Pages

Tuesday, August 18, 2015

सम्पन्न हुन चाहिने भनेको राजनीतिक शक्ति हो

सयौं वर्ष अगाडि कर्णाली सम्पन्न हुनु, आज विपन्न हुनु ----- सम्पन्न हुन चाहिने भनेको राजनीतिक शक्ति हो भन्ने कुराको प्रमाण हो। मधेसी र जनजाति ले संघीयता र स्वायत्तता र समावेशीता नपाए सम्म गरीब नै रहने छन। गरीब छन, गरीबी कायम रहनेछ।

एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो



कर्णाली त्यसै आक्रोसित बनेको होइन
अहिले छुट्टै प्रदेश माग गरेर आन्दोलनमा ओर्लिएको

कर्णाली कुनै बेला ठूलो साम्राज्यको राजधानी थियो।

..... खस साम्राज्यको राजधानी सिंजा उपत्यकामा थियो। जुन अहिले जुम्लामा पर्छ। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश नै चाहिने भनेर माग उठेका छन्। आन्दोलन भएको छ। त्यो आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन राज्यको प्रशासनलाई हम्मे हम्मे परेको छ। ....... दुईसय वर्षभन्दा पहिले नेपाल एकीकरणको क्रममा सिंजा राज्यलाई हराउन गोर्खालाई यस्तै हम्मे परेको थियो। त्यही बेलादेखि दबिएको इगो अहिले आएर कर्णालीमा विष्फोट भएको जस्तो लाग्छ। ...... सिंजा उपत्यकामा राजधानी भएको खस राज्यले निकै शक्तिशाली थियो। १२ औँ शताब्दीदेखि यो राज्यले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न लाग्यो। र १५औँ शताब्दीसम्म कायम रह्यो। ....... त्यतिबेला, पूर्वमा नुवाकोट, उत्तरपूर्वमा तिब्बतको जोङ्खा, पश्चिममा कुमाउ गढवाल र जालन्धरसम्म पनि थियो भन्ने प्रमाणहरू फेला परेका छन्। पश्चिम उत्तर तिर तिब्बत र गुगे र पुराङ् इलाकामा पनि खसराज्यको विस्तार भएको थियो। दक्षिणमा पश्चिम तराईको कपिलवस्तु इलाकासम्म प्रभाव थियो। र भारतको बोधगयासम्म पनि राज्य विस्तारका लागि आक्रमण गर्न पुगेको थियो भन्ने इतिहास छ। ....... नुवाकोटसम्म फैलिएको यो साम्राज्यले काठमाडौं उपत्यकालाई समेत बेलाबेलामा आक्रमण गर्न कोशिस गरेको थियो। उ काठमाडौंमा कर उठाउन समेत सफल थियो। ...... ईसाको १५औँ शताब्दीसम्म यसरी साम्राज्य विस्तार गरेको

यो राज्य निकै शक्तिशाली र सम्पन्न थियो।

सवा लाख पर्वतमालाले युक्त विशाल राज्य भनेर यसका शासकहरू गर्व गर्थे। खस भाषाको उत्पत्ति यहीँ भएको थियो। ....... त्यो बेला खस भाषालाई खस कुरा भनिन्थ्यो। पहाडतर्फका बाहुन क्षेत्रीका धेरै जसो पूर्खाहरुपनि यहीँबाट देशभरि फैलिएका हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। .... तिब्बती भाषामा खसलाई खाचे र त्यहाँका शासकलाई याचे भनिन्थ्यो। त्यसै हुनाले खस साम्राज्यलाई याचे भनिन्थ्यो। यहाँका महाराजाहरुले आफूलाई खस देशाधिराज भन्ने गर्थे। त्यो भनेको, खस देशको महाराज हो। ..... खस जातीहरू नै यहाँका शासक थिए। यो ठाउँमा बोन, बौद्ध र हिन्दु तीनै धर्मको प्रभाव थियो। खस साम्राज्य यस्तो विविध संस्कृतिले सम्पन्न थियो। खस याचे राजाहरू मस्टो (बोन)र बौद्ध धर्म मान्थे। त्यसबेला, हिन्दुस्तानका धेरै राज्यहरुलाई मुस्लीम राजाहरूले आक्रमण गरी राज्य विस्तार गर्दै थिए। खस राज्य मात्र एउटा शक्तिशाली थियो जसले मुस्लिम शासकसँग एक्लै लड्ने सामार्थ्य राख्थ्यो। त्यो लडाइँ खासगरी बुद्ध धर्मको संरक्षणको लागि थियो। ...... १५औँ शताब्दी पछि खस साम्राज्य विखण्डन हुँदै गयो। यो साम्राज्य चोइटिदै गएर सुदूरपश्चिममा बाइसे र पश्चिममा चौविसे राज्यहरू बने। खस राज्यको अवसानपछि यसको राजधानीको सीमा वरपरको क्षेत्रसम्म फैलिएको एउटा बलियो जुम्ला राज्य बन्यो। ...... बाइसी मध्ये यो राज्य निकै शक्तिशाली र सम्पन्न थियो। डोटी राज्य पनि त्यो बेलाको शक्तिशाली राज्य थियो। जुम्ला र डोटीबीचमा चर्को प्रतिस्पर्धा पनि भैरहन्थ्यो। डोटीलाई साथ लिएर जुम्लाको विरुद्ध पर्वत मुस्ताङले पूर्वतिरबाट लड्थे। ....... त्यहाँका राजाहरुलाई शाह वा शाही ठकुरीको रूपमा सम्बोधन गरिन्थ्यो। यो राज्यलाई तिब्बतको भने समर्थन प्राप्त थियो। दलाई लामाले मुस्ताङलाई सिंजामाथि आक्रमण नगर्न भनेको थियो भन्ने इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। धर्म फरक हुँदाहुँदै पनि तिब्बतसँग जुम्ली राजाको सम्बन्ध महत्वपूर्ण मानिन्छ। ...... पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार र नेपाल एकीकरणको अभियान थाले।

पहिले खस साम्राज्यमै पर्थ्यो गोर्खा।

पछि बनेको गोर्खा राज्यका राजा थिए शाह। ........ उनी मरेपछि उनका माइला छोरा राजकुमार बहादुर शाहले पश्चिमका बाइसे चौविसे राज्यलाई नेपालमा मिलाउन निकै मेहनत गरे। त्यसबेला उनले राज्यहरुलाई आश्रित बनाउने नीति अपनाएका थिए। तर जुम्ला बलियो भएको हुनाले मुस्ताङ र अरु राज्य जस्तो आश्रित हुन चाहेन। ...... बहादुर शाहलाई जुम्ला जित्न निकै हम्मे पर्‍यो। डोटी, बझाङ, सल्यान आदिको सहयोग जुटाएर सुदूर पश्चिमतर्फ बहादुर शाहले राज्य विस्तार गरेका थिए। तर जुम्लासँग भने घमासान युद्व गर्नुपरेको थियो। यो लडाइँ वर्षदिन भन्दा बढी चलेको चलेको थियो भन्ने इतिहास छ। यो लडाईमा धेरै रक्तपात भयो। ...... विक्रमसंवत १८४६ मा वरिपरिका राज्यहरुलाई हात लिएर जुम्लामाथि आक्रमण गरेका थिए। यसमा मुस्ताङ पनि जुम्लाको विरुद्ध लडेको थियो। ..... जुम्लाका अन्तिम राजा सुभान शाही युद्वमा हारेपछि पनि आत्मसमर्पण गर्न तयार थिएनन्। बरू उनी भागेर तिब्बत पुगे। उनलाई तिब्बतको समर्थन प्राप्त भएकोले पछिसम्म पनि गोर्खालाई तिब्बतसँग मिलाएर फेरि राज्य गर्न आउँछ कि भन्ने उनीसँग डर थियो। ......

आक्रमणमा जितेपछि पनि गोर्खा राज्यले जुम्लीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन निकै कठिन परेको थियो। त्यसैले त्यहाँ पठाउन निकै क्रुर अधिकारी छानिन्थ्यो।

....... जुम्लीलाई दबाउने अनेक हतकण्ठा अपनाइएको थियो। सामान्ति युगमा त्यस्तो स्वभाविक भएता पनि निकै कठोर शासन गोर्खाले जुम्लामा कायम गरेका थिए। ....... राणाहरुकालमा पनि कर्णालीमा पठाउने अलिक शक्तिशाली र कडा प्रसाशक नै हुन्थे। यसरी दबाइएको हुनाले पछिसम्म ‘गोर्खे’ आए भने चौतारामै गाउँलेले दुध दहि ल्याएर टक्राउने गर्थे भन्ने सुन्न पाइन्छ। यसले पछि सम्मै कर्णालीबासीलाई गोर्खा शासनले निकै दबाबमा राखेको थियो भन्ने देखिन्छ। ........ खस याचे मल्ल शासकका समयदेखि जुम्ला राज्य बनेसम्म

यति सम्पन्न साम्राज्य र राज्यको इतिहास भएको कर्णाली प्रदेशलाई आधुनिक नेपालराज्यले भने दबाब बाहेक खासै उद्दार गर्ने नीति लिएन। बरू यस ठाउँलाई अभावग्रस्त ठाउँ बनाइदियो।

पछि आएर राजा महेन्द्रले पश्चिमतिरका ठकुरीहरूसँग दरबारको साइनो गासेर र पञ्चायतमार्फत सामाग्री पठाएर सम्बन्ध सुधार गर्ने चेष्टा गरेका थिए। तर त्यो त्यति प्रभावकारी पनि भएन निरन्तरता पनि पाएन। .........

त्यति गौरवपूर्ण र सम्पन्नताको इतिहास बोकेको कर्णाली प्रदेशलाई यथार्थमा नेपाल राज्यले दमन र वेवास्ता बाहेक खासै केही गरेको देखिँदैन। पछि भएका लोकतान्त्रिक परिवर्तनले पनि कर्णाली क्षेत्रमा खासै उल्लेखनीय सुधार ल्याएनन्।

अब, अहिले चारदलले गरेको प्रदेश निर्माणको सीमाकंन पछि कर्णालीबासीमा देखिएको त्यस्तै ऐतिहासिक युग देखिको अभाव र अवहेलनाको रोशको कारण पनि हुन सक्छ। यो आक्रोश त्यसै आएको चाहिँ अवश्य होइन।
नेपाल सरकारसँग मिलेर कोशी समस्या समाधान गर्छौं: मोदी
गोलघरमा थुन्न अमरेशको गृहमन्त्रीलाई चुनौति
गृहमन्त्री समेत उपस्थित संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मंगलबार उनले, ‘गृहमन्त्रालयले सक्छ भने यस्तो देश बिखण्डन गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने सभासदलाई जेलमा हालोस्। जेल पनि अरु होइन गोलघरमा हालोस्।' ..... बैठकमा सभासद सिंहले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भन्दै तत्कालै समितिका अर्का सदस्य मानप्रसाद खत्रीले आपत्ति जनाएका थिए। एमाले सभासद खत्रीले अब सुदूरपश्चिममा गएर विखण्डनको भाषण गर्ने र साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन खोज्नेलाई प्रशासनले कारबाही नगर्ने भएकाले जनताकै तहबाट कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। .... सिंहलाई लक्षित गर्दै खत्रीले भने, ‘अब त्यस्ता मान्छे सुदूरपश्चिम गएर बिखण्डनका धम्की दिए भने प्रशासनलाई भन्दैनौं, राज्यसँग गुहार माग्दनौं, हामी जनताको बल प्रयोग गरेर लखेट्छौं।’
केही सांसदहरुले जातियता र साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको गृहमन्त्रीको दाबी
हिजो नेकपा-माओवादी लगायत ३३ दलको आव्हानमा भएको बन्दले सामान्य असर परेको र केही व्यक्तिहरु पक्राउ परे पनि सोधपूछ गरी छाडिएको बताए। ..... त्यसैगरी, जुम्लामा पनि आठ दिनदेखि निरन्तर जारी आन्दोलनमा हिजो जिल्लास्थित सरकारी कार्यलयहरुमा तोडफोड भएपछि सामान्य बल प्रयोग गरिएको उनले सदनमा जानकारी गराए। हिजो बेलुकादेखि कर्फ्यू जारी गर्नुपर्दा जुम्लाको स्थिति तनावपूर्ण रहेको उनले जानकारी दिए। ...... मुगुमा पनि स्थानीयहरुको एक समूहले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय बन्द गराउन खोजेको गृहमन्त्री गौतमले जानकारी दिए। ...... सुर्खेतमा २५ गते भएको घटनामा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति १० लाखका दरले उपलब्ध गराई घाइतेको उपचार गराएको उनले संसदलाई बताए।


सप्तरी गोलीकाण्डबारे सदनमा जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाई रुलिङ
सभासद् गंगाप्रसाद यादवले राज्यले दमनको नीति लिएकाले त्यसलाई त्यागेर मृतक राजीव राउतलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेका थिए। यस्तै सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख चार दलका शीर्ष चार नेताले देशमा आगो लगाउने काम गरेको बताए। ..... ‘चार नेताको ठेकेदारीले देशमा आगो लागिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा जनता मरेका छन्। सप्तरीबासीले के अपराध गरेका छन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले गोली प्रहार गरेको छ। प्रहरीलाई शान्तिपूर्ण प्रशर्दनमा गोली प्रहार गर्ने अधिकार कसले दिएको छ। १२ जना घाइते भएका छन्', कर्णले भने।
लुम्बिनी प्रदेशको माग राख्दै परासीमा शान्ति र्‍याली
लुम्बिनी अञ्चलका छ जिल्लालाई समावेश गरी लुम्बिनी प्रदेश कायम हुनुपर्ने माग राख्दै आज नवलपरासीमा बृहत शान्ति र्‍याली प्रदर्शन गरिएको छ । ...... अखण्ड नवलपरासीको मागसहित लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लालाई समाबेश गरी लुम्बिनी प्रदेश कायम हुनुपर्ने माग राख्दै परासीमा बृहत शान्ति र्‍याली प्रदर्शन गरी शान्तिसभा गरिएको हो। ..... शान्ति र्‍यालीको अगुवाई पूर्व गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले गरेका थिए। परासीको बाईपासरोडबाट सुरुभएको र्‍याली नगरका विभिन्न भाग परिक्रमा गरी आँखा अस्पताल अगाडि शान्तिसभामा परिणत भएको थियो । ...... सभामा बोल्ने वक्ताले हालको छ प्रदेशको संरचनामा नवलपरासी जिल्लालाई खण्डित गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अखण्ड नवलपरासी र लुम्बिनी प्रदेश कायम नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने बताएका थिए।
बन्दका कारण उपत्यकासहित देशभरकै जनजीवन प्रभावित
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहित विजयकुमार गच्छदारबाहेक अन्य मधेसवादी दल र जनजातिले गरेको बन्दले बिहानैदेखि मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको हो। ...... यसैबीच प्रहरीले राजधानीको सुरक्षाव्यवस्था अत्यान्त कडा पारेको छ। ...... बन्द गराउँदै हिँडेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह-अध्यक्षसहित ६ दर्जन नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। ...... तराईका जिल्लाहरुमा भने दोहोरो बन्द परेको छ । थरूहट तराई संघर्ष समितिले एक सातादेखि लगातार बन्द गर्दै आएको छ। लगातारको बन्दले थारु बाहुल्यता रहेको कैलाली, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, सुनसरी लगायतको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। .......

