लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule

लोकतंत्र र संघीयता बीचको सम्बन्ध Atom र Molecule बीचको सम्बन्ध जस्तो हो। लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत, मानव अधिकार, बहुदल, आवधिक निर्वाचन। लोकतंत्र भनेको अणु। Atom .

संघीयता भनेको त्यसै अणु र त्यस्ता अणु हरु को sophisticated रूप हो। संघीयता भनेको वास्तवमा लोकतन्त्र नै हो। बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र बुझे, संघीयता सम्म उसको दिमाग ले भ्यायेन। होइन भने गजेन्द्र नारायण सिंह नेपाली काँग्रेस मै थिए। सप्तरी जिल्ला का काँग्रेस सभापति थिए। तर काँग्रेस भित्र वैचारिक विकास अवरुद्ध भएको देखे। लोकतंत्र बाट संघीयता तर्फ काँग्रेस ले फड्को मार्ने देखेनन्। अनि सदभावना परिषद शुरू गरे।

लोकतन्त्र किताबको पहिलो अध्याय हो भने त्यसै किताबको दोस्रो अध्याय संघीयता हो। तेस्रो अध्याय आर्थिक क्रान्ति हो। मलाई तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा घत लागेको तेस्रो हो। आर्थिक क्रान्ति। तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा intellectually stimulating आर्थिक क्रान्ति हो। जनता को जनजीवन मा प्रत्यक्ष, concrete असर पारेको देख्न सकिने हुन्छ त्यहाँ।

तर समस्या के छ भन्दा पहिलो र दोस्रो अध्याय स्किप गरेर एकै चोटि तेस्रो अध्याय पढ्न नपाउने भन्ने छ। अहिले देश दोस्रो अध्याय मा नै अड्केर बसेको छ। बीपी कोइराला ले संघीयता बुझेनन्, बीपी कोइराला का शिष्य हरु ले पनि बुझिरहेका छैनन्।

आर्थिक क्रांति भनेको आर्थिक वृद्धि दर लगातार ३० वर्ष १०% वा सोभन्दा बढ़ी कायम रहनु। अहिले जुन संविधान मस्यौदा आएको छ त्यसले देशलाई ३-४% मा अड्काएर राख्छ। किनभने यस मस्यौदा ले संघीयता लाई आत्मसात गर्ने होइन, संघीयता माथि प्रहार गर्ने प्रयासमा लोकतंत्र माथि नै प्रहार गर्न पुगेको छ। नागरिक लाई अनागरिक बनाउने प्रयास पंचायती सोंच हो।

बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र पनि आधा मात्र बुझेको। गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कल्पना गर्ने प्रयास मैं उसको जिन्दगी बित्यो। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति त पटक्कै नबुझेको। किसानको हलो के भन्ने उसको जुन भनाइ छ जुन काँग्रेसी हरु गायत्री मन्त्र मानेर जपछन --- त्यसै भनाइ ले उजागर गर्छ। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति पटक्कै नबुझेको कुरा।

बीपी कोइराला का चेला हरुले जसरी संघीयता नबुझेको प्रमाण दिराखेका छन ---- आर्थिक क्रांति को सवालमा पनि morning shows the day नै हो भने सुशील कोइराला लाई देशको अन्तिम काँग्रेसी प्रधान मंत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ।

नरेन्द्र मोदीले आर्थिक क्रान्ति बुझेको छ।

लोकतंत्र Atom हो, संघीयता Molecule हो भने आर्थिक क्रांति Compound?

शीतल निवासबाट सपहीको बाटो

नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकालको टुंगो लगाउनेछ । समय अवधि जतिसुकै लामो भए तापनि यो कार्यकाल राष्ट्रपतिका निम्ति पहिलो नै मानिन्छ । ...... मधेस विद्रोहताका सामुदायिक सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले डा. यादवले आफ्ना कुरा प्रस्टतापूर्वक राख्दा आन्दोलनकारी शक्तिहरूले उनलाई ‘प्रवाह विपरीतको अडानकर्ता’का रूपमा चिनाउँथे । त्यसले गर्दा मधेसको एउटा फराकिलो वृत्त उनीसँग असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । राजधानी काठमाडौं र मुलुकको अन्य भागमा ‘वाहवाही’ गरिन्थ्यो । रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधिकै परम्पराको एक राष्ट्रिय चिनारी भएको नेता बन्नसक्ने खुबीका रूपमा उनको तारिफ गरिन्थ्यो । यसको अर्को पनि कारण थियो, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका अग्ला एवं प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुर मधेसी राजनीतितिर डोरिन पुगेका थिए । त्यसैले मधेस विद्रोहलाई पचाउन नसक्ने वा त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक असन्तुलनबाट त्रसित जमातले डा. यादवमा सम्भावना देखिराखेका थिए । ....... जहिले पनि क्षेत्रीय मुद्दाभन्दा लोकतन्त्रको फराकिलो ढाँचाभित्र मधेसको मुद्दा समाधान हुने डा. यादवको बुझाइ रह्यो, रहेको छ । उनी भन्ने गर्थे, ‘मधेसका सवाललाई कुनै दलले भन्दा लोकतन्त्रले प्रतिनिधित्व गर्ने हो र पद्धतिले नै यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । तसर्थ लोकतन्त्रलाई भुइँतहसम्म पुर्‍याउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।’ उनका अनुसार नेपालमा लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसक्दाले नै मुलुकका विभिन्न भाग राज्यबाट आफू बञ्चितीमा परेको गहिरो बुझाइ छ । मर्कामा परेकाहरूले पहिला लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा खडा गर्न सघाउ पुर्‍याउनसके भने त्यही छहारीदार रुखको ओतमा सबै रमाउन सक्छन् । ......... राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसद्वारा डा. यादवको उम्मेदवारी छनोट र उनको विजयका बारेमा इतिहासले खुला समीक्षा गर्नेछ । त्यतिखेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उनकै पक्षमा मतदान गरेको थियो । यतिखेर यतिमात्र भन्नु मनासिब हुन्छ, नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट अरु कोही उम्मेदवार भएको भए सायद त्यो इतिहासको निर्माण हुँदैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालका विभिन्न भूगोलका वासिन्दाहरूमाझ सन्तुलन निर्माण गर्ने र संक्रमणकालको राष्ट्रिय धरोहर भएर उभिने साहस जुन उनले प्रस्तुत गरे, त्यसको लेखाजोखा आगतले गर्ने भए तापनि मधेसको सुदूर देहातबाट राज्यको शीर्ष तहमा उनी पुगेर जसरी राष्ट्रिय अपेक्षालाई पूरा गरे, त्यसको स्वीकार्यता फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यही कारण हो कि जोडघटाउमा रम्ने नेतृत्व पंक्ति यदाकदा उनको अग्लिँदो व्यक्तित्वबाट तर्सिने पनि गर्छन् । ........ टाकुरामा पुगिसकेको व्यक्तिले आफूलाई असहज भएको महसुस गर्नु र उनमा फेरि ‘मधेसी’ भन्ने चिनारी प्रबल भएर देखापर्नु भनेको उनले आत्मसात गरेको यात्राको असफलता हो । यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य दलका नेतृत्व पंक्ति र पात्रले इतिहासलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । ....... जतिखेर राष्ट्र सामुदायिक पराकम्पबाट गुज्रिराखेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको धरातलमा बलियोसँंग उभिएर काँधमा गम्छा र टाउकोमा टोपी पहिरिएर प्रस्तुत हुने जुन सोच र शैली उनले आत्मसात गरे, त्यो पहिलो राष्ट्रपतिसँंग रिक्तता पूर्तिका निम्ति गरिएको राष्ट्रिय अपेक्षा पनि थियो । त्यसले उनलाई जनताका राष्ट्रपतिका रूपमा चिनाउन मद्दत गर्छ । ....... राष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन हुने भयो भने त्यसमा उनको उम्मेदवारी हुनका लागि स्वयं उनको रुचि, दलहरूको अनुकूलता, उनी विगतमा आबद्ध रहेको दलको रुचि, साझा उम्मेदवारका रूपमा उनको छनोटको सम्भावना, भूराजनीतिक संकेतजस्ता पक्षहरू निर्णायक हुन आउँछन् । भारतमा पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिनुभएका डा. राजेन्द्र प्रसादलाई दोस्रो कार्यकालको अवसरसमेत दिइएको थियो, जबकि त्यतिखेर संसदमा प्रचुर बहुमत भएका तथा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसंँग उनको कतिपय सन्दर्भमा विमतिहरू सार्वजनिक रूपमै उजागर भएका थिए ।

रञ्जित कर्ण

नेवि संघ अध्यक्ष रञ्जित कर्णले रूँदै भने- कालोमोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ??? - सुडान घोटलाको नाइके # कृष्ण प्रसाद सिटौला - प्लेन अपहरण गरी राष्ट्र बैँकको 40 लाख लुट्ने # सुशिल कोइराला - मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्डको नाइके, काठमाण्डौँमा डेढ अर्बको महल ठड्याउने # शेरबहादुर देउवा - महाकाली बेच्ने # गिरिजा प्रसाद कोइराला - गण्डक नहर बेच्ने # विपि कोइराला - कोशी बेच्ने # मातृका प्रसाद कोइराला - भ्रष्टाचारका नाइके पुर्व गृहमन्त्रीहरू # खुम बहादुर खड्का, # गोविन्दराज जोशी, # चिरञ्जीवी वाग्ले - गुण्डा पालेर टेण्डर कब्जा गर्ने, लुटपाट र आतंक मच्चाउने ‪#‎प्रकाशमान‬ सिँह - राहतको जस्तापात बेच्ने र खर्बौँको अकुत सम्पत्ती कमाउने # रामशरण महत - काठमाण्डौँमा चार ओटा महल ठड्याउने # दिलेन्द्र बडु --- कांग्रेसमा सबै तस्कर, भ्रष्टाचारी र दलाल मात्र छन तर कालो मोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ?? 

Video

In The News (13)

Nepalese village where almost everyone sold their kidneys to 'organ traffickers' to buy a house... only for them to be destroyed by devastating earthquake

Hokse in Nepal in known as 'Kidney Valley' because almost everyone living there has sold a kidney...... So-called 'organ brokers' visit the villages around Kathmandu to persuade people to sell body parts ..... Some of the villagers say they feel tricked into selling when they were told by the traffickers their kidney would grow back ..... Geeta, 37, and her husband travelled to a hospital in India and were paid £1,300 to have their kidneys removed ....... They bought a plot of land and built a house for their family - but it was reduced to rubble in April's earthquake ......Now they live in a makeshift tent with a corrugated iron roof and look out at the pile of rubble that was once their home ....... Hokse – 12 miles east of Kathmandu ..... My sister-in-law talked me into selling my kidney and said that my body only needed one. My sister stole my kidney and the earthquake stole my house ...... southern India, where organ trading is big business...... They use a number of tricks and tactics to coerce victims into parting with vital organs. One of them is to play on their naivety - and tell them that the body part will grow back. ..... The operation took just half an hour, but she remained in hospital for three weeks...... 'When I woke up after the operation I felt like nothing had happen and I was surprised that it was already done,' she said. ...... 'I was then paid 200,000 Nepalese rupees (£1,300) for my kidney and went home to my village to buy my own house and some land,' she went on, describing many Nepalese people's dream of owning their own home. ...... The booming trade has turned the country into a 'kidney bank', which medical experts predict the number of people in the country doing it is likely to double in the coming years....... Organ trafficking operates in various ways. Victims can be kidnapped and forced to give up an organ; some, out of financial desperation, agree to sell an organ; or they are duped into believing they need an operation and the organ is removed without their knowledge. ........ Some victims are murdered to order if a large sum has been paid in advance....... In May 2013 eight-year-old British schoolgirl Gurkiren Kaur Loyal died at a clinic in India, and her family say they suspect she was 'murdered' by medics intent on harvesting her organs. ..... Once 'harvested' at hospitals in southern India, the organs are then sold on to wealthy recipients for six times what the donor receives....... Some kidney donors are reportedly being paid as little as £160 by brokers, who then charge the recipient £6,500...... In 2007, the Nepalese government passed a law banning the sale of kidneys.

Celebrated Political Theorist Hannah Arendt on How Bureaucracy Fuels Violence

“The rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.” ...... In a fully developed bureaucracy there is nobody left with whom one could argue, to whom one could present grievances, on whom the pressures of power could be exerted. Bureaucracy is the form of government in which everybody is deprived of political freedom, of the power to act; for the rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.

एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको अभिव्यक्ति विवादमा

अध्यक्ष सावित्री थापाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीको भनाइले आफूहरू स्तब्ध भएको जानकारी दिएकी छन् ।

मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ :-राजेन्द्र महतो

लेखेर राख्नुस् अहिल्यै संविधानमा लेखिएन भने नेपालमा कहिल्यै संघीयता आउँदैन । ..... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला । .... मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्। । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तर मधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो । यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ । ........ गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । गच्छदारजीले जे गर्नुभयो हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन । ढिलै भए पनि मधेसी जनताले उहाँको असली रुप देख्न पाए । ....... हामीले देखाएको मधेस प्रदेशको बाटोमा सम्झौता भइसकेको हो । यदि संघीयताको बाटो अवरोध गरियो भने जनताको सोच अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ हुन्छ । प्रदेश बनाउने बाटो थुनियो भने अर्को बाटोमा जान सक्छ । जसरी पानीको मुहान थुनियो भने अर्को बाटोबाट बग्न थाल्छ । प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ । ....... अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त रु यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन रु जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । मधेस र मधेसी यो मुलुकका लागि बोझ भएको छ । मेधसलाई जबर्जस्ती नेपालबाट हटाउने खेल भइरहेको छ । हामीले राजदूतलाई यही कुरा भन्यौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धिमै प्रतिबन्ध लगाए भइहाल्यो नि रु नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं । ........

