Democracy For Nepal

Saturday, May 30, 2015

100% Online Transparency भनेको के?

Español: Logo Vectorial de YouTube (Photo credit: Wikipedia)

बड़ो सजिलो छ। पहिलो कदम। भुकम्प सम्बन्धी नेता प्रशासक हरुका जति पनि मीटिंग हुने गरेका छन, ती सबै लाई वीडियो मा कैद गर्दै जस्ता तस्तै YouTube मा राख्दै जाने। यति गर्न सकिन्छ? Foreign Aid माग्ने ले यति त गर्न सक्नु पर्यो नि त!

Outlines Of A 100% Online Transparency Bill

अर्को भुकम्प कहिले आउँछ?

८०-९० सालमा एक पटक आउने ठुलो भुकम्प, अब अर्को ८०-९० साल ढुक्क भएर बसे हुन्छ भनेर भन्ने हरु छन। त्यो गलत सोंच हो। अर्को ८ रेक्टर माथि को भुकम्प दुई हप्ता भित्र, अथवा दुई महिना भित्र, अथवा दुई वर्ष भित्र, अथवा दुई दशक भित्र आउन सक्छ। नआउन पनि सक्छ। Seismologists don't know, they can not know. It is not an exact science.

केही seismologist ले भन्दैछन् --- जति प्रेशर बिल्ड भाथ्यो त्यो सबै प्रेशर रिलीज़ भाको छैन, अर्को ठुलो भुकम्प, शायद पश्चिम नेपालमा केही महिना अथवा केही वर्ष भित्र आउने ठुलो संभावना छ। केहीले त्यसो भनेका छन। तर सबै seismologist ले त्यसो भनेका छैनन् फेरि। अधिकांश ले पनि भनेका छैनन्। यो ठोकुवा का साथ भन्न सकिने कुरा हुँदै होइन।

तर नेपाल पुरा देश नै seismically active zone भएको ले अर्को भुकम्प जहिले पनि आउन सक्छ भन्ने सोंचेको राम्रो।

नेपालमा भारत प्रतिको गहिरो घृणा

यो racist hatred हो।
#GoHomeIndianMedia?

वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत

नेपाल राज्यको संविधान 2015
१० लाख मानिस का लागि रोजगार
स्विट्ज़रलैंड मा पनि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जातका मानिस बस्छन्
विवेकशील पार्टी को बाटो जपानको हो
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ
राष्ट्रियता भनेको के?

वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर। वन जंगल भनेको चाहिने कुरा। त्यसै महानगर लाई स्वच्छ हावा (oxygen rich) चाहियो। सबै भन्दा उपयुक्त ठाउँ यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निजगढ़ विमानस्थल पनि बन्दैछ। यसलाई ठीक्क हुन्छ। पुरै पुर्वी तराई लाई फीडर को रुपमा विकास गर्ने। उत्तर मा छँदैछ राजमार्ग। बीचमा रेलमार्ग। दक्षिणमा हुलाकी राजमार्ग।

यस ग्रीड मा पर्ने खेत जति अधिग्रहण हुन्छ। तर पैसा दिने किसिमले होइन कि, त्यस जग्गा को नया शहर मा जे मुल्य आउँछ त्यस मुल्य बराबरको अपार्टमेंट हरु पाउने किसिमले। यस ग्रिड मा पर्ने गाउँ र शहर सबै जस्ता तस्तै छोड़ दिने। Tourist attraction पनि हुन्छ। महानगर बन्नु अगाडि मानिस यसरी बसथे भन्न लाई। होइन यदि ती गाउँ/शहर का मानिसले स्वेच्छाले ६५% मत का आधारमा आफ्नो घर जग्गा दिन चाहन्छन् भने तिनले पनि त्यसै अनुसारको मुआवजा पाउने।

एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ

नेपाल राज्यको संविधान 2015

Preamble

Nepal is a federal republic, a total, transparent democracy, with the sovereignty resting with the Nepali people.

Article 1: The Legislative Branch

There is to be a lower house, the Pratinidhi Sabha, with 200 members, with the 75 districts getting seats in proportion to their population, with the Terai getting seats proportional to its population, to be revised prior to every election, half the seats will be reserved for the Dalit, Madhesi, Janajati, Mahila, and Muslim constituencies that were reserved one election will not be reserved the following election, the constituencies geographically in close approximation to a circle or a square, and protected from partisan gerrymandering by an autonomous Election Commission, and a upper house, the Rajya Sabha, with 100 members, elected through proportional representation with the entire country treated as one constituency, with each party being asked to submit lists prior to the votes casting that they have to make public, with lists prepared such that they reflect the Dalit, Madhesi, Janajati, Mahila, Khas population proportions in the country, with parties getting 1% or more of the votes as only qualifying parties. The Election Commission will also create seat reservations for other communities like Muslims not covered by these broad terms. The entire Sabha is dissolved en masse when its five year term nears expiration.
Private and public sector media entities wanting to cover live the proceedings in the parliaments may do so.
Women get a 33% reservation at all levels of government. Within that reservation arrangement, women from all backgrounds are to be accommodated as per the said formula.
All matters of national importance are to be decided by the national parliament through a majority vote unless otherwise stated. Parliamentary procedures are to be laid out or revised with a 60% vote margin.
The legislatures are to elect their Speakers and Deputy Speakers. The Vice President of the country is to be the President of the upper house. The legislatures shall assemble at least once every four months, and as often as necessary. The Speaker does not get to vote in the parliament.
No parliamentarian may be arrested while the parliament might be in session except for felony charges. Their speech in parliament is protected from any and all oversight, legal and otherwise.
A simple majority of the parliament will pass the budget. All budget proposals must originate in the Pratinidhi Sabha, and can also be thus tabled by the President.
All bills must be posted online in three languages - Nepali, Hindi and English - for at least one week before they may be voted upon.
All regional and international treaties that Nepal might enter into will have to pass a 60% majority in the parliament.
Political parties may not engage in fund-raising activities. Instead each national party, described as those that garnered at least 1% of the votes in the previous nationwide parliamentary elections, in either the lower and/or the upper house, will get an annual sum that will be directly proportional to the number of votes it earned. That money is to be used for party-building and electioneering activities. Details of expenses are to be posted online in the three languages to the last paisa on at least an annual basis.
The Election Commission holds secret ballot elections for party leadership for each national party. Tickets for all elections are distributed by parties through democratic methods involving members at or below the said level in their respective organizations. The Election Commission puts in place ceilings as to election expenditures. Independent candidates may not raise money, but may spend their own money that may not exceed the amount of the party candidate spending the most money. Once elected independent candidates may not join a national party for at least one year.
Every person on the state's payroll - elected officials, bureaucrats, justices, police, army personnel, teachers, health care workers - is to submit a Family Property Statement, to be posted online and archived and updated annually. Upon exiting the public sector, they may discontinue the practice, but the archives will remain, and the updates will resume should the individuals re-enter public service.
Details of all expenses incurred by the state, to the last paisa, are to be posted online in the three languages. All contracts offered by the state to the private sector are to be bid for in a similar transparent manner from beginning to the end. All job applications and promotions in the public sector are to be similarly handled in a transparent manner.
All formal political deliberations at all levels of government in the long run and at the state and federal levels in the short run are to be posted online in as real time as possible in the language that was used at the venue. Efforts are to be made to make the same available in Nepali, Hindi and English. All votes are to be similarly made public.
Every elected official at all levels of government is to get a decent monthly salary.
Anyone above the age of 18 is a legible voter. Members of the Pratinidhi Sabha will have to be at least 22 years of age, and that of the Rajya Sabha at least 25 years of age. All elected officials are to have been citizens. Acts of impeachment require a vote of 65%. This constitution can be amended by the same vote margin.
The parliamentarians may not increase their salaries in a way that might affect the members of the existing class. The same applies to the salaries of members of the cabinet.
The parliament may create, merge and dissolve ministries, agencies and commissions as necessary.

