Pages

Tuesday, September 15, 2015

Former Indian Ambassador Jayant Prasad



Federalism: Nepal’s final frontier
Nepal’s transition to a pluralist democracy faces a final challenge — failure of the three major parties to accommodate the legitimate demands of Janajati and Madhesi groups for

true federalism.

Greater consensus and not the imposition of an artificial deadline can help overcome it. ....... The Constitution is meant to reaffirm both the social purpose and the political commitments embedded in the 2006 Comprehensive Peace Agreement and the 2007 interim Constitution, establishing Nepal as a federal democratic republic. ....... Instead, a revolt is gathering momentum across Nepal. The Terai has been on fire. Protests have shut it down for over the past three weeks. Forty persons and policemen have been killed in the ensuing violence. The present calamity is man-made, unlike the earthquake five months ago. The violence this time is because of a disregard for the interests of the Janajati and Madhesi peoples of Nepal, consisting of several disadvantaged and subaltern social groups, including

the Tharus, who are amongst its most marginalised communities.

....... political parsimony and gerrymandering that would effectively disenfranchise the Janajati and Madhesi communities. ...... Repression cannot be the right response to political disaffection. This can only increase alienation and cause irreparable long-term damage to Nepal’s national cohesion. The plan to ride out the protests by a display of force might, instead, lead to a bigger movement, as happened at the time of the Jana Andolan of 2006 and the Madhesi agitation of 2007. ....... In early 2008, he enabled an eight-point agreement accepting the Madhesi people’s call for “an autonomous Madhes and other people’s desire for a federal structure with autonomous regions.” ..... The social and political contracts he helped create must not be cast away. Prime Minister Sushil Koirala must respect the legacy of Girijababu, at whose feet he learnt his politics, and embrace an inclusive discourse. If not, Nepal might again face troubled times, and the half-hearted republicans and closet monarchists, together with other regressive elements, might drag Nepali politics irrevocably backwards. ..... In pushing ahead with voting on a contested Constitution, the ruling coalition in Nepal might be on the verge of squandering the gains of their electoral victory of November 2013. Excluding the 26 nominated seats in the 601 seat Assembly, the Nepali Congress (NC) won 196 seats, followed by the Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) [(CPN (UML)] which won 175, together constituting a comfortable majority. The victors should not fall victim to a sense of triumphalism.

They won not because the Janajati and Madhesi voters rejected their own empowerment, but because the Maoist and Madhesi leaders did not deliver on their promises.

......... The Cabinet’s cosmetic invitation to the Tharu and Madhesi leaders for a dialogue, without the commitment to compromise, was like using the wick of a candle to light an electric bulb. When Prime Minister Narendra Modi spoke with Mr. Koirala on August 25, he called for restraint, an end to violence, and restoration of social harmony. He reiterated that Nepal’s political leadership should resolve all outstanding issues through dialogue between all political parties through a process of consultation involving all the parties.

This was not done.

........ The overthrow of the Rana oligarchy in 1951, following King Tribhuvan’s dramatic evacuation to Delhi and triumphal return, did not immediately result in popular rule. The Interim Government of Nepal Act of 1951 limited the Cabinet’s authority. First King Tribhuvan, and from 1955 his son and successor, King Mahendra, continued to control the key levers of government, making the country’s politics palace-centric. .......... The lining up of political leaders at the Narayanhiti Palace — for attention and office — undermined their standing. Monarchy played musical chairs with the Cabinet, with 10 of them constituted and sacked in eight years, until a new Constitution was adopted in 1959. NC’s impressive victory was rewarded with a dismissal the following year, with the Prime Minister jailed, political parties outlawed, and multiparty democracy replaced by a party-less Panchayat regime that lasted 30 years. ...... parliamentary elections held in 1991, 1994, and 1999; and local-level elections in 1992 and 1997.

Democratic consolidation was prevented by palace-inspired intrigues, and from 1996, by the added challenge of the Maoist insurgency.

....... With their common adversary — the monarchy — gone, the clashing interests of the major parties came to fore.

They expended much of their energy in the making and unmaking of governments. This caused political fragmentation, especially within UCPN-M, which split into two, and the Madhesi parties, which multiplied in four years from three major parties into thirteen.

CA members were not involved in the shaping of constitutional debate. The social capital accumulated by civil society in 2006-07 was largely frittered away. Compromises and consensus-making became impossible. ......... The first CA’s Committee of State Restructuring recommendation of 14 Provinces was considered profligate. An independent High Level State Restructuring Recommendation Commission then recommended 10 Provinces. Divergence on the number, names, boundary delineation, and division of powers between Centre and Provinces continued to hold up progress. ........

First and foremost, the Nepal Army, a force of the last resort, must be pulled out from the Terai districts.

Nepal’s Human Rights Commission has asked government to do so, while urging the United Democratic Madhesi Front (UDMF) to keep their agitation peaceful. In a stunning indictment of the police, the Commission noted that protesters who died or were injured had been shot in the head, chest and stomach, proving the “excessive use of force,” and violation of humanitarian norms.........

The triumvirate with a combined majority in CA that can ramrod the draft Constitution through — the NC, the CPN (UML), and the UCPN-M — must eschew the temptation to promulgate a Constitution that is widely unacceptable.

....... Between the completion of the clause-by-clause voting and the adoption of the Constitution as a whole, they must revisit the process and seek the broadest measure of consensus.

For a Constitution that has taken over seven years to negotiate, imposing an artificial deadline is incomprehensible.

...... The oldest and the newest Constitutions in South Asia, those of India and Bhutan, had the signatures of each and every member of their Constituent Assembly and the National Assembly, respectively. ...... Visionary leadership can again overcome the clash of interests between the ruling Bahun-Chhetri elite and the Janajatis, Dalits and Madhesis. It is time for Nepal’s political leaders to show this can be done. The quest for a new Constitution has reached the last lap of a long marathon. This is not the time to stumble and fall.

In The News (80)

हाम्रा नेताले खुट्टा टेकेको दिन...
यसरी बन्दै छ नयाँ संविधान
अन्तिम समयमा भए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्छन्, संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएर संविधान बन्छ, भन्दाभन्दै २०६९ जेठ १४ को मध्यरात संविधानसभा–१ को अवसान भयो।
थारु नेतालाई प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चिठी
संशोधनका केही प्रावधान सकारात्मक: थारु नेता
यसअघि थारु आन्दोलनकारीले राखेका वार्ताका ७ पूर्वशर्तबारे भने प्रधानमन्त्रीको चिठी मौन छ । ..... थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा अघि बढाएका छन् । ..... थारु संघर्ष समिति संयोजक तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारी वार्ता प्रस्ताव 'नौटंकीमात्रै भएको' भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 'एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्कातिर नेता-कार्यकर्ता विरुद्ध छानीछानी मुद्दा चलाउने ?,' उनले आरोप लगाए, 'प्रधानमन्त्रीको कुरा गृहमन्त्री टेर्दैनन्, यहा सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दा पनि भाँड्ने काम बढी गरिरहेको छ ।' ..... सीमांकनमा परिवर्तन गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे वार्ताको वातावरण बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । 'समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र धमर्र्निपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ,' उनले भने, 'तर, यतिले हामीलाई पुग्दैन, सीमांकनमा परिवर्तन नगरिएकाले अहिले पास गरिने संविधानमा हाम्रो समर्थन चाहि हुदैन ।' ...... यसैबीच, मुख्य दलहरुले थारु बहुल क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी गर्न थालेको खुलेको छ । थरुहट प्रदेशको माग सम्बोधन हुने गरी सीमांकनमा हेरफेर गरे अन्यत्र पनि पहिचानका आधारमा राज्य माग हुने आकलन गरेका तीन ठूला दलले थारुका लागि संरक्षित क्षेत्रको विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रक्रियाबाट बाहिरिएका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत यसमा मनाउने गरी संविधानसभामा फर्काउने पहल भइरहेको छ । 'थारु बहुल कोचिलालाई पुर्वको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा, अनि बर्दियादेखि कन्चनपुर सम्मलाई पश्चिमको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नेबारे छलफल चल्दैछ,' स्रोतले भन्यो, 'यसो भएमा गच्छदारजी समेत प्रक्रियामा र्फकनेबारे सकारात्मक संकेत गर्नुभएको छ ।
आन्दोलनमा गोली नचलाउन अन्तरिम आदेश
राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एक घाइतेकी पत्नीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाशले मंगलबार जारी गरेको रिटमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको रक्षा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो । ...... प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दाफा ६ को उपदफा -ख) को प्रावधान लागू गर्न गराउन माग गरिएको थियो । निवेदकको माग संविधान तथा मानवअधिकारका अन्तराष्ट्रिय कानूनसम्मत भएकाले सर्वाेच्चबाट विपक्षी सबैका नाममा भएको अन्तरिम आदेशमा ज्यान जाने गरी आन्दोलन नियन्त्रण नगर्न भनिएको छ । ...... आदेशमा स्थानीय प्रशासन ऐनको ऊक्त दफामा भएको भीड नियन्त्रण गर्ने विधिको अवलम्न गर्न आदेश भएको हो । उक्त दफामा भीड नियन्त्रण गर्दा सुरक्षा कर्मीबाट पहिले चेतावनी दिनु पर्ने, त्यसले काम नगरे लाठि चार्ज गर्ने, त्यसपछि पनि दंगा भडिए पानीको फोहरा हान्ने र त्यसले काम नगरे अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने उल्लेख छ । ...... त्यसपछि पनि भीड नियन्त्रण भएन भने हवाइ फायर गर्नु पर्ने उल्लेख छ । हवाइ फायरबाट पनि दंगा नियन्त्रण नभई आन्दोलनकारीलाई गोली हान्नै पर्ने अवस्था आए घुडामुनी हान्नु पर्ने पनि ऐनमा छ । ..... 'तर प्रहरीले यी विधि र प्रक्रियाको अवलम्बनै नगरी सिधै टाउका र छातीमा गोली हानेको छ जुन अन्तरिम संविधानमा बाँच्न पाइने मौलिक हक र स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रावधान दुबैको विरुद्धमा देखिन्छ' अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने,'पतीको घाँटीमै गोली लागेपछि विस्मिलाहले दायर गर्नु भएको रिटमा जारी भएको आदेशले संविधान र ऐनको यही व्यवस्थालाई नमिच्नु भनेको हो ।' ...... अब पनि यसरी गोलीबाट छाती र टाउका ताकिए त्यो कानूनको मात्रै उल्लंघन नभएर अदालतकै अवहेलना हुने झाको दाबी छ ।