राजदूतसँग कांग्रेस र एमालेले ९० प्रतिशत जनमत हामीसँग छ । मधेसी दललाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । हामी संविधान बनाउँछौं र होल्ड गर्छौं ढुक्क हुनुस् भनेका रहेछन् ।

राजदूतले स्पष्ट शब्दमा १६ बुँदे सहमतिबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो । हामीले उठाएका विषयमा समर्थन जनाउनुभयो । विगतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने सहमति भएकै हो । सहमति पालना गराउन प्रयास गर्छु भन्नुभयो । हामीले उठाएका विषय आधिकारिक रुपमा भारत सरकार समक्ष पुयाउने र यहाँ पनि दलका नेतालाई बोलाएर सम्झाउने आश्वासन राजदूतबाट पाइएको छ ।

सकारात्मक माहोल बनाउन भारत आएको हुँ : दाहाल

१६ बुँदे समझदारीमा भारतीय साथ र समर्थन छिट्टै पाइनेमा म आशावादी छु । भारतले समर्थन गरे/नगरेको भन्ने जिज्ञासाको अन्तिम जवाफ यहाँ एक/दुइ दिन भित्रमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेपछि मात्रै म दिन सक्छु । ...... जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताले आपसमा सहमति जुटाएर तयार भएको संविधानको मस्यौदा जनतामाझ गइकेको अवस्थामा छिमेकीहरुको विश्वास जित्नका लागि पनि भारतको भ्रमण ‘अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ । फेरि भारत आएर यहाँ सकारात्मक वातावरण बनाउने काम जसले पनि हतपत गर्न सक्ने स्थिति रहन्न । म यही कारण सकारात्मक माहोल बनाउनका लागि भारत आएको हुँ । .... संविधानको मस्यौदा लिए जनतामाझ जुन र जो नेता पनि जान सक्छ । तर भारत आएर सकारात्मक माहोल बनाउने भनेको अलिक भिन्न कुरा हो, मुस्किलको कुरा हो । अथवा, चीन गएर कुरा गर्न जो–जसले पनि सक्ने कुरा हो र ? यही कारण माहोल बनाउन म आएको हुँ । .... प्रारम्भिक संकेत भने सकारात्मक छ ।

जनताले चाहे जस्तो संविधान नबन्ने : महरा

‘हिजो गोलीद्वारा मद्दाको फैसला गरिन्थ्यो, आज बोलिले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने स्थिती छ ।’

मस्यौदामा पूर्वन्यायाधीशका सात संशोधन

प्रस्तावनादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। ...... संविधानको मस्यौदा हेर्दा देखिन्छ, प्रस्तावना नै राजनीतिक पार्टीको ‘नारा’ जस्तो भयो। प्रस्तावनामा नाराबाजी अनावश्यक छ। ..... अमेरिकी संविधान हेरौँ। त्यो बेला बेलायती उपनिवेशबाट छुटेर गए, १३ वटा राज्यहरू थिए। पहिचानको संकट थियो। उनीहरुले मिलेर बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा ३ लाइन मात्र लेखेका छन्-हामी समानताको लागि मिलेर लडेको भन्ने मात्रै देखाएका छन्। अहिलेसम्म त्यसैले काम गरेको छ। ...... राजनीतिक नाराबाजी र पहिचानकै संकट भएजस्तो देखिने कुराहरु हटाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ, प्रस्तावनामा, असमानता थियो केन्द्रीकृत राज्य थियो अब हामीले शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्न संघीयतामा गएर कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्छौँ भनेर लेखे पुग्छ। ....... नेपाल अमेरिका जस्तो स्रोतसाधन सम्पन्न देश होइन। धेरै आप्रवासीहरु हाम्रो देशले धान्न सक्दैन। त्यो म मान्छु, तर त्यसको नाममा लैंगिक विभेद हुने प्रावधान भने राख्न हुँदैन। नागरिकताको व्यवस्थामा पहिलेको संविधानको एउटा कपि गरिएको छ, स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने ‘प्राइम कन्डिसन’। एउटा नेपाली जोगी फिरन्ते हुन्छ, जसको काहिँ स्थायी बसोबास छैन त्यस्तोलाई नागरिकता नदिने? ........ नेपालमा धेरै मानिस भूमिहिन छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। यस्ता मानिस नागरिकता लिन जाने हो भने सिडिओले यही व्यवस्थाको ‘शाब्दिक’ व्याख्या गरेर लालपूर्जा मागिदिन्छ। ‘दुई आनाकै भएपनि घरजग्गा देखाऊ’ भन्यो भने उनीहरु कहाँबाट ल्याउने? नागरिकता दिने त सिडिओले हो। ..... जन्मिदाँ आमा वा बावु एक नेपाली नागरिक भए पुग्ने तर बच्चा हुर्केर नागरिकता लिने बेला उसको दुवै बावु आमा नागरिक हुनपर्ने ब्यवस्था छ। एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने भएन र यो? ......

म सर्वोच्च अदालतमा हुँदा सविना दमाईको मुद्दामा फैसला गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिन नेपालभरका सिडिओको नाममा आदेश गरेको थिएँ। तर दिएनन्। यस्तो ठाउँ छ,अदालतकै फैसलाको पनि अर्थ हुँदैन।

त्यसैले अब स्वास्नी मान्छेलाई धेरै दुःख दिने प्रावधान राख्नु हुन्न। ...... जसरी अहिले नागरिकता दिँदा बाउ नागरिक भएपछि आमा खोजिदैन, त्यस्तै आमाको नागरिकता भएपछि बाउको नागरिकता नचाहिने व्यवस्था हुनुपर्छ। ..... पासपोर्ट बनाउन वाबु या लोग्नेको सहमति चाहिने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट आएको थियो। बावुले पासपोर्ट बनाउन सहमति नै दिएन भने कसैले पढ्न जानै नपाउने? घुमघाम गर्ने अधिकार पनि नहुने? भनेर मैले त्यो प्रावधान नै बदर गरिदिएको थिएँ। ...... हाम्रो समाज कस्तो छ भने, महिला दोस्रो दर्जाको मानिन्छ। यहाँ बरू दुध दिने गाई प्यारो हुन्छ, छोरी प्यारी हुन्न। बुहारीभन्दा दाइजो प्यारो हुन्छ। ...... महत्वकांक्षी मौलिक अधिकार बनाएर पछि पूरा गर्न सकेन भने राज्य असफल हुन्छ। धेरै धारामा ‘कानुन बनाएर हक दिने’ भनेको छ। यो त दिएको अधिकार अर्को हातले खोस्ने तरिका भयो। झुक्याएको भयो। कि दिन सकिने अधिकार मात्रै ल्याउन पर्‍यो। मौलिकहकबाट कानुन बनाएर दिने कानुनअनुसार हुने भन्ने जहाँजहाँ छ त्यो सबै हटाउनुपर्छ। ....... रोजगारको अधिकार मौलिक अधिकारमा राखेपछि राज्यले दिनैपर्छ। कोही मानिस रोजगारी मेरो अधिकार हो भन्दै अदालत गयो र अदालतले यसलाई जागिर देउ भनेर आदेश गर्‍यो भने? सरकार उसलाई जागिर दिलाइदिन बाध्य हुन्छ। राज्यले लागू गर्न सक्ने अधिकार मात्रै मौलिक अधिकारमा राखिनु पर्छ। ........ दिनै नसकिने अधिकार किन मौलिक हकमा राख्ने? ...... सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउने भन्ने छ मस्यौदामा। यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने हो भने तुरुन्तै मुआब्जा दिनुपर्‍यो। किनभने व्यक्तिले अर्को ठाउँमा जानुपर्दा गाह्रो हुन्छ नि। बच्चाको स्कुल, आफ्नो जन्म ठाउँ, परिवार नाता गोता हुन्छ नयाँ ठाउँ कहाँ जाने उसले। ........ सार्वजनिक हितको लागि मात्रै राज्यले उसको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर बस्ती विकास जहाँ अपार्टमेन्ट र व्यवसायीक कुराहरु पनि जोडिन्छन्, त्यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँदैन। उसले व्यक्तिगत सम्झौता गरेर जग्गाधनीसँग बजार मूल्यमा किन्नुपर्छ। ...... सम्पत्तिको अधिकारमा यसपाली एउटा प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा छोराछोरी र सवै सन्तानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने छ भन्ने छ। संयुक्त परिवारमा बसेकाहरुलाई सन्तान भन्ने वित्तिकै दाजुभाईको छोरा छोरी पनि भनेर अर्थ गर्न मिल्छ। त्यसैले छोरा, छोरी र अर्को ‘जेण्डर’का सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक भनेर स्पष्ट लेख्दिनुपर्छ। नत्र अनावश्यक झगडा हुने अवस्था आउँछ। ......... हाम्रोमा जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संवैधानिक मान्यता संसारमा कुनै राष्ट्रले दिएको छैन। ...... अहिले हामीकहाँ एउटा जिल्लामा एउटा अदालत छ। सबै मुद्दा त्यहीँ जान्छ। कुटपीट,महिला हिंसादेखि रिटसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भैसकेको छ। यो पञ्चायतकालमा पनि थियो। २०४७ सालको संविधानले विशेष प्रकृतिका अदालतहरु खोल्न सकिने मात्रै भनेको थियो अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत बनेको त छैन। तर हामीकहाँ पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो। लोग्नेले स्वास्नीलाई घरबाट कुटेर निकालेको, डिभोर्स गर्ने अनेक कारणहरु हुन सक्छन्,महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाहरु यी सबै कुरा खुला अदालतमा गर्नुहुँदैन क्यामेरा ट्रायल गर्नुपर्छ। फेरि हामीकहाँ यस्ता घटनाहरु घट्नुको सट्टा बढीरहेका छन्,त्यसैले पनि पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो।यो अदालत फास्टट्र्याक हुनुपर्छ। तर नयाँ संविधानको मस्यौदा भने यस्तो विषयमा मौन छ। २०४७ सालकै व्यवस्था कपि गरिएर राखिएको मात्रै छ ....... उपभोक्ता अदालत पनि हामीकहाँ आवश्यक भइसक्यो। जस्तो मेडिकलमा गएर विरामीले दुःख पायो। गलत उपचार पायो भने त्यो मुद्दा अहिले सिडिओले हेर्छ। त्यति गम्भीर मुद्दा पनि सिडिओलाई दिन हुन्छ? विशेष किसिमको अदालत नै चाहिन्छ। ...... अहिले नै २२ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् ....... नेपालको उच्च अदालतलाई पनि मर्यादिन बनाउनुपर्छ जस्तो भारतको उच्च अदालत छ त्यस्तै। अहिले के छ भने न्यायपरिषद काम लगाउने र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू काम गर्ने जस्तो गरि व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने एउटै विधि छ। त्यहाँ उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ अहिले संविधान लेख्नुपर्ने बेला छ, त्यसैले उनीहरुलाई पनि सम्मान दिउँ रिट हेर्ने अधिकार दिएका छौँ।

नियुक्ती संसदीय सुनुवाई बाट र हटाउन पनि महाअभियोग चाहिने व्यवस्था गरौँ।

न्यायाधीशलाई काममा सर्वोच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हटाउनुपर्छ काममा लगाउने भन्ने शब्दमा कुनै सम्मान भएन, सुधार हुनुपर्छ। ....... संसद विघटन गरेको घोषणासँगै अर्को चुनाव भएर नआएसम्म यहि संसदले काम गर्ने बनाउनुपर्छ। ..... अख्तियारको त दाँत नै झिकेको छ। अहिलेको मस्यौदाले त अख्तियारलाई पुलिसको काम मात्रै दियो। अनुसन्धान अभियोजन गर्ने मात्रै अधिकार उसलाई दिएर हुँदैन। संवैधानिक आयोगहरुमा महिलाहरुलाई लैजानुपर्छ। त्यहाँ यति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिदिए हुन्छ। अहिलेका व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ हामीले अर्को १० वर्षपछि संविधान बनाउन नपरोस्। नयाँ पुस्ताले धेरै दुःख पाउनु हुँदैन अब।

जनताको विरुद्धमा सरकारको युद्धको घोषणा: राष्ट्रिय आन्दोलन (आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको बृहत घोषणासभाका ४ आह्वान)

‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ ....... बृहत विरोधसभाको घोषणापत्र पनि सरकारको विरुद्धमा युद्धको घोषणापत्र हो । समानान्तर सरकारको घोषणा हुनुपर्ने । गद्धार आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्मत गर्ने बेला आयो । ‘खस आर्य मात्रै संवैधानिक समुदाय’ । ........ आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरुले सत्ता पक्षले जनताको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गरेको बताएका छन् । चार दलको १६ बुँदे समझदारी र त्यसको आधारमा ल्याइएको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले काठमाडौंमा आज असार ३० गते बृहत विरोधसभाको आयोजना गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा हजारौंको सहभागितामा सम्पन्न यस विरोधसभा ...... सभापति पद्मरत्न तुलाधरले भने, ‘मलाई देशविदेशबाट फोन आइरहेको छ । हामीलाई भन्नुहोस् कस्तो किसिमको सहयोग गरौं, हामीलाई आदेश दिनुपर्‍यो । जस्तो किसिमको लडाइँ लड्न पनि तयार छौं ।’ ...... “जतिपटक पढ्छु यो मस्यौदा त्यतिकै रिस उठेर आउँछ, यसले हामीलाई यो देशमा अनागरिक बनाउन खोजेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला तथा उत्पीडित जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । खस आर्यलाई समावेशी रे । हामीलाई चाहीँ कानुन बमोजिम हुने रे । कानुन बमोजिम हुने भए किन संविधान चाहियो ।” उनले पर्सि १ गतेदेखि मधेशका गाउँगाउँमा पुगेर यो मस्यौदाको विरोध गर्दै जनचेतना जगाउने बताए । विश्वविद्यालय र कलेजहरु बन्द गरेर सबैलाई यो आन्दोलनमा होमिन कर्णले आव्हान समेत गरे । ...... बादलले भने, ‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ कतिपय आदिवासी जनजातिहरु गद्धार भएको आरोप छ बादलको । ...... सिंहदरबार अहिले दुईचारजना श्रीपेचबिनाका राजाहरुले कब्जा गरे पनि सडक र गल्ली उत्पीडित जनताको कब्जामा रहेको बताए । ........ लिम्बूले यो मस्यौदा हिटलरको नाजीवादले उठाएको आर्य रक्त शुद्धताको सिद्धान्तसँग मेल खाने बताए । यदि यही शब्दावली संविधानमा राख्ने हो भने उत्पीडित समुदायका लागि भयङ्कर अपराध हुने लिम्बूले बताए । उनले धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समानुपतिक समावेशी, गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

यी हुन् पहाडे पुरोहित पुरुषले कोरेको मस्यौदाका सैद्धान्तिक आधार

झण्डैझण्डै दुई दर्जन ठाउँमा राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता र राष्ट्रिय एकताजस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । उनीहरूलाई यो देश टुक्रिन थालेको हो कि भन्ने ठूलो भ्रम र त्रास छ । ..... सबै मधेशी सिके राउत हुन् कि, उनीहरूले देशलाई विभाजन गर्ने हुन् कि भन्ने आतंकका साथ यस्ता अमूर्त शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिन्छ । खासगरी नागरिकताको धारा हेर्दाखेरी त विहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेहरू आएर यिनीहरूको सन्दुक र सुन्दर नगरी भत्काइदिने, सत्ताशक्ति खोसिदिने डर उनीहरूको मनमा देखिन्छ । अर्कोतिर शासक समुदायका खसआर्यलाई हाम्रो सत्तामाथि ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ, यही संविधानमार्फत सबै खतरालाई निस्तेज पार्नुपर्दछ भन्ने मानसिक त्रासले मस्यौदाकारहरू ग्रसित देखिन्छन् । ......... अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनेगरी मूलधारमा ल्याउने सकारात्मक सिद्धान्तलाई लत्याई अंशबण्डाको सिद्धान्त बोकेर समावेशितालाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ । ..... खसआर्यको वर्चस्वलाई कसरी निरन्तरता दिनेगरी झण्डै–झण्डै ५० प्रतिशत व्यवस्थापिका संसदमा खसआर्यको उपस्थिति कसरी गराउन सकिनेगरी सम्पूर्ण भाषा र गणितीय हिसाब गरिएको देखिन्छ । ......

