Showing posts with label Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist). Show all posts
Showing posts with label Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist). Show all posts

Thursday, July 30, 2015

प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Pra...
English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 ‪Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
काँग्रेस र संविधान सभा
नया संविधान को लडाइ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
माओवादी मा व्यापक अन्यौल
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
In Support Of Secularism
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।

त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।

सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।

प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।

Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।

शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको  ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल)  अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।

सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।

समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।



प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

Sunday, July 12, 2015

In The News (8)

English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durg...
English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durga, Kathmandu, Nepal (Photo credit: Wikipedia)
अन्तर्वार्तामा अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको गृहमन्त्रीको गुनासो प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा तथानाम गर्न पाइँदैन
“राजनीतिक आन्दोलनमा पनि प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, त्यस आधारमा सरकार प्रेस अधिकार हनन गर्ने पक्षमा छैन ।” ..... उपप्रधानमन्त्री गौतमले विनाशकारी भूकम्पपछिको स्थितिमा सरकार निकम्मा भएको भन्ने प्रकारका सन्देश दिने काममा कतिपय सञ्चारमाध्यम लागेको टिप्पणी गर्दै नेपाली प्रेसको सांस्कृतिक स्तर, सीप र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक रहेको बताए । आफूलाई एक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ताका क्रममा अनावश्यक ९व्यक्तिगत० प्रश्न सोधेर अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको उहाँको गुनासो थियो ।

अपराधीलाई पनि उसले जवाफ दिन नचाहेको विषयमा जबर्जस्ती गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।