जनकपुर आन्दोलनमा मारिएका ३ जनाको सामूहिक अन्त्येष्टि
स्थानीय प्रशासनले आज विहान साढे ९ वजे देखि कर्फ्यु तथा दंगाक्षेत्र हटाएपछि नगरमा शवयात्रा निकालिएको थियो । ..... जिल्ला सुरक्षा समितिको आज विहान बसेको बैठकले मधेसको महानपर्व चौठचन्द तथा शव यात्रालाई दृष्टिगत गरी कर्फ्यु एवं दंगाक्षेत्र हटाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । शुक्रवार देखि जनकपुरमा निरन्तरत कर्फ्यु लाग्दै आएको थियो । ..... जिल्ला सुरक्षा समितिले आन्दोलनको क्रममा मृत्युवरण गरेका तीनै जनालाई शहिद घोषणा, आश्रति परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको उपचार लगायतका विषयमा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस सहित लेखि पठाएकोले मोर्चा सामूहिक शव यात्रा तथा दाह संस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अबको लडाई वारपारकोः राजेन्द्र महतो
जारी भएकै दिन संविधान जलाईने उनले बताए । .... 'अर्थहीन संविधान ३ गते घोषण गरुन वा १३ गते यसको न कनै अर्थ छ न औचित्य' महतोले भने 'यसकोविरुद्ध मोर्चाले आरपारको लडाई लड्छ, जारी हुने वित्तिकै जलाईन्छ ।' .... जारी हुने संघारमा रहेको संविधानप्रति भारत अमेरिकासमेत अन्र्तराष्ट्रिय जगतले स्वागत गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदा
लेखी भन्छन्– संविधानका केही संशोधन सकारात्मक, यतिले पुग्दैन
‘कैलालीका थारुलाई डोटी र अछाम पुर्‍याउने कुरा मान्दैनौं’
‘समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ’ ...... ‘हामीले थरुहट नै भनेका होइनौं, नाम प्रदेश सभाले जे राखे पनि हुन्छ । राज्यको पुर्नसंरचनामा पहिले भएका सहमति लागु गरिएका छैनन् । कैलाली कञ्चनपुरका थारुलाई प्रशासनको काम गर्न डोटी र अछाम जानुपर्ने बनाइएको छ, हिमाल र पहाड धाउन बाध्य पारिएको छ, यो अन्याय हो’ ..... आफ्ना माग पूरा नभइञ्जेल २० औं वर्ष, ५० औं वर्ष लड्न तयार रहेको बताउँदै आफूहरु विदेशी भूमिमा भने नजाने बताए । ‘हामी यही माटोमा बस्छौं, तर थारुका कुरा नसुनिइञ्जेल लडिरहन्छौं’


सर्लाहीमा मधेसी मोर्चाको विशाल र्‍याली



जलेश्वरमा शव यात्रा, हजारौं सहभागी
शवयात्रामा सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतेा , तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, महोत्तरी क्षेत्र नं ४ का स्वतंत्र सभासद चन्देश्वर झा, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा , पूर्वमंत्री हरिनारायण यादव , तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष अभिराम शर्मा लगाएतको सहभागिता थियो ।
तमलोपा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल पक्राउ
जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ दङ्गाग्रस्त क्षेत्रबाट फर्कन्छौँ : सेना
संविधानसभाबाटै असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने सुनिश्चितता
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग सोधे, ‘तराईको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’
भारतको ‘स्वागत र समर्थन’को अर्थ
नेपालमा नसोचेको ढङ्गबाट अघि बढिरहेको संविधान लेखन र नजिकिँदो ‘डेडलाइन’बारे प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय राजनीतिक एवं कुटनीतिक मामलाका जानकारले सिंगो प्रकृयामा ‘आलोचनात्मक स्वागत र समर्थन’ जनाएका छन् । ..... नेपाल मामलाका जानकार एवं आएका भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीले ‘ढिलो वा चाँडो जेजसो अवस्थामा भए पनि संविधान आउनै पर्ने यथार्थमाझ तय भएको डेडलाइन स्वागतयोग्य भए पनि’ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमति र समझदारीको प्रकृयालाई पनि पन्छाउन नमिल्ने बताएका छन् । ...... ‘नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दल र सभासदहरुलाई नेपाली जनताको भित्री आकांक्षालाई पहिल्याएर संविधानको प्रकृया टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दछु,’ कोसियारीले कान्तिपुरसँग भने– ‘सधैं बहुमतको आधार बनाइरहेमा स्थानीय तहका मुद्दा र चासोहरु ओझेलमा पर्न पनि सक्छन्, मेरो बढी चासो यही कुरामा छ ।’ ......

‘संविधान लेखन र अहिले तोकिएको डेडलाइनमा प्रमुख राजनीतिक दल र आवाज उठाइरहेका मधेशी/थारु समुदायबीच यत्ति धेरै ध्रुवीकरण बढेर जानु चिन्ताको कुरा हो,’

साउथ एशियन युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक डा.मल्लिका शाक्यले भनिन्– ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा अफिसियल दस्तावेज र कागजका आधारभन्दा अगाडी बढेर रोटीबेटीको साइनो पनि कायमै छ, संविधान लेखन वा अरु ठूला प्रकृया जारी रहेका बेला हामीबीचका सम्बन्धका अन्य आधारहरुलाई पनि भुल्न मिल्दैन ।’ ......

बहुमतीय प्रकृयासँगै मधेशी/थारु सहित बिभिन्न पक्षबाट उठिरहेको आवाजलाई पनि ‘स्पेस’ दिनु महत्वपूर्ण हुने बताउँदै बढ्दो अतिवाद र ध्रुवीकरणको स्थितीबारे बेलैमा बिचार गर्न आग्रह

......

नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्तप्रसादले ‘आर्टिफिसियल डेडलाइन’ भन्दा बृहत सहमतिको पक्षधर बन्नु उचित हुने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको संविधान लेखन प्रकृयाबारे मंगलबार एक दैनिक पत्रिकामा लेख लेख्दै पूर्व राजदुतले ‘मन्त्रीपरिषद्ले सहमतिको प्रतिबद्धता नजनाई थारु र मधेशी समुदायलाई देखावटी रुपमा वार्तामा बोलाएको’ भन्दै यसलाई मैनबत्तीले बिजुली चिम बाल्न खोजे जस्तै भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

...... संविधान जारी गर्ने डेडलाइन बाहिर आएपछि र द्रूततर गतिमा प्रकृया अघि बढेपछि सोमबार मध्यरातमा भारत सरकारले गरेको ‘आलोचनात्मक स्वागत’ लाई पनि बिज्ञहरुले अनौठो रुपमा लिएका छन् । जनता दलका एक नेपाल मामला जानकारले ‘प्रधानमन्त्री कोइरालाको भाषणलाई जवाफ दिने गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ आएको’ धारणा राखेका छन् । नेपालको संविधानसभामा संविधानका धारा निर्णयार्थ मतदान प्रकृया थाल्ने क्रममा तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले ‘दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेको संविधान सबै मुलुकका निम्ति स्वागतको दस्तावेज बन्ने’ भन्दै मन्तव्य दिएका थिए । ...... भारतीय जनता पार्टीका कोसियारीले

‘बहुमतको अडान सधैं ठीक नहुने’

भन्दै बहुमतकै आधारमा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकाल पछि बिफल भएको र गान्धी स्वयं सत्तामा असफल बन्नुपरेको उदाहरण दिए । .....

‘नेपालमा यस्तै राजनीतिक अन्यौल र असहज स्थिती रहेमा तराइ क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना आउन सक्ने’ सम्भावना

Monday, September 14, 2015

Long Distance Relationship

In The News (79)

नेपालमा जारी आन्दोलन र हिंसा प्रति चासो व्यक्त गर्दै बिबेकशील नेपाली दल द्वारा काठमाडौँमा आज भदौ २८ गते गरिएको नागरिक दवाव रयालीका केहि तस्वीरहरु | (रीयाज जी मार्फत)

Posted by Madhesi Community on Monday, September 14, 2015

काठमाडौं मा आन्दोलन हुँदा पानी को फोहोरा तर मधेश मा आन्दोलन हुँदा सिधा गोली चलाउछ ॥

Posted by Chandan K. Yadav on Monday, September 14, 2015

आखीर कार मधेसी सपूत ने देखया अपना रूप नेपाल देस के महामहिम रास्ट्र्पती डाकटर राम बारन यादब ने दिए तमाम पहाडी नेता को धम...

Posted by Condition of Janakpur Dham on Monday, September 14, 2015

काठमाडौँमा गुन्जायमान मधेशी आवाज, भाद्र २७video sent by Krishnakant Pandey Ji

Posted by Madhesi Community on Sunday, September 13, 2015

जसरी संविधान निर्माणको कार्य अघि बढीरहेको छ त्यसबाट राष्ट्रपति किन बेखुश? राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाललाई अहिले पौने ९ बजे बीबीसीको प्रश्न।

Posted by BBC Nepali on Monday, September 14, 2015




राजविराजमा बृहत लाठी जुलुस प्रदर्शन
The President
उपेन्द्र यादवको प्रश्न : बिहेको कार्ड पठाएर दुनियाँमा कहाँ वार्ता भएको छ ?
'हामी तयारै छौं, सरकार वार्ता चाहँदैन, दमन चाहन्छ'
‘तर, सरकार वार्ताका लागि सिरियस छैन, ऊ वार्ता चाहँदैन, दमन गरेर शासन चलाउन चाहन्छ ।’
‘मधेस आन्दोलनका कारण बिहारमा नेपाली शरणार्थीको शिविर’
‘कांग्रेस एमालेलाई नै भोट दिएर जिताउने मधेसी समुदाय गोली खाएर शहीद बनेका छन्,’ नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा यादवले भनेका छन्, ‘प्रहरी आतंकले घर छाडेर नेपालीहरु विहारतिर भागेका छन् ।’ ...... राज्यको ज्यादतीले मधेसीमा ठूलो त्रास रहेको भन्दै उनले विहारका ठाउँ ठाउँमा नेपाली शरणार्थीको शिविर खडा हुन थालेको बताएका छन् । ..... विहारको मधवापुर र सुरसन्दमा खडा भएका शिविरमा नेपाली बसिसकेको नेपाली बसिसकेको पनि यादवले बताएका छन् । नेपालीहरु विस्थापित भएर छिमेकी मुलुकमा शरणार्थी हुनुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ कि हुँदैन भनी यादव प्रश्न गर्छन् । उनले यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् ।
एक लाख मधेशी र थारु काठमाडौं उतार्ने तयारी, मोर्चा नयाँ रणनिती बनाउन छलफलमा
तीन शिर्ष दलले मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुश्लिम, महिला, दलितको मुद्धालाई नजर अन्दाज गर्दै एकलोटी रुपमा सेना परिचालन गरी ल्याउन लागिएको संविधानको विरुद्धमा आन्दोलीत मधेशीदल र थरुहट संयुक्त संघष समितिले काठमाडौंको सडकमा एक लाख मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिलाई सडकमा उतार्ने तयारी गरेका छन् । श्रोतका अनुसार

काठमाडौं उपत्याका भित्र विभिन्न पेशामा आबद्ध भएका थारु, मधेशी आदिवासी जनजातीहरुको संख्या लगभग १०—१५ लाखको हाराहारी भएको हुँदा