यो देशको मालिक हामी हौं । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय माग्ने हुन् । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।

....... एकातिर धर्मनिरपेक्ष भनेर राज्यको परिभाषामा राखिएको छ, अर्कोतिर एक धर्मको प्रतीक झल्किनेगरी राष्ट्रिय जनावरमा गाईलाई राखिएको छ । ....... पहाडे पुरोहित पुरुष (पीपीपी) .....

यो संविधानको मस्यौदा पुर्णरुपले पहाडे पुरोहित पुरुषको सत्ता र शक्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले लेखिएको देखिन्छ । मस्यौदा धाराका हरेक शब्दमा पीपीपीको गन्ध आउने र उनीहरूकै वर्चस्व स्थापित हुने खालले तोरमरोड गरिएको छ । मस्यौदा गर्ने पहाडे पुरोहित पुरुषहरू आफ्नै दिदीबहिनी, छोरीहरूलाई अनागरिक बनाउन पनि पछि परेका छैनन् ।

...... यो मस्यौदाले नेपाल राज्य न संघीय हुने, नत पहिलेजस्तो एकात्मकै हुनेगरी मिसमास गरेको छ, जसलाई अव्यवस्थित व्यवस्था भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संघीय ढाँचामा ढालिएको छ, तर न्यायपालिकालाई पुर्णरुपले एकात्मक ढाँचामा राखिएको छ । भन्दाखेरी अब राज्यका तीन अंगमध्ये दुईटा संघीय र एउटाचाहिँ एकात्मक हुने भयो । ....... मस्यौदाका हरेक धाराहरू हामीसँग नब्बे प्रतिशत संविधानसभामा बँधुवा मजदुरहरू छन्, तिनलाई जे भने पनि मान्छन् र मस्यौदा सहजै पारित गर्न सकिन्छ भन्ने नियतले कोरिएको देखिन्छ । यस्तो नियत सभासद नामका बँधुवा मजदुरलाई पार्टीको अघोषित व्हिप लगाउने, उनीहरूले बढी बोले भने पार्टीबाट निकाल्ने धम्की दिने उनीहरूको नियत पटक पटक प्रकट भइसकेको छ । ...... यो मस्यौदा मूलतः २५० वर्षदेखि चल्दै आएको दिने र लिनेबीचको मनोविज्ञानबाट आएको हो । ‘यो देश हाम्रो हो, अरुले खोस्ने भए, उनीहरूलाई किन दिने ? जातीयताको नारा दिएर एकल जातीय राज्य खाने भए । त्यसकारण बहिस्करणमा परेकालाई केही पनि दिनु हुँदैन । उनीहरूलाई संविधानको शब्दजालमा फसाउनुपर्दछ । उनीहरूले माग्दैमा हामीले सबै दिने हो र ? हामी दिने हौँ, उनीहरू माग्ने हुन् । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय लिने हुन् । यो देशको मालिक हामी पो हौं त । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा

नरेन्द्र मोदीले निती आयोगको ऊपाध्यछ्यमा Columbia University का Professor Arvind Panagarya लाई छानेर (https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Panagariya) एउटा अमेरिकन Green Card वालालाई तेत्रो ठुलो पद दिए। त्यो हो उदारता र समबेसिकरणको उदाहरण भनेको। हाम्रा मन्त्रि लाल बाबु पण्डितले भने बिचरा निजामती कर्मचारीहरुको खेदो खन्न बाहेक केहि गर्न सकेका छैनन्। DV पर्दैमा नेपालीले नेपालको माया गर्दैनन् भन्ने सोचाई गलत हो। यो समय संसार भरका नेपालीहरुलाई समेटेर एक जुट भइ देशको बिकाशमा साथ दिने बेला हो। बिदेशमा भएका नेपालीहरुलाई झन् सरकारी निकायमा भित्राएर उनीहरुको शिप र ज्ञानको उपयोग गर्नु पर्नेमा लाल बाबुको छोटो बिचारले त नेपालीहरुलाई अझै निरुत्साहित बनाएको छ। भगवान यो देशका संकुचित विचार भएका नेताहरुको बुद्धि सुधारी देउ। यिनीहरुको आफु भन्दा शिपालु र पढे लेखेका संग डराउने बानी हटोस्।

सदभावना का विरोध

Source

तमलोपा का विरोध

Source: Brikhesh Chandra Lal

In The News (12)

संविधानमै सम्बोधन हुनुपर्ने विषय

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षपछि नेपाल आर्थिकरूपमा दक्षिण एसिया (सार्क)मा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा परिणत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको त्यतिखेरको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रहने र त्यो सार्क राष्ट्रहरूको औसत ६.१ भन्दा धेरै कम हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । ....... संविधानको प्रस्तावित मसौदाको भाग–३१ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने दलको अस्तित्वका लागि निर्वाचनमा खसेको मतको न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ निर्धारण गरिएको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि ...थ्रेसहोल्ड' राख्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशले आआफ्ना निर्वाचन प्रणालीमा ४ देखि १५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका छन्। नर्वे, स्वेडेन, अस्ट्रियाले ४ प्रतिशत, जर्मनी र न्युजिल्यान्डले ५ प्रतिशतदेखि हगेंरीले १५ प्रतिशतसम्म तोकेका छन्। थ्रेसहोल्डका कारणबाट यी देशमा साना दलहरूको अवाञ्छित गतिविधि अन्त्य भएर सासाना दल आपसमा मिलेरमात्रै अगाडि बढ्न सक्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मसौदामा न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ। ....... त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूको पारदर्शिता सम्बन्धमा मसौदा पूर्णतः मौन छ। राजनीतिक दलले आफ्नो खर्च कहाँबाट जुटाइरहेको छ? त्यो जायज वा नाजायज कुन स्रोतको हो? भन्नेजस्ता विषयको नियमनको व्यवस्था मसौदामा कहीँ कतै उल्लेखसमेत छैन। थ्रेसहोल्ड पार गरेका राष्ट्रिय दललाई राज्यले नै वार्षिक खर्च दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ। जनताले तिरेको करबाट जनताले पत्याएको (थ्रेसहोल्ड पार गरेका) दलले वार्षिक खर्च प्राप्त गरेपछि तिनले निर्धारित समयमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यबाट राजनीतिक दलको क्षमता र विश्वसनीयतासमेत वृद्धि हुन्छ। ...... प्रदेश सभाको निर्वाचनभन्दा पहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले प्रदेश सभाको औचित्यलाई ओझेलमा पार्ने संभावना रहन्छ। ....... सभासद्हरूले संविधान सभामा प्रदेशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग स्वतन्त्ररूपमा सम्पर्क राख्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका खबर सञ्चार माध्यममा आएका थिए। परराष्ट्र, सुरक्षा, मौद्रिकजस्ता अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। ...... नागरिकताका विषयमा मसौदामा समावेश केही व्यवस्था चालु अन्तरिम संविधानभन्दा पनि अनुदार देखिएको छ।

रञ्जित कर्णलाई कालोमोसोः कृष्ण सिटौलाले भनेको थिए,‘दले फरक पर्दैैन’
CBI clean chit for Amit Shah in Ishrat Jahan encounter case
Amit Shah headed extortion gang, CBI tells SC Mar 09, 2011
No invention, earth-shaking idea from India in 60 years: Narayana Murthy

There has not been a single invention from India in the last 60 years that became a household name globally, nor any idea that led to "earth shaking" invention to "delight global citizens" ...... Listing out 10 major inventions that Massachusets Institute of Technology has created in the last 50 years that includes Global Positioning System, Bionic Prostheses and Microchip, Murthy said these happened because students and faculty at MIT

"walked the untrodden path, asked the unasked questions and used their intellectual prowess to take huge leaps"

. ......... He said almost all inventions such as cars, electric bulb, radio, television, computers, internet, Wi-Fi, MRI, laser, robots and many other gadgets and technology happened, "thanks to the research by Western Universities". ........ "Is there one invention from India that has become a household name in the globe? Is there one technology that has transformed the productivity of global corporations? Is there one idea that has lead to an earth shaking invention to delight global citizens?" ....... "Folks, the reality is that there is no such contribution from India in the last 60 years. The only two ideas that have transformed the productivity of global corporations -- The Global Delivery Model and the 24-hours workday -- came from the company called Infosys."

Lawrence Summers to Join Board of ‘Hyperdata’ Start-Up

An app called Premise is used to take pictures of food around the world, or to note the price of local goods....... Those seemingly mundane tasks, however, have given rise to a business that claims to spot price inflation in Brazil far faster than official sources can. Now the three-year-old start-up has drawn a prominent new backer. ...... one of those in the vanguard of the so-called hyperdata movement that collects scores of data points by harnessing new technology like smartphones and sophisticated analytics software....... Premise powers its services with roughly 16,000 users who employ its Android app to collect any number of data points and upload them for the company to analyze. ....... “What we see is that there’s a vast appetite for what the signals are on the ground” ... “Intensely smart people have been working with radically insufficient data.” ..... Premise can compile a monthly food consumer price index for Brazil up to 25 days before the official government data can be tallied ..... the company’s data showed a rise in inflation not captured by official records for several months........ “Better, faster data can change the world”

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन

बाबुराम कम्निस्ट, म कम्निस्ट होइन। उसको घोषित लक्ष्य समाजवाद, त्यो शब्द मैले देखे बुझेको red tapism, मलाई त्यो शब्द ले त्यति सारहो छुँदैन। उसलाई utopia जस्तो लाग्छ। शायद त्यो शब्द को जे अर्थ उसलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन कि? कम्निस्ट सिद्धांत बिज्ञान हो भने त्यो जीवन्त हुनुपर्ने। कम्निस्ट उन्मुक्ति को सिद्धांत हो भने व्यवहार मा कहिले पनि तानाशाही को हतियार नहुनु पर्ने। मानव अधिकार एउटा अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड हो। मानव अधिकार को रक्षा हुनुपर्छ। नहुनु तानाशाही हो। र त्यो तानाशाही अस्वीकार्य छ। मानव अधिकार सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। आवधिक निर्वाचन सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। बहुदलीयता सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। तर गरीब को जीवन उत्थान उ पनि चाहन्छ। त्यो म पनि चाहन्छु। कुनै देशको GDP नाप्न सकिने कुरा, measurable, प्रति व्यक्ति आय नाप्न सकिने कुरा, आर्थिक वृद्धि दर नाप्न सकिने कुरा। आइडियोलॉजी जे सुकै होस, ती नाप्न सकिने कुरा को आधारमा या त कसैले प्रगति देखाउँछ या देखाउँदैन। आवधिक निर्वाचन भएको बहुदलीय परिवेश मा एउटै पार्टी ले राम्रो काम गरेर पटक पटक चुनाव जितीरहन्छ भने त्यो समस्या हुने छैन। निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्यो। Power flows through the ballot box अंतिम विचार हुनुपर्यो। अहिले power flows through the ballot box अनि पछि फेरि power flows through the barrel of a gun भन्ने द्विविधा हुनु भएन। अनावश्यक शंका किन खड़ा गर्ने? अनावश्यक शंका खड़ा गरेर फाइदा हुन्छ के? गरीब को हित गर्न खोजेको हो भने जुन सुकै देशमा धनी भन्दा गरीब बढ़ी छन। गरीब को वोट बटुल्न नसक्ने ले गरीब को नेतृत्व गर्ने अधिकार कहाँ बाट पाउँछ?

बरु एउटा कुरा हुन सक्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि धनी वर्ग को हित बढ़ी हेर्छु भन्ने वाचा का साथ कुनै पार्टी ले त्यस वर्ग बाट बढ़ी पैसा उठाएको आधारमा चुनाव जित्ने, सत्ता हातमा लिने गर्न सक्छ। धनी को पैसा खर्च गरेर गरीब जनता लाई झुक्याउने तरिका छन। अनि त्यहाँ केही distortion पैदा हुन सक्छ। तर त्यस परिवेशमा पनि entrepreneur class लाई रिझाउन business friendly policy framework को कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि गरीब को हितमा नै हुन्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा money advantage सबै लाई उस्तै उस्तै गरिदिन सकिन्छ।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन तर उ अझै पनि एक जना promising मान्छे हो नेपालको राजनीतिमा भन्ने मेरो मान्यता रहि आएको छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

मध्य पहाड़ी राजमार्ग का लागि चाहिने रु. ४० अर्ब

बजेटको आलोचना र समर्थनमा बाबुरामका १४ टिप्पणी

...... अहिले भूकम्प–प्रभावित क्षेत्रको लाइफलाइन मध्य–पहाडी लोकमार्ग (‘पुष्पलाल लोकमार्ग’ भन्न अर्थमन्त्री किन लजाउनुभएको होला ?) को निर्माण पूरा हुन रु. ४० अर्ब लाग्छ, तर बजेट रु. २ अर्ब भन्दा कम छुट्याइएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को बीस वर्ष पर्खन सक्छौं ? कोशी, गण्डकी र कर्णालीका उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग पूरा गर्न करिव रु ४५ अर्ब चाहिन्छ, तर बजेट विनियोजन करिव रु. ८८ करोड गरिएको छ। के यसनिम्ति हामी अर्को ५० वर्ष पर्खन सक्छौं ? बेनीघाटबाट लार्के हुँदै तिब्बत जोड्ने ९५ किमी सडक पूरा गर्न रु. ५ अर्ब लाग्छ, तर बजेटमा रु. ५ करोड जति राखिएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को १०० वर्ष पर्खन सक्छौं ?