१६ बुँदेपछि नेपाली राजनीतिमा किन सक्रिय बन्दै छ भारत ? मधेशी दललाई आन्दोलनको सुझाव, शीर्ष नेतालाई दिल्लीमा निम्तो
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेताहरुलाई बोलाएर मस्यौदाको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्न सुझाव दिएको छ भने अन्य नेताहरुलाई भारत भ्रमणको जाँचोपाँचो मिलाएको छ । दूतावासले असार १८ गते मधेशवादी दलका नेताहरुलाई बोलाएर भारत १६ बुँदे सम्झौताको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि मधेशवादी दल उत्साहित भएका हुन् । भेटका क्रममा राजदूत रञ्जित रेले दूतावासले मात्र केही गर्न नसकिने बताउँदै दिल्लीबाट यसको बारेमा निर्देशन आउनु पर्यो अनि मात्र दूतावासले केही गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । यसको विरोधमा बोल्नका लागि दिल्लीसम्म दबाब बनाउनुपर्छ भनि उनीहरुलाई सुझाव दिएका थिए । ...... भारतको खास असन्तुष्टि नागरिकताको विषयमा रहेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताबारे जे जस्तो प्रावधान राखेको छ, त्यसले भारत र नेपालबीच रहेको सम्बन्धमा सिधै असर पर्ने भएकाले भारत अहिले असन्तुष्ट देखिएको हो । एक एक गरि नेताहरुलाई दिल्ली बोलाएर मस्यौदामा सुधार गर्न दवाब दिने तयारी गरेको छ । भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेपछि महिलासहित उनका सन्तानले पनि अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउन सक्छ र अगिंकृत नागरिकता भएका व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैन भनि प्रावधान सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छ । त्यसले गर्दा भारत चिढिएको छ र त्यसलाई संशोधन गर्न नेताहरुलाई दवाव दिइरहेको छ । ....... तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा जसरी प्रत्यक्ष संलग्न भएर सम्झौता गराएको थियो । त्यसरी नै मधेश आन्दोलनपछि सरकारसँग मधेशवादी दलको भएको ८ बुँदे सम्झौता प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको छ । ...... प्रचण्डसँग कुरा गरिसकेपछि भारतका विश्वासपात्र काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको छ भने त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई पनि बेलाएको छ । यी नेताहरुसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलसँग कुरा गर्ने भएका छन् । ..... यसो त १६ बुँदे सम्झौता हुनुअघि उपचारमा थाइल्याण्ड गएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतीय रअ का मान्छेले भेटिसकेका छन् । रअ सँग भेटेर नेपाल फर्केका ओली निकै उत्साहित थिए तर त्यसको खासै असर देखाएको छैन ।
मोदीबाट विशेष अधिकार लिएर नेपाल आए वरुणकुमार दाता सम्मेलनमा मोदीको सहभागिता बरुणमा भरपर्ने
मोदीको सबैभन्दा विश्वासिलो सहयोगी भनेकै डोभाल हुन् । यिनै डोभाल नेपाल बारे भारतीय नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन लागि परेका छन् । डोभालकै सुझाव अनुसार मोदीले दूतावासका आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा समेत केहि पहिले गरेका थिए । ..... नेपालस्थित भारतीय दूतावासको उपप्रमुख (डिसीएम) मा वरूण कुमारलाई पठाईएको हो । दूतावासको सीईओ सरह मानिने यस डिसीएम पदमा विदेश सेवा विभागका सह सचिव वरूण कुमारलाई ल्याईएको छ । ...... मोदीको जनकपुर र लुम्बिनीको प्रस्तावित भ्रमण निकै विवादमा परेपछि भारत सरकार नेपालदेखि झस्किएको थियो । ...... नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा भारतले सहयोग गरेको तथा भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय दूतावास र भारतीय मीडियाको चर्को आलोचना भएपछि मोदी सरकरले यसलाई नेपालमा आफ्नो नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको ठानेको थियो । ..... त्यति बेला नै मोदीले आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारलाई नेपाल पठाई यहाँको वास्तविकता बुझ्न पठाएका थिए । नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता बढ्नु, सिंगो नेपाली मिडिया जगतनै भारतको विरूद्ध लाग्नु, नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमाथि आफ्नो कुनै पकड न रहनुको पछाडि भारतीय दूतावासको क्रियाकलाप पनि प्रमुख कारक रहेको मोदी सरकारको ठहर गर्दै दूतावासमा यस्तो फेरबदल ल्याएको र, अहिले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई पठाउँदै छ । यसअघिका कर्मचारीहरु काँग्रेस निकटका थिए । ..... नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि तथा टिक्का टिप्पणी रोक्न विशेष रुपमा लाग्न वरणकुमारलाई निर्देशन दिइएको छ । ..... बिहार पटना साईन्स कलेजका वरूण कुमार भारतकै प्रतिष्ठित आईआईटी खडगपुरबाट इंजीनियरिंग गरेर विदेश सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् १९९१ मा बीटेक गरेका वरूण सन् १९९२ क्याडरका विदेश सेवाका अधिकारी हुन् । ...... त्यस भन्दा पहिला नोभेम्बर २०१० देखि अक्टुबर २०१३ सम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा भारतको स्थायी मिशनमा कार्यरत थिए ।
संविधानसभा सदाका लागी अन्त्य गराउने षड्यन्त्र भएपछि १६ बुँदे गर्न बाध्य भयौंः नारायणकाजी 'पार्टी लथालिंग भयो, नयाँ रणनीति बनाऔं’
माओवादीले लामो संयम संघर्ष गरिरहेको भए ३ बर्ष गुजारेर संविधानसभा सदाको लागी अन्त्य गर्नसक्ने खालको षड्यन्त्र भएपछि आफुहरु बाध्य भएर १६ बुँदेमा आइपुगेको श्रेष्ठले बताए । ..... १६ बुँदेको म्याण्डेड अनुसार मस्यौदा समितीले काम नगरेको उल्लेख गर्दै ठूलो षडयन्त्र चिर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सफल भएको श्रेष्ठले बताए ।
‘MPs spent as they pleased’
At a time when the government is preparing to increase budget for Constituency Development Programme (CDP) bowing to lawmakers’ pressure, reports of arbitrary spending by people’s representatives have been revealed. ...... The study conducted in 60 districts found that the lawmakers selected the projects to please their supporters/cadres flouting the guidelines of the Ministry of Federal Affairs and Local Development. ....... According to the document, Local Development Minister Prakash Man Singh, who was elected from Kathmandu constituency-1, spent the money on installing solar lights in his constituency. He claims to have installed solar lights in front of the CA building, spending most of the money on it. In fact, the Kathmandu Metropolitan City had set them up there as part of the preparations for the Saarc Summit. ...... But the documents provided by the DDCs to Freedom Forum show that most lawmakers failed to meet the criteria while selecting the projects. The documents were obtained by exercising the right to information. ...... The spending is suspicious as the development projects mentioned in the reports are not clear. For instance, location of the ‘road construction’ and ‘infrastructure development’, among other projects, where the expenditures were made has not been specified. ....... Rameshwor Phuyal, UML lawmaker from Kathmandu -3, spent the money on Public Service Commission exam preparations while some of it reportedly went to the Madan Ashrit Auditorium. He claimed that the expenditure is in line with the directives prepared by the ministry. Phuyal, however, underlined the need for an effective mechanism to monitor the use of such funds. Rajendra Kumar KC, Nepali Congress lawmaker from Kathmandu -10, provided the money to Ganesh Man Memorial Institute for purchasing trumpets and computers, and for conducting training programmes. .......

The study shows that most of the money was given to institutions affiliated to the party that the lawmaker represents.

Wednesday, July 08, 2015

सीके राउत लाई मध्यनजर राखेर लेखिएको संविधान मस्यौदा

मैले संविधानको मस्यौदा पढेको छैन -- पढ़ने पनि छैन। यस्तो घटिया कागजात पनि पढ्छ कसैले? तर समाचारमा आएका कुरा हरु प्रति र अरुले विश्लेषण गरेका कुरा प्रति मेरो ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ। आज भर्खर मानव अधिकार का केही बुंदा प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। आम्मामा यति धेरै आत्तिएका रहेछन् यिनी हरु सीके भने पछि। पुरा संविधान नै सीके राउत सीके राउत जप्दै लेखेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। संविधान मैं बोलेको भरमा समात्न पाउने भनेर लेख्दिये पछि त भोलि अदालतले पनि सीके राउतको बचाउ गर्न सक्दैन। अनि त्यसैले संविधान मा नै लेख्दिने! लुजा! .... मुर्खहरु।

मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम पनि राख्न पाइँदैन। राखेको खण्डमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले फाल्छ, फाल्नैपर्छ। सीके राउत को बचाउ गरेको नेपालको संविधानले होइन कि Universal Declaration Of Human Rights ले। मस्यौदामा चोर ढोका बाट मानव अधिकार dilute गर्ने बिभिन्न प्रयास गरिएका छन। यो SLC बैक लागेको मान्छेले लेखेको मस्यौदा हो। दुनिया भरि गिल्ली हुन्छ मात्र। दुनिया ले मैले जस्तै नपढेकोले हो इज्जत बचेको।

सीके राउत लाई मध्यनजर राखेर लेखिएको संविधान मस्यौदा --- ६०१ तलब खाएर बसेकाले १ जना तलब नखाएर बसेको सीके विरुद्ध एकताबद्ध भएर उभिनु पर्ने? आम्मामा। यो पहिलो संविधान मस्यौदा (सीके राउत संस्करण) --- अर्को संस्करण कहिले हो निस्किने?

सीके राउत ले पार्टी खोल्छ, अनि त्यो पार्टी ले मधेसमा बहुमत ल्याउँछ अनि त्यसका आधारमा सीके ले मधेसलाई जनमत संग्रहमा लाने भो भन्ने डरले toothless प्रदेश सभाको कल्पना गरिएको छ। सीके लाई त्यो १० वर्ष पछि रोकने प्रयासमा देश अहिले नै तोड्ने मस्यौदा अगाडि ल्याइएको छ। यो देश फ़ास्ट ट्रैक मा तोड्ने संविधान मस्यौदा हो।

संघीयता लाई यति dilute गरिएको छ कि यस मस्यौदा को पक्षमा वोट हाल्ने प्रत्येक काँग्रेसी र एमाले वाला को भोलि जमानत जब्त हुन्छ।



प्रचण्डजीलाई बल्लबल्ल मनाएँ : माधव नेपाल
धर्म परिवर्तनको प्रयास र हिन्दु पहिचान समाप्त हुने खालको सविधान नहोस् ..... ‘तपाईंहरु अहिले शक्तिमा हुनुहुन्न । जनताले नपत्याएको अबस्थामा सविधान निर्माणमा साथ दिनुभयो भने जनताले पनि सघाउँछन् भनेर मनाएँ,’ उनले भने ।
I tried hard to win over Prachanda: Nepal
He said the new constitution should not encourage religious conversion and end the Hindu identity
मधेसी मोर्चाको बैठकमा अशोक राई
कमै हाँस्ने उपेन्द्र मुस्काउँदै उठे ।
अशोक राईको ओरालो बाटो
तीन वर्षअघि एमालेका प्रभावशाली उपाध्यक्ष थिए अशोक राई । एमालेभित्र राम्रै हालीमुहाली थियो उनको । नम्र र भद्र नेतामा गनिने उनी महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष बनेका थिए । तर, पहिचानको राजनीतिको पारो चढिरहेका बेला उनले एमाले छाडे । संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेर अध्यक्ष भए । ...... डेढ वर्षअघि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट उनको दल ५ सिटमा खुम्चियो । अन्ततः उनी सोमबारदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको १० सिटको फोरम नेपालसँग मिल्न पुगे । उनी पदीय रूपमा एकीकृत पार्टीभित्र दोस्रो वरीयतामा बसेका छन् । .... यादव एमाले पृष्ठभूमिमा रहँदा राईका कार्यकर्ता थिए । तर, अहिले यादवलाई मुख्य नेता मान्ने बाध्यतामा पुगेका छन् राई । ....... एमालेबाट बाहिरिने क्रममा उनले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसअनुसारको परिणाम संविधानसभा निर्वाचनबाट आएन । पार्टीभित्र पनि उनका खम्बा मानिने विजय सुब्बा एमालेमै फर्किए । मधेसका नेता मानिने गोपाल ठाकुरलगायत पनि राईसँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टी छाडेर हिँडे । यी घटनाक्रमले कमजोर भएपछि यादवसँगको एकताले शक्ति विस्तार गर्न सक्ने ठानेर राईले नै एकीकरणमा जोडबल गरेका हुन् । ...... 'राईजी कुशल संगठक हुन्, माले र एमाले निर्माणमा उहाँको ठूलो भूमिका थियो । तर समय बदलिएको छ,' उनीसँग एमालेमा काम गरेका विश्लेषक हरि रोकाले भने, 'पुरानै ढंगले खटिएर काम गरे शक्ति आर्जन गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।' ...... पार्टी गठनकै समयमा आठजना उपाध्यक्षसहितको जम्बो पदाधिकारी बन्यो । धेरै नेतालाई पदीय भागबन्डा पुर्‍याउने बाध्यताले सुरुमै संगठनले चुस्त काम गर्न सकेन । ...... 'उहाँमा पहिलो नेता भएर काम गर्ने खुबी धेरै छैन । दोस्रो मानसिकता नै बढी छ,' राईको पार्टीको उपाध्यक्ष छाडेर एमालेमै फर्किएका सुब्बाले भने, 'पार्टीभित्र क्षमताभन्दा यो जातलाई यति, ऊ जातलाई यति भनेर प्रतिशत गन्ने प्रवृत्ति रह्यो, त्यसैले समस्या निम्त्यायो ।' उनले नयाँ एकीकृत पार्टीमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका गरे । ...... उपाध्यक्ष छाडेर हिँडेका गोपाल ठाकुरका अनुसार पहाड र तराईको विभेद त्यहाँ पनि प्रकट हुन्थ्यो ।