बन्दका कारण सवारी साधन, बजार तथा उद्योगधन्दा बन्द छन्। लामो तथा छोटो दूरीका कुनै पनि सवारी चलेका छैनन्।

..... बनेपा, धुलिखेल, पाँचखाल, भकुन्डे, पनौतीलगायत क्षेत्रमा यातायातका साधन नचलेको त था बजार/पसल पनि बन्द भएको ..... सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, स्भावना पार्टी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा–माओवादीलगायत विभिन्न दलका कार्यकर्ताले पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा बसी सडक बन्द गराएका छन् । ....... बन्दका कारण राजविराजबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन् भने कलकारखाना, उद्योग, बजार पसल, शिक्षण संस्थासमेत बन्द छन्।
अनिश्चितकालीन बन्दले पूर्वको जनजीवन कष्टकर
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र थरुहट मोर्चाको अनिश्चितकालीन बन्दका कारण पूर्वाञ्चलको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। ........ सार्वजनिक यातायातका साधन लगातार चार दिनदेखि ठप्प भएपछि अलपत्र अवस्थामा रहेका यात्रुलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पैदल हिँड्न वा महँगो रिक्सा भाडा तिर्न बाध्य छन्। ....... विराटनगरका सडकमा रिक्सा र छिटफुटरुपमा मोटरसाइकल गुडिरहेको देखिन्छ । विराटनगरबाट २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको इटहरीसम्मको भाडा रु ७०० सम्म रिक्सा चालकले असुल्ने गरेका छन्। ...... बन्दका कारण भारतबाट पर्याप्त मात्रामा विराटनगर बजारमा तरकारी नभित्रिदा तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। ..... बन्दको प्रभाव सरकारी कार्यालयमा पनि परेको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन नचलेपछि सेवाग्राही व्यक्तिगत कामलिएर कार्यालय पुग्न नपाउँदा सधैँ चहलपहल रहने कार्यालयका परिसर यतिखेर सुनसान देखिन्छ।
विवाद चर्केपछि फोरम लोकतान्त्रिकको बैठक अन्याैलमा
फोरम लोकतान्त्रिकका सचिव चन्द्रेश्वर शर्मा खत्वे

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं। बाहुनवाद को शासन भएको भए कर्णाली का बाहुन किन चुटिन्थे?





जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
ओली को नवराजा बोली
नवराजा हरु

सद्भावनाका सभासदद्वारा संविधानसभाबाट राजीनामाको घोषणा
काठमाडौंबाट पार्टी कार्यालय पनि हटाउने
यसैबीच मधेसी युवा तथा विद्यार्थी संगठनले चार दलले गरेको सीमांकनसहितको ६ प्रदशे को सहमति मधेसी जनताको हित विपरित रहेको दाबी गर्दै सबै मधेसी दलले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । उसको सोहि माग रहेको अवस्थामा सद्भावनाले राजीनामा दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा नराख्ने निर्णय पनि जानकारी गराइएको थियो ।
कोसी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च, रातो बत्ती बालियो
पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा गएराति अविरल वर्षाका कारण कोसी व्यारेजमा पानीको बहाव यस बर्षको सवैभन्दा उच्च मापन गरिएको छ । ..... कोसी ब्यारेजमा अहिले बेलुकी ७ बजेसम्म सप्तकोशी नदीमा एक लाख ९४ हजार १३० क्यूसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेको ...... उक्त नदीका ५६ वटा ढोकामध्येबाट २३ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ । कोसी नदीमा एक लाख ५० हजार क्यूसेक प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव हुनासाथ खतराको संकेत जनाउन रातो बत्ती बाल्ने नियम छ । ...... कोसी नदीको पुलमुनि भएर पानी बग्ने क्षमता नौ लाख क्यूसेक प्रतिसेकेण्डको छ । तीन लाख क्यूसेक पानीको बहाव भएपछि मात्र चिन्ताको अवस्था आउने गरेको विगतको अनुभव रहेको छ । तसर्थ, रातो बत्ती बालिएको चिन्ताको विषय नरहेको
विद्यार्थी सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागेः भट्टराई
नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराई ..... वर्षमा एक महिना कर्णाली तथा मधेस क्षेत्रमा ....

सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागिपरेकाले

अब सङ्गठनलाई रुपान्तरण गर्नतिर लाग्नुपर्ने ...... पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार राईले

विद्यार्थी सङ्गठनका चारित्रिक गुण समाप्त भइसकेको

झापादेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो प्रदेश माग
छ प्रदेशको सीमाङ्कनमा चुरेबिना नै सीमाङ्कन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै पार्टीले

२ नं प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर

तथा ५ नं प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रका जिल्ला पनि समावेश गर्न माग गरेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र माओवादीको राजनीतिक भविष्य
बहुदलको १३ वर्षे काँग्रेसी एकछत्र राज पनि जनताले देखे । उ पनि पंचायती शासकसरह बद्नाम बन्दै गयो । bhim shrestha संसदीय शासनप्रणाली दिन २ गुना रात चौगुना दुर्गन्धित बन्दै गयो जनताको शासन व्यवस्था कस्तो हुने, उनीहरुलाई कसरी राहत दिने जस्ता विषयमा निती नियम बनाउनुपर्ने ‘सांसद’ हरु खसीबोकाको मूल्यमा बिक्री भए, सत्ता टिकाउने नाममा कोहीलाई विदेश उडाइयो, कसैले होटलमा बसेर अनेक हर्कत गरे । यी यावत् विकृति र विसंगतपूर्ण गतिविधिले गर्दा जनतामा ब्यापक निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरायो र त्यही निराशा र आक्रोशको बिच २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ नामको एउटा क्रान्ति जन्मियो ......... नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले देश मात्र होइन, छिमेक मात्र होइन, विश्व नै हल्लायो र नै एक अमेरिकी आधिकारिक संस्थाको रिपोर्टमा माओवादी जनयुद्धले नेपालको ७० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरेको रिपोर्ट लेखियो । ....... हिजो जनयुद्धका क्रममा लिइएका जनपक्षीय अडानहरु छोड्दै जानु, दलित, जनजाति, महिला, मुश्लिम, अपांग जस्ता खस हिन्दू अहंकारवादले पछाडि पारेका समुदायको पक्षमा लिइएको अडान हरु बिर्संदै जानु जस्ता गल्तीले माओवादी नराम्ररी थच्छिदै गएको बेला कथित बिचार समूहको नाममा हुँदै आएको आन्तरिक गुट र फुटले पनि उसलाई थल्याएको छ । ...... बहुदलको विकृतिसंग दिक्क जनताले शासन व्यवस्था जसकोसुकै होओस् तर बलियो कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने ठम्याए र देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दुई तिहाई भन्दा बढी नेपालीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव पेश गरे तर संविधान निर्माणको लागि लिइएको जनमत नाटक मात्र रहेछ भन्ने अहिले आएर सिद्ध भयो, जब नेकां र एमालेले जनताको रायलाई रद्दीको टोकरीमा फाले । ........ ‘जनताको दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा छाड्न हामी विवश भयौं ।’ भन्नुपर्ने यो एमाओवादीको कस्तो विवशता हो ? यो कस्तो जनघाती लेनदेन हो ? यसले उसलाई कुन राजनीतिक धरातलमा पु¥याएको छ ? के यो माओवादीले बुझेको छैन ? उत्तर सहज छ– उसले बुझेको छ तर ? यसका पछाडि जनताभन्दा माथि उसले कसैलाई राखेको छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो छैन र नै उसको अधोगतिको क्रम चल्दो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको मुद्दालाई छोड्नु एक सक्षम व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवाको अवसरबाट वञ्चित गराउनु हो, चाहे त्यस्तो व्यक्ति एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पनि दलमा नै किन नहोओस् । आज देश प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिएको बेला माओवादीले त्यस्तो अडान नछाडेको भए उसले ब्यापक जनसमर्थन पाउने थियो र सम्भावना बोकेका र हिजो गरेर समेत देखाएका नेता देशको प्रत्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारी पदमा पुग्नेथिए र उनले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्ने थिए । यस्तो सुनौलो अवसरलाई लत्याएपछि बाबुरामको बुद्धिमा बिर्को लागेको हो कि भन्ने चिन्ताले जनसाधारण र उनको शुभचिन्तकहरुलाई सताएको छ भने उही संसदीय विकृति दोहोरिने अवस्थाले जनतामा निराशा छाएको छ ।

संसदीय व्यवस्था भनेको अल्पमतको शासन हो ।

.......... किनकि यस व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक बहुमतका साथ जब कसैले चुनाव जित्छ, उ भन्दा ठूलो तप्का बाहिर नै रहन्छ । र त्यस्तो प्राविधिक जितको सांसदले चुनेको कार्यकारीले कसरी जनताको हितमा काम गर्न सक्छ ? .........

संविधानलाई खारेज गर्न जनतासंग रहेको एक काँटी सलाई नै पर्याप्त छ

भन्ने कुरा कमसेकम एमाओवादीले बुझ्नै पर्दछ ताकि जनजेलको कुइनेटेमा काँगे्रस एमालेझैं उपियाँ, उडुस र लामखुट्टेको अतिथि उ बन्नु नपरोस् । जनताले रहरले बन्दुका बोकेका थिएनन्, चेतना भया ।
सरकारको १३ अर्ब गायब
३४ संस्थानमा लगानी गरेको १२ अर्ब ८५ करोडको हिसाबै छैन

सद्भावना को सही निर्णय




सद्‍भावनाद्वारा संविधानसभा त्याग
प्रमुख दलले बहुमतको बलमा मधेसी लगायतले पाएको अधिकार समेत खोस्ने गरी संविधान ल्याउने तयारी गरेको आरोप लगाउँदै उक्त पार्टीले संविधानसभामा नरहने निर्णय गरेको हो । ....... पार्टी केन्द्रीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संविधानसभामा बस्न औचित्यहीन भइसकेकेा भन्दै आफ्ना सभासदको सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन् । संविधानसभामा उक्त पार्टीबाट लक्ष्मण लाल कर्ण, सञ्जय साह, नरसिंह चौधरी, माधवी रानी साह, शैलदेवी महतो,विमल केडिया सहित ६ जना सभासद छन् । त्यसमध्ये एकजना सञ्जय साह निलम्बित छन् । ...... संविधानसभामा जुन मस्यौदा पेश गरिएको छ त्यसले यो स्पष्ट भएको छ कि यस संविधानले शोषित, पीडित जनताको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुनु त परै जाओस अहिले सम्मको प्राप्त अधिकार पनि खोस्ने षडयन्त्र गरिएको छ । .... विगत २५ वर्ष देखी सद्भावना पार्टीले लोकतन्त्र संघीयता, नागरिकता, भाषा, संस्कृती, प्रादेशिक अधिकार, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्यको सवै अंगमा समावेसी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्दै आएको ...... संविधानसभामा ठुलो दलले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर जुन मस्यौदा ल्यायो त्यसले देशको मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्राप्त अधिकारलाई सुनियोजित तरिकाले समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको पार्टीको ठहर छ ।
१. अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेश÷थरुहट प्रदेश दिनुको सट्टा झापा देखी लिएर कंचनपुरसम्मको भूभागलाइै टुक्रा–टुक्रा गरी ठुला दलका केही नेताले निहित स्वार्थको लागि मधेश थरुहट आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको पार्टीको ठहर छ ।
२. मस्यौदामा जुन प्रकारको संघीयता र संघीय प्रदेशको खाका ल्याइएको छ । त्यसले संघीयताको नाममा देशको जनतालाई अल्झाएर आन्तरिक कलह पैदा गर्ने र अन्ततः संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
३. नागरिकतामा विवादित प्रावधानहरु राखेर शाषकवर्गले मधेश थरुहटको नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षडयन्त्र गरिएको छ । नागरिकताको बहानामा मधेश थरुहटमा बस्ने सवै समुदायलाई प्राप्त राजनैतिक र संवैधानिक अधिकारबाट वंचित गराउने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
४. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै मधेश थरुहटका जनतासंग भेदभाव गरिएको र शाषन व्यवस्थामा मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
५. हिमाल, पहाड, तराई मधेशका सम्पूर्ण मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायलाई प्राप्त समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
६. संविधानसभामा पेश गरिएको मस्यौदाको विरोध गर्दै आफनो अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि देशभर विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदशर्नमाथि सरकारी दमन भईरहदा यो मस्यौदा प्रतिगमनकारी भएको हाम्रो ठहर छ ।
जनताद्वारा गठित संविधानसभाबाट नै जनताको संविधान जारी गर्ने हाम्रो चाहना हुदाँहुदै जनताको अधिकार हनन् गर्ने षडयन्त्र भईरहदा हाम्रो लागि संविधानसभामा निरिह साक्षी किनाराको रुपमा बसिराख्ने अवस्थामा पुरयाएकोले यस संविधानसभामा हाम्रो बस्नुको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा अव एकक्षण पनि संविधानसभामा बस्न जनताको भावनाको अपमान हुनेछ र जनताको इच्छाअनुरुपको संविधान यसै संविधानसभाबाट जारी गर्न संघर्षको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । ...... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहानमा गरिएको अश्चितकालिन आमहडतालको क्रममा सप्तरी भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट शहादत प्राप्त गरेका स्व.

राजीव कुमार राउत

सक्छौं भने कारबाही गर : सभासद सिंह
नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंहले आफूलाई कारबाही गरेर देखाउन गृह मन्त्रालयलाई चुनौती दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले

गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई गोल घरमा राखेर थुन्न चुनौती दिएका हुन् ।

पश्चिम तराईमा गएर देश टुक्याउने विवादास्पद भाषण गरेको भन्दै सोमबार गृहमन्त्रीले संसद बैठकको विशेष समयमा सिंहको अडियो प्रस्तुत गरेका थिए । यही अडियोको विषयमा छलफल गर्न आज समितिको बैठक बसेको थियो । ..... बैठकमा सभासदहरुले उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए भने केही सभासदले सिंहलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका थिए । बैठकमा सभासदले उक्त अडियो सुन्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सभासदहरुको प्रश्नपछि सिंहले भने, 'गृह मन्त्रालयले कारबाही गरोस् । थुनोस् । गोल घरमा राखेर थुने हुन्छ ।'
बन्दले तराईका जिल्ला प्रभावित

चितवन पश्चिमका जिल्लाहरु साता दिनभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छन् भने पूर्वी जिल्लामा चार दिनदेखि बन्द जारी छ ।

पश्चिममा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै थारुहरुले सुरु गरेको आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन थपिएको छ । ...... मंगलवार चौथो दिन पनि जनकपुर बाजार पूर्णतः बन्द रहेको छ । बन्द सफल बनाउन मोर्चा सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरुले मंगलवार दिनभरि नगर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । .... लामो बन्दीले जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ । नगरक्षेत्रमा मोटरसायकल तथा विद्युतीय रिक्सा संचालनमा समेत रोक लगाइएकोले बृद्ध बृद्धा तथा विरामीहरुलाई मर्का परेको छ । ..... लगातारको बन्दीको कारण २० ट्रक आलू,प्याज तथा फल महोत्तरीको भिठामोर भंसारमा रोकिएका छन् । यी अतिआवश्यक खाद्यान्नको यथाशिघ्र आपूर्ति भएन भने जनकपुर बाजारमा आलू, प्याज तथा फलको हाहाकार हुने जनकपुर आलू-प्याज संघका अध्यक्ष ध्रुव साहले बताए । ....... संघिय प्रदेशको सिमाङ्कनप्रति असन्तुष्ट जनाउदै गत बिहीवारदेखि सुरु गरिएको अनिश्चितकालिन आन्दोलन आजपनि भैरहवा क्षेत्रमा कायमैं छ । ..... बारा- विरोध प्रदर्शन झन् उग्र बन्दै गएकाले जनजीवन त्रासपुर्ण देखिएको छ । विरोधमा सहभागितासँगै आक्रोस बढ्दै गएको छ । बन्दकर्ताहरुले बाँसको फठा र लठी बोकेर घुमीघुमी पसल-व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना बन्द गराए । ..... सदरमुकाम कलैया, नगरपालिकाहरु निजगढ, कोल्हबी, जितपुर, सिमरा, सिम्रौनगढ, बरियारपुरलगायतका ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे । उद्योग, कलकारखाना बन्द भएकाले मजदुरहरु काम गर्न पाएनन् । सरकारी कार्यालयहरुबाट सर्वसाधारण सेवाग्रहीहरुले सेवा लिनबाट बञ्चित भए ।


जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु

१७,००० मानिस मरे पछि बल्ल काँग्रेस र एमाले ले संविधान सभा मा जान मानेको। जब कि काँग्रेस ले २००७ मा नै हो संविधान सभा भनेको। एमाले ले २०४७ मैं भनेको।

भुकम्प मा ९,००० मानिस मरे पछि बल्ल सात प्रदेश भनेको काँग्रेस एमाले र १० प्रदेश भनेको म्याओवादी ले ८ प्रदेश मा सहमति गरेको। त्यो भन्दा मुर्ख कुरा अर्को हुन सक्दैन। संघीयता को सिद्धांत मा संख्या बिलकुल गौण कुरा हो।

अब त्यसै रक्तपिपासु जमात ले मान्छे नमरे सम्म सीमांकन र मस्यौदा सच्याउने काम गर्दैन। पर्याप्त संख्या कति हो? कति मान्छे मर्नु पर्यो?

