Pages

Sunday, June 28, 2015

भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन

मधेसी लाई अनागरिक बनाउने राजनीतिक षड्यंत्र ले गर्दा देश टुट्छ
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ

जसको घरमा देश बाहिर को न बुहारी न जवाईं छ, त्यस्ताले लेखेर हुन्छ नागरिकता मस्यौदा? भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा पनि मधेसी परिवार छैन। We are one people, the political border be damned.

Nepal’s own ‘love jihad’ – the fear of Indians
my children – even if they wish to – cannot become Nepali citizens....... And that is because I married an Indian woman....... citizenship clauses which would have been considered anachronistic even in the last century. ........ The draft clearly states that only those whose father AND mother are Nepali citizens would be eligible to become Nepali citizens by descent. This is a reversal of the clause in Nepal’s interim constitution, promulgated in 2007, that a person whose father OR mother was Nepali could become a citizen by descent. ........ In formal terms, it means I cannot pass on a citizenship that I so cherish to my children........ It also means that a Nepali woman married to a foreign man cannot do so either........ In practical terms though, I may be able to get around this provision. Given the patriarchy entrenched in Nepal’s state apparatus, when I go to the District Administration Office, it is unlikely that the district officials will ask me about my wife’s citizenship – they will probably assume she is Nepali, and provide a stamp of state legitimacy to my child. ....... But when a Nepali woman approaches the same office, given the same prejudices and assumptions inherent in the official machinery, she will be asked to show the identity of her husband. And till she can prove the identity of her husband, or show the father of her child is Nepali, her child will not get citizenship. ........ At the root of these provisions is a fear of Indian men, of Indian ‘demographic aggression’.

Cross-border marriages are an integral feature of the India-Nepal special relationship – this is particularly true for Indian citizens who live in Bihar and UP, and the Madhesis of Nepal who live in the plains.

The draft constitution’s underlying logic is to keep out Indian men who would marry Nepali women and have children who could then become Nepalis. This, the Kathmandu establishment fears, could be a step to enhance Indian influence in Nepal. ......... a fear that reminds one of the manufactured ‘love jihad’ conspiracy theories in India where Hindutva activists have played up the threat of Muslim ‘demographic takeover’; Nepali ultra-nationalist activists have framed citizenship laws based on a similar fear of the Indian ‘takeover’. ....... Inequality is formally institutionalised in another category – citizenship by naturalization. ....... The draft constitution says that if a foreign woman is married to a Nepali man, she can get immediate citizenship as long as she gives up the citizenship of the country to which she originally belonged and is a resident in Nepal. But if a foreign man is married to a Nepali woman, he has to wait 15 years before he can become a Nepali citizen. ....... There was an earlier proposal to have both foreign men and women married to Nepali spouses wait for seven years before they could get citizenship. This sparked a major backlash from the Tarai based parties – they argued that given the extent of cross border marriages, and the fact that women usually moved to the homes of their husband, such a provision would make millions of Indian women married to Madhesi men stateless. ......... The proposal was withdrawn, but the provision of the 15 year waiting period in the case of the men stayed. This was deeply unfair to Nepali women. But it was again was driven by the same fear – that Indian men would marry Nepali women, would infiltrate Nepali politics and economy, and thus Nepal needed rigid citizenship laws which made naturalized citizenship difficult. ...... Nepal’s citizenship provisions are a product of chauvinistic nationalism and patriarchy. It will affect not just Nepalis but Indians with deep family links across the border; it is not just a ‘national’ matter but is directly linked to universal human rights and international conventions. And that is why it deserves far greater attention from the Indian civil society and intelligentsia since it has so far received.


Madhav Bhatta: his policy would not only affect the "Terai" population but also people in the Far-west (especially in Darchula, Baitadi, Kanchanpur) where cross-boarder marriages are common with Kumaoni folks in Utterakhand state in India. We (people from Mahakali and Seti) share social, cultural, and linguistic ties with Kumaonis in India similar to the people in Far-east Nepal share ties with those in Darjeeling and surrounding areas in India. We have Nepalis who have immigrated to Utterkhand but have ancestral ties to Nepal and marriages cross boarders happen everyday. I can think of many examples people who would be affected by this policy! I am sure the situation is similar for the far eastern hills as well? Where are Deuba and other political leaders from the far-west and what is their position on this issue and what are they doing about it? It affects the people they are supposed to be representing! Or have they been in Kathmandu for so long that they have forgotten the about the issues that matter to the people? ...... Someone please help me to reconcile this: how can a country be "progressive" enough recognize the third gender and at the same time deny citizenship rights to a child born to a Nepali mother?

मस्यौदा बेइमान छ

संघीयता मा प्रत्येक संघीय राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। तर मस्यौदा मा पंचायती एकात्मक न्यायपालिका को व्यवस्था छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लाई संघीय लाने यो शताब्दीमा, न्यायपालिका लाई संघीय बनाउन अर्को शताब्दी पर्खिने कि? ताल बेताल को कुरा।

नागरिकता को सवाल मा फेरि अमा र बाबु भनेका छन। घोर insensitivity देखियो। यो छलफल र negotiation को starting point हो कंस सिटौला का लागि भने हाम्रो starting point नेपाल लाई सिक्किम बनाउने हो। होइन भने भारत अमेरिका बन्ने अनी नेपाल अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्ने ठुलो संभावना छ।

मस्यौदा बेइमान छ।


मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

देशको राजनीतिमा तख्तापलट हुन हुन लागेको छ। मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ।