दुई-तीन बड़ा राम्रा उपाय छन

• सकेसम्म चाडो एउटा इमानदार संविधान ल्याएर राजनीतिक संक्रमण समाप्त गरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरी, राजनीतिक स्थिरता को वातावरण बनाएर, basic law and order बलियो बनाएर एउटा FDI friendly policy framework तयार पार्ने र भकाभक १००% विदेशी लगानी हुने कमसेकम १०,००० मेगावाट को एउटा परियोजना को काम शुरू गरिहाल्ने। तीन वर्ष मा पुरा होला। चौथो वर्षमा नेपाल सरकार ले पाउने पैसा ले यो मध्य पहाड़ी राजमार्ग बनाउन चाहिने पैसा (भन्दा निकै बढ़ी) पहिलो वर्ष मा नै प्राप्त हुन्छ। 
• BOOT: Build Own Operate Transfer.  यो पनि राजनीतिक स्थिरता बिना संभव हुँदैन। तर यो बाटो गए toll road बन्छ। विदेशी पुंजी ले सड़क बन्छ। 
• Foreign Aid. छ कोही भनेर हात पसारे भो। त्यस का लागि पनि राजनीतिक संक्रमण वाला देश भनेर बिच्किने हुन्छन्। 

संघीय नेपालमा बजेट बाँडफाँड को फोर्मुला: एक प्रस्ताव

• केन्द्र सरकार सँग ४०%
• प्रदेश सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक ३०%
• जिल्ला सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक १०%
• स्थानीय सरकार (गाउँ/नगर/महानगर) सँग जनसंख्या समानुपातिक २०% 

गाउँ लाई ५ लाख या ५० लाख भन्नु भन्दा प्रतिशत तोक्ने। जनसंख्या समानुपातिक हुनु त लोकतन्त्र को दस्तुर हो। 

यो फोर्मुला मा जाने र हाइड्रो सेक्टर मा विदेशी लगानी का लागि पारदर्शी र द्रुत गतिको policy framework तयार पार्ने अनि भकाभक FDI भित्राउन थाल्ने। १० वर्ष मा देश कहाँ बाट कहाँ पुग्छ। २० वर्ष मा कतार बन्छ। रोटी सेक्ने। भएको एउटा रोटी का लागि झगड़ा गर्न सबै समय न खर्चिने। 

Poverty In The Terai

In a new initiative, the government has announced a special programme for socio-economic infrastructure development and income generation in 114 VDCs and four municipalities in

Parsa, Bara, Rautahat, Sarlahi, Mahottari, Dhanusha, Siraha and Saptari

districts where the poverty level is relatively higher. Rs160 million has been earmarked for the programme........ The focus on the eight central Tarai districts is based on

the findings of Nepal Human Development Report-2014 that human development is at its lowest there

. The report had stressed the need for more investments in central Tarai as well as mid-western and far-western hills where the development indicators are low.

पहाड़मा गरीबी भएको कारणले मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै पहाड़मा भन्दा तराई मा गरीबी बढ़ी छ। तर तराई का मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोसेर पहाड़ का जनता सम्पन्न हुन्छन् भने मैले भन्ने थिएँ ल मधेस का जनता ले त्याग गर्दिनु पर्यो। तर त्यो बड़ो उटपटयांग तर्क हो। पहाड़मा गरीबी भएको कारणले मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन।

पहिलो कुरा त अधिकार को छ। यो अर्थतंत्र भन्दा फरक कुरा हो। मान्छे ले जन्मँदै आफु सँग लिएर आएको अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन। दोस्रो कुरा यथार्थ को छ। पहाड़मा भन्दा तराई मा गरीबी बढ़ी भएको ले बरु पहाड़ का जनता को अधिकार खोस्नु पर्ने भो।

तर अर्थतंत्र को नै कुरा गर्ने हो भने सबै नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार पाए सबै फुल स्पीड मा कुद्ने थिए, देश समृद्धि को बाटोमा लाग्ने थियो र पहाड़ का र मधेस का जनता दुबै लाई फाइदा हुने थियो।

प्रधानमन्त्रीले पनि भने, 'सीमांकन टुङ्ग्याएरै संविधान'
मस्यौदा मधेस विरोधी भन्दै कालोझण्डा

जनकपुरमा राम युवा कमिटीद्वारा निर्मित श्रीराम टावरको उद्घाटन गर्दै बुधबार कोइरालाले भने, ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनोस्, संविधानसभाबाटै संविधान आउँछ, सीमांकन टुङ्ग्याएरै संविधान जारी हुन्छ ।’ अब बन्ने संविधानमा मुलुक भित्रका सम्पूर्ण जात-जाति, धर्म, क्षेत्र तथा सम्प्रदायको हक अधिकार सुरक्षित हुने दावी गर्दै उनले भने ‘कसैको हक अधिकारसँग खेलवाड हुँदैन । कसैको भाषा, संस्कृति, भेष–भुषा र पहिचान खोसिन्नँ । म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

बजेटमा बर्सेनि घोषणा मात्रै

अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार बजेट भाषणका क्रममा भने, ‘हुम्ला र डोल्पालाई दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।’ ...... गत वर्षको बजेट भाषणमा पनि महतले दुई वर्षभित्र ती जिल्लामा मोटरबाटो पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । तर, बजेट भने पर्याप्त नछुटयाउँदा सडक निर्माणले गति लिन सकेन । कर्णाली करिडोरको कालीकोट खुलालु–सिमिकोट सडकका लागि गत वर्ष छुटयाइएको आठ करोडमध्ये २ करोड मात्र निकासा भयो । ७५ प्रतिशत बजेट कटौतीपछि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको सेनाको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख कर्णेल इन्दिवर गुरुङले बताए । ...... प्रत्येक वर्षको बजेटमा सरकारले मोटरबाटोले नछोएका कर्णालीका यी दुई जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने घोषणा गर्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको चुनावी सरकारले ०७० को बजेटमा वर्षभित्रै मोटरबाटो पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । .... पर्याप्त बजेट अभावले जाजरकोट–डोल्पा–दुनै सडक निर्माणले गति लिन नसकेको निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारी बताउँछन् । ‘दुई वर्षभित्र सडक पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, त्यहीअनुसार बजेट र जनशक्ति थप्नुपर्छ,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षाकृत बजेट नआउँदा चाहेको प्रगति गर्न सकिएन ।’ जाजरकोट–दुनै एक सय १६ किलोमिटर मोटर बाटोको दुईतिहाइ भाग ट्रयाक खुलिसकेको छ । .... गत वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका बृहत् नेपालगन्ज चक्रपथ र विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । तर, बजेट भने तोकिएको छैन । ‘गत वर्षझैं नाम आउने, पैसा नहुने आशंका बढेको छ,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने । ....... प्रधानमन्त्री कोइरालाका बुबा बोधप्रसाद र आमा कुमुदिनीको नामबाट गत वर्ष ‘बोध–कुमुद’ चक्रपथ घोषणा गरिएकोमा यस वर्ष नाम फेरेर बृहत् चक्रपथ भनिएको छ । ........ ‘पाँच वर्षमा सकिने योजनालाई १५ वर्ष लाग्छ । अहिले पनि ५ वर्षअघि सकिनुपर्ने मेलाम्चीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ’ ...... लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा अघि बढाउने नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ..... लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित कपिलवस्तु, रामग्राम र देवदहलाई जोड्ने गरी बुद्ध सर्किटको अवधारणालाई निरन्तरता दिएको छ । ..... पहिले पनि सरकारले उद्योग स्थलसम्म सडक र विद्युत् पुर्‍याउने बताए पनि कार्यान्वयन भएन । ...... वीरगन्ज– बजेट भाषण सार्वजनिक हुने दिन वीरगन्ज भन्सारको कारोबार मंगलबार दिनभर ठप्प रह्यो । सार्वजनिक भएलगत्तै भन्सार करको नयाँ दररेट लागू हुने भएकाले कारोबार बन्द गरिएको हो । ...... सर्वाधिक क्षति भएको जिल्लामा बजेटले उत्साह ल्याएन सिन्धुपाल्चोक– भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकवासीले बजेट अपेक्षकृत रूपमा परम्परागत भएको बताएका छन् । क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण, चीनसँग जोड्ने अरनिको राजमार्ग तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई पूर्व अवस्थामा लैजाने मूर्त कार्ययोजना र बजेट नभएको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा प्रभावित जिल्लालाई विशेष कार्यक्रम नल्याएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, ग्रामीण सडक, खानेपानी योजना, होटेल व्यवसाय, विद्यालय तथा सरकारी भवनहरू ९० प्रतिशत ध्वस्त भएको जिल्लालाई सामान्य अवस्थामा हेरेको तर्क उनीहरूको छ । ‘क्षतिग्रस्त विद्युत् गृहको पुन: निर्माणमा सहुलियत ब्याज र ऋणको बजेटमा आएन,’ निर्माणाधीन २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजूले भने, ‘धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । धेरै कुरा परम्परा धान्ने खालको छ, यसको कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ ।’ नीतिगत रूपमा ऊर्जामा बढी जोड दिन खोजिए पनि मूर्त योजना नदेखिएको कसजूको भनाइ छ । नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका तातोपानीको अवस्था अस्तव्यस्त छ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्री भन्छन्, ‘समग्रमा ठीक छ । अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो देखिएन । भूकम्पले ध्वस्त नाकाको पुनर्निर्माणका लागि सोचेजस्तो सम्बोधन बजेटमा भएन ।’ पर्यटन व्यवसायी रामकाजी पौडेलले कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रको पुनर्निर्माणका कुरा त बजेटमा उठेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘मूर्त रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ । सहुलियत ऋण र ब्याजको कुरा आएन, यसले थप ऋणको भार बोकेर कसरी लगानी गर्ने ?’ ‘मुलुकलाई बर्सेनि ६ अर्ब राजस्व दिइरहेको तातोपानी नाकाको कुरै भएन,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठले भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबारे बजेट मौन छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका लागि बजेटले खुसी ल्याएन । कृषिमा गर्न खोजिएको लगानी र आधुनिकीकरणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ .......... दोलखा– भूकम्पले बढी क्षति भएकोमध्ये उत्तरी क्षेत्रको बाबरे गाविसस्थित डिल्लीराम खतिवडा बजेट भाषण सुन्न यसपालि बढी नै उत्साहित देखिए । बजेट भाषणमा सरकारले आवासको व्यवस्थाबारे केही भन्ला कि भन्ने उनलाई लागेको थियो । पक्की घर बनाउने राम्रै पैसा दिनेमा उनी ढुक्क थिए । सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको पीडित परिवारलाई घर बनाउन २ लाख दिने कुरा थप ग्यारेन्टी गरेपछि उनको मनमा केही उत्साह बढाएको छ । विदेशबाट आएको सहयोगका आधारमा पीडितको घर बनाउन २ लाखभन्दा बढी दिन सकिने तर सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको उनले बताए । ..... ‘पूर्ण रूपमा घर क्षति हुनेलाई कम्तीमा पनि १० लाख दिने हल्ला थियो, त्यो नभएकाले ठूलो खुसी भने आउन सकेन,’ उनले भने । ..... एमाले दोलखा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताए । उनले यसअघिका बजेट भाषणमा आएका कतिपय योजना भाषणमै सीमित भएकाले भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएको प्याकेज कार्यान्वयन नहुने दाबी गरे ।

The most efficient government in the world has been announced... and it's Qatar
मस्यौदा : खस आर्यकरणको नयाँ अभियान