विस्तारै सबै मधेशी र थारुहरुलाई सडकमा आफ्नो अधिकारका लागि एकताबद्ध भए शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा होमिन आन्तरिक गृह कार्य भई रहेको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका एक नेताले जानकारी दिए । त्यस्तै, अहिले मधेशका नागरिक अगुवाहरुको नेतृत्वमा भई रहेको दैनिक ४ बजे पछिको विरोध कार्यक्रमलाई विस्तारै वृहत रुपमा सबै उत्पीडित, अधिकार विहीन मधेशी, महिला, मुश्लिम आदिवासी जनजातीको अधिकारको आन्दोलनलाई अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनको नाममा अगाडि बढाउने तयारी भएको मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले बताए । उनले शिर्ष तिन दलको रवैयाले जनता भित्र भित्रै निकै आक्रोषित र आन्दोलित भै सकेको अवस्थामा अब एकै पटक काठमाडौंको सडकमा १ लाखको संख्यामा जनता उतार्ने तयारी भएको बताए । उनले भने, सरकार मधेशको गाँउ गाउँमा प्रहरी र सेना प्रयोग गरी निहत्था जनतामाथि दमन गरी रहेको हुँदा काठमाडौंमा हुने दमन यहाँका संप्रदायिक मिडिया, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी कसरी प्रस्तुत हुने र अन्तराष्ट्रिय जगतले पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने बताए । सरकारले जनताको टाउको र छातिमा सिधा गोली हानेर रगतको होली खेलेको उनको भनाई थियो । मोर्चाका नेताहरु अब कसरी अगाडि बढ्ने बारे नयाँ रणनिती पनि तयार गर्न छलफलमा जुटेको जानकारी दिए । उनले भने, मधेशमा आन्दोलनरत सबै समुहलाई एकजुट गरेर एकिकृत रुपमा आन्दोलनलाई अझै शसक्त रुपमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन मोर्चा सामुने , अब सबै समुह सँग एकताबद्ध भएर एकै ठाँउमा उभिएर शान्तिपुर्ण सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए ।
महोत्तरीमा आन्दोलनकारीको शव अस्पतालमा गन्हाउन थाले
‘आफुलाई ‘नेपाली’ र अरुलाई अनेपाली ठान्ने प्रवृत्तिले अखण्ड नेपाल कायम राख्न सकिन्दैंन’
'राजनीतिक समस्यालाई फौजी दमनले हल गरेको इतिहास कतै छैन'
मैले संविधानसभा बहिष्कार गरेको छुः कांग्रेस सभासद चौधरी
पर्साबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभासद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले आफू संविधानसभा नफर्केको र बहिष्कार कायमै राखेको जनाएका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘हिजोदेखिनै मैले संविधानसभा बहिष्कार गरेको छु, फर्केको छैन।’ चौधरीसहित सात सभासद संविधानसभामा फर्किएको कांग्रेसका सभासद राम अयोध्या यादवले सेतोपाटीलाई जानकारी गराएका थिए। ...... मुलुकको आधी जनसंख्या अहिलेको संविधानको मस्यौदाको विरोधमा सडकमा रहेकाले आफूले पनि संविधानसभामा मतदान प्रकृया बहिष्कार गरेको उनले बताए। ...... ‘संविधानले शान्ति ल्याउनु पर्‍यो, विकास ल्याउनु पर्‍यो,’ उनले भने,‘ तर यो संविधानले द्वन्द्व बढाउने भयो। त्यसैले मैले संविधानसभामा रहेर समर्थन गर्न सकिनँ।’

Logic


Then They Came For Me

पहाड़ी मीडिया र मधेसी क्रांति

सीके राउत को वाक स्वतंत्रता र मानव अधिकार माथि प्रहार हुँदा नबोलेको प्रेस आज त्राहिमाम छ। प्रेस स्वतंत्रता मा अंकुश लाग्यो भनेर। संघीयता/समावेशीता माथि प्रहार हुँदा "आफ्नो" पक्ष मा बोल्दै आएको प्रेस, आज हेर। तिम्रो प्रेस स्वतंत्रता का लागि मधेसी शहीद हुँदैछ।

प्रेस संकुचन गर्ने प्रावधानसहितकै संविधान आउने
प्रेस स्वतन्त्रतालाई केही संकुचित गर्ने खालका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासहितै नयाँ संविधान जारी हुने भएको छ । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसहितका संशोधन प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतबाट सोमबार अस्वीकृत भएका छन् । संविधान विधेयकमा आमसञ्चारको हक, स्वतन्त्रताको हकमा केही प्रावधान संकुचित गर्न सक्ने खालका छन् । प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने लगायतका विषयमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा छन् । यसले प्रदेशबीचको असामञ्जस्यसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण नै गर्न नपाइने खालको प्रावधान कानुनमा आउने हो कि भन्ने आशंका सञ्चार क्षेत्रले गरेको छ । प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै माले सभासद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सभासद मीना पुनले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । तर, ती प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भए । ......... प्रेसविरोधी प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबार पनि पत्रकार महासंघको टोली संविधानसभा भवनभित्रै शीर्ष नेतालाई भेट्न पुगेको थियो । भेटमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले अहिले नै पे्रेसले भने अनुसारका प्रावधान समेट्न नसकिने उल्लेख गर्दै पछि संविधानको संशोधन र कानुनमार्फत अझै प्रेसमैत्री प्रावधान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ....... संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने खालका प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला समूहहरूले सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसै क्रममा संविधानका धारा पारित गर्ने क्रम चलिरहँदा सोमबार पत्रकार महासंघको टोली संविधानसभा भवनमै नेताहरूलाई भेट्न पुगेको थियो । ........ महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा भेटी प्रेसमैत्री प्रावधानका पक्षमा सभासदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव पारित गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू धेरै भएकाले त्यसलाई हटाउन उनीहरूले माग गरेका थिए । ........

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । तर, प्रेस पनि मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

........ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले पारित गर्न नसकिए पनि पछि मिलाउन सकिने प्रतिबद्धता जनाए । 'तत्काल संशोधनको सम्भावना छैन, तर हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौं,' दाहालले भने, 'संविधान जारीपछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । कानुन प्रेसमैत्री बनाउन सकिन्छ ।' एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले सधैं प्रेस स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने भएकाले धेरै आशंका नगर्न आग्रह गरिन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले पनि प्रमुख नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएकाले विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए ।
First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.



संवाद को क्रम मा रूद्र पाण्डे


भारतमा बशोबाश गर्ने पहाडी नेपालीलाई पुरा भारत भरि बहादुर भनेर होच्याइन्छ भारतले पहिले आफ्नै देशमा बस्ने नेपालीहरुलाई (...
Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Monday, September 14, 2015


भारतमा बशोबाश गर्ने पहाडी नेपालीलाई पुरा भारत भरि बहादुर भनेर होच्याइन्छ

भारतले पहिले आफ्नै देशमा बस्ने नेपालीहरुलाई (दार्जलिंग तिरका नेपालीहरु) सम्मान दिन सिक्नु पर्यो। यो ज्यादै दुख लाग्दो कुरा होकी हामी पहाडी नेपालीलाई भारतमा चौकीदार भनेर तल्लो श्रेणीको दर्जा दिइन्छ। त्यो व्यवहार हामी नेपाल बाट जाने पहाडीलाई मात्र होइन भारतमै बस्ने पाहाडीलाई पनि गरिन्छ। भारतमा मात्रै होइन अमेरकामा समेत एउटा इण्डियनले मलाई "तिमीहरु बहादुर त हौ नि" भनि खसाल्न खोज्यो। यो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मोदी संग उठाउनु पर्छ।

भारतले नेपाललाई सामजिक सद्भावको पाठ सिकाउनु भन्दा पहिले आफ्नै देशमा बस्ने नेपाली भाषीहरुलाई सम्मान दिन सिक्न पर्यो। भन्न त सजिलो छ, गरेर देखाउन पर्यो नि भैया।

हामी नेपालमा सबै नेपालीहरु एक आपशमा मिलेर बसौं र एकले अर्कोलाई होच्याउने काम नगरौं। हामी सबै नेपाली। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सिकौं।


रूद्र पाण्डे लाई जवाफ
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister

मेरो लागि बिहार को मान्छे जे हो, एउटै संस्कृति को मान्छे, रूद्र पाण्डे का लागि भारतीय नागरिक जो नेपाली बोल्छन्, जो एक करोड़ बढ़ी संख्यामा छन, त्यो रूद्र जी का लागि त्यही हो। जातीयता मिल्ने, आफ्नो जस्तो लाग्ने। र त्यो एउटा स्वस्थ कुरा हो। संसार भरिका मुसलमान को एउटा हामी एउटै nation भन्ने feeling छ र त्यो धार्मिक मात्र होइन। म त्यसलाई राम्रो र स्वाभाविक मान्छु। जति धेरै पहिचान claim गर्दै जति धेरै मान्छे हरु सँग बाँधियो त्यति राम्रो हो।

मलाई र रूद्र पाण्डे लाई के ले जोडेको छ? नेपाली नागरिकता ले। काठमाण्डु को गल्ली कुच्ची दुबै लाई थाहा हुनुले। कुनै कारण छ कि रूद्र जी नेपाल को समाचार बड़ो चाख मानेर follow गर्नु हुन्छ, म पनि बड़ो चाख मानेर follow गर्छु। स्वेच्छा ले। हामी सँग शायद follow नगर्ने option पनि छैन। त्यो देशप्रेम पनि होइन। त्यो एउटा biological कुरा। आफ्नो जिंदगी को पहिलो पाँच वर्ष को memory सबभन्दा बलियो हुन्छ --- त्यो biology हो। त्यो रूद्र जी को लागि पनि र मेरो लागि पनि नेपाल हो। रूद्र जी मुख मा चाँदी को चमचा लिएर जन्मेको मान्छे होइन। जन्म ले बाहुन हो, तर बाहुन भएर फाइदा भयो भने रूद्र जी लाई त्यो बोस्टन मा भयो, नेपालमा होइन। अर्थात सेल्फ मेड मैन हो। नेपालमा उच्चतम लोकतंत्र को संस्कृति स्थापना हुन्छ त्यस देश भित्रै थुप्रै रूद्र पाण्डे कहानी हरु कालांतरमा आउँछन्।  देशमा सही संविधान आउनु त्यस कारणले पनि बड़ा जरुरी छ। आफ्नो बलबुता मा अमेरिका को सबै भन्दा धनी नेपाली बनेको मान्छे रूद्र पाण्डे।

नेपाल, भारत, भुटान, बांग्लादेश को १० वर्ष भित्र आर्थिक एकीकरण गर्ने agreement मा सही भएको छ। त्यो भनेको के? ती चार देशका मानिस ती कुनै देशमा गएर काम गर्न पाउने। एउटै मुद्रा चल्ने। अंततः त्यो राजनीतिक एकीकरण हुने बाटो हो। म त्यसको पक्ष मा छु। चारै देशका जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ। आखिर नेपाल बाट मलेशिया कतार गएका अधिकांश मानिस ले महिना को नेपाली १०-१५ हजार कमाइ राखेका हुन्छन्। त्यस्ता जागीर स्थानीय स्तर मा सिर्जना हुने हुन्छ। जुन कि राम्रो कुरा हो।

प्रशांत तामांग त नेपाल मा जनजाति हो। तर नेपाली भाषा उसको। हिंदी मेरो मातृभाषा होइन तर हिंदी त्यसै गरी मेरो हो। हिन्दी भाषा नेपालमा मधेसी पहिचान को केंद्र बिंदु मा छ।

खस आर्य भन्छन। मधेसी के हो? मधेसी पनि आर्य नै हो। मधेसी जनजाति गठबंधन सांस्कृतिक होइन राजनीतिक हो।