'मधेसप्रतिको दृष्टिकोण एमालेको जुन थियो, त्यही संघीय समाजवादीमा पनि देखियो,' उनले भने, 'त्यसैले हामीले छाडेर हिँड्यौं ।'

मिहिनेतसाथ बनाए पनि डेढ वर्षमै पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको ठम्याई थियो । उनले दुई पार्टी एकीकरणलाई भने सकारात्मक भने । 'यादव र राईजीको पार्टीमा लागेका कुनै मधेसी, खस वा जनजातिले हामी संघीय समाजवादीमा हुँदाजस्तो सीमान्तकृत भएको अनुभव गर्नु नपरोस्,' उनको सुझाव छ, 'त्यो अवस्था निर्माण गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ ।' ........ राई पञ्चायत व्यवस्थामा भूमिगतकालदेखि नै माले पार्टी निर्माण्ामा सक्रिय थिए । बाहिर देखिनेभन्दा भित्र बसेर संगठनको काम गर्थे । मदन भण्डारीको निकट रहेर उनले कोसी क्षेत्रमा धेरै गतिलो संगठन बनाएका थिए । एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा उनी भण्डारीले अघि सारेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' का विपक्षमा थिए । उनले सीपी मैनाली, झलनाथ खनालहरूले अघि सारेको 'नौलो जनवाद' को पक्ष लिए । महाकाली सन्धिको विवादमा एमाले विभाजन भएका बेला उनी माले पक्षमा लागे । सातौं महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मत ल्याउने उनको इतिहासले बुटवलको आठौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष हुँदा पनि निरन्तरता पायो । एमालेभित्र अवसर पाएकै नेतामा पर्थे । एमालेकै तर्फबाट दुईपटक सांसद र तीनपटक मन्त्री भए । त्यहाँ रहँदा पार्टीभित्र उनको आफ्नै स्थायी गुट थिएन । तर, पछिल्लो समय जातीय मुद्दा आएपछि भने उनले आफ्नो गुट निर्माण्ा गरेर पार्टी नै छाडे ।
Nepal's constitutional jeopardy

The draft constitution is designed to preserve the power and interests of those who are already on top.

...... Nepal's constitution drafting process stretches back to 2008, and most of the public is desperate to see the job finished. Especially after April's devastating earthquake, the country urgently needs to move on, and one might think that any progress is a good thing. ....... Tragically, the country's political elite - which has cynically misruled the country for decades - is now attempting to ram through an illiberal draft in a "super-fast-track" process, which will reverse many of the rights that Nepali people have gained in recent years. ....... To pull this off, the leaders are taking advantage of the earthquake's aftermath, when many people are less able or willing to object.

The political parties' new-found sense of purpose is grounded in their desire to share access to the billions of dollars of reconstruction aid the country has been promised........ Meanwhile - to "nip any trouble in the bud", as they might suppose - the government has equipped itself with vague emergency powers, and passed an ordinance to give the paramilitary police new powers of arrest, and "discretion" to open fire with impunity.

....... The country has long been governed by a relatively few men from two high caste communities, which taken together constitute only about 30 percent of the population (or 15 percent, not counting the women). .......

The Congress and UML are widely perceived to be 'reluctant federalists'.