मस्यौदाले यो वा त्यो अधिकार वा कतिपय स्थानमा शब्दावली मात्रै बाँडेर भए पनि सबैको चित्त बुझाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । र अन्ततः खस आर्यलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका सम्पूर्ण साधन, स्रोत र अवसरको उपभोग र वितरण गर्ने डाडुपन्यु सुम्पिएको छ । ...... राजनीतिक रुपमा यो परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरुको अति अनुदारवादी हिस्सा आक्रामक र पूर्णरुपमा हाबी भएको तथा विगतमा त्यसको प्रतिरोध गर्दै आएको तत्कालीन परिर्वनकारी दल तथा समूह अत्यन्तै कमजोर भई आत्मसमर्पण गरेको अवस्थाको परिणाम हो । ...... १६ बुँदेको सहयात्री दलहरुमा आबद्ध दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका कतिपय नेता, अगुवा र सभासद प्रारम्भिक मस्यौदाको स्वरुप र अन्तर्वस्तुलाई हेरेर दिक्क भएको वा छक्क परेको अभिनय गर्छन् । “पहिला त निकै सुन्दर थियो, एकाएक कसरी यति कुरुप भएर आयो” भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्छन् । यो उनीहरुको बुझाइको समस्या वा बुझेर पनि बुझपचाइएको अभिनय हुनसक्छ । अथवा, समुदायले आफूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पहिल्यै विषयवस्तुलाई अन्तै मोडेर आफू आलोचनाबाट बच्ने उपाय खोजेको पनि हुनसक्छ । वा, आफ्नो दलसँग पनि ठिक्क र आफू सम्बन्धित समुदायसँग पनि ठिक्क पार्ने दुईजिब्रे प्रवृत्ति पनि हुनसक्छ । वा, कतिपयका सन्दर्भमा “नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्ने” प्रवृत्तिको भद्दा प्रस्तुति पनि हुनसक्छ । ........ उनीहरुले भनेझैं यो मस्यौदा कसैले अचानक “एसिड छ्यापेकाले” एकाएक कुरुप भएको होइन, बरु यसको कुरुपताको अभ्यास पहिलो संविधानसभाको विघटनदेखि नै सुरु भएको र त्यसलाई थप कुरुप गराउने कार्य कांग्रेस एमालेको नौबुँदे अवधारणा, संविधानसभाको प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन र सोह्रबुँदे सहमतिले गरेका हुन् । ...... शताब्दीयौंदेखिको एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र केन्द्रिकृत राज्यको स्थानमा अग्रगामी पुनर्संरचनाको आशामा तुषारापात गरेको छ । जनताले अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । ..... परम्परागत रुपमा नेपालमा शासन गर्दै आएको खस आर्य समुदायको एउटा नितान्तै अनुदारवादी हिस्साको संकीर्णता, स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण मस्यौदाले किन नेपालमा जनयुद्ध भयो, किन मधेश विद्रोह भयो, किन विभिन्न समुदायका आन्दोलन भए र यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्न चुकेको छ । नेपाली समाजका आधारभूत अन्तर्विरोधहरु र तिनको हल गर्ने बाटो देखाउन चुकेको छ । ...... रैथाने किरातहरुलाई पराजित गरेपछि लिच्छविहरुले तत्कालीन नेपालभूमिमा आर्यकरणको विजारोपण गरेका थिए, शासन सञ्चालन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्रियाकलापको मूल सैद्धान्तिक आधार हिन्दु धर्मशास्त्र र संस्कारलाई मानेर । पछि राम शाह र जयस्थिति मल्लले निरन्तरता दिएको खस आर्यकरण प्रक्रियालाई पृथ्वीनारायण शाहले बढी व्यवस्थित र विस्तृतीकरण गरेका थिए । अब मुख खोलेर भन्नैपर्छ, प्रारम्भिक मस्यौदाले त्यसैलाई थप निरन्तरता दिएको छ आधुनिक शैली र रुपमा । ...... धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त विपरीत गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नु, महिलालाई अंश र वंशको पूर्णअधिकार नदिनु, पितृसत्तालाई आँच आउन नदिनु, न्यायपालिकामा सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ढोका बन्दको नीति लिनु, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, अंग, क्षेत्र र तहमा दलितको उपस्थितिको सुनिश्चितता नगर्नु .......... संविधानको सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु र प्रक्रियाको तालाचाबी चार दलका केही सीमित नेतामा केन्द्रित गरिनु जनताको लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता र संविधानसभाको आधारभूत मान्यताको ठाडो उल्लंघन हो । यसले एकातिर दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिडछिएको समुदायको अधिकारलाई सीमित गरेको भने अर्कोतिर समावेशिता, पारदर्शिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । कसैलाई सत्तामा चाँडो पुग्नुपर्ने र कसैलाई सत्ताबाट चाँडै ओराल्नुपर्ने दाउपेचमा फास्ट ट्रय्राकको नाउँमा जनताको अभिमत लिने र सभासदले संविधानसभाभित्र छलफल गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिनु निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसले दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका हकलाई केही दाताहरुले अँध्यारो कोठामा बसेर दानमा दिने अधिकारको रुपमा सीमित गरेको छ । ....... यसले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका सकारात्मक उपाय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ । अझ, खस आर्य समुदायलाई सकारात्मक उपायको लाभदायी समूहमा सूचिकृत गरेर “सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने” सकारात्मक उपायको प्राथमिकीकरण र उपचारात्मक विधिको खिल्ली उडाएको छ । यसले आरक्षणको मान्यतालाई समेत अवलम्बन गरेको छैन । ...... यसले विगतका सारा सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । पहिलो सार्वभौम संविधानले सर्वसम्मतले पारित गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी संविधान मस्यौदा अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमार्फत पुनः सर्वसम्मत गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई कटौती गरी दुवै संविधानसभाको सार्वभौमिकताको उल्लंघन गरिएको छ । यसले विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जात, जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग, धर्म र क्षेत्रका जनताले गरेका आन्दोलनको भावना र तिनीहरुसँग राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । बरु यसको बदलामा

सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि चौतर्फी ढोकाबन्दवाद र खस आर्य समुदायका लागि सर्वत्र ढोकाखुलावादको नयाँ मान्यता स्थापित गरेको छ

।

दाहालको दिल्ली दौडाहा

कार्यकर्तामाझ ‘प्रभुको इच्छा’ भन्दै भारतविरोधी चर्को उपमा भजाएर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल उनकै शब्दावलीमा ‘प्रभुको दर्शन’मा यतिखेर दिल्ली आएका छन्। देशभित्र संविधान निर्माणको अन्तिम संवाद चलिरहेका बेला दाहाल दिल्ली उत्रिएको बिषय अहिले उत्तिकै बहसमा छ। कुनै खुफिया एजेन्सीको गोप्य–पात्रझैं राज्य संयन्त्रमा थाहा नदिई र परराष्ट्रदेखि कूटनीतिक नियोगसम्मको ‘कार्यसूची’बाट बाहिर बसेर भ्रमणमा आउन खोजेको सन्दर्भ झनै शंकाको घेरामा परेको छ। एमाओवादी पार्टीभित्र प्रबुद्ध मानिएका र विगतमा परराष्ट्रमन्त्री भैसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले आफ्ना पार्टी अध्यक्षको दिल्ली भ्रमणको २४ घन्टा अघिसम्म ‘सम्पूर्ण विवरण पाइनसकेको’ स्थिति खुल्नमा आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री छँदा ‘कोड अफ कन्डक्ट’ र प्रोटोकल पद्धतिको चर्को कुरा गर्ने श्रेष्ठका निम्ति आफ्नै पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीका निम्ति भने यो आचार–विचारको अर्थ रहेन कि? ........ ‘अरु दलका नेताहरू दिल्ली उत्रँदा केही नभन्ने तर अहिले हाम्रो कमरेड यहाँ आउँदा प्रभुको दर्शनमा दौडाहा थालेको भन्ने?’ मंगलबार अपरान्ह विमानस्थलमा आफ्ना अध्यक्षको स्वागतमा पुगेका एक माओवादी विचारकले खुलेरै तातो प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, ‘अब देउवा, नेपाल सहितका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणलाई कसको दर्शनमा गरिएको दौडाहा भन्नुहुन्छ?’ ...... भाषणमा चर्किएझैं लिपुलेक विवाद (सच्याउने), विराटनगरको भारतीय फिल्ड–अफिस (हटाउने) र दलहरू बीचको १६ बुँदे सम्झौता (समर्थन खोज्ने) कुरामा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले केही ठोस कुरा गर्न सकेछन् भने उनको भिन्न मूल्यांकन रहन सक्ला। ..... सिधै साउथ–ब्लक (दिल्ली) र लैनचौर दूतावास (काठमाडौं) को भ्रमण तालिका तथा तयारीमा बहकिएर हिँड्नु यसपटक एमाओवादी अध्यक्षको गम्भीर लापरवाही स्पष्ट भैसकेको छ। ..... पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालपछि दिल्ली भ्रमणको सूचीमा राखिएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा माधवकुमार नेपाल ..... दाहालले भ्रमण क्रममा विगतमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेर पनि पुनर्निर्माणमा उदाहरण देखाउनसकेको गुजरातको भुज जाने इच्छा जनाएका रहेछन्।

बजेट नसच्याए पारितै गर्न नदिने एमालेको चेतावनी
एमाले मन्त्रीको पनि कमजोरी मूल्यांकन

आफ्ना सुुझावलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसको एकलौटी सरकार जस्तो ढंगले बजेट पेस भएको पार्टीको निष्कर्ष छ । यसलाई नसच्याए पारितै गर्न नदिने पनि एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।.... उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले एक तृतीयांश बजेट मात्रै पारित गर्ने र अर्को सरकारले बाँकी बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेकी छन् । एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई अपमान गर्ने गरी आएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ....... कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको नाममा नामकरण गरिएको ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ बाट पुष्पलालको नाम हटाएको, एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व. मदन भण्डारी र स्व. सभासद हरि खडकालाई उस्तै तुलना गरी उनीहरूको नाममा ट्रमा सेन्टर बनाउने घोषणा गरिएकोमा एमालेको आपत्ति छ । बजेटमा भरतपुरमा भण्डारीको नाममा र बागलुङमा खडकाको नामा ट्रमा सेन्टर बनाउने उल्लेख छ । यही प्रसंगलाई पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले संसदमा छलफलको क्रममा समेत आपत्ति जनाए । उनले भण्डारी र खडकाको योगदान एकै खालको देखिने गरी तुलना गर्नु गलत भएको बताए । ..... ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पाँच सय रुपैयाँ भत्ता बढाउनु सकारात्मक भए पनि ‘मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता’ नामकरण नगरेकामा पनि एमालेको आपत्ति छ । ‘कांग्रेसी कार्यकर्ता भर्तीका लागि मात्र सञ्चालित गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने तर पुष्पलालको नाम चाहिँ हटाउने, मनमोहनले सुरु गरेको वृद्धभत्ताको नामकरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे । ........ ‘मुलुक चलाउनका लागि पनि पेस्की विधेयक त हामीले पारित गर्नैपर्छ तर यथास्थितिमा पूर्ण बजेट पारित गर्न सकिँदैन’ सांसद तथा सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले भने । .... एमालेले बजेट निर्माण क्रममा आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूको कमजोरी रहेको मूल्यांकनसमेत गरेको छ । मन्त्रीहरूले दह्रो अडान लिएर प्रस्तुत भएको भए अहिले जस्तो एकलौटी हुन नसक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूले भने प्रतिक्रिया दिएनन् ।

भारतमा एकल हिन्दी भाषा लादिएको भए गृहयुद्ध रोक्न सम्भव हुन्थ्यो?

पहिचानसहितको संघीयताको एउटा उदाहरण हो भारत । भारतमा दक्षिण भारतको भाषा-संस्कृतिले समान पहिचान पाएको छ । .... दक्षिण भारतमा धेरैलाई हिन्दी बोल्न नि आउँदैन । प्रायः सबै दक्षिण भारतकै मातृभाषा कन्नड, तमिल, तेलेगु, मलयालम नै बोल्छन् र भारतमा धेरै पढेलेखेका र प्रगतिशील र शान्त दक्षिण भारत नै छ । ..... भारतमा पनि एकल हिन्दी भाषा र संस्कृतिको पहिचान भाको भए आज भारत पनि गृहयुद्धमै अल्झिरहेको हुन्यो । भारतको अहिलेको प्रगति सम्भव हुने थिएन । ...... नेपालमा पनि नेपाली चलचित्रझैँ नेवारी, किराती, मैथिली, थारु, भोजपुरी, अवधी, डोटेली, मगर, तामाङ इत्यादि भाषिक चलचित्र हेर्न पाइन्छ कि ? ..... सबैको मातृभाषा-संस्कृतिले समान पहिचान र हकअधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कामना छ ।

Jay Prakash Gupta: मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ

Jay Prakash Gupta

राष्ट्रपतीय मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णता अाज किन मर्यादाका बुचरका सामुन्ने विनीत भएका छन् ?

************



मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश श्री गिरिशचन्द्र लाल आदर्श न्याय प्रणालीका एक ज्ञाता नै हुनुहुन्छ । उद्भट स्वतन्त्रतावादी गिरिशचन्द्र जीको न्याय सम्पादन सम्बन्धि सहयोगबाट यस अघिका केही प्रधान न्यायाधिशहरूले अदालतको साख जोगाउन सक्नु भयो । अहिले गिरिशचन्द्र जी शब्दबाट भन्न नसकिनेगरी मानमर्दनको शिकार हुनुभएको छ । न्यायमूर्तिको आसनबाट उहांले दिनु भएको आदेशलार्इ कागजको खोस्टा बनाइएको छ ।

अपमान र अवसादको दौडमा दुर्भाग्यले हालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालार्इ राकें भूतले भन्दापनि बढी गतिबाट लखेटेको छ । शपथग्रहणको भाषा सम्बन्धि सवालमा स्वयं सर्वोच्च अदालतले उहांको जुन मानमर्दन गर्यो, त्यो अझै बिस्मृतिको बिषय भैसकेको छैन । भर्खरै, उहांले एक समारोहमा उपराष्ट्रपति पदको उपादेयताका वारेमा निजी अनुभवको साथ केही प्रश्न उठाउनु भएर फेरी बिवादमा पारिनु भएको छ । नयां संविधानको निर्माण भैरहेको समयमा उहांको उक्त विचार एक सुझाव हुन सक्दथ्यो, तर यसलार्इ देशवासीकै सामुन्ने एक सनकी तथा लोभी व्यक्तिको गनगनको रूपमा पस्कियो ।

सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधिश रामकुमार साहको हुर्मत सर्वाधिक उल्लेखनीय रहनेछ । उहांलार्इ जान्नेबुझ्नेले खिसी गर्दै भन्ने गर्दथे– साह जी त लवेदा शुरूवाल तथा भादगांउले टोपी भिरेर नै सुत्ने गर्नु हुन्छ । मुलुकको सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशको पदमा साहजीको पदपदार्पण पछि समानताको हक खोज्ने मधेसीहरूका सम्मुख प्रश्न उभ्यार्इयो–न्याय खोज्छस्, लु अब त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पछि प्रधान न्यायाधिशपनि तिम्रै मधेसी भए । हुदांहुदां अमेरिक राजदूतपनि छक्क परेका थिए, यी मधेसी कत्रो असन्तोषी जात हुन्, यति हुदांहुदै पनि कसरी भन्न सकेका होलान् कि मुलुक समावेशी भएन भनेर । न्याय व्यवस्थामा समावेशी प्रतीकका रूपमा उदाउनु भएका रामकुमार साह अहिले भारतीय दलाल, ग्राण्ड डिजायनका पात्र, नयां संविधान विरोधी, सर्वोच्चमा जातपातका मधेसीलार्इ न्यायाधिश बनाउन चाहेको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरीलार्इ सम्पति फिर्ता गर्ने दरवारका नवपोषक, हुदांहुदां अभियुक्त संजय साहलार्इ पनि उन्मुक्ति दिने तथा सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर र पाल खरिदमा पनि कमिशन खोज्ने रूपमा प्रचारित भर्इ अवकाश पाउनु भयो । विधीको विधान हेरौं, नयां प्रधान न्यायाधिशको शपथ हुनुभन्दा केहीघंटा अघिमात्र उनै साह जीको नेतृत्वमा फूलकोर्टबाट नयां संविधानमा यथास्थितिको पृष्ठपोषणका लागि संविधानसभालार्इ सुझाव दिन लगाइयो । खासगरी, नयां संविधानको मस्यौदा लेखन कार्यलार्इ अगाडी नबढाउनु भनेर स्वयं सर्वोच्चका अर्को सहकारी न्यायाधिशको निर्णयको तेजोबध हुनेगरी दिइएको यो सुझाव कानूनको रोहमा विवादास्पद समेत छ । राज्यले यो कर्तूत पनि उहांबाट गरायो ।