Article 2: The Executive Branch

The President is directly elected by the people for a five year team, two and a half years after the parliamentary election. If a candidate not earn 50% of the votes, a second round is to be held within a month of the first when the two top candidates contest.
A candidate has to be a citizen and at least 30 years of age.
The President may elect members to the Cabinet that might or might not be members of the parliament. But if a MP get into the cabinet, that parliamentary seat goes vacant.
The President makes nominations to the Supreme Court and other constitutional bodies like the Election Commission (EC) and the Commission to Control Corruption (CCC) - both of which are autonomous - to be confirmed by a 60% vote in the parliament. The commissioners serve 6-year terms.
The army, to be called the Nepal Army, is to be no larger than 0.1% of the national population and is to be downsized accordingly within 5 years of this constitution getting promulgated. It is also to be restructured to reflect the Dalit, Madhesi, Janajati, Mahila, Khas, Muslim population composition of the country in that time period. The President is the Commander-In-Chief of the army. The army can be abolished with a 65% vote in the parliament.
The central bank is to be autonomous, and the governor, to serve a six-year term, is to be appointed by the President, subject to a 60% vote in the parliament.
All appointments made by the President, except for his or her personal staff, will need a majority vote in the parliament for confirmation, unless otherwise stated.
The President signs bills passed by the parliament. The President may also be the originator of bills to the parliament.
The President may send back a bill passed by the parliament. But if the parliament send it back to him with a 65% vote, it has to be signed.
If the President not respond to a bill within 10 days of it having been sent, it is to be assumed signed. Each state is to similarly elect a Governor.

Article 3: The Judiciary Branch

The judiciary will reflect the composition of the government, from village/town to district, to state to the national level. Towns and cities with more than 25,000 people will be served with more than one court, the number to be decided through a formula by the state government. There will be a layer between the district and the state levels, the Appeals Court, 10 per state. The system is to be peopled like the civil service, on merit (51%) and reservation (49%).
The President makes nominations to the national Supreme Court. The Governor makes nominations to the State Supreme Court. Both are subject to their respective parliaments for 60% of the vote. Justices to the Supreme Court are to serve to the age of 70 or up to their voluntary retirement.
The state and national Supreme Courts interpret the constitutionality of laws passed by the parliaments when thus challenged, but such interpretations may be overturned by the parliaments through a 65% vote.
The parliament, federal or state, may not diminish the salary of a sitting judge.

Article 4: The States

The country is to be divided into six states, Janakpur, Lumbini, Rapti, Koshi, Gandaki, Karnali, which will incorporate the 75 districts in the country, as shown in the map below. The national parliament, through a 65% vote, may change the state boundaries. Each state is to have a one chamber legislature, a Pratinidhi Sabha. Each seat for the federal Pratinidhi Sabha is to be divided into two for the state Pratinidhi Sabha. The reservations will be similar to the one at the federal level.
The districts will have their own governments, forming a third layer, named Zillapalika. It is for each state to design the formation and functioning of its component district and town/city governments. The village units are to be called Grampalika, the town units are to be called Nagarpalika, and the city units Mahanagarpalika, and will form the fourth layer of government. District, town/city and village elected officials are to be at least 20 years of age.
The judicial and law enforcement services are to be operated as meritocratic, inclusive civil services by the six states and the federal government. Each District will directly elect its Police Chief. A candidate running for the same must be an Inspector or above in the Police Service.
The federal government will directly transfer 10% of its annual budget to the 25 poorest districts measured by per capita income in proportion to their populations. This does not prevent further federal expenditures on those districts.
The income tax structure is to be as follows: 50% federal, 30% state, 10% district, and 10% village/town/city. The income tax is to be collected by the federal government, and funds transferred by the same to the other levels of government as per this formula, and is to be gradually phased in where none might be getting collected now.
The federal revenue from all sources other than income tax is also to be similarly allocated. 50% stays at the federal level, the rest goes to the six states in proportion to their populations. Each state is also to send out 40% of its non income tax budget directly to the districts in direct proportion to the population of each district.
The education system shall follow a tri-lingual policy up to Class 10, beyond which it is for each individual institution to decide on their own as to the language of instruction. The first language is to be the student's first language, the second language is to be Nepali. For those for whom Nepali might be their first language, the student may choose any language spoken in Nepal. The third language is to be English, the contemporary global language of science and commerce. This policy applies to schools in both the private and the public sectors. The language of instruction for all other subjects to Class 10 will be a decision to be made by the individual school board for the public schools and by the owners of the private schools: it is to one of the three - Nepali, Hindi, and English - or a combination.
It is for the state parliaments to decide on the use of a second or third local language as the language of government at the local levels.
Each state has a right to self determination.

Article 5: The Individual

The individual is the most important component of the state and is to be protected and celebrated. The Universal Declaration Of Human Rights is the bedrock of this constitution.
Every person has a birth right to freedom of speech, freedom of peaceful assembly, freedom of religion, a right to a speedy, public trial, and a right to privacy, a protection from unreasonable searches and seizures. No person may be tried and punished for the same crime twice. No person will be compelled to testify against themselves. No person will be deprived of life, liberty or property without due process of law. Private property may not be taken for public use without due compensation. Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. The privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended. No ex post facto law shall be passed. No warrants are to be issued, except upon probable cause, and should specifically describe the place to be searched, and the persons or things to be seized. A person charged with a crime is to have compulsory process for obtaining witnesses in his or her favor, and is to have the Assistance of Counsel for his or her defence.
Every person born in Nepal is a citizen of Nepal. But this does not prevent people not born in Nepal from seeking Nepali citizenship.
Every person is equal under the law. Any law that might conflict with that fundamental premise will become null and void as soon as this constitution takes effect.
No person shall be taxed more than 40% of their income by all levels of government put together, but that does not mean the top tax level has to be 40%. Those in the bottom 40% income brackets are not to pay any direct taxes.
No business may be taxed more than 30% of its profits, and businesses in the bottom 30% income brackets will not pay any direct taxes. All business expenses are tax write-offs.
The sales tax may not exceed 10% and is to be collected by the state.
Elections at all levels are to be organized on Saturdays. Online voting is an option.
No citizen of age may be barred from voting for whatever reason except when they might be serving time.
It is a stated goal of the state to make possible lifelong education for every person in the country through creative partnerships between the private and public sectors, and through creative uses of the internet and other technologies. The state shall also attempt to provide universal access to secondary education and primary health care, free of cost. The secondary education provision applies to people in all age groups.
The state shall attempt to provide universal access to micro-credit to all in the bottom 40% income brackets, not all of it by the public sector.
All persons that might enter into agreements, either in the private or the public sector, to access credit will have the option to declare bankruptcy as a last resort, but such declarations may stay on that person's credit record. Money owed by an individual, as opposed to by a business or a corporation, may not be passed on to the next generation. Indentured servitude is an illegal form of collecting money owed by an individual or family. Money owed may not be paid for through manual labor. Any person, group or organization, lending money on interest, the total of which is larger than Rs 20,000, to be indexed to inflation as calculated every five years and rounded to the nearest thousand, is to register as a small business owner, and will be subject to taxation and regulation.
All educational institutions, public and private, must have at least 10% of its students on need-based full scholarships. Institutions may also opt to have 5% on such full scholarships, and 10% on need-based half scholarships, or 5% on full, 6% on half, and 6% on one-third scholarships. But at no time should the proportion of full scholarships dip below 5%.
Employees of the state in the education and health sectors will be paid salaries that are at least 10% larger than to those with similar qualifications serving in other fields.
An accurate, scientific census is to be conducted every 10 years, and scientific projections are to be made for the intervening years.

Article 6: Capitals

Hipat in Chitwan is to be the national capital.
Janakpur, Narayanghat, Nepalgunj, Dhankuta, Pokhara, and Jumla will respectively serve as the capitals for the six states.