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु। नवराजा हरु। नेपालका ड्रैकुला नेता हरु।

लोकतंत्र भनेको जनता को आवाज र आफ्नो स्व विवेक र व्यापक तर्क वितर्क का आधारमा नेता हरु को दिमाग चल्ने व्यवस्था हो। नेपाल मा अहिले लोकतंत्र छैन।

गिरिजा ले मधेसी क्रांति लाई सम्बोधन गरे जस्तै सुशील ले कर्णाली क्रांति लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भो। स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को घोषणा गर्नु पर्ने भो।

कर्णाली मा विकास पुर्याउन नसकेको काठमाण्डु सरकार सँग कर्णाली मा कर्फ्यु लगाउने ताकत छैन।



संविधान निर्माणमा जनताको आवाज by वर्षमान पुन

कर्णाली, थारुवान, मगरात, कोचिला, अवध क्षेत्रमा आन्दोलन छ ।

...... दोस्रो प्रवृत्तिको रूपमा ‘चार राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताले जे गर्छन्, त्यही अन्तिम सत्य हो, जनताका आवाज गौण हुन्, हामीले सुन्नु पर्दैन, मस्यौदा जे आएको छ, त्यसभन्दा दायाँ—बायाँ गर्न सकिँदैन’ भन्ने देखिएको छ । यसले पनि जनताको आवाज सुन्नै हुँदैन, आफूले जे बोल्यो, त्यही नै सत्य हो भन्ने ठान्छ । ..... तेस्रो प्रवृत्ति पनि छ । जसले जनताको आवाज पनि सुन्नुपर्छ, तर संविधान जारी गर्ने कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्छ । संविधान बनाउने गरी जनताको आवाज सुन्नुपर्ने उसको भनाइ हुन्छ । ..... जनताको आवाज सुन्न नसक्नु वा नचाहनु भनेको अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले जनमुखी संविधान बन्दैन । बने पनि जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन् । त्यस्तो संविधान द्वन्द्वको बीउ बन्नेछ । ......

जनताको आवाज सुन्दै संविधान बनाउने प्रवृत्ति रोज्नु अहिलेको बुद्धिमानी हो । जनताको सहभागिता र सुझावमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, जनजाति र विभिन्न आन्दोलनले उठाएको माग हो ।

...... जस्तो कि नागरिकताको प्रावधानमा समस्या देखिएको छ, जहाँ लैंगिक असमानता राख्दै महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको माग, विश्वास र अपेक्षा हो । त्यो सम्बोधन हुनैपर्छ । दलित, विपन्न, महिला र मुस्लिमको लागि समानुपातिक र समावेशीसहित विशेष अधिकारको अझै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी कुराका अतिरिक्त

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेशहरूको निर्माण र सीमांकनकै कुरा हो ।

पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरूमा प्रदेश बनाउने मस्यौदामै स्वीकार गरिएको छ । तर सीमांकन गर्दा पहिचानलाई आधार बनाइएन, सामथ्र्य पनि हेरिएन । पहिचान मूलत: उत्पीडित जाति/समुदायगत, भाषिक र क्षेत्रगत मुद्दासँग सम्बन्धित हुन् । एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका उत्पीडित जाति/समुदाय, भाषिक समुदाय र क्षेत्रगत समुदायलाई आधार बनाउँदा ११ देखि १३ प्रदेश हुनुपर्ने हो, जो भएन । ........... मूल रूपमा स्वीकारिएको सिद्धान्तमा शीर्ष नेतृत्व बसेन । १६ बुँदे सम्झौतामा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने भनियो । आठ प्रदेशमा धेरै विषयहरू समेटिन सक्थे । तर नेतृत्व पंक्ति जब ६ प्रदेशको संरचनामा गयो, त्यहाँ एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका जाति/समुदाय वा भाषिक समुदायलाई संयुक्त रूपमा राख्ने सिद्धान्त अपनाइयो । अहिले ६ प्रदेशको सीमांकनको क्रममा जहाँ–जहाँ त्यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ, ती ठाउँमा समस्या देखिएको छैन । ....... ताम्सालिङ र नेवा: क्षेत्र एक प्रदेशमा राखिए, त्यहाँ असन्तुष्टि छैन । पर्सादेखि सप्तरीसम्म मैथिली र भोजपुरी भाषिक समुदायको मूलत: मधेसी पहिचानअनुरूप प्रदेश बनाइँदा त्यहाँ धेरै प्रतिक्रिया उठेको छैन ।

तमुवान र मगरातलाई अलग राख्दा दुई प्रदेश र संयुक्त पहिचान राख्दा संयुक्त प्रदेश हुन्छ भन्ने थियो ।

राज्य पुनर्संरचना आयोग, विगतका सहमति, एमाओवादीले गर्दै आएको अभ्यास र कांग्रेस–एमालेको नौ बुँदे सहमतिअनुसार सीमांकन गर्दा तमुवान र मगरात एकै ठाउँमा थिए । तर आज मगरातको सघन बाहुल्य भएको बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ जिल्ला एकातिर अरू अर्कोतिर हुँदा समस्या देखिएको छ ।

हिजो संयुक्त रूपमा राख्ने भनिएको थारुवान र अवधलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर पहाडतिर जोडिएको छ, त्यसले असन्तुष्टि ल्याएको छ ।

उत्पीडित कर्णाली क्षेत्रलाई स्वायत्तता स्वीकार्नुपथ्र्यो भन्ने त्यहाँको भावना थियो, त्यो नहुँदा अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ । .......... मगरात–तमुवानलाई अलग—अलग पहिचान दिन नसके पनि संयुक्त रूपमा राखेर प्रदेश बनाउनुपर्छ । कर्णालीमा विशेष स्वायत्तताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सकेसम्म भेरी र कर्णालीलाई राखेर उत्पीडित क्षेत्रको प्रदेश बनाइनुपर्छ ।

दाङदेखि कञ्चपुरसम्मको थारु बाहुल्य क्षेत्र एकै ठाउँमा रहनेगरी सीमांकनमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

....... कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीलाई थारुवानमै राखेर वा त्यो हुन नसके विशेष स्वायत्त क्षेत्रमार्फत अवधीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । ...... शीर्ष तहका नेताहरूले यहाँ छान्नुपर्ने भएको छ– तपाईंहरू शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको पक्षमा वा व्यक्तिगत सुविधा र स्वार्थको पक्षमा ?
सीमांकन मिलाउनै पर्छ : गच्छदार
थारू आन्दोलनप्रति मेरो नैतिक समर्थन छ। कैलाली र कञ्चनपुरका थारूप्रति राज्यले संवेदनशील भएर सोच्नैपर्छ। पूर्वमा पनि कोचिला प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई कदर गर्छु। ...... थारू समुदायको पहिचान मेटिने गरी सीमांकन भयो भनेको छु। राज्यले यो समुदायलाई न्याय दिन सकेन। तैपनि देशमा संविधान जारी होस् भन्ने बृहत् आकांक्षामा धक्का नपुगोस् भन्ने चाहनाले मैले ६ घण्टापछि सही गरें। मैले आज हस्ताक्षर गरिनँ भने आजसम्म मैले खेलेको भूमिका ओझेलमा पर्नेछ। ....... यो सीमांकन जस्ताको तस्तै रहन सक्दैन, नमिलाईकन हँुदैन। अहिले पनि ८ प्रदेश नै उपयुक्त संख्या थियो भन्ने मेरो अडान हो। हेर्नुस्, आठ प्रदेश भएको भए अहिलेको तनाव सिर्जना हुँदैनथ्यो। ...... सीमांकनमै मिलाउनुपर्छ। जिल्लाहरू तोड्नै हुँदैन भन्ने सोच पनि यहाँ छ। यसमा म सहमत छैन। ७५ जिल्ला अरू नै व्यवस्थाले बनाएको हो। हामीले पुनर्विचार गर्नै हुन्न भन्ने सोच राख्नुहुन्न। जिल्ला तोडदा समाधान हुन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। ..... थारूको आन्दोलनप्रति मधेसले सहानुभूति र समर्थन राखेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन अघि बढाएको हो भने, त्यसले थारूलाई न्याय दिन्छ भने म खुसी हुन्छु।
अपडेट :: सप्तरीमा कर्फ्यू आदेश जारी
भारदहमा प्रदर्शनकारी माथि गोली प्रहार, एकको मृत्यु
४ को अवस्था चिन्ताजनक
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादवले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकोले थप क्षती हुन नदिन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए । उनको अनुसार अाज दिउँसो ४ बजे देखि भोली बिहान ५ बजेसम्मका उक्त अादेश जारी गरिएकाे हाे । ..... प्रहरीको गोली लागि भारदह–१ का राजिव राउतको मृत्यु भएको छ ।

उनलाई छातीमै गोली लागेको थियो ।

अन्य गोली लागि घाइते भएका सुरेन्द्र मण्डल, गोपाल मण्डल, देवनारण विश्वास, अपक साहको अवस्था चिन्ताजनक छ । ...... प्रहरीले सुरुमा रबरको गोली प्रहार गरेको थियो । जसबाट एक दर्जन घाइते भएका छन् । ........ संयुक्त मधेसी मोर्चाले आव्हान गरेको मधेस बन्दको क्रममा मंगलबार बिहान सप्तरीको भारदहमा प्रहरी र आन्दोलकारी बिच झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भएका छन् । भारदहमा स्थित

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरोध गरेर प्रदर्शन गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले हटाउन खोज्दा झडप भएको हो ।

झडप पछि प्रहरीले १७ राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै ३२ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । .......... सोमबार मध्यरातमा राजमार्गमा रोकी राखिएको २०० भन्दा बढी मालवाहक ट्रक तथा सवारी साधनका लागि बाटो सुचारु गराउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । प्रहरीले राती बाटो खुलाउने क्रममा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको तथा स्थानिय व्यापारीहरूलाई कुटपिट गरेका भन्दै बिहानै देखि आन्दोलनकारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । ..... प्रहरीले अश्रुग्याँस र हवाई फायर गरेर प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजे पनि दुई पक्ष बिच ढुंगा हानाहान भइरहेको छ । .......... प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएका मध्ये

संघिय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादव, केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहको अवस्था चिन्ताजनक छ ।

अपडेट :: जुम्लामा कर्फ्यु जारी, अवेज्ञाको प्रयास
१० प्रहरी र ५ आन्दोलकारी घाइते

गाउँका प्रहरी चौकी खाली

कर्फ्यूको अवेज्ञा गर्न खोज्ने आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच ठाउँ गाउँमा झडप भइरहेको छ । झडपमा परि १५ जना घाइते भएका छन् । झडपमा परि १० जना प्रहरी र ५ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका हुन् । कर्फ्यु उल्लघंन गरेका आन्दोलनकारीसँग भएको झडपमा

डिएसपी रामभक्त शर्मा घाइते भएका छन् ।

..... जुम्लामा लगातार ३ दिन देखि कर्फ्यू लागेको छ ।

कर्फ्यू लागे लगत्तैबाट कर्फ्यू तोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।

कार्तिकस्वामीबाट आएका आन्दोलनकारीहरुले कर्फ्यू ताड्न खोज्दा प्रहरीले ५ राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा २ जना महिला घाइते भएका छन् भने २ जना महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यस्तै, आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच महत गाउँमा झडप हुँदा ३ जना घाइते भएका छन् । ........ संघीय संरचनामा कर्णालीलाई सुदुरपश्मिमसँग गाभिएको र विशेष अधिकार सहितको कर्णाली स्वायत्त प्रदशेको माग गर्दै थालिएको कर्णाली आन्दोलनको दशैं दिन आज पनि जुम्लामा कर्फ्यु जारी छ । ......

आन्दोलनकारीहरुले दिनहुँ कर्फ्यु तोड्नेदेखि हुलदंगा गर्ने र सरकारी भौतिक संरचनामा आगजनी गर्ने कार्य गरिरहेकोले कर्फ्यु फिर्ता लिन नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

..... आन्दोलनकारी र प्रहरी प्रशासनका विचमा मिडिएटरको भूमिका निर्वाह गरि आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनको लागि नागरिक समाजलाई आग्रह गरेका छन् । .....

यता गाउँमा प्रहरी चौकी घेर्नेदेखि साईनबोर्ड फ्याक्नेसम्मको कार्य भएपछि गाउँमा रहेका प्रहरी चाकी खाली हुँदै आएका छन् ।

..... प्राय: सबै चौकीहरुबाट जनशक्ति सदरमुकाम आइसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्णुहरी कोइरालाले गाउँमा प्रहरीलाई बस्न नदिएपछि सदरमुकाम आएको बताए । ...... उनले भने, 'गाउँका प्रहरीलाई दैनिक घेर्नेदेखि तोडफोड गर्ने गरिएपछि सदरमुकाम बोलाइएको छ ।

गाउँका प्रहरीले चौकीमा बसेर गोली हान्नु कि सदरमुकाम आएर बस्नु बाहेकको विकल्प छैन ।'

..... सदरमुकाम क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले तनाव सृजना गरिरहेको र सुरक्षा व्यवस्था कडाईका लागि पनि सुरक्षाकर्मीलाई सदरमुकाममा झिकाइएको कोइरालालले बताए । सदरमुकाम क्षेत्रमा गाउँका चौकी खालि गरेर प्रहरी खटाइएपछि गाउँमा असुरक्षा बढ्ने देखिएको छ । ...... यसैबीच बिहान कर्फ्यु खुलेको समयमा आन्दोलनकारीले नाराजुलुस गरेका छन् । जुम्ला बसपार्क क्षेत्रमा सामान्य झडप भएपनि कोही घाइते भएका छैनन् ।

जिल्लाको लाम्रा र हाँकु गाविसमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका साईनबोड उप्काइसकेका छन् । बिहान त्यहाँका आन्दोलनकारीले इलाका प्रहरी चौकी हाँकुमा समेत तोडफोड गरेर साइनबोर्ड निकालेर फ्याकेका छन् ।

एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया

दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया: एमाले का कार्यकर्ता। जिल्ला जिल्ला मा त्यही हालत छ। त्यस माथि बामे ले तहस नहस पारेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गृह मंत्रालय। उ मंत्री नहुँदा पनि माफिया डॉन हरु लाई "मैले कसलाई फ़ोन गर्नु पर्यो?" भन्दै सोध्ने गरेको मान्छे। चोर पनि उही, सिपाही पनि उही।

नेपाल सरकार ले ठेक्कापट्टा दिँदा खुला प्रतिस्प्रधा का आधारमा पारदर्शी किसिमले दिनुपर्ने भो। अहिले को सिस्टम मिलेन। पार्टी ले कार्यकर्ता पाल्ने सिस्टम ले देश लाई केपी ओली प्रधान मंत्री दिउँ? दिउँ? भनेर तर्साउने काम गरेको छ।

गच्छेदार पनि त्यसकै सानो रूप हो। बामे सँग १००० ठेकेदार, गच्छेदार सँग २-४ वटा ठेकेदार। दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया।

एमाले का नेता ले आखिर जनता को पैसा सँग न हो खेलेको । ठेकेदार ले एमाले का नेता लाई कमिशन दिने आखिर त्यो जनता को पैसा न हो। त्यसरी पैसा "चुहावट" भएको आखिर जनता को स्कुल, बाटो, अस्पताल नबन्ने न हो।

गच्छेदार त्यो थारु नै होइन। अनुहार ले पनि कोही थारु हुन्छ? थरुहट बेचेर पैसा खल्ती मा हाल्ने थारु हुन्छ?