राष्ट्रपतिको रूपमा श्री रामबरण यादव जीलार्इ उम्मेदवार बनाएर कांग्रेस–एमालेले राज्यको रूपान्तरण चाहनेहरूलार्इ पहिलो झापड दिएका थिए । रामराजा प्रसाद सिंहको पराजयमा मधेसी दलहरू पात्र बनें । यसरी उदाउन लगाइएका सौम्य र शिष्ट राष्ट्रपति श्री रामबरण यादव जीको हालपर्यन्तको कार्यकाल राष्ट्रिय एकता (खासगरी पहाड मधेसको) प्रदर्शनको रिहर्सल मै बितेको छ । उहांले, अलिक ढिलो भएपनि प्रकृया नमिच, सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नगर, असंतुष्टलार्इ पनि मिलाउ जस्ता नरम निवेदन गरिरहदां अहिले सभामुख, एमाले अध्यक्ष, प्रधानमंत्री लगायत राज्यपोषित सबै छौवा–पौवाबाट मानमर्दनको शिकार हुन पुग्नु भएको छ । मुलुकको पहिलो नागरिक, राष्ट्रप्रमुख, संविधानका संरक्षक, अति तेजस्वी सेनाका परमाधिपति, धर्मरक्षक, एकताका प्रतीक–यी सबै बिशेषणले सोभित मुलुकका राष्ट्रपति जस्तो मानिस प्रम सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बिजय गच्छदार जस्ता क्षणभंगुर परजीवि पात्रहरूका सामुन्ने अति विनयशील हुदैं बरू सादा कागजमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको तर, आफुलार्इ पदलोलुप नदेख्न विन्ती अनुरोध गरेको उदाहरण संसारमा कतै पार्इन्न् । नेपाली गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्राध्यक्षको यत्रो अवमानना र निरीहताले के जनाउंछ ? प्रधान सेनापति रूकमांगत कटुवाल प्रसंगमा राष्ट्रभक्ति देखाएका राष्ट्रपति एक समय यिनका लागि अनुकरणीय व्यक्तित्व थियो । राष्ट्रका एकताका लागि मधेसी नेताहरूलार्इ हकारपकार गरेको कुराको प्रशंसा गरेर नथाक्नेहरूलार्इ अहिले राष्ट्रपति श्री रामबरण यादवको मानमर्दनका लागि घटिया शब्दको अभाव भएको छ । गएको एक महिना नबित्दै यी चार व्यक्तित्वसंग किन यस्तो निर्दयी व्यवहार भयो । राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णताका लागि अजीवन लडेका नेताहरू किन मर्यादाका बुचर बन्न पुगेका छन् ?

मित्रहरू, किन यस्तो भयो ? किन भैरहेको छ ? यो कस्तो नियति हो ? लौ न, सभ्य र शिष्ट भाषाशैलीमा छलफल गरौं ।

सरकारका अधिकांश मन्त्रीकै नाममा पिआर र ग्रिनकार्ड, को-को छन् सूचीमा?
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई चुनौती

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवा ऐन चौथौ संशोधन गराइछाडेका छन् । उनको यो कामले संसारभरका नेपालीले वाह मन्त्रीज्यू भनेका छन् । अब लगत्तै दुई महिनाभित्र कम्तीमा पनि दश हजार निजामती, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा स्वास्थ्य, कानून, न्याय र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिनेछन् । यो राजीनामामा स्वास्थ्य वा घरायसी कारण देखाइने छ । उनीहरू कसैले पनि मेरो विदेशी बसोबासको प्रमाणपत्र भएकाले जागिर छाड्यौँ भन्ने छैनन् । तर, १० देखि १२ हजार कर्मचारीको राजीनामा आइरहँदा ग्रिनकार्ड र पिआर होल्डर यी मन्त्रीले लाजै पचाएर बस्लान् या राजीनामा देलान् ? ....... डा. रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, एनपी सावद, सुनिलबहादुर थापासँग पनि विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र छ । ........ अमेरिकाको ग्रिनकार्ड भएका ...... ०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गर्ने संविधान निर्माता पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग अमेरिकामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले प्रधान न्यायाधीश हुँदा नै अवकाशपछि अमेरिका गएर बसिन्छ भनी घोषणा गरेका थिए । यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेसँग पनि अष्टेलियाको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले मुख्यसचिव बन्नुअघि नै यो लिएका थिए । अरुभन्दा अघि बढेर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भनी समकक्षी वकिलका सामु परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिई बसेका छन् ।

मधेसीहरु बजेट सुनेर खुशी हुनुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा खारेज गर्न माग

‘हुलाकी राजमार्ग सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेको छ, सरकारले मधेसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ व्यवस्थापिका संसदमा बजेटबारे बोल्दै नेता पौडेलले भने,’ बजेट सुनेर मधेसवादी साथीहरु खुशी हुनुभएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’ ....... देशभित्र रहेका जग्गा व्यक्तिको नभई राज्यको भएको बताएका छन् । पौडेलले भने -व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा नै खारेज गर्नुपर्छ । राज्यले चाहेका बेला जुनसुकै जमिन उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ ..... तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृजेशकुमार गुप्ताले नयाँ बजेट तराईको हितमा नभएको बताएका छन् । ..... अहिलेको बजेटले सपना देखाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मधेस अधिकार संघर्ष समितिले कालो झण्डा देखाएको हो ।

In The News (11)

एक थान संविधान

संविधानको प्रस्तावनामा निर्छलो र निगुढ शब्दहरूको हास्यास्पद प्रयोग गरेर सबै दलका नेताले देखेका सपना अनुसारको खिचडी पकाउनु लरतरो विषय थिएन। लेखन्दास पृष्ठभूमिबाट आएका मस्यौदा समितिका सांसदहरूले खिचडी पकाएरै छाडे। नयाँ नेपालका नेताहरूले, परम्परागत शैली कायम राख्दै, नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधानको मस्यौदा सरकारी स्वामित्वमा रहेको सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक गर्ने अवसर दिए। मस्यौदाको प्रकाशनदेखि नै प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसको स्थान के रहनेछ? यसैबाट स्पष्ट भयो। मस्यौदाले दलनिष्ठ बुद्धिजीवीको एउटा सानो वृत्तमा अलिकति कम्पन ल्याए पनि सामान्य जनता निरपेक्ष रहे। ....... २०६४ चैत २८ बाट सुरु भएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया २०७२ वैशाख १७ सम्म आइपुग्दा संविधानप्रति जनताको उत्साह शिथिल भैसकेको छ। भुइँचालोको पीडाले जनताको नराम्रोसँग मनोबल गिरेको छ भने आन्तरिक र बाह्य घात–प्रतिघातले राजनीतिक दलका नेताहरू नै थिलथिलो भैसकेका छन्। बहस र छलफलका लागि वातावरण अनुकूल छैन। नत संविधानको मस्यौदाले लोकतान्त्रिक बहस नै चाहेको छ। ...... जनताको मनोबल खस्किएको अवस्थामा संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुनुलाई उपलव्धि नै मान्नुपर्छ। ...... मस्यौदाले नयाँ नेपालको भावी चित्र कोर्न त के क्यानभाससम्म तयार पार्नसकेको छैन। ....... राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि हतार—हतार तयार पारेको दस्तावेज हो, यो। यसलाई राजनीतिक दलहरूबीच विकसित भएको समझदारीको दस्तावेज भन्नुभन्दा पनि थरीथरीका एजेन्डा बोकेका मिसनहरूको संयुक्त घोषणापत्रका रूपमा हेर्नु बढी समिचिन हुनेछ। ...... संविधानको मस्यौदाबाट सुविधाजनक हिसाबले धर्मनिरपेक्ष शब्द बढारिएको छ। त्यसका ठाउँमा धार्मिक अधिकार शब्दको प्रयोग भएको छ। राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता त्यहीं टुंगिएको छ। ....... संविधानको मस्यौदाले सबैभन्दा कम महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको बँुदा प्रेस स्वतन्त्रता हो। ...... संविधानका विवादास्पद र जनताका लागि अप्रिय लाग्ने बुँदाहरूमा पत्रकारहरू पस्नै चाहेनन्। निश्चित संरचनाबाट बाहिर गएर देशका पक्षमा विचार तयार पार्ने जाँगर पनि चलाएनन्। विवादमा पस्नै नचाहने खालको निरपेक्षता देखियो सञ्चारकर्मीहरूमा। ..... देशका ३२ जिल्ला भुइँचालोको चपेटामा परेर इन्तु न चिन्तु भएका अवस्थामा पन्ध्र दिनभित्र नयाँ संविधानबारे जनताको सुझाव बटुल्न सरकारी टोली खटिने थिएनन्। असार, साउनको गर्मी र खेतीपातीका हिसाबले अत्यधिक व्यस्त समयमा तातो जस्ताको चम्किलो ओडारमा जसोतसो ज्यान धानिरहेका जनताले संविधानको मस्यौदामा के सुझाव देलान्? ...... यसले पुरानो नेपाललाई निरन्तरता दिएर सरकार चलाउन सक्ला। सुन्दर, समावेशी नयाँ नेपाल बनाउन सक्दैन।

सुरुङ र तराई–मधेस मार्गमा जोड
सडकमा ४४ अर्ब

तराई–मधेस पूर्वाधार विकासमा विशेष महत्त्व दिँदै हुलाकी मार्ग निर्माणका लागि ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । भारत सरकारले निर्माण गर्दै आएको हुलाकी सडक यस वर्षदेखि सरकारले आफंै निर्माण गर्ने उनले बताए । ‘सुरु गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, ढिलाइ हुने भएकाले आफंै निर्माण गर्न लागेका हौं,’ं सिटौलाले भने, ‘बजेट अभाव भएमा सहयोग माग्छौं ।’ ..... भिट्टामोड–जनकपुर सडकको स्तरोन्नति निम्ति २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै ४ लेनको बनाइनेछ । .... मिथिला क्षेत्रको सडक सुधार गर्न ३१ करोड रुपैयाँ र बर्दिबास–सिमरा खण्डको रेलवे ट्रयाक निर्माण गर्न १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । तराई क्षेत्रका १० सहरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ६ लेनको सडक निर्माण गरी व्यापारिक मागका रूपमा विस्तार गरिनेछ । बर्दिबास–जलेश्वर–गण्डक नहर, चनौटा–कुष्णनगर–वसन्तपुर–कटहरिया र कवाहीगोठ–पिपराडी–पदमरोडलाई सहरी सडकका रूपमा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ...... पुरै नेपालगन्जमा सहर फैलिने गरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ । राजधानी–तराई–मधेस दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहाडी जिल्लामा बाह्रै महिना सवारी साधन चल्ने सडक निर्माणलाई बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग फैलिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा प्रस्ताव गरिएका १० सहरको विकासका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न ४४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । काठमाडौंबाट तराई–मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ...... उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कोसी–कर्णाली करिडोर र भेरी–राप्ती करिडोर निर्माण कार्य पनि यसै वर्षदेखि सुचारु गरिनेछ । राँके–भेडेटार, सल्ने–रामेछाप–साँघुटार, चरिकोट–जिरी, गैंडाकोट–रामपुर–राम्दी, लम्ही–घोराही–तुलसीपुर–कपुरकोट र भालुवाङ–बागदला–भीमगिट्टे सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । उक्त मार्गलाई ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेकिङ ट्रेल’ रूपमा विकास गरिनेछ । ........ कर्णाली–सुदूरपश्चिमका स्थानीय तथा रणनीतिक सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा दुई वर्षभित्र यातायात पुर्‍याइने प्रतिबद्धता छ ।

भोलि राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको वृहत विरोध सभा हुने

‘आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार मेटाउन पाइदैन, नामांकन र सीमांकनबिनाको ८ प्रदेशको संघीयता चाहिदैन ।’ ...... राष्ट्रिय आन्दोलनका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर, प्रा. डा. ओम गुरुङ, संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राई, एनेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन, नेकपा–माओवादीका नेता रामबहादुर थापा ‘बालद’, पर्शुराम तामाङ, प्रो. कृष्ण हाछेथू, प्रो. विजयकान्त कर्ण तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बू

दाहाल-विदेशमन्त्री स्वराज भेट
प्रधानमन्त्री कोइराला जनकपुर आउँदै, कालो झण्डा देखाउने तयारी
को हुन् खस ?