Proposed Constitution 2006

१० लाख मानिस का लागि रोजगार

बस्ने ठाउँ त बन्छ, अनि अहिलेसम्म खेतीपाती गर्दै आएका मानिसले काम चाहिं के गर्ने नि?

वर्षात अगाडि को दुई-तीन महिना --- एक दुई महिना रुखका बिरुवा उमार्ने चितवन मा नै, अनि एक महिना देशका डांडा कांडा सबै मा गएर व्यापक वृक्षारोपण गर्ने। भारतमा MNREGA भन्ने छ। अमरिका मा राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट ले त्यसरी नै जनता परिचालन गरेका हुन। यो तीन महिना को कमाई ले ६ महिना खान पुग्छ।
नया महानगर को भुई तल्ला का बिजनेस हरु लाई काम गर्ने मानिस चाहिएला -- त्यो रोजगारी create हुन्छ। महानगर बनाउने क्रममा नै construction मा रोजगारी create हुन्छ। त्यो ३०० सड़क बनाउन मानिस चाहियो। त्यो ३०० सड़क माँ गुड्ने ३०० बस मा ड्राइवर खलासी कंडक्टर चाहियो। त्यति धेरै बिल्डिंग मेंटेनेंस का लागि मानिस चाहियो। Security Guard चाहियो।
महानगर को बाहिरि ग्रिड चारै तिर Industrial Zone घोषणा गर्दिने। अनि त्यहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री हरु लाई बढ़ावा दिने। बांग्लादेश भारत बाट industrialist हरु आमंत्रित गर्ने। सहुलियत मुल्यमा हाम्रा कपड़ा किनदेउ हामी भुकम्प पीड़ित हौं भनेर दुनिया भरिका देश हरु लाई अनुनय विनय गर्ने। महानगर का वासिन्दा बस चढेर शहर को बाहिरि छेउ पुग्ने काम गर्न। बस चढेर शहर को केन्द्रमा पुग्ने मनोरंजन का लागि।

रोजगारी यति धेरै create हुन्छ, युपी बिहार का मानिस पनि आइपुग्छन् --- तिनलाई स्वागत गर्ने।

यो महानगरले महानगर भित्र मात्र रोजगारी सृजना गर्छ भन्ने होइन। कंचनपुर देखि झापा सम्म को तरकारी खान्छ यो महानगरले।
दुई घंटा बस चढेर मानिस अरु अरु शहर बाट जागीर खान आइ पुग्छन्।

Friday, May 29, 2015

स्विट्ज़रलैंड मा पनि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जातका मानिस बस्छन्

नेपालमा खस, मधेसी, जनजाति बसे जस्तै।

विवेकशील पार्टी को बाटो जपानको हो

राष्ट्रिय विपदीको बेला अहिले ५-६ महिना, १-२ वर्ष घुष सुष नखाम, भ्रष्टाचार नगरम, माफिया बाट अलग बसम भनेर देशको political class ले नभनेको अवस्थामा विवेकशील पार्टी ले यो political class लाई पुर्ण रुपले मटियामेट गर्ने र अहिल्यै गरिहाल्ने किसिमको आक्रामक भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हेटी र जापान बीच कुन बाटो रोज्ने? नेपाली जनतालाई स्पष्ट option दिने। केपी-बामे-सुशील-रामचन्द्र-रामशरण को बाटो हेटी को हो। विवेकशील पार्टी को बाटो जपानको हो।

एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ

यो महाभुकम्प मा यदि २० लाख मानिस घरवार विहीन भएका छन भने र त्यस मध्ये १० लाख को घर वापसी को संभावना नै छैन भने नेपाल सरकारले क्रांतिकारी क़दम चाल्नुपर्छ। १० लाख मध्ये इच्छुक मानिस अटाउने एउटा नया महानगर बनाउने।