....... A book containing 47 separate peace agreements signed between 2005 and 2010 lies on my desk ...... Proponents understandably suspected a plot to postpone federalism indefinitely. After all, they have enough bitter experience by now of how the top leaders evade change. ...... The Supreme Court ruled this provision of the agreement unconstitutional, because the Interim Constitution clearly states that the CA must complete all aspects of the constitution, including federalism. The leaders are pressing on, in defiance of the Court. ........ Nepal's political establishment is fond of preaching democracy and the rule of law, yet in their hands it's a game of "heads I win, tails you lose". ..... The second CA was committed by a binding motion to carry over provisions agreed by the first. Yet the draft constitution has thrown out many of these. There is no space here to detail all the regressive measures that have been inserted: diminishing women's citizenship rights, property rights and reproductive rights; diluting measures supposed to give inclusion to marginalised ethnic and caste groups; offering an opaque electoral system and uneven distribution of parliamentary constituencies; and threatening the freedom of the press. Landlords are served by the abolition of tenants' right against forced eviction. ........... A Supreme Court advocate has written that one article (number 51), which is supposed to guarantee citizens' right to legal remedy, is "the weakest constitutional provision ever made in Nepal's history". Or, according to a political scientist, "a close study of the draft reveals stipulated rights being neutralised in other sections by clever word-plays in which Nepali officialdom excels". ...... Previous agreements, election commitments, and the results of over five years of CA discussions, have been discarded. The draft constitution grants fewer and weaker rights than the Interim Constitution, which has applied during the peace process. It is more or less what one would expect to emerge, when a group of party bosses crowds around a keyboard to hammer out the stitch-up of their dreams. ........ The Maoists and regional parties have lost the game. They are discredited, ground down and defeated. Politicians of all parties are eyeing their share in the coming earthquake reconstruction bonanza. There is little public appetite for these issues. And among Kathmandu's influential bourgeoisie, many are backing the draft. After two weeks of scheduled public consultations, the government wants to promulgate the charter on August 5.
Few hits, many misses
On citizenship, Article 12 (1.b) requires both the father and the mother to be Nepali citizens to be able to pass along the citizenship to their children. If either parent is a non-Nepali citizen, or no longer a Nepali citizenship, it imposes a two-year limitation to acquire a citizenship. This could make a number of children stateless. Further, Article 13 (1) compels non-Nepali husbands to wait 15 years for a citizenship through naturalisation with permanent residence, whereas a non-Nepali wife can get a citizenship immediately after marriage under Article 13 (2). This discriminates against Nepali women as their foreign husbands have to wait for 15 years to get citizenship while the foreign wives of Nepali men do not. ....... Restrictions on the right to freedom contradict the established principles of international law and are regressive when compared to the Interim Constitution. ..... freedom of expression can be curtailed if it is deemed to ‘disrupt’ relations between federal units, is disrespectful to labour, for slander, contempt of court, provocation to commit crime and assisting any foreign state and organisation that could threaten national security. ...... the right to mass communication in Article 24 is a continuation of the provision in the Interim Constitution, but restriction clauses include publication of false materials along with the limitations mentioned in the right to freedom......... in the clause that permits affirmative actions for historically disadvantaged groups, the ‘Khas-Arya’ group is also included. The list of protected groups is, thus, large. Effectively qualifying almost everyone in society to receive special treatment could easily result in the provision being both unachievable and meaningless. ....... Article 25 (2) denies the constitutional right to provide legal counsel to a person who is either in preventive detention or to citizens of enemy states. Further, the ‘24-hour rule’ to present suspects before a competent authority has also been denied to those people. Article 28 argues that people cannot be detained unless there is evidence that they are a threat to sovereignty, territorial integrity and public order. But all these crimes have been proposed to be criminalised in the Criminal Code Bill currently in Legislative Parliament. Therefore the provisions relating to preventive detention and ‘citizens of enemy states’ are redundant and outdated. Further, this section on right to justice completely fails to include the much-demanded right against enforced disappearances. ......... The right to information ..... its restriction clause exempts those ‘things to be maintained secret as provided by the law’ and effectively gives unlimited scope to any subsequent legislation that could put unreasonable restrictions on the right to information. Such restrictions should only be limited to cases of national security, reputation of others and public order and morality. The right against exploitation mentioned in Article 34 (4) states that no one shall be subject to work without his/her interest. But the restrictive clause allows compulsory work for ‘public purpose’ without defining it, giving a wider limit to the legislation and subjecting it to misuse. ...... The right against exile (Article 50) is outdated as no citizen has been expelled in modern-day Nepal. However, given the frequent practice of unlawful and summary deportation of foreign citizens, including asylum seekers, this article should have included ‘persons’ instead of citizens in its scope. ....... Article 51 (2) states that in order to enforce the rights mentioned in this chapter, the state, as necessary, will have to make the laws within three years. This raises concerns that the state could limit all fundamental rights on the basis of laws to be later promulgated by Parliament, effectively diminishing any hope for people to be able to go to courts for remedy. Finally, the chapter on fundamental rights is also missing an interpretive clause declaring that fundamental rights have their origins in and ought to be interpreted according to the international human rights law and comparative jurisprudence that shape these emerging rights.