बेबिलोनको कस्साइटबाट पूर्व हिँडेका कस्साइट्सहरु अफगानिस्तानबाट दक्षिण नलागेर पहाडैपहाड अझ पूर्व उक्लेका थिए । कस्साइटबाट आएकाले कसबाट अपभ्रंश भएर खस हुन पुगे । काश्मिर (खस/कसमिर, खस/कसहरुको मिर, अग्लो स्थान), कुमाउँ, गढवालबाट अझ पूर्व लाग्दै कर्णाली प्रदेशमा आएर बाह्रौं शताब्दीमा राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ, जसको पूर्वी साँध गण्डकीसम्म थियो । ..... खसहरु आर्य भए पनि वैदिक आर्य भने होइनन् । न त यिनीहरू वैदिक आर्यले जस्तो वेदअनुसार वेदी (होम गर्ने स्थान) बनाएर या लिङ्गपुजक नै थिए । लिङ्ग पूजा पनि वैदिक आर्यहरुको होइन, असुर द्रविडहरुले गर्ने लिङ्ग पूजा पछि आत्मसात् गरेका थिए । ...... खसहरु सबै मष्ट र प्रकृतिपूजक नै थिए । मष्ट पूजा गर्न या मृतक आत्मा जगाउन धामी भएता पनि हिन्दुधर्ममा झैं कुनै जातीय विभाजन थिएन । महामानव बुद्धको सन्देश प्रचारसँगै चल्ल र पछि मल्ल भएकाहरुले बौद्धधर्मलाई अपनाउन थाले । .... वि.सं. १३६० मा अल्लउदिन खिल्जिले चितोर लिएको अर्को वर्ष त्यहाँका रायठौरलाई (अहिलेका राठौर) अल्लाउदिन खिल्जिले उठिबास पारेपछि भारतका हरुवा राजारजौटाहरुको नेपाल प्रवेश देखिन्छ । यिनलाई महाराज जसु शाहीले आफ्नो छोरी हारमता दिएर समाचवर भन्ने स्थान दाइजोमा दिए । हारमताकी छोरो देवचन्द्ररले वि.सं. १४८४ मा काठमाडौं लुटेर फकिर्एपछि बाजे जसु शाहीले अछाम बुढी चर्पुकोट राज्य दिएका थिए । ..... भारतका रजौटाहरुसँग सम्पर्क बढेपछि खस राजाहरु उनीहरूसँग विवाहसम्बन्धका लागि उत्सुक हुन थाले । तर वैदिक हिन्दु तागाधारी (जनै लगाउने) राजाहरु अहिन्दु र तागा नलगाउने खसहरुसँग विवाहसम्बन्ध गाँस्न तयार भएनन् । यहींबाट उताको ठाकुर, राजपुत जस्तै खस राजाहरु र नातेदारहरुले आफूलाई “ठकुरी“ भन्न थाले र हिन्दुधर्म अपनाएर जनै लगाउन थाले । तर केही खसहरुले भने हिन्दू धर्म र जनै अस्वीकार गरिरहे र आज तिनै खसहरु पावइ खसका रूपमा चिनिन्छन् । हिन्दु धर्म अपनाउनाले जातपातको सूत्रपात स्वतः हुन गयो । यस कार्यमा कन्नौजबाट नेपालभित्र आएका अत्री ऋषिका चारभाइ सन्ततीहरुले अझ सहयोग गरे । तीमध्ये जेठा भाष्कर भट्ट षत्याडा बसे । यिनैका सन्तान पछि षत्याडा (खतिवडा) भएका हुन् । ....... तर ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भनेझैं खसहरुले पुर्खादेखि गरिआएको कतिपय परम्परागत प्रचलनहरु त्याग्न सकेनन् र अझसम्म त्याग्न सकिएको छैन । जमरा, अक्षता, पर सरेको बार्ने, देवाली, मष्टपुजा, छोरीलाई ढोग्ने, भान्जालाई आदर गर्ने आदि कार्यहरू आज पनि नेपालका जनसुकै जातले गरिआएका छन् । ती चाहे हिन्दू मतावलम्बी हुन् या बौद्ध मतावलम्बी, सबै खस हुन् । पश्चिमबाट आएर काठमाडौं जिती राज्य गर्न सुरु गरेका मल्लहरुले आफ्नो साथमा ल्याएका जोशी, राजोपाध्याय जस्ता पुरोहितहरु पनि छ डोरे जनै नै लगाउँछन् र तर खसका प्रचलन भने अझै त्याग्न सकेका छैनन् । ...... शाहहरु इस्लाम धर्म मान्नेका सन्तान नभएर मगरहरुका थकाली या राजा हुन् । यिनीहरू पनि खस नै हुन् र पछि मात्र हिन्दुमतावलम्बी भएका हुन् । हिन्दु मतावलम्बी भए पनि शाहहरुले जमरा, अक्षता, पर सरेको बार्ने, देवाली, मष्टपुजा, छोरीलाई ढोग्ने, भान्जालाई आदर गर्ने आदि परम्परागत प्रचलनहरु अझसम्म त्याग्न सकेका छैनन् । ....... पृथ्वीनारायण शाहका मावली मगर थिए भने ससुराली मकवानपुरका सेन पनि मगर नै हुन् । रणबहादुर शाहले बालबिधवा ब्राम्हणीसँग विवाह गरेका थिए । यिनैका छोरा गिर्वाणयुद्धबिक्रम हुन् । कुँवरहरु पनि तीन डोरे जनै लगाउने खस नै हुन् । राजा सुरेन्द्रले जंगबहादुरलाई हपार्दै ‘तँ खस भएर हाम्रो युवराज्ञी ताक्ने’ भनेर हपारेका थिए तर त्यतिबेलाका बलशाली जंगबहादुरले राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेरै छाडे । ........... राजा त्रिभुवनले पञ्जावका राजकुमारीसँग विवाह गरेका थिए । धीरशमशेरले १८५७ मा लखनउबाट मुगल कन्या जौहर बानो (जुहार बेगम) लाई ल्याएका थिए । उनै मुगलकन्या जौहर बानोबाट जुद्धशमशेर जन्मिए भने जुद्धशमशेरबाट केन्द्रशमशेर । केन्द्रशमशेर राजा वीरेन्द्रका ससुरा तथा रानी ऐश्वर्यका बुबा हुन् । ....... खसहरुमा धर्मको आधारमा नभएर कर्म, पद र स्थानको आधारमा बोलाइने चलन थियो, पछि यही नै जात हुनगयो । ..... क) कार्यका आधारमा बनेका जातहरु भट्ट – राजपुरोहित वा धर्माधिकारी अधिकारी – दराको हाकिम कार्की – राजस्व अधिकृत भण्डारी – राजकीय कोषको प्रमुख लेखक – लेखक महत – ग्राम प्रमुख रोकाया – महतको सहयोगी ख) दर्जा, पदका आधारमा बनेका जातहरु थापा – सैनिक दर्जा खड्का – सैनिक दर्जा राना – सैनिक दर्जा बुढा – सैनिक दर्जा ग) स्थानका आधारमा बनेका जातहरु धिता – धिताल पाण्डुसेरा – पाण्डे सिञ्जा – सिंजापति चैडिलागाउँ – चौलागाई प्याकुरी – प्याकुरेल सिम्खाडा – सिम्खडा तिमिल्सैन – तिमिल्सिना वा तिम्सिना घमिरगाउँ – घिमिरे ब्राम्हणहरु आफै उपाध्याय जैशी, कुमाइ आदिमा विभाजित छन् । यिनीहरुमा उच्च कुल र नीच कुल भन्ने सोच कायम छ र एकआपसमा बिहावारी चल्दैन । कसैको मृत्यु भएमा हिन्दुस्तानका हिन्दुहरु नुन बार्दैनन् तर अशौचमा नुन बार्ने कार्य खसहरुले गर्थे, जो अहिले पनि कायम छ । ....... गान्धीले भारतमा तल्ला जातिका सबैलाई एकमुष्ठ गरेर हरिजन नामकरण गरे तर त्यसको कुनै उपादेयता भने निस्किएन । उल्टो, नेताहरूको लागि यो राजनीति र भोट सङ्कलन गर्ने अचुक अश्त्र बन्न गयो, जुन नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ । ...... २००७ सालपछि नाटककार बालकृष्ण शमशेरले सम लेख्न थाले । भारतका प्रख्यात कवि तथा महान् अभिनेता अमिताभ बच्चनका पिता हरिवंश राय बच्चन श्रीवास्तव हुन् र जातले कायस्थ हुन् । आज हरिवंशका छोराहरु बच्चन भएका छन् र नाति-पनातीहरु पनि बच्चन नै लेख्नेछन् । कालान्तरमा उनीहरू सरनेम बच्चन नै हुनेछ । ...... नेपालभित्र हामी जहाँ जाऔं, पहिले अनुहार हेरिन्छ, जात खुट्याउन नसके नाक हेरिन्छ र त्यसपछि पनि केही नलागेपछि जात सोधिन्छ । र जब जात उजागर हुन्छ तब हाम्रो घृणित जातपात र छुवाछूतको मानसिकता सक्रिय हुन्छ । आज विश्व एकीकरण भइरहेको बेलामा हाम्रो मानसिकता भने अझै जातमै अड्किएको छ । त्यसैले जातपात र छुवाछुतलाई फाल्ने नै हो भने मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिले जात फाल्नुपर्छ । जब जात नै नभएपछि कसले सोध्छ जात ?

​बजेटको आलोचना र समर्थनमा बाबुरामका १४ टिप्पणी

डा. भट्टराईले ‘कविता लेखेर र गीत गाएर देशका आवश्यकता पूरा नहुने भन्दै ‘अर्थमन्त्रीले आँट देखाउन नसकेको’ ...... ‘मेरै जीवनमा वेरोजगारी र भोकमरीबाट मुक्त नेपाल देख्नुपर्छ र यो सम्भव छ भन्ने मान्यतामा म अडिग छु। ...... उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने, युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न र रोजगारी सिर्जनामा उत्प्रेरित गर्ने जस्ता कुरामा उहाँले खुलेर बोल्न र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। ...... अल्पविकसितबाट बिकासशील स्तरमा मुलुकलाई पुर्‍याउउन आवश्यक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कदमको पहिचान गर्न समेत सरकार र यो बजेट पूर्णरुपले चुकेको छ। ........ भूकम्प–पश्चातको नेपाली जनताको नवनिर्माणको आकांक्षालाई यो बजेटले तुषारापात गरेको छ। दाता एजेन्सी समेतको सहयोगमा सयौं विज्ञहरुको संलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको दावी गरिएको पिडिएनए प्रतिवेदनले हाम्रो आवश्यकताको सही ऑकलन गर्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो आशंका बजेटले पुन: पुष्टि गरेको छ। ...... उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संकल्प र जनताको चुलिँदो आकांक्षाका बाबजुद सरकारले नवनिर्माणको योजनाको गृहकार्य शुरु नै गरेको छैन। पुननिर्माणका लागि जे जति बजेट छुट्याईएको छ, पूर्ण हचुवाको भरमा छ। अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनको कुनै सुरसार छैन, बरु बजेटले पुन:निर्माणको योजनाको काम समेत क्षेत्रगत निकायलाई नै सुम्पेको छ। चालु विकास आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका क्षेत्रगत निकायहरुबाट पुन:निर्माणको काम समेतको अपेक्षाराख्नु भनेको बजेटको ‘झाराटार्ने’ प्रवृत्तिको द्योतक हो। अब हुने संघीय राज्यको स्वरुपलाई ध्यानमा राखि राष्ट्रिय स्तरको भू–विकास योजना (spatial development plan) र क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमाबाट नवनिर्माणको कामको थालनी गर्नु पर्दछ। यस्तो योजनाबद्ध खाकाको अधीनमा रही आधुनिक भौतिक पूर्वाधार बिकासको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गुरुयोजना, व्यबस्थित बस्ती बिकास, विपद–प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण जस्ता दिगो र आधुनिक भौतिक–सामाजिक विकासका अवयवहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। ....... तीब्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबीचको समुचित सन्तुलन ....... वैज्ञानिक भूमिसुधार पहिलो महत्वपूर्ण पाइला हुनुपर्छ, तर त्यसको कुनै संकेत बजेटमा छैन। .... कृषि, सिँचाइ, भूमिव्यवस्था सबै जोड्दा ६ प्रतिशत आसपास पुग्छ। यसले कृषि क्रान्ति हुन्न र कृषि क्रान्ति विना नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन्न। ....... भौतिक पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रको तीब्र विकास र विस्तार विना औद्योगिक क्रान्ति सम्भवै छैन। ...... अहिले भूकम्प–प्रभावित क्षेत्रको लाइफलाइन मध्य–पहाडी लोकमार्ग (‘पुष्पलाल लोकमार्ग’ भन्न अर्थमन्त्री किन लजाउनुभएको होला ?) को निर्माण पूरा हुन रु. ४० अर्ब लाग्छ, तर बजेट रु. २ अर्ब भन्दा कम छुट्याइएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को बीस वर्ष पर्खन सक्छौं ? कोशी, गण्डकी र कर्णालीका उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग पूरा गर्न करिव रु ४५ अर्ब चाहिन्छ, तर बजेट विनियोजन करिव रु. ८८ करोड गरिएको छ। के यसनिम्ति हामी अर्को ५० वर्ष पर्खन सक्छौं ? बेनीघाटबाट लार्के हुँदै तिब्बत जोड्ने ९५ किमी सडक पूरा गर्न रु. ५ अर्ब लाग्छ, तर बजेटमा रु. ५ करोड जति राखिएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को १०० वर्ष पर्खन सक्छौं ? त्यस्तै उर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता पटक्कै मिलेको छैन। अन्य प्रोजेक्ट अतिरिक्त राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको बुढीगण्डकी परियोजनालाई रु. अढाई खर्ब लाग्ने अनुमान छ, तर बजेट विनियोजन रु. ३ अर्ब ३७ करोड मात्रै छ। ......... शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी र तीब्र विकास विना नेपालमा दीगो आर्थिक विकास सम्भवै छैन। ...... शिक्षा क्षेत्रमा बजेट २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु पर्नेमा १२.५ प्रतिशतमा झरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको १० प्रतिशतसम्म हुनु पर्नेमा ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। ....... मुलुकलाई औद्योगीकरण नगरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन। औद्योगीकरणका लागि जलविद्युतको विकास अपरिहार्य छ। ...... आज देशमा प्रतिवर्ष ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता छ, तर वजेटले ५० हजार युवालाई मात्र नवनिर्माणनिम्ति तालिम दिने कुरा गरेको छ, जुन नितान्त अपर्याप्त छ। मेरो अर्थमन्त्रीकालमा विशिष्ठ सोंच र उद्देश्य सहित ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम/कोष प्रति अहिलेका अर्थमन्त्रीको धारणा कहिल्यै सकारात्मक रहेन, अहिले त उहाँले त्यसलाई पूरै तुहाउने कुरा गर्नु भएछ। ....... तराई–मधेशको विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम आदि सकारात्मक छन्। ....... समग्रमा, अहिले देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्न उद्यत भएको राजनीतिक अवस्था र भूकम्पपश्चातको तीब्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई पूरा गर्न तीब्र आर्थिक छलाङ मार्नुपर्ने ढंगले बजेट आउन सकेन। पुरानै कछुवाको गतिमा हिँडेर त हामी कहाँ पुगौंला र ?