नागरिक ले आफ्नो पुरानो घर, खेत वारी, जग्गा जमीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, सरकारले त्यस ठाउँमा दुई वर्ष भित्र वृक्षारोपण गरेर जंगल बनाउने, घना जंगल ---- र जति जग्गा त्यसरी अधिग्रहण भएको हो त्यसको market rate मा सरकार बाट credit पाउने
ती १० लाख मध्ये इच्छुक ८ लाख होलान ---- कसै लाई उसको इच्छा विरुद्ध घिसारेर लाने कुरा आउँदैन
त्यो महानगर सरकारी जग्गा मैं बन्नु पर्ला ---- निजी जग्गा लुछनु गैर कानुनी हुन्छ --- अधिग्रहण गर्न महँगो पर्छ --- भने पछि शायद अलि कति वन फंडानी गर्न पर्ला ----- तर यो ३६ साल मा निर्दल का शक्तिले वन फंडानी गरे जस्तो हुनु हुँदैन ------ र चाहिने जति मात्र फंडानी गर्नु पर्छ ----- र फंडानी गर्दा कसै लाई एक तल्ले घर या खेत गर्ने कुरा सोँच्नु पनि हुँदैन ----- पहिले नै खुलस्त पार्दिनु पर्छ ---- यो स्कीम मा आउने ले खेतीपाती गर्ने छैनन्
५ ,००० per square kilometer राख्न सकिन्छ कि? भने पछि १ लाख मानिस लाई २० किमी स्क्वायर चाहियो ---- १० लाख मानिस लाई २०० किमी स्क्वायर चाहियो चाहियो। २० किमी by १० किमी ----- २०० किमी स्क्वायर जंगल सफा गर्ने र त्यसको साटो कमसेकम २,००० किमी स्क्वायर वृक्षारोपण गरेर नया घना जंगल खड़ा गर्ने
यो २० किमी स्क्वायर ग्रिड हुन्छ ---- प्रत्येक १०० मीटर मा फोर लेन सड़क ----- भने पछि २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क ----- अहिले पैसा छैन ---- पछि बनाउने भनेर अहिले जग्गा खाली राख्ने ------ भ्रष्टाचार मुक्त भएर पारदर्शी किसिमले काम गर्ने हो भने संसारको प्रत्येक देश लाई ऑफर गर्ने --- यो एउटा सड़क तिमी बनाइ देऊ --- यो सड़क तिम्रो देशको नाम मा हुनेछ ----- अर्थात भारतले बनाएको सड़क को नाम भारत रोड ------ निकारागुआ ले बनाएको सड़क निकारागुआ रोड ----- एउटा देश ले एउटा भन्दा बढ़ी सड़क बनाएको खण्डमा -- पहिलो सड़क त्यस देशको नाम मा --- त्यस पछि त्यस देशका ठुलठुला शहर हरुका नाम टिप्दै जाने ----- जस्तै अमेरिका ले ५ वटा बनायो भने --- एउटा त अमेरिका रोड भयो, दोस्रो न्यू यॉर्क रोड, आदि इत्यादि
यो ३०० सड़क फ़ोकट मा बन्छ --- हारालुछ हुन्छ ---- देश हरु लाइन लाग्छन् --- तँछाड़मछाड़ हुन्छ -- यो सड़क को बीचमा रुख हुन्छ एक लाइन --- हरियो शहर -- green city, garden city
तर राम शरण, बामे, केपी, सुशील, रामचन्द्र, देउबा कोही सँग इमान छैन ---- Morning shows the day भने जस्तो अहिले को गैंग ले भुकम्प न आउँदा देश लुटिरहने बानी, भुकम्प आए पछि झन बृहत रुपमा देश लुट्ने बाहेक दिमाग मा अरु आईडिया आउँदैन। जथाभावी रकम निकासा गर्ने, त्यो निकासा गरिएको रकम आफ्नो कार्यकर्ता लाई भुकम्प पीड़ित भन्दै बाँड्ने, अनि ती कार्यकर्ताले कट दिने मंत्री जी लाई, अनि राम शरण सउदी राजा जस्तो धनाढ्य हुने ---- NC (Nepali Corruption) पार्टी को भ्रष्टाचार को फोर्मुला त्यो हो। अनि के को बन्छ महानगर?
यो २०० किमी स्क्वायर मा प्रत्येक घर एक नासले १० तल्ले हुने छन। Earthquake proof घर हरु। घर को चारै तिर सड़क। घरको बीचमा गार्डेन। जंगल फंडानी गर्दा त्यो गार्डेन मा रहेका बोट बिरुवा रुख जस्ता तस्तै छोड़ दिने।
म आर्किटेक्ट होइन, म बाबुराम होइन ---- तर मानम् घर हरु एक एक ब्लॉक लामा छन ---- ७० मीटर by ७० मीटर। ७० by ७० by १० तल्ला, बीचमा गार्डेन का लागि खाली ठाउँ ---- यी घर/बिल्डिंग नेपाल/भारत/चीन/बांग्लादेश का private real estate company हरुले बनाउनेछन् ---- जग्गा नया शहर को मार्केट रेट मा पाउने, र ग्राउंड फ्लोर सहित अर्को ४ तल्ला दिने गरी, ५ फ्लोर तिनले पाउने ----- प्रत्येक बिल्डिंग को माथि सोलर हीटर हुनै पर्ने छाना भरि, तिनले बिजुली उत्पादन गर्ने
प्रत्येक घरको ग्राउंड फ्लोर बिज़नेस व्यापार का लागि सरकारले आफ्नो स्वमित्वमा राख्ने ---- रेंट बाट आएको पैसा ---- ५०% नया महानगरको नगर सरकारले राजस्व पाउने ---- २५% राज्य सरकार ले --- २५% केंद्र सरकारले पाउने।
नगर सरकारले राजस्व को पैसाले शहर चिटिक्क पारेर राख्ने भो
माथि ९ तल्ला residential ----- औसतमा ३ बेडरूम, एउटा लिविंग रूम, एउटा किचन, एउटा बाथरूम
यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा त सरकारी हुन्छ। यो महानगर बन्ने भए पछि यो शहर को यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा को भाउ अहिले नारायणघाट को मुख्य बजार को भाउ मा तोक्ने
निजी रियल स्टेट कंपनी हरुले जग्गा किन्न पाउने ---- ग्राउंड फ्लोर सरकारी स्वामित्व मा रहने ----- बांकी ९ फ्लोर मध्ये ४ फ्लोर सरकारले भुकम्प पीड़ित का लागि लिने --- बांकी ५ फ्लोर निजी कंपनी ले अफु ख़ुशी बाल दिन पाउने
मोदी लाई भन्ने, तिम्रो १०० Smart Cities लाई १०१ Smart Cities बनाउनु पर्ने भो ---- यो तिम्रो १०१ औं Smart City हो र यो अब हाम्रो नया राजधानी हो। त्यसरी भन्यो भने मोदीले दिल खोलेर मदत गर्छ।
बरु City Center मा १० ग्रिड खाली राख्ने, पार्क बनाउने ---- पार्क बनाउने भनेको जंगल फंडानी नगर्ने भनेको
त्यस पार्कको वरिपरि को प्रत्येक direction मा ३ ग्रिड Business District बनाउने ---- त्यहाँ का बिल्डिंग हरु २० तल्ले बनने भए ------
दुई तीन ग्रिड मा केंद्र सरकारका प्रत्येक मंत्रालय अट्ने गरी २० तल्ले घर हरु बनाउने ---- all next to each other
Park त एउटाले पुग्दैन --- ठाउँ ठाउँ मा एक एक ग्रिड पार्क का लागि छोड़ दिने ---- जंगल फंडानी नगर्ने
City Center मा एउटा Eiffer Tower जस्तो टावर बनाउने --- अति नै अग्लो ----- Elon Musk लाई बनाई दे भन्ने ---- नाम हुन्छ त्यसको मंगल टावर ----- Elon Musk लाई आफ्नो कंपनी को मार्केटिंग भा जस्तो पनि हुन्छ
त्यो टावर को प्रमुख प्रयोजन Citywide Free WiFi.
नारायणी को पानी जति खाए पनि भो
बिजली २४/७ हुनुपर्यो
१०,००० प्रति किमी स्क्वायर अट्ने हो भने जनसंख्या २० लाख हुने भो -- एक नास ले कम्तीमा १० तल्ले घर बन्छन् भने २०,००० प्रति किमी स्क्वायर अटन बेर लाग्दैन। ४० लाख मानिस का लागि ठाउँ। १० लाख भुकम्प पीड़ित, बांकी free market ले निर्णय गर्ने।
२०० किमी स्क्वायर लाई ५ वर्ष पछि २,००० किमी स्क्वायर गरेर जनसंख्या २०० लाख अर्थात २ करोड़ बनाउन सकिन्छ ----- नेपालको आधा जनसंख्या यस शहर ले धान्न सक्छ ----- अनि पूरा देश लाई जंगल बनाई दिने
पानी बाट बिजुली, जंगल बाट biotechnology
काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई दिने ----- त्यसको मार्केट रेट हुन्छ --- तिन लाई सरकारले निजी कंपनी लाई बेचने --- ती निजी कंपनी ले ती घर मर्मत गर्दै, होटल लॉज बनाउँदै ----- authentic living for tourists in Kathmandu
Kathmandu should be developed as the prime tourist destination in Nepal. The capital should be shifted to Chitwan.
काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई जुन दिएको हुन्छ त्यस बराबरको अपार्टमेंट (हरु) नया शहरमा पाउने ---- पैसा आदान प्रदान गर्नु परेन
घर छ सिंधु पाल्चोक, आफ्नो घर जग्गा को मोल छ २ लाख तर नया शहर को अपार्टमेंट को मोल छ ६ लाख -- के गर्ने? अपार्टमेंट पाउने, २ लाख अपार्टमेंट मा गयो, बाँकी ४ लाख ३० वर्ष लगाएर तिर्ने, वार्षिक १०% ब्याज पनि तिर्ने --- पहिलो दुई वर्ष केही नतिर्ने --- दुई वर्ष पछि तिर्न नसकेको खण्डमा आफ्नो २ लाख वापस पाउने गरी अपार्टमेंट खाली गर्ने
मोटामोटी: २०० किमी स्क्वायर जग्गा किन्न नपर्ने जग्गा, २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क बन्ने भए पछि त्यो जग्गा को भाउ ह्वात्त बढ्ने भो। सरकार को लागि this is more or less a revenue neutral proposition. सुशील ले, केपी ले यो गर्न सक्दैन, यस का लागि विवेकशील पार्टी नै चाहिन्छ।
यो शहर को नाम भने हिपत --- हिमाल पहाड़ तराई का मानिस एकै ठाउँ मा बसेको शहर।
२० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क मा प्रत्येक मा एउटा एउटा बस चल्ने भो -- जम्मा ३०० बस। At least once every hour, all 24 hours, (नेपालको City That Never Sleeps) and as often as necessary depending on volume. From 6 AM to 8 PM once every 20 minutes. In the city center, one third of the city, once every 15 minutes. Foreign Aid मागदा electric bus दे भन्ने।

राष्ट्रियता भनेको के?
१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री
Hulaki Rajmarga
The Chinook Mistake Was An Impeachable Offense
Bibekshil Nepali: Matrix Management Structure
Three Chambers
Minendra Rijal's Joke
Shifting The Capital To Chitwan
Kiva And The Nepal Earthquake
A Malfunctioning Government
The Gods Must Be Crazy
Facebook To Nepal: $17 Million
BibekSheel Nepali: Earthquake Response Task Force
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
Aam Aadmi Party: Message For Vivekshil Nepali
Time For The People To Revolt Against Corruption
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill
Shesh Ghale Tells It Like It Is
My Article In Foreign Policy

भुकम्प आउँछ भन्ने थाहा थियो। कहिले आउँछ भन्ने थाहा थिएन। पहिरो हरु आउने कुरा थाहा छ। कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। भुकम्प पछि सरकारले केही नगरेको देखियो। पहिरो अगाडि पछाडि पनि चाल त्यही हो। डाक हे नेपाली जनता, विवेकशील पार्टी डाक। काँग्रेस-एमाले-माओवादी को चाला तिमीले देख्नु देखि सक्यौ।

जमिन चिरिन थालेपछि रित्तिँदै नुवाकोट जिल्लाका बस्ती

नेपालको प्रत्येक गाउँ सम्म पिच रोड पुर्याउन गार्हो छ, वातावरणीय हिसाबले त्यो राम्रो आईडिया पनि होइन। तर आधा नेपाल लाई पिच रोड को छेउ मा यसरी बसाल्न सकिन्छ। Big cities are good for the environment. Big cities also make it easier to provide services to the people.