जे गलत हो त्यो गलत हो। मधेसी लाई मदिसे/धोती/भैया/मर्स्या भन्नु hate speech हो, नेपाली लाई भारत मा बहादुर भन्नु hate speech हो र गलत हो। तर मधेसी को विरुद्ध को hate speech उसको संस्कृति सँग जोडिएको छ जुन उसले बदलन सक्दैन। नेपाली विरुद्ध को hate speech व्यवसाय सँग जोडिएको हो, जुन out of date छ। भारत जाने अधिकांश नेपाली लाई low wage काम गरेका छन। तर सबैले होइन। नेपाल मैं हिंदी सिकेर, १० क्लास पढेर, सिकर्मी/डकर्मी/नर्स vocational training लिएर भारत पसे कमाइ बढ़ी हुन्छ। (नंबर एक कुरा शिक्षा हो)

भारत मा नेपाली मात्र होइन North-East का अनुहार ले Chinese/Tibetan/Mongol जस्ता देखिने मानिस प्रति एउटा racism टाइप को छ। जसलाई कुनै अर्थ मा सही भन्न मिल्दैन।

यो त यस्तो भयो। गरीबी अमेरिका मा पनि छ। तर त्यसैले अफ्रीका गरीब हुनु समस्या होइन भन्ने तर्क अगाडि सार्न सकिँदैन। जुन देशमा सबै लाई मताधिकार छ, जुन देशमा गाढ़ा लोकतंत्र छ, जुन देशमा संघीयता छ, जुन देशमा पछाडि परेका समुदाय का लागि आरक्षण छ, त्यहाँ पनि जुन विभेद पाइन्छ, त्यसलाई लोकतंत्र, संघीयता, समावेशीता को संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नै नरहेको देश को बिभेद सँग दाँज्न मिल्दैन। गोरखालैंड अलग राज्य बनने कुरा। बीजेपी ले त्यसको समर्थन गरेको छ। पश्चिम बंगाल मा कुनै समय बीजेपी को सरकार बन्छ भने त्यो हुन्छ।

कति कुरा छन जो सामाजिक हुन्छन्। एउटा राजनीतिक चेतना मा उच्च, परिष्कृत विचार को मान्छे ले अर्को लाई होच्याएर बोल्दै बोल्दैन। तर त्यो विवाद मा हामी अहिले नेपाल मा छैनौं। हामी त आधारभूत कुरा गर्दैछौं। नागरिकता र मताधिकार को कुरा।

नेपालका खस १००% भारत बाट आएका। कोही ६ वर्ष अगाडि कोही ६०० वर्ष अगाडि। तर मधेसी को continuous history छ, going all the way back to Ramayana. गोरखालैंड बन्न भ्याएको छैन तर उत्तराखंड त बन्यो। खस हरुको हो त्यो।

In Summary:
  • Hate speech is wrong everywhere. 
  • Stereotyping is wrong everywhere. 
  • Citizenship, the right to vote, democracy, federalism, inclusion are political tools that every person and community deserves to have as rights. That is true in India. That needs to be true in Nepal. 
खस हरुले अर्काको देशमा आएर उल्टै तिम्रो अधिकार नदिने जुन भन्दैछन् नेपालमा आजका मिति मा, that will not stand. 


सप्तरीको भारदहमा मागेर खादै आएका एक वृद्धलाई बुधबार प्रहरीले निर्घात कुटपिटगरी ढाँढ भाचिदिएपछि घिस्रीदै गरेको ।

Posted by Online Saptari on Sunday, September 13, 2015

Happy Teej

Seeing a lot of Teej posts and thinking- instead of fasting for your first class citizen husbands, this Teej how bout...

Posted by Aditi ShRinck on Monday, September 14, 2015

सुष्मा स्वराज उवाच

India has always supported peace, stability, unity and development of Nepal. In the last two decades, we all have witnessed violence, instability, internal struggle and political discord in Nepal, as well as its negative consequences. Nepal had not yet emerged from this crisis, when a major earthquake in April 2015 wreaked havoc and caused major destruction in the country. Whether the crisis is political or natural, Government of India has always desired prosperity and well-being of Nepal, and considers itself duty-bound to stand by Nepal in any adversity.

For the last few months, the political leadership of Nepal has been intensively engaged in the critically important task of Constitution drafting, through mutual consultations and dialogue.

Encouraging voices were heard from Nepalese leaders from afar that the Constitution will carry along all regions and sections, and will become the focal point of a progressive, modern and united Nepal. Coming from all the political leaders, these voices make all of us in India very happy.

The Nepalese political leadership has shown wisdom and maturity in overcoming several challenges over the last few years, resulting in substantial gains in the peace process and consolidation of inclusive multi-party Constitutional democracy through two successful elections. We laud the achievements that Nepal has made in the peace process.

We welcome and commend the recent progress achieved by the Constituent Assembly in the Constitution-drafting process wherein several contentious issues have been resolved.

India is concerned over the ongoing protests and strife in several parts of Nepal. Horrific violence has once again shaken Nepal’s soul. Whether the victims are Nepali citizens or government officials, the blood spilt in all the incidents was Nepalese. When Nepal is yet to come out of the tragedy of the earthquake, these developments would hurt any humanitarian country in the world.

In this context, we urge continuing flexibility on the part of all the political forces so that any outstanding issues are addressed through dialogue and widest possible agreement, in an atmosphere free from violence. A Constitution, which is fully owned by and accommodates the aspirations of all regions and sections of the Nepalese society, will lay a durable foundation for a peaceful and prosperous Nepal and will become the focal point for Nepal’s bright future.

Nepal’s political parties, organizations and intellectuals have always displayed maturity and foresight in times of crises. It is only with their continued leadership and wisdom that Nepal can overcome its current difficulties. A durable and resilient Constitution is necessary to build a modern Nepal. We hope that Nepal’s leaders will leave no stone unturned in their efforts.

Government of India is committed to further strengthening its close and cordial relations with the Government and people of Nepal and will continue to provide all support and assistance, in accordance with the aspirations of the people of Nepal for peace, stability and socio-economic development.


Limbuwan: Map



भानुचोकबाट शुरु भयो लिम्बुवान-खम्बुवान विवाद
लिम्बुवानी नेता भन्छन्- किरात राज्य मानिँदैन
नयाँ संविधानमा किरात प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छैन । तर, सुनसरीको धरानमा यतिबेला किरात राज्य मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । ..... राईहरुको जातीय संस्था किरात राई यायोक्खाले हालै किरात राज्य स्थापना हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । तर, यायोक्खाले ल्याएको किरात राज्यको माग पहिचानको आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै लिम्बुवान पक्षधर नेताहरुले किरात राज्य हुनै नसक्ने बताएका छन् । ...... उनले सिंहदरबारीय सोचबाट किरात राज्यको प्रस्ताव आएको भन्दै यो प्रस्ताव ल्याउने काम चार दलले गरेको आरोप लगाए । .... एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्वोले किरात राज्यको प्रस्ताव पहिचानको आन्दोलन समाप्त पार्ने नियतले आएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । .... नेकपा (एकीकृत) सम्बद्ध लिम्बुवान स्वशासित संघका अध्यक्ष केबी फुदोङले पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवान नामका दुई राज्यहरु हुनुपर्ने बताउँदै भने ‘हामी लिम्बुवानका लागि लड्छौं, राई साथीहरु खम्बुवानका लागि लड्नुस्, यहाँ किरात राज्य हुँदैन ।’ ...... संयुक्त लिम्बुवान संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लिम्बुवानका लागि आन्दोलनरत अधिकांश नेताहरुले किरात राज्यको नाममा प्रस्ताव ल्याउन लगाएर सत्ता पक्षले नै आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । ..... यायोख्खाले किरात राज्यको माग अगाडि सारिरहेका बेला धरानको भानुचोकमै ‘लिम्बुवान कब्जा कार्यक्रम’ आयोजना गरेर लिम्बुवान पक्षधर नेताहरुले प्रस्तावित किरात राज्यको विरोध गरेका हुन् । ...... थाङदेनले किरात सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान भए पनि जातीय पहिचान हुन नसक्ने भन्दै किरात राज्यको ऐतिहासिकता खोज्न काठमाडौं जानुपर्ने बताए । उनले भने-

‘हामी लिम्बुवान छोड्दैनौ, एक ईन्च बाहिर पनि जाँदैनौं ।’

....... लिम्बुवान संघर्ष समितिले तेह्रथुमको बसन्तपुर, झापाको केर्खा र मोरङको पथरीमा खबरदारी सभा गर्ने बताएको छ । ........ त्यस्तै भदौ ३१ देखि असोज ३ गतेसम्म पूर्वका नौ जिल्लामा चार दिने चक्काजामको घोषणा पनि गरेका छन् । ..... विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रहरु समेत उल्लेख गरिएको नक्साको सीमांकन र नामांकन वर्तमान नक्साभन्दा फरक छ । नक्सामा हाल प्रचलनमा रहेका जिल्ला, अञ्चल तथा ठाउँहरुका बारेमा कुनै उल्लेख छैन । पुराना थर, थुमहरुका आधारमा बनाइएको नक्सामा अन्य जातिका लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्र छुट्याइएको छ । ..... नक्सासँगै लिम्बुवानका ८ वटा विशेषताहरु उल्लेख गरिएको छ । धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकार हुने जस्ता विशेषता उल्लेख गरिएको छ ।


यो नक्शा देखेर मेरो आफ्नै पनि दिमाग रन्थनियो। के देशमा दुई किसिमको नक्शा संभव छ? एउटा राजनीतिक/आर्थिक र अर्को नितांत सांस्कृतिक?

In The News (78)

वीरगंजवाट दुई दर्जन मोर्चाको कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा
अमरेशकुमारले पार्टीको निर्देशन नमान्ने, कारवाही गरे नयाँ पार्टी खोल्ने चेतावनी
मधेसबाट कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, राम अयोध्या यादव, दिनेश परसैला र तेजुलाल चौधरीले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेका छन् । पाँचैजना मधेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हुन् । .... मतदानमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भनी संसदीय दलले जारी गरेको निर्देशन नमान्ने सभासदलाई बिधानबमोजिम कारवाही हुने प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताए ।