त्यसै ले मैले भन्दै आएको छु। आखिर घुमाई फिराई नेता ले र पार्टी ले जनता कै पैसा लिने हो भने ---- उ काँग्रेस महाधिवेशन को अत्तोपत्तो छैन राम शरण ले नेपाल चीन बोर्डर मा नेपाल सरकार लाई जानु पर्ने पैसा आफ्नो खल्ती मा हाल्यो। काँग्रेस पनि माफिया नै हो। डकैत हरु। झिझा को डाकु हरु।

कुनै पनि पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। त्यस्तो कानुन बनाऊँ। त्यस्तो गर्यो भने पार्टी अध्यक्ष हरु को तानाशाही पनि समाप्त हुन्छ। होइन भने यी नवराजा हरु ले संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाई दिएका छन।

प्रचंड लाई लोभ छ, एमाले ले कार्यगत एकता गर्छ कि, गर्छ कि भन्ने। उसले आत्म समर्पण गरेको कारण त्यो हो। कार्यगत एकता भनेको ठेक्का पट्टा को पैसा अलि कति हामी लाई पनि देउ भनेको।

यिनी हरुको धर्म बाहुनवाद होइन, नत्र किन कर्णाली को बाहुन लाई चुटथे? इनको धर्म माफियावाद हो। राम तेरी गंगा मैली।

अर्को पीढ़ी को भविष्य चोर्ने षड्यंत्र भै राख्या छ।




Monday, August 17, 2015

राजनीतिक प्यारलाइसिस मार्फ़त सत्ता मा कायम रहने सोंच

राजनीतिक प्यारलाइसिस मार्फ़त सत्ता मा कायम रहने सोंच देखियो।

१९८९ मा भारत मा मंडल को वेभ/लहर आयो। लालु ले भने "भुराबाल (भुमिहार/राजपुत/बाभन/लाला) साफ करो" -- उता वीपी सिंह त प्रधान मंत्री नै बने। होइन भने भारत भरि आजादी को ४० वर्ष सम्म सर्वत्र बाहुन हरुले शासन गरेको।

मंडल वेभ/लहर आएर देश मा तख्तापलट भए पछि थुप्रै उच्च कास्ट का भारतीय विदेश पलायन भए। तल्लो जात को मानिस हरु ले शासन गर्ने देशमा पनि कोही बस्छ भने जस्तो।

नेपालका काँग्रेस/एमाले/म्याओवादी का बाहुन हरु नेपाल बरु failed state बनोस् तर नेपालमा बाहुन हरु को रहेको एकाधिकार न गुमोस भन्ने सोंच का साथ अगाडि बढ़ि रहेको देखियो। यो उनी हरु का लागि हार को बाटो हो। मधेसी र जनजाति ले यो राजनीतिक प्यारलाइसिस लाई संगठन विस्तार का लागि प्रयोग गर्न सके, साना साना पार्टी हरु एक ठाउँमा आएर केही सीमित संख्या का ठुला ठुला पार्टी बनाउन सके देशमा तख्तापलट भएर लगातार एक पीढ़ी सम्म मधेसी र जनजाति ले मिलेर शासन गर्ने ठुलो संभावना देखा परेको छ।

आन्दोलन मात्र भनेको मुतको न्यानो। आन्दोलन सँगै सक्रिय रुपले संगठन विस्तार गर्नु पर्छ। पार्टी हरु एकीकरण गर्दै जानुपर्छ। सबै भन्दा राम्रो सबै मधेसी जनजाति ले एउटै एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने। अनि राजनीतिक स्पष्टता दिन सक्नुपर्छ। "हामी मान्दैनौं" मात्र भन्ने मानसिकता एक किसिम ले दास मानसिकता नै हो। तर त्यो पहिलो कदम मात्र हो भन्दै त्यस पछि का कदम हरु बारे पनि सोंचे राम्रो। "हामी मान्दैनौं" मात्र भन्ने हो भने तिमी नै सत्ता मा बसिराख भनेको होइन?

राजनीति गर्ने नै सत्ता मा जान का लागि हो। अहिले सत्ता मा रहेका हरुले ठीक गरेका छैनन्। हामी त्यहाँ पुगे यो भन्दा राम्रो गर्छौं --- त्यही होइन? भने पछि बाहुन हरु को ६ अंचल को नक्शा मन परेन भने तपाइँ को नक्शा के? केंद्र र प्रदेश बीच को शक्ति बाँडफाँड मा उनी हरुले बेइमानी गरेका छन भने तपाइँ को लिस्ट कस्तो छ?

मधेसी र जनजाति को सत्ता मा पुग्ने स्पष्ट रोडमैप हुनुपर्यो।

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
सुर्खेत विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट
खस का लागि संघीयता मा के छ?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

मधेसी जनजाति को एउटै एकीकृत पार्टी बनाउनुस्। अनि यो नक्शा मा आउनुस्।


बसाई सराई भएको छ त, अझ बढ़ी हुन्छ।  नेपालमा मात्र होइन संसार भरि नै मानिस समथर भुमि खोज्दै हिड्छन। र त्यो पाइन्छ। आधुनिक राज्य (state) को अवधारणा भित्र पर्छ त्यो। कैलाली र चितवन नाम का राज्य पनि बनाउन सकिन्छ मधेस मा। जिल्ला सिमाना गायब गर्नु पर्ने भएको ले सानो सानो प्रदेश राम्रो।

  • आन्दोलन 
  • संगठन विस्तार 
  • पार्टी एकीकरण 
  • राजनीतिक स्पष्टता 
  • "हामी मान्दैनौं" मैं नअड्किने, "हामी सत्ता मा भए यो गर्थ्यौं" भन्दै अल्टरनेटिव दिने 

In The News (20)


 
हर्क गुरुङसँग रोचक र घोचक भेट
डा. हर्क गुरुङ आफ्नो मौलिक भाषा हराएका व्यक्तिमध्ये पर्नुहुन्थ्यो । उहाँ साहै्र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्वान् हुनुभयो – नेपालका लागि गौरव । संसारकै लागि योजनाशास्त्रीहरुमा, योजनाविद्हरुमा प्रकाण्ड । भूगोलका ज्ञाता । तर मातृभाषामार्फत् आफ्नो माटोसँग जुन जरा जोडिएको हुन्छ, मातृभाषामार्फत् जुन पोषण पाउँछ व्यक्तित्वले, त्यो पोषण उहाँले पाउनुभएन । त्यसले गर्दा उहाँ हकी तर ठाडो बोल्ने हुनुभयो । ...... मेरो थप कुरा नसुनी फोन राखिदिनुभयो । ...... उहाँले मेरो नाम सोध्नुभो । मैले नाम भन्नासाथ उहाँले अंगे्रजीमा जवाफ दिन थाल्नुभो । जबकि म नेपालीमा बोल्दैथिएँ । पाँच–दश मिनेटसम्म म नेपालीमा, उहाँ अंग्रेजीमा जवाफ दिने क्रम चलेपछि मैले पनि अंग्रेजीमै कुरा गर्न थालें । ..... मैले उहाँलाई भनें, ‘म तपाईंलाई भेट्न चाहन्छु । मलाई तपाईंको बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदन चित्त बुझेको छैन । म छलफल गर्न चाहन्छु ।’ ........ उहाँले भन्नुभो, ‘त्यो कमिटीको रिपोर्ट हो । गुरुङ रिपोर्ट भन्नु गलत हो । तपाईंले रिपोर्ट पढ्नुभाछ ?’ ........ अहिले मलाई ठ्याक्कै सबै कुरा सम्झना छैन । ३० वर्षअगाडिको कुरा हो यो । उहाँलाई भेट्ने तेस्रो प्रयास पनि विफल भयो । ........ उहाँसँग भेट भयो संयोगले । म कुनै पर्यटनबारे अंग्रेजीमा लेख्ने गर्थें । नगरकोट घुम्न जानुस्, भक्तपुर हेर्न जानुस् भन्नेखालका लेख लेख्थें । मेरो लेख दैनिक छापिन्थ्यो । त्यही पत्रिकाको एउटा रिसेप्सनमा उहाँ पनि आउनुभएको थियो । सायद माउन्टेनियरिङ एसोसिएनसँग सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँ । ..... परिचय भएपछि उहाँले सोध्नुभो, ‘के गर्नुहुन्छ ?’ ...... मैले भनें, ‘म इन्जिनियर हुँ ।’ ....... मैले उहाँलाई ‘तीन–तीनपटक फोन गर्दा पनि भेट हुन सकेन तर आज संयोगले तपाईसँग भेट भयो’ भनें । ....... उहाँले भन्नुभो, ‘नाउ वी क्यान मिट ।’ राम्रै कुराकानी भयो । ....... उहाँ मेरा लेखहरु एकएक पढ्नु हँुदोरहेछ । ....... उहाँले भन्नुभो, ‘भक्तपुरबारे राम्रो थियो । तर हिजो नगरकोटबारे एकदम रद्दी ।’ ....... मैले भनें, ‘डाक्टरसाब म मधेसी परें । मलाई सबै हिमाल उस्तै लाग्छ । बाटो बनाउँदा नगरकोट दशौंपटक गएको थिएँ । मलाई नगरकोटबारे थाहा थियो । मैले लेखिदिएँ । ...... हिमाल कुन हो, टाकुरा कुन हो ? म छुट्याउनै सक्दिनँ ।’ ........ उहाँसँग सन् १९८८ तिर पुनः भेट भयो । उहाँका आफ्ना व्याख्या थिए । उहाँ विद्वान् हुनुहुन्थ्यो । ....... उहाँसँग बसाइँसराइ प्रतिवेदनबारे कुरा भयो । उहाँले भन्नुभो, ‘तपाईंले रिपोर्ट पढें भन्नुभो, तर राम्ररी पढ्नुभा रहेनछ ।’ ...... मैले भनें, ‘होइन, मैले दुई–तीनपटक पढेको छु । मैले नेपाली नबुझेको पो हो कि ?’ ...... उहाँले भन्नुभो, ‘पढ्ने भनेको त्यससँग सम्बद्ध रिफ्रेन्सका कुरा हेर्नुपर्छ । त्यो रिपोर्टमात्र पढेर हुँदैन । त्यो आइडिया कहाँबाट आयो ? विचार कहाँबाट आयो ? त्यस्ता पुस्तक पढ्नुुस् । त्यसको समसामयिक वा तत्कालको ज्ञानको स्तर के छ, त्यस्ता लेख पढ्नुस्, जर्नल ल्याउनुस्, रिपोर्ट हेरेर पनि कोही जान्ने हुन्छ ?’ ...... सन् १९८९ तिर भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । यस्तो बेला सरदार यदुनाथ खनाल, मोहम्मद मोहसिन, हर्क गुरुङजस्ता नेपालका कहलिएका विद्वान्हरु भेटौं भनेर उहाँलाई भेटेको थिएँ । उहाँले नाकाबन्दीलाई खास अस्वाभाविक रुपमा लिनुभएन । उहाँले जे भइरहेको छ, त्यो त हुनु नै थियो भन्ने किसिमले मात्र लिनुभयो । ...... म पुल्चोकमा इन्स्टिच्युट अफ् इन्जिनियरिङमा मास्टर पढ्दै थिएँ । सायद सन् १९९६ तिरको कुरा हुनुपर्छ । मेरा एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारी । उहाँ र डा. हर्क गुरुङ आइयुसिएनको कन्ट्री डाइरेक्टर पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले एउटा लेखमा सन्दर्भवश उपयुक्त पात्रचाहिँ डा. हर्क गुरुङ थिए तर नोकरी पाए डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भनेर लेखेको थिएँ । ........ मैले लेखमा ‘यो बाहुन–क्षेत्रीको देश हो । डा. हर्क गुरुङजस्ता विद्वान् त्यो पदका लागि उपयुक्त पात्र हुँदाहुँदै नोकरी पाउन अरु कुरा पनि चाहिँदो रहेछ’ भन्ने किसिमले एक–दुई अनुच्छेद लेखेको थिएँ । डा. अम्बिका अधिकारीको पुस्तकको समीक्षा गर्दा यति लेखेको थिएँ । डा. गुरुङले मेरो लेख पढ्नुभएछ । ....... कताबाट नम्बर खोजेर मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, ‘तपार्इंले त मेरोबारे एकदम बढाइँचढाइ लेखिदिनुभएछ ।’ ........ मैले भनें, ‘मैले केही पनि बढाइँचढाइ लेखेको छैन । तपाईं उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको हुँ । त्योभन्दा अरु केही लेखेको छैन ।’ ...... उहाँले भन्नुभो, ‘भेटमा गफ गरौंला ।’ ............. उहाँले मलाई जिस्काउनु पनि भयो, ‘सबै पहाडीलाई मधेसमा ल्याएर बसायो भनेर तपाईंहरु मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो । अब गाली गर्न सक्नुहुन्छ ? हेर्नुस्, माओवादीहरुले बन्दुक चलाउँदै जाने हो भने चार–पाँच वर्षमा सबै मध्यपहाड खाली भएर मधेसमा झर्छ । तपाईंहरुले पहाडी जनता काठमाडौंमा आउँछन् भन्ने ठान्नुभाछ ? काठमाडौंमा कतिजनाले जग्गा किन्न सक्छन् ? तपाईंहरुले केही गर्नुभएन भने सब मधेस झर्छन् । जहाँजहाँ चिनजान छ, यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुस्, नत्र भाँडिन्छ ।’ .......... उहाँको दिमागमा एउटा कुरा गहिरिएर बसेको थियो । जतिपटक बहस गरे पनि उहाँ मान्न तयार हुनुभएन । ..... म उहाँसँग बहस गर्दै भन्थें, ‘त्यो तिरङ्गालाई सलाम गर्ने तपाईंको पुर्खा, युनियन जातिलाई सलाम गर्ने तपाईंको पुर्खा अनि भारतमुखी हुनेचाहिँ हामी ?’ ...... उहाँले त्यो त नोकरी हो नि, कमाइ गरेर यहीं ल्याएको हो नि भन्ने किसिमले मात्र लिनुभयो । .......... त्यत्रो विद्वान मान्छे ! ....... म त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग सम्पर्कमा थिएँ । हामी कुरा गथ्र्याैं, त्यत्रो विद्वान मान्छे, कसरी यो राजाको तन्त्रमा लाग्या होला ? नेपाली कांग्रेसका अलि पढैयाहरुले भन्थे, विद्वानहरुले निरंकुश व्यवस्था नै रुचाउँछन् । किनभने त्यहाँ तिनलाई कसैले विरोध नगरी अनेक प्रयोग गर्न पाउँछन् । प्रजातन्त्रमा जनता बोल्छन्, प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जो जति धेरै ठूलो विद्वान, उसले त्यति धेरै निरंकुश व्यवस्था मन पराउँछ । यसमा कुनै अचम्म छैन । .......... नरेन्द्र मोदीले नेपाल आएको बेला भनेर गए, ‘पानी र जवानी पहाडके काम नही आनी ।’ यो त्यसै भनको होइन । त्यो गढवालतिरको एकदम पुरानो उखानजस्तै हो । .. जसरी पानी बगेर जान्छ फर्केर जाँदैन, त्यसरी नै यो उत्पादन प्रक्रिया पनि समथरतिर गएपछि समथरबाट माथि जाँदै जाँदैन, सबै समथरतिरै आकर्षित हुन्छन् । ........ पोखराले बाहेक न धनकुटाले गति लिनसक्यो, न त सुर्खेतले गति लिनसक्यो । दिपायलको त कुरै छाडिदिउँ । जे जति सहर बसे, त्यो त मधेसमा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा मात्र बसे । ....... जति नै हिमाल हेरे पनि उहाँले टुरिष्ट भएर हेरिएको पुस्तकका आधारमा लेख्नुभएको थियो । बडो रमाइलो पढ्नचाहिँ, गज्जब राम्रो छ । उहाँको पढाइचाहिँ जम्मै पश्चिमा पुस्तकबाट भएका हुनाले त्यो अवधारणा नै एउटा गलत साबित भयो । ........ राजनीति र अर्थनीतिलाई छुटाएर राख्न मिल्दैन । अर्थराजनीति शब्द त्यत्तिकै बनेको होइन । आचार्य विष्णु गुप्त (चाणक्य) ले किताब लेखेका छन् राजनीतिको, नाम राखेका छन् अर्थशास्त्र । .... यो क्षेत्रीय योजना राजनीतिसँग कतै कहीँ पनि जोडिएको छैन । त्यो योजना असफल हुनुको दोस्रो कारण थियो । ...... तेस्रो कारण, उहाँको योजनामा जनता थिएनन् । भन्ने बेलामा पचहत्तर जिल्ला । दुईटा जिल्लाको जनसंख्या जोड्ने हो भने मेरो गाउँको जनसंख्या बराबर हुँदैन । ...... उहाँको राजनीतिलाई राजदरबारले प्रयोग गरेर फ्याँकीदियो । कागतीको रस निचोरेर फाल्याजस्तो उहाँलाई राजनीतिबाट फालिदियो । यसरी उहाँ राजनीतिमा असफल हुनुभयो । योजनामा पनि उहाँको योजना सफल भएन ।