राष्ट्रियता भनेको के?

नेपाल राष्ट्रियता नभएको मुलुक हो। नेपालमा विगत केही सय वर्ष राष्ट्रियता रहँदै नरहेको अवस्था छ। म जिन्दगीमा कहिल्यै नेपाली नभएको मान्छे। त्यो नागरिकतापत्र कागजको खोस्टो ले बनाउने होइन कसैलाई नेपाली। दलित, मधेसी, जनजाति, महिला, खस सबै लाई पायक पर्ने किसिमले नया संविधान लेखिन्छ भने म पहिलो पटक नेपाली बन्छु। अहिले म नेपाली होइन। अहिलेको नेपालमा मेरो लागि ठाउँ छैन। म जस्ता का लागि ठाउँ छैन।

बामे माफिया मान्छे। माफिया को पनि राष्ट्रियता हुन्छ? महेन्द्र सामन्ती मान्छे। सामन्तीको पनि राष्ट्रियता हुन्छ? राम शरण महत भ्रष्ट मान्छे। भ्रष्ट मान्छे को पनि राष्ट्रियता हुन्छ? जहाँ लोकतंत्र छैन त्यहाँ राष्ट्रियता छैन। बीपी ले लोकतंत्र बुझेको संघीयता नबुझेको। गिरिजाले लोकतंत्र संघीयता केही पनि नबुझेको, शक्ति मात्र बुझेको।

लोकतंत्र बिनाको राष्ट्रियता को कल्पना गर्न सकिँदैन। जुन देशमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छैन त्यस देशमा राष्ट्रियता छैन। अझ म एक कदम अगाडि गएर बोल्छु। नेपाल लोकतान्त्रिक भइसक्यो, संघीयता शब्दमा आइसक्यो, व्यवहारमा पनि आउला, तर देश गरीब रहिरहेसम्म नेपाल राष्ट्रियता नरहेको मुलुक मान्नुपर्छ। जुन देशका युवा युवती अधिकांशले आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्दैनन् त्यो मुलुक राष्ट्रियता नरहेको मुलुक मान्नुपर्छ।

राष्ट्रियता भनेको निर्माण गर्नुपर्ने कुरो हो। गार्हो पो छ त।

राष्ट्रियता, सीके राउत र नागरिक समाज

पहाड़ी मीडिया को जातीय रूप

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न?
भौतिक कारवाही को चेतावनी गैर कानुनी काम गरेको प्रमाण हो
सीके राउत दक्ष जनशक्ति अंतर्गत पर्दैन?
अदालतको महा मानहानी
Hulaki Rajmarga
Media Coverage
खसवादी पार्टी (काँग्रेस/एमाले) ढालने महाभुकम्प?
बाढ़ी, आगलागी, पहिरो, कोशी र महाभुकम्प

नेपाली मीडियालाई राउतको चुनौती

काठमाडौं, १५ जेष्ठ । मधेशको मुद्दालाई गौण पारी जनताको दिमाग अन्यत्र भट्काउन कथित नेपाली राष्ट्रिय मीडिया र बुद्धिजीवीहरू पटक–पटक आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने खोजेको तथा अर्थहीन सस्ता विवादहरूमा मुछेको आरोप डा. सीके राउतले लगाएका छन् । डा. राउतको विषयमा गलत हल्ला फैलिरहोस्, मान्छेहरू उनीविरूद्ध भड्किरहून् र जनतालाई साँचो कुरा थाहा नहोस् भन्ने नियत नेपाल सरकारको देखिएको डा. राउतले दाबी गरेका छन् । उनले समस्त जनतालाई साँचो कुरा बताई विवाद अन्त गर्नका लागि अन्तर्वार्ता दिन ईटहरीस्थित एरिना टेलिभिजन जाँदा स्टूडियोबाटै पक्राउ पर्नु र केही बोल्न नदिनुले यस कुराको पुष्टि गरेको बताएका छन् । हल्ला फैलाउने राष्ट्रिय मीडियाहरूले प्रतिवादका लागि किन समय दिन सक्दैनन् भने गलत हल्ला फैलिरहोस्, मेरो चरित्रहत्या भइराखोस्, मान्छेहरू टाढिओस् भन्ने नियत मीडियाहरूको भएको उनले बताएका छन् । उनले मधेशवाणीलाई भने, ‘अहिले भूकम्पको नाममा मधेशको जंगल मास्ने र पहाडीहरूलाई मधेशमा भारी संख्यामा बसाउने ठूलो षडयन्त्र हुँदैछ, त्यसका बारेमा अरू संसदवादी नेताहरूले त बोलेनन् तर हामीले कडा प्रतिवाद गर्यौं । मधेशी जनताले विस्तारै आसन्न पहाडी आप्रवासनको समस्याबाट अवगत हुन थाले, सचेत हुन थाले, त्यसबारेमा कुरा गर्न थाले । यस्तो बेलामा मधेशी जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्नु आवश्यक थियो । त्यहीं भएर नेपालीहरूले यो षड्यन्त्र रचे, हुँदै न भएको विवाद ल्याएर सबैको ध्यान मधेशको आसन्न मुख्य समस्याबाट मोड्ने, मेरो चरित्रहत्या गरेर म विरूद्ध जनता भड्काउने काम गरे । अहिले नै हेर्नुस् केही दिन अगाडिसम्म मधेशीहरू पहाडीहरूको आप्रवासनले निम्त्याउन सक्ने समस्याको बारेमा सोच्दै थिए, तर यो नचाहिँदो विवाद ल्याइदिएर सबैजना यस्ता सस्ता कुरामा अल्झिन पुगेका छन् कि डा. सी. के. राउतले यस्तो भने, उस्तो भने भनेर । अनि थाहै नदिई, भित्र–भित्रै नेपाल सरकार पहाडीहरूलाई मधेशमा बसाइरहेका छन्, मधेशको वन फँडानी गरेर काठ लगिराखेका छन् । जनताको ध्यान त अन्यत्रै पारि दिएको छ । सरकारको यो रणनीतिलाई खासमा मोडस अपरेन्डी (mयमगक यउभचबलमष्) भनिन्छ । जसरी जादूगरले हात एकातिर चलाएर मान्छेको ध्यान एकत्रित पारेको हुन्छ, तर काम भने अर्कै तिर चालै नपाउने गरी गरिसकेको हुन्छ, त्यसरी नै नेपाली शासकले अहिले पनि गर्न खोजेका छन् । हल्ला–खल्ला गरेर विवाद सिर्जना गरी जनताको ध्यान अकोतिर सस्तो कुरामा मोडिदिने र भित्र–भित्रै आफ्नो षड्यन्त्रलाई सफल बनाउने, पहाडी आप्रवासनलाई तीव्र बनाउने काम भइरहेको छ । न भए हामीले अरू महत्वपूर्ण कुराहरू गर्छौं, कार्यक्रमहरू गर्छौं, सभा समम्मेलन गर्छौं, २९ गते मात्रै मधेशभरि भूकम्पपीडितका लागि आमउपवास ग¥यौं, तर कतै कुनै राष्ट्रिय मीडियाले एक लाइन लेखेनन् । यही १२ गते नै ईटहरीमा त्यत्रो ठूलो घटना भयो, हजारौं पहाडी जम्मा भएर दंगा फैलाउने काम गरे, ५ जना साथीलगायत मलाई गिरफ्तार गरियो तर कान्तिपुरले एक लाईनसम्म लेख्ने जमर्को गरेन, तर अनावश्यक हल्ला फैलाउने काममा जहिले पनि मीडिया र सरकार लाग्छन् । अब जनता नै सचेत भएर अगाडी बढ्नुपर्छ । यस्ता भ्रममा नपरेर मधेशको मुख्य जल्दाबल्दा मुद्दालाई हेर्नु पर्छ, र अहिले तत्काल त्यो हो । लाखौं पहाडीको आप्रवासनले निम्त्याउने समस्याहरू, वन फँडानी, मधेशमा बजेटको कमी, प्रहरी दमन आदि ।’