  • संविधान सभा हो, संसद होइन। यहाँ व्हिप लागु हुँदैन। 
  • सात अंचल को नक्शा को विरोध मा एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेस महासमिति को निर्णय याद दिलाउने हरु नै पर्याप्त छन दुई तिहाई पुग्न नदिन। 
  • दुई तिहाई पहिला पुर्याउनु पर्यो संविधान सभा मा। 
  • नामांकन र सीमांकन सहित को संविधान पास हुनुपर्यो। बिहे अहिले गर्ने बेहुली पछि खोज्ने भन्ने हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनि सक्यो। 
  • संविधान सभा ले पास गरेको संविधान मा अंतरिम संविधान को कुरा काट्ने काम कतै भएको छ भने जो कसैले त्यसलाई सर्वोच्च अदालत मा चैलेंज गर्न पाऊँछ। 
  • अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपतिको एक मात्र काम हो। त्यो बाहेक अरु काम र जिम्मेवारी छैन। सेरेमोनियल रोल त त्यस्तै हो। नया संविधान राष्ट्रपति ले जारी गर्ने हो। र अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 
  • भारत ले पनि हेरिरहेको छ। लिपुलेक त रिहर्सल हो। 
  • अन्तिम अस्त्र सीके राउत हो। संविधान सभा, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र भारत सबै चुकेमा nuclear option मा जानुपर्छ मधेसी जनता। 
यहाँ राजनीतिक समाधान के हो भन्दा खेरी नेपाली काँग्रेस को जे छ मधेसमा छ। मधेस बाहिर काँग्रेस को के छ? मधेसी ले काँग्रेस को नेतृत्व कब्ज़ा गर्न सक्नु पर्यो।


अगर प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने तो देश विखण्डन की ओर जा सकता है : अमरेश कुमार सिंह
आज ऐसी विडम्बना हो गई है देश की कि, देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय, न्यायालय, न्याय व्यवस्था और प्रधान न्यायधीश महोदय पर ही सत्तासीन नेतागण आरोप लगा रहे हैं, और यह सर्वथा अनुचित, है इससे देश अराजकता की ओर बढ़ेगी । देश की स्थिति इतनी भयावह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने और उनके हाथों में देश की बागडोर सौंपी गई तो इस देश के विखण्डन की पूरी तैयारी देश के नेता ही कर रहे हैं । .... आज सिर्फ एक समुदाय का वर्चस्व हम देख रहे हैं और यह वर्षों से होता आया है । किन्तु यही चलता रहा तो लोकतंत्र कमजोर होगा और देश टूटेगा । एक समुदाय के वर्चस्व पर जब दूसरा समुदाय सवाल उठाता है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है, उस पर अविश्वास किया जाता है और यह अविश्वास और शक की स्थिति देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करती है । आज जो मनमानी करने पर ये तुले हुए हैं तो इन्हें यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि कल जो इसके फलस्वरूप दुष्परिणाम होनेवाला है वह इन सत्ताधारियों की बदौलत होगा । आज सर्वोच्च के फैसले को मानने से ये इन्कार कर रहे हैं और मधेशी मूल का आरोप लगाया जा रहा है तो मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि ये मधेशियों को राह दिखा रहे हैं कि मधेशी भी कल पहाड़ी मूल के आदेश को मानने से इनकार करेगा और यह सत्ता की गलत नीति की वजह से होगा । यह संविधान मधेश को अधिकारों से वंचित करने का संविधान है, देश को मुठभेड़ की दिशा में प्रेरित करने का संविधान है । जिसका खामियाजा इन तथाकथित नेताओं की वजह से देश और जनता आगे के दिनों में भुगतने वाली है |

मधेशीलाई अधिकार नदिए सम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने- सूर्य बहादुर थापा
नेताहरुले जनतालाई हामीले झुक्याएका छौं भन्ने नठान्न आग्रह गर्दै थापाले जनताले सहने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने कुराको पनि सीमा हुने बताए । ..... संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले भने- ‘टाउको थाती राखेर संविधान बनाऔं भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु के छ र ।’
एकीकृत मस्यौदा बन्यो
संविधानसभाको निर्देशनअनुरूपका सबै विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले संविधानसभाबाट संविधान विधेयक पारित नहुँदासम्म परिमार्जन गर्दै जाने ढोका खुला रहेको बताए । ........ मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान लागू हुँदा साविक संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले स्वत: निरन्तरता पाउने छन् । स्रोतका अनुसार ती पदाधिकारीको नियुक्ति नयाँ संविधानअनुसार भएको मानी उनीहरूका काम र विचाराधीन मुद्दाले निरन्तरता पाउने व्यवस्था मस्यौदाको संक्रमणकालीन भागमा गरिएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भने संविधान प्रारम्भ भएको १ महिनाभित्र पुन: निर्वाचन हुनेछ । उनीहरूको चयन अन्तरिम संविधानकै जस्तो प्रावधानअनुसार रूपान्तरित संसद् (साविक संविधानसभाका सदस्यहरू रहने) ले गर्नेछ । ...... नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नहुँदासम्म साविक स्थानीय निकायले निरन्तरता पाउने व्यवस्था भएको छ । संक्रमणकालीन भागमा संविधान लागू भएको ६ महिनाभित्र साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । ....... मस्यौदामा प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न जातजाति भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि यस्तो विशेष संरचना राख्न खोजिएको हो । ..... मस्यौदाको कार्यपालिका भागभित्र ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ........ सामथ्र्य र पहिचानका ८ प्रदेशको संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदको बहुमतले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ...... मस्यौदाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र अपरिवर्तनीय विषयका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ...... संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत संरचनासम्बधी धारा संशोधन गर्ने संसदको निर्णय भने जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागू हुने प्रावधान प्रस्तावित छ । ‘आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न/गर्ने’ व्यवस्था हुने भएको छ । ....... ‘स्थानीय निकायमा जिल्ला तह पनि राख्ने/नराख्ने विवादका बीच गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयकारी निकायका रूपमा राख्ने समझदारी भएको छ,’ कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना साविककै जस्तो हुनेछ ।’ गाउँपालिकामा १७, नगरपालिकामा २१ र जिल्लामा ११ सदस्यीय कार्यकारी निर्वाचित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ....... स्थानीय निकायले केही अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि न्यायिक निरूपणको सुरु अदालत ‘जिल्ला अदालत’ हुनेछ । राज्य पुनर्संरचना गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संघीय संरचनामा गए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरूप एकीकृत राख्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय अदालत रहने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । ......... प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणाली भने केन्द्रको जस्तै समानान्तर मिश्रित हुने मस्यौदा प्रस्तावित छ । प्रदेशसभामा रहने २१ देखि ४ सय ३५ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिक कोटाबाट आउने छन् । ...... संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा हुने सैद्धान्तिक छलफल, सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै संविधानसभामा ‘संविधान विधेयक’ पेस हुन्छ । उक्त विधेयकमाथि समेत सभासदले संशोधन राख्न पाउँछन् । ‘मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेस गर्ने मस्यौदा नै अन्तिम होइन,’ सभापति सिटौलाले भने, ‘संविधानको विधेयक तयार हुँदासम्म त्यसलाई परिमार्जन र समृद्ध पार्ने ठाउँ रहन्छ ।’