उहाँको योजना सफल नभएको सबभन्दा ठूलो उदाहरण त अहिलेको नेपाल हो ।

....... उनीपछि जति पनि नेपालका योजनाविद भए, उनीहरु डा. हर्क गुरुङ सिद्धान्तको घेराबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने । उहाँको बौद्धिकता कति धेरै भने जोसुकै त्यहाँ पुगे पनि आखिर डा. हर्क गुरुङ डक्ट्राइनमा गएर ठोकीहाल्ने । त्यहाँबाट बाहिर आँटै गर्न नसक्ने । ..... नेपालमा गुरुङको सिद्धान्त नै सीमा हो । त्योबाहेक अरु केही योजना आयोगबाट आजको मितिसम्म आएको छैन । ...... सन् १९९० पछि ‘डासाब पनि एनजिओ व्यापारमा लाग्नु भयो’ भने जिस्क्याएँ, उहाँ रिसाउनुभयो । .... त्यसपछि अनुसन्धानमा लाग्नुभयो, गहिरो अनुसन्धानमा । त्यसको कुनै पोलिसी इम्पिलीकेसनतिर त्यति चिन्ता नगर्ने । त्यसको नीतिको असर कति हुन्छ धेरै चिन्ता नगर्ने । उहाँले शुद्ध ज्ञानको खोजी थाल्नु भयो । त्यसपछि उहाँको रूपै फेरिन्छ । कम्प्लिटलि डिफेरेन्ट मानिस ! ...... भाषाचाहिँ त त्यस्तै । अलिकति पनि बेकुफीजस्तो देखाइयो भने कुरै गर्न नचाहने । ‘यसले त कुरै बुझ्दैन । यससँग कुरा गरेर के गर्ने ।’ भन्ठान्ने । ..... तपाईं एकदम आफ्नो कुरामा प्रतिबद्ध (डिटरमिन) हुनुहुन्छ भने प्रतिबद्ध भा’को मान्छेसँग के तर्क गर्ने ? अर्थै छैन । घोप्ट्याइएको भाँडामा के पानी राख्ने ? ठाडै नै भन्ने । उहाँको कुरा पोलिटिलकल करेटनेसतिर नलाग्ने । .......... उहाँ लेखाइमा पनि त्यत्तिकै बलियो । तथ्यांक केलाउन सक्ने क्षमता त्यस्तै । अन्तमा उहाँ समावेशिताको सिद्धान्तसम्म पुग्नुहुन्छ । मैले भेट्दासम्म लगभग

संघीयतालाई स्वीकार गर्नुभएन ।

......... सन् २००५ सुरुतिर व्यक्तिगत रूपमा र सन् २००६ तिर सार्वजनिक रूपमा भेट हुँदा उहाँले संघीयतालाई अन्तिमकालसम्म स्वीकार गर्न सक्नुभएको थिएन । ..... उहाँ समावेशिताप्रति एकदम मोहित भइसक्नुभएको थियो । सन् २००५ तिरै हो क्यारे, खासगरी मधेसको कुरा गर्दाखेरी उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘के बढ्त कुरा गर्छ यो सिके जहिले पनि । हारेको मान्छे पनि यति लामो कुरा गर्नुहुन्छ ? तिमीहरूको जे हालत छ, त्यो त युद्धमा हारेपछिको यो हालत भयो ।’ .. मैले भनें, ‘होइन डाक्टरसाब कहाँ कुन युद्धमा हारेको भन्या ?’ ... उहाँले भन्नुभयो, ‘हारेको त हो नि, नारै लागेको थियोः तिमीहरूको जनकपुर क्षेत्रमा, गोरखालीलाई चाहिँ सिन्धुली कटाउँछौं भनेर । कटाउन त कटाए अंगे्रजहरूले, गोरखालीले नै फिर्ता बोलाइदिए । हारेकोसँग जस्तो व्यवहार हुन्छ, गोरखालीहरूले त्यस्तै व्यवहार गरे । योभन्दा राम्रो व्यवहार गर्ने हो भने गोरखालीहरूभन्दा राम्रो बना, त्यसै राम्रो व्यवहार गरिहाल्छन् गोरखालीहरूले ।’..... तराईबासी चाहिँ भन्ने, तर गोरखाली भन्न अप्ठेरो नमान्ने । हुन त उहाँ लमजुङको पनि भएर होला, लमजुङ गोरखाछेउछाउ भएकोले गोरखाली भन्न उहाँलाई गा¥हो भएन । तर समावेशिताको नाममा एकदमै प्यासनेट ।
वीरगन्जवाट काठमाण्ढौ जाने ४ दर्जन गाडी तोडफोड
बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलका कार्यकर्ताहरुले वीरगन्जका विभिन्द स्थानमा आज राति सवारी साधनहरुमा तोडफोड गरेका छन् । वीरगन्जको बाइपास , प्रतिमा चोक र परवानीपुरमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले ५० वटा भन्दा बढि मालवाहक सवारीसाधनहरुमा ढुंगामुढा गर्दै तोडफोड गरेका हुन् । प्रहरीले स्कर्टिङ गर्दै लिएर जान थालेका ५० वटा भन्दा बढि मालवाहक ट्रकहरुमा फोरम नेपालका कार्यकर्ताहरुले तोडफोड गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले जानकारी दिनु भयो । उहाका अनु्सार बाइपासमा तीन वटा , प्रतिमा चोकमा ६ वटा र परवानीपुर स्थित अमृत वनस्पति घीउ उद्योगका अगाडि तीन दर्जन मालवहाक ट्रकमा तोडफोड भएको हो । गाडीमा तोडफोड गर्ने क्रममा मधेशी दलका कार्यकर्ताहरु माथि परवानीपुरमा प्रहरीले लाठी चार्ज समेत गरेको तराइ मधेश विद्यार्थी फ्रन्ट बाराका अध्यक्ष सन्तोष यादवले जानकारी दिनु भयो ।
मधेसीहरु अब हतियार उठाएर युद्ध गर्छन्ः तमलोपा महामन्त्री शुक्ला
“संविधान मस्यौदा कर्ताले समथर भूमिका जनताको पहिचान नै नरहनेगरि प्रदेशको सिमांकन गरेकोछ । यसले यहांका जनतालाई दमित बनाउंछ । आफ्नो स्वाभीमानकोलागी पनि अहिले नवलपरासी देखी कन्चनपुर सम्मका जनता उठेका छन् । राज्यले यस्तै गरिरह्यो भने मधेसी जनता बाध्य भएर युद्ध गर्न पनि तयार हुनेछन् । ” ...... तराईमा बस्ने पहाडी, मधेसी, थारु , जनजाति सबै जनताको हितकोलागी राज्यले नवलपरासीदेखी कन्चरपुर सम्म उठेको आवजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत बताए । ..... बन्दका कारण रोजीरोटीकोलागी भारतको विभिन्न शहरमा गएर नेपाल फर्किएका सयौं नेपाली तथा पर्यटकहरु सीमावर्ति क्षेत्र बेलहियामा अलपत्र परेका छन् । यहांका शैक्षिक संस्था, उद्योगधन्दा, व्यवसाय सबै ठप्प छ भने जिल्लामा शसस्त्र र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा तैनाथी पनि बृद्धि गरिएकोछ ।
अमरेश सिंहलाई कारबाही गर्न सुदूरपश्चिमका सभासद्को माग
उनीहरुले सुदूरपश्चिमाञ्चलको जनजीवन, भूगोल र प्रवेशद्वारको केन्द्रबिन्दुका रुपमा परिचित कैलाली जिल्ला टुक्रयाउन खोज्नेका विरुद्ध एकताबद्ध हुन तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा वर्षौदेखि मिलेर बसेका राना थारु समुदायलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्न आफूहरु दृढ सङ्कल्पित रहेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ..... यसरी माग गर्नेमा सभासद् बद्री पाण्डे, गरिमा शाह, कृपाराम राना, प्रा डा प्रेम कुँवर, नेकपा(एमाले)का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य झपट रावललगायत हुनुहुन्छ ।
मधेश–थरुहट अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा (मोर्चाको विज्ञप्तिसहित)
चार दलले घुँडा नटेकेसम्म बन्द जारी रहने मोर्चाका नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।
फुटको संघारमा फोरम लोकतान्त्रिक
हामी बाध्य भएर त्यो बाटो रोज्नु पर्नेछ: नेता यादव
थारु र कोचलाई स्वतन्त्र मधेशका लागि लड्न डा.सीके राउतको आह्वान
जयकृष्ण गोइत भन्छन्,‘नेपाली सत्ता खरानी बन्नेछ’
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा १२ वर्षमा
मधेश मुक्तिको आन्दोलन निकै उचाईमा पुगि सकेकोले अव कसैले रोक्न नसक्ने
मधेशी महिलामाथि कष्टडीमै प्रहरीद्धारा दुरव्यवहार
सल खोसेर सडकमा घुमाएको ... मधेशी महिला भनेर वृतभित्र गाली गलौज गर्नुको साथै हातको चुरा समेत खोल्न लगाएको र जीउ ढाकिएका सल पनि राख्न लगाएर वृतमा राखिएको
गच्छदारले भने, ‘पार्टीमा गुड वाई नमस्ते भइरहन्छ, ज–जसलाई पार्टी छाडेर जानुछ जानुस्’
‘जसले जे भनेपनि आफूले नेपालको राजनीतिकमा इतिहास रचेको र यसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन । तपाईहरु जति विरोध गर्नुस् अरुले जति पुतला जलाओस मैले गरेको निर्णयबाट म कुनै पनि हालतमा ब्याक हुँदैन । कसैले गोली हानेपनि म आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुँदिन । ...... उनले पार्टीहरुमा गुड वाई नमस्ते भइरहन्छ जसलाई बस्नु छ बस्नुस् जसलाई जानु छ जानुस् भनि कडा जवाफ दिएका थिए । उनले

आफूलाई मधेशवादी दल (मधेशी मोर्चा) का नेताहरुले इगनोर गरेको कारण यस्तो कदम उठाएको पनि धारणा राखेका थिए । ....... दुई घण्टाभन्दा बढी समय लिएर बोलेका गच्छदारले अधिकाँश समय आफैले आफैलाई प्रशंसा गरेर समय विताएको

स्रोतले बताए ।
समाजवादी फोरमका दुई नेतृमाथि सार्वजनिक मुद्दा लगाइने (डीएसपीले भने, “यति राम्री भएर ढुंगा बोक्न सुहाउँछ ?”)
समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य तथा

सङ्घीय समाजवादी फोरम महिला संघका अध्यक्ष निर्मला यादव

र केन्द्रीय सदस्य सुनिता रामलाई गिरफ्तार गरेको छ ।
आन्दोलन रोकिदैंन, बन्दको विकल्प खोजिदैंन : लक्ष्मणलाल कर्ण

‘चार दलका बाहुनहरुले बाहुनका लागि लेखेको संविधान हामीलाई मान्य छैन,’

उनले भने । ..... ‘दाहालमात्र होइन, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि गौरमा टिक्न सक्नुभएन ।’ .... संघीयताका नाममा ल्याइएको ६ प्रदेशको अवधारणा पुरानै पाँच विकास क्षेत्रको नयाँ रुप भएको बताए । ..... मधेसवादी दलसँग विगतमा भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत आउने संविधान आफूहरुलाई कदापी मान्य नहुने उनको भनाई थियो ।
नेपाल सदभावना पार्टी सम्लित संघिय मधेसी मोर्चाद्वारा अनिश्चितकालिन मधेस बन्दको घोषणा
अनिश्चितकालिन मधेस बन्द संगै नाका बन्दी, सरकारी कार्यालय घेराउ तथा अवरोध, स्थानिय स्तरमा नागरिक समाज बिभिन्न राजनितीक दल तथा बिभिन्न संर्घष समितीहरुको कार्यक्रममा सहयोग ,सर्मथन एवं सहकार्य गर्दै अगाडी बढने जनाएको छ । सो बिज्ञप्तीमा नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झा, लोकदलका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह,बहुजन समाज पार्टी नेपालका अध्यक्ष गंगा महरा, जनता दल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष हरीनारायण कामती,लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष जिवन साह र संयुक्त मधेसी राष्ट्रिय आन्दोलन समितीका संयोजक मातृका यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जुम्लामा बालबालिकाको अर्धनग्न जुलुस निकाल्ने आयोजक खोज्दै सरकार
अर्धनग्न जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। .... कोणसभामा ७ वर्षिय आरबीस कार्कीले भाषण गरेका थिए। .... उनीहरुले बोकेको प्लकार्डमा 'हाम्रो भविष्य अन्धकार छ', 'जय माता कर्णाली', 'कर्णाली स्वयत्त प्रदेश घोषणा गर' जस्ता नारा लेखिएका थिए। .... जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्र पौडेलले कर्फ्यु हटेपछि खोजी कार्य अझ तीव्र पार्ने बताएका छन्। .....