यो भन्दा अगाडि गतवर्ष भदौ २८ गते डा. राउतलाई पक्रेर राज्यविप्लवको मुद्दा लगाएपछि पनि नेपाली मिडिया र कथित बुद्धिजीवीहरूले राज्य विप्लवको मुद्दा, स्वतन्त्र मधेशको आवश्यकता आदि माथि प्रश्न उठाउनु र बहस गर्नु भन्दा पनि अनावश्यक सस्ता कुरामा बहस सीमित पारी जनतालाई मधेशको वास्तविक मुद्दा बुझ्नु भन्दा टाढा राखेको उनको आरोप छ ।

डा. राउतले कथित नेपाली राष्ट्रिय मीडियाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा आएर बहस गर्न चुनौती दिदैं भनेका छन्, “हिम्मत भए उनीहरूले राष्ट्रिय प्रसारणमा आएर बहस गर्नुप¥यो कि मैले कहाँ गलत भनेको छु, मेरो मुद्दा कहाँ गलत छ । त्यसलाई टीभीमा मात्र हैन, टुँडिखेल र सार्वजनिक स्थलहरूमा स्क्रीन राखेर पनि देखाउनुप¥यो, सबैले प्रत्यक्ष हेरून् कि म कहाँ गलत छु । यसरी एकोहोरो भएर जे पायो त्यही लेख्ने, जे पायो त्यही प्रचार गर्ने, अनि अन्तर्वार्ता दिन जाँदा पनि सत्य उजागर हुन्छ भनेर डराएर प्रहरीद्वारा समाउन लगाउने, भन्ने कुराले नै प्रष्ट गर्छ कि मधेशको मुद्दामा कति दम छ । राज्यलाई नांगिने डर छ’ उनले थपे ।

Thursday, May 28, 2015

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न?

English: Lord Mahavir, The Torch-bearer of Ahimsa (Photo credit: Wikipedia)

सीके राउत को विचार सँग म सहमत छैन भन्ने हरु को लामो लाइन छ। त्यस पंक्ति मा राजेंद्र महर्जन र प्रशांत झा पनि उभिए छन। त्यो लामो लाइन मा बसेका हरु लाई म सोध्न चाहन्छु ---- तपाइँ सीके राउत को कुन विचार सँग सहमत हुनुहुन्न?

सीके को सबै भन्दा ठुलो विचार हो अहिंसा। गांधी, मंडेला, बुद्ध ले देखाएको अहिंसा को बाटो मा हिँडेको मान्छे सीके। तपाइँ उसको अहिंसाको विचार प्रति असहमत हुनुहुन्छ कि? उसले पनि गोइत ले जस्तै बन्दुक उठाउ भन्ने तपाइँ को सुझाव हो कि?

सीके को अर्को विचार हो सामाजिक न्याय। नेपालका सबै नागरिकले देशमा समानता को अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ। नेपालमा मधेसी लाई समानता चाहिन्छ। तपाई उसको त्यो विचार सँग असहमत हुनु हुन्छ कि? नेपालमा मधेसीले समानता पाउने हो भने नेपाल नेपाल नै रहँदैन भन्न खोज्नु भएको हो कि तपाईंले?

सीके का प्रमुख दुई विचार यिनै हुन मेरो बुझाइ मा।

रह्यो टैक्टिस को कुरा। नेपालमा संघीयता देशको संविधानले भनेको छ। नेपालमा स्वायत्त मधेस प्रदेश देशको संविधानले भनेको छ। सीके त्यो दुबै कुराको विरोधी होइन। सीके ती दुबै चाहने मान्छे हो। सीके ले नेपालमा संघीयता चाहेको छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश चाहेको छ। तपाइँ चाहीं देशको संविधान विरोधी हो कि? असहमति के पर्यो?

नेपालमा संघीयता संस्थागत भए पछि राज्य (स्टेट) मा मधेसी हरुको समानुपातिक सहभागिता आउनु पर्ने भो। नेपाल सेनामा ५०,००० मधेसी भर्ना गर्नु पर्ने भो। मधेस राज्य को प्रहरी मधेसी हुने भो। देशको प्रशासन मा मधेसी तल देखि माथि मोटामोटी ४०% देखिनु पर्ने भो। भारत को राजदुत पहाड़ी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत मधेसी हुनु पर्यो। भारत को राजदुत मधेसी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत पहाड़ी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन्छ भने सभामुख मधेसी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री मधेसी हुन्छ भने सभामुख पहाड़ी हुनु पर्यो। रातारात नहोला, लागला ५ वर्ष। तर ५ वर्ष पर्याप्त समय हो।

तर नेपालमा संघीयता आए पनि, स्वायत्त मधेस प्रदेश संस्थागत भए पनि, ५ -७ वर्ष बिते पनि मधेसी हरुको अवस्था जस्ता तस्तै रह्यो भने नया औषधि खोज्नु परेन? अनि मधेस रेफेरेंडम मा जान्छ। बहुमत का आधारमा मधेस अलग देश बनने तिर लाग्छ। यो सीके को विचार हो? तपाइँ उसको यो विचार सँग असहमत हो कि? हो भने त्यसै रेफेरेंडम मा तपाइँ पनि जनता को मा जाने। जनता लाई सीके लाई वोट नदेउ भनेर सुझाव दिने, अनुनय विनय गर्ने। Happy now?

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न? स्पष्ट पारि दिनु हुन्छ कि?

भौतिक कारवाही को चेतावनी गैर कानुनी काम गरेको प्रमाण हो

कुनै नागरिक अथवा संगठनले कुनै अर्को नागरिक माथि शारीरिक आक्रमण गर्छ भने अथवा गर्छु भन्ने चेतावनी दिन्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो गैर कानुनी कदम हो र राज्यले तुरुन्त कारवाही गर्ने कदम चाल्नु पर्छ। अझ लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेता को सुरक्षा को लागि, चाहे त्यो नेता सत्तामा होस् या नहोस् -- राज्यले विशेस कदम हरु चालने गर्छ।

ये राजा सिंह कौन?

यो राष्ट्रिय सरोकार मंच नाम को संगठनले बजाप्ते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालको पुलिस प्रशासन लाई आफ्नो गैर कानुनी काम को प्रमाण दिएको छ। गृह मंत्रालय ले कदम चालने हो।

Physical threats are illegal in a democracy.

