाँ पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाकासमेत तयार गरिसकेका छन् । रोचक त के भने त्यो खाकामा एमाओवादी, माओवादी भन्ने शब्द कहीँ उल्लेख छैन । ....... भट्टराईनिकटहरूसँग बारम्बार देशको काँचुली कसरी फेर्न सकिन्छ भनेर खुसामद गरिरहन्छन् । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आए देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान एउटा खाका दिन सक्छु भन्ने उनलाई लागेको छ । ...... “भट्टराईले प्राधिकरण प्रमुख हुन हत्ते गर्नुको अर्थ यही हो,” स्रोत बताउँछ, “उनी पार्टी प्रमुख होइन, सत्ता प्रमुख हुन चाहन्छन् । कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको बागडोर हातमा लिनकै लागि उनले प्रचण्डसँग पुन: झगडा सुरु गरेका हुन् ।” ..... संविधान जारी गर्न गरिएको १६ बुँदे सहमतिसँग पनि भट्टराई बेखुस छन् । एकातिर उनले १६ बुँदे सहमति १२ बुँदेको अन्तिम कडी हो भनेका छन् । अर्कातिर १६ बुँदे सहमतिमा आफूलाई प्रत्यक्ष उपस्थित नगराएको उनको गुनासो छ । जबकि, १२ बुँदे सहमति भट्टराईकै सक्रिय सहभागिता र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भएको थियो । ...... जानकारहरूका भनाइमा भट्टराईलाई थान्को लगाउन प्रचण्डले तत्काल कम्तीमा दुईवटा उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, प्राधिकरण प्रमुख बनाउने । दोस्रो, आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउने । प्रचण्डले आग्रह गरे दलहरूले भट्टराईलाई पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख बनाउन सक्छन् । किनभने, ओलीले ‘भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए कुनै अप्ठ्यारो छैन’ भनिसकेका छन् भने कांग्रेसले पनि खरो विरोध गरेको छैन । उता भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याए पनि भट्टराई चुप लाग्न सक्छन् । त्यसो गर्दा प्रचण्डको हातमा चाबी पनि रहिरहनेछ ।
प्रचण्ड–बाबुरामबीच एउटै मञ्चमा घोचपेच बाबुरामले भने, अब महादेवले सति देविको लाश बोकेजस्तो पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन
गत मंसिर २८ गते केन्द्रिय समितिको बैठकमा पेश भएको नेतृत्व परिवर्तन सम्वन्धी प्रस्तावबारे छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने तर्क गर्दै भट्टराईले भने, ‘अब नयाँ बिचार अनुसार संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ । अब महादेवले सतिदेविको लाश बोकेजस्तो गरेर पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन । यसरी सतिदेवीलाई बोकिरहने हो भने, तिनको अंग गलेर बैद्य र विप्लव झरेजस्तै हुन्छ ।’ उनले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावमा सहयोग गर्न युवापंतीलाई सार्वजनिक आह्वान गरे । ..... दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो जिम्मा अनुसारको काम गरेमात्र पार्टि संगठन सुदृढ हुने तर्क गर्दै प्रचण्डले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनको कुरा कसैको नियतले रोकिएको हैन, परिस्थती त्यस्तै बन्यो ।’

एटम बम तरकारी काट्ने चक्कु पनि हुन सक्दैन


संविधान सभा, सर्वोच्च र राष्ट्रपति सबै चुकेको खण्डमा अन्तिम अस्त्रको प्रयोग हुन्छ: मधेस अलग देशको घोषणा हुन्छ। र त्यो सीके राउत लाई outsource गर्न खोजेको कुरा होइन। २००६ को अप्रिल क्रांति मा जीउ ज्यान एक गरेर लागेको मान्छे म, मधेसी क्रांति मा जीउ ज्यान एक गरेर लागेको मान्छे म, ओबामा लाई राष्ट्रपति बनाउन जीउ ज्यान एक गरेर लागेको मान्छे म, अहिले संविधान निर्माण मा सकेसम्म सघाउन खोजेको मान्छे म। त्यो परिस्थिति आयेमा जीउ ज्यान एक गरेर लाग्ने निर्णय गरेको मान्छे म। मधेसी जनता लाई बीच नदीमा छोड्ने छैन।

त्यो अन्तिम अस्त्र भनेको सीके राउत हो। त्यो अंतिम अस्त्र ले अंतिम अस्त्र को रोल पनि खेल्नु पर्ने अनि त्यही अंतिम अस्त्र तरकारी काट्ने चक्कु पनि भइ दिनु पर्ने हुन सक्दैन। त्यो परिस्थिति आयेमा म मधेस अलग देश को एजेंडा मा नफर्किने गरी उभिन्छु भनेको ख्याल ख्याल होइन। बजाप्ते रोडमैप छ। कदम कदम सोच्न भ्याईसकेको।

संविधान सभा, सर्वोच्च, राष्ट्रपति र सीके राउत मध्ये सबै भन्दा निरीह संविधान सभा का मधेसी देखिएका छन, त्यसमा पनि मधेसी दलका नेता हरु। ती मधेसी दलका नेता जाबो पार्टी एकीकरण गर्न नसक्ने हरु। संख्या मा पनि राजनीतिक skill मा पनि कम, त्यही राजनीतिक skill मा कम भएकोले संख्या मा कम। तिनले सीके राउत ले आएर bad situation लाई worse बनाई दियो भन्ने तर्क सार्नु मानसिक दासता को थुप्रै मध्ये नया उदहारण हो। सीके राउत त्यहाँ छैन भने राष्ट्रपति र सर्वोच्च ले आफु ले गर्नु पर्ने गर्लान नगरलान भन्ने शंका हुन्छ। र सीके, शीतल र सर्वोच्च छैन भने मधेसी दलका मधेसी नेता लाई प्रतिक्रांतिकारी हरुले अहिले सम्म मा appetizer बनाएर खाइसकेको हुन्थ्यो। हजम।

यदि अहिले मधेसी दलका नेता सही संविधान ल्याउन सफल हुन्छन भने त्यसमा सीके राउत को ठुलो योगदान रहनेछ।