आदिवासी जनजातिहरुले मधेसी दलसँग मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्ने
मस्यौदा जनतामा लैजाँदा उनीहरुले बुझ्ने मातृभाषामा हुनुपर्ने माग । यो मस्यौदा संघीयताविरोधी, धार्मिक स्वतन्त्रताविरोधी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वविरोधी झेली मस्यौदा ! ...... “क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नै समावेशी, समानुपातिकको मुद्दाबाट पछाडि हटेपछि अरुको के भर ? ..... यो संविधानको मस्यौदा संघीयाताविरोधी छ । संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर सम्बोधन गरिएको छैन । स‌ंविधानको मुख्य परिभाषामै यो छुटाउनु भनेको संघीयताविरोधी खेल हो । यो झेली मस्यौदा हो । ८ प्रदेश भनेर प्रशासनिक कार्यविभाजन मात्रै गर्न खोजिएको छ । .... मस्यौदामा धर्मबाट अलग हुने अधिकार मात्रै आएको छ । धर्म परिवर्तन गर्न पाउने मानवअधिकार हनन् भएको छ । आफूलाई मन परेको धर्म मान्न पाउनु मानवअधिकारको आधारभूत कुरा हो । ...... सात वर्षसम्म संविधान नबनाउँदा ढिला भएन । अहिले भूकम्पको बहानामा फास्ट ट्रयाकबाट संविधान ल्याएर नेपाली जनतालाई झुक्याउन खोजेको आरोप चार दललाई लगाए तुलाधरले । ...... तुलाधर नेतृत्वको राष्ट्रिय आन्दोलनले आगामी ३० गते प्रज्ञा भवन, कमलादीमा बृहत् भेला गर्दैछ । त्यो भेलामा आन्दोलनको घोषणा हुने जनाइएको छ । अबको आन्दोलन मधेसी दलहरुलगायत उत्पीडित सबै समुदायले एकैसाथ मिलेर गर्ने तुलाधरले बताए ।
‘पाँच वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक’
अमान्य प्रस्तावना
नेकपा माओवादीले आफ्नो निर्णय अनुसार १ फागुन २०५२ मा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी ‘जनयुद्ध’ थालेको थियो। त्यसअघि रोल्पा, रुकुम, गोरखा लगायत जिल्लामा राजनीतिक वर्चश्वका लागि भएको भिडन्तमा कांग्रेसले सरकारलाई प्रयोग गरेर माओवादीको खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई झूटा मुद्दामा फसाए पनि काठमाडौं लगायत शहरहरूमा उसको गतिविधि रोकेको थिएन। ...... राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ को कदम चाल्दा दलहरूको असफलता र माओवादी जनयुद्धलाई कारण बताएका थिए। उनले त्यसो नभनी लोकतान्त्रिक दलहरूलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने थिएनन्। विश्व समुदायलाई निरपेक्ष राख्न उनले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न दलहरूको सरकार अक्षम भएको बताएका थिए। ...... माओवादीलाई ‘जनयुद्ध’ बाट सत्ता लिन नसकिने र दलहरूसँग समझदारी नगरी राजनीतिक मान्यता पनि नपाउने महसूस भएपछि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको महत्व स्वीकार्ने बाध्यता पर्‍यो। १२ बुँदे समझ्दारी त्यसैको परिणाम थियो। त्यसरी माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीति स्वीकारेपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र सम्भव भयो। यी तथ्यहरूले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा माओवादी सशस्त्र संघर्षको योगदान रहेको देखाउँदैनन्। ........ पार्टीमा जातीय प्रदेशका आधारमा कमिटीहरू बनाएको एमाओवादीले संघीयतालाई महत्व नदिएको उसको सहमतिमा आएको अन्तरिम संविधानले देखाइसकेको छ। ...... माओवादी ‘जनयुद्ध’ आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी मानवअधिकार हनन्, गैरन्यायिक हत्या र क्रूरता प्रदर्शन भएको दशक बन्यो। त्यस कालखण्डमा राज्य पक्षबाट पनि प्रशस्तै जघन्य अपराध भए, जसको कारक माओवादी नै थियो। ...... १९९० र २०७२ सालको महाभूकम्पको बीचमा नेपाली समाजलाई सबभन्दा बढी आतङ्कित पार्ने घटना थियो, माओवादी सशस्त्र संघर्ष। मानवीय क्षतिका हिसाबले यी दुई प्राकृतिक विपत्तिभन्दा माओवादी हिंसा बढी घातक सावित भयो। महाभूकम्पले भन्दा केही कम भौतिक क्षति गरे पनि सामाजिक सद्भावमा माओवादीले पुर्‍याएको खलल बेहिसाब छ। नयाँ मान्छेलाई देउता समानको पाहुना मानेर स्वागत गर्ने संस्कार रहेको नेपाली गाउँहरू ‘जनयुद्ध’ कालमा दिउँसै ढोका थुन्ने अवस्थामा पुगे।
पुलिसलाई 'नहेप्नुस्' भन्दा थुनिनुपर्ने ?
‘नटेरेको नसुनेको’ भन्दै उनले त्यहीँ धर्नास्थलमा ड्युटी खटिएका प्रहरी बोलाए । मलाई ५/७ जना प्रहरीले जर्बजस्ती लछार पछार र कुटपिट गर्दै हत्कडी लगाएर भ्यानमा हाले । उनीहरुको जथाभावी प्रहार मेरो अण्डकोषमा पनि पर्न गयो । लाग्दैथ्यो, कुनै ठूलै अपराधीको रुपमा मलाई समातिएको हो । .... भ्यान भित्र हत्कडी लगाइएको अवस्थामा पनि मलाई मुक्का हान्ने, भुतल्ने गरियो । .... बानेश्वर प्रहरी वृतमा एकजना प्रहरीले मेरो नाम सोधे । प्रहरीले त्यतिकै मुद्दा मामिलामा फँसाउने हो कि भन्ने डरले मैले नाम भन्न इन्कार गरें । उनले मज्जाले मुड्की हानेर लछारिहाले । .... –कुरा पनि नबुझी सिधै हात हाल्ने अधिकार प्रहरीलाई छ ? –नियन्त्रणमा लिइसकेका व्यक्तिमाथि कुटपिट गर्न पाइन्छ ? –ट्राफिक प्रहरीलाई ‘मिस बिहेब’ को आरोप ममाथि छ । तर प्रहरीले मसँग गरेको पशुजन्य मिस बिहेबको उजुरी कहाँ गर्ने ? –कसैलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया केही छ कि ? जबरजस्ती र लछार–पछार नै हो ? ...... –अचेलका मानिसले महंगा मोबाइला फोन र ग्याजेटहरु बोक्छन् । लछारपछारमा ती फुटे भने कसले बेहोर्छ ?
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल
प्रस्तावित निर्वाचन पद्धतिअनुसार नै जाने हो भने नयाँ संविधानपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभा समावेशी हुन सक्दैन। ...... एक, समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको भार ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ। दुई, उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वमा जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्लेख छैन। जुन पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अभ्यास गरिएको थियो। तीन, प्रतिनिधित्वको हकदारमा पहिले व्यवस्था नभएको भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनको अतिरिक्त आदिवासी र अल्पसंख्यक थपिएको छ र यसले ‘कन्फयुज’ बनाएको छ। कन्फयुज प्रावधानले दलका नेताहरूलाई अनुचित चलखेल गर्ने ठाउँ दिन्छ।