भौतिक कारवाही को चेतावनी गैर कानुनी काम गरेको प्रमाण हो।

राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने, नेपालका चेली बेचने गैर कानुनी धन्दामा लागेका माफिया गैंग हरु लाई अहिले प्रधान मंत्री ले नै फिशिंग expedition मा पठाएका समाचार आएका छन। त्यहाँ यस संगठन को ध्यानाकर्षण भए जस्तो लाग्या छैन। यो मंच ले चुइँक्क बोल्या छैन।

राहत को काममा निकम्मापन र भ्रष्टाचार को खेती गरेर नेपालका चेली हरु लाई देह व्यापार को नजिक नजिक पुर्याउने सत्तामा रहेका बाहुन हरु प्रति यो मंच को जोश जाँगर कतै देखिएको छैन।

नेपालका चेली बेचने माफिया गैंग हरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर बसेका बामे जस्ता प्रति यस मंचको रीस देखिँदैन कतै। त्यस्ता लाई यो मंच ले राष्ट्रियता ले ओतप्रोत व्यक्ति भन्ने गरेको छ। त्यसको एउटा मात्र कारन छ। बामे मधेसी समुदाय प्रति घृणा गर्ने racist मान्छे हो।

मधेसी समुदाय प्रतिको racist hatred नै तिम्रो राष्ट्रियता को परिभाषा हो भने तिम्रो त्यो राष्ट्र खुम्चिएर चुरे उत्तर समेटिन कति पनि बेर लाग्ने छैन। होस राख हे मधेसका पाहुना हरु।

सीके राउत दक्ष जनशक्ति अंतर्गत पर्दैन?
Don Sushil?
अदालतको महा मानहानी
Hulaki Rajmarga
Media Coverage
खसवादी पार्टी (काँग्रेस/एमाले) ढालने महाभुकम्प?
बाढ़ी, आगलागी, पहिरो, कोशी र महाभुकम्प

यो मंच एमाले को फ्रंट आर्गेनाइजेशन हो भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाका मंडले हरु। राहत को काममा पुर्ण रुपले असफल भएका हरु को यो distraction tactics हो। नेपाली चेली बेचने बामे ले पोसेर राखेका माफिया गैंग हरुले तर नेपाली चेली बेचिएको कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सीके राउत ले?

१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री

लौ हेर्नुस, अर्थमन्त्री महतले यसरी कुम्ल्याए सरकारी राहत कोषको करोडौ रकम

प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुने रकममा प्रधानमन्त्रीका आसेपासे, मन्त्रीहरु र सत्ताधारी दलहरुले मोजमस्ती गर्छन भन्ने आशंकाले रकम जम्मा गर्न दाताहरु डराएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहत कोषको रकम दुरुपयोग हुन दिन्न भन्दै पटक–पटक प्रतिबद्दता जनाए पनि उनकै दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यसको खिल्ली उडाईरहेको तथ्य मेरोलगानीडटकमले प्राप्त गरेको छ । हेर्नुस, यसरी कुम्ल्याए महतले नुवाकोटको नाममा रकम ....... अर्थमन्त्री महतको गृह जिल्ला नुवाकोट हालैको भुकम्पले बढी क्षति पुर्याएको जिल्लाहरु मध्येमा क्षतिको हिसावले तेस्रो नम्बरमा आउँछ । मृतकका हिसावले पहिलो–सिन्धुपाल्चोक, दोस्रो –काठमाडौ र तेस्रो– नुवाकोट हो । तर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्दै सबैभन्दा बढी नुवाकोटका लागि रकम निकाशा गराएर प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई पेवा जस्तै बनाएका छन् । अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणमा नुवाकोटमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड ५९ लाख निकाशा भएको छ । अर्थमन्त्रीको एक्लो जिल्लामा निकाशा भएको रकम सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौ र गोर्खासहित चार जिल्लाका लागि निकाशा गरिएको जम्मा रकम बराबर छ । भुकम्प पीडितका लागि निकाशा गरिएको जम्मा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब पाँच करोड रकम महतको जिल्लामा मात्रै जानुले उनको मनोमानी उजागर गरेको छ । ....... नुवाकोटमा एक हजार ६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५८ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् जब कि सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार ४ सय ३८ को मृत्यु भएको छ भने ६३ हजार आठ सय ८५ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । काठमाडौमा १ हजार २ सय २१ जनाको मृत्यु र ३६ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै धादिङमा सात सय २२ को मृत्यु भएको छ भने ४३ हजार आठ सय ३४ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोर्खामा चार सय ४० जनाको मृत्यु र ४४ हजार आठ सय ७८ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसरी हेर्दा कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री महतले मात्रै सबैभन्दा बढी क्षति भएका चार वटा जिल्लालाई बितरण गरिए बराबरको रकम एक्लै कुम्ल्याउनुपर्ने औचित्य पुष्टि हुँदैन, त्यसमाथि झन् रसुवा भन्दा सुगम र बिकासको सूचक उच्च रहेको जिल्लाले धेरै पीडितको नाममा रकम लैजानु सरासर आपत्तिजनक कुरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । .... अर्थमन्त्री महत आफैमा सम्पन्न र वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सबैभन्दा धनी मन्त्रीमा गनिएका ब्यक्ति हुन् । ...... नेताहरु सरकारी कोषको रकम हत्याउन तछाड मछाड गरिरहेका छन् भन्ने अर्को तथ्य कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा चार करोड चार लाख रुपैयाँ निकाशा गराउन सफल भएबाट पनि प्रष्ट भएको छ । पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन भने चार हजार नौ सय ४९ घर मात्र सामान्य क्षति भएका छन् । उनको जिल्ला भुकम्प प्रभावित १४ जिल्ला भित्र पनि परेको छैन तर रकम भने निकाशा भईसकेको छ । तर १० जनाको मृत्यु भएको र झण्डै पाँच सय घर क्षतिग्रस्त भएको चितवनमा रकम निकाशा गरिएको बिबरण छैन । ..... भुकम्प पीडितका लागि हालसम्म चार अर्ब ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकाशा भईसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफ्नो जिल्लामा पैसा लाने, पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने, ती कार्यकर्तालाई पैसा खुवाए को बाट कमिशन लिने। नाटक को script त्यस प्रकारको देखियो। नेपालमा महाभुकम्प गएको होइन कि नेपाल लाई लॉटरी परे जस्तो लागि राख्या छ राम शरण लाई।

राम शरण ले १० बिलियन मागेको "म सऊदी को राजा जस्तो हुन चाहन्छु" भनेको।

खोइ न्याय, खोइ पारदर्शिता, खोइ जवाफदेहिता, खोइ जिम्मेवारिबोध, खोइ ईमान्दारी?

NC भनेको नेपाली काँग्रेस होइन कि Nepali Corruption.

Wednesday, May 27, 2015

Baburam Bhattarai, Hridayesh Tripathy

Video: Baburam Bhattarai
Video: Hridayesh Tripathy

Hridayesh Tripathy's interview is much more impressive.

Tuesday, May 26, 2015

यो पैसा खाएको होइन?

किनिएका साढे चारलाख त्रिपाल मध्ये ९६ प्रतिशत गुणस्तरहिन

हैडलाइन पढ़ना साथ थाहा भयो, समाचार पढनै परेन। यो पैसा खाएको हो। विदेशी सहयोग आएन भने यसै कारण आउँदैन।

भुकम्प दैवी प्रकोप हो, प्राकृतिक प्रकोप हो --- तर यो त राजनीतिक प्रकोप हो, प्रशासनिक प्रकोप हो। यस्ता कर्तुत गर्नेले १० बिलियन मागेको अवस्था छ।

समाधान खोज्नु जरुरी छ।

A Looming Disaster

The monsoon is going to be tough.

one month after the disaster the situation in the affected areas is an unimagined nightmare...... 70 Village Development Committees (VDCs) have received no relief ..... These VDCs are administrative units, each covering several square kilometres and including perhaps 1,000 households, and many thousands of people. They have very little food or shelter. ....... the mess that Nepal was already living with. ..... Many of the worst affected areas received little, or almost nothing, in terms of government or donor-driven support even before the earthquake. ..... There has always been an incompetent administration and political class, which is obsessed with control of resources, but callous in its lack of urgency in providing for needy rural people. ...... the army's top leadership has displayed its undue power over the civilian government, and its chauvinism, by blocking the deployment of British Chinook helicopters which would have been invaluable to the relief effort. ....... Western donors, who are perceived to want to undermine the status of the dominant sections of society. ..... The donors were providing over $1bn a year to Nepal before the disaster, around 70 percent of it channelled through the government system. But, while the donors behave like they have all the answers, they've never been able to deliver on their rhetoric. ....... They are, in fact, as deeply entangled in the dysfunction, and as much a part of the mess as everyone else. The complete failure of the multimillion dollar "earthquake preparedness" schemes of recent years is only one obvious and topical example....... The government is seeking $10bn in reconstruction funds........ One major scheme of the past decade - designed to fund infrastructure construction - was called the Local Government and Community Development Programme. This delivered hundreds of millions of dollars through complex, donor-designed systems. In the absence of an elected local government, committees of unelected politicians called "All Party Mechanisms" misused vast sums intended for the poor, for the benefit of themselves and their cronies. There is once again talk of reviving All Party Mechanisms now. ....... One of the NPTF's programmes was intended to provide compensation to victims of Nepal's conflict. In practice, many genuine victims received nothing, while district-level politicians and administrators gave the money to local supporters. This is worth remembering now when it comes to earthquake victims. ......