अमरेश को चेतावनी

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सविधानसभा सदस्य डा.अमरेशकुमार सिहले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो आफूले काठमाडौसँग सम्बन्ध तोड्ने बताएका छन् । मस्यौदा समितिको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पढेपछि यस्तो धारणा आएको हो । हिजो साँझ अवेर टेकुमा आयोजित एक कार्यक्रम उपस्थित मधेशी दलका नेता, बुद्धिजिवि समक्ष बोल्दै उनले मस्यौदा समितिको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा पढ्दा मधेशीले नयाँ सविधानबाट कुनै अधिकार नपाउने प्रष्ट भएको कुरा राखेका थिए । उनले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो भने सविधानसभा भवनमै लाइटर निकालेर सविधानमा आगो लगाई दिने र काठमाडौ छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यो बेलासम्म काठमाडौमा पाइला टेक्दिन जुनबेलासम्म सविधानमा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, नेता सिहले भने, सविधानमा यस्तो खेल भइरहेको छ त्यसको बारेमा म बाहेक अरु कसैले बोलिरहेका छैन । इभेन मधेशवादी दलका नेताहरुको पनि कुरा प्रष्ट रुपमा आएको छैन । मधेशको अधिकारको बारेमा मधेशवादी दलले मात्र बोलेर हुँदैन । काँग्रे्स, एमाले, माओवादीभित्रका मधेशी, आदिवासी जनजातिले पनि बोल्नुपर्छ ।’ असार १० गते जागृत नेपाल र मधेशी सभासद् क्लवले गरेको कार्यक्रममा पनि नेता सिहले यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अमरेश को चेतावनी
Amresh Singh: Note Of Dissent
Spectacular Move, Amresh Singh
Phone Marathon: Called Up Delhi


गगन थापा र सर्वोच्च अदालत

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं
यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ।
प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण मा के भयो? कैबिनेट मा छलफल भएर निर्णय लिनुपर्ने प्रधान मंत्री प्रचण्डले। तर कैबिनेट मा थिए मधेसी हरु। मधेसी सँग किन छलफल गर्नुपर्यो र जस्तो लाग्यो प्रचंड लाई। कैबिनेट ले पास गरेको निर्णय राष्ट्रपति को मा लानुपर्ने। उसले लगेन। किनभने राष्ट्रपति मधेसी थियो। मधेसी राष्ट्रपति लाई राष्ट्रपति मान्नु उसको "राष्ट्रियता" ले दिँदैन।

त्यो कटुवाल प्रकरण ले गर्दा हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। कम सानो गल्ती थियो त्यो?

अहिले भुकम्प गयो। प्रधान मंत्री को सिफारिश मा राष्ट्रपतिले लागु गर्ने हो इमरजेंसी। कायममुकायम प्र म बामदेव। यसो हेर्यो राष्ट्रपति छ मधेसी। मधेसी मार्फ़त पनि कोही जान्छ जस्तो लाग्यो बामे लाई। उसले आफै ले इमरजेंसी को घोषणा गर्यो। त्यो इमरजेंसी लागु भएकै छैन। कति काँग्रेसी हरु लाई पनि त्यो सान्तिनो कुरा जस्तो लाग्यो।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालत को निर्णय नमान्ने हरु मध्ये एक जना गगन थापा पनि देखिएका छन।

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं
यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।
किन? सर्वोच्च को जुन निर्णय आयो, त्यति बेला कुर्सीमा एउटा मधेसी बसेको थियो भनेर? प्रचंड र बामे ले मधेसी राष्ट्रपति नमान्ने अनि गगनले मधेसी न्यायधीश नमान्ने भने पछि प्रचंड, बामे र गगन बीचको फरक के?


देशमा राष्ट्रपति भन्दा ठुलो पद छैन। त्यो पदमा पुगेर पनि मधेसी ले अपमान नै पाऊँछ भने सीके राउत को बाहेक अरु सबै को कुरा बेठीक जस्तो देखिएन? 

आठ राज्यको सीमांकन र नामांकन

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं ---- संघीयताको सुनिश्चितताका लागि केही प्रस्ताव


मुख्य कुरा प्रत्येक आठ राज्यको राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। नत्र भने भाँडभैलो हुन्छ। तर आठ राज्यको नामांकन र सीमांकन मा यी दुबै सँग म सहमत छु। तल हेर्नुस्।


कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट, कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली


अर्को नागरिकता को सवालमा बेइमानी को प्रपञ्च हुँदैछ।  त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिएको हो। 

Saturday, June 27, 2015

मधेसी लाई अनागरिक बनाउने राजनीतिक षड्यंत्र ले गर्दा देश टुट्छ

मधेसी लाई अनागरिक बनाउने राजनीतिक षड्यंत्र ले गर्दा देश टुट्छ भने देश टुटेको जिम्मेवारी कसको हुन्छ? मधेसी पहाड़ी सँग बस्न नचाहेको भन्दा पनि पहाड़ी मधेसी सँग बस्न नचाहेको अनि देश टुटेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यो षड्यंत्र को रिंग लीडर हरु सुशील र केपी। केपी ओली लाई त ठ्याक्कै मतलब छैन। बरु देश टुटोस, अनि टुटेर बाँकी रहने देशको प्रधान मंत्री म हुन पाऊँ भन्ने छ केपी ओली लाई। देश टुट्यो भने उसलाई प्रधान मंत्री बन्न बाट रोक्ने मधेसी हरु देश भित्रै रहँदैनन् --- अनि क्या मजा भन्ने छ केपी लाई।

देश टुटने मात्र होइन, नाकाबंदी होला त्यहाँ -- चेतना भया।


खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल हात ले खेल्दिये पछि


खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल सुशील र केपी टीम हरुले रग्बी मानेर हात ले खेल्दिये पछि हो देशको राजनीति मा गाँठो परेको। यत्रो महाभूकम्पले पनि एक गर्न नसकेको देश। अचम्म को देश।



क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

बेइमानी को क्रम जारी छ: कृष्ण सिटौला Humpty Dumpty

उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी, शेष घले र नेपालमा मधेसी जनजातिको सवाल



उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी मधेसी, शेष घले जनजाति -----  तर यी तीन जनाले मधेसी र जनजाति को राजनीतिक उत्थान को सवाल मा केही गरे जस्तो लाग्दैन। बरु जानी नजानी मधेसी जनजाति लाई थिचेर राखेका शक्ति हरु लाई नै बेला बेलामा बल पुर्याएका छन।

तीन जना self made billionaire हरु।

लोकतन्त्रमा शक्तिका तीन आधार: Money, Message, Organization.