‘चारदलको सहमतिले गरेको सिमांकन विरुद्ध जुम्ला नै उर्लिएको छ, आफ्ना अभिभावक आएको देखेर बच्चाहरु आफै आएका होलान्।’

लिम्बुले नै नबुझेको ‘लिम्बुवान'
आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘लिम्बुवान राज्य'को माग हुँदा कुनै बेला ह्वार्रै उत्रिने लिम्बु समुदाय हिजोआज बेपत्ता भएको छ। खुँडा, खुकुरी, लठ्ठीसहित लिम्बुवान नाममा आन्दोलनमा देखिने त्यस्तो समूहको प्रभावले त्रसित हुन्थ्यो इलाम जिल्ला। ...... अहिले सदरमुकाममा ‘लिम्बुवान'का दुई चार कार्यकर्ता देखिन्छन्, ‘लिम्बुवान' राज्यको माग आफैं कमजोर भएर गइसकेको छ। ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामात्र हैन, झापामा पनि ‘लिम्बुवान'को प्रभाव अहिले पुरापुर हराएको छ। ‘लिम्बुवान' राजनीति बुझेका केही पुराना व्यक्तिले ‘लिम्बुवान राज्य'को कुरा गर्ने समूह वा पार्टीले जनतालाई ‘लिम्बुवान के हो?' बुझाउन नसकेको बताएका छन्। ...... संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानुहाङ आम्बुङका अनुसार विभिन्न सात वटा पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी गठनको अभ्यास सुरू भइसकेको छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, थरुहटलगायत पहिचानसहितको संघीयता माग्दैआएका पार्टीबीच एकीकरण चाँडै हुँदैछ।

....... ‘एकपटक काठमाडौंमा वार्ता भइसक्यो, पहिचानवादीहरूको छुट्टै शक्ति निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ,' आम्बुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘क्षेत्रीय रुपमा मात्र कुरा उठाउँदा राज्यले सुनेन, त्यसकारण एउटा राष्ट्रिय पार्टीसँग समायोजन भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी थालिएको हो।' आम्बुङका अनुसार तीन दिनअघि काठमाडौंमा केही पार्टीबीच छलफल भएको थियो। ........ २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि क्षेत्रीय पार्टी स्थापना हुने क्रम बढेको हो। एकीकृत नेकपा माओवादीले जातीय राज्यको कार्ड फाल्न सुरु गरेपछि जातीय नाममा समूह र पार्टी गठन हुन थाले। एमाओवादीभन्दा एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा नेपालमा धेरैभन्दा धेरै जातीय राजनीति सुरू भएको इतिहासविद् वैद्य बताउँछन्। ....... मुलुकमा जातीय राजनीति सुरू गरिएपछि जातीय राजनीति गर्नेले आफ्नो सशक्तिकरणभन्दा आरक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिए। जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो सिर्जनशील जीवन ‘आरक्षण' माग्दै बिताउन थालेको वैद्य बताउँछन्। ......

‘लिम्बुवान' क्षेत्रमै ‘लिम्बुवान' आन्दोलनबारे बुझाउन नसक्दा अहिले लिम्बुवानवादी संगठन हराएका छन्।

...... त्यसो त लिम्बुवान भनिने गरिएको क्षेत्रमा लिम्बुवानै बर्चश्व छैन। २०७० सालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार इलाम जिल्लामा ३५.६०७ प्रतिशत किराँत समुदाय थिए। हिन्दु सामुदाय ४४.४९२ र बौद्ध १५.२८५ प्रतिशत थिए। अरुणपूर्व लिम्बुवान भनिएका क्षेत्रमा यस्तैयस्तै प्रकारको तथ्यांक रहेको इतिहासविद् वैद्य बताउँछन्। ‘संघीयता र प्रदेश भनेको जातीय रुपमा हैन, सामर्थ्यको आधारमा हुने हो,' वैद्य भन्छन्, ‘सामर्थ्यको आधारमा हुँदा अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको छुट्टै लिम्बुवान राज्य बन्दैबन्दैन।' .... जातीय राजनीतिको पछाडि एनजिओ आइएनजिओको बढी हात छ। ....

पृथ्वीनारायण शाहले किराँती लिम्बूहरूलाई ‘तिमी भाइ राजा, हामी दाइ राजा' भनी दिएको

छुट्टै राज्य भएकाले ‘लिम्बुवान राज्य'को कुरा उठेको उनी बताउँछन्। ‘बसाइँसराइको हिसाबले कम जनसंख्या देखिनु स्वभाविक हो,' उनी भन्छन्, ‘राज्यले लिम्बुवान नसुनेकै कारणले तेस्रो शक्ति निर्माण गर्ने भनेर हामी अहिले कसरतमा जुटेका छौं।'
देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिने सभासदको अडियो रेकर्ड संसदमा
सरकार गम्भीर : गृहमन्त्री

Hridayesh Tripathy



प्रदेशको सीमांकन : यसकारण मान्दैन मधेस
भर्खरै बनेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा अहिलेसम्म पटक–पटक जनताले आन्दोलनमार्फत प्राप्त गरेका उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई भविष्यमा संशोधन गर्न सकिने विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्र भनेको दलहरूको उपस्थिति मात्र होइन, राजनीतिक पद्धति हो । जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद् र संसद्द्वारा निर्वाचित सरकार हुने पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । संविधानको मस्यौदामा गणतन्त्रलाई भविष्यमा संशोधनयोग्य बनाइएपछि संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने मुख्य चार दलका शीर्ष नेताले राजतन्त्रको आगमनलाई त कतै देखेनन् ? प्रश्न गम्भीर छ । संघीयता भनेको समाजका विविधतालाई हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउने उपयुक्त प्रणाली हो, जसलाई विश्वले प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । तर, यी तीनवटै विषयलाई संशोधनयोग्य ठानेर संविधान जारी गर्नुको अर्थ नेपाल स्थायी रूपले अस्थिर रहनेबारे संविधानद्वारा नै बकपत्र गरेको ठहर्छ । ...... भविष्यमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता सबै नरहन सक्छ भन्ने दर्शनको मस्यौदा ल्याएपछि नेपाललाई सधैँ अस्थिरता र अराजकतामा धकेल्ने प्रपञ्च रचिएको विश्लेषण हामीले गरेका छौँ । संविधानको अन्तिम लक्ष्य र गन्तव्य प्रस्ट देखिन्न । लक्ष्य र गन्तव्य तथा नीति र सिद्धान्त बुझ्न राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । मस्यौदामा अपनाइएको प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छैन । यसबाट हामीले सोझो अर्थमा बुझ्न सक्छौँ कि मस्यौदा कुनै पनि किसिमको तानाशाही व्यवस्थालाई निम्तो दिने खालको छ । नेपाली जनताका विगतदेखि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई समाप्त गरी तानाशाहअन्तर्गत राज्य रहने कल्पना मस्यौदाले गरेको छ । त्यसैले मस्यौदाको दार्शनिक पक्षको विवेचना जुन किसिमले बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकले गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले गरेनन् । .......

अहिले हामीले चाहेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गणतन्त्र र संघीयता नै हो । मस्यौदाले दुवै विषयलाई जोखिममा पारेको छ ।

संशोधनयोग्य बनाई संघीयतामा लगेर जुन ढंगले प्रदेशको विभाजन गरिएको छ, त्यसले प्रदेशलाई प्रदेशका रूपमा नभई एउटा प्रशासनिक एकाइका रूपमा स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रका अञ्चल र राजा वीरेन्द्रका विकास क्षेत्र विभाजन गरेजसरी अहिलेका नवराजाले प्रदेशको विभाजन गरेका छन् । न त प्रदेशले त्यहाँका जनता र भूगोलको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्यो, न त्यो भूगोलको पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न नै गर्‍यो । न त विभिन्न क्षेत्रको नेपालीपनको पीडालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस नै गर्‍यो । मस्यौदाअनुरूप नै संविधान जारी हुने हो भने त्यो पीडा र आकांक्षा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । त्यसले नयाँ आक्रोश र विद्रोह जन्माउने स्थान सुरक्षित गर्छ । .............. अहिले गरिएको सीमांकन कुनै मापदण्डबेगर गरिएको छ । यो खराब जग्गामा बेइमान अमिनले गरेको कित्ताकाट हो । अमिन मात्र पनि इमानदार भएको भए त्यो कित्ताकाट केही हदसम्म सही हुन सक्थ्यो । उदाहरणका रूपमा

कञ्चनपुर, कैलालीदेखि लिएर नवलपरासीसम्मको समथर तराईको भूभागलाई विशेषगरी केही पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । मगरको बाहुल्य रहेका अन्य जिल्लालाई फेरि तोडिएको छ । त्यसले मगरलाई पनि आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप बढाउन नसक्ने गरी प्रदेशको सीमांकनले रोकेको छ भने थारू, मधेसी र मुस्लिमको पनि प्रभावकारिता बढ्न नसकोस् भनेर रोकिएको छ ।

बेइमानी र छलकपट गर्ने नेतृत्वले गरेको प्रदेश विभाजनमा कथित ६ प्रदेशमा पाँचवटा प्रदेशमा खस–आर्यले शासन गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

केन्द्रमा मुलुकको सेना, सुरक्षा, न्यायालय, अर्थतन्त्र तथा आर्थिक संरचना र प्रशासनसहित खस–आर्यका हातमा केन्द्रमा शासनको सुनिश्चितता छँदै छ, प्रदेशमा पनि आफूहरूको शासन गर्ने सुनिश्चितता राखेर प्रदेश विभाजन गरिएको छ । खस–आर्यको मापदण्डअनुसार आफ्नो प्रभुत्व दीर्घकालीन चिर प्रयत्नसम्म सुरक्षित हुने किसिमले प्रदेश बनाइएको छ ।

समस्या जहाँको त्यहीँ राखेर गरिएको प्रदेशको सीमांकन हामीलाई मान्य छैन । ................ प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने संघीय संसद्को संख्या १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरिएको छ । प्रदेशको संरचनालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने चलखेल हुने देखिन्छ । केन्द्रीय संसद्मा ‘जेरी मेन्डरिङ’का आधारमा प्रतिनिधित्व व्यापक रूपले घटाउन अहिले नै खस–आर्यका कथित बुद्धिजीवी तैनाथ भइसकेको अवस्था छ । वितरणमा कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्नेमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेमा प्रत्येक जिल्लालाई एक–एकवटा निर्वाचन क्षेत्र दिने कुरा भएको छ । जसमा तराई मधेसमा २० क्षेत्र पर्ने भयो । बाँकी रहेका ९० सिटलाई मोटामोटी जनसंख्याका हिसाबमा वितरण गर्दा तराई मधेसलाई ४५ पर्ला । जिल्लागत रूपमा २० र यो ४५ ले गर्दा ६५ सिट पाउने देखिन्छ । जब कि आजको यथार्थ र वास्तविकता के हो भने

५१ दशमलव तीन प्रतिशत तराईको जनसंख्या हो । जनसंख्या आधाभन्दा बढी तर प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुने देखिन्छ ।

जहाँ राज्यका सञ्चालन नै बेइमान हुन्छन्, त्यो देशको शान्ति सुव्यवस्था कहिल्यै कायम रहन्न । त्यहाँ न्यायको खोजी नै गर्नु हुन्न । ............ न त अहिले नेपालमा मानव अधिकार छ, न त यहाँ न्याय छ । अन्यायी नेताहरू,

एउटै जातिविशेषका कथित मानव अधिकारवादी, जो अहिले हराएर गएका छन् । के–के भइरहेको छ, आन्दोलनमा उनीहरू हेर्न चाहन्नन् ।

किनकि खस–आर्यहरूको साथमा छ आन्दोलन पनि । मिडिया पनि खस–आर्यको मातहतमा छ, भन्न हिचकिचाउने अवस्था छैन । मिडियाको बनावट पनि खस–आर्यको रक्षा गर्न उपयुक्त हुने किसिमको छ । ........... मस्यौदामा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम कसैको पनि परिभाषा छैन । मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी भन्नाले के जनाउँछ भन्ने परिभाषा मस्यौदामा उल्लेख छैन । त्यहाँ खस–आर्यको परिभाषा भने उल्लेख छ । खस र आर्यहरूले नै बनाएको संविधान भएको हुनाले त्यसो गरिएको भन्न त्यति अप्ठेरो देखिन्न । खसआर्यलाई समानुपातिकतर्फको सिट सुनिश्चित बनाउन त्यसो गरिएको हो । समानुपातिकमा पनि प्रतिनिधित्व हरण गर्ने काम मस्यौदा निर्माताले गरेका छन् । तसर्थ, नेपालमा प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकारको सवालमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, सबैलाई वञ्चित गराउने उद्देश्यका साथ संविधान ल्याउने प्रपञ्च रचिँदै छ । सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने

संविधान जारी हुँदा चार दलका नेताले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरे । छलफलमा संविधान जारी गर्दा हुने सुरक्षा थ्रेट र आन्दोलनले पार्ने प्रभावबारे छलफल भयो । सेना र प्रहरी लगाएर आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासा नेताको छ । जुन संविधान जारी गर्ने वेलामा नै सुरक्षा निकायको आवश्यकता पर्छ भने यो संविधान कार्यान्वयन कसरी होला ?

............ यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै छैन । जनतामाथि नभई सुरक्षाकर्मीमाथि आधारित भएर जारी हुने संविधान कसरी कार्यान्वयन होला ? संविधान जारी गर्न कम्मर कसेर लागेका नेतालाई जनतामाथि नै विश्वास छैन । जनतामाथि उहाँहरूको विश्वास नभएको यसरी भन्न सकिन्छ कि साउन ४ र ५ मा संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि भएको जनमत संकलनमा तराईमा जनताले जुन प्रतिरोध गरे, त्यसले यो मस्यौदालाई जनताले अस्वीकार गरेको बुझिन्छ । नेताहरूलाई जनताको सुझाब लिन गएका वेलामा प्रहरीको सहयोगमा जोगाएर ल्याउनुपर्‍यो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यो संविधानको जीवन सुरक्षाकर्मीको बलमा निर्भर छ ।

संविधान यसरी नै जारी भयो भने नेपालमा तानाशाही व्यवस्था आउँछ ।

००७ सालदेखि अहिलेसम्म जनताले गरेका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संशोधनयोग्य ठानिएको छ । जारी गर्ने वेलामा जनतामाथि विश्वास नगरी सुरक्षाकर्मीमाथि विश्वास गरिँदै छ । यो मस्यौदाले बोकेको दर्शन र सिद्धान्तले तानाशाही व्यवस्था र विशेषगरी सैन्य शासनको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ । ............ जसरी पहिले कांग्रेस, एमाले र हाम्रा कुरा नमानी राजा ज्ञानेन्द्रले सबै नेताको टाउकामा बुट बजार्ने काम गरेका थिए । अब तीनै नेताको टाउकोमा जनताले बुट नबजार्लान् भन्न सकिन्न । भएको परिवर्तनलाई जसले समाप्त गर्ने कोसिस गर्दै छन् । उनीहरूले अक्षम्य अपराध गर्दै छन् । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल ढिलोचाँडो तानाशाही व्यवस्थामा जान्छ । ढिलोचाँडो अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्छन् । त्यो बाटो सुरु भएको छ । जस्तो खालको संविधान जारी गर्न सबै आत्मा लागेका थियौँ, ती आत्मालाई मार्ने काम चार दलका नेताले नै गरेका छन् । त्यसकारण

हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन ।




स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
The government of Nepal has unveiled the budget of Rs 819.46 billion for the fiscal year 2072 / 73 (2015 / 16).
स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ? मेरो फोर्मुला अनुसार कर्णाली को जनसंख्या नेपाल को जनसंख्या को १% कम भएकोले, Rs 819.46 billion मध्ये एक तिहाई केंद्र संग रहने भो।

Rs. 820 billion/3 = Rs. 273 billion.

Rs. 273 billion १६ प्रदेश लाई जाने भो। Rs. 273 billion को १% भनेको Rs. 2.73 billion. तर प्रति व्यक्ति आय को हिसाबले कर्णाली ४ मध्ये एक पछाडि परेको प्रदेश भएको ले केंद्र ले स्पेशल पैकेज दिनु पर्ने भो। भने पछि शायद त्यो Rs. 2.73 billion मा थप भएर जम्मा Rs. 5 billion पुग्न सक्छ।

अनि स्थानीय सरकार ले पनि एक तिहाई पाउने हुन्छ। कर्णाली का स्थानीय सरकार हरुले सामुहिक Rs. 3 billion जति पाउने भए।

भने पछि जम्मा Rs. 8 billion जति।

यो भनेको केंद्र सरकार ले आफै कर्णाली मा खर्च गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। र कर्णाली ले आफ्नै स्थानीय आय स्रोत बाट आउने पैसा थप्न पाउने हुन्छ। त्यसले अरु Rs. 2 billion थप्न सक्छ।

भने पछि कर्णाली का ४ लाख जनता ले स्वायत्त कर्णाली मा वर्ष को Rs. 10 billion को बजेट पाउने देखियो।

अहिले कति पाइ राख्या छ?