Giving reconstruction funds directly to survivors could cut out a great deal of corruption and administrative waste, and give true meaning to the rhetoric of "transparency" and "empowering beneficiaries"

सीके राउत दक्ष जनशक्ति अंतर्गत पर्दैन?

पत्रकार विजय कुमार ले दक्ष जनशक्ति को कुरा गरेको अवस्था छ। म विजय कुमार लाई सोध्न चाहन्छु, सीके राउत तपाइँको दक्ष जनशक्ति को परिभाषा भित्र पर्छ कि पर्दैन? उसको मानव अधिकार तपाइँको सरोकार को विषय हो कि होइन? उसको वाक स्वतंत्रता को जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी तपाइँ को हो कि होइन? नेपालको न्यायपालिका ले चोख्याई सकेको मान्छे सीके। अब तपाइँ जस्ता पहाड़ी हरु लाई बामे को चर्तिकला को विरोध गर्न किन गार्हो पर्यो? कि नेपाल मा लोकतंत्र नै छैन? सीके राउत दक्ष जनशक्ति अंतर्गत पर्दैन?

Don Sushil?

राहत वितरण संयन्त्रमा गुण्डागर्दी गर्नेहरु, प्रधामन्त्रीले नै टिका लगाएर विदाइ गरे

यो कस्तो समाचार आइपुग्यो?

अदालतको महा मानहानी

सीके राउत ‍फेरि पक्राउ
टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिन हिडेका सिके राउत पक्राउ

अदालतको महा मानहानी हो यो। बामे ले distract गर्न खोजेको। Relief and Reconstruction को काम मा पुर्ण असफल भएको सरकार को ढाकछोप को टैक्टिस हो यो। चिनुक पनि फरकायो, सीके पनि समात्यो ---- अब त Foreign Aid झ्याल ढोका सबै तिर बाट आउने भो। Free Speech आदर नगरी सुक्ख?

यस्तो अवस्थामा नेपालको न्यायपालिकाले proactively अगाडि बढेर नेपाल सरकार लाई परमादेश जारी गर्नु पर्छ। लोकतन्त्रको त्यो दस्तुर हो।

Hulaki Rajmarga

Nepal's future is one where 75% of the country lives in the Terai. As long as all levels of government are organized around one person one vote, that should be manageable.

Media Coverage

English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durga, Kathmandu, Nepal (Photo credit: Wikipedia)

There are the Thakres in Mumbai, and the Owaisi brothers in Hyderabad, and (in media) the Dixit brothers in Kathmandu. Kanak Dixit cemented his reputation with the Himal magazine a long time ago, and they have branched out since. I have thought of Kanak as a distant comrade on the democracy issue back in 2006, in the more recent years I have thought of him as an opponent on the federalism issue.

Let me make it clear, I have never had issue with any trending topic on Twitter, and #GoHomeIndianMedia was no exception. Free expression is a beautiful thing. I can disagree and celebrate at the same time.

But I have been curious. I have had the disadvantage of not seeing the TV coverage that brought about that Twitter storm. For the most part. I have seen a few minutes here and there on Facebook. But I have yet to come across something I might find offensive.

TV coverage is what brings in the help and the aid. TV coverage gone, most of the incoming help also comes down to a trickle, as it predictably did.

Of course the media is going to report on the extremes and the dramatic. That is how they work everywhere. The Dixit brothers are in the print medium. Maybe they should jump into the online video segment as well. That will help them appreciate.

In fact the first foreign correspondents to parachute in the next morning were surprised on the drive into the city that they didn’t spot a single ruined building. Had they flown into the wrong hotspot by mistake? ....... there is a formula for news and it’s hard to file a story that doesn’t fit it........ Which is why from Haiti to Haiyan, from Nargis to Nepal, it is, quite literally, the same old story. ...... The international media arrives in herds and hunts in packs. Everything has to conform to a preordained script: you parachute in and immediately find good visuals of ‘utter devastation’; recruit an English-speaking local who doesn’t need subtitling; trail the rescue teams with sniffer dogs you flew in with as they pull someone out alive, after 12 hours (the rescuers need their logos on TV as much as you need them in the picture). ....... Then it’s back to the hotel bar to swap stories of derring-do, before calling the desk to plan tomorrow’s story of slow government response, and the day after tomorrow’s account of yet another survivor pulled out alive. After that, get a ride in a rescue helicopter for the out-of-town visual of utter devastation in a remote mountain village.

Why is this surprising? Is this Dixit trying to pull a Go Home Western Media?

To my knowledge no foreign correspondent went around shooting streets in which all the buildings were still standing. They didn’t have time to look at farmers harvesting potatoes by the roadside as they rushed to pan across more historic ruins. ...... No-one found it extraordinary or newsworthy that the phones were working, that they could tweet even from the hinterland, or that Kathmandu got back electricity in three days. Such bits of information didn’t fit the script. ...... Because competing TV channels are in the same helicopter, there is a temptation to over-dramatise, embellish and overstate. And countries like Nepal better have their disasters on a slow news day in North America - otherwise they might not make the bulletins.

And now the money quote.

But in Kathmandu this month it was the arrival of Indian TV journalists that exposed the worst shortcomings of the international media. It was as if the reporters were selected for their archetypal crudeness and rudeness, and ability to be insensitive to survivors. Nepali villagers who had just lost relatives were treated like hard-of-hearing hillbillies who should have been thankful to be on camera. ..... the most biting criticism came from India’s own public sphere, with many criticising the country’s TV coverage of the Kashmir floods last year as equally crass and overbearing.

This always happens, no?

Although many correspondents tried to get more minutes on air, the media had moved on to the UK elections, Syria, Yemen and Iraq. The challenge now is to keep the spotlight on Nepal when another disaster strikes. Not another earthquake, but when the monsoon rains in July-August trigger landslides on mountains destabilised by the tremors.

Do that on social media. Become your own media.

Summary: I am surprised Kunda Dixit is surprised the global media was interested in fallen temples and houses and not those intact and standing. That is how TV works. Of all people, he should know.

Monday, May 25, 2015

खसवादी पार्टी (काँग्रेस/एमाले) ढालने महाभुकम्प?

"२०४५ सालमा भूकम्प आयो। २०४६ मा पञ्चायत व्यवस्था नै ढल्यो।"

Pages

Saturday, May 30, 2015

Related articles

Friday, May 29, 2015

Related articles

Related articles

Related articles

Thursday, May 28, 2015

Wednesday, May 27, 2015

Tuesday, May 26, 2015

Giving reconstruction funds directly to survivors could cut out a great deal of corruption and administrative waste, and give true meaning to the rhetoric of "transparency" and "empowering beneficiaries"

Related articles

Related articles

Monday, May 25, 2015