Message र Organization भएका मधेसी जनजाति शक्ति हरु छन ---- यसो Money ले help गर्दिनु टाइम टाइम मा।

होइन भने देश टुट्छ। 

स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

संघीयता नै नभएको नक्शा लाई संघीयता भन्दै आएका हरुले जुन कुरा स्वायत्त प्राधिकरण नै होइन त्यसलाई प्राधिकरण भनेर पास गर्दिये। कसको बाउको के लाग्छ? Whose father what vitamin?

जस्तै कि Election Commissioner स्वायत्त हुन्छ। भन्दैमा Election Commission लाई parallel government को आरोप लाग्दैन त। यहाँ राजनीतिक संस्कारमा त्रुटि देखियो।

डूङ्गा पल्टिन्दा लाइफ जैकेट लगाऊँ भनेको त्यो स्वायत्त प्राधिकरण। सुशील र रामे ले होइन पर्दैन भनेर आ-आफ्नो शर्ट को टांक लगाए। जब कि त्रिशुली मा पानी गहिरो छ।  

भ्यागुतावाद को नमुना। माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद ले पार्टी सार्टी भनला। भ्यागुतावाद ले पार्टी सार्टी मान्दैन, भुकम्प पहिरो केही मान्दैन, भोकमरी सोकमरी मान्दैन। बड़ो जबरदस्त वाद हो त्यो। Evergreen, जुन सुकै परिस्थितिमा लागु हुने।



असार अन्तिममा संविधान : बाबुराम
संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएपछि जनतामा जाने भएकाले सबैले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए । ‘विभिन्न पक्ष सन्तुष्ट हुँदैनन् । हामीले चाहेको जस्तो सबै छैन’ .... अबका १८ दिनमा काम सिध्याएर संविधान जारी हुनेमा ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
भट्टराईको भेलामा प्राधिकरणबारे शंकै-शंका
प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने प्राधिकरण कामकाजी हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘अहिले पनि ४० भन्दा बढी निकायमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उन ले शंका व्यक्त गरे, ‘प्राधिकरणको हविगत पनि त्यस्तै त हुने होइन ।’ ..... राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर भट्टराई समानान्तर प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका (वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा) भएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । ...... राप्रपा नेता लोहनीले सरकार बलियोरुपमा उपस्थित नभए हाइटीको समस्या दोहोरिने बताए । ‘सरकार बलियो भए सिचुवान र गुजरातजस्तै द्रुत निर्माणमा जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘नभए उही हाइटीको बाटो लाग्ने हो ।’ .... भट्टराईले प्रोटोकल बिर्सेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने भनाइलाई राजनीतिक चश्माले हेरेको भन्दै खिन्नता प्रकट गरे । ..... ‘कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल बिर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दु:खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ ।’ ...... ‘प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा

कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ

मधेसी हरु लाई अनागरिक बनाउन खोज्ने, मधेसी हरुको मताधिकार खोस्ने, मधेस को बिहार उत्तर प्रदेश सँग को रोटी बेटी को सम्बन्ध बुझ्न नखोज्ने अथवा बुझ पचाउने, मधेसी लाई एक व्यक्ति एक मतको लोकतंत्र दिन्न भन्ने, मधेसी लाई संघीयता दिन्न भन्ने ------- यो देश तोड्न चाहने हरुको बोली र विचार हो। 

देश तोड्न अति सजिलो छ। तोड्नै परे तोड्दिमला। चेतना भया। एक चोटि त्यो निर्णय मा मधेसी जनता पुगे पछि फर्किने संभावना रहँदैन। 




नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय को सम्बन्ध उही बोक्सी उही धामी झाँखरी जस्तो छ।

मधेसी क्रांति त अहिले भयो। मधेसी समुदाय ले संघीयता मागेको एक जुनी बित्यो।  २००७ साल देखि नै हो मागेको। बीपी कोइराला को लोकतंत्र को अवधारणा मा संघीयता को लागि ठाउँ थिएन। बीपी बाहुन नै हो, विचारमा पनि र व्यवहारमा पनि।

२०४६ पछि त प्रखर रुपले हो मागेको। मागेको को सँग? भन्दा काँग्रेस सँग होइन? मार्गरेट थैचर ले संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि जोन मेजर आयो। तर गिरिजाले काँग्रेस संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि महेंद्र नारायण निधि आएन। मधेसी समुदाय ले काँग्रेस लाई पत्याउनु पर्ने ठाउँ नै छैन।

मधेसी क्रान्ति हुँदा प्रधान मंत्री काँग्रेस को। ५४ शहीद को रगत को श्राप परोस त्यो काँग्रेस पार्टी लाई। यदि काँग्रेस मधेसी समुदाय सँग छ भने क्रान्ति गर्नु नै किन परेको?

अझ एक मधेस तीन प्रदेश भनेर काँग्रेस को महासमिति ले पारित गरेको। पछि त्यसै पार्टीको सभापति सुशील झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर लाई मधेस बाट चोर्ने विद्यामा सबभन्दा अगाडि छ।

संघीयता उसको एजेंडा होइन भनेर काँग्रेस ले बारम्बार भनेको छ। सही भनेको छ। तर लोकतंत्र उसको व्यवहार होइन भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ। होइन भने संसदीय दलले नया नेता चुन्न नपाउनु, महासमितिको निर्णय पार्टी सभापतिले नमान्नु -- त्यो लोकतान्त्रिक होइन त।