Rs. 10,000,000,000 अर्थात १० अरब रुपया।

१० अरब रुपया ले कति स्कुल र स्वास्थ्य चौकी स्थापन र सञ्चालन गर्न मिल्छ? कति बाटो घाटो बन्छ? कति स्थानीय बिजनेस लाई सघाउन मिल्छ?

हुन त त्यो सबै पैसा विकास लाई मात्र होइन। प्रहरी सेवा पनि त्यसै बाट चलाउनु पर्ने भो। स्थानीय प्रशासन।



कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ?

कर्णाली को माग जायज नाजायज के हो? कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ? अंतरिम संविधान ले दिएको मानव अधिकार को प्रयोग गरेर अंतरिम संविधान ले दिएको संघीयता र स्वायत्तता को अधिकार को माग गरिरहेको जनता लाई फ़ासिस्ट तरिका ले जोर जबरजस्ती र दमन को बाटो अख्तियार गरेका नवराजा हरु देश मा लोकतंत्र नै छैन, संविधान नै छैन, यो देश मा कानुन को शासन छैन, काठमाण्डु मा रहेका पार्टी नेता कान मा तेल हालेर बसेका मानिस हुन भन्ने सन्देश गैराखेको छ।

जुन जनता लाई पिछड़ेको भनिन्छ वास्तव मा तिनले संघीयता बुझेका छन। बरु काँग्रेस एमाले एमाओवादी का बाहुन हरु एउटा प्लेन चार्टर गरेर कर्णाली जाने अनि त्यहाँ का जनता बाट संघीयता बारे ट्रेनिंग लिने।

कर्णाली ले सारा देश लाई पथ प्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ।

प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
Kanak Dixit's Intense Anti Madhesi Prejudice/Racism Filled Rant
चीन र भारत दुबै छोएको त देश नै छ, प्रदेश पनि किन चाहियो?
सुर्खेत विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ
थरुहट को विरोध गर्ने हरु कमैया प्रथा कायम राख्ने इच्छा भएका हरु हुन
कर्णाली को जायज माग र त्यस माथि दमन
थारु, मगर, कर्णाली का खस ले "अखंड मध्य पश्चिम" मागेका छैनन्
Madhesh Is Burning
संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन
१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
सुशील ले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट
खस का लागि संघीयता मा के छ?
यो नक्शा मा समस्या के?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो



प्रधानमन्त्रीलाई निधिको चिठी
प्रदेश निर्माण गर्दा राज्य र संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेश र त्यहाँका बासिन्दामाथि अविश्वास, शंका गरेर सीमांकन र अधिकारको सूची बनाउन नहुने निधिले उल्लेख गरेका छन्। प्रदेशबाट भोलि खतरा हुने मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई फेरि बलियो बनाउने गल्ती नगर्नसमेत उनले सुझाए। ...... लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा तल्लो तहलाई अधिकार दिँदा राष्ट्रिय अखण्डता दीर्घायु हुने उनको पत्रमा उल्लेख छ। जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको मापदण्ड बनाउनुपर्ने मन्त्री निधिको प्रस्ताव छ। नागरिकताका प्रावधान अन्तरिम संविधानबमोजिम जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने तर्क गरेका निधिले अहिलेको मस्यौदाले नागरिकताको ठीक व्यवस्था नगरेको दुखेसो गरेका छन्।
शीर्ष नेताले असन्तुष्ट सबैसंग वार्ता गर्ने
मस्यौदाको म्याद गुज्रियो
मस्यौदा समितिले पाएको पाँच दिनको समय सीमा सोमबार सकिएको छ । ..... मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले संवाद समितिमा भएका सहमति अनुरूपका विषयमा मस्यौदा परिमार्जनको काम भने सकेको छ । 'संंवाद समिति र संविधानसभाबाट टुंग्याउन बाँकी विषयका रूपमा पठाइएका धर्मनिरपेक्ष्ाता, थ्रेसहोल्ड, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्ती जस्ता विषयमा सहमति हुन बाँकी छ,' सभापति सिटौलाले भने- 'शीर्ष नेताहरुको विशेष समितिबाट ती विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेका कारण आज -सोमबार) संविधानसभामा विधेयक लान सक्ने अवस्था रहेन ।' उनले सोमबारकै बैठकको निरन्तरताका रुपमा छलफल हुने गरी बुधबारसम्मका लागि मस्यौदा समिति स्थगित गरेका छन् । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकनको गृहकार्यमा जुटेका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई आ-आफ्नो दलभित्रैबाट परेको परस्पर विरोधी दवावका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतले जनाएको छ । 'शीर्ष नेताहरु आफैले गरेको निर्णयमा टिक्न नसक्ने र पुनरावलोकनको निर्णय पनि गरिहाल्न नसक्ने अर्कमन्यताको अवस्थामा छन्,' बैठकमा सहभागि ती नेताले भने- 'संविधान विधेयक निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया जति ढिला गर्यो उतिनै समस्या थपिन्छन् । मुलुकलाई अनेकखालका भडकाब र प्रतिगमनबाट बचाउन छिटो निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।' ....... प्रधानमन्त्री कोइराला मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरुसंगको वार्तामा केन्द्रीत भएका कारण विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । 'सबैसंग एकपटक वार्ता गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुलाई समावेश गरौ भन्ने प्रयास स्वरुप मधेशकेन्द्रीत दलहरुसंग छलफल सुरु भएको हो,' उनले भने- 'यसले एक/दुई दिन समय लिएपनि ठूलो सन्देश दिन्छ । संविधान जारी गर्ने मिति धेरै पर जादैन ।' पौडेलले असन्तुष्ट कुन-कुन पक्षसंग के कसरी वार्ता हुन्छ भन्ने खुलाएका छैनन् । 'प्रचण्डजीले हिजो -शनिवार) गर्नुभयो, ओलीजीले पनि गरिरहनुभएको होला,' उनले भने । ....... मध्यपश्चिमको सुर्खेत, कर्णाली र पश्चिम तराईको थारु बहुल क्ष्ाेत्रमा चर्किएको आन्दोलनका माग संबोधन गर्नेगरी सिमाङकन पुनरावलोकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल चलेको छ । ..... पहिचान र सामथ्यका आधारमा ६ प्रदेश प्रस्ताव भएका हुन् । परिमार्जन गर्दा ८ मा गए राम्रो हुन्छ ।
पूर्वमा भारी वर्षाको संकेत
सतर्क रहन आग्रह
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमवार राति र मंगलबार बिहान पूर्वी तराईका क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । महाशाखाले सोमवार विशेष बुलेटिन निकालेर 'बिहारबाट पूर्वी नेपालतिर प्रवेश गरिरहेको प्रणालीका कारण' भारी वर्षाको संकेत देखिएकाले सतर्क हुन सजग गराएको छ । ...... मुलुकका अन्य क्षेत्रमासमेत मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने महाशाखाको आँकलन छ । यस्तै, बितेको २४ घण्टामा बागमती नदी जलाधार क्षेत्रस्थित सुन्दरीजल वर्षा मापन केन्द्रमा १ सय ११ मिलिमिटर वर्षा भएको बाढी मापन केन्द्रका विज्ञ विनोद पराजुलीले जनाएका छ्न । ....... भारी वषर्ाका कारण वागमती नदीमा बाढी सुरु भएको छ भने सोमवार विहान सवा ४ बजे खोकना जलमापन केन्द्रमा जलसतहले खतराको चिन्ह नाघेको उनले उल्लेख गरेका छन् । अझै नाघ्ने संभावना देखिएकाले बागमति नदीले असर गर्ने मकवानपुर, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई मंगलबार बिहानसम्म सतर्क रहन समेत केन्द्रले सचेत गराएको छ ।
पश्चिममा भोलिदेखि ठूलो वर्षा अनुमान
न्युनचापीय क्षेत्रको विकासँगै मनसुन सक्रिय भएपछि पश्चिममा भारी वर्षा हुने महाशाखाले शनिबार विशेष बुलेटिनमार्फत् जनाएको हो । न्युनचापीय रेखा पूर्वी भागमा भन्दा पश्चिमतिरको भागको ‘फुट हिल अफ दि हिमालयमा’ छ । .... महाशाखाले पूर्वी क्षेत्रमा भने शनिबार रातिदेखि नै वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । ..... ३० जेठमा कमजोर अवस्थामा मनसुन प्रवेश गरे पनि पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन । जसका कारण धान रोपाईँमा ढिलाई भएको छ ।
गाउँलेले सशस्त्रको क्याम्प घेरे
६ घण्टाको तनाव नियन्त्रणमा

सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गर्दै

स्थानीय गाउँलेहरुले सशस्त्रको सीमा सुरक्षा कार्यालय घेराउ गरेर इँटा, ढुंगा प्रहार गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ । सशस्त्रका एक जवानले गाउँका सामान्य किसानलाई आन्दोलनकारी भनेर निर्घात कुटपिट गरेपनि आक्रोशित गाउँलेहरु सशस्त्र प्रहरी विरुद्ध उत्रेका हुन् । ...... सदरमुकामबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको विलासपुरस्थित क्याम्पलाई

झुलनीपुर,बेलासपुर,लोहरौली,लुटपुरवा,प्रसिया र कुश्माका स्थानीयले चारै तिर घेरा हालेर

प्रदर्शन र ढुंगा हानेका हुन् । उनीहरुले क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको टोली पुगेर स्थिति निन्त्रणमा लिएको छ । ...... स्थानिय र शसस्त्र प्रहरी विच करिब ६ घण्टा चलेको दोहरो झडपमा तीन जना सशस्त्र प्रहरी र चार जना स्थानियबासी घाईते भएका छन् ।
अपडेट :: जुम्लामा सरकारी कार्यालयमा आगजनी
कर्फ्यूको अवज्ञा, प्रहरीले गोली चलायो
लाठिचार्जबाट ६ जना घाइते
प्रजिअ भन्छन्,‘कर्फ्यू उल्लंघन गरे गोली हान्ने आदेश’
आन्दोलनकारीले जिल्ला हुलाक, अदालत र कृषि अनुसन्धानको केन्द्रमा आगजनी गरेको छ । सेनाले बजारमा गश्ती थालेको छ । ..... पुरानो बसपार्कमा नारा जुलुर गर्दै टायर जलाएर कफ्र्यूको अवेज्ञा गरेका छन् । पुरानो बसर्पामा टायर बालेर कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दा प्रहरीले लठिचार्ज गर्‍यो । ..... प्रहरीले ३ राउण्ड हवाइ फायर समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीहरु नारा जुलुस गर्दै खलंगा बजारमा आउने प्रयास गरिरहेका छन् । ......

जुम्लामा लागेको अनिश्चितकालिन कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै गाउँ गाउँबाट खलंगा तर्फ मानिसहरु आइरहेका छन् । हिजो खलंगा बजारमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रहरीले ताकि ताकि गोलि हानेको भन्दै उनिहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

...... विशेष अधिकारसहितको कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै जुम्लामा सुरु भएको आन्दोलनको आठौं दिनमा हिजाे अाइतबार प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई ताकीताकी गोली हानेकोस्थानीय राजनीतिक दलहरुले आरोप लगाएका छन् । ..... आन्दोलनकारीलाई तर्साएर भगाउनको सट्टा गोली चलाएको भन्दै त्यसको छानबिन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन दलहरुले सरकार समक्ष माग गरेका छन ।

जिल्लाका ११ वटा राजनैतिक दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै

आन्दोलनकारीलाई गोली हान्न आदेश दिने प्रशासक र प्रहरी प्रमुखलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?

बाबुराम भट्टराई ले बारम्बार संघीयता मा "शक्ति संतुलन" को कुरा गर्नु भएको छ। धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ? ठाउँ छ त्यहाँ शक्ति संतुलन गर्ने? छैन। किनभने धर्म निरपेक्षता सिद्धांत हो। कि त्यो छ कि छैन। संघीयता, समावेशीता पनि त्यस्तै हो।


Baburam Bhattarai

उपत्यका र पहाडी–हिमाली जिल्ला खुलेपनि मधेस–तराई–थरुहटमा अनिश्चितकालीन बन्दः मोर्चा
कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, धाकधक्कु लगाउने खालको स्वभाव मेरो होइन —बाबुराम भट्टराई
संविधानसभाको प्रक्रिया पूरा गर्न ५÷७ दिन समय लाग्न सक्छ । यसर्थ झन्डै १०–१५ दिनभित्र नयाँ संविधान जारी हुन्छ । ...... प्रक्रिया सबै पुरानै हुन् । मस्यौदा तयार भएपछि सभासदहरुलाई केही दिन अध्ययनका लागि दिइन्छ र उहाँहरुलाई संशोधन प्रस्तुत गर्ने समय पनि दिइन्छ । त्यसपछि प्रत्येक धारामा छलफल गरेर विधिवत् ढङ्गले परित गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबैलाई समेटेर मैले १० देखि १५ दिनको कुरा गरेको हुँ । ...... हामीले भनेका कृुरामा जनताको प्रतिक्रिया नै आएन भने अथवा सहज ढङ्गले ग्रहण गरियो भने हाम्रो समाज अगाडि बढेको रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले हामी जति अगाडि बढ्छौँ त्यति नै प्रतिक्रियाहरु आउँछन् । यसले अग्रगमनकै सङ्केत गर्दछ । ....... एमाओवादीको विचार वा मेरो व्यक्तिगत विचारको कुरा गर्दा जसको भाषा र जनसङ्ख्या १ प्रतिशतभन्दा बढी छ, त्यस समुदायलाई छुट्टै प्रदेश दिने भन्ने थियो । त्यसलाई आधार मान्दा १३ प्रदेश हुन आउँछन् । तर त्यसमा अन्य पक्षहरु खासगरी कांग्रेस, एमाले सहमत नभएपछि ६ प्रदेशमा नै सम्झौता गर्नै पर्ने बाध्यता रह्यो । तिनै १३ प्रदेशलाई साझा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पुनर्संरचना गर्दा ६ प्रदेश हुन आएको हो । ....... मलाई पनि केही नेताहरुको अनावश्यक हठ र जिद्दीले गर्दा हामी आफैँले स्थापित गरेका मान्यताहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने लाग्छ । उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिमलाई कथित अखण्ड बनाउने नाममा हिजोका पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने भनेर जबर्जस्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई चुँडाउने काम भयो । त्यसका अतरिक्त मगर बाहुल्य क्षेत्र पनि बाँडिन पुग्यो र पूर्वमा थारु तथा मधेसी बाहुल्य क्षेत्र पनि चुँडिन पुग्यो । त्यो सर्वथा अनुचित छ । ...... कर्णाली क्षेत्र एउटा विशिष्ट क्षेत्र भएकाले त्यसलाई अलग्गै एउटा प्रदेशका रुपमा कायम गरिनुपर्छ भन्ने जुन आवाज उठेको छ, त्यसलाई जायज मान्न सकिन्छ । ...... अहिलेको सीमाङ्कनमा हामी कोही पनि सहमत छैनौँ । जतिवेला म क्रान्तिकारी जनपरिषद्को अध्यक्ष थिएँ, त्यतिबेलादेखि नै हाम्रो पार्टीले १३ प्रदेशका कुरा अगाडि सारेको हो । हाम्रो पार्टीको ढाँचा पनि त्यहीअनुरुप रहेको छ । हाम्रो दृष्टिकोणमा १३ प्रदेश नै वैज्ञानिक र उपयुक्त थियो । ...... अहिलेको बाध्यात्मक सम्झौता हो । यसलाई आत्मसमर्पण भन्नु उपयुक्त हुँदैन । पहिलो संविधानसभामा जतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो र पहिलो शक्तिका रुपमा थियो, त्यतिवेला नै हामीले संविधान बनाउन सकेको भए निकै सम्मानजनक र अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्ने थियो । उदाहरणका रुपमा