Tuesday, May 19, 2015

राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता त छ तर

List of Prime Ministers of Nepal
List of Prime Ministers of Nepal (Photo credit: Wikipedia)
देशको इतिहासको सबै भन्दा ठुलो प्रकोप को बेला राष्ट्रिय सरकार गठन नगरे कहिले गर्ने? जनता लाई राम्रो सन्देश जान्छ। तर गर्ने भए गरिहाल्नु पर्छ। नत्र भने फेरि राष्ट्रिय सरकार को कुरा शुरू गरेर ५-६ महिना खिंचा तानी मा नै बिताउने हो भने बड़ो गलत सन्देश जान्छ जनता लाई। त्यो नाटक भन्दा बरु राष्ट्रिय सरकार को कुरै नगरेको राम्रो।

सुत्केरी र रोगीबाहेक सबै एमाओवादी पुनर्निर्माणमा लाग्ने

गठन गर्ने हो भने उपयुक्त व्यक्ति बाबुराम भट्टराई जस्तो लाग्छ मलाई। भुकम्प पछि डा भट्टराई ले राहत, पुनर्निर्माण र उत्थान का बारे प्रस्तुत गरेका विचार अरुको भन्दा धेरै नै राम्रो छ। बरु बाबुराम भट्टराई को नेतृत्व मा बन्ने हो भने भट्टराई को पार्टी ले उप प्रधान मंत्री नपाउने र मंत्री पाउनुपर्ने भन्दा कम पाउने गर्न सकिन्छ। उसै पनि राष्ट्रिय एकता को लागि बन्ने सरकारको कैबिनेट सकेसम्म सानो बनाउनु पर्छ।

तर संसद को गणित को कुरा आउन सक्छ। अब कसको पालो भन्ने कुरा गर्लान कति ले। त्यो राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट होइन। अंक गणित को कुरा गर्ने हो भने अहिले सुशील सरकार को अंक गणित मिलेकै छ। किन झंझट गर्ने?

बरु अहिले जनता को सेंटीमेंट को आदर गर्दै संघीयता को कुरा पनि हतार हतार छिनोफानो गरिहाल्ने कि? गार्हो खास छैन। सबै भन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस ले चुनाव मा एक मधेस तीन प्रदेश भनेको र भुकम्प अगाडि तीन दलका दोस्रो तहका नेताले छ प्रदेश मा सहमति गरेको कुराको कदर गर्दै यसरी जान सकिन्न? जनकपुर, लुम्बिनी, राप्ती, कोशी, गण्डकी, कर्णाली: ६ राज्य



जातीय नाम नभएका छ राज्य --- लुजा! राष्ट्रिय विपत्ति परेको बेला हदै को लचकता।

प्रधान मंत्री: बाबुराम भट्टराई
उप प्रधान मंत्री: चित्रलेखा (काँग्रेस), विद्या (एमाले)
मंत्री काँग्रेस: १०
मंत्री एमाले: १०
मंत्री एमाओवादी: ३
मंत्री मधेसी: ३
मंत्री राप्रपा: १

मॉनसून पछि झ्यापझुप स्थानीय चुनाव र प्रदेश चुनाव गर्दिहाल्ने। बाँकी समय पुनर्निर्माण।

I think this is what is best for the country. The price Baburam Bhattarai pays for being PM as the most capable person: (1) his party gets fewer ministries than it might, (2) his party makes major concessions on federalism and gives up on the idea of ethnic names for the states, and (3) his party gives up the idea of a directly elected president.

In this model, the 75 districts are kept intact.

बाबुरामलाई गोर्खालीले सोधे– ‘सबै सखाप भयो, अब के गर्ने ?’
पौडेलको प्रश्न, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार के का लागि ?’
बन्ला त ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ?
पौडेलले भने, ‘पहिले संविधानमा सहमति अनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’

Tuesday, March 03, 2015

काँग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारको कल्पना

सरकारबाट निस्किने धम्की दिएर एमाले ले देशमा राजनीतिक निकासको बाटो खोलि दिएको हो?