अब अहिले बदमाशी गर्ने सुशील ले अनि त्यो बदमाशी को विरुद्ध आवाज उठायो भनेर मधेसी जनता अमरेश को पछि पछि लाग्नुपर्ने, काँग्रेस को समर्थन गरि रहनु पर्ने? उही बोक्सी उही धामी झाँखरी। यो कसलाई उल्लु बनाउन खोजेको? कि त अमरेश ले पार्टी महाधिवेशन मा सुशील को विरुद्ध उम्मेदवारी दिन सक्नु पर्यो। म पार्टी लाई आतंरिक लोकतंत्र र संघीयता को बाटोमा लान्छु भनेर पार्टी कार्यकर्ता हरु लाई भन्न सक्नु पर्यो। मधेसको नोट र वोट को आधारमा चलेको पार्टी ---- नेतृत्व चाहिं मधेसीको हातमा किन छैन? नेपाली काँग्रेस मा सुशील कोइरालाको राज भनेको भारत माथि ब्रिटिश गवर्नर को राज जस्तो। छेउ न टुप्पो को कुरा। काँग्रेस भित्र का मधेसी हरुको मानसिक दासता को कुनै सीमा छैन। निर्लज्ज मधेसी हरु।


नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र र काँग्रेस एमाले को संघीयता

पञ्चे हरु जुन कुरा प्रजातन्त्र हुँदै होइन त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्थे: नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र। काँग्रेस र एमाले का बाहुन हरु जुन कुरा संघीयता नै होइन त्यसलाई संघीयता भन्ने गर्छन। लाज मर्दो छ।



नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र र काँग्रेस एमाले को संघीयता ---- उस्तै उस्तै हो। कहिले ५ विनास क्षेत्र को प्रस्ताव त कहिले सात अंचल को प्रस्ताव। वाक्क लाग्दो। 

Friday, June 26, 2015

दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो

३ बिलियन आयो, मोदीले भने जस्तो दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो। यो  बाँकी ३ बिलियन को हिसाब किताब नेपाली जनताले सुशील सँग माग्ने कि न माग्ने?

(१) मोदी बीजेपी को नेहरू हो ---- यो मान्छे ले १५-२० वर्ष पड्काउँछ। भारत ले आफ्नै डेंग स्याउ पिंग, आफ्नै ली कुऑन यु पाए जस्तो। यस्ता मान्छे प्रत्येक चुनाव ले पैदा गर्दैन। एक जुनीमा एक पटक आउने मान्छे।

(२) मोदीको नेपाल प्रति soft feeling छ ----- भारत पछिको उसको सबै भन्दा प्रिय देश नेपाल।

(३) संसारको अहिले उ टॉप पॉलिटिशियन ---- उ जति पॉपुलर दुनिया मा अर्को छैन।

उ आफै दुनिया भरि कूदे को छ FDI का लागि। उसलाई बेइज्जत भा जस्तो लागेको छैन। राष्ट्रियता गुमे जस्तो लागेको छैन। माग्ने मान्छे जानु पर्छ भन्ने business attitude छ।

सुशील ले चिनुक फर्कायो। सुशील ले मोदी लाई नाइ भन्यो। सुशील impeach हुने कहिले हो?

ऑक्टोबर मा अफ्रीका भरिका राष्ट्राध्यक्ष हरु दिल्ली मा भेला हुन लागेका छन। तर सुशील र बामे को भाइ रामे लाई दिल्ली पुग्न धौ धौ भो।

नेपालको गरीबी नै नेपालको राष्ट्रियता हो भन्ने हरु लाई म भन्छु बरु नेपाल लाई सिक्किम बनाई दिएको राम्रो। जनमत संग्रह गर्ने अनि भारतको राज्य बन्ने। होइन भने भारत अमेरिका जस्तो बन्ने, नेपाल चाहिं हेटी भएर बस्ने जुनी जुनी सम्म। अहिले नेपाल त्यो बाटो मा हिंडेको छ।

आज देखि मेरो यो नया अडान हो ---- नेपाल लाई सिक्किम जस्तै भारतको एक राज्य बनाउनु पर्छ, जनमत संग्रहको मार्फ़त। मेरो यो अडान मानने पार्टी हरुको नेपालको संसदमा बहुमत पुगे पछि जनमत संग्रह हुन्छ।

नेपालमा भन्दा खस हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा तिबती हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा नेपाली हरु भारतमा बढ़ी छन। अलग देशको नौटंकी को समय समाप्त भएको छ। नेपाली साहित्य नेपालमा भन्दा भारत मा बढ़ी धनी छ।

नेपाल हेटी बनेर बस्ने अझै एक दुई जुनी कि नेपाल सिंगापुर बनने, सिक्किम बन्ने, स्विट्ज़रलैंड बन्ने? नेपाली जनताले सोँच्नु पर्छ।
 

Thursday, June 25, 2015

Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

Thurgood Marshall





राज्य व्यवस्था के खिलाफ अहिंसात्मक आन्दोलन में गिरफ्तारी देना, जेल भरना एक प्रमुख अस्त्र है..
राउत समर्थकमाथि प्रहरीको शारीरिक र मानसिक यातना
सुशील, केपी, प्रचण्ड र गच्छदारलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना!
प्रमुख चारदलबीच गत जेठ २५ गते भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीर्ष चार दलका नेतालाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । ..... अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा ..... अन्तरिम आदेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ बमोजिम राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु विद्यमान संविधानको विपरीत काम भएको उल्लेख छ ।
आज न्यायालय ही कटघरे में खड़ा है क्योंकि न्यायाधीश मधेशी मूल के हैं : श्वेता दीप्ति
जाहिर सी बात है कि इस फैसले ने सत्ता की गलियारों में हलचल पैदा कर दी । यह स्वाभाविक था । ऐसा होना ही था । किसी भी फैसले पर असहमत होना एक बात है पर सर्वोच्च के द्वारा दिए गए फैसले को न मानना एक गम्भीर बात है । ..... फैसले में संविधान प्रक्रिया को नहीं रोका गया है बल्कि धारा १, ८२ और १३८ के विपरीत कार्य न करने की बात की गई है ।
यसरी पक्राउ परेका थिए सिके राउत ? (भिडियोसहित)
कहाँ कतिपटक पक्राउ परे सिके राउत?
काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड
प्रहरीले काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नै प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका मधेशीहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको हो । बिहिबार विहान ५ बजेसम्ममा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ७४ जना गिरफ्तार भइसकेको सुरक्षा संयन्त्रले जनाएको छ । यस विषयको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।........ काठमाडौंमा भइरहेको दाता सम्मेलनको सुरक्षाका लागि मधेशीहरुलाई पक्राउ गरिएको सुरक्षा संयन्त्र स्रोतबाट बुझिएको छ । दाता सम्मेलनको मौका छोपी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम गर्न लागेको आशंका र जानकारीका आधारमा मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको स्रोतबाट बुझिएको छ । ..... सम्भावित विरोध कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं आउने थानकोटलगायतका नाका, कलंकी, कालिमाटी र सोल्टीमोडबाट ८० भन्दा बढी मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको हुलाकीको विशेष स्रोतले जनाएको छ । ...... यता गिरफ्तार गरिएकामध्ये अधिकांश सर्वसाधारण मधेशी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कलंकी, कालिमाटीलगायतका ठाउँमा फलफूल र तरकारी बेच्ने मधेशीहरु प्रहरीको गिरफ्तमा आएको बुझिएको छ । सोल्टीमोडबाट अधिकांश मधेशीलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।..... सोल्टीमोडस्थित श्रम कार्यालयमा श्रम स्विकृति लिन गएकाहरुलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केही मात्र कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका र बाँकी सबै आम मधेशी रहेको जानकारी हुलाकीलाई प्राप्त भएको छ ।....... यसभन्दा पहिले सार्क सम्मेलनको समयमा पनि काठमाडौंमा मधेशीमाथि धरपकड भएको थियो । त्यति बेला ६ सयभन्दा बढी मधेशीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।
हामी अझै पनि “धोती” भइरहनु, “मर्स्या” भइरहनु ?