२०६९ जेठ २ गतेको सहमतिमा कायम हुन सकेको भए ११ प्रदेश हुन्थ्यो । त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको एउटा मिश्रित शासकीय प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । ५०–५० प्रतिशत समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको कुरा थियो । महिला, दलितका अधिकारका कुराहरु सुनिश्चित गरिएका थिए । तर हाम्रा केही उग्र क्रान्तिकारी र यान्त्रिक जडसूत्रवादी साथीहरुको जोडबलले गर्दा हामी त्यसमा कायम रहन सकेनौँ । त्यसैको परिणाम भनौँ त्यसभन्दा तल ओर्लिएर यो सम्झौता गर्नुप¥यो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ– भुईंको टिप्दा पोल्टाको पनि खस्छ ।

हामीमा त्यही लागू भएको छ, यो दुखद कुरा हो । अब फेरि पनि हामीले सम्झौता गरेर गएनौँ भने त्यही दुःखद इतिहास दोहोरिन सक्छ । .......... अहिले पनि कांग्रेस–एमालेका कतिपय नेता अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गर्नुहुन्छ– ‘सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा गणतन्त्र हाम्रो मुद्दै होइन, तपाईंहरुका कारणले हामीले मानिदिएका हौँ ।’ त्यो त उहाँहरुको आफ्नो धर्म भैहाल्यो । ....... यी चारवटा खम्बामा उभिएको संविधान बन्यो भने त्यसमाथि तला थप्दै जान सकिन्छ । ....... विज्ञान र विचार कहिल्यै पनि समाप्त हँुदैन । उतार–चढाव हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा कहिले बलियो र कहिले कमजोर देखा पर्छ । ...... यसले एउटा चरणको, एउटा युगको कार्यभार पूरा ग¥यो र अब नयाँ चरणको आन्दोलनको कार्यभार पूरा गर्न यसले आफूलाई रुपान्तरण र नयाँ ढँगले पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । ........ पार्टी भनेको समयको आवश्यकता पूरा गर्ने एउटा माध्यम हो, साध्य होइन । विचार र दर्शन चाहिँ निरन्तर शाश्वत् रहन्छन् तर पार्टी, सङ्गठन समयअनुसार गठन, विघटन र पुनर्गठन भइ नै रहन्छन् । ....... एक चरणको कार्यभार पूरा गरेसँगै पुँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्नु, त्यसलाई संस्थागत गर्नु र पुँजीवादी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार निर्माण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु यसको अबको मुख्य कार्यभार हो । त्यसका निम्ति हिजोको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक संरचना, पद्दति, नेतृत्व र कार्यशैलीले मात्रै पुग्दैन । अब नयाँ चरणमा माक्र्सवादको विचारलाई नयाँ उचाइमा विकसित गर्नुपर्छ; हिजोकै माओवाद भनेर मात्रै पुग्दैन । माओपछि माक्र्सवादको नयाँ विकास हामीले गर्न सक्नु पर्छ । हिजोको नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने कार्यदिशाले अब हुँदैन । समाजवादी क्रान्ति गर्ने नयाँ कार्यदिशा विकसित गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न र जनयुद्ध सञ्चालन गर्न बनेको पार्टी हो । त्यसैले अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न पार्टीको ढाँचालाई पनि नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्व र कार्यशैली पनि नयाँ ढङ्गको हुनुपर्छ । यो समग्रतामै नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने विचार मैले केही समय अघिदेखि सार्दै आएको छु । ....... नयाँ शक्ति भन्नुको अर्थ हाम्रो पार्टीलाई नयाँ आधार, नयाँ विचारसहित पुनर्निर्माण गरेर सबैलाई समेट्दै अगाडि जाने हो । यसमा मैले तीन वटा आधार दिएको छु । पहिलो– पार्टी भित्रका अग्रगामी सोच राख्नेहरुलाई लिएर नयाँ शक्ति बनाउने । दोस्रो– हाम्रो पार्टीबाहिर रहेका प्रगतिशील शक्तिहरुको धु्रवीकरणसहित अगाडि बढ्ने । तेस्रो– आन्दोलनमा नै नभएका विल्कुल नयाँ मान्छेहरुलाई लिएर नयाँ शक्ति बनाउने । ...... हामीले माक्र्सवादलाई दुनियाँ बुझ्ने मात्र होइन, बदल्ने विज्ञानका रुपमा बुझ्छौँ । ........ मेरो पहिलो प्राथमिकता यही पार्टीलाई रुपान्तरण र पुनर्निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा र नयाँ नेतृत्वसहितको नयाँ सङ्गठनात्मक पद्धतिको आवश्यकता हुन्छ । यसो भन्दैगर्दा यहाँ कमरेड प्रचण्डले २५ वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आउनुभएको हुनाले कमरेड बाबुरामले नेतृत्व गरेपछि नयाँ हुन्छ भन्ने विल्कुल गलत धारणा पनि सुनियो । म विगत २ वर्षदेखि पार्टीको कुनै सार्वजनिक पदमा छैन र साधारण केन्द्रीय सदस्य मात्र छु । मलाई कुनै पद चाहिएको होइन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अध्यक्ष प्रचण्ड र मैले अर्थात हामी दुबैले पद छोडिदिऊँ । हामी वैचारिक राजनीतिक काममा बढी केन्द्रित होऔँ । हिजो जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हामीले त्यही भनेका थियौँ । पहिले कान्तिपुरमा दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले ‘हामी गान्धी भएर जान सक्छौँ’ भनेर भन्नुभएको थियो । त्यो अन्तर्वार्ता हामी दुबैले सल्लाह गरेर नै दिइएको थियो । पद छोड्ने भन्ने कुरा तत्कालै भन्दा पनि आवश्यक परेको खण्डमा हामीले त्यसो गर्न सक्छौँ भनिएको थियो । मलाई लाग्छ अब त्यो बेला आयो । अब संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले र मैले हामी दुबैले सक्रिय नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर नयाँ ढङ्गले पार्टीलार्ई पुनर्गठन र परिमार्जन गर्ने र हामीले वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले आन्दोलनलाई सघाउ पु¥याउने मेरो प्रस्ताव हो । यसरी जान सक्याँै भने यही पार्टीबाट नयाँ ढङ्गले रुपान्तरित भएर जानसक्ने एउटा विकल्प रहन्छ । तर पार्टीभित्र सहमति भएन, अरु नेताहरुले मान्नुभएन र यसैलाई टालटुल पारेर जाने भन्न थाल्नुभयो भने मैले सायद दोस्रो विकल्पतिर सोच्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ हामी विचार मिल्ने साथीहरु अन्य वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरुसँग मिलेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने विकल्पतिर जानुपर्ने हुन सक्छ ।

तेस्रो भनेको विल्कुलै नयाँ ढङ्गले नयाँ शक्ति निर्माण गरेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

त्यसैले यी तिनैवटा विकल्पलाई मैले खुला राखेको छु । ...... अहिले पार्टी गुटमा मात्र होइन, अत्यन्त स्वार्थ समूहहरुमा विभाजित छ । ..... नयाँ पुस्तालाई अगाडि आउने मार्ग प्रशस्त गरिदिने नै क्रान्तिकारी सही विचार हुन्छ भन्ने मेरो निजी विचार छ । ...... हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा माक्र्सवाद जस्तो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विज्ञानलाई सबैले ग्रहण गर्न सक्दैनन् । मानिसहरु विचार बुझेर भन्दा पनि एउटा आस्था र विश्वासको आधारमा लाग्दछन् । हामीकहाँ धर्म र संस्कारका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रचलन छ । त्यसले नेता कार्यकर्तामा आफूले विश्वास गरेको मानिसको पछि लाग्ने प्रवृत्तिको विकास गराइदियो र तलदेखि माथिसम्म गुट बन्दै जान थाले । हामीले यसैको विरासत लिएका छौँ । यसलाई अब हामीले तोड्नु पर्छ र २१ औँ शताब्दी अनुकूलको नयाँ माक्र्सवाद विकास गर्नुपर्छ । त्यसै अनुरुप हामीले अब समाजवादी क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेनिनले बनाएको पार्टी ढाँचालाई स्टालिनको पालामा आएर जसरी विकृत र भ्रष्टीकरण गरियो, त्यसको विकल्प हामीले सोच्नै पर्छ ।

.......... अब नयाँ चरणमा नयाँ ढङ्गको पार्टी चाहिन्छ । त्यसैले मैले बनाउने होइन, हामी सबै मिलेर बनाऔँ भन्ने मेरो आग्रह हो । तर बाबुराम एक्लैले पार्टी फुटाएर एउटा गुट बनाउँछ भन्ने भनाइ शतप्रतिशत झुट कुरा हो । .......

कमरेड प्रचण्ड स्टालिनको पुरानो एकमनावादी चिन्तनबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । त्यसवाट निस्कन उहाँलाई बडो गाह्रो छ ।

मेरो धारणा चाहिँ स्टालिनको स्कुलबाट ननिस्केसम्म माक्र्सवादको विकास हुँदैन भन्ने छ । हाम्रो टकराव यहीँनेर परिराख्छ । कहिलेकाहीँ नयाँ ढङ्गले जाऔँ भन्नुहुन्छ । त्यतिवेला हाम्रो एकता बलियो हुन्छ, तर प्रायः उहाँ संस्कार, सङ्गत अथवा विरासतको कारणले हो कि त्यसबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न । .......... म जस्तो सामान्य गाउँले किसान पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे, एसएलसी दिने बेलासम्म गोठालो भएर हप्तामा ५ दिन स्कुलमा पढेर जाँच दिएँ, अहिले यो जिम्मेवारीसम्म आइपुगेँ, पार्टीले मलाई यो हैसियतसम्म पु¥यायो । ...... म प्रधानमन्त्री त भएँ तर त्यसको स्वाद मलाई त्यति गढेन । कुनै बेलामा त मलाई चिन्तन मनन र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लाग्न मन लाग्छ । तर अहिलेको समाजको आवश्यकता हे¥यो भने समाजलाई बल्ल–बल्ल यो अवस्थासम्म पु¥याइएको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा शृङ्खला मात्र पूरा भएको हो । परिवर्तनको चक्र त निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ । यो परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अलग्गिँदा इतिहासले खोजेको जिम्मेवारी पूरा नहुन सक्छ, धेरै जनता निरास बन्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर म निरन्तर यही प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन लागि रहेको छु ।


बाबुरामको नयाँ पार्टीको नाममा ‘माअाेवादी’ नजाेडिने
‘समाजवादमा जाने लक्ष्य लिने अनि नयाँ जनवादको गन्ध आउने माओवादी कसरी राख्ने ?’ बाबुरामको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘माओको योगदानलाई समेट्ने तर, पार्टीकै नाममै राख्दा भ्रम हुने भएकोले प्रारम्भमा नै त्यसलाई हटाएर जाँदा नै राम्रो हुन्छ ।’ ...... मध्यम वर्गलाई समेटेर अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्ने बाबुरामलाई लागेको छ । चिन्तनगत रुपमा त्रुटी रहे पनि मोहन वैद्यहरु इमान्दार रहेको बाबुरामलाई लागेको छ । ...... ‘भावनाको कुरा गरेर किरणलाई रोइकराई गर्दै पार्टीमा ल्याएर खाउँला भन्ने दाउ प्रचण्डको छ, उनको राजनीति बचाउँने अन्तिम अस्त्र त्यहीमात्र छ, भ्रष्ट, भद्दा कार्यशैली विचारविहीन प्रचण्डलाई अगाडि लगाएर किरणजी जालान् भन्ने लाग्दैन, त्यहाँभित्रका लोभीपापीलाई प्रचण्डले तान्न सक्छन् । तर, त्यो क्षणिक हो ।’ बाबुरामको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ....... संविधानका विवादित विषयमा सुझाव लिने नाममा उनले विभिन्न पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका, फरक मत राखिरहेका र समाजका सदावहार बागीहरुको समूहलाई सिंहदरबार बोलाएर विचार लिने र आफू निकट बनाउने प्रयास गरिहरको छन् । अहिलेका पार्टीबाट अपेक्षित विद्रोह हुने लक्षण नदेखेपछि बाबुरामले विभिन्न समूहमा रहेका असन्तुष्ट जमातलाई आफ्नो नयाँ शक्तिको आधार बनाउन खोजेको चर्चा छ ।
नोटको बिटो बाड्दै आन्दाेलन चर्काउँदै अमरेश, उपेन्द्र र महतो
समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठसहित तीन दर्जन बढी कार्यकर्ता पक्राउ

प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?

प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ? धनी यस कारण ले छ कि यस प्रदेश मा काठमाण्डु छ र काठमाण्डु ले सम्पुर्ण देश को राजनीतिक शक्ति आफु सँग थुपारेर राखेको छ। धनी हुन चाहिने प्रमुख कुरा नै राजनीतिक शक्ति हो। काठमाण्डु प्रमाण हो। होइन भने काठमाण्डु मा के छ? धान खेत छ? हीराको खानी छ? सप्तकोशी छ? यार्चागुम्बा छ? सगरमाथा छ? सिट्ठी छ काठमाण्डु। राजनीतिक शक्ति बाहेक केही पनि छैन।

मधेस, थरुहट, कर्णाली, मगरात, लिम्बुवान लाई पनि धनी बन्न मन छ भने राजनीतिक शक्ति खोज्ने, संघीयता र स्वायत्तता खोजने।



सङ्घीय नेपालको छ प्रदेश कति वैज्ञानिक?
भूगोलविद् तथा समाजशास्त्रीको आँखामा सङ्घीय नेपालको छ प्रदेशको संरचना भौगोलिक र वैज्ञानिक आधारमा सन्तुलन मिलेको छैन । प्रदेश बनाउँदा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल सन्तुलन मिल्नुपर्ने हुन्छ । तर सङ्घीय नेपालको छ प्रदेशको कुनै अत्यन्तै सानो भूगोल र कुनै धेरै जनसङ्ख्या, कुनैमा ठूलो भूगोल कम जनसङ्ख्या उपयुक्त नहुने भूगोलविद् रामकुमार पाँडेको भनाइ छ । ..... भूगोलविद् प्राडा सूर्यलाल अमात्यले नेपालको सङ्घीयता ‘नाटक मञ्चन’ गरेर मात्र बनाइएको भौगोलिक र वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा बनाएको छ भन्छन् । ...... कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेश बनाएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो ...... स्रोतका दृष्टिकोणले तेस्रो प्रदेश सबैभन्दा धनी र छ प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ । ....... समाजशास्त्री प्रा डा गणेशमान गुरुङका दृष्टिमा नेपालका सङ्घीयताले कुनै पनि सिद्धान्त अपनाएन । १२६ जाति र १२३ भाषालाई सम्मान र सम्बोधन गर्न सकेन । ...... विश्वका २६ सङ्घीय राष्ट्रहरु छन् । त्यसमा शक्तिशाली राज्यहरु अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, भारतलगायत स्रोतका आधारमा छन् । त्यस्तै जातीय तथा भाषिक सङ्घीयताका आधारमा नाइजेरिया, इथियोपिया, स्पेन, बेल्जियम र क्यानडालगायत देश छन् ।
मधेसी मोर्चाद्वारा मधेस–तराई–थरुहट अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान
दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लालाई प्रस्तावित तीन नम्बर प्रदेशमा राख्न माग
दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने १० जना सभासद्ले ती जिल्लालाई प्रस्तावित तीन नम्बर प्रदेशमा नै राख्न माग गरेका छन् ।
अमरेशविरुद्द सभासद् आक्रोसित
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालानिकट सभासद् कर्मीले सीमांकनलाई लिएर देशभर असन्तुष्टि उब्जिरहेको उल्लेख गर्दै भएकामा सन्तुष्ट लिनुको विकल्प नरहेको बताए । संघीयताप्रति शंका हुँदाहुँदै सीमांकनसहितको संविधान आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने कुर्मीले बताए ।