हिन्दी भाषा मधेसी अस्मिता के केन्द्र में है

हिन्दी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष जगह नहीं मिलता तो मधेसी को नेपाल में समानता नहीं मिलेगी। मधेसी को नेपाल में समानता न मिलने का प्रमाण है वो। वंशज/अंगीकृत वाला नौटंकी खत्म नहीं होता तो मधेसी को नेपाल में समानता नहीं मिलेगी। मधेसी को नेपाल में समानता न मिलने का प्रमाण है वो। पहले महेन्द्र ने कु किया, देश पर पंचायत व्यवस्था लादा, और उसके बाद एक जात का राज्य बनाने के प्रयास में ये वंशज/अंगीकृत वाला नौटंकी लाया। उससे पहले नहीं था। उस नौटंकी को ये लोग कायम रखना चाहते हैं।

हिन्दी भाषा मधेसी अस्मिता के केन्द्र में है। मधेसी पहचान के अंतर्गत बहुत किस्म के लोग हैं। उन सबको एक सुत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा करती है। हिन्दी नहीं तो मधेसी पहचान नहीं, हिन्दी नहीं तो मधेसी अस्मिता नहीं। हिन्दी भाषा ही तो है जो हमें मधेसी बनाती है। ये भाषा से ज्यादा है, ये तो हमारा धर्म जैसा है।

हिन्दी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष जगह नहीं मिलती तो वो इस देशमें मधेसी को समानता न मिलने का सबुत है। जिस देशमें मधेसी को समानता न मिले उस देशमें मधेसी को रहना नहीं।

हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?
हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
हिन्दी भाषा र नेपाल
वीपी कोइराला र नेपालमा हिन्दी भाषा
राज्यका भाषाहरु
प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा
दुई गाउँ को कथा

सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा

पढ़दिन भनेको संविधान मस्यौदा मैले पढ़े पनि र सच्याउने प्रयास पनि गरें, तर सच्याउँदा लागिरह्यो यो एउटा सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा हो भनेर। यो च्यातेर फालेर नया लेख्नुपर्ने कागजात हो। यो जलाएर फाल्नु पर्ने कागजात हो। यस संविधान मस्यौदा ले संघीयता, समावेशीता, लोकतंत्र र मानव अधिकार को अपमान गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांतिको अपमान गरेको छ। गणतंत्र को अपमान गरेको छैन भनेर पनि कसरी भन्नु? शाह वंश त समाप्त भयो गयो फर्केर आउँदैन। तर त्यस को ठाउँमा गणतंत्र स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँ मा एउटा नया political class लाई पहिला शाह वंश ले ओगटेर राखेको ठाउँमा स्थापित गर्न खोजेको छ। अर्को १०० वर्ष काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी का बाहुन हरुको हातमा देश सुम्पने षड्यंत्र हो यो संविधान मस्यौदा। राणा हरुले १०४ वर्ष खाए। बाहुन हरु १०० वर्ष खान चाहन्छन्। त्यस अर्थमा यस संविधान मस्यौदा ले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति मात्र होइन २००७ साल को क्रांति सुद्धा लाई उल्टाउने दुस्साहस गरेको छ। देशलाई फेरि अंधकार मा लाने प्रयास हो यो। तर यो प्रयास असफल हुनेछ। मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति को रक्षा का लागि संविधान सभा छ, त्यसै संविधान सभा मा यस संविधान मस्यौदा ले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन। केही गरी त्यहाँ बाट उम्किन भ्याएछ भने सर्वोच्च अदालत छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्यो भनेर यस कागजको खोस्टा लाई जस कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। संविधान सभा ले पास गरे पनि जारी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपति ले हो। राष्ट्रपति को सही बिना अर्को संविधान जारी हुन सक्दैन। र मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति ले शीतल निवास मा राखेको यो राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्निचर होइन। विगत ६५ साल को इतिहास ले देखाउँछ यो मुलुक मा लोकतंत्र जनकपुर नगरी को देन हो उपहार हो भनेर। त्यस लोकतंत्र को रक्षा का लागि जनकपुर नगरी ले जनकपुर को एक जना सपुत लाई शीतल निवासमा राखेको। बरु तेस्रो संविधान सभा मा जनुपर्यो भने जाने तर यो संविधान मस्यौदा कुनै हालत मा स्वीकार नगर्ने। तेस्रो संविधान सभा को चुनाव नगरेर ५-१० अरब बचाएर देश लाई १०० खरब को घाटा छ। यो एउटा hopeless संविधान मस्यौदा हो। यो संविधान मस्यौदा बाहुन हरुले कलम को बलमा गर्न चाहेको कु नै हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता र गणतंत्र अपहरण गर्ने प्रयास नै हो। यो संविधान मस्यौदा प्रतिक्रांति को प्रयास हो। कलम को स्याही को बलमा प्रतिक्रांति को प्रयास गरिएको छ। कति संविधान मा नलेखि नहुने कुरा छुटाएका छन भने कति पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा, अथवा देशको कानुन मा हुनुपर्ने कुरा संविधान भित्र कोच्ने प्रयास गरेका छन। राणा शासन, शाह शासन पछि बाहुन शासन लाद्ने यो प्रयास: बाहुन हरुको wet dreams.

संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
मधेसी किल्ला
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ?
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो
मधेसी र चुरिया

In The News (10)

साउनभित्र संविधान ल्याउन नसके ०६९ जेठ २ को नियति: नेम्वाङ
बजेटमा तराई मधेस

१० नयाँ सहरको निर्माण, सडकहरुको स्तरोन्नति, विमानस्थलको विस्तार, खानेपानी, सिंँचाइ ...... – ५ वर्ष भित्र हुलाकी सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १९ हरोड – भिट्टामोड–जनकपुर सडकका लागि २५ करोड – तराईका रणनीतिक महत्वका ४७ सडक बनाइने – ४८ वटा डीप बोरिङ जडान – चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ९६ करोड – भारतीय सीमासँग जोडिएका जटही–जनकपुर– बर्दिबास, बीरगंज–पथलहिया, भैरहवा–बुटवलका सडक ६ लेन बनाइने । – काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको काम आगामी वर्षबाट थाल्न १ अर्ब बजेट – भैरहवा विमानस्थल २ वर्ष भित्र निर्माण सक्ने गरी २ अर्ब ५० करोड – लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किटको विकास – जनकपुरको वृहत विकास योजनामा बजेट – पर्सा देखि सप्तरी सम्मका जिल्लाका १ सय १४ गाविस र ४ वटा नगरपालिकामा आर्य आर्जन र सचेतनाका कार्यक्रम – नेपालगञ्जमा चक्रपथ निर्माण – दलित विद्यार्थीका लागि रामनारायण मिश्र छात्रवृतिको निरन्तरता

तराईमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न १० शहर निर्माण गरिने
काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण थालिने

सरकारले विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आवश्यक सहरी पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने जनाएको छ । अहिले यी सहरहरुलाई लक्षित गरी ६ लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ । ...... सरकारले तराई मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गर्ने बताएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । ....... तराई मधेसको पूर्वाधारमा विशेष महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नती गरी ४ लेनको बनाउने काम शुरु गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ...... मिथिला क्षेत्र सडक सुधारका लागि ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, बर्दिवास-सिमरा खण्डको रेल्वे ट्रयाक निर्माण र जग्गा खरिदका लागि १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । ...... तराई-मधेशका १२ जिल्लाहरुमा धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गरिने भएको छ । यहाँको सबै कृषियोग्य भूमिमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । ...... आगामी वर्ष तराई-मधेशमा ४८ वटा डी ट्युबेलहरु जडान गरिने छ । निर्माणाधीन सिक्टा, रानी-जमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ योजना निर्माणका लागि ३ अर्ब ७६ करोड छुट्टाइएको छ । वृहत सिँचाई आयोजनाहरु पुनस्र्थापनाका लागि ५२ करोड छुट्टाइएको छ । ..... चुरे विनाश रोक्नका लागि १ अर्ब ९६ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । तराई-मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष शुरु गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ...... भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आगमी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरुको निर्माणलाई तीब्रता दिइने भएको छ । ....... लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुरुपका कार्यहरु शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बुद्धिष्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्ने बताइएको छ । ......

तराईका पिछडिएका दलित र सीमान्तकृत वर्गका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत ८० हजार छात्राहरुका लागि रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ ।

प्रचण्डको भारत भ्रमण किन ?

गुजरातको अवलोकन । विनाशकारी भूकम्पपछि गुजरातले चामत्कारिक विकास गर्यो । देशमा भर्खरै विपत आइलाग्यो । यो विपत व्यवस्थापनका लागि गुजरात उदाहरण हुन सक्छ । गुजरातमा गरिएको पुनर्निर्माण हाम्रा लागि मोडल बन्न सक्छ । ....... प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले भारतीय अंग्रेजविरुद्ध पन्जाबका राजा रणजित सिंहलाई संयुक्त मोर्चाको देशभक्तिपूर्ण आह्वान गरेका थिए । तर, सुगौलीसन्धि उप्रान्त भीमसेन थापालाई आत्महत्या गराउनेसम्मका घातक षड्यन्त्रहरू भए । जंगबहादुर राणा अंग्रेजको पक्षमा उभिएर उपहारस्वरूप देशीय स्वतन्त्रता कायम राख्ने नीतिमा लागे । फलस्वरुप बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए । राणा शासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलन कम्युनिस्ट बाटोमा जान नदिने योजनाका साथ दिल्ली सम्झौता गराइयो । कतिपयका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नियन्त्रणमा तयार गरिएको सम्झौतापत्रमा राजा, राणा र कांग्रेसलाई जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने काम भएको थियो । त्यस सम्झौताको स्वामित्व लिँदै अघि बढेका बिपी कोइरालाले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको समर्थन नेपालको राजालाई भइरहेको स्थितिका विरुद्ध राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी स्वदेश फर्केका थिए । सन् १९९० मा संयुक्त जनआन्दोलनपछि मदन भण्डारीले राष्ट्रिय स्वाभिमानको अडान लिएको बताइन्छ । तर, कतिपय कूटनीतिक प्रश्नमा व्यावहारिक कौशलता प्रदर्शन गर्न नसक्दा दासढुंगाकाण्ड घटाइएको आशंका गरिन्छ । लामो समय यथास्थितिवादी क्रियाकलापमा रहे पनि माओवादी जनयुद्ध विकास क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि स्वतन्त्र पहल रहेको मान्नुपर्छ । ...... पशुपति मन्दिरबाट भारतीय पुजारी हटाउने र सोलुखुम्बुमा राकेश सुदलाई जुत्ता प्रहार ...... इतिहासको ब्याजस्वरुप भारतीय शासकवर्ग एवं बुद्धिजीवीहरू नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने गर्छन् । ...... नेपाली शासकवर्ग तथा अधिकांश बुद्धिजीवीहरू भारतसँगको व्यवहारमा राष्ट्रिय हित बिर्सन्छन् र भारतलाई तथाकथित ठूलो दाजुको व्यवहार गर्न पुग्छन् । परिणाममा ती शासक तथा बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालमा परिणत हुन्छन् । ...... महामहिम जयन्तप्रसादलाई हामीले यो पनि स्मरण गराएका थियौं कि नेपाल र नेपाली मात्र होइन, पाकिस्तानसँग भारतको सम्बध के छ ? बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? श्रीलंकासँगको गलत सम्बन्धले त प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको ज्यान नै लिएको इतिहास साक्षी छैन र ? पाकिस्तानप्रति भारतको गलत नीतिले त्यहाँ डा. आजाद खान जन्मायो, जसले पाकिस्तानलाई आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुक तुल्याएका थिए भने नेपाल र नेपाली जनता मात्र भारतप्रति आक्रोशित बनेको ठान्नु स्वाभाविक रूपमा गलत हुन्छ । ....... हिमालय दक्षिण सबै भारत बनाउने नेहरु डक्ट्रिनलाई मोदी सरकारले खारेज गर्न सक्नुमा विश्वनेताको योग्यता अन्तर्र्निहित सम्झनुपर्छ । ....... अध्यक्ष प्रचण्ड .. उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका बखत त्यहाँ मजदुरी गर्ने लाखौं नेपालीको उत्साह उत्कर्षमा थियो । त्यसको सम्बोधन निम्ति संघीय गणतन्त्र नेपालको उचाइमा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसित संयुक्त वक्तव्य दिने तयारी गरियो । तर, वक्तव्यमा उल्लिखित एजेन्डा यथास्थितिवादी तहमा कुण्ठित गराउन त्यहाँका प्रशासनिक अधिकारी, विशेषतः ‘रअ’ जोरजुलुमसाथ लागिपरेको एवं त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्साहित जनताको सम्बोधन गर्न एकल वक्तव्य दिने तयारी गर्नुपरेको तीतो अनुभव एकीकृत माओवादीसँग छ । ....... जसलाई लुम्बिनीमा बुद्धको जन्मपछिको नेपालमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ......... ‘छिमेकी साट्न मिल्दैन ।’ .... सोह्रबुँदे सहमति आधारित मस्यौदा संविधान प्रस्तुत भइसकेको छ । संविधान निर्माण कार्यप्रति उग्र दक्षिण र वाम प्रवृत्तिहरू एउटै स्वरमा विरोध गर्दै छन् । यस्तो बेला छिमेकी भारतको सहयोग जुटाउनु व्यावहारिक दृष्टिले गम्भीर महत्व राख्छ । यो पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु असल छिमेकीको परिपक्वता हुन सक्दैन । ....... माओत्सेतुङले कायम गरेको गरिमा लिपुलेकको प्रश्नमा सि–जिङ पिङबाट उल्लंघन भयो । जसले नेपालीहरू गम्भीर सशंकित बन्नुपरेको छ । ...... विगत दातृ सम्मेलनमा आएकी भारतीय विदेशमन्त्रीले जुलाईमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भ्रमणको निम्तो दिएकी थिइन् । ...... नेपालको राष्ट्रिय हित बिर्सेर अन्यथा गर्ने काम प्रचण्डबाट सोच्नसम्म सकिँदैन ।

के प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्दैछन् ?

दिल्ली जान लागेका प्रचण्डलाई एयरपोर्टमा उत्तेजित कार्यकर्ताले ‘राष्ट्रपति कमरेड प्रचण्ड’ को संज्ञा दिँदै नारावाजी गरे । ...... जानकारहरुका अनुसार प्रचण्ड कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपती हुनेगरी कांग्रेस र एमालेलाई बाध्य पार्न चाहन्छन् । सोही रणनिती अन्तर्गत दिल्लीलाई खुसी बनाएर कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकिय स्वरुपमा कांग्रेस एमालेलाई सहमत गराएमा प्रचण्डको राष्ट्रपति सपना टाढा छैन । तर , कार्यकर्ताको नारा, दिल्ली भ्रमण र राष्ट्रपतीको हल्ला संयोग हो या बास्तवीकता त्यो भने भविष्यको गर्भमा छ ।

जनमुक्ती र समाजवादी पार्टीवीच एकीकरण हुने
संविधानको मस्यौदा विरुद्ध आन्दोलन आब्हान
छी ! यस्तो पनि मस्यौदा ?