झण्डै ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा लगभग ४० प्रतिशत जनता भारतीय मूलका छन् जसलाई सामान्यतया मधेशी भनिन्छ । उनीहरु तराईको समथर भूभागमा बस्छन् । (म मधेशी हुनमा गर्व गर्छु ।) मधेशी एउटा सिङ्गो जाति होइन बरु मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता सयौं फरकफरक भाषाहरु बोल्ने सयौं जातिहरु हुन् । मधेशीहरु नेपाली हुन् । ...... मधेशीहरु कालो छालाका हुन्छन् । उनीहरु छिमेकी भारतीय राज्यहरु बिहार, उत्तर प्रदेशका मानिसहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । मेरो बुबा सधैं मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो– मेरा हजुरबुबाका पुर्खाहरु पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु नेपाली हुन् । राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्नका लागि १५० किमी जति यात्रा गरेर नेपाली भिसा प्राप्त गर्नुपर्दथ्यो । यस्तो भिसा प्राप्त गर्नका लागि महिनौं लाग्न सक्थ्यो र प्राप्त नहुने सम्भावना पनि प्रशस्त हुन्थ्यो । ...... मेरा हजुरबुबा थोरै भाग्यमानी मधेशीहरुमध्येको एक हुनुहुन्थ्यो जोसँग नेपाली नागरिकता थियो । नत्र धेरै मधेशीहरुलाई उनीहरुको भारतसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका कारण नागरिकता दिन अस्वीकार गरिएको थियो । ....... मेरा बुबा मलाई सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– महेन्द्रको पालामा मुलुकी ऐन जसलाई भूमिसुधार ऐन पनि भनिन्थ्यो, त्यो ऐनले सामान्य नागरिकहरुको भूमिअधिकारमाथि सीमा लगाइदियो । यो मूलतः मधेशमा गरिएको थियो ।........ मधेशीका जमिनहरु मूलतः पहाडेहरुलाई बाँडियो । निःशुल्क जमिन वितरण र आर्थिक लाभका कारण सन् १९५४–१९८१ सम्म तराईमा व्यापक बसाइँसराइ भयो । २.५ पटक जतिले जनसंख्या बढ्यो । यसैकारण, नेपालको जनसंख्याको ३५–४९ प्रतिशत तराईले ओगट्यो । यसले मधेशको जनसांख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।.......... पहाडबाट झरेका शासक वर्गका मानिसहरुका कारण मधेशीहरु आफ्नै थातथलोमा दमित हुन पुगे । नेपालको आर्थिक स्रोतको केन्द्र मधेशमा भएको शोषणको इतिहास भारतमा ब्रिटिस शासन भएको बखतदेखि शाहहरुले मकवानपुरमा सेन राज्यलाई कूटनीतिक रुपबाट अन्त्य गरेसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यस समयदेखि नै मधेशीहरुलाई दासको रुपमा व्यवहार गरियो । तराई/मधेश मात्र अन्नभण्डारको रुपमा चिनियो । मधेशीहरुलाई भारतीयहरुलाई प्रयोग गरिने तल्लो दर्जाको तुच्छ शब्द “धोती”को रुपमा व्यवहार गरियो । ..... हामी मधेशीहरु मधेशमा अति गर्मी हुने भएकाले धोती र लुङ्गी लगाउँछौं । राजा महेन्द्रले गरेको नेपालीकरणअन्तरगत खस भाषाभन्दा अरु नेपालमा बोल्ने भाषा/भाषिका, साहित्यहरुलाई सरकारी कामकाज र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबाट खारेज गरियो । खस भाषा एक मात्र नेपाली राष्ट्रभाषाको रुपमा स्थापित गरियो । दौरा–सुरुवाल, ढाका–टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाकको रुपमा स्थापित गरियो । ..... १० वर्षको हुँदा जब म काठमाडौं आएँ, त्यस बेला आफैले विभेदको पाठ सिकें । काठमाडौं र पहाडका गल्लीहरु मर्स्या, धोती, भैया आदि जस्ता तल्लो स्तरको कोलाहलले भरिएका हुन्थे । मधेशीहरु साँच्चिकै हेपिएका थिए । सामान्य व्यक्तिले उनीहरुलाई यसरी मजाकको पात्र बनाउँदा पनि कहिल्यै प्रतिरोध गर्दैनथे र सरकार चुपचाप थियो । ...... नेपालका शासक जातिहरुका लागि यो खुसीको खबर हुने छैन, किनकि उनीहरु सधैं यहाँका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्स्या, धोती, ज्यापू, भोटेको रुपमा हेप्न र शोषण गर्न चाहन्छन् ।