Will quit govt unless NC takes up CA vote: UML

सरकार का लागि सरकारमा जाने कुरा त आउँदैन तर सरकारमा जाने कसरतले संविधान को मुद्दामा सहमति तिर पुगिन्छ भने सरकारमा जाने कुरा को औचित्य बन्न जान्छ।

केपी ओली कहिले प्रधान मंत्री नबन्ने निधो भइसकेको मान्छे लाई प्रधान मंत्री बन्न हतार!

एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेसको आधिकारिक लाइन हो, त्यस पार्टीको महासमिति ले पास गरेको, झापा, चितवन, कंचनपुर समेटेको एक मधेस। एक मधेस दुई प्रदेश माओवादी-मधेसी को लाइन हो। यी तीन शक्ति लाई एक ठाउँमा उभिन गार्हो छैन। संविधानको अंतिम विवादित विषयमा यी तीन शक्ति एक ठाउँमा आए देशको राजनीति फुक्का हुन्छ।

माओवादी-मधेसीले काँग्रेसले भने जस्तो संसद बाट निर्वाचित प्रधान मंत्री मान्ने, काँग्रेसले आफ्नो महासमिति ले पास गरेको एक मधेस मान्ने र दुई प्रदेश मा जाने।


Wednesday, December 03, 2014

Modi Has Been A Blessing For Nepal

English: Image of Narendra Modi at the World E...
English: Image of Narendra Modi at the World Economic Forum in India (Photo credit: Wikipedia)
India's $3-billion investment might be gamechanger for Nepal
Within just six months at the helm, Indian Prime Minister Narendra Modi injected over $3 billion of investments into Nepal, a possible gamechanger in Nepal-India relations that may entirely change the economic landscape of the Himalayan nation. ...... Nepal's economy, the size of which is a mere $62.384 billion ........ This has also rekindled hopes that the much touted and ambitious Pancheshwar Multipurpose Project, which was initially signed some 17 years ago between Nepal and India, is all set to take off. ...... The 6,720-MW project will cost over $6 billion and the two sides are ready to set up the Pancheshwar Development Authority within a couple of months. ........... Nepal and India have been discussing building the Upper Karnali project for 30 years and Arun III for six years. ...... "It is only possible due to the charismatic leadership of Modi," Chirinjivi Nepal, economic advisor to Nepal Prime Minister Sushil Koirala, told IANS. ..... the question was whether the hardcore anti-India nationalism prevailing in some political classes in Nepal would let these projects go ahead because the hardliner Maoist faction has been upping the ante against the Upper Karnali and Arun III.

Thursday, February 06, 2014

A Unified Communist Party Would Be A Good Thing

English: leader of CPN UML
English: leader of CPN UML (Photo credit: Wikipedia)
ओलीले भने, ‘अब एमाओवादीसँग पार्टी एकीकरण’

Baburam Bhattarai first brought this up. Now KP Oli is saying this. I think the communist parties coming together would be a good thing, just like the Madhesi parties coming together would be a good thing. Perhaps Ashok Rai can be part of that unification of the Madhesi parties. And we end up with three poles in national politics. That will be a tidier situation.

It would be good to have a simple party name: Communist Party of Nepal (CPN).
Enhanced by Zemanta

Sunday, November 24, 2013

Projected Seats

English: This picture used to represent the Ne...
English: This picture used to represent the Nepali Congress. This Picture based on Nepali Congress.png (Photo credit: Wikipedia)
Nepali Congress 214
UML 205
Maoist 94
Kamal Thapa 33
RPP 16
Gachhedar 11
TMLP 10
Others 7
Nominated 26

The arithmetic makes a NC-Maoist, and a UML-Maoist government possible, not to say a NC-UML government. And the identity federalists might have dipped below the one third mark. That might bring forth some interesting tug of war on the federalism question. The Panche parties have done so much better than the Madhesi parties. Go figure.

The Madhesi parties have but one option: become one party or perish.

Good Options For Maoists And Madhesi Parties
A Majority Government Of The NC And The UML
Election 2013: The People Have Spoken
Enhanced by Zemanta

Wednesday, August 08, 2012

Limited Options

English: Leader of CPN U Maoist
English: Leader of CPN U Maoist (Photo credit: Wikipedia)
Option 1: Revive The Constituent Assembly

I don't think that is an option. The Supreme Court made it clear a long time ago that the assembly will dissolve on its own after it has been around four years. Those four years are over, have been over for months.

Option 2: Elections To A New Constituent Assembly 

There is talk of holding elections to a parliament that works on a new constitution for the first six months or so, and then becomes a parliament after that work is over. The question is who should lead the government that takes the country through those elections. I only see two choices. Either the current government led by Baburam Bhattarai that might or might not include members from the NC and the UML, or a new caretaker government composed entirely of non political technocrats. The bottom line is all parties have to agree as to the outcome. But given the intransigence on the part of the NC and the UML, I think the Bhattarai government's push for change in election laws through ordinance might be the only choice.

थकित प्रधानमन्त्री, सक्रिय राष्ट्रपति
जनजातिको नयाँ पार्टी भोलि घोषणा गरिने
मधेसी मोर्चाको भावी यात्रा
Enhanced by Zemanta