कांग्रेसका तीन सभासद संविधानसभामा फर्किए
'अमरेशकुमार र सुरेन्द्र चौधरी अझै बाहिरै'
यसअघि आज विहान सभासद राम अयोध्या यादवले कारवाही गरे नयाँ पार्टी खोल्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, कांग्रेसका चर्चित मधेसी सभासद अमरेशकुमार सिंह र सुरेन्द्र चौधरी भने पार्टीको चेतावनीपछि पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा फर्किएनन् ।
भारतीय सिमा पारीका जनताले नाकाबन्दी गर्दै मधेश आन्दोलन प्रति समर्थन जनाए
महोत्तरीका विभिन्न सिमा स्थित स्थानियहरुले आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आज सोमवार नाकाबन्दी गरेका छन् ।नोचा,मच्छपकौनी,बेला,गोरहारी,कन्हमा,भगौतीपुर,लगायतका नाकाहरु बन्द रहेको छ । मच्छपकौनीका मुखिया पवन मण्डल र नागरिक समाजका अगुवा अन्गद पुर्वेले नाकाबन्दीबारे जानकारी दिदै प्रहरी प्रसासनको लागि पुर्णरुपमा बन्द गरिएको हो र सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य केहि परिमाणको लागि भने छुट रहेको जनाएका छन । ...... साथै कन्हमा गाविस स्थित बजार तथा पसलहरु पुर्णरुपमा बन्द रहेको जनाउदै कन्हमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राम दरेश साह र ग्राम पञ्चायत प्रमुख शेष जुमन ले समेत आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ...... उनीहरुले नेपाल र भारत बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको र नेपालमा आफ्ना आफन्त माथि प्रहरी प्रशासनले ज्यादति गरेका भन्दै महोत्तरीको सिमा नाकाहरु बन्द गर्ने जनाएका छन् ।
मारिएका मधेशीको दाहसंस्कारमा पनि रोक, लास कुहिंदै
आन्दोलन अझै लम्बिन्छः महतो
महतोले प्रान्तदेखि केन्द्रसम्म आफ्नै शासन सत्ता हुने गरी तीन दलले संविधान ल्याउन लागेको आरोप लगाए। उनले गणितीय आधारमा र बिगतका सबै सहमति र सम्झौतालाई उल्टाउदै जारी हुन लागेको संविधान मुलुकका अधिकांश जनतालाई मान्य नहुने जिकिर गरे। ..... उनले बेग्लाबेग्लै मोर्चालाई एउटै पारेर आन्दोलनलाई नयाँ कार्यक्रमसाथ अगाडी बढाउनु पर्ने बेला आएको बताए । ..... महतोले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदको कमजोरीले यो अवस्था आएको टिप्पणी गरे । मधेसी दलभित्रै अवसरबादी भएर जनताको चाहना कुण्ठित हुन पुगेको उनले आरोप लगाए। ..... महतोले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रका मधेशी जनजाति सभासद पार्टीको गुलाम भएको आरोप लगाए । 'उनीहरु संविधानसभा छोडेर निस्केको भए स्थिति फरक हुने थियो,' महतोले भने, 'अहिले पनि उनीहरु सुध्रिएर आए अवस्था फेरिन सक्छ ।' ..... सरकार तथा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले वार्ता गर्नै नचाहेको आरोप लगाए । 'कोसंग गर्ने वार्ता ? आउनु प¥यो नी ! टेबुल कुर्सीसंग गर्ने वार्ता ?' महतोले भने, 'वार्तासार्ताको कुरा नाटक मात्र हो । मुद्दामा छलफल गर्न कोही तयार छैन् ।'


राजेन्द्र महतो भन्छन्-संविधान रद्धिको टोकरीमा फालिन्छ
संविधानसभा छोडेर आन्दोलनमा आउन मधेसी सभासदलाई आग्रह
यसैबीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण स्थिति तनावग्रस्त भएपछि वीरगन्जमा लगाइएको कर्फ्यू स्थानीय प्रशासनले खुकुलो पारेको छ । यसअघि विहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म लाग्दै आएको कर्फ्यू सोमबार विहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म मात्रै लगाइएको थियो ।
पर्सा र रौतहटबाट ३० जना मधेशी नेता पक्राउ, रिहा गर्न थर्ड एलायन्सको अपिल

जनता ले एक पटक मात्र वोट खसाल्न पाउने राखदिउँ

एक पटक चाहिँ छान्न पाउने कुन पार्टी ले देशमा शासन गर्ने भनेर। त्यस पछि अर्को पटक वोट गर्न नपाउने। किनभने अर्को पटक पनि जनता लाई वोट खसाल्न दियो भने सत्ता मा रहेको पार्टी लाई फाल्ने संभावना रहन्छ। उसै पनि जनमत को आधार मा सत्ता मा पुगेको पार्टी लाई फाल्नु किन पर्यो?

जनता ले एक पटक मात्र वोट खसाल्न पाउने राखदिउँ संविधान मा।

आत्म निर्णय को अधिकार भनेको त्यस्तै हो। सर्भभौमसत्ता जनता मा छ। त्यो मानव अधिकार हो। Right to free speech जस्तै Right to self determination पनि छ चार्टर मा लेखेको।

स्वायत्त प्रदेश भनेको आत्म निर्णय को अधिकार नै भनेको हो। त्यसैले समानुपातिक समावेशी मा जोड़ दिएको। किनभने समानुपातिक समावेशी पायो भने स्वायत्त प्रदेश ले अलग देश बनने इच्छा नै गर्दैन।


राष्ट्रपति माथि जासुसी गर्नु गृह मंत्री ले संविधान को धज्जी धज्जी उडाएको हो

राष्ट्रपति माथि जासुसी गर्नु गृह मंत्री ले संविधान को धज्जी धज्जी उडाएको हो। त्यस्तो गैर कानुनी क्रियाकलाप बंद गर ए उचक्का बामे।


In The News (77)






प्रधानमन्त्री शीतलनिवास जाँदै, सभाध्यक्षले समय पाएनन्
राष्ट्रपतिलाई संविधान घोषणाको निम्तो दिने तयारी
यसैवीच कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आइतबार संविधानसभामा बोल्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई दिएको. ‘धम्की’ का विषयमा पनि शीतलनिवासमा चर्चा भएको स्रोतले बताएको छ । .... ‘उहाँ (राष्ट्रपति)ले अभिभावकको हैसियतले सबैपक्षलाई मिल्नोस् भन्नु उहाँको कर्तव्य हो, तर, कहिल्यै पनि संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई स्वीकार गर्दिन भन्नुभएकै छैन, सिटौलाले संविधानसभामा किन त्यस्तो बोल्नुभयो, थाहा भएन ।’
नागरिकता सम्बन्धि विभेदकारी व्यवस्था पारित
प्रचण्ड ओलीले यसरी तुहाइदिए संविधान रोक्ने खेल
आइतबार बिहान अचानक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रमुख तीन दलको बैठक बोलाए। आन्दोलनरत दलसँग भएका वार्ताबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्न भन्दै बैठक बोलाइएको थियो। तर उक्त बैठकमा जारी प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ता र संवादका लागि केही दिन कुर्ने कि भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आउने अन्य नेताहरूले थाहा पाइसकेका थिए। ....... नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताका लागि बालुवाटार बोलाएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘वार्ता बालुवाटारमा होइन, संविधानसभा भवनमा बस्छ, अरू ठाउँमा म आउँदिनँ।’ त्यसपछि प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन घुमाए र भन्न लगाए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले अन्योलमा पारिसके, वार्ता गर्ने भए संविधानसभा भवनमा गरौं, बालुवाटारमा नआउने भन्नुहोस, मैले त भनिसकेको छु।’ ..... त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई आफू बालुवाटार नआउने र संविधानसभामै जे जे गर्नुपर्छ गरौं भन्ने जवाफ दिए। पछिल्लो समय ओली–दाहालबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा एकमत रहँदै आएको छ। ...... प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले प्रक्रिया केही दिन स्थगन गराउन दबाब दिएको चाल पाएपछि त्यो सन्देश प्रचण्डले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि पठाए। यी तीन नेता अब पनि अन्योलतामा राख्नु हुन्न र जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदै आइरहेका थिए। लगत्तै, देउवा, पौडेल र सिटौलाले संसदीय दलको बैठक डाकेर मतदान प्रक्रिया तत्कालै सुरु गर्ने निर्णय मात्रै गराएनन्, संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसमा अनिवार्य उपस्थित हुन कडा निर्देशन पनि जारी भयो। उपस्थित नहुनेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइयो। .....

प्रचण्ड र ओली बालुवाटार नगएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला बानेश्वर जान बाध्य भए।

त्यतिञ्जेलमा प्रधानमन्त्री कोइराला पनि संविधानको प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुने पक्षमा पुगिसकेका थिए। प्रक्रिया लम्ब्याउने कार्यमा एमाले र एमाओवादीको साथ पाउन सकिँदैन भन्ने बालुवाटार बैठकमा दुवै पार्टीका अध्यक्ष नआएबाटै उनले बुझिसकेका थिए।...... लगत्तै, तीन दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु भयो जुन बैठकले आन्दोलनरत दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो्। ...... पहिलो, हाल कायम ७५ जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दै जनसंख्याका आधारमा थप निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, सामाजिक न्यायको स्थानमा समावेशीरसमानुपातिक राख्ने, असन्तुष्ट दललाई समेट्न अझै प्रयास गर्ने। र, त्यसलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभामा गर्ने भाषणामार्फत सम्बोधन गर्ने भनेर सच्याइयो। ......

काठमाडौं र बाहिर क्रियाशील शक्ति केन्द्रले आफैं र अरूमार्फत दिएको दबाब निकै चर्को थियो जसले संविधान बनाउने प्रक्रियालाई ठप्पै पारेर थप अन्योल बनाउने पक्कापक्की देखिएको थियो।

...... प्रक्रिया नरोक्ने भन्ने सहमति भए पनि शनिबार साँझ अचानक प्रमुख तीन दलभित्रै संविधानसभा प्रक्रिया लम्ब्याउने कि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट र तीव्र रूपमा दुई धार देखा पर्न सुरु गर्योि। ुवार्ता र संवादु का नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउनुपर्नेको मत संख्या क्रमशः तीव्र रूपमै बढिरहेको थियो। एमाओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड कुनै हालतमा प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्दै स्पष्ट अडानमा रहे पनि उनकै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई अन्तिम समयमा असहयोग गरिरहे। त्यसमा दाहाल भट्टराईको पछिल्लो गतिविधिबाट असन्तुष्ट मात्रै थिएनन् विभिन्न समूह लगाएर आफूमाथि निरन्तर दबाब थोपर्ने कार्य गरेकोमा समेत उनलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। अझ, प्रस्ट रूपमा प्रक्रिया जसरी पनि रोकाउने भनेर भट्टराई दिलोज्यानले लागेपछि दाहालले त्यसलाई चिर्न नसके संविधान निमार्ण प्रक्रिया थप अन्योलमा फस्ने निष्कर्ष निकालेर एक्लै अघि बढ्नु जरुरी देखे। ..........

प्रक्रिया स्थगन गरेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्ने भन्ने उत्तरी छिमेकी चीनको प्रतिक्रिया समाचारमा समेत आएपछि

......

भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भेटेर तराई–मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न सुरुमा १५ दिन माग गरेका थिए भने पछिल्लो समय ५ दिन प्रक्रिया स्थगन गर्न चर्को दबाब दिँदै आएका थिए।



मधेसमा कठोर आन्दोलन गर्ने महतोको चेतावनी
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तीन दलबाट जवरजस्ती संविधान जारी गरिए मधेसमा कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ..... ‘कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसी सभासद्कै कारण तीन दलले बहुमतको आडमा मधेसविरोधी संविधान बनाउन लागेका छन्’, वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तीन दलका मधेसी सभासद्ले विद्रोह गरेको भए मधेसविरोधी संविधान कदापि बन्ने थिएन । तीन दलले बनाउन लागेको संविधानबाट मधेसी र थारुले केही पाउँदैनन् ।’ ...... मधेसीकै भोटले जितेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सभासद्हरुले अधिकार पाउने बेलामा मधेशीको घाँटी रेट्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो । ...... ‘अहिले पनि २४ घण्टा बाँकी छ । तीन दलका मधेसी सभासद्लाई संविधानसभा छाडेर आउन मधेशी जनताले दबाब दिनुपरो’, उनले भने, ‘मधेस विरोधी संविधान बनाउने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसका सभासद्लाई जनताले तह लगाउनेछन् ।’ ...... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मधेसी सभासद्हरुले समेत सदन छाड्ने हिम्मत नदेखाएका कारण मधेस आन्दोलन कमजोर भएको उनको भनाइ छ । ........ ‘मधेसको नाममा राजनीति गर्ने एमाले र कांग्रेसका सभासद्हरुले कुर्सी र मन्त्रीको लोभमा विद्रोह नगर्दा समस्या उत्पन्न भयो’, उनले भने, ‘जनताले अब उनीहरुलाई देखाउने छन् धोका भनेको के हो ?’ ...... विगतका सहमति र सम्झौतालाई लत्याएर खसबासी तीन ठूला दलले बन्दुक र बहुमतको आडमा जारी गरेको जनविरोधी संविधान लागू हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।


केपी ओलीलाई हिटलर बन्न आग्रह
कञ्चनपुर–युवा संघ नेपाल केन्द्रीयसचिव किरण पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हिट्लर बन्न आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता अभियानअन्तर्गत शनिबार कञ्चनपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सचिव पौडेलले देशलाई रुवान्डा हुनबाट जोगाउन हिट्लरजस्तै निरंकुश हुनुपरे पनि पछि नहट्न ओलीलाई आग्रह गरेका हुन् । ...... ‘मुलुकलाई रुवान्डा हुनबाट जोगाउन, तीन पुस्तादेखिका हाम्रा अग्रजको संघर्षलाई परिणाममुखी बनाउन र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई साकार पार्नका लागि आवश्यक परे हिटलर नै बन्नुपर्छ भने पनि पछि नहट्न कमरेड ओलीलाई आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा परेका बेला कमरेड केपी ओलीले जुन अडान लिनुभएको छ, त्यसैले देश जोगाउँछ । हामी अहिले शान्ति, सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि पार्टी अध्यक्षको निर्देशनबमोजिम पार्टीको सन्देश लिएर आइरहेका छौँ ।’ .....

हिटलर विश्व इतिहासमा क्रूर शासकको रुपमा चिनिन्छन् ।

शक्तिकेन्द्रमा भावी प्रधानमन्त्रीको खोजी शुरु
संविधान जारी भएपछि सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना कम रहेको राजनीतिक विश्लेशकहरु बताउँछन् । यस्तो अबस्थामा काग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्न कठिन हुने एमालेकै केही नेताहरु बताउँछन् । ...... काग्रेसले आफ्नो पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएर शितलनिवास पठाउने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प कायम छ । यसबाहेक एकीकृत माओवादीसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने विकल्प पनि एमालेसँग छ । तर, एकीकृत माओवादीको मात्र मतले बहुमत नपुग्ने भएकाले एमालले तराई–मधेश केन्द्रित केही दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । ..... एकीकृत माओवादीसँग सहकार्य गरेर बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने काग्रेससँग विकल्प छ । यस अघि दिल्ली भ्रमण गरेर उनले दक्षिण छिमेकीसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरिसकेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने–नबन्ने एकीकृत माओवादीको समर्थनमा भर पर्नेछ । ...... काग्रेस–एमालेवीच सहमति वा बहुमतीय सरकार गठनमा सहमति नबने तेस्रो विकल्पका रुपमा प्रचण्ड अगाडि आउन सक्छन् । माओवादीले आफ्नो नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा जोसँग पनि समझौता गर्न सक्छ ।

पहिलो संविधानसभामो तेस्रो पार्टी एमालेका दुई नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

तेस्रो शक्ति रहेको एमाओवादीले काग्रेस–एमाले नमिले सत्तासमीकरणमा आफ्नो निर्णायक भूमिका हुने अनुमान गरेको छ । ....... सहमतिको सरकार गठन नहँुने अबस्थामा एकीकृत माओवादी र दक्षिण छिमेकी नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा निर्णायक बन्न सक्ने स्रोत बताउँछ । काग्रेस–एमाले नमिल्ने अबस्थामा बहुमतका लागि एकीकृत माओवादी चाहिने भएकाले उ निर्णायक शक्तिका रुपमा आउनेछ । त्यसबाहेक अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन खास गरेर दिल्लीको सद्भाव नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा एउटा महत्वपूर्ण फ्याक्टर बन्न सक्ने स्रोतहरु बताउँछन् ।


संशोधन प्रस्ताव नै गायव भएपछि संविधानसभामा हंगामा (फोटोफिचर)
बोलिभिया, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुएलालगायतका मुलुकमा संविधान जारी गर्ने समयमा त्यसखालको टोली गठन गरिएको थियो । तर नेपालको संविधानसभामा त्यसखालको कुनै पनि टोली गठन नगरिएका कारण दर्जनौ गल्ती फेला परेको भन्दै सभासद–सभासदबीचमा नै हाँसो चल्ने गरेको छ ।


संविधान बन्ने निश्चित भएपछि मधेसी मोर्चाको खुट्टा काम्यो ! यस्तो छ नयाँ निर्णय
नेकपा एमालेका नेता ताहिर अलीले अहिले नेकपा एमाले भित्रका मधेशीहरु पनि आन्दोलनलाई गम्भिरताका साथ लिन पार्टी पंक्तिलाई दबाव दिई रहेको जानकारी गराए । मधेशीहरुको मागलाई बेवास्ता गरि संविधान ल्याए देशमा अशान्ती फैलिने भएकोले माग सम्बोधन गर्न दबाव दिईने बताए । ..... कार्यक्रममा बोलने वक्ताहरुले आन्दोलन रुपन्देहीको ग्रामीण भेगमा मात्र केन्द्रित भई ग्रामीण भेगका मधेशीहरु मात्र आन्दोलनले प्रभावित भएकोमा गुनासो गरे । ग्रामीण भेगमा रहेको बिद्यालय बन्द हुनु र भैरहवा आसपासका बिद्यालय सञ्चालन भै रहेको कारण आफ्ना बालबच्चाहरुको अध्ययन प्रभावित भएकोमा अभिभावकहरुले चिन्ता ब्यक्त गरे । ...... आन्दोलनको अर्को चरण स्वरुप मधेशमा रहेका बिभिन्न कार्यालयहरुमा मधेश सरकार लेख्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिए अनुरुप अहिले मधेश सरकार लेख्न शुरु गरि सकिएको दावी गरे ।
मधेसको आन्दोलनमा भारु र दारुको चलखेल भएको यादवको आरोप
मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले स्कुल बस जलाए
संविधानको प्रकृया अघि बढेसँगै नवलपरासीका मधेस केन्द्रीत दलले आफ्नो आन्दोलनलाई कडा बनाउन थालेका छन् ।


तराईका दङ्गाग्रस्त जिल्लाहरूमा छ सय कमान्डो परिचालन
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २० जनाको ४० वटा कमान्डो टोली निर्माण गरेको
केपी ओलीलाई हिटलर बन्न आग्रह
कङ्गो, रुवान्डा र सुडानका दर्दनाक दृष्य हाम्रो मस्तिष्कमा छाई रहेका छन, धेरै अफ्रिकन र एसियन राष्ट्रमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र त्यस्को चपेटामा आक्रान्त जनताको अवस्था पनि स्मरण गर्दैछौ सचिव पौडेले थपे । ...... चिन उधोग धन्दाले धनी भयो, अमेरिका हतियार र प्रबिधीले धनी भयो खाडी राष्ट्रहरु तेल बेचेर धनी भए तर हामी सँग अथाह प्राकृतिक श्रोत हुँदा हुँदै सगरमाथा हुँदा हुँदै, युरेनियम्, सुन्, सिसा, जस्ता, तामा लगायतका बहुमुल्य र असिमित भण्डार हुँदापनि किन अघि बढ्न सकेनौ ? किन प्रगती गर्न सकेनौ ? किन हाम्रो जस्तो श्रोत सम्पन्न मुलुकमा मात्र अस्थिरता बढी देखिन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।
एमाओवादीबाट बिद्रोह गर्दै सभासद् साह प्रक्रिया बाट बाहिरियो, कांग्रेस र एमाले भित्र पनि विद्रोहको तयारी (विज्ञप्ती सहित)
एकलौटी रुपमा तीन दल मिलेर ८० प्रतिशत जनताको इच्छा विपरित संविधान ल्याउन लागेको भन्दै पार्टी भित्र बिद्रोह गर्दै एमाओवादीका सभासद् प्रभु साह संविधान निमार्णको सबै प्रक्रिया बाट बाहिरिएका छन् । ...... श्रोतका अनुसार एमाओवादी भित्र सबै मधेशी सभासद्हरु प्रक्रिया बाट बाहिरिने तयारी गरेका छन् । .... एक श्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्रका मधेशी र थाहरु सभासद्हरु पार्टीले जारी गरेको व्हीप तोड्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
मधेसको आन्दोलनमा भारु र दारु !
जनताको छातीमा गोली ठोकेर लेखिने संविधानको कुनै मान्यता रहँदैन



प्रचण्डले देश टुक्रिन दिन्न भनेपछि जंगिएर बाहिरिए प्रभु शाह !
नेपालबाट अलग्गिने अधिकारसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेशको माग पूरा नभए संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग्गिने घोषणा गरेका पार्टी सभासद् प्रभु शाहलाई सोमबार बोलाएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रक्रियामा सहभागी हुन भनेका हुन् । तर, शाहले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान दोहोर्याए ।
मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले नयाँ संविधान नमान्ने
‘मुस्लिम, मधेसी, थारु, दलित जनजाति लगायत कसैको सहमति नभएको संविधान कसरी लागु हुन्छ र लागु गर्ने आफै अन्यौलको विषय छ,’ संयोजक अन्सारीले सोमबार अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने,

‘संविधान चाहिने हामीलाई नै हो तर जनताको मागलाई सम्बोधन नगरिकन दादागिरी रुपमा र गोलीको भरमा ल्याएको संविधान हामी मान्दैनौं ।’

संविधानसभा बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रपति डा.यादवले असन्तुष्टि जनाउँदै दुई पेज लामो यस्तो पत्र किन पठाए ? (पत्रसहित)
संविधानको विधेयकमा परेका संशोधन निर्णयार्थ पेश भइरहेका बेला राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्र पठाइ संविधान निर्माणको कार्यलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको बताउनुभएको छ । ....... संविधान निर्माणको विषयमा थारु, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले विरोध गरेर सडक आन्दोलन चलाइरहेका बेला डा.यादवले आन्दोलनरत समूहका मागलाई पनि सम्बोधन गर्न संविधान सभालाई आग्रह गर्नुभएको हो । ...... ‘यस्तो बेलामा मुलुक, समाज र संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिबारे सूचित रहनुलाई मैले पदीय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु । हरेक राजनीतिक दल, पदाधिकारी तथा नागरिकहरू पनि यो महत्वपूर्ण घडीमा संविधान सभाको विधि र प्रक्रियालाई धैर्यका साथ नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।’ ...... उहाँले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता जस्ता सङ्घीयताका आधारभूत एवं सुन्दर पक्षहरूलाई नेपालले अँगाल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । ...... ‘यसका निम्ति सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्दछ’, उहाँले भन्नुभएको छ,

‘प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू समेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधान सभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