$3 Billion Pledged

English: Narendra Modi, Chief Minister of Guja...
English: Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, India, speaks during the welcome lunch at the World Economic Forum's India Economic Summit 2008 in New Delhi (Photo credit: Wikipedia)
Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
India announces $1 billion aid for rebuilding Nepal
highlighted that Prime Minister Narendra Modi ensured a prompt rescue and relief operation within six hours of the 7.9-magnitude April 25 quake. .... "We reacted as if a disaster had struck India," Swaraj said. ...... a powerful earthquake that struck exactly two months back on April 25, killing about 9,000 people and injuring around 23,000 others besides flattening over five lakh houses. ..... Government of India's pledge for Nepal's post-earthquake reconstruction of Nepali Rupees 10,000 crore, equivalent to $1 billion, one fourth of it as Grant ..... The conference was attended by several countries, including China, Britain, Norway, Japan, Sri Lanka, the European Union besides the UN, World Bank and Asian Development Bank. ...... "Ours is a 'Roti-Beti ka Sambandh' (a bond of family and kinship)." ...... India's response was "swift, spontaneous and substantive" ..... "Operation Maitri was our largest ever disaster assistance effort abroad, valued at nearly four billion Indian Rupees. But what is important is not that this support was larger than other foreign countries; what matters is the strong feeling of empathy and the instantaneous, instinctive and heart-felt response from Indians for their Nepali brothers and sisters," Swaraj said. ...... Nepal's challenge would be to ensure efficient and transparent utilisation of the funds ........ huge reconstruction needs of $6.7 billion. ..... Nepal, our oldest and closest friend and neighbour ...... "Hydropower projects now need to be speedily implemented and work on construction of the Kathmandu-Nijgadh fast track road and the Nijgadh airport with India's participation should be expedited."
Nepal earthquake: India and China pledge millions in aid
Pledges include $1bn (£640m) from India, $500m from China, and $600m from the Asian Development Bank. ..... Nepal says it needs $7bn after April and May's devastating quakes, in which nearly 9,000 people were killed....... Opening the conference, Nepalese Prime Minister Sushil Koirala promised that the relief funds would be used wisely. ....... Donor countries and international agencies have voiced concerns that red tape and poor planning could result in the donations being squandered. ...... Additional pledges of $260m from Japan, $130m from the US, and $100m from the European Union - as well as an earlier announcement of up to $500m from the World Bank - take the total assistance offered to around $3bn.
Foreign Donors Pledge $3 Billion to Help Rebuild Quake-Ravaged Nepal
“We will share periodically the use of the funds to maintain transparency because you are accountable to your own citizens,” Prime Minister Sushil Koirala told an international donors’ conference in Kathmandu ..... Foreign Minister Wang Yi of China promised $483 million, while the Japanese government pledged $260 million. ...... Chandan Sapkota, an economist at the Asian Development Bank who is based in Nepal, said concerns remained over the capacity of the Nepalese government, mired in bureaucratic delays, to use the aid effectively. ...... “We need a plan from the government that we can spend the money within four to five years,” Mr. Sapkota said. “And that’s a very tall order.” ...... Even as the central government made assurances that the funds would be implemented efficiently, officials in earthquake-affected districts have said that the government’s plan to immediately provide $2,000 to families for home rebuilding is mired in red tape. ....... the Asian Development Bank’s commitment of up to $600 million would largely go to reconstructing government schools.
After Nepal Quake, Nepalis In The US Now Eligible For Temporary Protection
some Nepalis in the United States can now apply to stay in the country for at least another year, with work permits and temporary protection from deportation. U.S. immigration authorities opened applications Wednesday for Nepalis to get “temporary protected status,” which could affect up to 25,000 people currently in the United States without long-term legal status........ may now qualify for TPS and receive authorization to stay in the country until December 2016. They have to show they have been in the country at least since Wednesday, and have until the end of 2015 to send in their applications. Nepalis who arrive in the U.S. after Wednesday aren’t eligible. ..... Lawmakers in New York also vocally supported the legislation: Around 40,000 Nepalis live in the city, mostly in Queens. .... The new measure could affect 10,000 to 25,000 Nepalis ..... The TPS program isn’t new. The U.S. previously granted TPS protection to Haitians after Haiti’s devastating earthquake in 2010. Since then U.S. officials have continuously extended TPS for Haitians given the slow pace of recovery after the quake, and about 58,000 people have been granted protection. Given the scale of the destruction caused by Nepal’s disaster, the U.S. could likewise easily extend protections for Nepalis past the December 2016 expiration date, potentially for several more years. ....... Immigrants from El Salvador and Honduras have received such long-term protection. The U.S. first granted TPS to Salvadorans in 2001 following a large-scale earthquake there, and to Nicaragua and Honduras in 1999 after Hurricane Mitch ravaged both countries. Anyone from those countries who was in the U.S. at the beginning of those programs is still eligible for TPS protection more than 15 years later. ..... TPS doesn’t provide for a path to legal status, however, and those who receive protection must reapply and pay new fees every time the program is extended. The comprehensive immigration bill that was passed in the Senate in 2013 would have provided a path to citizenship for TPS-eligible immigrants, but that bill has since languished amid congressional deadlock.
Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
Rohingya Say Quake-Ravaged Nepal Is Better Than Life at Home or Death at Sea
“In Burma, just being Muslim is like a crime” ..... “This is the situation of the Rohingya,” says Hassan. “The person who is not a citizen anywhere has no limit to the punishment he can suffer.”

Tuesday, June 23, 2015

मधेसी समुदाय सामु का ऑप्शन हरु

A Genuine World Government
मोदी, नीतिश, नेपाल, नेपालके मधेसी और मैं

१६ बुँदे नामको खस हरुको wet dreams अदालतले तुह्यायो। तर त्यसमा रहेको राजनीतिक बेइमानी त छर्लङ्ग भयो। राज्य सभामा मधेसी लाई १०% संख्यामा राखेर मधेस माथिको उपनिवेश परमानेन्ट बनाउने, मधेसी लाई अनागरिक बनाउने जस्ता कुरा हरु आए।

लिपुलेक एउटा सन्देश हो ती खस हरु लाई। विश्व राजनीति मा heavy weight हरु चीन र भारत -- दुबै लाई एक अर्काको जरुरत छ। Feather weight नेपालका खस हरु। 

One person one vote democracy र संघीयता ---- त्यसमा सुद्धा बेइमानी। देश टुटने होइन, देश कब्ज़ा हुने हो। 