.......... ‘यस निम्ति अझ पनि समय ढल्किसकेको छैन । संविधान सभाको प्रक्रिया र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साना–ठूला दलहरूको सहभागिताको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ’, डा.यादवले भन्नुभएको छ, ‘संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समुदाय, क्षेत्र, जातीयता आदि सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सर्वोच्च वैधानिक विधिहरुको रूपमा विश्वमै सबैले मान्यता दिएका छन् ।’
आन्दोलन अब कठोर हुने महतोको चेतावनी
महतोले जारी हुने संविधानको परिर्वतन र संशोधनको लागि हदैसम्मको बल लगाउन नयाँ मोर्चा गठन गरी सघर्षको कार्यक्रम ल्याउने बताए। .... ‘मधेसको नाममा राजनितिक गर्ने एमाले र कांग्रेसका सभासद्हरु कुर्सी र मन्त्रीको लोभका कारण विरोध गर्न नसकेकोले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। जनताले अब उनीहरुलाइ देखाउने छन्, धोखा भनेको के हो,’महतोले भने। ...... उनले मधेसी दलहरुले संविधानसभा नत्यागेको कारण पनि आन्दोलन उत्र्सगमा नपुगेको बताए। राजिनामा दिएका आफना सभासदहरुको राजिनामा सभामुखले पास नगरेर ठुलो षडयन्त्र गरेको उनको आरोप छ।


संविधान जारी भएपछि जायज माग सम्बोधनका लागि सडक संघर्ष: श्रेष्ठ
एमाओवादीले नयाँ संविधान जारी भएपछि आन्दोलनका क्रममा उठेका जायज माग पुरा गराउन सडक संघर्षमा जाने भएको छ। ‘अहिलेको संविधान कुनै पनि हालतमा जारी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं।...... ‘दलित, जनजाती, थारु, मधेसी, महिला लगायतका माग राम्रोसँग सम्वोधन नभएको अवस्था छ। त्यसैले हामी जनदवाव सृजना गर्ने छौं।’ ..... संविधानको कार्यान्वयन गर्न, प्रतिगमन रोक्न र भौगोलिक अखण्डता कायम राख्नका निम्ति पनि आन्दोलनमा अपरिहार्य भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ..... अब जनदवाव आवश्यक भयो।’
तीन दलका विरुद्ध अब कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी, महत्ता



राजेन्द्र महतोको भूमिगत संजाल !



संविधान रोक्न राष्ट्रपतिको यस्तो देखियो योजना
मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अन्तिम राष्ट्रपति पनि आफैं बन्ने महत्वकांक्षा पालेका कारण तराई मधेसमा विखण्डनकारी आन्दोलन सुरु भएको निचोड चारवटै सुरक्षा निकायको छ । ....... वामदेव गौतमले हालै आफ्नो पार्टीको उच्चस्तरीय बैठकमा यो कुरा राखेपछि मुुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ठूलै खैलाबैला सुरु भएको छ । ...... गृहमन्त्री गौतमले आफ्नो पार्टीका उच्चस्तरीय नेताहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रपति निवासमा को को छिरेका छन्, राष्ट्रपतिको निवास छिरेर बाहिर निस्केकाहरुको गतिविधि के कस्तो छ ? उनले को को संग कसरी सम्पर्क गरिरहेका छन् ? भन्नेबारे नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तरचर विभागले आ आफ्नै ढंगले सूचना संकलन गरेका छन् । ....... जसरी जेठ २५ गते संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतालाई तुहाउन राष्ट्रपति यादवले आफ्ना साह्रा संयन्त्र तथा शक्तिकेन्द्र परिचालन गरेका थिए त्यसलाई उनले आइतबारसम्म पनि निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेशको सीमांकनको टुंगो नलगाई संविधान जारी गर्ने बुँदा अन्तरिम संविधान विपरीत हुन् भन्दै राष्ट्रपति यादवले बबाल मच्चाएका थिए । उनका कानुनी सल्लाहकारहरुकै सक्रियतामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी १६ बुँदे सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानविपरीत ठहर गराइएको थियो ।


सरकारले कदम नसच्याए मुलुकु गृह युद्धमा ः फोरम उपाध्यक्ष रेणु यादव
मधेशको नुन खाएर जिविकोपार्जन गर्ने सैनिकले शासक वर्गको निर्देशनमा जसरी मधेशी आम नागरिकमाथि आन्दोलनमा गोली चलाउँदै छ त्यसले देशलाई गृह युद्धमा धकिल्ने कार्य गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो । ...... तीन ठुला दलका नेताहरुले गैर जिम्मेवारी पुर्ण तरीकाले हचुवाको तालमा अघि बढिरहने हो भने मधेश माथि विभेदले मुलुकमा विद्रोह भई बिखण्डन हुने निश्चित रहेको बताउनुभयो ।


मधेशी–थारुको समर्थनमा अमेरिकमा प्रर्दशन(फोटो फिचर)



तराई आन्दोलनका लागि एउटै बैंकबाट मात्र तीन अर्ब आएको देखियो:लालबाबु पण्डित
तराईमा हाल देखिएको आन्दोलन राजनीतिक नभएको र यो पैसाको बलमा मन्चन भएको भीडमात्र भएको उनको तर्क थियो । ..... एउटै बैंकबाट मात्र तीन अर्ब आन्दोलनका लागि भित्र्याइएको प्रमाण रहेको बताउँदै

मन्त्री पण्डितले आन्दोलनका लागि बिदेशबाट पचासौ अर्ब आएको दाबी गरे । पैसा सकिएपछि आन्दोलन आफै सकिने उनको भनाइ रहेको छ ।

........ आन्दोलनमा प्रहरीले ज्यादती नगरेको जिकिर गर्दै उनले भने "ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता मातहत हुन्छ । राष्ट्रभन्दा माथि ब्यक्ति नभएकोले तराइमा मानव अधिकारका कुरा बेतुकका कुरा हुन ।" बार्ताबाट भाग्ने अनि बिदेशी मार्फत माग राख्ने मधेसबादी दलका हर्कतले राष्ट्रिय स्वाधीनताको धज्जी उडाएको उनले आरोप लगाए । ...... उनले भने "आज संविधान बन्छ । सन्तुष्ट नहुनेले संविधान जलाउन सक्छन तर देश जलाउने छुट कसैलाई हुनेछैन । राज्य मुकदर्शक भएर बस्दैन ।"


देश टुक्राउने अधिकार नपाएपछि प्रचण्डसामु जंगिए प्रभु
एमाले सभासदको घरमा पेट्रोल बम प्रहार, प्रहरीचौकीमा आगजनी, प्रहरी भागे
संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो आन्दोलनलाई कडा बनाउन थालेका छन् । ...... संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया भटाभट भइरहँदा तराई क्षेत्रमा भने आनदोलनको क्रम कायमै छ । ....... सर्लाहीको मलंगवा–१० मा रहेको एमाले सभासद कमलादेवी महतोको घरमा आइतबार राति प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम प्रहार गरेका छन् । ..... सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सर्लाहीको मानपुर, हथिऔल, मधुवनी गोठ र मोहनपुरमा रहेका चारओटा प्रहरी चौकीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा सारिएको छ । ...... प्रदर्शनकारीले धनुषाको ग्रामीण क्षेत्र ललीया गाउँमा रहेको प्रहरीचौकीमा आगजनी गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट चौकीमा रहेका सबै प्रहरी भागेर सदरमुकाम पुगेका छन् ।

....... प्रदेश सीमांकनको विरोध गर्दै प्रदर्शनकारीले सोमबारै धनुषाको सहिदनगर यदुकोहामा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेका छन् ।
गैरकानुनी तरिकाले पक्राउ गरेको आन्दोलनकारीहरुलाई तत्काल रिहा गर : थर्ड एलायन्स

दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ

सबभन्दा गार्हो मा रहेको दलित समुदाय। नया संविधान ले दलित को घर घर मा दिवाली मनाइदैन भने बाँकी ले पनि नमनाए हुन्छ।

दलित ले समानुपातिक समावेशी पाउनै पर्छ। तर त्यतिले पुग्दैन। उसलाई Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि चाहिन्छ। त्यसको व्यवस्था पहिलो संविधान सभा ले सर्वसम्मत बाट गरेको पनि हो। अहिले त्यसको डकैती गरेको छ कंसे ले।

दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ। ४० लाख दलित छन। सब लाई एक एक कट्ठा मात्र जग्गा दिने हो भने त्यो दुई लाख बिग्घा जग्गा कहाँ बाट ल्याउने ---- समस्या त्यो हो भने अर्को व्यवस्था बारे सोँच्ने।

आगामी ३० वर्ष का लागि स्नातक स्तर सम्म को शिक्षा का लागि दलित लाई पुर्ण छात्रवृति को व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दलित लाई नागरिकता वितरण मा प्राथमिकता दिनुपर्छ। संविधान बनेको एक वर्ष भित्र घर घर गएर छिमेकी हरु ले स्थायी बसोबास गरेको हो भनेर सिफारिस गरेको आधारमा सबै लाई नागरिकता पत्र दिनुपर्छ, र त्यसको एक वर्ष भित्र पासपोर्ट दिएर इच्छुक ५०,००० लाई लाटरी सिस्टम बाट मलेशिया कतार जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। टिकेट को पैसा सरकार ले दिने गरी।

Reparation (क्षतिपूर्ति) जग्गा नै हुनुपर्छ भन्ने सोंच कृषि प्रधान देश को सोंच हो तर त्यो भन्दा राम्रा उपाय हरु छन। मुख्य कुरा सिद्धांत को हो। दलित लाई ३,००० वर्ष देखि विभेद गरिएको छ। त्यसैले आरक्षण ले मात्र पुग्दैन, Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि चाहिन्छ। आरक्षण ले मात्र के गर्ने? पढेलेखेका दलित छैनन् भने आरक्षण को फाइदा पनि लिन सक्दैनन्। फेरि सरकारी जागीर उपलब्ध हुन्छ नै कति वटा?


देश टुक्रिन बाट रोक्न सकने अब एक मात्र राम वरण यादव देखियो

संविधानसभा बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रपति डा.यादवले असन्तुष्टि जनाउँदै दुई पेज लामो यस्तो पत्र किन पठाए ? (पत्रसहित)
संविधानको विधेयकमा परेका संशोधन निर्णयार्थ पेश भइरहेका बेला राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्र पठाइ संविधान निर्माणको कार्यलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको बताउनुभएको छ । ....... संविधान निर्माणको विषयमा थारु, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले विरोध गरेर सडक आन्दोलन चलाइरहेका बेला डा.यादवले आन्दोलनरत समूहका मागलाई पनि सम्बोधन गर्न संविधान सभालाई आग्रह गर्नुभएको हो । ...... ‘यस्तो बेलामा मुलुक, समाज र संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिबारे सूचित रहनुलाई मैले पदीय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु । हरेक राजनीतिक दल, पदाधिकारी तथा नागरिकहरू पनि यो महत्वपूर्ण घडीमा संविधान सभाको विधि र प्रक्रियालाई धैर्यका साथ नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।’ ...... उहाँले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता जस्ता सङ्घीयताका आधारभूत एवं सुन्दर पक्षहरूलाई नेपालले अँगाल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । ...... ‘यसका निम्ति सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्दछ’, उहाँले भन्नुभएको छ,

‘प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू समेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधान सभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

.......... ‘यस निम्ति अझ पनि समय ढल्किसकेको छैन । संविधान सभाको प्रक्रिया र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साना–ठूला दलहरूको सहभागिताको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ’, डा.यादवले भन्नुभएको छ, ‘संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समुदाय, क्षेत्र, जातीयता आदि सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सर्वोच्च वैधानिक विधिहरुको रूपमा विश्वमै सबैले मान्यता दिएका छन् ।’


अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति र दोस्रो संविधान सभा का सहमति मिचेर नया संविधान लेख्न पाइँदैन। त्यति भन्ने ताकत अब राम वरण यादव सँग मात्र छ। त्यो राष्ट्रपति को पदीय जिम्मेवारी पनि हो। अंतरिम संविधान को रक्षा वहाँ को एक मात्र जिम्मेवारी हो। अरु सेरेमोनियल कार्य हरु त त्यस्तै हो। देश मा दिवाली मनाइने किसिमको संविधान बनेको छैन। त्यो छरपष्ट छ। रावण र कंस हरुले मिलेर देश डुबाउँदैछन्। राम ले कदम चाल्नु पर्ने देखियो।

संविधान सभा ले पारित गरेको संविधान जब शीतल निवास आइपुग्छ, अनि यो अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति र दोस्रो संविधान सभा का सहमति सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर ल्याउनुस् भनेर राष्ट्रपति महोदय ले भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भकुण्डो हात ले नखेल भनेको मात्र हो। भकुण्डो खेल्ने तिमीले नै हो, मैले होइन, तर त्यो भकुण्डो हात ले नखेल --- राष्ट्रपति ले त्यति भन्नै पर्छ। होइन भने वहाँ नेपालको पहिलो मात्र होइन अंतिम राष्ट्रपति पनि हो। देश रहँदैन। टुकड़ा टुकड़ा हुन्छ।

नेपाल देश स्थापना गरेकै राम वरण यादव जस्ता गोपालवंशी हरुले हो। त्यो देश को अवसान भएको राम वरण यादव ले टुलुटुलु हेर्न मिल्दैन। विशेष गरी त्यस परिस्थिति मा जब कि देश बचाउने शक्ति संविधान ले वहाँ लाई दिएको छ।

राज्य (state) को अभिभारा जनता को जीवनस्तर उकास्ने हो। विश्व राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण लाई उच्चतम राजनीतिक कदम मानने दिशामा अग्रसर छ। त्यस कारण ले देश टुकड़ा हुनु लाई राम्रो मान्न सकिँदैन। तर त्यस्तो एकीकरण एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र को समानता को धरातल मा मात्र संभव छ। जनता लाई समानता छैन भने त्यस्तो देश एउटै भुगोल हो भने त्यो साम्राज्य हो, राज्य होइन। २००६ अप्रिल क्रांति ले देश लाई लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र दियो। मधेसी क्रांति ले देशलाई संघीयता र समावेशीता दियो। त्यसै मधेसी क्रांति ले देशलाई पहिलो मधेसी राष्ट्रपति पनि दिएको हो। जुन यादव हरुले यस देशको स्थापना गरे त्यस्तो एक जना यादव राष्ट्राध्यक्ष हुन दुई दुई वटा क्रांति हुनुपर्यो। त्यस कुरा ले विगत २५० वर्ष को देशको लकीर कस्तो गलत दिशा मा कोरिएको रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ।

लोकतंत्र बिना संघीयता संभव थिएन। लोकतंत्र र संघीयता बिना आर्थिक क्रांति संभव छैन। देश सँग आर्थिक क्रांति बाहेक का सम्पुर्ण मुद्दा छिनोफानो गरेको संविधान देश लाई दिएर देश को शत प्रतिशत उर्जा आर्थिक क्रांति मा होम्मिन पर्ने हो। तर त्यो संभावना लाई शुरू हुनु अगावै समाप्त गर्ने प्रयास भैरहेको छ। एउटा पुरानो राजनीतिक दार्शनिक भनाइ छ: When the people revolt, they are always right. मधेस मा मात्र होइन पहाड़ मा पनि विद्रोह भएको अवस्था छ।

फास्ट ट्रैक को नाम मा संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाउने जुन प्रयास गरिँदैछ त्यो निंदनीय छ।

क्रांति ले आखिर अंतरिम संविधान किन लेख्छ? २००६ अप्रिल क्रांति न्यु यॉर्क मा लोकल समाचार जस्तो बनेथ्यो। त्यस्तो बलवान क्रांति पनि एक किसिमले कमल को फुल जस्तै कोमल हुन्छ। अनि त्यस क्रांति ले एउटा अंतरिम संविधान लेख्छ। त्यस अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि एउटा राष्ट्रपति राख्छ। राम वरण यादव त्यो राष्ट्रपति हो। २००६ अप्रिल क्रांति का १९ शहीद, मधेसी क्रांति १ र २ का ५६ शहीद र यो अहिले को मधेसी क्रांति ३ का ४० शहीद --- यी सबै को अस्मिता को रक्षा राष्ट्रपति ले गर्नु पर्ने भएको छ। प्रेस स्वतंत्रता खुद मा आक्रमण भएको छ मस्यौदा मा। त्यो पनि प्रारंभिक मस्यौदा राष्ट्रपति महोदय ले अध्ययन गरे पछि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दा गर्दै।

आर्थिक क्रांति बाहेक का सम्पुर्ण मुद्दा छिनोफानो गरेको संविधान देश लाई दिने हो भने देश २० वर्ष भित्र विकसित देश बनिसक्छ। तर अहिले जुन त्रुटिपूर्ण कागज को खोस्टो push गरिँदैछ त्यसले देशलाई अर्को एक पीढ़ि Third World Country बनाएर राख्नेछ।

अचम्म को कुरा त यहाँ के छ भने नया गर्नु पर्ने केही पनि छैन। के महिला, के दलित, सबै ले पाइसकेको। तर यहाँ बदमाशी भएको छ। पाइसकेको कुरा अपहरण गर्ने काम भएको छ। जुन कि नियम को विरुद्ध हो। जुन कागज को खोस्टो push गरिँदैछ त्यसले देशमा रावण राज्य लागु गर्छ। अहिले सम्म देश को कुनै पनि क्रांति मा नभएको क्रुर दमन अहिले भएको अवस्था छ। त्यो एउटा संकेत हो।

राष्ट्रपति ले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनै पर्छ। होइन भने देश बिखंडन मा जान्छ। देश भुगोल होइन जनता हो। त्यस जनता ले समानता पाउँदैन भने म खुद आफै त्यस जनता ले आफ्नो भुगोल माथि कायम गर्न चाहने अग्राधिकार को पक्षमा उभिने छु र आफ्नो क्षमता ले भ्याएको सहयोग गर्नेछु। देश तोड्ने काम को अगुवाई महामहिम ज्यु को गृह नगरी ले नै गर्नेछ।



प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
नेपालको संविधान र ज्यामिति
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री सुवास चन्द्र नेम्वाङलाई पठाउनुभएको पत्रको विवरण
सम्माननीय अध्यक्ष
संविधान सभा, नेपाल
(१) विगत सात दशकदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापनाका निम्ति अनवरत रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् । फलस्वरूप आज संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । हामी सबै नेपालीको लागि यो ऐतिहासिक क्षण र गर्वको विषय हुनुपर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यही पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो भाग्य रेखा आफै कोर्ने मूल उद्देश्य लिएर जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान तर्जुमा गर्ने निधो गरेका हुन् । यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधान सभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सु–सम्बन्ध र आपसी सम्वाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । वर्तमान संविधान सभाबाट प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वामित्व बोध गर्न सक्ने संविधान प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
(२) नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले पटक–पटक सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । तर लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र व्यवहारमा उतार्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ । यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी जारी हुन लागेको संविधानले “लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस्” भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ शहीदहरूको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो ।
(३) संविधान सभा देशको एकता र अखण्डता तथा सामाजिक सद्भाव मजबुत पार्ने एउटा राष्ट्रिय अवसर पनि हो । साथै संविधानलाई राष्ट्रिय एकता र सम्वादका नयाँ कडीहरु पहिल्याउने थलोको रुपमा समेत हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्य एवम् शाश्वत आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो पार्दै शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन, संविधानवाद र कानूनी राज्यको मान्यतालाई आत्मसात् गरी नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण गर्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरी समावेशी राज्य संरचनाको निर्माण गर्न नयाँ संविधान सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यहाँ हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य के भने, संविधानको निर्माण अरु कसैको निम्ति नभई देश र जनताको निम्ति हो ।
(४) संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रको ठूलो जिम्मेवारीपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णायक चरणमा संविधान सभा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तो बेलामा मुलुक, समाज र संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिबारे सूचित रहनुलाई मैले पदीय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु । हरेक राजनीतिक दल, पदाधिकारी तथा नागरिकहरू पनि यो महत्वपूर्ण घडीमा संविधान सभाको विधि र प्रक्रियालाई धैर्यका साथ नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
(५) सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हुने भएकाले यसमा केही कठिनाइ र असहजता देखिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता जस्ता सङ्घीयताका आधारभूत एवं सुन्दर पक्षहरूलाई नेपालले अँगाल्न सक्नुपर्दछ । यसका निम्ति सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्दछ । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू समेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधान सभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
(६) संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरुन भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको छ । यस निम्ति अझ पनि समय ढल्किसकेको छैन । संविधान सभाको प्रक्रिया र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साना–ठूला दलहरूको सहभागिताको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समुदाय, क्षेत्र, जातीयता आदि सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सर्वोच्च वैधानिक विधिहरुको रूपमा विश्वमै सबैले मान्यता दिएका छन् । यो नेपालले जुराएको पहिलो ऐतिहासिक अवसरलाई सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने लोकतान्त्रिक दस्तावेजको रूपमा संविधान जारी हुने स्थिति सृजना गरौँ, भनी सम्मानित सभाका सभासदहरूसँग सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत् सादर आग्रह गर्दछु ।
(७) संविधानको मस्यौदा (विधेयक) हेर्दा आफूलाई लागेका विचार र आफ्ना सुझावहरू अनौपचारिक रूपमा संविधान सभाका अध्यक्ष, सम्वाद समिति तथा मस्यौदा समितिका सभापतिहरू र संविधान सभामा रहेका प्रमुख चार दलका शीर्षनेताहरूलाई यस अघि नै उपलब्ध गराइसकेको छु । सम्मानित संविधान सभाको जानकारी र प्रयोजनका निम्ति उक्त सुझावको एकप्रति यसै साथ संलग्न गरेको व्यहोरा पनि अवगत गराउँछु ।

प्रचण्ड अर्को Heat Seeking Missile हो

विजय गच्छेदार एउटा Heat Seeking Missile हो

उसको आफ्नै शब्दमा उपिया/उडुस/लामखुट्टे/झिंगा संविधान लिएर उ जनता सामु जान चाहन्छ। उपिया/उडुस/लामखुट्टे/झिंगा बनायेकै उसैले। नंबर एक तत्व नै उही हो। सड़क मा आएर तेस्रो संविधान सभा मा जाने उसले हिम्मत गर्न सकेको भए ड्रैगन को दाँत नै पाइने।