संविधान सभामा तराई का सबै सांसद अलग भएर मधेश अलग देश को घोषणा गर्ने सीके राउत को विचार ---- त्यो technically हुने हो --- तर राजनीतिक यथार्थ भन्दा त्यो टाढा छ। तीन खस पार्टीका सांसद त के कुरा -- संविधान सभा त्याग को धम्की दिने मधेसी दलका सांसद पनि वैचारिक रुपमा त्यहाँ आई पुगेका छैनन्। 

सीके राउत को मानव अधिकार हनन को कुरामा नेपालको न्यायपालिका ले देश तत्काल क्रांतिका माध्यम बाट टुट्न बाट बचायो। १६ बुँदे षड्यंत्र बाट पनि देशलाई बिखण्डन तिर जान बाट नेपालको न्यायपालिका ले बचायो। 

मधेसी समुदाय सामु का ऑप्शन हरु 
  • नेपाली काँग्रेस को महाधिवेशन मा मधेसीले पार्टी नेत्तृत्व कब्ज़ा गर्ने 
  • अंतरिम संविधान को रक्षा न्यायपालिका र राष्ट्रपतिले गर्ने, "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लाई एक इंच पनि डगमग हुन नदिने 
  • अदालतको बाटो अख्तियार गर्ने: (१) ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालेको कुरामा (२) नेपाल सेनाले मधेसी लाई नेपाल सरकारको आदेश का बाबजुद समूहगत भर्ना नलिएको कुरामा 
त्यसका अलाबा 
  • मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण 
  • संगठन विस्तार 
  • जनचेतना जागरण अभियान हरु 
मधेस को नोट र वोट लिएर मधेसी विरुद्ध सत्ता प्रयोग गर्ने हरु लाई सदा सदा का लागि बिदाइ बारी गर्ने मधेसको राजनीति बाट। 

यी उपाय safety valve हरु हुन ---- देश टुट्नु भनेको प्रेशर कुकर पड्केको। देश एक राख्ने काम मधेसी न्यायधीश र मधेसी राष्ट्रपतिले गर्नु परेको अचम्म को स्थिति छ। 


Sunday, June 21, 2015

Nepal GDP $20 Billion, Bihar GDP $60 Billion

Bihar is the poorest state in India, but its GDP is three times that of Nepal.

फिर भी Anti-Madhesi Racist लोग कहते रहते हैं बिहारी हरु नेपाल पस्यो। कंगाल देश है। कौन आ रहा है? थोड़ा बहुत आ जाते हैं। लेकिन जितना आते हैं उससे १०-२० गुणा से ज्यादा उधर जाते हैं। और जाना भी चाहिए। लोग जाते हैं, काम करते हैं। रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का देखभाल करते हैं, तो अच्छा ही करते हैं।

जल्दी जल्दी संविधान लिखिए और नेपाल को double digit growth rate के रास्ते पर ले चलिए। ताकि प्रत्येक सात साल में GDP doubling होता चला जाए।

२०१६ ----  २० बिलियन
२०२१ ----  ४० बिलियन
२०२६ ----  ८० बिलियन
२०३१ ---- १६० बिलियन

Basic law and order maintain गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने आफसे आफ १०% पुग्छ। नीतिश ले देखाई सकेको बाटो हो।

राम वरण जनकपुर को मान्छे तर राम वरण शीतल निवास बाट हटोस भन्ने सबै भन्दा हतार मलाई छ। न मेरो उसँग जात मिल्छ, न पार्टी मिल्छ, न त मैले ढाका टोपी लाउँछ उसले जस्तो। राम वरण जनकपुर को हो तर मेरो टोल को होइन। (Kidding)

जल्दी से संविधान लिखिए और राम वरण को बाई बाई किजिए। देश को द्रुततर आर्थिक प्रगति के रास्ते पर लाइए। इस transition period को और कितना लम्बा किजिएगा?

Bihar@2025 = $240 Billion
"They Don't Do Random"
१५% और १०% में फर्क
All Of Bihar Is One Big City
Bihar@2025
India: A 15% Growth Rate Is Possible
Janakpur Patna Kolkata Industrial Corridor
बिहार के लिए फोर्मुला



List of Indian states by GDP
Maharashtra has highest GDP about $233 billion while Lakshadweep has the smallest GDP of $60 million.
Indian states by GDP
Maharashtra has highest GSDP among 33 Indian States and Union Territories. Maharashtra contributes 14.10% of total India's GDP with gross state domestic product around of 1,476,233 crore INR at current prices. India's most populated state Uttar Pradesh is at second position with share of 8.24%. Tamil Nadu (7.93%) is at 3rd, India's most economically free state Gujarat (7.31) is at 4th and West Bengal (6.75%) is at 5th position in year 2013-14...... In US Dollor, 7 states has economy of greater than $100 billion. Economy of Maharashtra is approx. $287 billion.
Comparing Indian states and territories with countries: An Indian summary

Friday, June 19, 2015

गाइ जात्रा + कुकुर पुजा (Two In One)

सर्वोच्च अदालत ले चार दल को प्रगतिको ईर्ष्या गर्नु ठीक होइन कि? 

चार दलसँग रुष्ट थापा सर्वोच्चसँग पनि असन्तुष्ट
सर्वोच्चको आदेशले संविधान निर्माण रोकिन्न : चार दल
संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक
सर्वोच्चको आदेश क्षेत्राधिकार बाहिर भएको ठहरः चार दल
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध चार दलले कानुनी उपचार खोज्ने
चार दलले भन्यो, ‘सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौं’ (विज्ञप्ति सहित)



राष्ट्रपति ले आफ्नै विवेक ले गर्नु पर्ने कुरा का लागि सर्वोच्च ले अति सजिलो बनाई दिएको छ। हुन पनि obvious र कॉमन सेंस को कुरा। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि नै राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान ले खड़ा गरेको हो। राष्ट्रपति को एक मात्र काम हो अंतरिम संविधान को रक्षा। र राष्ट्रपति ले सही नगरे सम्म यो संविधान जाँदैन अर्को संविधान आउँदैन।

के हामी राम्रो संविधान पाउन लायक छैनौं ? (महिला, दलित, जनजाति र मधेशीले सोधिरहेको प्रश्न)